ताज्या घडामोडी- ऑगस्ट २०२२ (भाग २)

हो. तांत्रिकदृष्ट्या नितीशकुमारांनी स्वतः राजीनामा द्यायची गरज नाही. भाजपच्या मंत्र्यांना वगळून त्यांच्या जागी राजदचे मंत्री येऊ शकतात. फक्त त्या परिस्थितीत विधानसभेत बहुमत सिध्द करायला राज्यपाल सांगतील. तसेही राजीनामा देऊन राजदबरोबर नवे सरकार स्थापन केले तरी विधानसभेत बहुमत सिध्द करावेच लागेल.

इन जनरल सहमत. आता इन जनरल सहमत का आणि १००% सहमत का नाही? याचे कारण बिहारचे राजकारण थोडे वेगळे आहे असे वाटते. एक तर समाजवादी विचाराच्या पक्षांना इतर कोणत्याही राज्यात मिळाले त्यापेक्षा जास्त स्थान बिहारमध्ये मिळाले आहे. राममनोहर लोहियांच्या राजकारणाचा प्रभाव उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये पडला. नंतरच्या काळात उत्तर प्रदेशात तो प्रभाव बराच कमी झाला पण बिहारमध्ये टिकून राहिला. आता तो प्रभाव उत्तर प्रदेशात बराच कमी झाला असे का म्हणतो? कारण तिथे १९८९ आणि २०१२ या दोनच निवडणुकांमध्ये समाजवादी विचारांचे पक्ष (१९८९ मध्ये जनता दल आणि २०१२ मध्ये समाजवादी पक्ष) एक तर बहुमत मिळवू शकले (२०१२ मध्ये) किंवा बहुमताच्या बरेच जवळ जाऊ शकले (१९८९ मध्ये). पण बिहारमध्ये मात्र १९९० पासून जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत समाजवादी विचारांच्या पक्षांना बहुमत मिळत आले आहे. १९९० मध्ये पूर्ण बहुमत नव्हते पण बहुमताच्या बर्‍याच जवळ जनता दल होते. १९९५ मध्ये जनता दलाला स्वतःचेच बहुमत होते. २००० पासूनही आकडे बघितले तर नितीशकुमार आणि लालू या दोन प्रमुख पक्षांच्या बेरजेला बहुमतापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजे अगदी २००५ मध्ये जरी नितीशकुमारांनी ठरविले असते तर त्यांचे आणि लालूंचे सरकार येऊ शकले असते. तेव्हा जे उत्तर प्रदेशात झाले नाही ते बिहारमध्ये का झाले? याचे कारण बिहारच्या वेगळ्या राजकारणात आहे. बिहारचे राजकारण वेगळे कोणत्या दृष्टीने? १. जयप्रकाश नारायणांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलनाला बिहारमध्ये अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. खरं सांगायचं तर ते आंदोलन म्हणजे अडाणीपणाचा कळस होते. त्यावेळी अब्दुल गफुर मुख्यमंत्री होते. त्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला की झालं- सगळ्या समस्यांचे समाधान होणार अशाप्रकारचे वातावरण त्यातून निर्माण केले होते. कसलाही कार्यक्रम नाही, कसलीही दिशा नाही- नुसती हवेतली ध्येये- भ्रष्टाचार निपटून काढू, जातीभेद संपवू, महागाई संपवू वगैरे पण ते कसे करायचे याविषयी काहीही बोलायचे नाही. इतकेच नाही तर सरकारला ते करता येत नाही म्हणजे सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे मग घाला विधानसभेला घेराव, घाला मंत्र्यांच्या घरांना घेराव असले प्रकार त्या आंदोलनात होते. त्याचवेळेस गुजरातमध्येही विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले नवनिर्माण आंदोलन होते. पण गुजरातमध्ये नंतरच्या काळात त्या आंदोलनाच्या दरम्यान असलेले लोक कुठच्या कुठे विरले पण बिहारमध्ये मात्र तेव्हा सक्रीय असलेले लालू, नितीश, सुशील मोदी, पासवान वगैरे लोक अनेक दशके सक्रीय राहिले- अजूनही आहेत. याचे कारण काय असावे? जयप्रकाश नारायणांचे नेतृत्व म्हणावे का? असेलही. पण १९७० च्या दशकात सगळ्या राज्यांमधून तसेच स्वातंत्र्यचळवळीत सक्रीय असलेले कोणीना कोणी ज्येष्ठ नेते मिळालेच असते. गुजरातमध्ये असे नेते कमी होते का? तरीही बिहारमध्ये झाले आणि नंतरच्या काळातही अनेक वर्षे ज्याचा प्रभाव टिकून राहिला ते इतर एकाही राज्यात झाले नाही. याचे कारण बिहारमधील लोकांच्या मानसिकतेत असावे का? आता हे बिहारमधील लोकांची मानसिकता अशी का असावी? मला वाटते त्याचे कारण जमिनदारी आणि त्यातून झालेले अन्याय आणि अत्याचार तसेच जातीभेद याचे प्रस्थ बिहारमध्ये खूप जास्त होते. त्यामुळे समाजवादी राजकारणाला पोषक वातावरण तिथे होते. मुळात भारतीय समाज हिंसक नाही त्यामुळे माओवाद्यांना वगैरे फार समर्थन कुठेच मिळाले नाही. बिहारमध्येही चळवळ होती/आहे पण त्या चळवळीला व्यापक समर्थन कधीच कुठेच मिळाले नाही. काही प्रमाणात तशीच स्थिती उत्तर प्रदेशातही होती. मग तिथे तसेच का झाले नाही? त्याविषयी नंतर लिहितो. १९७७ च्या निवडणुकांचे निकाल बघाल तर बिहारमध्ये जनता पक्षाच्या उमेदवारांना अगदी दणक्यात विजय मिळाला होता. रामविलास पासवान त्यावेळेस ४.२४ लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्याने जिंकले होते. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या आताच्या अर्ध्यापेक्षा कमी होती. म्हणजे तेव्हाचे ४.२४ लाखांचे मताधिक्य म्हणजे आताचे ९ लाख झाले. २०१९ मध्ये ९ लाख मताधिक्याने जिंकलेला कोणी उमेदवार माहिती आहे का? जनता पक्षाच्या अनेक उमेदवारांना ७५% पेक्षा जास्त- काहींना अगदी ८५% मते वगैरे मिळाली होती. त्यापूर्वीही बिहारमध्ये विविध समाजवादी पक्षाच्या गटांना बर्‍यापैकी मते मिळत होती. मधू लिमयेंसारखे समाजवादी नेते थेट महाराष्ट्रातून येऊन बिहारमधून लोकसभेवर निवडून जाऊ शकत होते. तसेच जॉर्ज फर्नांडिसांसारखे मुळचे कर्नाटकातले आणि आयुष्य मुंबईत घालवलेले लोक बिहारमधून जिंकू शकत होते. उत्तर प्रदेशातही साधारण अशीच स्थिती असली तरी समाजवादी राजकारणाची त्यामानाने पिछेहाट तिथे का झाली पण बिहारमध्ये का झाली नाही? मला वाटते त्याचे कारण आहे की बिहारमध्ये कर्पुरी ठाकूरांचे (जे जयप्रकाश नारायण आणि राममनोहर लोहियांचे शिष्य होते) शिष्य बर्‍याच अंशी आपल्या जातीच्या लोकांचा जनाधार राखून होते. लालू यादवांमध्ये, नितीश कुर्मी आणि कोयरींमध्ये तर पासवान दलितांमध्ये. मुख्य म्हणजे यापैकी कोणीही कधीही काँग्रेसमध्ये नव्हते. उत्तर प्रदेशात राममनोहर लोहिया गेल्यानंतर काँग्रेसविरोधी राजकारणात एक पोकळी तयार झाली होती. तसे बिहारमध्ये झाले नाही कारण तिथे कर्पुरी ठाकूर होते. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग लोहिया गेल्यानंतर लगेच जम धरू शकले नाहीत कारण ते त्यामानाने तरूण होते (ते १९६७ मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले होते). समाजवादी लोक एकत्र येण्यासाठी भांडतात आणि भांडण्यासाठी एकत्र येतात. त्यातून नितीश, लालू, पासवान वगैरे लोक १९८९ च्या जनता दलात एकत्र होते. पण नंतर त्यांनी आपले वेगळे पक्ष स्थापन केले ही सगळ्यात महत्वाची घडामोड झाली. वर म्हटल्याप्रमाणे हे नेते आपल्या जातींमध्ये जनाधार टिकवून होते. तसेच मुळातल्या समाजवादाकडे झुकलेल्या मतदाराला त्यामुळे पर्याय मिळाला- म्हणजे लालूला कंटाळल्यावर नितीश आणि नितीशला कंटाळल्यावर लालू वगैरे. असे करत या सगळ्या मंडळींना आपला आधार टिकविण्याइतपत मते मिळत राहिली. उत्तर प्रदेशात तसे झाले नाही. अजितसिंगांचा प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या काही जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता आणि ते पण त्या जिल्ह्यांचे अनभिषिक्त सम्राट वगैरे अजिबात नव्हते. त्यामुळे मुलायमला कंटाळलेला मतदार दुसर्‍या समाजवादी गटाकडे जाईल ही शक्यताच राहिली नाही त्यामुळे तो मतदार त्यांच्यापासून दूर गेला. त्यामुळे मुलायम टिकून जरी राहिले असले तरी इन जनरल समाजवादी राजकारणाची पिछेहाट झाली. म्हणजे बिहारमध्ये लालूनंतर नितीश हा त्याच समाजवादी कुटुंबातला निवडून द्यायला दुसरा पर्याय होता. तसे उत्तर प्रदेशात नव्हते. उत्तर प्रदेशात दुसरा बदल घडविणारा महत्वाचा घटक म्हणजे रामजन्मभूमी आंदोलन. अयोध्या उत्तर प्रदेशात असल्याने हा प्रभाव तिथे जास्त पडला. त्यातून हिंदू मतदार जातींमध्ये विभाजित होण्यापेक्षा धर्माच्या ओळखीवर एकत्र यायचे प्रमाण वाढले. लालू पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हाच त्यांनी कदाचित ही शक्यता ओळखली आणि मोठ्या हुषारीने सामाजिक न्याय, मै आपको स्वर्ग तो नही दे सकता लेकिन स्वर जरूर दुंगा वगैरे गोष्टी करून उत्तर प्रदेशात झाले ते बिहारमध्ये तितक्या प्रमाणावर होऊ दिले नाही. भाजपने गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव केला त्याला शंकरसिंग वाघेला, केशुभाई पटेल, काशीराम राणा वगैरे मुळचे संघाचे कार्यकर्ते आणि त्यांनी केलेले कष्ट जबाबदार आहेत. नाहीतर जनसंघाला मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, काही प्रमाणात उत्तर प्रदेश वगैरे राज्यांमध्ये थोडेफार यश मिळायचे तसे गुजरातमध्ये कधीही मिळाले नव्हते. तरीही गुजरातमध्ये भाजपने हातपाय पसरलेच ना? तीच गोष्ट महाराष्ट्राची. तीच गोष्ट कर्नाटकची. बिहारमध्ये संघाच्या मुशीतून घडलेले कोणी वाघेला, पटेल, येडियुराप्पा, मुंडे वगैरे नव्हते का? हे सगळे नेते पुढे मोठे झाले म्हणून आपल्याला माहित झाले. सुरवातीला ते लोकही लहान कार्यकर्तेच होते. तसे कोणी मोठे व्हायचे पोटेंशिअल असायचे लोक बिहारमध्ये संघाकडे नव्हते? जर पूर्ण देशात सगळीकडे संघाकडे तसे लोक असतील तर बिहारमध्ये नव्हते हे होणे जरा कठीण होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की इतर राज्यात जसे भाजपने हातपाय पसरले तसे करायला बिहारमध्ये तितकी अनुकूल परिस्थिती नसावी- कारण समाजवादी राजकारण प्रिय असलेल्या मतदारांचे प्रमाण जास्त होते आणि वर दिलेल्या कारणांमुळे ते मतदार वेगळ्या पक्षांमध्ये विभाजित झाले असले तरी एकूण समाजवादी विचारधारेतच राहिले आणि त्यांना हिंदुत्वाकडे ओढणे शक्य झाले नसावे. भाजपलाही सुशील मोदी सारख्या मुळच्या समाजवादी माणसावरच विसंबून राहावे लागले यातच सगळे काही आले नाही का? १९९५ मध्ये बिहार आणि झारखंड मिळून असलेल्या विधानसभेत भाजपला ४० आणि नितीशला अवघ्या ६ जागा होत्या तेव्हा भाजप नितीशपेक्षा मोठा पक्ष होता हे नक्की. तरीही त्याला भाजपने मोठे बनविले हे पण तितकेच खरे. पण त्यामागे भाजपचे काही वेगळे गणित असावे का? म्हणजे लालूला कंटाळलेले मतदार आपल्यापेक्षा नितीशच्या मागे जायची शक्यता जास्त (त्या निवडणुकीत) म्हणून नितीशला मोठे केले अशाप्रकारचे? तेव्हा भाजपने कोणतेही दुसरे नेतृत्व उभे केले नाही असे आपण म्हणतो तेव्हा बिहार स्पेसिफिक वेगळी परिस्थिती कारणीभूत होती का याचाही विचार व्हायला हवा. कदाचित १९९५ नंतरही भाजपने नितीशशी युती केली नसती तर भाजप अजून वाढला असता पण त्या प्रक्रीयेला अधिक वेळ गेला असता म्हणून भाजपला घाई झाल्याने तसे केले का हे समजत नाही.