Skip to main content

ताज्या घडामोडी - जून २०२२ (भाग ५)

लेखक क्लिंटन यांनी सोमवार, 27/06/2022 10:42 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग काढत आहे. आधीच्या भागातील प्रतिसादांविषयी काही लिहायचे असेल तर त्या भागात लिहावे आणि नवीन मुद्दा लिहायचा असेल तर तो या भागात लिहावा ही विनंती. अन्यथा महिन्याच्या २७ तारखेला नवा भाग काढला नसता पण यावेळी घडामोडी खूप वेगाने होत असल्याने या भागातही १५० प्रतिसाद झाले तर नवल वाटायला नको. काल लोकसभेच्या ३ जागा आणि विविध राज्यातील विधानसभांच्या ७ जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठी मतमोजणी झाली. लोकसभेच्या तीनही जागांचे निकाल धक्कादायक लागले आहेत. २०१९ मध्ये पंजाबमधील संगरूर लोकसभा मतदारसंघातून आम आदमी पक्षाचे भगवंत मान निवडून गेले होते. ते पक्षाचे लोकसभेतील एकमेव खासदार होते. मार्च महिन्यात पंजाबचे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. ही पोटनिवडणुक आम आदमी पक्षासाठी प्रतिष्ठेची होती. तिथून माजी आय.पी.एस अधिकारी आणि अकाली दल (अमृतसर) या गटाचे नेते सिमरनजीतसिंग मान यांनी आम आदमी पक्षाचे गुरमेल सिंग यांचा ५८२२ मतांनी पराभव करून खळबळ माजवून दिली. या मतदारसंघातून शिरोमणी अकाली दलाने पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिअंतसिंग यांच्या हत्येसाठी तुरूंगात असलेल्या बलवंतसिंग राजोनाची बहिण कमलजीत कौर राजोनाला उमेदवारी दिली होती तर भाजपने २०१९ मध्ये भगवंत मान यांच्याविरोधात काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून पराभूत झालेल्या केवलसिंग धिल्लो यांना उमेदवारी दिली होती. काँग्रेसने माजी आमदार दलवीरसिंग खंगुरा (गोल्डी) यांना उमेदवारी दिली होती. इतर तीनही उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. सिमरनजीतसिंग मान यांनी १९८४ मध्ये ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या निषेध करण्यासाठी त्यांनी आय.पी.एसचा राजीनामा दिला होता. नंतरच्या काळात ते खलिस्तानचे समर्थक आहेत असे आरोपही झाले होते आणि त्यात तथ्यही होते. २०१८ मध्ये उत्तर प्रदेशात गोरखपूर आणि फुलपूर या अनुक्रमे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांनी रिकाम्या केलेल्या जागेवर भाजप उमेदवारांचा पराभव झाला त्याच्या आदल्याच वर्षी भाजपने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुक जवळपास चार-पंचमांश बहुमताने जिंकली होती. तशीच आम आदमी पक्षाने २०२२ ची पंजाब विधानसभा निवडणुक जिंकली आहे. २०१८ मध्ये योगींना दणका, योगींची (आणि मोदींची) लाट ओसरली वगैरे बरेच चर्वितचर्वण झाले होते तसे आम आदमी पक्षाचा तीन महिन्यातच हा पराभव झाल्यानंतर होते का हे बघायचे. उत्तर प्रदेशात आझमगड आणि रामपूर या दोन लोकसभा जागांचे निकालही असेच खळबळजनक आहेत. २०१९ मध्ये आझमगडमधून अखिलेश यादव अडीच लाखांपेक्षा जास्त मतांनी जिंकले होते. त्या जागेवर भाजपच्या दिनेशलाल यादव निरहुआ यांनी यादव कुटुंबातील धर्मेंद्र यादव यांचा जवळपास ८ हजार मतांनी पराभव केला. अखिलेशना २०१९ मध्ये मोठे मताधिक्य मिळाले होते त्यात बहुजन समाज पक्षाच्या मतांचा वाटा मोठा होता असे दिसते. या मतदारसंघात बसपाचा जोर आहे. पूर्वी ही जागा बसपाने जिंकली पण आहे. आता पक्षाची बरीच पडझड झाली असली तरी बसपाने आपली मते राखली आहेत. सपा-बसपा मधील मतविभागणीचा फायदा भाजपला मिळाला असे दिसते. रामपूरमधील निकाल अजून धक्कादायक आहेत. हा लोकसभा मतदारसंघ मुस्लिमबहुल आहे. इथून भाजपने पूर्वी विजय मिळवला आहे पण त्यावेळेस सपा/बसपा/काँग्रेस यांच्यातील मुस्लिम मतदारांमध्ये मते विभागली जाऊन त्याचा फायदा भाजप उमेदवाराला मिळाला आहे. पण यावेळेस तसे झालेले नाही. बसपा आणि काँग्रेसने इथून उमेदवार दिला नव्हता. तसेच तीन महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बघितलेल्या कलाप्रमाणे समाजवादी पक्षामागे मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होणे अपेक्षित होते. तसेच २०१९ मध्ये ही जागा समाजवादी पक्षाच्या आझमखानने जिंकली होती त्याचाही त्या भागात जोर आहे. असे असताना सपाचा उमेदवार आरामात जिंकेल असे वाटत होते. पण भाजपच्या घनश्याम लोधींनी जवळपास ५२% मते मिळवत ही जागा आरामात जिंकली. विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये त्रिपुरात ४ पैकी ३ जागा सत्ताधारी भाजपने तर एक जागा काँग्रेसने जिंकली. भाजपच्या विजयी उमेदवारांमध्ये मुख्यमंत्री माणिक साहा यांचाही समावेश आहे. काँग्रेसने आगरतळ्याची जागा जिंकली. या जागेवरून २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये जिंकलेल्या भाजप उमेदवाराने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्याने ही पोटनिवडणुक जिंकली. उरलेल्या तीन विधानसभा जागा त्या त्या राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी जिंकल्या. आंध्र प्रदेशातील आत्माकूरमधून वाय.एस.आर काँग्रेसने, दिल्लीतील राजिंदर नगरमधून आम आदमी पक्षाने तर झारखंडमधील मंदार या जागेवर काँग्रेसने विजय मिळवला.

वाचने 15910
प्रतिक्रिया 151

प्रतिक्रिया

दुर्देवाने श्री उठा यांना चांगले सल्लागार नाही आहेत. त्यामुळे ते श्री सरा आणि श्री शप ह्यांच्यावर अवलंबुन आहेत. असं कसं असं कसं, इथेच मिपावर आहेत ना ते दोन जण "झुल्पिकार तलवारी" घेवुन फिरत असतात ते. ते चांगले सल्लागार होवु शकतील "उठां"चे (ज्यांना त्यांचेच आमदार " आता तरी उठा...(तुमचा बाजार उठण्या आधी उठा)अस म्हणत आहेत)

कोशारी यांनी फडणीस यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १४ दिवस दिले होते... https://www.hindustantimes.com/india-news/in-his-quiet-invite-governor-g... त्याच कोशारी यांनी आज उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी केवळ १ दिवसाची मुदत दिली आहे.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

राज्यपालपद हे तटस्थपद असते असं मा आतापर्यंत वाचले होते. आपल्याला खोटा ईत्हास शिकवला जातो असं आता पर्यंत ऐकून होतो. खोटं नागरीकशास्त्रही शिकवलं जातं का?

सेना म्हणजे महाराष्ट्र

आहे ना ? मग उद्धव साहेब म्हणतात ती पूर्व दिशा नाही का? नागरिकशास्त्र तर कुठेच नाही

मंत्री मंडळात खालील नामांतर प्रस्ताव मंजूर झाले औरंगाबादचे संभाजीनगर नवी मुंबई विमानतळाचे दि बा पाटील विमानतळ उस्मानाबादचे धाराशीव

एखाद्या शहराचे किंवा विद्यापीठ वगैरे संस्थांचे नामांतर केले किंवा एखाद्या समाजगटाला राखीव जागा दिल्या तर पुढील निवडणुकीत सरकार जाते हे इतिहासात अनेकदा घडलंय. उदा. १९७८ व १९९४ मध्ये मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर, २०१४ मध्ये पुणे विद्यापीठाचे नामांतर, २०१९ मध्ये सोलापूर विद्यापीठाचे नामांतर.

नुपुर शर्माच्या तथाकथित प्रेषिताच्या अवमानना केस नंतर त्याचा बदला घेण्यासाठी राजस्थान मधिल उदयपुर ईथल्या कन्हय्या नावाच्या सामान्य टेलरला आपला जिव गमवावा लागला. महम्मद रियाझ व मुहम्मद गौस नावाच्या दोन ईसमांनी कन्हय्याच्या दुकानात घुसुन क्रुरपणे त्याचा जिव घेतला. जिव घेतला म्हणजे त्याचे डोके उडवुन टाकले. ह्या प्रकारानंतर व्हिडीयो बनवुन उघडपणे ह्या गुन्ह्याची कबुली दिली. हे दोघेही कन्हय्याच्या शेजारीच रहातात. कन्हय्याने नुपुर शर्माचा वक्तव्याला पाठींबा दिला किंवा नाही हा प्रश्नच नव्हता. तो हिंदु होता हाच त्याचा गुन्हा होता. हे दोघेही स्लिपर सेलचे सभासद असुन त्यांना कराचीतुन आदेश येतात. ह्यातला मुहम्मद गौस नावाच्या माणसाने पाकिस्तानात जाऊन ट्रेनिंग घेतलेली होती. त्या नंतर तो नेपाळा, साऊदी अरेबिया ईथे जाऊन आलेला आहे. राजस्तान सरकारने ह्या गुन्ह्यानंतर नेहमी प्रमाणे आपले हात झटकुन टाकलेले आहेत. उलट केंद्र सरकारलाच राज्य सरकारने जवाबदार धरलेल आहे.

In reply to by डँबिस००७

राजस्तान सरकारने ह्या गुन्ह्यानंतर नेहमी प्रमाणे आपले हात झटकुन टाकलेले आहेत. उलट केंद्र सरकारलाच राज्य सरकारने जवाबदार धरलेल आहे. शेवटी आलंच. मुख्यमंत्री गेहलोत ह्यानी ह्या दोघाना पकडनार्या पाच पोलिसांना बढती दिलीय.