१ ली पासून हिंदीसक्ती कशासाठी? महाराष्ट्राच्या हिंदीकरणाचा डाव?

भाजप हे करणार हे वाटलेच होते, प्रादेशिक पक्ष ताकदवान असणे का महत्वाचे असते ते ह्यावरून कळते.

१७९५ साली मराठा साम्राज्यातील सर्व सरदारांनी मिळून खर्डा येथे निजामाचा पराभव केला. तेव्हा दिल्लीवर मराठ्यांचा जरीपटका फडकत होता. राजपुताना मराठ्यांच्या अंकित होता. गुजरातपासून ओरिसापर्यंत भारताच्या निम्म्याहून अधिक भागावर मराठ्यांची सत्ता होती. तेव्हा जर कुणी एखाद्या मराठी माणसाला सांगितले असते की केवळ पंचवीस वर्षांच्या आत तुमचे साम्राज्य लयाला जाऊन तुमच्या पेशव्याला इंग्रज महाराष्ट्राबाहेर हाकलून देतील तर तो खो खो हसला असता. परंतु अत्यंत नादान मराठी राज्यकर्त्यांमुळे हे प्रत्यक्ष घडले. आज मराठीची स्थिती मुळातच बिकट आहे. उत्तर प्रदेशातल्या खेडेगावातील माणसाला पुण्यातल्या एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा बँकेत संपूर्णपणे त्याच्या भाषेत सेवा मिळते. तो हिंदीत बोलतो आणि त्याला कुणाला हिंदीत बोल म्हणून सांगावे लागत नाही. पण तेच देहूचा एखादा मराठी माणूस त्याच हॉस्पिटलात/बँकेत गेला तर त्याला संपूर्ण सेवा मराठीत मिळत नाही. मराठीची मागणी केल्यावर काही सेवा मिळू शकतात पण काही पदांवरचे कर्मचारी मराठी बोलू शकत नाहीत. त्यांच्याशी हिंदीतच बोलावे लागते. नुकतेच मुंबईतल्या एरटेल आणि बिग बाजार ह्या दुकानातल्या कर्मचाऱ्यांचे - "मला मराठी येत नाही. तू माझ्याशी हिंदीत बोल" असे मराठी ग्राहकांना दरडावणारे विडिओ आले होते. मुंबई रेल्वे स्टेशनवर एका उत्तर भारतीय टी सी ने मराठी जोडप्याला detain करून "मी पुन्हा कधी मराठीमध्ये सेवा मागणार नाही. असे जबरदस्तीने लिहून घेतले होते". पूर्वी सरकारी बँकांमध्ये कर्मचाऱ्यांना त्या त्या राज्यातली भाषा बोलता आली पाहिजे असा नियम होता. २०१४ साली मोदी सरकारने तो रद्द केला. मी स्वतः ठाण्यातल्या बँकेत मराठीत सेवा मागितली तर तिथल्या मराठी मॅनेजरने मला सांगीतले की त्यांना त्यांच्या स्टाफला मराठी बोलायला उद्युक्त करणे शक्य नाही. त्यांच्या परफॉर्मन्स appraisal मध्ये मराठी हा मुद्दाच नाही. पण हिंदीचा वापर आणि प्राविण्य हे मुद्दे आहेत. मराठी आलं नाही तर शहरी महाराष्ट्रात अजिबात अडत नाही. पण हिंदी आलं नाही तर पदोपदी अडतं. हे लोण आता कोकण आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात सुद्धा पोहोचले आहे. आज कित्येक मराठी भाषक घरातल्या मुलांनासुद्धा मराठी येत नाही. मध्यन्तरी मुंबईतल्या गुणरत्न सदावर्ते ह्या मराठी पत्रकाराच्या मुलीची विडिओ क्लिप पहिली. तिला मराठी येत नव्हते पण हिंदी व्यवस्थित बोलत होती. सुप्रिया कर्णिक ह्या अभिनेत्रींच्या बहिणीच्या मुलीने एका मराठी मुलाखतीच्या कार्यक्रमासाठी आपल्या मावशीबद्दल एका मिनिटाची क्लिप दिली - हिंदी मध्ये, कारण मुंबईत राहून सुद्धा ह्या मराठी मुलीला मराठी बोलता येत नाही. मी स्वतः ठाण्यातल्या नाट्यगृहात एका मध्यमवर्गीय मराठी जोडप्याला त्यांच्या १०-१२ वर्षांच्या मुलाला मराठी नाटक हिंदीतून समजावताना पहिले आहे, कारण शाळेत आणि बाहेर तो हिंदीत बोलतो, आई वडिलांना सुद्धा हिंदी येते, म्हणून तो घरी सुद्धा हिंदीच बोलतो. आता सार्वजनिक जीवनात बोलायची default भाषा हिंदी झालेली आहे. मराठीत बोलले तर कित्येक जण भूत पहिल्यासारखा चेहरा करतात. महाराष्ट्रात "मला मराठी येत नाही" हे विनातक्रार स्वीकारले जाते. पण "मला हिंदी येत नाही" म्हटले की भुवया चढतात. "त्याला मराठी येत नाही. त्याच्याशी हिंदीत बोल" असे आपले मराठी लोकच बोलतात. पण "त्याला हिंदी येत नाही, त्याचाशी मराठीत बोल" असे कुणी बोलत नाही. उच्चभ्रु वर्गातील मुले CBSE च्या शाळेत जातात. तिथे मुळातच मराठी नाही. परंतु हिंदी सक्तीची आहे. राज्य सरकारच्या शाळांमध्ये पाचवी पासून मराठी सक्तीची आहे, पण ती फक्त ग्रेड साठी. हिंदी मात्र सक्तीची आहे. त्यातून कित्येक शाळा एक लाखरुपयांचा दंड तोंडावर फेकून शाळेत मराठी शिकवत नाहीत. आतासुद्धा फडणवीसांनी टाकलेली गुगली जास्त लोकांच्या लक्षात आलेली नाही. मुळात पहिलीपासून तिसरी भाषा लादणे हेच चूक आहे. हिंदी सक्तीवर लक्ष विचलित करून. तिसरी भाषा गळ्यात मारली. आता हिंदी सक्तीची न करता कुठलीही भाषा घेण्याचा पर्याय देणार आहेत. म्हणजे बहुतांशी विरोध थंडावेल. पण प्रॅक्टिकली तिसरी भाषा शिकवायचीच झाली तर बहुतेक शाळांमध्ये हिंदीच शिकवली जाईल. इतर भाषा शिकवण्याची व्यवस्था करणे कठिण आहे. पालकसुद्धा म्हणतील की इतक्या लहान वयात अगदी परकी भाषा शिकवण्यापेक्षा आजुबाजुला कानावर पडणारी, आणि शिक्षकांना सुद्धा येणारी हिंदीच बरी. त्यामुळे मराठी लोकांना गंडवून हिंदीकरणाचा हा डाव यशस्वी झालेला आहे. परप्रांतीयांचे लोंढे महाराष्ट्रावर आदळत असताना त्यांना मराठी शिकवण्यासाठी दळभद्री राज्यकर्त्यांनी (सर्वपक्षीय) काहीही व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे "मराठी येत नाही" म्हटलं की त्यांचं काम झालं. "येत नाही तर ही इथे शिका", असं म्हणून त्यांच्या तोंडावर मारण्यासाठी एक सुलभ हिंदी-मराठी पुस्तिका, किंवा YouTube चॅनेल किंवा स्मार्टफोन अप्लिकेशन, किंवा दूरदर्शन कार्यक्रम शासनाने निर्माण केले नाही, की त्याचा प्रसार केला नाही. तसेच बँका, दुकाने, रेस्टॉरंट्स वगैरे मध्ये मराठीत सेवा देणे बंधनकारक करण्याचा नियम केला नाही. हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. मुळात कुठल्याच पक्षाची महाराष्ट्राचे मराठी भाषकत्व टिकवण्याची इच्छाशक्ती नाही. संघ/भाजप ह्यांची तर एक देश एक भाषा ही उघड घोषणा आहे. जर राज्यकर्तेच मराठी नष्ट करून पद्धतशीरपणे हिंदी लादत असतील तर मराठी भाषा museum मध्ये जाणे हे भागधेयच आहे. इथून पुढची पायरी म्हणजे हिंदी ही महाराष्ट्राची दुसरी अधिकृत भाषा केली जाईल. "मराठी आहेच. मराठीला धक्का लागू दिला जाणार नाही" वगैरे धूळफेक केली जाईल. त्यानंतर सर्व सरकारी आणि सार्वजनिक व्यवहार हिंदीतच होतील. तोंडदेखले सुद्धा मराठी उरणार नाही. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात तामिळ संघ, बंगाली असोशिएशन वगैरे त्यांचे कार्यक्रम करतात, तसे मराठी लोक आपापसात मराठी कार्यक्रम करतील - तेही पुढच्या पिढीतले कमीच. कालांतराने जशी हरियाणा, राजस्थान वगैरे हिंदी भाषक राज्ये झाली तसे महाराष्ट्रसुद्धा होईल. आज जे पन्नाशीच्या आत आहेत त्यांना हे याचि देहि याचि डोळा बघण्याचे नशिबी आहे. - अजबराव (माबो वरील एक प्रतिक्रिया)