ताज्या घडामोडी मे २०२२

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंडविधानातील कलम १२४(अ) म्हणजे देशद्रोहाचे कलम स्थगित केले आहे आणि पुढील आदेश येईपर्यंत या कलमांतर्गत कोणताही गुन्हा नोंदवता येणार नाही असा आदेश दिला आहे. मला वाटते की हे एक चांगले पाऊल आहे. कारण देशद्रोह या गुन्ह्याचा आरोप कोणावरही हवेत ठेवता येणार नाही. म्हणजे त्या व्यक्तीवर दुसरा कोणतातरी आरोप असेलच. उदाहरणार्थ दहशतवादी संघटनांशी संबंध असणे, अशा हिंसक कारवायांमध्ये भाग घेणे वगैरे. असा आरोप ठेवला म्हणजे तो देशद्रोहाचाच आरोप आहे हे सामान्यांनाही समजेल. पण असा कोणताही आरोप नसेल तर मग नुसता हवेतला देशद्रोहाचा आरोप कसा ठेवणार? तसा आरोप ठेवल्यास तो राणा दांपत्याविरोधात 'मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर हनुमान चालिसा म्हणू असे म्हटले' (प्रत्यक्ष हनुमान चालिसा म्हटलीच नाही) म्हणजे देशद्रोह झाला असा हास्यास्पद प्रकार होईल. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की कलम १२४(अ) बरोबर दुसर्‍या कोणत्या गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असेल तर मग कलम १२४(अ) ची गरज नाही. आणि तसा नसेल तर मग महाविकास आघाडी सरकारने राणा दांपत्यावर ते १२४(अ) कलम लावले तसा हास्यास्पद प्रकार होईल. तेव्हा ते कलम भारतीय दंडविधानातून काढून टाकले तरी काही हरकत नसावी. यासाठी संदर्भ म्हणून भारतीय दंडविधानातील कलमे बघत होतो. १२४ च्या पुढचेच कलम १२५ आहे "Waging war against any Asiatic Power in alliance with the Government of India". म्हणजे भारताचा मित्रदेश असलेल्या कोणत्याही आशियाई देशाविरोधात कारवाई करणे हा भारतात गुन्हा आहे. म्हणजे भारताचा मित्रदेश असलेल्या कोणा आफ्रिकन किंवा इतर खंडातील देशाविरोधात कारवाई केली तर चालणार का? दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संबंध काळानुरूप बदलत असतात. १९५० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत भारत आणि चीनचे वरकरणी गळ्यात गळे होते पण नंतर, विशेषतः १९६२ नंतर चीन आपला शत्रू झाला. तसे समजा भारताचे कोणत्या देशाबरोबर झाले आणि समजा पूर्वी मित्र असलेला देश आता शत्रू झाला. तसे असेल तर समजा पूर्वी त्या देशाविरोधात कारवाया केला म्हणून दाखल झालेला गुन्हा कोर्टात जाईपर्यंत तो देश शत्रू झाला असेल तर मग संबंधित व्यक्तीला निर्दोष सोडणार का? भारतीय दंडविधान १८६० मध्ये म्हणजे तत्कालीन गरजांना अनुसरून केले आहे. त्यात अशी काही कलमे असतील तर ती बदलायला हरकत नसावी.