ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ५)

महाराष्ट्र विधानसभेसाठी आआप या एका पर्यायावर मी विचार करीत होतो कारण कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व सेना हे पक्ष माझ्यासाठी कधीच पर्याय नव्हते. मनसे हा तर पक्षच संपलाय. फडणवीस-चंपा (आणि आयाराम) व्यतिरिक्त भाजप हा पर्याय शिल्लक आहे, परंतु फडणवीस-चंपा इतक्यात बाजूला होण्याची किंवा त्यांना मोदी-शहा बाजूला करण्याची पुढील काही वर्षे तरी शक्यता दिसत नाही. परंतु आजची केजरीवालांची द्वेषपूर्ण, पूर्वग्रहदूषित व असत्य मुक्ताफळे वाचल्यानंतर आआप या पर्यायावर अजिबात विचार करणार नाही असे ठरविले आहे. महान स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना शिव्या दिल्याने कोणत्याही पक्षाला नवीन मते मिळत नाहीत व पक्षाकडे वळू पाहणारी मते जवळ न येता दूर जातात, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. सावरकरांना शिवीगाळ करून कॉंग्रेसच्या मतात एक मताचीही भर पडल्याचे दिसत नाही. उलट आहे ती मते सुद्धा कमी होण्याची शक्यता असते. केजरीवालांना अजून हे समजलेले दिसत नाही. जो मध्यमवर्ग आआपकडे वळण्याची थोडी शक्यता निर्माण होण्याची शक्यता होती, ती शक्यता आजच्या मुक्ताफळांमुळे केजरीवालांनी उमलण्याआधीच खुडून फेकून दिली आहे. असो. हा माणूस सुधारत आहे असे थोडे वाटायला लागले तेवढ्यातच हा आपल्या मूळ स्वरूपात परत आला.

१) हा मुद्दा फक्त १९९३ मध्ये मंडल आयोगाच्या सूचनांच्या अंमलबजावणीनंतर इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे मतदारसंघ राखीव ठेवले आहेत/होते त्यासंबंधात आहे. शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना जितक्या जागा राखीव ठेवल्या आहेत, त्याला धक्का लागलेला नाही. अनेक जिल्ह्यात, महापालिकांमध्ये त्या त्या विशिष्ट प्रदेशात इतर मागासवर्गीय लोकसंख्येचे प्रमाण तुलनेने कमी असूनही २७+ टक्के मतदारसंघ/प्रभाग राखीव ठेवल्याने एकूण राखीव मतदारसंघ/प्रभागांचे प्रमाण ५०% हून अधिक झाल्याने ते कमी करण्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. ३) यावरील सुनावणीत न्यायालयाने एक आयोग नेमून अश्या सर्व क्षेत्रात सर्वेक्षण करून इतर मागासवर्गीय लोकसंख्येची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी निश्चित करण्यास सांगितले व ती आकडेवारी जमा करेपर्यंत हे मतदारसंघ राखीव ठेवण्याचा निर्णय रद्द केला. हा निर्णय सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी दिला होता. ३) परंतु मागील अडीच वर्षे मविआ सरकार किमान समान कार्यक्रमाच्या (म्हणजे सत्ता टिकवून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या) अंमलबजावणीत व्यग्र राहिल्याने हे सर्वेक्षण केले गेले नाही. परंतु मागील काही महिन्यात दबाव प्रचंड वाढल्याने व स्थानिक निवडणुका तोंडावर आल्याने अत्यंत नाईलाजाने मविआ सरकारने बांठिया आयोग नेमून सर्वेक्षण सुरू केले. ४) या आयोगाने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण न करता केवळ मतदारयादीतील आडनावावरून जात ठरविण्याचे काम केले असे आरोप होत आहेत. आपली लोकसंख्या ५२-५४% आहे असा इतर मागासवर्गीयांचा दावा आहे. परंतु ही संख्या ३७% आहे असा बांठिया आयोगाचा निष्कर्ष आहे व त्यामुळे अनेक प्रदेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राखीव मतदारसंघांचे प्रमाण २७% हून कमी झाले आहे व काही ठाकरे हे शून्य झाले आहे. याविरूद्ध अर्थातच काही जण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. ४) मुळात हे मतदारसंघ २०१९ पर्यंत राखीव होतेच व अडीच वर्षे ते राखीव नसल्याने किंवा त्यातील काही परत राखीव झाल्याने ब्राह्मणांना कणभरही फरक पडत नाही कारण ब्राह्मण राजकारणात क्वचितच दिसतात. ५) सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्था यातील राखीव जागा पूर्वी होत्या तितक्याच आहेत त्यात कोणतीही घट पडलेली नाही किंवा भर पडलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने ब्राह्मणांना शष्प फरक पडलेला नाही. म्हणून तर मी याआधीच्या प्रतिसादात लिहिले आहे की या निर्णयावर मी निर्विकार आहे. ५) २०१८ मध्ये फडणवीसांनी, मराठे सर्व क्षेत्रात अत्यंत मागासलेले आहेत असा एक पूर्ण बनावट अहवाल तयार करून (हा अहवाल व त्यातील निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा अस्वीकृत केले आहेत), शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना तब्बल १६% राखीव जागा दिल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात राखीव जागांचे प्रमाण ७८% होऊन राउंडिंगमुळे प्रत्यक्ष प्रमाण ८५-९०% झाले होते. मराठ्यांची मतपेढी करण्यासाठी जाहीर केलेल्या या अन्यायकारक निर्णयाचा थेट फटका विशेषतः ब्राह्मणांना बसला होता. २०१९ व २०२० मध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये अराखीव विद्यार्थ्यांचे प्रमाण खूप कमी झाले होते. मी त्यावेळी या अन्यायकारक निर्णयाला विरोध केला होता (अर्थात माझ्या विरोधाला शष्प किंमत नव्हती). यापुढे फडणवीस मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार असेपर्यंत भविष्यात कधीही विधानसभा किंवा स्थानिक निवडणुकीत भाजपला मत देणार नाही हे मी तेव्हाच ठरविले होते. सुदैवाने माझ्या विचारांचे अजून काही जण असणार कारण २०१९ मध्ये युती करूनही भाजपची २.७५% मते कमी झाली व परीणामी भाजपला १८-१९ जागा गमावून सत्ता गेली होती. अश्या वेळी गुणरत्न सदावर्ते नामक एका सामान्य वकीलाने आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून सिब्बल, रहोटगी अश्या अत्यंत नामवंत वकीलांना हरवून हा राखीव जागांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला रद्द करायला लावला. याबद्दल मी सदावर्तेंचा कायमच ऋणी आहे. तात्पर्य - इतर मागासवर्गीयांना राखीव मतदारसंघ पुन्हा एकदा देण्याने ब्राह्मणांना शष्प फरक पडत नाही. परंतु सर्व क्षेत्रात राखीव जागांचे प्रमाण वाढविले तर ब्राह्मणांचे निश्चितच नुकसान होते.