टीपः मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा विचार नक्कीच करता येऊ शकतो, त्यावर न्यायालयात अनेक खटलेही चालू आहेत. पण हा लेख मराठा समाजाविषयी शासनाचा दृष्टीकोन कसा आहे त्याविषयी आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये ऐन गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत मनोज जरांगे यांच्यासोबत हजारो मराठा आंदोलक आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात येऊन धडकले. जरांगे यांनी उपोषण आरंभले. सर्व वर्तमानपत्रे, टीव्ही चॅनल्स एक आणि एकच बातमी चालवू लागले ते म्हणजे मराठ्यांचे आंदोलन. सरकार कसे आंदोलकांचे हाल करत आहे, अशा प्रकारच्या आंदोलकांच्या प्रतिक्रिया, व्हायरल व्हिडिओ, जरांगे यांचे नवे नवे अल्टिमेटम तासा-तासाला येऊ लागले. राज्यातील इतर सर्व समाज भेदरून एका बाजूला जाऊन बघत राहिले. शासनाने जरांगे यांचे समाधान करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे एक अध्यादेश काढला आणि गुलाल उधळत जरांगे हे आपल्या गावी निघून गेले. आता तो अध्यादेश कसा मराठा समाजाच्या फायद्याचा आहे हे जरांगे समर्थक व सरकारमधील मराठा मंत्री सांगत आहेत तर तो कसा कायद्याला धरून नाही असे ओबीसी आंदोलक, व सरकारमधील ओबीसी मंत्री व काही मराठा आंदोलन अभ्यासकही सांगत आहेत. जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सर्वसाधारणपणे असेच होत आलेले आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनांचा इतिहास खूपच रोचक आहे. माझ्या गोरगरीब मराठ्यांच्या लेकरांवर फार मोठा अन्याय होत आहे असा आर्त टाहो फोडत जरांगे यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. त्यांची ग्रामीण भाषा, थेट बोलणे आणि साधे व्यक्तिमत्व यामुळे ते मराठा आंदोलनाचे सर्व मान्य नेते झाले. पण त्यांची भाषा नंतर मुख्यमंत्र्यांना नुसते अरे तुरे करण्यापर्यंत गेली एवढेच नव्हे, तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची आय माय काढायला सुरुवात केली. 'कसा देत नाहीस तेच बघतो' अशी अतिशय उर्मट भाषा वापरून जरांगे आरक्षण मागू लागले. खरे तर गरजवंत माणूस दबलेला असतो, दुर्बळ असतो. तो सत्ताधाऱ्यानी आपल्या पदरात काहीतरी टाकावं म्हणून विनंती करत असतो. परंतु मराठा समाजाचे जरांगे आणि सामान्य आंदोलकही अत्यंत आक्रमक भाषेत 'आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं' अशा प्रकारच्या घोषणा देऊ लागले. मराठा समाज एका बाजूला आम्ही मागास आहोत म्हणून आरक्षण द्या अशी मागणीही करत होता आणि त्याच वेळी आपण कसे इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहोत, हा गंडही कुरवाळत होता. एका पोस्टरवर तर एक आंदोलक आरक्षण ही आम्हाला फक्त शिक्षणासाठी पाहिजे, आमची बरोबरी करायला तुमच्या सात पिढ्या जातील असे लिहिलेले पोस्टर बरेच व्हायरल झाले होते. बहुधा ही सध्याचे ओबीसी व अनुसूचित जाती जमाती यांना उद्देशून होते. असाच मस्तवाल माज मराठा समाजाचे आय ए एस अधिकारी विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला होता दुवा: यांच्या बेछुट तोंडावर आळा कोणी आणेल का ? विश्वास पाटील यांनी आपल्या निवृत्तीच्या महिन्यात मुंबईच्या धानदांडग्या बिल्डरांच्या तीसहून अधिक फाईल्स निकालात काढल्या होत्या. ही अफाट कार्यक्षमता अर्थातच फुकट आणी केवळ पगारातून आलेली नाही. त्यांच्या लेखनावर त्यांच्या भावानेच वाङमय चौरयाचा आरोप केला होता. दुवा: विश्वास पाटील यांची जातीय गुर्मी राजेंद्र लाखे नावाचे मराठा आंदोलनाचे नेते सध्या जरांगे यांच्यावर टीका करतात. ते म्हणाले की मराठा समाजाने पूलापुलावर पाच पन्नास लाख रुपये खर्च केले आहेत आणि समाजाने आंदोलनात हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच लाखे हे असेही म्हणत आहेत की जरांगे यांनी केलेल्या मागण्या अजिबात घटनेनुसार कायद्यानुसार व संविधानिक नाहीत. दुवा: जरांगेंची एकही मागणी वैध नाही. आंदोलनात हजारो कोटी रुपये खर्च केले आंदोलनात झालेल्या एकूण खर्च, मुंबईत आलेली हजारो वाहने आणि आंदोलनाची एवढी भव्य व्याप्ती पाहिल्यानंतर आपल्या जरांगे यांच्यासारख्या नेत्यावर जेसीबी वापरून फुले उधळणारा मराठा समाज कोणत्या अंगाने गरजवंत आहे तेच कळत नाही.बापट आयोग, सराफ आयोग, खत्री आयोग, गायकवाड आयोग, राणे समिती इत्यादी अनेक आयोग व समित्या आल्या आणि गेल्या पण कोणालाही मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे व त्यांचे शासनातील व नोकऱ्यातील प्रतिनिधित्व कमी आहे असे सिद्ध करता आले नाही. ग्रामीण भागातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या सर्वच समाजाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेली आहे. ती काही फक्त मराठा समजाचीच वाईट झाली आहे असे नव्हे. पण मराठा समजासाठीची आरक्षणाची मागणी मात्र अधिक अधिक तीव्र स्वरूप धारण करत गेली आहे. सध्या मराठा समाजाला वेगळा प्रवर्ग करून ए ई बी सी आरक्षण दिले गेलेलेच आहे. घटनेनुसार आरक्षण कधीच एका जातीला मिळत नसते. ते प्रवर्गाला मिळत असते. परंतु मराठा या एकाच जातीसाठी वेगळा प्रवर्ग तयार करून तब्बल दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले. इतर कोणती जात सरकारकडून अशी तरतूद करून घेऊ शकेल? याशिवाय ई डब्लु एस प्रवर्गात मराठा समाजाला आधीच दहा टक्के जागा आरक्षणात उपलब्ध आहेत. त्यातील साधारणपणे 80 टक्के आरक्षण हे मराठा समाजाने घेतलेले आहे तरीही जरांगे यांचे नुकतेच संपलेले आंदोलन हे मराठ्यांसाठी ओबीसीतूनच आरक्षण पाहिजे आहे, या कारणासाठी होते. आमचे म्हणणे मानले नाही तर आता मुंबईचे दाणापाणी बंद करू अशी धमकी ते देत आहेत. जरांगे यांची ताजी मागणी मान्य करताना शासनाने मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक अध्यादेश काढलेला आहे. शासनाने असा कोणताही आदेश एकाच जातीसाठी कधी काढला असेल असे वाटत नाही. आर्थिक तरतुदींचा विचार केला तर गेल्या तीन वर्षात मराठा समाजाच्या भल्यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या सारथी संस्थेला फक्त कार्यालयसाठी मिळालेला निधी २५४८ कोटी रुपये आहे. मराठा समाजाच्या मुलांसाठीच्या वस्तीग्रूहसाठी १३०० कोटी रूपये देण्यात आलेले आहेत. मराठ मुलाना उद्योगासाठी थेट कर्ज म्हणून १२४८ कोटी रुपये दयेण्यात आलेले आहेत. बँकांकडून जे कर्ज त्यांना वितरित केले गेले आहे ते आहे १२६०० कोटी रुपये. मात्र गेल्या 23 वर्षात महाज्योती या ओबीसींच्या संस्थेला मिळालेला निधी साधारण 2500 कोटी आहे. आर्थिक तरतुदींचा विचार दुवा: https://www.youtube.com/live/w6AZyc-6Z1Q?si=w1UvS8R927RPpCPW इतर आरक्षित जातीच्या मुलांच्या विद्यावेतन व शैक्षणिक बाबतीत शासन कमालीचे उदासीन आहे. मराठा समाजाच्या अजित पवार यांच्याकडे गेले अनेक वर्षे आहे आणि ही आकडे केवळ योगायोग नव्हेत. जेव्हा जरांगे यांचे आंदोलन चालू होते तेव्हा पार शरद पवार, महाजन, भुमरे, भरणे, विखे, कोकाटे यांच्यासारख्या अनेक मंत्र्यांनी जरांगेंच्या गादी शेजारी बसून त्यांची विचारपूस केली. माजी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मागील आंदोलनाच्या वेळी मध्यरात्री त्यांच्याजवळ आपले सचिव पाठवून दिले व पहाटे पहाटे जरांगे यांना हवा तसा अध्यादेश काढण्याची आधीसूचना जारी केली. असे लक्ष कुणा इतर जातीकडे शासनातील लोकप्रतिनिधी आणि बडे अधिकारी यांनी दिले आहे असे उदाहरण आढळून येत नाही. आठवा: सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कोठडी मृत्यू प्रकरण. जरांगे हे फडणीसांना नेहमीच शेलक्या आक्रमक भाषेत दूषणे देत असतात परंतु शिंदे यांनी काढलेला आधीचा अध्यादेश कितीही कूचकामाचा असला तरी जरांगे यांनी एकदाही चकार शब्दाने कधी शिंदे यांच्या विषयी नापसंती व्यक्त केली नाही. तीच बाब अजित पवार यांच्याबाबत. हे पुढारी केवळ आणि केवळ मराठा जातीचे आहेत म्हणून जरांगे त्यांच्याविषयी कधीच काहीही नकारात्मक बोललेले नाहीत, हे अगदी स्पष्ट आहे. 1994 साली गोवारी समाजाने केलेल्या आंदोलनाची आता आठवण होते. तेव्हा त्यांच्यावर लाठीमार झाला, चेंगराचेंगरी झाली व 114 गोवारी आंदोलकांचा मृत्यू झाला. या समाजाला शासनाने काय दिले? जरांगे यांनी आता हैदराबाद गेझेट लागू करण्याची मागणी करून सरसकट मराठ्यांना कुणबी करूनच घेतो अशा पद्धतीची घोषणा केलेली आहे. त्यावर आता लक्ष्मण माने हे त्याच हैदराबाद गेझेट चा आधार घेऊन भटक्या विमुक्त समाजाला आदिवासींचे सवलती लागू कराव्यात अशी मागणी करून त्याच आझाद मैदानात आंदोलनास बसले आहेत. त्यांची उपद्रवक्षमता अर्थातच जरांगे व मराठ समाजाइतकी नाही. भटक्या विमुक्तांना मराठ्यांइतका मोठा मोर्चा ट्रक, ट्रॅक्टर, हजारो वाहने घेऊन काढणे शक्य नाही. त्यांना मुंबई जाम करून सरकारच्या नाकी दम आणणे शक्य नाही. परंतु लक्ष्मण माने यांची मागणी मराठा समाजाच्या मागणीपेक्षा कमी न्याय आहे असे मात्र अजिबातच नाही. आता शासन लक्ष्मण माने यांच्या आंदोलनाला फुल मराठा समाजाच्या आणि जरांगे यांच्या आंदोलन इतकेच महत्त्व देते की त्यांच्यासाठी काही वेगळा अध्यादेश काढते ते पाहावे लागेल. अन्यथा एका जातीचे एका जातीसाठी चाललेले हे शासन आहे का, असा प्रश्न पडतो.