काही दिवसापुर्वी मी लोकप्रभात आलेल्या पराग पाटील यांच्या नकारात्मक मतावर भाष्य करणार्‍या लेखावर माझा प्रतिसाद दिला होता .तोच प्रतिसाद येथे देत आहे.
विशेष आनंदाची गोष्ट म्हणजे हाच लेख आज प्रतिसादाच्या रुपाने का होइना लोकप्रभात प्रकाशीत झालेला आहे.आज आलेल्या अंकात तुम्ही तो वाचु शकता.
मुळ लेख-
https://www.loksatta.com/lokprabha/20090501/mind.htm
माझा प्रतिसाद-
https://www.loksatta.com/lokprabha/20090522/vachak.htm

सध्या 'नकारात्मक मत' या विषयावर प्रचंड उहापोह, साधक-बाधक चर्चा सुरू आहे. अनेक मतमतांतरे आहेत. तेंव्हा 1-2 वर्षात मतदानाचा हक्क मिळणार असणारा एक तरूण म्हणून पराग पाटील यांच्या 'नाऊमेदीचं मत' वर तयार झालेली माझी काही मते देणे, हे निवडणूकांचं त्रयस्थ अवलोकन करायचा प्रयत्न करणारा एक तरूण आणि मध्यमवर्गाचा प्रतिनिधी या नात्याने करणे, हे माझे कर्तव्य समजतो.
'मध्यमवर्गीय मतदाराला हल्ली नापसंतीच्या मताचं फारच आकर्षण वाटायला लागलय.' हे मात्र नक्की! पण, हा बागलबुवा निवडणूकीवेळीच वर आला याचे कारण म्हणजे नेहमीप्रमाणे निवडणूकीबाबत सर्वच वर्गात असलेली उदासिनता पण यावेळी,''जागो रे'' ने सारा नूर पालटला. फक्त जाग येण्याला काहीही अर्थ नव्हता. कारण तशी जागृती दर निवडणूकीवेळी होतेच. पण, यावेळी वेगळे घडले ते असे की, लोक विचार करायला लागले. खरंतर, नेहमीप्रमाणे मतदाराना त्याच, त्याच लोकांना मत देण्यात रस नव्हता. मग, लोकांनी पर्याय शोधायला सुरवात केली आणि तेथुनच मग '49-0' बद्दल चर्चेस सुरू झाली. आणि, विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे सुशिक्षीत तरूणांचा वावर असणा-या मराठी संकेतस्थळांवर याविषयी सांगोपांग चर्चा झाली. आणि, त्या मुद्दयाचा स्पर्श माझयासारख्या तरूणांना झाला.
पण हे अस का घडलं? नकारात्मक मताला महत्व का आलं? याचं कारण, म्हणजे मीडियात झालेल्या बदलामुळे कधी नव्हे ते पराग म्हणतात तसे 'क्लास अपार्ट' मध्यमवर्गाला मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याची इच्छा झाली. खरे तर ढोबळमानात जर का समाज तीन भागात विभागला तर पेज 3 वर फोटो येणारे काही लोक सोडले, तर बाकी श्रीमंत, अतीश्रीमंत लोक तुच्छ समजत असल्याने मतदान तर करत नाहीच. काही लोक, तर खाजगी उद्योगांना फुकटची सुट्टी म्हणुन चिडचिडच करतात. आणि, मध्यमवर्गीयाचे कोणाला मत द्यायचे ते ठरत नसल्याने मध्यमवर्गीय फक्त गावगप्पातच मन रमवतो. त्यामुळे, विशेष मतदान होते ते तळागाळातल्या समाजाचे आणि, मग अवैध मार्ग चोखाळले जातात. आणि, मग पुन्हा मध्यमवर्गीय, त्यांच सो कोल्ड सुशिक्षित मन या गोष्टी नाकारतं आणि, मग मतदानाबाबत त्याच्या मनाला किळस येते. हे सगळे एक दृष्टचक्र आहे. आणि त्याचा परिणाम अवघ्या४५-५० टक्के लोकांनी देशाचे नेते निवडण्यात होतो. पण यावेळी कधी नव्हे ते लोकांनी पुढाकार घेतला. अहो हे ही नसे थोडके। म्हणूनच, हा रोमॅटिसिझम नाही, याला वास्तवाची जाणीव म्हणणे जास्त योग्य ठरेल.
आता असा युक्तीवाद करता येतो की, नकारात्मक मतच का? ''दगडापेक्षा वीट मऊ'' असे म्हणून एखाद्या उमेदवारास मत का देत नाही. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मध्यमवर्गीय मानसिकतेचा विचार करणे गरजेचे आहे. सहसा, पूर्वजांनी केलेल्या चुका टाळयावात. एवढे सामान्यज्ञान त्यांना आलेले असते. त्यामुळे, साहजिकच मतदान करताना ते विचार करतात. आणि, तेंव्हा त्यांच्या डोळयासमोर स्वच्छ चारित्र्याचे उमेदवारच दिसत नाहीत, मग, का म्हणून त्यांनी मतदान करावे? आपल्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या माणसाला त्याने का मतदान करावे? कर्तव्य म्हणून! त्यामुळे, मतदान केले जात नाही. आणि स्वत: उभारायची हिंमत नसल्याने सिस्टिमला बोलण्याशिवाय दुसरे काहीच होत नाही. पण, निगेटिव्हव्हीटीमुळे त्यांना पर्याय मिळाला. पराग पाटील स्पर्धा परिक्षावेळी असणा-या 'यापैकी नाही' या पर्यायाचे उदाहरण देतात. पण लक्षात घ्या, की या पर्यायामुळे एक सर्वमान्य ऑप्शन ओपन राहतो. ज्या माणसाला काहीच येत नाही, अंदाज करायची ताकत नाही. तो सरळसरळ हा पर्याय निवडतो व काही वेळेला तो बरोबरही असतो. (तेच उत्तर असते) इथेही तसेच आहे. यामुळे, पेपर द्यायला घाबरणारी माणसेसुध्दा पेपर सोडवतात तसेच इथे घडणार होते. हा पळपूटेपणा नव्हता. वाईटातले चांगले शोधायला प्रयत्न होता.
या ऑप्शनचे परिणाम मात्र खूप चांगले झाले होते. मते देतात ती सामान्य माणसे आणि, त्यातला मोठा भाग पैसा देऊन विकत घेतला जातो. काळा पैसा पुन्हा समाजात येतो, पण त्याने काळी प्रवृत्ती वाढते. आणि, लोकप्रतिनिधी कामे करत नाहीत. केली, तरी त्यांचा केंद्रबिंदू तळागाळातला समाज हाच असतो. मध्यमवर्गीयांचा ते विचारच करत नाहीत. आणि, इथे मध्यमवर्गीय होरपळतो. कारण, मध्यमवर्गीयांना राजकीय सपोर्ट विकासासाठी आवश्यक असतो. श्रीमंतांना त्याची गरज नसते. पण, नकारात्मक मतदानामुळे मध्यमवर्गीयांकडे शक्ती येते. त्यांनी, समजा नकारात्मक मतदान केले, आणि ते जास्त भरले तर, तेथील सर्व उमेदवार निवडणूक हरणार आणि, याच आशयाची मागणी केली गेली. यामुळे उमेदवारांचा ऍटिटयुड बदलला असता. पैशाच्या जीवावर राजकारण करणे अवघड झाले असते. कारण, सहसा मध्यमवर्गीय हजाराच्या नोटेला भूलत नाही. हा अनुभव आहे. नकारात्मक मतदान असे बदल घडवू शकते. ही त्याची ताकत आहे. आणि काही प्रमाणात या वर्गाने ती ओळखली होती.
आऊटसाईडर असल्यचा ऍटिटयुड होता,हे मान्य . पण तो बदलतोय. परिस्थितीने त्यांना आऊटसाईडर बनवले होते. पण, काही प्रमाणात का होईना, ते ही परिस्थितीच बदलायचा प्रयत्न करत आहेत. नकारात्मक मतदानदेखील त्यांना काही घरी बसुन करता येत नाही. म्हणूनच, त्यांनी घेतलेली पवित्रा योग्यच आहे. आणि हो, नकारात्मक मानसिकता नाहीच नाही. तो पॉझिटिव्ह ऍटिटयुडच आहे. फक्त त्याला नकारात्मकतेचं अंग आहे. यातुन चळवळ उभी राहायची शक्यता आहे वा नाही, तो भाग अलहिदा. कदाचित उभी राहणारी नाही. पण, जसजसे असे मतदान वाढेल, तसा आपोआपच उमेदवारांवर तो परिणाम होईल, त्याला वेगळी चळवळ नकोच आहे. पण, असा बदल होणारच नाही असे घरून बसून आपण प्रयत्नच केला नाही, तर मग लोकशाहीचा अर्थ काय?
राजकीय पक्ष याला भीड घालणार नाहीत, हे म्हणणे पटण्याजोगे नाही. कारण, त्यांचे राजकारण खुर्चीशी निगडीत आहे. आणि, त्याला एकन एक सीट महत्वाची आहे. तेंव्हा, अशी निगेटीव्ह व्होटींगने एकजरी सीट पडली. तरी ते जागे होतील, नाही, त्यांना जागे व्हावेच लागेल. आणि, गरिबांचे सहा महिने जर निवडणूकीत मिळणा-या पैशावर जात असतील. तर त्यांनी तो प्रयोगही करू नये. पण, ज्यांचचं दैनंदीन जगणं त्या पैशावर अवलंबून नाही त्यांनी असं वागायला हरकत काय?
आता उरतो प्रश्न याला चंगळवाद किंवा ऑप्शन म्हणण्याचा. नाही, हा चंगळवाद नाही, ही गरज आहे. लोकांना नवे पाहिजे हे खरं, पण तो ऑप्शन नाही. अहो, या माणसांनी पूर्वी खरेदीच केलेले नाही. मग, हा ऑप्शन कसा. त्यामूळे नकारात्मक मतदान ही आजची सामान्याची आणि परिस्थितीची गरज आहे फक्त!
शेवटी या सगळयाचं सार असं की, नकारात्मक मतदान असावं कारण कितीही चर्चा झाली, तरी समोरचा कोणीही लायक नाही. असं सांगायचा तो लोकशाही हक्क आहे. तेंव्हा हा अधिकार असावा, आणि लोकांनी मतदान केंद्रात येऊनच तसे मत द्यावे आणि जर निवडून आलेल्या मत उमेदवाराला जे मताधिक्य मिळेल, त्यापेक्षा एकजरी नकारात्मक मत जास्त आलं तरं! ती निवडच रद्द ठरवावी. तर त्या नकारात्मक मताला अर्थ राहील. आणि हो, सर्व प्रसारमाध्यमांनीदेखील ही कॅंपेन जोरात राबवावी. एक वेगळा प्रयत्न म्हणून सर्वांनी त्याला सहकार्य केल्यास त्याचा योग्य परिणाम नक्कीच होईल. कारण शेवटी तो मध्यमवर्गाच्या व्हॅल्युएबल कमताचा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोग ज्यावर दरडोई 300/- रूपये खर्च करतं ते मध्यमवर्गाचं मत, आणि हो आता तो मतदानाला बाहेर पडतोय, कारण काही का असेना तो बाहेर पडतोय आणि म्हणूनच ते मत आहे, उमेदीचं मत, काहीतरी बदल होईल या उमेदीचं.....