ताज्या घडामोडी - मे २०२३

श
श्रीगुरुजी यांनी
 ·  लेख
लेख
१) आज क्रेमलिनवर ड्रोनमधून क्षेपणास्त्र डागल्याची बातमी आहे. त्या चित्रफितीतून क्रेमलिनचे काही नुकसान झाल्याचे दिसत नाही. पुतिनना मारण्यासाठी युक्रेनने ड्रोनमधून हे क्षेपणास्त्र सोडले असा रशियाचा दावा आहे. युक्रेनकडे कोणत्याही तंत्रज्ञानाला सुगावा लागू न देता थेट मॉस्कोपर्यंत पोहोचून क्रेमलिनच्या मध्यभागी कळसावर सोडता येईल असे ड्रोन असण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. कदाचित रशियाने स्वत:च हे नाटक केले असावे व सूड घेण्यासाठी आता रशिया युक्रेनवर कदाचित अण्वस्त्रे सोडू शकेल. २) कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मत देण्याचा दिनांक १० मे आहे. आतापर्यंत आलेल्या सर्व सर्वेक्षणांनी कॉंग्रेसला २२४ पैकी ११५+ व भाजपला ७० पेक्षा कमी जागांचा अंदाज दिलाय. कर्नाटकात प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर होत असल्याने कॉंग्रेसच्या विजयाचे नवल नाही. ३) काल पवारांनी अचानक पक्षाध्यक्ष पद सोडण्याची पुडी सोडून खळबळ निर्माण केली. हे सर्व ठरवून केलेले नाटक आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. चर्चेत राहण्यासाठी वादग्रस्त विधाने करणे, अचानक कोणत्या तरी महत्त्त्वाच्या व्यक्तींना भेटून संशयास्पद वातावरण निर्माण करणे, काहीतरी अनपेक्षित घोषणा करणे अश्या गोष्टींचा पवारांना छंद आहे. प्रत्यक्षात आयुष्यात त्यांनी कोणतेही पद स्वत:हून सोडलेले नाही व यावेळी सुद्धा तेच होणार आहे.
वर्गीकरण
23030 वाचन
💬 प्रतिसाद (169)

प्रतिक्रिया

बाबुराव
Wed, 05/10/2023 - 16:56 नवीन
इतर कोणाची काहीच चूक नाही. जबाबदार फक्त नेहरूच आहेत. नेहरूंनी १९५८ मध्ये 'डीआरडीओ' स्थापन केली नसती, तर ही वेळच आली नसती ! #निरपराध कुरुकुरु

श्रीगुरुजी
Wed, 05/10/2023 - 20:24 नवीन
कर्नाटक विधानसभा निवडणूक - मतदेयोत्तर मतदार सर्वेक्षणाचे अंदाज. एकूण जागा २२४, बहुमतासाठी आवश्यक ११३ १) झी न्यूज: कॉंग्रेस १०३-११८, भाजप ७९-९४ २) टीव्ही ९: कॉंग्रेस ९९-१०९, भाजप ८८-९८ ३) एबीपी न्यूज: कॉंग्रेस ११०-११२, भाजप ८३-९५ ४) आज तक: कॉंग्रेस ११२-१४०, भाजप ६२-८० ५) इंडिया टीव्ही: कॉंग्रेस ११०-१२०, भाजप ८०-९० ६) सी व्होटर: कॉंग्रेस १००-११२, भाजप ८३-९५ ७) न्यूज नेशन: कॉंग्रेस ८६, भाजप ११४ ८) जन की बात: कॉंग्रेस ९१-१०६, भाजप ९४-११७ १ अंदाज कॉंग्रेसला पूर्ण बहुमत देतोय. ५ अंदाज कॉंग्रेसला सर्वात मोठा पक्ष दाखविताहेत. २ अंदाज भाजपला सर्वात मोठा पक्ष दाखविताहेत.

रंगीला रतन
Wed, 05/10/2023 - 21:40 नवीन
१२३+ जागा बीजेपीला मिळतील हा सट्टेबाजांचा अंदाज खरा ठरतो की खोटा १३ तारखेला कळेल.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Sat, 05/13/2023 - 22:33 नवीन
फक्त आज तकचे अंदाज बरेचसे बरोबर आलेत. इतरांचे बरेच किंवा पूर्ण चुकले.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

धर्मराजमुटके
Wed, 05/10/2023 - 23:26 नवीन
निक्काल क्र. १
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल उद्या (गुरुवार) जाहीर होणार आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांनी एका प्रकरणात सुनावणी करताना याप्रकरणी माहिती दिली. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून लक्ष लागून राहिलेल्या निकालासाठी अवघे २४ तास उरले आहेत. यावरून ठाकरे गटाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “या देशात लोकशाही आहे की नाही? हा देश विधानसभा आणि संसद संविधानानुसार चालल्या आहेत की नाही, काम करताहेत की नाही, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे की कोणाच्या दबावाखाली काम करतंय, याचाही फैसला उद्या लागेल”, असं संजय राऊत म्हणाले.
अगदी सोप्प आहे. जर निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला तर न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असणार आहे. जर शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागला तर न्यायव्यवस्था विकली गेलेली असणार आहे. देवा, शिंदे साहेब अजून सहा महिने तरी मुख्यमंत्री राहू देत. आमच्या ठाण्यातले जवळपास सगळे रोड खोदून कॉंक्रीटीकरण चालू झाले आहे. उद्या भलताच निकाल लागला तर रस्त्यांची कामे अर्धवट राहतील. निक्काल क्र. २ कर नाटक विधान सौदा : काँग्रेस जिंकावी हीच बजरंग बली चरणी प्रार्थना. स्वतःचं लग्न लागो न लागो, अब्दुल्याच्या शादीत बेगान्यांना नाचण्याची संधी तरी मिळेल.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 05/11/2023 - 10:29 नवीन
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज आहे, असे विविध वाहिन्यांवर दिसतंय. आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे जातो की कसे ? निर्णय होईल की नाही आज त्याबाबत निर्णय होईल. राजकीय पक्षांच्या बाबतीत भविष्यात दिशादर्शन करणारा निर्णय येईल असे वाटते. एखाद्या पक्षातून काही आमदार पक्षातून बाहेर पडतात तेव्हा ते अपात्रच ठरले पाहिजे, त्यामुळे घोडेबाजाराला आळा बसेल असे वाटते. एक नीट संदेशही या निमित्ताने जाणे गरजेचे आहे. -दिलीप बिरुटे

चंद्रसूर्यकुमार
गुरुवार, 05/11/2023 - 10:43 नवीन
एखाद्या पक्षातून काही आमदार पक्षातून बाहेर पडतात तेव्हा ते अपात्रच ठरले पाहिजे, त्यामुळे घोडेबाजाराला आळा बसेल असे वाटते. एक नीट संदेशही या निमित्ताने जाणे गरजेचे आहे.
सहमत आणि एका पक्षाबरोबर युती करून लोकांकडून जनादेश मिळवायचा पण निवडणुक झाल्यावर ज्यांच्या विरोधात मते मागितली त्यांच्याशीच हातमिळवणी करायची असे प्रकार करणार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी. तबेल्यातले १० घोडे पळवले म्हणून शिक्षा होत असेल तर सगळा तबेला पळवला तर शिक्षा व्हायलाच हवी.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 05/11/2023 - 11:45 नवीन
कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला की नियम बनवावे लागतात आणि ते बनतात. हरियाणातले आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला आणि पक्षांतरबंदी कायद्याची गरज वाटली आणि पक्षांतरबंदीचा कायदा आला. व्हीप, पात्र, गट, पळवाटा, या सर्व गोष्टी आल्या राहील्या. निवडणूकीपूर्वीची यूती हा लोकांनी त्या पक्षीय यूतीवर टाकलेला विश्वासच असतो, त्यामुळे इतर कोणाशी यूती करणे हा लोकांच्या मतदानाचा अपमानच आहे, यात काही वाद नाही. अशा यूतीतील पक्षांचे पाठींबा काढणे, ठेवणे, कालावधी, त्यांचे ठरलेले अटी- करार, या सगळ्या गोष्टींमधे पारदर्शकता आणि त्याबाबतची कायद्यात तरतूद किमान निवडणूक आयोगाच्या शपथपत्रात येऊन राज्यपालाकडे सरकार स्थापन करतेवेळी ते आलं पाहिजे. असे जर नसेल होत तर अपात्रता, पुन्हा निवडणूका,असेही पर्याय यायला हवेत आणि याही गोष्टीचा जेव्हा अतिरेक होईल तेव्हा ते आज जरी झाले नाही तरी पुढे नक्की होईलच असे वाटते. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

चौकस२१२
गुरुवार, 05/11/2023 - 11:03 नवीन
एक नीट संदेशही हा हि कि जनतेने दिलेला कौल झुगारून स्वार्थपोटी युती तोडणे हे जनतेला आवडले नाही मुळात १०५+५३/५६ कि काय ते हा कौल होता त्याबद्दल प्रोफेश्वरचे मौन याशिवाय सेने सारखया घराणेशाची वर चाललेल्या पक्षांमध्ये कोणतीही अंतर्गत लोकशाही असूच शकत नाही त्यामुळे लोकशाहीत असल्या पक्षांना थारा देऊ नये सेनेत लोकशाही असती तर अंतर्गत सुपडा साफ झाला असता... बाकी पक्ष आणि न्यायालय याचा संबंधच येत नाही ( माफ करा पण परत पाश्चिमात्य लोकशाहीचे उदहारण देतोय ,,मजूर/ हुजूर पक्षात अंतर्गत लोकशाही आहे म्हणून नेता फाशी कटकट आणि असली नाटके ना होता बदलत येतो ) ( इंदिरा आधीची कांग्रेस हा काहीतरी तत्वावर अदाहरित होती पुढे तिचे घराणेशाही पक्षात रूपांतर झाले )
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे
गुरुवार, 05/11/2023 - 19:58 नवीन
दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदार किंवा खासदार जर पक्ष धोरणांमुळे अस्वस्थ असतील आणि पक्ष सोडून दुसऱ्या गटाकडे जाऊ इच्छित असतील तर तसे करणे कायदेशीर आहे. मुळात दोन तृतीयांश लोक एखादा पक्ष सोडत असतील तर त्या पक्षाच्या मूलभूत विचारपद्धतीतच काहीतरी त्रुटी आहे हे लक्षात घेऊनच अशी घटना दुरुस्ती केलेली आहे. शिवसेनेने भाजप बरोबर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर युती करून आपले आमदार निवडून आणलेले होते. त्या मूलभूत विचारसरणीला हरताळ फासून श्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून दाखवू हे श्री बाळासाहेबांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी आपण मुख्यमंत्री झालो अशी धादांत खोटी विधाने करत होते. श्री मनोहर जोशी आणि श्री नारायण राणे हे शिवसेनेचेच मुख्यमंत्री होते याचा सोयीस्कर विसर पडला होता का? बाळासाहेबांनी असंख्य वेळेस बोलून दाखवले होते कि काँग्रेस शी कधीही युती करणार नाही तसे झाले तर मी माझी संघटना बंद करेन. कारण हा मूलभूत वैचारिक व्यभिचार आहे. याचा सोयीस्कर विसर केवळ सत्तेसाठी पडला होता का? न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित असाच लागलेला आहे. राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच विधानसभेचे अधिवेशन बोलावू शकतात परंतु अल्पमतात आलेले मंत्रिमंडळ राज्यपालांना कधीच असा सल्ला देणार नाही हि बाब न्यायालयाने लक्षात घेतली नाही असे दिसते. अर्थात केवळ ताशेरे मारण्यापलीकडे न्यायालय राज्यपालांचे किंवा संसदेतील कोणत्याही पदाधिकार्यांचे काहीही वाकडे करू शकत नाही हे त्यांनाहि माहिती आहे. उदा नरहरी झिरवळ यांनी आमदारांना करणे दाखवण्याची नोटीस बजावली आणि त्यासाठी केवळ ४८ तासाची मुदत दिली. आणि हि नोटीस सुटीचा दिवस आल्याने लोकांपर्यंत पोचली सुद्धा नाही. याचा उहापोह न्यायालयात झाला आणि सरन्यायाधिशानी या बद्दल टिप्पणी पण केली होती. पण त्याबद्दल न्यायालय काहीही करू शकत नाही. अर्थात अशा अनेक पक्षपाती पणाची उदाहरणे दोन्ही बाजूनी झालेली न्यायालयात उघड झाली आहेत.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 05/11/2023 - 22:31 नवीन
शिवसेनेने भाजप बरोबर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर युती करून आपले आमदार निवडून आणलेले होते. अजिबात नाही. शिवसेना हा पक्ष कधीही हिंदुत्ववादी किंवा मराठीवादी नव्हता. सोयिस्करपणे टोप्या बदलणारा हा पक्ष आहे. म्हणूनच मुस्लिम लीग, प्रजा समाजवादी, इंदिरा कॉंग्रेस, शेकाप, भाजप, रिपब्लिकन, राष्ट्रवादी, संभाजी ब्रिगेड, वंचित बहुजन आघाडी अश्या सर्व पक्षांशी अत्यंत सहजतेने शिवसेनेने युती केली आहे. ज्या सहजतेने भाजपच्या गोटातून शिवसेनेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कळपात प्रवेश केला त्यावरून हे दृग्गोचर होते. बाळ ठाकरेंनी मुस्लिम लीग बरोबर युती करून मुस्लिम लीगच्या बनातवालाबरोबर एकत्रित प्रचारसभा घेतली होती. अब्दुल रहमान अंतुलेसाठी सुद्धा बाळ ठाकरेंनी सभा घेतली होती. १९८९ पर्यंत आपला मराठी बाणा मतांच्या बाजारात खपत नाही हे पाहून बाळ ठाकरेंनी भगवी कफनी परीधान करून हिंदुत्ववादी असल्याचा आव आणला होता. शिवसेनेला हिंदुत्ववादी, मराठी अस्मितावादी, समाजवादी, साम्यवादी, भांडवलशाहीवादी, उदारमतवादी अशी कोणतीही विचारसरणी कधीही नव्हती. बाळासाहेबांनी असंख्य वेळेस बोलून दाखवले होते कि काँग्रेस शी कधीही युती करणार नाही तसे झाले तर मी माझी संघटना बंद करेन. कारण हा मूलभूत वैचारिक व्यभिचार आहे. बाळ ठाकरेंनी कधी असे बोलल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही आणि असे बोलले असले तरी त्यांनी वारंवार कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीशी युती केली होती. मुळात शिवसेनेला कधीही विचारसरणी किंवा धोरण नव्हते. त्यांना कोणताही पक्ष, कोणतीही विचारसरणी कधीही वर्ज्य नव्हती.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

विवेकपटाईत
गुरुवार, 05/11/2023 - 14:29 नवीन
चमत्कारी शब्दांचा परदा बाजूला केल्यावर न्यायालयाने दिलेला निर्णय जसा मला समजला. राज्यपालने घेतलेला निर्णय योग्य होता, निवडणूक आयोगाने शिंदे गुटला शिवसेना म्हणून मान्यता दिली तेही योग्य. अपात्रतेची शक्ती शिंदेंनी निवडलेल्या नवीन अध्यक्ष कडे, योग्य.

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 05/11/2023 - 17:31 नवीन
१) न्यायालयाचा निकाल शिंदे यांनी ठाकरेंना नोबॉल टाकला. फडणवीसांनी अंपायरकडे खोटे अपील केले.अंपायर कोश्यारी यांनी चुकीचा निर्णय देत आऊट दिले.आणि अशाप्रकारे नोबॉलवर ठाकरेंची विकेट घेतली. पण थर्ड अंपायरचा निर्णय येईपर्यंत ठाकरे मैदान सोडून मातोश्रींवर जाऊन बसले. "त्यामुळे आता त्यांना परत बॅटिंगला बोलवता येणार नाही. ते मैदानावरच असते, तर त्यांना परत बॅटिंग करता आली असती. आता उरलेली मॅच कंटिन्यू करा.", असं थर्ड अंपायर म्हणतोय ..! २) शस्त्रक्रिया यशस्वी पण रूग्ण दगावला. ३) या निकालाचा सरळ अर्थ असा आहे की . . . - मुली-मुलाचा बघण्याचा कार्यक्रम अकायदेशीर - साखरपुडा अकायदेशीर - विवाह अकायदेशीर - मधुचंद्र अकायदेशीर . . . . - पण झालेलं मूल कायदेशीर

कंजूस
गुरुवार, 05/11/2023 - 19:46 नवीन
१)अध्यक्ष तर सर्व सभासदांनी निवडला होता त्यामुळे त्याचा प्रश्न पडला नाही. जागा हंगामी होती, नवीन उमेदवारास भरगच्च मते पडली,निवडून आला. २) आता पुढे - बहुमत सिद्ध करा हे पुढे काही ठरावावर सरकारांच्या ठरावाच्या बाजूने कमी मतदान होऊन फेटाळला गेला असता तर या नवीन अध्यक्षाने विचारले असते की 'तुमची मते का फुटत आहेत' तर मतदान घेण्याची मागणी करता आली असती. ते कायदेशिर झाले असते. ३)परंतू बहुमत सिद्ध करण्याचे बाहेरून राज्यपालांनी सांगणे जरा चुकलेच. तर पडदा पडला आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 05/11/2023 - 17:38 नवीन
आता ठाकरे नैतिकता, प्रामाणिकपणा वगैरे न शोभणारे शब्द वापरीत आहेत. मोदींचे चित्र प्रचार फलकावर रेखाटून भाजपच्या मतांच्या जिवावर ५६ आमदार निवडून आल्यानंतर अत्यंत कोडगेपणाने भाजपलाच लाथ घालून ज्यांच्या विरूद्ध मते मागितली त्यांच्याशीच हातमिळवणी करताना स्वत:ची नैतिकता फोटो काढायला गेली होती का? ज्यांच्या जिवावर मोठे झाले, ज्यांच्या मतांमुळे तुमच्या चिल्लर पक्षाचे नाव जनतेला कळलै, ज्यांच्या जिवावर आमदार-खासदार निवडून आणले, ज्यांच्या जिवावर तुमचा चिल्लर पक्ष वाढला त्यांच्याशीच विश्वासघात करताना नैतिकता, प्रामाणिकपणा कोठे गेला होता?

कपिलमुनी
गुरुवार, 05/11/2023 - 17:49 नवीन
मोडीनाम नसताना स्वतंत्र लढले तेव्हा यापेक्षा जास्त आमदार आले होते. मोदी नामाने फटका बसला काय?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 05/11/2023 - 18:43 नवीन
तेव्हासुद्धा भाजपनेच गुप्त मदत केली होती कारण कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी हे मुख्य विरोधक होते. जरी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी स्वतंत्र लढत होते तरीही निकालानंतर एकत्रित १००+ जागा जिंकल्या तर दोघे पुन्हा एकत्र येणार हे मोदी ओळखून होते. १९७८ व १९९९ मध्ये हेच झाले होते. त्यामुळे स्वतंत्र लढून आपण सेनेपेक्षा मोठा आहोत हे मतपेटीतून दाखवायचे जैणेकरून आपल्या जिवावर जास्त आमदार निवडून आणणाऱ्या सेनेला मुख्यमंत्रीपद मागता येणार नाही, सेनेला गुप्त पद्धतीने मदत करून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला १४५ या अंकापासून खूप लांब ठेवायचे व सेनेशी निवडणूकपश्चात पुन्हा जमवून घेता येईल हे गणित त्यामागे होते व ते पूर्ण यशस्वी झाले. म्हणूनच निवडणूक प्रचारात मोदींनी सेनेवर कणभरही टीका केली नाही, टीकेचा सर्व भडीमार कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीवर केला, ज्या मतदारसंघात भाजपच्या तुलनेत सेनेला किंचित जास्त पाठिंबा आहे त्या मतदारसंघात तुलनेने दुर्बळ उमेदवार किंवा मित्रपक्षाचा उमेदवार देऊन मतांची फाटाफूट टाळून सेनेचा उमेदवार निवडून यायला मदत करायची या धोरणामुळे सेनेचे ६३ आमदार निवडून आले. भाजपने सेनाविरोधात जोर लावला असता तर सेनेचे काही उमेदवार पडले असते व फायदा कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादीला झाला असता.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

कंजूस
गुरुवार, 05/11/2023 - 19:52 नवीन
अगोदरही बऱ्याच वेळा झाली होती. पण आपण सामान्य माणसाने बोलणे म्हणजे परिणाम काय होतात सर्वांनाच माहीत आहे. आणि आता राऊत म्हणतात तसे "निकालानंतर कळेलच लोकशाही जिवंत आहे का नाही." फटाके वाजले नाहीत. ते कदाचीत कर्नाटक निकालानंतर वाजतील.

हणमंतअण्णा शंक…
गुरुवार, 05/11/2023 - 21:28 नवीन
करण्यापेक्षा शिंदे गटाने आणि ठाकरे गटाने आणि इतर पक्षांनी निवडणूकीला सामोरे जावे. कोण किती पाण्यात आहे ते कळेलच. तसेही साहेब काय निवृत्त होत नाहीयेत.

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 05/11/2023 - 22:16 नवीन
सरकार ज्यांचे टिकले ते विजयी. ज्यांना सरकार परत आणता आले नाही ते हरले. अर्थात दारूण पराभव होऊन सुद्धा आमचाच विजय झाला म्हणून नाचणे हे सेनेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.
↩ प्रतिसाद: कंजूस

कंजूस
Fri, 05/12/2023 - 08:43 नवीन
१)कॉंग्रेसचा आत्मविश्वास वाढेल. २) मविआ सोडतील. ३) महाराष्ट्रातील निवडणूक स्वबळावर लढतील. ४) राष्ट्रवादीचे काही नेते कॉंग्रेसमधे जातील.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 05/12/2023 - 09:23 नवीन
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा युक्तीवादापासून ते कालच्या निकालापर्यंत जाणकार ते हौशी नागरिकापर्यंतची उत्सूकता कालच्या निकालाने संपली तरी, येत्या काळात पुन्हा नव्याने असंख्य घटना घडणार आहेत. पुन्हा काही प्रकरणे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात जातील. कालच्या निकालाने अजून 'निकाल' लागला नाही, तर सर्वोच्च 'ताशेरे' हा एक निर्णयच पण तो कायद्यात बसत नाही, म्हणून विद्यमान सरकारने निकालाच्या वरातीत नाचायचं कारण नाही, असे वाटते. सद्य केंद्रसरकाराला आपल्या पक्षाचं सरकार सोडून कोणाचंच सरकार नको असतं. आणि म्हणून आपलं सरकार स्थापनेसाठी जे जे राजकीय नकोशे राजकीय प्रयोग करता येतील ते ते प्रयोग सद्य सरकार आणि पक्ष करतात, हे देशभर ऑपरेशन लोटसच्या निमित्ताने वेळोवेळी बघायला मिळत असतं. मविआचं महाराष्ट्र सरकार तरी, त्याला अपवाद कसं राहू शकलं असतं. ? पहाटेचा शपथविधी असो, एखादा गट, पक्षातील नेता गळाला लागतो का यासाठी कायम गळ घेऊन भाजपा सरकारातील लोक फिरत राहीले. आणि शेवटी शिंदेणवीस सरकाराची स्थापना झाली. केंद्रसरकाराच्या सौजन्याने महाराष्ट्रात सत्तेसाठी अभिनव प्रयोग आणि प्रकार सातत्याने केले गेले. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगानेही त्यांना मदतच केली. ही सर्व यंत्रणा कशी 'बाहेरख्याली' वागली, कर्तव्यात कशी कसूर करीत गेली त्याचा पाढा काल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वाचला. 'सगळं चूकच आणि बेकायदेशीर' आहे पण कायद्यामुळेच 'जैसे थे परिस्थिती' आम्ही आणू शकत नाही, ही कायद्याची अडचण जरी असली तरी, तसा निकाल द्यायला हरकत नव्हती, असे वाटून गेले. यात सद्य शिंदेणवीस सरकारचा विजय नाही तर, ती एकप्रकारची नाचक्कीच आहे, असे वाटते. आमदारांचा फूटीरगट म्हणजे पक्ष नव्हे, गटाला मान्यता देणे हेही अवैध होते, राज्यपालांच्या चूकींच्या निर्णयाचा पाढाच काल वाचला गेला, ते सविस्तर आलं आहे. पण, पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने नियुक्त होणारे राज्यपाल किती हातातले कळसुत्री बाहुले असतात आणि ते किती प्रकारचे अवैध खेळ करु शकतात त्याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रातील राज्यपाल ठरावेत. अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत पक्षांतरबंदी अधिक तीव्र करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयास वाटल्यामुळेच नबाब रेबियाचे प्रकरण मोठ्या घटनापिठाकडे सुपुर्द करण्यात आले ही एक महत्वाची गोष्ट कालच्या निकालात आहे. कालच्या निर्णयाने राजकीय कायद्याची लढाई संपली नाही, तर अनेक विषयांना आता नव्याने तोंड फुटले आहे. अनेक विषय प्रलंबितच आहेत. अनेक प्रकरणे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येतीलच आणि त्याचाही निकाल जेव्हा यायचा तेव्हा तो येईल. पण, महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनतेने कालच्या निकालाचा अन्वयार्थ पाहिला तर, अधिक जागरुक होण्यासाठी या पेक्षा दुसरी उत्तम वेळ कोणती असुच शकत नाही, असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी
Fri, 05/12/2023 - 09:36 नवीन
जळजळ, दाह, मळमळ समजू शकतो. काळ हेच सर्व व्याधींवर रामबाण औषध आहे. इनो, जेलुसिल, पित्तशामक काढा वगैरेंचे नियमित प्राशन करावे कारण भविष्यात हे आजार बळावणार आहेत.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कंजूस
Fri, 05/12/2023 - 11:20 नवीन
१) "आम्ही वेगळा पक्ष काढला नाही,पक्षातच आहोत" या खेळीला पक्षप्रमुखांकडे उत्तर नव्हते. २) पक्षप्रमुख कोणत्या सभेत कुणाला बडतर्फ करू शकतो हेसुद्धा तपासले गेले. पक्षाच्या बोलावलेल्या सभेला आले नाहीत म्हणून काढता येते का? ३) पक्षप्रमुख असल्याची इसीकडे नोंदही नाही तर आदेश बंधनकारक कसा ठरणार? ४)उद्धवनी अगोदरच राजीनामा दिल्याने त्यांनी सरकार स्थापनेचे जे उमेदवार दिले होते ते सरकारच बाद झाले. ५) नवीन सरकार बहुमताने आले. ६)"बहुमत अजमवा/floor test" हा राज्यपालांचा आदेश त्यांनी काढायला नको होता असा शेरा कोर्टाने मारला. पण सदनात मताधिक्याने बसलेले सरकार बरखास्त करण्याचा आदेशही कोर्टाने दिलेला नाही. _______ बाकी वाटसपवर फिरत असलेला क्रिकेटमधला विनोदी किस्सा साफ फसलेला आहे. कारण 'hit wicket ' उद्धवनीच केली आहे. _____________ सरकार पडेल, लोकशाही जिवंत आहे का कळेल वगैरे विधानं सपशेल पालथी पडली. त्या अगोदर पवार विरुद्ध उद्धव सामना रंगवणारे आता काय अनाउन्स करतात या कडे पटांगणातील प्रेक्षक वाट पाहात आहेत.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे
Fri, 05/12/2023 - 11:23 नवीन
हायला बिरुटे सरांचा प्रतिसाद म्हणजे स्त्रियांच्या हळदीकुंकवाला एखादा पुरुष स्त्रीवेषात गेला आणि त्याला तेथून असंसदीय रित्या बाहेर काढल्यावर त्याने केलेला कांगावा आहे. मुळात भाजप बरोबर युती करून आपले आमदार निवडून आणलेआणि मुख्यमंत्रीपदासाठी विरोधी पक्षांशी युती करायची हेच अनैतिक आहे आमदार पक्षश्रेष्ठींच्या अनैतिक वर्तनाला कंटाळून पक्ष सोडण्यासाठी कायद्याच्या पळवाटीचा आधार घेतात ते मात्र अनैतिक आहे म्हणून कांगावा करायचा . हा पक्षबदल विरोधीकायदा नसता तर कदाचित २/३ नव्हे तर ९५% आमदार सोडून गेले असते (ठाकरे पुत्र आणि एक दोन इतर सोडून सर्व) हि वस्तुस्थिती नजरेआड करायची आणि आपली नैतिकतेची मोडकी पुंगी वाजवत राहायचे. काल श्री हरीश साळवे याना अर्णब गोस्वामीने विचारले कि जर श्री उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसता तर काय झाले असते. त्यावर त्यांनी उत्तर दिले कि त्यांच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव आणला गेला असताच आणि तो पास होणारच होता. कारण कालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आमदार प्रत्यक्ष अपात्र होईपर्यंत आपले काम करू शकतोच म्हणजे श्री उद्धव ठाकरे याना इकडे आड तिकडे विहीर हीच स्थिती होती. बाकी "असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ" हे आहेच कि. बिरुटे सर जरा शांत पणे विचार करा. इतकी जळजळ आणि चिडचिड प्रकृतीला बरी नसते. ( मी वैद्यकीय शास्त्रातील प्राध्यापक आणि डॉक्टर आहेच )
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Fri, 05/12/2023 - 19:11 नवीन
>>> इतकी जळजळ आणि चिडचिड प्रकृतीला बरी नसते. आपली जी असतीतल ती असतील, मत पटतील न पटतील. व्यक्तीगत न होता, विषयावर लिहिते राहा डॉक्टर साहेब. आपल्या प्रतिसादातील मताचा आदर आहे. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

चंद्रसूर्यकुमार
Fri, 05/12/2023 - 19:39 नवीन
कर्नाटक विधानसभेसाठी उद्या मतमोजणी आहे. बहुतेक एक्झिट पोल्स काँग्रेसला भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळतील असे दाखवत आहेत. काही चाचण्यांनी काँग्रेसला बहुमतही दिले आहे. असे असताना आज अचानक काँग्रेसने दावा केला की कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरलेली मतदानयंत्रे दक्षिण आफ्रिकेत वापरली गेली होती. निवडणुक आयोगाने त्या आरोपाचे खंडनही केले आहे. हे आरोप करण्यामागची प्रेरणा समजत नाही. समजा उद्या चुकूनमाकून भाजपला काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर त्या परिस्थितीत रडारड करायला काँग्रेसने 'अटकपूर्व जामिन' मिळवून ठेवला आहे का? https://timesofindia.indiatimes.com/india/ec-dismisses-evm-charge-says-evms-never-sent-to-south-africa/articleshow/100174784.cms कर्नाटकमधील निवडणुकांचा इतिहास पाहता काँग्रेसने उद्या विजय मिळवला नाही, किमान सगळ्यात मोठा पक्षही होता आले नाही तर काँग्रेसच्या नेत्यांनी वाटीभर पाण्यात उडी मारावी :) इतकी अनुकूल परिस्थिती असतानाही काँग्रेसची कामगिरी चांगली झाली नाही तर ते पक्षासाठी खरोखरच वाईट असेल.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 05/13/2023 - 09:54 नवीन
महाराष्ट्र सत्तातरांच्या निकालाच्या दिवशीच एक महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाबतीत दिला होता. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडेच प्रशासन राहील, त्यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करु नये, असा स्पष्ट आदेश मा.न्यायालयाने दिला होता तरीही, दिल्ली सरकारने केलेल्या एका सचिवाची बदली राज्यपालांनी अवैध ठरवली, त्या विरोधात पुन्हा दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून केंद्रसरकारचे वर्तन हे मा.न्यायालयाचे अवमान करीत आहे अशी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारुन पुढे सुनावणी ठेवली आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासन आणि जमीन या बाबतचे निर्ण्य केंद्रसरकारकडेच आहेत, त्यामुळे दिल्लीसरकार विरुद्ध केंद्रसरकार हा लढा पुढेही चालुच राहील असे दिसते. कर्नाटक निवडणूकीच्या अंदाजात भाजपाचा पराभव होईल असे बोलले जात होते. आजच्या निकालाचा सुरुवातीचा अंदाज पाहता भाजपाचा पराभव होणार निश्चित दिसत आहे, काँग्रेसचं सरकार स्थापन होतं का ? इतकाच प्रश्न उरला आहे. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे
Sat, 05/13/2023 - 10:22 नवीन
सध्या निवडणूक आयोगाच्या साईट वर १०. १८ वाजता काँग्रेस ११० भाजप ७४ आणि जद (से) २४ जागांवर आघाडी घेऊन आहे. काँग्रेसला निर्विवाद बहुमत मिळायला हवे अन्यथा फोडा फोडी आणि घोडेबाजाराला ऊत येईल. जद (से) ला घरीच बसवणे राज्याच्या दृष्टीने जास्त सोयीस्कर आहे.

धर्मराजमुटके
Sun, 05/14/2023 - 08:42 नवीन
कर्नाटक विधानसभा निवडणूकीत एकतर्फी विजयी झाल्यातर्फे कॉंग्रेस चे आणि मिपावरील काँग्रेस प्रेमींचे अभिनंदन !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sun, 05/14/2023 - 10:12 नवीन
भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने देशभरात देशवासीयांची प्रेमाने मनं जोडण्याचा जो संकल्प भारत जोडो यात्रेने देशभर केला, एक आश्वासक वातावरण काँग्रेसच्या राहूल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेने केले आणि त्याची फलश्रूती कर्नाटकच्या १३६ विरुद्ध ६५ च्या विजयात दिसून येते, असे म्हटले तर ते वावगे ठरु नये. काँग्रेसला सत्ता मिळेल, पण सत्ता स्थापन करता येईल इतके बहुमत मिळेल की नाही इतकाच कर्नाटकातला प्रश्न होता. पण, १३६ काँग्रेस आमदार विजयाने तो प्रश्न निकालात काढला. भाजपाचे कर्नाटक सरकार भ्रष्टाचाराने बरबटले होते. तीन मूख्यमंत्री बदलून गेले होते. चाळीस टक्के कमीशनचं सरकार म्हणून बेअदबी झाली होती. अशावेळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गप्पा चालल्या नाहीत. गृहमंत्री, केबीनेट मंत्री, मुख्यमंत्री हे होणा-या पराभवाला वाचवू शकले नाहीत. 'बजरंगबली की जय' म्हणून बटन दाबा इथपर्यंत प्रचार गेला पण कर्नाटकी जनतेने या सर्व गोष्टी नाकारल्या. जात, धर्म, द्वेष आणि द्वेषच उभ्या करणा-या सर्व ष्टो-या आणि तो बटबटीतपणा कर्नाटकी जनतेने नाकारला त्याबद्दल कर्नाटकी जनतेचं अभिनंद्नच केले पाहिजे. लोकांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न कायम महत्वाचे असतात हे या निवडणूकीने दाखवून दिले. काँग्रेसचा जाहीरनामा पाहिल्यावर लक्षात येते की, दोनशे युनीट वीज मोफत, दारीद्रय रेषेखालील कुटूंबाला महिन्याला धान्य, बेरोजगार पदवीधारकांना दरमहा तीन हजाराचे अर्थसाह्य, महिला कुटुंबप्रमुखाला दरमहा दोन हजार रुपये, महिलांना राज्य सरकारी परिवहन बसमधून मोफत प्रवास, सार्वजनिक सेवा, कर्मचा-यांचे वेतनाचे प्रश्न, जूनी पेन्शन, असे विषय तर होतेच. पण, भाजपा सरकारच्या भ्रष्टाचार, रोजगार, महागाई, वाढती बेकारी, याचा राग मतदानातून कर्नाटकी जनतेने व्यक्त केला. भाजपच्या जाहीरनाम्याला कर्नाटकी जनता भूलली नाही, त्या सर्व थापाच असतात असे म्हणून नाकारले असावे. भाजपा नेतृत्त्व काँग्रेसने एक्यान्नव शिव्या दिल्या ते सांगत फिरले, त्याच वेळी काँग्रेसने भाजपाने काँग्रेस नेते आणि पक्षाला ज्या शिव्या वाहिल्या आहेत ते सांगायचं ठरवलं तर पुस्तकं काढावे लागतील असं सांगत गेले. भाजपा शिव्यांची यादी तर, काँग्रेस समस्यांची यादी करीत राहीले. कर्नाटकात धार्मिक मूद्दे चालत नाहीत बजरंगदलाचा बजरंगबली झाला, हिजाब, आले पण याला जनतेने नाकारले त्यांना समस्या महत्वाच्या वाटल्या, ही एक सुखद गोष्ट वाटते. डी.के.शिवकुमार हा काँग्रेसचा विजयी चेहरा होता. तुरुंगात टाकणे, चौकशा करणे, इडी मागे लावणे हे सर्व प्रकार भाजपा- केंद्रसरकारच्या माध्यमातून करुन झाले पण माणूस डगमगला नाही, पक्ष सोडला नाही. सिद्धरामय्या, मल्लिकार्जून खर्गे आणि मंडळी डगमगली नाही. अर्थात शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या पाच वर्षात सोबतीने राहीले पाहिजेत, नाहीतर, ऑपरेशन लोटस त्यांना आमिशं दाखवू शकतात. भाजपा नेतृत्त्व आणि नेते दणदणीत परावभवाचं आत्मपरिक्षण करतील, नव्या वाटा चोखाळतील अशी अपेक्षा करु या. कर्नाटकाच्या विजयाच्या अनेक गोष्टी आहेत, पण 'द कर्नाटक स्टोरी' च्या काँग्रेस विजयाने कर्नाटकी जनतेने धार्मिक द्वेष आणि उन्माद उभा करणा-यांना एक धडा दिला येत्या काळात भारतीय नागरिक या सर्व गोष्टीतून काय शिकतात, ते येत्या काळात कळेलच. कर्नाटकी जनतेला आणि नव्या काँग्रेस सरकारला राज्याला प्रगतीच्या वाटेने नेण्यासाठी मनापासुन शुभेच्छा..! -दिलीप बिरुटे

कंजूस
Sun, 05/14/2023 - 10:31 नवीन
म्हणून नव्हे हो. हिजाब,हलाल याच्या आणि मुसलमानांच्या पाठी राहणारा पक्ष अशी ओळख करवून दिली म्हणून. शरद पवारांना कॉंग्रेसमधून हकालपट्टी झाल्यावर राष्ट्रवादी पक्ष काढला आणि मतदार मुस्लिमच मिळवायचा प्रयत्न ठेवला. कसा? २०१४ निवडणूक जाहिरनामयात राष्ट्रवादीने मुस्लिमांसाठी पन्नास हजार कोटींचा फंड करण्याचे आश्वासन दिलेले. कारण ते अल्पसंख्याक ना.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sun, 05/14/2023 - 10:39 नवीन
हिजाब हलाल हे काय प्रश्न होऊ शकतात का ? लोकांना मतं मागता येतील पण समस्या नाही होऊ शकत. असे वाटते. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: कंजूस

चंद्रसूर्यकुमार
Sun, 05/14/2023 - 13:05 नवीन
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाची आकडेवारी पुढील तक्त्यात दिली आहे. Image removed. यातून मला तरी पुढील अनुमान काढता येते: १. भाजपने मते जवळपास कायम राखली आहेत. मागच्या वेळेस ३६.३५% आणि यावेळेस ३६% म्हणजे २०१८ मध्ये भाजपला मतदान करणार्‍या १०० पैकी एकापेक्षा कमी मतदाराने भाजपकडे यावेळेस पाठ फिरवली आहे*. अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी, अनैतिक मार्गाने सत्तेत येणे, काही ठिकाणी स्थानिक संघटनेत दुफळी इत्यादी कारणांमुळे भाजपची मते कमी होणे अनपेक्षित नसावे. पण १०० पैकी एकापेक्षाही कमी मतदाराने भाजपकडे पाठ फिरवली आहे म्हणजे भाजप सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणावर रोष होता अशी परिस्थिती नसावी. निदान आकड्यात तरी तसे दिसत नाही. *: यात २०१८ आणि २०२३ मध्ये मतदारांची संख्या सारखी धरली आहे. अर्थातच तसे नक्कीच नव्हते. लोकसंख्या वाढते त्याप्रमाणे यावेळेस मतदारांची संख्या वाढली असायची शक्यता आहे. ते गणित केलेले नाही. ते केल्यावर भाजपला कदाचित २०१८ पेक्षा जास्त मते मिळालीही असतील. हे गणित आकडेमोडीच्या सोयीसाठी आहे २. जनता दल धर्मनिरपेक्षची मते मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहेत. २०१८ मध्ये १८.३०% वरून २०२३ मध्ये १३.२९% इतकी घसरगुंडी झाली आहे. याचाच अर्थ मागच्या वेळेस पक्षाला मत देणार्‍या १०० पैकी २७ पेक्षा जास्त मतदारांनी पक्षाकडे पाठ फिरवली आहे. यातील बरीचशी मते काँग्रेसकडे गेली आहेत हे वरील आकड्यातून समजतेच. आता हे झाले राज्यपातळीवरील आकडे. अजून खाली म्हणजे जिल्हापातळीवर आणि विधानसभा मतदारसंघ पातळीवर गेले तर अजून गुंतागुंत लक्षात येईल. ते विश्लेषण मी अजून केलेले नाही पण काल काही चॅनेलवर चर्चेत म्हणत होते की भाजपने जुन्या म्हैसूर भागात मागच्या वेळेपेक्षा जास्त मते घेतली आहेत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती गोष्ट लक्षात घेतली नाही तर दिशाभूल करणारी अनुमाने निघतील. राज्याचे भौगोलिक भाग आहेत- मुंबई कर्नाटक (मुंबई प्रांतातून कर्नाटक राज्यात गेलेला भाग- बेळगाव, धारवाड पासून विजापूर आणि उत्तर कन्नड जिल्हा), हैदाबाद कर्नाटक (हैद्राबाद संस्थानमधून कर्नाटक राज्यात गेलेला भाग- गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर वगैरे), किनारपट्टी (मंगलोर, उडुपी वगैरे), मध्य कर्नाटक (चित्रदुर्ग, दावणगेरे, तुमकूर, चिकबाळापूर वगैरे), बंगलोर शहर आणि आजूबाजूचा भाग आणि जुना म्हैसूर (म्हैसूर, चामराजनगर, मंड्या वगैरे भाग) Image removed. यापैकी भाजप मुंबई कर्नाटक, किनारपट्टी आणि मध्य कर्नाटकमध्ये सशक्त आहे. हैद्राबाद कर्नाटकमध्ये काँग्रेस अधिक शक्तीशाली असली तरी भाजपचे चांगलेच अस्तित्व तिथे आहे. बंगलोर शहरात भाजप शक्तीशाली आहे पण ग्रामीण बंगलोर मध्ये काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष अधिक शक्तीशाली आहेत. जुन्या म्हैसूरमध्ये भाजपचे अस्तित्व केवळ म्हैसूर शहरात आहे. त्या भागातून ज्या काही थोड्याफार विधानसभेच्या जागा भाजप पक्षाच्या नावावर जिंकत आला आहे तो म्हैसूर शहरातून. बाकीच्या भागात भाजपचा फारसा जोर नाही. जनता दल धर्मनिरपेक्ष केवळ ग्रामीण बंगलोर आणि जुन्या म्हैसूरमध्ये जास्त प्रबळ आहे तर काँग्रेसचे अस्तित्व पूर्ण राज्यभर आहे. त्यामुळे होत असे आले आहे की भाजपला काँग्रेसपेक्षा २-३% मते कमी असली तरी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप जास्त जागा जिंकतो कारण पक्षाची मते जुने म्हैसूर सोडून इतर भागात एकत्र आलेली असतात. आता यावेळेस भाजपची मते जवळपास तेवढीच राहिली पण जुन्या म्हैसूरमध्ये जर पक्षाने मते अधिक मिळवली असतील तर त्याचाच अर्थ पक्षाने मते कुठेतरी गमावली आहेत. ती कुठे गमावली असतील? तर अर्थातच पक्ष ज्या भागात शक्तीशाली आहे अशा मुंबई कर्नाटक आणि मध्य कर्नाटकातून. जुन्या म्हैसूरमध्ये मते वाढली पण ती जागा जिंकायला पुरेशी नव्हती पण त्याचवेळेस राज्याच्या इतर भागातून कमी झालेल्या मतांमुळे त्या भागात कमी मताधिक्याने जिंकलेल्या जागा मात्र गमावल्या. त्यातून जनता दल धर्मनिरपेक्षची मते बर्‍याच प्रमाणावर काँग्रेसकडे वळली त्यामुळे काँग्रेसचा मोठा विजय झाला. जनता दलाची मते काँग्रेसकडे का वळली असावीत? त्याचे कारण (माझ्या मते) २०१८ च्या निवडणुकांनंतर १४ महिन्यात येडियुराप्पा सत्तेत परतले ते मुख्यत्वे जनता दल धर्मनिरपेक्षच्या आमदारांना फोडून. म्हणजे मतदारांपुढे चित्र काय उभे राहिले? तर जनता दल धर्मनिरपेक्षला मते देणे म्हणजे मागच्या दाराने भाजपला मते देणे. त्यामुळे भाजपविरोधी मतदारांनी मते जनता दलाला न देता काँग्रेसला दिली आणि त्यामुळे काँग्रेसचा मोठा विजय झाला. मी भाजप समर्थक आहे हे आतापर्यंत कधीच लपवलेले नाही आणि २०२४ मध्ये भाजपच जिंकावा असे मला वाटत आहे. काल कर्नाटकात भाजपचा पराभव झाला आहे हे समोर दिसत आहे. ते नाकारणे म्हणजे आत्मवंचना ठरेल. भाजपसाठी कालचा पराभव हा एक काळाकुट्ट ढग आहे पण त्या काळ्या ढगाला चांदीची किनार असू शकेल का? माझ्या मते आहे. ती कशी हे आता लिहितो. १. विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटक राष्ट्रीय कलाविरोधात मत देतो हे अनेकदा दिसून आले आहे. १९७८ मध्ये देशभरात इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसची वाट लागलेली असताना कर्नाटकात काँग्रेस(आय) ला बहुमत मिळाले. १९८३ मध्ये जनता पक्षाचे रामकृष्ण हेगडे मुख्यमंत्री झाले. १९८४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने राज्यात २८ पैकी २७ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या आणि जनता पक्षाला अवघी एक जागा मिळाली. त्यानंतर हेगडेंनी विधानसभा विसर्जित करून मार्च १९८५ मध्ये परत विधानसभा निवडणुक घेतली. त्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा पराभव करून रामकृष्ण हेगडे परत जिंकले. १९८९ मध्ये देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण असताना कर्नाटकात काँग्रेसला २२४ पैकी १७६ जागा मिळाल्या. जनता दलाने देशात लोकसभेच्या १४२ जागा जिंकल्या. पण कर्नाटक विधानसभेत मात्र २२४ पैकी २५ अशी मिळमिळीत कामगिरी जनता दलाने केली. रामकृष्ण हेगडे आणि एस.आर.बोम्मई हे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते असूनही. १९९९ मध्ये देशात भाजपच्या बाजूने वातावरण असताना कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला २२४ पैकी १३२ जागा मिळाल्या. २००४ मध्ये देशात भाजपच्या विरोधात कल जात असताना कर्नाटक विधानसभेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष झाला. त्यावेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक एकाच वेळी झाली होती. तेव्हा भाजपला लोकसभेत ३४% आणि विधानसभेत २८% मते मिळाली. म्हणजे लोकसभेत भाजपला मत देणार्‍या १०० पैकी जवळपास १७ मतदारांनी विधानसभेत भाजपला मत दिले नव्हते. २००८ मध्ये कर्नाटक विधानसभेत भाजपचा विजय. पण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव. २०१३ मध्ये कर्नाटक विधानसभेत काँग्रेसचा विजय. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा पराभव. २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभेत भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष झाला पण निर्णायक विजय मिळाला नाही. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा मोठा विजय. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की कर्नाटकचा मतदार विधानसभा निवडणुक आणि लोकसभा निवडणुक यातील फरक चांगलाच समजतो. राष्ट्रीय पातळीवरील कोणत्याही लाटेचा वगैरे विधानसभा निवडणुकीत परिणाम कर्नाटकचा मतदार होऊ देत नाही. हे १९८४-८५, १९८९, १९९९ आणि २००४ च्या अनुभवावरून प्रकर्षाने आणि २००८-२०१३-२०१८ च्या अनुभवावरून काहीसे जाणवेलच. तेव्हा कर्नाटक विधानसभेत पराभव झाला तर ते एका अर्थी भाजपसाठी २०२४ साठी चांगले चिन्ह आहे :) २. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जनता दलाची बरीच मते काँग्रेसला गेली कारण भाजपला प्रबळ विरोधी पक्ष काँग्रेसच आहे हे मतदारांना जाणवले. २०२४ साठीची खरी गोम तिथे आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा इतका मोठा पराभव झाला तरी पक्षाला पूर्ण देशात जवळपास १२ कोटी मते होती. त्यापेक्षा कमी मते भाजपला २००९ मध्ये होती तरी भाजपला २००९ मध्ये ११७ जागा होत्या पण २०१९ मध्ये काँग्रेसला ५२ जागा. असे का झाले? कारण काँग्रेसची मते पूर्ण देशात विखुरलेली आहेत आणि भाजपची मते त्यांच्या बालेकिल्ल्यात एकवटलेली आहेत आणि इतर राज्यांमध्ये फारशी नाहीत. त्यामुळे समजा २०२४ मध्ये विरोधी पक्षांची एकजूट व्हायची असेल तर त्यात काँग्रेस असणे गरजेचे आहे. कारण देशातील सगळ्या राज्यात थोडीफार मते मिळविणारा पक्ष आणि एकून १२ कोटी मते मिळविणारा पक्ष बाजूला कसा ठेवणार? त्यापुढचा मुद्दा म्हणजे लोकसभा निवडणुकांमध्ये विधानसभा निवडणुकांपेक्षा अधिक मते राष्ट्रीय पक्षाकडे एकवटतात त्यामुळे स्थानिक/प्रादेशिक पक्षांची भाजपविरोधी मते काँग्रेसकडे जाणार आहेत. म्हणजे २०२४ मध्ये भाजप विरूध्द विरोधी पक्ष अशी निवडणुक होणार असेल तर त्या विरोधी पक्षांचे नेतृत्व काँग्रेसकडे जाणार (किंवा नेतृत्व आपल्याकडे नसेल तर काँग्रेस ते मानणार नाही) ही शक्यता सगळ्यात जास्त. आता कर्नाटकमधील विजयामुळे काँग्रेसच्या अंगावर मूठभर मांस चढले असेलच. त्यातून डिसेंबर महिन्यात राजस्थानातून काँग्रेस हरली तरी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही काँग्रेस जिंकायची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकींच्या तोंडावर असे विजय काँग्रेसला मिळत असतील तर विरोधी पक्षांचे नेतृत्व आपल्याकडे येईल अशी अपेक्षा काँग्रेसने करणे क्रमप्राप्त आहे. म्हणजेच सगळ्या विरोधी पक्षांची आघाडी व्हायची असेल तर राहुल विरोधी पक्षांना मान्य करावा लागणार. खरं सांगायचं तर इतर विरोधी पक्षांना काँग्रेसची मते हवी आहेत पण राहुल नकोय. भारत जोडो यात्रेत विरोधी पक्षातील कोणीही महत्वाचे नेते (ममता, अखिलेश, चंद्रशेखर राव, केजरीवाल वगैरे) सामील झाले नाहीत त्याचे तेच कारण होते. त्यातच नेमकी पाचर मारली जायची प्रक्रीया कर्नाटकच्या निकालामुळे सुरू होईल असे वाटते. तसेच मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचा विजय व्हावा असे मला म्हणूनच वाटत आहे.

शाम भागवत
Sun, 05/14/2023 - 15:44 नवीन
विश्लेषण चांगले केले आहे. मला वाटते हे ध्रुविकरण आहे. भाजप व भाजपाला हरवणारा दुसरा पक्ष अशा प्रकारचे हे मतदान आहे. मधले अधले सगळे संपायला लागतात. जेडीएस आता संपत जाईल व त्याची मते भाजपा व काँग्रेसकडे जातील. इथे ती खूप मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसकडे गेली आहेत. २०१३,२०१८ व २०२३ एकूण झालेल्या मतदानाची टक्केवारी ही ७१.८३%, ७२.४४%, ७३.१९ अशी आहे. म्हणजे कर्नाटकातील सरकार बदलायला जनता उत्सुक होती व हिरीरीने मतदानाला उतरली असे दिसून येत नाही. तसे असेल अंदाजे ३% मतदान वाढावयास हवे होते. म्हणजे ते ७५+% व्हावयास हवे होते. इथे जेडीएसला मते देऊन काहीही फायदा नाही उलट त्यात भाजपाचा फायदाच होतो आहे या विचाराने मते काँग्रेसकडे स्थलांतरीत झाली आहेत. थोडक्यात हे ध्रुविकरण आहे बाकी काहीही नाही. बंगालमधे अगदी असेच झाले आहे. भाजप व ममता यांचेमधे मतांचे ध्रुविकरण झाले आहे. काँग्रेस व डावे यांना मते म्हणजे भाजपाचा फायदा एवढा साधा विचार मतदारांनी केला. त्यात डावे व काँग्रेसवाले संपले. मात्र डावे व काँग्रेसच्या बाजूच्या मतदारांमधे ममता विरोधक खूप असल्याने त्यांची मते भाजपा व ममता यां दोघांकडे गेली. तिथे भाजपाची टक्केवारी व जागा जोरदार वाढल्या. ममतांना जागा जरी खूप मिळाल्या असल्या तरी भाजपा व ममता यांच्या एकत्रीत मतांमधे फारसा फरक नाही. हे चक्क ध्रुविकरण होते.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

कॉमी
Sun, 05/14/2023 - 16:41 नवीन
कोणत्याही निवडणुकीनंतर किंवा नुसती जोरदार चर्चा झाली तरी भागवतजींची "ध्रुवीकरण" हा शब्द असलेली एकतर कमेंट येणार अशी मी अपेक्षा करत असतो. :) (हलक्यात घेणे ही विनंती)
↩ प्रतिसाद: शाम भागवत

शाम भागवत
Sun, 05/14/2023 - 22:52 नवीन
:)
↩ प्रतिसाद: कॉमी

अर्जुन
Sun, 05/14/2023 - 13:15 नवीन
कर्नाटकात काँग्रेस सरकारमधे महिलांसाठी दर महिन्याला 2000/- ,संपूर्ण कर्नाटकात मोफत प्रवास हे अंदाजे, 3000/- दर महिन्याला मोफत मिळणार आहे, फक्त एक महिला म्हणून!!!!त्यात मोफत वीज जोडा. ती आणखी 700-800/- बचत आहे. तसेच बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांना रु.3000 ने काँग्रेसला खूप जास्त मते मिळवून दिली.या साठी पैसे कसे आणनार हा प्रश्न लोकांना का पडत नाही? तामिळनाडुने लोकांना मोफत वस्तू देऊन भिकारी बनवायला सुरवात केली. जे लोक कामावर रोज जात होते ते आठवड्यात दोन, तिन दिवसच जाऊ लागले. त्यामूळे व्यसनाधीनता वाढत आहे.पण त्याचे कोणालाही काही वाटत नाही.आता 'आप', काँग्रेस त्यांचा पावलावर पाऊल ठेवत आहेत. न वी न यो ज नां चे पैसे सर्व फूकटखोरीवर खर्च झाले तर प्रगती कशी होणार? कनीझ फातीमा ह्या हिजाब आणि शरियत समर्थक निवडुन आल्या, तर कर्नाटकचे माजी शिश्कणमंत्री हिजाब बंदी करनारे बि. सी. नागेश निवडणूक हारले.विजयाच्या जल्लोशात ' पाकिस्तान जिंदाबाद' च्या घोषणा दील्या गेल्यात, पण आपल्याला काय त्याचे? भाजपने जवळपास 36% मते राखली आहेत. काँग्रेसने बहुतांशी JD(S) च्या वाट्याची 5% मते घेतली. त्यामुळे भाजपला सत्ता गमावण्याशिवाय फार मोठे नुकसान नाही. पण काँग्रेस आणि विरोधकांसाठी खूप फरक पडणार आहे. काँग्रेस पुन्हा फार्मात आली आहे. काँग्रेस आत्मविश्वासाने छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये कर्नाटकात विजय मिळवून मनोबल वाढवेल. आणि 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका देखील त्यांचे पारडे आता जड असेल. ममता बॅनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव आणि अरविंद केजरीवाल यांनी याआधी नाकारलेल्या काँग्रेस आता सर्व विरोधी पक्षांवर वर्चस्व गाजवण्याच्या स्थितीत आहे. त्यांची भूमिका काय असेल, यावरून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचाही संभ्रम कायम आहे. पण काँग्रेसने अधिकृतपणे विरोधकांमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. राहुल गांधी राष्ट्रीयस्तरावर वर्चस्व गाजवतील.राष्ट्रीय स्तरावर खर्गे यांची गणना करण्याची ताकद बनू शकते. सर्वात श्रीमंत राज्यांमध्ये कर्नाटक राज्य पाचव्या क्रमांकावर आहे. ते काँग्रेसच्या गोटात जाणे म्हणजे काँग्रेस पक्षाचा निधी वाढेल. भाजपशी लढण्यासाठी ते चांगल्या स्थितीत असतील. भाजपसाठी, संघटित विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली एक उत्साही आणि संसाधन संपन्न काँग्रेसचा सामना करावा लागेल. मोदींसमोर आव्हान व आपल्यासमोर परिस्थीती अधिक खडतर असेल.

चंद्रसूर्यकुमार
Sun, 05/14/2023 - 13:31 नवीन
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत जालंधर लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीकडे सगळ्यांचे दुर्लक्षच झाले. या मतदारसंघातून २०१९ मध्ये निवडून गेलेले काँग्रेसचे खासदार संतोखसिंग चौधरींचे राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेदरम्यान चालताना हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे निधन झाले. त्यामुळे तिथे ही पोटनिवडणुक झाली. काँग्रेसने संतोखसिंग चौधरींची पत्नी करमजीत कौर चौधरींना उमेदवारी दिली होती तर आम आदमी पक्षाने संतोषसिंग रिंकू यांना तर भाजपने २००४-०९ या काळातील लोकसभेचे उपाध्यक्ष चरणजीतसिंग अटवाल यांचे पुत्र इंदरसिंग अटवाल यांना. या पोटनिवडणुकीत आम आदमी पक्षाने विजय मिळवला. काँग्रेससाठी हा पराभव धक्कादायक आहे कारण एक तर संतोखसिंग चौधरी बर्‍यापैकी लोकप्रिय होते आणि त्यांच्या पत्नीला सहानुभूती मिळेल अशी अपेक्षा असावी. दुसरे म्हणजे फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पंजाबमध्ये आपचे दणक्यात विजय मिळवला. ११७ पैकी ९३ म्हणजे जवळपास चार-पंचमांश बहुमत मिळवले. पण जालंधर लोकसभा मतदारसंघातील ९ पैकी ५ विधानसभा जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. अशा ठिकाणी काँग्रेसचा विजय होणे अपेक्षित होते. पण तरीही तिथे काँग्रेसचा पराभव झाला. खरं सांगायचं तर आप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष मला आवडत नाहीत. त्यामुळे कोणाचाही विजय झाला असता तरी मला त्याचा आनंदही नव्हता आणि दु:खही नव्हते. पण या निकालातून २०२४ साठी काही संकेत आहेत का हेच बघण्यात मला रस आहे. जर काँग्रेसच्या विद्यमान खासदाराचे निधन झाले असेल आणि तिथे पोटनिवडणुक होत असेल तर विरोधी पक्षांमधील ऐक्याच्या दृष्टीने आपने आपला उमेदवार न उतरवता काँग्रेसला पाठिंबा दिला असता तर त्यामुळे केवढा वेगळा संदेश गेला असता. प्रश्न पंजाबचा नाही. २०२४ मध्ये पंजाबमध्ये तशीही भाजपला जागा जिंकता येणे शक्य नाहीये आणि मुख्य लढत आप आणि काँग्रेसमध्येच असणार आहे. प्रश्न पंजाबचा नाही तर दिल्ली आणि गुजरातचा आहे. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत काँग्रेसचे उमेदवार सातपैकी पाच मतदारसंघातून दुसर्‍या क्रमांकावर होते तर आपचे उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकावर होते. पण २०२० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसचा धुव्वा उडाला आणि ७० पैकी एकही जागा जिंकता आली नाही. हे का झाले? तर लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षाला फायदा होतो तो फायदा काँग्रेसला झाला. तोच फायदा २०२४ मध्येही होईलच. मग अशावेळी २०२३ मध्ये जालंधरमध्ये आपने उमेदवार दिला नसता तर इतर काही तडजोडी व्हायची शक्यता वाढली असती. उदाहरणार्थ दिल्लीत ७ पैकी २-३ जागा काँग्रेसला सोडेल त्या बदल्यात २०२४ मध्ये चंडीगडमध्ये काँग्रेसने उमेदवार देऊ नये, गुजरातमध्ये २६ पैकी १-२ आणि कदाचित दक्षिण गोव्याची पण लोकसभा जागा काँग्रेस आपसाठी सोडेल अशी तडजोड करायच्या दृष्टीने पावले उचलायची जालंधर पोटनिवडणुक ही पहिली पायरी होती. पण कुठचे काय? भगवंत मानांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर आपकडे लोकसभेत एकही सदस्य नव्हता तो मिळवायची संधी आपला सोडायची नव्हती. पण त्यातून २०२४ मध्ये दीर्घकालीन विरोधी ऐक्याला सुरूंग लागत होता त्याचे काय?

चंद्रसूर्यकुमार
Tue, 05/16/2023 - 22:29 नवीन
२०२४ साठी विरोधी पक्षांच्या ऐक्यावर आणखी काही भाष्य करावे अशी घटना घडली आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत की त्या काँग्रेसला पाठिंबा द्यायला तयार आहेत पण काँग्रेसने बंगालमध्ये त्यांच्याविरोधात निवडणुक लढवू नये. ज्या राज्यांमध्ये भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत तिथे त्या पक्षांनी निवडणुक लढवावी आणि जिथे काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडीत आहे तिथे त्या पक्षांनी काँग्रेसला किती जागा लढायला द्यायच्या हे ठरवावे. म्हणजे तामिळनाडूमध्ये द्रमुकने काँग्रेसला किती जागा लढायला द्यायच्या हे ठरवावे, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाने किती जागा काँग्रेसला द्याव्यात हे ठरवावे वगैरे. म्हणजे या स्वतः काँग्रेसला लढायला एकही जागा देणार नाहीत उलट काँग्रेसने बंगालमधून निवडणुक लढवू नये या अटीवर त्या काँग्रेसला पाठिंबा देणार. म्हणजे काँग्रेसने बंगालमधून निवडणुक लढवली नाही तर ममता काँग्रेसला उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान वगैरे राज्यांमध्ये पाठिंबा देणार. आहे की नाही मज्जा? बंगालबाहेर ममतांच्या पक्षाचे बळ कितीसे आहे? त्यांनी इतर राज्यांमध्ये कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा दिला काय आणि नाही दिला काय त्याने काय फरक पडणार आहे? आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात काँग्रेस स्थानिक पक्षाबरोबर आघाडीत नाही त्या राज्यात काय करायचे? तर ममता म्हणतात- "Suppose it is in UP, then Akhilesh (Yadav) has to get priority. Ajit Singh is also there and there is a combination. I am not saying Congress should not fight there. Let us decide. It is not at the final stage. When this matter is discussed, we can discuss this matter in detail. Now everybody is thinking something" म्हणजे उत्तर प्रदेशात अखिलेशने काँग्रेसला जागा लढायला द्यायच्या पण या बंगालमध्ये एकही जागा काँग्रेसला देणार नाहीत. https://www.ndtv.com/india-news/mamata-banerjees-support-for-congress-in-2024-right-after-karnataka-win-4036594 काँग्रेसला पाठिंबा द्यायला तयार आहे या ममतांच्या घोषणेला मग कितपत अर्थ राहिला? त्या घोषणेवर काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरींनी हल्ला चढवला आहे. ममता उत्तर प्रदेशात जाऊन भाजपविरोधात लढणार्‍या समाजवादी पक्षाला मत द्या असे आवाहन करू शकत असतील तर मग कर्नाटकात काँग्रेसच्या बाजूने तसेच आवाहन करायला काय अडचण होती? २०११ मध्ये सोनियांनी ममतांबरोबर आघाडी केली नसती तर ममता मुळात सत्तेतच येऊ शकल्या नसत्या त्याची जाण ममतांना आहे का? या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण ममतांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात लढू असेही अधीररंजन चौधरी म्हणाले. म्हणजेच काय? एक तर प्रादेशिक विरोधी पक्षांचे नेते आपल्या राज्यात काँग्रेसला जागा द्यायला सहजासहजी तयार होताना दिसत नाहीत पण दुसर्‍या पक्षाने मात्र त्यांच्या राज्यातून कॉंग्रेसला लढायला जागा द्याव्यात ही अपेक्षा. केजरीवाल किंवा चंद्रशेखर राव सहजासहजी काँग्रेसला जागा सोडायला तयार होणे कठीणच आहे कारण पंजाब आणि तेलंगणमध्ये काँग्रेस प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेशने समजा काँग्रेससाठी जागा सोडल्या तर फायदा काँग्रेसला होईल हे नक्की पण अखिलेशला काय मिळणार?तितकी काँग्रेसची ताकद उत्तर प्रदेशात राहिली आहे का? तीच गोष्ट जगनमोहन रेड्डींची. समजा काँग्रेसला त्याने जागा सोडल्या तर वाय.एस.आर काँग्रेस पक्षाला राहुल गांधींच्या काँग्रेसकडून काय मिळणार? काँग्रेस एक पक्ष म्हणून लढण्याच्या स्थितीत आहे ती राज्ये आहेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगण, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गुजरात वगैरे. या राज्यांमध्ये एक तर नव्याने आघाडी करावा असा स्थानिक पक्षच नाही किंवा काँग्रेस राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे. इतर राज्यांमध्ये (उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश वगैरे) काँग्रेस इतकी कमजोर झाली आहे की त्या पक्षाला बरोबर घेऊन त्या नेत्यांना काय मिळणार? फायदा होण्याऐवजी झाले तर नुकसानच होईल. तिसरे म्हणजे हे सगळे प्रादेशिक नेते समजा एकत्र आले तर बिहारसोडून अन्य कोणत्या राज्यात त्यामुळे फरक पडणार आहे का? उदाहरणार्थ जगनमोहन रेड्डी सगळ्या विरोधी पक्षांच्या आघाडीत आहेत म्हणून राजस्थानात मतदानावर कितीसा परिणाम होईल? देवेगौडा त्यांच्या जुना म्हैसूर हा कर्नाटकचा भाग सोडून इतरत्र कितीशी मते फिरवू शकतील? देवेगौडा त्या आघाडीत आहेत म्हणून गुजरातमध्ये ५% मते फिरली असे होईल अशी अपेक्षा स्वतः देवेगौडा करत नसतील. त्यात कर्नाटक जिंकल्याने आणि डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड जिंकायची चांगलीच शक्यता असल्याने काँग्रेसच्या अंगावर मूठभर मांस तर असेलच. असो. अजून एक वर्ष आहे. बघू मधल्या काळात काय होते ते.
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

श्रीगुरुजी
Sun, 05/14/2023 - 14:18 नवीन
उत्तर प्रदेशात भाजपची घोडदौड सुरूच आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्व १७ महिपालिकांमध्यै भाजपचा उमेदवार निवडून आलाय. उत्तर प्रदेशात महापौराची निवड निवडून आलेले नगरसेवक न करता लोकांमधून थेट मतदानातून होते. म्हणजे एका अर्थी महापौरपदाची निवडणूक ही त्या विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक असते. महाराष्ट्रात ५ महापालिकांची मुदत संपून अडीच वर्षे झाली. अजून १० महापालिकांची मुदत सव्वा वर्षांपूर्वीच संपली. परंतु या १५ महिपालिकांमध्ये निवडणूक घेणे मविआ सरकारने टाळले आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने सुद्धा. प्रत्येक वेळी न्यायालयात जाऊन काहीतरी कारण पुढे करून निवडणुकीवर स्थगिती आणण्यात दोन्ही सरकारे अडीच वर्षे यशस्वी झाली आहेत. पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही महापालिकेची निवडणूक होणे अशक्य आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे आपण पूर्वी जिंकलेल्या महापालिका गमावणार अशी सत्ताधारी पक्षाला खात्री आहे. त्यामुळे निवडणूकच न घेऊन नामुष्की टाळणे सुरू आहे.

मुक्त विहारि
Sun, 05/14/2023 - 23:36 नवीन
चुनाव जीतते ही कर्नाटक के मंदिरों पर हमला करना शुरू कर दिए कांग्रेसी और शांति समुदाय https://m.youtube.com/watch?v=a4qQpERikGQ ---------- Karnataka Breaking: कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद लगे पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे | FIR दर्ज https://m.youtube.com/watch?v=s74ZYmW0S8g&pp=ygVF4KSV4KSw4KWN4KSo4KS-4KSf4KSVIOCkquCkvuCkleCkv-CkuOCljeCkpOCkvuCkqCDgpJXgpYcg4KSo4KS-4KSw4KWH ------ ह्या बातम्या खर्या आहेत का?

मुक्त विहारि
Sun, 05/14/2023 - 23:57 नवीन
Unity of Muslims Works in Karnataka Congress Win and BJP Loss Says SIMPLB President Rashed Shareef https://m.youtube.com/watch?v=CQ5t7cW9exQ&pp=ygUUcmFzaGlkIHNoYXJpZiBzaW1wbGI%3D ------ बाय द वे, SIMPLB President Rashed Shareef, यांची यु ट्यूब वरील भाषणे, वैचारिक खाद्य नक्कीच देतात.....वेळात वेळ काढून जरूर ऐका....
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

मुक्त विहारि
Tue, 05/16/2023 - 08:09 नवीन
त्रयंबकेश्वर मंदिर में घुस कर शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश, सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने मुस्लिमों को रोका: मंदिर के पास ही चल रहा था उर्स का मजहबी आयोजन https://www.google.com/amp/s/hindi.opindia.com/national/muslims-try-to-enter-trimbakeshwar-temple-nashik-to-offer-chadar-prevented-by-security/amp/