शालेय शिक्षण: स्थिती आणि उपाय

In the world today, the place to find an uneducated child is in school - Lant Pritchett.

दोन-तीन वर्षांपूर्वी श्री हेरंब कुलकर्णी यांनी "ही जादू नेमकी काय आहे...?" या शीर्षकाचा त्यांचा एक जुना लेख फेसबुकवर पुन्हा एकदा प्रकाशीत केला होता. निमित्त होते इयत्ता दहावीच्या जवळ जवळ १००% निकालाचे. त्याचा आशय मुख्य असा की इयत्ता दहावीत येण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची अवस्था अतिशय सुमार आहे मात्र दहावीचा निकाल मात्र जोरदार लागताना दिसत आहे. हीच ती जादू काय आहे असा प्रश्न श्री हेरंब कुलकर्णी यांनी त्या लेखात विचारला आहे. त्यात त्यांनी असर या परिचीत सर्वेक्षणातील आकडेवारी दिली होती. मी त्याही आधी ती आकडेवारी पहिली होती मात्र या लेखामुळे मला पुन्हा एकदा त्याची आठवण झाली. तरी हा विषय मागेच राहिला आणि याच वर्षी परत एकदा कुलकर्णी यांची शिक्षणावरील पुस्तके वाचायला घेतली.  तसेच मधल्या काळात कार्तिक मुरलीधरन यांचे याच विषयावरील संशोधन आणि त्यांचे Accelerating  India's Development हे पुस्तक सुद्धा वाचनात आले. त्यातूनच या लेखाची जुळणी झाली.

स्थिती

प्रथम या संस्थेकडून असर  नावाचे सर्वेक्षण २००५ सालापासून दर वर्षी देशातील ५०० जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण भागातील सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीविषयी माहिती गोळा करते.   आपण केवळ महाराष्ट्रातील आकडेवारीवर नजर टाकू. या सर्वेक्षणानुसार इयत्ता पाचवीतील विद्यार्थ्यांमध्ये इयत्ता दुसरीच्या पातळीचे वाचन करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी  ४५%-५५% या मध्ये २००५ सालापासून २०२४ सालापर्यंत राहिली आहे. याच कालावधी मध्ये इयत्ता पाचवीत भागाकार करू शकतील अशा विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ५० च्या आत आहे खाजगी आणि सरकारी असा भेदही या आकडेवारीत फारसा नाही. असर सर्वेक्षण हे अर्थातच शासनाच्या बाहेरील असल्याने गेली २० वर्षे तरी त्याकडे दुर्लक्ष करायचेच शासनाचे धोरण आहे. National Achievement Survey  (NAS) नावाचे सर्वेक्षण  शहरी अधिक ग्रामीण भागात पोहोचते आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून केले जाते. २०२१ साली झालेल्या या सर्वेक्षणात इयत्ता पाचवी मधील विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन आणि समजून घेण्याची क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ६०% असल्याचे दिसते. बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार करता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४६% असल्याचे दिसले. अर्थात यात ग्रामीण शहरी तसेच शासकीय, शासकीय अनुदानित, आणि विना-अनुदानित अशा सर्वच प्रकारच्या शाळांचा समावेश होता. त्यामुळे या दोन्ही सर्वेक्षणातील आकडे फार दूर नाहीत आणि आश्वासकही नाहीत. कुलकर्णी यांनीही त्यांच्या पुस्तकात शाळांमध्ये असेच चित्र असल्याचे नमूद केलेले आहे. या विषयी त्यांचा अनुभव त्यांनी शाळा आहे शिक्षण नाही या पुस्तकात सविस्तर मांडला आहे आणि अन्य अनुभव माझी शिक्षण परिक्रमा या पुस्तकात वाचता येतील. अशा प्रकारे एकदा इयत्ता पाचवीत मागे पडायला लागल्यावर पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची शक्यता कमी होत जाते आणि त्यामुळे शाळेतून विद्यार्थी गळण्याचे प्रमाणही वाढते. २०१८ साली २५ वर्षांच्या प्रौढांमध्ये सरासरी शालेय शिक्षण हे ६.५ वर्षे इतके झालेले होते. म्हणजे अनेक जणांनी साधारण सातवी नंतर शाळा सोडलेली होती. किमान दहावी पर्यंतच्या पायाभूत शिक्षणाचे महत्व हे वैयक्तिक आणि संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीने आहे. तेच शिक्षण जर का आपण बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना देण्यात अयशस्वी होत असू तर ते नुकसानही वैयक्तिक आणि संपूर्ण समाजाचे आहे. यावर उपाय म्हणून काही करायचा तर शिक्षणावरील खर्च वाढवणे याचाच उच्चार सर्वत्र ऐकायला मिळतो. मात्र या क्षेत्रातील संशोधन पाहिल्यास त्याही पलीकडे काही उपाय सापडतात. शाळेत जाऊनही न शिकण्याची समस्या अन्य गरीबदेशातही अस्तित्वात आहे.  अधिक खर्च हाच मार्ग प्रत्येक देशाने निवडला आहे [3].    

खाजगी विरुद्ध शासकीय

उपायांची चर्चा करण्यापूर्वी खाजगी विरुद्ध शासकीय या महत्वाच्या मुद्द्याची चर्चा करणे आवश्यक आहे. आजपर्यंतचा कल पाहता मागील दहा वर्षात एकूण शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी खाजगी विनाअनुदानित शाळातील विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ३२% वरून ३९%  झाली आहे. शासकीय शाळातील हीच टक्केवारी ५५% वरून ४९%  वर आली आहे. पालकांचा आपल्या मुलांना खाजगी शाळेत पाठवायचा कल वाढत आहे. ग्रामीण भागात ही टक्केवारी कमी असली तरी वाढ ग्रामीण भागातही होत आहे. तसेच एससी, एसटी आणि अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थीही यात समाविष्ट आहेत [1]. श्री कुलकर्णी यांनी त्यांच्या पुस्तकात त्यांनी केलेल्या एका सर्वेक्षणातही त्यांनी ही गोष्ट अनुभवली आहे.  अनुदान आणि शासकीय शाळांत शिक्षकांची पदे सुरक्षित ठेवण्यासाठी खोटे विद्यार्थी पटावर दाखवायचा प्रकारही करून झाला.  महाराष्ट्रात १२ लाख अधिक खोटे विद्यार्थी आढळले [2]. म्हणजे हा खाजगी  शाळांकडे ओढा खरंच असणार. खाजगी शाळा हे नाव घेताच पहिला मुद्दा उपस्थित होतो तो म्हणजे वार्षिक शुल्काचा आणि त्यातील काही खरोखरच लाखो रुपये आकारणाऱ्या शहरातील काही शाळांमुळे सर्वत्रच तसे शुल्क आकारले जात असल्याचा गैरसमज पसरलेला आहे. संशोधनात मात्र याच्या बरोबर उलटे चित्र समोर आले आहे आणि आपल्या "मोफत" शिक्षणावरही एक वेगळा प्रकाश त्यातून पडला आहे. देशातील सुमारे ५०% शाळांचे वार्षिक शुल्क ५००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ५०% शाळांचे शुल्क हे ८००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. याची तुलना किमान वेतनावर काम करणाऱ्या कामगाराच्या मिळकतीशी करता येते. समजा एका कामगाराने  किमान वेतनावर ३०० दिवस काम केले तर त्यातील ४५ दिवसांच्या वेतनातून एका विद्यार्थ्यांचे वार्षिक शुल्क भागेल एवढे शुल्क ५०% शाळांचे आहे [4]. या कमी शुल्कमागे मोठे कारण आहे ते म्हणजे शिक्षकांना मिळणाऱ्या कमी पगाराचे [5,6].  साधारणपणे खाजगी विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकाचा पगार आह साधारणपणे शासकीय शाळेतील किंवा अगदी खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकाच्या १/३ आहे असे म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे आपण ज्याला मोफत म्हणतो त्या शासकीय शाळेतील दर विद्यार्थ्यामागे होणार खर्चही जवळ जवळ २.५ पट आहे. पुढे जाण्याआधी एक गोष्ट नमूद करतो की माझा देशातील गरजू, गरीबीने त्रस्त असलेल्या जनतेसाठी शालेय शिक्षण किंवा अन्य कोणताही खर्च करण्यासाठी अजिबात विरोध नाही. फक्त त्या खर्चातून खरोखरच शेवटच्या माणसाचे उत्थान झाले पाहिजे (या ठिकाणी मुलांचे खरेखुरे शिक्षण)  आणि आहे त्या खर्चात अधिक कल्याण होणार असेल तर तसे केले पाहिजे एवढंच. तर आपण ज्याला मोफत म्हणतो त्या शासकीय शाळेतील दर विद्यार्थ्यामागे होणार खर्चही जवळ जवळ २.५-३ पट आहे. एकूणच आपण जनतेचा कल आणि साधारण खर्चाची तुलना आपण केली. या खर्चातून नेमके काय निष्पन्न होते ते पाहू. त्यातून अधिक खर्च म्हणजे अधिक चांगले परिणाम या आपल्या धारणेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील.

नोकरीवर असलेला माणूस हा किमान नोकरीवर आला पाहिजे हा पहिली गरज आहे. न सांगता शासकीय शाळांना भेटी दिल्या असता सुमारे २५% शिक्षक हे गैरहजर असल्याचे दिसले आहे.  त्यातील ११% शिक्षकांसाठी कोणतेही कारण उपलब्ध नसल्याचे दिसले आहे. वरच्या १४% मध्ये सुट्टी, प्रशिक्षण अशी करणे आहेत ज्यांची खातरजमा केलेली नाही. त्यामुळे अगदी त्यातील अर्धे जरी धरले तरी १८% शिक्षक न सांगता गैरहजर असल्याचे आपण मानू शकतो [7]. एक दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश शासनाने शिक्षकांसाठी ऑनलाईन हजेरी लावण्याची सक्ती केली होती आणि त्याविरुद्ध शिक्षकांनीच आंदोलन छेडले होते ही आठवण इथे महत्वाची आहे. तसेच अशाच प्रकारे गैरहजर राहण्याचा प्रकार आरोग्य क्षेत्रातही आढळला आहे त्यामुळे ही केवळ शिक्षण क्षेत्रातील समस्या नाही. खाजगी शाळातील शिक्षक कमी  पगारावर काम करत असताना शाळेचे वार्षिक सत्र तसेच रोजची कामाची वेळ याही बाबतीत अधिक काम करताना आढळले आहेत. कमी पगारामुळे विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर अधिक ठेवण्यातही खाजगी शाळा पुढे आहेत आणि एकाच शिक्षकाकडे अनेक वर्ग हाही प्रकार तिथे कमी आहे [7]. खासकरून या मुद्द्यावर  एक मूलभूत समस्या पहिली पाहिजे. भारतात केवळ शिक्षण नाही तर एकूण शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या दर लाख लोकसंख्येमागे कमी असल्याचे आपण  ऐकले असेल. यामागे आणखी एक गोष्ट लपलेली आहे ती म्हणजे   भारतातील एकूणच शासकीय क्षेत्रातील पगार  आणि दारडोई जिडीपी यांचे गुणोत्तर जगात पहिल्या तीनात आहे. त्यामुळे आहे त्या बजेट मध्ये अधिक कर्मचारी घेण्याऐवजी अधिक पगार घेणारे कमी कर्मचारी घेणे हे आपले मॉडेल आहे. त्यामुळे मग शिक्षक आणि एकूण कर्मचारी कमी पडले तर त्यात नवल काय? त्याचे दुष्परिणाम हा वेगळा विषय आहे. शिक्षण क्षेत्रातील त्याचा एक अविष्कार म्हणजे अनुदानित जागेसाठी ‘अनुदाने’ द्यावी लागणे आणि त्याच्या कहाण्या आपण ऐकलेल्या आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे इयत्ता पाचवीतील विद्यार्थ्यांची वाचन तसेच गणिताची अवस्था कशी आहे आपण पाहिले. त्यातही थोडी का होईना पण खाजगी शाळांची परिस्थिती शासकीय शाळांपेक्षा चांगली आहे [8]. यावर अगदी सहज कोणीही प्रश्न विचारू शकेल की खाजगी शाळातील विद्यार्थी हे मुळातच श्रीमंत आणि शिक्षीत पालक असलेल्या घरातील असतात. वर शुल्कासंबंधी चर्चा करताना आपण पाहिले आहे की खाजगी शाळा म्हणजे श्रीमंतांची शाळा हे गृहीतक तितके खरे नाही. कौटुंबिक पार्श्वभूमी सारखी असलेले विद्यार्थी जरी घेतले तरी सुद्धा खाजगी शाळातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पातळी अधिक असल्याचे दिसून आलेले आहे [4].

शेवटी जेम्स टूली यांच्या The Beautiful Tree [10] या पुस्तकाचा संदर्भ इथे दिला पाहिजे.  टूली यांनी केवळ भारतात नाही तर भारतासारख्या अन्य गरीब देशांतील परवडणाऱ्या खाजगी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत. सुदैवाने ८०% पुस्तक गुगल बुक्स वरती उपलब्ध आहे  ते जरूर वाचावे. खरेतर टूली  भारतात आले ते महागातल्या खाजगी शाळांचा अभ्यास करण्यासाठी पण गरीब जनतेला शिक्षणाची सेवा देणाऱ्या परवडणाऱ्या खाजगी शाळा त्यांनी जेव्हा पहिल्या तेव्हा ते भारावून गेले आणि पुढे   याच विषयावर त्यांनी  संशोधन केले. शासकीय शाळांपेक्षा कमी खर्च मात्र तुलनेने अधिक प्रयत्न, अधिक उत्तरदायित्व (accountability) आणि त्यातून तुलनेने चांगले शिक्षण असे चित्र टूली यांना केवळ भारतात नव्हे अन्य देशांतही दिसलेले आहे. 

उपाय

वरील भागात पाहिल्याप्रमाणे केवळ खर्च वाढवण्याने प्रश्न सुटणार असते तर शासकीय शाळांतील शिक्षणाची पातळी खाजगी शाळांपेक्षा किमान दुप्पट  तरी असती किंवा शासकीय शाळातील मुलांची संख्याही घटली नसती.   मात्र तसे होताना दिसत नाही आणि मागील वीस वर्षात शासनाकडून शिक्षणावरील खर्च वाढला आहे. मुख्य प्रश्न हा खर्चापेक्षा उत्तरायित्वाचा (accountability) आहे. उत्तरदायित्वाची महत्व दाखवण्यासाठी काही वाक्य जशीच्या तशी देत आहे. 

"मला ही शिक्षण पद्धती  विलक्षण भावली ती अशासाठी, की किमान ७०० पेक्षा जास्ती  बघितल्यावर शाळांमधील सुरक्षित नोकरीमुळे किती वाटोळे झाले आहे,  उत्तरदायित्व नसल्यामुळे गुणवत्ता किती रसातळाला गेली आहे, हे मी बघितले होतेच. तेव्हा नोकरीतल्या सुरक्षिततेला हादरा जर बसत असेल, तर ही पद्धत   स्वागतार्ह आहे." - माझी शिक्षण परिक्रमा, हेरंब कुलकर्णी. “खर्चाचे शिक्षणात रूपांतर न होण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतील कमकुवत प्रशासन आणि कर्मचारी व्यवस्थापन, ज्यामध्ये अकार्यक्षमतेसाठी उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि चांगल्या कामगिरीसाठी अपुरे पुरस्कार व मान्यता यांचा समावेश आहे.” - Accelerating India’s Development, कार्तिक मुरलीधरन. “शिक्षकांवर शिकवण्यासाठी पुरेसा दबाव नसतो. जेव्हा असा दबाव आणला जातो, तेव्हा ते अधिक शिकवतात आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील गुणांमध्ये सुधारणा होते. यावरून असे सूचित होते की विद्यार्थ्यांना खरोखरच शिकवता येते (ज्यावर शिक्षक अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात), आणि शिक्षकांना शिकवता येते (ज्यावर प्रशिक्षणाच्या गरजेवर जोर देणारे शिक्षण तज्ञ कधीकधी शंका घेतात).” - अभिजीत बॅनर्जी आणि इस्थर दुफ्लो [11]. आपण जर एखाद्या आस्थापनात काम करत असलो तर आपल्या कामाचे आस्थापनाकडून वेळोवेळी मूल्यमापन होत असते. जो पर्यंत आपण त्यात पास होऊ तोवर आपण कामावर राहू. तसे न केल्यास तेथील वस्तू/सेवांचा दर्जा घसरून ग्राहक आस्थापनाकडे  पाठ फिरवू शकतात आणि शेवटी आस्थापन बंदही पडू शकते. ग्राहकांचे समाधान या एका गोष्टीमुळे खासकरून खाजगी आस्थापनात उत्तरदायित्वाची काळजी घेतली जाते. शासकीय शिक्षणात हा अशी जोडणी  थेट नाही. शासकीय शिक्षण द्यायचा खर्च ग्राहक (विद्यार्थ्यांचे पालक) आपल्या खिशातून थेट देत नाहीत (परिस्थिती असली तरी सुद्धा) तर शासन गोळा केलेल्या करातून तो खर्च देत असते. आपल्याला एखादी शासकीय सेवा/वस्तू न आवडल्यास आपल्याच कामगारांवर दबाव टाकण्याची शासनाची तयारी आणि यंत्रणा अस्तित्वात आहेत असे आपणाला वाटते काय? त्यामुळे खर्च ऐवजी किंवा त्याच्या जोडीने उत्तरदायित्व वाढवून देणाऱ्या उपायांचा शोध आपल्याला घ्यायला पाहिजे. 

एज्युकेशन व्हाउचर (उर्फ लाडके विद्यार्थी योजना) हा प्रकार आपण या पूर्वी ऐकला असेल. एज्युकेशन व्हाउचर योजनेमध्ये शिक्षणाचा खर्च हा थेट विद्यार्थ्यांना (म्हणजे पालकांना) दिला जातो. त्या खर्चातून पालक आणि विद्यार्थी कोणत्या शाळेत जायचे हे त्यांना सोयीचे ठरेल तसे ठरवू शकतात. तसेच शाळांमध्येही अधिकाधिक विद्यार्थी आपल्याकडे यावेत यासाठी चुरस निर्माण होते. वर दिलेली हेरंब कुलकर्णी यांच्या पुस्तकातील वाक्ये ही एज्युकेशन व्हाउचर प्रकरणातीलच आहेत. त्यामुळे शाळांनाही आपल्या कामकाजावर नीट लक्ष देण्यास प्रोत्साहन मिळते अन्यथा विद्यार्थी दुसरीकडे जाण्याची भीती त्यांना असते. तसेच व्हाउचर दिले म्हणजे शासकीय शाळा पूर्ण बंद व्हायला हव्यात असेही नाही. शासकीय शाळा काही किमान वेतन शासनाने देऊन जिवंत राहू शकतात, त्याच्या पुढचे उत्पन्न हे अधिकाधिक विद्यार्थी येण्यावर अवलंबून राहील अशी व्यवस्थाही चालू शकते.अशा सर्वच प्रकारच्या योजनांवर (जसे की रेशन, आरोग्य) सार्वत्रिक असणारा आक्षेप की लोक ते पैसे अन्य ठिकाणी वळवून त्याचा लाभ मुलांना देणारच नाहीत. थेट सुविधा (शासकीय शाळा) विरुद्ध थेट पैसे (व्हाउचर) या वादात शिरायची ही जागा नाही त्यामुळे इथेच थांबतो. व्हाउचर मधला अजून एक मुद्दा असा की काही शाळा पैसे देऊनही एखाद्या विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारू शकतात. त्याकरता चार्टर स्कुल हा सुद्धा एक पर्याय आहे. चार्टर स्कुल कोणाला प्रवेश नाकारू शकत नाहीत तसेच त्यांना पैसेही शासनाकडून थेट मिळू शकतात. मात्र कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन, त्यांचे मूल्यमापन, पदोन्नती  पूर्णपणे चार्टर स्कुल स्वतः करू शकतात. त्यामुळे किमान चार्टर स्कुलच्या आतमध्ये तरी  उत्तरदायित्व वाढायला मदत होते. हे किंवा असे अन्य पर्याय चालणार नसतील तर सध्याच्याच व्यवस्थेत उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी चांगले काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन आणि कामचुकार लोकांना शिक्षा, सर्वप्रकारच्या भ्रष्ट प्रकारांचा नायनाट याचा आग्रह हाच उपाय आहे. सबकुछ सरकारी असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेतील कारभार कसा चालतो याची उदाहरणे कुलकर्णी यांच्या पुस्तकात वाचू शकता  यात काही बदल होणे फार कठीण आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे. 

यानंतर दोन मुद्दे मी माझ्या निरीक्षणातून मांडतो. आपल्याकडे स्वातंत्र्याच्या मागे पुढे अगदी छोट्या गावात स्थानिक लोकांनी शाळा काढल्या, पुढे त्याच शाळा पूर्ण अनुदानित म्हणजे जवळ जवळ शासकीय शाळांत रुपांतरीत झाल्या. त्यानंतर पुढच्या ८० वर्षांत यातील किती संस्था त्यांच्या मूळ ध्येयाला समोर ठेवून काम करत आहेत याचा हिशोब मांडला पाहिजे. एकदा अनुदानाचा शिक्का बसल्यावर पुढे त्यांना आपला दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायची गरजच संपली आणि त्यामुळे आजच्या नव्या काळात जर कोणी व्यक्ती किंवा संस्था स्वयंप्रेरणेने शाळा काढू इच्छित असेल तर त्याला द्यायला अनुदान आहे कुठे? सध्या ग्रामीण भागातून जिल्हा तालुक्याच्या ठिकाणी आणि मोठ्या शहरांकडे लोकांचे स्थलांतर वाढत आहे. देशांतर्गत स्थलांतरही  वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शासकीय शाळा आणि त्यावरील शासनाचा खर्च यांना तितकीशी भ्रमणक्षमता (mobility) नाही.  त्यामुळे विद्यार्थी एकीकडे आणि अनुदान दुसरीकडे अशी परिस्थिती यातून उद्भवते आहे की काय याचा विचार केला पाहिजे. 

सुरुवातीला लॅन्ट प्रिचेट यांचे जे वाक्य दिलेले आहे ते त्यांनी जगभरातील परिस्थिती पाहून केलेले निरीक्षण आहे. आजवर सर्वच गरीब देशात अधिकाधिक विद्यार्थी शाळेत येतील याकडे भर देण्यात आला. अधिक चांगल्या इमारती, पुस्तके, गणवेश, शिक्षकांचे पगार यावर खर्च करण्यात भर देण्यात आला. मात्र यातून विद्यार्थी नेमके शिकले किती आणि नाही शिकले तर त्याची जबाबदारी कोणाची याचा विसर सर्वांना पडला. केवळ आपलीकडे नव्हे तर जगात सर्वत्रच खर्च वाढवा हाच मंत्र जपला जातो. मात्र त्यातून खरोखर किती परिणाम साधला जातो याचा विचार केला जात नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे शासनाने शिक्षणावर खर्च करूच नये, गरीब वंचितांची मुले शिकूच नयेत असे मला अजिबात म्हणायचे नाही. व्यवस्थेत बदल करून जर होणाऱ्या खर्चात अधिक परिणाम शक्य असतील तर का करून नयेत एवढाच मुद्दा आहे. आहे त्या खर्चात जर मुलांना अगदी सूक्ष्मपोषणद्रव्ये असलेला आहार देणे शक्य असेल तर का देऊ नये? मुलांना शाळेत जायला प्रवासाचे पैसे देता आले तर का देऊ नयेत? शैक्षणिक सहलीत सहभागी होण्यासाठी का पैसे देऊ नयेत?  

सारांश

सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि उपायांचा आढावा इथे घ्यायचा प्रयत्न केला. यापैकी कोणता एखाद्या उपायाचा आग्रह सध्या धरायचा नाही. मात्र वेगळी व्यवस्था शक्य आहे दाखवून देणे हाच लेखाचा उद्देश आहे. या लेखात एखादी उत्तम चाललेली शाळा किंवा काही उत्तम शिक्षण पद्धती यांचा विचार केलेला नाही. एकदा उत्तम शिक्षण देण्याची जबाबदारी निश्चित झाली की त्याकरता आवश्यक साधनांचा शोध किंवा अंगीकार सुरु होईल. शासकीय व्यवस्थेबद्दल अंध विश्वास आणि खाजगी व्यवस्थेबद्दल भयगंड सोडून देऊन व्यवस्थेतील जबाबदारी, उत्तरदायित्व वाढवणे हा मुख्य उद्देश ठेवून कोणतेही नवे धोरण त्या कसोटीवर पारखून घेतले पाहिजे. शिक्षण आणि अन्य क्षेत्रातही चांगल्या वागणुकीला, कामगिरीला प्रोत्साहन आणि गैरवर्तनाला शिक्षा याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. खाजगी क्षेत्रात त्याची काळजी आपोआप घेतली जाते त्यामुळे खाजगी क्षेत्र आपल्याला लुटायला उभे आहे हा त्याबद्दलचा भयगंड सोडला पाहिजे. तसेच शासकीय व्यवस्थेत सर्वच लोक हे भ्रष्ट किंवा कामचुकार आहेत असे अजिबात नाही. मात्र जे भ्रष्ट किंवा कामचुकार असतील त्यांना बाजूला काढायची गरज आहे त्याकरता शासकीय व्यवस्थेबद्दल अंध विश्वास सोडला पाहिजे. 

संदर्भ

[1] SCHOOL EDUCATION SYSTEM IN INDIA: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement NITI Aayog report

[2] https://www.vijaydarda.in/post-timeline/fiddling-with-edu-betrayal-of-n…

[3] https://www.cgdev.org/sites/default/files/rebirth-of-education-brief-la…

[4] Kingdon, Geeta Gandhi. "The private schooling phenomenon in India: A review." The Journal of Development Studies 56.10 (2020): 1795-1817. 

[5] https://thewire.in/education/an-invisible-subset-of-private-schools-is-keeping-education-within-reach-for-indias-poor

[6] THE RIGHT TEACHER FOR EVERY CHILD State of Teachers, Teaching and Teacher Education Report for India 2023 , TISS

[7] Muralidharan K, Das J, Holla A, Mohpal A. The fiscal cost of weak governance: Evidence from teacher absence in India. J Public Econ. 2017 Jan

[8] National Achievement Survey 2021, Maharashtra Report Card https://ncert.nic.in/pdf/NAS/src_2021/NAS21_SRC_Maharashtra_Final.pdf

[9] Muralidharan, Karthik. "The state and the market in education provision: Evidence and the way ahead." UC San Diego (2019). 

[10] Tooley, James. The beautiful tree: A personal journey into how the world's poorest people are educating themselves. Cato Institute, 2013. 

[11] https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publication/Why%20…