Skip to main content

ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ५)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 21/07/2022 23:04 या दिवशी प्रकाशित केले.

द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याने अभिनंदन!

या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील २८७ आमदारांपैकी २७९ मते वैध ठरून त्यातील १८१ मते मुर्मूंना मिळाली. ९८ मते यशवंत सिन्हांना मिळाली. मुर्मूंना महाराष्ट्रातून किमान २०० आमदारांची मते मिळणार असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांगत होते. प्रत्यक्षात १९ मते कमी पडली. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीकडे एकत्रित ९६ मते आहेत. परंतु यशवंत सिन्हांना ही ९६ अधिक सप, एम आय एम वगैरे मिळून १०१ मते अपेक्षित होती. परंतु त्यांची फक्त ३ मते फुटलेली दिसतात. पूर्वीच्या सेनेच्या सर्व ५५ आमदारांनी, भाजपच्या १०४ आमदारांनी व अपक्ष आणि ३ फुटीर आमदार धरून अजून २२ मते मुर्मूंना मिळाली.

एकंदरीत राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसची पडझड जवळपास थांबलेली दिसते. सेनेला कधी राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसमागे तर कधी भाजप-शिंदे गटामागे फरपटत जावे लागणार आहे असं दिसतंय.

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतही ठाकरेंच्या सेनेला भाजप उमेदवारालाच मत द्यावे लागण्याची शक्यता आहे कारण प्रतिस्पर्धी उमेदवार मार्गारेट अल्वा ख्रिश्चन आहेत व त्यांना मत देणे म्हणजे आपलं हिंदुत्व हेच खरं हिंदुत्व, आम्हीच अस्सल हिंदुत्ववादी वगैरे बडबडीला छेद देणे होईल. अर्थात १९६६ मध्ये पांघरलेली मराठी बाण्याची झूल १९९० मध्ये अचानक कचरापेटीत फेकून हिंदुत्वाचे सोंग आणलेल्या सेनेला आणि २०१९ मध्ये हिंदुत्वाचा मुखवटा उतरवून निधर्मी बुरखा पांघरलेल्या सेनेला मार्गारेट अल्वा ख्रिश्चन असल्याचे वावडे नसावे. तसेही पूर्वी बाळ ठाकरेंनी प्रीतिश नंदी नामक उत्तर भारतीय ख्रिश्चनाला महाराष्ट्रातून सेनेच्या तिकिटावर राज्यसभेत खासदार केले होतेच. बघूया काय होतंय ते.

वाचने 17077
प्रतिक्रिया 136

प्रतिक्रिया

डँबिस००७ शुक्रवार, 22/07/2022 22:46

मविआ सरकारच्या वेळेला गडचिरोली जील्ह्याचे पालक मंत्री असलेल्या
मा. मु मं ए शिंदेंची सुपारी देण्यात आली होती. तिथल्या नक्षल गटाकडुनच ही भिती होती. ह्यावर केंद्रीय व राज्याच्या गृहखात्याने मिळुन ए शिंची सुरक्षा वाढवायचा प्रस्ताव म राच्या राज्य सरकारला दिला. पण ए शिंची सुरक्षा वाढवायची नाही असा आदेश मातोश्रीतुन दिला होता असा खळबळजनक आरोप तेंव्हाचे राज्य गृहमंत्र्यांनी (शिवसेनेचेच सुहास कांदे) केलेला आहे. ही बातमी TV-9 ने दिलेली आहे.

आपल्याच पक्षाच्या जेष्ठ नेत्याला मरणाच्या दारात लोटायच काम ऊ ठा नी केलेल होत.

https://youtu.be/8YuV2KqWWvk

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 23/07/2022 10:07

तो आरोप केव्हाच खोट सिध्द झालाय. गद्दारांवर विश्वास काय ठेवावी?

डँबिस००७ शनिवार, 23/07/2022 13:15

मा ए शिंदेची सुपारी नक्षलवाद्यांना दिली होती. पं प्र मोदींच्या हत्त्येची योजना सुद्धा त्यांचीच होती. ह्या प्रकणात अनेक अर्बन नक्षल लोकांना अटक झालेली होती.

मविआ सरकार आल्या आल्याच, रा कॉं च्या नेत्यांनी ह्या लोकांना सोडायची भाषा सुरु केली होती. तसे प्रयत्नही केले गेले.
कॉं व रा कॉंचे नक्षलवाद्यांशी जुने संबंध आहेत.
मा ए शिं च्या हत्येची सुपारी कोणी दिली हे स्पष्ट आहे. पण ऊ ठा वर सुद्धा संशय आहे.

आता अशी अनेक प्रकरणे आता उघड होत आहेत.

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 23/07/2022 13:56

पुराव्याविना असे भाष्य म्हणजे हवेथ लाथा. ठाकरेद्वेष्ट्यांकडून ठाकरेंना बदनाम करायचा आणखी एक फूसका प्रयत्न चाललाय. जो बाटगा जेवढ्या जोरात ठाकरेंविरूध्द बांग देईल त्याला तेवढं मंत्रीपद मिळायची शक्यता जास्त.

डँबिस००७ शनिवार, 23/07/2022 14:59

जो बाटगा जेवढ्या जोरात ठाकरेंविरूध्द बांग देईल

शिवसेने तर्फे अझान प्रतिस्पर्धा आयोजित करताना ह्याचा विचार केलेला होता वाटत !!

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 23/07/2022 15:23

फडणवीसांच्या ईफ्तार पार्टीचं काय?
https://www.fotocorp.com/picture-display.aspx?c=FC190617229&e=44958&r=1…
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQm_u7nFGgpeHYXMMT…

डँबिस००७ शुक्रवार, 22/07/2022 23:17

पाकिस्तानात बरेच प्राचिन मंदिरे १९४७ पुर्वी अस्तित्वात होती. त्यातली बरीच पाडली गेलेली असुन ती जागा तिथल्या धन दांडग्यांनी कब्जा केलेली आहे. अश्याच एका जागेवर सार्वजनीक शौचालय उभारुन आपली हिंदु घृणा दाखवलेली आहे.

पाकिस्तानतल्या पखतुनख्वा मधल्या प्राचिन हिंदु मंदिराला तिथल्या लोकांनी पुर्णपणे पाडुन टाकले आहे.

पाकिस्तान कोर्टाने ह्या केसवर सुनावणीच्या दरम्यान गुन्हेगारांकडुन ३ कोटि पाकीस्तानी रुपयाचा दंड ठोठावलेला आहे.

ईतका मोठा दंड कोर्टाने ठोठावला असल्याने तो भरण भाग आहे, पण मूसलमान समाज सधन नसल्याने त्यांच्याकडुन तो भरला जाण शक्य नाही, त्यामुळे तिथल्या नेत्यांनी हिंदु समाजाकडुनच आपलच मंदीर मुसलमानांनी तोडल्याच्या गुन्ह्यासाठीचा दंड ३ कोटी रुपये, कोर्टात भरायचा आदेश दिलेला आहे.

हा निर्णय अमान्य करायचा पर्याय तिथल्या हिंदु समाजाकडे नसल्याने त्यांनी तो मान्य केलेला आहे.

मुक्त विहारि शनिवार, 23/07/2022 09:18

भारतात जर, मिशन 2047 पुर्णत्वास गेले तर, भारतातील गैर-मुस्लिम लोकांना पण असाच न्याय मिळण्याची शक्यता जास्त आहे का?

कानडाऊ योगेशु शनिवार, 23/07/2022 17:22

मुविकाका बांग द्यायची तयारी करुन ठेवा! :)

निनाद सोमवार, 25/07/2022 07:58

भयंकर आहे!
मंदीर तोडले मुसलमानांनी - गुन्ह्यासाठीचा दंड ३ कोटी रुपये, हिंदु समाजाकडुनच कोर्टात भरायचा?
या विरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. हा तर सिस्टेमिक प्रकार आहे. म्हणजे पुराव्या सह शाबीत करण्यासारखा अत्याचार आहे.

काय करता येण्यासारखे आहे? कुठे आवाज उठवला पाहिजे?

वामन देशमुख सोमवार, 25/07/2022 10:29

सदर प्रतिसाद कोणत्याही मिपाकरांच्या भावनांचा उपमर्द करण्याच्या हेतूने लिहिलेला नाही.

काय करता येण्यासारखे आहे? कुठे आवाज उठवला पाहिजे?

ज्या हिंदू लोक, रास्वसं, भाजप, भारत सरकार, मोदी, शाह, भागवत इत्यादी entities -

स्वतःच्या देशातील हिंदूंना वाचवू शकत नाहीत, ते जाऊ द्या

किमान स्वतःच्या स्वयंसेवकांना वाचवू शकत नाहीत, ते जाऊ द्या

किमान स्वतःच्या पक्ष कार्यकर्त्यांना वाचवू शकत नाहीत, ते जाऊ द्या

किमान स्वतःच्या प्रमुख नेत्यांच्या बाजूने उभ्या राहू शकत नाहीत

त्या entities दुसऱ्या कोणत्यातरी देशातील कोणत्यातरी नागरिकांना काय मदत करणार?

---

भारतीय हिंदूंनाचा असा भ्रम आहे की त्यांचा सनातन धर्म आहे तो कधीच नष्ट होणार नाही. पण भारतीय उपखंडात हिंदूंना हिंदू म्हणून जिवंत राहता येईल असा भूभाग शतकानुशतके आक्रसत चालला आहे. भारत नावाचा जो काही जमिनीचा तुकडा उरला आहे त्याच्या काही भागावर फारतर त्यांना २०४७ पर्यंत हिंदू धर्माचरण करता येईल.

---
जे निर्माण झाले आहे ते कधीनाकधी नष्ट होणार आहे असे (बहुधा) भगवदगीता सांगते. हिंदू धर्म त्याला अपवाद कसा असेल?

श्रीगुरुजी शनिवार, 23/07/2022 09:23

सेल्फ गोल

https://www.loksatta.com/maharashtra/chandrakant-khaire-slams-cm-eknath…

निवडणुकीचा अर्ज भरताना उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाला दिलेले स्वतःच्या कुटुंबाच्या संपत्तीचे विवरणपत्र यांनी वाचले नसावे.

आनन्दा शनिवार, 23/07/2022 16:47

हा स्वतः जाऊन शिंदे गटात कधी सामील होतो याची वाट बघतोय.

आतापर्यंत इतिहास बघता अश्या प्रकारे कडवी बंग देणारे सगळे नंतर शिंदे गटात गेले आहेत, हा पण त्याच मार्गावर असावा.

मुक्त विहारि शनिवार, 23/07/2022 09:24

पश्चिम बंगालमध्ये ईडीची मोठी कारवाई! तब्बल २० कोटींची रोकड जप्त

https://www.loksatta.com/desh-videsh/ed-raid-20-crore-rupees-cash-found…

ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रिमंडळात पार्थ चटर्जी सध्या उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री आहेत. एसएससी घोटाळा झाला तेव्हा चटर्जी शिक्षणमंत्री होते. याच चटर्जी यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या अर्पिता चटर्जी यांच्या घरावर आज ईडीने धाड टाकली. या कारवाईत ईडीने २० कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे......

जेम्स वांड शनिवार, 23/07/2022 17:06

ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित ही बातमी आली नाही इथे ?

टाईम अँड अगेन भाजपला केंद्र किंवा राज्य पातळीवर ब्राह्मणांची गरज नाही हे परत परत वाटते आहे....

काय ती कार्यतत्परता अन काय तो बाठिया आयोगाचा रिपोर्ट फायनल करून कोर्टासमोर सादर करण्याची घाई, सगळंच कसं सुशासित.

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 23/07/2022 17:46

ब्राम्हणांना भाजपची गरज आहे भाजपला ब्राम्हणांची नाही. हे भाजप पक्षातील लोक चांगलेच जाणून आहेत. ब्राम्हण मते भाजपलाच पडतात ती कुठेही जात नाहीत हे कोंग्रेससह सर्व पक्ष जाणतात त्यामुळे सावरकर वगैरेंवर टिका करायला ते कधीही भित नाहीत. भाजपला ही हे चांगंलंच माहीत असल्याने ते ब्राम्हण मतांनान गृहीत धरतात त्यामुळेच चंद्रकांत पाटील कोल्हापुरातून येऊन कोथरूडात ऊभे राहतात नी निवडूण ही येतात, पुन्हा मेधा कुळकर्णींना विधानपरिषदेवर घेतलं जात नाही कारण त्या्ना घेतलं नाही घेतलं तरी कोथरूडातून चंपा पुन्हा जिंकनार आहेत.

श्रीगुरुजी शनिवार, 23/07/2022 18:29

१) हा मुद्दा फक्त १९९३ मध्ये मंडल आयोगाच्या सूचनांच्या अंमलबजावणीनंतर इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे मतदारसंघ राखीव ठेवले आहेत/होते त्यासंबंधात आहे. शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना जितक्या जागा राखीव ठेवल्या आहेत, त्याला धक्का लागलेला नाही.

अनेक जिल्ह्यात, महापालिकांमध्ये त्या त्या विशिष्ट प्रदेशात इतर मागासवर्गीय लोकसंख्येचे प्रमाण तुलनेने कमी असूनही २७+ टक्के मतदारसंघ/प्रभाग राखीव ठेवल्याने एकूण राखीव मतदारसंघ/प्रभागांचे प्रमाण ५०% हून अधिक झाल्याने ते कमी करण्यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता.

३) यावरील सुनावणीत न्यायालयाने एक आयोग नेमून अश्या सर्व क्षेत्रात सर्वेक्षण करून इतर मागासवर्गीय लोकसंख्येची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी निश्चित करण्यास सांगितले व ती आकडेवारी जमा करेपर्यंत हे मतदारसंघ राखीव ठेवण्याचा निर्णय रद्द केला. हा निर्णय सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी दिला होता.

३) परंतु मागील अडीच वर्षे मविआ सरकार किमान समान कार्यक्रमाच्या (म्हणजे सत्ता टिकवून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या) अंमलबजावणीत व्यग्र राहिल्याने हे सर्वेक्षण केले गेले नाही. परंतु मागील काही महिन्यात दबाव प्रचंड वाढल्याने व स्थानिक निवडणुका तोंडावर आल्याने अत्यंत नाईलाजाने मविआ सरकारने बांठिया आयोग नेमून सर्वेक्षण सुरू केले.

४) या आयोगाने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण न करता केवळ मतदारयादीतील आडनावावरून जात ठरविण्याचे काम केले असे आरोप होत आहेत. आपली लोकसंख्या ५२-५४% आहे असा इतर मागासवर्गीयांचा दावा आहे. परंतु ही संख्या ३७% आहे असा बांठिया आयोगाचा निष्कर्ष आहे व त्यामुळे अनेक प्रदेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राखीव मतदारसंघांचे प्रमाण २७% हून कमी झाले आहे व काही ठाकरे हे शून्य झाले आहे.

याविरूद्ध अर्थातच काही जण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

४) मुळात हे मतदारसंघ २०१९ पर्यंत राखीव होतेच व अडीच वर्षे ते राखीव नसल्याने किंवा त्यातील काही परत राखीव झाल्याने ब्राह्मणांना कणभरही फरक पडत नाही कारण ब्राह्मण राजकारणात क्वचितच दिसतात.

५) सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्था यातील राखीव जागा पूर्वी होत्या तितक्याच आहेत त्यात कोणतीही घट पडलेली नाही किंवा भर पडलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने ब्राह्मणांना शष्प फरक पडलेला नाही. म्हणून तर मी याआधीच्या प्रतिसादात लिहिले आहे की या निर्णयावर मी निर्विकार आहे.

५) २०१८ मध्ये फडणवीसांनी, मराठे सर्व क्षेत्रात अत्यंत मागासलेले आहेत असा एक पूर्ण बनावट अहवाल तयार करून (हा अहवाल व त्यातील निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा अस्वीकृत केले आहेत), शैक्षणिक संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना तब्बल १६% राखीव जागा दिल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात राखीव जागांचे प्रमाण ७८% होऊन राउंडिंगमुळे प्रत्यक्ष प्रमाण ८५-९०% झाले होते. मराठ्यांची मतपेढी करण्यासाठी जाहीर केलेल्या या अन्यायकारक निर्णयाचा थेट फटका विशेषतः ब्राह्मणांना बसला होता. २०१९ व २०२० मध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये अराखीव विद्यार्थ्यांचे प्रमाण खूप कमी झाले होते.

मी त्यावेळी या अन्यायकारक निर्णयाला विरोध केला होता (अर्थात माझ्या विरोधाला शष्प किंमत नव्हती). यापुढे फडणवीस मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार असेपर्यंत भविष्यात कधीही विधानसभा किंवा स्थानिक निवडणुकीत भाजपला मत देणार नाही हे मी तेव्हाच ठरविले होते. सुदैवाने माझ्या विचारांचे अजून काही जण असणार कारण २०१९ मध्ये युती करूनही भाजपची २.७५% मते कमी झाली व परीणामी भाजपला १८-१९ जागा गमावून सत्ता गेली होती.

अश्या वेळी गुणरत्न सदावर्ते नामक एका सामान्य वकीलाने आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून सिब्बल, रहोटगी अश्या अत्यंत नामवंत वकीलांना हरवून हा राखीव जागांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला रद्द करायला लावला. याबद्दल मी सदावर्तेंचा कायमच ऋणी आहे.

तात्पर्य - इतर मागासवर्गीयांना राखीव मतदारसंघ पुन्हा एकदा देण्याने ब्राह्मणांना शष्प फरक पडत नाही. परंतु सर्व क्षेत्रात राखीव जागांचे प्रमाण वाढविले तर ब्राह्मणांचे निश्चितच नुकसान होते.

श्रीगुरुजी शनिवार, 23/07/2022 20:46

सुदैवाने माझ्या विचारांचे अजून काही जण असणार कारण २०१९ मध्ये युती करूनही भाजपची २.७५% मते कमी झाली व परीणामी भाजपला १८-१९ जागा गमावून सत्ता गेली होती.

२०१४ विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर १२२ जागा व २८.५०% मते होती. २०१८ मध्ये मराठ्यांना तब्बल १६% राखीव जागा दिल्या व त्यापूर्वी सारथी संस्था स्थापून त्याद्वारे मराठा जातीवर अनेक सवलतींचा वर्षाव केला गेला. यातून पुढील निवडणुकीत आपल्याला मराठा जातीची अजून काही मते मिळतील हे गणित फडणवीसांनी कागदावर मांडले. बफर म्हणून सेनेशी युती सुद्धा केली. आता आपल्याला स्वबळावर १४४ जागा मिळून निकालानंतर सेनेला लाथ घालता येईल असेही गणित असावे. पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी तर संपविलेच होते. अश्या परिस्थितीत ३-४% ब्राह्मण मतांचा आवळा गेला तरी मराठ्यांचा किमान ८-१०% वाढीव मतांचा कोहळा मिळेल, हे सुद्धा गणित मांडले असावे. त्यामुळेच लबाडी करून ब्राम्हणांचे नुकसान करून ठेवले.

पण हाय रे दैवा. २०१९ विधानसभा निवडणुकीत भाजपला २.७५% मते कमी मिळून २५.७५% मते व १२२ ऐवजी १०३ जागा मिळाल्या. पारंपरिक समर्थक ब्राह्मण व इतर मागासवर्गीय मतदारांपैकी काही मतदार विरोधात गेल्याने आणि (for obvious reasons) सर्व सवलती व राखीव जागा मिळूनही मराठ्यांची फारशी मते भाजपला मिळालेली दिसत नाही. जनतेनेच फडणवीसांच्या विश्वासघाताची शिक्षा दिली. ब्राह्मण मतदारांमुळे अगदी २-३ मतदारसंघात भाजपचा पराभव झाला असेल तरीही बहुमतापासून दूर असलेल्या भाजपसाठी हे २-३ मतदारसंघ सुद्धा मौल्यवान आहेत.

यानिमित्ताने निवडणुकीच्या तोंडावर राखीव जागा देणारा पक्ष ऐन निवडणुकीत कसा तोंडावर आपटतो हा इतिहास रोचक आहे.

- १९९० मध्ये मंडल आयोग आणूनही पुढील लोकसभा निवडणुकीत जनता दलाच्या जागा घटल्या होत्या.

-१९९३ मध्ये जयललिताने तामिळनाडूत राखीव जागांचे प्रमाण ६९% इतके वाढवूनही पुढील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला.

-२००८ मध्ये वसुंधरा राजेंनी राजस्थानात गुज्जरांना राखीव जागा देऊनही पुढील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला.

- २०१३ मध्ये अशोक गेहलोटांनी राजस्थानात गुज्जरांना राखीव जागा देऊनही पुढील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला.

- २०१३ मध्ये मनमोहन सिंगांनी देवभरात जाटांना राखीव जागा देऊनही पुढील लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला.

- २०१४ मध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने महाराष्ट्रात मराठ्यांना राखीव जागा देऊनही पुढील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला.

- २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात मराठ्यांना राखीव जागा देऊनही पुढील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला.

श्रीगुरुजी शनिवार, 23/07/2022 21:09

आपली लोकसंख्या ५२-५४% आहे असा इतर मागासवर्गीयांचा दावा आहे. परंतु ही संख्या ३७% आहे असा बांठिया आयोगाचा निष्कर्ष आहे व त्यामुळे अनेक प्रदेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राखीव मतदारसंघांचे प्रमाण २७% हून कमी झाले आहे व काही ठाकरे हे शून्य झाले आहे.

आपली संख्या ५२-५४% आहे असे इतर मागासवर्गीय सांगतात तर आपली संख्या ३२-३४% आहे असे मराठे सांगतात. हे दोन्ही आकडे खरे असतील तर या दोन जातसमूहांची संख्या ८४-८८% होते. यात १३-१४% मुस्लिम, ७-८% दलित, २-३% इतरधर्मीय, ३-४% ब्राह्मण, आदिवासी, भटक्या जमाती वगैरेंची संख्या मिळविली तर एकूण आकडा १२५% हून अधिक होतो.

उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये सर्वाधिक मोठ्या जातीच्या यादवांची संख्या १२-१४% आहे. गुजरातमध्ये सर्वाधिक मोठी जात पटेल १४-१५% आहेत. कर्नाटकात लिंगायत १७% व वोक्कलिंग १६% आहेत. आंध्रात रेड्डी १५% आहेत. अश्या परीस्थितीत महाराष्ट्रात एका विशिष्ट जातीची संख्या ३२-३४% इतकी जास्त नसावी. तसेच बांठिया आयोगानुसार महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय ५२-५४% नसून ३७% आहेत.

आकडेवारीतील ही विसंगती पाहता पुढील जनगणनेत सर्व जातींची स्वतंत्र मोजणी करावी ज्यातून जातीनिहाय खरी आकडेवारी कळेल. परंतु ही आकडेवारी काही जातींसाठी प्रचंड धक्का देणारी ठरू शकेल व त्यातून पुन्हा एकदा सामाजिक अशांतता निर्माण होईल कारण राखीव जागा एकूण जातीच्या संख्येच्या प्रमाणात दिल्या जातात. त्यामुळेच आजतागायत सर्व सरकारांनी जातीय जनगणनेस विरोध केला आहे.

श्रीगुरुजी शनिवार, 23/07/2022 17:21

https://www.loksatta.com/politics/bjp-state-president-chandrakant-patil…

काही जण कधीही सुधारत नाहीत.

ही चित्रफीत भाजपने अधिकृतपणे काढून टाकली असली व सारवासारव सुरू असली तरी ती इतरत्र उपलब्ध आहे .

https://youtu.be/s5haQJQp1yc

हे पाहून सहज विचार आला की ऑक्टोबर २०१९ मध्येच असाच मनावर दगड ठेवला असता तर?

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 23/07/2022 17:49

राणेपुत्राची केसरकरांवर टिका, नंतर चंपांचं वक्तव्य हे फडणवीस पुरस्कृतच आहे. शिंदे मामू बनल्याचं त्यांना आजिबात सहण झालं नाहीये मी मामू बननार नसेल तर कशाला हवी सत्ता? ह्या विचारातून काही दिवसांतचते शिंदेंना घरचा ना घाटचा करून ठेवतील नी परत विरोधात जाऊन बसतील.

जेम्स वांड शनिवार, 23/07/2022 17:58

बोलणे झाले,

तुझी शैली म्हणजे बाबा एकदम तू त्यांच्यासोबत मिटींगला होता अन आलेलं वैफल्य अन विषाद फडणवीसांनी तुला बोलून दाखवल्यागत असते,

त्याला हरकत नाही,

फक्त तुला असे का वाटते त्याची कारणमीमांसा तू खरोखर चर्चेत उत्सुक असल्यास देणे तुझे काम आहे. प्रतिवाद त्याच मुद्द्याचा होणार, नाहीतर इथं कोणाला अंतर्गत बाबी माहिती नाहीत. तसा आवही कोणी आणू नये.

म्हणायला तर इथंच यशस्वी मिपाकर तुला एकनाथ शिंदेंना फडणवीसांनी सीएम केल्याचे तुला सहन झाले नाही असेही म्हणतील. लॉल, तू उलट ते सिद्ध करतोयस, कळलं अन पटलं तर बघा नाहीतर काय सर्वज्ञता तुला आहेच नाही का !

&#129315 &#129315 &#129315

आग्या१९९० शनिवार, 23/07/2022 18:02

केंद्र सरकारने पुन्हा( मागील ५+१ वर्षाचा करार संपायला काही महिने बाकी आहे) तुर आणि उडीद आयातीचा ५ वर्षाचा करार केला. एकीकडे आत्मनिर्भर भारताच्या बाता मारायच्या आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना डाळ उत्पादनास प्रोत्साहन देण्याऐवजी परदेशातील स्वस्त डाळी आयात करून डाळींचे भाव पाडायचे. जरा कुठे शेतकऱ्याला चार पैसे जास्त मिळायची वेळ येते तेव्हाच भाव पाडले जातात आणि गेली पाच वर्ष हेच चालू आहे. ह्याचा अर्थ आपल्या चुकीच्या धोरणामुळे पुढील पाच वर्ष देशातील डाळींचे उत्पन्न वाढणार नाही ह्याची सरकारला खात्री आहे.

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 23/07/2022 18:48

स्मृती ईराणी ह्यांच्या मूलीचा गोव्यात भ्रष्टाचार. तपास अधिकार्याची मोदी सरकारने केली तडकाफडकी बदली.
https://solapurvarta.in/congress-made-serious-allegations-of-corruption…

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 23/07/2022 20:34

भाजपच्या ऊपाध्यक्षा द्वारे चालवल्या जाणारा कूंटणखान्यातून सहा बालकांची सूटका.
https://www.livemint.com/news/india/6-children-rescued-from-brothel-in-…
भाजप देशाला बर्बाद करूनच सोडनार.
काय बोलावं ते सुचेना

जेम्स वांड शनिवार, 23/07/2022 20:54

Rimpu Bagan, a farmhouse owned by militant-turned-politician Marak

बाप रे, म्हणजे डोग्रा रेजिमेंटचे हत्याकांड, आसाम रायफल्सच्या कॅम्पसमध्ये हल्ले वगैरे करणाऱ्या लोकांच्यातील एकाला पवित्र करुन घेतले ? ते ही चक्क राज्य उपाध्यक्ष म्हणून ?

ह्यांच्यापुढे तर एकनाथ शिंदे, किंवा अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करणेही काहीच वाटत नाही.

खरंच काय बोलावे ते सुचेना

अमरेंद्र बाहुबली शनिवार, 23/07/2022 21:07

बाप रे, म्हणजे डोग्रा रेजिमेंटचे हत्याकांड, आसाम रायफल्सच्या कॅम्पसमध्ये हल्ले वगैरे करणाऱ्या लोकांच्यातील एकाला पवित्र करुन घेतले ?
सत्ता मिळनार असेल तर ऊद्या ते कसाबलाही देशभक्त सिध्द करू शकतात, तो जिवंत असता तर त्यालाही पवित्र करून घेतलं असतं. भाजपेयींसाठी सत्ता म्हणज सर्व काही.

कपिलमुनी शनिवार, 23/07/2022 23:12

इराणी पुत्री ने मेलेल्या माणसाच्या नावावर बार चालवला ...
लई तापणार आता हे.. पण शेठ चा राज्य असल्याने सगळं खपून जाणार

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 24/07/2022 12:28

इराणी पुत्री ने मेलेल्या माणसाच्या नावावर बार चालवला ... सहमत. स्मृती ईराणीने ते राष्ट्रहीतासाठी केलं, पाकिस्तानचा कट ऊधळले वगैरे आय टी सेलच्या फोरवर्ड्स काही दिवसांतंच येतील.
लई तापणार आता हे.. पण शेठ चा राज्य असल्याने सगळं खपून जाणार शेठ ने आधीच तपास अधिकार्यांची तडकाफडकी बदली केलीय.

मुक्त विहारि रविवार, 24/07/2022 12:34

https://www.google.com/amp/s/www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-n…

In a new twist, the lawyer of arrested accused Ikkar, the helper of the truck which ran over the Tauru DSP Surender Singh on July 19, has claimed his client is mentally ill. Ikkar was arrested on the day of the incident.

Bhuru alias Taufiq, and Asru alias Assaruddin, both residents of Pachgaon village, and Lambu alias Isuf of Gandwa village in Rajasthan’s Alwar district were arrested on Saturday, officials said.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 24/07/2022 12:51

काका, ऊतारेच्या ऊतारे कोपी पेस्ट करण्यापेक्षा दोन चार शब्द स्वत:च्या मनाचे लिहीत चला.

सुरिया रविवार, 24/07/2022 13:09

शिन्देसाहेब हे व्यंगचित्रकाराला चित्र काढायला आणि व्यंग करायला एकदम सोपा विशय असणार आहेत.
केसांच्या काळ्या गोलात एक चेहर्‍याचा छोटा गोल, त्यात चष्मा आणि पिटुकले नाक बसवले की झाले.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 24/07/2022 13:13

सहमत. शिवाय विषय ही भरपूर मिळताहेत. जे २००४ ते २०१४ मध्ये दिल्लीवारी करनार्या महाराष्ट्र नेत्यांचे होते तेच टाॅपीक जसेच्या तसे ऊचलले तरी चालतंय.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 24/07/2022 17:02

व्यंगचित्र दिसत नै ये. प्रॉपर लिंक प्लीज. किंवा इथे डकवता येत असेल तर डकवावे.

-दिलीप बिरुटे

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 24/07/2022 18:18

ईथे डकवता येत नाहीये. मोबाईल फोन मध्ये ऊघडून पहा.
तरा थोडक्यात सांगतो. प्यून मुख्यमंत्री शिंदेंना विचारतो, ”चहा घेणार की काॅफी?“
शिंदे - “दिल्लीला फोन करू विचारतो.” :)

धर्मराजमुटके रविवार, 24/07/2022 13:21

https://ibb.co/kH0SwYC
लै भारी. पण एकाच किटलीतून चहा आणि कॉफी असे दोन पर्याय कसे देता येतील ? मग बारकाईने चित्र पाहिले असता त्यातील मर्म कळाले.
डाव्या हातातील ३ ग्लास म्हणजे भाजपा, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस.
एका ग्लासात कॉफी पावडर, दुसर्‍या ग्लासात चहा पावडर आणि तिसर्‍या ग्लासात केवळ रिकामा असणार.
आणि किटलीत वाघीणीचे दुध असणार.
कोणतेही काँबीनेशन घ्या. एखादे तरी पेय नक्की बनणार.

अवांतर : किटली आणि कप घेऊन येणारी व्यक्ती कोण असेल यावर विचार करतोय.
अति अवांंतर : व्यंगचित्र आणि त्यावरील विवेचन खिलाडूपणाने स्वीकारले जाईल अशी अपेक्षा.

मुक्त विहारि रविवार, 24/07/2022 17:22

पण धार्मिक आधारित नकोत ....

(निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण केली ती पण एका व्यंगचित्रा मुळेच, हा एक आठवलेला किस्सा .....)

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 24/07/2022 18:19

त्या व्यंगचित्रात आक्षेपार्ह भाषा वापरली होती म्हणे.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 24/07/2022 16:13

सोलापूर-विजयपूर बायपासवरून अजून म्हणावी तेवढी वाहतूक सुरू झालेली नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या बायपासचे लोकार्पण करून तीन महिनेही झाले नाहीत. तोवर बायपासला पुलाजवळील रस्त्याला भेगा पडल्या आहेत.

https://www.esakal.com/maharashtra/cracks-the-900-crore-solapur-vijaypu…

भाजप नेते आणखी किती भ्रष्टाचार करनार?

रात्रीचे चांदणे रविवार, 24/07/2022 16:59

काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे सेना यांनी हा प्रश्न लावून धरून भ्रष्टाचार बाहेर काढला पाहिजे.

अमरेंद्र बाहुबली रविवार, 24/07/2022 18:17

मग त्यांच्या मागे ईडी लावून त्रास देण्यात येईल. देशात अघोषीत हुकूमशाही सुरू आहे.

सुक्या सोमवार, 25/07/2022 13:07

ईडी लावून त्रास देण्यात येईल
जर आपले नाणे खंणखणीत असेल तर ईडी लावून काही फरक पदणार आहे का ? की आपली करतुत बाहेर येईल म्हणुन आतापासुनच रडारड?
जा की कोर्टात? कुणी अडवले आहे? की तेव्हडी हिंम्मत नाही?

यश राज सोमवार, 25/07/2022 13:25

जर आपले नाणे खंणखणीत असेल तर ईडी लावून काही फरक पदणार आहे का ? की आपली करतुत बाहेर येईल म्हणुन आतापासुनच रडारड?
जा की कोर्टात? कुणी अडवले आहे? की तेव्हडी हिंम्मत नाही?

+१

मराठीत म्हण आहे ना की खाई त्याला खवखवे.

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 25/07/2022 13:32

आजच्या राजकारणात कुणीही स्वच्छ नाही हे सगळ्यांनाच माहीतीय. राजकारणात भरमसाठ पैसा ओतून पैसा कमावला जातो, ह्याला कुठलाही पक्ष अपवाद नाही. गोपीनाथ मुंडे एका सभेत बोलले होते की ३० कोटा खर्चून खासदार झालो. त्यामुळे सावच्छ वगैरे नेता, कधीही पैसे न खाल्लेला नेता भिंग घेऊन शोधला तरी सापडनार नाही.
भाजपचा विरोधकांवर ईडी सोडायचा हेतू प्रामाणाक आहे का?
भाजपात आलेयावर ईडी चौकशा कश्या बंदं होतात? आता प्रताप सरनाईक, भावना गवळी हांना का बोलावलं जात नाहीये ईडी कार्यालयात? संजय राऊतांनाच का बोलावलं जातंय? सरकार पडल्या बरोबर रस्ते घोटाळ्यातून बच्चू कडूंना कशा क्लिनचीट मिळाली? मुंबई बॅंक घोटाळ्यातून फडणवांसांनी दरेकरांना कशी केलिनचीट दिली? सिंचन घोटाळ्याचे पुढे काय झाले?
तेयामुळे नाणं खणखणीत वगैरे ह्या गोष्टी हवेतील लाथा आहेत.

सुक्या सोमवार, 25/07/2022 19:32

भाजपात आलेयावर ईडी चौकशा कश्या बंदं होतात? आता प्रताप सरनाईक, भावना गवळी हांना का बोलावलं जात नाहीये ईडी कार्यालयात? संजय राऊतांनाच का बोलावलं जातंय? सरकार पडल्या बरोबर रस्ते घोटाळ्यातून बच्चू कडूंना कशा क्लिनचीट मिळाली?

माहीती अधिकार नावाचा कायदा आहे. बघा वापरता येतो का? वरील सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. इथे हे विचारुन फायदा नाही .. इथे कुणीही सरकारी अधिकारी नाहिये उत्तर द्यायला ..

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 25/07/2022 19:39

खी खी खा माहीती अधिकाराचा कायदा नी ईडीच्या चौकशा. तुम्ही चौथी नापास माणसाला पंतप्रधान बनवलं ह्यात मला काहीच आश्चर्य वाटत नाही.

जेम्स वांड मंगळवार, 26/07/2022 07:40

असले प्रश्न माहितीच्या अधिकारात उत्तरीत होतात का ? उगाच काहीही काय बोलताय ? दुसरं म्हणजे प्रत्येकच प्रश्नाला माहितीचा अधिकार वापरा, अमुक सरकारी अधिकारी नाही, तमुक मुलकी अधिकारी नाही तिसरा लष्करी अधिकारी नाही असेच म्हणायचे असेल तर मिपावर राजकीय चर्चा कराव्याच कश्याला ? सरळ माहितीचा अधिकार वापरा/ इथं कोणी सरकारी अधिकारी नाही म्हणून मिसळपावला टाळे ठोकण्याचा अर्ज करावा काय मग मिपा मालकांकडे ?

भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार हे प्रवर्तन निदेशनलयाचा गैरवापर करत आहेत अशी बोंब विरोधक मारतायत, ह्याला उत्तर द्यायला माणूस सरकारी अधिकारी असण्याची गरज नाही किंवा हे माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत येत नाही.

जाता जाता हिंट, क्लिंटन, चंद्रसूर्यकुमार असे ज्यांचे आयडी आहेत त्यांचे रिप्लाय वाचत चला जुने नवे सगळे, ते क्लिअरली सरकारी अधिकारी पण नाहीत अन माहिती अधिकार कार्यकर्ते पण नाहीत, पण किमान लिहितात बऱ्यापैकी.

सुक्या मंगळवार, 26/07/2022 20:27

वांड भाउ ..
तुम्ही टेंन्शन घेउ नका. भाउबली सायेबांना तसलीच भाषा चालते. ते नाही का यच्चयावत मामु / पंतप्रधान / सुप्रीम कोर्ट / राष्ट्रपती / अमेरिकेचे राष्ट्रपती सगळ्यांना सल्ले देत असतात. तसेच आहे ते ..
:-)