ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ४)

जर निर्णय झालाच नसेल तर कोर्ट प्रि एम्प्टीव निर्णय घेउ शक्त नाहि. ते फक्त निवाडा देउ शकते. बहुधा म्हणूनच निर्णय झाला नसावा.

शिवसेना टिकवून त्यांच्याशी युती ठेऊन ९० लाख मते आपल्या विरोधात जाणार नाही असे बघणे भाजपाच्या हिताचे आहे असे वाटते.
हो तसेच .. सेनेचे मुळ समर्थक एकदम सम्पने शक्य नाहि ..

शिवसेना संपली तर ९० लाख मते भाजपाकडे एक गठ्ठा येण्याची शक्यता अजिबात नाही. तसेच शिवसेना म्हणजे आगीसारखी आहे. भाजपाला ती सांभाळणे जड जाईल. त्यापेक्षा शिवसेना टिकवून त्यांच्याशी युती ठेऊन ९० लाख मते आपल्या विरोधात जाणार नाही असे बघणे भाजपाच्या हिताचे आहे असे वाटते.

आता थोडी गंमत म्हणून लिहीतो आहे.
फडणवीसांनी शिवसेना जिवंत ठेवावी असे वाटते. तरच ते भाजापातील फडणवीस द्वेष्टे काबूत ठेऊ शकतील. पवार साहेब असे पर्यंत महाराष्ट्रात फडणवीस असायलाच पाहिजेत असं मोदी-शहा यांना वाटत असल्यास तेही शिवसेना शिल्लक रहावी याच मताचे असणार. :)

+१.
जसे जहर को जहर काटता है किंवा लोहे लो लोहा काटता है किंवा मराठीत काट्याने काटा काढणे..ह्यातील काहीही एक वाक्र्पचार घ्या व तो सेनेसाठी लागु पडतो.
कॉंग्रेस त्यातल्या त्यात काकांची काँग्रेस ला शह देण्यासाठी शिवसेनाच हवी. पण गेल्या दोन वर्षातल्या राजकारण पाहता सेना काकांच्या पूर्ण कह्यात गेली होती आणि त्यामुळे शिवसेनेच्या सध्याच्या बंड केलेल्या नेत्यात अस्वस्थता पसरणे साहजिकच होते. बीजेपीशीच संघर्ष करायचा तर अगोदर दोन पारंपारिक पक्ष आहेत जे स्वतःची व्होटबँक सांभाळून आहेत त्यात तिथे शिवसेनेने शिरायचे ठरवले असे म्हटले तरी आपल्या ताटातील हिस्स्सा हे पक्ष वेळ येताच थोडेच देणार आहेत. ही गोष्ट मा. उध्द्ववजींना का समजली नाही हे कोडेच आहे. शिवसेना व भाजप एकमेकांना पूरक पक्ष आहेत.कितीही मतभेद असतील तर दोन्हीही एकत्र लढण्यातच दोघांचे हित होते.
शिवसेनेला आपल्या खुंट्याला बांधण्याचा प्रयत्न काकाही करतच होते कि.

शिवसेना संपली तर ९० लाख मते भाजपाकडे एक गठ्ठा येण्याची शक्यता अजिबात नाही.

मुळात सेनेकडे ९० लाख मते कधीही नव्हती. यातील बरीचशी मते भाजप समर्थकांची आहेत.

तसेच शिवसेना म्हणजे आगीसारखी आहे. भाजपाला ती सांभाळणे जड जाईल.

मुर्खासारखे बरळणारे बढाईखोर म्हणजे आग नाही.

त्यापेक्षा शिवसेना टिकवून त्यांच्याशी युती ठेऊन ९० लाख मते आपल्या विरोधात जाणार नाही असे बघणे भाजपाच्या हिताचे आहे असे वाटते.

हीच गंभीर घोडचूक भाजपने पुन्हा केली तर महाराष्ट्रातून भाजप कायमस्वरूपी संपेल.

फडणवीसांनी शिवसेना जिवंत ठेवावी असे वाटते. तरच ते भाजापातील फडणवीस द्वेष्टे काबूत ठेऊ शकतील.

सेनेला अखेरची घरघर लागली आहे. आता फडणवीस तर सोडाच मोदी शहा सुद्धा सेनेला वाचवू शकणार नाहीत.

अपात्रतेचा अधिकार कोर्टाला नाही. तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. सुप्रीम कोर्ट एवढाच निर्णय देईल की विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा. अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यावरच मग त्याच्या वैधतेबाबतचा निर्णय कोर्टाकडे मागता येईल.

उपध्यक्षांनी फक्त नोटीस बजावलेली आहे. त्यांनी कोणालाही अपात्र ठरवलेले नाही. यास्तव नोटीसीवरची कार्यवाही करण्यास कोर्ट मंजूरी देईल असे वाटते. अर्थातच आता विधानसभा अध्यक्ष अस्तित्वात असल्याने उपाध्यक्षांना निर्णयप्रक्रियेत कोणतेच स्थान नसेल.

थोडक्यात छापा पडला तरी शिंदेगट जि़कणार. काटा पडला तर उद्धव गट हरणार अशी स्थिती आहे.

पण विधानसभेने पात्र अपात्र यासंबंधात कोणताच निर्णय घेतलेला नसताना कोर्ट स्वतःहूनच हा अधिकार आपल्याकडे घेईल असे कोणाला वाटत असल्यास मात्र गुरूजी म्हणतात त्याप्रमाणे घडायला काही हरकत नसावी.

गटनेता म्हणून कोणाला मान्यता द्यावयाची हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. तो निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने घेतल्यावर मग त्याविरूध्द कोर्टात जाता येईल. मला वाटते अशा प्रकारे कोर्टकचे-या चालू राहतील. सर्व दाव्यांचे कोर्टाचे निकाल येईपर्यंत विधानसभेची मुदत संपून नव्याने निवडणुका होऊन नवीन विधान सभा अस्तित्वातही आलेली असेल. :))
बोम्मई केसमधे तर दोन विधानसभा निवडणुका होऊन गेल्या होत्या. :)))

गटनेता बदलणे हे पक्श प्रमुखाच्या मनमानीवर अवलंबून आहे का? २/३ मेजॉरिटी लागत नाही का

कर्नाटकच्या राज्यपालांनी बहुमत नसताना येदीयुरप्पांना शपथ दिली होती. न्यायालयाने दणका देऊन ती रद्द करून बहुमत घ्यायला लावले होते व भाजपेयी/राज्यपाल तोंडावर आपटले होते. मग घोडेबाजार, फोडाफोडी करून कर्नाटकात सत्ता आणावी लागली.
महाराष्ट्राच्याही कोश्यारीनी बहुमत नसताना फडणवीस व अजितदादा ह्याना शपथ दिली होती. मग शिवसेना कोर्टात गेली व कोर्टाने आवाजी मतदानानाने बहुमत सिध्द करायला लावले. लगेचच फडणवीसांनी राजीनामा दिला, कोश्यारी व फडणवीस दोन्हीही तोंडावर आपटले. कोश्यारींचं तोंड पाहण्यासारखं झालं होतं, जळफळाटामुळे शपथ घेताना मंत्र्यांना त्रास देत होते. काज्यापाल कसा नसावा ह्याचं ऊत्तम ऊदाहरन म्हणजे कोश्यारी.

१९८० च्या दशकात आंध्र विधानसभेच्या सभापतींनी इनाडू दैनिकाचे संपादक रामोजी राव
रामोजी राव हे संसदेचे सभासद होते का? तसे नसेल तर संसद अशी सक्ती वेस्टमिनिस्टर पद्धती मध्ये करू शकत नाही मुळात

शिवसेना मविआतच राहीली नी मुंबई बागातील जास्त जागा पदरात पाडून घेतल्या तर ४०+ आमदार जिंकतीलच. कोल्हापूर, औरंगाबाद अश्या भागातील अनेक ामदार फक्त सेनेनूळेच आहेत. तिथे स्थानीक नेत्याला कुणीही विचारत नाही, असे लोक पुन्हा सठाकरेंची माफी मागून सेनेत शिरतील. ऊदा. दादा भूसे, भूमरे, संजय शिरसाठ. नाही आले तर ते पडतीलच. सोना निवडूण आणू शकली नाही तरी ह्या लोकांना पाडायची ताकद राखून आहे.

एखाद्या नेत्याने सभागृहात बहुमत सिद्ध केल्यानंतरच तिला/त्याला मुख्यमंत्री/पंतप्रधान पदाची शपथ देण्यात यावी, जेणेकरून शपथ घेतल्यापासून बहुमत सिद्ध करेपर्यंतच्या काळात कोणताही निर्णय घेता येणार नाही.

निवडणुकीत पराभव झालेल्यांना पुन्हा निवडून येईपर्यंत मंत्रीपद देता येणार नाही.

आमदार/खासदार नसलेल्यांना मंत्री करून ६ महिन्यात निवडून आणण्याच्या अटीऐवजी निवडून आल्यानंतरच मंत्री करावे.

अपात्रतेसंबंधी खटल्याच्या निकालापूर्वीच सभापती निर्णय घेऊ शकतील हे लक्षात आल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत.

गटनेत्याचा निर्णय फक्त सभापतीला कळविणे बंधनकारक आहे व त्यावर मान्यतेची अधिकृत मोहर सभापती उठवितो. अर्थात तो हा निर्णय अमान्य करूच शकत नाही.

हा माणूस शिवसैनिकांची मानसिकता पूर्णता बदलून टाकेल एवढा प्रभावी आहे. एकदम सकारात्मक मानसिकतेचे शिवसैनिक भविष्यात दिसायला लागले तर मला तरी आश्चर्य वाटणार नाही. महाराष्ट्रातील लोकांचं प्रेम या माणसाला नक्की मिळणार.
_/\_
देवेंद्र आता केंद्रात जायला मोकळा.
:)