चालु घडामोडी- ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर -२५

बिहारचं मुख्यमंत्री कोण ? काही ठरलं का ? -दिलीप बिरुटे (व्यग्र)

राज्यातील नगर पंचायत आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांना अवघे काही दिवस शिल्लक असतानाच राज्यभरातील काही नगर पंचायत आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने शनिवारी रात्री उशिराने जाहीर केला. निवडणूक आयोगाचा गोंधळ काही संपत नाही. नगर पंचायत आणि नगर परिषदांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात संबंधित उमेदवारांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, नोव्हेंबरपर्यंत निकाल जाहीर न झालेल्या ठिकाणील निवडणूका पुढे ढकलून नव्या तारखा पुन्हा निवडणूकीसाठी देण्यात आल्या. नव्या निवडणूका म्हणजे निवडणू़क निर्णय अधिका-यांनी फेटाळलेल्या अर्जांना नव्याने संधी असा प्रकार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी आपल्या निर्णयावर ठाम न राहणे, घेतलेला निर्णयात बदल करणे, मा.न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ लावण्यास विलंब करणे, चुकीचे निर्णय घेणे त्यामुळे नगर पंचायती आणि नगर परिषदांमधील निवडणूकासुद्धा नीट घेता येत नाही, अ़जून काय ते दुर्दैवं. दुसरा मुद्दा, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादाभंग झालेल्या ठिकाणचा निकाल अंतिम निकालाधीन राहील असे मा. न्यायालयाने म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, हा खूप चांगला निर्णय आहे, असे म्हणता येत नाही. आता निवडणुका घ्या परंतु जेथे आरक्षण मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त असेल तेथील निवडणूक निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन ( subject to decision of the court) राहील. असे म्हणण्यातून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जवाबदारी पार पाडली नाही, असे वाटायला लागते. घटनेतील कलम 329 (b) नुसार निवडणूक प्रक्रिया जाहीर झाल्यावर त्यात हस्तक्षेप करण्याचे हक्क न्यायालयाला नाहीत व केवळ निवडणूक झाल्यावरच त्या निवडणुकीला आव्हान देण्यात येऊ शकते. कुणीही काहीही कारणांनी निवडणूक प्रक्रिया थांबवू नये यासाठी ही प्रक्रियावादी तरतूद आहे. पण संविधानिक उद्देश सांगणारी महत्वाची तरतूद कलम 324 मध्ये आहे की निवडणूक पारदर्शक व मोकळ्या वातावरणात प्रामाणिकपणे झाल्या पाहिजे. आपण आता अशा नियमबाह्य किंवा चालढकल करणा-या गोष्टी येऊ नये यासाठी पाऊले संसदीय मार्गाने किंवा मा. न्यायालयानेच आपल्या अशा निर्णयावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे, असे वाटते. संविधानिक उद्देशांसाठी आणि कायद्यानुसार निर्णय होणे आवश्यकच आहे, अशावेळी कायमच संयम किंवा प्रक्रियावादी कामकाज प्रत्येकवेळी संविधानिक उद्देश बाजूला करणारे नसावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका होणे ही लोकशाहीची गरज आहेच, पण कशाही पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया रेटायचीच हे अजिबातच बरोबर नाही, असे वाटले ऑक्टोबर- नोव्हेंबरचा चालू घडामोडीचा धागा आपण सर्वांनी जीव लावून सांभाळला सर्वांचे आभार...! -दिलीप बिरुटे