Skip to main content

समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही: दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

लेखक मेघना भुस्कुटे यांनी शुक्रवार, 03/07/2009 09:47 या दिवशी प्रकाशित केले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने समलिंगी संबंध ठेवू इच्छिणार्‍या लोकांना नवे बळ मिळाले आहे. त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. हा बातमीचा दुवा: http://www.loksatta.com/daily/20090703/mp02.htm
वाचने 49123
प्रतिक्रिया 94

प्रतिक्रिया

सहज शुक्रवार, 03/07/2009 09:53
निदान कायद्याच्या गैरवापराने जर का अन्याय होत असेल (जसे हे कलम लावून आत टाकतो नाहीतर लाच दे.) तर तो थांबावा. हा धागा फार भरकटू नये इतकी अपेक्षा.

विसोबा खेचर शनिवार, 04/07/2009 12:32
समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही: दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल जळ्ळं त्यात ऐतिहासिक काय, हे कळलं नाही. मुद्दा असा आहे की जर दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला नसता तर समलिंगी संबंध घडले नसते का? हा निर्णय देण्याआधीही हा संबंध सुरू असणारच की! आज ज्या समलिंगी मंडळींमध्ये संबंध आहेत ते चार भिंताडा आड तसेच घडत राहणार आहेत. न्यायालयच्या निर्णयाशी त्याचे काय देणेघेणे? बरं दुसरा मुद्दा असा की जर न्यायालयाने आता 'गुन्हा नाही' असा निकाल दिला आहे तर हा निर्णय देण्याआधी हा गुन्हा समजला जात होता का?/असला पाहिजे. तर मग त्या मागची कारणं काय आणि ती कारण आता कशी काय इरेज झाली की जेणेकरून न्यायालयाच्या दृष्टीने आता हा गुन्हा ठरत नाही? आपला, (भिन्नलिंगी) तात्या. अवांतर : प्रतिसादांची बरीच गर्दी झाल्यामुळे मध्येच घुसखोरी करतो आहे! :) मेघनादेवींनी कृपया नवा धागा सुरू करावा ही विनंती..!

नितिन थत्ते शनिवार, 04/07/2009 13:22
>>जळ्ळं त्यात ऐतिहासिक काय, हे कळलं नाही. तसं ऐतिहासिक काही नाही. वर्तमानपत्रातील शब्दच मेघनाताईंनी वापरले असावेत. >>मुद्दा असा आहे की जर दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला नसता तर समलिंगी संबंध घडले नसते का? हा निर्णय देण्याआधीही हा संबंध सुरू असणारच की! आज ज्या समलिंगी मंडळींमध्ये संबंध आहेत ते चार भिंताडा आड तसेच घडत राहणार आहेत. न्यायालयच्या निर्णयाशी त्याचे काय देणेघेणे? तात्या, तुमचे म्हणणे त्या अर्थाने बरोबरच आहे. फक्त त्या कृतीतला शिक्षापात्रपणा आता निघून गेला आहे. म्हणजे अगोदर तुमचे आणि माझे असे संबंध असताना इतरांनी तक्रार केली असती आणि आपण दोघांनी तसे कबूल केले असते (किंवा आपली वैद्यकीय तपासणी होऊन तसे सिद्ध झाले असते) तर आपल्याला शिक्षा झाली असती. आता तसे सिद्ध झाले तरी शिक्षा होणार नाही. :) >>ती कारणं आता कशी काय इरेज झाली की जेणेकरून न्यायालयाने फक्त ते घटनेतील स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेशी हे 'शिक्षा करणे' विसंगत आहे एवढेच म्हटले आहे. न्यायालयाने हे आधी का म्हटले नाही याचे उत्तर आधी न्यायालयाकडे कोणी गेले नाही असे आहे. समाजाचे पॅराडाइम बदलत जातात. पूर्वी हुंडा घेणे योग्यच अशी समाजाची धारणा होती. हळूहळू हुंडा घेणे अयोग्य अशी धारणा होऊ लागली म्हणुन हुंडा घेणे शिक्षापात्र बनवले गेले. हुंड्याचा आजच्या वधुपित्याला जितका त्रास होतो तेवढाच पूर्वीच्या वधुपित्यालाही होत असे. फक्त आता समाजाचा दृष्टीकोण बदलला आहे. पूर्वी कुटुंबनियोजनाचा प्रचार करणे समाजाला मान्य नव्हते. त्यामुळे र धो कर्व्यांना शिक्षा झाली. आता तशी होत नाही. तसा दृष्टीकोण बदलला म्हणुन कोणाला तरी न्यायालयात जाऊन दाद मागितली तर आपल्याबाजूने निकाल मिळण्याची आशा वाटली म्हणून हे आता झाले. नवा धागा काढू नये असे वाटते कारण अनेकदा पहिला धागा न वाचलेले सदस्य जुनीच (भरपूर चर्वण झालेली) बाजू पुन्हा मांडतात. आणि आधी चर्चा केलेल्यांना ~X( असे आणि :''( असे करण्याची वेळ येते नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

विसोबा खेचर शनिवार, 04/07/2009 14:48
म्हणजे अगोदर तुमचे आणि माझे असे संबंध असताना इतरांनी तक्रार केली असती
ऑ?? वरील वाक्यात 'समजा' हा शब्द मस्ट हवा होता..! :) तात्या.

नितिन थत्ते शनिवार, 04/07/2009 16:54
तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. शब्द राहिला खरा. :D भावना पोचल्या ना? ;) नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

परिकथेतील राजकुमार शनिवार, 04/07/2009 17:06
कोणाच्या ? तुमच्या का तात्यांच्या ?? º°¨¨°º© परा ©º°¨¨°º© फिटावीत जरा तरी जगण्याची देणी, एक तरी ओळ अशी लिहावी शहाणी... आमचे राज्य

नितिन थत्ते शनिवार, 04/07/2009 17:42
माझ्या (प्रतिसादातल्या). माझ्या तात्यांबद्दलच्या नव्हे. ;) नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

नितिन थत्ते शुक्रवार, 03/07/2009 10:41
सध्या चांगला निर्णय असेच म्हणेन. नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

प्राजु शुक्रवार, 03/07/2009 19:03
हेच म्हणते. सध्यातरी चांगला आहे. - (सर्वव्यापी)प्राजु http://praaju.blogspot.com/

सुनील शुक्रवार, 03/07/2009 11:05
देश खर्‍या अर्थाने २१ व्या शतकात गेला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन! Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

टारझन शुक्रवार, 03/07/2009 11:06
अरे वा !! आपण पण एक लायनीच्या धाग्यांच्या शर्यतीत उतरलात का ? जो दुसर्‍यांना तरास न होई पर्यंत काहीही करतो त्याला कोणाचंच ऑब्जेक्शण नसाव !! असो .. ह्या निर्णयात "ऐतिहासिक" असं काय होतं कळेल का ताई ? कोणी होमो सेक्शुअल असो किंवा हेट्रोसेक्शुअल .. इव्हन सेल्फ सेक्शुअल का असेना .. तो त्याचा/तिचा पर्सनल मामला !! कायदा मधे यावाच का ? हा मला पडलेला प्रश्न आहे ! असो ...

सुनील शुक्रवार, 03/07/2009 11:11
कोणी होमो सेक्शुअल असो किंवा हेट्रोसेक्शुअल .. इव्हन सेल्फ सेक्शुअल का असेना .. तो त्याचा/तिचा पर्सनल मामला !! कायदा मधे यावाच का ? हा मला पडलेला प्रश्न आहे ! सहमत. पण कायदा मध्ये येत होता. तो अडसर आता दूर झालाय म्हणून हा निर्णय "ऐतिहासिक". Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

ऍडीजोशी (verified= न पडताळणी केलेला) शुक्रवार, 03/07/2009 11:22
बरं झालं. लोकांना त्यांच्या इच्छे प्रमाणे संबंध ठेवायची परवानगी मिळाली. अवांतरः ह्या धाग्यावर कोर्टाच्या निकालासबंधी चर्चा करताना धागा संस्कॄती बॅशींग अथवा गे बॅशींग कडे वळू नये ही इच्छा.

धोंडोपंत शुक्रवार, 03/07/2009 11:38
अत्यंत दुर्दैवी निर्णय. विकृतीला कायद्याचे पाठबळ मिळाले. संपूर्ण समाज उद्ध्वस्त होण्याइतपत दूरगामी परिणाम यामुळे होऊ शकतात. पुढील पिढ्यांचा विचार व्हायला हवा होता. दादांचा शेर आठवला. मला त्यांचे हसू आले, भविष्याच्या महाद्वारी कुणापाशी न येणार्‍या, पिढ्यांचा दाखला होता. धोंडोपंत आम्हाला इथे भेट द्या: http://dhondopant.blogspot.com (उजाले अपनी यादों के हमारे साथ ही रहने दो.... न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाये!)

धमाल मुलगा शुक्रवार, 03/07/2009 11:52
आम्ही फक्त इतकेच म्हणु, "जो जे वांछिल तो ते लाहो....प्राणिजात!" अवांतरःआता घटकंचुकीचा खेळ आणि सामुदायीक प्रणयक्रिडा कायदेशीर होण्यासाठीदेखील याचिका दाखल होणे कदाचित शक्य होईल....शेवटी प्रश्न ज्याच्या इच्छेचा आणि मर्जीचा आहे.... मायबाप सरकार कदाचित अशी याचिकादेखील मंजूर करवून त्यावर १२.५% करमणूक कर लादेल. असो, जो जे वांछिल तो ते.... -ध मा ल जेटली. ---------------------------------------------------------------------------------------- ::::हल्ली चालु असलेल्या मराठी-आंतरजालीय-टोळीयुध्दाचा आपण एक भाग नाही आहात? काय सांगता? स्वतःला कर्कवृत्ती मराठी माणुस कसे काय म्हणवता?::::

आनंदयात्री शुक्रवार, 03/07/2009 11:57
अहो .. असे कसे म्हणता ? अजुन परदेशात कुठे झाला तसा कायदा ... परदेशात झाला एकदा आणी तत्सम विचारवंताना खाद्य कमी पडले नट्यांना चित्रपटात काम मिळेनासे झाले की मिळुन करतील आंदोलने .. करो बापडे !! जमावबंदीसारखा जमावसंभोगाचाही कायदा होईल .. अहो व्यक्तीस्वातंत्र्या आहे मालक .. आहात कुठे ?

सुनील शुक्रवार, 03/07/2009 11:55
संपूर्ण समाज उद्ध्वस्त होण्याइतपत दूरगामी परिणाम यामुळे होऊ शकतात हे कसे? जर दोन पुरुष किंवा दोन स्त्रिया परस्पर संमतीने एकमेकांशी संबंध ठेवू इच्छित असतील तर संपूर्ण समाज उद्ध्वस्त कसा काय होतो, ते कृपया समजावून सांगावे. उगाच काहीतरी मोघम विधाने नकोत. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 03/07/2009 11:56
विकृती म्हणावे की नाही हे माहित नाही. कायद्याचा उद्देश समाजरचना टिकून रहावी हा असतो. (समाज का टिकायला हवा? तर समाज असण्याने मानव या स्पेसीचे सर्व्हायवल आणि प्रोपेगेशन सुकर होते). त्यादृष्टीने समलैंगिकता प्रचंड वाढून लोकांमधील पुनरुत्पादनाची इच्छा कमी होते आहे आणि त्यामुळे मानवजातीचे भवितव्य धोक्यात आहे असे दिसले तर कायद्याने त्यात ढवळाढवळ करायची गरज पडू शकेल तोपर्यंत 'हार्मलेस अ‍ॅबरेशन' असे म्हणून दुर्लक्ष करायला हवे. काल खरडीतून एका सदस्याशी चर्चा केल्याप्रमाणे 'समलिंगी लग्न' हा प्रकार कायदेशीर करायचा म्हटला तर आणखी तिढे निर्माण होतील. नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

३_१४ विक्षिप्त अदिती शुक्रवार, 03/07/2009 12:41
... त्यादृष्टीने समलैंगिकता प्रचंड वाढून लोकांमधील पुनरुत्पादनाची इच्छा कमी होते आहे आणि त्यामुळे मानवजातीचे भवितव्य धोक्यात आहे असे दिसले तर कायद्याने त्यात ढवळाढवळ करायची गरज पडू शकेल...
तसं असेल तर काही पंथ किंवा समाजगट ब्रह्मचर्य आणि स्त्री-पुरुष संबंधानांच (धर्माचं(?) आवरण लावून) मनाई करतात. आणि हे काम गेले काही दशकं सुरू आहे. त्यांनाही कायद्याचा बडगा दाखवावा. लोकं परस्परसंमतीने आपापल्या बेडरूममधे काय करतात हा माझा प्रश्न नाही. खरंतर घटनेच्या या कलमामुळे अनेक (लग्न केलेल्या / न केलेल्या) भिन्नलिंगी जोडप्यांनाही, परस्परसंमती असूनही, काही विशिष्ट प्रकार केल्याबद्दल शिक्षा करता येऊ शकते. मुद्दा हा सुद्धा मांडता येऊ शकतो की कायद्याने लोकांच्या व्यक्तीगत आयुष्यात किती ढवळाढवळ करावी. किंवा एखादा कायदा केला तरी त्याची अंमलबजावणी करणं शक्य आहे का? जर कलम ३७७चे उल्लंघन अगदी "व्यवस्थित" किंवा "सुसंस्कृत" म्हणता येतील अशा लग्न झालेल्या जोडप्याच्या बेडरूममधेही होत असेल, तर हे कलम खरंच योग्य आहे का? ख्रिश्चन धर्मावर आधारीत बनवलेला हा कायदा, जिथून मुळात आपल्याकडे आला, त्या देशानेही तो मोडीत काढला आहे, तर आपण धर्मनिरपेक्ष असूनही का एवढे ख्रिश्चन (वा मुसलमान) बनत आहोत?

नितिन थत्ते शुक्रवार, 03/07/2009 12:52
>>तसं असेल तर काही पंथ किंवा समाजगट ब्रह्मचर्य आणि स्त्री-पुरुष संबंधानांच (धर्माचं(?) आवरण लावून) मनाई करतात. आणि हे काम गेले काही दशकं सुरू आहे. त्यांनाही कायद्याचा बडगा दाखवावा. तुमचे म्हणणे बरोबरच आहे. पण जोपर्यंत ही अ‍ॅबरेशन किरकोळ प्रमाणात आहेत तोपर्यंत कायद्याला त्यात लक्ष घालायची गरज नाही. ह्या ब्रह्मचर्य छाप लोकांची (प्रचारकांची) संख्या बरीच असली तरी ९९ टक्क्याहून बहुधा जास्तच लोक त्या प्रचाराला फाट्यावर मारतायत तोपर्यंत दुर्लक्ष करायला हरकत नाही. तसेच 'सलै' लोकांची संख्या किरकोळच असल्याने सध्या तरी कायद्याने त्यात डोकावण्याची गरज नाही असे मला वाटते. नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

नीधप शुक्रवार, 03/07/2009 13:04
समलिंगी संबंधांमुळे लोकसंख्या कमी होऊन देशासाठी काळजीचे प्रकरण होईल अशी शक्यता येत्या शंभर वर्षात तरी दिसत नाही. उलट लोकसंख्येच्या बेसुमार वाढीला थोडा आळा बसला तरी ते स्वागतार्ह राहील. - नी http://saaneedhapa.googlepages.com/home

चिरोटा शुक्रवार, 03/07/2009 12:07
आता पर्यंत समलिंगी संबंध श्रीमंती चाळे समजले जात्.फॅशन्,बॉलिवूड,पेज ३ अश्या लोकांत ह्या मंडळींचा जास्त वावर असायचा.आता कायद्याचे पाठबळ मिळाल्याने निश्चितच ते सुखावले असणार्.मध्यमवर्गात अजुनही समलिंगी लोकांबद्दल घ्रुणा आहे तेव्हा 'आमच्या मुलासाठी आम्ही मुलांचीच स्थळ बघत आहोत' असे उघडपणे म्हणायला अजुन थोडा काळ जावा लागेल. भेन्डि क्ष्^न + य्^न = झ्^न

ऋषिकेश शुक्रवार, 03/07/2009 12:22
आता पर्यंत समलिंगी संबंध श्रीमंती चाळे समजले जात्.फॅशन्,बॉलिवूड,पेज ३ अश्या लोकांत ह्या मंडळींचा जास्त वावर असायचा.
ही माहीती चुकीची आहे.. या लोकांचे संबंध चार्चौघात चर्चिले जातात म्हणून पसिद्धी मिळते इतकंच.. अगदी चहुकडे अश्या व्यक्ती पसरलेल्या आहेत त्याला रंग, धर्म, जात, आर्थिक स्तर कथाचीही बंधने नाहित नक्की निर्णयाचे स्वरूप समजले नसले तरी हा व्यक्तीगत पर्याय निवडायला मुभा दिल्याबद्द्ल कोर्टाचे अभिनंदन ऋषिकेश ------------------ बुद्धीसाठी लोह वाढवणारी औषध घ्यायला लागल्यापासून "डोकं गंजलं तर!" ही भिती वाढली आहे

योगी९०० शुक्रवार, 03/07/2009 12:34
आता पर्यंत समलिंगी संबंध श्रीमंती चाळे समजले जात्.फॅशन्,बॉलिवूड,पेज ३ अश्या लोकांत ह्या मंडळींचा जास्त वावर असायचा. ही माहीती चुकीची आहे.. या लोकांचे संबंध चार्चौघात चर्चिले जातात म्हणून पसिद्धी मिळते इतकंच.. अगदी चहुकडे अश्या व्यक्ती पसरलेल्या आहेत त्याला रंग, धर्म, जात, आर्थिक स्तर कथाचीही बंधने नाहित ऋषिकेश तुमचे बरोबर..मी मला आलेले असे अनूभव येथे मांडले होते. खादाडमाऊ

नितिन थत्ते शुक्रवार, 03/07/2009 12:03
>>त्यावर १२.५% करमणूक कर लादेल धागा हायजॅक झाला म्हणायचा. लांब रहावे हे बरे. नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

धमाल मुलगा शुक्रवार, 03/07/2009 12:20
आम्ही फक्त इतकेच म्हणु, "जो जे वांछिल तो ते लाहो....प्राणिजात!"
ह्याकडे दुर्लक्ष झालं का साहेब? :) बाकी, अवांतरात लिहिलेलं हे आमचं स्वत:चं वैयक्तिक मत आहे. आणि..... After all, we all agree to disagree on certain points... नाही का? :) असो, -(वैचारिक मतभेद असलेला खराट्यांचा मित्र) ध मा ल कुंचा :) ---------------------------------------------------------------------------------------- ::::हल्ली चालु असलेल्या मराठी-आंतरजालीय-टोळीयुध्दाचा आपण एक भाग नाही आहात? काय सांगता? स्वतःला कर्कवृत्ती मराठी माणुस कसे काय म्हणवता?::::

बिपिन कार्यकर्ते शुक्रवार, 03/07/2009 12:42
निर्णयाचे स्वागत करतो. हा निर्णय नक्की काय आहे हे मी स्वत; वाचले नाहीये पण साधारणपणे वृत्तवाहिन्यांवर जे काही दिसले त्यावर अवलंबून आहे. मला वाटते की या निर्णायाने फक्त त्या कृत्यातला गुन्हा असणे हा भाग काढून टाकला आहे. कोणत्याही प्रकारे प्रोत्साहन वगैरे दिलेले नाही. दोन सज्ञान व्यक्ती एकांतात पूर्णपणे स्वेच्छेने काय करतात हा तिसर्‍या व्यक्तीच्या चर्चेचा अथवा काळजीचा विषय होऊ शकत नाही. याला अपवाद फक्त जर का सुरक्षा यंत्रणांकडे काही सज्जड पुरावा असेल की अशा ठिकाणी काही देशविघातक किंवा संभाव्य गुन्हेगारीबद्दल काही कृत्य चालले आहे असे असेल तर. आणि लैंगिक अत्याचाराबद्दल अथवा सज्ञानतेबद्दल असलेले सर्व कायदे लागू आहेतच. उद्या जर का समलिंगी मंडळींनी त्यांच्या विचारांचा प्रसार आणि प्रचार करायला सुरूवात केली तर मात्र तो समाजाच्या विचाराचा विषय ठरेल, नव्हे ठरायलाच हवा. एकंदरीत या विषयावर आपल्याकडे माहिती आणि चर्चेपेक्षा, अतिअभिनिवेशपूर्ण असे मतप्रदर्शनच चालते. बिपिन कार्यकर्ते

अवलिया शुक्रवार, 03/07/2009 12:49
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने समलिंगी संबंध ठेवू इच्छिणार्‍या लोकांना नवे बळ मिळाले आहे. त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. यात अभिनंदन कुणाचे करायचे आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे की समलिंगी संबंध ठेवणा-यांचे ? सर्वोच्च न्यायालयाचे असेल तर हा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन जास्त योग्य राहिल. समलिंगी संबंध ठेवणा-यांचे असेल तर त्यांना जगण्यात येणारा अडथळा दुर झाला असे मानुन त्यांचे अभिनंदन करता येईल. अर्थात, या निर्णयाला अनेक बाजुंनी विरोध होवु शकतो आणि शहाबानो प्रकरणाची पुनुरावृत्ती होवु शकते. विशेषतः ३७७ कलम हे व्हिक्टोरीया राणीच्या काळात (सन १८८३) लादले गेले होते. तेव्हा प्रचलित चर्चचा प्रभाव त्या कायद्यावर होता. आजही अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक भावना संतुष्ट करण्यासाठी सरकार नमते धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे. बाकी सविस्तर प्रतिसादासाठी जागा राखुन ठेवत आहे. --अवलिया

मेघना भुस्कुटे शुक्रवार, 03/07/2009 12:54
चूक दाखवून दिल्याबद्दल आभार. दुरुस्ती केली आहे.

मिसळभोक्ता सोमवार, 06/07/2009 23:01
आजही अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक भावना संतुष्ट करण्यासाठी सरकार नमते धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे. हायज्याक !!!! पण सीरियसली: "नवाबी शौक" मधले नवाब हे अल्पसंख्यांक की बहुसंख्यांक ? -- मिसळभोक्ता (अधिक माहितीसाठी प्रभूमास्तरांना भेटा.)

अभिज्ञ शुक्रवार, 03/07/2009 13:07
परस्पर संमतीच्या समलिंगी संबंधांना न्यायालयाने मान्यता दिलेली पाहून काहिसे आश्चर्य वाटले. काहि प्रश्न मला इथे पडले आहेत ते असे, १. जर परस्पर संमतीने "समलिंगी संबंध" जर कायद्याला मान्य असतील तर मग परस्पर संमतीने केलेले भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत काय?ह्याचाच अर्थ "भिन्नलिंगी संबंधांवर आधारित वेश्याव्यवसाय" हा कायद्याने मान्य केला आहे असे मानावयाचे का? २. समलिंगी संबंधांवर आधारीत उद्या कोणी व्यवसाय चालु केला तर त्याला हा कायदा रोखु शकतो का? ३. समलिंगी संबंध ठेवण्यावर,म्हणजेच एखाद्याने किती लोकांशी संबंध ठेवावे ह्याबाबत काहि बंधने आहेत का? ४. एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते का? उदा. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि लग्न करू शकतो काय? व त्यातून निर्माण होणा-या समस्यांचे काय? अजून जसे आठवतील तसे देइन. अभिज्ञ. -------------------------------------------------------- पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.

धमाल मुलगा शुक्रवार, 03/07/2009 13:26
अभिज्ञरावांशी सहमत. उत्तम मुद्दे मांडले आहेत. ह्यांचाही कोर्टाने विचार केलेला आहे की नाही ह्यावर मिडियाने/ संबंधीत पी.आर.ने भाष्य केलेले दिसत नाही. ---------------------------------------------------------------------------------------- ::::हल्ली चालु असलेल्या मराठी-आंतरजालीय-टोळीयुध्दाचा आपण एक भाग नाही आहात? काय सांगता? स्वतःला कर्कवृत्ती मराठी माणुस कसे काय म्हणवता?::::

नीधप शुक्रवार, 03/07/2009 13:26
तर मग परस्पर संमतीने केलेले भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत काय? अर्थातच आहेत. आपण सगळे कायद्याच्या चौकटीत, कायद्याच्या संमतीने केलेल्या लग्नांच्यातून जन्मलेले आहोत. कायदा भिन्नलिंगी लग्नांवर बंदी घालत नाही तेव्हा नक्कीच भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत परस्परसंमतीने केलेले. २. समलिंगी संबंधांवर आधारीत उद्या कोणी व्यवसाय चालु केला तर त्याला हा कायदा रोखु शकतो का? भिन्नलिंगी संबंधांवर आधारीत असलेल्या व्यवसायांना कायद्याने रोखलंय पण तरी ते आहेतच ना? तसेच हेही व्यवसाय अस्तित्वात आहेत. ३. समलिंगी संबंध ठेवण्यावर,म्हणजेच एखाद्याने किती लोकांशी संबंध ठेवावे ह्याबाबत काहि बंधने आहेत का? असं काही असतं का? एक पुरूष अनेक बायांशी वा एक बाई अनेक बाप्यांशी संबंध ठेवू शकते ना? त्याला परस्परसंमती असेल तर कायदा काही करू शकत नाही तर इथे कशाला बंधने असतील? ४. एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते का? उदा. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि लग्न करू शकतो काय? व त्यातून निर्माण होणा-या समस्यांचे काय? एकापेक्षा जास्त लग्नांची परवानगी कायद्याने काही धर्मांना दिली आहे. संबंध वेगळा आणि लग्ने वेगळी. लग्नाबाहेर संबंध ठेवायला बहुतेक कायद्याने बंदी आहे. - नी http://saaneedhapa.googlepages.com/home

छोटा डॉन शुक्रवार, 03/07/2009 13:48
>>परस्पर संमतीच्या समलिंगी संबंधांना न्यायालयाने मान्यता दिलेली पाहून काहिसे आश्चर्य वाटले. :) आम्हाला नाही वाटले, अर्थात हे वियक्तीक मत असल्याने ईट्स ओएक म्हणतो.
१. जर परस्पर संमतीने "समलिंगी संबंध" जर कायद्याला मान्य असतील तर मग परस्पर संमतीने केलेले भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत काय?
हो. कायद्याला मान्य आहेत असे वाटते. जर दोघेही जण सज्ञान असतील तर असे संबंध मान्य आहेत, इथे ते "लग्नाचे जोडपेच" असावे असा काही नियम नाही. अवांतर : इथे दोघेही सज्ञान असणे, स्त्री ही विवाहीत नसणे, शोषण अथवा जोरजबरदस्ती नसणे वगैरे बाबी महत्वाच्या ठरतात. समजा कुठल्या "क्ष" पुरुषाला "य" ही विवाहीत स्त्री काही सेंटिंग लाऊन पटली, त्यांनी संबंध ठेवले तर तो गुन्हा आहे. पहिल्यंदा इथे फक्त पुरुषाला शिक्षा व्हायची आता दोघेही समान दोषी आहेत असे कायदा म्हणतो ...
ह्याचाच अर्थ "भिन्नलिंगी संबंधांवर आधारित वेश्याव्यवसाय" हा कायद्याने मान्य केला आहे असे मानावयाचे का?
गल्लत होते आहे. वेश्याव्यवसाय आणि संबंधांची परवानगी ह्यात गल्लत होते आहे. ज्या ठिकाणी "पैसा, जोर-जबरदस्ती, लालसा,अपेक्षा, लालुच" आदी मार्गांनी समोरच्याचे "शोषण" होते अशा सर्वांना कायद्याची मान्यता नाही. माझ्यामते अजुन कायदा वेश्याव्यवसायाला "शोषणच" समजतो त्यामुळे ह्याला परवानगी नाही ... मुळात वरील विधानच मला पटले नाही, २ विधानांचा एकमेकाशी काहीही संबंध नाही ...
२. समलिंगी संबंधांवर आधारीत उद्या कोणी व्यवसाय चालु केला तर त्याला हा कायदा रोखु शकतो का?
१०० %, कायदा तो रोखु शकतो. स्पष्टिकरण वर दिले आहे ...
३. समलिंगी संबंध ठेवण्यावर,म्हणजेच एखाद्याने किती लोकांशी संबंध ठेवावे ह्याबाबत काहि बंधने आहेत का?
भारतात आजकाल प्रत्येक गोष्टीलाच कायदा वगैरे करण्याची आवश्यकता अगर बंधन असण्याची आवश्यकता आहे काय ? हे परस्परांच्या समजुतदारपणावर अवलंबुन असते, उगाच आकाशपाताळ एक करण्याला काय अर्थ आहे ? असो, आपल्याला मी "नाही" असे उत्तर देतो ... >>४. एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते का? हो, ठेऊ शकते ... >>उदा. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि लग्न करू शकतो काय? प्रॅक्टिकली शक्य आहे असे वाटते. अहो इथे लैंगिकदॄष्ट्या नामर्द असलेले लोक स्त्री शी लग्न करतात हे सत्य आहे ना ? >> त्यातून निर्माण होणा-या समस्यांचे काय? उत्तर पुन्हा तेच. समजुतदारपणा ...!!! आपण नक्की कुणाबरोबर सुखी आहोत हे ठरवावे व मगच लग्न करावे. समजा एखाद्या स्त्रीची फसवणुक झाली तर कायदा त्या स्त्री ला त्वरित "घटस्फोट" घेण्याचे स्वातंत्र्य देतो व त्या पुरुषाला फसवणुकीच्या गुन्ह्याखाली शिक्षाही होऊ शकतो ... थोडक्यात समजुतदारपणा महत्वाचा नाही का ? अवांतर : मिपाकरांची आक्रस्ताळी, आकाशपाताळ एक करणारी मते वाचुन मज्जा वाटली ( असे माझे वैयक्तीक मत आहे ). "समलैंगिक संबंध" हे एवढे नविन आणि प्रथमच ऐकतो आहे असे असावेत हे पाहुन अंमळ गंमतही वाटली ... ------ छोटा डॉन एखादा "प्रण अथवा रिझॉल्युशन" म्हणजे काय ? जास्त काही नाही, मस्त गाजावाजा करुन ८ दिवसातच पहिली पाने पंचावन्न करणे. आता आमचा "लेखन न करण्याच्या" प्रतिज्ञेचेच पहा ना ... ;)

नंदन शुक्रवार, 03/07/2009 13:34
निश्चितच स्वागतार्ह निर्णय. अर्थात अजूनही सर्वोच्च न्यायायलयात यावर स्थगिती येणे किंवा निर्णय फिरवला जाणे शक्य आहे, पण निदान समानतेच्या दृष्टीने पडलेलं छोटं पाऊल म्हणून हे महत्त्वाचं आहेच.

नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी

अभिज्ञ शुक्रवार, 03/07/2009 13:49
तर मग परस्पर संमतीने केलेले भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत काय? अर्थातच आहेत. आपण सगळे कायद्याच्या चौकटीत, कायद्याच्या संमतीने केलेल्या लग्नांच्यातून जन्मलेले आहोत. कायदा भिन्नलिंगी लग्नांवर बंदी घालत नाही तेव्हा नक्कीच भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत परस्परसंमतीने केलेले. ह्याचा अर्थ वेश्याव्यवसाय हा कायद्याला मान्य आहे का? व त्यातून मिळणा-या उत्पन्नावर सरकारला कर मिळतो का? ह्यावर बरेच खोलात शिरता येइल. २. समलिंगी संबंधांवर आधारीत उद्या कोणी व्यवसाय चालु केला तर त्याला हा कायदा रोखु शकतो का? भिन्नलिंगी संबंधांवर आधारीत असलेल्या व्यवसायांना कायद्याने रोखलंय पण तरी ते आहेतच ना? तसेच हेही व्यवसाय अस्तित्वात आहेत. अस्तित्वात असणे वेगळे.आता तर इथे कायदाच असे संबंध मान्य करतोय.उद्या कोणीहि दुकान टाकेल कि "बाबारे तुम्हाला असे संबंध ठेवायचे आहे त तर इथे या.मी तयार आहे. दोघेहि संमत असलो कि झाले."हे चालु शकेल काय? इथेहि वेगळ्या प्रकारचा वेश्याव्यवसाय चालु होइलच ना? ३. समलिंगी संबंध ठेवण्यावर,म्हणजेच एखाद्याने किती लोकांशी संबंध ठेवावे ह्याबाबत काहि बंधने आहेत का? असं काही असतं का? एक पुरूष अनेक बायांशी वा एक बाई अनेक बाप्यांशी संबंध ठेवू शकते ना? त्याला परस्परसंमती असेल तर कायदा काही करू शकत नाही तर इथे कशाला बंधने असतील? मी ऑफिशिअली विचारतोय. एखादा गे मनुष्य ४ ते ५ जणांशी लग्न करू शकेल ना. हाय काय अन नाय काय. सगळेच संमत असतील तर मग काय? ४. एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते का? उदा. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि लग्न करू शकतो काय? व त्यातून निर्माण होणा-या समस्यांचे काय? एकापेक्षा जास्त लग्नांची परवानगी कायद्याने काही धर्मांना दिली आहे. संबंध वेगळा आणि लग्ने वेगळी. लग्नाबाहेर संबंध ठेवायला बहुतेक कायद्याने बंदी आहे. "लग्नाबाहेर संबंध ठेवायला बहुतेक कायद्याने बंदी आहे." हाच तर लोच्या आहे ना. म्हणजे संबंध ठेवायचे असतील मग ते कसेहि असोत तर मग लग्न आलेच कि. मग असेल एखाद्याला आवड दोन्हि प्रकारे संबंध ठेवायची. त्याच्यावर अन्याय कशाला? अभिज्ञ. -------------------------------------------------------- पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.

नीधप शुक्रवार, 03/07/2009 14:24
>>ह्याचा अर्थ वेश्याव्यवसाय हा कायद्याला मान्य आहे का? व त्यातून मिळणा-या उत्पन्नावर सरकारला कर मिळतो का? भिन्नलिंगी संबंध म्हणजे केवळ वेश्याव्यवसायच असं का समजताय तुम्ही? मी वरतीच उदाहरण दिलंय. भिन्नलिंगी संबंध हे कुठल्याही कायद्याने संमत लग्नामधे अपेक्षित असतातच तेव्हा भिन्नलिंगी संबंध ठेवण्यावर बंदी कशी असेल? काय लिहिलंय ते वाचून समजून घ्या ना आधी. वेश्याव्यवसाय कायद्याला मान्य नाहीये म्हणून भिन्नलिंगी संबंधांवर बंदी घालणं योग्य असेल का? मग सगळेच लग्नविषयक कायदे केरात टाकावे लागतील. मूल होणं हाही गुन्हा ठरेल. जो व्यवसाय कायद्याला मान्यच नाही त्यावर शासन कर कसा घेऊ शकेल? संबंधांना संमती आणि व्यवसायाला संमती या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत हे कळतंय का तुम्हाला? >>अस्तित्वात असणे वेगळे.आता तर इथे कायदाच असे संबंध मान्य करतोय.उद्या कोणीहि दुकान टाकेल कि "बाबारे तुम्हाला असे संबंध ठेवायचे आहे त तर इथे या.मी तयार आहे. दोघेहि संमत असलो कि झाले."हे चालु शकेल काय? इथेहि वेगळ्या प्रकारचा वेश्याव्यवसाय चालु होइलच ना? परत तेच. भिन्नलिंगी संबंधांचं पण हेच होत नाही का? त्यात वेश्याव्यवसाय होतोच ना. तुम्ही म्हणता तशी कित्येक हाटेलं आहेत जिथे ये बाबा संबंध ठेव प्रकारच्या खोल्या मिळतात. पण म्हणून भिन्नलिंगी संबंध कायद्याने बंद करायचे का? कायद्याने संमत लग्नामधे ठेवलेला असतो तोही संबंधच असतो ती काही पूजा घातलेली नसते. >>मी ऑफिशिअली विचारतोय. एखादा गे मनुष्य ४ ते ५ जणांशी लग्न करू शकेल ना. हाय काय अन नाय काय. सगळेच संमत असतील तर मग काय? जर ही सूट हेटरोसेक्श्युअल्स ना आहे तर होमोसेक्श्युअल्स ना का नाही? "लग्नाबाहेर संबंध ठेवायला बहुतेक कायद्याने बंदी आहे." हाच तर लोच्या आहे ना. म्हणजे संबंध ठेवायचे असतील मग ते कसेहि असोत तर मग लग्न आलेच कि. मग असेल एखाद्याला आवड दोन्हि प्रकारे संबंध ठेवायची. त्याच्यावर अन्याय कशाला? काय लोचा आहे? संबंध ठेवा ना पण जर लग्नातल्या जोडीदाराने त्यावर आक्षेप घेतला तर कोर्ट केस होऊ शकते. आक्षेप घ्यायचा अधिकार केवळ जोडीदारालाच असतो हे लक्षात घ्या आधी.

३_१४ विक्षिप्त अदिती शुक्रवार, 03/07/2009 14:30
एखादा गे मनुष्य ४ ते ५ जणांशी लग्न करू शकेल ना. हाय काय अन नाय काय. सगळेच संमत असतील तर मग काय?
एकावेळेला एक लग्न हा भिन्नलिंगी लोकांसाठी असणारा न्याय समलिंगी लोकांना लागू का होऊ नये? भिन्नलिंगी लोकांमधेही वेगवेगळ्या वेळेला पण तरीही अनेक लग्नं करणारे लोकं आहेतच ना? विधवा-विवाह हे त्याचं अतिशय पॉझिटीव्ह उदाहरण असावं. माझ्या मतानुसार, पूर्वी पोलिस समलिंगी संबंध ठेवणार्‍या लोकांना "फौजदारी" कलमं लावून अटक करू शकत होते. आता परस्परसंमती असल्यास पोलिस कुणालाही अडवू शकणार नाहीत. लग्न हा वेगळा मामला आहे. आत्तापर्यंत समलिंगी संबंध कार्पेटखाली सारण्यामुळे अशा जोडप्यांचा विचार करण्याची गरज नव्हती. पण जसंजसे कायदे, त्यांचे अर्थ आणि मुख्य म्हणजे समाज बदलत जाईल तेव्हा अशा जोडप्यांच्या लग्नांचा आणि त्यांच्या मिळकतीच्या संदर्भात कायदेही बनवावेच लागतील. अगदी अलिकडपर्यंत लिव्ह-इनला मान्यता न देणार्‍या युनायटेड किंगडमनेही "आता लिव्हवाली जोडपी, त्यांची मुलं आणि घटस्फोट यांचं प्रमाण लक्षणीय असल्यामुळे" लिव्ह-इन जोडप्यांसाठी कायदे बनवले. या गोष्टी बदलायला वेळ लागतात पण बदलतात. आज कायदा नाही, नियम नाही याचा अर्थ पुढे असणारच नाही असं नाही; त्यामुळे समलिंगी जोडप्यांमुळे प्रॉब्लेम्सच वाढणार असंही समजण्याची गरज नाही. काल कुठे न्यायसंस्थेने त्यांना पहिली मान्यता दिली आहे, अजूनही समाज या लोकांना आपल्यातले समजत नाही आहे. वेळ लागेल, पण सर्व बाजू लक्षात घेऊन समलिंगी जोडप्यांसाठीही कायदे अस्तित्त्वात येऊ शकतात. आणि समाजात अमान्य आहे किंवा कायद्याने गुन्हा आहे म्हणून समलिंगी जोडपी आत्तापर्यंत भारतात नव्हतीच का? नक्कीच होती आणि आहेत. त्यांचे व्यवहार (बहुतांशी) व्यवस्थित सुरू असणार. त्यामुळे या अशा जोडप्यांसाठी कायदे, नियम बनवता येणारच नाही असं नाही. प्रश्न आहे तो थोड्या कालावधीचाच.

अभिज्ञ शुक्रवार, 03/07/2009 14:55
दोघेहि भिन्न पर्स्पेक्टिव्ह ने बोलत असल्याने चर्चा भरकटतेय. माझा मुद्दा हा एकच आहे. जेंव्हा कायदा हा "परस्पर संमतीने" हा शब्द वापरतो तेंव्हा त्याला अनेक अ‍ॅंगले ने पाहता येइल. पहिला मुद्दा आहे "भिन्नलिंगी संबंधांना कायद्याची संमती" ह्यात मी हा प्रकार विवाहबाह्य संबंधांबद्दल बोलत आहे. नवीन कायद्याच्या धर्तीवर जर का एखादी व्यक्ती भिन्नलिंगी विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर तो गुन्हा होऊ शकणार नाहि.कारण ह्यात दोघांची परस्पर संमती गृहित धरलेली आहे व पहिल्या जोडिदाराच्या मताला ह्यात काहि किंमत नाहि कारण हि इतर दोघांचि परस्पर संमती आहे. नाहि का? आता वळुयात वेश्याव्यवसायाकडे. इथे तर खुल्लम खुल्ला परस्पर संमती असतेच कि. दोघेहि डिल करून हवे तसे संबंध ठेवू शकतात. तरीहि त्याच्यावर इतके दिवस कायद्याने बंदी आहेच ना? मग हा तर त्याच्या पुढचा प्रकार. तो कसा काय कायद्याला मान्य आहे? तुम्हि म्हणताय कि संबंधांना संमती व व्यवसायाला संमती ह्या दोन्ही बाबी वेगळ्या आहेत. मला वाटते ह्यातली सीमारेषा फारच धुसर आहे. ह्याचे व्यवसायात परिवर्तन कधी होईल हे सांगता येत नाहि. किंबहुना ह्या "समलिंगी" लोकांची एकंदर कमी असलेली संख्या पाहता ह्याचे व्यवसायीकरण होणार हे निश्चितच. भले ते पडद्याआडून का चालेना. ह्यावर सरकार/पोलिस/न्यायालये कसे काय नियंत्रण ठेवणार? समलिंगी संबंधात अपत्य होण्याचा धोका नसल्याने ह्या प्रकाराकडे अनेक लोक आकर्षित होणार नाहित कशावरून? बरेच बेकार ह्या प्रकाराला आपला उपजीविकेचा व्यवसाय बनवणार नाहीत कशावरून? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतीलच. मग ह्या सर्वांचा विचार केला तर लग्न ह्या संस्थेला काय अर्थ राहिला? फक्त परस्पर संमती असली कि झाले. कोणीहि कुणाशिही संबंध ठेवा. लग्न नको अन घटस्फोट नको अन अपत्येहि नकोच. काहिच बंधन राहणार नाहीत. मग माणसात व कुत्र्यात फरक तो काय राहील? (वेळे अभावी थोडक्यात लिहायचा प्रयत्न केलाय.जमल्यास सविस्तर लिहेन.) अभिज्ञ. -------------------------------------------------------- पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.

नीधप शुक्रवार, 03/07/2009 15:49
ह्यात मी हा प्रकार विवाहबाह्य संबंधांबद्दल बोलत आहे. हे आधीच सांगायला काय झालं होतं? >>नवीन कायद्याच्या धर्तीवर जर का एखादी व्यक्ती भिन्नलिंगी विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर तो गुन्हा होऊ शकणार नाहि.कारण ह्यात दोघांची परस्पर संमती गृहित धरलेली आहे व पहिल्या जोडिदाराच्या मताला ह्यात काहि किंमत नाहि कारण हि इतर दोघांचि परस्पर संमती आहे. नाहि का? नाही. परस्पर संमती असल्यास गुन्हा नाही असे म्हणताना दोघांपैकी एकाच्या कायदेशीर जोडीदाराने आक्षेप घेतला तर न्यायालयाला ते मानावेच लागेल कारण अ‍ॅडल्टरी हा आपल्याकडे गुन्हा मानलेला आहे. सब घोडे बारा टक्के या पद्धतीने ह्या नवीन तरतुदीकडे बघणं योग्य नव्हे. >>आता वळुयात वेश्याव्यवसायाकडे. इथे तर खुल्लम खुल्ला परस्पर संमती असतेच कि. दोघेहि डिल करून हवे तसे संबंध ठेवू शकतात. म्हणून तर कायद्याने बंदी असूनही हा व्यवसाय वाटापळवाटा काढून फोफावत राह्यलेला आहे. >>मग हा तर त्याच्या पुढचा प्रकार. तो कसा काय कायद्याला मान्य आहे? इथे लोचा आहे. समलिंगी संबंध ठेवणारी व्यक्ती आणि वेश्या यांची तुलना कशी काय करता येईल? समलिंगी संबंध ठेवणारी व्यक्ती ही तुमच्या आमच्यासारखीच नॉर्मल व्यक्ती असते. तुम्हाआम्हाला जेवढी लैंगिक संबंधांची जरूर, गरज आणि इच्छा असते तेवढीच त्याही व्यक्तीला असते. अशी अनेक जोडपी मला माहीती आहेत पुण्यामुंबईतली सुद्धा. अनेक जण चांगले मित्र आहेत माझे. अतिशय गुणी कलाकार, अतिशय हुशार प्राध्यापक असे अनेक लोक आहेत. ते त्यांच्या बेडरूममधे काय करतात हा त्यांचा मामला आहे. जोवर कुणावर जबरदस्ती, अन्याय केला जात नाहीये तोवर. दोन माणसांना एक आदिम गरज भागवण्यातून आनंद मिळालेला असतो इतकंच आहे. वेश्येची संमती ही मिळणार्‍या पैशांसाठी असते. तिला त्यातून यत्किंचितही आनंद मिळत नसतो. तिचं आणि तिच्या मुलांचं त्यावर पोट भरणार असतं बास. प्रत्येक वेश्येचे सगळ्यात मोठ्ठी महत्वाकांक्षा धंद्यातून बाहेर पडणे किंवा निदान मुलाला/मुलीला तरी यातून बाहेर काढणे याच्याशीच निगडीत असते. तेव्हा तिथे परस्परसंमती आलीच कुठे? >>ह्याचे व्यवसायात परिवर्तन कधी होईल हे सांगता येत नाहि. किंबहुना ह्या "समलिंगी" लोकांची एकंदर कमी असलेली संख्या पाहता ह्याचे व्यवसायीकरण होणार हे निश्चितच. शरीरसंबंधांचे भिन्न वा सम असो, पण त्यांचे व्यावसायिकरण गरीबी आणि ग्राहकाचे अस्तित्व यातून घडते. तसे काही प्रमाणात इथेही घडेल पण भिन्नलिंगी संबंध आणि भिन्नलिंगी वेश्याव्यवसाय यांचे जे प्रमाण आहे त्यापेक्षा फार काही वेगळे प्रमाण असणार नाही. असंही नाहीये सर्वच समलिंगी लोकांना पोटापाण्यासाठी 'धंदा' करण्याशिवाय पर्याय नाही. अनेक लोक आहेत जे आपापल्या क्षेत्रात फार वरच्या पातळीवर आहेत किंवा वरच्या पातळीवर नसले तरी त्यांचं व्यवसायक्षेत्र वेगळं आहे आणि ते त्यात कार्यरत आहेत. पोटापाण्यासाठी शरीरविक्रय किंवा विकतचे शरीरसुख ही गरज प्रत्येक समलिंगी व्यक्तीची नाही. जशी ती प्रत्येक भिन्नलिंगी व्यक्तीचीही नसते. बादवे, तुमच्याकडे समलिंगी लोकांची लोकसंख्या किती याचे आकडे आहेत का? >>समलिंगी संबंधात अपत्य होण्याचा धोका नसल्याने ह्या प्रकाराकडे अनेक लोक आकर्षित होणार नाहित कशावरून? अपत्य होण्याच्या धोका नाही म्हणून कितीजण मुळात भिन्नलिंगी प्रवृत्ती असतानाही समलिंगी संबंधांना पसंती देतील? तुम्हीच सांगा. शेवटी हा मुळातल्या इन्क्लिनेशनचा भाग आहे. >>बरेच बेकार ह्या प्रकाराला आपला उपजीविकेचा व्यवसाय बनवणार नाहीत कशावरून? असे अनेक भिन्नलिंगी बेकार युवक आणि युवती आत्ताही कार्यरत आहेतच की. वेश्याव्यवसायात बायकांची मोनोपॉलि नाहीये. पुरूष वेश्याही आहेत. आणि 'गे' वा 'लेस्बो' वेश्याही आहेत. तेव्हा या तरतुदीमुळे ते वाढतील यात काहीच अर्थ नाही. >>मग ह्या सर्वांचा विचार केला तर लग्न ह्या संस्थेला काय अर्थ राहिला? ही तरतूद अस्तित्वात नसतानाही ज्याला लग्न संस्थेला नाकारायचेय, फसवायचेय तो नाकारत/ फसवत होताच. आणि ज्यांना ते बायंडींग मानायचंय ते मानत होतेच. काहीजण लग्न न करताही ते बायंडींग मानत होते. या तरतुदीमुळे लग्न संस्थेला अर्थ रहाणार नाही असे वेगळे काहीच घडणार नाही. नाकारणारा नाकारेल, फसवणारा फसवेल, मानणारा मानेल. >>फक्त परस्पर संमती असली कि झाले. कोणीहि कुणाशिही संबंध ठेवा. लग्न नको अन घटस्फोट नको अन अपत्येहि नकोच. काहिच बंधन राहणार नाहीत. मग माणसात व कुत्र्यात फरक तो काय राहील? तुम्ही जे बोलताय ते सगळं भिन्नलिंगी संबंधांच्या बाबतीतही तसंच्या तसं म्हणता येईल. मग समलिंगी संबंधच वाईट काय म्हणून? - नी http://saaneedhapa.googlepages.com/home

नितिन थत्ते शुक्रवार, 03/07/2009 15:08
सध्या भिन्नलिंगी संबंधांचे नियंत्रण वेगवेगळ्या कायद्यांनी केले जाते. हे कायदे बर्‍याच प्रमाणात समाजाच्या तत्कालीन विचारसरणीचे प्रतिबिंब असते. भिन्नलिंगी संबंधांचे नियंत्रण करण्यासाठी विवाहविषयक आणि वारसाविषयक कायदे असतात. त्या कायद्यांच्या रचनेतून समाजाला कोणते संबंध मान्य आहेत आणि नाहीत हे कळते. भिन्नलिंगी संबंधांबाबत असे कायदे आवश्यक असतात कारण त्या संबंधांतून संतती जन्माला येते आणि मालमत्ताविषयक त्रांगडी उद्भवतात. समलिंगी संबंधातून असे काही होणार नसल्याने कायद्याने ते रोखण्याची गरज नाही. तसेच ते संबंध लग्नाचे आहेत की बिनलग्नाच याबाबतही कायदा न्यूट्रल असायला हरकत नसावी. (अवांतरः हा विषय अचानक समोर आला आहे. त्यावर आधीचे चिंतन केलेले नाही. त्यामुळे बहुधा सगळ्यांचेच विचार या विषयावर विस्कळित असावेत. ठाम संस्कृतीरक्षक सोडले तर) नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

श्रावण मोडक शुक्रवार, 03/07/2009 15:34
सर्वप्रथम : दृष्टिकोन की दृष्टिकोण? जे असेल ते समजून घ्यावे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल काय आहे? उभय़संमत समलिंगी संबंध घटनाबाह्य किंवा कायदाबाह्य नाहीत. न्यायालयाने त्यासंबंधीच्या युक्तिवादाची मांडणी केली आहे. वृत्तसंस्थांतील निकालाच्या बातम्यांच्या अनुषंगाने ती येथे मांडतो - "घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार सर्व जन कायद्यासमोर समान आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद १५ नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांच्या आधारे जनांमध्ये भेदबाव करता येत नाही. घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हे राज्यसंस्थेचे (स्टेट या अर्थी) कर्तव्य आहे... लैंगिक भेदभावाविरोधात संरक्षणाचा मूलभूत हक्क असल्याने सामान्य किंवा नैसर्गिक लैंगीक निवडी-आवडीच्या विरोधी मानल्या जाणाऱ्या वर्तनावरून भेदभाव होता कामा नये." भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ मध्ये परस्परमान्य समलिंगी संबंध गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त मांडणीचाच विस्तार केला तर भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ रद्द ठरवावेच लागते. निकाल आत्ताच आला आहे. निकाल एका विशिष्ट मुद्यापुरता मर्यादित आहे. समलिंगी संबंधांना कायद्याची मान्यता असावी की नको हा तो मुद्दा आहे. त्याचा फैसला असावी अशा अर्थाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता या संबंधांचे नियमन कसे करावयाचे हा पुढचा तपशीलाचा मुद्दा आहे. इथे एक गोम आहे. ज्या समतेच्या तत्त्वाच्या आधारे न्यायालयाने हा निकाल दिला तेच तत्त्व तर्कदृष्ट्या तेथेही लागूच होते. त्यामुळे समलिंगी संबंध, त्यांचे नियमन हे विषमलिंगी संबंध आणि त्यांचे नियमन यांना लागू असणाऱ्या व्यवस्थापनात्मक तत्त्वांनीच होईल. तसे करावयाचे नसल्यास न्यायालयाला समलिंगी संबंधांना मान्यता देण्यामागचे अधिष्ठान (जे समतेचे तत्त्व आहे) बदलावे लागेल. कायद्याच्या दृष्टीने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल दिल्ली प्रदेशापुरता (जो प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायीक कक्षेत येतो त्यापुरताच) मर्यादित आहे. त्यामुळे मुंबईत किंवा दिल्लीव्यतिरिक्त इतरत्र असे संबंध असणाऱ्यांवर आत्ताही कारवाई होऊ शकते. संपूर्ण भारताला हा निकाल लागू व्हावयाचा असेल तर अर्थातच भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ रद्द व्हावे लागेल. त्यासाठी एकतर सर्वोच्च न्यायालय ते रद्द ठरवू शकेल किंवा केंद्र सरकार स्वतःहून कायदादुरूस्ती करू शकेल. समलिंगी विवाह - अर्थातच समतेचे तेच तत्त्व लावले तर एकच विवाह शक्य असेल. पण आता एक पंचाईत येतेय. विवाह किंवा लग्न हा पिढीविस्तारासाठीचाही करार (जुन्या काळच्या पत्रिका आठवा) असतो. येथे पिढीविस्तार हा सरळसरळ विषमलिंगी संबंधातून अपत्यप्राप्ती याच अर्थाने आजवर तरी आहे. विवाहसंबंधांवर कंत्राटविषयक कायद्यातील तरतुदींचाही प्रभाव अनेकदा पडतो. त्याशिवाय, परंपरा, रुढी यातून आलेल्या सामाजिक करारासारख्या काही संकल्पनाही तेथे लागू होतात. त्या साऱ्यांचा विचार नव्या संदर्भात करून मगच समलिंगी संबंधांचे व्यवस्थापन होऊ शकणार आहे. तोवर केवळ परस्पर संमती हाच मुद्दा प्रभावी राहील. त्यातून निर्माण होणारे वाद निस्तरताना इतर मुद्दे येतील आणि परिस्थिती स्वच्छ होत जाईल. अर्थात, तोवर समाजावर फार काही संकट वगैरे कोसळेल असे मानण्याचे कारण नाही. समलिंगी संबंधांना कायद्याची मान्यता मिळाल्याने समाजाच्या दृष्टिकोनात बदल होणार नाही. समाज त्यांच्याकडे किमान आणखी बराच काळ तरी थोड्या वेगळ्या नजरेनेच पहात राहणार. अशा मंडळींना समाजाच्या बंधनांच्या भीतीपोटीच हे संबंध चोरटे ठेवावे लागणार. येथे सर्वत्र परस्पर संमतीच्या संबंधांचा विचार केला आहे. जबरदस्तीच्या नाही. तसे झाले तर तेथे भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७६ सक्षम आहेच. अर्थात, आता त्या कलमात बलात्काराच्या व्याख्येच्या अनुषंगाने समलिंगी संबंधांचाही उल्लेख करावा लागेल. समलिंगी संबंध आपल्याकडे यापूर्वी नव्हते वगैरेत काही अर्थ नाही. समाजशास्त्रीयदृष्ट्या त्याविषयीचे डॉक्यूमेंटेशन झालेले नसावे. पण असे संबंध ठेवणारी माणसे आहेत. अगदी उच्चभ्रू वर्गापासून ते तथाकथित निम्न स्तरावरही आहेत. पुण्या-मुंबईत आहेत आणि अगदी कागवाड, बोरकुंड अशा गावांमध्येही होती, असतील. गेल्या अडीच दशकांच्या समाजातील कळत्या वावरातून जे दिसले, पाहिले त्यावरून हे लिहितो आहे. त्याहीपेक्षा मोठा काहींकडे असेलच. त्यामुळे समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने इतका गहजब करण्याचे कारण नाही. समाजाची बांधणी इतकी लेचीपेची खचितच नसते. आणि ती बांधणी तयार होत जाते तीदेखील त्या-त्या समाजातील घटकांच्या वर्तनातूनच. समलिंगी संबंध ठेवणारे समाजाचे घटक नाहीत असे जोवर म्हणणार नसू तोवर समाजावर संकट मानण्याचे कारण राहात नाही. आणि त्यांना ज्या क्षणी समाजाचे घटक मानणार नाही, त्या क्षणी उद्भवणारे संकट मात्र भयावह असेल...

हेरंब शुक्रवार, 03/07/2009 15:46
कायदा जे ठरवायचे ते ठरवो. पण एक गोष्ट नक्कीच की या प्रकाराचीही न्यायालयाला फोड करुन सांगावी लागेल. स्त्री -पुरुष संबंधातही काही संबंध कायद्याने अवैध ठरवले आहेत. उदा. मुलगा-आई, बाप्-मुलगी वगैरे. तर समलिंगी संबंधातही असे काही कायद्याने अवैध ठरवतील का ? उदा. भाऊ-भाऊ, बहीण्-बहीण, आई-मुलगी, बाप-मुलगा. तरी कायदेतज्ञांनी मार्गदर्शन करावे.

ऋषिकेश शुक्रवार, 03/07/2009 16:07
वर अनेकदा चर्चेत ३७७ कलम आले आहे.. ते काय आहे हे फक्त संदर्भ म्हणून इथे देतो आहे . इशारा: पुढील नियमाच्या मसुद्यात सामान्यतः चारचौघात न बोलल्या जाणार्‍या शब्दांचा/क्रीयेचा वापर/वर्णन असु शकतो: ---------- कलम ३७७: अनैसर्गिक गुन्हा कोणत्याही व्यक्तीने जर इतर कोणत्याही पुरुष, स्त्री अथवा प्राण्याबरोबर अनैसर्गिक लैगिक संभोग केला तर सदर गुन्हेगारास गुन्हा सिद्ध झाल्यास (गुन्हाच्या पातळीनुसार) आजन्म कारावास, दहा वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड यापैकी एक शिक्षा व्हावी भाष्यः वरील गुन्हासाठी ३७७ कलमाअंतर्गत शिक्षा देण्याकरिता एखाद्या क्रियेस संभोग म्हणण्यासाठी केवळ योनीप्रवेशही (पेनिट्रेशन)पुरेसा आहे. ----------- या वरून असे कळते की ३७७मधे केवळ अनैसर्गिक क्रियेसाठी शिक्षा आहे. कशास अनैसर्गिक म्हणावे हे न्यायाधिशावर सोडले आहे. ऋषिकेश ------------------ बुद्धीसाठी लोह वाढवणारी औषध घ्यायला लागल्यापासून "डोकं गंजलं तर!" ही भिती वाढली आहे

प्रसन्न केसकर शुक्रवार, 03/07/2009 16:09
मोडक साहेबांची प्रतिक्रिया संयत, सुंदर आहे. पण सर्व प्रकारची जबरदस्ती ३७६ च्या कक्षेत बसणार नाही. आयपीसी ३७६ फक्त बलात्कारासाठीची शिक्षा स्पष्ट करते. बलात्काराची व्याख्या कलम ३७५ मधे आहे आणि त्या व्याख्येनुसार फक्त स्त्रीवर्च बलात्कार होऊ शकतो. ती व्याख्या अशी आहे:- 375. Rape. A man is said to commit "rape" who, except in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the six following descriptions: - First: - Against her will. Secondly: -without her consent. Thirdly: - With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt. Fourthly: -With her consent, when the man knows that he is not her husband, and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. Fifthly: - With her consent, when, at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent. Sixthly: - With or without her consent, when she is under sixteen years of age. Explanation: - Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape. Exception: -Sexual intercourse by a man with his wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape]. मुळात हा विषय एवढा व्यापक आहे की दिल्ली हायकोर्टाचा निकाल संपुर्ण वाचल्याशिवाय या विषयावर निष्कर्श काढणे अवघड आहे. बातम्या वाचुन आणि पाहुन माझा समज असा झाला आहे की कलम ३७७ रद्द केलेले नाही तर स्वखुशीने समलिंगी संबंध ठेवणार्‍या लोकांना त्याच्या कक्षेतुन वगळले आहे. जर ते कलम पुर्णच वगळले असेल तर बरेच गंभीर विषय उपस्थित होतील. कुठेतरी वर समलिंगी विवाहाचा मुद्दाही चर्चेत आला. माझ्या मते या निकालाचा त्या मुद्याशी या क्षणी संबंध येवु नये कारण लग्न आणि त्याची वैधता आयपीसीच्या कक्षेत येत नाही. हा विषय फॅमिली लॉ च्या कक्षेत यावा आणि तेथे काहीही बदल झालेले नाहीत. आणखी एक विषय आला होता तो समलिंगी वेश्याव्यवसायाचा. तो विषयही आयपीसीच्या कक्षेपलीकडे, इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग (प्रिव्हेंशन) अ‍ॅक्टखाली येतो. त्या कायद्यानुसार वेश्याव्यवसायाची व्याख्या अशी आहे:-२ (फ) "Prostitution" means the sexual exploitation or abuse of persons for commercial purposes, and the expression "prostitute" shall be construed accordingly. ----- Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr

श्रावण मोडक शुक्रवार, 03/07/2009 16:24
पण सर्व प्रकारची जबरदस्ती ३७६ च्या कक्षेत बसणार नाही. सहमत. म्हणूनच मी म्हटलं होतं की, त्यातही समलिंगीच्या अनुषंगाने बदल करावे लागतील. कलम ३७७ रद्द केलेले नाही सहमत. माझे तेच म्हणणे आहे. ते कलम रद्द करावे लागेल स्वतंत्रपणे. त्या कलमातून स्वेच्छीक समलिंगीना वगळले हा अर्थ अगदी बरोबर आहे. लग्न आणि त्याची वैधता आयपीसीच्या कक्षेत येत नाही. हा विषय फॅमिली लॉ च्या कक्षेत यावा आणि तेथे काहीही बदल झालेले नाहीत. नेमके. त्या कायद्यापलीकडे तिथे सामाजिक रुढी-परंपरा, कंत्राट हेही मुद्दे येतात इतकेच माझे म्हणणे आहे. मी कुटुंब कायद्याचा उल्लेख केला नाही. तो गृहित धरला. एकूण +१!!!

प्रसन्न केसकर शुक्रवार, 03/07/2009 16:34
कलम ३७७ रद्द केलेले नाही. ते कलम रद्द करावे लागेल स्वतंत्रपणे.... जर दिल्ली हायकोर्टाने फक्त समलिंगीना कलम ३७७ मधुन वगळले असेल तर ते ठीक आहे. पण कलम ३७७ पुर्णपणे रद्द केले तर खूप गंभीर परिणाम होतील असे माझे व्यक्तीगत मत आहे. ____ Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr

श्रावण मोडक शुक्रवार, 03/07/2009 16:50
कलम रद्द झालेले नाही. ते स्वतंत्रपणे करावे लागेल. किंवा त्यातून परस्परसंमतीचे समलिंगी संबंध वगळल्याची सुधारणा करावी लागेल देशभरात ते मान्य होण्यासाठी. सध्याच्या घडीला दिल्लीपुरता तो विषय संपलेला आहे. तेथे परस्परसंमतीचे असे संबंध न्यायालयाच्या निकालानुसार मान्यताप्राप्त ठरले आहेत.

सुनील शुक्रवार, 03/07/2009 16:25
श्रावण मोडक यांचा अभ्यासू प्रतिसाद आणि पुनेरी यांचा ससंदर्भ प्रतिसाद आवडला. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

स्वाती२ शुक्रवार, 03/07/2009 16:54
मोडक साहेब आणि पुणेरी, माहीतीपूर्ण प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.

विकास शुक्रवार, 03/07/2009 17:21
क्लिंटन जेंव्हा प्रथम राष्ट्राध्यक्ष झाला तेंव्हा या संदर्भात सैन्याचे धोरण काय असावे यावर बरीच चर्चा तापली होती आणि सेनाध्यक्ष म्हणून त्याला काहीतरी निर्णय घेणे महत्वाचे होते. त्याने अगदी साधा निर्णय घेऊन त्याचे धोरण केले: "डोन्ट आस्क, डोन्ट टेल" . सैन्याने उगाच तुमचे सेक्शुअल ओरिएन्टेशन काय हे विचारायचे नाही आणि ते भरती होणार्‍याने उगाच सांगायचे नाही. मला हे धोरण म्हणून योग्य वाटते - सैन्यातच नाही तर समाजात पण. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय नक्कीच चांगला आहे. कारण (१) त्यातून उगाच तयार झालेले "वेगळेपण (आयसोलेशन)" जाऊ शकते आणि महत्वाचे म्हणजे त्यातील गुन्हेगारी ठरवली गेलेली वृत्ती (२)ब्रिटीशांचे कायदे आता किती दिवस वापरायचे? ते पण इतके वापरत नाहीत... मात्र हा निर्णय केवळ मानवतावादी म्हणून असेल तर मला जास्त आवडेल. निव्वळ पाश्चात्यजग करते म्हणून असेल तर ते खटकेल. या निर्णयाने समाजावर, संस्कृतीवर काही विपरीत परीणाम होईल असे मला वाटत नाही. तसे विपरीत परीणाम अनेक गोष्टींमुळे आजही होतात पण त्याबद्दल कोणी ओरडत नसेल तर याने (अगदी होत असला तरी) बोलायचा हक्क नाही असे वाटते. बाकी लग्न हा वेगळाच विषय आहे जो अमेरिकेत अजुनही तापलेला आहे. (मॅसॅचुसेट्स मधे समलिंगी लग्नास मान्यता आहे. ते पहीले राज्य आहे). पण तो विषय एका अर्थी संस्कारापेक्षा कायद्याशी संबंधीत आहे असे वाटते. अवांतर टाळण्यासाठी इतकेच म्हणतो आणि थांबतो.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 03/07/2009 17:46
मोडक यांच्याशी सहमत. सध्या फक्त बेकायदेशीरपणा गेला आहे. याचे व्यवस्थापन कसे करायचे हे अजून समाजाने ठरवायचे आहे. नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 03/07/2009 18:06
'अशा काही लोकांना गुन्हेगार आणि त्यांचे कृत्य अनैतिक ठरवणे' त्याबद्दल न्यायालयाने घेतलेल्या समान तत्वाच्या भुमिकेचे स्वागत आहे. आता त्यांना प्रोत्साहान, आरक्षण, समाजात मानाचे स्थान, समाजाचा अशा गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण. संस्कृती, वगैरे अजून बरेच पश्न सोडवावे लागतील असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

तर्री शुक्रवार, 03/07/2009 18:14
असे बरेच कायदे भारतात आहेत ज्याच्यामुळे सामान्य / सर्वसाधारण नागरिकाना काहिही फरक पडत नाही. ह्या कायद्या मुळेही फार फरक पडेल असे नाही. दारूबंदी कायदा गुजराथ मधे आहे , ह्याचा अर्थ जनता तेथे दारू पित नाही असा नाही , गोव्यामधे "दारू-मुक्ती " आहे म्हणून काही अघटित घडत नाही. पण हा एक चर्चेला चान्गला विषय आहे खास.लगे रहो.

धनंजय शुक्रवार, 03/07/2009 18:37
या निर्णयाची पी.डी.एफ प्रत टाइम्स ऑफ इंडिया वर्तमानपत्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होता. तो वाचला. त्यातील घटनात्मक तत्त्वांची चर्चा आवडली. या निर्णयामधली उद्धरणे वेगवेगळ्या विषयांवरील चर्चांमध्ये घेतली जातील, याबद्दल मला शंका नाही. - - - या बाबतीत अभिज्ञ यांनी विचार करून काही प्रश्न मांडले आहेत. ते म्हणतात :
काहि प्रश्न मला इथे पडले आहेत ते असे, १. जर परस्पर संमतीने "समलिंगी संबंध" जर कायद्याला मान्य असतील तर मग परस्पर संमतीने केलेले भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत काय?
होय. पूर्वीसुद्धा मान्य होते.
ह्याचाच अर्थ "भिन्नलिंगी संबंधांवर आधारित वेश्याव्यवसाय" हा कायद्याने मान्य केला आहे असे मानावयाचे का?
नाही. येथे प्रश्नकर्त्याचा काहीतरी घोटाळा होत असला पाहिजे. भिन्नलिंगी वेश्याव्यवसायामध्येसुद्धा परस्परसंमती नसली तर हल्लीचाच बलात्कार कायदा लागू होतो. जेव्हा परस्परसंमती असते तेव्हा हल्लीचा बलात्कार कायदा लागू होत नाही. (हे ठीकच आहे.) वेश्याव्यवसायात पैशाची देवाणघेवाण होते. वेश्याव्यसायाच्या विरोधात वेगळा कायदा आहे. तो कायदा पूर्वीसारखाच कार्यरत आहे. (काही विशिष्ट कृती स्वतंत्र म्हणून लोक करू शकतात, पण खरेदी-विक्री करण्यावर बंदी असते. उदाहरणार्थ संमती असल्यास मूत्रपिंड-वगैरे शरिराचे अवयव एका व्यक्तीचे काढून दुसर्‍याचा देणे कायदेशीर आहे, पण संमती असली तरी अवयवांची खरेदी-विक्री करणे बेकायदा आहे. हे ठीकच आहे.)
२. समलिंगी संबंधांवर आधारीत उद्या कोणी व्यवसाय चालु केला तर त्याला हा कायदा रोखु शकतो का?
होय. येथे "हा कायदा" म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय वेश्याव्यसायाविषयी नाही, आणि त्याच्या प्रतिबंधाबद्दल ढवळाढवळही करत नाही. त्यामुळे असा व्यापार वेश्याव्यवसायविरोधी कायदा रोखेल.
३. समलिंगी संबंध ठेवण्यावर,म्हणजेच एखाद्याने किती लोकांशी संबंध ठेवावे ह्याबाबत काहि बंधने आहेत का?
नाही. भिन्नलिंगी संबंधही किती लोकांशी ठेवावे याबद्दल कायद्याचे बंधन नाही. अभिज्ञ स्पष्टीकरण देतात की त्यांचा प्रश्नाचा संबंध विवाह/विवाहबाह्यतेशी आहे. त्या संदर्भात उत्तर येथेच खाली दिले आहे.
४. एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते का? उदा. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि लग्न करू शकतो काय?
एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते - होय. लग्नाच्या बाबतीत मात्र हल्लीच्या कायद्याखाली भारतात फक्त पुरुष आणि स्त्री यांच्यातच विवाह होऊ शकतात. पैकी हिंदू, ख्रिस्ती, विशेष कायद्यांच्या तहत एक पुरुष आणि एक स्त्री असेच एकमेकांशीच लग्न करू शकतात. ज्या देशांमध्ये दोन समलिंगी व्यक्ती एकमेकांशी लग्न करू शकतात, त्यांच्या विषयी तुमच्या उदाहरणातून दोन वेगवेगळे अर्थ निघतात. एक पुरुष आयुष्यातल्या वेगवेगळ्या काळांत पुरुषाशी किंवा स्त्रीशी विवाहित असू शकतो. समजा एखादी स्त्री आज एका पुरुषाशी विवाहित असेल. पुढे कधी घटस्फोट झाल्यानंतर कायद्याने तिच्यावर "पुरुषाशीच विवाह कर" असे बंधन नसते. पुढे ती स्त्रीशी सुद्धा विवाह करू शकते. असे बघितल्यास "होय. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि आयुष्यभरात कधीतरी लग्न करू शकतो." मात्र कुठल्याही एका काळात एकच विवाहसंबंध चालू असतो. "नाही -एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि एकाच वेळी लग्न करू शकत नाही."
व त्यातून निर्माण होणा-या समस्यांचे काय?
या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे असल्यास अधिक तपशील लागतील. म्हणजे कुठल्या समस्या, वगैरे. विवाहबाह्य संबंधांबद्दल समस्या असतील, तर त्या आजही आहेत. त्या समस्या आजकाल गुप्त असतात, त्या तितक्या गुप्त राहाणार नाहीत. समस्याग्रस्त लोक मदत मागायला येऊ शकतील - पूर्वी उघड मदत मागितली असती तर अटक होऊ शकली असती. ... पुढे अभिज्ञ स्पष्टीकरण देतात :
नवीन कायद्याच्या धर्तीवर जर का एखादी व्यक्ती भिन्नलिंगी विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर तो गुन्हा होऊ शकणार नाहि.कारण ह्यात दोघांची परस्पर संमती गृहित धरलेली आहे व पहिल्या जोडिदाराच्या मताला ह्यात काहि किंमत नाहि कारण हि इतर दोघांचि परस्पर संमती आहे.
"नवीन कायद्याच्या धर्तीवर" हे शब्द असंदर्भ आहे. जुन्या कायद्याच्या धर्तीवरही तुमचे म्हणणे काही प्रमाणात खरे आहे. "काहीच किंमत नाही" हे तितकेसे खरे नाही. पहिला जोडीदार (ज्याच्या मताला किंमत द्यायची आहे तो) जर विवाहकायद्याच्या संरक्षणाखाली असेल तर घटस्फोट घेऊ शकतो. घटस्फोटामध्ये सामायिक संपत्तीचा वाटा घेऊ शकतो. या व्यवस्थेला नवा कायदा धक्का देत नाही.
तुम्हि म्हणताय कि संबंधांना संमती व व्यवसायाला संमती ह्या दोन्ही बाबी वेगळ्या आहेत. मला वाटते ह्यातली सीमारेषा फारच धुसर आहे.
नाही समजले. "कृती" आणि "विक्री" यांच्यात धूसर काय आहे ते समजले नाही. या दोन इतक्या वेगळ्या गोष्टी आहे, की त्यांच्या धूसर असण्यासाठी कुठली सीमारेषा आहे, ते मला माहीत नाही. "मी रोज पोळी-भाजी करतो" आणि "पोळी-भाजी विक्री केंदाचा माझा धंदा आहे" या वाक्यांत धूसरपणा तपासायला मला सीमारेषाच सापडत नाही.
ह्याचे (समलिंगी) व्यवसायात परिवर्तन कधी होईल हे सांगता येत नाहि.
समलिंगी वेश्याव्यवसाय सध्याच मोठ्या प्रमाणात चालतो. परिवर्तन वगैरे नव्याने व्हायचा प्रश्न नाही. (कुठल्या गावात राहाता :-) ? मोठ्या शहरांत आणि लहान गावांतही समलिंगी वेश्याव्यवसाय आढळतो.) जोवर कायद्याच्या भीतीमुळे गुप्तता पाळणे आवश्यक असते, तोवर वेश्याव्यवसायाचे खूपच फावते. आता पूर्वीइतकी गुप्ततेची गरज नाही. म्हणून गुप्ततेचे शुल्क द्यायची गरज नाही. खरेदी-विक्री न करता जोडीदार सापडण्याची शक्यता वाढते. अशा प्रकारे या कायद्यामुळे समलिंगी वेश्याव्यवसायाची काही गिर्‍हाइके कमी होतील.
समलिंगी संबंधात अपत्य होण्याचा धोका नसल्याने ह्या प्रकाराकडे अनेक लोक आकर्षित होणार नाहित कशावरून?
तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना विचारून बघूनच सुटण्यासारखा आहे. आकर्षण नसणार्‍या व्यक्तीबरोबर केवळ "अपत्य होणार नाही" म्हणून उद्युक्त होणारे लोक तुमच्या ओळखीत आहेत का? नसल्यास माझ्या "असे लोक फारसे नसतात" या माझ्या अनुभवाचा सशर्त स्वीकार करावा. "सशर्त" म्हणजे तुमचे स्वतःचे सर्वेक्षण पुरे होईस्तोवर. माझ्या ओळखीमध्ये अपत्य न होण्यासाठी लोक प्रतिबंधक गोळ्या-काँडोम वगैरे वापरतात, मात्र लैंगिक संबंध आकर्षण असले तरच ठेवतात.
बरेच बेकार ह्या प्रकाराला आपला उपजीविकेचा व्यवसाय बनवणार नाहीत कशावरून?
लोक उपजीविकेसाठी काय व्यवसाय करील कोणास ठाऊक. काही लोक मूत्रपिंड विकून पैसे मिळवतात असे आपण ऐकतो. रक्त"दान"विक्री तर फारच मोठ्या प्रमाणात होते. शक्यतोवर मूत्रपिंड शस्त्रक्रिया किंवा रक्तदान बेकायदा न करता फक्त खरेदी-विक्री बेकायदा केलेली बरी. कोर्टाच्या निकालात अधोरेखित केलेले तत्त्व असे काही आहे - व्यक्तीचे खाजगीतले स्वातंत्र्य मर्यादित करायची अपवादात्मक मुभा शासनापाशी आहे. पण त्यासाठी अपरिहार्य (कंपेलिंग) कारण शासनाला दाखवावे लागते. याचा भार शासनावर आहे. (ते अपरिहार्य कारण नाही असे सिद्ध करायचा भार स्वातंत्र्य हिरावलेल्या प्रतिपक्षावर नसतो.) तो हेतू फक्त अपरिहार्यच पुरत नाही, तर तशी स्वातंत्र्यावर घातलेली मर्यादा हेतू साधण्यात कार्यक्षम आहे हे सिद्ध करण्याचा भार शासनावर आहे. (ज्याच्यावर मर्यादा लादणार आहे, त्या व्यक्तीवर पुरावे देण्याचा भार नाही.) अशा प्रकारे अभिज्ञ यांचे प्रश्न "आता अधिक लोक वेश्याव्यवसायाला लागणार नाहीत ते कशावरून? वैवाहिक समस्या उद्भवणार नाहीत ते कशावरून" हे प्रश्न शासन नुसते उभारू शकत नव्हते. पुराव्यासहित "बेकार तरुण वेश्याव्यवसायाला लागतील", "वैवाहिक समस्या उद्भवेल" "हे कारण अपरिहार्य आहे, म्हणजे वेश्याव्यवसायाला आळा घालण्यासाठी दुसरा उपाय नाही, आणि वैवाहिक समस्यांना सोडवण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही" या सर्व गोष्टी शासनाला सिद्ध करणे भाग होते. शासनाने जो काही युक्तिवाद केला तो या सर्व बाबतीत पुरेसा नव्हता. (आता शासनाचा वकील बेकार होता, तुम्हाला त्याच्यापेक्षा चांगला युक्तिवाद करता आला असता, असे म्हणण्यापूर्वी माननीय अ‍ॅडिशनल सोलिसिटर जनरल यांचा युक्तिवाद स्वतः तपासून बघावा. माझ्या मते तसा दृष्टिकोन असणार्‍यासाठी जितपत चांगला असू शकेल तितपत चांगला युक्तिवाद होता. पुरावे कमी पडले ते पडलेच, आणि कित्येक पुरावे शासनाच्या युक्तिवादाच्या विरुद्धही गेले.) केवळ बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत. - - - तुम्ही-आम्ही म्हणजे शासन नाही की न्यायालये नाही. कारण कोणाला उचलून तुरुंगात टाकायची आपल्याला मुभा नाही. अर्थातच "पुराव्याचा भार" ही मर्यादा अशा बलाढ्य संस्थांवर असणे जितके महत्त्वाचे (नाहीतर जुलूम फार होईल) तितके तुमच्या-आमच्यावर नाही. त्यामुळे असे प्रश्न अभिज्ञ यांच्या मनात येऊ नयेत, जरूर. त्यांच्यावर पुराव्यांचा भार आहे, असेही मी म्हणत नाही. उलट कट्ट्यावरच्या गप्पांमध्ये असे प्रश्न चर्चिले जावेत, अशा शंका उघड व्हाव्यात, हेच योग्य आहे. श्रावण मोडक यांनी म्हटल्याप्रमाणे या विषयाबद्दल समाजातील विचार घडायला खूप वेळ लागू शकेल. परंतु कोर्टाचा निर्णय "ताजा खबर" असेस्तोवर आपल्याला समजायचे कुतूहल असू शकते. मग मात्र घटनात्मक तत्त्वे, शासन-विरुद्ध-व्यक्तिस्वातंत्र्य, आणि "पुराव्याचा भार कोणावर" या मुद्द्यांच्या बाबतीत विचार करणे उपयुक्त ठरते.

धनंजय शनिवार, 04/07/2009 01:35
बरोबर आहे - नीधप यांनी थोडक्यात आणि अचूकपणे सांगितलेले मुद्दे मी माझ्या प्रतिसादात विषद केले होते.

अभिज्ञ शुक्रवार, 03/07/2009 23:53
माझ्या मुद्यांची दखल घेउन त्यावर मत दिल्याबद्दल आपले आभार. तात्विक दृष्ट्या मी समलिंगी संबंध ह्या कडे २ वेगवेगळ्या आयामातून पाहू इच्छितो. अ. समलिंगी संबध ठेवणा-यांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य ब. समाज,समलिंगी संबध ठेवणारे नागरिक, व न्यायलायाचा निर्णय. अ. पहिला आयाम हा माझ्याकरीता गौण आहे कारण जे असे संबंध ठेवु इच्छितात ते ठेवतच असतील वा ते सिध्द करणे वा न करणे हा वेगळा भाग आहे. ब. दुसरा विषय हा थोडासा न्यायालयाच्या निर्णयावर आहे. माझा मुख्य उहापोह हा निर्णयावर आहे. हा न्यायालयाचा निर्णय ब-याचश्या कोनातून पाहता येतो व तसा मी प्रयत्न करतोय. ह्यातच कुठेतरी काहि वेगळे प्रश्न माझ्या मनात उपस्थित होतात. १. न्यायालय इथे महत्व देतेय ते "उभयसंमती" ह्या शब्दाला. कोणिही जे समलिंगी व सुजाण आहेत ते परस्पर संमतीने "संबंध" ठेवू शकतात असा मला तरी समजलेला ह्या निर्णयाचा अर्थ. "संबंध" ह्या शब्दाचा अर्थ इथे काय आहे? तर शारीरीक संबंध हाच सन्दर्भ असावा. ह्यात एकजण दुसर्‍याला वा दोघेहि एकमेकाला शारीरीक सुख देत असावेत. प्रश्न १:"संबंध" म्हंटल्यावर त्यात न्यायालयाला "लग्न" व त्यातून येणारी "एकनिष्ठता" अपेक्षित आहे काय? प्रश्न २: एकावेळी किती लोकांनी एकमेकाशी संबंध ठेवावेत ह्याबाबत न्यायालय काहि मत व्यक्त करतेय का? बहुधा नसावे. किंवा असे काहि बंधन असावे का? त्यालाहि उत्तर नसावेच. उदा.५-६ जण एकाच वेळी असे संबंध ठेवू इच्छित असतील तर त्याला न्यायालयाची आडकाठी आहे का? नसावि. २. आता हाच न्यायालयाचा निर्णय भिन्नलिंगी व समलिंगी ह्या दोन्ही घटकांच्या संदर्भात पाहू. वेश्यव्यवसाय जरी हा समाजात चालत असला तरी त्याला कायद्याने परवानगी नाही. उदा.काही रुपयांच्या मोबदल्यात "परस्पर संमती"ने इथेही "संबंध" ठेवले जात असतील तर त्याला कायद्याची आडकाठी का? वेश्याव्यवसायाला अधिकृत मान्यता का दिली जात नाही? का ह्या निर्णयामुळे वेश्याव्यवसायाला मान्यता मिळायचा मार्ग अजून मोकळा झाला आहे? समलिंगी जोडप्यां(???)चा परस्पर समाधानाचा मुद्दा सोडला तर न्यायालयाने हा निर्णय देताना सामाजिक रचनेचा विचार केला आहे का? आता समाज ह्या सर्व गोष्टींकडे कुठल्या अर्थाने पाहतो? वेश्याव्यवसाय हा जरी पुर्वापार चालत आलेला असला तरीहि सरकार तो "नियमित" करू शकत नाही. कारण सोपे आहे की उद्या जर हे नियमित केले गेले तर ह्याचे दुरगामी परीणाम समाजावर होतिल. विवाहसंस्थेला मोठा धोका त्यातून निर्माण होउ शकतो. समाजावरच ह्या व्यवसायाची उपजिवीका चालत असली तरी समाजाला ह्यातल्या धोक्यांची जाणिव आसतेच की. समजा उद्या एखाद्याच्या समोरच्याच घरात ५-६ समलिंगी संबंध ठेवणार्‍या व्यक्ती एकत्र रहात असतील तर कुठ्लाही सुजाण व सभ्य नागरिक ह्या प्रकाराला निश्चितच आक्षेप घेईलच.किंबहुना तो अशा भागात राहणारच नाही. परंतु ह्या नवीन कायद्यानंतर कोणीहि अशा संबंधांवर आक्षेप घेउ शकेल काय? आपले वाक्य असे आहे. बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत. मग हि व्याख्या वेश्याव्यवसायाला का लागू होत नाहि? असेल एखाद्या व्यक्तीला शारिरिक गरज अन जर का कोणि ती पैश्याच्या मोबदल्यात करत असेल पुरी तर ह्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप का असावा? न्यायालयाच्या ह्या निर्णयानंतर एखादे असे कायदेशीर रित्या लग्न झालेले जोडपे तुमच्या आसपास राहिलेले तुम्हाला चालू शकेल काय? समाज हा बदल स्वीकारू शकतो का? म्हणायला बरेच सोपे असले तरी ह्या गोष्टी समाजात इतक्य सहजपणे रुजतील काय? वेश्याव्यवसाय अगदी पुर्वापार चालत आलेला असला तरी आज ही समाजात त्याचे स्थान काय आहे? इथे उदारमतवादीत्वाचा झेंडा घेउन ह्या प्रकाराचे समर्थन करणारे कितीजण वेश्यावस्तीत घर घेतात? तिथे का बरे आठवत नाही कि समाजात हा प्रकार सर्रासपणे चालतोच भले मग तो बेकायदेशिर का असेना. असो. अभिज्ञ. ------------------------------------------------------- पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.

धनंजय शनिवार, 04/07/2009 02:39
न्यायालयाचा निर्णय बराच दीर्घ आणि तपशीलवार आहे. १०५-११० पाने असा काही आहे. तुम्ही म्हणता त्यातील काही मुद्द्यांचे विवेचन त्यात केलेले आहे. त्यातील ऊहापोहाबद्दल (सामाजिक दृष्ट्या) रस वाटत असल्यास निर्णय जरूर वाचावा. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या संकेतस्थळावरून उतरवून घेता येईल. कुठल्या बाबतीत शासन मर्यादा आणू शकते, आणि कुठल्या बाबतीत शासन मर्यादा आणू शकत नाही, याविषयी तत्त्वांची डझनावारी पाने आहेत. १०५-११० पानांचा असला तरी हा निर्णयसुद्धा सर्व प्रश्नांचे उत्तर देऊ शकणार नाही. उदाहरणार्थ तुमचे प्रश्न :
प्रश्न २: एकावेळी किती लोकांनी एकमेकाशी संबंध ठेवावेत ह्याबाबत न्यायालय काहि मत व्यक्त करतेय का? बहुधा नसावे. किंवा असे काहि बंधन असावे का? त्यालाहि उत्तर नसावेच. उदा.५-६ जण एकाच वेळी असे संबंध ठेवू इच्छित असतील तर त्याला न्यायालयाची आडकाठी आहे का? नसावि.
हे प्रश्न न्यायालयासमोर नव्हते. त्याच प्रमाणे "कॉपर-टी वापरावी का?" "लग्नात कलह उद्भवल्यास समुपदेशन घ्यावे का?"... लैंगिक संबंधाबाबत आणि एकनिष्ठतेबाबत लाखोनी महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयाच्या निर्णयात सापडणार नाहीत. त्याच प्रमाणे तुमचा प्रश्न :
उदा.काही रुपयांच्या मोबदल्यात "परस्पर संमती"ने इथेही "संबंध" ठेवले जात असतील तर त्याला कायद्याची आडकाठी का? वेश्याव्यवसायाला अधिकृत मान्यता का दिली जात नाही?
या प्रश्नाचे थेट उत्तर निर्णयाच्या दस्त ऐवजात सापडणार नाही. कारण हा मुद्दा विचाराधीन नव्हता. मात्र :
का ह्या निर्णयामुळे वेश्याव्यवसायाला मान्यता मिळायचा मार्ग अजून मोकळा झाला आहे?
बहुधा नाही. कोणाचेही स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यासाठी शासनाला काय सिद्ध करावे लागेल त्याची प्रक्रिया न्यायालयाने दिली आहे. (ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यास स्वातंत्र्य मर्यादित करता येते, असे न्यायालय सांगते.) वेश्याव्यवसायाच्या बाबतीत शासन ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकेल असे मला वाटते. तुम्ही ती प्रक्रिया वाचून बघा. तुमचे स्वतःचे मत बनवा. तुम्हाला जर तरीही असे वाटत असेल की वेश्याव्यवसायाची वाट मोकळी झाली आहे, तर ठीकच आहे. मात्र कोर्टाने सांगितलेली प्रक्रिया शासनाला वेश्याव्यवसायाबाबत पूर्ण करणे शक्यच नाही असे कोर्टात सिद्ध करण्यासाठी अचाट तर्कचातुर्य लागेल, असे माझे तरी वाचन आहे.
समलिंगी जोडप्यां(???)चा परस्पर समाधानाचा मुद्दा सोडला तर न्यायालयाने हा निर्णय देताना सामाजिक रचनेचा विचार केला आहे का?
होय. केला आहे. न्यायालयाचा त्या मुद्द्याबद्दल विचार तुम्ही निर्णयात वाचू शकाल.
बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत. मग हि व्याख्या वेश्याव्यवसायाला का लागू होत नाहि?
येथे तर्क नीट बघावा. घृणा+दुसरे बलवान कारण असे दोन्ही शासनापाशी असल्यास फक्त दुसरे बलवान कारणच स्वातंत्र्य सीमित करण्यास शासन वापरू शकते. घृणा हे कारण वापरू शकत नाही. वेश्याव्यवसायप्रतिबंधक कायद्याचा माझा अभ्यास नाही. आणि सध्या तो हुडकून देण्यासाठी वेळ नाही. पण भारतातल्या कायद्याच्या सुरुवातीला "कायदा बनवण्याचे कारण" असे एक कलम असते. ते तुम्ही शोधून बघावे. बहुधा "समाजाला घृणा वाटते" हे कारण सरकारने कायदा करताना दिलेले नाही, पण दुसरे कुठले बलवान कारण दिलेले आहे. हा शोध आणि अभ्यास मात्र तुम्हालाच करावा लागेल.
असेल एखाद्या व्यक्तीला शारिरिक गरज अन जर का कोणि ती पैश्याच्या मोबदल्यात करत असेल पुरी तर ह्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप का असावा?
या विशिष्ट प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही, पण शासन स्वातंत्र्याबाबत कधी हस्तक्षेप करू शकते त्याची तत्त्वे मांडली आहेत. निर्णय जरूर वाचावा. जर हस्तक्षेप करण्याच्या तत्त्वांत शरीरविक्रय बसत असेल असे तुम्हाला वाटले, तर शासन हस्तक्षेप करू शकेल अशी कोर्टाच्या निर्णयाची दिशा तुम्हाला दिसेल. जर कोर्टाने सांगितलेल्या तत्त्वांत शरीरविक्रय बसत नाही, असे तुम्हाला वाटेल तर तुमचे वरील वाक्य कोर्टाच्या निर्णयाशी सुसंगत आहे असे तुम्ही म्हणाल. (माझ्या मते तुमचे वरील वाक्य कोर्टाच्या निर्णयाशी सुसंगत नाही. पण विचार करून तुम्हालाच पटणे महत्त्वाचे.)
इथे उदारमतवादीत्वाचा झेंडा घेउन ह्या प्रकाराचे समर्थन करणारे कितीजण वेश्यावस्तीत घर घेतात? तिथे का बरे आठवत नाही कि समाजात हा प्रकार सर्रासपणे चालतोच भले मग तो बेकायदेशिर का असेना.
हा वेगळा प्रश्न आहे. स्वतःला उदारमतवादी म्हणवणारे लोक ढोंगी असतात हा तुमचा मुद्दा बराच मोठ्या आवाक्याचा आहे, आणि कोर्टाच्या या मर्यादित निर्णयाच्या संदर्भात त्याची चर्चा करणे फारच अवांतर होईल. माझ्या मते मात्र तुमचे विचार या ठिकाणी तार्किक नाहीत. (वेश्याव्यवसायाबद्दल मी उत्तर देणार नाही. कारण कोर्टाच्या या निर्णयाने वेश्याव्यवसाय कायदेशीर होतो, असे तुमचे म्हणणे मला पटत नाही.) मी राहातो त्या बिल्डिंगमध्ये अनेक समलिंगी लोक राहातात, आणि माझ्या राहात्या फ्लॅटमध्येही समलिंगी माणूस राहातो, हे तर आहेच. तसेच बिल्डिंगमध्ये अनेक समलिंगी-नसलेले (भिन्नलिंगी) लोक राहातात. म्हणजे लग्न झालेले, लहान मुले असलेले, डॉक्टर-वकील वगैरे व्यावसायिक, म्हातार्‍या सेवानिवृत्त आज्या-आजे. (माझ्या बिल्डिंगमध्ये >२०० फ्लॅट आहेत, त्यामुळे बरेच वेगवेगळे लोक राहातात.) येथील घरांना मागणी भरपूर आहे, आणि घरांच्या किमती शेजारच्या "बिन-समलिंगी" वस्तीपेक्षा पुष्कळ अधिक आहेत. त्यामुळे अशा "समलिंगी व्यक्ती असलेल्या वस्तीत अन्य लोक राहाणार नाहीत" अशी तुमची अपेक्षा माझ्या अनुभवाशी विसंगत आहे. आता ढोंगाबद्दल. पूर्वी मी एका हॉस्पिटलाच्या जवळ राहात असे. मला रुग्णवाहिन्यांच्या भोंग्यांचा आणि रात्री-अपरात्री माझ्या खिडकीच्या जवळून जाणार्‍या हेलिकॉप्टरांच्या आवाजाचा फार त्रास होई. एका वर्षातच मी फ्लॅट बदलला, आणि बहुधा पुन्हा कुठल्या हॉस्पिटलाच्या अगदी जवळ राहायला जाणार नाही. तरी शहरात हॉस्पिटले असावीत, रुग्णवाहिन्या असाव्यात, हेलिकॉप्टरे असावीत, या सर्व गोष्टी कायदेशीर आहेत, असे माझे मत आहे. "कायदेशीर म्हणतोस तर तिथे जवळ का नाही राहायला जात?" या निकषावर हे माझे ढोंग ठरेल, पण ते ढोंग नाही असे माझे मत आहे. "हॉस्पिटले कायदेशीर आहेत" हे माझे मत प्रामाणिकच आहे. ढोंग दाखवण्यासाठी "तिथे राहायला का नाही जात" हा निकष मला ठीक वाटत नाही.

३_१४ विक्षिप्त अदिती शनिवार, 04/07/2009 09:59
बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत. हे तर अगदी मनापासून पटलं. बहुतांशांना घृणा वाटते म्हणून पानाची पिंक टाकायला (आरोग्य आणि स्वच्छताविषयक कारणांस्तव) बंदी घालणं आणि दोन सज्ञान माणसं आपल्या बेडरूममधे काय करतात यावर बंदी घालणं यामधे मूलभूत फरक आहे. मुळात दोन सज्ञान माणसं, एकमेकांच्या संमतीने आपल्या बेडरूममधे काय करतात यावर बंदी घालायची तर आधी तिथे काय चालतं हे पहावं लागेल, आणि ते पहाण्याचा हक्क इतरांना, अगदी विधीमंडळ किंवा न्यायसंस्थेला आहे का? समलिंगी संबंधांची सरळसरळ (आणि निष्कारण) वेश्याव्यवसायाशी चाललेली तुलना फारच खटकली. 'ढोंगा'च्याबाबतीत उलट प्रश्नही विचारता येईल. भारतभूमीवर प्रेम करणार्‍या भारतातील प्रत्येक सज्ञान नागरिकाने कारगिलवरील आक्रमणाच्या वेळी उठून सीमेवर जाणं अपेक्षित होतं का?

अभिज्ञ शनिवार, 04/07/2009 10:44
बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत. ह्यावर माझे विधान असे होते कि मग हि व्याख्या वेश्याव्यवसायाला का लागु होत नाहि? मी अजुनही माझ्या ह्या विधानाबद्दल ठाम आहे. ह्यावर धनंजय ह्यांचे स्प्ष्टीकरण "घुमजाव" करणारे वाटले. आदिती म्हणतात, समलिंगी संबंधांची सरळसरळ (आणि निष्कारण) वेश्याव्यवसायाशी चाललेली तुलना फारच खटकली. तुलना का करू नये? जेव्हा समलिंगी संबंध हे लग्नाशिवाय ठेवले जाताहेत वा त्याच्यावर कसलाही धरबंध नाही आहे त्यावेळी हि तुलना प्रस्तुतच आहे. समाजात ह्या संबंधांना सर्वसंमती नाही आहे तेंव्हा अशा संबंधांकडे कोणताही सु़जाण नागरीक फक्त सहानुभुतीने पाहू शकत नाही. 'ढोंगा'च्याबाबतीत उलट प्रश्नही विचारता येईल. भारतभूमीवर प्रेम करणार्‍या भारतातील प्रत्येक सज्ञान नागरिकाने कारगिलवरील आक्रमणाच्या वेळी उठून सीमेवर जाणं अपेक्षित होतं का? हि विधान ह्या चर्चेत प्रचंड असंबध्द व अप्रस्तुत वाटले. मी जे मुद्दे मांडत आहेत त्यावर मुद्देवार प्रतिसाद वाचावयास आवडेल. अभिज्ञ. -------------------------------------------------------- पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.

३_१४ विक्षिप्त अदिती शनिवार, 04/07/2009 11:13
वेश्याव्यवसाय हा "व्यवसाय" आहे, पैशांसाठी ठेवलेले शरीरसंबंध आणि प्रेमाखातर असलेले शरीरसंबंध यांच्यात गल्लत होते आहे. पैशांसाठी आणि/किंवा बळजबरीने शरीरसंबंध ठेवणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. प्रेम आणि पैसा (आणि/किंवा ताकद) या दोन गोष्टींची तुलना होत आहे आणि ती मला अतिशय अस्थानी वाटत आहे.
जेव्हा समलिंगी संबंध हे लग्नाशिवाय ठेवले जाताहेत वा त्याच्यावर कसलाही धरबंध नाही आहे त्यावेळी हि तुलना प्रस्तुतच आहे.
धरबंध का नाही, कारण (म्हणे) कायदे नाहीत! कायदे केले तर धरबंध अगदी कायदेशीरपणे राहिल. आत्तासुद्धा समाजात समलिंगी जोडपी, आपखुशीने, प्रेमाने आणि नीतीमत्तेने रहात नाहीतच किंवा नसतीलच अशी काही आकडेवारी, पुरावा आहे का? याही प्रकारच्या लग्नाला कायद्याने मान्यता दिल्यास अनेक सुजाण, सज्ञान समलिंगी जोडपी लग्नं करून सामान्य आयुष्य जगू शकतील. उलट मान्यता नाही म्हणून समाजातल्या एका घटकाला माझ्या देशात लपून छपून प्रेम करावं लागतं याचं मला वाईट वाटतं. कायदे आहेत तरीही काही भिन्नलिंगी लोकं अनैतिक संबंध ठेवत नाहीत का? (आकडेवारी, माझ्यापेक्षा जास्त विप्र किंवा तात्या देऊ शकतील.)
समाजात ह्या संबंधांना सर्वसंमती नाही आहे तेंव्हा अशा संबंधांकडे कोणताही सु़जाण नागरीक फक्त सहानुभुतीने पाहू शकत नाही.
मी सुजाण आहे आणि नागरिकही आहे असा माझा दावा आहे. मी समलिंगी लोकांकडे सहानुभूतीने पहात नाही. (तरीही वरचं विधान थोडा व्यक्तीगत हल्ला वाटला. असो.) माझ्यासारख्याच दुसर्‍या धडधाकट, कमावत्या माणसांकडे मी सहानुभूतीने बघत नाही, समतेने बघते. समता अशासाठी, की हे सगळे माझ्याचसारखे आहेत. (दोघांचं जमत असेल आणि मुलगा चांगला असेल तर) माझ्या मैत्रिणीने कोणत्या मुलाशी लग्नं केलं हा जसा माझा प्रश्न नाही, तसंच (दोघींचं जमत असेल आणि मुलगी चांगली असेल तर) माझ्या मैत्रिणीने कोणत्या मुलीबरोबर तिचं आयुष्य व्यतीत करायचं हाही माझा प्रश्न नाही. सर्वसंमती नाही म्हणून कोणी समलिंगी स्त्री/पुरूषाला भिन्नलिंगी माणसाशी लग्नं करावे लागले (जे या लोकांच्या बाबतीत होत असणार) तर त्या (दोन, कमीतकमी) माणसांच्या आयुष्याची होळी होईल, याची नैतिक जबाबदारी कोण घेणार? आपण (आणि बहुसंख्य) लोक भिन्नलिंगी संबंध ठेवणारे आहोत म्हणून समाजाचा एक घटक, जो समलिंगी आहे, तो विकृत आहे हे ठरवणारे आपण कोण? जरी ते विकृत असतील (असं आपण ठरवलं) तरीही त्यांचा इतरांना काहीही त्रास नसेल तर त्यांच्या व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर बंदी घालणारे आपण कोण? भिन्नलिंगी लोकांप्रमाणेच समलिंगी लोक लग्नं करून आपल्या पार्टनरशी एकनिष्ठ रहाण्यास तयार असतील तर त्यांना नाही म्हणणारे आपण कोण? उलट अशा लग्नांमधून संततीचा प्रश्नच उद्भवत नाही त्यामुळे घटस्फोटाचे कायदेही बनवणं सोपं होईल. अनेकदा (भिन्नलिंगी लग्नांच्या) घटस्फोटांमुळे मुलांवर नकळत्या वयात क्रूर मानसिक आघात होतात, तो प्रकार तरी या परिस्थितीत उद्भवणार नाही. समलिंगी लोकांचा विरोध करणार्‍यांनी अजूनही या चर्चेत एका प्रश्नाचं उत्तर दिल्याचं मलातरी लक्षात आलेलं नाही, ते असं: परस्परसंमती, लग्न करण्याची आणि आयुष्यभर एकमेकांना सोबत करण्याची तयारी, कायद्याने सज्ञान असणे, हे सर्व असताना इतर लोकांच्या बेडरूममधे डोकावून बघण्याचा अधिकार आपल्याला कोणी दिला?

श्रावण मोडक शनिवार, 04/07/2009 11:43
अभिज्ञ, वेश्याव्यवसायाशी संबंधित मुद्यांबाबत याच चर्चेच्या पहिल्या भागांत पुनेरी यांनी दिलेले वाक्य उद्धृत करतो - "आणखी एक विषय आला होता तो समलिंगी वेश्याव्यवसायाचा. तो विषयही आयपीसीच्या कक्षेपलीकडे, इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग (प्रिव्हेंशन) अ‍ॅक्टखाली येतो. त्या कायद्यानुसार वेश्याव्यवसायाची व्याख्या अशी आहे:-२ (फ) "Prostitution" means the sexual exploitation or abuse of persons for commercial purposes, and the expression "prostitute" shall be construed accordingly." पुनेरी यांनी दिलेला हा इंग्रजी मजकूर विश्वासार्ह आहे, कारण हा त्यांच्या व्यवसायासाठी रोजचाच विषय आहे. आता यात गंमत पहा - या व्याख्येत पर्सन्स असा नपुसकलिंगी शब्द आहे. इथे स्त्री असेही म्हणता आले असते. तसे ते विशिष्टपणे का म्हटलेले नाही? आयपीसी किती सालचे आहे आणि हा कायदा किती सालचा आहे हे त्यासाठी तपासून पहावे लागेल. त्यातही आयपीसीतील कलम ३७७ केव्हाचे आहे आणि इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग (प्रिव्हेन्शन) अॅक्टमधील हे कलम केव्हाचे आहे हे तपासावे लागेल. माझ्या माहितीप्रमाणे आयपीसीतील कलम अधिक जुने आहे. हा फरक का मांडतो आहे? इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग कायदा नंतरचा असेल तर एव्हाना समलिंगी संबंध, समलिंगी वेश्याव्यवसाय हे वास्तव आहे याचे भान कायदाकर्त्यांना आलेले असावे असे मानण्यास जागा आहे. म्हणूनच इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग कायद्यात जेव्हा पर्सन्स हा उल्लेख येतो तेव्हा तो समलिंगी वेश्याव्यवसायालाही लागू होतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा - "व्यावसायीक कारणासाठी", "एक्स्प्लॉयटेशन" आणि "अॅब्यूज" हे शब्द कळीचे आहेत. आजही स्थिती अशी आहे की, एखादी स्त्री किंवा पुरूषही (दिल्लीव्यतिरिक्त सध्या तरी विषमलिंगीच; कारण समलिंगी झाले तर त्याला आधी कलम ३७७ लागू होईल) व्यावसायीक कारणासाठी एक्स्प्लॉयटेशन किंवा अॅब्यूज न मानता शरीरविक्रय करू शकते अशी या तरतुदीतील पळवाट आहे. इतक्या ब्लॅटण्टली बचाव झाले आहेत की नाही हे ठाऊक नाही. पण ती तरतूद तशी पोकळ आहे हे ध्यानी घेणे गरजेचे आहे. आता याचाच दुसरा अर्थ, ज्याक्षणी एखाद्यावर व्यावसायीक कारणास्तव अशी सक्ती होते आणि ती व्यक्ती त्याला एक्स्प्लॉयटेशन किंवा अॅब्यूज मानते तेव्हा तो प्रकार नक्कीच प्रॉस्टिट्यूशन असा होऊ शकतो (म्हणूनच बहुतांश वेळेस प्रत्यक्ष वेश्या सुटतात आणि त्या चालवणाऱ्या व्यक्ती अधिक अडकतात, असे घडत असावे). इतकेच नाही तर माझ्या दृष्टीने तिथे बलात्काराशी संबंधित कलमही (सध्या तरी विषमलिंगी संबंधात) लागू होऊ शकते. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आणि वेश्याव्यवसाय, विवाह वगैरे या तपशिलाच्या गोष्टींचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. मी आधी एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाने आत्ता दिलेला निकाल तत्त्वाच्या संदर्भात आहे. त्या तत्त्वाच्या अंमलबजावणीच्या व्यवहारांचे नियमन हा संपूर्ण स्वतंत्र विषय आहे. तो त्याच पद्धतीने हाताळावा लागेल. घटना - कायदा - नियम अशी ही उतरंड असते. आत्ता आलेला निकाल घटनेच्या संदर्भात आहे. त्यानुसार कायद्याची/कायद्यांची रचना करावी लागेल. त्यानुसार नियम आकाराला येतील. (याचा अर्थ चर्चा करू नये असा नाही. चर्चा झालीच पाहिजे, पण या निकालावर हेतूगर्भ टीका करण्याआधी निकालाची व्याप्ती व मर्यादा समजून घेऊया इतकेच माझे म्हणणे आहे.)

विकास शुक्रवार, 03/07/2009 18:59
एक अजून एक प्रश्न पडला आहे ज्याचा प्रत्यक्ष संबंध हा ह्या निर्णयाशी नसून वेळेशी (टायमिंगशी ) आहे ('रोख' नाही). १२ जूनला, नवीन कायदा मंत्री मोईली यांनी "Moily signals rethink on anti-gay law" असे म्हणल्याचे वाचले होते. मग २९ जूनची बातमी आली की: Moily backtracks on statement त्याच्या पाठोपाठ कोर्टाचा निकाल... भारतात ज्या पद्धतीने राजकारण आणि घटना घडतात त्यातील उत्सुकतेपोटी काहीतरी अजून वेगळी गोच या प्रकरणात वाटते. कुठल्याही कारणाने असोत पण निकाल हा त्यातील "गुन्हा"रदबातल करत असल्याने स्वागतार्ह आहे. (तितकाच त्या कायद्याचा हक्क होता). बाकी अजून एक "इंटरेष्टींग" बातमी वाचनात आली... http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/jul/02/gay-rights-i…

श्रावण मोडक शुक्रवार, 03/07/2009 19:14
गार्डियनमधली बातमी (की मत) वाचली. असे काही असेल अशी शंका होतीच. फक्त, त्यावर श्रद्धा ठेवावी की पुढे तपास करून विश्वास ठेवावा एवढाच प्रश्न आहे. धनंजय, तुम्ही याबाबत प्रकाश टाकाल? कारण संस्कृत मला येत नाही. विकास, टायमिंगविषयी मला शंका वाटत नाही. कारण ही याचिका २००१ पासून प्रलंबित होती. इतकेच नव्हे तर २००४ साली ती दोनदा फेटाळली गेली होती. तिथून ती सुप्रीम कोर्टात गेली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वयेच २००६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुन्हा दाखल करून घेत तिचा निकाल लावला आहे. हा कालक्रम तसा बराच मोठा आहे. निकाल येणारच होता. तसे आधीच जाहीर झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मोईलींचे पहिले विधान म्हणजे फार तर त्यांनी हुशारी करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो झेपत नाही म्हटल्यावर त्यापासून माघार घेण्याचा राजकीय पळपुटेपणाही त्यांनी दाखवला, असे म्हणता येईल.

धनंजय शनिवार, 04/07/2009 00:52
("इब्राहिमी" धर्म म्हणजे इब्राहिमाला मूळपुरुष मानणारे यहुदी, ख्रिस्ती आणि मुसलमान धर्म - हे सर्व जुन्या कराराला मानतात. त्यात समलिंगी संबंधांना मृत्युदंडांस योग्य पाप/गुन्हा असे म्हटलेले आहे. परंतु या धर्मांपैकी वेगवेगळ्या काळात या धर्मांच्या लोकांनी हा कायदा कमीअधिक प्रमाणात लागू केला, हे नमूद करता येईल.) हिंदू धर्माचे धर्मवाङ्मय बरेच विस्तृत आहे, आणि वाङ्मयाच्या रचनेचा कालखंड खूप मोठा आहे. त्यातील लेखकांची एकवाक्यता असेलच असे नाही. (हे बाकी धर्मांबद्दलही खरे आहे, पण त्यांच्या वाङ्मयाचा कालखंड इतका अधिक नसतो.) (बाकीच्या मोठ्या संख्येच्या धर्मांसारखीच) हिंदू धर्माच्या तरतुदींबद्दल आणि दंडशासनाबद्दल विचार करायची वकिली पद्धत अस्तित्वात आहे. हिंदू धर्मपीठे न्यायनिवाडा आणि दंडशासन करत, हे अनेकांना आठवत नाही. ज्ञानेश्वर-भावंडाच्या आईवडलांना झालेले देहांतशासन मराठी लोकांना ठाऊकच आहे. रामशास्त्री प्रभुणे, वगैरे, पेशव्यांचे न्यायाधीश या शास्त्रांमधून निवाडा देत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत अशी धर्मपीठे बसत, पण त्यांना ब्रिटिश सरकारखाली दंड देता येत नसे. फक्त जातीतून बाहेर टाकणे हाच दंड त्यांच्यापाशी शाबूत होता. सध्या अशी धर्मपीठे किंवा धर्मसंसदा फारशा बसत नाहीत, किंवा त्यांच्या निर्णयांमुळे आधुनिक भारताच्या कायद्यात फारसा फरक पडत नाही. हा इतिहास सांगायचे कारण इतकेच की धर्माच्या तरतुदींबद्दल आणि दंडशासनाबद्दल विचार करायची वकिली पद्धत आहे. तिच्या अनुसार... धर्मपीठांमध्ये ग्राह्य "कायदे"ग्रंथ पुढीलप्रमाणे (उतरत्या महतीच्या क्रमाने): १. (सर्वात उच्च प्रमाण) श्रुती - म्हणजे वेद, ब्राह्मणे आणि उपनिषदे २. (त्यानंतर) स्मृती - म्हणजे मनुस्मृती वगैरे (शिवाय भगवद्गीतेलाही स्मृती म्हणण्याची पद्धत आहे) ३. (त्यानंतर) इतिहास - म्हणजे महाकाव्ये आणि पुराणे ४. (त्यानंतर) ऐहिक शास्त्रे, म्हणजे, वैद्यक, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कामशास्त्र, वगैरे. अमुक विषयाबद्दल श्रुतींमध्ये काही नसेल, तर स्मृतींचे म्हणणे प्रमाण मानायचे, इत्यादि. १. श्रुतींमध्ये जीवनाच्या बर्‍याच तपशिलांबद्दल काही सांगितलेले नाही. २. स्मृतिग्रंथांमध्ये मात्र असे बरेच तपशील आलेले आहेत. (हे कायदेग्रंथ म्हणून लिहिले असल्याकारणाने त्यांच्यात कुठल्याही एका ग्रंथात अंतर्गत विरोध सहसा सापडत नाही. कलमे, उपकलमे वगैरे तपशील सापडतात. व्यवहारातला धर्म-अधर्म, आणि त्याबद्दलचे दंड आणि प्रायश्चित्ते बरीच स्पष्टपणे मांडलेली दिसतात. ) ३. पुराणांमध्ये तर प्रमुख पात्रांच्या जीवन-कथा सांगताना अमुक वागणे बरे/वाईट सांगितल्याचे खूपच तपशील आहेत. परंतु ते तपशील कधीकधी परस्परविरोधी असल्यामुळे त्यातील वाद हे पुष्कळदा पंडिताच्या (वकिलाच्या) संदर्भनिवडीच्या चतुराईवर अवलंबून असतात. ४. ऐहिक ग्रंथ अर्थाच्या दृष्टीने तसे काटेकोर असतात, पण हा धर्म-अधर्म आहे, असा दंड करावा, वाळीत टाकावे, वगैरे तपशील त्यांच्यात नसतात. या बाबतीत "सेम सेक्स लव्ह इन इंडिया" या पुस्तकात वनिता आणि किदवाई यांनी अनेक संदर्भ दिलेले आहेत. मुख्य म्हणजे समलिंगी संबंधांचे निषेध-नसलेले उल्लेख त्यांनी दिलेले आहेत. यातील बहुतेक उल्लेख पुराणांतले आहेत. क्रमांक १ स्तराच्या श्रुतींमध्ये समलिंगी संबंधांबाबत फारसे मार्गदर्शन मिळत नाही. काही ऋचांमध्ये काही उपमा समलिंगी संबंधांबाबत आहेत, पण ते भाषासौंदर्य की "समलिंगी संबंध ठीक वाटत होते" हा निर्णय करता येत नाही. क्रमांक २ स्तराच्या स्मृतींमध्ये निषेधात्मक उल्लेख सापडतात, त्याचे वर्णन खाली दिले आहे. क्रमांक ३ स्तरावरच्या पुराणांत काही समलैंगिक संबंधांचा निषेध न करता काही वेळा उल्लेख केला आहे. पण त्याबद्दल "ही अलंकारिक भाषा आहे का?" असा विचार करता येतो - म्हणजे नारदाने स्त्रीरूप धारण करून पुरुषाशी संग केला, हा भक्तीविषयी अलंकारिक उल्लेख आहे का? मोहिनीवर शिव मोहित झाला, तेव्हा स्त्रीरूप मोहिनी ही विष्णुपुरुषच आहे, हे त्याला माहित होते का? - यातही अलंकारिक भाषा आहे का? वगैरे. परंतु समलैंगिक शारिर उल्लेख पुराणांत अनेक आलेले आहेत. क्रमांक ४ स्तरावरच्या ग्रंथांत सुश्रुतांत मी षांढ्यनिदान वाचलेले आहे. वरील गार्डियन संकेतस्थळावरच्या दुव्यामधील उल्लेख बहुधा याचा आहे. म्हणजे मात्या-पित्यांनी संभोग करताना करताना काय-काय केले तर षंढ निपजतो, असे वर्णन आहे. अर्थातच वैद्यकग्रंथात कुठलाच दंड वगैरे सांगितलेला नाही. तसेच कामसूत्रात सुखकारी असा समलिंगी संभोग कसा घ्यावा, याबद्दल तपशील आहेत. म्हणजे स्तर ३ आणि स्तर ४ वरील धर्मग्रंथांवरून त्या-त्या काळात तरी समलिंगी संबंधांना प्रत्यक्षात निषेध बराच सौम्य असावा. मी वाचलेला सर्वात स्पष्ट उल्लेख आला आहे तो क्रमांक २ वरच्या मनुस्मृतीत. तो निषेधात्मक आहे. (हा उल्लेख वरील "सेम सेक्स" पुस्तकातला नाही. मी मनुस्मृतीत वाचलेला आहे.) पुरुष-पुरुष संबंधाबाबत : अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ मनुस्मृती ११.१७२-१७३ मनुष्य-नसलेल्यांत, पुरुषांत, मासिक पाळी येणारीत, योनी सोडून दुसरीकडे कुठे, आणि पाण्यात रेतसिंचन केल्यास "सांतपन" नावाचे प्रायश्चित्त करावे. (सांतपन म्हणजे काय? - गोमूत्र-शेण-दूध-दही-तूप-कुशगवताचे पाणी घ्यावे, एक रात्रभर उपास करावा.) आणखी एक प्रायश्चित्त म्हणजे वस्त्रांसहित स्नान करणे. (श्लोक पटकन सापडत नाही आहे.) म्हणजे हे सगळे मृत्युदंडापेक्षा खूपच सौम्य आहे. मात्र स्त्री-समलिंगी संबंधाविषयी इतका सौम्य प्रकार नाही. कन्यैव कन्यां या कुर्यात् तस्या: स्याद् द्विशतो दमा: । शुल्कं च द्विगुणं दद्यात् शिफाश्चैवाप्नुयाद्दश ॥ ८.३६९ या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौण्ड्यम् अर्हति । अंगुल्येरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥ ८.३७० जी कन्याच कन्येशी (संभोग) करेल तिला दोनशे (नाणी) दंड करावा. तिने (विवाहाचे) दुप्पट शुल्क द्यावे, तिला दहा छड्या मिळाव्यात. जी स्त्री कन्येशी संभोग करेल ती मुंडनास पात्र आहे. किंवा बोट (बोटे) तोडण्यास किंवा गाढवावरून धिंड काढण्यास पात्र आहे. हे सर्व देहदंडापेक्षा सौम्य आहे. पुरुषांच्या बाबतीत प्रायश्चित्त फारसे त्रासदायक वाटत नाही. पण स्त्रीला होणारा दंड बहुधा तिला आयुष्यातून उठवणारा असू शकेल. आजकाल हिंदू धर्मशास्त्रे बहुतेक हिंदूसुद्धा वापरू इच्छित नसल्यामुळे या सर्वाचे महत्त्व केवळ ऐतिहासिक आहे. त्याच प्रमाणे बहुतेक ख्रिस्ती आणि ज्यू-प्रधान देशांत त्यांचे धर्मशास्त्र वापरावे असे बहुतेक लोकांना वाटत नाही, त्याही ठिकाणी त्यांच्या धर्मशास्त्रातील मृत्युदंडाचे महत्त्व केवळ ऐतिहासिक आहे. या ऐतिहासिक मुद्द्याबाबत असे म्हणता येईल की हिंदू धर्मशास्त्रातील ग्रंथांतला समलिंगी-संभोग-निषेध इब्राहिमी धर्मांपेक्षा सौम्य आहे, पण काही अमेरिकन आदिवासी धर्मांपेक्षा कठोर आहे. विशेष हे की स्तर ३ आणि स्तर ४ वरच्या ग्रंथांवरून एखादा चतुर पंडित (अधिक उच्च स्तरावर असलेल्या) मनुस्मृतीचे खंडन करू शकेल.

विकास शनिवार, 04/07/2009 10:06
आपल्या माहीतीपुर्ण प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. विचारायचे मूळ कारण या संदर्भात हिंदू धर्म इतर धर्मांपेक्षा सौम्य आहे का कठोर हे नव्हते. जेंव्हा बुखारी आणि कॅथलीक चर्चच्या भार्तीय कार्डीनल का कोणाचे तरी या संदर्भातील विरोध करणारी विधाने वाचली आणि हिंदू धर्मीय पुढार्‍याचा (प्रिस्ट या अर्थी पण पुजार्‍यापेक्षा वेगळा) तसा उल्लेख दिसला नाही (बाजूने अथवा विरुद्ध) तेंव्हा कुतुहलापोटी गुगलताना तो लेख मिळाला. त्यातील सत्यासत्यता सांगताना केवळ (गर्भदान) संस्कार म्हणूनसांगितले पण संदर्भ नव्हता. आपण म्हणता तसा तो संदर्भ सुश्रुताचा असू शकेल. स्मृतींसंदर्भात त्या कालानुरूप बदलत असल्याने (मनुस्मृती ही एकच बोलतो पण अशा अनेक आहेत) मनुस्मृतीला आताच्या काळात "शास्त्र" म्हणून पण त्याचे विरोधक सोडल्यास कोणी मानत असेल असे वाटत नाही. मात्र त्यातील शिक्षा वगैरे पाहील्यावर चाणक्याच्या अर्थशास्त्रात पण असा काही दंड या संदर्भात आहे का हे पहायला आवडेल. (माझे पुस्तक गहाळ झाल्याने आत्ता शक्य नाही, पण जालावर शोधून पाहीन).

श्रावण मोडक शनिवार, 04/07/2009 11:59
धनंजय यांच्या विवेचनावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात - १. भारतीय परंपरेतील प्राचीन ग्रंथांमध्ये समलिंगी संबंधांबाबतचे उल्लेख आहेत. २. असे संबंध दंडनीयही होते. पहिल्या गोष्टीवरून एक प्रश्न येतो - या उल्लेखांमागील ज्ञानाचा स्रोत काय? हे ग्रंथ पौरूषेय मानले तर पौरूषेय समाजाला अशा संबंधांचे ज्ञान होते आणि ते ज्ञान काही वास्तव परिस्थितीवरून झाले होते असे मानावे लागेल; आणि हे ग्रंथ पौरूषेय नसतील तर तसे संबंध ते ग्रंथ ज्यांच्याकडून आले त्यांनाही या संबंधांचे ज्ञान होते आणि त्यामागे काही वास्तव परिस्थिती होती असे मानावे लागेल. कसेही झाले तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की अशा संबंधांचे ज्ञान त्या काळीही होते आणि ज्या अर्थी ते होते, त्या अर्थी तशी काही वास्तव परिस्थिती होती. तेव्हा आज न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे समाज कोसळून जाणार आहे, असे म्हणण्याला फारसा अर्थ राहात नाही. कारण समाज तेव्हाही होता, आजही आहे. तेव्हा हे संबंध दंडनीय होते, आजही ते होते, आता दंडनीय राहणार नाहीत. हे झाले कायद्याच्या संदर्भात. अशा दंडाचे दाखले या प्राचीन ग्रंथांमध्ये आहेत का? असल्यास त्यांचे प्रमाण किती आणि त्यातून समाज किती कोलमडून गेला हे पहावे लागेल. दुसऱ्या गोष्टीवरून येणारा मुद्दा - असे संबंध त्या काळी दंडनीय ठरवण्यात आले होते. तेव्हा त्या काळात ते दंडनीय ठरवण्यासाठी काही सबळ कारणपरंपरा देण्यात आली होती का? ती न देताच हे संबंध दंडनीय ठरवले असतील तर ते त्या काळापर्यंत मानवी बुद्धीक्षमता जितकी विकसीत झाली होती त्यापुरतेच मर्यादित आहे असे मानावे लागेल. कालौघात अनेक गोष्टींमध्ये जसे फेरबदल होत गेले, तसेच येथेही ते करावे लागतील. त्या काळात दंडनीयतेसाठी सबळ कारणपरंपरा देण्यात आली असेल तर तीही काळाच्या कसोटीवर घासून पहावी लागेल. त्यानंतर त्या दंडनीयतेचा दाखला देत आजच्या संदर्भात निर्णय करावा लागेल.

नीधप शनिवार, 04/07/2009 13:42
तेव्हा त्या काळात ते दंडनीय ठरवण्यासाठी काही सबळ कारणपरंपरा देण्यात आली होती का? योग्य उत्तर देण्याइतका अभ्यास नाही माझा पण एक शक्यता म्हणून असेही असेल का असा विचार आला तो इथे देतेय. वैदीक किंवा नंतरच्या काळातही पुष्कळ आणि चांगल्या संततीचे महत्व अनेक ठिकाणी आलेले आहे आणि ते समाजातही होते. मनुष्यबळ जास्त तेवढे काम करणारे, पिकवणारे, रक्षण करणारे हात जास्त असा साधा सरळ हिशोब होता. लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न नक्कीच अस्तित्वात नव्हता. लोकसंख्या व नैसर्गिक साधन संपत्ती यांचं आजच्यासारखं व्यस्त प्रमाण नव्हतं. निसर्गावर काही अंशी का होईना मात करणं जे आता मानवाला समजलंय तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय ज्ञान यांच्या मार्गाने ते तेव्हा शक्य नव्हतं. त्यामुळे लोकसंख्येच्या स्फोटाला कारणीभूत असलेलं मूळ समीकरण जन्मदर वाढणे व मृत्यूदर घटणे हे तेव्हा शक्य नव्हतं त्यामुळे भरपूर लोकसंख्या/ प्रजा/ मुले हे राजाचे/ मुखियाचे/ कुळाचे धन मानले जाई. लग्न झालेल्या स्त्रीला 'अष्टपुत्रा' होण्याचा आशिर्वाद देणे, ऋतुप्राप्तीनंतर लग्नाशिवाय राह्यलेल्या मुलीच्या प्रत्येक ऋतूसमयी मुलीच्या बापाच्या डोक्यावर भृणहत्येचे पाप चढते अश्या प्रकारची समजूत, स्त्री च्या शरीराच्या विशेषतः पार्श्वभागाच्या आकारावरून स्त्रीचे चांगलेवाईटपण जोखणे (मूल होण्यास योग्य वा अयोग्य यावरून) एवढेच काय वर पुरूषांना असणार्‍या दंडाच्या संदर्भात म्हणायचे तर तिथेही.. प्रजा निर्माण होण्यासाठी असणारी गोष्ट इतर ठिकाणी वाया घालवल्याबद्दलचा दंड आहे. केवळ समलिंगी संबंधांचा नाही. हे सगळे बघता समलिंगी संबंधांतून संतती न होणे आणि संतती होण्यासाठी असलेली शारीरीक यंत्रणा वाया घालवणे याठिकाणी आक्षेप दिसतो. आजच्या संदर्भात लोकसंख्या कमी कशी करायची हा प्रश्न असताना ह्या सगळ्याच समजूती आणि रूढी कालबाह्य झालेल्या दिसतात. ही केवळ एक शक्यता म्हणून मांडतेय. कारणं अजूनही असू शकतात. - नी http://saaneedhapa.googlepages.com/home

श्रावण मोडक शनिवार, 04/07/2009 15:59
नीधप यांच्या या मांडणीतल्या बहुतेक सर्व गोष्टी पटण्याजोग्या आहेत. या मांडणीला त्या स्वतः शक्यता म्हणत असल्या तरी, चिकित्सकपणे वाचन, अभ्यास केल्यास त्यातील बऱ्याच गोष्टींना पुष्टी मिळू शकते, हेही खरे आहे. अर्थात, आत्ता येथे असे संदर्भ हाताशी नसल्याने बोलत नाही. पण विवाहसंस्थेचा इतिहास वगैरेतून अशी मांडणी आलेली आहे.