Skip to main content

आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोडी

लेखक निनाद यांनी शुक्रवार, 27/08/2021 08:57 या दिवशी प्रकाशित केले.
आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोडींच्या नोंदींसाठी हा धागा तयार करत आहे. विवीध आंतरराष्ट्रीय करार आणि त्यांचे परिणाम त्यातले राजकारण शह काटशह यांचे विवेचन आणि चर्चा येथे करता येतील. रस असल्यास जिज्ञासूंनी जागतिकीकरणाची कहाणी हे भाग जरूर वाचावेत.
वर्गीकरण
आंतरराष्ट्रीय राजकारण
वाचने 63905
प्रतिक्रिया 160

प्रतिक्रिया

मराठी_माणूस रविवार, 05/09/2021 15:56
इन्फोसिस चे chairman नी स्पष्ट पण हेच वाक्य बोलले होते................
स्वतः इन्फोसिस ने Outsource व्यतरिक्त, नवीन सॉफ्टवेअर ,नवीन technology, ची निर्मिती भारतात जगा पेक्षा अगोदर आणि उत्तम दर्जा ची निर्माण होण्यासाठी काय केले आहे

श्रीगुरुजी रविवार, 05/09/2021 18:11
इन्फोसिसचे प्रॉडक्ट्स कमी असले तरी त्यांनी Finale हे अनेक देशात शेकडो इन्स्टॉलेशन्स असलेले खूप चांगले core banking product तयार केले आहे. याव्यतिरिक्त त्यांची अजून काही उत्पादने आहेत. संगणकीकृत सेवा हा मुख्य व्यवसाय असल्याने अर्थातच उत्पादने करण्याऐवजी सेवाक्षेत्रावर जास्त भर आहे.

चौकस२१२ रविवार, 05/09/2021 16:29
इतके उच्च शिक्षित भारतात असून सुद्धा नवं नवीन सॉफ्टवेअर ,नवीन technology, ची निर्मिती भारतात जगा पेक्षा अगोदर आणि उत्तम दर्जा ची का निर्माण होत नाही. अगदी मनातील बोललात पण हे लक्षात घ्या कि पाणी जसे सगळ्यात सोप्या वाटेने प्रवास करते तसे हे काहीसे आहे संगणक क्षेत्रात भारताला नैसर्गिक फायदे होते आणि त्याचा भारताने फायदा भारताने घेतला त्यात चूक नाही - इंग्रजी भाषिक हुशार .कामगार फौज - उतपादन कार्यामागची कटकट नाही - गणित आणि तर्क यात मुरलेला समाज मग सर्वात सोपे काय तर हमाली दर्जाचे काम घ्या = सगळेच आनंदी आता यातून जी "माया" कमावली आहे ती वपरून मात्र आत्तापर्यंत भारतीय उद्योगांनी निदान आय टी क्षेत्रात तरी "हे जगप्रसिद्ध भारतीय उत्पादन " आणायला पाहिजे होते हे खरे "निदान आय टी" असे म्हनल कारण कि आय टी कि जिथे इतर उत्पादनासाठीचे प्रचंड भांडवल लागत नाही तिथे तरी हि अपॆक्षा रास्त आहे इतर सत्रात आधी संशोधनावर आणि पुढे विपानावर खूप खर्च करावा लागतो ती भरतोय कंपन्यांना कर्यायाचे नसते अहो श्रीलंकेचा "दिलमाँ" चहा येथे जाहिरात करते पण भारतीय चहा काहीही जाहिरातीवर खर्च करीत नाही .. लिप्टन ला पुरवठा करण्यात धन्यता

गॉडजिला रविवार, 05/09/2021 21:36
तेंव्हा काळाच्या पुढील प्रोडक्ट होटमेल जे मायक्रोसॉफ्ट ने विकत घेतले जे भारतीयाने तयार केले होते पणं तो भारतीय एक्स ऍपल एम्प्लॉइ होता... आणि उत्पादन भरतात तयार झाले नाही कारण ती पोषक इको सिस्टीम भारतात उपलब्ध न्हवती... म्हणजेच गुणवत्ता ही फक्त एक बाजू झाली एकोसिस्टीम असणे ही दुसरी बाजू होय... भारतात ती नाही व ती तयार करायची मानसिकता देखील नाही... मागून येऊन पुढं जाणाऱ्या कम्युनिस्ट चीनमधे देखील ती आहे म्हणूनच चायनीज ॲप ban होई पर्यंत प्ले स्टोअर वरिल काही मोजकी ॲप सोडली तर सर्व मोस्ट डाऊनलोड ॲप (भारतातही) ही चायनीज ॲप होती

चौकस२१२ सोमवार, 06/09/2021 04:42
उत्पादन भरतात तयार झाले नाही कारण ती पोषक इको सिस्टीम भारतात उपलब्ध न्हवती... म्हणजेच गुणवत्ता ही फक्त एक बाजू झाली एकोसिस्टीम असणे ही दुसरी बाजू होय... भारतात ती नाही व ती तयार करायची मानसिकता देखील नाही... हे पटले... त्याच बरोबर हे हि म्हणता येईल कि "गरज हि शोधाची जननी असते " उदाहरण द्यायचे तर - बार कोड हा भारतात अस्तित्वात नवहता आणि अजूनही बऱ्याच उत्पादांन्वर नसला तरी चालतो .. त्याची गरज वेळ वाचवन्याची होती म्हणून पाश्चिमात्य देशात त्याचा शोध लागला कारण ताशी कामगाराचा दर जास्त उलट भारतात ताशी दर कमी मग कशाला ? - विटांचे पॅलेट पॅकिंग .. आणि पॅलेट जॅक ट्रॉली किंवा फोर्कलिफ्ट अगदी छोट्या उद्योगात सुद्धा वापरतात कारण गरज मालाची ने आन झटपट आणि सोपी झाली पाहिजे .. भारतात विटा ट्रक मध्ये भरणे आणि त्या उतरवणे यात ४ मजूर उपलब्ध असतात पण "गरज नाही " हे कारण किती दिवस देत राहणार.. इन्फोसिस कडे प्रचंड पैसे , न्यान आहे त्यांचे एक तरी जगभर नावाजलेले प्रोडक्त्त आहे का? जसे कि सॅप सुरु झाले जर्मनीतून, काम्पुटर एडेड डिझऐन मधील "कटिया " सुरु झाले फ्रांस मधून , सगळे काही सिलिकॉन व्हॅली तुन सुरु झाले नाही रेसमेड आणि कॉक्लिएअर हि व्यद्यकीय उपकरणे सुरु झाली ऑस्ट्रेलयातून न्यू झीलंड सारखा छोटा देश फिशर अँड पायकेल सारखे उच्च दर्जाचे वॉशिंग मशीन बनवतो .. फक्त ६० लाख लोकसंखय देशाची काय गरज होती शोध लावण्याची ... सरळ अमेरिकेतून आयात कार्यायाचे ना इनोवेशन साठी उद्योग आणि सरकार ने प्रोत्सहन दिले पाहिजे आणि इनोवेशन म्हणजे फक्त MOBILE AP बनवणे नव्हे

गॉडजिला सोमवार, 06/09/2021 08:12
म्हणजेच कोणत्याही स्थितीत काम चालवणे. भारताची मानसिकता जुगाडू आहे... म्हणजे आहे त्या संसाधनात काम बसवणे. ही फार मोठी जमेची बाजु आहे जेंव्हा तुम्ही सेवा देता आणि फार मोठा अडसरही जेंव्हा तुम्ही इनोव्हेटिव्ह उत्पादन बनवता. इनोवेशन जुगाड वापरून होऊ शकते पण इकोसिस्टीम जुगाडू मानसिकता असणारे उभे करू शकत नाहीत.
इनोवेशन म्हणजे फक्त MOBILE AP बनवणे नव्हे
मोबाइल ॲप उपरोध म्हणून घ्या व आता सांगा बरे तुम्ही असे किती प्रोडक्ट वापरता जे मेड इन चायना नाहीत :) कधी काळी चायनीज मोबाईल म्हंटले की चार चौघात लाज घालवणारे प्रकरण होते आता चायनीज मोबाईल कंपन्या आयपिएल पुरस्कृत करतात... एकोसिस्टीम.

चौकस२१२ सोमवार, 06/09/2021 09:56
माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता कि बरेचदा फ्याड म्हणून इनोव्हेशन हब म्हणजे फिनतटेक नावाखाली ऍप बनवले आणि त्यातून करोडो कमावले असे स्वपन नुसते लोकांना दिसत असते .. सगळे प्रश्न काही ऍप बनवून सुटणार नाहीत इनोव्हेशन सर्व क्षेत्रात लागेल तेव्हा प्रगती होईल मग ते पाणी शुद्धीकरण असो किंवा विवाद्यकीय उपकरण असो कि रोबो इन्वेस्टींग किंवा मत्स्यशेती असो "इकोसिस्टीम जुगाडू मानसिकता असणारे उभे करू शकत नाहीत. या विधनाशी सहमत टाटा च्या टाटा एलेक्सि नावाचं बंगळूर येथे जे काही संशोधनाचे काम चालते ती जागतिक ग्राहकांसाठी कधी टाटा सारख्या बलाढ्य उद्योगाला हे का वाटले नाही कि फक्त भारतीय बाजारपेठे साठी एखादी गोष्ट ना बनवता आपलं ठसा जगभर होईल असे उत्पादन काढावे ? आज कोरियन गाड्या ऑस्ट्रलिया सारखी छोटी बाजारपेठ काबीज करू शकतात तर महिंद्र किंवा टाटा ला का नाही करता येत आता सांगा बरे तुम्ही असे किती प्रोडक्ट वापरता जे मेड इन चायना नाहीत माझ्य देशात तर उपाय च नाही बहुतेक बाहेरूनच येते भारतात तुम्ही निदान अभिमानाने हे म्हणू शकता कि काही गोष्टी तरी भारतीय बनावटीच्या आहेत

गॉडजिला सोमवार, 06/09/2021 12:43
माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता कि बरेचदा फ्याड म्हणून इनोव्हेशन हब म्हणजे फिनतटेक नावाखाली ऍप बनवले आणि त्यातून करोडो कमावले असे स्वपन नुसते लोकांना दिसत असते .. सगळे प्रश्न काही ऍप बनवून सुटणार नाहीत
सगळे प्रश्न सोडावायच्या मागे का धावता ? जे सुटतिल ते सोडवा कि. फ्याड म्हणुन इनोवेशन होत नसतेच…

चौकस२१२ मंगळवार, 07/09/2021 04:51
मला काही कळले नाही ,, कोण सगळे प्रश्न सोडवयायाला निघालाय ? मी? काही वर्ष स्टार्ट अप नामक "फ्याड" मध्ये काय चाललंय ते पाहून मग लिहितो .. काही खरंच उत्साहवर्धक असते , नावीन्यपूर्ण असता ,, काही नुसती हवा असते.. म्हणून फ्याड म्हणले

चौकस२१२ सोमवार, 06/09/2021 09:57
इनोवेशन जुगाड वापरून होऊ शकते बर कळला तर्क पण प्रत्यक्षात तसे तरी भारताने किती केलाय? मूळ संशोधन हे हि लागते

गॉडजिला सोमवार, 06/09/2021 12:47
सर्व मूळ संशोधन हे हिते घडेलच असे नाहि… आपलि इन्डस्ट्रि बर्‍याच बाबिंवर अवलंबुन आहे…. तुलनेने अ‍ॅप बनवायला फार डोके देखिल लागत नाहि म्हनुन ते आपण करु शकतो गरज आहे याला फ्याड न समजण्याची…

चौकस२१२ मंगळवार, 07/09/2021 05:09
फार डोके देखिल लागत नाहि म्हनुन ते आपण करु शकतो गरज डोकं लागत असणार... लागत नसेल ते फारसे भांडवल ( म्हणजे नवीन तवे बनवण्याची किंवा चष्मे बनवणायचा ब्रँड काढायचा तर किती भांडवल लागेल त्या अर्थाने ) गरज आहे आहे याला फ्याड न समजण्याची… मग मी फ्याड का म्हणले... उदाह्रणसकट सांगतो कारण यात बरेचदा उगाचच हवा असते... म्हणजे नकटीवरील नवीन वडा पाव टपरी ला "फुडटेक बिझिनेस " म्हण णे असली तो "हवा" तर उदाहरण - येथे निवृत्ती साठी जे फंड असतात ( मिळकतीचे १०% सक्तीचे बचत म्हणून यात टाकावे लागते ) ते फंड हे खाजगी उद्योग चालवतात , म्युच्युअल फंड सारखेच पण जास्त कडक नियंत्रणाखाली आणि कोण्ही पगारी किंवा उद्योजक यात गुंतवू शकतो यांना सुपर फंड असे संबोधले जाते फिनटेक क्षेत्रात : तर " मिलिनिअम" ला आकर्षित करण्यासाठी एक भन्नाट आम्ही बनवले त्यात " ऑनबोर्डिंग किती सहज आणि सेकशी आहे " म्हणून तुम्ही आमच्य्याच सुपर फंड चे सभासद व्हा अशी ती जाहिरात हा फंड तास साधा होता इतर अनेक बुजुर्ग फुंडांप्रमाणेच विशेष काही जादू नवहती प्रश्न हा होता कि कितीतरी जाणकार गुंतवणूक दरांनी याकडे बघितले आणि एक मूलभूत प्रश्न विचारला " सेक्सी ऑनबोर्डिंग वैगरे बाजूल ठेवा हो आधी हे सांगा कि तुमची मानजेमेंट फी येवदही जास्त का ? शेताची तुम्ही जी सेवा देताय ती इतर फुंदांपेक्षा काह्ही वेगळी नाहीये .. उगाचच फिनतेक म्हणून काय वाट्टेल ते दावे करू नका इनोव्हेशन हब हे जरुरीचे असले तरी ते खरे तर "रियल इस्टेट बिझिनेस आहेत " उगाच त्याला वेगळे काहीतरी भारी असले संबोधने याला फ्याड म्हणतो ( मॅक्डोनाल्ड हि एक पदार्थ बनवणारी कंपनी नसून हा एक रिअल ईस्टेट धंदा आहे हि कल्पना ऐकली आहेत का तसेच ) स्टार्ट उप म्हणजे काय तर "नवीन उद्योग".. कि जो अनंत काळापासून चालू आहे , उगाच नवीन नाव दिले कि काहीतरी भारी असे होत नाही आर्थिक धोका हा तोच असतो त्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना

गॉडजिला मंगळवार, 07/09/2021 05:40
स्टार्ट उप म्हणजे काय तर "नवीन उद्योग".. कि जो अनंत काळापासून चालू आहे , उगाच नवीन नाव दिले कि काहीतरी भारी असे होत नाही
सपशेल चुक.. स्टार्टप म्हणजे एखादी गोष्ट करायचा नवा मार्ग. स्टार्टप म्हणजे एखादी अथवा चार लोक अशा निष्कर्शावर पोचणे की यापुढे हि गोश्ट जगात अशा पध्दतीने होइल… म्हणजे एमेल तयार झाली लेखी पत्रे कमी झाली तारा बंद झाल्या… व्हट्सअप आले इमेल कमी झाल्या…. स्टार्टप इज रेवोल्युशन ब्रो… नवीन धंदा सुरु करणे म्हणजेच स्टर्टप म्हणने हीच ती जुगाडु सडकी भारतीय मानसीकता…

चौकस२१२ मंगळवार, 07/09/2021 10:39
ब्रो… मला स्टार्टप म्हणजे काय ते माहित आहे भाऊ मी येथे त्यात सतत भाग घेत असतो कोण काय सादर करताय , काय बिझिनेस कल्पना आहेत आणि मी असे म्हणत नाही कि प्रत्येक कल्पना म्हणजे नुसती हवा असते किंवा उगाच जुन्यकाह कल्पनेला उजाळा दिलेला असतो मी फक्त म्हणतोय कि त्याची "काही" कल्पना खरंच हवा असतात , मी सविस्तर उदाहरण रिटायरमेंट फंड चे फिनतेक मधील पुनर्जीवन या बद्दल लिहिले.. लक्षात घ्या जरा

गॉडजिला मंगळवार, 07/09/2021 10:45
सर्व काही माहित आहे तर नेमकी तक्रार "काही" कल्पना खरंच हवा असतात इतकीच कशी काय आहे होलिस्टिक विधान नको का ?

चौकस२१२ मंगळवार, 07/09/2021 12:19
क्षमा पण कळत नाहीये तुम्ही काय म्हणताय .. मी सग्ळ्यांनाचाच "हवा" म्हणले असे माझ्य विधानातून सूचित होत असेल तर ती माझी चूक मी अश्या अनेक स्टार्ट पीच ला जेवहा जातो ( शार्क टॅंक ऑडियन्स) तेव्हा एक गुंतवणूक दार म्हणून बघत असतो.. उगाच भारावून वगैरे ना जाता म्हणून कदाचित जरा कठोर पने मांडले असेल,,, तिथे असे गुलाबी चष्मे लावून आलेलं बरेच दिसतात .. आणि एक प्रकारची कल्ट विचारसरणी कधी कधी दिसते दुसरे असे कि स्टार्ट अप म्हणजे जणू काही फक्त मोबाइल डिवाइस आप बनवणे असे बरेच जणांना वाटते आमूलाग्र बदल करणारे उद्योग फार कमी ... असो या विषयात उर्सुक्ता असेल तर हे काही जुने कार्यक्रम पहा ( स्टार्ट अप हे नाव त्यावेळेस प्रचलित नवहते ) https://www.youtube.com/watch?v=FUnbqoxRRVk

चौकस२१२ मंगळवार, 07/09/2021 12:25
तुम्ही सांगीतलेली व्याख्या तांत्रिक दृष्टया बरोअबर असले पण उगाच "जुगाडु सडकी भारतीय मानसीकता: हे लेबल मला कशाला लावताय.. मी फक्त यातील कधी कधी दिसणारा फोल पणा दाखवून दिला एवढेच ,, शार्क टॅंक / इनोवेशषन हब चा मी भोक्ता आहे राव

गॉडजिला मंगळवार, 07/09/2021 20:49
शार्क टॅंक / इनोवेशषन हब चा मी भोक्ता आहे राव
:) तूम्ही भोक्ते आहात ही बाब फार रोचक आहे दुर्दैवाने ते विधान फक्त तुम्हास उद्देशून न्हवे तर स्टार्टअप सुरू करणे म्हणजे नवीन धंदा सुरू करणे हा विचार करणाऱ्या अथवा मांडणाऱ्या प्रत्येकासाठी आहे... स्टार्टअप कीतीही क्षुल्लक असली तरीती एक इंडिपेंडंट क्रांती आहे आशा क्रांत्या घडतात म्हणूनच सिलिकॉन व्हॅली अस्तित्वात आहे... जूगाडू सडकी मनोवृत्ती हे ना पचवू शकते ना आकलन करु शकते. आज आयआयटी सोडली तर कुठेही स्टार्टअप बाबत व्यवस्थित जागरूकता नाही आणि आयआयटी चे लोकं किती हवेत असतात हे तर सर्वांना माहित त्यामूळे हे क्रांतिकारी तर नक्किच नाहीत... यांना फक्त रिसोर्स सहज उपलब्ध आहेत इतकेच. आजही भारतात तूम्ही ई-कॉमर्स अथवा सोशल नेटवर्क अशी दोन प्रोडक्ट्स घेउन गेलात तर funding हे ecommerce लाच मिळेल. मोदींनी स्टार्टअप योजना सुरू केली खरी पण त्यापूर्वी स्टार्टअप म्हणजे काय याबाबत कोणतीही जागृती केलेली नाही... मग सगळे पैशाच्या मागे पळून प्रत्यक्षात हाती काय उरणार ? एक मोबाईल ॲप आख्खे जग जितक्या लवकर बदलू शकते तसे मेकॅनिकल प्रोडक्ट बाबत चटकन होत नाही म्हणूनच महिती तंत्रज्ञनातील क्रांति ही फार चांगली असते आणि भारतात तेच होत नाही... (हा प्रतिसादही तुम्हाला उड्डेशून नाही तर आपल्याशी चर्चा करता करता जे मुद्दे/विचार निघाले त्याअनुषगाने कोणी विचार करत असेल तर त्यासाठी आहे.)

चौकस२१२ गुरुवार, 09/09/2021 10:16
एक मोबाईल ॲप आख्खे जग जितक्या लवकर बदलू शकते तसे मेकॅनिकल प्रोडक्ट बाबत चटकन होत नाही म्हणूनच महिती तंत्रज्ञनातील क्रांति ही फार चांगली असते आणि भारतात तेच होत नाही... हो अगदी बरोबर आणि तेच तर दुर्दैव आहे बर मी जे "हवा स्टार्ट उप बद्दल म्हणालो त्यात खूप गंभीरता होती उदाहरण देतो मुद्दा हा आहे कि सगळी कडे हे दोन पार्वती चे शब्द वापरून ग्राहकाला आणि गुंतवणुकीदारांना आणि रेग्युलेटर ना फसविले तर जात नाही ना ... १) फिनतेक मध्ये आमूलाग्र बदल आहे म्हणून रेगुलेशन नको असे बरेच कॅरॅपतो एक्सचेंज वाल्यांचे टुमणे ,होते त्या हवेत अनेक लोक भुलले , पण शेवटी तो पैसा आहे कमावलेली सपंथी आहे .. जसे नवीन ट्रेडिंग एक्सचानेज उघडायचे तर केवढी मोठी कुस्ती असते सरकारशी आणि शी पण त्यालाच नवीन क्रिप्टो फिनतेक हे नाव देऊन आम्हाला असेल नियम लावू नका असे ह्यांचे म्हणणे .. अरे पण शेवटी तुम्ही जे उभे करताय ते एक आर्थिक उलाढालीचे केंद्र आहे ना मग त्यावर देखरेख का नको ? ( हा विषय गुंतागुंतीचा आहे पण मूळ मुद्दा हाच कि नाव गोंडस देऊन फरक पडत नाही २) मेड टेक : चांगले उद्धरण : पॅथॉलॉजि लॅब मध्ये पेट्री डिश मधील वाढ्लेलाय जिवाणूंचे पृथकारां करण्यातील यांत्रिकरण https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/blogs/innovation-matters… बेकार उदाहरण : दिवस शेवटी ( AT THE END OF THE DAY ) आपण एक जीवाशी खेळणारी महत्वपूर्ण अशी सेवा देतोय हे लक्षात ना घेत आत्याचे सिलिओन व्हॅली तीळ हवा भरणे आणि लोकांना गंडवणे याचे उत्तम उद्धरण "थेरानोस " ७ बिलं डॉलर चा खेळ आणि धोका पहा जरूर https://www.youtube.com/watch?v=-kbja1EI1kQ https://www.youtube.com/watch?v=BgNfrDXr7uA

चौकस२१२ गुरुवार, 09/09/2021 10:26
दोन पार्वती - दोन परवलीचे कॅरॅपतो एक्सचेंज - क्रीप्टो क्सचेन्ज सरकारशी आणि शी पण - सरकारशी आणि sebi INDIA / sec USA

राघव सोमवार, 06/09/2021 11:48
जुगाड म्हणजे जोवर मूळ अडचणीवर योग्य उपाय सापडत नाही, तोवर काम चालवण्यासाठी केलेला तात्पुरता उपाय. पण बर्‍याचदा योग्य उपाय मिळेपर्यंत कधी कधी इतका वेळ लागतो की तात्पुरता उपायच अंगवळणी पडून जातो. बाकी जुगाड हा मूळ संशोधनाला पर्याय ठरू शकत नाही हे खरे.

Rajesh188 सोमवार, 06/09/2021 12:33
कमी स्किल असलेल्या लोकांकडून काम करून घेणे हा पण एक प्रकारचा jugad च आहे. पोलिस डिपार्टमेंट बघा. Physically फिट, ज्युडो, कराटे ह्या मध्ये तरबेज,हत्यार चालवण्यात अतिशय पटाईत ,आणि तेवढेच संयमी,बुद्धिवान लोक त्या डिपार्टमेंट असली पाहिजेत. प्रत्यक्षात तसे मनुष्य बळ तिथे आहे का तर नाही. शालेय जीवनापासून मुलांचे गुण ओळखून त्यांना संधी देत गेले तर अतिशय कुशल मनुष्यबळ सर्वच क्षेत्रात उपलब्ध होईल. संधी मिळत नाही म्हणून कुवत असून सुद्धा भारत संशोधन क्षेत्रात मागं आहे. माझ्या स्किल संधी मिळवून दिली जात आहे असे वातावरण जेव्हा निर्माण होईल तेव्हा भारतात.संशोधन,निर्मिती,च नाही तर खेळ ह्या क्षेत्रात पण भारत अग्रेसर होईल. Engineering collage मध्ये जावून कंपन्या उत्तम मुलांना निवडून त्यांना संधी देतात ही पद्धत खरोखर उत्तम आहे. त्या मुळे मुल जास्त चांगली कामगिरी करायचा प्रयत्न करतात. तेच ॲप्लिकेशन,ओळख, अस्या मार्गाने गेले की कुवत असून पण संधी मिळेल ह्याची खात्री कमी असते.

सुक्या सोमवार, 06/09/2021 23:55
उत्पादन भरतात तयार झाले नाही कारण ती पोषक इको सिस्टीम भारतात उपलब्ध न्हवती आणी ती अजुनही भारतात नाही , जवळच्या भविष्यातही ती शक्यता खुप कमी आहे. अगदी भरवशाचे ईंटरनेट जियो येईपर्यंत नव्हते. एखादे प्रोडक्ट बनवले तर ते वापरणारा उपभोक्ता असायला हवा. उपभोक्त्याने सुद्धा आपण जे वापरतोय ते काही आभाळातुन पडलेले नाही, ते बनवायला कुणालातरी पैसा लागला आहे म्हणुन मी ते विकत घ्यायला हवे किंवा त्या वापराचे पैसे द्यायला हवे ही मानसिकता भारतीय लोकांमधे नाही. घरोघरी च्या संगणकामधे किती पायरेटेड सोफ्ट्वेयर असतील याची गणना नाही. मग रीटर्न ओन इंनवेस्ट्मेंट कशी मिळणार? घाटे का सौदा कोण करणार? अगदी दोन साधे उदाहरणे घ्या: नेट्फ्लिक्स ही कंपणी ओन्लाईन स्ट्रीमींग यायच्या अगोदर घरोघरी सीडी पोचवायची. आपण घरी बसुन ऑर्डर करायची . . दोन दिवसांनी सीडी पोस्टाने घरी . . ७ दिवसांनी तीच सीडी पोस्टाने परत करायची. लोक त्याचे सब्स़्रिपशन घ्यायचे पिक्चर बघायचे पैसे द्यायचे. तेच भारतात काय होत होते ... सीडी तिथेही होत्या पण सार्‍या पायरेटेड. स्वस्त माल मिळायच्या नादात कसाही म्हणजे अगदी चिपाड क्वालीटी चा पिक्चर फु़कटात बघायचे. वरुन एका सीडी च्या अनेक कोप्या. त्यामुळे रिलायंस ने प्रयत्न केलेले बिग्फ्लिक्स चाललेच नाही. परदेशात मात्र नेट्फ्लिक्स मोठी झाली ... भरभराटीला आली ... मोदी सरकार ने केलेल्या नोटबंदी मधे नकद मिळत नव्हती तेव्हा अगदी जिवावर आल्यासारखे दुकान्दारांनी डेबीट / क्रेडीट कार्डे घ्यायला सुरुवात केली. पुन्हा तेच. सर्विस घेताय मग त्याचे कमीशन द्यायला नको कां? पण नाही जशी जशी नकद मिळत गेली तशी तशी डेबीट / क्रेडीट कार्डे घ्यायला बंद होत गेली. पर्देशात मात्र square नावाच्या कंपणीने अगदी स्मार्ट फोन वर वापरता येइल असे यंत्र बनवले आनी अगदी भाजीपाला विकणारा शेतकरी डेबीट / क्रेडीट कार्डे पेमेंट म्हंणुन घ्यायला लागला. त्यामुळे स्वाईप मशीन लागतच नाही .. फोन असला की झाले .. आजही जे शोध मातं क्षेत्रात लागत आहेत (एआय्/क्लाउड) ते शोधणारी अर्धी टीम भारतीय असते. त्यामुळे भारतीय इंजीनियर च्या क्वालीटी वर प्रश्न नाहीच. प्रश्न आहे सपोर्ट चा. भारत देशात संशोधन का होत नाही हे शोधायला हवे. तोपर्यंत दुसर्‍याने शोधावे आनी आम्ही ते (फुकट) वापरावे हेच चालु राहील.

चौकस२१२ मंगळवार, 07/09/2021 04:48
सुक्या भारतीय बाजारपेठेपुरते आपले म्हणणे पटले ... पण माझ्या डोक्यात असा प्रश्न आहे कि जे भारतीय बलाढ्य उद्योग आहेत त्यांनी भारताबाहेर उद्योग काबीज करण्यासाठी स्वतःचा ब्रँड निर्माण करण्यासाठी का कष्ट घेतले नाहीत? असे उद्योग कि ज्यात भारत हा मूळ उत्पादक आहे म्हणजे चहा ! दिलमः चा मालक येथील गोऱ्या समाजात टीव्ही वर आपली अप्लाय श्रीलंकन पद्धतीचं इंग्रजीत ना लाजता जाहिरात करतो तर ती भारतातातील उद्योगाला का नाही जमत? महिंद्रा येथे ऑस्ट्रेल्यात अनेक वर्षे आहे , टाटा आहे , आणि त्यांनी सुरवात छोटी गावातून केली "युट " मालवाहक आणि काही ट्रॅक्टर विकायला , आता त्यानं ४ वव्हील ड्राईव्ह विकायची पण कोठेही मुख शहरात जाहिरात नाही ... खर्च कार्याला नको ! कोरियन करू शकतात पण भारतीय नाही स्वयंपाकाची भांडी बनवण्यात भारत माहीर आहे ना , तर जगात नाव असेल असा एक तरी तवा भांडे आहे का? व्हाईआयपी किती वर्षे बाग बनवते .. पण इतर पाश्चिमात्य देशात निर्यात? नाव? या दोन उत्पादनात कसे बनवल्याचे हि तर महती हविकणा , TT आणि ब्लो प्लास्ट ल आहे ना ! पण नवीन निर्याती साठी लागणारे संशोधन करायाला नको . जाहिरात खर्च कोण करणार स्वतः अनुभवलेले : भारतीय नामवंत कुलुपे बनवणारी कंपनी चे चालक इकडे आले , ते अम्हला लागणारी आमचं डेझीने ची कुलुपे बनवून देत होते, त्या दौऱ्यात त्यांचा हेतू असा होता कि त्यांची भारतीय उत्पादने येथे कशी निर्यात करता येतील! .. त्यात सूर असा कि आहे तसे घ्या... असे काही दिसले नाही कि "हा या बाजारात हे चालते का मग हे हे उत्पादन आम्ही बदलू ... "

गॉडजिला मंगळवार, 07/09/2021 20:59
आपण एकोसिस्टीम भारतीय मानसिकता लक्षात घेउन बनवावी लागेल हे दुर्लक्षित करता आहात आपणं प्रगतिशील राष्ट्र आहोत प्रगत राष्ट्रातील मानसिकता एकदम तयार नाही होऊ शकत... Netflix इथे बनले नसते हे खरं आहे पण टी- सिरीज इथेच ऊभी राहीली जुनी महागडी वितरण व्यवस्था मोडून...

चौकस२१२ गुरुवार, 09/09/2021 10:02
एकदम नाही तयार होऊ शकत मान्य आणि खास करून छोट्या उद्योगांची नाही किंवा सरकारी बाबू लोकांनी भरलेल्या विद्यपीठांची पण नाही ( काही अपवाद सोडता ) पण भल्यामोठ्या उद्योणगविषयी बोलतोय ,, आज बिग ५ आयटी या जगातील मोठ्या नावाजलेलंय कंपनी आहेत किंवा टाटा / महिंद्रा आणि गोदरेज सारखेच उत्पादक त्यांच्या विषयी काय ? सॅप सारखेच भारतीय भारतीय बनावटीचा कार्याला काही फोर्ड मोटार कंपनी एवढी भांडवल लागत नाही ! कि येई आरपी सॉफ्टवेअर साठी कार्दो डॉलर चे प्रोडूकशन युनिट टाकावे लागत नाही ... फार्म क्षेत्रात सुद्धा तसे असावे ( माहित नाही ) पन ब्रँड EQUITY साठी काही केलं जाते का ?

बापूसाहेब रविवार, 05/09/2021 11:34
इले्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरसाठी IT हमाली करायच्।इ नसेल तर इतर काय पर्याय आहेत
? पर्याय नाही आहेत आणि त्यामुळेच ते it हमाली करण्यात धन्यता मानतात... पर्याय तयार झाले पाहिजेत.

चौकस२१२ रविवार, 05/09/2021 16:15
मुळात ज्या विषयात आपण शिकलो आहोत त्यात पुढे काम ना करणे म्हणजे त्या शिक्षणाचा उपयोग १००% ना करणे असा तर्क आपण काढू शकतो पण याला सुद्धा दोन बाजू आहेत १- इले ट्रोनिक उद्योगात तेवढे काम उपलब्ध नसेल तर? २- इले ट्रोनिक किंवा इतर अभियांत्रिकी शिक्षणात गणित आणि तर्क पद्धतीची जी शिकवण मिळते ती संगणक क्षेत्रात चांगलीच उपयोगी पडते! नाही का? त्यामुळे अगदीच त्याला हमाली का? म्हणता हे कळले नाही ,,,IT मध्ये उत्तम दर्जाचे काम पण भारतात चालत असेल ना? फक्त कोडिंग नाही ? याशिवाय IT मान्यजमेण्ट च्या संध्या ? दुसरे असे कि इले ट्रोनिक क्षेत्रात सुद्धा मूळ संशोधन किंवा अत्याधुनिक उत्पादन करण्यात संध्याच नसतील तर कदाचित तिथेही हमालीच करावी लागत असेल साधारणपणे भारतात मूळ संशोधन खूप कमी होते ( आता होत असले कारण बहुराष्ट्रीय उद्योगांचे संशोधन विभाग भारतात आहेत पण मूळ रिसर्च कमीच ) मला आठवतंय मेडिकल डिवाइस क्षेत्रात जर्मन बहुराष्ट्रीय उद्योगाच्या भारतीय शाखेत कधीच मूळ संशोधन केले गेलेले आठवत नाही जर्मन रचनेचे ( ते सुद्धा जुन्य ) भारतीयाकरण करणे एवढेच ) अर्थात आय आय टी अभियांत्रिकी करून मग एम बी ए करून बँकेत फिनॅन्सील कंन स्लटिंग मध्ये काम करणे यात मूळ आय आय टी वॉर सरकारने केलेला खर्च वाया जाणे असेच म्हणावे लागेल .. हा आरोप पूर्वीपासून चालू आहे ( बोड्कीचायांनी शेवटी फिनॅन्सील कंन स्लटिंग मध्ये जायचे तर आय आय टी ची ४ वर्षे तरी का घालवता,, ३ वर्षात बीकॉम करून मग एम बी ए करा १ वर्षी वाचेल आणि सरकारचे पैसे पण ) माझा अंदाज असा आहे कि भारतात सुरवातीला तरी आयटी उद्योगांना सहजतेने अभियांत्रिकी चाय बऱयापैकी अवघड कार्यक्रमातून गेलेला कामगार वर्ग सहजी मिळाला आणि तेच जणू स्टॅंडर्ड झाले ... मग आर्ट किंवा कॉमर्स झालेल्यांना कशाला घ्या ... असो मी अजूनही अभियांत्रिकीतच काम करीत असल्यामुळे अंदाज नाही ( उलट कधी कधी असे वाटते कि भारतात राहिलो असतो तर माझ्यसारख्याला आज देशातलयदेशात घडल्यापासून एअर कंडिशनर / गाडी . उतपादन करणाऱ्या किती तरी उद्योगात संधी मिळाली असती... , पिंपरी, चाकण, अंबड, भोसरी त्यामानाने नुसते खनिज निर्यात करणाऱ्या माजया या देशात जवळ जवळ सर्वच गोष्टी मेड इन चीन तरी किंवा यूरोप आणि कधी कधी अमेरिका

Rajesh188 शुक्रवार, 03/09/2021 14:10
पहिल्या बेसिक गरज bhagva. खेड्या पाड्यात पाहिले पक्के रस्ते हवे आहेत. प्रतेक घरात वीज हवी आहे.( आज पण पण किती तरी मोठी लोकसंख्या vije वीणा आहे) नळाने पाणी हवं आहे. मुंबई सोडली तर देशात एक पण शहर, किंवा गाव शुध्द पाणी पुरवठा आज पण सर्व लोकसंख्येला करत नाही. ही खरंच सत्य स्थिती आहे. दिल्ली मध्ये पण सर्व लोकसंख्येला शुध्द पाणी नळा द्वारे आज पण मिळत नाही. राजधानी आहे देशाचीम

चौकस२१२ रविवार, 05/09/2021 16:16
हो २०१४ पर्यंत हे सर्व प्रश्न सुट्लेलेलंच होते ,, सोन्याचा धुराचं निघत असे २०१४ पासून सगला राडा झाला....

आनन्दा शुक्रवार, 03/09/2021 16:40
याबाबत मी एक गोष्ट ऐकली होती.. 2003-4 चंद्राबाबूंनी apple चा का इंटेल चा सेमीकंडक्टर प्रकल्प हैद्राबाद ला आणायची पूर्ण तयारी केली होती.. म्हणजे तो आल्यातच जमा होता. पण 2004 मध्ये त्यांची सत्ता गेली, आणि काँग्रेसचे सरकार आले, त्यांनी काहीतरी कारणे काढून तो प्रकल्प लांबणीवर टाकला. शेवटी ते चीन ला गेले. परिणाम आपण बघत आहोतच.

वामन देशमुख शुक्रवार, 03/09/2021 17:55
चंद्राबाबू नायडू यांनी त्यांच्या २००५ पासून दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत, हैद्राबादचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून टाकला. त्यांनी मातं (IT) उद्योगाची प्रचंड प्रमाणात वाढ करण्यास मोलाचा वाटा उचलला. त्यांच्या (आणि तेलुगू-भारतीय जनतेच्या) दुर्दैवाने त्यांची सत्ता गेली आणि ख्रिस्ती नेते स्व. राजशेखर रेड्डी यांनी त्यांचा पाडाव केला. "बाबूंना अजून दहा वर्षे सत्ता मिळाली असती तर..." हा अजूनही मातं क्षेत्रातील तेलगू लोकांच्या हळहळयुक्त चर्चेचा विषय असतो. भारतातील सर्वकालीन सर्वोत्तम मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत बाबू हे खूप वरच्या ठिकाणी असतील.

Rajesh188 शुक्रवार, 03/09/2021 13:06
महाराष्ट्र सहित अनेक राज्य दर वर्षी इतक्या करोड रुपयाच्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत असे जाहीर करत असतात. पण प्रत्यक्षात त्या मधील काहीच करार पूर्णतः स जावून प्रत्यक्षात अमलात येतात. करार होणे आणि त्याची अंमलबजावणी होवून ते पूर्ण होणे ह्या मध्ये खूप प्रचंड अंतर असते हे लोकांना चांगले माहीत आहे. इतके करार झाले हे सांगणे आणि कोलगेट नी दात किडत नाहीत अशी जाहिरात देवून थापा मारणे. ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच दर्जा च्या आहेत.

निनाद शनिवार, 04/09/2021 16:21
ब्रिटिश रॉयल नेव्ही ने लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) शी करार केला आहे. या करारात जहाजांसाठी डिझाइन विकसित करण्यात येणार आहे. असे यूकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. ही जहाजे फ्लीट सॉलिड सपोर्ट म्हणजे विमान वाहक जहाजांना पुरवठा आणि मदत देणारी असतील. विमान वाहकांना दारूगोळा, स्फोटके आणि अन्न सारख्या कोरड्या वस्तू या द्वारे पुअरवल्या जातात. या करारात लार्सन अँड टुब्रो सहीत यामध्ये अजून लीडोस इनोव्हेशन्स, सेर्को विथ डेमन, टीम रिझोल्यूट ज्यात हारलँड अँड वुल्फ आणि बीएमटी यांचा समावेश आहे आणि टीम यूके ज्यात बीएई सिस्टम्स आहेत.

निनाद शनिवार, 04/09/2021 16:28
भारतीय नौदलाने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) बरोबर भारताच्या पहिल्या स्वदेशी नौदल विरोधी ड्रोन प्रणाली (NADS) साठी करार केला आहे. स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या NADS संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) विकसित केले आहेत आणि ते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारे तयार केले जातील. भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल यांनी DRDO द्वारे विकसित ड्रोन-विरोधी यंत्रणा समाविष्ट करण्यासाठी करार केला आहे. यामध्ये भारतीय लष्कर, नौदल, हयामध्ये सामील आहेत.

निनाद रविवार, 05/09/2021 04:40
चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉर २०१८ मध्ये, गेल इंडिया लिमिटेडने दीर्घकालीन आधारावर एलएनजी पुरवठा करण्यासाठी करार केला आणि मध्ये भारताच्या दीर्घकालीन एलएनजी आयातीचा स्त्रोत म्हणून रशियाला जोडण्यात आले. या कॉरिडोर चा उपयोग कोकिंग कोळसा आयात करण्यासाठीही उपयोगी पडेल. यासाठी चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉर महत्त्वाची भूमिका घेऊ शकतो कारण येथून तेलवाहू जहाजे ये जा करू शकतात. अलिकडच्या वर्षांत भारताची एलएनजी आयात वेगाने वाढली आहे आणि भारत आता जगातील चौथ्या क्रमांकाचा एलएनजी आयातदार बनला आहे. भारताचा प्रमुख एलएनजी भागिदार सध्या कतार आहे. कतार भारताच्या एलएनजी आयातीचा मुख्य स्त्रोत आहे कारण त्याचे स्थान. तेलवाहू जहाजे तीन दिवसांच्या आत भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यांवर पोहोचता येते. २०१९ मध्ये भारताने कतारमधून ८.५ दशलक्ष टन एलएनजी पुरवठ्यासाठी दोन दीर्घकालीन करार केले आहेत.

वामन देशमुख रविवार, 05/09/2021 04:51
संपादक मंडळाला विनंती: धाग्याच्या विषयाशी संबंधित नसलेले प्रतिसाद कृपया उडवण्यात यावेत. सदर धाग्यावर असंबंधित प्रतिसाद देऊन अकारण विषयांतर करणार्या आयडींवर कारवाई करावी.

सुरिया रविवार, 05/09/2021 11:48
देशमुख साहेबांना विनंती: संपादक मंडळाला करण्याची विनंती डायरेक्ट संपादक आयडीला व्यनि किंवा खरडी करुन करावी. कुठल्याच धाग्यावर अशा शालेय मॉनिटर स्टाईल धमक्या देत बसू नये. किंवा 'अकारण विषयांतर' अश्या तुम्हीच नमूद केलेल्या कलमानुसार स्वतःवर कारवाई करुन घ्यावी. धन्यवाद

चौकस२१२ रविवार, 05/09/2021 16:49
गँलेली बेसिन या भागातून खूप मोठया प्रमाणात कोळसा खणून तो भारताला आयात कराणे याचा एक फार मोठा प्रोजेक्ट अदानि समूह ऑस्ट्रेल्यात करीत आहे ज्यात खाण + कोळसा बंदरा पर्यंत वाहनून नेण्यासाठी ची रेल्वे हे भाग आहेत गेली बरेच वर्षे यात बरीच राजकीय / आर्थिक वादळे आली आहेत ... धरलं तर चावतं आणि सोडल तर पळत अशी काहींची गत ऑस्ट्रेलिया सरकार आणि अदानि यांची झाली आहे ,,, https://www.youtube.com/watch?v=znv-L7oF6Qc

nutanm सोमवार, 06/09/2021 17:23
छान माहिती मिळाली, अर्थात बरीचशी डोक्यवरूनही गेली, मला साहित्य व ललित लेखन यात जास्त रस. असो . मधेच एका id ला लक्ष करून टोचणे, मारणे त्यावरच धाग पुढे नेणे, मूळ मुद्दा बाजूला ठेवणेचे प्रयोजनकळले नाही.कही सभासद तुटून पडले मूळ मुद्दयाला विसरून रसभंग करीत. न बोलून पुढे जाता आले असते असे मला वाटते.

nutanm सोमवार, 06/09/2021 17:45
आता निनाद यांनी वरील धागा असाच दुसरा भागshort but sweet काढून त्यात वरील करारांची थोडक्यात माहिती अर्थात सोप्या भाषेत व देशाला , सरकारला, आपण जनतेला उपयुक्तता काय संरक्षण, आर्थिक द्रुष्टीने ? आपल्या देशाची कशी कुठे प्रगती होईल किंवा कुठल्या गरजा भागतील असे प्रतिसाद असणारेही धागे काढावेतअसे मला वाटते.

निनाद शुक्रवार, 10/09/2021 17:02
तुम्ही सुचवलेली कल्पना चांतली आहे पण तेव्हढा वेळ असायला हवा. आणि करार झाल्यावर अनेकदा काही बाबी किंवा त्याचे परिणाम निरनिराळे असतात. किंवा काही वेळा करार काही तरी भलतेच झाकायला म्हणून झालेले असतात. अशा वेळी काय करार झाला का झाला हे कळतही नाही. अनेक करार झाल्याचे कुठे वाचायलाही मिळत नाही. तरी प्रयत्न जरूर करेन.

निनाद शुक्रवार, 10/09/2021 17:14
भारत C-295MW विमान हे ट्विन-टर्बोप्रॉप लष्करी वाहतूक विमान खरेदी करणार आहे. एकुण ५६ विमाने खरेदी केली जाणार आहेत. या विमानांपैकी १६ विमाने स्पेन येतील. तर उर्वरित ४० विमानांची निर्मिती एअरबसच्या सहकार्याने टाटा अ‍ॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेडच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमद्वारे मेक इन इंडिया उपक्रमाअंतर्गत भारतात केली जाईल.

निनाद शनिवार, 18/09/2021 04:19
अमेरिकेसोबत यूएव्ही आणि ड्रोन विकसित करण्याचा भारताने करार केला आहे. ३.८ अब्ज डॉलर्सच्या प्रकल्पात, भारत आणि अमेरिका संयुक्तपणे ड्रोन विकसित करतील. हे ड्रोन्स जो विमानातून प्रक्षेपित केले जाऊ शकतात. या प्रकल्पासाठी डीआरडीओची एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट, एरोस्पेस सिस्टीम डायरेक्टोरेट, इंडियन एअरफोर्स आणि यूएस एअर फोर्स सहकार्य करतील.

निनाद शनिवार, 18/09/2021 04:22
युरोपियन युनियनने ईयू-पाकिस्तान व्यापार व्यवस्थेचे त्वरित पुनर्मूल्यांकन करण्याचे ठरवले आहे. युरोपियन युनियनने पाकिस्तानी वस्तूंना आयात शुल्कात सूट देऊन ब्लॉकमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी दिली. २०१४ मध्ये युरोपियन युनियनशी करार झाल्यानंतर पाकिस्तानला व्यापाराच्या प्रचंड संधी मिळाल्या, ज्यांच्या गटात निर्यात गेल्या सहा वर्षांत तब्बल ६५ टक्क्यांनी वाढली आहे . अहवालांनुसार, युरोपियन युनियन पाकिस्तानच्या सर्वात महत्वाच्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे आणि २०२० मध्ये पाकिस्तानच्या एकूण व्यापारामध्ये सुमारे १५% टक्के हिस्सा आहे.

राघव गुरुवार, 06/01/2022 11:12
सॉफ्टबँकेची ख्याती झालीये.. ते गुंतवणूक करतात, मोठा हिस्सा कंपनीतला स्वतःकडे ठेवतात आणि जर कंपनी चांगली चालली तर ते ऑफर्स साठी तयार पण असतात. कुणी जास्त किंमतीत त्यांच्याकडील हिस्सा विकत घ्यायला तयार असले तर झकासपैकी विकून टाकतात. उदा: फ्लिपकार्ट.

निनाद गुरुवार, 06/01/2022 07:24
व्हर्च्युअल समिट दरम्यान ऑस्ट्रेलिया आणि जपान सुरक्षा सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. दोन्ही देशांच्या संरक्षण दलांना एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार केले जाणार आहे.

राघव गुरुवार, 06/01/2022 11:13
खूप छान संकलन निनाद. कीप अप द गुड वर्क! :-)

राघव शुक्रवार, 07/01/2022 17:00
भारत आणि फ्रांस मधे एस एस एन पाणबुडी साठी व्यवहार होण्याची शक्यता आहे असे ऐकले. डिसेंबर मधे फ्रांसच्या संरक्षणमंत्रांनी भारतात येण्याआधी केलेल्या काही वक्तव्यावरून असे वाटले. यात तंत्रज्ञान हस्तांतरण होण्याची शक्यता होती म्हणून उत्सुकता होती, पण पुढे काय झाले काही कळाले नाही.

चौकस२१२ सोमवार, 10/01/2022 09:57
चांगलंय कि जुना इंग्रज फ्रेंच वाद उफाळून आला जेवहा अजूनही इंग्लंड ची राणी ती आपली राणी मानणारी ऑस्ट्रेलियाने फ्रेंचांना ९६ बिलियन डॉलर चा चुना लावला ! फ्रांस आणि भारत दोघांचे भले होवो आपला ( ऑस्ट्रेलियन पाणबुड्या )

निनाद सोमवार, 10/01/2022 08:59
ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड स्टेट्स आणि जपान यांनी जाहीर केले आहे की ते तीन लहान पॅसिफिक देशांमध्ये जलद इंटरनेट पुरवण्यासाठी समुद्राखालील केबलच्या बांधकामासाठी संयुक्तपणे निधी देतील.

चौकस२१२ सोमवार, 10/01/2022 10:04
बोबलायला इथे नॅशनल ब्रॉडबँड नेटवर्क वर काहीतरी ४९ बिलियान ( २.६ कोटी लोकसंख्या ) खर्च करून त्यात बदल करून पुचाट इंटरनेट केलं आणि निघालेत चगु मंगू देशन्ना मदत करायला ! ( खुलासा = मि चन्गु मन्गु नारू ला म्हणलय , भारताला नाही .. हो नाहीतर एक मराठी प्राध्यपकश्वर उखडतील ) आपला ( मागासलेले इंटरनेट धारी ) अंबानी ला बोलवलं पाहिजे !

निनाद सोमवार, 10/01/2022 10:09
यामध्ये प्रशांत महासागरातील लहान देशांमध्ये चीन च्या वाढत्या प्रभावाला शह देणे हा हेतू असावा.

राघव सोमवार, 10/01/2022 20:02
पाण्याखालून केबलींग करून जलद इंटरनेट देण्याच्या व्यवसायात चीन आशिया/पॅसिफिक रीजन मधे अग्रेसर सर्विस प्रोवायडर आहे. मागच्यावर्षी, अंदमान-निकोबार पर्यंत याच तंत्रज्ञानानं जलद इंटरनेट पुरवठ्याचं काम भारतानं कुणाचीही मदत न घेता करून दाखवून, या बाजारपेठेत शिरकाव केलेला आहे. त्यातून ही बातमी म्हणजे चीनच्या बाजारपेठेला काटशह होऊ शकतो.

निनाद बुधवार, 19/01/2022 03:48
पोलाद उद्योगाच्या विकासासाठी ठोस पाऊल उचलण्याच्या प्रयत्नात, भारतातील अदानी समूह आणि दक्षिण कोरियाची पोलाद कंपनी यांनी गुजरात राज्यात पोलाद मिल स्थापन करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे . सामंजस्य करारा अंतर्गत गुंतवणूक ५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत असेल असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे अदानी समूहाचा पोलाद उत्पादन व्यवसायात प्रवेश होईल.

चौकस२१२ बुधवार, 19/01/2022 08:17
अभिनंदन अजून एक भारतीय उद्योग स्वयंपूर्णतेने कडे वाटचाल करतोय हे चांगलेच आहे पोंलाद बनवण्यासाठी लागणारे खनिज आणि ऊर्जेसाठी लागणार कोळसा हा ( ऑस्ट्रेल्या किंवा ब्राझील बहुतेक ) मधून आयात करीत असले तरी . विशेष जातीचे पोलाद बनवण्यात कोरिया अनुभवी आहे ते तंत्र एक भारतीय उद्योजक आत्मसात करीत असेल तर उत्तमच . येथे आमच्या देशाची मात्र बोंब आहे .. परसदारी लोखंडाचे आणि उत्तम कोळशाचे खनिजाचे जगातील सर्वात जास्त साठे पण स्वतः पोलाद बनवणारे कारखाने जागावेत यासाठी प्रयत्न कमीच ... नुसते कच्चा माल विकून श्रीमंती .. किती दिवस टिकणार कोण जाणे ! https://trainfanatics.com/the-guinness-world-record-holder-4-5-mile-lon…

शाम भागवत सोमवार, 31/01/2022 21:29
https://youtu.be/0UzDOXRGcEs भारताने (लार्सन) जगातला सर्वात मोठा कोक ड्रम तयार करून मेक्सिकोला पुरवला.

सर टोबी रविवार, 06/02/2022 21:25
लार्सन अँड टुब्रोच्या वेबसाईट वर पण या दैदिप्यमान कमगिरीचा उल्लेख नाहीय. कारण अशा अनेक प्रकारची, अचंबित करणारी कामगिरी करणं ही त्यांच्यासाठी नियमित बाब आहे. पण ज्यांनी हा व्हिडिओ बनविला त्यांची हाईप ऑडिटर कडून होणारी समीक्षा येथे बघा: https://hypeauditor.com/youtube/railgadh-UC_yaA9OLiF2psHDhjBfojSA/ चाटूकार ग्रुपची सदस्य असावी अशी मंडळी दिसतायत. त्यांचे सर्व व्हिडिओज याच टाईपचे आहेत.

शाम भागवत मंगळवार, 08/02/2022 16:06
मनापासून धन्यवाद.

🙏

त्यांची हाईप ऑडिटर कडून होणारी समीक्षा येथे बघा
हे कसं जाणून घ्यायचं ते सांगाल का? म्हणजे माझं मला तपासून घेता येईल.

sunil kachure शनिवार, 05/02/2022 02:52
अंतर राष्ट्रीय व्यापार हा जेव्हा विषय असतो तेव्हा भारताने अतिशय आक्रमक धोरण ठेवावे. जसे अमेरिका ठेवते. भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी दबाव तंत्र चा वापर करायला च हवा. गुणवत्ता असून काही होत नाही .दबाव हा लागतोच . मोठा कलाकार आहे पण संधीच मिळाली नाहीतर त्याची कला वाया जाते. हे लक्षात ठेवले च पाहिजेत

निनाद रविवार, 06/02/2022 11:44
सहमत आहे. यासाठी अमेरिकेकडून आणि चीन रशिया कडूनही शिकले पाहिजे. हा दबाव अगदी प्रसंगी सरकारे खरेदी करून आणि पाडूनही आणला जातो.

निनाद मंगळवार, 08/02/2022 05:40
या वर्षी १ जानेवारी१२०२२ पासून ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, चीन, जपान, लाओस, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या दहा देशांनी प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (RCEP) लागू केला. हा जगातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार आहे. यामध्ये कोरिया १ फेब्रुवारी आणि मलेशिया १८ मार्च पासून सामील होत आहेत. या करारमध्ये वस्तूंचा व्यापार, सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य समाविष्ट आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरेदी, स्पर्धा आणि लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी मार्गदर्शिका यांचा समावेश आहे. या करारात तोट्याचा व्यापार दिसत असल्याने भारत सहभागी झालेला नाही. यासाठी वाटाघाटीची एकोणिसावी फेरी हैदराबाद, भारत येथे झाली होती. प्रामुख्याने चीनमधून उत्पादित वस्तू आणि ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ डंप करण्याच्या शक्यतेमुळे भारतीय उद्योग कोलमडला असता आणि शेतीवर मोठा परिणाम झाला असता. हे सर्व टाळले गेले आहे. विकिनुसार अशा करारान्वये २०१८ मध्ये फिलिपिन्सला चार अब्ज डॉलर्स तोटा झाला होता तर अपेक्षे प्रमाणे चीन आणि सिंगापुर यांना मोठा फायदा झाला होता. म्यानमार कंबोडिया आणि इतर गरीब देशांनाही अशा करारात तोटा झालेला दिसून आला आहे. आयात आणि निर्यात या दोन्ही बाजूंनी हा करार चीनच्या हितासाठी तयार करण्यात आला आहे असे कील इन्स्टिट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकॉनॉमी (ifw-Kiel) चे माजी उपाध्यक्ष लँगहॅमर म्हणाले आहेत.

निनाद सोमवार, 14/02/2022 05:47
L&T आणि Hanwha संरक्षण संयुक्तपणे भारतीय सैन्यासाठी K२१-१०५ रणगाड्यांचे उत्पादन करणार आहेत. भारतीय सैन्यासाठी हलके टँक तयार करण्यासाठी हनव्हा डिफेन्ससोबत भागीदारी करण्याची योजना आखत आहे. भारतीय लष्करासाठी K-९ वज्र-टी सेल्फ-प्रोपेल्ड मोर्टार (SPH), K-९ थंडर SPH चे एक प्रकार तयार करण्यासाठी यांनी आधीच भागीदारी केली आहे. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) केवळ लाईट टँकसाठी माहितीची विनंती (RFI) काढली आहे. अजून निविदा काढलेली नाही - तरीही L&T आणि Hanwha यांनी तयारी करून ठेवली आहे. K२१-१०५ रणगाडे चपळाईसाठी ओळखले जातात. याचे वजन कमी असल्याने कमाल वेग ७० किमी आहे. पायदळांना थेट फायर सपोर्ट ही वाहनाची मुख्य भूमिका आहे. मुख्य शस्त्र १०५ मिमी रायफल असलेली तोफ आहे. ४ किमीची याची रेंज आहे. असे म्हणतात की यामध्ये आग विझवण्यासाठी स्वयंचलित अग्निशमन यंत्रणा देखील आहे. हे वाहन जमीन आणि पाण्यावर चालण्याची क्षमता असण्यासाठी विकसित केले गेले आहे. मात्र भारतीय भारतीय सैन्यासाठी असलेल्या मागणीत काय आहे याची माहिती दिसून आलेली नाही.

निनाद बुधवार, 16/02/2022 05:48
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी फिलीपिन्सला भेट दिली, ही त्यांची परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून पहिलीच भेट आहे. त्यांचे समकक्ष, फिलीपिन्सचे परराष्ट्र व्यवहार सचिव टिओडोरो एल लोकसिन ज्युनियर यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. त्यांनी दहशतवादविरोधी आणि संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा, संरक्षण क्षमता आणि लष्करी प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढविण्यामध्ये सहभाग मजबूत करण्यासाठी आणखी काम करण्यास सहमती दर्शवली. प्रमुख मुद्दे
  1. वेगाने वाढणारी बाजारपेठ अर्थव्यवस्था म्हणून दोन्ही देशांमधील पूरकता आणि पुरवठा साखळी बळकट करणे
  2. कृषी सारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये आर्थिक सहकार्य
  3. व्यापार आणि गुंतवणुकीचे पर्याय अधिक विस्तारण्यासाठी प्रयत्न
  4. पायाभूत सुविधा, आरोग्य, फार्मास्युटिकल्स आणि पर्यटन यात वाढ
  5. फिलीपाईन्समध्ये भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना परत येण्यासाठी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी मदत
उभय देशांमधील व्यवसाय, पर्यटन आणि विद्यार्थी देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी, भारत आणि फिलीपिन्समध्ये सरलीकृत व्हिसा प्रणालीच्या आवश्यकतेवर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. -- क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी ऑस्ट्रेलियात असलेले परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी मेलबर्नमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र मंत्री मारिस पायने आणि जपानमधील त्यांचे दोन समकक्ष, योशिमासा हयाशी आणि यूएस, अँटोनी ब्लिंकन यांच्यासह, डॉ जयशंकर चौथ्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झाले. बैठकीची इतर माहिती मिळाली नाही पण काही काळात धोरण स्वरूपात यातले भाग उजेडात येतील अशी अपेक्षा आहे.

निनाद शुक्रवार, 11/03/2022 09:08
बांगलादेश-भूतान-भारत-नेपाळ (BBIN) मोटर वाहन करार (MVA) च्या अंमलबजावणीसाठी तीन देशांनी सामंजस्य करार (MoU) ला अंतिम रूप दिले. ८ मार्च रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत सक्षम सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामुळे वाहतुक सुलभ होईल आणि एकच वाहन मालाची वाहतूक करू शकेल. या पुर्वी ट्रक/बस त्या त्या देशात जाण्यासाठी सीमेवर बदलावी लागत असे.