वीसेक वर्षांपूर्वी कांटा लगा या गाण्यामुळे प्रसिध्द झालेल्या शेफाली जरीवालाचे मागच्या आठवड्यात वयाच्या ४२ व्या वर्षी निधन झाले. ४२ हे काही जायचे वय नाही. तिला आदरांजली.
मुख्यमंत्री यांनी सभापती महोदय यांच्याकडे कार्यवाही करण्याची शिफारस केली. काय कार्यवाही होते ते येत्या काही दिवसात दिसून येईल.
दरम्यान, उपाहारगृह चालकाचा परवाना अन्न आणि औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी निलंबित केला. विषय संपला.
-दिलीप बिरुटे
आज गुरुपोर्णिमा. 'विश्वगुरु' यांनाही गुरुपोर्णिमेच्या शुभेच्छा. आज आपण नसता तर, भारतीय जनता कोणत्या तरी बेटावर कंदमुळे खात खितपत पडली असती.
आपण समस्त जगाला आपल्या अमोघ वाणीने ज्ञान देऊन तृप्त केले आहे. आपणास गुरु पोर्णिमेच्या खुप शुभेच्छा.
-दिलीप बिरुटे
ते सगळं सोडा हो. विश्वचषक क्रिकेटचा अंतिम सामना बघायला ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान भारतात आले होते ना?पाहुण्या देशाचा पंतप्रधान भारतात मुद्दामून क्रिकेट सामना बघायला येणार हे म्हटल्यावर मोदींनाही तिथे जाणे भाग होते. अन्यथाही ते थोडा वेळ तरी गेलेच असते पण पाहुण्या देशाचा पंतप्रधान येणार म्हटल्यावर नक्कीच. तिथे समजा आय.सी.सी आणि बी.सी.सी.आय चे माजी अध्यक्ष या नात्याने शरद पवार पण उपस्थित असते तर मोदी पवारांकडे बोट दाखवत ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना काय म्हणाले असते माहित आहे का-- यांचे बोट धरून मी राजकारणात आलो.
कुठे मोरू लोकांच्या वैफल्यग्रस्त प्रतिसादांना उत्तर देताय ?
त्यांच्या उचक्या चालू द्या ! २०२९ पर्यंत
कदाचित २०३४ पर्यंत.
राहुल गांधीं चा प्रश्न नाही
प्रश्न ज्यांना त्यांच्या भारताचे भविष्य दिसते त्यांच्या बुद्धीचा आहे
जनसुरक्षा कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सदर विधेयकाच्या कक्षेत आता केवळ डाव्या -कडव्या व तत्सम संघटना असणार आहेत. ह्यात उजव्या कडव्या संघटनांना सूट असणार आहे का?
विधेयकाच्या कक्षेत आता केवळ डाव्या -कडव्या व तत्सम संघटना असणार आहेत. ह्यात उजव्या कडव्या संघटनांना सूट असणार आहे का?
आज संध्याकाळी विधानसभेत रोहित पवारांनी हाच प्रश्न विचारला.
उजव्या कडव्या संघटनेबद्दल एक अवाक्षर काल विधासभेत काढले नाही. उजवे कड़वे आणि सरकार मिळून सरकार विरूद्ध केलेले आंदोलन हिंसक, देशविघातक ठरवून मोकळे होतील. चौकशी होऊन अशा संघटना व्यक्ती निर्दोष सुटेपर्यन्त जेलात खितपत पडतील.
या कायद्याचा वापर करू डाव्या विचारांच्या संघटना, राजकीय पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष आदी कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या नेते व कार्यकर्त्यांवर, शेतकरी, शिक्षक, विद्यार्थी संघटनांवर कारवाई होणार नाही.-मा.मुख्यमंत्री ( उजवे सोडून सगळे )
असे जरी म्हणत असले तरी 'सरकार विरुद्ध' बोलणा-यांचा आवाज दाबण्याचाच एक भाग आहे, आणि दबले नाही तर, जनसुरक्षा कायद्यात भले तो सुटेल पण त्याची जी हरेशमेंट जी होईल त्याने तो कधीही सरकार विरोधी भूमिका घेणार नाही. उद्या सरकार विरुद्ध लिहिणारे-बोलणारे हिंसक आणि शहरी नक्षलवादी ठरवून जेलात घालतील असे वाटायला लागले आहे.
-दिलीप बिरुटे
आदिवासी संघटित नसल्याने त्यांना सरकारविरोधी मोर्चा काढायचा असल्यास डाव्यांच्या झेंड्याखाली काढावा लागतो. वनवासी संघटना सध्याच्या सरकारविरोधात आदिवासींचा मोर्चा काढणार नाहीत ( कारण स्पष्ट आहे ). बळी डाव्यांचाच जाणार, सरकारचा उद्देशही तोच आहे. आदिवासी, कष्टकऱ्यांना वालीच न राहिल्याने सध्याच्या सरकारचे फावणार आहे.
उद्या सरकार विरुद्ध लिहिणारे-बोलणारे हिंसक आणि शहरी नक्षलवादी ठरवून जेलात घालतील असे वाटायला लागले आहे.
असा कायदा अनेक राज्यांनी केला आहे. माओवाद याला 'लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिझम' अशा प्रकारचं नाव दिलेलं आहे. याला न्यायालयातही तेच म्हटलं जातं.
कसंय की डावेच स्वत:ला डावे म्हणवून घेतात. जे डावे नाहीत ते उजवे धरले जातात. कोणीही बिगरडावा आपणहून स्वत:स उजवा म्हणवून घेत नाही. त्यामुळे डावे की उजवे हा वाद डाव्यांनी न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सोडवलेला बरा पडावा. ( पडावा या क्रियापदांतही डावा हा शब्द लपलेला आहेच. )
अधिक माहिती : https://www.bbc.com/marathi/articles/cvg6kp8gpl1o
आ.न.,
-गा.पै.
मूळ घटनेत समाजवाद आणि सर्मधर्मसमभाव पण नव्हता
तो नंतर घुसवला आहे.
मूळ घटनेत समान नागरी कायदा आहे.
44. Uniform civil code for the citizens
The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
काय करता त्याचं?
संविधानकारांनी संविधान कठोर आणि लवचिक दोन्ही बनवले आहे, जेणेकरून त्यात बदल करणे शक्य होईल... पण गोबरयुगात घटनेची वाट लागेल हे घटनाकरांच्या लक्षात आले नसावे....
-दिलीप बिरुटे
'संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी असे सुचवले आहे की ७५ वर्षांनंतर, एखाद्या व्यक्तीने इतरांसाठीही मार्ग मोकळा करावा, या विधानामुळे सर्वांना आनंद झाला पाहिजे. कारण यातून भारतासाठी, संविधानासाठी आणि देशाच्या आत्म्यासाठी अच्छे दिन येत आहेत.
-दिलीप बिरुटे
>> उद्या सरकार विरुद्ध लिहिणारे-बोलणारे हिंसक आणि शहरी नक्षलवादी ठरवून जेलात घालतील
असे होण्याची दाट शक्यता आहे.
हा कायदा हेतुपुरस्सर अनेक गोष्टींची व्याख्या अत्यंत मोघम ठेवून सरकारच्या मर्जीनुसार कोणालाही तुंरूंगात घालण्याची व त्यांची सर्व संपत्ती जप्त करण्याची सोय करून देणारा आहे. मुळात युएपीए सारखा कायदा आधीच अस्तित्वात असताना या कायद्याची गरजच नव्हती. म्हणून हा कायदा जनसुरक्षा नसून भाजप सुरक्षेसाठी आणला आहे असे विरोधकांचे मत आहे.
काही नाही शी जिनपिनगचया वरचढ कोणी झायावर ते खरोखरच नाहीसे झालेले असण्याची शक्यता जास्त आहे . चीनमधे पार्टीचे लोक जास्तविचार न करता शूट at साईट ही असते , ङोईजड झाला एखादा कार्यकर्ता की शूट हे असते. जॅक maaचे पुढे काय झाले हे त्याना एकदाच विमानाचा जिना चढताना दाखवले अर्थात जुना फोटो . नन्तर अजूनही त्या बद्द्ल काहीच आलेले नाही वर्त़मानपत्रात.. निरीक्षण करत ठेवणे या चिनी लोकान्चे हेच आपण करु शकतो. जे जे होईल ते पहात राहणे.
महाराष्ट्राचा उद्याचा नेता आपणच असणार आहोत असा दावा अभिजीत बिचुकले यांनी केला आहे. आधी काँग्रेस होती आता भाजप आहे आणि उद्या अभिजीत बिचुकलेच असणार आहे असेही ते म्हणाले. मी कोणाबरोबरही जाणार नाही तर माझ्याबरोबर इतरांना यायचे आहे असेही ते म्हणाले.तसेच शिवाजी महाराजांच्या गादीचा वैचारीक वारसही आपणच आहोत आणि आपण छत्रपतींच्या नावाचा गैरवापर कोणालाही करू देणार नाही असेही ते म्हणाले आहेत.
अधिक माहिती https://marathi.indiatimes.com/entertainment/entertainment-news/bollywood-news/abhijjet-bichukle-called-he-is-chhatrapati-shivaji-maharaj-real-true-descendant/articleshow/122415331.cms वर
वडोदरा येथील पूल पडला आणि विरोधक तसेच व्यंगचित्रकार जोमात. 'गुजरात मॉडेल' हा थट्टेचा ( meme) विषय होत आहे.
तर इकडे महाराष्ट्रात दारू दुकान परवान्यांचे वाढ करून सरकार पैसे कमावणार आहे यावर विरोधक तुटून पडले आहेत. लाडक्या बहिणींचे पैसे असे देणार का हा मुद्दा जोरात आहे.
आणि दिल्लीत पेट्रोल वाहने पंधरा वर्षे तर डिझेल वाहनांना दहा वर्षे मुदत हा मोठा वादाचा मुद्दा झाला आहे.
देवदेवतांच्या विरोधात एका आक्षेपार्ह पोष्ट बद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, 'नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य समजायला हवे आणि त्यांनी स्व-नियमांचे पालन करायला हवे. त्याचबरोबर सोशियल मिडियावरील आक्षेपार्ह पोष्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार करत आहोत असे न्यायालयाने म्हटले आहे, सोशियल मिडियावरील अशा काही प्रवृतीना आळा घालायला हवा. याचा अर्थ सेन्सरशीप नाही, नागरिकांमधे बंधुभाव असायला हवा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच चर्चेचा आणि कायद्याच्या कक्षेत अशा प्रकरणांचा वाढता प्रभाव पाहता येत्या काळात चित्र, लेखन, मतं यावर मोठी मर्यादा येईल असे वाटते. आणि जो असे नियम पाळणार नाही, त्याची रवानगी जेलात होत राहील असे वाटायला लागले आहे.
-दिलीप बिरुटे
<अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच चर्चेचा आणि कायद्याच्या कक्षेत अशा प्रकरणांचा वाढता प्रभाव पाहता येत्या काळात चित्र, लेखन, मतं यावर मोठी मर्यादा येईल असे वाटते.>
"समरसता" ही कल्पना किती फसवी आहे हे जनसुरक्षा विधेयकाच्या संदिग्दधतेवरून समजले. समाजातील अर्धवट लोकांची डोकी फिरू नयेत म्हणून शहाण्यांनी तोंडे बंद ठेवावीत हा त्यातला संदेश आहे.
देशाचा भविष्यकाळ भीषण आहे
तुम्ही प्रेषित महंमदाच्या कार्टून काढा आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर महाराष्टभर भाषण द्या.
मी तुमचा शिवतीर्थावर जाहीर सत्कार आणि रुपये १ लक्ष याची थैली अर्पण करायला तयार आहे.
बाकी चालू द्या
हे का होत आहे?
>>यु पी आय मध्ये काही समस्या आहे का? >>
नाही. या शहरांत काही छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार चाळीस लाख रुपयांच्या वर झालेले सरकारला आढळले. म्हणजे ते जीएसटी विवरण देण्याच्या नियमांत आले तरीही जीएसटी विवरण देत नव्हते ( किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करत नव्हते) त्यांना सरकारी नोटिसा आल्या आहेत. म्हणून आता सर्वच लहान सहान व्यापाऱ्यांनीही युपीआइ पेमेंट घेण्याचे बंद केले. रोख रक्कम घेतली की सर्व गुप्तच राहणार.
सरकार व्यापार्यांना वठणीवर आणेल ही अपेक्षा. आपल्या समाजात कमालीची (!) सचोटी असल्याने अक्षरश: १-२% व्यापारीच प्रामाणिकपणे कर भरत असतील असे वाटते. त्या मानाने संघटीत क्षेत्रातील पगारदार मुळीच कर चुकवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
नोटाबंदी काळात ....
आमचे नेहमीचेच किराणा, दूधवाले बिलाचे . बँक अकाऊंट ट्रान्स्फर घ्यायला तयार नव्हते. त्यांचे अकाऊंटस् नाही म्हणाले ( बिझनेस किंवा वैयक्तिक) . पैसे नंतर द्या पण रोखच द्या.
सरकार व्यापार्यांना वठणीवर आणेल ही अपेक्षा. आपल्या समाजात कमालीची (!) सचोटी असल्याने अक्षरश: १-२% व्यापारीच प्रामाणिकपणे कर भरत असतील असे वाटते. त्या मानाने संघटीत क्षेत्रातील पगारदार मुळीच कर चुकवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
व्यापारी युपीआय ने पैसे स्विकारत नसतील तर ग्राहकांनी सरळ दुसरीकडे जावे.
आपल्या समाजात कमालीची (!) सचोटी असल्याने अक्षरश: १-२% व्यापारीच प्रामाणिकपणे कर भरत असतील असे वाटते.
हेहेहे.
तरी आत्ता निदान दिसणेबल काहीतरी केलेय व्यापार्यानी. सरकारने युपीआय कंपन्यांना हाताशी धरुन फक्त एका आस्थापनेला/दुकानाला/व्यवसायाला एकच युपीआय अकाउंट / क्यु आर कोड असे केले असते तर आत्तापर्यंत व्यापार्यानी जीपे, पेटीम, फोनपे चालू सुध्दा दिले नसते. केंवाच बंद झाले असते. सध्याही वस्तुस्थिती अशी आहे की साध्या किराणा दुकानातहीवेगवेगळे तीन चार कोड असतात, तेही वेगवेगळ्या बँका, जीपे, वगैरेच्या पटीत. हे अॅक्चुअली इतर नातेवाईक, दुकानात काम करणारी मुले ह्यांच्या नावाच्या अकाउंट ला अॅटॅच केली असतात. स्कॅन करताना आपल्याला दुकानाचे नाव दिसते पण अकाउंट मालक दुसराच असतो. एका शॉप अॅक्ट ला एक क्यु आर कोड इतके जरी कंपल्शन स्कॅन कोड च्या कंपन्याना केले तरी 'खरी कमाई' कळेल व्यापार्यांची.
.
व्यापारी युपीआय ने पैसे स्विकारत नसतील तर ग्राहकांनी सरळ दुसरीकडे जावे.
इतके सोपे नाही. गरज आहे म्हणून व्यापार आहे. नियम आहेत तर पळवाटा आहेत. सवयी लावून घेतल्या लोकांनी तर त्यातोनही मार्ग काढणारच व्यपारी.
प्रश्न सरकारसहीत सगळ्यांच्यच मनोवृत्तीचा आहे.
त्या मानाने म्हणालात म्हणून ठीके पण संघटीत क्षेत्रातील पगारदार मुळीच कर (कुठलाच) चुकवू शकत नाहीत असे नाहीये. ;)
>> एका आस्थापनेला/दुकानाला/व्यवसायाला एकच युपीआय अकाउंट / क्यु आर कोड असे केले असते तर आत्तापर्यंत व्यापार्यानी जीपे, पेटीम, फोनपे चालू सुध्दा दिले नसते. केंवाच बंद झाले असते.
अगदी अगदी! खास करून हार्डवेअर, रंग, प्लायवूड, धातू, अगदी किराणा या क्षेत्रातील ९९% छोटे व मध्यम व्यापारी अगदी उघडपणे बील हवे असेल तर १२%, १३% एक्स्ट्रा चार्ज लागेल असे आजही सांगतात. फक्त औषध दुकानदार आणि हॉटेल जीएसटी सहित बील देतात. मला नेहमी प्रश्न पडतो की हे व्यापारी पक्के जीएसटी सहित बील दिले तरी 'आपल्या' खरेदीवरचा कर सरकारला जमा झाला की नाही ते कसे समजणार? म्हणजे मी हॉटेलम्ध्ये समजा १०० रू.चे खाल्ले तर बरोबर त्या बीलाचे ४ रू. कर नक्की सरकारी तिजोरीतच गेले का? बनावट बीले इ. सरकार तपासणार तरी किती? जीएसटी त्यासाठीच आणला म्हटले जाते, पण एवढे लाखो व्यवहार होतात त्यातला कर सरकार कसा तपासणार?
संघटीत क्षेत्रातले नोकरदारही कर चुकवतात, पण त्यांना आयकर कापूनच पगार मिळत असल्याने फार चुकवेगिरी करता येत नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे.
बऱ्याच लोकांनी XI जिनपिंग गायब झाले म्हणून आवाई उठीवली होती.खोट्या बातम्या देण्यात आपला मीडिया माघे कधीच नसतो ह्यावेळी पण त्यांनी हात धुऊन घेतले. पण आत्ता स्वतः जय शंकर जिनपिंग भेट झाली आहे.
बुक्क्या मारत मारामारी करणारे आमदार
आपल्या टॅक्स मधून चाललेल्या अधिवेशनात रमी खेळणारे मंत्री
विधान भवनात गुंड आणून मारामारी करणारे आमदार..
शेतकरी भिकारी म्हणणारे मंत्री
बारबाला नाचवणारे गृहराज्यमंत्री !
मतदारांपेक्षा वेश्या बर्या म्हणणारे सत्ताधीश आमदार
तुझ्या बापाला पेरणीचे पैसे तुझ्या आईला, बहिणीला व बायकोला आम्ही पैसे देतो. तुमच्या अंगावरचे कपडे, बूट व चपला आहेत ते आम्हीच दिलेत. असा माज दाखवणारे सत्ताधारी आमदार ..
------------------------------------------------------------
यांच्या पैकी कोणावरही कारवाइ करायचे धाड्स , राजीनामा घ्याय्चे धाडस या रीक्षा सरकार मध्ये नाही
एकंदरीत सत्तेचा माज डोक्यात अंगात भिनला आहे
कलयुगातील प्रो-व्हर्जन म्हणजे गोबरयुग. वरील सर्व घटना चूकीच्या, वाईट, धक्कादायक असूनही त्याचं समर्थन मोठ्या प्रमाणात अशा गोबरयुगात होत राहणार.
उदा. लोकसभेतील विरोधकांना लोकसभा अध्यक्षांनी 'सडकछाप' म्हणने, याला गोबरयुगात अगदी बरोबर आहे, असे म्हटल्या जाईल. तिकडे राज्यसभेत विरोधकांना अजिबातच न बोलू देणारे आणि सरकारचा अजेंडा योग्य त-हेने राबवू देत नाहीत म्हणून राज्यसभेच्या सभापतींना राजीनामा द्यायला मजबूर करणा-यांना 'लै भारी' म्हटलं जाईल.
भागवत पुराणात जे म्हटलं आहे, ते गोबरयुगाचंच वर्णन आहे. 'पाषण्डप्रचुरे धर्म दस्युप्रायेषु राजसु । बौर्या नृतवृधाहिसा नानावृतिषुवे नृषु' धर्मात पाखंडीपणा, राजे महाराजे म्हणजे आजचे सत्ताधारी चोर लुटांरुसारखे समान पातळीवर येतील. चोरी, खोटं बोलून उदरनिर्वाह करणे, कुकर्म करुन कुटुंब देश चालवणे ही सगळी लक्षणं त्याचीच आहे.
-दिलीप बिरुटे
खो खो खो! गोबरयुगाचे वर्णन भागवत पुराणातही आहे नी ते आज चपखल बसत आहे. वाचून हसू फुटले.
सध्या गोबरयुगात बिहारमध्ये मतदारयादीत फेरफार केली जात आहे, ज्या नितीशकुमारचा हात धरून बिहारात वाढले त्याचा काटा काढला जाणार असे दिसत आहे.
महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष, जनता दल (कर्नाटकवाला), आसामगण परिषद, अकाली दल अश्या ज्या पक्षांनी राज्यात वाढवले त्याच पक्षांवर भाजप उलटला. आता नितीश बांबूचा नंबर. शिवसेना बाजूला झाली म्हणून वाचली तरिहि जाता जाता गोबरयुगीन चाणक्यांनी चिन्ह चोरून सेनेला तडाखा दिलाच.
सत्ताधारी आमदाराच्या भावाचा माज !
सोशल मीडियावर गोळीबाराची चर्चा रंगल्यानंतर पोलिसांनी या घटनेचा तपास केला. सुरुवातीला पोलिसांनी काही पुरावे मिळाले नसल्याचं म्हटलं होतं तर कलाकेंद्राच्या मालकांनीही असं काही घडलं नाही असं सांगितलं होतं.
पुढे लोकांनी चर्चा सुरू केल्या म्हणून ही सारवासारव!
राहुल गांधी हात धुवून निवडणूक आयोगाच्यामागे लागले आहेत. निवडणूक आयोग नियम बदलते पण राहुल गांधींच्या आरोपांना भीक घालत नाही. एखाद्याने नाद सोडला असता, परंतु पठ्ठ्या चिकाटीने न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
प्रतिक्रिया
समाज देण्यात आली.
गुरु पोर्णिमा...
आज विश्वगुरू आपल्या गुरु '
निदान ज्या पवारांचे बोट धरून
ते सगळं सोडा हो
कुठे मोरू लोकांच्या
त्यांच्यात ( राहुल
जनसुरक्षा कायद्यातील काही
काय बदल आहेत?
विधेयकाच्या कक्षेत आता केवळ
फौजदारी कोणावर लागलीये ?
मग विधेयकात फक्त डाव्या
उजव्या कडव्या संघटनेबद्दल एक
आदिवासी संघटित नसल्याने
कायदा आणि न्यायालय
घटनेत डावे उजवे असा प्रकार
मूळ घटनेत समाजवाद आणि
जे नाही ते सांगितले.
कसं करायचं...
चालू द्या तुमचं!
काका काय म्हणता ?
जनसुरक्षा नसून भाजप सुरक्षा
विनाशकाले विपरीत बुद्धी.
गुरुपौर्णिमेनिमित्त....
गुरुपौर्णिमेनिमित्त....
At
आणि आपल्या देशाने सीमेवर
परत एकदा अभिजीत बिचुकले
वडोदरा येथील पूल पडला आणि
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.
<अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच
तुम्ही प्रेषित महंमदाच्या
दिल्ली, बेंगळुरू शहरांत
मी आता फक्त म०टा०च्या
का?
हे का होत आहे?
अत्ता उलटी गंगा वाहने शक्य
व्यापार्यांना
नोटाबंदी काळात ....
व्यापार्यांना
अजून एक
आपल्या समाजात कमालीची (!) सचोटी असल्याने अक्षरश: १-२% व्यापारीच प्रामाणिकपणे कर भरत असतील असे वाटते.हेहेहे. तरी आत्ता निदान दिसणेबल काहीतरी केलेय व्यापार्यानी. सरकारने युपीआय कंपन्यांना हाताशी धरुन फक्त एका आस्थापनेला/दुकानाला/व्यवसायाला एकच युपीआय अकाउंट / क्यु आर कोड असे केले असते तर आत्तापर्यंत व्यापार्यानी जीपे, पेटीम, फोनपे चालू सुध्दा दिले नसते. केंवाच बंद झाले असते. सध्याही वस्तुस्थिती अशी आहे की साध्या किराणा दुकानातहीवेगवेगळे तीन चार कोड असतात, तेही वेगवेगळ्या बँका, जीपे, वगैरेच्या पटीत. हे अॅक्चुअली इतर नातेवाईक, दुकानात काम करणारी मुले ह्यांच्या नावाच्या अकाउंट ला अॅटॅच केली असतात. स्कॅन करताना आपल्याला दुकानाचे नाव दिसते पण अकाउंट मालक दुसराच असतो. एका शॉप अॅक्ट ला एक क्यु आर कोड इतके जरी कंपल्शन स्कॅन कोड च्या कंपन्याना केले तरी 'खरी कमाई' कळेल व्यापार्यांची. .व्यापारी युपीआय ने पैसे स्विकारत नसतील तर ग्राहकांनी सरळ दुसरीकडे जावे.इतके सोपे नाही. गरज आहे म्हणून व्यापार आहे. नियम आहेत तर पळवाटा आहेत. सवयी लावून घेतल्या लोकांनी तर त्यातोनही मार्ग काढणारच व्यपारी. प्रश्न सरकारसहीत सगळ्यांच्यच मनोवृत्तीचा आहे. त्या मानाने म्हणालात म्हणून ठीके पण संघटीत क्षेत्रातील पगारदार मुळीच कर (कुठलाच) चुकवू शकत नाहीत असे नाहीये. ;)सहमत आहे
बऱ्याच लोकांनी XI जिनपिंग
महायुती
म्हणूनच बिरुटेसर ह्या युगाला
गोबरगयुग.
खो खो खो! गोबरयुगाचे वर्णन
अजून एक कारनामा
शेतकर्यांनंतर आता कंत्राटदारांचा नंबर
राहुल गांधी हात धुवून निवडणूक