ज्या नेत्यांवर खटले दाखल केले आहेत, ते कुठल्या पक्षाचे आहेत? हे न बघणेच उत्तम ...

+११११

मुविंना आवडेल असे(च) बोलायचे का आपला तर्क मांडायचा इथून प्रश्न सुरू होतो. कित्येक नेत्यांवर तर जमावबंदी झुगारणे, आंदोलने (मतदारसंघात असलेल्या प्रश्नांसाठी म्हणे) करणे, इत्यादीही कलमे लागलेली असतात, पण आमच्या मुविंना रडायला आवडते, आता मुविंनी एक बयाजवार अभ्यास करावा की बुआ किती आमदारांवर गुन्हे आहेत एकूण, त्यातील किती आमदारांवर कॉग्नीझेबल ऑफेन्स उदाहरणार्थ खून (कलम ३०२), बलात्कार (कलम ३७६) वगैरे आहेत, किती लोकांवर कॉग्नीझेबल पण बेलेबल केसी आहेत , किती लोकांवर नॉन कॉग्नीझेबल केसेस आहेत, किती लोकांवर आरटीओ फाईन्स आहेत असा मग बघू तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर काय निघते, बाकी तुमचे रडारड करत बसण्याचे निश्चित असले तर मात्र शुभेच्छा.

हो सहमत सध्यातरी यांचे मागील काही धागे बघता असेच वाटते की आतांचे धागे नकारघंटा वाजवाणारे असतात.

जर एखाद्या नेत्याविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा दाखल झाला असेल आणि कोर्टाने सकृतदर्शनी पुरावे बघुन तो मान्य केला असेल ( एफ आय आर दाखल करायला सांगीतले असेल ) तर अश्या उमेदवाराला निवड्णुकीत उभे रहाण्यास अपात्र ठरविण्यासाठी कायदा बनवावा. एकदा असा गुन्हा सिद्ध होउन तो जेल मधे गल्यास ( भलेही एखाद महिना का असेना ) तो आयुष्यभर कुठल्याही निवडणूकीस उभे रहाण्यास अपात्र असावा. सार्वजनिक जीवनातील मंडळींनी : १. कुठलाही कर ( स्थानिक नगरपालिकेचा कर सुद्धा - पाणी पट्टी सुद्धा) भरायला उशीर केला तर त्याला दहापट दंड करावा. २. वाहतुकीचे नियमांचे पालन न केल्यास दहापट दंड करावा. ३. बाकी ईतर गुन्ह्यांमधे ईतरांना जी शिक्षा असेल त्याच्या दुप्पट यांना करावी. ४. नेत्याच्या गुन्ह्यांसाठी फास्ट ट्रयाक कोर्ट स्थापन करावीत. तिथे दाखल झालेल्या केस मधे ४८ तासात समन्स/ वारण्ट जारी करावे. ६० दिवसांत खटला निकाली काढावा. असे कायदे केल्याशिवाय हे सुधारणार नाहीत.

स्वतः देशाचे पंतप्रधान आणि देशाचे गृहमंत्री ह्यांच्या वर केसेस आहेत लोकसभेत किती तरी सभासद असे आहेत ते क्रिमिनल आहेत . त्या मध्ये सत्ता धारी पक्षाचेच जास्त आहेत. भारतीय शिक्षित असू नाही तर अशिक्षित . भारतीय लोकांना अक्कल नाही. म्हणून मुघल पासून ब्रिटिश लोक पर्यंत सर्वांनी ह्या देशावर राज्य केले. सुशिक्षित लोक तर जास्त मूर्ख आहेत. त्या पेक्षा अडाणी लोक हुशार आहेत त्यांना. देशाची खरी स्थिती चांगली माहीत आहे.

आपण खरोखरच मतदान करायला लायक आहोत का?

असे प्रश्न पडणे हे लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण आहे ! पण, ही लोकशाही कायम असाहाय्य आणि लोळागोळा असल्याची जाणीव असणे हे पक्वतेचे लक्षण आहे !

कोणावर केवळ खटला भरला म्हणून त्याला निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवणे हे चूक आहे. निवडणुकीला उभा राहतो आहे म्हटल्यावर कोणी त्याच्या विरुद्ध मला मारहाण केली माझ्या मैत्रिणीशी गैर वागला किंवा माझ्या बायकोला पाहून शिट्टी मारली आणि तिचा विनयभंग झाला सारखी तक्रार करून खटला भरू शकेल कारण जोवर त्याच्यावर गुन्हा सिद्ध होत नाही तोवर तो निर्दोष आहे असेच कायदा मानतो त्यामुळे निर्दोष असलेल्या व्यक्तीला निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवणे हे घटनाबाह्य असल्याने त्याबद्दल कितीही चर्चा करा निष्पन्न काहीही होणार नाही. राहिली गोष्ट हे खटले किमान कालावधीत निकाली काढणे हे आवश्यक आहे. तसे झाले आणि उमेदवार दोषी किंवा निर्दोषी ठरला कि त्याप्रमाणे कार्यवाही होईलच. पण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले आणि ते तसे प्रलंबित ठेवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडे असलेली वकिलांची फौज पहिली तर तसे होईल का याबद्दल शंका वाटते. बाकी चालू द्या.

मुवि आपण ज्यांना मतदान करतो ते आपल्या पाहण्यातील किंवा ओळखीत असतात. काही गुन्हे हे घेणं देणं नसताना दाखल होतात. उदा आमच्या दादांनी निवेदन देवूनही सरकारी डॉक्टर वेळेवर येत नाहीत किंवा य म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्रास टाळा लावला होता. बातमी दिली. प्रशासन जागे झाले. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. ते त्यातून निर्दोष निघाले. डॉक्टर निलंबित झाले. ते त्यावेळी पंचायत समिती ला उभे होते. माज्या मते त्यांना मतदान करण्यात काही गैर नाही. आमचे zp सदस्य, आमदार, खासदार यांना जवळून ओळखतो. किती कांड करतात. त्यांचे कार्यकर्ते तर सरेआम गुन्हे करतात. त्याची नोंद सुद्धा होत नाही. निर्दोष नावाला असतात फक्त. मग अशांना मतदान करायचे का??

आपल्या मतदारसंघातील गरीब , अडलेल्या लोकांची वैयक्तिक कामे करुन त्याबदल्यात मते पक्की करुन ठेवतात. १) शेतीसाठी , घरासाठी कर्ज मंजूर करुन देणे २) नोकरीला चिकटवून देणे ३) विहीर खोदायला अनुदान ४) पैसे उधार देणे ५) भांडणे मिटवणे/(मांडवली) ६) मंदिर किंवा सार्वजनिक वास्तू बांधायला अनुदान मिळवून देणे जो नेता हे जास्तीतजास्त करेल तो जिंकतो. या अडलेल्या लोकांना नेत्यावर गुन्हे किती याचे काही पडलेले नसते. असे लोक खास करुन ग्रामीण भागात फार. अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। , मी माझं कुटूंब. देश बिश नंतर अशी वृत्ती असते. समजवणार तरी कुणाला?

आताची अवस्था बघून ,आणि देशावर बोजा असणाऱ्या यूपी,बिहार मधील आता पर्यंत चे यादव राज बघून. हे तर स्पष्ट आहे भारतीय जनता सरकार निवडण्याच्या लायकीची नाही. सर्व लोकांना मतदान हक्क देण्या पेक्षा काही अट घालून काहीच लोकांस तो हक्क असावा. एक तर एका राज्यातील व्यक्ती लं दुसऱ्या राज्यात मतदान करता येणार नाही. हा बदल करावा. आणि व्यक्ती कोणत्या राज्याचा मुल रहिवासी आहे. हे ठरवताना त्याचे आडनाव आणि पाठी मागच्या १०० वर्षाचा इतिहास ग्राह्य मानवा. भारतील अर्धे प्रश्न संपतील.