Skip to main content

ताज्या घडामोडी- ऑगस्ट २०२२ (भाग २)

लेखक क्लिंटन यांनी शनिवार, 06/08/2022 21:15 या दिवशी प्रकाशित केले.

पहिल्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे दुसरा भाग काढत आहे.

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत जगदीप धनकड यांनी ५२५ मते मिळवून विजय संपादन केला. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार मार्गारेट अल्वांना १८२ मते मिळाली. या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर मार्गारेट अल्वांनी पुढील ट्विट केले:

उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणुक ही विरोधी पक्षांना आपली एकजूट दाखवायची संधी होती पण तरीही काही विरोधी पक्षांनी जगदीप धनकड यांना मत दिले. त्यातून त्या पक्षांनी स्वतःच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले असे मार्गारेट अल्वांनी म्हटले. त्यांनी म्हटले काहीही असले तरी या पक्षांनी त्यांच्या विश्वासार्हतेवर नाही तर २०२४ साठी विरोधी पक्षांच्या एकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे- खरं तर विरोधी एकतेलाच सुरूंग लावला आहे असे म्हणायला पाहिजे. २०१७ मध्ये विरोधी पक्षांनी जी चूक केली तीच चूक यावेळीही केली आहे. आतापासून म्हणजे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीपासून पुढील २०-२२ महिने जर विरोधी पक्ष काही झाले तरी एकत्र असतील तरच ते २०२४ मध्ये एकत्र लढायला गेल्यास ते नंतरही एकत्र राहतील यावर मतदारांचा थोडाफार विश्वास बसू शकेल. आयत्या वेळेस विरोधी पक्षांनी ऐक्याची सुपरफास्ट चालवली तर त्यावर मतदारांनी का विश्वास ठेवावा हा प्रश्न राहिलच.

वाचने 25237
प्रतिक्रिया 186

प्रतिक्रिया

विवेकपटाईत रविवार, 07/08/2022 09:03

कॉंग्रेसने बाकी पक्षांचा सल्ला घेतला असता तर पराजय झाली असती तरी असा परिणाम नक्कीच आला नसता.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 07/08/2022 12:25

केंद्रसरकारच्या भेदभावाच्या धोरणाविरोधात तेलंगणाचे मुख्यमंत्रीन के. चंद्रशेखर यांनी आज होणा-या नितीआयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे, पंतप्रधानांनाही त्यांनी कडक भाषेत पत्र लिहुन कळविले आहे. ''राज्यांचा विकास झाला तर देश समर्थ होऊ शकतो. राज्य आर्थिक दृष्ट्या मजबूत झाली तर, देश बलवान होऊ शकतो. देशाच्या विकास करण्यासाठीच्या सामूहिक प्रयत्नात राज्यांना बरोबरीचे भागीदार न मानण्याची तसेच राज्यांबाबत समभाव न ठेवण्याची केंद्र सरकारची सध्याची वृत्ती पाहता तिच्या निषेधार्थ आपण हे पाऊल उचलत आहोत असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे'' सर्वच राज्यांनी देशाच्या अशा वृत्तीबाबत भुमिका घेणे गरजेचे आहे. मा.मुख्यमंत्र्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

केंद्रसरकारने कोणत्याही राज्यांशी हेकटपणा न करता, वैरभाव न ठेवता सर्वांशी स्नेहपूर्ण संबंध ठेवून राज्य मजबूत करण्यासाठी मदत करावी, प्रयत्न करावे, यासाठी शेठला आणि त्यांच्या ध्येयधोरणाला मैत्रीदिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा...!

-दिलीप बिरुटे

गामा पैलवान रविवार, 07/08/2022 14:08

वामन देशमुख,

शेठ हा शब्द श्रेष्ठी यावरनं आलाय. प्राडॉना मूळ शब्दाकडे अंगुलीनिर्देश करायचा होता बहुतेक.

आ.न.,
-गा.पै.

वामन देशमुख रविवार, 07/08/2022 13:57
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत जगदीप धनकड यांनी ५२५ मते मिळवून विजय संपादन केला.

धनकडांचे हार्दिक अभिनंदन आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या कारकिर्दीसाठी हार्दिक शुभेच्छा.

संघाने त्यांच्यावर दाखविलेला विश्वास त्यांनी सार्थ ठरवावा ही एक हिंदू भारतीय म्हणून अपेक्षा.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 07/08/2022 16:10

आपल्याकडे एका रात्रीत नाही पण कोणत्या तरी उत्सव अथवा विषयाकड़े लोकांचे लक्ष वळवून हळुहळु ही महागाई वाढत गेलेली दिसते. (विदा नाही) आपण जेव्हा थेट एखादी वस्तु घेतो, तेव्हाच आपल्या मनाला हा हादरा बसतो. आपणास विश्वनियंत्याची आठवण होते आणि आपण नम्रपणे हात जोडतो. आपण आपल्या कर्माला दोष देतो. 'आपण हर घर महंगाई, अथवा घर घर महंगाई' चा विचार करायला लागलो की आपलं लक्ष 'राष्ट्रप्रेमा' कड़े वळलेले असते. आणि मग आपल्याला भाववाढीचा फार त्रास होत नाही, आपण हळुहळु सोशिक होत जातो.

-दिलीप बिरुटे
( सोशिक)

गामा पैलवान रविवार, 07/08/2022 23:14

आग्या१९९०,

महागाईवर ध्वजारोहण करण्यापेक्षा मोदीद्वेषावर करूया. तो महागाईच्या शतप्रतिशत पुढे किंवा उंच आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

लोकांचं स्वगत : मी दिलेल्या कराच्या पैशांचा योग्य विनियोग होतोय ना, मग मरो ती महागाई. येणार तर मोदीच.

आग्या१९९० रविवार, 07/08/2022 23:54

व्यक्तिपूजा करत नसल्याने व्यक्तिद्वेष करणे दूरची गोष्ट. देश एक व्यक्ती चालवते असे भासही होत नसल्याने महागाईला त्याव्यक्तीला जबाबदार धरण्याचा खुजेपणा करू शकत नाही. सरकारमधील खुज्यांनी महागाई उंचावर नेऊन ठेवली. माझ्याकरता महागाई आभासी नक्कीच नाही.

चौकस२१२ मंगळवार, 09/08/2022 07:43

महागाईला त्याव्यक्तीला जबाबदार धरण्याचा खुजेपणा करू शकत नाही.
नक्की का?

विचारायचा कारण जगात महागाई सर्वत्र वाढली आहे हे दिसत असताना केवळ मोदी द्वेषमूळे / भाजप द्वेषमूळे जणूकाही "भारतातच महागाई वाढली आहे" असा कांगावा अनेक जण करीत असतात म्हणून विचारले !
गेली ६-७ वर्षे काँग्रेस + मित्र पक्ष सत्तेत असते तर महागाई वाढलिच ( यातील च महत्वाचा) असे छातीठोक पणे सांगू शकाल का ?

आग्या१९९० मंगळवार, 09/08/2022 12:21

महागाई वाढली हे कबूल केल्याबद्दल धन्यवाद! अर्थमंत्र्यांनी सुद्धा कबूल केले आहे. आता महागाईची तुलना इतर देशांशी करताना तिकडचे पर कॅपिटा इन्कम आणि पेट्रोलचे दर विचारात घेऊन तुलना करा. प्रत्येकाची महागाई सहन ताकद सारखी नसते. मग ती व्यक्ती असो व देश असो. इथे कितीही जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई झाली तरी काहीही फरक न पडणारा वर्ग आहे मी त्यातला आहे असे समजा. परंतु माझ्याकडील मजुराला महागाईमुळे रेशनवर गव्हाला पर्याय म्हणून तांदूळ दिला जात असेल तर त्याचे पोट कसे भरेल? बाजारातील गव्हाचे दर त्याला परवडत नाही, त्यालाच काय सरकारलाही बाजारातून गहू खरेदी परवडत नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली. " बस हुई महंगाई की मार ... ही घोषणा देऊन सत्तेत आलेल्यांकडे नक्कीच काहीतरी उपाय असणारच ना? का नाही महागाई आटोक्यात आणता येत त्यांना? मग त्या सरकारला जाब नाही विचारायचा तर कोणाला विचारायचा? मी महागाईला खुज्या सरकारलाच जबाबदार धरणार.

सुक्या मंगळवार, 09/08/2022 16:45

आता महागाईची तुलना इतर देशांशी करताना तिकडचे पर कॅपिटा इन्कम आणि पेट्रोलचे दर विचारात घेऊन तुलना करा.
आता लगे हाथ खालील दुवे बघुन घ्या .

उसगावः https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/gdp-per-capita
भारत : https://www.macrotrends.net/countries/IND/india/gdp-per-capita

२००८ ची जागतिक मंदी व मागील वर्षात कोरोना हे सोडले(माझ्या माहीतीतले. तसा १९९१ वगेरे काय झाले होते ते माहीत नाही) तर भारताचा जीडीपी वाढताच आहे. आता येउ पेट्रोल कडे. आमच्या उसगावात पेट्रोलचे दर ९०% नी वाढले आहेत. म्हणजे बघा मी एका गॅलनाला जे २.७५ डॉलरा देत होतो (२०१० - २०२०) ते आता जवळ्पास ६ डॉलर (२०२१ - २०२२) लागतात. भारतात ते किती % ने वाढले ते तुम्ही सांगा.

भारतात माझ्या घराजवळ एक झोपडपट्टी आहे. तिथे चकट्फु पाणी / लाईट मिळते. वर घरपट्टी नाही. पालीकेची गाडी कचरा नियमित पणे उचलुन नेते. मला ह्या सगळ्या गोष्टींचे पैसे मोजावे लागतात. ह्या झोपडपट्टी मधे नव्या बाईक, घरात फ्लॅट स्क्रीन टीवी, उज्वला गॅस वगेरे वगेरे पण आहेत. आता तुम्ही म्हणाल या मजुरी करणार्‍या लोकांनी ह्या सोयी वापरु नये काय? वापराव्या जरुर वापराव्या. पण महागाई च्या नावे शंख करु नये.

माझ्या घरी घरकाम करणारी बाई आता डबल पैसे घेते, रिक्षावाला जिथे १० रुपये घ्यायचा तिथे आता ५० घेतो. माझा पगार दर वर्षी वाढतो. मग मी आता पेट्रोल ६० रुपये लिटर मिळावे ही अपेक्षा का करावी?

डँबिस००७ सोमवार, 08/08/2022 00:15

अमर्त्या सेन : २०२१, भारताने श्रीलंके कडुन शिकल पाहीजे.
श्रीलंकेची लंका लागली.
Eco Experts: बांग्ला देशाची आर्थिक प्रगती भारतापुढे ! काही दिवसांपुर्वी बांग्ला देश आर्थिक मदती साठी IMF कडे गेलेला आहे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/08/2022 01:05

बिहारमध्ये नितीशकुमार भाजपला लाथ घालून पुन्हा एकदा राजद व कॉंग्रेसशी युती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, अशी बातमी आहे. ४३ आमदार असलेल्या अत्यंत विश्वासघातकी नितीशकुमारांना ७५ आमदार असलेला राजद मुख्यमंत्री करेल का याविषयी शंका आहे. असे करणे राजदची घोडचूक ठरेल.

परंतु असे झाल्यास भाजपला आपल्या घोडचुकाची पुन्हा एकदा योग्य शिक्षा मिळेल. अत्यल्प पाठिंबा असलेल्या नितीशकुमारांना वारंवार मुख्यमंत्री करणे ही घोडचूक भाजप वारंवार करीत आला आहे. भाजपने नितीशकुमारांचे विनाकारण फाजिल लाड करून डोक्यावर चढवून ठेवले आहे. भाजप जी चूक वारंवार महाराष्ट्रात करीत आला व त्यासाठी वारंवार मिळणाऱ्या लाथा गोड मानून घेतल्या, तीच चूक भाजपने वारंवार बिहारमध्ये केली व तेथेही नितीशकुमारांच्या लाथा गोड मानून घेतल्या.

महाराष्ट्रात आणि बिहारमध्ये आपल्यापेक्षा लहान पक्षाला डोक्यावर घेऊन त्यांचे फाजिल लाड करण्याची शिक्षा भाजपला मिळालीच पाहिजे.

क्लिंटन सोमवार, 08/08/2022 09:42

नितीश स्वतःहून जात असेल तर ते एका अर्थी चांगले होईल. एक तर हे समाजवादी लोक अजिबात विश्वासार्ह नसतात. कोणाही दोन समाजवादी नेत्यांमध्ये भांडून एकत्र आले किंवा एकत्र आल्यावर भांडले या दोन सोडून तिसरी शक्यता असूच शकत नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार, लालू, पासवान आणि शरद यादव हे चार समाजवादी नेते वेगवेगळ्या परम्युटेशन-कॉम्बिनेशन्समध्ये वेगवेगळ्या वेळेस एकत्र होते किंवा एकमेकांचे कट्टर वैरी होते. समाजवादी नेते आतापर्यंत किती वेळा भांडले आहेत आणि एकत्र आले आहेत याची गणती ठेवणे कोणाही मर्त्य मानवाला शक्य असेल असे वाटत नाही. या सगळ्या समाजवादी लोकांच्या मांदियाळीत नितीशकुमार त्यातल्यात्यात बरा नेता वाटत होता. पण २०१३ मध्ये पहिल्यांदा भाजपबरोबरची १७ वर्षांची युती मोडून आणि २०१५ मध्ये परत लालूबरोबर जाऊन त्याने आपले खरे रंग दाखवून दिले. विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावित युतीतला एक मोहरा पळविण्याच्या उद्देशाने २०१७ मध्ये भाजपने नितीशला परत आपल्याबरोबर घेतले हे समजू शकतो. पण त्यानंतर, विशेषतः २०१९ नंतर नितीशकुमारांनी आपले जुने रंग दाखवायला सुरवात केलीच. असा मनुष्य स्वतःहून जात असेल तर ते चांगलेच आहे. तसे होणार नसेल तर भाजपने नितीशबरोबरची युती मोडावी.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता २०१९ च्या तुलनेत हरियाणा-पंजाबमध्ये किमान ५ आणि बंगालमध्ये ७-८ जागा कमी व्हायची शक्यता आहे. कर्नाटकात २०१९ मध्ये २८ पैकी २५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यातील अगदी ५ जागा जरी कमी झाल्या तरी २८ पैकी २० ही दिसायला चांगली कामगिरी दिसेल पण २०१९ च्या तुलनेत ५ कमीच जागा असतील. तेव्हा या राज्यांमधून किमान २० जागा कमी होणार हे धरायचे. इतर काही राज्यात- उदाहरणार्थ झारखंड, ओरिसा वगैरे मध्ये प्रत्येकी २-३ जागा कमी झाल्या, चंडिगडची जागा आपकडे गेली (ती शक्यता बरीच आहे), त्रिपुरात एखादी जागा गमावावी लागली आणि बंगालमध्ये (जर ममता पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार असतील तर आणखी नुकसान व्हायची शक्यता वाढेल) आणि इतर काही राज्यात अपेक्षेपेक्षा थोड्या जास्त जागा गमावाव्या लागल्या तर भाजप २७२ च्या खाली येईल. तेव्हा या राज्यांमध्ये झालेले नुकसान भरून काढायचे असेल तर महाराष्ट्र, बिहार आणि थोड्या प्रमाणावर उत्तर प्रदेश (आणि कदाचित तेलंगण) हीच राज्ये आहेत. इतर राज्यात भाजपने २०१९ मध्ये मुळात जवळपास सगळ्या जागा जिंकल्या होत्या (गुजरातमध्ये २६ पैकी २६, राजस्थानात २५ पैकी २५, दिल्लीत ७ पैकी ७, उत्तराखंडमध्ये ५ पैकी ५, मध्य प्रदेशात २९ पैकी २८, छत्तिसगडमध्ये ११ पैकी ९) तेव्हा इतर राज्यांमधून हे नुकसान भरता येऊ शकणार नाही. २०१९ मध्ये भाजपने बिहारमध्ये ४० पैकी १७ जागा लढवल्या होत्या आणि १७ च्या १७ जिंकल्या. आता पासवान गेल्यानंतर त्यांचा पक्षही उतरणीला लागला आहे तेव्हा त्यांना मागच्या वेळेस दिलेल्या ६ जागा द्यायची गरज नसावी. तेव्हा ४० पैकी ३६-३७ जागा भाजपने लढविल्या आणि १७ पेक्षा एक जरी जागा जास्त मिळवली तरी इतर राज्यात होणार्‍या नुकसानीची भरपाई तेवढ्या प्रमाणावर होऊ शकेल. २०१४ मध्ये भाजपने पासवान आणि उपेंद्र कुशवाह यांना बरोबर घेऊन ४० पैकी ३१ जागा मिळवल्या होत्या. आता पासवान तर गेलेच आणि कुशवाह सुध्दा फार ताकदवान आहेत असे वाटत नाही. तसेच लोकसभा निवडणुक म्हटल्यावर राष्ट्रीय पक्ष आणि मोदींचे नेतृत्व याचा भाजपला फायदा होईलच. तेव्हा अगदी ३१ नाही तरी २४-२५ जागा मिळवता येणे अगदी अशक्य नसावे. त्यातूनही ७-८ जागांची भरपाई करता येऊ शकेल.

तेव्हा नितीशकुमार आपण होऊन जात असतील तर ते भाजपसाठी चांगलेच आहे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/08/2022 09:49

+ १

२३ पेक्षा जास्त जागा जिंकून महाराष्ट्रातूनही थोडी भरपाई होईल. तेलंगणात २०१९ मध्ये १७ पैकी ४ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. २०२४ मध्ये यात १-२ जागांची वाढ नक्की होईल.

जेम्स वांड सोमवार, 08/08/2022 10:00

पण २०१३ मध्ये पहिल्यांदा भाजपबरोबरची १७ वर्षांची युती मोडून आणि २०१५ मध्ये परत लालूबरोबर जाऊन त्याने आपले खरे रंग दाखवून दिले. विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावित युतीतला एक मोहरा पळविण्याच्या उद्देशाने २०१७ मध्ये भाजपने नितीशला परत आपल्याबरोबर घेतले हे समजू शकतो.

नितीश कुमार राजद सोबत गेला तर रंग दाखवले आणि भाजपने इतके होऊनही (प्रसंगी तत्वे अन् निष्ठावंत अंतर्गत कार्यकर्ते डावलून) परत नितीश सोबत चुंबाचुंबी केली तर ते समजू शकतो ?

किमान तुमच्यासारख्या स्थितप्रज्ञ समलोचकाकडून अश्या वक्तव्याची अपेक्षा होती, समाजवादी/ डावे मंडळींवर राग आहे तुमचा हे मी ही समजू शकतो पूर्णपणे, हे ही इथे नमूद करतो पण एनालीटीकल प्रतिसादात ते कसेतरी वाटले इतके प्रामाणिकपणे नमूद करावेसे वाटले म्हणून प्रतिसाद प्रपंच.

क्लिंटन सोमवार, 08/08/2022 10:34

त्याचे कारण २०१७ मध्ये काँग्रेसची आतून पडझड झाली असली तरी भारतीय जनतेचे काँग्रेसविषयी इतकी वर्षे असलेले प्रेम लक्षात घेता काँग्रेस परत उभारी घेणारच नाही हे अगदी १००% खात्रीने कोणी सांगू शकत असेल असे नसावे. २०१७ च्या परिस्थितीचे माझे आकलन होते की समजा काँग्रेस आणि २००४ प्रमाणे राज्यपातळीवर वेगवेगळ्या पक्षांशी युती असे युपीए-२ झाले असते तर भाजपला २०१९ मध्ये स्वबळावर बहुमत मिळविणे कठीण गेले असते. २००४ ची पुनरावृत्ती झाली असती असे म्हणत नाही पण २७२ पेक्षा एक जागा जरी कमी पडली असती तरी २०१९ मध्ये मोदी परत पंतप्रधान होणे अशक्य होते. प्रत्यक्षात मिळाला तितका विजय मिळेल अशी खुद्द मोदी-शहांची अपेक्षा कदाचित नव्हती असे म्हणायला जागा आहे. अन्यथा २०१४ मध्ये बिहारमध्ये स्वतःच्या २२ जागा असतानाही २०१९ मध्ये १७ च जागा लढविणे, २०१४-१९ दरम्यान शिवसेनेने केलेले प्रकार समोर दिसत असूनही परत युती करणे असे करून शक्य तितके मित्रपक्ष बरोबर टिकवायचा कल भाजपचा होता असे दिसते. स्वबळावर आरामात ३०० क्रॉस करू अशी खात्री त्यांना असती तर हे प्रकार केले गेले असते असे मला तरी वाटत नाही.

एक उदाहरण द्यायचे झाले तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये हरियाणात भाजप आणि कुलदिप बिष्णोईंची हरियाणा जनकाँग्रेस पक्ष ही युती होती. लोकसभा निवडणुक झाल्यानंतर ४-५ महिन्यात हरियाणात विधानसभा निवडणुक होणार होती. खुद्द अमित शहांनी हरियाणात लोकसभा निवडणुकींच्या प्रचारादरम्यान कुलदिप बिष्णोई यांचा राज्याचे भावी मुख्यमंत्री असा उल्लेख केला होता. पण २०१४ ची मोदीलाट असताना भाजपने हरियाणात एकूण १० पैकी ७ जागा जिंकल्या पण हिस्सारमधून म्हणजे त्यांच्या बालेकिल्ल्यातून कुलदिप बिष्णोई हरले. मोदीलाट असताना स्वतःच्या बालेकिल्ल्यातून जो माणूस हरतो त्याचा आपल्याला विधानसभा निवडणुकीत किती उपयोग होणार हे जाणून विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपने कुलदिप बिष्णोईंच्या पक्षाशी युती तोडली होती. असे करणार्‍या भाजपने २०१९ मध्ये परत नितीश आणि शिवसेनेशी जुळवून घेतले होते.

तेव्हा आपण पश्चातबुद्धीने 'त्यावेळी मोदी शहांचे चुकले' असे म्हणत असलो तरी असा विजय मिळेल याची खात्री स्वतः मोदी-शहांना नव्हती त्यामुळे जितके मित्र टिकवता येतील तितके टिकवावे असे त्यांना वाटत नसेलच असे म्हणता येईल असे वाटत नाही.

जर २०१७ मध्ये ही परिस्थिती असेल (किमान तसे वाटत असेल) तर मग २०१९ साठी मित्र हवा म्हणून नितीशला बरोबर घेतले. दुसरे म्हणजे नितीश हा विरोधी पक्षांमधला एक मोहरा होता तोच पळवला तर 'केवळ मोदीविरोध या कारणाने झालेली कडबोळी स्थिर नसतात' हा संदेश पोचायलाही मदत झाली. त्याचा परिणाम उत्तर प्रदेशातही २०१९ मध्ये झाला असावा असे म्हणायला जागा आहे. अन्यथा सपा आणि बसपा एकत्र असतानाही भाजपने उत्तर प्रदेशातील ८०% जागा जिंकल्या याची कारणमिमांसा कशी करणार?

हे सगळे लक्षात घेता भाजपने २०१७ मध्ये नितीशला फोडला त्यामागे ही कारणे असावी असे वाटते.

क्लिंटन सोमवार, 08/08/2022 11:47

अनेक राज्यांमध्ये भाजपने २०१९ मध्ये मिळविलेला विजय हा १९८४ मध्ये काँग्रेसने मिळविलेल्या विजयापेक्षाही मोठा होता. विविध राज्यांमध्ये मतांची टक्केवारी बघितली तर हे समजून येईल.

बिहार- भाजप युतीला २०१९ मध्ये ५४.४%, झारखंडमध्ये भाजप युतीला ५६% तर काँग्रेसला झारखंडसहित बिहारमध्ये १९८४ मध्ये ५१.८% मते
गुजरात- भाजपला २०१९ मध्ये ६३.१% मते तर काँग्रेसला १९८४ मध्ये ५३.२% मते
राजस्थान- भाजप युतीला २०१९ मध्ये ६१.२% मते तर काँग्रेसला १९८४ मध्ये ५२.७% मते
महाराष्ट्र- भाजप युतीला २०१९ मध्ये ५१.३% मते तर काँग्रेसला १९८४ मध्ये ५१.२% मते
कर्नाटकः भाजपला २०१९ मध्ये ५१.७% मते तर काँग्रेसला १९८४ मध्ये ५१.६% मते
हिमाचल प्रदेशः भाजपला २०१९ मध्ये ६९.७% मते तर काँग्रेसला १९८४ मध्ये ६७.६% मते
उत्तराखंडः भाजपला २०१९ मध्ये ६१.७% मते.
उत्तर प्रदेशः भाजप आणि अपना दल युतीला २०१९ मध्ये ५१.२% मते तर काँग्रेसला १९८४ मध्ये उत्तर प्रदेश + उत्तराखंड मिळून ५१% मते

इतर राज्यांमध्येही काँग्रेसला १९८४ मध्ये मिळाली होती त्यापेक्षा थोडीच कमी मते भाजपला २०१९ मध्ये होती. तेव्हा सांगायचा उद्देश हा की २०१९ मध्ये भाजपचा खरोखरच खूप मोठा विजय होता.

शाम भागवत सोमवार, 08/08/2022 12:52

मला वाटते ह्याच टक्केवारीच्या अभ्यासावरून प्रशांत किशोर यांनी दावा केला असावा की, येती २-३ दशके भाजपाला केंद्रात हरवणे अवघड आहे.
तुलनात्मक टक्केवारी मांडल्याबद्दल धन्यवाद.

मुक्त विहारि सोमवार, 08/08/2022 08:58

कर्जतमधील नूपुर शर्मा प्रकरणी १४ आरोपींना अटक

https://www.loksatta.com/maharashtra/14-accused-arrested-for-attack-on-…

त्यातील दोन अल्पवयीन आहेत......

कपिलमुनी मंगळवार, 09/08/2022 17:30

अटक तर साधूना मारणाऱ्या लोकांना पण झाली होती हो...
या वेळी भाजप सरकार अस हिंदू चा आवाज क्षीण झालाय

विजुभाऊ सोमवार, 08/08/2022 10:41

तैवान च्या विरोधात उत्तर कोरीयाने देखील गुरगुरायला सुरवात केली आहे.
चिनी आघाडीत चीन सोबत उत्तर कोरीया आणि पाकिस्तान ला गृहित धरताहेत.
या लढाईत भौगोलीक आणि आर्थिक परीस्थितीमुळे पाकिस्तान काय दिवे लावणार आहे कोण जाणे.
असून अडचण नसून खोळंबा अशे अवस्था आहे पाकिस्तानची

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/08/2022 13:30

संजय राऊतांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी. आर्थर रस्ता तुरूंगात नबाब मलिक व अनिल देशमुखशेजारची कोठडी मिळेल. ते तिघे पाच-तीन-दोन खैळत बसतील.

आग्या१९९० सोमवार, 08/08/2022 13:38

आणि सध्या महाराष्ट्रातील दोघेजण सावकार भिकार खेळत आहेत.

क्लिंटन सोमवार, 08/08/2022 14:48

शेवटी एकनाथ शिंदेंच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार उद्यापर्यंत होईल अशा बातम्या येत आहेत. यातही दोन गोष्टी बघणे महत्वाचे ठरेल. एक तर किती मंत्री मंत्रीमंडळात सामील केले जातात आणि दुसरे म्हणजे मंत्र्यांचे खातेवाटप कधी होते. सामान्य परिस्थितीत मंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर त्या दिवशी रात्रीपर्यंत किंवा फार तर दुसर्‍या दिवशी खातेवाटप जाहिर होते. जर खातेवाटपाला त्याहून उशीर व्हायला लागला तर मग नक्कीच काहीतरी गडबड आहे असे म्हणावे लागेल.

१५ ऑगस्टला मुंबईत महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करतात तर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी त्या त्या ठिकाणचे पालकमंत्री ते करतात. पालकमंत्री नसतील तर नक्की कोण ध्वजारोहण करतात याची कल्पना नाही. कदाचित जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासनातील कोणा अधिकार्‍याला ती जबाबदारी देत असावेत. सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये असे दुसर्‍या कोणाला तरी त्याची जबाबदारी देणेही वाईट दिसेल म्हणून निदान काही मंत्र्यांना शपथ देऊन निदान काही जिल्ह्यांमध्ये तरी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते १५ ऑगस्टचा कार्यक्रम होईल असे वाटते.

आता सगळ्या ३५-४० मंत्र्यांना शपथ बहुदा दिली जाणार नाही तर थोडेच (१२-१५ वगैरे) मंत्री समाविष्ट केले जाऊन पुढच्या विस्तारात आपल्याला स्थान मिळेल हे गाजर असंतुष्टांपुढे ठेवणे ही पण एक शक्यता वाटते. बघू उद्या काय होते ते.

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/08/2022 15:06

एकंदरीत मागील सरकार आणि नवीन सरकार यात फारसा फरक दिसणार नाही. ठाकरेंनी अडीच वर्षे सत्ता टिकविली. नवीन सरकार पुढील २ वर्षे सत्ता टिकविण्याचा प्रयत्न करणार. कामाच्या नावाने दोन्ही सरकार समान निष्क्रीय असणार. उत्तर प्रदेश सरकार ज्या धडाक्यात काम करीत आहे ते पाहता महाराष्ट्र सरकारची लाज वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे.

क्लिंटन मंगळवार, 09/08/2022 09:48

मंत्रीमंडळाचा विस्तार सकाळी ११ वाजता होत आहे. १२-१५ नाही तर १८ मंत्री समाविष्ट केले जात आहेत. त्या अर्थी माझा अंदाज अगदी चुकला नाही असे दिसते. आता खातेवाटप कधी जाहिर होते ते बघायचे.

शिंदे गटाचे आणि भाजपचे प्रत्येकी ९ मंत्री सामील केले जाणार आहेत. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांमध्ये संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार ही पण नावे आहेत. संजय राठोड ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळात असताना त्यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने धिंगाणा केला होता. आता भाजपचे मंत्री असलेल्या मंत्रीमंडळात परत संजय राठोड येत आहेत. चित्रा वाघ यांनी मोठ्या आक्रमकपणे संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आता त्यांना परत मंत्री केले जात आहे त्याविषयी त्या काय बोलणार हे बघायचे. अब्दुल सत्तार यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांना मंत्रीमंडळात घ्यायला नको होते पण आता आभाळ फाटल्यावर कुठेकुठे ठिगळ लावायचे अशी थोडीशी अवस्था झालेली दिसते.

ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळातील बच्चू कडू वगैरे मंत्री या विस्तारात सामील केले जात नाहीयेत. अशा लोकांना शिंदेंबरोबर जाऊन काय मिळाले? ठाकरे सरकारमध्ये निदान त्यांना मंत्रीपद तरी होते. तसेच मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर 'मातोश्रीचे दरवाजे उघडे आहेत' अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेकडून आली आहे. म्हणजे ज्यांना मंत्रीपद मिळणार नाही त्यांना ही घातलेली साद दिसते.

बघू पुढे काय होते.

क्लिंटन मंगळवार, 09/08/2022 12:10

संजय राठोडना मंत्री करणे अयोग्य आहे असे चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे. याबाबतीत त्या आपल्या आधीच्या भूमिकेवर कायम राहिल्या असतील तर ती चांगली गोष्ट आहे.

जेम्स वांड मंगळवार, 09/08/2022 16:01

राष्ट्रवादी महिला मोर्चा राज्याध्यक्ष असणाऱ्या आणि नंतर लोंड्री स्कीम अंतर्गत स्वच्छ होऊन भाजपचे सदस्यत्व घेतलेल्या चित्रा ताईंना भाजप हाय कमांड आणि राज्य कमांड अतिशय seriously घेणारच आहे ह्यात वाद नाही, कारण तसेही आयाराम गयारामच जास्त महत्वाचे आहेत नाही का त्यांना.

LoL

सुक्या मंगळवार, 09/08/2022 15:52

अब्दुल सत्तार व संजय राठोड यांचा मंत्रीमंडळातील झालेला समावेश अगदी चुकीचा पायंडा आहे.
पुढे भाजपा ला याचे उत्तर द्यावे लागेल ..

मुक्त विहारि सोमवार, 08/08/2022 16:32

टीईटी घोटाळ्याचे धागेदोरे अब्दुल सत्तारांपर्यंत, दोन्ही मुलींची प्रमाणपत्र रद्द

https://maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/tet-exam-scam-eknath…

हिना आणि उजमा या दोन्ही शिक्षिका अब्दुल सत्तार यांच्या मुली असून २०२० मध्ये त्या अपात्र ठरल्या आहेत. सायबर पोलीस आणि परीक्षा परिषद यांनी जी यादी प्रसिद्ध केली त्यामध्ये या दोन्ही मुलींचा समावेश आहे. उजमा आणि हिना यांनी कुठल्या एजंटला पैसे दिले हे मात्र अजून गुलदस्त्यातच आहे......
--------

दोषी असतील तर, योग्य ती शिक्षा व्हायलाच हवी ....

मुक्त विहारि सोमवार, 08/08/2022 16:34

आरटीआय कार्यकर्त्याला नवाब मलिकांच्या धाकट्या भावाने धमकावलं? इक्बाल मलिक यांच्याविरोधात तक्रार दाखल...

https://www.tv9marathi.com/crime/mumbai-crime/nawab-malik-younger-broth…

दोषी असतील तर, योग्य ती शिक्षा व्हायलाच हवी .....

जेम्स वांड सोमवार, 08/08/2022 19:39

२२ का २३ ऑगस्ट पर्यंत न्यायालयीन कोठडी आणि त्यासोबतच घरचे जेवण व औषधे द्यायची परवानगी अशी ऑर्डर झाली आहे कोर्टाची.

जेम्स वांड सोमवार, 08/08/2022 19:52

होय,

ई डी रिमांड म्हणजे पोलीस रिमांडच झाली की,

ती संपून आता न्यायालयीन कोठडी झाली , न्यायालयीन कोठडी म्हणजे जेलच असते, फक्त रवानगी एखाद मध्यवर्ती कारागृहात होते, पोलीस कस्टडी असल्यास ती सुरू असताना आरोपी हा संबंधित पोलिस स्टेशन, एजन्सी इत्यादींच्या लॉक अप मध्ये असतो, म्हणजे जे पोलीस स्टेशनातील जेल असते त्याच्यात.

इरसाल सोमवार, 08/08/2022 20:47

एप्रिल २०२४ पर्यंत शनिची बाधा आहे. तो पर्यंत साहेब तिथेच मुक्कामाला असतील. असा कयास महाराष्ट्रातील भविष्यवेत्त्यांनी वक्तवला आहे.
बाकी साहेबांच्या उसन्या हिंमतीला मानल पाहिजे. एवढे गळ्यापर्यंत बुडलेले असताना सुद्धा २.५ वर्षे जे बोंबलत होते.(फक्त सत्तेच्या जोरावर. आहोत सत्तेत तर कोण काय बिघडवेल असा विश्वास असणार)

डँबिस००७ सोमवार, 08/08/2022 21:08

साहेब आता फक्त पात्रा चाळी संबधीत केस मध्ये आत आहेत. यापुढे अजुन ६ केस लाईन लावुन आहेत. अगदी पुढचीच केस पर्ल चीट फंड केस ज्यात फ्रंटला साहेबांच्या बंधुंच नाव आहे. हि केस म्हणजे लोकांचे फक्त ६,००० कोटी रु बुडवले त्याबद्दलची आहे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 08/08/2022 21:30

न्यायालयीन कोठडीत असल्याने आता उच्च न्यायालयात किंवा नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करता येईल. जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यास वर्षा राऊतला अटक करू असा इशारा मिळाला असणार.