आपल्याकडे कोणतीही सामाजिक समस्या उद्भवली म्हणजे त्यावर दोनच उपाय आपल्या डोळ्यासमोर असतात. प्रामाणिक लोक आहेत त्यांनाएकदा एखाद्या पदावर (निवडायच्या आणिनेमणूक करायच्या ) बसवा म्हणजे सारेकाही सुरळीत होईल. याला संतांचा शोधअसे नाव दिले आहे. दुसरा म्हणजे कडक कायदे जेणेकरूनकोणी काही दुष्कृत्य करूनये. नुकत्याच होऊन गेलेली नीट पेपर फुटीचीघटना, त्यावरून झालेले आंदोलन, झारखंड व अन्य राज्यातहीझालेल्या पेपर फुटीच्या घटनाआणि तेथील आंदोलने आपल्या समोर आहेत. यासाऱ्यावर उपाय म्हणून जलदगतीन्यायालये, कडक कायदे, भ्रष्टाचार नष्ट करण्याची वचने आपण सर्वांनी पाहिले. या साऱ्यांचा खरोखर किती उपयोग होतो ते आपल्याला लक्षात येईल. वर सांगितलेले उपाय मुळातच टाकाऊ आहेत असे नव्हेपण आपल्याला दुष्कृत्ये खरोखरच थांबवायची असतील तर केवळ यांच्यावरअवलंबून न राहता खोलात जावे लागेल. मागील पंचवीस वर्षांत केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर विविध सरकारांच्या काळात ४५ अशा पेपरफुटीच्या घटना घडल्या ज्यात किमान प्रत्येकी १लाख परीक्षार्थी होते. एकूण घटना म्हणालतर १०० च्या पुढेआहेत. यात आजवर कोण्याही वरिष्ठ पातळीवरील जबाबदार व्यक्तीला शिक्षा झालेली नाही [1,2]. म्हणजेचमागील पंचवीस वर्षे तरी या समस्येवरचा उतारा सापडलेला नाही. केवळ तत्कालीन जनक्षोभ शमवण्यासाठी म्हणून वर सांगितलेले उपाय करण्यात आले. २०२४ साली संसदेत या विरुद्ध एक कायदा करण्यात आला तसेच काही राज्यांनीही असे कायदे पारीत केले. पण अजूनही त्यांचाउपयोग झाल्याचे दिसत नाही.
किंमत प्रणालीवरील लेखात general equilibrium या संकल्पनेविषयी लिहिलेहोते. अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्व गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या असतात हे लक्षात घेतलेपाहिजे. यालाच General equilibrium असे म्हणतात. कोळ्याच्या मोठ्या जाळ्याच्या एक टोकाला आपणछोटा धक्का दिला तर त्याचेतरंग जाळ्यात सगळीकडे पसरतील तसाच हा प्रकार आहे. त्यामुळे एखादी समस्या सोडवण्यासाठी स्थानिक उपाय लगेच केलातरीही दीर्घकालीन उपायाचा ध्यास आपल्याला सोडता कामा नये. गावागावांतपक्के रस्ते करणाऱ्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे उदाहरण इथे थोडक्यात पाहू. या योजनेतून ज्या गावात रस्तेपोचले तिथे गरोदर महिलांचेआरोग्य, बालकांचे लसीकरण, त्यांचा शाळेतील सहभाग, शेतकऱ्यांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर, रोजगाराच्या संधी यात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे [3]. म्हणजेच आरोग्य सुधारण्याचे उपाय, शेतीतील तंत्र सुधारण्याचे उपाय हे केवळआरोग्य खात्यात, शेतकी खात्यात सापडतील असे नाही तर त्याही बाहेर पाहावे लागेल.
लॉटरी
कार्तिक मुरलीधरन यांच्या Accelerating India’s Development [4] या पुस्तकात शासनातील निवडलेले (elected) आणि नेमणूक केलेले (selected) लोक यांच्यावर स्वतंत्रपणे २ प्रकरणे लिहिली आहेत त्यात या विषयाशी संबंधीत काही मूलभूत मुद्दे मांडले आहेत. पेपर फुटीच्या घटनांमध्ये नीट किंवा बोर्डासारख्या परीक्षांपेक्षा शासकीय नोकरीसाठी असलेल्या परीक्षांची संख्या अधिक आहे हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या देशात शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या दर हजार लोकसंख्यामागे १६ आहे. चीनमध्ये हीच संख्या ५७ तर अमेरिकेत ७७ आहे. अर्थात ही संख्या कमी आहे आणखी कर्मचारी घ्या आणि त्याकरता आणखी कर गोळा करा असे म्हणण्यापूर्वी आणखी एका संख्येवर नजर टाकली पाहिजे. भारतातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा बाजारपेठेशी संबंध तुटलेला असून समान पातळीवरील खाजगी कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्ती वेतन शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. मी स्वतः विनाअनुदानित खाजगी महाविद्यालयात नोकरी केलेली आहे त्यामुळे याचा अनुभवही मला आहे. मागील शिक्षण व्यवस्थेवरील लेखातही हा मुद्दा आला होता. आयुष्यभरासाठी नोकरी हा सुद्धा सेवेतील चुकार लोकांना शिस्त लावण्यात एक अडथळा आहे. दैनंदिन कामकाजासंबंधी जसे की कामावर वेळेत हजर राहणे या संबंधी कितीतरी तक्रारी आणि त्याच्या बातम्या मी स्थानिक वृत्तपत्रात वाचलेल्या आहेत. सत्तेच्या जवळ असल्याने होणारे अन्य काही फायदे असतील तर त्याबद्दल अधिक लिहिण्याची गरज नाही. या सर्व आकर्षक गोष्टींमुळे संपूर्ण देशात शासकीय नोकरीसाठी लोकांचा ओढा आहे. तामिळनाडू सारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यातही तो आहे हे विशेष. अगदी पीएचडी झालेले लोक शिपायाच्या पदासाठी अर्ज करत असल्याचे आपण वाचले असेल. अर्थात हे मुळात शिक्षण आणि अर्थव्यवस्थेतील नसलेल्या दुव्याचे लक्षण आहे, पण तो विषय पुन्हा कधीतरी. हे पीएचडी झालेले लोक सोडले तरीही प्रत्येक शासकीय नोकरीसाठी किमान हजारभर इच्छुक अशी परिस्थिती देशभरात बघायला मिळते. अशा परिस्थितीत कितीही अभ्यास केला तयारी केली तरी शासकीय नोकरी हि लॉटरी होऊन जाते. पेपर फुटीसह निवड प्रक्रियेतील सर्वच प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे (जसे की विशिष्ट वर्गाची प्रमाणपत्रे, खोट्या पदव्या) मूळ या प्रचंड गुणोत्तरात आहे. ही लॉटरी जिंकायची असेल तर मग कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करावा असे वाटणारे परीक्षार्थी आणि त्यांना विविध कारणांनी पाठीशी घालणारे, सहाय्य करणारे निवडलेले आणि नियुक्त केलेले यांच्याकडून भ्रष्टाचाराला जन्म दिला जातो. अर्थात सर्व परीक्षार्थी तसे आहेत असे अजिबात नाही. पण हजारो लोक एकत्र केले की त्यात अशा प्रकारे भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करणारे लोकही त्यात येणार हे नैसर्गिक आहे. तसेच सर्वच निवडलेले आणि नियुक्त केलेले भ्रष्टाचारास सहाय्य करणारे आहेत असे नव्हे. त्यातही काही जण तसे निघणार हे नैसर्गिक आहे. हा भ्रष्टाचार सोडून या शासकीय नोकरीसाठीच्या या लॉटरीचे अन्यही दुष्परिणाम आहेत. लॉटरीमुळे शिक्षण, महसूल, वन, पशुपालन अशा विविध क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी लोक प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे एका विशिष्ट क्षेत्राविषयी आत्मीयता नसणे हा प्रकार घडतो. तसेच बऱ्याच नोकऱ्या एखाद्या विशिष्ट कौशल्याशिवायही प्राप्त करणे आणि नंतर करत राहणे शक्य असल्याने तरुण वयात कौशल्य विकास होत नाही.
आपल्या देशातील शासकीय सेवेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे कमालीचे केंद्रीकरण. आपल्या जिल्ह्यातील कितीतरी अधिकारी थेट दिल्लीतून निवडले जातात, आपापल्या गावातील तलाठी हा मुंबईतून निवडला जातो हे आपण जाणतोच. आपल्या देशात शासकीय कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ९०% कर्मचारी राज्य-केंद्र पातळीवरील आहेत. याउलट अमेरिका आणि अगदी चीनमध्ये ६०% कर्मचारी हे स्थानिक पातळीवर नियुक्त झालेले आहेत. प्रचंड केंद्रीकरण झाले असल्याने शासनाला दरवर्षी पदांची भरती शक्य होत नाही आणि त्यामुळे काही वर्षांनी एकदा मोठ्या प्रमाणात भरती केली जाते. अशी मोठी भरती करण्यासाठी सर्व परीक्षा आणि अन्य प्रकार सुरळीत पार पडणे हेच एक मोठे जोखमीचे आणि वेळकाढू काम होऊन बसते.
अदृश्य पीडित
सध्या चालू असलेल्या वादातत्या त्या परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नाव पीडित म्हणूनयेत आहे. शासकीय नोकरी हे रोजगार निर्माण करण्याचे साधन आहे असाघातक गैरसमज आपल्याकडे आहे पण त्याचीचर्चा नंतर कधीतरी. तशीही परीक्षा सुरळीत पार पडली तरी हजारो परीक्षार्थींपैकी काही शेकडा जणांना नोकरी मिळणार आहे. त्याशेकडो जणांची नेमणूक वेळेत झाली तर त्याचाफायदा हा हजारो नागरिकांनामग ते शाळेतील बालकअसतील, शेतकरी असतील अशा सर्वांनाच होणारअसतो. परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने शासकीय सेवेत विलंब होतो त्यामुळे नुकसानहोणारी जनताही यातील पीडित आहे. तसेच वर सांगितल्याप्रमाणे प्रचंड केंद्रीकरणामुळे दरवर्षी भरती न केल्यानेकिंवा गैरप्रकारामुळे परीक्षा रद्द केल्याने बऱ्याचदाकामाचा अतिरिक्त भार सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही उचलावा लागतो त्यामुळे तेही इथे पीडितआहेत. केवळ भरती नव्हेतर सेवेत दाखल झाल्यावर सर्वचप्रकारच्या गैरप्रकारात आणि कामचुकारपणात सहभागी होणारे काही टक्के कर्मचारीहे कायमच प्रामाणिक काम करणाऱ्या लोकांवर सर्वात आधी अन्याय करत असतात.
उपाय
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पेपरफुटी नंतर होणार जनक्षोभ शमवण्यासाठी तत्कालीन उपाय केले जातात पण त्यांनी अद्याप तरी अशा घटनांचा कायमचा बंदोबस्त झालेला नाही. त्यामुळे यावरील उपायांची चर्चाही मुरलीधरन यांनी केली आहे. प्रत्येक राज्याने किमान आपल्या कर्मचाऱ्यांचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्यापासून सुरुवात केली पाहिजे. असा रेकॉर्ड एकदा तयार झाला म्हणजे सेवेतून होणाऱ्या पदोन्नत्या या यांत्रिक प्रकारे न होता व्यक्तीने त्या त्या सेवेसाठी आवश्यक क्षमता या प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष काम यांच्यातून मिळवल्यास होतील. इथे डिजिटल रेकॉर्ड कामी येईल. दहा वीस वर्षांपूर्वी एकदा परीक्षा पास होणे पुरेसे असता काम नये. पगारातील काही हिस्सा तरी राज्याच्या वित्तीय स्थितीशी आणि पुढे जाऊन त्या त्या विभागाशी संबंधीत निष्पत्तीशी (outcome) जोडले जाणेही आवश्यक आहे. वर उल्लेखलेले केंद्रीकरणही कमी करणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यास स्थानिक प्रतिनिधी आणि जनता यांना उत्तर देण्यास ते बांधील राहून उत्तरदायीत्व वाढण्यास मदत होते. अर्थात या केंद्रीकरणाला काही ऐतिहासिक कारणे आहेत आणि राज्यघटनेतच असे केंद्रीकरण झाले आहे. पण राज्यघटना तयार होताना होती त्यापेक्षा परिस्थिती आता बदलली आहे त्यामुळे याचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे सेवेत असलेले आणि प्रामाणिक काम करणारे, नवीन आवाहने घेण्यास उत्सुक असलेले लोक आहेत त्यांना उत्तरदायित्व वाढवणारे, कामगिरीची मागणी करणारे काही बदल झाले तर घाबरायचे कारण नाही, घाबरायला हवे हे सारे नको आहे, ज्यांची बदलाची तयारी नाही अश्यांनी.
काही अंशी निवडलेल्या लोकांनाही आपल्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. शासकीय नोकरी ही आजवर काही मूठभर लोकांना फायदे देणारी आणि त्यातून थोडी मतपेटी भक्कम करण्याचे साधन म्हणून राज्यकर्त्यांनी पहिले आहे. त्यातून सेवेचा दर्जा वाढवून सर्वांचे कल्याण साधण्या ऐवजी त्यातील नोकऱ्यांचे निरनिराळ्या प्रकारे वाटप करून अधिकाधिक राजकीय फायदा उठवण्याकडे त्यांचा कल राहिला आहे. शासकीय नोकर आणि त्यांची कुटुंबे ही सुद्धा एक मतपेटी तयार झालेली आहे त्यामुळे त्यांना हात लावायचा तर त्याकरता राज्यकर्त्यांनी हिंमत दाखवण्याची गरज आहे.
या सर्व बदलांमुळे शासकीय नोकरी ही काही विशेष नोकरी न राहता अन्य नोकर्यांसारखी होऊन जाईल आणि त्यामुळे त्याच्यावर पडणाऱ्या उड्या कमी होतील. भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब कारण्यांनाही तसे करून काही फायदा नाही हे लक्षात आल्याने त्यालाही आळा बसेल.
भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान
परीक्षांतील भ्रष्टाचार सोडून अन्य भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी सुद्धा संतांचा शोध आणि कडक कायदे या पलीकडे पहिले पाहिजे. संत शोधून आणणारी अशी कोणती पद्धती आपल्याकडे नाही आणि असे संत मिळाले तरी ते पुरेसे नाही. व्यवस्थेचे स्वरूप अशा प्रकारे बदलणे आवश्यक आहे की भ्रष्टाचारास जागा राहणार नाही. केवळ एक उदाहरण याकरता देतो. पूर्वी बंदिस्त अर्थव्यवस्थेच्या काळात एखादा कच्चा माल आयात करण्याकरता शासनाकडून लायसन लागत असे. काही उद्योजक आपल्याला आवश्यकतेपेक्षा कितीतरीपट कच्चा माल आयात करण्याकरता लायसन मागत आणि मग ते एकदा मिळाले की अतिरिक्त कच्चा माल नुसता विकून फायदा मिळवत. अशा परिस्थितीत तसे लायसन देण्याच्या ठिकाणी भ्रष्टाचार होत असेल तर त्यात नवल आहे काय? नव्या काळात अशी अनेक बंधने कमी झाली आहेत. ज्याला आवश्यकता आहे आणि ज्याची क्षमता आहे तो कच्चा माल आयात करेल, त्याला आता तसे लायसन मिळवण्यासाठी खटपटी करण्याची, किंवा अन्य उद्योजकांकडून अधिक किंमतीने कच्चा माल घेण्याची गरज उरलेली नाही. भ्रष्टाचार करण्यास काही जागाच उरली नाही. अशा प्रकारे निवडलेल्या आणि नियुक्त केलेल्या लोकांच्या हातात असलेली अनिर्बंध सत्ता हेच भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान आहे. त्यांच्या हातात सत्ता जरूर राहावी पण ती अनिर्बंध नको आणि आपले स्वातंत्र्य विनाकारण मर्यादित करणारी नको म्हणजे भ्रष्टाचार आपोआप कमी होईल.
संदर्भ
[1] https://indianexpress.com/article/express-exclusive/who-will-be-held-ac…
[3] Aggarwal, Shilpa. "The long road to health: Healthcare utilization impacts of a road pavement policy in rural India." Journal of Development Economics 151 (2021): 102667.
[4] Accelerating India’s Development Chapters 2,3,5,8,9, Karthik Murlidharan
| लेखनविषय: |
|---|
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
अत्यंत उत्कृष्ट लेखन. ह्या…
अत्यंत उत्कृष्ट लेखन. ह्या धाटणीचे लेखन आणि विश्लेषण ह्याची भारतीय चालू घडामोडीत वानवा आहे. बहुतेक लेखन हे पक्षपाती (partisan) दिशेने भरकटते आणि त्यामुळे मूळ मुद्दा जो आहे त्यावर व्यवस्थित चिंतन होत नाही.
मिल्टन फ्रीडमन ह्यांनी म्हटल्या प्रमाणे, चांगल्या व्यवस्थे साठी चांगली माणसे निवडणे हा उपाय नसून, वाईट माणूस सुद्धा चांगले निर्णय घेईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.
अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. पाहिली म्हणजे incentives (प्रोत्साहनात्मकता), आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दुय्यम प्रभाव समजण्याची क्षमता. अमेरिकेत बहुतांशी पहिली गोष्ट वयवस्थित समजली जाते आणि दुसरी गोष्ट जाणून बुजून नजरअंदाज केली जाते. भारतांत दोन्ही गोष्टींचा प्रचंड अभाव आहे.
नीट परीक्षेचा पेपर नक्की का फुटला ह्यावर मी एक लेख इथे लिहिला होता. नीट चा पेपर फुटणे ह्यासाठी मुख्य कारण systemic design flaw होते. परीक्षेचा design हाच फुटण्यास प्रोत्सहन देणारा होता. पेपर फुटणे हि १००% टाळू शकणारी बाब आहे हे JEE Mains ने व्यवस्थित सिद्ध केले आहे. तोच मॉडेल इथे सहज वापरला जाऊ शकत होता.
--
दरडोई शासकीय कर्मचारी देशांत कमी आहेत असे प्रतिपादन केले आहे. ते सत्य आहे, पण शासकीय कर्मचारी ह्याची व्याख्या सुद्धा भारतांत वेगळी आहे. भारतांत शासकीय कर्मचाऱ्यांना पगार जास्त, कामावरून कमी कधीही केले जात नाही आणि काम करावे कि नाही हे त्यांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे काही सरकारी कर्मचारी पोटतिडकीने खूप काम करतात तर काही लोक काहीही करत नाहीत.
चीन मधेय शासकीय कर्मचारी ह्यांना जॉब security इतकी नसते. बहुसंख्य नोकऱ्या ह्या स्थानिक स्तरावर असतात. भ्रष्टाचाराची दखल थेट बीजिंग हुन घेतली जाते आणि शिक्षा प्रचंड कडक असते. चीन मधील शासकीय व्यवस्थेंत प्रचंड भ्रष्टचार आहे पण एकदा भ्रष्टाचार थोडा जरी बाहेर आला तर त्याची संपूर्ण गच्छंती होते, कधी कधी देहदंडाची शिक्षा सुद्धा दिली जाते. त्यामुळे चीन मधील उच्च पधास्त अधिकारी आपल्या मुलांना चीन सोडून इतर देशांत पाठवतात. भ्रष्टाचाराचा पैसा इतर देशांत खर्च करतात आणि देशांत आपण गरीब असल्याचा आव आणतात.
चीन मध्ये लोकशाही नसल्याने इन्सटिव्ह वेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लाड होत नाहीत. अर्थात ते सुद्धा चांगले आहे असेही नाही.
मिल्टन फ्रीडमन ह्यांनी म्हटल्या प्रमाणे, अमेरिकेत तुम्ही काम केले नाही तर तुमाला फायर केले जाते, सोविएत मध्ये you are fired at !
सोविएत रशियांत खाणकाम करणाऱ्या मशिन्स ना हिरवा रंग लावावा असा कायदा होता. एक महत्वाची खाण बंद पडली कारण मशीन्स नव्हती. मशीन्स आली तेंव्हा हिरव्या पेंट चा तुटवडा होता त्यामुळे मशीन्स ना रंग देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे कायद्याचे पालन करायलाच पाहिजे म्हणून सदर अधिकाऱ्याने खाण पेंट येईपर्यंत बंद ठेवली. कारण काय तर नियम तोडले तर त्याला देहदंड मिळू शकला असता. लोकशाहीत हे शक्य नाही. त्यामुळे अनेकदा कायदा तोडून सुद्धा सरकारी अधिकारी जनतेच्या समस्या दूर करतात असे तुम्हाला लोकशाहीत दिसून येते.
***आपल्या देशातील शासकीय सेवेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे कमालीचे केंद्रीकरण. आपल्या जिल्ह्यातील कितीतरी अधिकारी थेट दिल्लीतून निवडले जातात, आपापल्या गावातील तलाठी हा मुंबईतून निवडला जातो हे आपण जाणतोच. आपल्या देशात शासकीय कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ९०% कर्मचारी राज्य-केंद्र पातळीवरील आहेत. याउलट अमेरिका आणि अगदी चीनमध्ये ६०% कर्मचारी हे स्थानिक पातळीवर नियुक्त झालेले आहेत. प्रचंड केंद्रीकरण झाले असल्याने शासनाला दरवर्षी पदांची भरती शक्य होत नाही आणि त्यामुळे काही वर्षांनी एकदा मोठ्या प्रमाणात भरती केली जाते. अशी मोठी भरती करण्यासाठी सर्व परीक्षा आणि अन्य प्रकार सुरळीत पार पडणे हेच एक मोठे जोखमीचे आणि वेळकाढू काम होऊन बसते.***
अनेक देशांत वास्तव्य केल्यावर भारतीय व्यवस्था इतकी कोलमडली का आहे ह्याचे प्रमुख कारण हे आहे असे माझे ठाम मत आहे आणि त्याला आधार सुद्धा आहे. विविध अर्थतज्ज्ञांनी ह्यावर सखोल विचार आणि विपुल रिसर्च केला आहे. कराचा पैसा स्थानिक पातळीवर गोळा केला आणि खर्च सुद्धा केला तर स्थानिक संस्थांना स्थानिक आर्थिक व्यवस्था वाढविण्यास उत्तेजन मिळते. त्याशिवाय बहुतेक administration हे स्थानीं असल्यास लोक ओळखीचे असतात त्यामुळे भ्रष्टाचार कठीण होतो. केंद्रीय पातळीवरून भ्रष्टचाराला आळा घालणे शक्य होते. त्याशिवाय आर्थिक शिस्त लागते ती वेगळी.
गोव्यांत मला एक जमीन वारसा हक्काने मिळाली आहे. तिथे जास्त जाणे होते नाही पण तिथून एक रस्ता जातो. अनेक वर्षे त्या रस्त्याची डागडुजी न झाल्याने डांबर उडून गेलाय. शेजारची व्यक्ती नेहमी आमदार वगैरे मंडळींना दोष देते. प्रत्यक्षांत मी पहिले तर त्या रस्त्याला डागडुजी करायला साधारण ५० लाखांचा तरी खर्च आहे. एकूण घरे आहेत १९, एकूण धंधे आहेत शून्य. त्या एकुणीस घरातील १ सुद्धा घर income टॅक्स भरत नाही उलट विविध सबसिडी घेते. एकूण शेतीउत्पन्न १० लाख सुद्धा नाही फार तर ५ लाख असेल. काहीही व्यवसाय नसल्याने GST वगैरे सुद्धा निर्माण होत नाही.
दहा वर्षांत एकदा जरी हॉटमिक्स केले तरी सुद्धा ते पैसे ह्या भागांतील करातून गोळा होत नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकार ने ह्या रस्त्यावर पैसे खर्च करावे तरी का ?
पण ह्याच शेजाऱ्याने तिथे काही बिसिनेस निर्माण करू पहिला तर ग्राम पंचायतीने त्याला विरोध केला. म्हणे गावाचे नैसर्गिक सौंदर्य कमी होईल, बिगर गोमंतकीय येतील वगैरे वगैरे कारणे देऊन. त्याच्याच इतर शेजाऱ्यांनी त्याच्या बिसिनेस ला विरोध केला.
रस्त्याची जबाबदारी जर ग्राम पंचायतीवर असती तर, ह्या भागातून कर येत नसल्याने इथे खर्च करणे योग्य ठरत नाही असे कारण सरपंच देऊ शकले असते आणि असे थेट कारण मिळाल्यास भागांतील लोकांनी ह्या भागांत आणखीन उद्योग धंदे यावेत असे प्रयत्न हिरीरीने केले असते. प्रॉपर्टी टॅक्स हि तशीच एक चांगली गोष्ट आहे. अमेरिकेत सर्वांत चांगला टॅक्स ह्याला समजले जाते. प्रॉपर्टी टॅक्स जास्त असला कि कुणीच आपली जमीन, बिल्डिंग रिकामी ठेवत नाही. काही तरी उद्योग धंदा केला जातो. स्थानिक संस्था मग प्रॉपर्टी टॅक्स वाढविण्यासाठी नवीन उद्योग धंदे आणू पाहतात.
कर प्रक्रिया, कर आणि सरकारी स्कीम चे वितरण ह्यांत कमालीचे केंद्रीकरण असल्याने भ्रष्टाचार जास्त, अकार्यक्षमता जास्त झाली आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे हे बदलायचे असेल तर फार कठीण आहे.
तुम्ही बाय एनी चान्स
In reply to अत्यंत उत्कृष्ट लेखन. ह्या… by साहना
निकोलस नसेम तालेब वाचलाय का ?
Black Swan वाचायला घेतले होते पण न आवडून अर्धवट सोडले
In reply to तुम्ही बाय एनी चान्स by वृषभ खोंडे
नमस्कार वृषभजी,
त्यांचे Black Swan वाचायला घेतले होते पण न आवडून अर्धवट सोडले. त्यालाही १० वर्ष होऊन गेली त्यामुळे नेमके आठवत नाही.
होय. त्यांचे ब्लॅक स्वान आणि…
In reply to तुम्ही बाय एनी चान्स by वृषभ खोंडे
होय. त्यांचे ब्लॅक स्वान आणि अँटीफ्रेजयील वाचले आहे. तालेब हे जुनी इकॉनॉमिक थेअरी चांगल्या पॉप शब्दांत मांडतात. दोन्ही पुस्तकांत नवीन काहीच नसले तरी मांडणी हे खूप चांगली असल्याने विषय डोक्यांत चांगला जातो.
स्थानिक स्तरावर जास्त कर गोळा करणे आणि खर्च करणे हे तालेब ह्यांच्या मते antifragile आहे. स्विस मॉडेल आणि जुनी अमेरिकन पद्धती ह्याच प्रकारची आहे.
विस्तृत प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद
In reply to अत्यंत उत्कृष्ट लेखन. ह्या… by साहना
नमस्कार साहनाजी,
विस्तृत प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.
(१) ग्रामीण आणि शहरी भागाबद्दल आपण म्हटले आहे ते खरे आहे. ग्रामीण भागात रस्ते नाहीत (किंवा इतके दिवस नव्हते), वीज नव्हती त्याच्यामागे कोणते तरी षडयंत्र असल्याचा आरोप करणारे लिखाण आजवर झाले. परंतु हा बग नसून शहरीकरणाचे फीचर आहे हे आजवर लक्षात आलेले नाही. शहरातील उद्योगातून समृद्धी आणि त्यातून शासनाकडे जमा होणार कर वाढला तसा तसा ग्रामीण भागात विकास होऊ लागला. हे एक प्रकारचे रीडिस्ट्रिब्युशन आहे. अशा रिडिस्ट्रिब्युशन शिवाय आपली व्यवस्था चालवणे अवघड आहे पण किमान शहरी भागाचे नवीन संपत्ती निर्माण कारण्यातले योगदान मान्य करायला हवे.
(२) शासकीय नोकरीतील लोकांची संघटीत शक्ती प्रचंड आहे, पण त्याविरुद्ध कधीतरी पंगा घेण्याची गरज आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची धमकी देऊन वर्षात २५ आंदोलने विविध विभाग करत असल्याचे मी पाहत आहे. विद्यमान मोदी सरकारही याच्यापुढे झुकून त्यांनी ओपीएस काढली अर्थात याला सुरुवात मुळात गेहलोत सारख्या विरोधी पक्षातील लोकांनी केली. शासकीय नोकरी नेमकी नोकरांसाठी आहे की नागरिकांसाठी याचा विवेक आपल्याकडे हरवलेला आहे.
(३) गावातील परप्रांतीय - गोवा आणि लगतच्या कोकणातील गावांत परप्रांतीय विरोधही फेसबुक सारख्या ठिकाणी बघायला मिळतो. काही पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्तेही (नाव लिहीत नाही आपण जाणत असाल) या विरोधात उतरलेले आहेत. दुसऱ्या प्रांतातील लोक आपल्याकडे येत आहेत म्हणजे तुमचा प्रदेश ही त्यांच्याकरता नव्या संधीचा, प्रगतीचा प्रदेश आहे त्यामुळे खरंतर ती चांगली गोष्ट आहे. कोणताही नवा उद्योग आणायचा म्हटलं तर त्यापासूनच्या संधींचा विचार करण्याआधी संघर्ष समिती स्थापन होते. इतकी दशकं स्थलांतर होऊन लोक मुंबईत गेले आणि आता बंद घर गावात वाढत आहेत ते त्यांना दिसत नाही. ते लोक तिकडे गेले, तिथे त्यांनी काही उद्योग केलनी म्हणून आज गावात रस्ते आले, इस्पितळ आलं, वीज आली, लसीकरण आलं, शाळेत एलईडी स्क्रीन आली. त्याबद्दल कृतज्ञतेचे नाव नाही.
दुसरं म्हणजे गरिबीच्या परिस्थितीतून येणारे आणि इथेही गरिबीत राहणारे उत्तर प्रदेश, बिहार मधील कामगार आणि तुलनेने सधन आणि यशस्वी मारवाडी, गुजराती यांचा सारख्याच पद्धतीने तिरस्कार होताना दिसतो. परप्रांतीय आमच्या जमिनी हडप करत असल्याची मांडणी केली जाते जणू काही मानेवर सूर ठेवूनच जमिनी घेतात. गावाबाहेर कोणाला जमिन विकणार नाही अशा प्रतिज्ञा केल्याचे आपण वाचले असेल. ते किती पळाले जाते हा निराळा मुद्दा.
अर्थात परप्रांतीय किंवा स्वप्रांतीय सर्वांनी कायद्याचे पालन, सार्वजनीक हिताचे रक्षण करावे ही अपेक्षा चुकीची नाही.
१) कुठलीही कर व्यवस्था हि …
In reply to विस्तृत प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद by केदार भिडे
१) कुठलीही कर व्यवस्था हि "रेडिस्ट्रिब्युशन" असली तरी त्यातील इंसेण्टिव महत्वाचे आहेत. सध्या इंसेण्टिव हे पूर्णतः चुकीचे आहेत. केंद्रीय स्तरावर GST गोळा केला जातो. मग सर्वांत मागासलेल्या राज्याला सर्वाधिक दरडोई पैसे दिले जातात मग राज्य स्तरावर तोच तर्क वापरून त्या राज्याच्या सर्वाधिक मागासलेल्या भागाला जास्त पैसे दिले जातात. रिडिस्ट्रिब्युशन पेक्षा इंसेण्टिव चुकीचे असल्याने अपेक्षे इतकी प्रगती होत नाही. आणि दुःखाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याच स्तरावर ह्यावर काहीही चिंतन होत नाही. काही राज्ये आम्हाला कमी पैसे मिळतात म्हणून आरडा ओरडा करतात पण त्यांचा राग सुद्धा आपल्याला कमी मिळाले ह्यावर आहे. इन्सटिव्ह वर नाही.
ह्यांत काही गोष्टी सहज पणे सुधारल्या जाऊ शकतात. उदाहरण म्हणजे राज्याची GDP वाढ किती आहे, औद्योगिक प्रगती किती आहे, प्रदूषण किती कमी आहे, ह्यावरून एक multiplier दिला जाऊ शकत होता.
२) शासकीय नोकरीतील लोकांची संघटीत शक्ती प्रचंड आहे.
ह्याला तोडगा आहे. शासकीय नोकऱ्या ह्या बहुतांशी राज्य सरकारच्या हातातून काढून स्थानिक संस्थांना द्याव्यात. काही प्रकारच्या नोकऱ्या ह्या १००% कंत्राटी आणि कमल ४ वर्षांच्या कंत्राटावर ठेवाव्यात. कंत्राटी मंडळींना रेगुलर करायचे असल्यास अग्नीवीर धर्तीवर १०% लोकांनाच रेगुलर करावे. उच्चपदांवर कधीही थेट नेमणूक करू नये. खाजगी उद्योगांत किमान १० वर्षे अनुभव असलेल्या व्यक्तीलाच नेमावे इत्यादी.
शासकीय नोकऱ्यांत "churn" अत्यंत आवश्यक आहे. मांजराच्या गळ्यांत घंटा कोण बांधणार ? पण ती बांधलीच पाहिजे.
३) कोंकणातील एक व्यक्ती हल्ली सोशल मीडियावर उगाच जीवनशाळा वगैरे म्हणून मागासलेल्या पद्धतीने शेतीचे आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या गरिबीचे उदात्तीकरण करत आहे. बाजूला शहरांत गेलेल्या माणसांना अपशब्द ! फावल्या वेळांत ज्यांना शेती करून इन्स्टा वर टाकायची आहे त्यांनी सर्वप्रथम गायला व्हीण्यास मदत करावी असे माझे मत आहे. एकदा का गो-प्रसूतीत भाग घेतला कि ह्या मंडळींची शेती करण्याची संपूर्ण इच्छा जाण्याची प्रबळ शक्यता मी व्यक्त करते.
कष्ट करून प्रामाणिकपणे उदर निर्वाह करणाऱ्या व्यक्ती आणि स्थानिक सामाजिक संकेतांचे पालन करणारी व्यक्ती गरीब असो व श्रीमंत त्यांचा आदर आणि किंबहुना स्वागत सुद्धा केले पाहिजे. महाराष्ट्र गोवा भागांत प्रजनन दर कमी असल्याने परप्रांतीय येतीलच. त्याला काहीही पर्याय नाही. पण स्थानिक संस्कृतीत काही चांगल्या गोष्टी ज्याचे रक्षण करावे असे वाटत असेल तर ह्या परप्रांतीयांना त्यांत सामील करून घेणे जास्त महत्वाचे आहे. एका बाजूने स्वतःला निसर्गरक्षक म्हणायचे आणि शांतपणे सूर्यपूजा करणाऱ्या बिहारी सुवासिनींचा तिरस्कार करायचा ह्याला अर्थ नाही.
एक मुद्दा राहिला
In reply to अत्यंत उत्कृष्ट लेखन. ह्या… by साहना
साहनाजी,
अमेरिकेबद्दल आपण म्हटले आहे ते ही खरेच आहे. उगाच आदर्शवादी होण्यापेक्षा अमेरिकेसारखे व्यापारी असलेले बरे. मनुष्य स्वभाव कसा असायला हवा यावर आपला भर किंवा मी म्हटले तसे संतांचा शोध आपल्याकडे चालू आहे पण तिकडे मनुष्य जसा आहे तसा मान्य करून तिथल्या लोकांनी कितीतरी प्रगती करून दाखवली. अर्थात अमेरिकेला २५० वर्ष झालीत आणि आपल्याला जवळ जवळ ८०, परंतु आपण काहीतरी तिथून शिकायला नको काय जेणेकरून आपली प्रगती अधिक वेगाने होईल?
थॉमस सोवेल ह्यांचे vision ऑफ…
In reply to एक मुद्दा राहिला by केदार भिडे
थॉमस सोवेल ह्यांचे vision ऑफ annointed हे पुस्तक वाचावे असे तुम्हाला सुचविन. त्याशिवाय ब्रिटानिका विश्वकोशातील मेजी रिस्टोरेशन ह्यावरील संपूर्ण प्रकरण वाचावे असे सुचविन.
जगाला आहे तसे पाहणे ह्यांत एक बौद्धिक क्षमता लागते. ती सर्वांकडे असत नाही. तालेब ह्यांच्या लेखनात ते सांगत त्या प्रमाणे skin in द गेम असली कि आपोआप त्या क्षेत्रांत आपल्याला ती क्षमता निर्माण होते. पुस्तकांतील वकिली वेगळी आणि कोर्ट नक्की कसे चालते ह्याचे ज्ञान वेगळे. गणितांत १०० मार्क्स मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला सात बाराचा उतारा म्हणजे काय ठाऊक नसते पण निरक्षर शेतकऱ्याला त्याची इत्यंभूत माहिती असते.
इंग्लड इत्यादीत हि सरंजामशाही होती, annoited म्हणजे राणीने नियुक्त केलेले Duke, Marquies, इत्यादी होते. त्यांच्या मते त्यांच्या annointed स्टेटस मुळे समाजाची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर होती तसेच इतर लोकांसाठी काय चांगले ह्याची जाणीव त्यांना जास्त होती, त्यांच्या स्वतःच्या मते, त्यांची बुद्धिमत्ता सुद्धा कष्टकरी समाजापेक्षा जास्त असल्याने इतरांसाठी काय चांगले हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांना होता. ह्या मानसिकतेत हि मंडळी धूर्त दुष्ट किंवा स्वार्थी असू शकतात हे मान्यच केले जाऊ शकत नाही. कारण एकदा हि गोष्ट मान्य केली कि सगळी व्यवस्थाच कोसळते.
स्कॉटिश मंडळींनी आणि त्याने प्रभावित झालेल्या अमेरिकन राज्यक्रांतीने ह्या जुन्या सिस्टम मधील दोष दाखवले.
आता जुनी सिस्टम हि दांभिक वाटली तरी त्या काळांत ती चांगली होती. कारण त्याकाळी युद्धे व्हायची. युद्धांत यूरोपियन सरंजामशाही नेहमीच अगदी पुढून लढायची. प्रथम महायुद्ध असो व द्वितीय महायुद्ध ह्या परिवारातील सर्व पुरुषांना आपला स्वतःचा जीव धोक्यांत घालणे आवश्यक होते. अगदी अफगाणिस्तान किंवा फाल्कलंड युद्धांत ब्रिटिश राजघराण्याने आपल्या राजपुत्रांना थेट धोक्याच्या ठिकाणी पाठविले आहे. यूरोपियन knight ची संकल्पना अशी होती कि जे लोक लढू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी त्याने उभे राहावे. प्रसंगी जीव द्यावा. बदल्यांत समाज त्याला सन्मान देतो. जो पर्यंत जीवाला धोका होता तो पर्यंत हि व्यवस्था चांगली चालली. हळू हळू सुबत्ता आली तशी तशी स्किन इन द गेम कमी झाली. त्यामुळे दांभिकता वाढली.
आजच्या काळांत ह्या लोकांची जागा वार्ताहर, प्रोफेसर, लेखक, कवी, अभिनेते इत्यादींनी घेतली आहे. आपल्या credential मुळे मला जास्त ठाऊक आहे आणि ह्या दिन दुबळ्यांना काय चांगले हे मला जास्त कळते हि भावना ह्यांच्यात आहे. हि मंडळी आपसूक डाव्या विचारसरणीकडे वळतात कारण डावी विचारसरणी ह्या प्रकारच्या "सेंट्रल प्लांनिंग" च्या समर्थानात उपयोगी ठरते.
भारतीय राष्ट्राच्या सुरुवातीला सर्वच राजकीय पक्ष (स्वतंत्र पार्टी सोडल्यास) आणि मोठे नेते ह्याच विचारसरणीचे होते. नेहरू किंवा गांधी ह्यांची भूमिका आधीपासून मी स्वतः इतका चतुर आहे कि इतरांना काय चांगले ह्याचा निर्णय घेऊ शकतो अशी त्यांची भूमिका होती. तोच वारसा काँग्रेस पार्टीने पुढे चालविला. किंबहुना ब्रिटिश लोकांना सुद्धा हि मंडळी जास्त प्रिय असावी त्यामुळे ब्रिटिशांनी सुद्धा नेहरू-गांधी ना जास्त महत्व दिले.
काँग्रेस पार्टीचे विरोधक किंवा राष्ट्रवादी विचारसरणी हि राजकीय दृष्ट्या वेगळी वाटली तरी त्यांच्या विचारसरणीचा पाया १००% ह्याच vision of annointed वर आधारित आहे. आम्ही चांगले, दुसरे भ्रष्ट. आम्हाला राष्ट्राचे प्रेम आहे, दुसर्यांना नाही. आम्ही राष्ट्रवादी, इतर लोक स्वार्थी. आमचा नेता दूरगामी विचार करणारा आणि राष्ट्रप्रेमी त्यांचा नेता मूर्ख. आणि हे जुजबी consmetic तथाकथित फरक सोडल्यास पाया तोच जुना. कुठेही critical thinking नाही. कुठल्याच राजकीय कंपूत वैचारिक विविधता नाही. विविधता सोडून द्या, वैचारिक अधिष्ठानच नाही. घोषणांनाच विचार समजले जाते.
सध्या मोदी सरकारांत एका अत्यंत उच्चपदावर बसलेल्या व्यक्तीला मी आधी ओळखत होते. तेंव्हा हि व्यक्ती सर्वसाधारण होती. एक पुस्तक त्यांनी लिहिले होते. तेंव्हा RTE वर त्यांच्याशी बोलले. RTE कसा चुकीचा आहे ह्यामुळे हिंदू समाजाचे कसे नुकसान होईल इत्यादी मी त्यांना सांगतले आणि त्यांनी १००% मान्य केले. काहीवर्षांनी ह्या मंडळींची नियुक्ती एका मोठ्या पदावर झाली. मला वाटले किमान एक तरी व्यक्ती मूळ विषय समजते. दिल्लीत त्यांच्या प्रशस्त ऑफिस मध्ये माझे छान स्वागत झाले. चहा वगैरे झाला. मी आणि माझ्या सोबत एक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ् होते त्यांनी RTE चा विषय काढला. अचानक पुढील व्यक्तीने सूर बदलले. RTE हा अत्यंत चांगला कायदा असून आमच्या सरकारात आम्ही त्यावर विशेष भर देणार आहोत वगैरे वगैरे. पण आमच्या जुन्या संभाषणाची मी त्यांना आठवण करून दिली. "पण ते तेंव्हा. आता आम्ही प्रखर राष्ट्रवादी लोक सरकारांत आहोत त्यामुळे आमच्या हाती खूप सत्ता आणि शिक्षण व्यवस्थेवर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक आहे. ते नसेल तर आम्ही प्रखर राष्ट्रभक्ती शाळेतून कशी शिकवू ? जुने सरकार राष्ट्रविरोधी होते. म्हणून RTE चुकीचा होता. इत्यादी इत्यादी". तू हे पहिल्यांदाच पाहिलेस साहने, मी हे मागील ४० वर्षे पाहतो आहे.सदर जेष्ठ व्यक्तीने मला बाहेर जाताना सांगितले आणि म्हणूनच हे प्रशस्त हाफीसे माझ्यासाठी नेहमीच परक्या गल्ल्या आहेत.
सर्वच भारतीय राजकीय चळवळींत आणि कंपूत वैचारिक अधिष्टान नाही. वैचारिक प्रगल्भता निर्माण करण्यासाठी ज्या प्रकारचे मनुष्यबळ human capital पाहिजे त्याची निर्मिती नाही. कुठे असले तर त्याला आश्रय द्यावा असेही नाही. प्रत्येक कंपूत तुम्हाला यायचे असेल तर त्या कंपूचा जो थोर नेता आहे त्याच्या पुढे गुडघे टेकने आणि त्याचे सार्वभौमत्व मान्य करणे हि एकमेव Qualification लागते. ते केल्यास इतर सर्व गुन्हे माफ. बारकाईने पाहिल्यास भारतात कुठल्याच स्थानिक किंवा केंद्रीय पक्षाने कुठल्याही पॉलिसीत १८० बदल केला नाही. बहुतांशी जुन्या सरकारी पॉलिसी तश्याच चालविल्या जातात. ह्याचे मूळ कारण कुठल्याच पक्षाने पॉलिसी काय असावी ह्यावर सखोल विचार केला नाही. इलेक्शन च्या वेळी जी भूमिका सोयीस्कर ती घ्यायची आणि हे सर्व चालते कारण मूळ समाजच मागासलेला आहे.
ज्या काही कमतरता आहेत त्या मान्य केल्या असे नाही. त्याला षडयंत्र सिद्धांतांचा मुलामा देऊन त्या लपवायच्या. ज्यांनी टीका केली त्यांना मत्सर आहे किंवा द्वेष आहे असे म्हणायचे. खरे तर आपल्या बाजूला काय कमतरता आहेत ह्याचा सखोल अभ्यास हा सतत झाला पाहिजे त्यासाठी विविध संस्था निर्माण केल्या पाहिजेत. हे संपूर्ण लेयर भारतांत नाहीच आणि म्हणूनच त्याला मी वैचारिक मागासलेला पणा म्हणते. हे मागासलेले पण, देहातीसम शेवटी विविध समस्यांचे मूळ आहे.
शासकीय कर्मचारी वाढवून काय होणार?
भ्रष्टाचार जर शिक्षणक्षेत्रातही घुसला आहे तर काहीही साध्य होणार नाही.
पिएचडीचा बाजार झाला, पेपर फुटतातच आहेत, परीक्षांत कॉप्या करणे रूढ झाले आहे. आणि कित्येक विरोधी पक्ष तरुणांना सरकारी नोकऱ्या द्या हा मुद्दा सतत मांडत आहेत. कशाला?
वा! काय चर्चा आहे, साहनाजी…
वा! काय चर्चा आहे, साहनाजी तुम्हाला salute
केदार सर तुमचे विचार आवडले
प्रॉब्लेम असतात पण ते संयत भाषेत आत्यंतिक द्वेषमूलक किंवा नैराश्यवादी विचारांत न घोळता मांडता येणे एका अभ्यासकाचे लक्षण आहे.
भारताची नोकरशाही हा एक वेगळाच विषय आहे. अतिशय गलीच्छ ऑफिसेस, रूड स्टाफ, अत्याधिक लालफितीत अडकलेला कारभार ह्याने आपली नोकरशाही ग्रस्त आहे.
राजकीय हस्तक्षेप वगैरे तोंडी लावण्यालायक विषय ही नोकरशाही एक ढाल म्हणून वापरते. त्यामुळे स्वतःचे नेमून दिलेले काम उत्तमपणे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे लेख छापून येतात सिंघम अधिकारी वगैरे बिरुदे लावून.
मुळात जवाहरलाल नेहरू हे ह्या व्यवस्थेच्या विरोधात होते पण सरदार पटेलांनी ही ब्रिटिश व्यवस्थाच पुढे चालवत आणली त्यातून आय.ए.एस./ आय.पी.एस इत्यादी लोकल मंडारीन अन् संस्थानिक उभे राहिले.
आता ह्या पदांवर काम करणाऱ्यांनी केलेली मुलाखतीत केलेली मखलाशी अन् ह्यांचे व्यावसायिक वागणे पाहता ह्या लोकांनी सरकारी नोकरी एक साधन समजले नाही तर साध्य समजले आहे हे अधोरेखित होते.
आता काय झाले आयएएस म्हणले की संपले लागले आभाळाला हात ! मग काय गाड्या घोडे, हुजरे नोकर चाकर फौज फाटा प्रोटोकॉल बंगले सांभाळण्यात जाते नोकरी मजेत, जनता गेली गाढविणीच्या xx !
त्यात आपण ह्या नोकरशाही सोबत व्हाईट कॉलर अशी जोडली आहे की सरकारी नोकरी अन् सामाजिक न्याय ह्या दोन परस्पर संबंध नसणाऱ्या संकल्पना पण हायब्रीड होऊन एकत्र झाल्यात ; त्यातून मग अमुक समाजातील पहिला आय ए एस तमुक समाजातील पहिला पोलिस उप-निरीक्षक इत्यादी खेळ नको तितके चालू होतात.
अभ्यास करता करता जवानी जाते, यशस्वी अधिकाऱ्यांच्या कथा ऐकून पोरे बापाला जमीन विकायला लावतात, निघाली पोस्ट तर ठीक नाहीतर परत बापासोबत शेतमजुरी करण्याची पण लाज वाटू लागते. खोल गर्त आहे ही फार अन् अतिशय डिप्रेसिंग भाग आयुष्याचा.
(प्रॉब्लेम समजलेला) खोंडे
लग्न किंवा मृत्यू समारंभाला…
In reply to केदार सर तुमचे विचार आवडले by वृषभ खोंडे
लग्न किंवा मृत्यू समारंभाला गेलो की तिथे अनाउंसमेंट होते, अमुक अधिकारी भेट द्यायला आले आहेत वगैरे म्हणजे जी इतर लोक आमच्या सारखी गरिबडी इंजिनिअर्स ह्यांनी झक मारली का आयुष्यात? ह्याने अधिकारी बनून फार मोठा तीर मारला का? ह्यांची तोलतोल का असते लग्न मृत्यू प्रसंगी? आणि मला एकही अधिकारी दिसला नाहीये की मी सामान्यच आहे माझ्या नावाचा उद्घोष नको सांगणारा.
बोललो ना
In reply to लग्न किंवा मृत्यू समारंभाला… by अमरेंद्र बाहुबली
एकतर सरकारी नोकरी मिळवली म्हणजे फार मोठे तीर मारले हे वाटणे जोवर पूर्ण जातीत collective फिलिंग असते तोवर "हा आपला आहे ह्याला सपोर्ट करावाच लागेल" ही असुरक्षित भावना उगाच मूळ धरून असते. जणू काही तुमच्या विविक्षित जातीला संपवायला नोकरशाही कामाला लागली आहे अन् तुमच्या जातीतील अधिकारी झालेल्या माणसाला ती पळता भुई थोडी करणार आहे.
कित्येक समाजांत हे सरकारी नोकरीला धरून असते कित्येक जातीत धंद्याला अनुसरून असते. आमच्या मारवाडी मित्राने घरचा धंदा न सांभाळता फक्त आवड म्हणून संगीत शिकतो म्हणलं होतं तर त्याच्या आईने पाणी सोडले होते, बाप धुसफूस करत होता की समाजात काय म्हणतील राजमलचा पोरगा तुणतुणे खाजवतो, तुझ्या बहिणीचे लग्न कसे होईल इत्यादी ! कारण त्याकाळी त्याच्या समाजाचे तीर मारण्याचे collective फिलिंग धंदा सांभाळून चौपट करण्याचे होते.
ब्राह्मण समाजात (आमचे विदर्भातल्या) शिक्षण (फक्त अभियांत्रिकी) घेण्यास पुण्याला गेले नाही तर आयुष्य बरबाद झाल्यासारखे समजतात. पुण्यात नोकरी, पिंपळे गुरव/ सौदागरात एक फ्लॅट, ऑन साईट किमान 3 वेळा जाऊन आलेला हवा ह्या माझ्या ब्राह्मण मित्राने लग्नाळू मुलीकडून फेस केलेल्या अपेक्षा स्वजातीय. त्यात हा भाई एल एल बी करून वकिली करणारा अन् सोबत घरची ३५ एकर पूर्ण ओलित शेती सांभाळणारा एकुलता एक पोरगा.
दोष त्या पोरीचा नाही, तर समाजात तीर मारल्याची collective फिलिंग किंवा जीवनाची इतिकर्तव्यता हीच मुळात इंजिनीयर होऊन परदेशी सेटल होण्याशी निगडीत असू शकेल for all we know.
आमच्या एका नवबौद्ध समाजाच्या मित्राने लिपिकाची पोस्ट काढली तरी खुश होते सगळे, दुसऱ्याने पुण्यासारख्या ठिकाणी स्वतःचा इंपोर्टेड चीज, फ्रोजन फूड, कॅफे ॲन्ड रेस्तराँ बिझनेस चालू केला होता पण समाजात / लग्नकार्यात नाव लिपिक पोराचे घेतले जाते, कारण collective तीर मारल्याची फिलिंग आहे त्याच्यात.
कारणे काहीही असतात/ त्याचे एक्सप्लेनेशन प्रत्येक जातीसमूह वेगवेगळे देतो, पण जिथे collective तीर मारल्याची भावना ज्या पेशाशी, नोकरी व्यवसायाशी संलग्न होते ते अचिव केलेल्याचा उदोउदो होतो, बाकी सरकारी नोकरी साधन न समजणे इत्यादींशी समाजाला काही घेणे देणे नाही बबल्या साहेब झाला इतकेच पुरे म्हणतात.
आमच्या एका प्रकल्पाच्या निमित्ताने कच्छ मध्ये जाणे झाले होते तिथे एक स्थानिक पोलिस अधिकारी भेटले नॉन आयपीएस/ आडनावाचे हरयाणवी वाटत होते, त्यांना विचारले इकडे कुठे ? काय गुजराती शिकून GPSC दिली का ? तर कळलेली हकीकत अशी की गुजरातेत एकंदरीत उत्तम धंदा मध्यम शेती कनिष्ठ नोकरी मानसिकता होती त्याकाळी, त्यामुळे चक्क सरकारी नोकऱ्या करायला पोरे उपलब्ध नाही अशी परिस्थिती आल्याने गुजरात सरकारने १९८०च्या दशकात अक्षरशः बसेस भरभरून पोरे आणली हरियाणा मधून अन् त्यांना थेट हवालदार पदावर नेमणूक पत्रे दिली,
गुजराती समाजाचा collective तीर feel पण sorted आणि सरकारी नोकरी/ गणवेशधारी सेवा ह्यांच्यात collective तीर feel असणाऱ्या हरयाणवी समाजाचा पण आल्टर इगो sorted.
डिस्क्लेमर - मला जातीवर कॉमेंट करायची नाहीये तर एखाद्या जातीचा मेंटल कन्स्ट्रक्ट कसा घडलेला असतो त्यावर विश्लेषणात्मक बोलायचे आहे हे स्पष्ट करतो. तसेच जवळची बघितलेली उदाहरणे म्हणून मारवाडी, ब्राह्मण, नवबौद्ध मित्रांची उदाहरणे घेतली आहेत. प्रत्येक जातीचे / धर्माचे/ प्रांताचे/ लोकसमूहाचे आपापले तीर मारण्याचे collective feeling चे metrics असतात वेगवेगळे !
बाकी, संयत भाषेत आत्यंतिक द्वेषमूलक किंवा नैराश्यवादी विचारांत न घोळता मांडता येणे एका अभ्यासकाचे लक्षण आहे. हे पुन्हा एकदा म्हणावे वाटते.
(ह्या collective Euphoria चा जातीनिहाय अभ्यासक) खोंडे
+1एक इंजीनियआर निव्वळ…
In reply to बोललो ना by वृषभ खोंडे
+1
एक इंजीनियआर निव्वळ महापालिकेत नोकरीला आहे म्हणून तो “रावसाहेब” नी इतर खासगी कंपनीवाल्या इंजिनरांना साहेबही म्हटल्या जात नाई.😝
ज्याप्रमाणे माझ्या बड्डे ला दीवे जाळू नका असे मोदी म्हणाले नाहीत त्या प्रमाणे ही लोकही आमच्या नावाचा जयजयकार नको असे कधीही म्हणत नाहीत. एखाद दिवशी स्टेजवर जाऊन माईक घेऊन हे बोलायची इच्छा होते.
हम्म
In reply to +1एक इंजीनियआर निव्वळ… by अमरेंद्र बाहुबली
एखाद दिवशी स्टेजवर जाऊन माईक घेऊन हे बोलायची इच्छा होते.
बघा हिंमत करून, कदाचित तुम्ही तुमच्या समाजगटापुरते तीर मारण्याचे फिलिंग बदलून रिकॅलिब्रेट करू शकाल. पण हे फक्त रिकॅलिब्रेट होऊ शकतात, नष्ट होऊ शकत नाहीत. समाजाला लागतात असे सस्ते नशे कायम. अगदी अतिप्रगत नॉर्वेजियन समाज म्हणा किंवा जॅपनीज समाज म्हणा, असे काहीतरी सामूहिक तीर मारल्याचे फिलिंग कायम असतात अस्तित्वात फ्लोटिंग समाजाला अँकर्ड ठेवतात ते तितक्यापुरते, प्रसंगी खाली ओढतात.
विस्तृत प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद, सर नको
In reply to केदार सर तुमचे विचार आवडले by वृषभ खोंडे
नमस्कार वृषभजी,
१) स्वातंत्र्यापासून सबकुछ सरकारीया धोरणामुळे सरकार म्हणजे मायबाप अशी छबी जीसर्वत्र तयार झाली त्यातसरकारी नोकरीला जो मान मिळतोयाचे गमक आहे. त्यालाही२ पदर आहेत. एकम्हणजे भारतात आर्थिक आणि अन्यही प्रकारच्यास्वातंत्र्यावर कमालीची बंधने असल्याने सत्ता खरोखरच निवडलेले आणि नियुक्त केलेलेयांच्या हातात एकवटली आहे. आपल्या खाजगीवाहनांवर आणि अगदी सुट्टीलाजाताना आपल्या खात्याचे नाव का बरेलिहिले जाते?? ते या सत्तेचेप्रतिक आहे. दुसरा म्हणजेखाजगी क्षेत्राचा सतत दुःस्वास जनतेच्यामनात रुजवून सर्व काही पुरवण्याचीअशक्य जबाबदारी सरकारने आपल्या उरावर घेतलेली आहे. त्यामुळे सरकारीनोकरीत लागला तर तर त्यालामान मिळतो यात नवल नाही.
२) adverse selection नावाचा एक प्रकार असतो. या सत्तेच्या लोभाने, मानाच्या लोभाने तिथे नकोत्या प्रवृत्तीचेलोक जमा होऊ लागतातआणि प्रामाणिक काम करण्याची इच्छाअसणारे लोक दूर जाऊलागतात तोच सरकारी नोकरीबाबत झालेला आहे.
३) स्वातंत्र्याच्या कक्षारुंदावत नेऊन निवडलेले आणिनेमणूक केलेले दोघांच्या हातातील अनिर्बंध आणि मनमानी सत्तानष्ट केली तर नकोतो मान आणि नकोअसलेले लोक तिथे येणेकमी होईल. तसेच खाजगी क्षेत्रहीलोकांच्या गरज पुरवण्यात मोठावाटा उचलते त्यांना त्याबाबत पुरेसा सन्मान याचीही आवश्यकता आहे. खाजगी क्षेत्रएवढे वाईट असते तरआज २५ वर्षांपूर्वीपेक्षा कमी गाड्या, कमी फ्रिज, कमी पंखे, कमीटीव्ही उपलब्ध झाले असते पणत्या ऐवजी अधिक चांगल्यागाड्या, कमी वीज वापरणारेफ्रिज पंखे टीव्ही बाजारातअधिक संख्येने कोणत्याही शासकीय योजनेशिवाय बाजारात आलेलेआहेत आणि सर्व थरातीललोकांनी या वस्तू घेतलेल्याआहेत.
4) निवडलेले आणि नेमणूक केलेलेहे काही लोकसेवेची प्रचंडइच्छा असलेले लोक नसून आपलावैयक्तिक स्वार्थही त्यांना आहे (public choice theory) हे आपल्या गावीनाहीच. स्वार्थ साधण्याची प्रवृत्ती मारण्या ऐवजी माणसाची स्वार्थ जपण्याचीप्रवृत्ती मान्य करून अशा स्वार्थाचीयोग्य जुळणी करूनही सर्वांचे हीत जपणे शक्यआहे (Adam Smith) हे सुद्धा आपल्यागावी नाही आणि दाखवूनदिले मान्यही होण्यासारखे नाही.
शब्दांमधे थोडी जागा ठेवल्यास…
In reply to विस्तृत प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद, सर नको by केदार भिडे
शब्दांमधे थोडी जागा ठेवल्यास वाचणे सुलभ जाईल तसेच आपण इतरांपेक्षा कसे वेगळे आहोत हे दाखवण्यासाठी वेगळा फॉन्ट आणि आकार वापरण्याची गरज नाही.
अनावश्यक प्रतिसाद
In reply to शब्दांमधे थोडी जागा ठेवल्यास… by राज जोशी
१) मी बऱ्याचदा MS Word मध्ये टाईप करून इकडे copy paste करतो. त्यात काहीतरी अडचण या मूळ लेखापासून व्हायला लागली आहे. लेखात बऱ्याच शब्दांमध्ये राहिलेल्या जागा दुरुस्त केल्या पण प्रतिसाद दुरुस्त करण्याची सोय सापडली नाही.
२) स्वतःला इतरांपेक्षा वेगळे दाखवण्याची माझी इच्छा आहेच
फक्त त्याकरता मी फॉन्ट आणि आकाराचा वापर केलेला नाही. मी वापरलेला फॉन्ट फार वेगळा, वाचता न येण्यासारखा नाही किंवा आकारही फार मोठा वापरलेला नाही. तेही MS Word मधून copy paste मुळे झालेलं आहे. तर स्वतःला इतरांपेक्षा वेगळे दाखवण्यासाठी मी मागील एक वर्षभरात इथे जे १०-१२ लेख लिहिले त्यात सर्वत्र महत्वाच्या वाक्यांना संदर्भ दिलेले आहेत. या बाबतीत माझे आदर्श स्व. गजानन मेहेंदळे आहेत. एवढे संदर्भ देणारे online लिखाण दुर्मिळ आहे हाच माझा वेगळेपणा आहे.
https://www.google.com…
In reply to अनावश्यक प्रतिसाद by केदार भिडे
https://www.google.com/inputtools/try/
वरील टूल वापरा आणि त्यातून कॉपी पेस्ट करा ! मीही तेच करते. फॉन्ट वगैरे वाट्टेल तो वापरा. रिडेबल असला कि झाले.
अनावश्यज कसा? त्यामुळे…
In reply to अनावश्यक प्रतिसाद by केदार भिडे
अनावश्यज कसा? त्यामुळे तुम्हाला नवीन माहिती कळाली. तुमची माहिती तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने देता आली हे काय कमी आहे?
बऱ्याच अंशी सहमत
पैसा कमावणे म्हणजे पाप हे जे काही विचित्र तर्कट आपल्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक चौकटीत फिट अन् फीड केले गेले आहे त्याने खूप जास्त नुकसान झाल्याचे वाटते.
परत ही समज खोडून काढायला भारतात कुठलेच आजी माजी नेतृत्व राजी नाही त्यामुळे सर्वोच्च पदावरचे नेते आणि नोकरशहा सुद्धा कसे आमच्या घरी खायला पण नव्हते अन् कसे मी स्ट्रीट लाईट खाली अभ्यास केला ह्यावरच चिकटून राहतात.
>>>आमच्या घरी खायला पण…
In reply to बऱ्याच अंशी सहमत by वृषभ खोंडे
>>>आमच्या घरी खायला पण नव्हते अन् कसे मी स्ट्रीट लाईट खाली अभ्यास केला ह्यावरच चिकटून राहतात
त्यात स्टोरी आहे, इमोशन आहे, मसाला आहे... मसाला नाही तर मजा नाही.
खरंय साहेब तुमचं
In reply to >>>आमच्या घरी खायला पण… by राज जोशी
गरिबी लैच ग्लॅमरस !
म्हणून तर सरोजिनी नायडू…
In reply to खरंय साहेब तुमचं by वृषभ खोंडे
म्हणून तर सरोजिनी नायडू म्हणाल्याच होत्या "या माणसाला गरिबीत ठेवण्यासाठी खूप मोठा खर्च येतो!"
- मोहनदास जोशी
तर
In reply to म्हणून तर सरोजिनी नायडू… by राज जोशी
ठाऊक आहे की नीट ते (महादेवभाई) खोंडे
आमच्या घरी खायला पण नव्हते…
In reply to बऱ्याच अंशी सहमत by वृषभ खोंडे
आमच्या घरी खायला पण नव्हते अन् कसे मी स्ट्रीट लाईट खाली अभ्यास केला ह्यावरच चिकटून राहतात>>
एकवेळ बक्कळ कमावलेला असे बोलत असेल तर समजू शकतो, पण जो खायला मौताद आहे, लहानपणीही गरीब नी म्हातारपाणीही गरीबच! तो देखील असे बोलतो हे डोक्यात जाते.😂
मी पण आयुष्यात फार पुढे गेलो असतो
मी पण आयुष्यात फार पुढे गेलो असतो पण माझ्या घरासमोर स्ट्रीट लाईट नव्हता. आता मी पुढ्ची पिढी तरी प्रगतीशील व्हावी म्हणून स्ट्रीट लाईट लावावा म्हणतो पण घराबाहेर जागाच नाही. घरात लावला तर प्रगती होईल काय ?
सांगता येत नाही
In reply to मी पण आयुष्यात फार पुढे गेलो असतो by धर्मराजमुटके
कारण एकंदरीत तुमच्या प्रतिसादावरून तुम्ही आयुष्यात लावायचे ते दिवे लावून मोकळे झालेले आहात असे भासते. 😛😛
शिवाय, दिवे कुठेही लावा प्रकाश डोक्यात पडण्याचा हलकाफुलका स्कोप असला तरच गुण येतो.
बाकी बघा बुआ कसे काय ते, लोकशाही आहे घरात "स्ट्रीट लाईट" लावायची मेधा असेल तर ह्या कल्पनेचे पेटंट पण घेता येईल गेलाबाजार.
(लाईनमन इलेक्ट्रिशियन) खोंडे
आयुष्यात लावायचे ते दिवे लावून मोकळे झालेले आहात असे भासते.
In reply to सांगता येत नाही by वृषभ खोंडे
होय. आता दिवे लावण्यासारखे आयुष्यात काही राहिले नाही. तेवढी निकड देखील वाटत नाही. मात्र आयुष्यात हवे ते न कमविता आल्यामुळे भविष्यात "नाही चिरा नाही पणती" अशा अवस्थेत पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.
डोक्यात प्रकाश पडणे शक्य नसते. तो फार तर डोळ्यावर पडू शकतो आणि तेथून डोळ्यांनी मेंदूस कळविले तर डोक्यास गुण येऊ शकतो पण मी शक्यतो स्वत:त दोष पाहणे सोडून दिले आहे.
अच्छा जो देखन मै चला, अच्छा न मिलिया कोय , जो दिल खोजा आपना, मुझसे अच्छा न कोय या संतवाणीवर विश्वास ठेऊन पुढील मार्गक्रमणा करावयाचे ठरविले आहे.
नको आता. कंटाळा आला.
रस्त्यावरच्या दिव्याखाली…
In reply to मी पण आयुष्यात फार पुढे गेलो असतो by धर्मराजमुटके
रस्त्यावरच्या दिव्याखाली अभ्यास केला असे सांगता यावे म्हणून मी घराबाहेरच्या दिव्याच्या खांब्यावर आकडा टाकून घरात वीज घेऊन त्यावर एक दिवा लावून अभ्यास केला.
रस्त्यावरच्या खांबावर लाईट…
In reply to रस्त्यावरच्या दिव्याखाली… by श्रीगुरुजी
रस्त्यावरच्या खांबावर लाईट असायची मग घरी का नसायची?
त्यासाठी एमेशीबीकडे अर्ज…
In reply to रस्त्यावरच्या खांबावर लाईट… by अमरेंद्र बाहुबली
त्यासाठी एमेशीबीकडे अर्ज करावा लागतो तो केला नसेल.