रॉकेट्री-नंबी इफेक्ट

छान परिचय

वाटच पहात होतो मी ह्या चित्रपटाच्या परिक्षणाची. अ‍ॅमेझॉन प्राईम वर हिंदी मध्ये आहे का हा चित्रपट?

धन्यवाद

आवडले, थोडे परिच्छेद पाडणे आणि शुद्धलेखनावर मेहनत घेतल्यास परफेक्शन साधेल असे मात्र नम्रपणे सुचवू पाहतोय. नंबी नारायण हे भारतीय इंटेलिजन्स किंवा एकंदरीत इंटेलिजन्सच्या जगात असणाऱ्या "collateral Damage" ह्या हिडीस प्रकाराचा एक बळी आहेत, त्यातही दुर्दैवी म्हणजे ह्यात तत्कालीन आयबीचे केरळ प्रमुख आर.बी. श्रीकुमार, हे पण ह्यात अत्यंत चुकले आहेत, नंतर दैवाने त्यांना २००२ आणि तिस्ता सेटलवाड ह्यांची साथ देण्याबद्दल कर्मविपाक नावाच्या पदार्थाची चव दिलीच असे मानायला पण वाव आहे अन् बरेच जण तसे मानतात, ते एक असोच.

परिचय आवडला. थिएटर मध्ये बघायचा होता पण आमच्या इथे लागलाच नाही. इथल्या प्राईम वर अजून दिसत नाही.. आला की मस्ट लिस्ट मध्ये आहेच.

इस्त्रो rocket प्रगती एक छायाचित्र.

छान परिचय... पूर्ण लेखाला +१००.... चित्रपट प्राईमवर पाहिला अन खूप आवडला....

परिचय आवडला. -- मध्यांतरानंतर पाहवत नाही चित्रपट. केरळा पोलीसांनी ज्याप्रकारचा छळ, नंबी नारायण यांचा केलेला चित्रपटात दाखवला आहे, त्यापेक्षा कितीतरी छळ त्यांचा प्रत्यक्ष झाला असावा. सुप्रिम कोर्टाने त्यांना निर्दोश घोषीत केले मात्र यासर्व कटा मागे कोणाचा हात होता, याचा छडा लावण्याचा आदेश सिबीआयला का दिला नाही याचे आश्चर्य वाटते.

छान परिचय

छान लिहिलंय, भक्ती! अ‍ॅमेझॉन प्राईमवर दिसतोय हा चित्रपट ... वीकेंडला पाहता येईल.

Bhakti, चित्रपट परिचय आवडला. विक्रोळी ( मुंबई ) येथे गोदरेज आस्थापन इस्रोसाठी रॉकेटची इंजिनं बनवतं. हे प्रकरण घडलं तेव्हा मी गोदरेजमध्ये विकास इंजिन बनवायच्या प्रकल्पावर होतो. नंबीनारायण यांना पकडल्याची बातमी येताच एकंच खळबळ उडाली. पण आरोपपत्र दाखल केल्यावर फुसका बार आहे हे सगळ्यांना कळून चुकलं. कुठलीतरी किरकोळ रेखाटनं ( ड्रॉईंग्ज ) म्हणे त्यांनी पाकिस्तानी हस्तकांना विकली, असा काहीसा आरोप होता. आम्ही मंडळींनी डोक्याला हात लावला. ती इंजिनं आम्ही बनवीत होतो गोदरेजात. ती बनवण्यासाठी पाचसहा प्रकारच्या रेखाटनांचे संच एकत्रितरीत्या वाचावे लागायचे. नाहीतर ओ की ठो कळणार नाही अशी संचरचना होती. निव्वळ एखादा संच कुणाच्याही हाती पडला तरी काहीही नुकसान होणारं नव्हतं. शिवाय जरी ही रेखाटनं मिळाली, तरी त्याबरहुकूम इंजिन बनवायचं कसं? निर्मितीप्रक्रियेची संरचना कोण करणार ? ( Who will design the manufacturing process ? ) त्यासाठी ज्या निर्मितीसुविधा ( मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीज ) लागतात त्याच्या शतांश पटीनेही पाकिस्तानात उपलब्ध नव्हत्या. मग बनवणार काय? खेळण्यातले डब्बे? पण हे सगळं ऐकणार कोण. गोदरेजवाले सगळं काही माहित असूनही हतबल होते. देशद्रोही शक्तींचा वरचष्मा होता. आ.न., -गा.पै.

सर्वांना धन्यवाद.

माहितीपुर्ण परीक्षण . या चित्रपटाच्या प्रमोशनच्या निमित्ताने माधवन एबीपी माझा कट्टा या मराठी कार्यक्रमात येउन गेला . तेव्हा त्याने या चित्रपट निर्मीतीबद्दल तसेच आपला सिने जगतातील प्रवास , कोल्हापुरमधील राजाराम कॉलेजमधले दिवस अशा अनेक आठवणी सांगीतल्या .

छान परिचय..! आपल्या देशात संशोधक, तंत्रज्ञ, लेखक यांना क्रिकेटर, सिनेमातील नट-नट्या, राजकारणी यांच्या तुलनेत फारच कमी प्रसिद्धी मिळते.. विक्रम साराभाई, सतीश धवन आणि अब्दुल कलाम यांच्या जीवनावर पण चित्रपट किंवा माहितीपट निघायला पाहिजेत.

छान चित्रपट ओळख करून दिलीत. माधवनची माझाला मुलाखत पहिली तेव्हाच ठरवलं होतं रॉकेट्री बघायचाय. अजून योग आला नाही.

चित्रपट ओळख आवडली. आता सिनेमा पाहणे आले. \ आभार. लिहिते राहा. -दिलीप बिरुटे

ओळख त्रोटक वाटली. थोडं सविस्तर लिहायला हवं होतं असं वाटलं. हा सिनेमा पाहण्याच्या टू डू लिस्टमध्ये आहेच, परंतू अजून तो योग आला नाही.

देशातील सर्वोच्च स्तर वर असलेल्या सुरक्षा अधिकार्‍यांसोबत कार्याचा अनुभव असल्यामुळे मला प्रतिसाद देणे उचित नाही. एवढेच म्हणतो सत्तेवर जर देशावर प्रेम नसणारे विराजमान होतात तेंव्हा देशाच्या उन्नतीसाठी कार्यरत अधिकार्‍यांवर संकट येतात. मतदान करताना घरातल्या कुलपा सारखे देशाची सुरक्षा हे सर्वात महत्वपूर्ण, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

हा सिनेमा नक्कीच पाहीन. माधवन अगदी उत्तम अभिनेता आहे. या धाटणीचे काही सिनेमे - द इमिटेशन गेम्स. नाझी जर्मनीच्या गुप्त संदेशवहन यंत्रणेची किल्ली शोधणारा (आणि नाझी जर्मनीचा पाडाव करण्यात तदानुषंगे महत्वाची भूमिका निभावणारा), आणि जगातील पहिला कॉम्पुटर बनवणारा अॅलन ट्युरिंग- समलैंगिक असल्यामुळे त्याच्या देशाने (ब्रिटन) त्याला मरेपर्यंत त्रास दिला. तसाच ख्रिस्तोफर नॉलनचा ओपनहायमर हा येऊ घातलेला सिनेमा. जे. रॉबर्ट ओपनहायमर म्हणजे अणुबॉंब बनवणाऱ्या मॅनहॅटन प्रोजेक्टचा केंद्रमेंदू. (Now I am become death, the destroyer of worlds- हे गीतेतले वाक्य अणुबॉंब चाचणी नंतर उद्धृत करणारा तोच तो.) त्याने अणुबॉंब बनवला, पण हायड्रोजन बॉंब निर्मिती आणि चाचणी करण्यास कायम विरोध केला. लहानपणी पासून "इथिकल कल्चर सोसायटी"चा सभासद असणारा रॉबर्ट काहीसा डाव्या विचारांकडे झुकलेला होता. त्यामुळे रशियासोबत शितयुद्धात असलेल्या अमेरिकेने त्याचा सिक्युरिटी क्लिअरन्स काढून त्याच्या योगदानाची परतफेड केली.

त्याचा सिक्युरिटी क्लिअरन्स काढून त्याच्या योगदानाची परतफेड केली.

म्हणजे नक्की काय केले ते कळू शकेल काय? सिक्युरिटी क्लिअरन्स याचाच अर्थ मला नीट उमजलेला नाही. आगाऊ धन्यवाद.

सिनेमा पाहणार होतोच; आज पाहीन. --- मूळ लेख आणि अनेक प्रतिसाद आवडले; माहितीत बरीच भर पडली.

चित्रपट अजून बघायचा राहिला आहे. प्राइमवर तामील मधे आहे. वूट वर हिंदीत आहे तेंव्हा बघता येईल. या प्रकरणाविषयी बरेच वाचले होते. त्यामुळे प्रकरण माहिती आहे. फार पूर्वी भंवर नावाची एक मालिका यायची त्यात देखील बघितले आहे. वर गापै यांनी जे सांगितले ते अगदी बरोबर आहे. एखादे ड्राइंग सापडले म्हणून तंत्रज्ञान विकले हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. जे तंत्रज्ञान भारताकडे २००० पर्यंत आलेच नाही तेच विकल्याचा आरोप ठेवला. सारेच हास्यास्पद आहे.

भारत स्पेस व न्युक्लियर क्षेत्रात मागासलेला कसा राहील ह्याची खातर जमा चीन सरकारने कशी केली ह्या बद्दलचा लेख . Sreekumar’s web of lies in the ISRO case unravels, but not fully Shantanu Guha Ray Published : August 6, 2022, 7:44 pm | Updated : August 6, 2022, 7:44 PM https://www.sundayguardianlive.com/news/sreekumars-web-lies-isro-case-unravels-not-fully

बी आर श्रीकुमार नावाच्या आय बी अधिकार्याला श्री नंबी नारायण यांना देश द्रोही ठरवण्यात काय फायदा असेल असा विचार करताना आज हा माणुस कोणत्या कारणासाठी जेल मध्ये बंद आहे हे पाहील तर सहज कळत की भारतातल एके काळचा सर्वात मोठा पक्षच ह्या कांडाच्या मागे होता. शांतनु गुहांचा लेख डोळ उघडणारा आहे. सर्व खापर श्रीकुमारवर टाकणार्यांसाठी!! The CBI report says Sreekumar was posted as Deputy Director, SIB, Trivandrum, during 1994, and was entrusted with the investigation in the ISRO espionage case. The CBI report says Sreekumar was the mastermind in the fabrication of the entire case as well as the ill-treatment given to Narayanan, which included humiliation and physical torture. Narayanan stayed in jail for 50 days. “A patriotic scientist was branded as a trader, arrested, tortured and humiliated, all under the watch of Shri Kumar,” says the report. It was on January 29, 2004 that the Ministry of Home Affairs initiated disciplinary proceedings against Sreekumar, who was served a charge-sheet on 9 counts, which included the following: (1) Physically taking over the possession of the accused persons from the lawful custody of Kerala Police without completing legal formalities and conducting independent investigation disassociating the Kerala Police. (2) For torturing/ill-treating the accused persons during the investigation. (3) Not submitting a written statement of interrogation in respect of two persons interrogated by the team, one of them being Nambi Narayanan. The interrogation statements prepared by his team were left unsigned and undated. (4) The interrogation was videographed, but none from the investigating team could establish the identity of the person who videographed the interrogation. (5) Sreekumar failed to conduct a verification about the veracity of the statements of the accused persons as recorded by the team of IB officers without assigning any reasons, which resulted in irreparable loss and humiliation to respectable scientists of ISRO and others which reflects lack of proper supervision, integrity to duty…” (Extract reproduced from the chargesheet). (6) Sreekumar, in his interrogation report, talked about a meeting of Shri Raman Srivastava, then IG (an IPS officer of Kerala cadre) with some accused persons, but he did not share this information with State Police about the basis of allegation against the officer which caused defame and humiliation to the officer. New Delhi: R.B. Sreekumar, a former cop who would often recite verses from the Gita to prove his spirituality but eventually ended up in jail, was one of the key conspirators responsible for framing veteran space scientist Nambi Narayanan as a spy. Sreekumar, currently in jail for his false allegations of a larger conspiracy in the 2002 Gujarat riots, was the key conspirator in the ISRO case, now turned into a blockbuster movie featuring actor Madhavan in the lead role. The issue that is coming out in the public domain is the fact that whether Sreekumar had tried to frame the Gujarat government and the then Chief Minister Narendra Modi in a quid pro quo for a rival political party. This reporter has accessed the report of the Central Bureau of Investigation that nails the lies of Sreekumar and details how he framed Narayanan and ruined the career and life of one of India’s finest space scientists. It needs a mention here that Sreekumar worked closely with activist Teesta Setalvad to defame the Gujarat government and blame the then CM Narendra Modi for the communal riots in the western Indian state. Social media has a host of telephonic conversations between the two. Interestingly, this is what Narayanan had told ANI after Sreekumar’s arrest: “I came to know that he was arrested today for keeping on fabricating stories and trying to sensationalize them. There was such a charge against him. That is exactly what he did in my case.” Who were the unseen hands that motivated Sreekumar’s untruths remain unrevealed as yet, although a foreign intelligence agency is suspected. Its country of origin was working 24/7 to derail the Indian nuclear and space program in an effort at ensuring that China leapt ahead of India in both. Its head of state had given extraordinary concessions to the PRC in terms of commercial and technological access, to the detriment of the security of his own country. The CBI report says Sreekumar was posted as Deputy Director, SIB, Trivandrum, during 1994, and was entrusted with the investigation in the ISRO espionage case. The CBI report says Sreekumar was the mastermind in the fabrication of the entire case as well as the ill-treatment given to Narayanan, which included humiliation and physical torture. Narayanan stayed in jail for 50 days. “A patriotic scientist was branded as a trader, arrested, tortured and humiliated, all under the watch of Shri Kumar,” says the report. It was on January 29, 2004 that the Ministry of Home Affairs initiated disciplinary proceedings against Sreekumar, who was served a charge-sheet on 9 counts, which included the following: (1) Physically taking over the possession of the accused persons from the lawful custody of Kerala Police without completing legal formalities and conducting independent investigation disassociating the Kerala Police. (2) For torturing/ill-treating the accused persons during the investigation. (3) Not submitting a written statement of interrogation in respect of two persons interrogated by the team, one of them being Nambi Narayanan. The interrogation statements prepared by his team were left unsigned and undated. (4) The interrogation was videographed, but none from the investigating team could establish the identity of the person who videographed the interrogation. (5) Sreekumar failed to conduct a verification about the veracity of the statements of the accused persons as recorded by the team of IB officers without assigning any reasons, which resulted in irreparable loss and humiliation to respectable scientists of ISRO and others which reflects lack of proper supervision, integrity to duty…” (Extract reproduced from the chargesheet). (6) Sreekumar, in his interrogation report, talked about a meeting of Shri Raman Srivastava, then IG (an IPS officer of Kerala cadre) with some accused persons, but he did not share this information with State Police about the basis of allegation against the officer which caused defame and humiliation to the officer. (7) Sreekumar found one of the main accused responsible for bringing out the secret papers, documents, maps etc. from one of the installations of ISRO. Despite this fact, State Police were informed by this team that nothing was likely to be recovered from the house of the accused in case it was searched. However, later on, State Police were blamed for not having searched the residence of that accused. (8) Mathew John, Joint Director, IB (senior of Sreekumar) sent a message stating that disclosures made by the accused persons were a mixture of truth, half-truth and untruth. Sreekumar was fully aware of the fact that the investigation report prepared by their team was full of contradictions and statements of many accused that did not match each other. Despite this, Sreekumar did not conduct verifications of the disclosures made by the accused persons. Now by 2004, two things were clear. That the ISRO’s spy case was a fabricated case done at the behest of individuals and entities inimical to the success of ISRO and India. Secondly, it was also clear that the man who was single-handedly responsible for the fabrication of this case was none other than Sreekumar. But things changed dramatically in the second half of 2004 when the UPA Government came to power. In what appeared to be an obvious quid pro quo, Sreekumar was given a clean chit. Worse, the Ministry of Home Affairs on December 13, 2004, dropped 7 out of the 9 charges without even conducting any enquiry whatsoever. For charges 1 and 2, an oral enquiry was ordered on December 13, 2004. In just about one month’s time, the entire process of appointing the presenting officer, enquiry officer, conducting and completing the enquiry, preparing and submitting the enquiry report, consideration of the enquiry report at various levels, and issuing the final order dropping the charges against Sreekumar was completed. “The swiftness of this inquiry has no parallel in the history of police administration,” an insider told this reporter. Top people in the government or close to the government were known to be close to the country whose spy agency is said to have fabricated the ISRO case that derailed the cryogenic engine program for almost a decade. Those involved in the fabrication who were above the chain of command to Sreekumar remain unknown. “As a part of the quid pro-quo, Sreekumar was expected to launch a tirade full of lies and untruths against the BJP government in Gujarat for political reasons. Shri Kumar honoured his part of the deal with his political suitors,” the insider further said. It would be worth looking at the Sreekumar case and how it was wrapped up to save the IPS officer. The closure of disciplinary proceedings initiated by the Charge Sheet date 17.11.1999 in the case of Sreekumar, has been found to be grossly illegal as approval of the Prime Minister and the President was not obtained in terms of the Rule 8 of the Govt. of India (Transaction of Business) Rules, 1971 r.w. Item 39 (i), Schedule I of the said Rules. So let’s list the irregularities: The disciplinary proceeding under Rule 8 of AIS (Conduct) Rules, 1968 in the case of Sreekumar in the matter of imputations of misconduct against him in the infamous ISRO spy case was started on 17.11.1999 when the charge sheet was issued to him with 9 Articles of Charge and nothing was done in that case till 13.12.2004. It is normal and routine for such delay in disciplinary proceedings. On 13.12.2004, i.e., after a lapse of more than 5 years, the Enquiry Officer was appointed to hold an oral enquiry and Shri K. M. Singh, IPS Maharashtra, 1968 the then Director General of CISF was appointed to enquire into charges. On 13.12.2004 itself, the written statement of defence was considered by the Home Minister and was partially accepted dropping 7 out of 9 charges and deciding to hold enquiry on 1st and 2nd charges as those charges could not have been dropped without holding an enquiry. The charge sheet has listed 12 witnesses from all over the country that also included retired senior officers like Shri D.C. Pathak, the former Director of Intelligence Bureau. In addition to that, it relied upon 24 documents including the statements of the accused in the ISRO spy case and more notably that of Shri Nambi Narayanan, the main accused. In normal course, the Presenting Officer would not have received these documents in less than a year and would not have completed the examination of witnesses and exhibiting the relied upon documents in less than two to three years. The Government would not have been able in routine manner to provide the relied upon documents to the Charged Officer in less than a year. The disciplinary proceedings were, however, closed on 24.01.2005. This means between 13.12.2004 to 24.01.2005 which comes to 43 days everything was over. This includes both the first and last days for initiation of oral enquiry, presentation of the case of the prosecution, exhibiting the relied upon documents, providing the copies of the relied upon documents to the charged officer, examining the witnesses, allowing the cross-examination of the witnesses by the charged officer, considering the defence of the charged officer, examining the witnesses of the charged officer, receiving the statement of defence by the charged officer, considering the entire material in a judicial manner, preparing the enquiry report, submitting the enquiry report to the competent authority, examination of the enquiry report beginning at the level of SO and passing through Under Secretary, Deputy Secretary/ Director, Joint Secretary, New Delhi: R.B. Sreekumar, a former cop who would often recite verses from the Gita to prove his spirituality but eventually ended up in jail, was one of the key conspirators responsible for framing veteran space scientist Nambi Narayanan as a spy. Sreekumar, currently in jail for his false allegations of a larger conspiracy in the 2002 Gujarat riots, was the key conspirator in the ISRO case, now turned into a blockbuster movie featuring actor Madhavan in the lead role. The issue that is coming out in the public domain is the fact that whether Sreekumar had tried to frame the Gujarat government and the then Chief Minister Narendra Modi in a quid pro quo for a rival political party. This reporter has accessed the report of the Central Bureau of Investigation that nails the lies of Sreekumar and details how he framed Narayanan and ruined the career and life of one of India’s finest space scientists. It needs a mention here that Sreekumar worked closely with activist Teesta Setalvad to defame the Gujarat government and blame the then CM Narendra Modi for the communal riots in the western Indian state. Social media has a host of telephonic conversations between the two. Interestingly, this is what Narayanan had told ANI after Sreekumar’s arrest: “I came to know that he was arrested today for keeping on fabricating stories and trying to sensationalize them. There was such a charge against him. That is exactly what he did in my case.” Who were the unseen hands that motivated Sreekumar’s untruths remain unrevealed as yet, although a foreign intelligence agency is suspected. Its country of origin was working 24/7 to derail the Indian nuclear and space program in an effort at ensuring that China leapt ahead of India in both. Its head of state had given extraordinary concessions to the PRC in terms of commercial and technological access, to the detriment of the security of his own country. The CBI report says Sreekumar was posted as Deputy Director, SIB, Trivandrum, during 1994, and was entrusted with the investigation in the ISRO espionage case. The CBI report says Sreekumar was the mastermind in the fabrication of the entire case as well as the ill-treatment given to Narayanan, which included humiliation and physical torture. Narayanan stayed in jail for 50 days. “A patriotic scientist was branded as a trader, arrested, tortured and humiliated, all under the watch of Shri Kumar,” says the report. It was on January 29, 2004 that the Ministry of Home Affairs initiated disciplinary proceedings against Sreekumar, who was served a charge-sheet on 9 counts, which included the following: (1) Physically taking over the possession of the accused persons from the lawful custody of Kerala Police without completing legal formalities and conducting independent investigation disassociating the Kerala Police. (2) For torturing/ill-treating the accused persons during the investigation. (3) Not submitting a written statement of interrogation in respect of two persons interrogated by the team, one of them being Nambi Narayanan. The interrogation statements prepared by his team were left unsigned and undated. (4) The interrogation was videographed, but none from the investigating team could establish the identity of the person who videographed the interrogation. (5) Sreekumar failed to conduct a verification about the veracity of the statements of the accused persons as recorded by the team of IB officers without assigning any reasons, which resulted in irreparable loss and humiliation to respectable scientists of ISRO and others which reflects lack of proper supervision, integrity to duty…” (Extract reproduced from the chargesheet). (6) Sreekumar, in his interrogation report, talked about a meeting of Shri Raman Srivastava, then IG (an IPS officer of Kerala cadre) with some accused persons, but he did not share this information with State Police about the basis of allegation against the officer which caused defame and humiliation to the officer. (7) Sreekumar found one of the main accused responsible for bringing out the secret papers, documents, maps etc. from one of the installations of ISRO. Despite this fact, State Police were informed by this team that nothing was likely to be recovered from the house of the accused in case it was searched. However, later on, State Police were blamed for not having searched the residence of that accused. (8) Mathew John, Joint Director, IB (senior of Sreekumar) sent a message stating that disclosures made by the accused persons were a mixture of truth, half-truth and untruth. Sreekumar was fully aware of the fact that the investigation report prepared by their team was full of contradictions and statements of many accused that did not match each other. Despite this, Sreekumar did not conduct verifications of the disclosures made by the accused persons. Now by 2004, two things were clear. That the ISRO’s spy case was a fabricated case done at the behest of individuals and entities inimical to the success of ISRO and India. Secondly, it was also clear that the man who was single-handedly responsible for the fabrication of this case was none other than Sreekumar. But things changed dramatically in the second half of 2004 when the UPA Government came to power. In what appeared to be an obvious quid pro quo, Sreekumar was given a clean chit. Worse, the Ministry of Home Affairs on December 13, 2004, dropped 7 out of the 9 charges without even conducting any enquiry whatsoever. For charges 1 and 2, an oral enquiry was ordered on December 13, 2004. In just about one month’s time, the entire process of appointing the presenting officer, enquiry officer, conducting and completing the enquiry, preparing and submitting the enquiry report, consideration of the enquiry report at various levels, and issuing the final order dropping the charges against Sreekumar was completed. “The swiftness of this inquiry has no parallel in the history of police administration,” an insider told this reporter. Top people in the government or close to the government were known to be close to the country whose spy agency is said to have fabricated the ISRO case that derailed the cryogenic engine program for almost a decade. Those involved in the fabrication who were above the chain of command to Sreekumar remain unknown. “As a part of the quid pro-quo, Sreekumar was expected to launch a tirade full of lies and untruths against the BJP government in Gujarat for political reasons. Shri Kumar honoured his part of the deal with his political suitors,” the insider further said. It would be worth looking at the Sreekumar case and how it was wrapped up to save the IPS officer. The closure of disciplinary proceedings initiated by the Charge Sheet date 17.11.1999 in the case of Sreekumar, has been found to be grossly illegal as approval of the Prime Minister and the President was not obtained in terms of the Rule 8 of the Govt. of India (Transaction of Business) Rules, 1971 r.w. Item 39 (i), Schedule I of the said Rules. So let’s list the irregularities: The disciplinary proceeding under Rule 8 of AIS (Conduct) Rules, 1968 in the case of Sreekumar in the matter of imputations of misconduct against him in the infamous ISRO spy case was started on 17.11.1999 when the charge sheet was issued to him with 9 Articles of Charge and nothing was done in that case till 13.12.2004. It is normal and routine for such delay in disciplinary proceedings. On 13.12.2004, i.e., after a lapse of more than 5 years, the Enquiry Officer was appointed to hold an oral enquiry and Shri K. M. Singh, IPS Maharashtra, 1968 the then Director General of CISF was appointed to enquire into charges. On 13.12.2004 itself, the written statement of defence was considered by the Home Minister and was partially accepted dropping 7 out of 9 charges and deciding to hold enquiry on 1st and 2nd charges as those charges could not have been dropped without holding an enquiry. The charge sheet has listed 12 witnesses from all over the country that also included retired senior officers like Shri D.C. Pathak, the former Director of Intelligence Bureau. In addition to that, it relied upon 24 documents including the statements of the accused in the ISRO spy case and more notably that of Shri Nambi Narayanan, the main accused. In normal course, the Presenting Officer would not have received these documents in less than a year and would not have completed the examination of witnesses and exhibiting the relied upon documents in less than two to three years. The Government would not have been able in routine manner to provide the relied upon documents to the Charged Officer in less than a year. The disciplinary proceedings were, however, closed on 24.01.2005. This means between 13.12.2004 to 24.01.2005 which comes to 43 days everything was over. This includes both the first and last days for initiation of oral enquiry, presentation of the case of the prosecution, exhibiting the relied upon documents, providing the copies of the relied upon documents to the charged officer, examining the witnesses, allowing the cross-examination of the witnesses by the charged officer, considering the defence of the charged officer, examining the witnesses of the charged officer, receiving the statement of defence by the charged officer, considering the entire material in a judicial manner, preparing the enquiry report, submitting the enquiry report to the competent authority, examination of the enquiry report beginning at the level of SO and passing through Under Secretary, Deputy Secretary/ Director, Joint Secretary, Additional Secretary, Secretary, MOS (H) and then finally the Home Minister, consideration of the entire material by the Home Minister and decision thereon, the return of the file right up to SO through the same channel, drafting of the order and submission of the same by the same channel again up to Home Minister and return of the file through the same rule for issue of the order closing the disciplinary proceeding. The entire process involved in a normal course could not be completed in less than 5 years. The very fact that the entire matter was completed in 43 days clearly shows some hidden hand of God which was regulating the entire case. The second article of charge was in respect of torture and ill treatment of at least three accused persons by the Charged Officer in course of investigation which could not be decided without the examination of the concerned persons. There is nothing on record to show that those three persons were examined by the Presenting Officer in support of charges. There is nothing on record to show that Presenting Officer ever examined all the witnesses relied upon to prove the charge and exhibited all the documents relied upon in support of the charge and if the witnesses and relied upon documents were not relied upon by the Presenting Officer, it is obvious that he was given instructions not to do the same by the competent authority which clearly makes out a case of a strong collusion between the Charged Officer and the Government. The break neck speed with which the enquiry was completed and the manner in which the enquiry was conducted clearly shows MHA/Govt. of India was in a tearing hurry in December, 2004 to close the disciplinary proceedings against Sreekumar. There has to be some consideration for such bizarre conduct of enquiry as the enquiry was conducted completely in a manner completely contrary to normal and routine practice and smacks of collusion and conspiracy. This aspect needs a full probe to unearth the rotten eggs that were there at the time in the investigative basket. The mala fide and mischief of MHA/Govt. of India is evident by comparing the conduct of the enquiry by MHA in the case of other IPS Officers as well as IAS Officers under the same Rules and perhaps this will be one of the rarest case in which entire process stood completed only in 43 days. In view of evidence linking the frame-up of top scientists and the exoneration of the guilty to external forces, a full enquiry into the hushing up of the identity of higher level perpetrators of the ISRO case handled by R B Sreekumar is seen by as essential.

सुन्न करणारा अनुभव होता.

चित्रपटाइतकाच हा लेखही वेगवान :-) लेख समयोचीत _/\_ भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात एवढं महत्वाचं योगदान असणाऱ्या शास्त्रज्ञाबद्दल याआधी ऐकण्यात, वाचण्यात आलं नव्हतं, याचा विचार करायला हवा. प्राईमवर पाहिला मागच्या आठवड्यात, तेलुगू + इंग्रजी सब टायटल. चित्रपट आवडला. कुठेही कंटाळा येत नाही. कथा वेगात पुढे सरकते. चित्रपट संपल्यावर हुरहूर लागून राहते. आर. माधवनने खूप प्रामाणिक, जीव ओतून प्रयत्न केला आहे, अभिनय, दिग्दर्शन, सर्वच गोष्टीत.

Sreekumar’s web of lies in the ISRO case unravels, but not fully Shantanu Guha Ray Published : August 6, 2022, 7:44 pm | Updated : August 6, 2022, 7:44 PM https://www.sundayguardianlive.com/news/sreekumars-web-lies-isro-case-un... शांतनु गुहा ह्यांनी लिहीलेल्या लेखाचा मराठी अनुवाद. मराठी अनुवादासाठी गुगलची निशुल्क सोय वापरलेली असल्याने व वेळे अभावी परत प्रुफ रिडिंग न झाल्याने अंगभुत अनुवादातील त्रुटी असु शकतील त्या बद्दल क्षमस्व !! सीबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की श्रीकुमार 1994 मध्ये एसआयबी, त्रिवेंद्रम येथे उपसंचालक म्हणून नियुक्त झाले होते आणि इस्रो हेरगिरी प्रकरणाचा तपास त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. सीबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की श्रीकुमार हा संपूर्ण खटल्याचा बनाव करण्यात तसेच नारायणन यांना देण्यात आलेल्या वाईट वागणुकीचा मास्टरमाईंड होता, ज्यामध्ये अपमान आणि शारीरिक छळाचा समावेश होता. नारायणन 50 दिवस तुरुंगात राहिले. “एका देशभक्त शास्त्रज्ञाला “गद्दार” म्हणून ओळखले गेले, अटक करण्यात आली, छळ करण्यात आला आणि अपमानित केले गेले, हे सर्व श्री कुमारच्या नजरेखाली झाले,” असे अहवालात म्हटले आहे. 29 जानेवारी 2004 रोजी गृह मंत्रालयाने श्रीकुमार विरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू केली, ज्यांना 9 गुन्ह्यांवर आरोपपत्र देण्यात आले होते, ज्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होता: (1) कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण न करता केरळ पोलिसांच्या कायदेशीर कोठडीतून आरोपी व्यक्तींचा शारीरिक ताबा घेणे आणि केरळ पोलिसांना वेगळे करून स्वतंत्र तपास करणे. (२) तपासादरम्यान आरोपी व्यक्तींचा छळ करणे/ वाईट वागणूक देणे. (३) टीमने चौकशी केलेल्या दोन व्यक्तींबाबत चौकशीचे लेखी निवेदन सादर न करणे, त्यापैकी एक नंबी नारायणन आहे. त्याच्या टीमने तयार केलेल्या चौकशी स्टेटमेंटवर स्वाक्षरी नसलेली आणि अनावृत्त ठेवण्यात आली होती. (4) चौकशीची व्हिडिओग्राफी करण्यात आली होती, परंतु तपास पथकातील कोणीही चौकशीची व्हिडिओग्राफी करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख स्थापित करू शकले नाही. (५) कोणतीही कारणे न देता IB अधिकार्‍यांच्या टीमने नोंदवलेल्या आरोपींच्या विधानांच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यात श्रीकुमार अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे इस्रो आणि इतरांच्या आदरणीय शास्त्रज्ञांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान आणि अपमान झाला. योग्य पर्यवेक्षण, कर्तव्याची अखंडता...” (आरोपपत्रातून पुनरुत्पादित अर्क). (६) श्रीकुमार यांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात, श्री रमण श्रीवास्तव, तत्कालीन आयजी (केरळ केडरचे आयपीएस अधिकारी) यांच्या काही आरोपींसोबत झालेल्या बैठकीबद्दल बोलले, परंतु त्यांनी ही माहिती राज्य पोलिसांशी शेअर केली नाही. ज्या अधिकाऱ्याने अधिकाऱ्याची बदनामी आणि अपमान केला. नवी दिल्ली: आर.बी. श्रीकुमार, एक माजी पोलीस जो अनेकदा आपली अध्यात्म सिद्ध करण्यासाठी गीतेच्या श्लोकांचे संदर्भ देत असत परंतु अखेरीस ते तुरुंगात गेले, हे ज्येष्ठ अंतराळ शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांना गुप्तहेर म्हणून रचण्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रमुख कटकारस्थानांपैकी एक होते. 2002 च्या गुजरात दंगलीतील मोठ्या कटाच्या खोट्या आरोपांमुळे सध्या तुरुंगात असलेला श्रीकुमार, ISRO प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार होता, आता तो मुख्य भूमिकेत अभिनेता माधवन असलेल्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटात बदलला. श्रीकुमार यांनी गुजरात सरकार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना प्रतिस्पर्ध्याच्या राजकीय पक्षाच्या बाजूने उभे करण्याचा प्रयत्न केला होता की नाही, हा मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्रात समोर येत आहे. या रिपोर्टरने सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनच्या अहवालात प्रवेश केला आहे ज्यात श्रीकुमारच्या खोट्या गोष्टींचा छडा लावला आहे आणि त्याने नारायणनला कसे तयार केले आणि भारतातील सर्वोत्तम अंतराळ वैज्ञानिकांपैकी एकाचे करिअर आणि जीवन कसे उद्ध्वस्त केले याचे तपशील दिले आहेत. गुजरात सरकारची बदनामी करण्यासाठी आणि पश्चिम भारतीय राज्यातील जातीय दंगलींसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दोषी ठरवण्यासाठी श्रीकुमार यांनी कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्याशी जवळून काम केले होते हे येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावर या दोघांमध्ये दूरध्वनीवरून संभाषण झाले आहे. विशेष म्हणजे, श्रीकुमारच्या अटकेनंतर नारायणन यांनी एएनआयला सांगितले होते: “मला समजले की त्याला आज कथा रचल्याबद्दल आणि खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे. असा आरोप त्याच्यावर झाला होता. माझ्या बाबतीत त्याने तेच केले होते.” श्रीकुमारच्या असत्य गोष्टींना प्रवृत्त करणारे अदृश्य हात कोण होते हे अद्याप उघड झाले नाही, जरी परदेशी गुप्तचर एजन्सीचा संशय आहे. त्याचा मूळ देश 24/7 भारतीय आण्विक आणि अंतराळ कार्यक्रम रुळावर आणण्यासाठी काम करत होता आणि चीनने या दोन्ही बाबतीत भारताच्या पुढे झेप घेतली आहे. त्याच्या राज्याच्या प्रमुखाने PRC ला व्यावसायिक आणि तांत्रिक प्रवेशाच्या बाबतीत असाधारण सवलती दिल्या होत्या, ज्यामुळे स्वतःच्या देशाच्या सुरक्षेला हानी पोहोचते. सीबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की श्रीकुमार 1994 मध्ये एसआयबी, त्रिवेंद्रम येथे उपसंचालक म्हणून नियुक्त झाले होते आणि इस्रो हेरगिरी प्रकरणाचा तपास त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. सीबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की श्रीकुमार हा संपूर्ण खटल्याचा बनाव करण्यात तसेच नारायणन यांना देण्यात आलेल्या वाईट वागणुकीचा मास्टरमाईंड होता, ज्यामध्ये अपमान आणि शारीरिक छळाचा समावेश होता. नारायणन 50 दिवस तुरुंगात राहिले. “एका देशभक्त शास्त्रज्ञाला व्यापारी म्हणून ओळखले गेले, अटक करण्यात आली, छळ करण्यात आला आणि अपमानित केले गेले, हे सर्व श्री कुमारच्या नजरेखाली होते,” असे अहवालात म्हटले आहे. 29 जानेवारी 2004 रोजी गृह मंत्रालयाने श्रीकुमार विरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू केली, ज्यांना 9 गुन्ह्यांवर आरोपपत्र देण्यात आले होते, ज्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होता: (1) कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण न करता केरळ पोलिसांच्या कायदेशीर कोठडीतून आरोपी व्यक्तींचा शारीरिक ताबा घेणे आणि केरळ पोलिसांना वेगळे करून स्वतंत्र तपास करणे. (२) तपासादरम्यान आरोपी व्यक्तींचा छळ करणे/ वाईट वागणूक देणे. (३) टीमने चौकशी केलेल्या दोन व्यक्तींबाबत चौकशीचे लेखी निवेदन सादर न करणे, त्यापैकी एक नंबी नारायणन आहे. त्याच्या टीमने तयार केलेल्या चौकशी स्टेटमेंटवर स्वाक्षरी नसलेली आणि अनावृत्त ठेवण्यात आली होती. (4) चौकशीची व्हिडिओग्राफी करण्यात आली होती, परंतु तपास पथकातील कोणीही चौकशीची व्हिडिओग्राफी करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख स्थापित करू शकले नाही. (५) कोणतीही कारणे न देता IB अधिकार्‍यांच्या टीमने नोंदवलेल्या आरोपींच्या विधानांच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यात श्रीकुमार अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे इस्रो आणि इतरांच्या आदरणीय शास्त्रज्ञांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान आणि अपमान झाला. योग्य पर्यवेक्षण, कर्तव्याची अखंडता...” (आरोपपत्रातून पुनरुत्पादित अर्क). (६) श्रीकुमार यांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात, श्री रमण श्रीवास्तव, तत्कालीन आयजी (केरळ केडरचे आयपीएस अधिकारी) यांच्या काही आरोपींसोबत झालेल्या बैठकीबद्दल बोलले, परंतु त्यांनी ही माहिती राज्य पोलिसांशी शेअर केली नाही. ज्या अधिकाऱ्याने अधिकाऱ्याची बदनामी आणि अपमान केला. (7) ISRO च्या एका प्रतिष्ठानमधून गुप्त कागदपत्रे, दस्तऐवज, नकाशे इत्यादी बाहेर आणण्यासाठी जबाबदार असलेल्या मुख्य आरोपींपैकी एक श्रीकुमारला सापडला. ही वस्तुस्थिती असूनही, आरोपीच्या घराची झडती घेतली असता त्याच्या घरातून काहीही मिळण्याची शक्यता नसल्याची माहिती या पथकाकडून राज्य पोलिसांना देण्यात आली. मात्र, नंतर त्या आरोपीच्या निवासस्थानाची झडती न घेतल्याचा ठपका राज्य पोलिसांवर ठेवण्यात आला. (८) मॅथ्यू जॉन, जॉइंट डायरेक्टर, IB (श्रीकुमारचे वरिष्ठ) यांनी एक संदेश पाठवला की आरोपींनी केलेले खुलासे हे सत्य, अर्धसत्य आणि असत्य यांचे मिश्रण होते. त्यांच्या पथकाने तयार केलेला तपास अहवाल परस्परविरोधी आणि परस्परांशी जुळत नसलेल्या अनेक आरोपींच्या विधानांनी भरलेला आहे, याची श्रीकुमार यांना पूर्ण जाणीव होती. असे असूनही, श्रीकुमार यांनी आरोपींनी केलेल्या खुलाशांची पडताळणी केली नाही. आता 2004 पर्यंत दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या होत्या. इस्रोचे हेरगिरी प्रकरण हे इस्रो आणि भारताच्या यशाला विरोध करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या इशाऱ्यावर बनवलेले प्रकरण होते. दुसरे म्हणजे, या खटल्याचा बनाव रचण्यास एकट्याने जबाबदार असलेला माणूस दुसरा कोणी नसून श्रीकुमार असल्याचेही स्पष्ट झाले. पण 2004 च्या उत्तरार्धात यूपीए सरकार सत्तेवर आल्यावर परिस्थिती नाटकीयरित्या बदलली. जे स्पष्ट दिसत होते त्यामध्ये श्रीकुमारला क्लीन चिट देण्यात आली होती. सर्वात वाईट म्हणजे गृह मंत्रालयाने 13 डिसेंबर 2004 रोजी कोणतीही चौकशी न करता 9 पैकी 7 आरोप वगळले. आरोप 1 आणि 2 साठी, 13 डिसेंबर 2004 रोजी तोंडी चौकशीचे आदेश देण्यात आले. सादर अधिकारी, चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती, चौकशी करणे व पूर्ण करणे, चौकशी अहवाल तयार करणे व सादर करणे, चौकशी अहवालावर विविध स्तरांवर विचार करणे आणि आरोप वगळून अंतिम आदेश जारी करणे अशी संपूर्ण प्रक्रिया अवघ्या एक महिन्याच्या कालावधीत पार पडली. सादर अधिकारी, चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती, चौकशी करणे व पूर्ण करणे, चौकशी अहवाल तयार करणे व सादर करणे, चौकशी अहवालावर विविध स्तरांवर विचार करणे आणि आरोप वगळून अंतिम आदेश जारी करणे अशी संपूर्ण प्रक्रिया अवघ्या एक महिन्याच्या कालावधीत पार पडली. श्रीकुमार पूर्ण झाले. एका आतल्या व्यक्तीने या वार्ताहराला सांगितले की, “या चौकशीच्या वेगाची पोलिस प्रशासनाच्या इतिहासात समांतर नाही. सरकारमधील किंवा सरकारच्या जवळचे लोक त्या देशाच्या जवळचे म्हणून ओळखले जात होते ज्यांच्या गुप्तचर संस्थेने क्रायोजेनिक इंजिन प्रोग्रामला जवळजवळ दशकभर रुळावरून घसरून इस्रोचे प्रकरण रचले होते. श्रीकुमारच्या आदेशाच्या साखळीच्या वर असलेल्या या बनावटीमध्ये सहभागी असलेले अज्ञात आहेत. “प्रो-क्वोचा एक भाग म्हणून, श्रीकुमार यांनी राजकीय कारणांसाठी गुजरातमधील भाजप सरकारच्या विरोधात खोटे आणि असत्याने भरलेले एक टायरेड सुरू करणे अपेक्षित होते. श्री कुमार यांनी त्यांच्या राजकीय दावेदारांसोबत केलेल्या करारातील त्यांच्या भागाचा सन्मान केला,” असे आतल्या व्यक्तीने पुढे सांगितले. श्रीकुमार प्रकरण आणि आयपीएस अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी तो कसा गुंडाळला गेला हे पाहण्यासारखे ठरेल. श्रीकुमारच्या बाबतीत आरोपपत्र दिनांक 17.11.1999 द्वारे सुरू करण्यात आलेली शिस्तभंगाची कार्यवाही पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचे आढळून आले आहे कारण पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांची मान्यता सरकारच्या नियम 8 नुसार प्राप्त झाली नाही. भारताचे (व्यवसाय व्यवहार) नियम, 1971 r.w. बाब 39 (i), उक्त नियमांची अनुसूची I. चला तर मग अनियमिततेची यादी करूया: कुप्रसिद्ध इस्रो हेर प्रकरणी श्रीकुमार यांच्यावर 17.11.1999 रोजी आरोपपत्र जारी करण्यात आले तेव्हा श्रीकुमार यांच्यावर AIS (आचार) नियम, 1968 च्या नियम 8 अन्वये अनुशासनात्मक कार्यवाही सुरू झाली. आरोपाचे कलम आणि त्या प्रकरणात 13.12.2004 पर्यंत काहीही केले गेले नाही. शिस्तभंगाच्या कारवाईत असा विलंब होणे हे सामान्य आणि नित्याचे आहे. 13.12.2004 रोजी, म्हणजे, 5 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर, तोंडी चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आणि श्री के.एम. सिंग, IPS महाराष्ट्र, 1968 चे तत्कालीन CISF महासंचालक यांना आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले. 13.12.2004 रोजीच, गृहमंत्र्यांनी बचावाचे लेखी विधान विचारात घेतले आणि 9 पैकी 7 आरोप टाकून अंशत: स्वीकारले गेले आणि 1ल्या आणि 2र्‍या आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला कारण चौकशी केल्याशिवाय ते आरोप वगळले जाऊ शकत नव्हते. आरोपपत्रात देशभरातील 12 साक्षीदारांची यादी आहे ज्यात इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी संचालक श्री डी.सी. पाठक यांसारख्या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्या व्यतिरिक्त, ते ISRO गुप्तचर प्रकरणातील आरोपींच्या आणि मुख्य आरोपी श्री नंबी नारायणन यांच्या विधानांसह 24 कागदपत्रांवर अवलंबून होते. सर्वसाधारणपणे, सादर करणार्‍या अधिकाऱ्याला ही कागदपत्रे एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत मिळाली नसती आणि त्यांनी साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण केली नसती आणि दोन ते तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत कागदपत्रांवर अवलंबून असलेले प्रदर्शन पूर्ण केले नसते. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत प्रभारित अधिकार्‍याला कागदपत्रांवर अवलंबून असलेली कागदपत्रे नियमितपणे प्रदान करणे सरकारला शक्य झाले नसते. तथापि, 24.01.2005 रोजी शिस्तभंगाची कार्यवाही बंद करण्यात आली. याचा अर्थ 13.12.2004 ते 24.01.2005 पर्यंत म्हणजे 43 दिवसात सर्वकाही संपले. यामध्ये तोंडी चौकशी सुरू करण्यासाठी, फिर्यादीच्या केसचे सादरीकरण, कागदपत्रांवर अवलंबून असलेले प्रदर्शन, आरोपित अधिकाऱ्याला कागदपत्रांच्या प्रती प्रदान करणे, साक्षीदारांची तपासणी करणे, उलटतपासणीला परवानगी देणे या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. आरोपित अधिकाऱ्याकडून साक्षीदार, आरोपित अधिकाऱ्याच्या बचावाचा विचार करणे, आरोपित अधिकाऱ्याच्या साक्षीदारांची तपासणी करणे, आरोपित अधिकाऱ्याचे बचावाचे विधान घेणे, संपूर्ण सामग्रीचा न्यायिक पद्धतीने विचार करणे, चौकशी अहवाल तयार करणे, सादर करणे चौकशी अहवाल सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे, चौकशी अहवालाची तपासणी एसओच्या स्तरापासून सुरू होऊन अवर सचिव, उपसचिव/संचालक, सहसचिव यांच्याकडून उत्तीर्ण होणे, नवी दिल्ली: आर.बी. श्रीकुमार, एक माजी पोलीस जो अनेकदा आपली अध्यात्म सिद्ध करण्यासाठी गीतेच्या श्लोकांचे पठण करत असे, परंतु अखेरीस तुरुंगात गेले, हे ज्येष्ठ अंतराळ शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांना गुप्तहेर म्हणून रचण्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रमुख कटकारस्थानांपैकी एक होते. 2002 च्या गुजरात दंगलीतील मोठ्या कटाच्या खोट्या आरोपांमुळे सध्या तुरुंगात असलेला श्रीकुमार, ISRO प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार होता, आता तो मुख्य भूमिकेत अभिनेता माधवन असलेल्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटात बदलला. श्रीकुमार यांनी गुजरात सरकार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना प्रतिस्पर्ध्याच्या राजकीय पक्षाच्या बाजूने उभे करण्याचा प्रयत्न केला होता की नाही, हा मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्रात समोर येत आहे. या रिपोर्टरने सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनच्या अहवालात प्रवेश केला आहे ज्यात श्रीकुमारच्या खोट्या गोष्टींचा छडा लावला आहे आणि त्याने नारायणनला कसे तयार केले आणि भारतातील सर्वोत्तम अंतराळ वैज्ञानिकांपैकी एकाचे करिअर आणि जीवन कसे उद्ध्वस्त केले याचे तपशील दिले आहेत. गुजरात सरकारची बदनामी करण्यासाठी आणि पश्चिम भारतीय राज्यातील जातीय दंगलींसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दोषी ठरवण्यासाठी श्रीकुमार यांनी कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्याशी जवळून काम केले होते हे येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियावर या दोघांमध्ये दूरध्वनीवरून संभाषण झाले आहे. विशेष म्हणजे, श्रीकुमारच्या अटकेनंतर नारायणन यांनी एएनआयला सांगितले होते: “मला समजले की त्याला आज कथा रचल्याबद्दल आणि खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे. असा आरोप त्याच्यावर झाला होता. माझ्या बाबतीत त्याने तेच केले होते.” श्रीकुमारच्या असत्य गोष्टींना प्रवृत्त करणारे अदृश्य हात कोण होते हे अद्याप उघड झाले नाही, जरी परदेशी गुप्तचर एजन्सीचा संशय आहे. त्याचा मूळ देश 24/7 भारतीय आण्विक आणि अंतराळ कार्यक्रम रुळावर आणण्यासाठी काम करत होता आणि चीनने या दोन्ही बाबतीत भारताच्या पुढे झेप घेतली आहे. त्याच्या राज्याच्या प्रमुखाने PRC ला व्यावसायिक आणि तांत्रिक प्रवेशाच्या बाबतीत असाधारण सवलती दिल्या होत्या, ज्यामुळे स्वतःच्या देशाच्या सुरक्षेला हानी पोहोचते. सीबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की श्रीकुमार 1994 मध्ये एसआयबी, त्रिवेंद्रम येथे उपसंचालक म्हणून नियुक्त झाले होते आणि इस्रो हेरगिरी प्रकरणाचा तपास त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. सीबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की श्रीकुमार हा संपूर्ण खटल्याचा बनाव करण्यात तसेच नारायणन यांना देण्यात आलेल्या वाईट वागणुकीचा मास्टरमाईंड होता, ज्यामध्ये अपमान आणि शारीरिक छळाचा समावेश होता. नारायणन 50 दिवस तुरुंगात राहिले. “एका देशभक्त शास्त्रज्ञाला व्यापारी म्हणून ओळखले गेले, अटक करण्यात आली, छळ करण्यात आला आणि अपमानित केले गेले, हे सर्व श्री कुमारच्या नजरेखाली होते,” असे अहवालात म्हटले आहे. 29 जानेवारी 2004 रोजी गृह मंत्रालयाने श्रीकुमार विरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू केली, ज्यांना 9 गुन्ह्यांवर आरोपपत्र देण्यात आले होते, ज्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होता: (1) कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण न करता केरळ पोलिसांच्या कायदेशीर कोठडीतून आरोपी व्यक्तींचा शारीरिक ताबा घेणे आणि केरळ पोलिसांना वेगळे करून स्वतंत्र तपास करणे. (२) तपासादरम्यान आरोपी व्यक्तींचा छळ करणे/ वाईट वागणूक देणे. (३) टीमने चौकशी केलेल्या दोन व्यक्तींबाबत चौकशीचे लेखी निवेदन सादर न करणे, त्यापैकी एक नंबी नारायणन आहे. त्याच्या टीमने तयार केलेल्या चौकशी स्टेटमेंटवर स्वाक्षरी नसलेली आणि अनावृत्त ठेवण्यात आली होती. (4) चौकशीची व्हिडिओग्राफी करण्यात आली होती, परंतु तपास पथकातील कोणीही चौकशीची व्हिडिओग्राफी करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख स्थापित करू शकले नाही. (५) कोणतीही कारणे न देता IB अधिकार्‍यांच्या टीमने नोंदवलेल्या आरोपींच्या विधानांच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यात श्रीकुमार अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे इस्रो आणि इतरांच्या आदरणीय शास्त्रज्ञांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान आणि अपमान झाला. योग्य पर्यवेक्षण, कर्तव्याची अखंडता...” (आरोपपत्रातून पुनरुत्पादित अर्क). (६) श्रीकुमार यांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात, श्री रमण श्रीवास्तव, तत्कालीन आयजी (केरळ केडरचे आयपीएस अधिकारी) यांच्या काही आरोपींसोबत झालेल्या बैठकीबद्दल बोलले, परंतु त्यांनी ही माहिती राज्य पोलिसांशी शेअर केली नाही. ज्या अधिकाऱ्याने अधिकाऱ्याची बदनामी आणि अपमान केला. (7) ISRO च्या एका प्रतिष्ठानमधून गुप्त कागदपत्रे, दस्तऐवज, नकाशे इत्यादी बाहेर आणण्यासाठी जबाबदार असलेल्या मुख्य आरोपींपैकी एक श्रीकुमारला सापडला. ही वस्तुस्थिती असूनही, आरोपीच्या घराची झडती घेतली असता त्याच्या घरातून काहीही मिळण्याची शक्यता नसल्याची माहिती या पथकाकडून राज्य पोलिसांना देण्यात आली. मात्र, नंतर त्या आरोपीच्या निवासस्थानाची झडती न घेतल्याचा ठपका राज्य पोलिसांवर ठेवण्यात आला. (८) मॅथ्यू जॉन, जॉइंट डायरेक्टर, IB (श्रीकुमारचे वरिष्ठ) यांनी एक संदेश पाठवला की आरोपींनी केलेले खुलासे हे सत्य, अर्धसत्य आणि असत्य यांचे मिश्रण होते. त्यांच्या पथकाने तयार केलेला तपास अहवाल परस्परविरोधी आणि परस्परांशी जुळत नसलेल्या अनेक आरोपींच्या विधानांनी भरलेला आहे, याची श्रीकुमार यांना पूर्ण जाणीव होती. असे असूनही, श्रीकुमार यांनी आरोपींनी केलेल्या खुलाशांची पडताळणी केली नाही. आता 2004 पर्यंत दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या होत्या. इस्रोचे हेरगिरी प्रकरण हे इस्रो आणि भारताच्या यशाला विरोध करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या इशाऱ्यावर बनवलेले प्रकरण होते. दुसरे म्हणजे, या खटल्याचा बनाव रचण्यास एकट्याने जबाबदार असलेला माणूस दुसरा कोणी नसून श्रीकुमार असल्याचेही स्पष्ट झाले. पण 2004 च्या उत्तरार्धात यूपीए सरकार सत्तेवर आल्यावर परिस्थिती नाटकीयरित्या बदलली. जे स्पष्ट दिसत होते त्यामध्ये श्रीकुमारला क्लीन चिट देण्यात आली होती. सर्वात वाईट म्हणजे गृह मंत्रालयाने 13 डिसेंबर 2004 रोजी कोणतीही चौकशी न करता 9 पैकी 7 आरोप वगळले. आरोप 1 आणि 2 साठी, 13 डिसेंबर 2004 रोजी तोंडी चौकशीचे आदेश देण्यात आले. सादर अधिकारी, चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती, चौकशी करणे व पूर्ण करणे, चौकशी अहवाल तयार करणे व सादर करणे, चौकशी अहवालावर विविध स्तरांवर विचार करणे आणि आरोप वगळून अंतिम आदेश जारी करणे अशी संपूर्ण प्रक्रिया अवघ्या एक महिन्याच्या कालावधीत पार पडली. श्रीकुमार पूर्ण झाले. एका आतल्या व्यक्तीने या वार्ताहराला सांगितले की, “या चौकशीच्या वेगाची पोलिस प्रशासनाच्या इतिहासात समांतर नाही. सरकारमधील किंवा सरकारच्या जवळचे लोक त्या देशाच्या जवळचे म्हणून ओळखले जात होते ज्यांच्या गुप्तचर संस्थेने क्रायोजेनिक इंजिन प्रोग्रामला जवळजवळ दशकभर रुळावरून घसरून इस्रोचे प्रकरण रचले होते. श्रीकुमारच्या आदेशाच्या साखळीच्या वर असलेल्या या बनावटीमध्ये सहभागी असलेले अज्ञात आहेत. “प्रो-क्वोचा एक भाग म्हणून, श्रीकुमार यांनी राजकीय कारणांसाठी गुजरातमधील भाजप सरकारच्या विरोधात खोटे आणि असत्याने भरलेले एक टायरेड सुरू करणे अपेक्षित होते. श्री कुमार यांनी त्यांच्या राजकीय दावेदारांसोबत केलेल्या करारातील त्यांच्या भागाचा सन्मान केला,” असे आतल्या व्यक्तीने पुढे सांगितले. श्रीकुमार प्रकरण आणि आयपीएस अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी तो कसा गुंडाळला गेला हे पाहण्यासारखे ठरेल. श्रीकुमारच्या बाबतीत आरोपपत्र दिनांक 17.11.1999 द्वारे सुरू करण्यात आलेली शिस्तभंगाची कार्यवाही पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचे आढळून आले आहे कारण पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांची मान्यता सरकारच्या नियम 8 नुसार प्राप्त झाली नाही. भारताचे (व्यवसाय व्यवहार) नियम, 1971 r.w. बाब 39 (i), उक्त नियमांची अनुसूची I. चला तर मग अनियमिततेची यादी करूया: कुप्रसिद्ध इस्रो हेर प्रकरणी श्रीकुमार यांच्यावर 17.11.1999 रोजी आरोपपत्र जारी करण्यात आले तेव्हा श्रीकुमार यांच्यावर AIS (आचार) नियम, 1968 च्या नियम 8 अन्वये अनुशासनात्मक कार्यवाही सुरू झाली. आरोपाचे कलम आणि त्या प्रकरणात 13.12.2004 पर्यंत काहीही केले गेले नाही. शिस्तभंगाच्या कारवाईत असा विलंब होणे हे सामान्य आणि नित्याचे आहे. 13.12.2004 रोजी, म्हणजे, 5 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर, तोंडी चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आणि श्री के.एम. सिंग, IPS महाराष्ट्र, 1968 चे तत्कालीन CISF महासंचालक यांना आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले. 13.12.2004 रोजीच, गृहमंत्र्यांनी बचावाचे लेखी विधान विचारात घेतले आणि 9 पैकी 7 आरोप टाकून अंशत: स्वीकारले गेले आणि 1ल्या आणि 2र्‍या आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला कारण चौकशी केल्याशिवाय ते आरोप वगळले जाऊ शकत नव्हते. आरोपपत्रात देशभरातील 12 साक्षीदारांची यादी आहे ज्यात इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी संचालक श्री डी.सी. पाठक यांसारख्या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्या व्यतिरिक्त, ते ISRO गुप्तचर प्रकरणातील आरोपींच्या आणि मुख्य आरोपी श्री नंबी नारायणन यांच्या विधानांसह 24 कागदपत्रांवर अवलंबून होते. सर्वसाधारणपणे, सादर करणार्‍या अधिकाऱ्याला ही कागदपत्रे एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत मिळाली नसती आणि त्यांनी साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण केली नसती आणि दोन ते तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत कागदपत्रांवर अवलंबून असलेले प्रदर्शन पूर्ण केले नसते. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत प्रभारित अधिकार्‍याला कागदपत्रांवर अवलंबून असलेली कागदपत्रे नियमितपणे प्रदान करणे सरकारला शक्य झाले नसते. तथापि, 24.01.2005 रोजी शिस्तभंगाची कार्यवाही बंद करण्यात आली. याचा अर्थ 13.12.2004 ते 24.01.2005 पर्यंत म्हणजे 43 दिवसात सर्वकाही संपले. यामध्ये तोंडी चौकशी सुरू करण्यासाठी, फिर्यादीच्या केसचे सादरीकरण, कागदपत्रांवर अवलंबून असलेले प्रदर्शन, आरोपित अधिकाऱ्याला कागदपत्रांच्या प्रती प्रदान करणे, साक्षीदारांची तपासणी करणे, उलटतपासणीला परवानगी देणे या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. आरोपित अधिकाऱ्याकडून साक्षीदार, आरोपित अधिकाऱ्याच्या बचावाचा विचार करणे, आरोपित अधिकाऱ्याच्या साक्षीदारांची तपासणी करणे, आरोपित अधिकाऱ्याचे बचावाचे विधान घेणे, संपूर्ण सामग्रीचा न्यायिक पद्धतीने विचार करणे, चौकशी अहवाल तयार करणे, सादर करणे चौकशी अहवाल सक्षम प्राधिकार्‍याकडे, चौकशी अहवालाची तपासणी SO च्या स्तरापासून सुरू होऊन अवर सचिव, उपसचिव/संचालक, सहसचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव, MOS (H) आणि नंतर गृहमंत्री यांच्याकडून उत्तीर्ण होणे. गृहमंत्र्यांची संपूर्ण सामग्री आणि त्यावरील निर्णय, त्याच चॅनेलद्वारे SO पर्यंत फाइल परत करणे, मसुदा तयार करणे त्याच चॅनेलद्वारे आदेश आणि तो पुन्हा गृहमंत्र्यांकडे सादर करणे आणि शिस्तभंगाची कार्यवाही बंद करण्याचा आदेश जारी करण्यासाठी त्याच नियमाद्वारे फाइल परत करणे. सामान्य अभ्यासक्रमात समाविष्ट असलेली संपूर्ण प्रक्रिया 5 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकत नाही. हे संपूर्ण प्रकरण ४३ दिवसांत पूर्ण झाले यावरून स्पष्टपणे दिसून येते की देवाचा काही छुपा हात या संपूर्ण प्रकरणाचे नियमन करत होता. आरोपाचा दुसरा लेख तपासादरम्यान आरोपित अधिका-याने किमान तीन आरोपी व्यक्तींना केलेल्या छळ आणि वाईट वागणुकीबाबत होता ज्याचा निर्णय संबंधित व्यक्तींच्या तपासणीशिवाय होऊ शकत नव्हता. आरोपांच्या समर्थनार्थ त्या तीन व्यक्तींची प्रेझेंटिंग ऑफिसरने तपासणी केली होती हे दाखवण्यासाठी रेकॉर्डवर काहीही नाही. सादर करणार्‍या अधिकार्‍याने आरोप सिद्ध करण्यासाठी अवलंबून असलेल्या सर्व साक्षीदारांची कधीही तपासणी केली आणि आरोपाच्या समर्थनार्थ अवलंबून असलेली सर्व कागदपत्रे प्रदर्शित केली आणि साक्षीदार आणि कागदपत्रे सादर करणार्‍या अधिकार्‍याने विसंबून ठेवल्या नसतील तर, हे दाखवण्यासाठी रेकॉर्डवर काहीही नाही. हे उघड आहे की सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्यांना असे न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या ज्यामुळे आरोपित अधिकारी आणि सरकार यांच्यातील मजबूत मिलीभगत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. ब्रेक नेक गतीने चौकशी पूर्ण झाली आणि चौकशी कोणत्या पद्धतीने झाली हे स्पष्टपणे दिसून येते MHA/सरकार श्रीकुमार विरुद्धची शिस्तभंगाची कार्यवाही बंद करण्यासाठी डिसेंबर 2004 मध्ये भारताने घाई केली होती. चौकशीच्या अशा विचित्र वर्तनाबद्दल काही विचार करणे आवश्यक आहे कारण ही चौकशी पूर्णपणे सामान्य आणि नित्य पद्धतीच्या पूर्णपणे विरूद्ध आणि मिलीभगत आणि कटकारस्थानाच्या विरोधात करण्यात आली होती. तपासाच्या टोपलीत त्यावेळी सडलेली अंडी शोधून काढण्यासाठी या पैलूची संपूर्ण चौकशी आवश्यक आहे. एमएचए/सरकारचा दुष्टपणा आणि खोडसाळपणा. इतर IPS अधिकारी तसेच IAS अधिका-यांच्या बाबतीत MHA द्वारे केलेल्या चौकशीची तुलना त्याच नियमांतर्गत केल्याने भारताचे हे स्पष्ट होते आणि कदाचित ही एक दुर्मिळ घटना असेल ज्यामध्ये संपूर्ण प्रक्रिया केवळ 43 दिवसांत पूर्ण झाली. सर्वोच्च शास्त्रज्ञांच्या फ्रेम-अपशी संबंध जोडणारे पुरावे आणि बाह्य शक्तींशी दोषींची मुक्तता लक्षात घेता, आर बी श्रीकुमार यांनी हाताळलेल्या इस्रो प्रकरणातील उच्चस्तरीय गुन्हेगारांची ओळख लपवून ठेवण्याची संपूर्ण चौकशी आवश्यक आहे.