चालू घडामोडी- एप्रील-मे -२०२६

मतयंत्रात गडबड केली असेल तर झालमुरी. नाहीतर टीएमसी. As simple as that. कसाही निकाल लागला तरी आमची कारणे तयार आहेत. 

बळी देऊन 

+१

भाषा हे फक्त संपर्क साधण्याचे माध्यम आहे वगैरे ज्ञान वाटणाऱ्यांच्या तोंडावर चप्पल हाणावीशी वाटते! हिंदी भाषिकांना हे ज्ञान देतील का हे लोक? 

म्हणजे दरवाढ निवडणुकीपूरती दाबून धरली होती का विश्वगुरुनी? :)

माझं स्वत:चं मत आहे की ममता बॅनर्जीचं सरकार येईल. भाजपला किती आमदार मिळतात इतकाच तो प्रश्न आहे, असे वाटते. पश्चिम बंगालमधे ममता यांचं सरकार आलं तर, देशभर अन्याय करणा-या केंद्रीय व्यवस्थेच्या विरोधात पुन्हा एकदा ताकद भरेल असे वाटते.

भाजप ला लै आमदार मिळाले. आणि ममता दीदींचं दिवाळं निघालंय

केंद्रीय व्यवस्थेच्या विरोधात असणाऱ्या शक्तींचा शक्तिपात झाला.

अ रे रे !

काय दिवस आले आहेत.     

४ वर्षांनंतर इंधनाची किंमतीत ३-४ टक्के वृद्धी केली आहे व ती सुद्धा युद्धामुळे करावी लागली आहे.

४ वर्षांपूर्वी आपले मासिक उत्पन्न किती होते आणि आता त्यात किती वृद्धी आहे? युद्धामुळे आपले मासिक उत्पन्न कमी करण्यात आले आहे का?

१) तो कार्यक्रम प्रेस ब्रीफिंग होता, प्रेस कॉन्फरन्स नव्हती.

२) प्रेस ब्रीफिंग संपून सर्वजण निघाले होते. नॉर्वेच्या पंतप्रधानांनी मोदींशी हस्तांदोलन करून जाण्याची खूण केली व दोन्ही पंतप्रधान आणि सर्व अधिकारी निघाले होते.

३) अचानक एका महिलेने विचारले की "Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world?"

४) या प्रश्नावर निघालेल्या  कोणीही (मोदी, नॉर्वेचे पंतप्रधान व इतर अधिकारी) त्या महिलेकडे  किंवा प्रश्नाकडे लक्ष न देता ते व्यासपीठावरून विंगेत निघून गेले.

५) परदेशात गेलेल्या नेत्याच्या कार्यक्रमाचे संपूर्ण वेळापत्रक मिनिटागणिक ठरलेले असते. त्यात पुढेमागे करता येत नाही व कोणताही अनियोजित नवीन कार्यक्रम समावेश होऊ शकत नाही. हा कार्यक्रम प्रेस ब्रीफिंग होता व तो संपल्यानंतर मोदी वेळापत्रकाुसार  पुढील कार्यक्रमांसाठी जाणे अपेक्षित होते.

६) पत्रकार परिषद घेणे किंवा न घेणे, त्यात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देणे किंवा न देणे हा त्या व्यक्तीला मिळालेला वैधानिक अधिकार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. एखाद्या माध्यमाला किंवा पत्रकाराला हवे आहे म्हणून पंतप्रधान किंवा कोणीही पत्रकार परिषद घेण्यास किंवा एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. अनेक प्रत्रकार परिषदेत अनेकांनी मौन पाळून किंवा नो कमेंट्स असे सांगून तो प्रश्न टाळण्याची  अनेक उदाहरणे आहेत.

 मोदी जनतेला उत्तरदायी  आहेत, माध्यमांना नाहीत. माध्यमे त्यांच्यावर सक्ती करू शकत नाहीत. ते माध्यमांच्या अपप्रचाराला घाबरून स्वतःला नको असेल ते करणार नाहीत.   जनतेला हे मान्य नसेल तर जनता त्यांना घालवू शकते. 

७) ज्यांना मोदी भित्रे, प्रश्नांना घाबरणारे, माध्यमांपासून लपणारे वाटतात, त्यांनी तशी समजूत करून घ्यावी. तशी समजूत करून घेणे हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे, जसा पत्रकार परिषद न घेणे हा मोदींचा घटनादत्त अधिकार आहे.  ज्यांना हे मान्य नाही त्यांनी खुशाल मोदींवर तोंडसुख घ्यावे. मोदी अशांना ढुंकूनही विचारत नाहीत. 

पत्रकारांना ते झुरळासारखे झटकतात . नाही नाही पत्रकार झुरळंच असतात, त्यात देशी विदेशी असा भेदभाव करत नाही. नॉर्वेतून निघताना "  तेरी  गलियोंमें ना रखेंगे कदम आज के बाद " असे गुणगुणले .   

त्यात काय लाजिरवाणे आहे? आपण कोणालाही दानव किंवा देव करू शकतो या माध्यमांच्या भ्रमाच्या मोदींनी ठिकऱ्या ठिकऱ्या केल्या. मोदींना दानव करण्याचा माध्यमांनी अनेक वर्षे आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु मोदींनी त्यांना पराभूत केले. एका ५६ वर्षीय बालबुद्धीचा देव करण्याचा माध्यमे अजूनही आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. पण त्या बालकानेच त्यांना वारंवार पराभूत केले. 

आपण कोणालाही उचलून धरू किंवा ब्लॅकमेल करू आणि त्या बदल्यात आपल्या पदरात सदनिका, परदेश दौरे, महागडे मद्य, पुरस्कार, खासदारकी, भरपूर सरकारी जाहिराती असे लाभ पदरात पाडून घ्यायचे हे घाणेरडे रॅकेट मोदींनी उद्ध्वस्त केले. परदेश दौऱ्यात अगदी मोजकेच पत्रकार सरकारी खर्चाने न्यायचे, माध्यमांना दारात उभे करायचे नाही असे करून त्यांनी माध्यमांचा सरकारी कामातील हस्तक्षेप व फुकटची चंगळ मोडून काढली.  मुख्यमंत्री असताना ते आवश्यक तेवढ्याच वृत्तपत्रात सरकारी जाहिराती देत होते. सातत्याने अपप्रचार करणाऱ्या वृत्तपत्रांना जाहिराती देणे बंद करून त्यांचा माज मोडून काढला. 

माध्यमांना मोदी काडीचीही किंमत देत नाहीत कारण त्यांची बांधिलकी जनतेशी आहे, माध्यमांशी नाही. 

हे मिडियावाले बकासुर आहेत. त्यांची भूक काहीही झाले तरी संपायची नाही. मोदींनी पत्रकार परीषद समजा घेतली तर मग तेच राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, कुमार केतकर, करण थापर, शेखर गुप्ता, गिकुकाका वगैरेंना बोलावले पाहिजे अशी अपेक्षा असेल. बोलावले तर मग त्यांना बसायला प्रॉमिनन्ट जागा दिली नाही, त्यांना प्रश्न विचारायला संधीच दिली नाही अशी हाकाटी सुरू होईल. समजा त्यांना पाहिजे तसे केले तर मग मोदींनी आम्हाला हवी तशी उत्तरे दिली नाहीत अशी हाकाटी सुरू होईल. ते सगळे केले तर मग मनमोहन काळात जसे त्यांना महत्त्व मिळायचे तसे मिळावे अशी अपेक्षा सुरू होईल. मोदींबरोबर फुकटात परदेश दौऱ्याला जाता आले पाहिजे, पद्म पुरस्कार मिळाले पाहिजेत, राज्यसभेवर पाठवता आले पाहिजे वगैरे अपेक्षा होतील. तसे पण केले गेले तर मग सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती- उदाहरणार्थ मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणार असेल तर कोणाला मंत्री करणार वगैरे आपल्याला आधीच मिळायला हवी अशी अपेक्षा सुरू होईल. 

एकूणच काय तर हे बकासुर लोक त्यांचे पूर्वीचे स्थान गेले म्हणून बिथरले आहेत. त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची वगैरे अजिबात काहीही पडलेली नाही. त्यांना स्वत:चे महत्व कमी झाले म्हणून पोटात दुखत आहे.  दुसरे काही नाही.   

एक समर्थक म्हणुन आपण जे मोदींच्या पत्रकारिता राजकारणाबद्द्ल जे बोललात ते त्यावर एकही प्रतिक्रिया देऊ ईच्छित नाहि हा एक व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग असेल. 

आपण खालील मुद्दे लिहिले. 

चीनचे युद्ध हरल्यामुळे राजीनामा दिलेला प्राणनाथ थापर या सरसेनानींचा मुलगा.

चीन आपल्यावर हल्ला करणार आहे त्याच्याबद्दल लषकरी तयारी वाढवा हे सांगणाऱ्या ले जन थोरात याना डावलून  याना पंडित नेहरूंनी सरसेनांनी केले होते.यामुळे चीनच्या युद्धात नामुष्की देणारी सपशेल हार पत्करावी लागली

ले जन थोरात याना डावलून प्राणनाथ थापर यांना COAS केले. कोणत्या आधारावर  प्राणनाथ थापर यांना COAS केले ??? यात तीव्र objection घेण्यासारखे काय ?? 

प्राणनाथ थापर यांच्यापेक्षा ले जन थोरात हे वरिष्टः होते काय ?? जर आपणास माहित असेल तर पहिले CDS रावत हे सुध्दा कोणाची वरिष्टःता डावलुन COAS झाले होते. 

असो 

एक लष्करी अधिकारी म्हणुन आपण नक्कीच सांगु शकता 

१. सरसेनानीं प्राणनाथ थापर यांनी नैतिकता / अनैतिकता यातुन राजीनामा दिला ?? कि जनाची किंवा मनाची लाज म्हणुन राजीनामा दिला 

२. सरसेनानीं प्राणनाथ थापर यांनी  राजीनामा दिला हे योग्य का अयोग्य ???

जर या दोन्ही मुद्द्यावर आपण ज्या चष्म्यातुन पाःहुन भाष्य कराल 

त्याच चष्म्यातुन पाःहुन सांगा 

२०२० सालच्या सरसेनानींनी लिहिले आहे (जे प्रकाशित झालेच नाहि )  २०२० साली त्याच चीनबरोबर झालेल्या सीमा वादात तत्कालिन सरकारने स्पष्ट आदेश / सुचना देण्याऐवजी  सरसेनानींच्या हातात " गरम बटाटा " दिला. 

जाता जाता 

जोपर्यंत  " गरम बटाटा " विषय गाजत होता संबंधित सरसेनानींनी   (हातात " गरम बटाटा " घेतलेल्या) एकही स्पष्टीकरण दिले नाही. 

खिक्क!!

हे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, हॅपीनेस इंडेक्स, रीलीजीयस फ्रीडम इंडेक्स , पावर्टी इंडेक्स, फलाना इंडेक्स, ढमका इंडेक्स 

आख्या जगाला माहीती आहे हे कसे बनवतात ते. ह्यांच्या देशात लागेल तितकी घाण आहे .. ते नाही सांगणार .. बाकी देशात नसलेल्या गोष्टी मात्र सांगणार . . असो ..

आजकाल पाणी तापवायला बंब वापरत नाही नाहीतर किमान पाणी गरम करायला तरी वापरले असते हे इंडेक्स.

जाता जाता : तुमचा प्रतीसाद व्यंगात्मक आहे हे माहीती आहे.  ज्याला ह्या ईंडेक्स खऱ्या वाटतात त्यांच्यासाठी हा प्रतीसाद. 

डोंबल्याची चतुराई ! इंग्रजीत विचारलेला प्रश्न समजला तर ते पळतील ना? घाबरून पळालेबिळाले नाही .  नॉर्वेची पत्रकार मात्र पस्तावली असेल . निदान समोरच्याला कळेल अशा भाषेत तरी प्रश्न विचारायचा ना?

अतिशय स्तुत्य निर्णय!!

हे काम खुप आधी व्हायला हवे होते परंतु बांगलदेशी व मुस्लिम धार्जिने सरकार ते होऊ देत नव्हते.

सामरीक द्रुष्टीने अतिशय महत्त्वाचे. आता डापु / रागा / सिब्बल या विरोधात सुप्रीम कोर्टात न जाओ म्हणजे मिळवली.

आमच्या शहरात सर्व गोष्टी व्यवस्थित सुरू आहेत. कशाचीही टंचाई नाही.