त्यापेक्षा वाईट परिस्थीती भारतात आहे. सिलेंडर, पेट्रोल च्या दरांनी ऊच्चांक गाठलाय. भारताचाही काही दिवसानी कझाकस्थान झाल्यास आश्चर्य वाटू नये.

लेखन कझाखस्तानमधील अशांततेचे असले तरी थोडे फार प्रमाणात भारतातही अशीच महागाईची स्थिती आहे. नुसते गॅसच नव्हे तर अन्य वस्तूंची महागाई तर विचारुच नका. बाकी, वृत्तवाहिन्या महागाईची चर्चा सोडून सर्व चर्चा करतात. लोकप्रतिनिधीही रिमोटने म्यूट झालेले आहेत. लोक रस्त्यावर येत नाहीत कारण लोक करोना, डेल्टा, ओमायक्रॉन यात परेशान आहेत आणि त्याचा फायदा येथील व्यवस्थेला मिळत आहे.

बाकी, कझाखस्तानमधे शांतता नांदावी अशीच प्रार्थना करतो.

-दिलीप बिरुटे

उत्तर आफ्रिकी देशांतही आहे. कारण एकच की इथे लाकूड, खनिज संपत्ती यासाठी युअरोपिअन वसाहती झाल्या. आता पुढे काय हा प्रश्न आहे. औद्योगिक क्रांती करणारे देश श्रीमंत झाले पण हे मागे पडले.लोकसंख्या वाढते आहे त्यांचा अन्नाचा पुरवठा वाढवणे अशक्य होत चालले.

हा एक आठ मिनिटांचा चांगला व्हिडीओ आहे.

मराठीत कझागिस्तानच्या आत्ताच्या उठावाबद्दल माहीती दिलेली आहे. भारतीय राजकारणाबद्दल काही त्यात नसल्याने सगळ्यांना पहायला आवडेल. भरपूर माहीती दिलेली आहे. चीन, रशिया व अमेरिका यांचे हितसंबंध तसेच अफगाणिस्तानच्या संदर्भात कझाखचे महत्व वगैरे चांगले समजावून सांगितले आहे.

ज्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबत उत्सुकता असेल त्यांनी जरूर पहावा.

इथे काही लोक सतत एक विशीष्ट अजेंडा घेऊन वावरत असतात. जरा खुट्ट झाले की देशात अशांतता, अराजकता माजेल, यादवी युद्ध होईल, लोक रस्त्यावर यावीत, दंगली व्हाव्यात अशीच यांची इच्छा असते. मुद्दामूनच अस नरेटिव्ह सेट करायचं प्रयत्न करतात की आता परिस्थिती हाताबाहेर जात आणि कधीही भडका उडेल.

पण प्रत्यक्षात असा भडक उडत नसल्याने ही लोक नाराज होऊन मिळेल तिथे आगीत तेल ओतत असतात.

संपादक मंडळाने कृपया अश्या सभासदांकडे लक्ष द्यावे आणि योग्य ती समज द्यावी. सरकार कोणतेही असो, पंतप्रधान कोणीही असो या सर्व पदांचा योग्य तो मान राखला जावा.

भारतात असल्या मुळे आणि संपूर्ण दक्षिण भारत, दिल्ली,पंजाब आणि महाराष्ट्र सारख्या राज्यात विकास ला चालना देणारी राज्य सरकार असल्या मुळे भारताची अर्थ व्यवस्था सांभाळली जाते.
आणि आणि ह्या राज्यात राहणारी लोक समाधानी असल्या मुळे विरोधी चळवळी होत नाहीत.
केंद्रीय सरकार च्या निर्णयाचा परिणाम होतो पण ही राज्य सरकार सक्षम आहेत त्या संकटावर मात करण्यासाठी.

धाग्याचा विषय नक्की काय आहे? ;)))

प्रतिसाद आवडला आणी सहमत आहे.
पेट्रोल महाग झाले म्हणून सायकलींची संख्या वाढली नाही किंवा रस्त्यावर वहातुक कोंडी संपली नाही.

सरकारी नोकर ,आणि काहीच खासगी कंपनी मधील काहीच लोकांचा.
बाकी सर्व ठिकाणी पगार कमी होत गेलेत.
कित्येक क्षेत्रात पगार वाढ हा प्रकार च नसतो.
आज पण आठ दहा हजारांत करोडो लोक महिनाभर काम करतात.
त्यांच्या कडे कोणाचे लक्ष नाही.
आज पण टोमॅटो लं दोन रुपये किलो भाव मिळतो.
कसले पगार वाढ आणि महागाई ह्यांचा संबंध जोडत आहात .
ठराविक दोन टक्के लोकांना समोर ठेवून.

झानाओझेनमधील आंदोलकांवर कारवाई झाली आणि सगळीकडे आंदोलन पसरले. पण इतक्या वेगाने हे घडले म्हणजे हे नियोजित कारस्थान होते का?
अज्ञात संख्येने परदेशी भाडोत्री देखील जमावाचा भाग होते असा अंदाज आहे. अशा प्रकारची व्यापक चळवळ एका दिवसात निर्माण होत नाही.
आणि हा विरोध वणव्यासारखा पसरण्याची कारणे निराळी होती आणि असावीत. लोकांअ असलेल्या असंतोषाचा फायदा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे असे दिसते आहे.

जगातील युरेनियम साठ्यांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक आणि या शिवाय तेलाचे मोठे साठे कझाकस्तानच्या मालकीचे आहेत. नैसर्गिक वायूच्या साठ्याच्या संदर्भात कझाकस्तान पहिल्या १५ देशांमध्ये मोडतो.
आता असा विचार करायचा की कझाकस्तान सरकार बदलले असता कुणाचा फायदा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष्पणे होणार आहे? असा विचार ठेऊन नेटवर शोधले तर याचे धागे दोरे मिळू शकतील.

मात्र हे करतांना नेहमीचे प्रपोगंडा वेबसाईटस nytimes.com, wsj.com, cnn.com, aljazeera.com, ndtv.com, theguardian.com, theguardian.com वगैरे बाजूला ठेवायच्या. यांच्या सगळ्या लेखांचा सूर एकसारखा आहे - असतो. या पोपड्या खाली काही वेगळे प्रवाह दिसतात का ते शोधायचे.

माझ्या मते हे बंड चीन विरुद्ध रशिया अश्या स्वरुपाचे होते. सोवियेत रशिया आणि चीन या दोन देशात परंपरागत सीमा संघर्ष आहे. आता तो संघर्ष कझाख आणि चीन असा असू शकतो.

चीनी देशांतर्गत ऊर्जेच्या गरजा झपाट्याने वाढवल्यामुळे, चीनने कझाकस्तानमध्ये ऊर्जा उद्योगांचा करण्यात आघाडीची भूमिका घेतली आहे.
या लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने पूर्वीची सोव्हिएत युनियनची सर्वात मोठी स्वतंत्र तेल कंपनी पेट्रोकझाकस्तान सुमारे चार बिलियन डॉलर्सला विकत घेतली आहे. आणखी पैसे तेल चीनच्या सीमेपर्यंत नेणाऱ्या पाइपलाइनवर खर्च केले आहेत. चिनची पेट्रोकझाकस्तान ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी विदेशी खरेदी होती. २०१६ पर्यंत, चिनी कंपन्यांनी (उदा. चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सिनोपेक आणि इतर) कझाकस्तानच्या पेट्रोलियम क्षेत्रात २० अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. सन २००० पासून कझाकस्तानमध्ये चिनी स्थलांतरितांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. इतके पैसे खर्च झाल्यावर जर देश त्यांच्या धोरणाप्रमाणे वागत नसेल तर अध्यक्ष बदलणे हा सोपा मार्ग आहे.

अर्थात या सगळ्यात तेल हातातून गेल्यामुळे रशिया अस्वस्थ होऊ शकतो. लक्ष्यात घ्या की बंड रशियाच्या मदतीने चिरडले आहे. सोव्हिएत युनियनने उइघुर राष्ट्रवादी प्रचार आणि चीन विरुद्ध उईघुर फुटीरतावादी चळवळींना पाठिंबा दिला होता. आताची परिस्थिती नक्की काय ते कळले नाही.

याचा तिसरा भाग म्हणजे या प्रदेशात अमेरिकेच्या प्रभावाची वाढ आणि कझाकस्तानमध्ये अमेरिकन हवाई तळांची संभाव्य स्थापना रोखण्याचेही चीनचे उद्दिष्ट आहे .

या बंडात भारत कुठे आहे याची मात्र पुसटशी खूण ही दिसत नाही!

कुरमंगझी तेल क्षेत्रात इक्विटी मिळवण्यात भारत अयशस्वी ठरला आहे. पण कझाक राष्ट्रीय फर्म KazmunayGaz ने ONGC ला सतपायेव आणि मखमबेट फील्डमधील ऑफर दिली आणि अटीराऊ आणि अख्ताऊ प्रदेशातील पेट्रोकेमिकल औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये भारताच्या सहभागाची मागणी केली आहे.
याचे पुढे काय झाले हे कळत नाही.

तज्ञ लोकांनी यावर अजून लिहावे ही विनंती!

लोकांना त्या देशा विषयी काहीच माहिती नाही तर त्या देशावरील धागा इथे का?
आणि तो पण मराठी मध्ये.
भारतात वाढलेली भयंकर महागाई,अर्थव्यवस्था चे वाजलेले बारा.
शेतकरी पासून सर्व कष्ट करी वर्ग त्रस्त आहे
खासगी नोकरदार त्रस्त आहे.,na आवडते उद्योग पती,त्रस्त आहेत.
आणि ही लोक विरोध करतात.त्यांची सहन क्षमता संपली आहे
म्हणून काही तरी उदाहरणे देवून ज्या देशा चा भारताचा संबंध नाही
तिथे महागाई विरोधी आंदोलन परकीय देश करत आहेत
हा प्रचार करायचा .
ह्याचा लपलेला अर्थ भारतात जी आर्थिक अनागोंदी आहे लोक त्रस्त आहेत विरोध करत आहेत
त्या लोकांच्या मागे परकीय शक्ती आहेत
म्हणजे त्या पण मुस्लिम परकीय शक्ती.
हेच सुचवण्यासाठी हा धागा आहे
लोक इतकी मूर्ख आहेत का की त्यांना काहीच कळत नाही हा गैर समाज मनातून काढून टाका.
Bjp समर्थक देश भर विनोद निर्मिती चे मटेरियल बनले आहेत हे अजून त्यांच्या लक्षात येत नाही.
अंध नाही तर बहिरे पण आहेत ही लोक.

काही सदस्यांच्या कॉमेंट्स फिल्टर करायची सोय आहे का हो? वाचनाच्या ओघामध्ये आधी कॉमेंट वाचून मग वेळ वाया गेल्याचा पश्र्चाताप होतो, अन् विषयाचा बोऱ्या वाजला जातो

@ sunil kachure

मोगा खान

आपल्या भाजप द्वेषाच्या बद्ध कोष्ठाचा निचरा करण्यासाठी एक वेगळा धागा काढा कि.

कशाला कोणत्याही धाग्यात घाण करून ठेवताय?

कझाकस्तान हा देश भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. एके काळी रशियाची मोठी १४१० आणि अगणित लहान अण्वस्त्रे येथे होती

( भारताकडे १५६ आणि पाकिस्तान कडे १६५ अण्वस्त्रे आहेत)

आणि ती इस्लामी दहशतवाद्यांच्या हातात पडण्याच्या अगोदर रशियाने ती काढून घेतली होती हा इतिहास आपल्याला माहिती आहे का?

कझाकस्तानची ७२ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे आणि सोव्हिएत युनियनच्या निधर्मी वादापासून फारकत घेतल्यावर तेथे इस्लामी पुरुज्जीवनवाद डोके वर काढू लागला आहे.

तुर्कस्तानचे उदाहरण पाहता या देशाकडची अण्वस्त्रे काढून घेतली गेली हि इस्रायल आणि भारतासाठी एक अतिशय चांगली गोष्ट आहे.

कझाकस्तानकडून आपण आतापर्यंत ९००० टन युरेनियम विकत घेतलेले आहे आणि अजून १००० टन घेण्याचा करार केलेला आहे.

हे युरेनियम आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे.

भारताचे ८० % युरेनियम कझाकस्तान कडून येते हे आपल्याला माहिती आहे का?

जिथे तिथे घाण करण्याच्या अगोदर अभ्यास वाढावा

.
१. नियमित मिपाकर्स नेहमीच प्रतिसाद देत नसले तरी ते प्रकाशित होणारे धागे आणि त्यावरचे प्रतिसाद / चर्चा सर्वसाधारणतः नेहमीच वाचत असतात.
२. मी एक नियमित मिपाकर आहे.

---

हा धागा मी सुरुवातीपासून ट्रॅक करत आहे; आंतरराष्ट्रीय घडामोडींत मला देखील रस आहे पण धाग्याच्या विषयावर काही प्रतिसाद देण्याइतका माझा अभ्यास नाही म्हणून आतापर्यंत इथे काही लिहिलं नाही. अभ्यासू सदस्यांकडून माहितीपूर्ण / विश्लेषक प्रतिसादांच्या अपेक्षेने, नवीन प्रतिसाद दिसले की हा धागा उघडून पाहतो आहे; पण एकूण प्रतिसादांच्या तुलनेत फारच थोडे काही हाती लागते आहे.

या धाग्यावरचे पहिले काही प्रतिसाद पाहून, "विषय काय आहे आणि आपण काय लिहितो आहोत याचा काहीतरी संबंध असायला हवा असं थोडंच आहे" असा विचार करणारेही मिपाकर्स आहेत हे पटायला लागते.

---

अवांतर: शरद पवार नामक वृत्तीचे लोक केवळ राजकारणीच असतात असे नाही, ते प्राध्यापक, डॉक्टर आणि अजूनही काही असू शकतात.

हं तर कुठ पर्यंत आलो होतो आपण. वाढती महागाई आणि भारतीय नागरिकांच्या मनात असलेल्या अशांती बाबत. सामान्य माणूस महागाईने त्रस्त आहे, विरोधी पक्षाची समर्थ साथ नाही. कोणी कुठे त्याबाबत आंदोलन करीत नाही. कोणी कुठे विरोध करीतही असेल पण त्याच्या बातम्या येत नाही. सरकारी व्यवस्था असे विषय समोर येऊ देत नाही, सर्वच ठिकाणी त्याचं दमन होत आहे असे वाटते. वाढती महागाई ही सध्या भारतीयांची डोकेदुखी आहे. सहन करण्याशिवाय भारतीय जनतेकडे काही पर्याय नाही. सरकारच्या विरोधात सामान्य माणसाने रणशिंग फुंकणे गरजेचे आहे. वैचारिक ज्योत तेवत ठेवली पाहिजे. मोठ्या बदलांसाठी हे छोटे लढे उपयोगाचे ठरतात.

हं तर, ही महागाई अजून वाढेल की कसं ? पाच राज्यांच्या निवडणूका असल्यामुळे सध्या डिझेल-पेट्रोलचे दर फार वाढणार नाहीत पण निवड्णूका संपल्यावर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. डिझेल-पेट्रोलचे दर वाढले की इतरही महागाई वाढू लागते. साधारणतः मार्च एप्रीलमधे पेट्रोल प्रतिलिटर १२० ते १२५ रुपये होऊ शकते. ते कसं त्याची चर्चा करुया.

देशासाठी तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती ६० डॉलरच्यावर जाणे हे धोकादायक असले तरी १९ जानेवारीला या किंमतींनी पिंपामागे ८८ डॉलरची सीमारेषा ओलांडली लवकरच हा दर १०० डॉलरवर जाऊ शकतो, एव्हाना आपण गलपटायला पाहिजे होतं. अर्थमंत्री सीतारामन हा विषय सोडून सर्व विषयावर बोलल्या. कारण विधानसभा निवडणुका पाहता या विषयावर सत्ताधा-यांना चर्चा नको असते. २०१३-१४ मधे शेठच्या आगमनास पोषक वातावरण ठरले त्याचं कारण आंतरराष्ट्रीय तेल पिंपाचे वाढलेले भाव जवळ जवळ १३५ हा दर होता आणि शेठला सत्तेसाठी ही महागाई उपयोगाची ठरली. भारतीय जनता सतत स्वप्नाच्या मागे असते, तेलाच्या किंमती कमी झाल्या तरी त्याचा उपयोग भारतीय जनतेला होईनासा झाला. (माहिती सोर्स अभ्यासू लेख वृत्तपत्र)

इंधन दर सरकारच्या नियंत्रणापासून पूर्णपणे मुक्त होऊनही आता साताठ वर्ष झाली. महागाई नियंत्रणात येत नाही. निवडणुक आल्या की तेल कंपन्या डिझेल-पेट्रोलचे दर स्थीर ठेवतात याचं आपल्याला कायम आश्चर्य वाटतं. अर्थात आपल्याला फटका बसू नये म्हणून सरकार अशी जादू करते हे सर्वसामान्यांना कळायला लागलेले आहे. बाकी दोस्त हो, एकदा निवडणुका संपल्या की पुन्हा महागाईचे स्वागत करायला तयार राहा. आपलं काम जनजागृतीचं. पटलंच पाहिजे असं काही नाही. आपली वाटचाल कझाकीस्तानसारखी होऊ नये असेही वाटते. आपल्याला शांतता प्रिय आहे, बाकी काय.

-दिलीप बिरुटे

महागाई नक्कीच वाढलेली आहे आणि सामान्य जनतेला त्याचा नक्कीच त्रास होत आहे, तरीपण आंदोलन वगैरे होताना दिसत नाहीत कदाचित ही काही कारणे असतील.
1) साध्याला पायाभूत सुविधांमध्ये भरपूर कामे होताना दिसत आहेत, नवीन महामार्ग, मेट्रो इत्यादींची कामे भरपूर होताना दिसत आहेत त्यामुळेच जनतेला आपला पैसा योग्य ठिकाणी वापरला जातोय खात्री वाटतेय आणि म्हणूनच बरीचशी जनता शांत आहे.
2) हीच गोष्ट defence च्या बाबतीत, माझ्यासारख्या सामान्य लोकांसाठी सरंक्षण हा आवडीचा विषय असतो. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सरंक्षणसंबंधित बरीच मोठी कामे केली आहेत किंवा चालू आहेत. राफेल विमाने, S-400 ची डील नाहीतर भारत चीन सीमेवर वाढवलेल्या पायाभूत सुविधा ह्यात पैसा हा लागणारच.
3) भ्रष्टाचार: मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून भ्रष्टाचार झालाच नाही असे कोणीही म्हणणार नाही परंतु झालाच असेल तर तो खालच्या पातळीवर आणि मोठ्या भ्रष्टाचाराचं एकही प्रकरण आणखीन तरी उघडकीस आलेलं नाही. हिंदू वर्तमानपत्राने राफेल प्रकरण भरपूर ताणून धरलं होत परंतु खुद्द सुप्रीम कोर्टानेच त्याच्यातली हवा काढून घेतली त्यामुळे सामान्य जनतेचा अजूनही मोदी सरकारवरती विश्वास आहे.
4) सध्याला भारतात अतिशय कमकुवत विरोधी पक्ष आहे, काँग्रेस अजूनही राहुल आणि प्रियांका गांधींना चिकटून बसलेली आहे. आणि लोकांचा ह्या दोघांवर आजीबतही विश्वास नाहीत्यामुळेच भाजप नाही तर कोण? ह्या प्रश्नाचं उत्तर जनतेजवळ नाही. त्यात भाजपात घराणेशाही तुलनेत कमी आहे त्यामुळेच सध्यातरी भाजपाच लोकांची पसंती असणार आहे.
परंतु समजा अशीच चढती महागाई राहिली आणि सध्यातरी अशक्य वाटणारा महाराष्ट्रासारखा प्रयोग देशपातळीवर झाला तर भाजपा समोर नक्कीच आव्हान उभे राहू शकते.

जो पर्यन्त देशातील एकमेव मर्द इंदिरा गांधी जी सत्तेवर होत्या तो पर्यंत काँग्रेस वर कोणता भ्रष्टाचार चा आरोप झाला .
येथील आयडी नी संगावेच
प्रशासन,सर्व तपास यंत्रणा,स्वतःचा पक्ष ह्याच्या वर पूर्ण command इंदिराजी ची होती आरोप कोण करणार
आणि समजा केला तर तपास कोण करणार.
आता मोदी त्या स्थिती मध्ये आहेत.
मीडिया हाऊसेस आहेत त्यांच्या मालकांना दहशती खाली ठेवले आहे
विविध केंद्रीय यंत्रणा मोदी च्या गुलाम आहेत राज्य घटनेशी त्यांना काही देणेघेणे नाही.
कोण मोदी सरकार वर भ्रष्टाचार चा आरोप करेल.
सरकार बदलू ध्या सर्व काळे व्यवहार बाहेर येतील
.

धागा आवडला.

कझाकस्थान मधील अशांतता पाहुन भारतात अशांतता व्हावी हे डोहाळे लागलेले लोकं पाहुन आनंद झाला ! =))))

असो ह्या निमित्ताने दोन मिनिट शांतता पाळुन कझाकिस्तान चे राष्ट्रगीत ऐकुयात =))))

भारतात एकदाच्या राज्यांच्या निवडणुका संपल्या. राज्याच्या निवडणुका असल्यामुळे डिझेल-पेट्रोलचे १३७ दिवस दर स्थिर राहिले, हा एक वेगळा विक्रम राहिला. पण हा बोळा फार काळ राहु शकणार नव्हता हे चाणाक्ष भारतियांना माहिती होते. पहिली दरवाढ २२ मार्च २०२२ ला सुरु झाली. दिनांक २२ ते २९ अशी सात दिवस डीझेल मागे 'विकासदर' साधारणपणे प्रत्येक दिवशी ८० पैसे प्रती दिवस जवळ जवळ पाच रूपये वाढले. तर पेट्रोल मागे जवळ जवळ पाच रूपये वाढले.

वृत्तपत्रीय बातम्यानुसार केंद्र सरकारने डिझेल-पेट्रोलच्या उत्पन्नातून ३.३१ लाख कोटी उत्पादनावरील कराच्या माध्यमातून कमावले. अभिनंदन शेठ. दुसरीकडे घरगुतीगॅसच्या दरातही वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर पासून त्याचेही दर स्थिर होते. पण मंगळवार पासून त्याचेही रु. ५० ने वाढ झाली आहे. आपला प्रश्न लोक महागाई विरोधात जागृत होत आहेत का ?

काही लोक म्हणायचे करोना पळविण्यासाठी, थाळी, मशाल मोर्चा काढला गेला तसा उद्या, डिझेल- गॅसच्या टाक्या घेऊन उद्या ३१ मार्चला विरोधी पक्ष आणि जनता महागाईचा विरोध करण्यासाठी, केंद्रसरकारच्या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहे. अशा शांततेने निदर्शने आणि केंद्रसरकारच्या धोरणाचा निषेध करणा-या भारतीय जनतेस मन:पूर्वक शुभेच्छा.

आपापल्या गावात जर असे निदर्शने होणार असतील तर चार मित्रांना घेऊन सहभागी व्हावे, असे सुचवावे वाटले.

-दिलीप बिरुटे