बंंगालची झालमूरी अन एका मिपाकराची मनकी बात.

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात बदल हा अपवाद नसून परंपराच आहे. या भूमीने नेहमीच सत्तेला प्रश्न विचारले, विचारसरणींना आव्हान दिले आणि आवश्यक वाटल्यास प्रस्थापितांना नाकारण्याचे धाडस दाखवले. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीने हा वारसा पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. या निकालाकडे केवळ सत्तांतर म्हणून पाहणे म्हणजे बंगालच्या राजकीय मानसशास्त्राचा अपमान ठरेल; कारण इथे मतपेटीतून उमटलेला कौल हा नेहमीच अधिक खोल, अधिक सूक्ष्म आणि अधिक बहुपदरी असतो, असे म्हणता येते.

बंगालचा मतदार, जादूगर आहे. रोसगुल्लावरुन ‘झालमुरी’वर कधी आला कळणार नाही. बंगालचा मतदारही अनेक भावनांचा, विचारांचा आणि अपेक्षांचा संगम असतो. तो कधी अस्मितेच्या नावाने मतदान करतो, कधी विचारधारेच्या, तर कधी अगदी व्यावहारिक पातळीवर आपल्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या योजनांच्या आधारे निर्णय घेतो. २०२६ मध्ये या सर्व घटकांची नवी रचना दिसून आली आहे,ज्यात राष्ट्रीय राजकारणाशी जोडले जाण्याची एक स्पष्ट इच्छा प्रकर्षाने जाणवते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. बिधान चंद्र राय यांनी आधुनिक बंगालची पायाभरणी केली, तेव्हा विकास आणि संस्थात्मक बांधणी हे घटक केंद्रस्थानी होते. राय यांच्या कालखंडात बंगाल हे औद्योगिक आणि शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळखले जात असे. पण काळाच्या ओघात काँग्रेसचा प्रभाव कमी होत गेला आणि १९७७ मध्ये डाव्या आघाडीने सत्ता हस्तगत करत एक नवा प्रयोग सुरू केला. या प्रयोगाने ग्रामीण भागातील सत्तासंबंध बदलले, भूमिहीनांना अधिकार दिले आणि सामाजिक न्यायाची एक वेगळी चौकट उभी केली. मात्र, याच काळात औद्योगिक विकासाला आलेला अडथळा आणि गुंतवणुकीचा अभाव हळूहळू जाणवू लागला. ३४ वर्षांच्या या दीर्घ सत्ताकाळानंतर २०११ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी ‘परिवर्तन’चा नारा देत माटी आणी मानुष च्या मदतीने डाव्यांचा किल्ला उद्ध्वस्त केला, तेव्हा तो केवळ राजकीय विजय नव्हता, तर एका नव्या सत्तेचा उदय होता.

मात्र,सत्तेबरोबर अपेक्षांची एक मोठी शृंखलाही निर्माण होते. ममतांच्या नेतृत्वाखाली सुरुवातीला निर्माण झालेली ऊर्जा आणि जनसंपर्काची ताकद कालांतराने प्रशासनाच्या प्रश्नांमध्ये अडकू लागली. सरकार ऐवजी ‘समांतर व्यवस्था’ सरकार चालवू लागली, त्यात वाढ होत गेली. पंधरा वर्षाच्या सत्तेने, अपेक्षा आणि त्याच्या पूर्ततेबरोबर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, भरती प्रक्रियेतले घोटाळे, महिला सुरक्षेचे प्रश्न आणि स्थानिक स्तरावरील दडपशाही—या सर्वांनी मिळून जनतेच्या मनात एक हळूहळू साचणारी अस्वस्थता निर्माण केली. ही अस्वस्थता तत्काळ बंडात परिवर्तित झाली नाही; पण ती शांतपणे वाढत राहिली आणि योग्य क्षणाची वाट पाहत राहिली.

२०२१ च्या निवडणूकीत भाजपच्या वतीने इतकाच फौजफाटा होता. पंतप्रधान, गृहमंत्री, केंद्रीय सत्ताधारी, मंत्री, पैसा, निवडणूक आयोग, सगळे सोबतीला होते. अबकी बार दोसो पार, आणि दो मई आणि दिदी गई, हे सगळं नाटक तेव्हाही, झालं होतं. तरीही, ममता बॅनर्जी निवडून आल्या. लोकांचा पाठींबा. लोकांचा विश्वास आणि लोकांनी एक संधी पून्हा दिली. या सर्व गोष्टी होत्या तरीही, त्यांच्या कार्यकाळातली ताकद वाढवता आली नाही. संधीचं सोनं करता आलं नाही. सतर्क राहता आलं नाही. भाजपच्या पराभवाने केलेली घुसखोरी ही भविष्यातली सत्तेची नांदी होती, याकडे ममता पक्षाचे दुर्लक्ष झाले. २०२६ ची निवडणूक तोच क्षण ठरली. या निवडणुकीत आकडेवारी ही केवळ गणित नसून मानसशास्त्राचा आरसा ठरते.

२०२१ मध्ये प्रचंड बहुमत मिळवणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या मतांमध्ये झालेली घसरण ही केवळ टक्केवारीतील बदल नाही, तर विश्वासातील कमी होण्याचे प्रतीक आहे. त्याउलट विरोधकांच्या मतांमध्ये झालेली वाढ ही केवळ प्रचाराची फलश्रुती नसून नव्या सामाजिक गटांचा पाठिंबा मिळाल्याचे द्योतक आहे. ग्रामीण भागातील गरीब, महिलावर्ग आणि पहिल्यांदाच मतदान करणारे तरुण—या सर्वांनी मिळून या सत्तांतराला आकार दिला.

या प्रक्रियेत प. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या योजनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली वगैरे, प्रभाव पडला वगैरे अशा भ्रामक गोष्टीला बंगाली अडकले वगैरे समजण्याचे कारण नाही. कायम रेवडी संस्कृतीत प.मोदी सरकार कायम टीका करतात. पण, काही राज्यांचा अनुभव पाहता काही काळासाठी रेवड्यांची घोषणा करायची. निवडून आल्यानंतर, त्यात कपात करायचीम, हा फार्म्युला इकडेही लागू झाला.

ममता बॅनर्जी कार्यकाळातील योजनांचा विचार केला, तर ‘कन्याश्री’, ‘रूपश्री’, ‘लक्ष्मी भंडार’, ‘सबूज साथी’ यांसारख्या योजनांनी निश्चितच सामाजिक स्तरावर काही सकारात्मक परिणाम घडवले. महिलांचे सक्षमीकरण, मुलींचे शिक्षण आणि थेट आर्थिक मदत या बाबतीत बंगालने काही प्रमाणात प्रगती केली. परंतु, या योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव, स्थानिक नेत्यांकडून होणारी हस्तक्षेपशाही आणि लाभार्थ्यांच्या निवडीतील राजकीय पक्षपात यामुळे या योजनांची प्रतिमा मलिन होत गेली.

भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात भाषणात रेवड्याची उधळण केली. तृणमूलच्या 'लक्ष्मी भंडार'ला उत्तर म्हणून भाजपने महिलांना दरमहा ३,००० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना ५०,००० रुपयांची एकरकमी मदत करु सांगितले. ४० वर्षांवरील महिलांसाठी मोफत ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग आणि सर्व मुली/महिलांसाठी मोफत HPV लस देऊ अशा बाता मारल्या. राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण, सर्व सरकारी बसेसमध्ये महिलांना मोफत प्रवास. पुढील पाच वर्षांत १ कोटी नवीन रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना दरमहा ३,००० रुपये आर्थिक मदत, डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्य सरकारमधील सर्व रिक्त पदे पारदर्शक पद्धतीने भरण्याचे उद्दिष्ट, सत्ता आल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन, मच्छीमारांना वार्षिक ६,००० रुपये मदत, अशा बाता मारल्या आहेत. येत्या काळात त्याची पूर्तता कशी होईल, ते दिसणार आहे.

निवडणुकीच्या निकालामागे एक महत्त्वाचा पण फारसा चर्चेत न आलेला घटक म्हणजे निवडणूक आयोग (भारत) यांनी केलेल्या मतदार यादीतील दुरुस्त्या. लाखो नावांची वगळणी किंवा सुधारणा हा केवळ प्रशासकीय उपक्रम नव्हता; त्याने प्रत्यक्ष मतदानाच्या समीकरणांवर परिणाम केला. विशेषतः सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये या बदलांचा प्रभाव अधिक जाणवला, जिथे पारंपरिक मतदान पॅटर्न अचानक बदलताना दिसला. या प्रक्रियेबद्दल मतभेद असू शकतात, पण तिचा परिणाम नाकारता येणार नाही, ही गोष्ट सत्य आहे. दुसरीकडे, विरोधकांनी केवळ सत्ताविरोधी लाटेवर स्वार होऊन विजय मिळवलेला नाही. त्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचे दीर्घकालीन संघटनकार्य, बूथस्तरावर उभे केलेले मजबूत जाळे आणि काटेकोर नियोजन आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायांंनी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली, केंद्रीय तपास यंत्रनांनी ममता बॅनर्जी यांच्या  शंभर पेक्षा अधिके निवडणुक सांभाळणारी माणसं नेते-कार्यकर्ते ऐन निवडणूकीत नजर कैदेत टाकली, त्या विरोधात कल्याण बॅनर्जी यांना न्याय मिळाला नाही, या ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम जनमतावर झाला.

तिकडे, भाजपचं प्रत्येक मतदारसंघात केलेले सूक्ष्म व्यवस्थापन, स्थानिक पातळीवरील समीकरणांची अचूक मांडणी आणि प्रचारातील सातत्या आणि हींदू मुस्लीम द्वेषाचं ब्रॅंड, शेतक-याला पहिले ‘राम बादमे वाम’ यावर टीकवून ठेवलं. या सर्वांनी मिळून विजयाचा झालमूरीच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. इथे कोणतीही सत्ता कायमस्वरूपी नसते, पण लोकशाहीवरील विश्वास कायम असतो. आणि कदाचित म्हणूनच, बंगाल प्रत्येक निवडणुकीत एक नवी ‘जादू’ घडवतो—जी केवळ डोळ्यांना नव्हे, तर इतिहासालाही चकित करून जाते. एकीकडे तृणमूल काँग्रेसची मतांची टक्केवारी अंदाजे ४०–४१ % पर्यंत खाली आली, तर भाजपने ४५–४६% च्या आसपास मजल मारत आघाडी घेतली. मतांच्या टक्केवारी फार मोठा फरक वाटत नसला तरी, आमदारांची संख्या वाढली. काँग्रेस आणि डावे मिळूनही दुहेरी आकड्यांच्या पुढे जाऊ शकले नाहीत. या आकड्यांमधील बदल केवळ निवडणुकीचा परिणाम नसून, गेल्या पंधरा वर्षांतील सामाजिक आणि राजकीय बदलांचे परिपाक आहे. वगळलेल्या मतदारांमुळे प्लॅनिंगचा अभाव यांनी ममतांचा पराभव केला हे आता स्पष्ट आहे. पण, तरीही जिंकून येऊ अशा भरवशावर असलेल्या वगळलेल्या मतांसाठी न मिळालेला ‘न्याय’ यात पराभवाची सुरुवात केव्हाच झाली होती.

ममता बैनर्जी याच काळात विविध अत्याचारांच्या घटनांनीही जनतेच्या मनावर परिणाम केला. महिला सुरक्षेचे प्रश्न, राजकीय हिंसा, विरोधकांवरील हल्ले आणि ‘संदेशखाली’सारख्या घटनांनी शासनाच्या प्रतिमेला धक्का दिला. अनेक ठिकाणी स्थानिक तृणमूल नेत्यांची गुंडगिरी, जमीन बळकावणे, आणि प्रशासनावरचा अनधिकृत प्रभाव या गोष्टी सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन अनुभवाचा भाग बनल्या. या पार्श्वभूमीवर ‘भीतीमुक्त मतदान’ हा मुद्दा स्वतःच एक मोठा राजकीय अजेंडा बनला. दुसरीकडे, भाजपने या असंतोषाला संघटित राजकीय शक्तीत रूपांतरित करण्याचे काम केले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘विकास’ आणि ‘राष्ट्रवाद’ या दोन प्रमुख ( थापांवर ) आधारांवर प्रचार उभा करण्यात आला. हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण हा या निवडणुकीतील एक संवेदनशील पण प्रभावी घटक ठरला. सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्यात्मक बदल, घुसखोरीचा मुद्दा आणि धार्मिक ओळखींचे राजकारण यामुळे मतदारांमध्ये स्पष्ट विभागणी दिसून आली. भाजपने या मुद्द्यांना आक्रमकपणे पुढे आणले, तर तृणमूलने ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा मांडला—आणि याच संघर्षातून ध्रुवीकरण अधिक तीव्र झाले. याशिवाय, आर्थिक बळ आणि संसाधनांचा प्रभावही प्रचारासाठी वापरलेला प्रचंड निधी, डिजिटल मोहिमा, सोशल मीडियाचा प्रभाव आणि व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम सरकारी यंत्रणा या सर्वांनी भाजपच्या प्रचाराला एक वेगळी धार दिली. निवडणूक व्यवस्थापनातील व्यावसायिकता आणि डेटा-आधारित रणनीती यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात अचूक नियोजन करता आले. याउलट, तृणमूलचा प्रचार अधिक पारंपरिक आणि स्थानिक नेत्यांवर अवलंबून राहिला, ज्यामुळे व्यापक स्तरावर संदेश पोहोचण्यात काही मर्यादा जाणवल्या.

या सत्तांतराकडे पाहताना एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो की, हा विजय पूर्णतः सकारात्मक मतदानाचा आहे की नकारात्मकतेचा परिणाम ? उत्तर कदाचित दोन्हींच्या मधोमध आहे. एका बाजूला ममतांविरोधातील नाराजी, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील त्रुटी होत्या; तर दुसऱ्या बाजूला भाजपने दिलेल्या आश्वासनाच्या खैराती, मजबूत भितीमूक्त नेतृत्वाची (आभासी)  प्रतिमा आणि राष्ट्रीय स्तरावरील योजनांचा स्वप्नाळू प्रभाव राहिला असे म्हणता येते.  या दोन प्रवाहांच्या संगमातून २०२६ चा निकाल घडला. तसंही, आता बंगालच्या जनतेची 'हौस" पूर्ण होण्याची सुरुवात झाली आहे. भविष्यात बंगालमधे हिंदू-मुस्लीम हा राडा अधिक तीव्र होईल, विकासाच्या गोष्टी, बाता मागे पडतील यात नवल वाटण्याचं कारण नाही. मात्र, या सर्वांमध्ये लोकशाहीचा एक मूलभूत धडा पुन्हा अधोरेखित होतो—कोणतीही सत्ता कायमस्वरूपी नसते आणि कोणताही पराभव अंतिम नसतो. ममता बॅनर्जी यांचे पुढील राजकीय अस्तित्व आणि असलेला जनाधार, विरोधी पक्ष म्हणून जवाबदारी त्या कशा पार पाडतात ते पाहावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे भाजपसमोरही आता सत्तेची जबाबदारी आहे, ही सत्ता पुढे किती काळ टीकवून ठेवतील हे आव्हान असेल, ज्यात अपेक्षांची पूर्तता करणे, समांतर सरकारचा दबाव मोडून काढणे, प्रशासनात पारदर्शकता आणणे आणि सामाजिक सलोखा टिकवणे हे मोठे आव्हान असेल. बंगालच्या नव्या बदलास आणि अच्छे दिनासाठी त्यांना खूप खू शुभेच्छा.