एक ऐतिहासिक घटना: भाग१ : प्रस्तावना

भारतीय घटना ही जगातील महत्त्वाच्या घटनांपैकी एक समजली जाते. त्याबद्द्ल अनेक समज/गैरसमज माझ्या मनात आहेत. तुमच्याहि असतील. म्हणून सध्या याविषयी वाचन चालु आहे. मात्र हे अर्थात इंग्रजीतून. मराठी मधील एखाद दोन पुस्तके चाळली. त्यातील भाषा मला तरी निरस वाटली. (ह्या विषयावर लिहिताना मख्खपणा बाळगलाच पाहिजे असं संविधानात लिहिलं आहे का ते बघत होतो ) तर मला जे थोडंफार समजलं ते मला समजणार्‍या भाषेत यावं म्हणून ही लेखमाला सुरु करत आहे. यानिमित्ताने तुमचे समज /गैरसमज दूर झाले/पुष्टी मिळाली तर उत्तमच. काहि नवीन नसलं तर निदान जालावर एक दस्तऐवज उपलब्ध राहिलच. आशा आहे हा उपक्रम तुम्हाला आवडेल. -------------------------- संविधानाची - घटनेची गरजच काय? संविधान म्हणजे काय? समाजाचे आणि घटनेचे नक्की नाते काय? माझ्या रोजच्या कामाच्या धबडग्यात ही घटना डोकावते तरी का? या व अश्या प्रश्नांची उत्तरे वाटतात तितकी सोपी नसली तरी तितकी कठीणहि नाहित. व्यक्ती तितक्या प्रकृती हे आपल्याला माहितच आहे. विविध प्रकारच्या व्यक्ती एकत्र नांदताना मतभेद हे असणारच. मग समाज कसा चालवायचा? तर ठराविक समाजाने स्वतःला आखुन घेतलेली चौकट अशी घटनेची अत्यंत ढोबळ व्याख्या करता येईल. घटनेची उद्दीष्टे: १. समाजाच्या विविध घटकांमधे सुसंबद्धता येण्यासाठी एक सर्वमान्य / बहुमान्य पायाभुत नियमावली उपलब्ध करणे: विविध घटकांना एकत्र ठेवायचे तर घटनेमधे एक ठोस नियमावली असणे गरजेचे आहे. घटना असे मुलभूत नियम मांडते जे समाजातील प्रत्येक घटकाला - ज्यात नागरिक आणि राज्यकर्ते दोघेहि आले - पाळणे सक्तीचे असते. अशी मुलभुत तत्त्वे बनविताना फार काळजी घ्यावी लागते. कारण जर एखादा घटक एखादे तत्त्व मानेनासा झाला तर इतरहि मानायला तयार होत नाहित. २. समाजातील अधिकाराची रचना करणे व अधिकार्‍याचे (सरकारचे) स्वरूप मांडणे: समाज चालवायचा तर कोणाला तरी काहितरी निर्णय घेणे क्रमप्राप्तच आहे. एखाद्याला "अ" कायदा असावासा वाटतो तर दुसर्‍याला "ब" कायदा. अश्यावेळी कोणाकडे कायदा करण्याचा अधिकार असणार हे घटना ठरवते. प्रत्येक देशात याचं उत्तर वेगवेगळं असु शकतं. जसं राजेशाहि देशांमधे राजाला / राष्ट्रप्रमुखाला कायदा करण्याची / शासन करण्याचा अधिकार असतो. तर जुन्या सोवियत राज्यांप्रमाणे एकाच पक्षाला तो अधिकार दिला जाऊ शकतो. मात्र लोकशाहि देशांमधे हा अधिकार "जनतेला" असतो असं ढोबळपणे म्हणता येईल. ३.अधिकार्‍याच्या (सरकारच्या) आधिकारावर नियंत्रण ठेवणे: एखाद्याला अधिकार दिला म्हणजे ती व्यक्ती / संस्था काय हवं ते करू शकते असं होणं धोकादायक असतं अश्यावेळी प्रत्येक अधिकारक्षेत्रावर अंकुश असणे गरजेचे ठरते.घटना सरकारच्या अधिकारावर नियंत्रणहि ठेवते. सरकार कोणते निर्णय घेऊ शकते आणि कोणते निर्णय / हक्क डावलु शकत नाहि हे देखील घटनाच ठरवते. हे करण्याची सगळ्यात प्रमुख पद्धत म्हणजे घटनेची मुलभूत तत्त्वे मांडणे. जसे भारतीय घटनेने जनतेला विविध प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रदान केले आहे ज्यात असणारे बोलण्याचे स्वातंत्र्य, वैयक्तीक निर्णयस्वातंत्र्य, एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, व्यापाराचे स्वातंत्र्य, धर्माचे स्वातंत्र्य वगैरे गोष्टी मुलभूत तत्त्वांमधे येतात. ४.समाजाच्या बदलत्या गरजा/जाणीवा/आकांक्षा पूर्ण करणे: समाज सतत बदलत असतो. त्याबरोबर त्याच्या गरजा , जाणीवा, आकांक्षा देखील बदलतात. घटनेमधे या बदलत्या गरजांची पुर्तता करण्याची लवचिकता असणे गरजेचे आहे. ५. समाजोपयोगी बंधने घालणे: याशिवाय घटना फक्त नियम बनवत नाहि तर काहि देशांत घटना शासनाला जनतेसाठी काहि गोष्टी करणे बंधनकारक करते. जसे साऊथ आफ्रिकेमधे रंगभेदाचे - वंशभेदाचे निर्मुलन करणे सरकारसाठी घटनेने बंधनकारक केले आहे. तर इंडोनिशिया मधे सरकारवर प्रत्येक नागरीकाला शिक्षण व आरोग्य सुविधा पुरविणे (केवळ उपलब्ध करणे नाहि तर पुरविणे) बंधनकारक आहे. ६. समाजाला ओळख मिळवून देणे: शेवटचं आणि बहुदा सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे समाजाला ओळख मिळवून देणे. ---------- समांतर अवांतरः टेक अ ब्रेक घटना बनविणे ही एक अत्यंत कठीण गोष्ट आहे. कारण बनलेली घटना हा तसं पहायला गेलं तर केवळ एक दस्तऐवज असतो. मात्र त्याप्रमाणे आचरण करणे जनतेची जबाबदारी असते. उदाहरण द्यायचं झालं तर नेपाळची राज्यघटना घ्या. १९४८ पासून ते आतापर्यंत एकूण पाच वेळा घटना लिहिली गेली आणि ती दरवेळी कोसळली. १९९० पर्यंत देशाचा राजाच ती घटना लिहित होता. नंतर १९९० मधेअनेक पार्ट्यांना मान्यता मिळाली तरीही राजाच सर्वात वर होता. पुढे राजा कसा पदच्युत झाला हे सर्वज्ञात आहेच. ------------ भारतीय संविधानाचे गठन भारतीय राज्यघटना समिती स्वातंत्र्यापूर्वीच बनली होती. हि समिती अखंड भारतासाठी घटना लिहिण्यासाठी बनविली होती. या समितीची पहिली सभा ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली तर भारताचे विभाजन झाल्यानंतर समितीची पुनर्रचना झाली आणि या समितीची पहिली बैठक १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली. या समितीची रचना साधारणतः कॅबिनेट मिशनमधे सांगितलेल्या तत्त्वांनुसार झाली होती. ते नियम असे:

• प्रत्येक प्रांत, संस्थाने यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर या समितीमधे १:१०,००,००० या प्रमाणात जागा दिल्या होत्या. त्यामुळे ब्रिटीश अंमलाखाली सणार्‍या प्रांताचे २९२ प्रतिनीधी, तर स्वायत्त संस्थानांचे ९३ प्रतिनीधी या समितीवर होते.
• प्रत्येक प्रांतातील जागा लोकसंखेतील हिश्यानूसार हिंदु, मुसलमान, शीख आणि इतर या भागात विभागल्या गेल्या जेणेकरून सर्व प्रकारच्या जनतेला प्रतिनिधित्त्व मिळावे

पुढे फाळणीनंतर २९२ ऐवजी २८४ प्रतिनीधींनी पुन्हा एकदा स्वतंत्रपणे घटना समितीची शपथ घेण्याची तयारी दाखवली. या प्रतिनिंधीच्या सहिने पुढे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अनेक प्रकारच्या वाद-विवादांनंतर घटना संमत झाली. भारतीय संविधान आयोगाला अत्यंत घृणास्पद अश्या फाळाणीची पार्श्वभूमी होती. त्या दंगलीच्या नृशंतेमुळे सर्वधर्मसमभावाला आणि धर्माला नागरीकत्त्वाच्या आड येऊ देता कामा नये या विचाराने जाणार्‍यांची संख्या वाढली त्याचेच प्रतिबिंब घटनेत दिसून येते. भारतीय राज्यघटनेच्या यशाची मिमांसा करताना भारतातील विविध समाजगटांना, धर्मांना, विचारांना, जाती, जमातींना या संविधानसमितीत मिळालेल स्थान हे महत्त्वाचे कारण दिले जाते. ह्या संविधान समितीमधे अनेक गोष्टींवर मतभेद व्यक्त झाले. भारताच्या विविध भागांतून आलेल्या प्रतिनिधींमधे अनेक विषयांवर दुमते होते. जसे, भारताचे शासन एककेंद्रानुचालित असावे का? राज्ये आणि केंद्राचे नाते/संबंध/नियम कसे असावे? न्यायसंस्थेच्या जबाबदार्‍या व हक्क किती व कोणते? घटनेने मालमत्तेचा हक्क (प्रॉपर्टी राईट) द्यावा की देऊ नये? वगैरे अनेक पायाभुत मुद्द्यांवर अत्यंत सविस्तर चर्चा झाल्या, वाद झाले. भारतीय घटनेतील जवळजवळ प्रत्येक कलम अत्यंत प्रामाणिकपणाने, निस्वार्थबुद्धीने आणि मुख्य म्हणजे अगदी तपशीलवार चर्चिले गेले. भारतीय घटनेमधे फक्त एक कलम असे आहे ज्यावर एका शब्दाचीहि चर्चा झाली नाहि अथवा मतभेद व्यक्त झाला नाहि. ते म्हणजे "ठराविक वयाच्या प्रत्येक भारतीय नागरीकाला, त्याचा/तिचा धर्म, जात, शिक्षण, लिंग, मिळकत इ. काहिहि न बघता दिलेल्या एका मताचा अधिकार". या कलमाव्यतिरिक्त प्रत्येक कलम अत्यंत तपशीलात चर्चिले गेले. यातील अनेक विवाद इतके मुद्देसुद आहेत की ते वाचून सहज कल्पना यावी की भारतीय राज्यघटना लिहिण्याचा हा प्रवास अमेरिकन आणि फ्रेंच राज्यक्रांत्यांच्या तोलामोलाचा का समजला जातो. संविधान समितीचा कारभार अत्यंत पारदरर्शी होता. राजेंद्रप्रसाद, आंबेडकर, नेहरू, मौलाना आझाद आदी अनेक नेते मंडळी ह्या समितीमधे होती. त्याच्यातहि खुप मतभेद होते. आंबेडकरांचा मागासर्वर्गियांच्या उन्नटीसासाठी गांधी-नेहरु काय घटनेमधे करताहेत हा सवाल असो वा सरदारपटेल व नेहेरूंमधील अनेक प्रसिद्ध वाद असोत. प्रत्येक प्रश्न हा मुद्देसुदपणे लेखी स्वरूपात मांडला जात असे व त्यातील प्रत्येक मुद्द्यांला अत्यंत खोलात शिरून विस्तृत उत्तर लेखी स्वरूपात मिळत असे. हे लेखी दस्तऐवज आणि संविधान समितीच्या सभा सर्वसामान्य जनतेला आणि पत्रकारांना खुल्या होत्या. कुठून काय घेतलं? "भारतीय राज्यघटना ही फक्त ब्रिटीशांची कॉपी आहे. घटनाकारांनी कलमे जशीच्या तशी उचलली. आपलं असं वेगळं काहि नाहि." अश्या प्रकाची पोकळ टिका घटनेवर व घटना समितीवर होताना कधीकधी दिसते. यात फारसे तथ्य नाहि. आपल्या घटनाकारांनी अनेक देशांच्या घटनांचा सखोल अभ्यास केलेला होता. विविध देशांच्या घटनांतून अनेक कलमे आपल्या घटनेत आली. याशिवाय घटनेतील बरीच कलमे नवी असून ती खास भारतीय समाजासाठीच आहेत. काहि भाग लिहिताना जगातील विविध घटनांचा आधार घेण्यात आला आहे. तो असा: ब्रिटीश घटना:

• ढोबळ बहुमताचा आदर करणारी मतदान पद्धती(विनर टेक्स ऑल / फर्स्ट पास्ट थ पोस्ट): बहुसंख्यांचा पाठिंबा असणार्‍याला विजेता म्हणणे. निर्णायक बहुमताचे (५०%च्या वरील मतांचे) बंधन नाहि.
• संसदीय कामकाज पद्धती
• "कायद्याचे राज्य" ही संकल्पना
• लोकसभाध्यक्ष हे पद व त्याची भुमिका
• कायदा बनविण्याच्या पद्धती

आयरीश घटना डायरेक्टीव्ह प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी: यात भारतीय शासनव्यवस्थेला, (केंद्राला व राज्यांना) नियम, कायदे करण्याबाबत दिग्दर्शन केले आहे. (विकीपिडीया नुसार यावर आयरीश घटनेबरोबरच गांधीवादाचाहि प्रभाव दिसतो) फ्रेंच घटना स्वातंत्र्य, समानता व बंधुभाव या तत्त्वांचा वापर अमेरिकन घटना: मुलभुत हक्क (चार्टर ऑफ फंडामेंटल राईट्स) न्यायालयाचे अधिकार, पुनरावलोकन आणि न्यायालयाची स्वायत्तता कॅनेडीयन घटना: शासनाची संघराज्यवत रचना (क्वासी फेडरल : प्रबळ असे एक केंद्र व त्याशिवाय घटकराज्यांची संघराज्ये) पहिल्या भागाचा समारोप करताना सांगता येईल की आपल्या घटनाकारांच्या अथक परिश्रमांनी १६६ दिवसांच्या चर्चेनंतर तयार झालेली हि राज्यघटना आता केवळ दस्तऐवज न राहता आपल्या रोजच्या जीवनाचा एक भाग झाली आहे. लोकशाहिला अर्थ नाहि, भारतात हुकुमशाहिच हवी असे म्हणणार्‍यांच्या नाकावर टिच्चुन हे संविधान जवळजवळ गेली सहा दशके नुसटे टिकलेच नाहि तर रुजले आहे. भारतीय राज्यघटना केवळ आपल्याच देशासाठी नाहि तर अनेक नवस्वतंत्र देशांसाठी एक वस्तुपाठ होता. दक्षिण आफ्रिकेसारख्या अनेक देशांच्या घटनेवर भारतीय मुल्यांची, घटनेची छप जाणवते. आपली घटना स्वातंत्र्यानंतरची एक तात्पुरती सोय न राहता जगातील मोजक्या शक्ती टिकवणार्‍या शासकीय दस्ताऐजांपैकी एक झाली आहे. पुढील भागातः आपले घटनादत्त हक्क, अधिकार -ऋषिकेश