Skip to main content

ताज्या घडामोडी मे २०२२

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी रविवार, 01/05/2022 या दिवशी प्रकाशित केले.
गुरूग्राममधील आम आदमी पक्षाची माजी नगरसेविका निशा सिंगला न्यायालयाने ७ वर्षांची कारावासाची शिक्षा दिली आहे. मे २०१५ मध्ये हरियाणा अर्बन डेव्हलपमेंट ऑथोरीटीचे पथक अतिक्रमण हटवायला गेले असताना त्या पथकावर निशा सिंगसहीत आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला चढवला. अतिक्रमणे हटवायच्या कामात पोलिसांचे पथकही बरोबर जातेच. त्या पोलिसांनाही या हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आले होते. सुरवातीला दगडफेक आणि नंतर चक्क पेट्रोल बॉम्ब आणि लहान एल.पी.जी सिलेंडर फेकून मारण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. या प्रकारात आग लागून अतिक्रमणविरोधी पथक आणि पोलिसांमधील काही जवान तसेच तिथे उपस्थित असलेला मॅजिस्ट्रेट या प्रकरणात जखमी झाले होते. वास्तविकपणे हे अतिक्रमण पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हटविले जात होते. तरीही या चळवळ्या आपच्या लोकांनी त्याला विरोध केला. नुसता विरोधच केला असे नाही तर पेट्रोल बॉम्बचा वापरही केला त्यावरून काहीतरी भयंकर प्रकार त्यादिवशी घडू शकला असता असे दिसते. निशा सिंग चांगली लंडन बिझनेस स्कूलमधून एम.बी.ए झालेली आहे. तिने सिमेन्स आणि गुगल अशा चांगल्या कंपन्यांमध्ये नोकरीही केली होती पण राजकारणात सुधारणा करायच्या 'उदात्त' उद्देशाने तिने आपमध्ये प्रवेश केला आणि हा भलताच प्रकार करून बसली. आता तिला तुरूंगात जावे लागून सगळ्याच करिअरचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. कॉर्पोरेटमध्ये तिला कोणी घेणार नाही आणि राजकारणातही. https://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/gurugram-ex-councillor…
वाचने 22417
प्रतिक्रिया 230

प्रतिक्रिया

वामन देशमुख सोमवार, 16/05/2022
भारत सरकारची यशोगाथा !!
+१००८
ओमान मध्ये "रुपये कार्ड" स्वीकार्ह
रुपये रूपे कार्डानं या दशकातच मास्टरकार्ड, विजा, अमेक्स इ ची मक्तेदारी मोडीत काढावी ही इच्छा आहे.

वामन देशमुख सोमवार, 16/05/2022
अवांतर: मूडी, स्टॅंडर्ड & पुअर वगैरेंची दादागिरी मोडीत काढण्याची काही तयारी भारतीय संस्थांनी केलेली आहे का? याबाबतीत उत्सुकता आहे, पण फारसे ज्ञान नाही.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 16/05/2022
भारतीय रेटिंग एजन्सींचा त्याच आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींबरोबर टाय-आप आहे. क्रिसीलचा एस&पी बरोबर तर इक्राचा मूडीज बरोबर. भारतातील क्रेडिट रेटिंग साठीची पध्दती क्रिसील आणि इक्राने त्यांच्याबरोबरच एकत्र बनवली असे म्हणता येईल. मग त्यांची दादागिरी कशी मोडणार? केअर रेटिंग म्हणून आणखी एक रेटिंग संस्था भारतात आहे पण क्रिसील (आणि इक्रा सुध्दा) इतके नाव केअर रेटिंगचे आहे असे वाटत नाही. मी त्या क्षेत्रात बर्‍याच वर्षांपूर्वी नोकरीला होतो तेव्हा तरी अशी परिस्थिती होती. आताचे माहित नाही. ब्रिकवर्क्स म्हणून आणखी एक रेटिंग संस्था आहे पण त्या संस्थेला त्यावेळेस रिझर्व्ह बँकेची मान्यता नव्हती. आताची परिस्थिती माहित नाही. केअर रेटिंगचे कोणाबरोबरअसे सहकार्य आहे याची कल्पना नाही. कदाचित कोणाबरोबरही नसावे. पण त्यांनाही ही दादागिरी मोडीत काढायची असेल तर बराच पल्ला गाठायला हवा.

वामन देशमुख सोमवार, 16/05/2022
धन्स
ही दादागिरी मोडीत काढायची असेल तर बराच पल्ला गाठायला हवा.
कदाचित माझी शब्दरचना चुकली असेल. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे - जगातील एक महत्वाची entity म्हणून जेंव्हा आपण भारताचे मूल्यमापन करतो तेंव्हा संरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, अवकाश तंत्रज्ञान, वाहने, वित्तीय सेवा, मुल्यांकन सेवा, सल्लागार सेवा, इतरही नाना प्रकारच्या सेवा व उत्पादने अश्या अनेक क्षेत्रांपैकी किमान काही क्षेत्रांत तरी भारत / भारतीय कंपन्या कितपत पुढारलेल्या आहेत? ते ठरवण्याचे काही विदाबिंदू आहेत का? त्यापैकी (विशेषतः वित्तीय) मूल्यांकन सेवा याबद्धल उत्सुकता आहे.

sunil kachure सोमवार, 16/05/2022
भारताचा फायदा होईल असे निर्णय केंद्रीय सरकार घेत असेल तर त्यांचे अभिनंदन. भावनिक मुद्यावर सरकार नी आपले अपयश झाकून ठेवू नये..भावनिक गोष्टी पेक्षा. देशाची आर्थिक स्थिती,प्रशासन मध्ये सुधारणा,सामाजिक न्याय. देशाची सुरक्षा (जाहिरात बाजी नाही) हे खूप महत्त्वाचे आहे. देशातील सर्व राज्यांच्या अडचणी त्या वर उपाय.अशा गोष्टी वर चर्चा होणे गरजेचे आहे हनुमान चालीसा वर नाही

काड्यासारू आगलावे सोमवार, 16/05/2022
आज १६ मे. आजच्याच दिवशी मोदींनी ट्विट केले होते. अच्छे दिन आने वाले है. हिर्याच्या शोधात भारतीयांनी अस्सल सोनं गमावलं. टाक रे १२० चं! :)

आग्या१९९० सोमवार, 16/05/2022
"भारत जगाचा अन्नदाता" असे जर्मनीत शेटने फुशारकी मारली आणि आठवड्याभरात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली. रशियाने कमी दरात सोयाबीन आणि कच्चे तेल देण्याच्या बदल्यात गहू निर्यातबंदिसाठी दबाव आणला आणि शेट गडबडले. शेतकरी गेला खड्ड्यात.

कॉमी सोमवार, 16/05/2022
आता लोकं येऊन म्हणणार 'शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याला विरोध केला ना, मग आता आमचा आणि शेतकऱ्यांचा संबंध संपला. आता काही झाले की आम्ही हात वर करणार' मग विषयाचा कृषी कायद्यांचा संबंध असो वा नसो.

sunil kachure सोमवार, 16/05/2022
शेती ची मालकी लहान लहान शेतकरी कुटुंबात आहे.म्हणूनच अन्न धान्य वर कोणाची एकाची मालकी नाही.म्हणूनच ते सर्वांस योग्य किंमतीत उपलब्ध आहे. अपरिपक्व सरकार कृषी सुधारणा कायदे करून शेती वर उद्योग पती ची मालकी होण्याचा मार्ग मोकळा करत होते उद्योग पती मालक झाले,एकधिकर शाही निर्माण झाली तर . अन्न अन्न करून भारतीय जनता प्राण सोडेल.पण त्यांना अन्न मिळणार नाही. २०० शे पार खाद्य तेल आणि गव्हाचे महाभारत ह्या वरून झलक बघायला मिळाली असेल.

आग्या१९९० सोमवार, 16/05/2022
मागणी , पुरवठा समर्थकांनी कृपया शेटला मार्गदर्शन करावे. कांदा निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांना रडवले होते शेटने. आता गहू शेटला रडवणार. गहू कांद्यासारखा नाशवंत नसल्याने वर्षभर साठवता येतो. सध्या गव्हाला सरकारी हमी भावापेक्षा जास्त भाव बाजारात मिळत असल्याने सरकारी खरेदी केंद्राकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली. आता अन्न सुरक्षा योजनेसाठी सरकारला गहू कमी पडणार. पाया पडूनही उपयोग नाही. देशातील हुशार व्यापारी सरकारला कोंडीत पकडणार.

सुक्या सोमवार, 16/05/2022
सध्या गव्हाला सरकारी हमी भावापेक्षा जास्त भाव बाजारात मिळत असल्याने सरकारी खरेदी केंद्राकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली.
चांगले आहे की मग! म्हणजे शेतकर्‍याला चांगला भाव मिळतो आहे. सामान्य लोकांना जास्त दाम मोजावे लागत आहे. आता भाव वाढले म्हणुन शंख करु नका. चित भी मेरी पट भी मेरी हे रडक्या लोकांचे लक्षण असते ..

sunil kachure सोमवार, 16/05/2022
मोदी काळात मित्रांनी प्रचंड गोदामे बांधून ठेवली आहेत.शेती सुधारणा कायदा झाला नसला तरी कृपा असल्या मुळे पन्नास एक रुपये जास्त देवून गहू साठवून ठेवला आहे. मित्र आता वाटलं त्या भावात तो विकतील. एक्सपोर्ट करायचा असता तर विकत घेणाऱ्या देशांनी अडवणूक करून जास्त भाव दिलाच नसता.. भारतात प्रचंड मागणी आहे आणि वरद हस्त पण आहे... म्हणून निर्यात बंदी ,ती घातली नसती तरी निर्यात मित्रांनी केलीच नसती... डोळ्यात धूळ फेकण्याच राजकीय डावपेच.

सुबोध खरे मंगळवार, 17/05/2022
काहीही झाला तरी रडारड चालूच आहे. This got the government worried about its buffer stock of almost 20 million tonnes -- depleted by the pandemic -- needed for handouts to millions of poor families and to avert any possible famine. म्हणजे महामारीत गरिबांना फुकट अन्नधान्य देऊन सरकारने चूकच केली म्हणा कि आता आता आपल्याकडील साठा विकून नफा मिळवला तर गरिबी रेषेच्या खाली असलेल्या लोकांना रेशन मध्ये गहू पुरवायला कुठून आणायचा? का आता निर्यात करून परत आयात करायचा? हायला या लोकांची डोकी उलटीच चालतात (कि चालतच नाहीत). वाचायचं काहीच नाही. मात्र बोंबलत सुटायचं

आग्या१९९० मंगळवार, 17/05/2022
ते विश्र्वगुरुंना समजावून सांगा. जर्मनीत ते काय म्हणाले आणि आठवड्याभरात निर्णय का फिरवला? की परदेशात गेले की जगाची चिंता करायची आणि देशात परतले की इथल्या गरिबांची चिंता करायची , इतका कच्चा आहे विश्र्वगुरुंचा अभ्यास? आपल्या देशाचे आयात निर्यात धोरण नक्की कोण ठरवते ? रशिया?????

sunil kachure मंगळवार, 17/05/2022
खरे तुम्हाला भारताची खरी स्थिती सर्व क्षेत्रात bjp काळात काय आहे हे ह्या जन्मात तरी समजणे अवघड आहे. निवृत्ती वेतन अगोदर च्या गैर bjp सरकारी निर्णय मुळे मिळत आहे. Bjp च अंध पने कौतुक करायचे असेल तर निवृत्ती वेतन पण नाकरा. आणि आपण किती तत्व वादी आहे हे सिद्ध करा.

सुबोध खरे बुधवार, 18/05/2022
निवृत्ती वेतन पण नाकरा.आणि आपण किती तत्व वादी आहे हे सिद्ध करा. कचरे बुवा काहीही माहिती नसताना केवळ संगणक हाताशी आहे म्हणून टंकणे सोडून द्या मला कोणतेही निवृत्तीवेतन नाही. तेंव्हा नसत्या फुक्या मारणे सोडून द्या मागे कोण तो वैयक्तिक पातळीवर का येत म्हणून मला विचारता झाला होता त्याने हे वरील वाचून पाहावे म्हणजे कचरे बुवा यांचा विचार करणारा उजवा आणि टंकणारा डावा मेंदू यांचा परस्पर संबंध नसल्याचे ते वारंवार सिद्ध करत आहेत असे मी का म्हणालो होतो ते लगेच लक्षात येईल

आग्या१९९० मंगळवार, 17/05/2022
देशातील गव्हाच्या साठ्याची माहिती न घेताच विदेशात निर्यातीची घोषणा करण्याची घाई अंगाशी आली विश्र्वगुरुंच्या. चालायचेच , इलाजच नाही.

सुबोध खरे बुधवार, 18/05/2022
भारत कित्येक वर्षे गहू निर्यात करत आला आहे हे आपल्याला माहिती नाही का? https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=in&commodity=wheat&grap… निदान वाचन वाढवा केवळ द्वेषमूलक वक्तव्ये करण्यात आपलेच पितळ उघडे पडत आहे हे तरी लक्षात येईल

आग्या१९९० बुधवार, 18/05/2022
भारत किती वर्षे गहू निर्यात करतो हा विषय नाही. यंदा देशातील गहू उत्पन्न कमी होणार हे आपल्या पंतप्रधानांना माहीत नाही खरंच वाटत नाही. देशातील अन्न सुरक्षा योजनेचं नियोजन केल्याशिवाय भारत गहू निर्यात करत नाही हेही पंतप्रधानांना माहीत नसेल हेही खरं वाटत नाही. गहू निर्यातीची घोषणा केल्यावर आठवड्याभरात निर्यातबंदी केली जाते. बाजारभाव सरकारी हमीभावापेक्षा जास्त असल्याने असंही सरकारने कितीही आटापिटा केला तरी शेतकरी हमीभावाने सरकारला गहू देणार नाहीत. देशातील अन्नसुरक्षा योजना धोक्यात आहेच. सरकारने दबावाखाली हा निर्णय घेतला हे स्पष्ट आहे. उगाच पंतप्रधानांचे लंगडे समर्थन करू नका. सत्याचा शोध घ्या अथवा गप्प बसा.

sunil kachure सोमवार, 16/05/2022
व्यापारी आणि (व्यापारी मित्र च )शेठ चे बारा वाजणयाच्या विचारत आहेत. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून मिरवायचे आहे ना.

sunil kachure मंगळवार, 17/05/2022
https://caravanmagazine.in › excerpt How the Adani Group is poised to control the agricultural market ... देशात खाद्य तेलापासून अन्न धान्य महाग होण्याला वरद हस्त कारणीभुत आहे. देशात पहिल्यांदाच असे घडतं आहे.भारतीय जनतेचे नशीब तीन कृषी कायदे सरकार ल मागे घेण्यास भाग पाडले नाही तर. बाजारातून सर्व च गायब झाले असते.

डँबिस००७ मंगळवार, 17/05/2022
ज्ञानव्यापी मस्जीदीत वझु (नमाझ करायच्या अगोदर पाय व हात धुतात त्याला वझु असे संबोधले जाते) करायच्या तलावातील पाणी उपसल्यानंतर विशाल शिवलींग (१३ फुट उंचीच) सापडले आहे. ज्या तलावाच्या तळाशी काशी विश्वनाथ मंदिराच प्रमुख शिवलींग बुडवलेल होत तेथे जाणीव पुर्वक गेली पाय धुतले जात होते. स्वातंत्र्यानंतरही ही व्यवस्था चालु होती, जणु भारतातल्या हिंदु समाजाला हिणवण्यासाठी !! वझु करायच्या तलावातील पाणी उपसण्यावर तलावातील मासे मरतील हे कारण पुढे करुन मस्जिद प्रशासनाने विरोध केलेला होता. त्यांना खर्या गोष्टीची पुर्ण कल्पना होती. सध्याच्या प्रस्थापित कम्युनिस्ट ईतिहासकारांनुसार ज्ञानव्यापी मस्जीद दयाळु औरंगजेबच्या थोरल्या भावाने दारा शूकोह ने बांधली होती. तिथे बसुन तो हिंदु धर्म ग्रंथाचे भाषांतर करीत असे. काशी विश्वनाथ मंदिर तोडुन ही मस्जिद बनवली नव्हती. शिवलिंग, हिंदु देवतेच्या मुर्त्या असलेली जगातली पहिली ही मस्जिद असावी. कम्युनिस्ट ईतिहासकारांनी खरा ईतिहास नष्ट करुन त्या जागी नकली ईतिहास घुसवुन हिंदु समाजाची अपरीमीत हानी केलेली आहे.

डँबिस००७ मंगळवार, 17/05/2022
टिपु सुलतानाची जयंती साजरी करण्याची प्रथा कर्नाटकात कॉंग्रेसने सुरु केली होती. टिपु सुलतान हा एक कट्टर मुस्लिम होता व त्यांच्यात जयंत्या साजर्या करत नाहीत हे समजत असुनही हिंदु समाजाला हिणवता येईल, फक्त ह्या एका अजेंड्यामुळे मुसलमान लोक टिपु जयंती साजरी करत होते. "भारतातील सर्व संसाधनावर मुसलमानांचा प्रथम हक्क आहे" असा दावा करणार्या कॉंग्रेसने हिंदु मूसलमान समाजात तेढ निर्माण करुन आपला कार्यभाग साधायचा डाव खेळला. त्यात कॉंग्रेसच्या हिंदु नेत्यांनीच साथ दिली. कॉंग्रेसनेच ईतीहास व शिक्षण क्षेत्रात कम्युनिस्ट लोकांना घुसवुन कित्येक पिढ्याची मानसीकता बदलली. आता जनतेनेच ह्या कम्युनिस्ट लोकांची व कॉंग्रेसची ऊचल बांगडी करायची वेळ आलेली आहे !!

श्रीगुरुजी मंगळवार, 17/05/2022
आता महाराष्ट्रात सुद्धा, आपण अस्सल कडवे हिंदुत्ववादी आहोत या भ्रमात असणाऱ्यांनी, टिपूचे नाव एका मैदानास.देऊन आपले अस्सल कडवे हिंदुत्व सिद्ध केलंय.

sunil kachure मंगळवार, 17/05/2022
देश प्रेमी ,देशावर सर्वात जास्त प्रेम करणारे. Bjp राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते... हा देश हिंदू बहुल आहे पाणी खूप महत्वाचे.. Bjp आणि आणि नरेंद्र मोदी हे हिंदू प्रेमी. ह्यांच्या काळात किती धरण नवीन बांधली गेली, धरणा पासून शेता पर्यंत किती सिंचन योजना ह्यांनी पूर्ण केल्या .. ह्याची आकडे वरी देश प्रेमी राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्य करते ह्यांनी इथेच द्यावे चॅलेंज आहे नाही देता असेल तर ही हिंदू हिंदू आणि त्यांचे हीत ह्या वर एक शब्द पण बोलू नये.