ताज्या घडामोडी । जानेवारी २०२३

थोडीशी दुरुस्ती ! निश्चलनीकरणाचा निर्णय अवैध नव्हता.

अपघातात कोणत्या राजकीय पार्टीचे लोकं आहे ? कायदा सुव्यवस्था कोणाकडे आहे ? सगळे डॉट जोडा .. चूक त्या मुलीची आहे असे सिद्ध झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही

बिहारमधील लालू, नितीश, पासवान आणि हे शरद यादव या समाजवादी चौकडीमधील चौघेही वेगवेगळ्या पर्म्युटेशन्स-कॉम्बिनेशन्समध्ये वेगवेगळ्या वेळेस एकमेकांच्या विरोधात होते किंवा एकत्र होते. आता हेच बघा ना- १९९४ पूर्वी- चौघेही जनता दलात १९९४- नितीशकुमार जनता दलातून बाहेर आणि तेव्हापासून लालूंचा कट्टर विरोधक १९९७- लालू जनता दलाबाहेर आणि त्यांनी स्वतःचा राष्ट्रीय जनता दल हा पक्ष काढला. तेव्हा लालू राजदमध्ये, नितीश समता पक्षात आणि पासवान-शरद यादव जनता दलात. तिघेही पक्ष एकमेकांचे कट्टर वैरी १९९९- शरद यादव- पासवानांचा जनता दल आणि नितीशकुमारांचा समता पक्ष यांचे विलीनीकरण होऊन जनता दल (संयुक्त) हा नवा पक्ष स्थापन झाला. आता लालू राजदमध्ये आणि इतर तिघे जेडीयुमध्ये अशी विभागणी. २००२- पासवान जेडीयुमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वतःचा लोकजनशक्ती हा पक्ष स्थापन केला. आता नितीश-शरद जेडीयुमध्ये, लालू राजदमध्ये तर पासवान लोकजनशक्तीमध्ये अशी विभागणी. २००४- लालूंचा राजद आणि पासवानांचा लोकजनशक्ती काँग्रेसप्रणीत युपीए मध्ये. तर नितीश-शरद यांचा जेडीयु भाजपप्रणीत एन.डी.ए मध्ये. २००५- पासवानांचा लोकजनशक्ती युपीएमध्येच राहिला पण फेब्रुवारी-मार्चमधील बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी लालूंच्या राजदबरोबर संबंध तोडले आणि काँग्रेसबरोबर युती केली. ती निवडणुक नितीश-शरद यांचा जेडीयु (आणि भाजप) विरूध्द लालूंचा राजद विरूध्द पासवानांचा लोकजनशक्ती (आणि काँग्रेस) अशी लढली गेली. त्या निवडणुकीनंतर मुस्लिम मुख्यमंत्री करा तरच राजदला पाठिंबा देऊ अशी अट पासवानांनी घातली. त्यामुळे कोणालाच बहुमत नाही अशी स्थिती आली आणि विधानसभा बरखास्त होऊन ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २००५ मध्ये परत निवडणुक. यावेळी काँग्रेस लालूंच्या राजदबरोबर तर पासवानांचा लोकजनशक्ती स्वतंत्र लढला. २००९-१० - परत लालू आणि पासवान २००९ च्या लोकसभा आणि २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत एकत्र आले. विरोधात नितीश-शरद जेडीयु मध्ये. २०१४- पासवानांनी लालूंची साथ सोडली आणि भाजपबरोबर युती करून लोकसभा निवडणुक लढवली. यावेळी पासवान विरूध्द नितीश-शरद विरूध्द लालू अशी लढत झाली. २०१५- पासवान भाजपबरोबरच राहिले पण लालू हे नितीश आणि शरद यांच्या जेडीयु बरोबर गेले. २०१७- नितीशकुमारांनी लालूंच्या राजदबरोबर युती तोडली. तो निर्णय शरद यादवांना आवडला नाही. आता बिहारमध्ये नितीश आणि पासवान भाजपबरोबर तर लालू राजदमध्ये आणि शरद यादव स्वतःचा लोकतांत्रिक जनता दल हा पक्ष काढून त्या पक्षात अशी विभागणी झाली. त्या पक्षात स्वतः शरद यादव सोडून इतर पन्नास सदस्य तरी होते की नाही कोणास ठाऊक. या पक्षाचा लालूंच्या राजदशी घरोबा होता. २०२०- पासवान गेले. २०२२- नितीशकुमार परत भाजपची साथ सोडून लालूंच्या राजदबरोबर. १९९८ आणि १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मधेपुरामधून लालू विरूध्द शरद यादव ही लढत झाली होती. १९९८ मध्ये लालू जिंकले तर १९९९ मध्ये शरद यादव जिंकले. १९९९ मध्ये मतमोजणीच्या वेळेस लालूंनी मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदान केले हा आरोप करून शरद यादव सत्याग्रह करायला बसले होते. अर्थात सत्याग्रह वगैरे करायची तशी गरज नव्हती कारण शरद यादव आरामात जिंकले. त्यावेळी लालूंविरोधात असलेले पासवान लालूंना उद्देशून म्हणाले होते- जो आदमी ५० हजारका बोगस व्होट डालनेके बावजूद खुद ५० हजार व्होटोंसे हारता है उसके खिलाफ जनतामे कितना गुस्सा है इसका प्रमाण है (की असे काहीतरी). १९९९ नंतर पासवान लालूंविरोधात अगदी तिखट बोलत असत. पण तेच पासवान २००४ मध्ये लालूंच्या बरोबर गेले. या असल्या संधीसाधू चौकडीला नक्की काय म्हणावे? असो. शरद यादव यांना श्रध्दांजली. ते कितीही 'गुड फॉर नथिंग' असले तरी लालूंसारखे आऊटराईट हलकट नव्हते (की लालूंप्रमाणे सत्ता उपभोगायची संधी न मिळाल्याने त्यामानाने सज्जन राहिले कोणास ठाऊक). इतर राज्यांमधून या किडक्या समाजवादी विचारांची पिछेहाट होत असली तरी बिहार हा त्यांचा बालेकिल्ला आहे. तो पण लवकरात लवकर उध्वस्त होऊ दे ही सदिच्छा.

लोकसत्ताला कधीपासून गांभीर्याने घ्यायचा लागलात? अलिकडे सामना व लोकसत्तात फारसे अंतर राहिले नाही.

पाकव्याप्त काश्मीर भारतात कायमस्वरूपी सामील करून घेण्याची संधी निर्माण झाल्यास, ती भारताने दवडू नये.

पाकिस्तानवर विश्वास ठेवावा असे कोणत्याही लषकरी किंवा नागरी अधिकाऱ्याला कधीही वाटत नव्हते / नाही. राजकारणी फक्त मुसलमान लोकांच्या मतावर डोळा ठेवून मधून मधून पाकिस्तान बरोबर संबंध सुधारण्याची गोष्ट करत असतात. तसे होणे नाहीच. मुळात पाकिस्तानमध्ये निर्यात करण्यासाठी सज्जड असे काहीच नाही ज्यातून परकीय चलन मिळू शकेल त्यांचा आयात निर्यात यात तुटवडा एवढा जास्त आहे कि केवळ जुनी कर्जे फेडण्यासाठी त्यांना नवी कर्जे घ्यावी लागतात. रशिया ने अफगाणिस्तानात शिरकाव केल्यामुळे त्यांना अमेरिकेकडून प्रचंड मदत मिळत आली. अर्थात यातील बरीचशी मदत तेथे लष्करी आणि नागरी अधिकाऱ्यांनीच ढापली त्यामुळे त्याचा सामान्य जनतेला किंवा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला काहीच फायदा झाला नाही. मिळालेल्या शस्त्रास्त्रांचा सुद्धा सामान्य जनतेला किंवा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला काहीच फायदा नव्हता. त्यातून केवळ भारताचा द्वेष म्हणून चीनची तळी उचलण्यात तेथील राज्यकर्त्यांनी समाधान मानले आणि चीनच्या योजनात प्रचंड पैसे खाल्ला. यातून पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था साफ कर्ज बाजारी झाली असून त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी पासून कोणीही कर्ज देण्यास तयार नाही. कारण हे कर्ज परत मिळवण्यासाठी ज्या आर्थिक सुधारणा करणे आवश्यक आहे त्या तेथील राज्यकर्ते/ लष्करशहा कधीही करणार नाहीत कारण त्यातून त्यांची सत्तेवरील पोलादी पकड नाहीशी होईल. सध्या चीनला सुद्धा पाकिस्तानला मदत करण्याची इच्छा नाही कारण चीनची अमेरिका जपान आणि युरोपीय देशांनी आर्थिक कोंडी केल्यामुळे "घरचं झालं थोडं" अशी त्यांची स्थिती आहे. त्यांचे CPEC आणि BRI हे प्रकल्प खर्च अंदाजापेक्षा किती तरी जास्त झाल्यामुळे सध्या साफ तोट्यात असून तेथून रस्ते मार्गाने आयात निर्यात करणे सध्या भरपूर महाग आहे त्यामुळे पुढची काही दशके तरी चीनला फार फायदा होईल असे दिसत नाही. यातून श्री मोदी यांनी यु ए इ आणि सौदीशी आपले संबंध सुधारून त्यांच्याकडून पाकिस्तानला विना अट कर्ज मिळवणे अशक्य करून ठेवलेले आहे. बाकी अर्थक्षेत्र आणि शांतता यात मिळणारी नोबेल पारितोषिकं नेहमीच संशयास्पद आहेत त्यामुळे असल्या अर्थ तज्ञांबद्दल न बोलणे हेच बरें.

पाकिस्तानमधले अराजक भारतासाठी धोकादायक ठरु शकते. लाखोंनी निर्वासित भारतात येतील आणि इथले लिब्रांडु त्यांच्यासाठी पायघड्या अंथरतील.

कसबा पेठ व पिंपरी-चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक २७ फेब्रुवारीस होणार आहे. दोन्ही मतदारसंघातील भाजप आमदार - मुक्ता टिळक व लक्ष्मण जगताप, यांचे निधन झालंय. कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघात १९७८ पासून एकूण १० वेळा विधानसभा निवडणूक झाली. त्यापैकी ८ वेळा भाजप उमेदवार निवडून आला व सर्व ८ वेळा भाजप उमेदवार ब्राह्मण होता. उर्वरीत २ वेळा कॉंग्रेस उमेदवार निवडून आला व दोन्ही वेळा अब्राह्मण उमेदवार होता. मागील सलग ६ निवडणुकीत भाजपचा ब्राह्मण उमेदवार निवडून आला आहे. अश्या परिस्थितीत या पोटनिवडणुकीसाठी भाजप पुन्हा एकदा ब्राह्मण उमेदवार देईल की ब्राह्मण आमदारांची उमेदवारी कापूध त्या जागी मराठा उमेदवार देण्याचे फडणवीसांचे धोरण पुढे सुरू राहणार ते लवकरच समजेल. २०१९ मध्ये कोथरूडमध्ये मेधा कुलकर्णींच्या जागी चंद्रकांत पाटील व शिवाजीनगरमध्ये विजय काळेंच्या जागी सिद्धार्थ शिरोळे भाजपचे उमेदवार होते. हे दोघेही निवडून आले, परंतु मताधिक्य खूप घटले होते. सद्यस्थितीत अशोक यनपुरेंना भाजप उमेदवारी देण्यार असल्याचे बोलले जात आहे. ते सुद्धा अब्राह्मण असल्याने पुण्यातून भाजपचा एकही आमदार ब्राह्मण नसेल. याचा भाजपला फटका बसू शकतो.

क्राईस्तचर्च शूटिंग ही भयंकर घटना होती. तुमचे म्हणणे तसे रास्त आहे, की हिजाब चे उदात्तीकरण करण्याची काही गरज नाही. पण हे किंवा चिदंबरम ह्यांनी निवडणुकीनंतर समाधान व्यक्त केले ह्यावरून जेसिंडा अर्डन वर मत बनवणे हे फारच वरवरचे नाही काय ? कोविड मध्ये न्युझीलंड खूपच चांगल्या प्रकारे तरला. तसेच जेसींडा बऱ्याच लोकप्रिय होत्या, विरोधक पक्षातून सुध्दा आदर आणि प्रेम मिळवणाऱ्या होत्या.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, बीबीसीचा संबंधित माहितीपट यूट्यूब आणि ट्विटरवर ब्लॉक करण्यात आला आहे. ‘एएनआय’ने सूत्रांच्या हवाल्याने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. ( अधिक वृत्त ) -दिलीप बिरुटे

दोन्हीही महाराज व्हीडीयो पाहिले. हे कसं करत असतील, पण भारीय सगळं. धिरेंद्र शास्त्रीचं बोलणं, ते सगळंच मस्त मनोरंजन. पुढे मागे या सत्याचा शोध लागेल. पण, आज तरी दोघेही लै भारी चमत्कारी म्हणुन पाहुया...! :) -दिलीप बिरुटे

बाबांनी ते स्वीकारलंय. आता अंनिस आपल्या शब्दाला जागते का ते कळेल.

सहमत. नुकतेच यू के पंतप्रधान ऋषी सूनक यांनाही तिथल्या पोलिसांनी कारमध्ये सीट बेल्ट न लावल्याबद्दल दंड केला.

बीबीसी म्हणजे ब्लफ ब्रोडकास्टिंग सेंटर. भारता विरूद्ध गरळ ओकणे त्यासाठी खोट्या बातम्या देणे हा त्यांचा एक सूत्री कार्यक्र्म. दहा वर्षाचा होताना 1971 युद्धाच्या बातम्या घर मालकाच्या रेडियो वर ऐकताना प्रथमच हे कळले होते. राहिले मोदीजी पहिले मुख्यामंत्री होते ज्यांनी हिंदू दंगे खोरांवर गोळ्या चालविल्या आणि हजारो मुस्लिम लोकांचे प्राण वाचविले. शंभरच्या वर दंगेखोर उडविले होते त्यात 90 टक्के हिंदू होते. माझ्या एका वरिष्ठतम सिख अधिकार्‍याने म्हंटले होते, जर दिल्लीत दहा बारा दंगेखोरांना मारले असते तर हजार दीड हजार सिखांचे प्राण वाचले असते. मोदी जर कोंग्रेसचे मुख्यमंत्री असते तर बीबीसी ने त्यांचा सत्कार केला असता. असो. अनिसचाश्याम मानव हा भारत जोडो यात्रेत होता.

१% लोकांकडे ४०% संपत्ती (किंवा थोडे इकडे तिकडे) अशी परिस्थिती जगातील बहुतेक देशांना लागू होईल. भारतात काही वेगळं असेल असं वाटत नाही.

सहमत. सगळीकडे तसेच असते. जर कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय अर्थकारणाला काम करू दिले तर असेच वितरण राहील. अगदी बळजबरीने सगळ्यांना संपत्तीचे समान वाटप केले तरी काही काळानंतर परत ७५-२५ किंवा ८०-२० अशाप्रकारेच चित्र उभे राहील. याचे कारण आपल्याकडे जे काही आहे ते वाढवायचे कसे यासाठी अंगात वेगळ्या प्रकारचे गुण लागतात. ते सगळ्यांकडे नसतात. खरं तर ते गुण फार थोड्या लोकांकडे असतात. एकूण समाजात नोकरदारांची किंवा पठडीतले उद्योग (दुकान वगैरे) चालविणार्‍यांची संख्या किती आणि वेगळ्याच कल्पनेची बिझनेस आयडिया बनवून तोच आपला पेशा करणारे लोक किती असतात या दोन आकड्यांची तुलना केली तर ते समजून येईलच. ज्यांच्याकडे ते गुण असतात ते पुढे निघून जाणार आणि नसतात ते मागे राहणार. हे होणे अपरिहार्य आहे. दुसरा एक नेहमी मांडला जाणारा मुद्दा असतो की अंबानींचे घर विका आणि त्यातून पैसे उभे राहतील ते गरीबांमध्ये वाटा त्यातून त्यांचे पोट भरता येईल. २१ व्या शतकातले रॉबिन हूड म्हणायचे का हे? असे म्हणणारे लोक नेहमी एका महत्वाच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात. अंबानींचे घर हे इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅसेट आहे आणि गरीबांचे पोट भरायचे म्हणजे त्यांना कंजप्शन अ‍ॅसेट्स पाहिजेत. समजा माझ्याकडे आहे त्याच्यापेक्षा अंबानीकडे १ लाख पटींनी जास्त संपत्ती आहे असे म्हटले तर त्याचा अर्थ मी जेवढे खातो त्याच्या १ लाख पटींनी जास्त अंबानी खातो असा होत नाही. त्यामुळे इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅसेट्समध्ये इतकी पराकोटीची विषमता दिसत असली तरी ती कंजप्शन अ‍ॅसेट्समध्ये तितक्या प्रमाणावर नसते. तसेच इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅसेट्स अशाप्रकारे कंजप्शन अ‍ॅसेट्समध्ये बदलता येत नाहीत. अंबानीचे घर किती कोटींचे असेल? कुठे ७ हजार कोटी कुठे १० हजार कोटी असे वेगवेगळे आकडे वाचले आहेत. एवढ्या किंमतीचे घर विकत कोण घेणार- खरं तर विकत कोण घेऊ शकणार? तर असाच कोणीतरी दुसरा बिलिअनर- समजा अडानी. आता अडानीने अंबानीला ७/१० हजार कोटी देऊन घर विकत घेतले तर ते पैसे अंबानीला मिळणार. त्यातून गरीबांची पोटं कशी भरणार आहेत? अगदी सरकारने अशा बिलिअनर्सचे घर आणि सगळी संपत्ती जप्त करून विकायला काढली तरी ती विकत घ्यायची ऐपत कोणाची असणार आहे? म्हणजे ही घरे आणि संपत्ती विकायची कशी आणि त्यातून गरीबांची पोटं भरायची कशी? तिसरे म्हणजे काहीतरी जादू करून सगळी संपत्ती विकून सगळ्या पैशाचे समान वाटप केले असे गृहित धरू आणि समजा प्रत्येकाला काही क्ष लाख रूपये मिळाले हे गृहित धरू. आपल्याला जितके पैसे हाताळायची सवय असते त्यापेक्षा असे अनेक पटींनी पैसे मिळाले तर ते पैसे व्यवस्थित मॅनेज करायची सगळ्यांची मानसिकता असतेच असे नाही. अगदी माझेच उदाहरण घ्यायचे तर मी बी-स्कूलमध्ये विद्यार्थी असतानाही शेअर विकत घेणे/ विकणे हे प्रकार करायचो. त्यावेळी माझे बजेट अगदी मर्यादित होते त्यामुळे अगदी ५०० रूपयांचा तोटा झाला तरी माझा जीव वरखाली व्हायचा. पुढे नोकरीला लागल्यानंतर माझ्याकडचे कॅपिटल वाढले तरी माझी 'मनी स्टोरी' वाढलेली नव्हती. त्यामुळे माझी रिस्क घ्यायची मानसिक क्षमता पूर्वी ५०० रूपये होती ती काही तितक्या प्रमाणात वाढली नव्हती. तेव्हा नोकरीला लागल्यावरही बराच काळ माझ्याकडील जास्त भांडवल तसेच पडून असायचे आणि मी जास्त मोठ्या पोझिशन्स घेऊच शकायचो नाही. आजही मार्केटमध्ये १ लाख कॅपिटलचे ५ लाख करणारे बरेच लोक दिसतील पण त्यांना ५ लाखाचे २५ लाख करताना मात्र प्रॉब्लेम येतो. कारण तेच- त्यांची 'मनी स्टोरी' वाढलेली तितक्या प्रमाणावर वाढलेली नसते. त्यातूनही मी शिकला सवरलेला आणि सारासार विचार करू शकणारा असल्याने समजा जास्त पैसे आले तर ते मी दारूत उधळायची शक्यता शून्य होती. सरकारने एका कारणासाठी मदत म्हणून दिलेले पैसे त्या कारणासाठी न वापरता दारूत उधळले असे कित्येक ठिकाणी होताना दिसेल. ते का होते? कारण एक तर सारासार विचार करायची क्षमता नसते आणि दुसरे म्हणजे 'मनी स्टोरी' न वाढल्याने मिळालेले पैसे नक्की कसे वापरायचे हे समजत नाही. मग अशा मारून मुटकून आणलेल्या समतेला काय अर्थ राहिला? गुलाग हे पुस्तक लिहिलेल्या अलेक्झांडर सोल्झेनिस्टिन या रशियन लेखकाने एक सुंदर वाक्य म्हटले आहे- Human beings are born with different capacities. If they are free, they are not equal. And if they are equal, they are not free. अशी मारून मुटकून आणलेली समता ही स्वातंत्र्याची पायमल्ली करूनच आणता येते हे कम्युनिस्ट देशांमध्ये बघायला मिळालेले आहे. रशियातील परिस्थितीचा अनुभव घेतलेल्या सोल्झेनिस्टिननी हे म्हटले आहे हे महत्वाचे आहे. तसा अनुभव न घेतलेले पण अशा डाव्या विचारांविषयी ममत्व वाटणारे लोक बघितले तर खरोखरच आश्चर्य वाटते.