बऱ्याच बँकांनी फेब्रुवारीपासून पासबुक प्रिंटींग बंद केलं आहे.

योग्य कृती !

खातेदारांनी शिस्तीत नेट बँकिंग घ्यावे. आयकर आणि अन्य कामांसाठी घरबसल्या संपूर्ण वर्षाचे किंवा हव्या त्या कालावधीचे स्टेटमेंट मिळते. रांगेत उभे राहून पासबुक भरणे या गोष्टी आता मनातून आणि जनातून - निदान सुशिक्षित वर्गाच्या- गेल्या पाहिजेत.

१) app च्या माहितीमध्ये

"The data can not be deleted"
असे लिहिलेले असते तेव्हा त्या appमधून तुमचे एटीएम कार्ड डीटेल्स, बँक अकाऊंट नंबर आणि त्याला जोडलेला फोन नंबर काढता येणार नाही. उदाहरणार्थ सरकारी BHIM app .

PayTm_ से _UPI या app मध्ये
"You can request that data be deleted" असे दिसते. म्हणून मी तपासायचे ठरवले. प्रथम हे app download करून एटीएम कार्ड डीटेल्स भरून एक पेमेंट केले. त्यानंतर app मधील cache, आणि Data delete केला. नंतर app uninstall केले. म्हणजे सर्व डीटेल्स गेली असणार. आता परत ते Paytm app download केले तेव्हा ते रेडी दाखवत होते. म्हणजे एटीएम कार्ड,बँक अकाऊंट नंबर आणि फोन नंबर (RMN) त्या app मधून गेला नव्हता. याला म्हणतात सुरक्षितता?

>> "The data can not be deleted" = डेटा काढता येणार नाही.
"You can request that data be deleted" = डेटा काढून टाकावा, अशी विनंती तुम्ही करू शकता.

प्रथम हे app download करून एटीएम कार्ड डीटेल्स भरून एक पेमेंट केले. त्यानंतर app मधील cache, आणि Data delete केला. नंतर app uninstall केले.

>> यामध्ये कोठेही आपला डेटा डिलीट करण्याची विनंती केलेली दिसत नाही.
अवांतर : हा जो काही डेटा डिलीट करता येत नाही/करता येतो, तो त्या त्या बँकेकडे/वित्तीय संस्थेकडे/अ‍ॅप बनवणार्‍या कंपनीकडे असणार्‍या सर्वर (वा तत्सम मध्यवर्ती डेटाबेस) मधील डेटा. आपण app मधील cache, आणि Data delete केला. नंतर app uninstall केले, तरी मूळ डेटा तसाच राहतो व पुन्हा अ‍ॅप इन्स्टॉल केल्यावर तो त्यामध्ये असतोच. कारण आपले जे काही डिटेल्स आहेत, ते त्या फोनवर नाही, तर त्या अ‍ॅपशी संबंधित आपल्या खात्याचे असतात व ते एखाद्या मध्यवर्ती ठिकाणी असतात.

याला म्हणतात सुरक्षितता?

जोपर्यंत तो फोन, ते सिम, आणि पिन्/पासवर्ड्स आपल्याकडे आहेत (आणि फोनला पुरेशा सुरक्षेचे पिन्/पासवर्ड स्क्रीनलॉक संरक्षण आहे) तोपर्यंत त्या वॉलेटला/आपल्या त्यातील खात्याला/आपल्या बँक खात्याला कसलाही धोका नाही.

थोडेसे अवांतर आहे पण लिहितोच.
आता ई- व्यवहारांमुळे आपल्या बँकेच्या शाखेत (जर कर्ज नको असेल तर ) सहसा पायरी चढायची वेळ येत नाही. कधीतरी पाच वर्षातून त्यांना केवायसी ची लहर आली की तेवढे एकदा जावे लागते आहे.

अजून एका कामासाठी बँकेत प्रत्यक्ष जाणे थांबवता आल्यास बँकांनी विचार करावा.
तो मुद्दा आहे पीपीएफ खात्यासंबंधीचा. गेल्या काही वर्षांपासून आपण त्या खात्यात आपल्या नेहमीच्या खात्यांमधून पैसे ऑनलाईन घरबसल्या जमा करू शकतो हे बरोबर.
परंतु वर्षाखेरीस पीपीएफ खात्यामध्ये किती व्याज जमा झाले आहे आणि एकूण शिल्लक किती हे ऑनलाईन बघण्याची सोय नाही. ती ॲपवर आहे असे ऐकून आहे; कुणाला अनुभव असल्यास सांगावे.

दुसरे म्हणजे, दर पाच वर्षांनी पीपीएफ चे नूतनीकरण करावे लागते तेव्हा स्वतः बँकेत जावे लागते. तो एप्रिलचा महिना गर्दीचाच व सुट्ट्यांची खैरात असलेला असतो. तेव्हा अर्ज भरणे वगैरे असली जुनी पद्धत अद्याप आहेच. आणि ते नूतनीकरण झाल्याची नोंद पासबुक वर देण्यासाठी ते अजून एक हेलपाटा मारायला लावतात. आपल्या अर्जात आपण फोन नंबर लिहिलेला असताना त्यांना नूतनीकरण झाल्याचा एक एसएमएस करणे का बरे जड जावे?

हे नूतनीकरण देखील ऑनलाइन करता येणे अवघड आहे काय ?
थोडक्यात, पीपीएफ खात्याला ऑनलाइन सुविधा देणे परंतु त्यातून कधीही पैसे काढण्याची सोय वजा करणे, असे त्यांना काहीतरी करावे लागेल. असे तांत्रिकदृष्ट्या करता येते का ?

२) ओनलाइन पेमेंट्स प्रकारात दोन प्रकार आहेत. एक -UPI Payment. जे बँक अकाऊंटमधून त्याक्षणी पैसे काढून दिले जातात. यासाठी एटीएम कार्डाच्या डिटेल्सचा वापर केला जातो. बँक बॅलन्स कमी होतो.एन्ट्रीज वाढत जातात. कोरोना काळात या पेमेंटचा उपयोग झाला असला तरी पासबुक प्रिंटींग डोकेदुखी आणि खर्चिक झाले आहे.
बऱ्याच बँकांनी फेब्रुवारीपासून पासबुक प्रिंटींग बंद केलं आहे. अजून सामान्य खातेदार डिजिटल पासबुकाकडे वळलेला नाही.

वर एका प्रतिसादात लिहिले आहे. पुनरावृत्ती टाळतो.

दुसरा प्रकार मनी वॉलेटसचा . यामध्ये तुमचा आधार कार्ड नंबर/ आणि pan द्यावा लागतो. मगच बँक अकाऊंटमधून वॉलेटमध्ये पैसे पाठवता (add money) येतात. निरनिराळ्या वॉलेट्सची अधिकतम पैसे ठेवण्याची क्षमता वेगळी आहे. पाच ते दहा हजार रु आहे. यातून पेमेंट केल्यास वॉलेट मधला बॅलन्स कमी होत जातो व बँक अकाऊंटला एन्ट्री येत नाही. हे चांगलेच आहे. पण ... आता या व्यवहारांवर १८%(?) जीएसटी लावला आहे.

नक्की? म्हणजे मी (उदाहरणार्थ) पेटीएमचा वॉलेट बॅलन्स वापरून एखाद्या दुकानातून दहा रुपयांचा बिस्कीटचा पुडा घेतला किंवा तीस हजाराचा टीव्ही घेतला (दोन्ही वस्तूंच्या किंमती जीएसटीसहित) तर मला अनुक्रमे ११.८० रुपये आणि रुपये ३५,४०० द्यावे लागतील? म्हणजे मूळ वस्तूवर ५-१२-१८-२८% जीएसटी आणी त्या किमतीवर परत १८% (किंवा काय असेल तो दर) जीएसटी द्यावा लागेल?

३) app उघडणे.

BHIM UPI app उघडायचे असल्यास आपण दिलेला/ठेवलेला चार आकडी PASSCODE भरावा लागतो. तसे Paytm appमध्ये आता तरी PASSCODE सुविधा नाही. म्हणजे ही अधिकची सुरक्षा झाली.
प्रथम फोनचा स्क्रीन लॉक उघडणे,मग passcode देणे, आणि नंतर UPIPIN देणे. तीन पायऱ्या.

मी भीम अ‍ॅप वापरलेले नाही. पण दोन किंवा तीन वेळा पिन टाकावा लागणे, ही अडचण वाटत नाही. (बहुतेक स्मार्टफोनमध्ये - ८०% हून अधिक असतील, माझ्याकडे डेटा नाही - बोटांचे ठसे/चेहरा पाहून स्क्रीन लॉक उघडता येते.) गुगल पेमधून पेमेंट करताना (माझ्याकडे सध्या हे एकच युपीय अ‍ॅप आहे), मला स्क्रीन लॉक उघडावं लागतं (बोटाने/चेहर्‍याने), त्यानंतर गुगल पे उघडताना पुन्हा बोट/चेहरा वापरून उघडते, मग एक पिन टाकतो आणि पेमेंट होतं. बहुतेक सगळ्या अ‍ॅपमध्ये अशीच प्रक्रिया असावी. यात कोणताही टप्पा अडचणीचा वाटत नाही. यातील एखादा टप्पा कमी झाला तर, सुरक्षा तेवढ्या प्रमाणात कमी होईल.

सहसा यु पी आय च्या पाठी बचत खाते लावावे लागते , आणि १०-२० रुपयाची सुद्धा एंट्रि होत राहते. रुपे क्रेडिट कार्ड असेल तर युपीआय च्या पाठी ते लिंक करु शकता, म्हणजे रोज वापरा अणि एकदाच पैसे भरा. (बहुतेक हा पर्याय फक्त अँड्रॉईड फोन मधे दिसतो)

मी शक्यतो कुठलेही वॉलेट वापरत नाही. पैसे अडकुन पडतात, अपवाद फास्ट टॅग चा. तिथे वॉलेट नेहमी भरलेले ठेवतो कारण १-२ वेळा टोल नाक्यावर लो बॅलन्स मुळे मनस्ताप झालाय.

मल्टी फॅक्टर ऑथेंटिकेशन(mfa) अर्थात पासवर्ड्/ सी व्हि व्हि+ओ टी पी-- आर्थिक व्यवहारास हे फार जरुरी आहे, त्यामुळे कंटाळा करु नये.

वॉलेट अ‍ॅप वरील डेटा डिलीट करणे--कोणतेही अ‍ॅप ईतके साधे सरळ नाही. तुमचा डेटा गोळा करणे/चोरणे हाच त्यांचा मुख्य उद्देश आहे.म्हणुनच अ‍ॅप डाउन्लोड करताना ते हजार परवानग्या मागतात (मायक्रोफोन्/कॅमेरा/कॉन्टॅक्ट लिस्ट) आणि आपण नकळत देउन टाकतो. त्यामुळे तुमचा डेटा फोनवरुन डिलिट झाला काय किवा अकाउंट डिलिट केले काय, त्यांच्याकडे तो असतोच. तेव्हा यावर उपाय नाही.

अवांतर--
तसेही सामान्य लोकांना यु पी आयची सवय झाली आहे. कॅश बाळगणे कमी/बंद झाले आहे. त्यात आता २ हजारच्या नोटा बंद होणार आहेत, त्यामुळे माझ्या मते सरकारने यु पी आय पेमेंट वरील चार्जेस सरसकट माफ करावेत. एन पी सी आय ने पैसे कमवायचे काहीतरी वेगळे मॉडेल विचारात घ्यावे. बाकी क्रेडिट कार्ड वगैरेवर लुटत आहेत ते चालु द्या.(नवीन बातमी -परदेशात ७ लाख रुपयाच्या वर व्यवहार केल्यास २०% कर)

कुठले अॅप चांगले आहे म्हणजे जमताराकरां पासून सुरक्षित आहे.

आता पर्यंत २ वेळा PPF खाते १५ वर्षानंतर वाढवले आहे, शाखेत जाऊन. काहीही अडचण आली नाही.
PPF चे व्याज ऑनलाईन खात्यात दिसते असे आठवते., सेव्हिंग खात्याच्या लॉग इन मध्येच.

धन्यवाद.
धाग्यातून आणि प्रतिसादांमधूनही उत्तम माहिती मिळत आहे.

चांगली माहितीपूर्ण चर्चा.

फ्लीपकार्टच्या वॉलेटमधून मधून बँक खात्यात पैसे ढकलायची काही सोपी आयडिया आहे का ? परत केलेल्या वस्तूचे पैसे तिथेच गुंतले आहेत. आणि सध्या काही खरेदी करायचा मूड नाही.

फ्लीप्कार्टचं एक शॉप्सी अ‍ॅप आहे त्यावर काही गीफ्ट करा मग अकाउंट अ‍ॅड करा असे कुटाने दिसले ते सोडून दिलं.

-दिलीप बिरुटे

१. मी (पेटीएम् सारखे) कोणतेही पेमेंट् वॉलेट् अ‍ॅप् वापरत नाही.
२. जीपे हे केवळ एकच यूपीआइ अ‍ॅप् वापरतो.
३. जीपे हे अ‍ॅप् केवळ एकाच बँक खात्याशी जोडलेले आहे.
४. त्या बँक खात्यात केवळ एक-दोन दिवसांच्या खर्चासाठी लागणारी रक्कम ठेवतो.

"२) मनी वॉलेट मधून पेमेंट केल्यास त्यावर १८%(?) जीएसटी लागेल. तो घेणाऱ्याने भरायचा आहे. घेणाऱ्याने देणाऱ्याकडून घ्यायचा का नाही हे त्यावर सोपवले आहे."

१ एप्रिल २०२३ पासून National Payments Corporation of India (NPCI) द्वारे वॉलेट, युपिआई च्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांवर Interchange Fee, Wallet Loading Service Charge अशी शुल्के आकारण्यास सुरुवात केली आहे.

कुठल्याही वस्तू, सेवांवर कर/शुल्क आकारणी करण्याचा सरकारला अधिकार असल्याने उद्या मानवी शरीराकडून 'ड' जीवनसत्वाच्या निर्मितीसाठी होणाऱ्या सूर्यप्रकाशाच्या वापरावर आणि श्वासोच्छवासाच्या प्रक्रियेत हवेतून घेतल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजनवर कर/शुल्क तसेच उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइड साठी दंड आकारायला सुरुवात केली तरी आश्चर्य वाटणार नाही 😀

अनेक नवीन नियम/धोरण/कायद्यांच्या अंमलबजावणीत विद्यमान सरकारकडून होणारी घिसाडघाई आता नवीन नाही. २४ मार्च २०२३ रोजी NPCI ने परिपत्रक काढून १ एप्रिल २०२३ पासून वॉलेट, युपिआई संबंधित लागू केलेल्या नव्या नियमावलीच्या बाबतीतही तोच प्रकार बघायला मिळतोय. GST च्या दर निश्चितीच्या बाबतीत सुरुवातीला जशी परिस्थिती होती तशीच संभ्रमाची परिस्थिती आता प्रीपेड वॉलेट, पोस्टपेड, युपिआई वरील Interchange Fee बाबतीत आहे.

पेटीएम, गुगल पे, फोन पे, अमेझॉन पे, मोबिक्विक आणि तत्सम प्रीपेड वॉलेट वरून केलेल्या सर्व आणि युपिआई वरून केलेल्या २००० रुपयांच्या वरच्या पेमेंट वर विक्रेता/सेवादात्यांना ०. ५ % ते १. १% (+GST) असा Interchange Fee चा दर आहे. इंधन, शैक्षणिक, कृषी आणि अत्यावश्यक प्रकारात मोडणाऱ्या वस्तू/सेवांसाठी ०. ५% तर अन्य प्रकारच्या वस्तू/सेवांसाठी केलेल्या पेमेंट साठी १. १%. पोस्टपेड साठी हा दर अजून जास्ती असावा, गेल्या महिन्यात मी पेटीएम पोस्टपेड वरून १२०० आणि ४२०० रुपयांची दोन पेमेंट्स केली होती त्यावर व्हेंडरला अनुक्रमे २९ आणि ९८. ५० (Rounded off) रुपये कापून उर्वरित रक्कम प्राप्त झाल्याचे त्याने नंतर कळवले.

अर्थात सध्यातरी Interchange Fee हि वरील प्रकारात मोडणाऱ्या 'मर्चंट्स' साठी लागू असून नातेवाईक किंवा मित्रमंडळींना पाठवलेल्या पैशांवर लागू नाही. तसेच ज्यांना महिन्याला ५०,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम युपिआई वरून प्राप्त होते अशा छोट्या विक्रेते आणि सेवादात्यांनाही हे शुल्क लागू होणार नाही वगैरे गुंतागुंतही ह्यात समाविष्ट आहे.
एकंदरीत ह्या नव्या नियमावलीत कुठलीही सुस्पष्टता/सुटसुटीतपणा नसल्याचे वरकरणी दिसून येत आहे. त्यात व्य्सवस्थित पूर्वकल्पना न देता परिपत्रक काढल्यापासून केवळ आठ दिवसांत हे नियम लागू करण्यात आल्याने आता महिन्याच्या शेवटी एकूण किती पैसे कापले गेलेत हे बँक स्टेटमेंटमध्ये तपासून पाहिल्यावर व्हेंडर्स/मर्चंट्स मध्ये हळूहळू नाराजी वाढताना दिसून येत आहे.
सध्यातरी हा सर्व भार मर्चंट्सवर पडत असला तरी उद्या ते तो भर ग्राहकांवर टाकण्याची शक्यता बरीच आहे (काही ठिकाणी त्याला सुरुवातही झाली आहे हे तुम्ही दिलेल्या UTS च्या उदाहरणावरून लक्षात येतंय!) तसेच सध्या प्रीपेड वॉलेट मध्ये पैसे भरताना आता ०. १५% Wallet Loading Service Charge वॉलेट सेवादात्यांना (वापरकर्त्याच्या) बँकेला द्यावा लागतोय तो हि ते वापरकर्त्यांकडून वसूल करण्याची किंवा प्रीपेड वॉलेट हा प्रकारच इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे.

"दुसरा प्रकार मनी वॉलेटसचा . यामध्ये तुमचा आधार कार्ड नंबर/ आणि pan द्यावा लागतो. मगच बँक अकाऊंटमधून वॉलेटमध्ये पैसे पाठवता (add money) येतात. निरनिराळ्या वॉलेट्सची अधिकतम पैसे ठेवण्याची क्षमता वेगळी आहे. पाच ते दहा हजार रु आहे. यातून पेमेंट केल्यास वॉलेट मधला बॅलन्स कमी होत जातो व बँक अकाऊंटला एन्ट्री येत नाही. हे चांगलेच आहे."

वॉलेट, युपिआई ह्या पर्यायांकडे मी केवळ झटपट डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी आणि स्वीकारण्यासाठीची एक उत्तम 'सोय' म्हणून पहातो आणि त्यांचा उपयोग दैनंदिन जीवनात बऱ्यापैकी होत असल्याने त्यांच्या वापराचा माझ्यासाठी सोयीस्कर असा खालीलप्रमाणे एक पॅटर्न मी तयार केला आहे.

वॉलेट प्रकारात फक्त 'पेटीएम वॉलेट' चा उपयोग पूर्वी करत असे. लॉकडाऊन काळात Paytm Payments Bank आणि कोटक महिंद्र बँकेचे प्रत्येकी एक झिरो बॅलन्स अकाउंट घरबसल्या (ऑनलाईन/व्हिडीओ KYC होत असल्याने) उघडले होते. आता वॉलेटचा वापर शून्य असून अँड्रॉइड फोनवर 'पेटीएम से UPI' आणि 'पेटीएम पोस्टपेड' चा वापर करतो, त्याला पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे झिरो बॅलन्स सेविंग अकाउंट लिंक्ड आहे तर (गुगलच्या सर्वच उत्पादनांच्या वापरात गोपनीयता शून्य असल्याने) आयफोनवर सर्व परवानग्या नाकारून इन्स्टॉल केलेले 'गुगल पे' वापरतो, त्याला कोटक बँकेचे '८११' हे झिरो बॅलन्स सेविंग अकाउंट लिंक्ड आहे. ह्याचा फायदा असा कि वॉलेटमध्ये पैसे अडकवून ठेवण्यापेक्षा आवश्यकते नुसार ह्या दोन झिरो बॅलन्स सेविंग अकाउंट मध्ये पैसे ट्रान्सफर करता येतात (त्यात शिल्लक राहिलेल्या रकमेवर महिनाअखेरीस किरकोळ व्याजही मिळते 😀), app मध्ये बॅलन्स चेक करता येतो आणि त्वरित मेसेजही येतो त्यामुळे महिन्याभरात त्यावर केलेल्या देवाणघेवाणीचा कितीही एंट्री झाल्या तरी काही फरक पडत नाही. ज्याठिकाणी पेटीएमचा QR कोड असेल तिथे पेटीएम पोस्टपेड वरून केलेल्या पेमेंट्सचे बिल पुढच्या महिन्याच्या १ तारखेला जनरेट होते आणि ७ तारखेला ते भरायचे असल्याने माफक Convenience fee च्या बदल्यात हि चांगली सुविधा मिळते. अन्य QR कोड असतील तिथे गुगल पे वपरतो!

खरे तर युपीआय अ‍ॅप साठी आणि बँकींग साठी वेगवेगळा मोबाईल क्रमांक असला तरी ते एक वापरता यायला हवे अशी काहीतरी सुविधा असावी.