Skip to main content
लेखक श्रीगुरुजी यांनी बुधवार, 14/10/2026 22:44 या दिवशी प्रकाशित केले.

ज्ञानेशकुमारांना घालवा, त्यांना जायला लावणारच असा निर्धार करून, माध्यमांनी झूम करून दाखविलेले एक किरकोळ आंदोलन संपूर्ण मृत झाले. अनेकांनी या आंदोलनात आपल्या पोळ्या भाजण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोळ्या जळून कोळसा झाला. 

 

विमानाच्या महागड्या व्यावसायिक वर्गातून देशभर उंडारणारे रिकामटेकडे तथाकथित विद्यार्थी नेते दिपके, रांका, दास इ. राणा भीमदेवी थाटात गर्जना करीत होते. त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम झाला. विमानातून उतरतानाच तिघांनाही पोलिसांनी पकडले. महिला पोलिस असल्याने त्यांच्या अंगचटीला जाऊन झटापट करणे अशक्य झाले. विमानातील सहप्रवाशांनी या तिघांना भरपूर शिव्या हासडल्या व टाळ्या वाजवून आणि कचरा गेला अशी प्रतिक्रिया देऊन यांना पकडल्याचा आनंद व्यक्त केला. 

 

दुसऱ्या दिवशी न्यायाधीशांनी तिघांना सशर्त मुक्त केले, परंतु शांतताभंग होईल अशी कोणतीही कृती एक वर्ष करणार नाही असे ५० हजार रूपयांच्या बंधनपत्रावर लिहून दिल्यानंतरच सुटका झाली. 

 

त्याच दिवशी दिपकेची चुलत आजी गेली. मुक्त झाल्यानंतर दिपकेने सांगितले की मला पोलिसांनी आजीच्या मृत्यूचे वृत्त दिले नाही, कोणाशीही संपर्क करून दिला नाही. पोलिसांनी तात्काळ त्याला वृत्त सांगितल्याचे, घरी संपर्क करण्यासाठी मदत करण्याचे व घरी परतण्यासाठी मदत करण्याचे सांगितले असल्याची चित्रफीत दाखवून त्याचा खोटारडेपणा उघड केला.

 

 

दरम्यान, या तिघांवर सर्व माध्यमे लक्ष केंद्रित करीत आहेत हे पाहून अस्वस्थ झालेल्या रागा कंपनीने स्वतःची वेगळी चूल मांडली. आधी सहकाऱ्यांसमवेत राष्ट्रपतींना जाऊन भेटला व बाहेर आल्यावर राष्ट्रपतींच्या नावाने खोटे सांगितले. हाच खोटारडेपणा त्याने मृत्युशय्येवर असलेल्या मनोहर पर्रीकरांना भेटून आल्यानंतरही केला होता व तो वाचून संतप्त पर्रीकरांनी त्याचे वाभाडे काढले होते.

 

नंतर दुसऱ्या दिवशी हीच मंडळी मोर्चा काढून सरन्यायाधीशांना भेटण्यास गेली व न्यायाधीशांनी सूज्ञपणे भेटण्यास नकार दिला. तुम्ही न्यायालयात पुराव्यासहित याचिका दाखल करा असे सांगितले. 

 

या मोर्चात या बंधुभगिनींची गुंडगिरी व माज दिसला. रागाने एकदा डाव्या हाताचे कोपर व एकदा उजव्या हाताचे कोपर आपल्याच पक्षकार्यकर्त्याच्या पोटात मारले. भगिनीनेही तेच केले. रागाने एका महिला पोलिसाच्या कंबरेला मागून अत्यंत असभ्य पद्धतीने धरून तिला ढकलण्याचा प्रयत्न केला. नंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्या कॉलरला धरून मागे खेचले. पराशर नामक ३ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या महिला पत्रकाराला ढकलून खाली पाडले.  हरयाणातील एक नेता दीपक हूड्डा यालाही ट्रकवरून खाली उतरण्यास भाग पाडले.

 

अजून एक वाईट प्रकार म्हणजे पत्रकारांसमोर आपल्या वयोवृद्ध पक्षाध्यक्ष खरगेंना बॅटमॅनचा मुखवटा घालून उभे केले, तेव्हा ते अत्यंत केविलवाणे व दु:खी दिसत होते.

 

एकंदरीत हे दोन्ही बंधुभगिनी अत्यंत उद्दाम झाले असून मनसोक्त गुंडगिरी करीत आहेत.

 

१० ऑक्टोबरला काही ठिकाणी थोडे लोक जमून आंदोलन करीत होते. ते माध्यमांनी झूम करून अति प्रचंड आंदोलन असल्याचा भास निर्माण केला. 

 

११ ऑक्टोबरला त्रिमूर्ती बंधनपत्र देऊन बाहेर आल्यानंतर आंदोलन मृत झाले. १३ ऑक्टोबरला रांका आणि दासने जंतरमंतरवर विनाअनुमती प्रवेश करून गोंधळ करण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांना पकडण्यात आले व आता त्यांना न्यायाधीशांनी १९ ऑक्टोबरपर्यंत तिहार तुरूंगात पाठविले आहे.

 

दरम्यान १२ ऑक्टोबरला रागा टोळीने मोर्चाने जाऊन ज्ञानेशकुमारांना घालविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु त्यात अनेक त्रुटी आहेत. 

 

आता दिपके घरी आहे व घरातून कृबुच्या मदतीने मोदींची घाणेरडी चित्रे तयार करून माध्यमांवर प्रदर्शित करीत आहे. रांका व दास अजून ४ दिवस सरकारी पाहुणचार घेणार आहेत. रागा आणि मंडळींनी आंदोलन पुढे ढकलले आहे कारण जनतेचा पाठिंबा नाही, पण कारण दिलंय की नवरात्रौत्सवामुळे आंदोलन तात्पुरते थांबविलंय.

 

प्रत्यक्षात हे आंदोलन मेल्यात जमा आहे. आंदोलनाचा शून्य प्रभाव जनतेवर पडलेला दिसतोय. किंबहुना जनता झुरळांवर संतापली आहे. ज्ञानेशकुमार, मोदी व शाह आहे तेथेच आहेत. त्यांना शष्प धक्का लागलेला नाही. 

 

तमाशा संपला आहे.


वाचने 3045
प्रतिक्रिया 89

प्रतिक्रिया

एका खऱ्या विषयाला वाचा फोडण्यासाठी जे आंदोलन सुरु झाले होते ते अपेक्षेप्रमाणे राजकिय अजेंड्यावर गेले. नीट परीक्षा हा विषय आता ईतिहासजमा झालाय. नंतर घेतलेले विषय जसे की वोट चोरी , एस आय आर वगेरे ह्याला जनाधार तर नाहीच पण कोर्टात भक्कम केस उभी राहील असे पुरावे पण नाहीत. मग फक्त अजेंडा रेटण्यासाठी चुकीच्या बाबी पसरवणे सुरु झाले. एकजात सारे म्हणजे विदेशी पत्रकार, युएन, भारतातील पत्रकार, भुछत्राप्रमाणे उगवलेले इंडीपेंडंट पत्रकार, तुनळी पत्रकार ह्यांनी एकदम डराव केले तर ते खरे मानले जाईल असा बहुदा ह्या लोकांचा अंदाज होता. ह्या बाबी कदाचीत २० वर्षापुर्वी होत होत्या. आजकाल बातम्या सगळीकडुन येतात मग लोकांना त्याची सत्या सत्यता पहायला मिळते. त्यामुळे ह्या २.० आंदोलनाला कुणाचाही सपोर्ट मिळत नाहिये.

 

आता तर हसे होतेय. म्हणजे जे दोन कॉकरोच म्होरके अटकेत आहेत त्यांना तिरंगा फडकवला म्हणुन अटक केली असा तो राग यच्चयावत सगळे आळवता आहेत त्यांचे हसे होतेय. लोकांना त्यांच्या अटकेचे खरे कारण माहीत आहे. पण वेड घेउन पेडगावला जायचे प्रयत्न करता करता आपणच वेडे ठरतोय हे ह्यांना कोण सांगणार?


बाकी काहीही म्हणा, या आंदोलनकर्त्या तथाकथित नेत्यांच्या पांचट चाळ्यांमुळे भविष्यातील होऊ शकणाऱ्या आंदोलनांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. भविष्यातील आंदोलने कदाचित चांगल्या हेतूने केली जाणार असतील तरीही त्यांच्याकडे लोक संशयानेच पाहतील. १४-१५ वर्षांपूर्वी केजरींनी केलेले आंदोलन आणि त्या जोरावर सत्ता प्राप्त केल्यानंतर केलेले पांचट चाळे यामुळे लोकांचा असल्या आंदोलनावरचा विश्वास आधीच उडालेला होता. झुरळांच्या फडफडीमुळे राहिला साहिला विश्वास सुद्धा उडून गेला आहे. 


या घटकेला दिल्लीत सर सुरू आहे.ते उत्तम रीतीने सूुरू  आहे. त्यामुळे जनतेचा सपोर्ट मिळाला नाही.  

 


अभिजीत दीपके त्याच्या चुलत आजीचे निधन झाल्यामुळे घरी गेला होता तो काल दिल्लीला परत गेला. दिल्ली विमानतळावर त्याला पाहताच 'क्यू देश खराब कर रहे हो..' वगैरे घोषणा झाल्या. नेहमीचे यशस्वी कलाकार-  आंदोलनजीवी लोक, डापु टोळीतले, रागा समर्थक वगैरे मंडळी सोडली तर या झुजपच्या तथाकथित आंदोलनाला इतर कोणाचा पाठिंबा असेल असे वाटत नाही. चार पैसे फेकल्यावर मराठी चित्रपट-नाट्य सृष्टीतील अभिनेत्यांचा पाठिंबा झुजपने मागच्या वेळेस मिळवला होता. पण थोड्या पैशामागे जाऊन आपला उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत- अभिनय याकडे लोक पाठ फिरवत आहेत हे त्यांच्या लक्षात आले असावे त्यामुळे ते लोकही यावेळेस गप्प आहेत.  


बरोबर ५ वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सीमेवर असेच दीर्घकालीन आंदोलन झाले होते. वरकरणी आंदोलनाचा उद्देश शेतकरी कायदे विरोध असला तरी मूळ उद्देश फेब्रुवारी २०२२ मधील उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब येथील विधानसभा निवडणुकीसाठी सरकार विरोधात वातावरण निर्मिती करणे हाच होता. त्या आंदोलनालाही परदेशातून प्रचंड निधी मिळाला होता.‌ आंदोलक शेतकरी पुख्खा जोडत वातानुकूलित तंबूत यंत्राकडून हात पाय चेपून घेत मजा करीत होते. या आंदोलनात पंजाब-हरयाणा-उप्रमधील काही धनदांडगे दलाल वगळता उर्वरित देशातील कोणीही नव्हते. देशातील बहुसंख्य जनतेचा पाठिंबा नव्हता.

 

बरोबर ५ वर्षांनंतर हाच उद्देश मनात ठेवून हे महिन्यांपासून आंदोलन सुरू केले. कारण मिळाले वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच सार्वजनिक होणे. हे झाले नसते तर कोणतेतरी दुसरे कारण शोधून किंवा कारण निर्माण करून आंदोलन केलेच असते. या आंदोलनातही आंदोलनकर्ते मजा करताहेत. विमानाच्या महागड्या वर्गातून देशभर उंडारणे, प्रधानांनी पद सोडल्यानंतर पंचतारांकित उपहारगृहात मेजवानी, पिझा चेपणे अशी मजा सुरू आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीयांना अमेरिकेने हरितपत्र देण्यास स्थगिती आणणे, संयुक्त राष्ट्रसंघाने नाक खुपसणे, मस्कने भारतीय धोरणात हस्तक्षेप करणे असे घडणे योगायोग नाही. या आंदोलनाला मूठभर रिकामटेकडे व काही विरोधी पक्ष वगळता इतर कोणाचाही पाठिंबा नाही. बहुसंख्य जनता विरोधात आहे. दिपके टोळीला जनता शिव्या घालतेय.

 

मोदी-शाहंनी अत्यंत संयमाने व सूज्ञपणे आंदोलन हाताळून आंदोलनाच्या फुग्याला टाचणी लावली. आंदोलन फुस्स झालंय. अर्थात विधानसभा निवडणुकीला अजून ४ महिने असल्याने हे अराजकतावादी आंदोलनजीवि नवीन फुसका मुद्दा घेऊन नव्याने अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील हे नक्की. 

 

या आंदोलनामुळे माकप, भाकप, शिशिउबाठा, मनसे, राजद अश्या मृत पक्षांना थोडी उब मिळाली. वृंदा कराट, डी राजा हे तर जवळपास एक दशकानंतर दिसले. 


In reply to by श्रीगुरुजी

दिल्ली बॉर्डरवर झालेल्या आंदोलनाचा फायदा भाजपाला झाला दिल्ली बॉर्डर लगत हरियाणाच्या सर्व १० जागा यावेळी भाजपने जिंकल्या. 


अमेरिकन गायिका मेरी मिलबेन आणि झुरळ जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी भारतात आंदोलनांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनेला मिळणाऱ्या कथित परदेशी निधीवरून एकमेकांवर शाब्दिक हल्ला चढवला. 

मिलबेन यांनी एक्स वरील एका पोस्टमध्ये "सीजेपीला अमेरिकेतील देणगीदारांकडून निधी दिला जात आहे" असा दावा केला आहे. 

दीपके यांनी ह्या दव्याचे खंडन केले आहे.

https://www.thehindu.com/news/national/mary-millben-abhijeet-dipke-exch…


मला वाईट एका गोष्टीचे वाटतेय ...

 

किती ही आपटली तरीही रागांना काही सुर सापडेना ... दुष्ट भारतीय जनता... खऱ्या ट्यालण्ट्ला भारतात स्कोप नाही हेच खरे ! 

ईश्वर त्यांचे भले करो ! 


१२ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा न्यायचा जो अचरटपणा रागा आणि त्याच्याबरोबर फरपटत जाऊन तेजस्वी आणि अखिलेख यादवनी केला त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. गेल्या १२ वर्षात रागाने कित्येक वेळा मूर्खपणाचे प्रकार केले आहेत पण सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा नेणे ही त्या मूर्खपणाची परमावधी असेल. त्या प्रकाराचे अनेक रागा समर्थकही समर्थन करताना दिसत नाहीयेत- म्हणजे त्याने केलेले चुकीचे होते असे ते म्हणणे केवळ अशक्य पण अन्यथा त्याने काहीही केले तरी त्याचे समर्थन करणारे लोक यावेळेस मात्र तसे करताना दिसत नाहीयेत. 

हा प्रकार म्हणजे न्यायालयाचा अवमान समजून त्या मोर्चातील नेत्यांना किमान एक दिवस तरी तुरूंगात धाडले तरच त्या नोटीसमध्ये काही अर्थ होता असे म्हणता येईल. नाहीतर नुसती बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात.


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

रागाला दुसऱ्यांच्या नावाने थापा मारण्याचे व्यसन आहे. २०१९ मध्ये त्याने पत्रकारांना सांगितले की राफाएल खरेदीत भ्रष्टाचार झाला हे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सुद्धा मान्य केलंय (तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ या खरेदीविरोधातील याचिका दोन्ही बाजूंची बाजू ऐकून घेण्यासाठी स्वीकारली होती इतकंच). यावर मीनाक्षी लेखींनी न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका केली. यावर चूक मान्य करून क्षमायाचना करण्याऐवजी याचे वकील सिब्बलांनी ८०० पानांचे निवेदन सादर केले व युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायाधीशांनी सांगितले हे आम्ही वाचणार नाही. आम्ही हा आरोप मान्य केलाय असे असत्य प्रतिपादन केल्यासाठी रागा क्षमायाचना करणार आहे की आम्ही यावर निर्णय देऊ. हे ऐकून रागाने विनाअट क्षमायाचना केली. हाच नालायक महान स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना माफीवीर म्हणतो ज्यासाठी याला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे.

 

२०१९ मध्येच मनोहर पर्रीकर मृत्युशय्येवर असताना याने त्यांना भेटून आल्यावर पत्रकारांना सांगितले की राफाएल खरेदीत भ्रष्टाचार झाला असे पर्रीकर याला म्हणाले. हे वाचून दुसऱ्या दिवशी पर्रीकर अत्यंत संतापले होते व आपण असे काहीही म्हटलो नसताना हा आपल्या नावाने असत्य सांगत आहे हे त्यांनी सांगितले. या कोडग्याला खोटारडेपणाची यत्किंचितही शरम वाटली नाही.

 

३-४ दिवसांपूर्वी हा आणि अजून काही जण राष्ट्रपतींना ज्ञानेशकुमार संदर्भात जाऊन भेटले. बाहेर आल्यावर पत्रकारांना सांगितले की आमच्या बोलण्याला राष्ट्रपतींनी एकाही शब्दात विरोध केला नाही, एकही उलट प्रश्न विचारला नाही. आमचे सगळे म्हणणे त्यांनी मान्य केले अशी याने पुस्ती जोडली. 

 

जन्मजात खोटारडा आहे हा. 


In reply to by श्रीगुरुजी

अजून एक प्रकरण म्हणजे याने २०१८ मध्ये फ्रान्स अध्यक्ष मॅक्रन यांच्या नावाने लोकसभेत थाप मारली होती. ते वाचून फ्रान्स दुतावासाने तात्काळ याचे म्हणणे नाकारून याचा खोटारडेपणा उघडा केला होता. 

 

दुसऱ्या देशाच्या अध्यक्षाच्या नावाने असत्य प्रतिपादन करणे, इटलीच्या अध्यक्षांचे नाव घेऊन व्यासपीठावर थिल्लर चाळे करणे यावरून याचा पोरकटपणा आणि एकंदरीत यथातथा समज स्पष्ट दृग्गोचर होते. 


हो.. आम्हाला रेजिम चेंज हवा आहे- त्यात चुकीचे काय आहे?  असे तारे प्रशांत भूषणने तोडले आहेत.

https://www.aninews.in/news/national/politics/we-want-regime-change-not…


ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने तुरूंगात ठेवलेल्या दोन झुरळांची ताबडतोब सुटका करावी ही मागणी केली आहे.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/10/india-release-cjp-leaders-arrested-after-attempting-peaceful-protests-at-jantar-mantar/

जगात सगळ्यात हलकट, नालायक, लुच्चे, लबाड, लफंगे पांढरपेशे असतील तर ते ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल वाले. काश्मीरात आणि इतर ठिकाणी दहशतवादी निरपराध लोकांना मारत होते तेव्हा ते त्याविरोधात कधी चकार शब्द बोलले नाहीत मात्र कोणत्या चकमकीत लष्कराने त्या दहशतवाद्यांना मारले तर मग लगेच कशावरून तो फेक एनकाऊंटर नव्हता- त्यांच्या मानवाधिकारांचे काय वगैरे गोष्टी आठवायला लागायच्या. ॲम्नेस्टीचे नाव जरी ऐकले तरी तळपायाची आग मस्तकात जाते. मोदी सत्तेत आल्यानंतर लगेचच त्या हलकटांना भारतातून हाकलून लावले जाईल ही अपेक्षा होती. तसे झाले नाही. पण २०२० मध्ये म्हणजे ६ वर्षांनंतर का होईना त्यांना भारतातून हाकलले गेले आणि त्यांचे बॅंक अकाऊंट सील झाले हे चांगले झाले. 

दहशतवाद्यांची तळी धरणारे ॲम्नेस्टीवाले झुरळांच्या बाजूने उभे राहात असतील तर ते तथाकथित आंदोलन आपल्या देशाविरोधातच आहे हे डापु लोक, रागा समर्थक आणि इथलेच काही लोक सोडून इतर सगळ्यांना समजेल.


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

केवळ च नव्हे तर युनो, यूनेस्को, who, unctad आदी सर्व संस्था केवळ अमेरिकेचेच  हित सांभाळतात. फक्त अमेरिका हेच केवळ जग अशी यांची नेहमीच धारणा असते.    


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

ला जे काही लोक धुता आहेत ट्वीटर वर ते वाचुन मजा येते आहे. ह्या फालतु संस्था आपले कर्तुत्व दाखवुन अवलक्षण करुन घेत आहेत. त्यांची विश्वासार्हता लयाला गेली आहे. 


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

ही दुटप्पी संस्था बांगलादेशी दांपत्याचा शिरच्छेद केला तेव्हा कुठे होती?

बलुचीस्तान मधे पाक सैन्य त्यांच्याच नगरिकांवर हल्ले करुन त्यांना मारते तेव्हा कुठे जाते?

अजुनही बरीच उदाहरणे देता येतील.

 

 


In reply to by खटपट्या

अगदी अगदी .. 

लोकं पिसे काढत आहेत त्या संस्थेचे. पुर्वी जगात जरा वट होती तेव्हा लोक असले काही यायचे तेव्हा विचार तरी करायचे. आता तर उघड उघड पाताळयंत्री पणा केल्यावर कुणी हिंग लाउन विचारत नाहिये. त्यामुळे अजुन जळजळ होउन दर दिवसाआड एक ट्वीट टाकणे चालु आहे.  

दुसऱ्या देशात काड्या करायची ही रीत आता अगदी सगळ्यांना माहीत झाली आहे. 


पादऱ्याला पावट्याचे निमित्त अशी म्हण  आहे.

बहुतांशी इंडी आघाडीचे नेते हे आता निवडणूक जिंकणे अशक्य दिसत आहे हे पाहून वैफल्यग्रस्त झाले आहेत.

 सुरुवातीला मोदींवर गुजरात दंगे, मुस्लिम विरोध असे आरोप करत होते. 

तीन तलाक ( तलाक ए बिद्दत) बंद झाल्याचा कायदा आल्यामुळे मुस्लिम महिलानीं छुप्या तर्हेने का होईना मोदींना मते द्यायला सुरुवात केल्यामुळे ती व्होट बँक मोडीत निघाली.

मला शंका आहे कि २०२९ च्या निवडणुकांच्या तोंडावर श्री मोदी सामान नागरी कायदा आणतील ज्यामुळे "सवत" येण्याच्या भीती पासून आणि तीन महिन्यांच्या कालावधीत तलाक (तलाक ए हसन आणि तलाक ए एहसान) मिळण्याच्या टांगत्या तलवारी  पासून मुस्लिम महीलांची सुटका होईल. शिवाय मुस्लिम महिलांचा घटस्फोट न्यायालयाकडूनच मंजूर केला जाईल आणि त्यांना पोटगी सुद्धा इतर धर्मा सारखीच मिळू शकेल  

असे झाले तर परत एकदा मुस्लिम मतपेटी दुभंगेल  आणि श्री मोदींच्या विजयाचा मार्ग अधिक सुकर होईल. कारण यामुळे टोकाच्या हिंदुत्ववाद्यांना सुद्धा चुचकारले जाईल.

आपल्याला सापत्न भावाची वागणूक मिळते हे बहुसंख्य टोकाच्या हिंदुत्ववाद्यांना नेहमी वाटत असते. त्यात बरेच तथ्य सुद्धा आहे. उदा मंदिराचे व्यवस्थापन सरकारकडे आहे पण मशिदी आणि चर्च चे नाही त्यामुळे त्यांना मिळणार पैसे ते  कसेही वापरू शकतात आणि आपल्या धर्म प्रसाराला चालना देतात.             

 मग चौकीदार चोर आहे, राफेल राफेल चा खेळ खेळून झाला त्यात राहुल गांधी याना बिनशर्त माफी मागावी लागली.

मग इ डी, सी बी आय आयकर खाते यांच्या धमकीचे तुणतुणे वाजवून झाले ते फुसके निघाले.

इ व्ही एम हॅकिंग ची रडारड करून झाली.  

मग नोटबंदी पुलवामा बद्दल रडारड करून झाली त्यातून काहीच निघालं नाही.

मग सर्वोच्च न्यायालयावर शंका काढून झाल्या. 


मध्येच नीट परीक्षेत झुरळांचं आंदोलन झालं आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेऊन "जितं मया" म्हणून थोडं नाचून झालं.    

पण झुरळं हि आपची पिल्लं निघाली त्यामुळे इतरांचा पापड मोडलाय.  

आणि आता निवडणूक आयोगावर व्होट चोरी चं तुणतुणं वाजवणं चालू आहे.

सामान्य जनतेला हे माहिती आहे कि एस आय आर मध्ये ज्यांचं नाव कटलं तरी ते सगळे काही भाजप विरोधी नव्हते तर भाजप समर्थकांची नावे पण बाद  झालेली आहेत. त्यामुळे हा सरकारी भोंगळपणा किंवा प्रक्रियेतील त्रुटी आहेत.

आणि यामुळे सामान्य माणसाला शष्प फरक पडत नाही. कारण मतदारयादीतून नाव बाहेर गेले तरी सरकारी योजनांतून जोवर तो जात नाही तोवर त्याला फारसे घेणे देणे नसते. कोणत्या पक्षाचे सरकार आले तरी स्थानिक नेते पैसे खाणे कमी करणार नाहीतच हे लोकांना माहिती आहे.

आणि लोकांच्या दृष्टीने देशपातळीवर मोदींच्या उंचीचा एकही नेता नाही.

राहुल गांधी अजून परिपक्व होण्याच्या ऐवजी पंचविशीच्या तरुणासारखे बॅरीकेड वर चढून आपला बालिशपणा  जगजाहीर करत आहेत.

कधीही त्यांच्या चेहऱ्यावर एखाद्या मतिमंद मुलाच्या चेहऱ्यावर असते तसे बावळटपणाचे हास्य असते.

ते पाहून हा नेता कधी भारताचा पंतप्रधान होऊ शकेल असे कुणाला वाटेल तरी का?

सध्या त्यांनी हे आंदोलन स्थगित केला आहे कारण राहुल गांधी यांची परदेशात जायची वेळ झाली असणार.

पुढच्या काही दिवसात ते स्पष्ट होईलच.               

केजरीवाल यांनी रंग बदलण्यात सरड्यालाही लाजवले. बाकी एकही नेता असा नाही ज्याला पन्नास खासदार पाठिंबा देतील.  

गंमत म्हणजे  मागची एस आय आर २००२ ते २००४ या कालावधीत झाली आणि त्यानंतर २००४ मध्ये काँग्रेस चे सरकार आले होते. तेंव्हा भाजपने आमचे मतदार  यादीतून बाहेर काढले अशी रडारड केली नव्हती.

पण "पब्लिक मेमरी इज शॉर्ट" यावर विश्वास ठेवून त्यांनी रडारड सुरु केली आहे.                          

निष्पन्न काहीच होणार नाही. 
 


सर्वोच्च न्यायालय व सरन्यायाधीशांविरोधात वागळेने काहीतरी धारदार असभ्य ट्विट केल्याने, वकील अमिता सचदेव यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायाधीशांचा आविर्भाव पाहून वागळेने तात्काळ ट्विट काढून टाकले व भावनेच्या भरात चुकून ट्विट केले असे सांगून विनाअट क्षमायाचना केली व क्षमायाचना पत्र ट्विटरवर प्रसिद्ध केले.

 

रागा, केजरीवाल, वागळे हे सातत्याने महान स्वातंत्र्यसैनिक वीर सावरकरांवर दुगाण्या झाडत असतात. प्रत्यक्षात हे स्वतःच क्षमायाचनावीर आहेत. 


In reply to by श्रीगुरुजी

चाचा चौधरी आणि हा वागळे जगाला निर्भय बनवायचा प्रयत्न करत असतात हे विशेष. तरी त्यातल्या त्यात चाचा चौधरी वागळ्यापेक्षा धूर्त दिसतात. वागळे असा अडचणीत सापडत असतो तसे चाचा चौधरी आपण कधी अडचणीत येणार नाही याची काळजी घेऊनच बोलत/लिहित असतात.


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

चाचा चौधरी जवळ कायद्याची पदवी आहे ( एल एल बी ) त्यामुळे कुठे काय बोलले तर अंगावर शेकेल याची त्यांना कल्पना आहे.  त्यामुळे आपल्याला झेपेल एवढ्याच आवाजात ते भुंकत असतात. "निर्भय बनो" वगैरे वक्तव्ये लोकांसाठी असतात.     
 


In reply to by श्रीगुरुजी

सरन्यायाधीशांनी कॉंग्रेस शिष्टमंडळाला भेटायला नकार देऊन त्यांना याचिका करण्यास सांगितल्याचे वृत्त पाहून वागळेला संताप अनावर झाला होता. संतापाच्या भरात त्याने सरन्यायाधीशांचा उल्ऊलेख करून ट्विट मध्ये F U असे लिहिले होते. त्याला वाटले नव्हते की हे शब्द अंगाशी येतील. सरन्यायाधीश डोळे वटारणार हे लक्षात आल्यावर त्याने घाईघाईने ट्विट काढून टाकले व क्षमायाचना करणारे पत्र लिहिले.

 

अर्थात पत्रातही त्याने आपला खोटारडेपणा त्यागलेला नाही. मी कधीही कोणाहीविरूद्ध असभ्य लिहिले नाही अशी मानभावी थाप मारली. यानेच पूर्वी एका ट्विटमध्ये नरेंद्र मोदींना वाह्यात (pervert) म्हटले होते. अडवाणींना भारतरत्न दिल्यानंतर याने लिहिले होते की एका अतिरेक्याने दुसऱ्या अतिरेक्याला भारतरत्न दिले. ही याची सभ्य भाषा. 

 

 


In reply to by श्रीगुरुजी

बगळ्याने शेपुट घातली हे पाहुन फिस्सकन हसू आले. 

हास्यास्पद बगळा ! 

अति झाले अन हसू आले ! 


In reply to by श्रीगुरुजी

आतापर्यंत "मी कुणालाही काहीही बोलू शकतो" या अहंगंडातून  श्री राऊत वक्तव्ये करत होते. पण मारणाऱ्या  चा हात धरता येतो बोलणाऱ्याचे तोंड धरता येत नाही या न्यायाने त्यांच्याकडे बहुतांश लोक दुर्लक्ष करत.

पण आता सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने त्यांच्याविरुद्ध न्यायसंस्थेचा अवमान केल्याचा  खटला दाखल केल्यावर त्यांची भाषा अशी बुळबुळीत झाली आहे. 
अर्थात "सुम्भ जळला तरी पीळ सुटत नाही"  या न्यायाने ते चार दवस आत जाऊन आले तरी किंवा माफी वर भागले तरी नंतर ते असा आव आणतील कि सरन्यायाधीशच त्यांना घाबरले.

असो     


ज्या गोष्टीसाठी आंदोलन करत होते त्या मुद्द्याला चिकटून रहायला हवे होते. पण भलत्याच लोकांनी आंदोलन हायजैक केले.

उदा . पहील्या आंदोलनात एक बाई आल्या आणि गाणे म्हणू लागल्या - बस नाम रहेगा अल्लाका.  याचा नीट पेपरफुटीशी काय संबंध?

असो - आता तर नेहा बोरा हिने तर बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांचे गोडवे गायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे हेतु स्पष्ट झालाय की यांना अराजक माजवायचे आहे. 


In reply to by खटपट्या

पहील्या आंदोलनात एक बाई आल्या आणि गाणे म्हणू लागल्या - बस नाम रहेगा अल्लाका.  याचा नीट पेपरफुटीशी काय संबंध?

+१. सुरवातीला नीट पेपरफुटीशी आंदोलन आहे असे वाटले होते. पण ते लोक एकेक प्रकार असे करत गेले की त्यांचे खरे रूप त्यातून उघड होत गेले. बस नाम रहेगा अल्लाका हा त्यातीलच एक प्रकार. मागे इथे मिपावरच त्या प्रकाराविरूध्द लिहिले होते तेव्हा मोठेमोठे विद्वत्ताप्रचुर लेखांच्या जिलब्या टाकणाऱ्या एका सदस्याने बस नाम रहेगा अल्लाका म्हणजे हिंदू संस्कृतीतील 'अहं तत्त्वमसि' चेच दुसरे रूप असे म्हटले होते. म्हटले बोंबला. एखादा मनुष्य जितका जास्त आणि जितक्या मोठ्या संस्थेतून शिकलेला असतो तो तितका हुकलेला असतो असे अशांना बघूनच वाटायला लागते.

 

आता तर नेहा बोरा हिने तर बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांचे गोडवे गायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे हेतु स्पष्ट झालाय की यांना अराजक माजवायचे आहे. 

कोणत्याही चळवळीत डाव्यांशी थोडा जरी संबंध असलेले लोक गेले की त्या चळवळीचा सत्यानाश होतो. कारण डाव्यांना कोणत्याही सकारात्मक किंवा विधायक कामात रस नसतो तर रस्त्यावर हिंसाचार, अराजक हाच त्यांचा मार्ग असतो. कन्हैय्या कुमार हा सीपीआय शी संबंधित विद्यार्थी संघटनेचा होता. सगळ्या लाल तोंडाच्या माकडांमध्ये सीपीआय हा सगळ्यात सौम्य प्रकार. नेहा बोरा आहे सीपीआय (एमएल) पक्षाशी संबंधित विद्यार्थी संघटनेची. लाल तोंडाच्या माकडांच्या स्पेक्ट्रममध्ये सगळ्यात लालभडक तोंड असलेले ते लोक आहेत. नक्षलबारीमधील हिंसाचार सुरू करणारा चारू मुजुमदार त्यांचा आदर्श आहे. असल्या लोकांकडून काहीही चांगले घडू शकेल ही शक्यता स्वप्नातही मनात येणे हीच मुळात आत्मवंचना आहे. 


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

सुरवातीला नीट पेपरफुटीशी आंदोलन आहे असे वाटले होते

गम्मत म्हणजे ह्या आंदोलनाचा विषय दर दोन अठवड्यांनी बदलतो ... म्हणजे बघा 

नीट परीक्षा --> धर्मेन्द्र प्रधान राजीनामा --> स्कुल ठिक करो --> ज्ञानेश कुमार राजीनामा --> तिरंगा फहराओ 

अजुन येतील विषय पुढे. कारण काहीका असेना .. अराजक माजले पाहिजे ... 


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

फैझ अहमद फैझ ह्यांचे शब्द किती प्रभावशाली आहे ह्या ह्यावरून दिसून येते कि लोकांनी अर्थाचा प्रतिवाद करण्याऐवजी शब्द अगदी मनाला लावून घेतले आहेत. चांगले आहे. हे शब्द मनावर कोरून ठेवले पाहिजेत. मागासलेली व्यक्ती सुद्धा अभ्यासाने मनाच्या आणि बुद्धीच्या कक्षा वाढवू शकते. 


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हे तुमचं argument from incredulity झालं. 

 

बस नाम रहेगा अल्लाह का
जो ग़ाएब भी है हाज़िर भी

जो मंज़र भी है नाज़िर भी
उट्ठेगा अनल-हक़ का नारा

जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

 

अनल हक - It signifies God as the absolute, unchanging reality and the source of all truth, justice, and righteousness.

 

 अहं तत्वमसीसोबत तुलना होऊच शकते. 

 


एखादा मनुष्य जितका जास्त आणि जितक्या मोठ्या संस्थेतून शिकलेला असतो तो तितका हुकलेला असतो असे अशांना बघूनच वाटायला लागते.

 

मोठ्याने ठहाके मारावेत असेच वाटून गेले.

 

हा हा हा....😀😁🤣😂


आज  विश्वप्रवक्ते संजय राऊत यानेही कोर्टाची  माफी मागतो पण न्याय मिळावा ही विनंती असे म्हणाल्याचे टीव्ही वर पहिले


संजय राऊत यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाची क्षमा मागितली कारण त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई सुरू झाली आहे.

 

२ दिवसांपूर्वी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे नेते मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात निवेदन देण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना भेटायला गेले होते. पण सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारली.

 

यानंतर राऊत यांनी ट्विट / विधान केले होते की - "न्यायाधीश सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय कार्यक्रमांना हजेरी लावतात, मुख्यमंत्र्यांच्या मेजवानीला जातात आणि लंडनमध्ये राजकीय व्यक्तींसोबत बॅडमिंटन खेळतात.

 

निखिल वागळेने सद्धा आक्षेपार्ह भाषेत ट्विट केले होती.

 

Supreme Court Bar Association (SCBA) ने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. Attorney General आर. वेंकटरमणी यांनी या दोघांवर फौजदारी अवमान खटला चालवण्यास परवानगी दिली. आज कोर्टाने दोघांनाही "का कारवाई करू नये?" अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

 

 "माझ्या आयुष्यात मी कधीही न्यायालयाचा अवमान केलेला नाही. रागाच्या भरात एखादा शब्द इकडे-तिकडे गेला असेल. माझा हेतू कधीच अवमान करण्याचा नव्हता. एकदा नाही, मी दहादा सर्वोच्च न्यायालयाची क्षमा मागतो." या शब्दात राऊतने क्षमा मागितली.

 


प्रत्यक्षात हे आंदोलन मेल्यात जमा आहे. आंदोलनाचा शून्य प्रभाव जनतेवर पडलेला दिसतोय. किंबहुना जनता झुरळांवर संतापली आहे. ज्ञानेशकुमार, मोदी व शाह आहे तेथेच आहेत. त्यांना शष्प धक्का लागलेला नाही. 

 

जब ज़ुल्म-o-सितम के कोह-ए-गिराँ
रुई की तरह उड़ जाएँगे
हम महकूमो के पाँव तले
ये धरती धड़-धड़ धड़केगी
और अह्ल-ए-हकम के सर ऊपर
जब बिजली कर-कर करकेगी


In reply to by सुबोध खरे

आंदोलनाचे अकाली निधन झाले. आंदोलनाच्या जन्मदात्यांच्या दु:खात मी सहभागी आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली. 


दिपकेने दुसऱ्यांदा शांतता राखण्याचे बंधनपत्र लिहून दिल्यानंतर जामिनावर बाहेर आला. प्रारंभी त्याच्याबरोबर सर्व विरोधी पक्ष आंदोलनात होते. परंतु कालच्या आंदोलनात तसा एकही विरोधी पक्ष दिसला नाही. थोडी रिकामटेकडी झुरळे सोडली तर इतर कोणी नव्हते.‌

 

दोन वेळा शांतता राखण्याचे बंधनपत्र लिहून दिल्यानंतर तिसऱ्यांदा त्याने हाच तमाशा परत केला, तर बहुतेक तिसऱ्या वेळी त्याला जामीन मिळण्याची शक्यता कमी आहे. 

 

हे आंदोलन आता पूर्ण वारलंय. माध्मायमात सुद्धा आंदोलन हा विषय खूप कमी झालाय. 


आता उठाने सुद्धा सांगितले की आम्हाला रेजिम चेंज हवा आहे. 

 

करा की. कोण अडवतंय का?

 

पण आपण कोण, आपले कर्तृत्व काय, आपला आवाका किती याचा तरी आधी विचार करावा. 


In reply to by श्रीगुरुजी

आता उठाने सुद्धा सांगितले की आम्हाला रेजिम चेंज हवा आहे. 

त्यासाठी निवडणुका / अविश्वास प्रस्ताव या सारखे मार्ग आहेत.

स्वत:चे सरकार पडले त्या वेळेस ते गद्दार / बेकायदा सरकार आहे असले भंकस शब्द वापरत बसले होते. रिजीम चेंज त्यानी मागितल्याबरोबर होण्यासाठी संसदेत तेवढे खासदार  असायला हवेत की.

आंदोलने करनYआचा त्याना हक्क आहे. पण जनतेचा पाठिंबाच नसेल तर काय   हे त्याना उमगत नाही.

असो. जरांगे ही त्याच मार्गावर आहेत.

जनतेची सहनुभूती पूर्ण सम्पलेली आहे दोघांबद्दल.

 


In reply to by विजुभाऊ

उठासाठी रेजिम चेंज म्हणजे झोपेत या कुशीवरून त्या कुशीवर वळणे इतके सोपे काम. 


मोदी सरकारच्या काळात संरक्षणसिध्दता वगैरे क्षेत्रात बरीच प्रगती केली असली तरी कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी या बाबतीत तसूभरही सुधारणा झालेली नाही. झालीच असेल तर अधोगतीच झाली आहे. या बाबतीत भारत बनाना रिपब्लिक आहे- पूर्वीपासूनच होते आणि अजूनही आहे.

२००६ ची गोष्ट. अमेरिकेत परड्यू विद्यापीठात विक्रम बुध्दी म्हणून भारतीय विद्यार्थी होता. त्याने एका फोरमवर अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांना ठार मारायची धमकी दिली होती. त्यानंतर त्याच्यावर रितसर खटला दाखल करण्यात आला आणि त्याला पाच वर्षांची तुरूंगवासाची शिक्षा करण्यात आली. ती शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्याची अमेरिकेतून हकालपट्टी करण्यात आली.

एप्रिल २०२४ मध्ये रिध्दी पटेल म्हणून भारतीय वंशाची २८ वर्षांची अमेरिकन नागरीक असलेली बया कॅलिफॉर्निया मध्ये बेकर्सफिल्ड सिटी काऊन्सिलच्या बैठकीत होती. स्थानिक नगरपालिका की महापालिका की जी कोणती स्थानिक स्वराज्य संस्था असेल त्या संस्थेने इस्राएलची निंदा करणारा प्रस्ताव पारीत करावा अशी मागणी केली. तिच्या भाषणात शेवटी ती म्हणाली- " "We’ll see you at your house. We will murder you." ही हत्येची धमकी समजून त्यानंतर तिला तुरूंगात टाकण्यात आले. 

अशा इतर अनेक घटना कायद्याची अंमलबजावणी कडकपणे करणाऱ्या देशांमध्ये मिळतील. 

आणि भारतात मात्र नेहा बोरा, प्रशांत भूषण वगैरे लोक उघडउघड रेजिम चेंज करू असले बोलतात त्यांना काहीही होत नाही. ध्रुव राठी भारतात येऊन भारताच्या सैन्यदलांना सरकारविरोधात उठाव करा अशी चिथावणी देतो त्याला तुरूंगात टाकण्याऐवजी भारतातून बाहेर सुखेनैव जाऊ दिले जाते. 

त्यापेक्षा उधोजींचे सरकार परवडले. याच्या कानफाटीत वाजवायला हवी म्हटल्यावर सरळ केंद्रीय मंत्र्याला जेवणाच्या ताटावरून उचलून अटक केली गेली. 

देशांतर्गत व्यवहारात मोदी असा कडक बाणा दाखवून देश पोखरणाऱ्या वाळव्यांविरोधात कधी त्यांना आयुष्याभर लक्षात राहिल अशी कारवाई करणार आहेत का?


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

भारतातील न्यायालये गुन्हेगारधार्जिणी आहेत. कोणतेही कागदपत्र नसताना भारतात घुसलेल्यांनाही बाहेर काढण्यास न्यायालय प्रतिबंध करते. अशी उदाहरणे आहेत. अश्या परिस्थितीत मोदी काहीही करू शकत नाहीत.

 

मोदींनी शिक्षणव्यवस्था व न्यायव्यवस्था या क्षेत्रात कणभरही सुधारणा केली नाही हे कटू सत्य आहे. लष्कराच्या सीमेवरील कारवाया, कागदपत्रे नसलेल्यांना देशाबाहेर काढणे हे निर्णय न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेरच हवे. पण त्यासाठी राज्यघटनेत कायद्यात बदल करायला हवे. नेमके तेच मोदींनी आजतागायत केले नाही.

 

१९९३ मध्ये हजरतबाल मशिदीला लष्कराने वेढा घालून ७-८ अतिरेक्यांना आत अडकविल्यानंतर कोणतरी मानवाधिकार कार्यकर्ता न्यायालयात गेला व आतल्या अतिरेक्यांची उपासमार करणे मानवतेच्या विरूद्ध आहे अशी याचिका केली. न्यायालयाने तात्काळ त्यांना अन्नपाणी देण्याची आज्ञा केली व त्यानुसार रोज मशिदीबाहेर हलवा पुरी, हलाल मांस, पाणी इ. चे डबे ठेवणे सुरू झाले. ३ महिन्यात ४ राज्यांची विधानसभा निवडणूक होती (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल). मुस्लिम मतांसाठी नरसिंहराव सरकारने ३-४ दिवस अन्नपाणी दिल्यानंतर एक दिवस लष्कर काढून घेतले व सर्व अतिरेक्यांना पाकिस्तानला जाण्यासाठी सुरक्षित मार्ग करून दिला.

 

आजचे न्यायाधीश अश्या प्रसंगी हेच करतील कारण लष्करी कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. वास्तविक हजरतबाल प्रकरणात नरसिंहराव सरकारने न्यायालयाकडे दुर्लक्ष करून कारवाई सुरू ठेवायला हवी होती. परंतु अतिरेक्यांच्या

 तथाकथित मानवाधिकारांचे रक्षक न्यायालय व मुस्लिम मतांसाठी देशाच्या सुरक्षेचा बळी देणारे नरसिंहराव सरकार यात जास्त वाईट कोण हे ठरविणे अवघड आहे. 


In reply to by श्रीगुरुजी

हो. भारतीय न्यायव्यवस्था गुन्हेगारधार्जिनी आहे. मानवतेचा अत्याधिक पुळका व ठंडा करके खाओ ही मानसिकता असल्यामुळे गुन्हेगारांना संरक्षण व पीडीतांना उशीरा न्याय हा क्रम झाला आहे. त्यावर कडी म्हणजे दिवसातुन केव्हाही अगदी मध्यरात्री न्यायालय उघडणे ही तर अगदी फालतु बाब आहे. पोलीसांचे व पर्यायाने सरकार चे हात पाय बांधुन त्यांना "कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही तुमची जबाब्दारी आहे" असले डोस देणे प्रकार केले जातात. 

त्याउपर कुणी त्यांच्या ह्या चुकीवर बोट ठेवले की आहेच "न्यायालयाचा अपमान" 

 


In reply to by श्रीगुरुजी

खरं तर "रेजीम चेंज करु" ह्या एवढ्या वाक्यावर एक्जात साऱ्या डाव्या पिलावळीला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करायला हवी.


In reply to by श्रीगुरुजी

मोदींनी शिक्षणव्यवस्था व न्यायव्यवस्था या क्षेत्रात कणभरही सुधारणा केली नाही हे कटू सत्य आहे.

 

 


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

ध्रुव राठी भारतात येऊन भारताच्या सैन्यदलांना सरकारविरोधात उठाव करा अशी चिथावणी देतो त्याला तुरूंगात टाकण्याऐवजी भारतातून बाहेर सुखेनैव जाऊ दिले जाते. 

जयप्रकाश नारायण यानीही पोलीस आनि निमलश्करी दलानी बंड करावे असे म्हणाले होते.

अर्थात त्यांच्या मागे भारतीय जनता उभी राहिली.

दिपके किंवा ध्रुव राठी याम्च्यामागे ५% तरी लोक असतील का अशी शंका आहे.

 सरकारने आंदोलन कऱ्याना अटक केली नाही कारण ती तशी केली असती या शक्यतेवर आंंदोलन करी नेत्यांचे जे आधारीत प्लॅन्स होते ते बारगळलेत आता. तसे झाले असते तर आकांडतांडव आणि थयथयाट केला असता मिडीयाचा आधार घेऊन.


१० वर्षात किती बदल झालाय.  

 

भारताचे तुकडे होणार अश्या घोषणा २०१६ मध्ये देणारे,  आता २०२६ मध्ये, तिरंगी ध्वज उभारा अशी आंदोलने करताहेत. 

 

दुसरीकडे पोलिसांनी सुटका करताच ध्रुव राठीने तात्काळ भारत सोडला व काल लंडनमध्ये पोहोचला. तेथे गेल्यावर मूळ स्वरूपात प्रकट झाला आणि १०-१५ जणांना जमवून आजादी, आजादी असल्या घोषणा दिल्या अशी चित्रफीत पाहिली. 

 

१७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, दिल्लीच्या एका न्यायालयाने २०१८ च्या जुन्या मानहानीच्या प्रकरणात ध्रुव राठी यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र सूचना काढली आहे, कारण न्यायालयात यु्क्तिवाद होताना त्याचे घर बंद आढळले होते. पण १७ ऑक्टोबरलाच तो भारत सोडून पळाला आहे. आता त्याला भारतात परतणे अवघड आहे. तो जर्मनीतूनच गरळ ओकत बसणार. 


सध्या जो समाज गट (तरुण) आंदोलनात उत्साही आहे त्याला केवळ एक सिंगल थ्रेट ऊर्फ भीती कसली असेल तर परदेशी जाणे चिंबते की काय पासपोर्ट व्हिसा बंधने येऊन.

 

 

गांधीजींनी सविनय कायदेभंग अवश्य केला पण परिणाम काय होतील त्याची फिकीर न करता ते स्वीकारले. अटक FIR नको असे म्हटले नाही. ते खरे आंदोलन.


फ्रान्स, बेल्जियम, पोर्तुगाल, इटली,अल्बानिया, तुर्की, अर्जेंटीना, अमेरिका या देशात वेगवेगळ्या विषयाने आंदोलन केली जात आहेत. फ्रान्स इटली, अल्बानिया, तुर्कीमध्ये महागाई, बेरोजगारी आणि सरकारी धोरणाच्या विरोधात रोष आहे. 

 

इंधनाचे दर वाढले आहेत, महागाई वाढली आहे व त्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. फ्रान्समधे शिक्षणाच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये घट करण्यात आली आहे. शिक्षण व्यवस्था झपाट्याने बदलत आहे. शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने फ्रान्समध्ये ५ लाख लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.

 

बेल्जियममध्ये पण काही वेगळी स्थिती नाही. देशांतर्गत विद्यापीठात शैक्षणिक शुल्क वाढवल आहे. विद्यापीठ शुल्कात वाढ केल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केली त्यावर पोलिसांना पाण्याचा फवारा मारावा लागला. पोर्तुगालमध्ये नागरिकांना कमी पगारात काम करावं लागतं आहे. महागाई वाढली आहे त्या तुलनेत खर्च मिळत नसल्याने अडचणीचा मोर्चा नागरिकांनी काढला होता. 

 

अर्जेंटिनामध्ये विद्यार्थी शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले होते. 

 

(संदर्भ - मटा वृत्त)

____________________________

 

एकंदरीत इराण-अमेरिका युद्धामुळे जगभर इंधनाचे खरेदी मूल्य वाढले आहे व परिणामी सर्वच वस्तू महाग झाल्या आहेत. 

 

इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील आंदोलन सुरू झाले म्हणता म्हणता संपूनही गेले, कारण काल्पनिक मुद्द्यांवर आंदोलन सुरू केले होते जे सर्वसामान्य जनतेच्या तात्काळ लक्षात आले. भारताचे हेडमास्तरही कडक असल्याने आंदोलन अल्पजीवि ठरले.

 


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

उद्या सुटतील ते. ६ दिवस तुरूंगात राहून अवसान गळाले असणार. भविष्यात रस्त्यावर येणार नाहीत. ट्विटर, फेसबुक, पत्रकार परिषद अश्या ठिकाणी डरकाळ्या फोडतील. रस्त्यावर परत उतरले तर पोलिसांऐवजी जनताच चोपेल. 


ग्यानेशकुमारांचा राजीनाम राहीला बाजूला. 

आता झुरळे अटक वाचवण्याच्या मागे लागली आहेत.

अटक झाल्यावर एक दिवसात सोडून दिल्यावर झुऱळे परत आंदोलने करतात म्हणून आता चार ते पाच दिवस आत ठेवण्यची शक्कल काढली आहे. 

मस्त


अशांतता निर्माण करण्यासाठी भारत दौऱ्यावर आलेले पप्पूशेट भारत सोडून कोणत्या तरी अज्ञात देशात रवाना झाल्याचे वृत्त वाचले.

 

हे वृत्त खरे असेल तर, अशांतता निर्माण करण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याने त्यांच्या मालकांनी रखडपट्टी काढण्यासाठी अज्ञात देशात येण्याची आज्ञा केली असणार व खरडपट्टीनंतर भारतात अराजकता निर्माण करण्यासाठी एका नवीन योजनेविषयी काथ्याकूट करण्याचा कार्यक्रम असावा. 


In reply to by श्रीगुरुजी

रागा व्हिएटनामला गेले आहेत. ते तिथून परत आल्यावर लवकरच 'रेजिम चेंज' होणार असे श्री.रा.रा. संजय राऊत म्हणाले आहेत.

https://www.youtube.com/watch?v=V4AD3mysrRY

इतकं मूर्ख कोणी कसा असू शकतो कळत नाही. समजा काहीतरी शिजत असेल तर ते असे जगजाहीर करायचे नाही एवढी समज सगळ्यांना असायला हवी. 

कधीकधी वाटते की संजय राऊत हा उबाठा सेनेत आणि इंडी आघाडीत भाजपने सोडलेला ट्रॉजन अश्व आहे की हमजा अली मजारी आहे समजत नाही.


झुरळ आंदोलनाचे नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका हेच होते, आपण त्यांच्या 'ऑर्डर' पाळत होतो असे झुरळांचा पप्पा* अभिजीत दीपकेने काल रात्री व्हिडिओ जारी करून सगळ्यांना सांगितले. 

https://ndtv.in/india/abhijeet-deepake-video-saurav-das-ashutosh-ranka-cjp-protest-controversy-12212362?fbclid=IwdGRzaAVFRxFjbGNrBUVEpWV4dG4DYWVtAjExAHBkb2YFc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeV3oLt5WRUVjPh8YMCTEbdOga8rVPG6R4QteWS9UlEMvf-7aw75indButWQk_aem_4KC3ej37-AoNBqFYAUNPWg&sfnsn=wiwspwa

जुलै महिन्यात केलेल्या प्रकारानंतर त्यांच्यावर न पडलेला कायद्याचा बांबू आता केलेल्या वेडाचारानंतर पडला आणि आता झुरळांचा पप्पा आपले हात झटकत आहे आणि आपली कातडी वाचवत आहे बहुतेक. 

हे असले लोक फार मोठी क्रांती करतात असली स्वप्ने अनेकांना (इथल्याही) पडत होती.

 

*: या शब्दप्रयोगाचे श्रेय माझे नाही. सोशल मिडियावर तो शब्द आढळला आणि आवडला म्हणून इथे तोच शब्द वापरत आहे. 


रांका आणि दास यांच्या जामिन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय न घेता हा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयाकडे म्हणजे विशेष न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात पाठवून दिला. तेथे आज ४ वाजता दोन्ही बाजू ऐकल्या जाणार आहेत. 

 

उच्च न्यायालयाचे मत - 

 

- दास २७ व रांका ३२ वर्षीय असल्याने ते झ पिढीतील नाहीत.

- प्रारंभी हे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन होते, परंतु आता यांचा उद्देश वेगळा दिसत आहे. तुमचा उद्देश सतत बदलत आहे. 

- तुम्ही होण आहात, तुमची संघटना काय आहे व तिचा खरा हेतू काय आहे?

- तुम्ही आधी लिहून दिलेल्या शांतता बंधनपत्रातील अटी पाळलेल्या नाहीत. 

 

 


In reply to by श्रीगुरुजी

- दास २७ व रांका ३२ वर्षीय असल्याने ते झ पिढीतील नाहीत.

कायद्याच्या परीभाषेत १८ वर्षाच्या वरील व्यक्तींना कायद्याने सज्ञान असे म्हटले जाते. त्याव्यतिरिक्त जेन झी किंवा अल्फा किंवा आणखी कोणती पिढी या संज्ञा अनौपचारीकपणे वापरल्या जातात. त्यांना कायद्याचे कोणतेही अधिष्ठान नाही. असे असताना तुम्ही जेन झी नाही असे न्यायालयाने त्या दोघांना म्हणणे अप्रस्तुत वाटले. जेन झी म्हणजे नक्की किती वर्षे वयापर्यंंत अपेक्षित आहेत कल्पना नाही पण समजा २५ इतके वय अपेक्षित असेल आणि ते दोघे समजा जेन झी असते- समजा २३/२४ वयाचे असते तरी कायद्याच्या दृष्टीने ते सज्ञान असते. मग ते जेन झी असते तर त्यांना कायद्यात सवलत देता आली असती असे न्यायालयाचे मत आहे का?
 


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

रांका-दासच्या वकीलांनी आपल्या भाषणात झ पिढीचे आंदोलन, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन असा काहीतरी उल्लेख केला असावा आणि त्यावर न्यायाधीशांनी आपले मत व्यक्त केले असावे. 


In reply to by श्रीगुरुजी

आम्ही तुरूंगात जायला घाबरत नाही,  त्यात काय- आवडीची पुस्तके वाचू वगैरे तत्त्वज्ञान झोडणारा त्या तिघांचा व्हिडिओ मागे आला होता. पण आता प्रत्यक्ष तुरूंगात जायची वेळ आल्यानंतर मात्र त्यांचे अवसान गळून पडलेले दिसते. त्यातून अभिजीत दीपकेला न्यायालयाने लगेच सोडले पण सौरभ दास आणि आशुतोष रांकाला मात्र सुरवातीला पाच दिवस आणि नंतर आणखी दोन दिवस तुरूंगात धाडले. हे लिहिताक्षणी खालच्या कोर्टात त्यांची जामिन अर्जाची सुनावणी सुरू असेल. त्यांना जामिन मिळतो का ते बघायचे.

काल रात्री अभिजीत दीपकेने दोन व्हिडिओ प्रसारीत केले. वर म्हटल्याप्रमाणे एका व्हिडिओत रांका आणि दास हेच आंदोलनाचे नेते होते- मी फक्त त्यांचे आदेश पाळत होतो असे त्याने म्हटले. म्हणजे असे काहीतरी बोलून भविष्यात आपल्यावर बालंट येणार नाही याचा तो प्रयत्न करत आहे का, याची कल्पना नाही. दुसऱ्या व्हिडिओत त्याने नेहमीप्रमाणे मोदींवर टीका केली आहे. म्हणे मोदी घाबरले आहेत आणि पोलिस दलाच्या मागे लपून त्यांनी त्या दोघांना तुरूंगात पाठवले आहे. मोदी असली बाष्कळ बडबड करणाऱ्यांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत त्यामुळे कितीही आपटा मोदी त्यांची दखलही घेणार नाहीत हे नक्कीच. पण दीपके पुढे म्हणाला आहे- खरे निर्भय कोण? तर सौरभ दास आणि आशुतोष रांका. बघा ते कसे तुरूंगवासाला निर्भयपणे सामोरे गेले आहेत, कोर्टात येताना त्यांच्या चेहऱ्यावर भीतीचा लवलेश कसा नव्हता वगैरे वगैरे. 

हे दोन व्हिडिओमधील मुद्दे एकत्र केले तर काय- तर दास आणि रांका हे नेते आहेत आणि बघा ते कित्ती कित्ती निर्भय आहेत असे म्हणून त्यांना मखरात नेऊन ठेवले. आता ते खरोखर घाबरले असले तरी घाबरले नाहीत असेच त्यांना दाखविणे भाग आहे. नाहीतर त्यांची प्रतिमा अजून खराब होणार. म्हणजे राजा *** असला तरी तो तसा नाही असेच नाटक त्याला करणे भाग आहे नाहीतर....   

पहिल्या पाच दिवसांनंतर कोर्टात जामिनावर सुनावणी झाली तेव्हा ते दोघे अटींचे उल्लंघन करणार नाहीत म्हणून दोघांची हमी हवी होती. त्या दोघांना आपल्या आईवडिलांची नावे त्या फॉर्मवर भरायची नव्हती असे वेगवेगळ्या युट्यूब व्हिडिओंमध्ये बघितले. असले कसले हमी देणारे वकील रत्ना सिंगने पकडून आणले काय माहित. तिला काय कोर्टाचे नियम माहित नाहीत का? त्या कारणाने त्या दोघांचा जामीन त्या दिवशी नामंजूर झाला कारण त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये सगळ्या अटींची पूर्तता झाली नव्हती.


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

दुसऱ्या व्हिडिओत त्याने नेहमीप्रमाणे मोदींवर टीका केली आहे. म्हणे मोदी घाबरले आहेत आणि पोलिस दलाच्या मागे लपून त्यांनी त्या दोघांना तुरूंगात पाठवले आहे. मोदी असली बाष्कळ बडबड करणाऱ्यांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत त्यामुळे कितीही आपटा मोदी त्यांची दखलही घेणार नाहीत हे नक्कीच.

 

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले की वयानुसार रांका-दास झ पिढी नाहीत. यात मोदींचा संबंध कोठून आला?

 

यावर दिपक्याने तात्काळ मोदींचे चित्र प्रदर्शित करून खाली लिहिले की हे खरे झ पिढी.

 

न्यायाधीशांनी असे उद्गार काढले याच्याशी मोदींचा संबंध काय? उद्या एखादा क्रिकेट सामना भारत हरला व कर्णधार म्हणाला की पावसाने षटके कमी झाल्याने आम्ही हरलो तर लगेच हा मोदींचे चित्र टाकून म्हणेल पाऊस आल्यानंतरही सामना जिंकून दाखविणारा खेळाडू हाच. 

 

हा आणि याचे सहकारी म्हणजे गुड फॉर नथिंग आहेत. आपण विनोद करायला आणि उपहास करायला जातो, पण त्यातून आपलंच हसू होतंय हे समजण्याइतकी यांना समज नाही. 

 

आता रांका-दास जामिनावर सुटले तरी भीतिने विजार ओली झाल्याने भविष्यात कोणतेही हे करणार नाहीत. हे केवळ ट्विटरवर बरळत राहतील. चुकूनमाकून आंदोलन करायला रस्त्यावर आले तर सामान्य जनता यांना कपडे काढून जोड्याने सडकेल. आता यांच्या व्यावसायिक वर्गातून विमान सहली सुद्धा बंद होतील कारण कोणीही वाडग्यात भीक घालणार नाही. 


दिल्ली कनिष्ठ न्यायालयाने रांका-दास यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवलाय. कदाचित आज थोड्या वेळाने किंवा १-२ दिवसात निकाल येईल. 

 

राठीची घाबरगुंडी उडून धूम ठोकून भारतातून पळून गेलाय. रांका-दास-दिपके घाबरगुंडी उडाल्याने आता कोणत्याही आंदोलनात नसतील. पप्पूशेट नेहमीप्रमाणेच भारताबाहेर निघून गेलाय. नाही म्हणायला ती बोरा अजून बाहेर आहे व बंधनपत्राविरोधात न्यायालयात गेलीये.

 

आता यापुढील आंदोलन म्हणजे राठी तूनळीवर, दिपके-रांका-दास ट्विटरवर, पप्पूशेट पत्रकार परिषदेत करणार. बोरा यांच्याच बरोबर असणार.

 

म्हणजे थोडक्यात हा तमाशा संपला. मारे ज्ञानेशकुमारांची विकेट घेऊन रेजिम चेंज करणार होते. प्रत्यक्षात यांची स्वतःचीच विकेट गेली. 


A Special Executive Magistrate (SEM) on Wednesday ordered the release of CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka following the expiry of their judicial custody in connection with the October 14 protest at Jantar Mantar.


त्यांना दोन जमीन राहणारे ( SURETY) यांच्या कागदपत्रांची छाननी करून त्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर न्यायालयाने सोडण्याचे आदेश दिले.

हे बरं झालं.  कारण जंतर मंतरमध्ये घुसणे हा काही गंभीर गुन्हा नाही. त्यामुळे उगाच त्यांना सहानुभूती मिळण्याऐवजी सोडून दिले हेच उत्तम.

आता दुसऱ्यांदा अशा चांगल्या वर्तणुकीचा दाखला दिल्यावर परत त्यांनी गडबड केली तर पुढच्या वेळेस जामीन मिळणे तेवढेच कठीण होत जाईल       


ती झुरळे आपची सदस्य आहेत. प्रकरण अंगाशी आल्यावर तेवढ्यापुरती माफी मागून आधीचेच आचरट प्रकट पुन्हा करणे याचे त्यांना बाळकडू मिळाले आहे. तेंव्हा सगळे काही शांत झाले असे आताच, किमान पुढच्या विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत तरी, म्हणता येणार नाही. 


रांका-दास एक आठवडा तुरूंगात राहून आज जामिनावर बाहेर आले.

 

- प्रत्येकी ५० हजार रूपयांचे बंधनपत्र, प्रत्येकी दोन जामिनावर, शांतताभंग न करण्याचे व सर्व नियमांचे पालन करण्याचे लिखित आश्वासन, जंतरमंतरवर आंदोलन न करण्याचे व कोणालाही आंदोलनासाठी न बोलविण्याचे लेखी आश्वासन, न्यायालय बोलवेल त्या प्रत्येक वेळी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे लेखी आश्वासन या अटींवर त्यांना सोडण्यात आले आले.

 

निदान आता तरी अक्कल येईल अशी इच्छा व अपेक्षा आहे. 


ह्या तथाकथित "मृत" आंदोलनाच्या पिशाच्चाने गोबी-तडीपार जोडींच्या भक्तगणांना बरेच पछाडलेले आहे असे दिसून येते. कुठले झुरळ कुठल्या जेल मध्ये आहे, तिथे त्यांना न्याहारीला काय देण्यात आहे, youtube वर त्यांनी काय व्यक्तव्य केले वगैरेची इत्यंभूत माहिती मीडिया ला नसेल तितकी ह्या भक्तमंडळींना आहे असे दिसून येत आहे.

वारंवार कायदा आणि सुव्यवस्था हातांत घेऊन, विदेशी नागरिकांना बोलावून  अलोकशाही मार्गाने सत्तांतर घडवून आणण्याची भाषा वापरणाऱ्या झुरळांवर खरे तर बेगॉन स्प्रे कधीच मारायला हवा होता पण त्यासाठी पाठीचा कणा असणे आवश्यक आहे. ह्या आंदोलनावर CIA, Amnesty, UN वगैरे नजर ठेवून आहे आणि प्रमुख नेते शोषित वंचित पीडित जातितले असल्याने नेहमीचे थुल्ले ह्यांना अतिशय मऊ हातमोजे घालून हाताळत आहेत. ह्याच जागी आरक्षण वगैरे गोष्टीवर हल्ला करणाऱ्या सवर्ण तरुणांचे आंदोलन असते तर ह्या थुल्ल्यांचे पौरुष जागृत झाले असते. 


सगळी झुरळे सुटली. तुरूंगातून बाहेर येण्यासाठी आम्ही अमुक अमुक गोष्टी करणार नाही अशाप्रकारची कबुली देऊन सुटली.

अनेकदा मी दीपके, रांका, दास यांना झु.दीपके, झु.रांका, झु.दास असे म्हणतो. ते तिघेही माफीवीर आहोत हे त्यांच्या कृत्यातून स्पष्ट झाल्याने आता त्यांना मा.झु.दीपके, मा.झु.रांका आणि मा.झु.दास असे म्हणायला हवे.

यातील मा.चा अर्थ दुसरा कोणता- माननीय वगैरे कोणाला वाटू शकतो पण येथे मा. म्हणजे माफीवीर या अर्थी आहे याची नोंद घ्यावी.


दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने जंतर मंतर येथील त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित दोन प्रकरणांमध्ये  चौकशीसाठी  सौरभ दास, अजिंक्य शिंदे  आणि आशुतोष रांका यांना बोलावले आहे.

 

 ही चौकशी विनाअनुमती प्रवेश आणि लोकसेवकाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे.

 

सौरव दासची खुमखुमी कायम आहे. आज त्याने ट्विटरवर Gyanu has to go असे लिहिले आहे.

 

दुसरीकडे दिपकेने धूर्तपणे आपले अंग काढून घेतले आहे. रांका व दास माझ्यापेक्षा खूप मोठे नेता. मी केवळ त्यांच्या आदेशांचे पालन करीत होतो, असे सांगून आपली मान सोडवून घेतली आहे.‌


In reply to by श्रीगुरुजी

दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने जंतर मंतर येथील त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित दोन प्रकरणांमध्ये  चौकशीसाठी  सौरभ दास, अजिंक्य शिंदे  आणि आशुतोष रांका यांना बोलावले आहे.

यापुढे काय होईल याविषयी एक अंदाज व्यक्त करत आहे. हा माझा अंदाज आहे- तर्क आहे असे म्हटले तरी चालेल. त्याच्या पुष्ट्यर्थ कोणताही पुरावा किंवा समर्थनार्थ कोणताही मुद्दा माझ्याकडे नाही. पण मोदी आणि शहा एकदम बिलंदर राजकारणी आहेत आणि त्यांचे राजकारण पुढील काळात कोणत्या दिशेने जाईल याविषयीचा हा अंदाज आहे.

अशा चौकशीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही हे दिल्ली पोलिसांना समजले असले तरी त्या दोघांना पुढील तीन-चार महिने मधूनमधून त्रास द्यायला जे काही करायला लागेल ते केले जाईल. मग चौकशीला बोलावणे, स्पष्टीकरणे मागणे वगैरे. प्रशांत भूषण आणि नेहा बोरा यांनी रेजिम चेंज हे बोलून मोदी-शहांच्या राजकारणाला मदत केली आहे. मग झुरळांच्या आंदोलनात काही व्यापक कट आहे का याचा तपास करणे हे कारण आयतेच त्यांनी मोदी-शहांना उपलब्ध करून दिले आहे. मा.झु.दास किंवा मा.झु.रांका यांनी अजून खुळेपणा करून काही वेडाचार केल्यास सोन्याहून पिवळे. मग आठवड्याभरासाठी का होईना त्यांना तुरूंगात टाकता येईल. नेहा बोरा सुरवातीला बॅरीकेडवर चढणे वगैरे प्रकारांमध्ये होती. पण नंतर तिचा सहभाग नुसती बडबड करण्यापुरता होता. ती स्वतंत्रपणे आणखी काही उचापात्या करू शकते. तसे काही केल्यास उत्तम. मग तिलाही काही दिवस तुरूंगात टाकणे, चौकशीला बोलावून त्रास देणे वगैरे प्रकार करता येतील.

मोदी-शहांचा उद्देश या झुरळांना लक्ष्य करणे असेल हे वाटत नाही. ती अक्षरश: झुरळे आहेत. घाणीत फिरण्यापलीकडे ती काही करू शकणार नाहीत. पण पुढील तीन-चार महिने येनकेन प्रकारेण झुरळांना त्रास दिला की मग व्हिएटनामहून परत आलेले राहुल गांधी त्यात उडी घेऊन इकडे मोर्चा काढ, तिकडे धरणे दे वगैरे प्रकार करतील. समजा उत्तर प्रदेशात कॉग्रेस-सपा युती झाली किंवा तशी युती व्हायची शक्यता असेल तर मग राहुल गांधी खुळ्यासारखे काही करायला गेले की मग अखिलेशलाही त्यामागे फरपटत जाणे भाग पडेल. बस.. मोदी-शहांना तेच हवे असेल. त्यांना काही करून उत्तर प्रदेश राखायचा आहे आणि अखिलेशला निवडणुकांपासून जितके विचलित करता येईल तितके त्यांना हवेच असेल. त्यात प्रशांत भूषण, संजय राऊत, नेहा बोरा वगैरेंनी आणखी काही पचकून रेजिम चेंज सारखा फुलटॉस टाकला तर मोदी त्यावर ताबडतोब षटकार मारतील.

एकदा विरोधकांच्या हातात हा खुळखुळा जितका अधिक काळ देता येईल तितका दिला की मग एक दिवस दिल्ली पोलिस ती केस बंद करून टाकतील (आणि समजा काही खरोखरच निघाले तर पुढील कारवाई- दोन्ही बाजूंनी अनुकूल). समजा अशी केस बंद झाली की मग समस्त जमात-ए-पुरोगामी उर्फ डापु गॅंग 'जितं मया' आणि मोदी कसे हुकुमशहा आहेत याचा उद्घोष करतील. पण तोपर्यंत उत्तर प्रदेशातील निवडणुका होऊन गेलेल्या असतील.


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

आंदोलन केव्हाच मेले आहे. मोदी राजवट उलथून टाकण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारतातील व भारताबाहेरील निधी पुरवठादारांनी झुरळांवर अश्व समजून लावलेले पैसे पाण्यात गेले. आता झुरळांना एक पैसाही मिळणार नाही. विमानाच्या व्यावसायिक वर्गातून जाण्याची चंगळ होती, पण आता टमटमचेही ५-१० रूपये थाळीत पडणार नाहीत.

 

आंदोलन वारल्याने पप्पूशेटला तात्काळ समन्स पाठवून बोलविले असावे. आता पैसे लावण्यासाठी नवीन अश्व शोधणे, अराजक माजविण्याच्या नवीन कल्पना शोधणे यावर विचारमंथन होणार असावे.

 

तिकडे मोदी, शहा, ज्ञानेशकुमार मजेत हसत आहेत.‌


ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी, १६ ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल पार्कमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीने दिलेल्या वेगळ्या आंदोलनाच्या हाकेत आपण सहभागी नव्हतो असे गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले.

आता प्रत्येकच झुरळ-झुरळीणींचा पळपुटेपणा सुरू झाला आहे असे दिसते आहे!

https://www.hindustantimes.com/india-news/not-involved-with-cjps-protest-call-neha-bora-to-delhi-hc-on-oct-16-detention-101792663578255.html 


काल जरांगे ने एक ऑडिओ क्लीप जाहीर केली.

त्यात जरांगेला शिंदें कडून ५०० कोटी दिले गेले असा आरोप आहे.

 जर शिंदेनी हेपैसे दिले असतील तर जरांगे ने ते का घेतले?

म्हणजे जरांगे हा पैसे खाऊन बोलणारा बाहुला आहे हे सिद्ध होते.

ते पैसे घेऊन त्यानी नक्की काय केले?

मिळालेले पैसे जरांगेने कुठे ठेवलेत? त्या पैशानी जरांगे मराठ्यांच्या लेकरांसाठी काही उद्योग , शाळा, कॉलेज उभे करणार आहेत का फक्त स्वत:साठी ठेऊन घेणार आहेत.

 


In reply to by विजुभाऊ

ते सगळे ठीक आहे पण हा धागा आंदोलनाला डेडिकेटेड आहे ना? मग इथे अवांतर चर्चा का? धाग्याच्या मूळ विषयाशी संबंधित काही असेल तर इथे टाका अन्यथा नको.


जो इंडियन एक्सप्रेस ने पुराव्यानिशी दिलेला होता. की ज्ञानेश कुमार हे सहकारी equal authority असलेल्या इतर दोन जणांच्या विरोध असलेल्या निर्णयांना बाजूला टाकून मनमानी निर्णय घेत होते.ज्यात सर्वात ठळक फॉर्म 6 विषयीचा होता. त्यात ऑनलाईन मध्ये बदल सुद्धा करण्यात आला.

या व इतर मुद्द्यांवर काय मत आहे ?

की आंदोलन मृत झाले की अपयशी झाले तर हे महत्वाचे मुद्दे आरोप  प्रश्न सर्वच मृत झाले असे सुचवायचे आहे का ?


इंडियन एक्सप्रेस ने पुराव्यानिशी दिलेला होता. की ज्ञानेश कुमार हे सहकारी equal authority असलेल्या इतर दोन जणांच्या विरोध असलेल्या निर्णयांना बाजूला टाकून मनमानी निर्णय घेत होते.

 

नाही. काही निर्णय व अंमलबजावणी संदर्भात तीन सदस्यांमध्ये काही मतभेद होते व शेवटी एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय केला. तीनही सदस्यांनी एकत्रित पत्रकार परिषदेत हेच सांगितले आहे. जर दोन सदस्यांनी अधिकृत विरोध नोंदवूनही तो निर्णय तसाच घेतला गेला तर मात्र मनमानी म्हणता येईल. परंतु तसे झाले नाही असे तीनही सदस्यांनी सांगितले आहे. न्यायालयात याचा उहापोह होणार आहे तेव्हा कळेलच.

 

ज्यात सर्वात ठळक फॉर्म 6 विषयीचा होता. त्यात ऑनलाईन मध्ये बदल सुद्धा करण्यात आला.

 

ऑनलाईन अर्ज आहे तसाच असून एक नवीन पुरवणी जोडली आहे ज्यात अधिकचे प्रश्न आहेत.‌ मूळ प्रश्न बदलले नाही. न्यायालयात काय ते समजेलच.‌

 

न्यायालयात समजेल आरोप व प्रश्न जिवंत आहेत का मृत. आंदोलन मृत हे मात्र नक्की. 


In reply to by श्रीगुरुजी

समजा निर्णय घेताना सुरवातीला काही गोष्टींवर आक्षेप असतील पण नंतर त्यावर तिघांमध्ये चर्चा-विचारविमर्श होऊन त्या आक्षेपांचे निरसन झाले असेल आणि मग सगळ्यांनी एकमताने (किंवा २ विरूध्द १ अशा बहुमताने) निर्णय घेतला असेल तर तो कोणत्याही निर्णयप्रक्रीयेचा एक भाग आहे. त्यात आक्षेपार्ह काय ते समजले नाही. तरीही पूर्वी आक्षेप होते यावरच अडून बसणे म्हणजे मुंबईहून ट्रेन पुण्याला पोचली तरी काही काळ कर्जत स्थानकात थांबली होती म्हणून ती ट्रेन अजूनही कर्जतमध्येच आहे असे म्हणण्यासारखे झाले.

जुलै १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे की मुख्य निवडणुक आयुक्ताकडे व्हेटो नसतो आणि निर्णय एकमताने (किंवा २-१ अशा बहुमताने) व्हायला हवेत. हे जर अगदी मिपावरील सदस्यांना माहित असेल तर आय.ए.एस अधिकारी असलेल्या अन्य दोन निवडणुक आयुक्तांना माहित नसेल ही शक्यता शून्य असावी. त्यामुळे मुख्य निवडणुक आयुक्त आपल्याला डावलून निर्णय घेऊ शकत नाहीत हे काही इतर दोघांना माहित नव्हते का? समजा बहुमताने (२ विरूध्द १ अशा) निर्णय झाला असेल तर तो निर्णय मान्य नसलेल्या अल्पमतातील निवडणुक आयुक्ताकडे राजीनाम्याचा पर्याय होताच. तो त्याने वापरला नाही याचा अर्थ आक्षेप असले तरी ते तितकेसे गंभीर नाहीत असे त्याला वाटत होते असे का म्हणू नये? आणि एकमताने अंतिम निर्णय झाला असेल तर हा प्रश्नच येणार नाही.


In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

विरोधक म्हणतात १ विरूद्ध २ अश्या विभागणीने काही निर्णय नाकारले गेले होते, तरीही मुख्य निवडणूक आयुक्त या भूमिकेतून ज्ञानेशकुमारांनी ते निर्णय लादून अंमलात आणले. असे खरोखरच घडले असेल तर ते घटनाबाह्य, नियमबाह्य आहे.‌


In reply to by श्रीगुरुजी

असे खरोखरच घडले असेल तर ते नक्कीच घटनाबाह्य आहे. पण तसे घडले असेल तर... त्याविषयी रागाने कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेबरोबर किंवा सुनावणी दरम्यान पुरावे म्हणून नक्की काय दिले जाणार आहे हेच बघायचे- सगळा डोलारा इंडिअन एक्सप्रेसच्या बातमीवर आधारीत आहे. ती बातमी पुरावा म्हणून दिली तरी आश्चर्य वाटू नये.

अगदी सुरवातीला इंडिअन एक्सप्रेसमध्ये ती बातमी आली तेव्हाच म्हटले होते की गेल्या १२ वर्षात विरोधकांनी इतके वेगवेगळे आरोप केले होते आणि बहुतेक वेळा ते तोंडावर आपटले त्यामुळे समजा ज्ञानेशकुमारांनी चावटपणा केला असला तरी विरोधकांनी केलेल्या आरोपांचा लांडगा आला रे आला होऊन सामान्य लोक त्यावर विश्वास ठेवायची शक्यता कमी.

 


In reply to by श्रीगुरुजी

तरीही मुख्य निवडणूक आयुक्त या भूमिकेतून ज्ञानेशकुमारांनी ते निर्णय लादून अंमलात.....

हे सिद्ध कसं करणार ? याचं काही डॉक्युमेन्टेशन वै असते का ?


In reply to by चौथा कोनाडा

अशा महत्त्वाच्या मिटींग्ज मधे काय काय चर्चा झाली, कोणी काय मत प्रदर्शित केलं वगैरेची नोंद मिटींग मिनीट्स मधे असते. आता ते तिघेच जर असतील,  मिटींग मिनीट्स नोंदवणारं बाकी कोणीच नाही, तर कठीण आहे. त्या तिघांच्याच सांगण्यावर विश्वास ठेवायला हवा. मुळात कुठले निर्णय? "निवडणूक केंद्रात दर हजार माण्शी ५ ऐवजी दहा पोलीस बंदोबस्तासाठी ठेवावे" असला निर्णय असला तर त्याचा भाजपला फायदा मिळाला हा बादरायण संबंध आहे. 


In reply to by चौथा कोनाडा

बैठक वृत्तांत किंवा मतांची अधिकृत नोंद असणार.


In reply to by श्रीगुरुजी

सर्व निर्णयांवर तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची सही आहे असे वाचले.

याचा अर्थ ते निर्णय एकमताने झाले असेच मानावे लागेल मग त्यांच्या एक वाक्यता नसली तरी.

इतर दोन  निवडणूक आयुक्तांनी जर  विरोधी मत नोंदवले असते आणि श्री ज्ञानेश कुमार यांनी  तरी निर्णय त्या विरुध्द्व घेतले तर ते निर्णय आपोआप रद्दबातल   ठरतील.

 त्यांनी दबावाखाली दबावाखाली किंवा नाराजी ने का होईना पण सही  केली असेल तर  ते निर्णय एकमताने घेतले असेच मानले जाईल. नंतर रडारड केल्यास त्याला कोणीही विचारणार नाही.

या बाबत कोणताही विरोधी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात याचिका टाकू इच्छित नाही याचा अर्थच निर्णय एकवाक्यतेने झाले आहेत असे मानण्यास जागा आहे.    

प्रत्यक्ष काय झाले ते कळेलच.   


In reply to by श्रीगुरुजी

१

पुर्वीच्या फॉर्म ६ मध्ये मतदाराला आपल्या आई वडीलांचे आणि आणि आजी आजोबांचे  मतदार संदर्भातील डीटेल्स टाकणे बंधनकारक केले होते.

याला जरी non-mandatory असे संबोधलेले होते. तरी प्रत्यक्षात त्या माहीतीचा रकाना भरल्याशिवाय फॉर्म-६ सबमिट होतच नव्हता. याचा सर्वाधिक फटका नव्या पहील्यावेळेस मतदान करणाऱ्या मतदारांना बसला. त्यांना ही माहीती असणे / भरणे अवघड व जवळपास अशक्य होते.

म्हणजेच एखाद्या नव्या कोऱ्या मतदाराने स्वत:ची सर्व कागदपत्रे अगदी व्यवस्थित दिली माहीती भरली तरी त्याला या अनावश्यक किंवा अवघड अट टाकुन बाद केले जात होते. 

२

या फॉर्म ६ मधील बदलासाठी संधु यांनी  मे २०२६ आणि जोशी यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ ला लेखी आक्षेप नोंदवलेला होता. म्हणजे दोन्ही  याच्या विरोधात लिखीत मध्ये असुनही हे बदल करण्यात्च नव्हे तर अंमलात ही आणण्यात आले. हे जाचक नियम आणि बदल नविन मतदारांना यातनादायक ठरतील असे सुस्पष्टपणे संधु यांनी नोंदवले.

Sandhu objected after the new declaration appeared on the ECINet online registration portal. He said the change had been made despite the clear views already recorded by both commissioners.

He described the change as “unauthorised and illegal” and demanded that it “must be removed immediately”, warning that it could harass young, first-time voters.

३

जोशी यांचा लिखीत आक्षेप स्पेसीफीक असा होता की जे  एस आय आर संदर्भातील  नविन डीक्लरेशन  जोडण्यात आलेले आहे.  ते तसे करण्याचा अधिकार कमिशन ला नाही तसे करण्यासाठी अगोदर Section 28  of the Representation of the People Act, 1950 च्या अनुसार 

अ-  अगोदर फोर्म मधील बदल जे करायचे आहेत त्याचा प्रस्ताव तयार केला पाहीजे

ब-  हा प्रस्ताव रीतसर केंद्र सरकारकडे पाठवावा

क-नंतर सरकार निवडणुक आयोगाशी चर्चा करुन रीतसर Official Gazette मध्ये संबधित नियमांमधे बदल सुधार करेल
या कुठल्याही  कायदेशीर प्रोसीजर ला फॉलो न करता जी वरील  कलम २८ अन्वये बंधनकारक आहे. वरील जाचक बदल फॉर्म ६ मध्ये केले गेले.

सर्वात महत्वाचे तांत्रिक दृष्ट्या असा फॉर्म डीझाइन केला की तुम्ही उत्तर दिल्याशिवाय फॉर्म सबमिट च होणार नाही.

याला तीव्र आक्षेप दोघांकडुन लिखीत नोंदवलेला असतानाही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली.

 

४

सर्वात अजुन एक वादग्रस्त मुद्धा तो मुळात असा त्याची पार्श्वभुमी समजणे जरुरी आहे

अ- पश्चिम बंगाल मध्ये SIR  मध्ये  लाखो मतदारांच्या कागदपत्रात तफावत दाखवण्यात आली आणि त्यांची पात्रता तपासण्याचे आदेश दिले गेलेत.

ब- सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार judicial officers  यांनी वादग्रस्त केसेस ची चौकशी केली  यामध्ये काही मतदार कायदेशीर रीत्या पात्र ठरवले    गेले योग्य मानले गेले त्यांची नावे मतदार यादीत कायम ठेवण्यात आली होती.

क-या विरोधात म्हणजे ही जी नावे पात्र ठरवली गेलीत त्या विरोधात की यांची नावे काढुन टाकण्यात यावीत हे पात्रच नाहीत अशी अपीलेट ट्रायब्युनल कडे अपील करण्यात आलीत.

आता संधु यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आणि असे म्हटले की जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार अधिकृत judicial officers  ने निकाल दिल्यानंतर सुद्धा ही अपील मुळात घेतलीच कशी गेली कुणी या अपीलांना अधिकृत केले ? असा सवाल उपस्थित केला.

आणि इतकेच नव्हे तर ही जी प्रोसीजर होती याची कुठलीच कल्पना राज्याच्या मुख्य निवडणुक आयुक्त आणि कमिशनर्स ना दिलेलीच नव्हती

 

हे सर्व मुद्दे अत्यंत तीव्र यासाठी होतात की जेव्हा अनेक वर्षापासुन निवडणुक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर विरोधी पक्ष आक्षेप घेत आहेत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. तेव्हा जेव्हा समान अधिकार असलेले इतर दोन निवडणुक आयुक्त आणि त्यांचे आक्षेप नाकारले जातात त्यांना लेखी आक्षेप द्यावे लागतात.  तेह्वा या मुद्द्यांची उत्तरे समाधानकारक पणे देणे हे निवडणुक आयोग व त्यांचे समर्धक यांचे कर्तव्य आहे.

आता या विरोधात कोणी आंदोलन केले कसे केले किती यशस्वी झाले हे सर्व गौण आहे.  


In reply to by मारवा

आक्षेप नोंदविल्यानंतर त्यावर मतदान घेऊन मतांची नोंद केली होती का? घर दोघांनी मत विरोधात देऊन मतांची नोंद केल्यानंतरही तोच निर्णय रेटला असेल तर ते निश्चितच घटनाबाह्य आहे. जर तिघांचीही स्वाक्षरी निर्णयावर असेल तर नुसता आक्षेप असण्यास महत्त्व नाही. 

 

मुद्दा १ आवश्यक आहे कारण त्याशिवाय हे सिद्ध होणार नाही की ते भारताचे अधिकृत नागरिक आहेत. नुसते एखाद्याचे नाव मतदारयादीत असणे पुरेसे नाही कारण अनेक राज्यांनी घुसखोर मतदारयादीत घुसडले आहेत. त्यांच्या पूर्वीच्या १-२ पिढ्या सुद्धा नागरिक असायला हव्या. 

 

मुद्दा ३ - अर्ज ६ ला पुरवणी जोडणे अवैधानिक असेल तर सर्वोच्च न्यायालय तसा निर्णय देईलच.

 

ज्युडिशिअल ऑफिसरने काहीही निकाल दिला तरी त्याला आव्हान देणे वैधानिक आहे. 


नेहा बोराला विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (स्पेशल इक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट) दहा हजार रूपयांचा बॉन्ड भरायचा आणि शांततेचा भंग करायचा नाही हा आदेश दिला होता. त्याविरोधात तिने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तो अर्ज न्यायालयाने अमान्य केला आहे.

https://x.com/barandbench/status/2113625171068350966

 

एक गोष्ट कळत नाही- सध्या जो काही तमाशा चालू आहे तो दुसरा की तिसरा स्वातंत्र्यलढा असेल तर मग स्वातंत्र्यसैनिकांनी त्या काळी त्यांच्या लढ्यात केले होते तसे तिने का केले नसावे? म्हणजे मुळात असा बॉन्ड न भरता तुरूंगात जायची तयारी ठेवायची. ते सोडून त्या बॉन्डविरोधात वरच्या कोर्टात तिने अपील का केले असावे?