क्लिंटन जेंव्हा प्रथम राष्ट्राध्यक्ष झाला तेंव्हा या संदर्भात सैन्याचे धोरण काय असावे यावर बरीच चर्चा तापली होती आणि सेनाध्यक्ष म्हणून त्याला काहीतरी निर्णय घेणे महत्वाचे होते. त्याने अगदी साधा निर्णय घेऊन त्याचे धोरण केले: "डोन्ट आस्क, डोन्ट टेल" . सैन्याने उगाच तुमचे सेक्शुअल ओरिएन्टेशन काय हे विचारायचे नाही आणि ते भरती होणार्याने उगाच सांगायचे नाही. मला हे धोरण म्हणून योग्य वाटते - सैन्यातच नाही तर समाजात पण.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय नक्कीच चांगला आहे. कारण (१) त्यातून उगाच तयार झालेले "वेगळेपण (आयसोलेशन)" जाऊ शकते आणि महत्वाचे म्हणजे त्यातील गुन्हेगारी ठरवली गेलेली वृत्ती (२)ब्रिटीशांचे कायदे आता किती दिवस वापरायचे? ते पण इतके वापरत नाहीत...
मात्र हा निर्णय केवळ मानवतावादी म्हणून असेल तर मला जास्त आवडेल. निव्वळ पाश्चात्यजग करते म्हणून असेल तर ते खटकेल.
या निर्णयाने समाजावर, संस्कृतीवर काही विपरीत परीणाम होईल असे मला वाटत नाही. तसे विपरीत परीणाम अनेक गोष्टींमुळे आजही होतात पण त्याबद्दल कोणी ओरडत नसेल तर याने (अगदी होत असला तरी) बोलायचा हक्क नाही असे वाटते.
बाकी लग्न हा वेगळाच विषय आहे जो अमेरिकेत अजुनही तापलेला आहे. (मॅसॅचुसेट्स मधे समलिंगी लग्नास मान्यता आहे. ते पहीले राज्य आहे). पण तो विषय एका अर्थी संस्कारापेक्षा कायद्याशी संबंधीत आहे असे वाटते. अवांतर टाळण्यासाठी इतकेच म्हणतो आणि थांबतो.
'अशा काही लोकांना गुन्हेगार आणि त्यांचे कृत्य अनैतिक ठरवणे' त्याबद्दल न्यायालयाने घेतलेल्या समान तत्वाच्या भुमिकेचे स्वागत आहे.
आता त्यांना प्रोत्साहान, आरक्षण, समाजात मानाचे स्थान, समाजाचा अशा गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण. संस्कृती, वगैरे अजून बरेच पश्न सोडवावे लागतील असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
असे बरेच कायदे भारतात आहेत ज्याच्यामुळे सामान्य / सर्वसाधारण नागरिकाना काहिही फरक पडत नाही.
ह्या कायद्या मुळेही फार फरक पडेल असे नाही.
दारूबंदी कायदा गुजराथ मधे आहे , ह्याचा अर्थ जनता तेथे दारू पित नाही असा नाही , गोव्यामधे "दारू-मुक्ती " आहे म्हणून काही अघटित घडत नाही.
पण हा एक चर्चेला चान्गला विषय आहे खास.लगे रहो.
या निर्णयाची पी.डी.एफ प्रत टाइम्स ऑफ इंडिया वर्तमानपत्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होता. तो वाचला. त्यातील घटनात्मक तत्त्वांची चर्चा आवडली. या निर्णयामधली उद्धरणे वेगवेगळ्या विषयांवरील चर्चांमध्ये घेतली जातील, याबद्दल मला शंका नाही.
- - -
या बाबतीत अभिज्ञ यांनी विचार करून काही प्रश्न मांडले आहेत. ते म्हणतात :
काहि प्रश्न मला इथे पडले आहेत ते असे,
१. जर परस्पर संमतीने "समलिंगी संबंध" जर कायद्याला मान्य असतील तर मग परस्पर संमतीने केलेले भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत काय?
होय. पूर्वीसुद्धा मान्य होते.
ह्याचाच अर्थ "भिन्नलिंगी संबंधांवर आधारित वेश्याव्यवसाय" हा कायद्याने मान्य केला आहे असे मानावयाचे का?
नाही. येथे प्रश्नकर्त्याचा काहीतरी घोटाळा होत असला पाहिजे. भिन्नलिंगी वेश्याव्यवसायामध्येसुद्धा परस्परसंमती नसली तर हल्लीचाच बलात्कार कायदा लागू होतो. जेव्हा परस्परसंमती असते तेव्हा हल्लीचा बलात्कार कायदा लागू होत नाही. (हे ठीकच आहे.) वेश्याव्यवसायात पैशाची देवाणघेवाण होते. वेश्याव्यसायाच्या विरोधात वेगळा कायदा आहे. तो कायदा पूर्वीसारखाच कार्यरत आहे. (काही विशिष्ट कृती स्वतंत्र म्हणून लोक करू शकतात, पण खरेदी-विक्री करण्यावर बंदी असते. उदाहरणार्थ संमती असल्यास मूत्रपिंड-वगैरे शरिराचे अवयव एका व्यक्तीचे काढून दुसर्याचा देणे कायदेशीर आहे, पण संमती असली तरी अवयवांची खरेदी-विक्री करणे बेकायदा आहे. हे ठीकच आहे.)
२. समलिंगी संबंधांवर आधारीत उद्या कोणी व्यवसाय चालु केला तर त्याला हा कायदा रोखु शकतो का?
होय. येथे "हा कायदा" म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय वेश्याव्यसायाविषयी नाही, आणि त्याच्या प्रतिबंधाबद्दल ढवळाढवळही करत नाही. त्यामुळे असा व्यापार वेश्याव्यवसायविरोधी कायदा रोखेल.
३. समलिंगी संबंध ठेवण्यावर,म्हणजेच एखाद्याने किती लोकांशी संबंध ठेवावे ह्याबाबत काहि बंधने आहेत का?
नाही. भिन्नलिंगी संबंधही किती लोकांशी ठेवावे याबद्दल कायद्याचे बंधन नाही. अभिज्ञ स्पष्टीकरण देतात की त्यांचा प्रश्नाचा संबंध विवाह/विवाहबाह्यतेशी आहे. त्या संदर्भात उत्तर येथेच खाली दिले आहे.
४. एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते का? उदा. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि लग्न करू शकतो काय?
एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते - होय. लग्नाच्या बाबतीत मात्र हल्लीच्या कायद्याखाली भारतात फक्त पुरुष आणि स्त्री यांच्यातच विवाह होऊ शकतात. पैकी हिंदू, ख्रिस्ती, विशेष कायद्यांच्या तहत एक पुरुष आणि एक स्त्री असेच एकमेकांशीच लग्न करू शकतात.
ज्या देशांमध्ये दोन समलिंगी व्यक्ती एकमेकांशी लग्न करू शकतात, त्यांच्या विषयी तुमच्या उदाहरणातून दोन वेगवेगळे अर्थ निघतात.
एक पुरुष आयुष्यातल्या वेगवेगळ्या काळांत पुरुषाशी किंवा स्त्रीशी विवाहित असू शकतो. समजा एखादी स्त्री आज एका पुरुषाशी विवाहित असेल. पुढे कधी घटस्फोट झाल्यानंतर कायद्याने तिच्यावर "पुरुषाशीच विवाह कर" असे बंधन नसते. पुढे ती स्त्रीशी सुद्धा विवाह करू शकते. असे बघितल्यास "होय. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि आयुष्यभरात कधीतरी लग्न करू शकतो." मात्र कुठल्याही एका काळात एकच विवाहसंबंध चालू असतो. "नाही -एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि एकाच वेळी लग्न करू शकत नाही."
व त्यातून निर्माण होणा-या समस्यांचे काय?
या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे असल्यास अधिक तपशील लागतील. म्हणजे कुठल्या समस्या, वगैरे. विवाहबाह्य संबंधांबद्दल समस्या असतील, तर त्या आजही आहेत. त्या समस्या आजकाल गुप्त असतात, त्या तितक्या गुप्त राहाणार नाहीत. समस्याग्रस्त लोक मदत मागायला येऊ शकतील - पूर्वी उघड मदत मागितली असती तर अटक होऊ शकली असती.
...
पुढे अभिज्ञ स्पष्टीकरण देतात :
नवीन कायद्याच्या धर्तीवर जर का एखादी व्यक्ती भिन्नलिंगी विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर तो गुन्हा होऊ शकणार नाहि.कारण ह्यात दोघांची परस्पर संमती गृहित धरलेली आहे व पहिल्या जोडिदाराच्या मताला ह्यात काहि किंमत नाहि कारण हि इतर दोघांचि परस्पर संमती आहे.
"नवीन कायद्याच्या धर्तीवर" हे शब्द असंदर्भ आहे. जुन्या कायद्याच्या धर्तीवरही तुमचे म्हणणे काही प्रमाणात खरे आहे. "काहीच किंमत नाही" हे तितकेसे खरे नाही. पहिला जोडीदार (ज्याच्या मताला किंमत द्यायची आहे तो) जर विवाहकायद्याच्या संरक्षणाखाली असेल तर घटस्फोट घेऊ शकतो. घटस्फोटामध्ये सामायिक संपत्तीचा वाटा घेऊ शकतो. या व्यवस्थेला नवा कायदा धक्का देत नाही.
तुम्हि म्हणताय कि संबंधांना संमती व व्यवसायाला संमती ह्या दोन्ही बाबी वेगळ्या आहेत. मला वाटते ह्यातली सीमारेषा फारच धुसर आहे.
नाही समजले. "कृती" आणि "विक्री" यांच्यात धूसर काय आहे ते समजले नाही. या दोन इतक्या वेगळ्या गोष्टी आहे, की त्यांच्या धूसर असण्यासाठी कुठली सीमारेषा आहे, ते मला माहीत नाही. "मी रोज पोळी-भाजी करतो" आणि "पोळी-भाजी विक्री केंदाचा माझा धंदा आहे" या वाक्यांत धूसरपणा तपासायला मला सीमारेषाच सापडत नाही.
ह्याचे (समलिंगी) व्यवसायात परिवर्तन कधी होईल हे सांगता येत नाहि.
समलिंगी वेश्याव्यवसाय सध्याच मोठ्या प्रमाणात चालतो. परिवर्तन वगैरे नव्याने व्हायचा प्रश्न नाही. (कुठल्या गावात राहाता :-) ? मोठ्या शहरांत आणि लहान गावांतही समलिंगी वेश्याव्यवसाय आढळतो.) जोवर कायद्याच्या भीतीमुळे गुप्तता पाळणे आवश्यक असते, तोवर वेश्याव्यवसायाचे खूपच फावते. आता पूर्वीइतकी गुप्ततेची गरज नाही. म्हणून गुप्ततेचे शुल्क द्यायची गरज नाही. खरेदी-विक्री न करता जोडीदार सापडण्याची शक्यता वाढते. अशा प्रकारे या कायद्यामुळे समलिंगी वेश्याव्यवसायाची काही गिर्हाइके कमी होतील.
समलिंगी संबंधात अपत्य होण्याचा धोका नसल्याने ह्या प्रकाराकडे अनेक लोक आकर्षित होणार नाहित कशावरून?
तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना विचारून बघूनच सुटण्यासारखा आहे. आकर्षण नसणार्या व्यक्तीबरोबर केवळ "अपत्य होणार नाही" म्हणून उद्युक्त होणारे लोक तुमच्या ओळखीत आहेत का? नसल्यास माझ्या "असे लोक फारसे नसतात" या माझ्या अनुभवाचा सशर्त स्वीकार करावा. "सशर्त" म्हणजे तुमचे स्वतःचे सर्वेक्षण पुरे होईस्तोवर. माझ्या ओळखीमध्ये अपत्य न होण्यासाठी लोक प्रतिबंधक गोळ्या-काँडोम वगैरे वापरतात, मात्र लैंगिक संबंध आकर्षण असले तरच ठेवतात.
बरेच बेकार ह्या प्रकाराला आपला उपजीविकेचा व्यवसाय बनवणार नाहीत कशावरून?
लोक उपजीविकेसाठी काय व्यवसाय करील कोणास ठाऊक. काही लोक मूत्रपिंड विकून पैसे मिळवतात असे आपण ऐकतो. रक्त"दान"विक्री तर फारच मोठ्या प्रमाणात होते. शक्यतोवर मूत्रपिंड शस्त्रक्रिया किंवा रक्तदान बेकायदा न करता फक्त खरेदी-विक्री बेकायदा केलेली बरी.
कोर्टाच्या निकालात अधोरेखित केलेले तत्त्व असे काही आहे -
व्यक्तीचे खाजगीतले स्वातंत्र्य मर्यादित करायची अपवादात्मक मुभा शासनापाशी आहे. पण त्यासाठी अपरिहार्य (कंपेलिंग) कारण शासनाला दाखवावे लागते. याचा भार शासनावर आहे. (ते अपरिहार्य कारण नाही असे सिद्ध करायचा भार स्वातंत्र्य हिरावलेल्या प्रतिपक्षावर नसतो.)
तो हेतू फक्त अपरिहार्यच पुरत नाही, तर तशी स्वातंत्र्यावर घातलेली मर्यादा हेतू साधण्यात कार्यक्षम आहे हे सिद्ध करण्याचा भार शासनावर आहे. (ज्याच्यावर मर्यादा लादणार आहे, त्या व्यक्तीवर पुरावे देण्याचा भार नाही.)
अशा प्रकारे अभिज्ञ यांचे प्रश्न "आता अधिक लोक वेश्याव्यवसायाला लागणार नाहीत ते कशावरून? वैवाहिक समस्या उद्भवणार नाहीत ते कशावरून" हे प्रश्न शासन नुसते उभारू शकत नव्हते. पुराव्यासहित "बेकार तरुण वेश्याव्यवसायाला लागतील", "वैवाहिक समस्या उद्भवेल" "हे कारण अपरिहार्य आहे, म्हणजे वेश्याव्यवसायाला आळा घालण्यासाठी दुसरा उपाय नाही, आणि वैवाहिक समस्यांना सोडवण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही" या सर्व गोष्टी शासनाला सिद्ध करणे भाग होते. शासनाने जो काही युक्तिवाद केला तो या सर्व बाबतीत पुरेसा नव्हता. (आता शासनाचा वकील बेकार होता, तुम्हाला त्याच्यापेक्षा चांगला युक्तिवाद करता आला असता, असे म्हणण्यापूर्वी माननीय अॅडिशनल सोलिसिटर जनरल यांचा युक्तिवाद स्वतः तपासून बघावा. माझ्या मते तसा दृष्टिकोन असणार्यासाठी जितपत चांगला असू शकेल तितपत चांगला युक्तिवाद होता. पुरावे कमी पडले ते पडलेच, आणि कित्येक पुरावे शासनाच्या युक्तिवादाच्या विरुद्धही गेले.)
केवळ बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत.
- - -
तुम्ही-आम्ही म्हणजे शासन नाही की न्यायालये नाही. कारण कोणाला उचलून तुरुंगात टाकायची आपल्याला मुभा नाही. अर्थातच "पुराव्याचा भार" ही मर्यादा अशा बलाढ्य संस्थांवर असणे जितके महत्त्वाचे (नाहीतर जुलूम फार होईल) तितके तुमच्या-आमच्यावर नाही. त्यामुळे असे प्रश्न अभिज्ञ यांच्या मनात येऊ नयेत, जरूर. त्यांच्यावर पुराव्यांचा भार आहे, असेही मी म्हणत नाही.
उलट कट्ट्यावरच्या गप्पांमध्ये असे प्रश्न चर्चिले जावेत, अशा शंका उघड व्हाव्यात, हेच योग्य आहे. श्रावण मोडक यांनी म्हटल्याप्रमाणे या विषयाबद्दल समाजातील विचार घडायला खूप वेळ लागू शकेल.
परंतु कोर्टाचा निर्णय "ताजा खबर" असेस्तोवर आपल्याला समजायचे कुतूहल असू शकते. मग मात्र घटनात्मक तत्त्वे, शासन-विरुद्ध-व्यक्तिस्वातंत्र्य, आणि "पुराव्याचा भार कोणावर" या मुद्द्यांच्या बाबतीत विचार करणे उपयुक्त ठरते.
माझ्या मुद्यांची दखल घेउन त्यावर मत दिल्याबद्दल आपले आभार.
तात्विक दृष्ट्या मी समलिंगी संबंध ह्या कडे २ वेगवेगळ्या आयामातून पाहू इच्छितो.
अ. समलिंगी संबध ठेवणा-यांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य
ब. समाज,समलिंगी संबध ठेवणारे नागरिक, व न्यायलायाचा निर्णय.
अ. पहिला आयाम हा माझ्याकरीता गौण आहे कारण जे असे संबंध ठेवु इच्छितात ते ठेवतच असतील वा ते सिध्द करणे वा न करणे हा वेगळा भाग आहे.
ब. दुसरा विषय हा थोडासा न्यायालयाच्या निर्णयावर आहे. माझा मुख्य उहापोह हा निर्णयावर आहे.
हा न्यायालयाचा निर्णय ब-याचश्या कोनातून पाहता येतो व तसा मी प्रयत्न करतोय. ह्यातच कुठेतरी काहि वेगळे प्रश्न माझ्या मनात उपस्थित होतात.
१. न्यायालय इथे महत्व देतेय ते "उभयसंमती" ह्या शब्दाला.
कोणिही जे समलिंगी व सुजाण आहेत ते परस्पर संमतीने "संबंध" ठेवू शकतात असा मला तरी समजलेला ह्या निर्णयाचा अर्थ.
"संबंध" ह्या शब्दाचा अर्थ इथे काय आहे?
तर शारीरीक संबंध हाच सन्दर्भ असावा. ह्यात एकजण दुसर्याला वा दोघेहि एकमेकाला शारीरीक सुख देत असावेत.
प्रश्न १:"संबंध" म्हंटल्यावर त्यात न्यायालयाला "लग्न" व त्यातून येणारी "एकनिष्ठता" अपेक्षित आहे काय?
प्रश्न २: एकावेळी किती लोकांनी एकमेकाशी संबंध ठेवावेत ह्याबाबत न्यायालय काहि मत व्यक्त करतेय का? बहुधा नसावे.
किंवा असे काहि बंधन असावे का? त्यालाहि उत्तर नसावेच.
उदा.५-६ जण एकाच वेळी असे संबंध ठेवू इच्छित असतील तर त्याला न्यायालयाची आडकाठी आहे का?
नसावि.
२. आता हाच न्यायालयाचा निर्णय भिन्नलिंगी व समलिंगी ह्या दोन्ही घटकांच्या संदर्भात पाहू.
वेश्यव्यवसाय जरी हा समाजात चालत असला तरी त्याला कायद्याने परवानगी नाही.
उदा.काही रुपयांच्या मोबदल्यात "परस्पर संमती"ने इथेही "संबंध" ठेवले जात असतील तर त्याला कायद्याची आडकाठी का?
वेश्याव्यवसायाला अधिकृत मान्यता का दिली जात नाही?
का ह्या निर्णयामुळे वेश्याव्यवसायाला मान्यता मिळायचा मार्ग अजून मोकळा झाला आहे?
समलिंगी जोडप्यां(???)चा परस्पर समाधानाचा मुद्दा सोडला तर न्यायालयाने हा निर्णय देताना सामाजिक रचनेचा विचार केला आहे का?
आता समाज ह्या सर्व गोष्टींकडे कुठल्या अर्थाने पाहतो?
वेश्याव्यवसाय हा जरी पुर्वापार चालत आलेला असला तरीहि सरकार तो "नियमित" करू शकत नाही.
कारण सोपे आहे की उद्या जर हे नियमित केले गेले तर ह्याचे दुरगामी परीणाम समाजावर होतिल. विवाहसंस्थेला मोठा धोका त्यातून निर्माण होउ शकतो.
समाजावरच ह्या व्यवसायाची उपजिवीका चालत असली तरी समाजाला ह्यातल्या धोक्यांची जाणिव आसतेच की.
समजा उद्या एखाद्याच्या समोरच्याच घरात ५-६ समलिंगी संबंध ठेवणार्या व्यक्ती एकत्र रहात असतील तर कुठ्लाही सुजाण व सभ्य नागरिक ह्या प्रकाराला निश्चितच आक्षेप घेईलच.किंबहुना तो अशा भागात राहणारच नाही.
परंतु ह्या नवीन कायद्यानंतर कोणीहि अशा संबंधांवर आक्षेप घेउ शकेल काय?
आपले वाक्य असे आहे.
बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत.
मग हि व्याख्या वेश्याव्यवसायाला का लागू होत नाहि?
असेल एखाद्या व्यक्तीला शारिरिक गरज अन जर का कोणि ती पैश्याच्या मोबदल्यात करत असेल पुरी तर ह्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप का असावा?
न्यायालयाच्या ह्या निर्णयानंतर एखादे असे कायदेशीर रित्या लग्न झालेले जोडपे तुमच्या आसपास राहिलेले तुम्हाला चालू शकेल काय?
समाज हा बदल स्वीकारू शकतो का?
म्हणायला बरेच सोपे असले तरी ह्या गोष्टी समाजात इतक्य सहजपणे रुजतील काय?
वेश्याव्यवसाय अगदी पुर्वापार चालत आलेला असला तरी आज ही समाजात त्याचे स्थान काय आहे?
इथे उदारमतवादीत्वाचा झेंडा घेउन ह्या प्रकाराचे समर्थन करणारे कितीजण वेश्यावस्तीत घर घेतात? तिथे का बरे आठवत नाही कि समाजात हा प्रकार सर्रासपणे चालतोच भले मग तो बेकायदेशिर का असेना.
असो.
अभिज्ञ.
-------------------------------------------------------
पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.
न्यायालयाचा निर्णय बराच दीर्घ आणि तपशीलवार आहे. १०५-११० पाने असा काही आहे.
तुम्ही म्हणता त्यातील काही मुद्द्यांचे विवेचन त्यात केलेले आहे. त्यातील ऊहापोहाबद्दल (सामाजिक दृष्ट्या) रस वाटत असल्यास निर्णय जरूर वाचावा. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या संकेतस्थळावरून उतरवून घेता येईल. कुठल्या बाबतीत शासन मर्यादा आणू शकते, आणि कुठल्या बाबतीत शासन मर्यादा आणू शकत नाही, याविषयी तत्त्वांची डझनावारी पाने आहेत.
१०५-११० पानांचा असला तरी हा निर्णयसुद्धा सर्व प्रश्नांचे उत्तर देऊ शकणार नाही.
उदाहरणार्थ तुमचे प्रश्न :
प्रश्न २: एकावेळी किती लोकांनी एकमेकाशी संबंध ठेवावेत ह्याबाबत न्यायालय काहि मत व्यक्त करतेय का? बहुधा नसावे.
किंवा असे काहि बंधन असावे का? त्यालाहि उत्तर नसावेच.
उदा.५-६ जण एकाच वेळी असे संबंध ठेवू इच्छित असतील तर त्याला न्यायालयाची आडकाठी आहे का? नसावि.
हे प्रश्न न्यायालयासमोर नव्हते. त्याच प्रमाणे "कॉपर-टी वापरावी का?" "लग्नात कलह उद्भवल्यास समुपदेशन घ्यावे का?"... लैंगिक संबंधाबाबत आणि एकनिष्ठतेबाबत लाखोनी महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयाच्या निर्णयात सापडणार नाहीत.
त्याच प्रमाणे तुमचा प्रश्न :
उदा.काही रुपयांच्या मोबदल्यात "परस्पर संमती"ने इथेही "संबंध" ठेवले जात असतील तर त्याला कायद्याची आडकाठी का?
वेश्याव्यवसायाला अधिकृत मान्यता का दिली जात नाही?
या प्रश्नाचे थेट उत्तर निर्णयाच्या दस्त ऐवजात सापडणार नाही. कारण हा मुद्दा विचाराधीन नव्हता. मात्र :
का ह्या निर्णयामुळे वेश्याव्यवसायाला मान्यता मिळायचा मार्ग अजून मोकळा झाला आहे?
बहुधा नाही. कोणाचेही स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यासाठी शासनाला काय सिद्ध करावे लागेल त्याची प्रक्रिया न्यायालयाने दिली आहे. (ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यास स्वातंत्र्य मर्यादित करता येते, असे न्यायालय सांगते.) वेश्याव्यवसायाच्या बाबतीत शासन ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकेल असे मला वाटते. तुम्ही ती प्रक्रिया वाचून बघा. तुमचे स्वतःचे मत बनवा. तुम्हाला जर तरीही असे वाटत असेल की वेश्याव्यवसायाची वाट मोकळी झाली आहे, तर ठीकच आहे. मात्र कोर्टाने सांगितलेली प्रक्रिया शासनाला वेश्याव्यवसायाबाबत पूर्ण करणे शक्यच नाही असे कोर्टात सिद्ध करण्यासाठी अचाट तर्कचातुर्य लागेल, असे माझे तरी वाचन आहे.
समलिंगी जोडप्यां(???)चा परस्पर समाधानाचा मुद्दा सोडला तर न्यायालयाने हा निर्णय देताना सामाजिक रचनेचा विचार केला आहे का?
होय. केला आहे. न्यायालयाचा त्या मुद्द्याबद्दल विचार तुम्ही निर्णयात वाचू शकाल.
बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत.
मग हि व्याख्या वेश्याव्यवसायाला का लागू होत नाहि?
येथे तर्क नीट बघावा.
घृणा+दुसरे बलवान कारण असे दोन्ही शासनापाशी असल्यास फक्त दुसरे बलवान कारणच स्वातंत्र्य सीमित करण्यास शासन वापरू शकते. घृणा हे कारण वापरू शकत नाही. वेश्याव्यवसायप्रतिबंधक कायद्याचा माझा अभ्यास नाही. आणि सध्या तो हुडकून देण्यासाठी वेळ नाही. पण भारतातल्या कायद्याच्या सुरुवातीला "कायदा बनवण्याचे कारण" असे एक कलम असते. ते तुम्ही शोधून बघावे. बहुधा "समाजाला घृणा वाटते" हे कारण सरकारने कायदा करताना दिलेले नाही, पण दुसरे कुठले बलवान कारण दिलेले आहे. हा शोध आणि अभ्यास मात्र तुम्हालाच करावा लागेल.
असेल एखाद्या व्यक्तीला शारिरिक गरज अन जर का कोणि ती पैश्याच्या मोबदल्यात करत असेल पुरी तर ह्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप का असावा?
या विशिष्ट प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही, पण शासन स्वातंत्र्याबाबत कधी हस्तक्षेप करू शकते त्याची तत्त्वे मांडली आहेत. निर्णय जरूर वाचावा. जर हस्तक्षेप करण्याच्या तत्त्वांत शरीरविक्रय बसत असेल असे तुम्हाला वाटले, तर शासन हस्तक्षेप करू शकेल अशी कोर्टाच्या निर्णयाची दिशा तुम्हाला दिसेल. जर कोर्टाने सांगितलेल्या तत्त्वांत शरीरविक्रय बसत नाही, असे तुम्हाला वाटेल तर तुमचे वरील वाक्य कोर्टाच्या निर्णयाशी सुसंगत आहे असे तुम्ही म्हणाल. (माझ्या मते तुमचे वरील वाक्य कोर्टाच्या निर्णयाशी सुसंगत नाही. पण विचार करून तुम्हालाच पटणे महत्त्वाचे.)
इथे उदारमतवादीत्वाचा झेंडा घेउन ह्या प्रकाराचे समर्थन करणारे कितीजण वेश्यावस्तीत घर घेतात? तिथे का बरे आठवत नाही कि समाजात हा प्रकार सर्रासपणे चालतोच भले मग तो बेकायदेशिर का असेना.
हा वेगळा प्रश्न आहे. स्वतःला उदारमतवादी म्हणवणारे लोक ढोंगी असतात हा तुमचा मुद्दा बराच मोठ्या आवाक्याचा आहे, आणि कोर्टाच्या या मर्यादित निर्णयाच्या संदर्भात त्याची चर्चा करणे फारच अवांतर होईल.
माझ्या मते मात्र तुमचे विचार या ठिकाणी तार्किक नाहीत. (वेश्याव्यवसायाबद्दल मी उत्तर देणार नाही. कारण कोर्टाच्या या निर्णयाने वेश्याव्यवसाय कायदेशीर होतो, असे तुमचे म्हणणे मला पटत नाही.)
मी राहातो त्या बिल्डिंगमध्ये अनेक समलिंगी लोक राहातात, आणि माझ्या राहात्या फ्लॅटमध्येही समलिंगी माणूस राहातो, हे तर आहेच. तसेच बिल्डिंगमध्ये अनेक समलिंगी-नसलेले (भिन्नलिंगी) लोक राहातात. म्हणजे लग्न झालेले, लहान मुले असलेले, डॉक्टर-वकील वगैरे व्यावसायिक, म्हातार्या सेवानिवृत्त आज्या-आजे. (माझ्या बिल्डिंगमध्ये >२०० फ्लॅट आहेत, त्यामुळे बरेच वेगवेगळे लोक राहातात.) येथील घरांना मागणी भरपूर आहे, आणि घरांच्या किमती शेजारच्या "बिन-समलिंगी" वस्तीपेक्षा पुष्कळ अधिक आहेत. त्यामुळे अशा "समलिंगी व्यक्ती असलेल्या वस्तीत अन्य लोक राहाणार नाहीत" अशी तुमची अपेक्षा माझ्या अनुभवाशी विसंगत आहे.
आता ढोंगाबद्दल. पूर्वी मी एका हॉस्पिटलाच्या जवळ राहात असे. मला रुग्णवाहिन्यांच्या भोंग्यांचा आणि रात्री-अपरात्री माझ्या खिडकीच्या जवळून जाणार्या हेलिकॉप्टरांच्या आवाजाचा फार त्रास होई. एका वर्षातच मी फ्लॅट बदलला, आणि बहुधा पुन्हा कुठल्या हॉस्पिटलाच्या अगदी जवळ राहायला जाणार नाही. तरी शहरात हॉस्पिटले असावीत, रुग्णवाहिन्या असाव्यात, हेलिकॉप्टरे असावीत, या सर्व गोष्टी कायदेशीर आहेत, असे माझे मत आहे. "कायदेशीर म्हणतोस तर तिथे जवळ का नाही राहायला जात?" या निकषावर हे माझे ढोंग ठरेल, पण ते ढोंग नाही असे माझे मत आहे. "हॉस्पिटले कायदेशीर आहेत" हे माझे मत प्रामाणिकच आहे. ढोंग दाखवण्यासाठी "तिथे राहायला का नाही जात" हा निकष मला ठीक वाटत नाही.
बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत.
हे तर अगदी मनापासून पटलं.
बहुतांशांना घृणा वाटते म्हणून पानाची पिंक टाकायला (आरोग्य आणि स्वच्छताविषयक कारणांस्तव) बंदी घालणं आणि दोन सज्ञान माणसं आपल्या बेडरूममधे काय करतात यावर बंदी घालणं यामधे मूलभूत फरक आहे. मुळात दोन सज्ञान माणसं, एकमेकांच्या संमतीने आपल्या बेडरूममधे काय करतात यावर बंदी घालायची तर आधी तिथे काय चालतं हे पहावं लागेल, आणि ते पहाण्याचा हक्क इतरांना, अगदी विधीमंडळ किंवा न्यायसंस्थेला आहे का?
समलिंगी संबंधांची सरळसरळ (आणि निष्कारण) वेश्याव्यवसायाशी चाललेली तुलना फारच खटकली.
'ढोंगा'च्याबाबतीत उलट प्रश्नही विचारता येईल. भारतभूमीवर प्रेम करणार्या भारतातील प्रत्येक सज्ञान नागरिकाने कारगिलवरील आक्रमणाच्या वेळी उठून सीमेवर जाणं अपेक्षित होतं का?
बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत.
ह्यावर माझे विधान असे होते कि
मग हि व्याख्या वेश्याव्यवसायाला का लागु होत नाहि?
मी अजुनही माझ्या ह्या विधानाबद्दल ठाम आहे.
ह्यावर धनंजय ह्यांचे स्प्ष्टीकरण "घुमजाव" करणारे वाटले.
आदिती म्हणतात,
समलिंगी संबंधांची सरळसरळ (आणि निष्कारण) वेश्याव्यवसायाशी चाललेली तुलना फारच खटकली.
तुलना का करू नये?
जेव्हा समलिंगी संबंध हे लग्नाशिवाय ठेवले जाताहेत वा त्याच्यावर कसलाही धरबंध नाही आहे त्यावेळी हि तुलना प्रस्तुतच आहे.
समाजात ह्या संबंधांना सर्वसंमती नाही आहे तेंव्हा अशा संबंधांकडे कोणताही सु़जाण नागरीक फक्त सहानुभुतीने पाहू शकत नाही.
'ढोंगा'च्याबाबतीत उलट प्रश्नही विचारता येईल. भारतभूमीवर प्रेम करणार्या भारतातील प्रत्येक सज्ञान नागरिकाने कारगिलवरील आक्रमणाच्या वेळी उठून सीमेवर जाणं अपेक्षित होतं का?
हि विधान ह्या चर्चेत प्रचंड असंबध्द व अप्रस्तुत वाटले.
मी जे मुद्दे मांडत आहेत त्यावर मुद्देवार प्रतिसाद वाचावयास आवडेल.
अभिज्ञ.
--------------------------------------------------------
पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.
वेश्याव्यवसाय हा "व्यवसाय" आहे, पैशांसाठी ठेवलेले शरीरसंबंध आणि प्रेमाखातर असलेले शरीरसंबंध यांच्यात गल्लत होते आहे. पैशांसाठी आणि/किंवा बळजबरीने शरीरसंबंध ठेवणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. प्रेम आणि पैसा (आणि/किंवा ताकद) या दोन गोष्टींची तुलना होत आहे आणि ती मला अतिशय अस्थानी वाटत आहे.
जेव्हा समलिंगी संबंध हे लग्नाशिवाय ठेवले जाताहेत वा त्याच्यावर कसलाही धरबंध नाही आहे त्यावेळी हि तुलना प्रस्तुतच आहे.
धरबंध का नाही, कारण (म्हणे) कायदे नाहीत! कायदे केले तर धरबंध अगदी कायदेशीरपणे राहिल. आत्तासुद्धा समाजात समलिंगी जोडपी, आपखुशीने, प्रेमाने आणि नीतीमत्तेने रहात नाहीतच किंवा नसतीलच अशी काही आकडेवारी, पुरावा आहे का? याही प्रकारच्या लग्नाला कायद्याने मान्यता दिल्यास अनेक सुजाण, सज्ञान समलिंगी जोडपी लग्नं करून सामान्य आयुष्य जगू शकतील. उलट मान्यता नाही म्हणून समाजातल्या एका घटकाला माझ्या देशात लपून छपून प्रेम करावं लागतं याचं मला वाईट वाटतं.
कायदे आहेत तरीही काही भिन्नलिंगी लोकं अनैतिक संबंध ठेवत नाहीत का? (आकडेवारी, माझ्यापेक्षा जास्त विप्र किंवा तात्या देऊ शकतील.)
समाजात ह्या संबंधांना सर्वसंमती नाही आहे तेंव्हा अशा संबंधांकडे कोणताही सु़जाण नागरीक फक्त सहानुभुतीने पाहू शकत नाही.
मी सुजाण आहे आणि नागरिकही आहे असा माझा दावा आहे. मी समलिंगी लोकांकडे सहानुभूतीने पहात नाही. (तरीही वरचं विधान थोडा व्यक्तीगत हल्ला वाटला. असो.) माझ्यासारख्याच दुसर्या धडधाकट, कमावत्या माणसांकडे मी सहानुभूतीने बघत नाही, समतेने बघते. समता अशासाठी, की हे सगळे माझ्याचसारखे आहेत. (दोघांचं जमत असेल आणि मुलगा चांगला असेल तर) माझ्या मैत्रिणीने कोणत्या मुलाशी लग्नं केलं हा जसा माझा प्रश्न नाही, तसंच (दोघींचं जमत असेल आणि मुलगी चांगली असेल तर) माझ्या मैत्रिणीने कोणत्या मुलीबरोबर तिचं आयुष्य व्यतीत करायचं हाही माझा प्रश्न नाही.
सर्वसंमती नाही म्हणून कोणी समलिंगी स्त्री/पुरूषाला भिन्नलिंगी माणसाशी लग्नं करावे लागले (जे या लोकांच्या बाबतीत होत असणार) तर त्या (दोन, कमीतकमी) माणसांच्या आयुष्याची होळी होईल, याची नैतिक जबाबदारी कोण घेणार?
आपण (आणि बहुसंख्य) लोक भिन्नलिंगी संबंध ठेवणारे आहोत म्हणून समाजाचा एक घटक, जो समलिंगी आहे, तो विकृत आहे हे ठरवणारे आपण कोण? जरी ते विकृत असतील (असं आपण ठरवलं) तरीही त्यांचा इतरांना काहीही त्रास नसेल तर त्यांच्या व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर बंदी घालणारे आपण कोण? भिन्नलिंगी लोकांप्रमाणेच समलिंगी लोक लग्नं करून आपल्या पार्टनरशी एकनिष्ठ रहाण्यास तयार असतील तर त्यांना नाही म्हणणारे आपण कोण? उलट अशा लग्नांमधून संततीचा प्रश्नच उद्भवत नाही त्यामुळे घटस्फोटाचे कायदेही बनवणं सोपं होईल. अनेकदा (भिन्नलिंगी लग्नांच्या) घटस्फोटांमुळे मुलांवर नकळत्या वयात क्रूर मानसिक आघात होतात, तो प्रकार तरी या परिस्थितीत उद्भवणार नाही.
समलिंगी लोकांचा विरोध करणार्यांनी अजूनही या चर्चेत एका प्रश्नाचं उत्तर दिल्याचं मलातरी लक्षात आलेलं नाही, ते असं: परस्परसंमती, लग्न करण्याची आणि आयुष्यभर एकमेकांना सोबत करण्याची तयारी, कायद्याने सज्ञान असणे, हे सर्व असताना इतर लोकांच्या बेडरूममधे डोकावून बघण्याचा अधिकार आपल्याला कोणी दिला?
अभिज्ञ,
वेश्याव्यवसायाशी संबंधित मुद्यांबाबत याच चर्चेच्या पहिल्या भागांत पुनेरी यांनी दिलेले वाक्य उद्धृत करतो -
"आणखी एक विषय आला होता तो समलिंगी वेश्याव्यवसायाचा. तो विषयही आयपीसीच्या कक्षेपलीकडे, इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग (प्रिव्हेंशन) अॅक्टखाली येतो. त्या कायद्यानुसार वेश्याव्यवसायाची व्याख्या अशी आहे:-२ (फ) "Prostitution" means the sexual exploitation or abuse of persons for commercial purposes, and the expression "prostitute" shall be construed accordingly."
पुनेरी यांनी दिलेला हा इंग्रजी मजकूर विश्वासार्ह आहे, कारण हा त्यांच्या व्यवसायासाठी रोजचाच विषय आहे.
आता यात गंमत पहा - या व्याख्येत पर्सन्स असा नपुसकलिंगी शब्द आहे. इथे स्त्री असेही म्हणता आले असते. तसे ते विशिष्टपणे का म्हटलेले नाही? आयपीसी किती सालचे आहे आणि हा कायदा किती सालचा आहे हे त्यासाठी तपासून पहावे लागेल. त्यातही आयपीसीतील कलम ३७७ केव्हाचे आहे आणि इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग (प्रिव्हेन्शन) अॅक्टमधील हे कलम केव्हाचे आहे हे तपासावे लागेल. माझ्या माहितीप्रमाणे आयपीसीतील कलम अधिक जुने आहे. हा फरक का मांडतो आहे? इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग कायदा नंतरचा असेल तर एव्हाना समलिंगी संबंध, समलिंगी वेश्याव्यवसाय हे वास्तव आहे याचे भान कायदाकर्त्यांना आलेले असावे असे मानण्यास जागा आहे. म्हणूनच इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग कायद्यात जेव्हा पर्सन्स हा उल्लेख येतो तेव्हा तो समलिंगी वेश्याव्यवसायालाही लागू होतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा - "व्यावसायीक कारणासाठी", "एक्स्प्लॉयटेशन" आणि "अॅब्यूज" हे शब्द कळीचे आहेत. आजही स्थिती अशी आहे की, एखादी स्त्री किंवा पुरूषही (दिल्लीव्यतिरिक्त सध्या तरी विषमलिंगीच; कारण समलिंगी झाले तर त्याला आधी कलम ३७७ लागू होईल) व्यावसायीक कारणासाठी एक्स्प्लॉयटेशन किंवा अॅब्यूज न मानता शरीरविक्रय करू शकते अशी या तरतुदीतील पळवाट आहे. इतक्या ब्लॅटण्टली बचाव झाले आहेत की नाही हे ठाऊक नाही. पण ती तरतूद तशी पोकळ आहे हे ध्यानी घेणे गरजेचे आहे. आता याचाच दुसरा अर्थ, ज्याक्षणी एखाद्यावर व्यावसायीक कारणास्तव अशी सक्ती होते आणि ती व्यक्ती त्याला एक्स्प्लॉयटेशन किंवा अॅब्यूज मानते तेव्हा तो प्रकार नक्कीच प्रॉस्टिट्यूशन असा होऊ शकतो (म्हणूनच बहुतांश वेळेस प्रत्यक्ष वेश्या सुटतात आणि त्या चालवणाऱ्या व्यक्ती अधिक अडकतात, असे घडत असावे). इतकेच नाही तर माझ्या दृष्टीने तिथे बलात्काराशी संबंधित कलमही (सध्या तरी विषमलिंगी संबंधात) लागू होऊ शकते.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आणि वेश्याव्यवसाय, विवाह वगैरे या तपशिलाच्या गोष्टींचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. मी आधी एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाने आत्ता दिलेला निकाल तत्त्वाच्या संदर्भात आहे. त्या तत्त्वाच्या अंमलबजावणीच्या व्यवहारांचे नियमन हा संपूर्ण स्वतंत्र विषय आहे. तो त्याच पद्धतीने हाताळावा लागेल.
घटना - कायदा - नियम अशी ही उतरंड असते. आत्ता आलेला निकाल घटनेच्या संदर्भात आहे. त्यानुसार कायद्याची/कायद्यांची रचना करावी लागेल. त्यानुसार नियम आकाराला येतील.
(याचा अर्थ चर्चा करू नये असा नाही. चर्चा झालीच पाहिजे, पण या निकालावर हेतूगर्भ टीका करण्याआधी निकालाची व्याप्ती व मर्यादा समजून घेऊया इतकेच माझे म्हणणे आहे.)
एक अजून एक प्रश्न पडला आहे ज्याचा प्रत्यक्ष संबंध हा ह्या निर्णयाशी नसून वेळेशी (टायमिंगशी ) आहे ('रोख' नाही).
१२ जूनला, नवीन कायदा मंत्री मोईली यांनी "Moily signals rethink on anti-gay law" असे म्हणल्याचे वाचले होते. मग २९ जूनची बातमी आली की: Moily backtracks on statement
त्याच्या पाठोपाठ कोर्टाचा निकाल... भारतात ज्या पद्धतीने राजकारण आणि घटना घडतात त्यातील उत्सुकतेपोटी काहीतरी अजून वेगळी गोच या प्रकरणात वाटते. कुठल्याही कारणाने असोत पण निकाल हा त्यातील "गुन्हा"रदबातल करत असल्याने स्वागतार्ह आहे. (तितकाच त्या कायद्याचा हक्क होता).
बाकी अजून एक "इंटरेष्टींग" बातमी वाचनात आली...
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/jul/02/gay-rights-india
गार्डियनमधली बातमी (की मत) वाचली. असे काही असेल अशी शंका होतीच. फक्त, त्यावर श्रद्धा ठेवावी की पुढे तपास करून विश्वास ठेवावा एवढाच प्रश्न आहे.
धनंजय, तुम्ही याबाबत प्रकाश टाकाल? कारण संस्कृत मला येत नाही.
विकास, टायमिंगविषयी मला शंका वाटत नाही. कारण ही याचिका २००१ पासून प्रलंबित होती. इतकेच नव्हे तर २००४ साली ती दोनदा फेटाळली गेली होती. तिथून ती सुप्रीम कोर्टात गेली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वयेच २००६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुन्हा दाखल करून घेत तिचा निकाल लावला आहे. हा कालक्रम तसा बराच मोठा आहे. निकाल येणारच होता. तसे आधीच जाहीर झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मोईलींचे पहिले विधान म्हणजे फार तर त्यांनी हुशारी करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो झेपत नाही म्हटल्यावर त्यापासून माघार घेण्याचा राजकीय पळपुटेपणाही त्यांनी दाखवला, असे म्हणता येईल.
("इब्राहिमी" धर्म म्हणजे इब्राहिमाला मूळपुरुष मानणारे यहुदी, ख्रिस्ती आणि मुसलमान धर्म - हे सर्व जुन्या कराराला मानतात. त्यात समलिंगी संबंधांना मृत्युदंडांस योग्य पाप/गुन्हा असे म्हटलेले आहे. परंतु या धर्मांपैकी वेगवेगळ्या काळात या धर्मांच्या लोकांनी हा कायदा कमीअधिक प्रमाणात लागू केला, हे नमूद करता येईल.)
हिंदू धर्माचे धर्मवाङ्मय बरेच विस्तृत आहे, आणि वाङ्मयाच्या रचनेचा कालखंड खूप मोठा आहे. त्यातील लेखकांची एकवाक्यता असेलच असे नाही. (हे बाकी धर्मांबद्दलही खरे आहे, पण त्यांच्या वाङ्मयाचा कालखंड इतका अधिक नसतो.)
(बाकीच्या मोठ्या संख्येच्या धर्मांसारखीच) हिंदू धर्माच्या तरतुदींबद्दल आणि दंडशासनाबद्दल विचार करायची वकिली पद्धत अस्तित्वात आहे. हिंदू धर्मपीठे न्यायनिवाडा आणि दंडशासन करत, हे अनेकांना आठवत नाही. ज्ञानेश्वर-भावंडाच्या आईवडलांना झालेले देहांतशासन मराठी लोकांना ठाऊकच आहे. रामशास्त्री प्रभुणे, वगैरे, पेशव्यांचे न्यायाधीश या शास्त्रांमधून निवाडा देत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत अशी धर्मपीठे बसत, पण त्यांना ब्रिटिश सरकारखाली दंड देता येत नसे. फक्त जातीतून बाहेर टाकणे हाच दंड त्यांच्यापाशी शाबूत होता. सध्या अशी धर्मपीठे किंवा धर्मसंसदा फारशा बसत नाहीत, किंवा त्यांच्या निर्णयांमुळे आधुनिक भारताच्या कायद्यात फारसा फरक पडत नाही. हा इतिहास सांगायचे कारण इतकेच की धर्माच्या तरतुदींबद्दल आणि दंडशासनाबद्दल विचार करायची वकिली पद्धत आहे. तिच्या अनुसार...
धर्मपीठांमध्ये ग्राह्य "कायदे"ग्रंथ पुढीलप्रमाणे (उतरत्या महतीच्या क्रमाने):
१. (सर्वात उच्च प्रमाण) श्रुती - म्हणजे वेद, ब्राह्मणे आणि उपनिषदे
२. (त्यानंतर) स्मृती - म्हणजे मनुस्मृती वगैरे (शिवाय भगवद्गीतेलाही स्मृती म्हणण्याची पद्धत आहे)
३. (त्यानंतर) इतिहास - म्हणजे महाकाव्ये आणि पुराणे
४. (त्यानंतर) ऐहिक शास्त्रे, म्हणजे, वैद्यक, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कामशास्त्र, वगैरे.
अमुक विषयाबद्दल श्रुतींमध्ये काही नसेल, तर स्मृतींचे म्हणणे प्रमाण मानायचे, इत्यादि.
१. श्रुतींमध्ये जीवनाच्या बर्याच तपशिलांबद्दल काही सांगितलेले नाही.
२. स्मृतिग्रंथांमध्ये मात्र असे बरेच तपशील आलेले आहेत. (हे कायदेग्रंथ म्हणून लिहिले असल्याकारणाने त्यांच्यात कुठल्याही एका ग्रंथात अंतर्गत विरोध सहसा सापडत नाही. कलमे, उपकलमे वगैरे तपशील सापडतात. व्यवहारातला धर्म-अधर्म, आणि त्याबद्दलचे दंड आणि प्रायश्चित्ते बरीच स्पष्टपणे मांडलेली दिसतात. )
३. पुराणांमध्ये तर प्रमुख पात्रांच्या जीवन-कथा सांगताना अमुक वागणे बरे/वाईट सांगितल्याचे खूपच तपशील आहेत. परंतु ते तपशील कधीकधी परस्परविरोधी असल्यामुळे त्यातील वाद हे पुष्कळदा पंडिताच्या (वकिलाच्या) संदर्भनिवडीच्या चतुराईवर अवलंबून असतात.
४. ऐहिक ग्रंथ अर्थाच्या दृष्टीने तसे काटेकोर असतात, पण हा धर्म-अधर्म आहे, असा दंड करावा, वाळीत टाकावे, वगैरे तपशील त्यांच्यात नसतात.
या बाबतीत "सेम सेक्स लव्ह इन इंडिया" या पुस्तकात वनिता आणि किदवाई यांनी अनेक संदर्भ दिलेले आहेत. मुख्य म्हणजे समलिंगी संबंधांचे निषेध-नसलेले उल्लेख त्यांनी दिलेले आहेत. यातील बहुतेक उल्लेख पुराणांतले आहेत.
क्रमांक १ स्तराच्या श्रुतींमध्ये समलिंगी संबंधांबाबत फारसे मार्गदर्शन मिळत नाही. काही ऋचांमध्ये काही उपमा समलिंगी संबंधांबाबत आहेत, पण ते भाषासौंदर्य की "समलिंगी संबंध ठीक वाटत होते" हा निर्णय करता येत नाही.
क्रमांक २ स्तराच्या स्मृतींमध्ये निषेधात्मक उल्लेख सापडतात, त्याचे वर्णन खाली दिले आहे.
क्रमांक ३ स्तरावरच्या पुराणांत काही समलैंगिक संबंधांचा निषेध न करता काही वेळा उल्लेख केला आहे. पण त्याबद्दल "ही अलंकारिक भाषा आहे का?" असा विचार करता येतो - म्हणजे नारदाने स्त्रीरूप धारण करून पुरुषाशी संग केला, हा भक्तीविषयी अलंकारिक उल्लेख आहे का? मोहिनीवर शिव मोहित झाला, तेव्हा स्त्रीरूप मोहिनी ही विष्णुपुरुषच आहे, हे त्याला माहित होते का? - यातही अलंकारिक भाषा आहे का? वगैरे. परंतु समलैंगिक शारिर उल्लेख पुराणांत अनेक आलेले आहेत.
क्रमांक ४ स्तरावरच्या ग्रंथांत सुश्रुतांत मी षांढ्यनिदान वाचलेले आहे. वरील गार्डियन संकेतस्थळावरच्या दुव्यामधील उल्लेख बहुधा याचा आहे. म्हणजे मात्या-पित्यांनी संभोग करताना करताना काय-काय केले तर षंढ निपजतो, असे वर्णन आहे. अर्थातच वैद्यकग्रंथात कुठलाच दंड वगैरे सांगितलेला नाही. तसेच कामसूत्रात सुखकारी असा समलिंगी संभोग कसा घ्यावा, याबद्दल तपशील आहेत.
म्हणजे स्तर ३ आणि स्तर ४ वरील धर्मग्रंथांवरून त्या-त्या काळात तरी समलिंगी संबंधांना प्रत्यक्षात निषेध बराच सौम्य असावा.
मी वाचलेला सर्वात स्पष्ट उल्लेख आला आहे तो क्रमांक २ वरच्या मनुस्मृतीत. तो निषेधात्मक आहे. (हा उल्लेख वरील "सेम सेक्स" पुस्तकातला नाही. मी मनुस्मृतीत वाचलेला आहे.)
पुरुष-पुरुष संबंधाबाबत :
अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु ।
रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ मनुस्मृती ११.१७२-१७३
मनुष्य-नसलेल्यांत, पुरुषांत, मासिक पाळी येणारीत, योनी सोडून दुसरीकडे कुठे, आणि पाण्यात रेतसिंचन केल्यास "सांतपन" नावाचे प्रायश्चित्त करावे.
(सांतपन म्हणजे काय? - गोमूत्र-शेण-दूध-दही-तूप-कुशगवताचे पाणी घ्यावे, एक रात्रभर उपास करावा.)
आणखी एक प्रायश्चित्त म्हणजे वस्त्रांसहित स्नान करणे. (श्लोक पटकन सापडत नाही आहे.) म्हणजे हे सगळे मृत्युदंडापेक्षा खूपच सौम्य आहे.
मात्र स्त्री-समलिंगी संबंधाविषयी इतका सौम्य प्रकार नाही.
कन्यैव कन्यां या कुर्यात् तस्या: स्याद् द्विशतो दमा: ।
शुल्कं च द्विगुणं दद्यात् शिफाश्चैवाप्नुयाद्दश ॥ ८.३६९
या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौण्ड्यम् अर्हति ।
अंगुल्येरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥ ८.३७०
जी कन्याच कन्येशी (संभोग) करेल तिला दोनशे (नाणी) दंड करावा. तिने (विवाहाचे) दुप्पट शुल्क द्यावे, तिला दहा छड्या मिळाव्यात.
जी स्त्री कन्येशी संभोग करेल ती मुंडनास पात्र आहे. किंवा बोट (बोटे) तोडण्यास किंवा गाढवावरून धिंड काढण्यास पात्र आहे.
हे सर्व देहदंडापेक्षा सौम्य आहे. पुरुषांच्या बाबतीत प्रायश्चित्त फारसे त्रासदायक वाटत नाही. पण स्त्रीला होणारा दंड बहुधा तिला आयुष्यातून उठवणारा असू शकेल.
आजकाल हिंदू धर्मशास्त्रे बहुतेक हिंदूसुद्धा वापरू इच्छित नसल्यामुळे या सर्वाचे महत्त्व केवळ ऐतिहासिक आहे. त्याच प्रमाणे बहुतेक ख्रिस्ती आणि ज्यू-प्रधान देशांत त्यांचे धर्मशास्त्र वापरावे असे बहुतेक लोकांना वाटत नाही, त्याही ठिकाणी त्यांच्या धर्मशास्त्रातील मृत्युदंडाचे महत्त्व केवळ ऐतिहासिक आहे. या ऐतिहासिक मुद्द्याबाबत असे म्हणता येईल की हिंदू धर्मशास्त्रातील ग्रंथांतला समलिंगी-संभोग-निषेध इब्राहिमी धर्मांपेक्षा सौम्य आहे, पण काही अमेरिकन आदिवासी धर्मांपेक्षा कठोर आहे. विशेष हे की स्तर ३ आणि स्तर ४ वरच्या ग्रंथांवरून एखादा चतुर पंडित (अधिक उच्च स्तरावर असलेल्या) मनुस्मृतीचे खंडन करू शकेल.
आपल्या माहीतीपुर्ण प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. विचारायचे मूळ कारण या संदर्भात हिंदू धर्म इतर धर्मांपेक्षा सौम्य आहे का कठोर हे नव्हते. जेंव्हा बुखारी आणि कॅथलीक चर्चच्या भार्तीय कार्डीनल का कोणाचे तरी या संदर्भातील विरोध करणारी विधाने वाचली आणि हिंदू धर्मीय पुढार्याचा (प्रिस्ट या अर्थी पण पुजार्यापेक्षा वेगळा) तसा उल्लेख दिसला नाही (बाजूने अथवा विरुद्ध) तेंव्हा कुतुहलापोटी गुगलताना तो लेख मिळाला. त्यातील सत्यासत्यता सांगताना केवळ (गर्भदान) संस्कार म्हणूनसांगितले पण संदर्भ नव्हता. आपण म्हणता तसा तो संदर्भ सुश्रुताचा असू शकेल.
स्मृतींसंदर्भात त्या कालानुरूप बदलत असल्याने (मनुस्मृती ही एकच बोलतो पण अशा अनेक आहेत) मनुस्मृतीला आताच्या काळात "शास्त्र" म्हणून पण त्याचे विरोधक सोडल्यास कोणी मानत असेल असे वाटत नाही. मात्र त्यातील शिक्षा वगैरे पाहील्यावर चाणक्याच्या अर्थशास्त्रात पण असा काही दंड या संदर्भात आहे का हे पहायला आवडेल. (माझे पुस्तक गहाळ झाल्याने आत्ता शक्य नाही, पण जालावर शोधून पाहीन).
धनंजय यांच्या विवेचनावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात -
१. भारतीय परंपरेतील प्राचीन ग्रंथांमध्ये समलिंगी संबंधांबाबतचे उल्लेख आहेत.
२. असे संबंध दंडनीयही होते.
पहिल्या गोष्टीवरून एक प्रश्न येतो - या उल्लेखांमागील ज्ञानाचा स्रोत काय? हे ग्रंथ पौरूषेय मानले तर पौरूषेय समाजाला अशा संबंधांचे ज्ञान होते आणि ते ज्ञान काही वास्तव परिस्थितीवरून झाले होते असे मानावे लागेल; आणि हे ग्रंथ पौरूषेय नसतील तर तसे संबंध ते ग्रंथ ज्यांच्याकडून आले त्यांनाही या संबंधांचे ज्ञान होते आणि त्यामागे काही वास्तव परिस्थिती होती असे मानावे लागेल. कसेही झाले तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की अशा संबंधांचे ज्ञान त्या काळीही होते आणि ज्या अर्थी ते होते, त्या अर्थी तशी काही वास्तव परिस्थिती होती.
तेव्हा आज न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे समाज कोसळून जाणार आहे, असे म्हणण्याला फारसा अर्थ राहात नाही. कारण समाज तेव्हाही होता, आजही आहे. तेव्हा हे संबंध दंडनीय होते, आजही ते होते, आता दंडनीय राहणार नाहीत. हे झाले कायद्याच्या संदर्भात. अशा दंडाचे दाखले या प्राचीन ग्रंथांमध्ये आहेत का? असल्यास त्यांचे प्रमाण किती आणि त्यातून समाज किती कोलमडून गेला हे पहावे लागेल.
दुसऱ्या गोष्टीवरून येणारा मुद्दा - असे संबंध त्या काळी दंडनीय ठरवण्यात आले होते. तेव्हा त्या काळात ते दंडनीय ठरवण्यासाठी काही सबळ कारणपरंपरा देण्यात आली होती का? ती न देताच हे संबंध दंडनीय ठरवले असतील तर ते त्या काळापर्यंत मानवी बुद्धीक्षमता जितकी विकसीत झाली होती त्यापुरतेच मर्यादित आहे असे मानावे लागेल. कालौघात अनेक गोष्टींमध्ये जसे फेरबदल होत गेले, तसेच येथेही ते करावे लागतील. त्या काळात दंडनीयतेसाठी सबळ कारणपरंपरा देण्यात आली असेल तर तीही काळाच्या कसोटीवर घासून पहावी लागेल. त्यानंतर त्या दंडनीयतेचा दाखला देत आजच्या संदर्भात निर्णय करावा लागेल.
तेव्हा त्या काळात ते दंडनीय ठरवण्यासाठी काही सबळ कारणपरंपरा देण्यात आली होती का?<<
योग्य उत्तर देण्याइतका अभ्यास नाही माझा पण एक शक्यता म्हणून असेही असेल का असा विचार आला तो इथे देतेय.
वैदीक किंवा नंतरच्या काळातही पुष्कळ आणि चांगल्या संततीचे महत्व अनेक ठिकाणी आलेले आहे आणि ते समाजातही होते.
मनुष्यबळ जास्त तेवढे काम करणारे, पिकवणारे, रक्षण करणारे हात जास्त असा साधा सरळ हिशोब होता.
लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न नक्कीच अस्तित्वात नव्हता. लोकसंख्या व नैसर्गिक साधन संपत्ती यांचं आजच्यासारखं व्यस्त प्रमाण नव्हतं.
निसर्गावर काही अंशी का होईना मात करणं जे आता मानवाला समजलंय तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय ज्ञान यांच्या मार्गाने ते तेव्हा शक्य नव्हतं. त्यामुळे लोकसंख्येच्या स्फोटाला कारणीभूत असलेलं मूळ समीकरण जन्मदर वाढणे व मृत्यूदर घटणे हे तेव्हा शक्य नव्हतं त्यामुळे भरपूर लोकसंख्या/ प्रजा/ मुले हे राजाचे/ मुखियाचे/ कुळाचे धन मानले जाई.
लग्न झालेल्या स्त्रीला 'अष्टपुत्रा' होण्याचा आशिर्वाद देणे, ऋतुप्राप्तीनंतर लग्नाशिवाय राह्यलेल्या मुलीच्या प्रत्येक ऋतूसमयी मुलीच्या बापाच्या डोक्यावर भृणहत्येचे पाप चढते अश्या प्रकारची समजूत, स्त्री च्या शरीराच्या विशेषतः पार्श्वभागाच्या आकारावरून स्त्रीचे चांगलेवाईटपण जोखणे (मूल होण्यास योग्य वा अयोग्य यावरून)
एवढेच काय वर पुरूषांना असणार्या दंडाच्या संदर्भात म्हणायचे तर तिथेही.. प्रजा निर्माण होण्यासाठी असणारी गोष्ट इतर ठिकाणी वाया घालवल्याबद्दलचा दंड आहे. केवळ समलिंगी संबंधांचा नाही.
हे सगळे बघता समलिंगी संबंधांतून संतती न होणे आणि संतती होण्यासाठी असलेली शारीरीक यंत्रणा वाया घालवणे याठिकाणी आक्षेप दिसतो.
आजच्या संदर्भात लोकसंख्या कमी कशी करायची हा प्रश्न असताना ह्या सगळ्याच समजूती आणि रूढी कालबाह्य झालेल्या दिसतात.
ही केवळ एक शक्यता म्हणून मांडतेय. कारणं अजूनही असू शकतात.
- नी
http://saaneedhapa.googlepages.com/home
नीधप यांच्या या मांडणीतल्या बहुतेक सर्व गोष्टी पटण्याजोग्या आहेत. या मांडणीला त्या स्वतः शक्यता म्हणत असल्या तरी, चिकित्सकपणे वाचन, अभ्यास केल्यास त्यातील बऱ्याच गोष्टींना पुष्टी मिळू शकते, हेही खरे आहे. अर्थात, आत्ता येथे असे संदर्भ हाताशी नसल्याने बोलत नाही. पण विवाहसंस्थेचा इतिहास वगैरेतून अशी मांडणी आलेली आहे.
नेहमीप्रमाणेच धनंजय यांचा मुद्देसूद प्रतिसाद. :)
घटनात्मक आणि कायदेशीर बाजूंची फारशी चर्चा करायची नाही असे मी ठरवले होते. पण तरी या निर्णयाच्या अनुषंगाने काही गोष्टी मांडाव्याशा वाटतात.
न्यायालयाने ३७७ कलम घटनेतील मूलभूत स्वातंत्र्याविरोधात आहे असे म्हटले आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ सद्याची घटनात्मक चौकट जी काही आहे त्या चौकटीत हे कलम विसंगत आहे असे म्हटले आहे.
समलिंगी संबंध समाजाने मान्य करावेत / निषेधावेत / पुरस्कृत करावेत यापैकी कोणतेही रेकमेंडेशन देण्याचा अधिकार न्यायालय या संस्थेला नाही. तो अधिकार जनतेचा आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून विधीमंडळांचा आहे.
म्हणजे जनतेला हे संबंध मान्य नसतील तर जनता आपल्या प्रतिनिधींकरवी घटना दुरुस्ती करून अशा संबंधांवर एक्सप्लिसिट बंदी घालू शकेल असे वाटते.अशी घटना दुरुस्ती झाली तर न्यायालये काही करू शकणार नाहीत.
(अवांतर : ३७७ कलम अनैसर्गिक संबंधांविषयी बोलते. त्यात ओरल आणि अॅनल हे ही येतात. आणि ते भिन्नलिंगियांमध्येसुद्धा असू शकतात. हे सारेच प्रकार आता मुक्त झाले आहेत. बेस्टिअॅलिटी बद्दल ३७७ कलमात काय आहे ते माहिती नाही.)
नितिन थत्ते (खराटा)
(रंग माझा वेगळा)
>>>म्हणजे जनतेला हे संबंध मान्य नसतील तर जनता आपल्या प्रतिनिधींकरवी घटना दुरुस्ती करून अशा संबंधांवर एक्सप्लिसिट बंदी घालू शकेल असे वाटते.अशी घटना दुरुस्ती झाली तर न्यायालये काही करू शकणार नाहीत.<<<
खरे आहे. माझ्या माहीतीप्रमाणे अशी घटना दुरूस्ती करायला संसदेत तीन चतुर्थांश मते लागतात. आपल्याकडील पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे मत कुठल्याबाजूने द्यावे हे लोकप्रतिनिधींपेक्षा पक्षच ठरवतो :-( आणि तसे मत न दिल्यास त्या लोकप्रतिनिधीस पक्ष बाहेर काढून त्याची निवडणूक रदबातलही करू शकतो.
थोडक्यात सध्याच्या काळात कुणालाच पूर्ण बहुमत नसल्याने (सुदैवाने) घटना दुरूस्ती होऊ शकणार नाही. मात्र शहाबानोच्या खटल्याच्या सुनावणीनंतर राजीव गांधींकडे असे ७५% मत असल्याने त्यांनी तशी घटना दुरूस्ती करून घेतली होती हे नजीकच्या भूतकाळातील उदाहरण आहेच...
बरोबर आहे.
माझ्या प्रतिसादाचा हेतू 'कोणते वागणे मान्य/अमान्य' हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयांचा नाही लोकांचा म्हणजे पर्यायाने विधिमंडळाचा आहे हे अधोरेखित करणे हा होता.
(पक्षांतरबंदी हा या चर्चेचा हेतू नाही म्हणून त्यावर भाष्य करीत नाही.)
नितिन थत्ते
जनता आपल्या प्रतिनिधींकरवी घटना दुरुस्ती करून अशा संबंधांवर एक्सप्लिसिट बंदी घालू शकेल असे वाटते.अशी घटना दुरुस्ती झाली तर न्यायालये काही करू शकणार नाहीत.
हे काम महामुश्कील आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील तीन महत्त्वाचे मुद्दे त्यासंबंधात कळीचे आहेत: घटनेचा अनुच्छेद १४, १५ आणि अनुच्छेद २१. या सगळ्यांचा संबंध मूलभूत हक्कांशी येतो. त्याखालीच आता समलैंगीक संबंधांना मान्यता देणारा निकाल झाला आहे. त्यामुळे समलिंगी संबंधांना बंदी घालावयाची झाली तर या मुलभूत हक्कांची व्याख्याच बदलणार आहे. आणि ती करणे केंद्राला महामुश्कील जाईल. कारण तसे झाले तर घटनेचा मूलभूत आकृतीबंध बदलला जाईल. केशवानंद भारती प्रकरणाचा निकाल असे करण्यास सक्त मनाई करतो. त्यामुळे संसद अशी घटनादुरूस्ती करू शकेल असे वाटत नाही. कारण तसे काही करणे म्हणजे वर धनंजय यांनी म्हटल्याप्रमाणे पुरेसे पुरावे नसतानाही केवळ जनतेचे मत आहे म्हणून अल्पसंख्य असणाऱ्या समुदायाला समान हक्क नाकारणे असा त्याचा अर्थ होईल. मला तरी अशी घटनादुरूस्ती अशक्य वाटते. घटनेतील समतेच्या तत्त्वाचा विचार करता स्वेच्छीक समलिंगी संबंधांवरील बंदी अशक्य ठरते.
छोटा डॉन, धनंजय, श्रावण मोडक यांचे विचार योग्य आहेत. धन्यवाद.
अभिज्ञ यांनी मांडलेला मुद्दा "विवाहबाह्य संबंध" याबाबत अधिक विचार होऊन त्याबद्दल कायदा होणे गरजेचे आहे.
व्यावसायिक / सामाजिक व्यवहारात "विचारू नये, सांगू नये" हा दृष्टीकोन ठेवणे हितकारक. पण मित्रमंडळीत व मुख्यतः विवाहविषयक संबधात याबद्दल माहिती देणे योग्य. किंवा अशाबाबतीत चुकीची माहिती देणे किंवा विवाहबाह्य संबध ठेवल्यास कायद्याने शिक्षा ही केलीच पाहिजे. आपण स्वतःच्या मुला-मुलींसाठी स्थळ शोधतांना जी काळजी घ्यावी, ती कायद्यानेही जनतेच्या भल्यासाठी घ्यावी.
पण एक गडबड ध्यानात घ्या.... समलैंगिकांना मूल होणे जरी वरवर अशक्य दिसत असले तरी, फक्त मूल होण्यासाठी समलैंगिक लोकांनी तात्पुरते विरुद्धलिंगी लोकांशी संबध ठेवले, तर वाइट होईल. अशाप्रकारे कोणाचिही फसवणुक होऊ नये.
उद्या जर समलैंगिक व्यक्तींनी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुले असण्याची इच्छा केली तर त्यास योग्य प्रकारे नाकारले पाहिजे. कारण एकप्रकारे तुम्ही ज्यावर प्रेम करत नाहीत अशा लोकांना तुम्ही फसवत आहात किंवा त्यांचा दुरुपयोग करून घेत आहात.
समलैंगिक व्यक्तींकडे अनैसर्गिक म्हणून पाहण्यापेक्षा differently abled (यासाठी चांगला मराठी शब्द असल्यास कळवा) म्हणून पाहणे योग्य. त्यासाठी ते स्वतः जवाबदार नाहीत... निसर्गाची लीला आहे. पण "survival of the fittest" या न्यायाने समलैंगिक लोकांनी सत्य स्विकारणे हे अतिशय महत्वाचे आहे.
मलाही योग्य निकाल दिला आहे असेच वाटते..पण त्याने परिस्थिती फारशी बदलेल असे नाही वाटत. कायदा शयनगृहात परस्पर संमतीने काय काय घडते यावर थोडीच नियंत्रण ठेवू शकणार आहे (किंवा शकला होता)??
बाकी या निर्णयाने देश खरोखरीच २१ शतकात गेला हे वाचुन अंमळ मौज वाटली.
चाहे मानसून लेट आया है
पर एहसास नया ये लाया है,
कानून में सुधार आया है
देश में अब बदलाव आया है|
लड़के को लड़की न खोजनी
ना लड़की को लड़का,
कोई भी मिल जाये चलेगा
बस भिडे प्रेम का टांका |
शायद अब किसी घर में
मूंछों वाली भाभी आएँगी,
कन्यायें कन्या को भी अब
जीजू जीजू बुलाएंगी|
उन्मुक्त गगन के नीचे केवल
अब जोड़े ना रास रचाएंगे,
बदला बदला होगा मंजर
लड़के जब लड़का पटायेंगे|
पुलिस के पास भी अब शायद
छेड़छाड़ के केसेज बढ़ जायेंगे ,
महिला महिला को छेड़ेगी
पुरुष पुरुष से छेड़े जायेंगे |
हर सिक्के के पहलू दो होते
कुछ सुधार तो आयेंगे,
ये नए बदलाव देश को
जनसँख्या विस्फोट से बचायेंगे|
१. समलैंगिक संबंध ठेवणे हे एखादी व्यक्ती का करते? ही विकृती अनुवांशिक आहे का? विज्ञानाने ह्यासंबंधी नि:संदिग्ध ग्वाही दिली आहे का?
२. गे म्हणजे समलिंगी संबंध ठेवणारे पुरुष. तर हे संबंध सिमेट्रीक आहेत का (मराठीत काय म्हणतात आठवले नाही. क्षमस्व) ? की त्या जोडप्यातला एक स्त्रैण असतो व दुसरा पुरुष असतो? तसे असले तर दोघांचे वागणे अनुवांशिक आहे का?
३. चला जरा चेंज करुन पाहू अशा वृत्तीने समलिंगी बनणारे, क्रेझ म्हणून समलिंगी बनणारे आजिबात कुणी नसतात का?
४. मला स्वतःला माझी मुले अशी निघू नयेत असे मनापासून वाटते. पण ह्या संबंधांचे वाजवीपेक्षा जास्त उदात्तीकरण केल्याने ज्या लोकांना अशा संबंधांपासून परावृत्त करता आले असते तीही असे संबंध करु लागतील अशी भीती वाटते. ह्यात काही तथ्य आहे का?
५. ह्या अनैसर्गिक संबंधांची मला खरे तर किळस वाटते. व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून अशी किळस बाळगण्याचा मला आहे का? की ह्या नव्या कायद्यामुळे मला ह्या लोकांना माझ्यातलेच एक म्हणून स्वीकारायचे एक अध्याहृत बंधन आहे?
>>५. ह्या अनैसर्गिक संबंधांची मला खरे तर किळस वाटते. व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून अशी किळस बाळगण्याचा मला आहे का?
यावर धनंजय यांचे मत जाणून घेण्यास उत्सुक..
(धनंजय यांच्या विचार मांडायच्या पध्दतीचा चाहता) शाहरूख
>>व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून अशी किळस बाळगण्याचा मला आहे का
-अर्थातच आहे. न्यायालयाने फक्त अशा संबंधाबद्दल शिक्षा करता येणार नाही असे सांगितले आहे.
-आपल्यातलेच समजण्याचे बंधन म्हणजे नीट समजले नाही.
तुम्ही एखाद्या ठिकाणी अधिकारी असाल आणि तुमच्या हाताखाली काम करणारा एखादा गे असल्याचे तुम्हाला कळले तर तुम्ही त्याला काढून टाकू शकाल का? या प्रश्नाचे उत्तर बहुधा माझ्यामते नाही असे असेल. म्हणजे वैयक्तिक आयुष्यात गे आहे हे कारण देऊन काढून टाकू शकणार नाही. तो कामाच्या ठिकाणी इतरांना अॅप्रोच वगैरे करीत असेल तर जसे भिन्नलिंगियांची सेक्शुअल हॅरॅसमेंट म्हणून कारवाई करतात तशीच कारवाई करता येईल.
नितिन थत्ते
(पूर्वीचा खराटा)
दुसरे उदाहरण घेऊ. माझ्या मालकीचा एक फ्लॅट आहे. तो मी भाड्याने देत असताना कुणी गे माणूस आला तर मी त्याला तो गे आहे म्हणून कायदेशीररित्या नाकारू शकेन का?
मांसाहारी व्यक्तीला भाडेकरू न स्वीकारायचा नियम चालतो असे ऐकून आहे. समलैंगिकता मांसाहारासारखी व्यक्तिगत निवड आहे, त्वचेच्या वर्णासारखी जन्मजात नाही असे मला वाटते. नसल्यास विज्ञानाने ते कुठे सिद्ध केले आहे ते दाखवावे. त्यामुळे एखाद्याने जाणीवपूर्वक समलैंगिक जीवनशैली निवडली असेल तर त्या निवडीला तो वा ती जबाबदार आहे असे नाही का वाटत?
जाणिवपूर्वक समलिंगी जीवनशैली स्वीकारली म्हणजे काय? (सिगरेट ओढायला लागल्यासारखे हे लोक 'चला एकदा समलिंगी संबंध ठेवून पाहू' असे म्हणून समलिंगी होत नाहीत).
मला वाटते समलिंगी असण्याची जाणीव/आणि त्याचे अॅसर्शन हे जन्मजात होत नसले तरी ती प्रवृत्ती (इन्क्लिनेशन) जन्मजातच असावी.
(गे हा प्रकार यूनक-हिजडा यापेक्षा वेगळा आहे).
तसेच तो नाइलाजाने होणार्या (भिन्नलिंगी व्यक्तीच्या अनुपलब्धतेमुळे. उदा. हॉटेलात काम करून तेथेच राहणारे वेटर वगैरे) समलैंगिक वागणुकीपेक्षासुद्धा वेगळा आहे.
ट्रान्सव्हेस्टिझम- क्रॉस ड्रेसिंगपेक्षाही वेगळे आहे. क्रॉस ड्रेसिंग करणारी व्यक्ती स्वतःला दुसर्या लिंगाची समजते. उलट गे ही व्यक्ती स्वतःला स्त्री समजून पुरुषाचा सहवास शोधत नसते. आपण पुरुष आहोत पण आपल्याला आकर्षण मात्र स्त्रीचे न वाटता पुरुषाचे आहे ही जाणीवही त्या व्यक्तीला असते.
(अवांतर: या सर्व माझ्या समजुती असू शकतील. जाणकार असतील तर चूका दाखवून द्याव्यात).
नितिन थत्ते
(पूर्वीचा खराटा)
समलिंगी व्यक्तींविषयी आकर्षण निर्माण होणे एक वेळ मानू शकतो पण त्यातून समलैंगिक संबंध झालेच पाहिजेत आणि त्याचा अधिकार दिलाच पाहिजे असे का?
मुळात गे असणे हे नैसर्गिक आहे का अमेरिकेतील प्रबळ गे लॉबीने केलेला हा अपप्रचार आहे? आणि आपण त्यांचे अंधानुकरण करत आहोत? मला ह्याचे नि:संदिग्ध, नि:स्पृह उत्तर मिळालेले नाही.
पुन्हा एकदा, एखादा दलित घरात जन्माला येतो वा अफ्रिकन अमेरिकन म्हणून जन्माला येतो तेव्हा ते त्याच्या हातात नसते. आणि त्या वस्तुस्थितीपासून त्याची सुटका नसते. दलित आडनाव वा कृष्ण वर्ण, कुरळे केस व अन्य लक्षणे हे त्याला जन्मापासूनच बाळगावे लागतात. ते अगदी अपरिहार्य आहे.
समलिंगी लोकांचे तसे नाही. पौगंड होईपर्यंत ते बाकी मुलांसारखेच असतात. जर त्यांना पुरुष म्हणून वा स्त्री म्हणून जगता येत नसेल तर त्यांना अनैसर्गिक संभोग करणे का अपरिहार्य आहे ते मला कळत नाही.
ज्या बाबतीत वैयक्तिक मत "ओळखही नको" असे असू शकेल त्या बाबत व्यापाराच्या बाबतीत काही प्रमाणात बंधन आणले जाऊ शकते.
आता "घर भाड्याला देणे" हा व्यापार आहे की नाही, याची मला नीट कल्पना नाही.
काही लोक फक्त लग्न झालेल्याच किंवा फक्त लग्न न झालेल्याच लोकांना खोल्या भाड्याने देत असत, असे वर्णन पु ल देशपांड्यांच्या एका कथेत वाचले होते. (नाव बहुधा "न पेलणारी पगडी" असे होते.)
(कारण काही घरमालकांना लग्न झालेले लोक जबाबदार वाटतात, तर काही घरमालकांना संसाराचा पसारा, वाढता गोतावळा नको असतो.) तर असे दिसते की प्रत्यक्षात भारतात (एके काळी तरी) मालकाच्या आवडी-नावडीनुसार भाडेकरू नाकारता येत असे. (मग त्याचे वागणे फौजदारी कायद्याच्या दृष्टीने कायदेशीर असेनात का.)
या बाबतीत अधिक रस असेल तर भारतातील कुठल्या वकिलाकडून तुम्हाला सल्ला घ्यावा लागेल. अमेरिकेत वेगवेगळ्या राज्यांमधले कायदे वेगवेगळे आहेत.
किळस वाटते हे काही कायदा बनविणे वा न बनविणे यासाठी कारण होउ शकत नाही असे मला वाटते.
कुणाला, किंवा कोणत्या गटाला एखाद्या जातीच्या लोकांची (कारण काही का असेल) किळस वाटत असेल तर त्या जातीला समान न्याय देउ नये का?
आज वरील उदाहरण कालबाह्य वाटेल, पण जेव्हा अस्पृश्यता समाजात, जनमानसात होती तेव्हाची (एका, किंवा अनेक गटापुरती असलेली) किळसाची भावना व वरील वाक्यातील किळसाची भावना समांतर आहेत असंच मला वाटत. जसा समाज वैचारीक दृष्ट्या प्रगत होईल तसे या गोष्टी रुळतील.
उलट अश्या कायदाच या गोष्टींबद्दल प्रबोधन करण्यास गरजेचा असतो असे मला वाटते.
तुमच्या मगात तुम्ही किळस बाळगणे वेगळे, पण ती किळस उघडपणे व्यक्त करणे हे अयोग्यच (कायद्याने ही, या(३७७) कायद्याबद्दल मला माहीत नाही पण) जसे जातीयवाचक संज्ञा वापरणे तसेच हे ही.
सर्वप्रथम मला हा खुलासा करायचाय की मला समलैंगिकांची किळस वाटते असे मला बिलकुल म्हणायचे नव्हते..जर धनंजय यांनी तसा अर्थ घेतला असेल (नसेल अशी अपेक्षा आहे) तर त्यांची माफी !!
पण किळस न वाटण्याचे मुख्य कारण हे आहे की माझ्या जवळच्या लोकांपैकी कोणी समलैंगिक असल्यास मला माहित नाही..जर तसे कळाले तर कदाचित मला किळस वाटू शकेल..पण तेंव्हाही मी स्वत:ला असे समजवायचा प्रयत्न करीन की " मला किळस वाटण्यात त्याचा / तिचा दोष नसून मी असे संबंध मानण्यास तयार नाही".
Nile यांनी मला काय म्हणायचे होते ते नीट मांडले.. मी जर वाटली तर तशी किळस व्यक्त करू शकतो का ?? जर समोरच्याच्या समलैंगिक भावनांची मला कदर वाटत नसेल तर कायदा माझ्यावर कदर करण्याची सक्ती करतोय का ? (जातीचे उदाहरण माझ्या डोक्यात नव्हते, पण ते इथे योग्य वाटतंय..)
अस्पृश्यता वा काळा वंश आणि त्यातून होणारा भेदभाव हा एक अगदी वेगळा विषय आहे. ह्या दोन्ही गोष्टींकरता त्या वंशात जन्माला यावे लागते. कुठे जन्मायचे हे त्या व्यक्तीच्या हातात नसल्यामुळे त्यावर आधारित भेदभाव हा अन्याय्य (अनफेअर) आहे आणि म्हणून त्याविरुद्ध कायदा करणे योग्य.
पण समलैंगिकता ही अशी नाही असे मला वाटते. एखादा(दी) जाणीवपूर्वक तसे संबंध करतो(ते). त्यामुळे असे संबंध स्वीकारणे म्हणजेच प्रगती हे कसे ठरवले तुम्ही?
पण समलैंगिकता ही अशी नाही असे मला वाटते. एखादा(दी) जाणीवपूर्वक तसे संबंध करतो(ते)
वरील बर्याच प्रतिसादात हे / असल्याप्रकारची वाक्ये आल्याने हे स्पष्टीकरणः
समलैंगिकता ही जाणीवपूर्वक स्वीकारलेली नसते. जसे स्ट्रेट म्हणवणारे लोक आपोआप एखाद्या/अनेक भिन्नीलिंगी व्यक्ती(क्तीं)कडे शारिरिकदृष्ट्या आणि/किंवा मानसिक दृष्ट्या आकर्षित होतात तितक्यास सहजतेने, नैसर्गिकरित्या गे व्यक्ती देखील समलिंगीव्यक्तीकडे आकर्षित होतात
एखादी (कंडा) मुलगी पाहून मुलाच्या तोंडून सहजतेने शिटी बाहेर पडावी ही तितकी सहज घडणारी क्रिया आहे.
ऋषिकेश
------------------
बुद्धीसाठी लोह वाढवणारी औषध घ्यायला लागल्यापासून "डोकं गंजलं तर!" ही भिती वाढली आहे
कंडा मुलगी दिसली की शिटी मारावीच ही सहज क्रिया आहे?
मुलगी दिसली की शिटी मारली जाते? माफ करा मला हे नवीन आहे. तथाकथित कंडा मुलगी कुणाची मुलगी, वा बहिण असते आणि त्यांना कदाचित असला कामलोलूपपणा आवडणार नाही असे मला वाटते.
आता समलैंगिक संबंधाबद्दल बोलू. वरचे उदाहरण साफ गैरलागू आहे. पण असे संबंध नैसर्गिक आहेत हे कुणी आणि कसे सिद्ध केले आहे? निसर्गाने पुनरुत्पादनाकरता जी इंद्रिये बनवली आणि पुनरुत्पादनाकरता संभोग हा एक आनंददायक अनुभव बनवला आहे. त्याकरता अनेक क्लिष्ट चेतातंतूंचे जाळे आणि अन्य अवयव बनवले आहेत. त्यातून चांगले जीव निर्माण व्हावेत आणि त्यांचे संगोपन व्हावे हा हेतु आहे. ह्यातले कुठलेही उद्दिष्ट समलैंगिक संबंधाने साध्य होत नाही. शंभरात काय लाखात एका क्रियेनेही नवीन जीवन निर्माण होत नाही. मग ह्या संबंधाना नैसर्गिक का म्हणावे?
अनैसर्गिक असतील तर अन्य कृत्रीम उपायाने त्यांची तहान भागवता येणार नाही का? विविध उपकरणे बनवून त्यांना संतुष्ट करता येणार नाही का? त्याकरता विकृत संगच केला पाहिजे का?
हुप्प्यांच्या शंकांना माझ्या काही शंका...
१. वैवाहिक संबंध ठेवणे हे एखादी व्यक्ती का करते? ही विकृती अनुवांशिक आहे का? विज्ञानाने ह्यासंबंधी नि:संदिग्ध ग्वाही दिली आहे का?
२. विवाहित म्हणजे विवाह करणारे पुरुष आणि स्त्री. तर हे संबंध सिमेट्रीक आहेत का (मराठीत काय म्हणतात आठवले नाही. क्षमस्व) ? त्या जोडप्यातल्या एकाला चहा आणि दुसरयाला कॉफी आवड्त असेल तर? तसे असले तर दोघांचे वागणे अनुवांशिक आहे का?
३. चला जरा चेंज करुन पाहू अशा वृत्तीने लग्न करणारे, क्रेझ म्हणून विवाहित बनणारे आजिबात कुणी नसतात का?
४. मला स्वतःला माझी मुले अशी विवाहित निघू नयेत असे मनापासून वाटते. पण ह्या संबंधांचे वाजवीपेक्षा जास्त उदात्तीकरण केल्याने ज्या लोकांना अशा संबंधांपासून परावृत्त करता आले असते तीही असे संबंध करु लागतील अशी भीती वाटते. ह्यात काही तथ्य आहे का?
५. ह्या अनैसर्गिक संबंधांची मला खरे तर किळस वाटते. व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून अशी किळस बाळगण्याचा मला आहे का? की ह्या नव्या कायद्यामुळे मला ह्या लोकांना माझ्यातलेच एक म्हणून स्वीकारायचे एक अध्याहृत बंधन आहे?
यावर हुप्प्या आणि शाहरूख यांचे मत जाणून घेण्यास उत्सुक..
please read the full judgement available on Delhi high court site or www.lawyersclubindia.com, थेन u will cum to knwo its view shown by HC but still sum litigation pending in Hnable SC so dont get excited if ur homosexual.
प्रतिक्रिया
विचारू नका, सांगू नका..
मोडक
'अशा काही
असे बरेच
निर्णय वाचला - बरे वाटले
अहो हेच
बरोबर आहे
माझ्या
दीर्घ आणि तपशीलवार निर्णय
धनंजय यांचे सर्वच प्रतिसाद आवडले.
बहुतांशां
नैतिकता
अभिज्ञ,
काही प्रश्न
वेल...
इब्राहिमी धर्मांपेक्षा बराच सौम्य निषेध
माहीतीपुर्ण
दंड आणि इतर...
नक्की माहीत नाही पण..
बरेच काही
नेहमीप्रम
घटना दुरूस्ती
बरोबर आहे.
महामुश्कील काम...
पारदर्शकता असावी
समलिंगी
माझीही पिंक
ह्यावर ढकल पत्रातून आलेले काही
काही शंका
>>५. ह्या
>>व्यक्ती
जन्मजात वा आवड्/निवड
जाणिवपूर्वक समलिंगी
काही प्रश्न
भारतातीत कायदा माहीत नाही
किळस वाटते
सर्वप्रथम
इथे
अस्प्रुश्यतेचे उदाहरण गैरलागू वाटते
समज-गैरसमज
गैरसमज?
हुप्प्यांच्या शंकांना माझ्या काही शंक..
अत्यंत उथळ आणि थिल्लर्
homosexuality ???