Skip to main content

चालू घडामोडी- एप्रील-मे -२०२६

लेखक प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे यांनी सोमवार, 20/04/2026 16:30 या दिवशी प्रकाशित केले.

राम राम मंडळी !

एप्रिल महिना आता सरत आला आहे आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे आपलं मिपा आता एकदाचं नव्या रूपात आपल्या भेटीला आलं आहे. वेबसाइटवर हळूहळू सकारात्मक बदल होत आहेत आणि नवनवीन गोष्टींची भर पडत आहे. अधूनमधून मिपा जे बंद पडतं, ते पडद्यामागे सुरू असलेल्या याच तांत्रिक कामांमुळे.

मालकांची स्वतःची नोकरी अत्यंत जबाबदारीची आणि धावपळीची आहे. पण तरीही आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून ते मिपासाठी राबत आहेत. अगदी रात्री उशिरापासून ते पहाटेपर्यंत त्यांची ही धडपड सुरू असते. कुणाचीही आर्थिक मदत न घेता, स्वतःच्या खिशाला मोठी झळ सोसून ते केवळ मिपाकरांसाठी ही सर्व मेहनत घेत आहेत, हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे.

मालक, तुमच्या या निस्वार्थ आणि अथक परिश्रमांसाठी आमच्या सर्व मिपाकरांकडून तुम्हाला एक 'स्टँडिंग ओव्हेशन' आणि मानाचा मुजरा! मनापासून खूप खूप आभार!


एकीकडे उन्हाचा कडाका वाढत आहे, तर दुसरीकडे देशातील आणि जगातील घडामोडींमुळे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक वातावरणही चांगलंच तापलं आहे. आपल्या मिपा कट्ट्यावर नेहमीच सखोल, अभ्यासपूर्ण आणि बऱ्याचदा खुमासदार चर्चा होतात, म्हणूनच सध्याच्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी आपलं हे दळण. 

१. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचे राजकारण, तर काही माणसांचा पायगुणच असा असतो की, ज्याला हात लावतील त्याची माती होते. महिला आरक्षणाच्या उदात्त हेतूआडून रेटला जाणारा 'मतदारसंघ पुनर्रचनेचा' (Delimitation) डाव असाच अंगलट आला आहे. संसदेत विरोधकांनी दाखवलेल्या अभूतपूर्व एकजुटीमुळे हे विधेयक बारगळले आणि सरकारला राजकीय पातळीवर एक मोठा पराभव स्वीकारावा लागला.

वरवर पाहता हा पराभव वाटत असला तरी, यामागील राजकीय गणिते अधिक गुंतागुंतीची आहेत. या मुद्द्यावर आपला निभाव लागणार नाही आणि विरोधक एकवटतील, याची सरकारला बहुधा आधीच पुरेपूर कल्पना असावी. परंतु, सध्याच्या घडीला देशातील वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि इतर पायाभूत प्रश्नांसारख्या गैरसोयीच्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष जाणीवपूर्वक विचलित करण्यासाठीच हा 'नॅरेटिव्ह' (Narrative) सेट करण्याचा अजेंडा राबवला गेला का, अशी दाट शंका निर्माण होते.

कोणत्याही ठोस धोरणात्मक चर्चेपेक्षा राजकीय धुरळा उडवून देण्यातच सरकारला फायदा वाटतो. आणि या सगळ्या राजकीय नाट्यावर पडदा टाकण्यासाठीच की काय, दुसऱ्याच दिवशी रात्री साडेआठ वाजता 'भाइयों और बहनों...' अशी साद घालत पुन्हा एकदा मूळ प्रश्नांना बगल देणारे आणि केवळ भावनांना हात घालणारे भाषण देशाला ऐकावे लागले. ठोस कृतीऐवजी केवळ 'इव्हेंट मॅनेजमेंट' आणि भाषणांच्या जोरावर मूलभूत प्रश्न सुटणार आहेत का?

माझा काही प्रारब्ध नियती, कर्मफळाची फळं भोगणे यावर विश्वास नाही पण आता त्याची प्रचिती सद्य सरकारची धोरणे पाहिल्यावर यायला लागली आहे.एखाद्या व्यवस्थेपुढे किंवा परिस्थितीपुढे माणसाला स्वतःचे प्रयत्न थिटे वाटू लागतात, तेव्हा नकळतपणे 'प्रारब्ध' आणि 'नियती' या शब्दांचा आधार घेतला जातो. सध्याची एकंदरीत परिस्थिती, महागाई, सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणारी करांची कात्री आणि त्याबदल्यात मिळणाऱ्या तुटपुंज्या सुविधा पाहिल्यावर, "हेच का आपले कर्मफळ?" असा उद्विग्न प्रश्न पडणे अगदी स्वाभाविक आहे.

राजकीय विश्लेषणात अनेकदा गमतीने असं म्हटलं जातं की, निवडणुकीच्या दिवशी बोट दाबणे हे जनतेचे 'कर्म' असते आणि त्यानंतरची पाच वर्षे सरकारची येणारी नवनवीन धोरणे हे त्या कर्माचे 'कर्मफळ' असते! पण यात सगळ्यात मोठी गोम अशी आहे की, हे 'कर्मफळ' मात्र ज्यांनी ते कर्म केले नाही त्यांनाही निमूटपणे भोगावेच लागते.

मंडळी, तमाशाच्या फडावर आधी नांदी होते, मग गण-गवळण रंगते, गवळणींचा रस्ता अडवला जातो आणि ही सगळी रंगतदार पूर्वतयारी झाल्यावर मग मूळ 'वगाला' सुरुवात होते. तसंच, आता मालकांचे आभार मानून आपली 'नांदी आणि गणगवळण' पार पडली आहे. आता मुख्य वगाकडे वळुया....

वाचने 6894
प्रतिक्रिया 245

प्रतिक्रिया

अमरेंद्र बाहुबली शुक्रवार, 01/05/2026 21:15

म्हणजे दरवाढ निवडणुकीपूरती दाबून धरली होती का विश्वगुरुनी? :)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 03/05/2026 08:46

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची प्रत्यक्ष मतमोजणी होऊन अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वी निकाल  काय असतील त्याचे वेगवेगळे अंदाज येऊन गेले. देशभर आणि  राज्यभरातील वेगवेगळ्या संस्थांनी  घेतलेल्या महत्त्वाच्या एक्झिट पोल्समधील माहितीवरुन सत्ताधारी सत्ता टिकवून ठेवतील, की पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय लाटेत बदल होणार आहे हे उद्या कळेल.

 

माझं स्वत:चं मत आहे की ममता बॅनर्जीचं सरकार येईल. भाजपला किती आमदार मिळतात इतकाच तो प्रश्न आहे, असे वाटते. पश्चिम बंगालमधे ममता यांचं सरकार आलं तर, देशभर अन्याय करणा-या केंद्रीय व्यवस्थेच्या विरोधात पुन्हा एकदा ताकद भरेल असे वाटते. 

 

पश्चिम बंगालमधे उद्या येणा-या निकालाने पक्षांनी जय-पराजय स्वीकारावा आता निकाल  स्वीकारला जाईल का  ? ही शंका सध्या असलेले शांततेचं वातावरण पाहता वाटत आहे. पश्चिम बंगाल धुसमुसत राहु नये असे वाटते. विजयी पक्षास शुभेच्छा.

 

-दिलीप बिरुटे

 

 

 

सुबोध खरे मंगळवार, 19/05/2026 09:17

माझं स्वत:चं मत आहे की ममता बॅनर्जीचं सरकार येईल. भाजपला किती आमदार मिळतात इतकाच तो प्रश्न आहे, असे वाटते. पश्चिम बंगालमधे ममता यांचं सरकार आलं तर, देशभर अन्याय करणा-या केंद्रीय व्यवस्थेच्या विरोधात पुन्हा एकदा ताकद भरेल असे वाटते.

 

भाजप ला लै आमदार मिळाले. आणि ममता दीदींचं दिवाळं निघालंय

केंद्रीय व्यवस्थेच्या विरोधात असणाऱ्या शक्तींचा शक्तिपात झाला.

अ रे रे !

काय दिवस आले आहेत.     

 

 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 12/05/2026 07:42

एखाद्या माणसाच्या हाताला गुणच असा असतो की ज्याला हात लावतो त्याची मातीच होते.

 

चार राज्याच्या निवडणूक प्रचारातून साहेबांना वेळ नव्हता आत्ता कुठे देशाच्या प्रश्नांची आठवण झाली.

 

युद्धाची झळ पोहचते आहे, गॅसची दरवाढ झाली. आता डीजल पेट्रोल दरवाढीची  वेळ आलेली आहे, एकीकड़े रुपयाचे अवमूल्यन ते तर विचारू नका. 

अशा वेळी पंतप्रधान म्हणाले, पेट्रोल-डिझेलादी इंधनाचा वापर जपून करा; इंधन वाचवण्यासाठी घरूनच काम करा. करोनाकाळात जसे काम सुरू होते, त्याप्रमाणे ऑनलाइन बैठका घेऊन कामाची पद्धत पुन्हा राबवण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. घराबाहेर पडलात तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचाच वापर करा; शक्य तेथे रेल्वे, मेट्रोने प्रवास करा. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, पुढील वर्षभर सोने खरेदी टाळा. परदेशात सहली, सोहळ्यांचा सोस सोडा. खते, रसायनांचा वापर टाळणाऱ्या नैसर्गिक शेतीची कास धरण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांनाही केले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पश्चिम आशियातील युद्धसंकटाच्या परिणामांपासून वाचवण्यासाठी जनसामान्यांचा सहभाग आवश्यक आहे.

 

बजाव थाली. =))

 

-दिलीप बिरुटे

 

 

 

 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 12/05/2026 14:31

हे राम. =))

 

 तसंही काही तरी मोठा झोल होणार दिसतो••••

 

 

-दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 19/05/2026 08:55

पाच दिवसानंतर, पुन्हा डिझेल-पेट्रोलचे दर वाढ करण्यात आली.  युद्ध कोणाचे आणि झळ कोणाला बसतेय याचा मागमूस नसलेल्या अनपढ लोकांच्या  सरकारच्या विविध निर्णयाचे विशेषत:  महागाईचं काही नवल वाटत नाही. अशीच परिस्थिती पुढे  राहीली तर, एक दिवस घराबाहेर निघणेसुद्धा कठीण होणार आहे.  अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीवरील सवलत रद्द केल्यामुळे भारताच्या इंधन आयातीवर मोठा ताण आहेच. आता पुढे काय काय दिवस बघावे लागणार आहेत ते देवालाच माहिती. 
 

च्यायला,  ते घरात बसून टाळ्या,  थाळ्याचे दिवस दुरवर धुसर-धुसर  दिसत आहेत.   दिवाबत्ती बंद करा, चालू करा ते नाटक पण चांगलं होतं. आता स्वयंपाकाचं तेल कमी वापरा, पोळ्या- भाजीत तेल वापरु नका. गॅस कमी वापरा,  डिझेल-पेट्रोल कमी वापरा,  विनाकारण  घराबाहेर पडू नका. घरात एक वेळी सलाड वगैरेचा वापर करा.  देशासाठी त्याग करायची वेळ आलेली आहे. राष्ट्र प्रथम ( धर्म खतरेमे ते सद्या दुस-या पायदानवर गेलं आहे ) तर, अशा त-हेने आपली फकीर व्हायची वेळ आलेली आहे. 

सर्वांनी काळजी  घ्या. 

-दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी मंगळवार, 19/05/2026 09:47

४ वर्षांनंतर इंधनाची किंमतीत ३-४ टक्के वृद्धी केली आहे व ती सुद्धा युद्धामुळे करावी लागली आहे.

 

४ वर्षांपूर्वी आपले मासिक उत्पन्न किती होते आणि आता त्यात किती वृद्धी आहे? युद्धामुळे आपले मासिक उत्पन्न कमी करण्यात आले आहे का?

अमरेंद्र बाहुबली मंगळवार, 19/05/2026 09:51

कोरोना काळात २४-३० डॉलर प्रति बॅरल क्रूड ऑइल होते ते व्ही दर कमी साले नाहीत आता १३० झाल्यावर कसे वाढवले? फायदा होत आयल तर तो सरकारचा नुकसान होत असेल तर लोकांनी दरवाढ सहन करावी?

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 19/05/2026 10:06

तुमच्या लाडक्या सोनिया-मनमोहन सरकारने ऑईल बॉन्ड म्हणून एक प्रकार आणला होता आणि त्या देण्याचा बोजा मोदी सरकारवर आला होता हे माहिती आहे का? ते बॉन्ड २००५ ते २०१० दरम्यान जारी केले गेले होते आणि त्यांची मॅच्युरीटी १५-२० वर्षे अशी होती. एकूण बोजा ३ लाख कोटींपेक्षा जास्त. ज्या काळात तेलाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होती तेव्हा तो मधला फरक ते बॉन्ड चुकते करायला वापरला गेला होता याची कल्पना आहे का? त्या बॉन्डची डोकेदुखी संपते ना संपते तोच इराण युध्द आणि होरमूझ बंद होणे वगैरे प्रश्न आले. 

 

   

अमरेंद्र बाहुबली मंगळवार, 19/05/2026 13:41

तो बाँड कितीचा होता? नी मोदी सरक्षरने नफा किती कमावला ह्याच्यातला फरक किती आहे? ह्याचा विदा पहा! ऑइल बाँड्स च्या नावाखाली किती नफा पचवला ते देखील!

आग्या१९९० मंगळवार, 19/05/2026 14:39

केंद्र सरकारने २०२०-२०२१ ह्या एका आर्थिक वर्षात इंधनावरील एक्साईज ड्युटीमधून   ३.७१ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली .  चार वर्षात इंधन दरकपात न करता बक्कळ कमाई केली . महाग इंधनामुळे वाहतूक खर्च वाढल्याने वस्तूही महाग झाल्याने  अप्रत्यक्ष करातून सरकारने अतिरीक्त करकमाई केली ती वेगळी  मधल्या मधल्या काळात उज्वला योजनेच्या नावाखाली गॅस सबसीडी काढून टाकली .  हे सगळे ऑईल बाँडचे भांडवल करून  कमावले . आता युद्धाचे भांडवल करून इंधन दरवाढ केली . ह्या सगळ्या  खटाटोपीत भोंगळ अर्थनीतीमुळे  रुपया गडगडला  तो सावरता येणार नाही हे लक्षात आल्यावर सगळी जबाबरारी जनतेवर ढकलून मोकळे . आता बसा इतिहासातील ताम्रपट वाचन करत . हिच ह्यांची लायकी

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 19/05/2026 15:13

सर्व काही  हारमूझ बंदरातील कोंडीमुळे झालं आहे, नसता पेट्रोल डिझेल  अगदी स्वस्त झालं असतं. अगदी रुपयाची तब्येत सुधारली असती.  सर्व वस्तूंचे दर कमी झाले असते.  रामराज्य आलं असतं. एवढंच गल्लीतल्या कार्यकर्त्यांकडून ऐकायचं  बाकी आहे.  सरकारी तिजोरी 'हाऊसफुल्ल' आणि सामान्य माणसाचा  खिसा  कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कापायचं काम सुरु आहे.  खणीज तेलाच्या वाढत्या किमती, परदेशी गुंतवणूकदारांचे हात झटकणे, रुपयाची चड्डी घसरणे सुरुच आहे. 

तिकडे, नॉर्वेत पत्रकार परिषदेतून काढता पाय घेतला. सांगण्यासारखं काही असलं पाहिजे ? परदेशात गेलं की महात्मा गांधी आणि गौतम बुद्धांचा वारसा सांगायचा आणि इकडे भाईयो और बहनो देश गहरे संकट मै है.  तिकडे,  ट्रम्पच्या नव्या धोरणामुळे  साठ सत्तर टक्के भारतीय विद्यार्थ्यांचे व्हीसा अर्ज फेटाळण्यात आले.  इकडे 'नीट' परीक्षेचे वाभाडे निघाले. 

च्यायला,  हे झालमूरीवाले सध्या गोंधळुन गेले आहेत. लोकांना काय चारा टाकावा म्हणजे ते तिकडे गुंतून राहतील यावर आता गोबरयूगात  खलबतं सुरु  असतील. काही नवे सिनेमे वगैरेवरही देशभक्ती उफाळून येईना. सामान्य माणूस म्हणून आपल्या जिंदगीचे वांधे करुन ठेवलेय. नाशीकच्या कुंभमेळ्यात आपले बरेच मिपाकर साधू म्हणून दिसतील असे वाटायला लागले आहे.  =)) 

-दिलीप बिरुटे

 

श्रीगुरुजी मंगळवार, 19/05/2026 18:48

१) तो कार्यक्रम प्रेस ब्रीफिंग होता, प्रेस कॉन्फरन्स नव्हती.

 

२) प्रेस ब्रीफिंग संपून सर्वजण निघाले होते. नॉर्वेच्या पंतप्रधानांनी मोदींशी हस्तांदोलन करून जाण्याची खूण केली व दोन्ही पंतप्रधान आणि सर्व अधिकारी निघाले होते.

 

३) अचानक एका महिलेने विचारले की "Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world?"

 

४) या प्रश्नावर निघालेल्या  कोणीही (मोदी, नॉर्वेचे पंतप्रधान व इतर अधिकारी) त्या महिलेकडे  किंवा प्रश्नाकडे लक्ष न देता ते व्यासपीठावरून विंगेत निघून गेले.

 

५) परदेशात गेलेल्या नेत्याच्या कार्यक्रमाचे संपूर्ण वेळापत्रक मिनिटागणिक ठरलेले असते. त्यात पुढेमागे करता येत नाही व कोणताही अनियोजित नवीन कार्यक्रम समावेश होऊ शकत नाही. हा कार्यक्रम प्रेस ब्रीफिंग होता व तो संपल्यानंतर मोदी वेळापत्रकाुसार  पुढील कार्यक्रमांसाठी जाणे अपेक्षित होते.

 

६) पत्रकार परिषद घेणे किंवा न घेणे, त्यात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देणे किंवा न देणे हा त्या व्यक्तीला मिळालेला वैधानिक अधिकार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. एखाद्या माध्यमाला किंवा पत्रकाराला हवे आहे म्हणून पंतप्रधान किंवा कोणीही पत्रकार परिषद घेण्यास किंवा एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. अनेक प्रत्रकार परिषदेत अनेकांनी मौन पाळून किंवा नो कमेंट्स असे सांगून तो प्रश्न टाळण्याची  अनेक उदाहरणे आहेत.

 

 मोदी जनतेला उत्तरदायी  आहेत, माध्यमांना नाहीत. माध्यमे त्यांच्यावर सक्ती करू शकत नाहीत. ते माध्यमांच्या अपप्रचाराला घाबरून स्वतःला नको असेल ते करणार नाहीत.   जनतेला हे मान्य नसेल तर जनता त्यांना घालवू शकते. 

 

७) ज्यांना मोदी भित्रे, प्रश्नांना घाबरणारे, माध्यमांपासून लपणारे वाटतात, त्यांनी तशी समजूत करून घ्यावी. तशी समजूत करून घेणे हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे, जसा पत्रकार परिषद न घेणे हा मोदींचा घटनादत्त अधिकार आहे.  ज्यांना हे मान्य नाही त्यांनी खुशाल मोदींवर तोंडसुख घ्यावे. मोदी अशांना ढुंकूनही विचारत नाहीत. 

 

 

आग्या१९९० मंगळवार, 19/05/2026 18:53

परदेशात गेलेल्या नेत्याच्या कार्यक्रमाचे संपूर्ण वेळापत्रक मिनिटागणिक ठरलेले असते. त्यात पुढेमागे करता येत नाही व कोणताही अनियोजित नवीन कार्यक्रम समावेश होऊ शकत नाही. 

पाकिस्तान अपवाद असावे बिर्यानी खाण्यासाठी .

 

 

 

 

श्रीगुरुजी मंगळवार, 19/05/2026 19:12

काहीही समजूत करून घ्या. कोणाचाही आक्षेप नाही. 

आग्या१९९० मंगळवार, 19/05/2026 19:12

अनेक प्रत्रकार परिषदेत अनेकांनी मौन पाळून किंवा नो कमेंट्स असे सांगून तो प्रश्न टाळण्याची  अनेक उदाहरणे आहेत.

कुठल्या जमान्यात रहाताय ? गेला तो जमाना अशी टाळाटाळ करण्याचा , आता " ऐसे सवाल नही पुछते " ( गृहमंत्री ) . लेटेस्ट प्रकार " This is my press conference "  

पत्रकारांना टाळणाऱ्यांना विनाकारण मीतरी डरपोक , घाबरट , भित्रे असे म्हणणार नाही . जन्मजात जनुकीय दोषाला नावं ठेवू नये .

श्रीगुरुजी मंगळवार, 19/05/2026 19:14

माझ्या आधीच्या प्रतिसादातील मुद्दा क्रमांक (७) वाचा. 

आग्या१९९० मंगळवार, 19/05/2026 19:17

वाचला आणि सहमत आहे . तुम्हाला  झालमुरी लागते त्याला मी काही करू शकत नाही .

श्रीगुरुजी मंगळवार, 19/05/2026 19:42

४ मे पासून तर झालमुरीतील मिरची तुम्हाला आणि तुमच्यासारख्यांना जोरदार लागलीये आणि तुमची तडफड, फडफड, कडकड, बडबड पाहून आम्हाला खूप मजा येतेय.

आग्या१९९० मंगळवार, 19/05/2026 18:49

पत्रकारांना ते झुरळासारखे झटकतात . नाही नाही पत्रकार झुरळंच असतात, त्यात देशी विदेशी असा भेदभाव करत नाही. नॉर्वेतून निघताना "  तेरी  गलियोंमें ना रखेंगे कदम आज के बाद " असे गुणगुणले .   

रात्रीचे चांदणे मंगळवार, 19/05/2026 19:32

मोदीनी गेल्या 12 वर्षात एक ही पत्रकार परिषद घेतली नाही. ह्यात मोदींच समर्थन करण्यासारखं काहीही नाही.

मोदी कदाचित जगातील एकमेव देश प्रमुख असतील की जे पत्रकार परिषदा घेत नाहीत . किम जोंग घेतो का नाही ते माहिती नाही.

भारता सारख्या देशाचा पंतप्रधान पत्रकार परिषद घेत नाही ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 19/05/2026 19:46

भारता सारख्या देशाचा पंतप्रधान पत्रकार परिषद घेत नाही ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे.

कोणासाठी?


 

श्रीगुरुजी मंगळवार, 19/05/2026 19:56

त्यात काय लाजिरवाणे आहे? आपण कोणालाही दानव किंवा देव करू शकतो या माध्यमांच्या भ्रमाच्या मोदींनी ठिकऱ्या ठिकऱ्या केल्या. मोदींना दानव करण्याचा माध्यमांनी अनेक वर्षे आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु मोदींनी त्यांना पराभूत केले. एका ५६ वर्षीय बालबुद्धीचा देव करण्याचा माध्यमे अजूनही आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. पण त्या बालकानेच त्यांना वारंवार पराभूत केले. 

 

आपण कोणालाही उचलून धरू किंवा ब्लॅकमेल करू आणि त्या बदल्यात आपल्या पदरात सदनिका, परदेश दौरे, महागडे मद्य, पुरस्कार, खासदारकी, भरपूर सरकारी जाहिराती असे लाभ पदरात पाडून घ्यायचे हे घाणेरडे रॅकेट मोदींनी उद्ध्वस्त केले. परदेश दौऱ्यात अगदी मोजकेच पत्रकार सरकारी खर्चाने न्यायचे, माध्यमांना दारात उभे करायचे नाही असे करून त्यांनी माध्यमांचा सरकारी कामातील हस्तक्षेप व फुकटची चंगळ मोडून काढली.  मुख्यमंत्री असताना ते आवश्यक तेवढ्याच वृत्तपत्रात सरकारी जाहिराती देत होते. सातत्याने अपप्रचार करणाऱ्या वृत्तपत्रांना जाहिराती देणे बंद करून त्यांचा माज मोडून काढला. 

 

माध्यमांना मोदी काडीचीही किंमत देत नाहीत कारण त्यांची बांधिलकी जनतेशी आहे, माध्यमांशी नाही. 

सुबोध खरे मंगळवार, 19/05/2026 20:13

एखाद्या नेत्याने पत्रकारांना मुलाखत द्यावी कि ना द्यावी हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्याबद्दल घटनेत कोणताही उल्लेखास नाही किंवा संकेत नाही.

पत्रकार त्यांना वाटेल ते छापतात श्री मोदी त्यांना खेटराने विचारत नाहीत हे त्यांचे दुःख आहे. आप्ल्याला सर्व क्षेत्रात सर्व समजते असे (गैर)समज असणारे पत्रकार मोठ्या संख्येने आहेत.   यामुळे उद्दाम उर्मट आणि अहंमन्य पत्रकार जिकडे तिकडे दिसतात.

करण थापर हा त्यांचा अध्वर्यू आहे.

श्री मोदींनी २००६ मध्ये त्यानी  अत्यंत आगाऊ आणि उर्मटपणे त्यांना प्रश्न विचारले तेंव्हा पत्रकार परिषदेत मध्येच श्री मोदींनी त्यांना थांबवले. त्यांचे उत्तम खानपान केले आणि त्यानंतर  गेली २० वर्षे त्यांच्यावर संपूर्ण बहिष्कार टाकला.कधीही त्यांना कोणत्याही कार्यक्रमाला बोलावले नाही मुलाखत दिलीनाही  फोनला उत्तर दिले नाही. आता काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी बोलताना याबद्दल खंत व्यक्त केली.  मला त्याचा उतरलेला चेहरा पाहून अत्यंत समाधान झाले.

रोमिला थापर च्या नात्यातील हा पत्रकार.

चीनचे युद्ध हरल्यामुळे राजीनामा दिलेला प्राणनाथ थापर या सरसेनानींचा मुलगा.

चीन आपल्यावर हल्ला करणार आहे त्याच्याबद्दल लषकरी तयारी वाढवा हे सांगणाऱ्या ले जन थोरात याना डावलून  याना पंडित नेहरूंनी सरसेनांनी केले होते.यामुळे चीनच्या युद्धात नामुष्की देणारी सपशेल हार पत्करावी लागली   हिमालयन ब्लणडर या पुस्तकात जन थोरात यांनी हे विस्तृतपणे मांडलेले आहे  

असे बडे बाप के बेटे पत्रकारितेत बरेच आहेत.               

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 19/05/2026 20:52

हे मिडियावाले बकासुर आहेत. त्यांची भूक काहीही झाले तरी संपायची नाही. मोदींनी पत्रकार परीषद समजा घेतली तर मग तेच राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, कुमार केतकर, करण थापर, शेखर गुप्ता, गिकुकाका वगैरेंना बोलावले पाहिजे अशी अपेक्षा असेल. बोलावले तर मग त्यांना बसायला प्रॉमिनन्ट जागा दिली नाही, त्यांना प्रश्न विचारायला संधीच दिली नाही अशी हाकाटी सुरू होईल. समजा त्यांना पाहिजे तसे केले तर मग मोदींनी आम्हाला हवी तशी उत्तरे दिली नाहीत अशी हाकाटी सुरू होईल. ते सगळे केले तर मग मनमोहन काळात जसे त्यांना महत्त्व मिळायचे तसे मिळावे अशी अपेक्षा सुरू होईल. मोदींबरोबर फुकटात परदेश दौऱ्याला जाता आले पाहिजे, पद्म पुरस्कार मिळाले पाहिजेत, राज्यसभेवर पाठवता आले पाहिजे वगैरे अपेक्षा होतील. तसे पण केले गेले तर मग सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती- उदाहरणार्थ मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणार असेल तर कोणाला मंत्री करणार वगैरे आपल्याला आधीच मिळायला हवी अशी अपेक्षा सुरू होईल. 

 

एकूणच काय तर हे बकासुर लोक त्यांचे पूर्वीचे स्थान गेले म्हणून बिथरले आहेत. त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची वगैरे अजिबात काहीही पडलेली नाही. त्यांना स्वत:चे महत्व कमी झाले म्हणून पोटात दुखत आहे.  दुसरे काही नाही.   

लिओ गुरुवार, 21/05/2026 23:28

एक समर्थक म्हणुन आपण जे मोदींच्या पत्रकारिता राजकारणाबद्द्ल जे बोललात ते त्यावर एकही प्रतिक्रिया देऊ ईच्छित नाहि हा एक व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग असेल. 

 

आपण खालील मुद्दे लिहिले. 

 

चीनचे युद्ध हरल्यामुळे राजीनामा दिलेला प्राणनाथ थापर या सरसेनानींचा मुलगा.

चीन आपल्यावर हल्ला करणार आहे त्याच्याबद्दल लषकरी तयारी वाढवा हे सांगणाऱ्या ले जन थोरात याना डावलून  याना पंडित नेहरूंनी सरसेनांनी केले होते.यामुळे चीनच्या युद्धात नामुष्की देणारी सपशेल हार पत्करावी लागली

 

ले जन थोरात याना डावलून प्राणनाथ थापर यांना COAS केले. कोणत्या आधारावर  प्राणनाथ थापर यांना COAS केले ??? यात तीव्र objection घेण्यासारखे काय ?? 

प्राणनाथ थापर यांच्यापेक्षा ले जन थोरात हे वरिष्टः होते काय ?? जर आपणास माहित असेल तर पहिले CDS रावत हे सुध्दा कोणाची वरिष्टःता डावलुन COAS झाले होते. 

 

असो 

 

एक लष्करी अधिकारी म्हणुन आपण नक्कीच सांगु शकता 

१. सरसेनानीं प्राणनाथ थापर यांनी नैतिकता / अनैतिकता यातुन राजीनामा दिला ?? कि जनाची किंवा मनाची लाज म्हणुन राजीनामा दिला 

२. सरसेनानीं प्राणनाथ थापर यांनी  राजीनामा दिला हे योग्य का अयोग्य ???

 

जर या दोन्ही मुद्द्यावर आपण ज्या चष्म्यातुन पाःहुन भाष्य कराल 

 

त्याच चष्म्यातुन पाःहुन सांगा 

 

२०२० सालच्या सरसेनानींनी लिहिले आहे (जे प्रकाशित झालेच नाहि )  २०२० साली त्याच चीनबरोबर झालेल्या सीमा वादात तत्कालिन सरकारने स्पष्ट आदेश / सुचना देण्याऐवजी  सरसेनानींच्या हातात " गरम बटाटा " दिला. 

 

जाता जाता 

 

जोपर्यंत  " गरम बटाटा " विषय गाजत होता संबंधित सरसेनानींनी   (हातात " गरम बटाटा " घेतलेल्या) एकही स्पष्टीकरण दिले नाही. 

सुबोध खरे शुक्रवार, 22/05/2026 11:49

जनरल मनोज नरवणे यांनी याबद्दल नंतर मुलाखत देऊन याचे स्पष्टीकरण दिलेले  मी पाहिले होते   

 

वेळ असेल तर आपण पाहू शकता. 

रात्रीचे चांदणे मंगळवार, 19/05/2026 20:38

अर्थात भारता साठीच लाजिरवाण आहे. एवढं काय घाबरतेत ते माहिती नाही. त्यांनी पत्रकारांना उघडपणे सामोर गेल पाहिजे.

बरं आज मोदींवर तुमचा विश्वास आहे म्हणून बरं वाटतंय. उद्या मोदी जाऊन दुसरा येईल. 

प्रत्येक प्रश्नावर मोदींनी प्रतिक्रिया दिलीच पाहिजे असं नाही पणं महत्वाच्या वेळी तरी त्यांनी समोर आलंच पाहिजे. आणि हे जनतेसाठीच, मीडियासाठी नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 19/05/2026 22:08

''भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी माझ्या प्रश्नाला उत्तर दिलं नाही... मला त्याची अपेक्षाही नाही. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये नॉर्वे पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि भारत 157 व्या...''

हेले लिंग

पत्रकार, नॉर्वे

 

आपला  भले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सवर आपण पहिल्या क्रमांकावर असाल, आमचा पण  स्क्रिप्टेड मुलाखतीचा इंडेक्स तपासला  तर आम्ही पण नंबर एकवर असु.. बाकी प्रश्न उत्तरे होत राहतील, पण 157 वर इतका जोर द्यायची गरज नव्हती, निषेध व्यक्त करतो. 

 

-दिलीप बिरुटे

 

 

 

सुक्या मंगळवार, 19/05/2026 23:30

खिक्क!!

हे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, हॅपीनेस इंडेक्स, रीलीजीयस फ्रीडम इंडेक्स , पावर्टी इंडेक्स, फलाना इंडेक्स, ढमका इंडेक्स 

आख्या जगाला माहीती आहे हे कसे बनवतात ते. ह्यांच्या देशात लागेल तितकी घाण आहे .. ते नाही सांगणार .. बाकी देशात नसलेल्या गोष्टी मात्र सांगणार . . असो ..

आजकाल पाणी तापवायला बंब वापरत नाही नाहीतर किमान पाणी गरम करायला तरी वापरले असते हे इंडेक्स.

कॉमी शुक्रवार, 22/05/2026 11:42

कसे बनवतात?

उदाहरण म्हणून प्रेस वाले सांगितले तरी चालेल.

 

कोणते निकष तुमच्या मते चूुकीचे वा अस्थानी आहेत?

सुक्या शनिवार, 23/05/2026 11:08

ओके.

आपण "प्रेस फ्रीडम ईंडेक्स" बघु या ... 

तर हा इंडेक्स बनवतात ते "रेपोर्टेर विदाऊट बॉर्डेर" ही संस्था. हे लोक जगभरातील १८  एन जी ओ आनी १५० प्रतीनिधी त्याउपर काही रीपोर्टर, ज्युरी व ह्युमन राईट ॲक्टीविस्ट ह्या लोकांना प्रश्न विचारतात. मग त्यावर हा रीपोर्ट बनवतात. म्हणजे भारतासारख्या करोडो लोकसंख्या असलेल्या देशाचा ईंडेक्स ३/४ टाळकी ठरवतात.  

बाकी अश्या ईंडेक्स ला काहीही अर्थ नाही. कुणी त्याला भावही देत नाही .. मागे जेव्हा उध्दव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा नाही का असेच सर्व्हे व्हायचे त्यात उध्दव ठाकरे हे प्रथम क्रमांकाने जिंकायचे तसेच. आता ते सर्व्हे का होत नाही माहीत नाही. .. 

मी पण आता "बेस्ट लीकर ईन द वल्ड" असा एखादा ईंडेक्स काढुन गोव्याच्या फेणी ला फस्ट लम्बर द्यावा असा विचार करतो आहे :)

सुक्या मंगळवार, 19/05/2026 23:33

जाता जाता : तुमचा प्रतीसाद व्यंगात्मक आहे हे माहीती आहे.  ज्याला ह्या ईंडेक्स खऱ्या वाटतात त्यांच्यासाठी हा प्रतीसाद. 

पाषाणभेद मंगळवार, 19/05/2026 22:48

पंतप्रधान पद हे काही खाजगी पद नाही की त्या नेत्याच्या मर्जीने पत्रकार परिषद घेतली जावी.

मोदींना मन की बात करायला वेळ आहे. ते परिक्षा पे "चर्चा" करतात. त्याला ते भित नाहीत.

पण हे केवळ एकतर्फी आहे. म्हणून त्यांना ते फावते.

पत्रकारांच्या काटेरी प्रश्नांना घाबरणारे, डरपोक पंतप्रधान आहेत हे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 20/05/2026 08:56

नमस्कार, माझं नाव हेला आहे. मी नॉर्वेचं वृत्तपत्र 'इग्साविसेन'मधून आले आहे. मला जाणून घ्यायचं आहे की, आपली भागीदारी जसजशी अधिक दृढ होत आहे... आम्ही तुमच्यावर किती विश्वास ठेवावा ? तुमच्या देशात होणारे मानवाधिकार उल्लंघन थांबवण्याचे वचन तुम्ही देऊ शकता का ? आणि पंतप्रधान भविष्यात भारतीय माध्यमांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सुरुवात करतील का ? 

उत्तरात सीबी जॉर्ज (सचिव ) विदेश मंत्रालय यांनी दीर्घ निबंध वाचला. ''वाट इज कंट्री, देश काय असतो, लोकसंख्या, सरकार, सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय सीमा वगैरे..... आम्ही जगाला काय दिले. आपल्या फोन नंबरमधी क्रमांकाचा शोध आमचा, शुन्याचा शोध भारताने लावला. भारताकडे महाकाव्य आहे. बुद्धीबळाची सुरुवात भारतात झाली वगैरे'' 

नॉर्वेच्या पत्रकाराने माझा प्रश्न काय आहे, त्यावर बोला म्हटल्यावर, कृपया अडथळे आणू नका. ही माझी प्रेस कॉन्फरंन्स आहे, वगैरे. मी कॉन्फरन्समधे अडथळा आणना-या नार्वेच्या पत्रकार बाईचा निषेध व्यक्त करतो. आमच्या देशात असं नसतं. आमच्याकडे सगळं शीष्टीमॅटीक असतं. =)) 

-दिलीप बिरुटे

 

आग्या१९९० बुधवार, 20/05/2026 09:36

सीबी जॉर्ज ह्यांच्या सडेतोड उत्तराने माझे डोळे खाडकन उघडले . भारताला स्वातंत्र्य १९४७ मिळाले हे मला माहीत नव्हते , मी २०१४ ला मिळाले असे समजत होतो पण जॉर्ज साहेब सरकारच्या वतीने उत्तर देत असल्याने ते खरे मानायलाच हवे . 

गांधींनी भारताला अहिंसक मार्गाने देशाला स्वातंत्र मिळवून दिले आणि देशाला स्वातंत्र मिळाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच येथील महिलांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला . कोण म्हणतं मजबुरीका नाम गांधी है आणि काँग्रेसेने महिलांसाठी काही केले नाही त्याला ही पत्रकार परिषद दाखवा .

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 20/05/2026 09:51

जग जेव्हा प्रश्न विचारते,  तेव्हा पळावेच लागते.   =))


-दिलीप बिरुटे 
( रणछोडदासचा फॅन ) 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 20/05/2026 09:48

 

मी माझे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोअर यांना विचारले की, जेव्हा भारतीय पंतप्रधानांनी गेल्या १२ वर्षांत देशात एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही, तेव्हा नॉर्वे भारताला लोकशाही देश का म्हणतो ? लोकशाहीसाठी आता स्वतंत्र पत्रकारिता महत्त्वाची राहिली नाही का ? 

स्टोअर यांनी भारतात निवडणुका होत असल्याचे उदाहरण दिले. पत्रकारिता संस्कृतीतील फरक मान्य केला, पण त्याचबरोबर भारताच्या मोठ्या लोकसंख्येचाही उल्लेख केला.   ( हेले यांच्या ट्वीटरवरुन साभार ) 

(अजून लोकशाही पद्धतीन निवडणूका जगासाठी होत आहेत आणि पत्रकारितेचं म्हणाल तर, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे एवढं तेवढं चालायचंच, हा मुद्दा आपल्यालाही मान्य आहे. ) 

दिलीप बिरुटे

विजुभाऊ बुधवार, 20/05/2026 09:58

भारतात प्रेस फ्रीडम नाही. हे म्हणणाराना  संजय राऊत यांचे अग्रलेख दाखवावेत. किम्वा त्यांच्या  सकाळच्या पत्रकार परिषदा दाखवाव्यात.

श्रीगुरुजी बुधवार, 20/05/2026 10:36

इंधन भाववृद्धी हा विषय संपला. आता सर्व मोदीविरोधक तो विषय सोडून नॉर्वे या विषयावर भुंकायला लागलेत. 

 

वागळे, हेमंत देसाई सुप्रिया श्रीनेत ज्या पद्धतीने भुंकताहेत ते पाहून मोदींंच्या चतुराईचे पुन्हा एकदा कौतुक वाटले. आपल्याला हवे तसे मोदी विरोधकांना खेळवत राहतात आणि विरोधक त्यांच्या सापळ्यात अलगद अडकतात. 

आग्या१९९० बुधवार, 20/05/2026 11:07

डोंबल्याची चतुराई ! इंग्रजीत विचारलेला प्रश्न समजला तर ते पळतील ना? घाबरून पळालेबिळाले नाही .  नॉर्वेची पत्रकार मात्र पस्तावली असेल . निदान समोरच्याला कळेल अशा भाषेत तरी प्रश्न विचारायचा ना?

श्रीगुरुजी बुधवार, 20/05/2026 13:01

मी आधीच म्हटलंय की मोदींनी हाडूक फेकलंय व त्यामुळे श्वानदुंदभीस प्रारंभ झालाय.

सुबोध खरे बुधवार, 20/05/2026 11:25

मोरू लोक फार  टिपिकल असतात.

काहीही केलं  तरी ती  मोदींचीच चूक असते असा त्यांचा ठाम विश्वास असतो.

पादलात तर का पादलात?    

नाही पादलात तर का नाही पादलात?

अशा तर्हेची टीका असते.

त्या टीकेला मोदी अजिबात भीक घालत नाहीत.  

त्यातून दुर्दैवाने श्री मोदी जिकडे तिकडे निवडणूक जिंकत चालले आहेत आणि इंडी आघाडीची वाताहत झाली आहे. हरियाणा झाला मग बिहार झाला मग बंगाल आणि आसाम झाला.  

आता अदानी यांनी आपल्याविरुद्धच्या खटल्यात अमेरिकेत समेट घडवून आणला आहे. (खरं तर मोदी आणि अडाणी यांचा काहीही संबंध नाही पण मोरू लोकांनी मोदींवर टीका करण्यासाठी तो जोडला आणि त्यामुळे आता तेथे पण माती खावी लागली)  

त्यामुळे आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी केवीलवाणी स्थिती झाली आहे. 

यांची तडफड पाहायला आता मजा यायला लागली आहे.       

धर्मराजमुटके बुधवार, 20/05/2026 11:39

 नवनिर्वाचित प. बंगाल  राज्य सरकारने सिलिगुडी च्या चिकन नेक परिसरातील १२० एकर जमीन राज्यसरकारकडून केंद्रसरकारकडे हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया चालू केली यावर मिपाकरांचे काय म्हणणे आहे ? 

सुक्या बुधवार, 20/05/2026 12:14

अतिशय स्तुत्य निर्णय!!

हे काम खुप आधी व्हायला हवे होते परंतु बांगलदेशी व मुस्लिम धार्जिने सरकार ते होऊ देत नव्हते.

सामरीक द्रुष्टीने अतिशय महत्त्वाचे. आता डापु / रागा / सिब्बल या विरोधात सुप्रीम कोर्टात न जाओ म्हणजे मिळवली.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 20/05/2026 12:32

सुभेंदू अधिकारींनी लावलेला धडाका असाच चालू ठेवला तर सध्या मोदींनंतर योगी असे म्हटले जात आहे तसेच योगींनंतर सुभेंदू असे काही वर्षांनी म्हटले जायला लागले तरी आश्चर्य वाटू नये. अर्थातच इतकी वर्षे कम्युनिस्ट आणि मग ममतांच्या कारभारामुळे बंगालमध्ये इतकी अनागोंदी माजली आहे की त्यामुळे सुभेंदू अधिकारींना करण्यासारखे बरेच काही आहे. ती संधी इतर मुख्यमंत्र्यांना तितक्या प्रमाणावर नाही. त्याचा ते पुरेपूर फायदा घेत आहेत असे गेल्या दहा-बारा दिवसातील चित्र आहे. तसेच पुढील काळातही कायम राहायला हवे. चोराच्या वाटा चोरालाच माहिती या न्यायाने तृणमूलच्या गुंडांचा बंदोबस्त करायला सबका साथ सबका विकास वगैरे बोलत डोक्यावर बर्फ आणि तोंडावर खडीसाखर ठेवणारा कोणी संघिष्ट न येता सुभेंदू अधिकारी हा गुंडच यावा असे मला वाटत होते. तसे झाले याचा आनंद आहे.

 

२०१२ मध्ये युपीए सरकार वेगवेगळे घोटाळे, अण्णा हजारेंचे उपोषण आणि निवडणुकीतील पराभवांना सामोरे जात होते. त्यावेळेस नरेंद्र मोदींचे नाव भाजपने पुढे आणले नव्हते. खरं तर मोदींचे नाव पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून उच्चारायला एकटे मनोहर पर्रीकर तयार होते. इतर सगळ्यांचा त्यांच्या नावाला विरोध होता. अशावेळेस २०१४ मध्ये एन.डी.ए सरकार आल्यास नितीशकुमार पंतप्रधानपदाचे दावेदार असतील असे म्हटले जात होते. त्याचे कारण काय होते? लालू-राबडीच्या १९९० ते २००५ या १५ वर्षात बिहारमध्ये इतकी म्हणजे इतकी अनागोंदी माजली होती की त्यात थोडी सुधारणा केली तरी ती एकदम डिसप्रोपोर्शनेटली मोठी वाटावी अशी परिस्थिती होती. त्याचा फायदा नितीशकुमारांनी उठवला आणि आपली इमेज सुशासनबाबू म्हणून प्रस्थापित केली. नेमकी तशीच संधी ममता बानोच्या कमालीच्या भ्रष्ट आणि हिंदू द्वेष्ट्या कारभाराने सुभेंदू अधिकारींना दिली आहे.  त्याचा फायदा त्यांनी उठवला पाहिजे असे वाटते.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 20/05/2026 15:12

आपले तेल आयात निर्यात धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय आपलं चातुर्यपूर्ण अशा गोबरयुगाचे फटके प्रत्यक्ष पडायला लागले आहेत. आमच्या जिल्ह्यात डिझेल-पेट्रोलची टंचाई आणि त्यामुळे रांगा लागल्या आहेत. लोकांचे हाल सुरु झाले आहेत. 

 

आज नाशकातून छ.संभाजीनगरकड़े जतांना नो स्टॉकचे बोर्ड आढ़ळले. विनाकारण घराबाहेर पडू नका.

 

करमणूक म्हणून घरात थाळ्या वाजवत राहा...सर्वांना अच्छे दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा.

 

-दिलीप बिरुटे

 

 

श्रीगुरुजी बुधवार, 20/05/2026 15:20

आमच्या शहरात सर्व गोष्टी व्यवस्थित सुरू आहेत. कशाचीही टंचाई नाही. 

पाषाणभेद बुधवार, 20/05/2026 15:51

आमच्या शहरात सर्व गोष्टी व्यवस्थित सुरू आहेत. कशाचीही टंचाई नाही. 

तुम्ही एकटे म्हणजे काही शहर नाही. पोट भरलेले असले की कसली टंचाई अन कसले काय? 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 20/05/2026 20:12

महाराष्ट्रातल्या जळगावमध्ये पेट्रोलसाठी कोणी अज्ञात व्यक्तींनी म्हणे चाकू चालवला,  बुलढाण्यात लोक डीजल पेट्रोलसाठी म्हणे बारा तास लाईनमध्ये होते,  अकोल्यात म्हणे हाणामारी झाली आणि नागपुरात बेपत्ता मुलीला शोधायला पोलिसांच्या गाडीत डिझेल नाही म्हणे.  (वृत्तपत्र सोर्स ) 

 

मित्रो, काळजी करू नका, आमचा बंड्या  तिकडे  'मेलोडी' चॉकलेट वाटण्यात व्यस्त आहेत !  बजाव थाली. 

-दिलीप बिरुटे
 

श्रीगुरुजी बुधवार, 20/05/2026 20:39

आपल्या भुंकण्याकडे दुर्लक्ष करून आपली दखलही न घेता हत्ती मार्गक्रमणा करतोय. म्हणजेच तो अंध व बहिरा आहे अशी श्वानसमजूत.

आग्या१९९० बुधवार, 20/05/2026 20:55

हा हा हा ... हत्तीसमर्थक युक्तीवादात रुपयाबरोबर स्पर्धा करू लागले , लवकरच रुपयाला हरवणार असे दिसते .   

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 21/05/2026 09:36

१. कॉक्रोच जनता पार्टीचा सध्या धुमाकुळ आहे, भारताचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी देशातील तरुणांना झुरळांची उपमा दिली होती. एका सुनावणीदरम्यान ते म्हणाले की, देशातील काही तरुण हे झुरळांसारखे आहेत. त्यांना रोजगार मिळत नाही, कुठल्याही व्यवसायात स्थान मिळत नाही. त्यामुळे मग ते सोशल मीडिया किंवा RTI कार्यकर्ते बनून सगळ्यांवर टीका करत फिरतात. याचा परिणाम काही तरुणांवर झाला आहे. अनेक तरुण स्वत:ला झुरळ म्हणून घेत आहेत. अशाच एका बॉस्टन युनिव्हर्सिटीमध्ये पब्लिक रिलेशन्सचं शिक्षण घेत असलेल्या अभिजीत दिपके यांनी थेट झुरळाच्याच नावानं राजकीय पक्ष स्थापन केला. आणि या पक्षाला 'कॉकरोच जनता पार्टी' असं नाव देण्यात आलं, अशी बातमी आहे. 

 

२. राहुल गांधी, यांनी रायबरेले येथे स्थानिक क्रांतीकारक वीरा पासी यांच्या स्मरणार्थ आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभेत बोलतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचा गद्दार असा उल्लेख करीत जोरदार टीका केली. (बातमी ) 

 

३. एकीकडे मा.मुख्यमंत्री डिझेलचा साठा पुरेसा आहे असे म्हणत असताना मंत्री छगन भूजबळ यांनी एक महिना पुरेल इतकंच इंधन आहे असे सांगून खळबळ उडवून दिली. दुसरीकडे पुरेसे वितरणअभावी लोकांचे डिझेलसाठी हाल सुरुच आहेत असे दिसते. ही परिस्थिती कधी सुधारेल माहिती नाही. सध्या शेतक-यांना ट्रक्टरसाठी डिझेल नसल्यामुळे शेतीतील मशागतीची कामे ठप्प झाल्याचे दिसत आहेत, पेट्रोल पंपावर रांगेत हे शेतकरी दिसत आहेत. कोकणातही ग्रामीण भागात इंधन पुरवठा तुटवड्याच्या बातम्या आहेत.

 

सर्वांना अच्छे दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. 

 

-दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० गुरुवार, 21/05/2026 09:53

डिझेलचा काळाबाजार सुरुही झाला . व्यावसायिक डिझेल महाग झाल्याने वाहतूकीचे डिझेल पंपवाले व्यावसायिकांना विकू लागले . 

विवेकपटाईत गुरुवार, 21/05/2026 17:18

2014 पूर्वी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी ट्रॅक्टर वर ड्रम बांधून डिझेल शोधत दिल्लीत येत होते. उत्तर परदेशात ग्रामीण भगत पेट्रोल डिझेल टंचाई नेहमीचीच होती.  पण या घटकेला देशात कुठेही टंचाई नाही. अफवा उडल्यावर देशात एखाद दुसर्‍या  पंप वर लाइन लागली असेल. आमच्या सध्याग्रेटर नोयेडात जिथे प्रत्येकाच्या घरात एक ते दोन गाड्या आहेत. अमेरिके प्रमाणे इथेही बिना गाडी राहणे शक्य नाही. पेट्रोल किंवा डिझेल तुटवडा आहे. असे दिसले नाही.  बाकी आजच्या घटकेला देशात 22.5 टक्के वीज उपलब्ध आहे.  आज अधिकान्श शेतकरी वीज वापरतात डिझेल पंप नाही. (बाकी विजेचे बिल देणे न देणे हे शेतकार्यावर अवलंबून आहे.  त्यामुळे कुठे ही शेतीचे कामे थांबलेली नाही. भारतात येऊन  डोळ्यांनी पाहून घ्या. 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 21/05/2026 17:45

भारतात जेव्हा यायचं तेव्हा येईन पण सध्या संभाजीनगरात हाल सुरु आहेत.  जरा गुगलून महाराष्ट्रातल्या डिझेल टंचाईच्या बातम्या वाचून घ्या. 
एवढी पण डोळ्यावर पट्टी नसली पाहिजे. उघड्या डोळ्यांनी आपल्या परिसरापूरते नाही बघायचं उघड्या डोळ्यांनी बघितलं की नीट दिसतं. 

उघडे डोळे बघा नीट.
 

१.  ही एक बातमी वाचा.  २.  संभाजीनगर जिल्ह्यातील ही एक बातमी वाचा २. ही पण बातमी वाचा 

 

-दिलीप बिरुटे

पाषाणभेद गुरुवार, 21/05/2026 10:35

देशात इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. अनेक प्रश्न उभे आहेत. आपण ते सर्व जाणतोच. विद्यमान सरकारचे सगळेच काही योग्य आहे असे नाही. नागरीक, जनता कोणत्याच प्रश्नाबाबत गंभीर नाही. जे येते ते सहन केले जाते. राज्यकर्ते जे करायचे ते करत आहेत. लालफीतीचे बाबू थंड आहेत. विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना सत्ताधारी भिक घालत नाहीत. जागतीक राजकारण, युद्धे यांकडे इतर देश, नेते तटस्थ पद्धतीने पाहत आहेत. निसर्ग ऱ्हास पावतो आहे. 

एकुणच सगळीकडे नकारार्थी बाबी दिसत आहेत. 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 21/05/2026 10:54

>>> निसर्ग ऱ्हास पावतो भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर पहिलं काम यांनी कोणते केले असेल तर, पर्यावरण, वन, जंगल यांच्या कायदेशीर अडथळ्याच्या बाबी विकासासाठी कायद्यात बसवून उडवून टाकल्या. सर्व वन, जंगल, धरणे, तलाव, हे विकासासाठी अदानी आणि तत्त्स्म समुहाला विकासासाठी देऊन टाकले.  हरित न्यायालय ( एनजीटी ) इथे सर्व निवृत्त न्यायमूर्ती बसवले. सरकारच्या सोयीचे निर्णय घेणारे हे कायदेशीर खंडपीठ करुन टाकले म्हणजे न्यायाचा प्रश्न उरत नाही, इथे लागलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयातही टीकून राहतो. पर्यावरणाचा न्याय होत नाही. अंदमान निकोबार बेट निसर्गरम्य परिसर विकासासाठी उध्वस्त करुन टाकले त्याचे आंदोलन, कोर्ट कचे-या सुरु आहेत. काहीही होत नसतं. कोकणात अनेक विकासाचे नव्हे तर, विनाशाचे प्रकल्प सुरु झाले. कोकणातील परिसंस्थेला हानी पोहोचवणाऱ्या खाणकाम आणि विनाशकारी प्रकल्पांवर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली होती सगळे अहवाल बदलून घेतले, विविध प्राधिकरणाच्या परवानगी घेतल्या औष्णिक प्रकल्प लादला. गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगल सपाटीकरण सुरु झाले. खाणीतून लोखंड मिळते, दोनशे ट्रक्स दररोज तिथून मिळतात. उद्योगपतींना विकासासाठी रान मोकळे झाले. लाखो हजारो कोटीचे प्रकल्प विकासासाठी नव्हे विनाशासाठी सुरु आहेत. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे गुरुवार, 21/05/2026 11:46

अंदमान निकोबार बेट निसर्गरम्य परिसर विकासासाठी उध्वस्त करुन टाकले 

 

बिरुटे मास्तर 

अंदमान निकोबार हा एकंदर ८३६ बेटांचा समूह आहे. 

त्यात अंदमान आणि निकोबार हि पार वेगळी बेटं आहेत त्यातील ग्रेट निकोबार या बेटावर हा  प्रकल्प होणार आहे.  

उगाच कुठूनतरी काहीतरी उचलून येथे टाकण्याच्या अगोदर याची नीट माहिती घेत चला.

 

आपल्या माहिती साठी ग्रेट निकोबार या बेटावर नौदलाचा तळ अगोदरपासून होताच  https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Baaz (२०१२). त्यचय अगोदर सुद्ध तेथे नौदलाचे अस्तित्व होतेच.    

त्याचे विस्तृतीकरण करणे चालू आहे. या प्रकल्पा  चे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे कारण  चीन चा ४० % व्यापार आणि ८० % तेल आयात ज्या मलाक्का आखातातून चालतो ते आखात येथून केवळ ४० मैलावर आहे. हे बेट अंदमान बेटा पासून ५०० मैलावर आहे आणि  भारताच्या मूळ भूमीपासून १५०० मैलावर आहे. यावरून आपल्याला याचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात येईल  

आणि युद्धाचे वेळेस अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला इराणने जसे नाकी नऊ आणले त्यापेक्षा कितीतरी सहजपणे भारत चीनची नाकेबंदी करु शकतो.

चीनने कितीही नखरे केले तरी  केवळ ४० मैलावर असलेल्या आखाताचे भारतापासून संरक्षण करणे त्यांना केवळ अशक्य आहे        

Located just 40 nautical miles from the East-West shipping route, it provides a critical vantage point over the Malacca Strait.

The base sits squarely on the Six Degree Channel, which leads to the Strait of Malacca—a narrow maritime chokepoint through which nearly (60% of global maritime trade and roughly 80%) of China's energy imports transit.

अर्थात या प्रकल्पात निसर्गाचे अपरिमित नुकसान नक्कीच होणार आहे

पण म्हणून तुमच्या बलाढ्य शत्रूला पेचात पकडण्याची संधी वाया घालवली तर तुमच्यासारखे करंटे तुम्हीच.       

टीपीके गुरुवार, 21/05/2026 13:30

ते करंटे मुळीच नाहीयेत, ते त्यांच्या शत्रूलाच (भारत) पेचात पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत

आग्या१९९० गुरुवार, 21/05/2026 14:46

चीनची नाकेबंदी? चीन आपल्यापेक्षा बऱ्याच क्षेत्रात आत्मनिर्भर आहे आणि भारताला प्रॉक्सी वॉरमध्ये गुंतवून   सरप्राईस देण्याची क्षमता फक्त चीनकडेच आहे. आपण  फक्त आणि फक्त निसर्गाचे कधीही न भरून येणारे नुकसान करू शकतो. 

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 21/05/2026 18:43

चीन आपल्यापेक्षा आत्मनिर्भर आहे म्हणून आपण बघत बसायचं का काही तरी प्रयत्न करायचे?

आग्या१९९० गुरुवार, 21/05/2026 19:42

 चीनला प्रत्यक्ष युद्ध जिंकण्याची गरज पडणार नाही , तो आपल्याला व्यापाराच्या जोरावर  हरवू शकतो. आपल्यालाच नव्हे तर अमेरीकेलाही हरवू शकतो. त्यामुळे  त्यापातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. ह्या सरकारने गेल्या १२ वर्षात निसर्गाचे संवर्धन करण्याऐवजी नुकसानच जास्त केले.   

सुबोध खरे गुरुवार, 21/05/2026 20:18

ह्या सरकारने गेल्या १२ वर्षात.

 

भारत देश खड्ड्यात गेला तरी चालेल पण मोदी गेले पाहिजेत आणि निसर्गाचे संरक्षण झालेच पाहिजे.

 

 हा प्रकल्प प्रथम २०१२ मध्ये चालू झाला आहे.  तेंव्हा याना पर्यावरणापबद्दल काहीच म्हणायचं नव्हतं . 

गोऱ्या काकीचे गुलाम झाल्यावर बुद्धी गहाण ठेवायला लागते

 

आणि तेंव्हाचे संरक्षण मंत्री काय म्हणाले होते?

आपण लडाख मध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर चीन रागावेल.

तेंव्हा पण याना चीनचीच काळजी होती.

 

जमात ए पुरोगामी किती दुटप्पी असतात ते सहज दिसतंय 

जाता  जाता --

 India increased its overall green cover over the last decade. Official physical asset accounting reports show a 2.5% increase in total forest area—adding 17,444 sq km over a recent 10-year span. Very dense forests saw an impressive 22.7% growth, although moderately dense forests experienced some decline.

 

 

 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 21/05/2026 20:41

निती आयोगाने प्रकल्पाची सुकरता आणि प्राथमिक अहवाल बनवायला सुरु केली ती 

२०१५-१६ ची गोष्ट आहे.  ८१ हजार कोटी टाकून निसर्ग उध्वस्त करुन  आर्थिक आणि संरक्षण केंद्र बनवायचं आहे. 

निसर्ग, आदिवासी, दूर्मीळ जीव, त्यांचे अहवाल, संरक्षित क्षेत्रे, सगळे नियम पायदळी तुडवले 

माहिती असेलच ना.  विकासाच्या आत्मगौरवाखाली 
निसर्ग आणि मानवाची राखरांगोळी जेव्हा  अशा जागांवर होते तेव्हा त्या  विकासाला अर्थ उरत नाही. 

 


-दिलीप बिरुटे

 

 

सुबोध खरे शुक्रवार, 22/05/2026 11:56

फेकाफेकी नका करु...

अ रे रे!

 

बिरुटे मास्तर 

 

निदान तो आय एन एस  बाज चा विकीचा स्रोत वाचून घ्यायचा.

 

अंदमान निकोबार हे एकच बेट आहे इ प्रतिसादात लिहिण्याच्या अगोदर थोडंसं वाचून तरी पाहायचं. 

 

त्या दोन बेटात ५०० नॉटिकल मैलाचे अंतर आहे 

 

प्राध्यापक आणि डॉकटर अशी बिरुदे लावणाऱ्या कडून अशी अपेक्षा नाही    

सुबोध खरे शुक्रवार, 22/05/2026 12:05

INS Baaz was commissioned by the then-Chief of the Naval Staff, Admiral Nirmal Kumar Verma on 31 July 2012.

 

हे कमिशनिंग झाले म्हणजेच या प्रकल्पाच्या कामासाठी निदान चार ते पाच वर्षे अगोदर सुरुवात झाली असणार जेंव्हा तुमच्या लाडक्या मंदबुद्धी आणि राजमाता यांचे रिमोट्चे सरकार चालू होते.    तेंव्हा कुठे पर्यावरणाबद्दल रडारड ऐकू आली नाही ती 

https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Baaz

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 22/05/2026 14:15

आता आपण विकी सोर्स सांगायला लागल्यावर आता काही फार काही अपेक्षा उरल्या नाहीत नाहीत.

 

>>> त्या दोन बेटात ५०० नॉटिकल मैलाचे अंतर आहे

असू देत ना... विषय जेव्हा सविस्तर लिहू तेव्हा गूगलवर अक्षांश रेखांश सगळं लिहू... मुळ मुद्दा काय होता एव्हाना विसरुन गेले असाल. ;)

 

बाकी ग्रेट निकोबर प्रकल्प काय आहे ? आदिवासी  आंदोलन काय आहे ? हरित न्यायालयाने  काय पाट्या टाकल्या बरंच वाचून आहे. निसर्गाची कशी वाट लागली आहे, बरंच वाचतो आहे

 

बाकी पर्यावरण जैवविविधता, निसर्ग आदिवासी,  धागा काढ़ेनच...

 

बाकी व्यक्तिगत झाल्याबद्दल पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा..

 

-दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 22/05/2026 08:22

अल्पावधीतच समाजमाध्यमांवर प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याने सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे (सीजेपी) 'एक्स' खाते समाजमाध्यम मंचाने गुरुवारी बंद केले. ही कारवाई अपेक्षितच होती, असे नमूद करीत 'सीजेपी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी काही वेळेतच 'कॉक्रोच इज बॅक' या नावाने दुसरे 'एक्स' खाते सुरु केले

 

-दिलीप बिरुटे

 

आग्या१९९० शुक्रवार, 22/05/2026 08:51

CJP कडून फार अपेक्षा ठेवू नये , कारण अभिजीतने " देशातील  कुठलाच राजकीय पक्ष २०-२५ वयाच्या तरुणांच्या शिक्षण आणि बेरोजगारीचे प्रश्न मांडत नाही  "  असा बिनबुडाचा आरोप केला आहे.   राहूल गांधी सातत्याने हे विषय मांडत आहेत. तरुणांशी  भेटीगाठी घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेत आहे. मला तर हा आपची बी टीम वाटले. 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 22/05/2026 14:30

पक्षांकडून आलेली निराशा सरकारकडून जनतेची होत असलेली फसवणूक, वाढती महागाई, बेरोजगारी, युवकांच्या अपेक्षाभंग होत आहे. तेव्हा नवं काही आलं की पब्लिक त्याच्या मागे काही चमत्कार होईल, बदल होईल होईल म्हणून अपक्षेने पळायला लागतात.

अण्णा हजारे आणि आपच्या कार्यकर्त्यांनी असेच काँग्रेस सरकार विरुद्ध वातावरण केले आणि भाजपाला सरकारसाठी  बॅटिंग पीच तयार करुन दिली होती. आता देशात असे कोणी करु नये म्हणून  भारतीय जनता पार्टीचे लोक डोळ्यात तेल घालून असतील

 

एव्हाना कॉक्रोचच्या प्रस्तावित मांडणी करणा-याला वेगवेगळ्या ऑफर्स गेल्या असतील. भाजप मधे दिसला तर नवल वाटू नये. 

 

आयाराम गयाराम सगळा माल भाजपात भरायचा आणि सत्ता टिकवून ठेवायची. अर्थात आता हे पुढील काळात हे  सगळे परत फिरतील...

 

-दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 22/05/2026 10:41

कॉंग्रेस, राशप, सप, बसप, उबाठा, मनसे, तृणमूल, माकप, माकप, शेकाप अश्या सर्व विरोधी पक्षांनी झुजपत विलीन व्हावे. 

 

अध्यक्ष अभिजित दिपके, उपाध्यक्ष उठा, अखिलेश यादव व मायावती, सरचिटणीस प्रियंका रॉबर्ट वड्रा व राठा, शिशु विभाग प्रमुख रागा, शिशु विभाग उपप्रमुख आठा, महिला विभाग प्रमुख ममता, लोकपाल केजरीवाल, खजिनदार सुसु, विधी सल्लागार असम सरोदे व अभिषेक मनू सिंघवी, विशेष निमंत्रित वागळे, विश्वंभर चौधरी, कुमार केतकर, माध्यम सल्लागार ध्रुव राठी व रबीशकुमार, मुख्य प्रवक्ता संजय राऊत व पवन खेरा अशी संयुक्त संरचना असावी. शरद पवार, सोनिया गांधी, पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे व पिनराई विजयन यांचे संयुक्त मार्गदर्शक मंडळ असावे.

 

भाजप विरोधात एक अत्यंत सशक्त, निधर्मी, पुरोगामी, विवेकवादी, लोकशाहीवादी पर्याय तयार होईल. 

सुबोध खरे शुक्रवार, 22/05/2026 12:01

एक ना धड भाराभर चिंध्या

हि म्हण प्रचलित  करणार्याचे कौतुक करावेसे वाटते.

तो काळाच्या किती पुढे होता? 

 

त्याला कसे कळले कि या  झु ज पक्षा ची स्थापना होणार आहे?

 

त्यातील एकाचे चिन्ह पण अगदी बरोबर आहे  "झाडू".

 

झुरळांसाठी झाडूच कामाला येतो  

 

ह ह पु वा     

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 22/05/2026 14:39

विकास प्रकल्पांना खीळ घालण्यासाठी याचिका दाखल करण्याच्या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केलेली निरीक्षणे मागे घ्यावीत, अशी मागणी करणारे एक खुले पत्र ७२ वकील, कायद्याचे विद्यार्थी, कायद्याचे प्राध्यापक, कायदे संशोधक आणि कायदेशीर प्रशिक्षण घेतलेल्या कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना लिहिले आहे.

११ मे रोजी सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते, ‘देशातील असा एक तरी प्रकल्प दाखवा, जिथे या तथाकथित पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी ‘आम्ही या प्रकल्पाचे स्वागत करतो’ असे म्हटले आहे.’ मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या पत्रात म्हटले आहे, ‘या निरीक्षणांमुळे पर्यावरण, कायदेशीर चौकट, वैधानिक संस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयानेच दशकांपासून विकसित केलेल्या न्यायशास्त्राचे रक्षण करणाऱ्या जागरूक नागरिक, समुदाय आणि संघटनांवर अन्यायकारक ताशेरे ओढले गेले आहेत.’

या पत्रावर स्वाक्षरी करणारे सर्वजण ‘नॅशनल अलायन्स फॉर जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी अँड राइट्स’ या विधी व्यवसायिकांच्या मंचाचे सदस्य आहेत.

‘आम्ही हे पत्र यासाठी लिहीत आहोत कारण, ही निरीक्षणे केवळ एका खटल्याच्या निकालापुरती मर्यादित नाहीत. ती एका व्यापक न्यायशास्त्रीय बदलाशी संबंधित आहेत. पर्यावरणविषयक खटल्यांना घटनात्मक प्रशासनाचा एक अविभाज्य भाग मानण्याऐवजी, त्याकडे अडथळा आणणारा एक संशयास्पद मार्ग म्हणून पाहण्याचा हा बदल आहे,’ असेही वकिलांनी दिलेल्या या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.  ( महाराष्ट्र टाईम्स दि. २२ मे २०२६ )

-दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 28/05/2026 16:22

ओबामा सुशिक्षित होते, त्यांना समुद्र व महासागर यातील फरक कळत होता", नौदल उद्ध्वस्त केल्याचा दावा करणाऱ्या ट्रम्प यांच्यावर इराणची बोचरी टीका.

 

टीका आवडली. इराणी फोकलीचे मिपावर येतात काय, अडाणी लोकांवरची टीका बघायला =)) 

 

-दिलीप बिरुटे

 

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 27/06/2026 12:36

आयोध्येतील राम मंदिर देणग्या मधील अफरातफर, सोने-चांदी अफरातफर, नोटा बाथरुममधे लपविणे,  काही कर्मचा-यांवर गुन्हे दाखल होऊन त्यांना अटक करण्यात आली. 

 

अवघड आहे सगळं. भविष्यात ते सर्व अफरातफर करणारे निर्दोष सुटू नयेत अशी अपेक्षा.

-दिलीप बिरुटे

चित्रगुप्त शनिवार, 27/06/2026 15:59

'ढगफुटी' सारखा 'पेपरफुटी' हा नवीन शब्द मराठी शब्दकोषात ॲडवावा असे रिकमंडितो. संबंधित विद्वद्जन याकडे लक्ष देतील काय ?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 27/06/2026 18:47

चांगला शब्द आहे, सातत्याने तीच गोष्ट अधिकप्रमाणे होत असल्याने पेपरफूटी शब्द चांगला आहे. 

सध्या नुसता फोडाफोडी, पळवापळवी, हेच सुरु आहे. गोबरयुगात हे नवं नाही. 

 

-दिलीप बिरुटे