सध्या महाराष्ट्रात, पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याचा भाजप सरकारने निर्णय घेतला आहे, ह्या विरोधात अनेक मराठी प्रेमी नी महाराष्ट्राचे हित चिंतनाऱ्या संघटना विरोधात उतरल्या आहेत!
-महाराष्ट्राचे हिंदीकरण करण्याचा भाजपचा डाव आहे का?
- उत्तर भारतीय फुगलेली लोकसंख्या महाराष्ट्रात आणून वसवण्यासाठी भाजप हे करतय का?
- २२ अधिकृत भाषांमधली एक भाषा हिंदी लादण्यामागे भाजपाचे कारस्थान काय?
- हिंदीचा नी महाराष्ट्राचा संबंध काय?
- हिंदी भाषकांच्या सोयीसाठी १ लितील कोवळ्या जीवाना हिंदी लादून त्रास द्यायचा का?
संघटनांच्या मागण्या:-
१. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती केवळ इतर भारतीय भाषांप्रमाणेच एक राज्यभाषा असून तिची सक्ती करणे अयोग्य आहे.
२. राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आघात: महाराष्ट्राची ओळख ही स्वतंत्र मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती व परंपरेशी निगडित आहे. अन्य राज्यातील भाषा लादणे हे सांस्कृतिक आक्रमणच म्हणावे लागेल.
३. शिक्षणाचे ओझे वाढवणारा निर्णय: पहिलीपासूनच तीन भाषा सक्तीने शिकविणे बालकांच्या बौद्धिक व मानसिक विकासासाठी अयोग्य व अन्यायकारक ठरेल.
४. मराठीतील बोलीभाषांना सरकारकडून प्रोत्साहन नाही: मराठीच्या विविध बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासन काहीही प्रयत्न करीत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
५. स्थानिक विद्यार्थ्यांवर स्थलांतरितांचे भाषिक वर्चस्व लादले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक भाषिक विद्यार्थ्यांचा अधिकार आणि संधी हिरावली जाऊ शकते.
६. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राचा चुकीचा अर्थ: त्रिभाषा सूत्र हा प्रशासनापुरता मार्गदर्शक आहे; त्याची सक्ती शालेय शिक्षणात लादणे अन्यायकारक आहे.
७. भाषिक स्वायत्ततेचा संपूर्ण अभाव: प्रत्येक राज्याला त्याच्या भाषिक गरजेनुसार शिक्षण धोरण ठरवण्याचा अधिकार आहे. केंद्राच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय हे राज्याच्या स्वायत्ततेचे उल्लंघन आहे.
त्यामुळे, आम्ही खालील मागण्या आपल्यास सादर करीत आहोत –
१. राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
२. या निर्णयाच्या रद्दबाबत तात्काळ शासन आदेश किंवा स्पष्ट परिपत्रक निर्गमित करावे.
३. सदर बाबीबाबत शालेय शिक्षण संचालनालय, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण मंडळ, गटशिक्षणाधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समित्या यांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
४. बालभारतीसह इतर सर्व पुस्तक छपाई केंद्रे व मुद्रण विभागांना नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी हिंदी सक्तीबाबत कोणतीही योजना राबवू नये, याबाबत स्पष्ट लेखी सूचना द्याव्यात.
५. यापुढील अभ्यासक्रम नियोजन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडीचा संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात यावा, कोणतीही सक्ती करू नये.
६. त्रिभाषा सूत्राचे पालन हे राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने व ऐच्छिक स्वरूपात मर्यादित ठेवावे.
७. राज्यातील मराठी बोलीभाषा, लोकपरंपरा व स्थानिक संस्कृती यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करून स्थानिकतेला प्राधान्य द्यावे.
८. सदर निर्णयामुळे निर्माण होणारा संभ्रम, असंतोष आणि प्रशासकीय अडचणी टाळण्यासाठी त्वरित ठोस कृती करण्यात यावी.
प्रतिक्रिया
हिंदी ही संपर्कसूत्राची भाषा आहे- मा.मुख्यमंत्री फडणवीस
मग मराठी काय आहे ?
-दिलीप बिरुटे
नी असा माणूस आपल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून….
लोचट माणसाचा मनोरंजक लेख....
हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे हे आजवर शाळेतही ऐकत आलोय. पण हे धादान्त खोटे आहे.
माझा हिंदी भाषेच्या सक्तीला पूर्ण विरोध आहे.
शक्य असेल तर बिहार किंवा उत्तरप्रदेशात तमिळ किंवा तेलगू भाषेची सक्ती करून पहा. त्रिभाषा सूत्र सर्वच राज्यात लावाना.
हिंदी भाषीक केवळ दोनच भाषा शिकतात. त्याना तसेही हिंडीशिवाय इतर भाषांचे वाव्डेच असते.
सहमत आहे!
हिंदी सत्तिने शिकवली तर राज्यभर १००००० हिंदी भाषिक शिक्षक लागणार आहेत?
गावा गावात उत्तरभारतीय शिक्षक अतिक्रमण करणार?
शिक्षक वेतन अंदाजे ७० हजार × १००००० = ७०० कोटी
वार्षिक ८४०० कोटी (३०% वाटले तर २५२० कोटी)
हा साधा खेळ नद्रे, हा खेळ कोणाच्या लक्षात येत नाहीय?
हा पैसा कोणाकडे जाणार?
आदरणीय मा. मुख्यमंत्री साहेब,
महाराष्ट्र राज्य.
स.न.वि.वि. आपलं 'मराठी भाषे'च्या निमित्ताने हिंदी ही 'संपर्कसुत्राची भाषा' असल्याचं दळण प्रसार माध्यमावर पाहिलं आणि सामान्य मराठी माणूस म्हणून मराठी माणसाला जो संताप यायचा तो मलाही आला. आपल्या मराठी भाषेच्या प्रेमाबाबत शंका नाही पण, केंद्रसरकारच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत म्हणून मराठी भाषेच्या बाबतीत आपण जी 'अर्धमेली' भूमिका घेतली आहे, ती वेदनादायी आहे.
अध्यक्ष महोदय, आम्ही आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, भाषावार प्रांतरचनेनुसार दि. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. स्वतंत्र राज्याचा प्रशासकीय कारभार हा मराठी भाषेतून व्हावा म्हणून महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ अन्वये मराठी भाषा ही राजभाषा म्हणून स्वीकृत करण्यात आली आहे. पुढे मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन विकासासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मराठी भाषेसंबंधी पुढील पंचवीस वर्षाचं धोरण ठरविण्यासाठी एक समिती करण्यात आली. समितीचं नाव होतं, भाषा सल्लागार समिती. मराठी भाषेसाठी मग पुढे मराठी अभिजात भाषेचा अहवालाची समिती आली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जाही मिळाला पण तत्पूर्वी म्हणे १३ मार्च २०२३ ला मराठी भाषा धोरण जाहीर झाले.
अध्यक्ष महोदय, आता सगळं मराठी भाषा धोरण लिहित नाही पण आपण महाराष्ट्र राज्याचे जवाबदार मुख्यमंत्री आहात आणि आपणास माहिती आहे की, मराठी भाषा केवळ संवादाचे माध्यम नाही, लोक व्यवहार आणि सरकारी कामकाजाची भाषा नाही तर, ती मराठी माणसाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, तेव्हा सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या जगण्याच्या भाषेबाबत अशी संपर्कसूत्राची भूमिका घेऊ नये ही नम्र विनंती.
आम्ही सर्व आणि आपणही, ज्या शाळांमधे शिकला असाल त्यापूर्वी आम्ही घरादारात मराठी भाषा बोलायला लागलो समजायला लागलो आणि शाळेत आम्हाला मराठी भाषेने जगाचं ज्ञान दिलं. मराठी भाषेचं धोरण ठरवतांना शासन निर्णय बघा आपण २०४७ पर्यंत मराठी भाषेसाठी काय काय करायचं ते ठरवले आहे. सर्व ज्ञानशाखांमधे मराठी भाषेतून सर्व पुस्तके आणि ज्ञान उपलब्ध करुन देणे. मराठी भाषिक प्रयोगशाळा उघडणे, मराठी भाषा बोली, जतन, संवर्धन करायचं ठरलं आहे. मराठी भाषेतून शालेय शिक्षणात मराठी ही पहिलीपासून ते उच्चशिक्षणातील सर्व शाखांमधे मराठी ही अनिवार्य असेल असे आपले मराठी भाषा धोरण ठरविणा-या शासन निर्णयात ठरलेले आहे, त्याचबरोबर जगातील ज्ञानासाठी इंग्रजी भाषाही पहिलीपासून ते उच्चशिक्षणामधे अनिवार्य असेल असे आपले ठरले आहे.
अशा वेळी ही हिंदीभाषा ही 'संपर्कसूत्राची' भाषा कोणत्या धोरणानुसार ठरवल्या जात आहे ? कोणत्याही भाषेचा द्वेष असण्याचे कारण नाही. मराठीबरोबर हिंदी, इंग्रजी भाषा असलीच पाहिजे पण ती शिकण्यासाठी 'ऐच्छिक' स्वरुपाची असावी असे वाटते. पहिलीपासून 'हिंदीसक्तीचा' शासनाने विचार करु नये एकीकडे नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रादेशिक भाषेला प्राधान्य द्यावे असे धोरण आहे, अशा वेळी महाराष्ट्रात 'हिंदी' लादण्याचा आपण जो प्रयत्न करीत आहे, ते संतापजनक आहे. महाराष्ट्र म्हणजे मराठी माणूस ही ओळख आपण पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहात, तेव्हा असे काही न करु नये एवढीच नम्र विनंती. थांबतो.
-दिलीप बिरुटे
(मराठी भाषाप्रेमी )
+१I
हिंदी नको.
महाराष्ट्रात मराठी व इंग्लिश याव्यतिरिक्त कोणत्याही मानवी भाषा* शिकण्याची सक्ती कुणीही कुणावरही करू नये. शासनाने जनतेवरही करू नये. जर कुणी तसे करत असेल, सक्तीच नव्हे तर केवळ सुचवणीही करत असेल तर तो प्रयत्न हाणून पाडायला हवा.
---
*मानवी भाषा हे मुद्दामहून यासाठी लिहिलेलं आहे की कुणी डावा तर्कशुन्य उपटसुंभ पुढे येऊन "जावा, पायथन पण शिकायची नाही का?" असे विचारू नये.
+१
हिंदीसक्तीविरोधात जास्तीत जास्त मेल CM@maharashtra.gov.in ला पाठवा. नाहीतर आपल्या कोवळ्या मुला- नातवंडाना पहिलीत वह पेड है शिकताना आठवा, आणी ते नाही आले तर ओरडा/मार खाताना आठवा.
मी ईमेल पाठवलंय. इतरांनी सुद्धा पाठवायला हवे. ईमेल बॉक्स तुडुंब भरून गेला पाहिजे.
मसुदा इथे प्रकाशित करा म्हणजे इतरांना मदत होईल.
आणि त्यात युपी / बिहार मधे त्रिभाषा सुत्रानुसार मराठी / गुजराती / तामिळ / कन्नड / तेलुगु यापैकी एक भाषा अनिवार्य करावी ह्याबद्दल देखील उल्लेख करावा जेणेकरुन उत्तर भारतीयांना इतर राज्यात पोट भरायला सोपे जाईल याचा देखील समावेश करावा.
अवांतर : सरकारने काय करावे करु नये यावरच चर्चेचा रोख आहे. आपण वैयक्तीकरित्या व मराठी समुदाय म्हणून मराठी साठी काय करु शकतो यावर चर्चा करणारा वेगळा धागा काढा कुणीतरी.
यावर मी आजच वेगळा लेख प्रकाशित करणार आहे.
मीही ईमेल केला.
हमको चलेगा हिंदी।
आम्ही सुस्पष्ट, सानुनासिक, व्याकरण शुद्ध, न च्या जागी न , ण च्या जागी ण असे बोलायला लागलो की "काय तुपकट बामणी बोलत आहेस" असे आम्हाला ऐकायला मिळते.
आम्ही काहीही उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार वापरून काहीही लिहिलं की त्याला "शब्दांचा पिसारा फुलवणे " असे म्हणाले जाते.
आम्ही "थोर थोर समाज सुधारकांचे" विखारी विद्वेषपूर्ण लेखन जे की स्वयं महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेलं आहे , ते मिसळपाववर लोकांच्या निदर्शनास आणून दिले की आमचे प्रतिसाद संपादित केले जातात.
मराठीचा गौरव करणाऱ्या संतानी वेद विरुद्ध चकार शब्द उच्चारला नसला, वर्णाश्रम धर्माचे स्पष्ट समर्थन केलेले माहीत असले तरीही महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा व्यासपीठावरून "संत पुरोगामी होते" असे धादांत खोटे बोलतात !
तस्मात् आजच्या घडीला तरी मराठी भाषेत काही "राम " राहिलेला नाही असेच वाटते. हम को हिन्दी चलेगा।
मराठी माणसाशी हिंदीत बोलायचं
हिंदी माणसावर इंग्रजी झाडायची
आणि इंग्रजी बोलणाऱ्या समोर फ्रेंच
आणि कोणी तिन्ही भाषा बोलणारा समोर आल्यास सरळ संस्कृत मध्ये बोलायला सुरुवात करायची असे आम्ही आमचे नवे धोरण आखले आहे.
आता मराठी फक्त टाईम पास करिता =))
जाता जाता , उरल्या सुरल्या मराठीत एवढेच लिहितो
"आर् रांडेच्या आणाजी पंत टरबुज्या, तुझं मढ बाशिवलं , मायझया , थांब मोर्चाच काढतो आता बघ आता तुझ्या विरोधात. "
=))))
बाय द वे...
गुलटी पण वेळ प्रसंगी हिंदी भाषेतच बोलतात ....
जनरेशन झेड का काय म्हणतात ते डिजिटल माध्यमातून फ्रेंच,जर्मन, जापनीज...... सारं काही एक्सप्लोअर करत आहे.
हि नको,ती हवी असले मुद्दे फक्त चघळण्यासाठी.
पंजाब मधे जा सारे फलक पजांबीत आहेत. दक्षिणेकडील सर्व लोक आपल्याच भाषेत बोलतात. काटपाडी,चेन्नई, मदुराई रामेश्वरम् सगळीकडेच दुभाषा घेऊन फिरावे लागते.
मराठी माणूस मात्र समोरचा मराठी असूनही हिन्दीतच बोलणार.
संपुर्ण आयुष्य मराठीतेर भाषिक प्रांतात गेल्याने हिन्दी व साहेबांची भाषा वैखरी मुक्कामी होती.
सेवानिवृत्ती नंतरही आपण महाराष्ट्रात आलो आहे असे वाटतच नाही.
भाजीवाले सुद्धा प्रथम भयानक मन्दी (मराठी+हिन्दी) मधेच बोलतात.
मराठी माणसाने याचा गांभीर्याने विचार केला पाहीजे.
सर्व भाषांचा आदर जरूर केला पाहिजे. हे मर्म साहेबांनी चांगले ओळखले होते. सर्व साहेबांना स्थानिक भाषा चांगल्या प्रकारे आवगत होत्या. आजही सैन्यात मद्रास रेजिमेंट मधला शिख अधिकारी अस्खलित तामीळ, तेलगु तत्सम भाषा बोलतो. मराठा पलटनीतला मद्रासी, दक्षिणेकडील अधिकारी " चल गणपत दारू आण", असे शुद्ध मराठीत बोलतो.
सहमत कर्नल साहेब, आपलेच नायक हिंदीत बोलतात!
पहिली पासून हिन्दी सक्तीची हवी नको या बद्दल मला वाटते भाषा विषय असावा. ज्याला जेव्हढे शिकायचे तेव्हढे शिकू द्या. राजकारण नको.
दहावीनंतर संस्कृत, बारावीनंतर मराठी हिन्दी असे सगळे सोडावेच लागते.
+१ हिंदी लादली जात नाही तोपर्यंतच चांगली आहे.
पहिली पासून हिंदी सक्तीची नाही करायला पाहिजे. मोदी शहांना खुश करण्यासाठी फडणवीसांनी हा निर्णय घेतला असवा.
एक राष्ट्र एक भाषा..
थोडा विचार मंथन करा आणि मग ठरवा...
अजुन थोडी वर्षे जाऊ द्या...
इंग्रजी हीच भारताची राष्ट्र भाषा होईल...
देफना राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यासाठी हिंदी भाषिक पट्ट्यात आपली स्वीकारार्हता वाढविण्यासाठी मराठी भाषेचा आणि पर्यायाने महाराष्ट्राचा बळी दिला जात आहे.
आता मराठीची अधिकृत मृत्युघंटा वाजली आहे. काही वर्षांंनी मराठी फक्त काही घरात बोलली जाईल व कालांतराने खंगून देवाघरी जाईल (काही मराठी कुटुंबात आपल्या कॉन्वेंटमधील मुलामुलींशी इंग्लिशमध्ये संभाषण करणारे मी पाहिले आहेत). घराबाहेर सर्वत्र हिंदी व संगणक वगैरे व्यवसायांच्या कार्यालयात इंग्लिशमध्ये संभाषण होईल. महाराष्ट्राचा समावेश हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये होईल. नंतर मराठी ऐच्छिक व फक्त हिंदी आणि इंग्लिश सक्तीची असेल.
भाजप समर्थकांनी अत्यंत आक्रमकपणे हिंदुराष्ट्रासाठी रांग लावून भाजपला मत दिले होते. पण हिंदुराष्ट्र न मिळता पदरात पडतंय हिंदीराष्ट्र. एका हिंदीभाषिकाला मुख्यमंत्री केल्याची किंमत द्यायलाच हवी.
हिंदी राष्ट्रभाषा आहे असे बावकुळेंनी तारे तोडलेत तर हिंदीला विरोध करणारे निरूद्योगी आहेत असे अजित पवार बरळलेत. हिंदी ही संपर्कभाषा महाराष्ट्रात सर्वांना यायलाच पाहिजे या देफच्या बरळण्यावर संताप व दु:ख व्यक्त करणे एवढेच आपण करू शकतो कारण मराठीचा वृक्ष तोडण्यासाठी कुऱ्हाडीला दांडा मराठी माणसांनीच दिलाय.
१९६० च्या दशकात त्रिभाषा सूत्र लादणाऱ्या नेहरू व इंदिरा गांधींना महाराष्ट्राने विरोध न करता स्वत:हून प्रचंड पाठिंबा दिला व हिंदी आपल्यावर लादून घेतली. त्यांनी निदान ५ वी पासून हिंदी लादली. देफने चार पावले पुढे टाकून पहिलीपासूनच हिंदी लादली. हिंदी लादणे, अमराठींना विशेषतः हिंदी भाषिकांना महाराष्ट्रातून संसदेत पाठविणे या नालायकपणाला मराठी माणसांनी कधीही विरोध न करता उलट पाठिंबा दिला. आता हा हिंदीचा अजगर मराठी माणसाला घट्ट वेटोळे घालून गुदमरुन मारून टाकणार.
या मुद्द्यावर मला स्टालिन आदर्श वाटतो. हिंदी सक्तीविरूद्ध त्याने स्पष्ट निसंदिग्ध भूमिका घेतली आहे. अनुदान नाही दिले तरी चालेल पण तामिळनाडूत हिंदी लादून देणार नाही ही भूमिका कौतुकास्पद आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्राने आजवर अत्यंत लाचार व कणाहीन राज्यकर्ते निर्माण करून स्वत:चीच चिता रचली आहे. कोणत्याही पक्षातील कोणताही नेता याला अपवाद नाही.
अनेक मराठी व्यावसायिकांनी फक्त हिंदीभाषिक कामासाठी ठेवलेत. सध्या सोसायटीत स्वयंपाकाच्या इंधनाची वायूनलिका टाकण्याचे काम सुरू आहे. कंत्राटदार जाधव व रस्ते खोदून नलिका टाकणारे ५-६ जण हिंदी भाषिक. काही विचारले तर उर्मटपणे हिंदीमे बोलो असे गुरकावतात. २ वर्षांपूर्वी गो क्रेझी नावाचे सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या एका मंगलकार्यालयात गेलो होतो. जवळपास ५ एकर जागा आहे. मालक निंबाळकर, व्यवस्थापक कामत, आजूबाजूचा सर्व परिसर मराठी व काम करणारे सर्व २४-२५ जण एकही मराठी शब्द न बोलू शकणारे हिंदी भाषिक. ते सुद्धा हिंदीमे बोलो असे उर्मटपणे गुरकावतात. आता यापुढे या हिंदी भाषिकांना हिंदीमे बोलो असे सांगण्याची गरजच पडणार नाही.
एकंदरीत ९ व्या शतकात जन्मलेली, अमृताहूनही.गोड असलेली.माझी मराठा भाषा सुमारे १२०० वर्षे जगून २१ व्या शतकात स्वर्गवासी होणार. मराठी भाषेसाठी मराठी भाषिकच कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ ठरणार हे दुर्दैव.
भविष्यात मराठी फक्त परदेशात जिवंत असेल.
खूप उत्तम प्रतिसाद! माय मराठी मरणार. असेच दिसतेय. भाजप्यानी हिंदूंच्या नावाखाली हिंदी लादली, मराठीचा गळा अधिकृतरित्या घोटला.
नीट वाचलेले दिसत नाही. आधी कॉंग्रेसींनी मराठीच्या गळ्याभोवती दोरी आवळली आणि भाजपने ती अजून करकचून घट्ट केली. दोन्ही पक्ष, खरं तर महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष, अत्यंत नीच, लाचार व कणाहीन आहेत.
+१
शिवसेनेची सत्ता होती तेव्हाही त्यांनी शालेय अभ्यासक्रमातून हिंदी उखडून फेकली नाही, सगळेच पक्ष मराठी बाबतीत नीचपणा करताहेत.
सोसायट्या मधे चौकीदार,गाड्या धुणारे,रंगकाम करणारे,भाजीचा ठेला (मराठी असेल तर हातगाडी),पाणीपुरीवाला,बांधकाम मजुर,बालाजी ट्रेडर्स सर्व सर्रास अन्य भाषिक.
महाराष्ट्रात लोकसंख्या कमी आहे का?
घराला सुरक्षा दरवाजे,डांसाच्या जाळ्या लावण्यासाठी मराठी म्हणून एकाला काम दिले जवळपास दिडलाखाचे काम होते. सत्यानाश केला. तसेच पण कमी पैशाचे काम दुसर्याच भाषिकाला दिले उत्तम काम व नंतरही सेवा उपलब्ध होती.
सुतार काम राजस्थानी लोक करतात.
मराठी बलुतेदार कुठे गेले?
विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.
शेतीत काम करण्यास शेतमजूर नाही. शेतीत काॅक्रिटची जंगलं उगवली. पैशे मिळाले. काही बळीराजे गब्बर झाले तर काही....
करायचा असेल तर गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी. नाही आपापली डफली तुणतुणं वाजविण्यात काही अर्थ नाही.
फडणवीस, ठाकरे पवार शिंदे हे जबाबदार तर आहेतच पण मराठी माणूस म्हणून प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.
पूर्ण सहमत.
सहमत आहे. मराठी माणसाला / तरुणाला काम करायला जमत नाही.
कसली गुर्मी असते कुणास ठाउक. आताची गोष्ट सांगतो. घरी एका रुमला एसी बसवला. तो बसवायला एक मराठी कामगार आला. तो पण ऐटीत. जरुरी पेक्षा मोठे भोक पाडले भिंतीला, नळ्या पाहिजे तश्या टाकल्या. ठिक इन्सुलेशन नाही की काही नाही.
तक्रार केली तेव्हा दुसरा कारागिर आला परप्रांतीय होता. त्याने व्यवस्थित नवी नळ्या टाकुन भोक बुजवुन गेला.
मराठी माणसाला का जमु नये?
असो जास्त लिहित नाही. आवांतर होइल.
तो दोष कामगाराचा आहेच मराठी आहे म्हणून तो वाईट होता असे नाही. चितळेंचे खाद्य पदार्थ बिकानेर वाल्यापेक्षा उत्कृष्ट असतात, तेव्हा काय? मराठी आहे म्हणून चितळेनी वाईट पदार्थ बनवायला हवेत ना?
फाटे फुटु नये म्हणुन ...
मी तो माणुस वाईट होता हे म्हटलोच नाहिये. त्याने केलेले काम वाईट होते.
असो. जास्त बोलणे नको. धाग्याचा विषय दुसरा आहे .. आवांतर नको ..
जो काही अधिकचा पैसा हिंदी शिक्षकांना पगार द्यायला लागणार आहे तो येणार कुठुन?
उत्तर भारतीय फुगलेली लोकसंख्या महाराष्ट्रात आणून वसवण्यासाठी भाजप हे करतय का?
उत्तर प्रदेश खालोखाल आपणच जास्त फुगलो आहोत हे राज्य सरकारला माहित नाही का?(उत्तर प्रदेश १९ कोटी. महाराष्ट्र १३ कोटी)
- २२ अधिकृत भाषांमधली एक भाषा हिंदी लादण्यामागे भाजपाचे कारस्थान काय?
फार मोठे कारस्थान नसावे. अगदी पुर्वीपासुन संघाचे लोक देशभर प्रचारासाठी जातात. तेथील स्थानिक भाषा/संस्क्रुती आत्मसात करतात.भाषा म्हणजे संवाद साधण्याचे माध्यम..भाषा कोणती ह्याला महत्व नाही त्यांच्या दृष्टीने.
- हिंदी भाषकांच्या सोयीसाठी १ लितील कोवळ्या जीवाना हिंदी लादून त्रास द्यायचा का?
सहमत. तिसरी भाषा पाचवी नंतर शिकवावी. ती कोणती हे राज्यसरकारवर सोडावे.
मराठी शिक्षक हिन्दी शिकवतात की. मराठी माणसा साठी रोजगार नाही का उपलब्ध होणार.
केरळ मधे केरळी शिक्षक हिन्दी शिकवतात.
मी काही तज्ञ नाही पण असे म्हणतात की लहानपणी ग्रहणशक्ती तीव्र असते. मुले लवकर शिकतात.
सर्व उदघोषणा फ्रेच मधेच होतात. फ्रेच हवाई सुंदरी मुख्यता फ्रेच भाषेतून बोलतात पण गरज पडल्यास आंग्ल भाषेतही वार्तालाप करतात. अम्रीकेत इंग्रजीतच बोलायला लागते.
काही उर्मट,मग्रूर लोक मी मराठी का बोलू,का शिकू असा जे वाय झेड स्टॅन्ड घेत आहेत यावर माझे मत आहे की जिथे रहाता, खाता, जीवनयापन करण्यासाठी इतक्या दुर आलात तर इथली भाषा,इथली संस्कृती याचा स्विकार करा नाहीतर परत जिथे जन्मलात तीकडे परत जा.
थोड्या दिवसासाठी,पर्यटक अशा लोकांवर स्थानिक भाषेची सक्ती नको.
मराठी नेतृत्वाने मुद्दा राजकारण म्हणून लावून न धरता अस्मितेचा म्हणून लावून धरावा.
खोटी अपेक्षा...
काही राजकीय नेत्यांची मुले, इंग्रजी माध्यमातून पण शिकत असतील....
विनोदी धागा आहे..
मन गुंतवू नका...
"सर्व उदघोषणा फ्रेच मधेच होतात. फ्रेच हवाई सुंदरी मुख्यता फ्रेच भाषेतून बोलतात पण गरज पडल्यास आंग्ल भाषेतही वार्तालाप करतात."
पण फ्रेंच राजकीय नेते आपल्या मुलांना जर्मन्/इंग्रजी शाळेत घालतात का?तेथील फ्रेंच सरकारी शाळांची अवस्था कशी आहे? तिथले उच्च शि़क्षण-मेडीकल आणि उच्च अभियांत्रीकी(सिविल-मेकॅनिकल-एरोस्पेस्)हेही फ्रेंचमध्ये आहे.
वस्तुस्थिती ही की युरोपियन भाषिकांना ईतर भाषांची मदत घ्यावी लागत नाही. बालवाडीपासुन ते पी.एच.डी पर्यंत ते त्यांच्याच मातृभाषेत शिकतात.आपल्या भारतिय भाषा इकडे कमी पडल्याने ,मातृभाषा फक्त अभिमानाचा विषय उरली.
> तेथील फ्रेंच सरकारी शाळांची अवस्था कशी आहे? तिथले उच्च शि़क्षण-मेडीकल आणि उच्च अभियांत्रीकी(सिविल-मेकॅनिकल-एरोस्पेस्)हेही फ्रेंचमध्ये आहे.
हे जरी खरं असलं तरी फ्रेंच माध्यमातून शिकायला आरामात जागा मिळते. इंग्रजीतून शिकायला मिळण्याच्या जागा कमी आणि तिथे प्रवेश घेण्यासाठी रांगा लागतात, त्यामुळे जगभरात घरोघरी मातीच्याच चुली आहेत. कोणत्याही गोष्टीची सक्ती वाईटच आहे, परंतु आपण जमेल त्या मार्गाने शिक्षण घेऊन प्रगती करून घेणार की आमच्यावर अनंतकाळ कसा अन्याय झाला याचे रडगाणे गात बसणार?
"जिथे रहाता, खाता, जीवनयापन करण्यासाठी इतक्या दुर आलात तर इथली भाषा,इथली संस्कृती याचा स्विकार करा नाहीतर परत जिथे जन्मलात तीकडे परत जा ..."
अस्मितेचा हट्ट धरणार आपण, मात्र त्याची जबर किंमत अन्य प्रांतातल्या मराठी भाषिक समाजाला भोगावी लागू शकते हे लक्षात घ्यायला हवे.
अन्य प्रांतातील मराठी भाषिक आडमुठेपणा करून हट्टाने मराठीचा दुराग्रह करीत नाहीत. जेथे जातात तेथे जमवून घेतात.
समजा त्यांना काही त्रास भोगावा लागणार असेल तर तो भोगावा लागू नये महाराष्ट्रातील सर्व मराठी माणसांनी आपली मातृभाषा मारून टाकून परकीय भाषा डोक्यावर बसवून घ्यायची का?
मराठीचा विजय असो. ह्या धाग्यावर खाँग्रेसी आणी अंधभक्त एकाच सुरात गाताहेत हे पाहून जीवाला गार गार वाटले.
ड्वाले पानावले की काय तसला प्रकार झाला.
त्रिभाषा सुत्र माझ्या मुलाने चांगले अंमलात आणले आहे. शाळेत इंग्रजी, मित्रांमधे हिंदी आणि घरात केवळ मराठी.
आम्ही (चुकीचे) इंग्रजी बोलण्याचा प्रयत्न केले तरी तो मराठीतूनच उत्तर देतो. व्हॉटसअपवर मराठीच (इंग्रजी लिपीमधून) प्रतिसाद देतो.
सहमत आहे !!
महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणात हिंदी अगोदरपासुन असताना सक्ती करण्याचे गुढ मला अजुन उमगले नाही. त्यातही ईयत्ता १ ली जिथे वयोमानाप्रमाणे एक (कुठलीही एक) भाषा असेल तर मुले लवकर शिकतात. दोन तीन भाषांची घुसमळ झाली (जसे की मराठी + ईंग्रजी + हिंदी) तर बालमन गोंधळते आणी मग भाषेची खिचडी होते.
महाराष्ट्रात तर ही सक्ती अगदी काहीही उपयोगाची नाही. इथे मुले पाचवी / सहावी त गेली की बहुभाषी होतातच.
मी (८ / ९ / १० वी) मराठी + ईंग्रजी + (५० % हिंदी व ५० % संस्कृत) असे शिकलो आहे.
मुळात महाराष्ट्रातील सुकाणू समितीने तिसरी भाषा ही मातृभाषा व इंग्लिश सोडून इतर कोणतीही भारतीय भाषा असावी अशी सूचना केली होती. तिसरी भाषा हिंदीच हवी अशी कोणतीही सूचना नव्हती.
तरीसुध्दा जाणूनबुजून स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी, हिंदी भाषिकांच्या मतांसाठी, हिंदी राज्यात आपली स्वीकारार्हता वाढविण्यासाठी, पक्षश्रेष्ठींची मर्जी राखण्यासाठी हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे असे धडधडीत खोटे सांगत हिंदीची सक्ती केली आहे.
कोणत्याही गोष्टीचे एक्स्ट्रीम किती करावे? पाचवी पासून त्रिभाषा सुत्री आहेच ना! माध्यमिक शाळेतील त्रिभाषा सुत्रीला महाराष्ट्राने कधीच नाकारलेले नाही.
आमच्याकडची महाराष्ट्रातील बालक मंदिर वयाची चिमुरडी पण हिंदी गाणी चित्रपट हिंदीच्या कोणत्याही शिक्षणाशिवाय सहज समजतात. त्यासाठी पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याचा अट्टाहास भाषा आणि शिक्षण शास्त्रीय दृष्ट्या अयोग्य आणि निरर्थक आहे.
मला शिक्षण शास्त्रीय दृष्ट्या प्राथमिक पासून सक्तीच्या इंग्रजी शिक्षणही योग्य वाटत नाही. आणि आज भाषा तंत्रज्ञान इतके विकसीत झाले आहे कि एकमेकांच्या जागतिक भाषा येत नसताना सहज संवाद साधता येतोय तेव्हा महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख मराठी या पलिकडे इतर भाषांना महाराष्ट्रात लादण्याचे विचार अनाठायीच ठरतात किंवा कसे
आजच एक सुंदर व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड वाचला !
"जर अर्धा देश महाराष्ट्रात येऊन पोटपाणी चालवत असेल तर महाराष्ट्राला हिंदी नव्हे तर देशाला मराठी शिकण्याची आवश्यकता आहे."
बरोबर! आज अख्खा भारत मराठीत बोलताना दिसायला हवा होता, कुणेएकेकाळी अटकेपार झेंडे रोवणारी मराठी, मागच्या दोन तीन पिढ्यातील काही मूर्ख मराठी लोकांच्या हिंदीलाळघोटेपणामुळे महाराष्ट्रातच पोरकी झालीय.
"जर अर्धा देश महाराष्ट्रात येऊन पोटपाणी चालवत असेल तर महाराष्ट्राला हिंदी नव्हे तर देशाला मराठी शिकण्याची आवश्यकता आहे."
अतिथी देवो भव!
यांच्या सोयीसाठी आम्हीच हिंदी शिकू. हे उघडे असतील आम्ही अंगातला सदरा यांना देऊन उघडे बसू. समोरचे ताट द्यावे पण बसायचे पाट देऊ नये म्हणतात, मराठी माणसाने सगळच हिंदी भाषिकांना देऊन टाकले!
हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे असे