लोकहो, बऱ्याच दिवसांपासनं युक्रेन व रशिया यांतल्या घडामोडींवर लिहायचं मनात होतं. पण अंगभूत आळशीपणा आडवा आला. शेवटी आता ठरवलंच की लिहूया म्हणून. तर, हा लेख रशियाच्या परिप्रेक्ष्यातनं लिहिलेला आहे. ही जी दुसरी बाजू आहे ती तितक्याशा ठळकपणे समोर आलेली नाहीये. ती यावी यासाठी हा दृष्टीकोन उलगडून सांगायचा माझा प्रयत्न आहे. --------------x--------------x-------------- थोडी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : त्याचं असं झालं की, लेक, चेक आणि रस असे ते तीन भाऊ होते. लेक ( Lech ) पासनं पोलंड उत्पन्न झालं. चेक ( Czech ) पासनं चेक राष्ट्र बनलं. तर रस ( Rus ) पासनं रशिया बनला. या कथेच्या अनेक आवृत्त्या आहेत. काही आवृत्त्यांत रस ( Rus ) नाही. पण साधारण कथा याच धर्तीवर आहेत. हे तीन भाऊ पानोनी या माणसाचे पुत्र होते. म्हणून यांना पाननीय बंधू ( Pannonian brothers ) असंही म्हणतात. पॅन हे ऐक्यदर्शक उपपद ( पॅन स्लाव्ह, पॅन अमेरिकन, इत्यादि ) यावरनंच आलं असावं. आजच्या घडीला पोलंड, चेक व रशिया यांचा प्राचीन वारसा एकंच आहे आणि तो श्लावक ( slavic ) वारसा आहे. हे आपल्यासारख्या त्रयस्थपक्षीयांनी पक्कं लक्षांत घ्यायला हवं. चेक दक्षिणमध्य प्रांती राहिला व तिथेच त्याचे वंशज वाढले. त्या प्रांतास बोहेमिया म्हणतात. हा आजच्या चेक प्रजासत्ताकाचा मोठा प्रांत आहे ( अवांतर : दुसरा प्रांत मोराव्हिया ). लेक उत्तरप्रांती गेला व त्याचे वंशज वायव्येकडे सरकले. त्यातून पुढे पोलिश राष्ट्राची निर्मिती झाली. रस ईशान्येकडे गेला व तिथे त्याचे वंशज पसरले. रसचे वंशज जिथे पसरले त्या जागी कीव्ह नावाचे शहर त्यांनी वसवले. अशा रीतीने प्राचीन रशियन राष्ट्रास कीव्हन रस ( Kievan Rus ) असंही नाव पडलं. आजच्या रशियाचं केंद्र मॉस्को आहे. पण प्राचीन रशिया कीव्ह केंद्रित होता. आज कीव्ह हे युक्रेनची राजधानी आहे. म्हणजेच आजचं युक्रेन हे रशियाची प्राचीन भूमी आहे. रशियासोबत युक्रेन व बेलारस ही दोन राष्ट्रंही कीव्हन रसचा वारसा सांगतात. हे नातं आपण नीटपणे ध्यानी घ्यायला हवं. तसंच आजचा रशिया हा सोव्हियेत रशियाचा राजकीय वारसदार जरी असला तरी त्याचा साम्यवादी सोव्हियेतशी काहीही भावनिक संबंध नाही. निदान रशियन जनतेला तरी तो नको आहे. ही बाब सुद्धा आपण विचारांत घ्यायला हवी. आता कोणी अशी शंका काढतील की दक्षिणी श्लावक कसेकाय उत्पन्न झाले? लेक, चेक व रस च्या कथेतनं सर्बिया, क्रोयेशिया वगैरे दक्षिण युरोपातले श्लावक कुठून निर्माण झाले ते स्पष्ट होत नाही. मात्र असं असलं तरी रशिया सर्बियास आपला श्लावक मित्र मानतो. समकालीन पार्श्वभूमी ( इ.स. १९४९ ते २०१४ ) : आज नाटोचा विस्तारक्रम रशियास का चिंतेत टाकतो ते वरील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहिल्यावर लक्षात येतं. नाटो म्हणजे NATO हे North Atlantic Treaty Organisation या संस्थेचे आद्याक्षररूप आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हियेत रशियाच्या विस्तारवादाची प्रतिक्रिया म्हणून हा करार १९४९ साली अस्तित्वात आला. हा सुरुवातीस उत्तर अटलांटिक देशांना बांधून ठेवणारा करार होता. नाटोस प्रत्युत्तर म्हणून सोव्हियेत रशियाने १९५५ साली पूर्व जर्मनी, रोमेनिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोव्हाकिया, अल्बेनिया, इत्यादि साम्यवादी गोटातील राष्ट्रांना बरोबर घेऊन वॉर्सा करार अंमलात आणला. १९९१ साली सोव्हियेत विघटीत झाल्यावर 'सोव्हियेत रशिया' नामे काही वस्तू उरली नाही. वॉर्सा करार आपसूकंच रद्द ठरला. त्यामुळे नाटोचंही प्रयोजन ( raison d'etre ) संपुष्टात आलं. परंतु नाटो गट काही विलयास पावला नाही. उलट उत्तरोत्तर वाढंत गेला. जर्मन एकीकरणाच्या संदर्भात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जेम्स बेकर व रशियाचे अध्यक्ष गोर्बाचेव्ह यांच्यातला संवाद रोचक आहे. पूर्व जर्मनीत नाटोच्या झेंड्याखाली बिगर जर्मन तुकड्या तैनात केल्या जाणार नाहीत असं सामंजस्य रशिया व नाटोत विकसित झालं होतं. नाटोस जर संयुक्त जर्मनीत स्थान मिळालं तर पूर्व युरोपीय देशांना दिलासा द्यावा लागेल. असा दिलासा देण्यासाठी 'नाटोचा पूर्वेकडे विस्तार करायची गरज नाही' असा सूर बेकर यांनी गोर्बाचेव्ह यांच्याकडे लावला. कालांतराने याचा अर्थ पुतीन यांनी असा लावला की नाटो बर्लिनच्या पूर्वेकडे विस्तार करणार नाही. मात्र अमेरिकी गोट म्हणतो की नाटो आपणहून हालचाल करणार नाही हा पूर्व युरोपीय देशांना दिलेला दिलासा आहे. जर पूर्व युरोपीय देश स्वत:हून नाटोत सामील व्हायला उत्सुक असतील तर नाटो त्यांना सामील करून घेईल. अशा रीतीने नाटोच्या पूर्वेकडील विस्तारनीतीतून रशिया विरुद्ध नाटो अशी वैचारिक तेढ उत्पन्न झाली. हा वैचारिक संघर्ष २००७ सालापासनं अधिक ठळक झाला आहे. आज नाटोचा बराच विस्तार होऊन आज त्यात मध्य व पूर्व युरोपीय राष्ट्रेही सामील झाली आहेत. चेक, रोमानिया, ग्रीस, इटली, हंगेरी, स्लोव्हेनिया, तुर्कस्थान यांचा उत्तर अटलांटिक समुद्राशी काडीमात्र संबंध नाही. साहजिकंच रशियास ही घेराव घालणारी खेळी वाटते. पोलंड व चेक नाटोत गेलेच आहेत. आता युक्रेनही नाटोत जाणार म्हणतोय? आपला पारंपारिक वारसा शत्रूच्या तोंडी जात असतांना रशियाने फक्त बघंत राहायचं का, असा प्रश्न आहे. हा झाला १९४९ ते २०१४ पर्यंतच्या समकालीन पार्श्वभूमीचा अतिसंक्षिप्त व निवडक आढावा. आता सांप्रत पार्श्वभूमी बघूया. सांप्रत पार्श्वभूमी ( इ.स. २०१४ ते २०२१ ) : यानुकोव्हिच हा २०१३ साली झालेल्या निवडणुकीतून युक्रेनचा निर्वाचित अध्यक्ष बनला होता. त्याला पुतीन यांचाही पाठिंबा होता. परंतु क्रांतीचं खूळ डोक्यात शिरल्याने युक्रेनी लोकांनी त्यास हुसकून लावला. तो पुतीनकडे पळाला. पुतींनी मात्र युक्रेनी जनतेची इच्छा जाहीरपणे उचलून धरली. यानुकोव्हिच यांना आता भवितव्य नाही हे घोषित केलं. या घोषणेनंतर युक्रेनमधली अनागोंदी संपून शांतता नांदायला हवी होती. पण झालं भलतंच. रशियाच्या सीमेलगतच्या डॉनबास विभागात ( म्हणजे दोनेत्स्क व लुगान्स्क प्रांतद्वायींत ) भीषण हिंसाचार चालू झाला ( २०१४ मार्च ). हा हिंसाचार आजतागायत चालू आहे. याचं लक्ष्य या दोन प्रांतांतील रशियन नागरिक हे आहे. डॉनबास विभाग रशियाच्या सीमेस लागून असल्याने तिथे रशियन बोलणाऱ्या लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. गेले सात आठ वर्षं सतत हिंसाचार चालू असूनही आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्याची दखल घेतलेली नाही ही सल तेथील जनतेच्या मनांत आहे. पुतीन यांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणावी असं तिथल्या रशियन लोकांना वाटतं. नाटो व अमेरिकी सी आय ए च्या पुढाकाराने रशिया व इतर जुन्या सोव्हियेत राष्ट्रांत रंगीत क्रांत्या व उठाव ( colour revolutions and unrests ) चालू आहेत. उदा : चेचन्या ( १९९४ - १९९६ व १९९९ - २००० ) , जॉर्जिया-अबकाझिया-ओसेटिया ( २००८ ) , क्रीमिया ( २०१४ ) , किरगिझीस्थान ( २०२१ ) , कझाखस्थान ( २०२२ ) , युक्रेन ( २००५ - २०२२ ). प्रत्येक क्रांती वा उठावानंतर रशियन जनतेच्या मनात एक प्रश्न निश्चितपणे असतो : पुढील क्रांती मॉस्कोत होणार का? रशियन जनतेस जुन्या साम्यवादी दडपशाही राजवटीकडे आजिबात परतायचं नाहीये. यावरून तिची मनस्थिती कळते. अनागोंदी टाळण्यासाठी क्रीमियात रशियाने वेगवान हालचाली करून तो प्रांत रशियास जोडून घेतला. तत्संबंधी माहिती इथे आहे : https://misalpav.com/comment/1133614#comment-1133614 गेल्या दोनतीन महिन्यांतली आत्ताची पार्श्वभूमी : या युक्रेन युद्धापूर्वी कझाखस्थानाच्या राजधानीत अल-मटी येथे इंधनाच्या दरवाढीवरनं निदर्शनं झाली होती. इंधनाची दरवाढ हे केवळ निमित्त होतं. खरा उद्देश रशियानुकूल राजवट अस्थिर करणे हा होता. पुतीन यांनी सैन्याच्या तुकड्या सत्वर हलवून अराजक आटोक्यात आणलं. नाटोस ही वेगवान खेळी अनपेक्षित होती. या उठावास तुर्कस्थानचा छुपा पाठिंबा होता. तुर्की हेरांनी या उठावास उत्तेजन दिलं होतं. माजी राष्ट्राध्यक्ष नूरसुलतान नजरबायेव्ह याचा भाचा ( वा पुतण्या ) समत अबिश याची त्या उठावास सहानुभूती होती असा आरोप केला जातो. त्याला सांप्रत राष्ट्राध्यक्ष तोकायेव्ह यांनी सुरक्षासमितीच्या उपप्रमुख पदावरून हाकलला. ही रशियन उंटाच्या पाटीवरची शेवटची काडी ठरली असावी, असा माझा कयास आहे. अल-मटीच्या उठावाच्या एकंच महिना आधी म्हणजे डिसेंबर २०२१ मध्ये किरगीझस्थानाची राजधानीत बिष्केक येथेही एक उठाव ( की दहशतवादी हल्ला ? ) झाला होता. तो चटकन दडपून टाकला गेला असं ऐकिवात आहे. याची पाळेमुळे ब्रिटन व तुर्कस्थान येथल्या अशासकीय संस्थांपाशी ( NGOs ) जाऊन पोहोचतात. नाटो कशा प्रकारे रशियास घेराव घालतोय हे कळतं. हा घेराव घालायचं एक प्रमुख कारण म्हणजे रेशीमपट्टा ( Belt Road Initiative ). उघडपणे रशियाचं नाव नसलं तरी चीन व रशिया यांचा हा संयुक्त प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाला तर पश्चिम युरोप व अमेरिका, ज्यास प्रथम जगत ( first world ) म्हणतात त्याची सद्दी संपुष्टात येईल. रेशीमपट्ट्यास खीळ घालण्यासाठी म्हणून नाटोस मध्य आशिया अस्थिर करायचा आहे. त्याची किंमत रशियाने का म्हणून मोजायची? --------------x--------------x-------------- निरीक्षणं, भाष्यं व टिपण्या : आता काही निरीक्षणं, भाष्यं व टिपण्या पाहूया. १. पोप म्हणतो की हे युद्ध निषिद्ध आहे व ते ताबडतोब थांबवा. भले ठीक. पण २०१८ साली युक्रेनी पारंपरिक चर्च रशियन चर्चपासून विभक्त झालं तेव्हा हाच पोप आनंदाने नाचला असणार. आता त्याच्या चमच्यांच्या बुडाला चूड लागल्यावर मोठ्या शांतीच्या गप्पा मारतोय. युगोस्लाव्हियाच्या त्रिभाजनात ऑस्ट्रिया, जर्मनी व व्हाटिकन यांचा हात होता असा संशय सर्बियन लोकं नेहमी घेतात. असाच संशय युक्रेन-रशिया चर्चच्या घटस्फोटाच्या बाबतीतही घेता यावा. पोपमहाशय आज २५ मार्च रोजी रशिया व युक्रेन यांचं कॉन्सिक्रेशन करणार आहेत. म्हणजे हे दोन देश पवित्रकृत झाले. याचा अर्थ आता तिथे रोमन क्याथलिक धर्मांतर भट्टी ( कन्व्हर्शन इंजिन ) जोरात सुरू होणार. बोंबला तिच्यायला. नसत्या माकडचेष्टा नुसत्या. २. पुतीन म्हणतात की युक्रेन निर्नाझी होईस्तोवर युद्ध चालू राहील. तर युक्रेन आणि नाझींचा नेमका संबंध काय, ते पाहूया. त्याचं असं झालं की १९४१ च्या जूनमध्ये हिटलरने स्टालिनशी केलेला अनाक्रमणाचा करार मोडला व नाझी फौजांनी सोव्हियेतच्या दिशेने मुसंडी मारली. युक्रेन त्यावेळी सोव्हियेत टाचेखाली रगडून निघंत होतं. त्याला साम्यवादी सोव्हियेत राजवट अजिबात नको होती. युक्रेनी लढवय्यांना जर्मनीच्या नाझी फौजा मित्रासम होत्या. शत्रूचा शत्रू तो मित्र, इतकं साधं गणित होतं. नाझींनी सुरुवातीस मैत्री राखली. पण नंतर युक्रेनात लिबेनस्राऊम ( lebensraum ) संकल्पना राबवायला सुरुवात केली. या संकल्पनेनुसार वाढत्या जर्मन लोकसंख्येस वसतीसाठी युक्रेनची भूमी मोकळी करून द्यायची होती. याचा सोप्या शब्दांत अर्थ स्थानिक युक्रेनी लोकांची गचांडी धरून त्यांना हाकलून लावणं वा ठार मारणं असा होतो. हे धोरण राबवण्यासाठी देशद्रोही युक्रेनी लोकांची गरज होती. तसे त्यांना मिळालेही. हेच नाझीसहायी युक्रेनी आजही अस्तित्वात आहेत. पुतीन अशांना उखडून काढायचं म्हणताहेत. ३. इस्रायलचे पंतप्रधान नभताली बेनेट यांनी इस्रायल मध्यस्थीस तयार आहे म्हणून पुतीनना अनेक निरोप पाठवले. ते स्वत:ही पुतीन यांना भेटून आले. पण पुतीन ढिम्म. त्यांनी बेनेटना जराही धूप घातली नाही. यामागची पार्श्वभूमी सांगतो. पुतीन यांनी यापूर्वी इस्रायलला भीषण छुपी धमकी दिली आहे. २००३ साली अमेरिकेने इराकात सैन्य घुसवल्यावर पुतीननी गुपचूपपणे इराण व सिरीयामध्ये सनबर्न ( अधिकृत नाव एसएस-एन-२२ ) ही क्षेपणास्त्रे तैनात केली. ही अण्वस्त्रवाहू आहेत. जर इस्रायलने वा अमेरिकेने जास्त वचवच केली तर इस्रायल क्षणार्धात जाळून टाकलं जाईल असा गर्भित इशारा होता. त्या वेळेस अमेरिका इराणवर आक्रमण करणार अशी बरीच हवा झाली होती. तिला प्रत्युत्तर म्हणून पुतीन यांनी हे पाऊल उचललं होतं. त्यावेळी इस्रायल गप बसलं. कारण की त्यांतच शहाणपणा होता. रशियाने मग ही क्षेपणास्त्रे चीनलाही दिली. मग आज बेनेट कशासाठी इतके टणाटणा उडताहेत? हत्तींच्या टक्करीत सशाचं काम काय? काहीच नाही. बेनेट पुतीनकडे मध्यस्थीसाठी गेलेच नव्हते मुळातून. ते गेलेले इस्रायलचं बूड सुरक्षित राखायची याचना करण्यासाठी. खोटं वाटतंय? मग बेनेट मोदींना भेटायला दिल्लीत कशाला येणारेत एप्रिलात? इस्रायलचं बूड धड ठेवण्यासाठीच ना! २००३ साली पुतीननी उघड धमकी दिली नव्हती कारण मामला रशियापासून दूर असलेल्या इराकचा होता. या खेपेस मामला रशियाच्या दारावर धडका देणारा, म्हणूनच अतिशय गंभीर आहे. याचसाठी पुतीन यांनी उघड धमकी दिली आहे की, जर कुणी युक्रेनमध्ये रशियाविरुद्ध हस्तक्षेप केला तर त्या देशाच्या इतिहासास ठाऊक नसलेलं असं ( प्रखर ) प्रत्युत्तर ताबडतोब दिलं जाईल. या इशाऱ्याची चुणूक बघायची असेल तर, सनबर्नच्या जागी त्याच्याहून कैकपटीने संहारक ब्राह्मोस ठेवा आणि चीनच्या जागी भारत ठेवा. आता बघा कसं वाटतंय ते. पुतीन यांनी त्यांच्या दाढीवाल्या मित्रास नमुना पेश करायला सांगितला. मग काय, त्यानं एक ब्राह्मोस दिलं 'चुकून' पाकिस्तानात पाठवून. निरनिराळ्या देशांचे प्रमुख सध्या नव्या दिल्लीत रीघ का लावताहेत ते कळतं, नाहीका? झलक दिखाके कर गया दिवाना ....! ४. पोप आणि बेनेट यांच्या विधानांचा समाचार घेतल्यावर आपण झेलेन्स्कींकडे वळूया. या इसमाचा आगापिछा नीट तपासला पाहिजे. याच्या नावाने अनेक अफवा उठताहेत. याला म्हणे पुतीननी वाचवला. युद्ध सुरू झाल्यावर झेलेन्स्की यांच्या हत्येसाठी काही लोकं कीव्हमध्ये घुसले होते. याची माहिती पुतीननी झेलेन्स्कींना पुरवली. मग युक्रेनी सुरक्षकांनी यथोचित पद्धतीने हत्याऱ्यांना नष्ट केलं. ०१ मार्चास बातमी आली की झेलेन्स्कींच्या हत्येचा कट फसला आहे ( इंग्रजी दुवा ) : https://news.yahoo.com/zelensky-assassination-plot-foiled-ukrainian-225404968.html या बातमीनुसार रमझान कादिरोव्ह या चेचेन नेत्याची ( जो पुतीनचा मित्र आहे ) काही माणसं झेलेन्स्की यांची हत्या करायला कीव्हमध्ये आली होती. या हत्याऱ्यांची माहिती रशियाच्या गुप्तचर यंत्रणेतल्या ( फेडरल सिक्युरिटी ब्युरो म्हणजे एफ एस बी तल्या ) एका गोटाने युक्रेनी सुरक्षादलांस पुरवली. त्याप्रमाणे युक्रेनी सुरक्षादलाने हत्याऱ्यांची यथायोग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली. एफ एस बी मधला हा गोट स्वत:स युद्धविरोधी म्हणवून घेतो. त्याला युक्रेनी युद्ध नकोय. लंडनच्या टाईम्स मध्ये एक लेख आला : This war will be a total failure, FSB whistleblower says लेखाचं शीर्षक : हे युद्ध ( रशियासाठी ) पार अपेशी ठरेल, इति एक सद्भेदी या लेखानुसार रशियाच्या गुप्तचर यंत्रणेला ( एफ एस बी ला ) पुतीननी युद्धाविषयी पार अंधारात ठेवलं होतं. आता यातनं अनेक प्रश्न उत्पन्न होतात. एफ एस बी पुतीन यांचे आदेश पाळीत नाही काय? हे खरं असेल तर पुतीन यांनी तिच्या प्रमुखास अलेक्झांडर बॉर्तनिकोव्ह यास पदच्युत वा पदावनत का केलं नाही? रमझान कादिरोव्ह हा ही पुतीनच्या रोषास पात्र व्हायला हवा ना? पण ते ही घडलेलं दिसंत नाही. नक्की काय प्रकरण शिजतं आहे? बहुतेक पुतीन व एफ एस बी यांनी झेलेन्स्की यांचा जीव वाचवला आहे. मात्र हे कार्य युक्रेनी सुरक्षादलाने केलं असं दाखवण्यात आलंय. यामुळे युक्रेनी जनतेत झेलेन्स्की यांची नेता म्हणून प्रतिमा अधिक भक्कम होते. तर मग पुतीन यांना झेलेन्स्की नेतेपदी कशाला हवेत? माझ्या मते झेलेन्स्की हा माणूस प्रभावप्रवण ( prone to Putin's influence ) आहे. त्याला हाताशी धरून पुतीन यांना आपली खेळी अचूकपणे करता येईल. झेलेन्स्कीस यापूर्वीही जिवावरच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. खरंतर युक्रेनात राष्ट्रप्रमुखास ठार मारण्याचे पूर्वीपासून अनेक प्रयत्न झालेले आहेत. ( २००४ साली युशेन्को यांना विष दिलेलं आठवतंय का कुणास? ) या हत्यांच्या प्रयत्नांच्या मागे युक्रेनी नाझी आहेत. या नाझींची खाजगी सेना डॉनबासमध्ये धुमाकूळ घालतेय. पुतीन याच नाझींना उखडून टाकू पाहताहेत. सदर घटनेचा हा अन्वयार्थ पटण्याजोगा आहे. या नाझींचा प्रमुख आहे दमित्री यारोश ( Dmitry Yarosh किंवा Jarosche ). याच यारोशने २०१४ साली यानुकोव्हिचची राजवट उलथून टाकायला अपार कष्ट घेतले होते. हा पक्का रशियाद्वेष्टा आहे. तर मग खरा सामना पुतीन विरुद्ध झेलेन्स्की असा नसून पुतीन विरुद्ध यारोश असा आहे. आहे किनई गंमाडी जंमत ! --------------x--------------x-------------- मला असं वाटतं की : नुकतीच बातमी आलीये की पुतीन यांनी युद्ध ०९ मे पर्यंत संपवा मानून आदेश दिलेत. एकंदरीत युद्ध लांबवायची पुतीन यांची इच्छा नाही. ०९ मे पर्यंत युक्रेन नाझीमुक्त करणे हे ध्येय आहे. साहजिकंच आण्विक युद्ध होणार नाही. कारण की ते करायची पुतीनची इच्छा दिसंत नाही. पण गरज पडलीच तर तयारी मात्र जय्यत आहे. माझ्या मते आता युक्रेनचे ३ ते ५ तुकडे संभवतात. पहिला डॉन नदीचं खोरं, अर्थात डॉनबास ( Don basin ) . हा विभाग कदाचित रशियात दाखल होईल. किंवा स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून राहील. पण याचं युक्रेनमध्ये राहणं अवघड दिसतंय. दुसरा भाग मुख्य युक्रेन, ज्याची राजधानी कीव्ह राहील. तिसरा भाग युक्रेनी नाझींचा असेल. हे नाझीकेंद्र पोलंड सीमेनजीक लुइव्ह ( Lviv ) नगरीकडे सरकतं आहे. ते काही काळ बहुधा तिथेच राहील. कदाचित हा वेगळा तुकडा पडायची शक्यता आहे. नाझी युक्रेनमध्ये राहिले तर कीव्हची डोकेदुखी वाढणार. म्हणून कदाचित कीव्हच वेगळा तुकडा तोडून देईल. चौथा भाग क्रीमिया म्हणता येईल, पण तो आधीच रशियात दाखल झाला आहे. पाचवा भाग हा डॉनबास व क्रीमिया यांना जोडणारा पट्टा ( मारियोपोल नगरीच्या आजूबाजूचा प्रदेश ) आहे. हा कदाचित रशिया आपल्या ताब्यात घेईल. त्यामुळे त्यांना क्रीमियात शिरायला भूमार्गे रस्ता उपलब्ध होईल. भारताचा संभाव्य फायदा असा आहे की बलुचिस्थान आता भारतात सुकरपणे सामील होऊ शकतो. तिथल्या जनतेचा भारतास पूर्ण पाठिंबा आहे. पुतीन डॉनबासात जे करू शकतात ते मोदींना बलुचिस्थानात करायला कोण अडवणार आहे? मला अजूनेक गोष्ट व्हायला हवीये. ती म्हणजे अमेरिकेचं विभाजन. ज्या प्रकारे नाटो ने मस्ती चालवली आहे, त्यावरून जग अणुयुद्धाच्या खाईत केव्हाही ढकललं जाऊ शकतं. नाटोचं खच्चीकरण करण्यासाठी 'न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी' या न्यायाने अमेरिकेचीच फाळणी करून टाकायची. पुतीन व मोदींनी मनावर घेतलं तर ते घडवून आणू शकतील (, असा माझा अंदाज आहे ). खरंतर आज ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष असते तर रशियावर युद्धाची वेळ आलीच नसती. पण ट्रंपूतात्यांची ऐन वेळेस फाफलल्याने त्यांनी निमूटपणे सत्ता सोडली. आणि जगाच्या नशिबी आलीया भोगासी .... दुसरं काय. --------------x--------------x-------------- जाताजाता : मायकेल खोदार्कोव्हास्की आठवतोय का कोणाला? असो. जमेल तसं लिहलं आहे. त्यामुळे लेख विस्कळीत आहे. सगळं काही लिहिता येणार नाही, पण जसजशा घटना घडंत जातील तसतसं भाष्य करंत जाईन म्हणतो. आ.न., -गा.पै.