Skip to main content

ताज्या घडामोडी- डिसेंबर २०२१

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी बुधवार, 01/12/2021 11:53 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार मंडळी, नोव्हेंबर महिन्यातील ताज्या घडामोडींच्या धाग्याच्या गाभ्यात भविष्यात तृणमूल काँग्रेस विरूध्द काँग्रेस हा छुपा किंवा उघड संघर्ष होईल असे म्हटले होते. तसे होताना काही प्रमाणात दिसत आहे. मागच्या आठवड्यात ममता बॅनर्जी दिल्लीला गेलेल्या असताना सोनिया गांधींना भेटणार का हा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर- "मी कशाला सोनियांना भेटू? दिल्लीला आल्यावर सगळ्यांनी सोनियांना भेटलेच पाहिजे असा नियम आहे का?" असे उलटे प्रश्न ममतांनी पत्रकारांना विचारले. तसेच राज्यसभेत १२ विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खार्गे यांनी बोलावलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला तृणमूलचा कोणी प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही. त्याप्रमाणेच गोवा विधानसभा निवडणुका ममता बॅनर्जींनी मोठ्या प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत असे दिसते. काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिनो फालेरो त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत. त्यानंतर गोव्यात ममतांनी पोस्टर-फ्लेक्सचा धुमधडाका लावला आहे अशा बातम्या आहेत. मागच्या महिन्यात त्या गोवा भेटीला गेल्याही होत्या. तेव्हा विजय सरदेसाईंच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाशी तृणमूल आघाडी करायचे संकेत मिळाले होते. पण गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई आपल्या पक्षाच्या अन्य दोन आमदारांसह काल दिल्लीत राहुल गांधींना भेटले आणि गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-गोवा फॉरवर्ड ही आघाडी होणार असल्याची घोषणा झाली. यावेळी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिगंबर कामत तसेच कर्नाटकातील काँग्रेस नेते आणि गोव्यातील काँग्रेसचे प्रभारी दिनेश गुंडुरावही उपस्थित होते. 1 ममतांचा आक्रमक स्वभाव लक्षात घेता त्यांना आघाडीत इतरांबरोबर जुळवून घेणे वगैरे प्रकार जमतील असे वाटत नाही. आपले म्हणणे ऐकून घेणारे मित्रपक्ष मिळाल्यास त्याला ममतांची ना असेल असे वाटत नाही पण आघाडीचा धर्म वगैरे गोष्टी त्यांना झेपणार्‍यातला आहेत असे वाटत नाही. काल त्यांनी मुंबईत येऊन शिवसेना नेत्यांचीही भेट घेतली. शिवसेना-तृणमूल आघाडी झाली तरी त्यामुळे फार फरक पडणार्‍यातला नाही. शिवसेनेचे बंगालमध्ये बळ शून्य आणि तृणमूलचे महाराष्ट्रातील बळ शून्य. त्यामुळे हे दोन पक्ष एकत्र आले तरी त्यामुळे फार काही फरक पडेल असे नाही. २०२४ मध्ये सगळ्या विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन झाली तरी त्यात काँग्रेस नसेल तर ती आघाडी मोदींना आव्हान देण्याइतकी सक्षम नसेल हे पूर्वीच लिहिले आहे. अशी आघाडी झाली तरी त्यात राज्यपातळीवरील पक्षांची आघाडी असेल. पण हे नेते आणि हे पक्ष त्या त्या राज्यात मते फिरवू शकले तरी राज्याबाहेर त्यांची ताकद शून्य आहे. उदाहरणार्थ द्रमुकचे स्टालिन किंवा देवेगौडा उत्तर प्रदेश, गुजरात वगैरे राज्यात दहा मते तरी प्रभावित करू शकतील का? बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवल्यानंतर ममतांना विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करायची स्वप्ने पडायला लागलेली आहेत असे दिसते आणि त्या मार्गात काँग्रेसचा अडसर त्यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे खच्चीकरण करणे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे. लुईझिनो फालेरो, मुकुल संगमा वगैरे माजी मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत. ममतांनी अधिक आक्रमक नेतृत्व दिल्यास इतरही काही काँग्रेस नेते तृणमूलमध्ये जाऊ शकतील. बहुतेक ही गोष्ट लक्षात आल्याने राहुल गांधी आणि काँग्रेसही परिस्थिती सावरायच्या मागे लागलेले दिसत आहेत असे वरकरणी वाटते. बघू पुढे काय होते ते.
वाचने 25332
प्रतिक्रिया 179

प्रतिक्रिया

तुषार काळभोर बुधवार, 01/12/2021 13:18
म्हणजे प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसचा अडसर आणि काँग्रेसला त्यांचा अडसर, अशी विचित्र परिस्थिती असताना भारतीय जनता पक्षाला सक्षम पर्याय उभाच राहू शकत नाही. १९८०च्या दशकात आपली मर्यादित ताकद ओळखून जसे भाजपाने तुलनेने नव्या आणि कमी ताकदीच्या शिवसेनेशी युती करून हातपाय पसरायला सुरुवात केली. किंवा जम्मू काश्मिरात विरुद्ध विचारसरणीच्या पीडीपीशी युती करून ३७० काढण्याच्या दृष्टीने अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली. आताही जास्त जागा असून बिहार विधानसभेत नितीशकुमारांना मुख्यमंत्री बनण्याची संधी दिली. तितका समजूतदारपणा काँग्रेसच्या अंतर्गत संघटनेतही दिसत नाही. त्यामुळे तशी फ्लेक्झिबिलिटी जर त्यांनी प्रादेशिक पक्षांसोबत दाखवली नाही तर कठीण आहे. (ममतांकडून तेवढीही अपेक्षा ठेवता येत नाही!)

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 01/12/2021 18:14
कॉंग्रेस पंतप्रधानपदावर दावा सांगेलच असे नाही असे मागे राहुल गांधींनी म्हटले होते. जर उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळाला तर काँग्रेस यावर कायम राहिलच असे नाही. या दृष्टीने फेब्रुवारी-मार्चमधील विधानसभा निवडणुका महत्वाच्या आहेत. या निवडणुका होत असलेल्या राज्यांमध्ये पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये म्हणजे पाच पैकी चार राज्यांमध्ये काँग्रेसला बर्‍यापैकी मते मिळतात. उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये आप तर गोवा आणि मणिपूरमध्ये तृणमूल काँग्रेसची किती मते खातात यावर बरेच काही अवलंबून असेल. काँग्रेसची सगळीच्या सगळी मते या विरोधी पक्षांकडे जातील असे वाटत नाही. तरी बर्‍यापैकी मते या पक्षांनी खाल्ली आणि त्यातून विरोधी मतांमध्ये फूट पडली तर त्यामुळे भाजपला मोठा विजय मिळू शकेल. तेव्हा २०२४ मध्ये आपल्यामागे काँग्रेसला फरपटत येणे भाग पाडण्यासाठी यावेळेस या विरोधी पक्षांना काँग्रेसची बर्‍यापैकी मते खायला हवीत. या निवडणुकांमध्ये काय होते हे पाहणे रोचक ठरेल.

चौकस२१२ गुरुवार, 02/12/2021 06:24
२०२४ ला भाजप हरणार असे माझे मत आहे कारण इतर कोणी बलाढ्य आहे किंवा इतर नेतृत्व आहे या मुले नाही तर भारतीय लोकशाही ची अपरिपकवता .. जनता हुशार आहे हे काही पटत नाही - एक तर डोकयावर घायचे नाहीतर आपतयाचे हीच पद्धत.. त्यामुळे डोकयावर घेऊन झाले आता अपटुयात ( सचीन सचिन करायचे आणि जरा चूक झाली कि त्याला बाहेर फेकायचे तसेच ) ७५ ला हुकमशः म्हणून इंदिरा गांधींना धुडकावून लावणारा समाज त्यानं परत ७७ ला बहुमताने निवडून देतो ! - भावनात्मक मते देणे, इंदिरा गांधींचं हत्ये नंतर त्यांचं पक्षाला मिळालेलं राक्षसी बहुमत ४००+ - लोकशाहीत निदान २ तरी तुल्यबळ पक्ष असावेत असे जनतेला वाटतच नाही . - पक्शीय केडर बेस्ड पाकसह निर्माण होत नाही (त्यातल्या त्यात भाजप .. आणि कम्युनिस्ट ... आणि मूळ काँग्रेस होऊ शकली असती ) , घराणे शाहीच ... राष्ट्रवादी काँग्रेस हे उत्तम उदाहरण,,, कारण पवार हे खरे तर काँग्रेसी विचारसरणीचेच केवळ व्ययक्तिक राजकारणातून काँग्रेस पासून वेगळे झाले ..

जेम्स वांड बुधवार, 01/12/2021 13:41
चंसुकू दादा, समतोल, समरसून अन सारासार लिहिले आहेत, खूप आवडले अन सहमतही आहे मी पूर्णपणे.
त्यानंतर गोव्यात ममतांनी पोस्टर-फ्लेक्सचा धुमधडाका लावला आहे अशा बातम्या आहेत.
हल्लीच मागच्या महिन्यात ५-१२ तारखेपर्यंत गोव्यात राहून फिरून आलोय. ममतांनी पोस्टरबाजी वाढीव म्हणावी इतकी केली आहे "गोंयची नवी सकाळ" नावाने कोकणीत ही पोस्टर्स छापली आहेत, गंमत म्हणजे गोव्यातील एकही तृणमूल प्रविष्ट नेत्यांची छवी ह्या पोस्टरवर नाही फक्त सुहास्यवदनी ममता आहेत. . अर्थात, मी बघितलेल्या पोस्टर्सपैकी जवळपास ३०% पोस्टर्स काळा स्प्रे कलर मारून विद्रुप केलेली आढळली होती. ह्यांच्यात काही नाही तर केजरीवालांच्या आआपने धडाक्यात पोस्टर्स लावली आहेत गोव्यात "गोयांत बदल जाय केजरीवाल जाय" अशी त्यांची पंच लाईन आहे, पण त्यांची फ्लेक्स अवाढव्य नाहीत, बारकी बारकी आहेत, निवडणुकीत जिंकल्यास हिंदूंना अयोध्या, मुस्लिम लोकांना अजमेर आणि ख्रिस्ती लोकांना वैलंकण्णीची यात्रा फुकट/ सवलतीच्या दरात घडवून आणण्याचा वायदा पण केला आहे.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 01/12/2021 18:22
गंमत म्हणजे गोव्यातील एकही तृणमूल प्रविष्ट नेत्यांची छवी ह्या पोस्टरवर नाही फक्त सुहास्यवदनी ममता आहेत.
याचे कारण लुईझिनो फालेरो सोडून कोणी दुसरा नेता तृणमूलमध्ये सामील झालाच नाहीये हे आहे का? बंगालमध्ये ममता कितीही लोकप्रिय असल्या तरी गोव्यात कोणी स्थानिक नेता नाही, संघटना नाही, आता गोवा फॉरवर्ड पक्षाबरोबर युतीही नाही तरीही नुसता पोस्टरचा धुमधडाका लाऊन मते मिळतील ही अपेक्षा कशी काय ठेवत आहेत कोणास ठाऊक.
निवडणुकीत जिंकल्यास हिंदूंना अयोध्या, मुस्लिम लोकांना अजमेर आणि ख्रिस्ती लोकांना वैलंकण्णीची यात्रा फुकट/ सवलतीच्या दरात घडवून आणण्याचा वायदा पण केला आहे.
कोणीतरी म्हणत होतं की या पक्षासाठी प्रार्थनास्थळांपेक्षा शाळा आणि हॉस्पिटल्स महत्वाची आहेत :) केजरीवाल वीज फुकट देऊ, अमके प्रश्न सोडवू, तमक्या यात्रांसाठी लोकांना सरकारी खर्चाने पाठवू वगैरे वारेमाप आश्वासने देत आहेत. संघटना, कार्यकर्ते या बाबतीत त्या पक्षाची अवस्था तृणमूलपेक्षा जरा बरी आहे म्हणजे नावाला थोडीफार संघटना आपकडे आहे. तरीही निवडणुक जिंकण्याइतकी ती असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे कितीही आश्वासने द्या- काय फरक पडतो? ती पूर्ण थोडीच करावी लागणार आहेत?

प्रदीप बुधवार, 01/12/2021 20:23
महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली आप पंजाबमधे १८ वर्षे वयावरील प्रत्येक महिलेला १,००० रूपये देणार आहे. ह्या खिरापतीला तो पक्ष सक्षमीकरण म्हणतो. दिल्लीमधे हे गेल्या वेळी चालून गेले. ह्यापुढे, इतरस्त्रही ते तसे चालून जाणार आहे का, हे पहाणे महत्वाचे ठरावे.

स्वलिखित बुधवार, 01/12/2021 18:45
मोदी प्रमाने सर्व काही एका चेहर्याखाली आणायच एक स्वप्न मोदिन्ची दिदी पाहत आहे

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 01/12/2021 18:07
आज ममता बॅनर्जींनी शरद पवारांची भेट घेतली. त्यानंतर 'आता युपीए संपली आहे' असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ विरोधी पक्षांचे नेतृत्व काँग्रेसकडे असलेले आपल्याला मान्य नाही याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत. तसेच विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावित आघाडीत काँग्रेसचा समावेश असेल का या प्रश्नाला पवारांनी नेहमीप्रमाणे गोलमाल उत्तर दिले आहे. भाजपविरोधात असलेल्या सगळ्यांचे या आघाडीत स्वागत आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. ही घडामोड खूपच महत्वपूर्ण आहे. मागे एक-दोन प्रतिसादांत म्हटल्याप्रमाणे २०१९ मध्ये काँग्रेसची इतकी पडझड होऊनही काँग्रेसला पूर्ण देशात १२ कोटी मते होती आणि २६० पेक्षा जास्त मतदारसंघांत काँग्रेस उमेदवार पहिल्या किंवा दुसर्‍या क्रमांकावर होते. म्हणजेच इतकी पडझड झाली असली तरी जवळपास अर्ध्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस लढायच्या स्थितीत आहे. तेव्हा काँग्रेसला दूर ठेऊन विरोधी पक्षांची देशव्यापी आघाडी करता येणे कठीण आहे. त्यातही राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ममतांच्या आघाडीत जायला तयार असतील तर त्यातून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी तुटून त्याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही परिणाम होऊ शकतील.

रावसाहेब चिंगभूतकर बुधवार, 01/12/2021 19:10
काँग्रेस आणि ममता यांच्यात जास्त वाईट कोण हे ठरवणे खरोखरच कठीण आहे. आणि त्यापेक्षा सगळ्यात जास्त वाईट प्रकार हा की हातात एवढी सत्ता असताना अजून बीजेपी ला काँग्रेस ला संपवण्यात आणि ममता चा चुरा करण्यात यश आलेले नाही. येन केन प्रकारेण हिंदूंचे मारेकरी सत्तेवरून घालवायला हवेत आणि मग त्यांना न्यूट्रलाईझ करायला हवं. अर्थात देशापुढे आणि धर्मापुढे सगळं काही क्षम्य असतं आणि या इंटिटीज ना पॉलिटिकली अलाईव्ह ठेवण्यासाठी बीजेपी ला मतं दिलेली नाहीत आम्ही. प्लिज नोट: विंगर्जी मध्ये मुद्दाम लिहिलं आहे नाही तर सेक्युलर लोकांना कम्प्लेन्ट करायची संधी मिळायची!

मुक्त विहारि बुधवार, 01/12/2021 19:10
ममता-पवार भेटीमुळे काँग्रेस अस्वस्थ!; 'भाजपला पराभूत करायचं असेल तर...' https://maharashtratimes.com/india-news/congress-general-secretary-kc-v… -------- भाजपला पराभूत का करायचे? ह्याची काहीच कारणे, ह्या ताईंनी दिली नाहीत.

उपेक्षित बुधवार, 01/12/2021 19:37
इकडे गोव्यात काहीही चालू आहे (नेहमीप्रमाणे) कोणीही उठून कुठल्याही पक्षात जात आहे, त्यामुळे कडबोळे आले तर नवल नाही. आप चे संघटन जाणवत आहे BJP कडे तर ते आहेच बाकी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि मगो ही सगळी हुकल्यागत करत आहेत. तृणमूल बद्दल सांगायचं तर इथं बंगाली मतदार आणि थोडाफार ख्रिस्ती मतदार फक्त दीदी च्या नावावर मत देतील बाकी कोणी त्यांचा वाटेल जायचो नाय.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 02/12/2021 09:21
कोल्हापूर उत्तर चे काँग्रेस आमदार चंद्रकांत जाधव यांचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 02/12/2021 09:24
सुधारणा- चंद्रकांत जाधव यांना दोनदा कोरोना होऊन गेला होता. त्यांचे निधन कोरोनामुळे नाही तर अन्य कारणाने झाले आहे असे दिसते. त्यांना श्रध्दांजली.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 02/12/2021 13:13
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल त्यांच्या मंत्रीमंडळातील अर्ध्या सदस्यांसह व्हायब्रंट गुजरातच्या रोड शो साठी मुंबईत आले आहेत. त्याला आम्ही लूट म्हणतो असे तारे संजय राऊत यांनी तोडले आहेत. https://www.tv9marathi.com/videos/sanjay-raut-slam-bjp-over-visit-of-gu… बरं मग काय करणार? नारायण राणेंना अटक केली त्याप्रमाणे गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना दरोडा घालायचा कट केल्याबद्दल अटक करणार? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना गुजरातमध्ये जाऊन महाराष्ट्रात गुंतवणुक आणावी यासाठी रोड शो करायला कोणी बंदी घातली आहे का? पण इकडचं सगळंच तंत्र वेगळं. मातोश्री/वर्षामधून मंत्रालयात जायचीही मारामार. चुकून कधी घराबाहेर पडले तर मग आज मुख्यमंत्री अमुक अमुक ठिकाणी जाणार ही बातमी होते. पूर्वी तसे काही झाल्याचे ऐकिवात नाही. मनोहर जोशीही मुख्यमंत्री असताना राज्यात गुंतवणुक आणायला परदेशी गेल्याचे आठवते. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तसे काही करायला कोणी बंदी घातली आहे का? उगीच जरा काही खुट्ट झाले की महाराष्ट्राचा अपमान वगैरे म्हणत रान उठवायचा प्रकार अगदी डोक्यात जायला लागला आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पण कालपरवा मुंबईत आल्या त्या दौर्‍याची भाजपने 'टाटांना पळवून लावणार्‍या मुख्यमंत्री मुंंबईत' असे म्हणत टर उडवली. त्याचे कारण नेमके तेच आहे. बंगालमध्ये इतकी वर्षे कम्युनिस्ट आणि ममता असली गुडघ्यातली सरकारे असल्यावर उद्योगांची वाट लागण्याशिवाय दुसरे काय होणे अपेक्षित आहे? ब्रिटिश काळात कलकत्त्याची वेगळी शान होती. पूर्वी लेगसी कारणांमुळे ज्या काही कंपन्यांची मुख्यालये बंगालमध्ये होती ती आहेत. पण गेल्या ४० एक वर्षात बंगालमधून नव्याने स्थापन झालेले किंवा नव्याने स्थिरावलेले उद्योग फार नाहीतच. ब्रिटिश काळात मुंबईसारखेच महत्व कलकत्त्याला होते. मुंबईचे महत्व बर्‍यापैकी टिकून राहिले पण कलकत्ता या सगळ्यात कुठे आहे? बंगलोर, हैद्राबाद, गुरगाव, पुणे वगैरे नंतरच्या काळात पुढे आलेल्या शहरांना तितके महत्व नव्हते. तरी त्या लेगसीचा कलकत्त्यात र्‍हास झाला त्याचे कारण कम्युनिस्ट राजवट आणि नंतरच्या काळात ममतांची राजवट. नुसती विचारवंती बडबड करणारे आणि इंडिया कॉफी हाऊसमध्ये चर्चा करत गंडलेले तत्वज्ञान मांडणारे मोठे मोठे विद्वान लोक तिथे राहिले पण उद्योगधंदे मात्र दूरच राहिले. गुजरातच्या कोणत्याही पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याची अशी ओळख नाही. अगदी कमालीचे भ्रष्ट असलेले चिमणभाई पटेल सुध्दा राज्यात उद्योगधंदे वाढावेत म्हणूनच काम करत होते. मग ममतांच्या दौर्‍याची टर उडवली पण गुजरातचे मुख्यमंत्री कसे चालतात हा प्रश्नच मुळाच गैरलागू आहे.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 06/12/2021 12:42
ब्रिटिश काळात मुंबईसारखेच महत्व कलकत्त्याला होते. मुंबईचे महत्व बर्‍यापैकी टिकून राहिले पण कलकत्ता या सगळ्यात कुठे आहे?
याविषयी दोन लेख शेअर करत आहे. कम्युनिस्टांनी कम्युनिस्टांचे कसे वाटोळे केले याविषयी. https://jharkhandstatenews.com/article/musings-on-life/282/bengal-fadin… आणि https://www.rediff.com/business/special/how-the-communists-killed-benga… बंगालमध्ये बिधनचंद्र रॉय या मुख्यमंत्र्यांचे १९६३ मध्ये निधन झाले. ते एक खरोखरच दूरदृष्टीचे नेते होते. राज्यात दुर्गापूरचा स्टील प्लॅन्ट, चित्तरंजनचा रेल्वे इंजिन कारखाना वगैरे अनेक उद्योग आणण्यात त्यांचा वाटा मोठा होता. त्या काळी बिर्ला ग्रुप, जेके ग्रुप, थापर ग्रुप वगैरेंचे मुख्यालय कलकत्त्यात होते. मुंबई विमानतळापेक्षा कलकत्ता विमानतळावर जास्त आंतरराष्ट्रीय विमाने उतरत असत. बिधनचंद्र रॉय गेल्यानंतर बंगालला उतरती कळा लागली. १९६७ मध्ये बंगालमध्ये संयुक्त आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारमध्ये अजोय मुखर्जी मुख्यमंत्री तर ज्योती बसू उपमुख्यमंत्री होते. मग 'कामगार एकजुटीचा विजय' झाला आणि मग कामगारांकडून कारखान्यांच्या मालकांवर आणि मॅनेजर्सवर हल्ले होणे ही नित्यक्रमाची गोष्ट झाली. विजयपत सिंघानियांचे वडील लक्ष्मीपत सिंघानियांनी स्थापन केलेल्या अ‍ॅल्युमिनिअम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामध्ये मॅनेजरला कम्युनिस्ट कामगारसंघटनेशी संबंधित कामगारांनी दोन तास मारहाण केली होती. या घटनेनंतर सिंघानिया मुख्यमंत्री अजॉय मुखर्जी आणि उपमुख्यमंत्री ज्योती बसूंना भेटले तर दोघांनीही कानावर हात ठेवले. १९६८ मध्ये आदित्य बिर्लांसारख्या ज्येष्ठ उद्योजकाला मारहाण करून त्यांचे कपडे फाडण्यात आले होते. त्यानंतर हळूहळू खाजगी उद्योजकांनी बंगालमधून काढता पाय घेतला. १९७७ मध्ये कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत आल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. ममता पण तोच वारसा चालवत आहेत.

कपिलमुनी गुरुवार, 02/12/2021 17:04
राजकारणात विरोधी पक्ष कमजोर होऊ शकतो पण संपत नाही, त्याची जागा दुसरा कोणता पक्ष घेतो. कारण गावात,निवडणूकित एक जण उभा राहिला की विरोधात दूसरा उभा राहतोच.

जेम्स वांड गुरुवार, 02/12/2021 17:20
विरोधी पक्षात असावी असे वाटते, कारण ही अशी दळभद्री क्षेत्रीय क्षत्रपांची युती राष्ट्रहिताची नाही. असे कायम वाटते बुआ, सभापतींवर रिमभर कागद फेकणाऱ्या तापट ममता बॅनर्जी, बेभरवशाचे पवार, संस्थानिक देवेगौडा परिवार, तामिळ अस्मितेचे अवास्तव भांडवल करून पदरी केंद्रीय मंत्रीपदे पाडून घेणारी द्रमुक ह्यांच्यापेक्षा काँग्रेस कधीही परवडेल असे वाटते.

पण बॉटमलाईन ही की काँग्रेस स्वतःच आत्मनाश करण्यावर ठाम आहे, घराणेशाही, नेतृत्वहीन असणे, तरुण तुर्क अन म्हातारे अर्क विसंवाद, प्रश्न न विचारण्याचे दरबारी कल्चर इतके सगळे असल्यावर वरील सगळे काय बोलावे

इरसाल गुरुवार, 02/12/2021 17:51
कर्मधर्मसंयोगाने (०.००१% शक्यता गृहीत धरुन) मा. पवार पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती झालेच, तर त्यांच्या या अंगवळणी पडलेल्या स्वभावाने/वागणुकीने ते जगातील इतर देशांना असाच इंगा दाखवतील किंवा सतत तोंडावर पाडतील काय??????

Trump शुक्रवार, 03/12/2021 20:59
डाव्या आणि उदारमतवादी हिंदुची येथे आवश्कता आहे. Sialkot mob lynches Sri Lankan factory manager, burns corpse over blasphemy allegations https://www.dawn.com/news/1661728/sialkot-mob-lynches-sri-lankan-factor…

मदनबाण शनिवार, 04/12/2021 19:15

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- ज़रूरी तो नहीं के शायरी वो ही करे जो इश्क में हो, ज़िन्दगी भी कुछ ज़ख्म बेमिसाल दिया करती है।

मुक्त विहारि रविवार, 05/12/2021 19:14
https://www.bbc.com/marathi/international-59530926 आता उदारमतवादी हिंदू, ह्या गोष्टीचा निषेध करणार का?

मुक्त विहारि रविवार, 05/12/2021 19:58
https://www.loksatta.com/photos/news/2705949/photos-we-are-the-true-hei… अजान स्पर्धा आयोजित करायची आणि हिंदूत्ववादी आहोत असे म्हणायचे....

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 05/12/2021 22:43
परवा शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टींनी एक गोष्ट ट्विट केली. कोणा शेतकर्‍याने सोलापूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २४ किलो कांदे विकले. सगळे चार्जेस कटून त्या शेतकर्‍याच्या हातात अवघे १३ रूपये पडले. आता शेतकर्‍यांच्या या रडगाण्यांना कोणी हिंग लावून विचारू नये. नेमकी हिच गोष्ट टळावी आणि शेतकर्‍यांच्या हातात जास्त पैसा खेळावा म्हणून केंद्राने तीन कृषी कायदे पास केले होते. त्या कायद्यांना हाच राजू शेट्टी विरोध करत होता. तसे असेल तर आता त्याला हे रडगाणे गायचा अजिबात अधिकार नाही. हे कायदे मोदींनी आणले म्हणून सगळे लोक त्याला विरोध करत होते. जसे काही कायद्यांचे समर्थन केले तर ते मोदींचेच समर्थन होणार होते. आणि ते कायदे रद्द केल्यावर मोदींचे नाक कापले गेले म्हणून सगळे विरोधक स्वतःच्या सासर्‍याचे लग्न असल्याप्रमाणे नाचत होते. आता हे रडगाणे का गात आहात? या लोकांच्या रडगाण्याला आता अजिबात हिंग लावूनही विचारू नये.

आग्या१९९० रविवार, 05/12/2021 23:23
नवीन तीन कृषि कायद्याने ह्या शेतकऱ्याला कसा जास्त दर मिळणार होता? शेट्टी बिट्टींचे राजकारण बाजूला ठेवा, तो त्यांच्या पोटा पाण्याचा धंदा आहे असे समजा.

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 05/12/2021 23:28
जास्त दर कसा मिळणार होता याविषयी अनेक ठिकाणी मते मांडली गेली आहेत (मध्यस्थांची साखळी मोडणे, मंड्यांना पर्याय उभा करणे वगैरे). आणि जर का हे कायदे फायदेशीर समजा नसतील तरी १३ रूपयांहून काय कमी ते कायदे देणार होते? मग विरोध कशाला? पण त्यापेक्षाही महत्वाचे कारण म्हणजे केजरीवाल, रागा, उध्दव ठाकरे, संजय राऊत, ममता वगैरे मंडळी या कायद्यांना विरोध करत होती. हे लोक राजकारणात ज्याला विरोध करतात ती गोष्ट हटकून देशाच्या हिताचीच असते. आय रेस्ट माय केस.

अमरेंद्र बाहुबली सोमवार, 06/12/2021 00:04
विकास पुरूष केजरीवालांसारखा आय आय टीयन ज्याने दिल्लीतील लोकाना एकापेक्षा एक सुविधा दिल्या तो ह्या पाचवी ते दहावी/ किंवा जे एन यू मधून पास झालेल्या लोकाना विरोध करतो म्हणजेच नक्कीच हे कायदे चुकीचे होते.

मुक्त विहारि सोमवार, 06/12/2021 14:10
आयजीच्या जीवावर बायजी उदार, ही म्हण आपण ऐकली असेलच .. आपण बहुतेक दिल्लीला गेला नसालच .... जमल्यास जाऊन या मी जाऊन आलो आहे

आग्या१९९० रविवार, 05/12/2021 23:38
(मध्यस्थांची साखळी मोडणे, मंड्यांना पर्याय उभा करणे वगैरे). हे पर्याय आजही अनेक राज्यात आहेत. नवीन कृषि कायद्यात वेगळे काय आहे?

चंद्रसूर्यकुमार रविवार, 05/12/2021 23:50
काहीही वेगळे नसेल तर मग त्यात विरोध करण्यासारखे काय आहे ते आधी सांगा.

धनावडे सोमवार, 06/12/2021 07:48
काही नाही कायदा बीजेपी सरकार ने केलाय ना मग आणखीन काय हवं विरोध करायला.

आग्या१९९० सोमवार, 06/12/2021 13:44
ज्या अर्थी आपण कांदा विक्रीच्या पावतीचा फोटो टाकला आणि नवीन कृषी कायद्यांचे समर्थन केले त्याअर्थी ह्या कायद्यांमुळे त्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले नसते असा काहीसा सुर वाटला म्हणून नक्की असे आपल्याला का वाटले असा प्रश्न मी केला. त्याचे उत्तर द्यायचे सोडून तुम्ही मलाच प्रतिप्रश्न करताय. ह्या कायद्यांचा तुम्ही नक्की अभ्यास केला आहे का? केला असेल तर शेतकऱ्यांसाठी हे कायदे कसे फायद्याचे हे सांगा. केंद्र सरकार ह्यात कमी पडले अशी त्यांनीच कबुली दिली आहे.येऊ द्या तुमच्याकडून.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 06/12/2021 13:58
त्याचे उत्तर द्यायचे सोडून तुम्ही मलाच प्रतिप्रश्न करताय.
कारण तुम्हीच 'या कायद्यात नवीन काय आहे' हा प्रश्न केला होतात. जर का या कायद्यात काहीही नवीन नसेल तर मग इतका प्राणपणाने विरोध करण्यासारखे काय होते हा अगदी साधा आणि कॉमन सेन्सवाला प्रश्न आहे.
ह्या कायद्यांचा तुम्ही नक्की अभ्यास केला आहे का? केला असेल तर शेतकऱ्यांसाठी हे कायदे कसे फायद्याचे हे सांगा.
ह्या कायद्यांचा तुम्ही नक्की अभ्यास केला आहे का? केला असेल तर शेतकऱ्यांसाठी हे कायदे कसे फायद्याचे नाहीत हे सांगा. आधी आपण एखादी गोष्ट करावी आणि तेच इतरांनी करावे ही अपेक्षा ठेवावी. तेव्हा तुम्ही अभ्यास केला आहे का? बाकी तुमची मिपावरील वाटचाल पाहता कोणत्याही प्रकारचा अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद तुम्ही कधी दिला आहे असे वाटत नाही. उगीच काहीतरी हवेत गोळीबार करायचा आणि विखारयुक्त प्रतिसाद द्यायचे यापेक्षा काहीही तुम्ही वेगळे केले आहे असे वाटत नाही. चर्चा करायची ती समोरचा माणूस समजून घ्यायच्या स्थितीत असेल तरच करण्यात अर्थ असतो. त्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे उत्तर द्यायला मी बांधील नाही. या कायद्यांत मंड्या किंवा एम.एस.पी काढणार असे कुठेही म्हटलेले नाही. तर मंड्या-मध्यस्थ यांना पर्याय दिला होता. जर मंड्या १३ रूपये देत असतील आणि बाहेरचे व्यापारी १३ पेक्षा जास्त देत असतील तर शेतकरी बाहेर माल विकतील अन्यथा मंडीत विकतील इतके साधे गणित होते.
केंद्र सरकार ह्यात कमी पडले अशी त्यांनीच कबुली दिली आहे
कधी? कुठे? हे कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत हे त्यांना पटवून देण्यात आम्ही कमी पडलो असे मोदी म्हणाले म्हणजे ते कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे नव्हते असा अर्थ होतो का?
येऊ द्या तुमच्याकडून.
कोण तुम्ही? तुम्हाला कसलेही उत्तर द्यायला यापुढे मी अजिबात बांधिल नाही. गेले अनेक दिवस बराच संयम ठेऊन तुमच्या बाष्कळ बडबडीला उत्तर देत होतो. यापुढे ते होणार नाही. हे मान्य नसेल तर उगीच मी लिहिलेल्या प्रतिसादांवर नाक खुपसायला येऊ नका. कटा. पूर्णविराम

आग्या१९९० सोमवार, 06/12/2021 15:52
नेमकी हिच गोष्ट टळावी आणि शेतकर्‍यांच्या हातात जास्त पैसा खेळावा म्हणून केंद्राने तीन कृषी कायदे पास केले होते. ह्यातून शेतकऱ्यांना कसे जास्त पैसे मिळणार हे विचारले तर उत्तर काय? तर मंड्या-मध्यस्थ यांना पर्याय दिला होता. जर मंड्या १३ रूपये देत असतील आणि बाहेरचे व्यापारी १३ पेक्षा जास्त देत असतील तर शेतकरी बाहेर माल विकतील अन्यथा मंडीत विकतील इतके साधे गणित होते. इतके सोपे असते तर बिहारमध्ये २००६ मध्ये APMC काढून टाकले. शेतकऱ्यांना कृषीमाल Primary Agricultural Credit Society (PACS) ला हमीभावाने विकणे किंवा बाहेर मार्केटमध्ये विकणे हा पर्याय होता. प्रत्यक्षात काय झाले? PAC काहीना काही कारण सांगून खरेदी टाळायचे ( निकृष्ट माल, आर्द्रता ई.) ९७ % शेतकरी हे छोटे आणि अल्पभूधारक . शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था नसलेले आणि पैशाची निकड असणारे. बाहेर व्यापाऱ्याला विकायचे तर हमीभावापेक्षा कमीने खरेदी करतात. उदा: भाताचा हमीभाव १८०० असेल तर १२०० नी खरेदी करणार. कृषि बाजारात स्पर्धा निर्माण होऊन कृषि बाजारात खाजगी गुंतवणूक होऊन पायाभूत सुविधा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा होईल असे गेल्या १४ वर्षात घडलेच नाही. सगळे फायदे फक्त कागदावरच राहिले. छोटे, अल्पभूधारक शेतकरी असंघटित असल्याने विरोध होताना दिसत नाही किंवा असा विरोध सहज मोडता येऊ शकतो. ह्यावर नियंत्रण कोण आणि कसे ठेवणार? हेतू शुद्ध असून चालत नाही, अंमलबजावणी कशी करणार ह्यावर यश अपयश अवलंबून असते. भावनेच्या भरात कृती करून नुकसान होण्याचीच शक्यता जास्त असते.

प्रदीप सोमवार, 06/12/2021 16:13
अंमलबजावणी कशी करणार ह्यावर यश अपयश अवलंबून असते.
ह्याविषयी दुमत नाही. पण सुस्त सरकारी बाबूंच्या खातेर्‍यातून व तळागाळापर्यंत होणार्‍या भ्रष्टाचारांतून, चोख अंमलबजावणी करून घेणे हे महाबिकट काम आहे, व त्याला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. असे असतांना मुळांत कायदेच चुकीचे आहेत व ते रद्द करावेत, ही मागणी अतर्क्य आहे, ना?

आग्या१९९० सोमवार, 06/12/2021 16:29
पण सुस्त सरकारी बाबूंच्या खातेर्‍यातून व तळागाळापर्यंत होणार्‍या भ्रष्टाचारांतून, चोख अंमलबजावणी करून घेणे हे महाबिकट काम आहे, व त्याला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. अगदी बरोबर. मधल्या काळात शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान अधिक धोकादायक ठरेल. प्रत्येक राज्यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अभ्यास करून लागू केल्या तर केंद्र सरकारला कृषीचे कोणतेच नवीन कायदे आणायची गरज पडणार नाही. परंतु ना शेतकरी संघटनांना ना राज्यातील आणि केंद्रातील एकाही पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना तो लागू करायची इच्छा आहे. टप्प्याटप्प्याने छोट्या शेतकऱ्यांचा विकास होऊन सरकारवरील अवलंबित्व कमी होईल हेच त्यांना नको आहे.

मुक्त विहारि सोमवार, 06/12/2021 14:15
https://www.loksatta.com/desh-videsh/waseem-rizvi-conversion-islam-hind… ".....जुम्माला नमाज पठण केल्यानंतर शिर कापण्यासाठी फतवे काढले जात असताना अशा परिस्थिती कोणी आम्हाला मुसलमान म्हणणं याच्याने आम्हालाच लाज वाटते”.

सुक्या मंगळवार, 07/12/2021 03:03
की जात लावली नाही तर हिंदु म्हणवता येणार नाही ? आगच लावायची आहे तर शेकोटी पेटवा की ? घरे का जाळ्ताय?

जेम्स वांड मंगळवार, 07/12/2021 08:31
बिना जात लावता आजवर कुठं हिंदुधर्माचा उल्लेख आला आहे जरा सांगता का ? टीसी पासून ते जातीच्या दाखल्यापर्यंत सगळे काही आरामात सुरू आहे की, मग वसीम रिझवीची जात विचारल्या गेली तर काय हरकत हिंदू धर्मात आल्यावरची ? शेकोटी म्हणून घरे कोणी पेटवली आहेत ? अन हात कोण शेकतोय ते दिसण्याइतके न दिसण्याइतके दुधखुळे कोणीच नाही इथे.

सुक्या बुधवार, 08/12/2021 00:17
ज्यांना जात दाखवुन फायदा करुन घ्यायचा असतो तेच जातीला महत्त्व देतात. आजकाल जात वगेरे लग्नातही बघत नाहीत. जातीच्या दाखला हा आता फक्त एक पेपर म्हणुन उरला आहे. माझेच उदाहरण घ्या. माझ्याकडे असलेला जातीच्या दाखला कधीतरी लागेल म्हणुन काढला होता. आजतागायत त्याचा उपयोग झाला नाही. माझ्या मुलांचे तर हे दाखलेच नाहीत. आणी ते मी पुढे काढणारही नाही. हीच बाब माझ्या अनेक मित्रंची आहे. रोजच्या जीवनात , नोकरीत, मुलांच्या शाळेत कुठेही हा दाखला लागला नाही की कुणी जात काय म्हणुन विचारली नाही. त्यामुळे धर्माबरोबर जात आलीच पाहिजे असे काही नाही. त्याची आता गरजही नाही. दाखल्यावर जात लावायलाच हवी असेही नाही. जातीशिवाय दाखला असा नवीन पायंडा पाडायला काय हरकत आहे?

जेम्स वांड बुधवार, 08/12/2021 08:28
ज्यांना जात दाखवुन फायदा करुन घ्यायचा असतो तेच जातीला महत्त्व देतात.
म्हणजे बहुसंख्य भारतीय, आजही. इकडं हेच सुरू आहे.
जातीच्या दाखला हा आता फक्त एक पेपर म्हणुन उरला आहे. माझेच उदाहरण घ्या. माझ्याकडे असलेला जातीच्या दाखला कधीतरी लागेल म्हणुन काढला होता. आजतागायत त्याचा उपयोग झाला नाही. माझ्या मुलांचे तर हे दाखलेच नाहीत. आणी ते मी पुढे काढणारही नाही.
अपवादाने उदाहरणे सिद्ध होत नाहीत, तुम्ही दाखला काढून वापरा का वापरू नका तुम्ही तुमच्या मुलांचा काढा का काढू नका हे वैयक्तिक उदाहरण फोल आहे, कधीतरी ऍडमिशन सिझनमध्ये स्थानिक तुमच्या जिल्ह्यातील तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयात चक्कर मारून पहा क्रिमी-लेयर, पडताळणी, अन समाजसेवा खात्यांच्या ऑफिसात, त्या रांगा चित्र स्पष्ट करतील.
हीच बाब माझ्या अनेक मित्रंची आहे. रोजच्या जीवनात , नोकरीत, मुलांच्या शाळेत कुठेही हा दाखला लागला नाही की कुणी जात काय म्हणुन विचारली नाही.
लिमिटेड सॅम्पल स्पेस, नो कॉमेंट्स
त्यामुळे धर्माबरोबर जात आलीच पाहिजे असे काही नाही. त्याची आता गरजही नाही. दाखल्यावर जात लावायलाच हवी असेही नाही. जातीशिवाय दाखला असा नवीन पायंडा पाडायला काय हरकत आहे?
बोलून बघा लोकांशी नव्या पायांड्याबद्दल, बघा काही रिएक्शन आली तर. बाकी जात मॅटर करत नाही हे बोलायला सोपे आहे, आम्ही पडतो ब्राह्मण आम्हाला रोज जातीवरून ऐकावे लागते अगदी हीन पातळीवरील. ते ही प्रसंगी ओपन मीडिया/ सोशल मीडिया वरून, त्यामुळे दूर १०,००० मैलावरून इथलं वास्तव तुम्हाला आवडेल त्या रंगात चितरणे बंद करा जरा, वास्तव फार वेगळं आहे इथलं तुमच्या अपेक्षांच्या विपरीत. धन्यवाद. (जात झेललेला) वांडो

सुक्या बुधवार, 08/12/2021 12:08
जौ दे. आम्ही पडलो सुधारणावादी ... वैयक्तीक म्हणाल तर मी पण "कागदोपत्री ब्राह्मण" आहे. टाटा स्टील मधे काम करत असताना एका बिहारी पंडीताला (ज्याला पंडीत असल्याचा अभिमान होता) समोर चिकन खाउन फेफरे आणले होते. वरुन "अरे ट्राय करके देखो .." अशी ऑफरही दिली होती ...
बोलून बघा लोकांशी नव्या पायांड्याबद्दल, बघा काही रिएक्शन आली तर
अंगावर येतात लोक. पण त्यांना त्यातला फोलपणा कळत नाही. जेव्हा जातीचा काही फायदा होणार नाही तेव्हा आपोआप ती जाईल .. तोपर्यंत वाट बघणे एवढेच हातात आहे ...

जेम्स वांड बुधवार, 08/12/2021 12:30
तुम्ही सुधारणावादी असा का पुराणमतवादी हा तुमचा वैयक्तिक निर्णय आहे अन मी त्याचा आदर करतो, पण त्यावर सध्याचे सामाजिक सत्य ठरत नाही साहेब. जात आपल्या सिस्टममध्ये आहे, हल्लीच ओबीसी आरक्षणाच्या वादात निवडणुका स्थगित झाल्यात, जातीचा इंपेरिकल डेटा काढण्याबद्दल कोर्ट आदेश देतंय, आम्ही सत्तेत असतो तर ओबीसींवर हा दिवसच येऊ दिला नसता ह्या गर्जना होतायत, डेटा केंद्राने गोळा करावा ह्या प्रतिगर्जना पण होतायत, आणि हे सगळे

जाती भोवती फिरणारे आहे

पचायला कठीण पण सत्य आहे.

तुषार काळभोर बुधवार, 08/12/2021 13:00
मौल्यवान वाक्य! आमच्या पूर्वजांनी शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात सरदार म्हणून कशी कामगिरी निभावली आणि आम्ही कसे शहाण्णव कुळी पाटील हे सांगणाऱ्या आमच्या नगरसेवक आणि त्यांचे स्पर्धक असलेल्या त्यांच्याच भाऊबंदांमध्ये आम्हीच कसे ओबीसी कुणबी हे सिद्ध करण्याची स्पर्धा २०१२ आणि २०१७ च्या मनपा निवडणुकीवेळी पाहिली आहे. वॉर्ड ओबीसी पुरुष आरक्षित झाला होता. जातनिहाय आरक्षण नसते तर शाळेच्या दाखल्यावर सुद्धा जातीच्या उल्लेखाची गरज लागली नसती. आणि जनगणना करताना सुद्धा.

कपिलमुनी बुधवार, 08/12/2021 08:45
>>आजकाल जात वगेरे लग्नातही बघत नाहीत. आंतरजातीय विवाहाची आकडेवारी बघा. वधू वर सूचक कडे चौकशी करा.

जेम्स वांड बुधवार, 08/12/2021 08:52
मनाविरुद्ध प्रेमविवाह केला म्हणून नीट वाचा प्रेमविवाह आंतरजातीय नाही, लहान भाऊ आणि आई बहिणीच्या सासरी गेले तिला ठार मारून तिचे मुंडके छाटून हवेत झुलवून दाखवले आणि अतिशय मानाने (?) पोलीस स्टेशनला सरेंडर झाले, आपण कुठल्या जगात जगतोय हे एकदा तपासून बघा.

मुक्त विहारि सोमवार, 06/12/2021 17:56
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/obc-reservation-up… ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे ओबीसींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ती नसताना आरक्षण ठरवणे चुकीचे ठरेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे आता राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे आवश्यक बनले आहे. लोकसंख्यच्या आकडेवारीनुसार आरक्षणाची गरज जो पर्यंत स्थापित होत नाही, तो पर्यंत कोर्ट आरक्षणाला मान्यता देणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.... फडणवीस हेच सांगत होते की, आधी इम्पीरियल डाटा गोळा करा.... बहुतेक तरी, फडणवीस सांगत असल्याने, दुर्लक्ष केले असावे... सध्या तरी, परमपूज्य राहुल गांधी, यांच्या हाताच्या इशार्यावर निर्णय ठरत असावेत...

मुक्त विहारि मंगळवार, 07/12/2021 18:57
https://www.loksatta.com/desh-videsh/central-government-should-clarify-… --------- माझ्या माहिती प्रमाणे, हा डाटा प्रत्येक राज्य सरकारने गोळा करायचा असतो ... Reservation in local bodies: Maharashtra govt asks backward classes commission to collect empirical data of OBCs (https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/cities/mumbai/ma…) नक्की काय गौडबंगाल आहे, ते समजत नाही

मुक्त विहारि सोमवार, 06/12/2021 18:22
संभाजीनगर नावाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोध, दोन्ही शहराध्यक्षांनी स्पष्ट केली भूमिका! ----- https://www.tv9marathi.com/maharashtra/aurangabad/congress-and-ncp-oppo… ----------- आता हिंदत्ववादी शिवसेना काय भुमिका घेणार? हे बघणे रोचक ठरेल .... ज्या छत्रपती संभाजी महाराज यांचे, हाल हाल करून, औरंगजेबाने हत्या केली. त्याचे नाव महाराष्ट्र राज्यातील कुठल्याही रस्त्याला किंवा शहराला नको किंवा कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणाला नको.... हे माझे वैयक्तिक मत आहे .... कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष हिंदू हितवादी नाहीत आणि जनतेच्या भल्यासाठी पण नाहीत, हे माझे वैयक्तिक मत आहे ...

जेम्स वांड सोमवार, 06/12/2021 18:30
२०१४-१९ ह्या कालावधीत हिंदू हितवादी सरकारने ते का आटोपले नाही हे मात्र मला राहून राहून नवल वाटते बघा सर. बाकी सगळे ठीक आहे पण औरंगाबादचे संभाजीनगर करूनच टाकायला हवं होतं नै का ? पूर्ण बहुमत, हिंदुत्ववादी केंद्र सरकार सोबतीला, लोकांचा विश्वास सगळं होतं, कुठं माशी शिंकली देवजाणे.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 06/12/2021 18:43
हो फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच नामकरण करायला हवे होते. काही कारणाने अशी नामकरणे करणे महाराष्ट्र भाजपच्या अजेंड्यावर नाही असे दिसते. उत्तर प्रदेशात भाजप सरकारने अनेक शहरांची मोंगलकालीन नावे बदलली आणि जुनी नावे परत दिली (उदाहरणार्थ प्रयागराज वगैरे). गुजरातमध्येही भाजप सरकारने अहमदाबादचे नाव बदलून मुळचे कर्णावती ठेवले नाही पण अमदावाद असे गुजरातीकरण केले. पण महाराष्ट्रात मात्र हे मुद्दे भाजपच्या अजेंड्यावर नाहीत असे दिसते. औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करा हा मुद्दा शिवसेनेच्या अजेंड्यावर नेहमीच होता. सामनामध्ये तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून हटकून संभाजीनगर असे लिहित आले आहेत. पण भाजपच्या कोणत्या नेत्याने हा मुद्दा स्वतःहून मांडला आहे असे माझ्या तरी लक्षात नाही. युती असताना एकत्र झालेल्या सभेत हो ला हो मिसळणे वेगळे आणि स्वतःहून ती मागणी करणे वेगळे. याचे कारण कळत नाही.

जेम्स वांड सोमवार, 06/12/2021 18:46
एकंदरीत हिंदुत्ववादी हिंदू हितैशी भूमिका ही भाजपचे यूएसपी आहे अगदी कुठलेही राज्य असो, पार गोव्यात सुद्धा ही लाईन ते सोडत नाहीत (फक्त बीफ सप्लाय कमी होणार नाही ह्याची सीएम ग्वाही देऊन जातात) पण हे लोकल प्रश्न झाले, एकंदरीत हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा पुरस्कार करण्याचा उत्तम मौका होता नामांतरण.

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 06/12/2021 18:54
गुजरातमध्ये मोदी-शहा किंवा उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंग-योगी आदित्यनाथ अशी हिंदुत्ववादी मंडळी आहेत/होती. तसे महाराष्ट्र भाजपमध्ये कोणीच नाही. गोव्यातही मनोहर पर्रीकर कट्टर हिंदुत्वासाठी कधीच ओळखले जात नव्हते. भाजपचे नेते म्हणून जेवढे हिंदुत्ववादी असणे अपेक्षित असते तेवढेच महाराष्ट्रातील नेते आणि मनोहर पर्रीकरांसारखे नेते आहेत/होते पण कट्टर हिंदू नेते म्हणून त्यांची कधीच ओळख नव्हती. कल्याणसिंग/आदित्यनाथ यांच्याविषयी तसे म्हणता येणार नाही. ते कारण होते का समजत नाही. शक्यता नाकारता येत नाही.

lakhu risbud बुधवार, 08/12/2021 22:34
झालेल्या सुंतेचा कटही अजून भरलेला नाही.आणि तुम्ही संभाजीनगरची मागणी करताय ?? हा मराठी माणसाचा अपमान आहे,मुंबई महाराष्ट्रपासून तोडण्याचा डाव आहे. हां हे राहील हा सरकार अस्थिर करण्याचा डाव आहे.

मुक्त विहारि सोमवार, 06/12/2021 18:53
हा मुद्दा शिवसेनेचा होता मग आता हाच मुद्दा शिवसेनेने रेटायला हवा

जेम्स वांड सोमवार, 06/12/2021 19:50
भाजपने छत्रपती संभाजी महाराज किंवा त्यांनी केलेला हिंदुत्वाच्या रक्षणाचा पराक्रम त्यागावे म्हणताय काय ? असे व्हायला नको.

सुक्या मंगळवार, 07/12/2021 03:06
भाजपा ने करायला हवे होते तर? मग चिवसेना वाले काय फक्त "करुन दाखवलं" असे फ्लेक्स लावणार होती का? नाही म्हणजे राम मंदीर आम्हीच पाडले असे बोलत असतात ते म्हणुन विचारले ? आता किती लोक "ते जर तर ची" भाषा समजतात ते वेगळे ..

सुक्या मंगळवार, 07/12/2021 03:07
हायला .. भलतीच चुक झाली की !! "राम मंदीर" ऐवजी "बाबरी मशीद" असे वाचावे . .

जेम्स वांड मंगळवार, 07/12/2021 08:38
इतक्या स्कीम वर करून दाखवलं म्हणत भाजपच्या मेहनतीवर सेनेनं पोस्टर्स लावली होतीच की (तुमच्या थेअरी नुसार) त्यात अजून एक, पण मुद्दा महत्वाचा होता, हिंदू हिताचा होता न ?? तुम्ही चिऊसेना वगैरे लाख व्हर्जन काढा आता, इतकी वर्षे सोबत होते की नाही ? अन हिंदुत्ववादी हिंदू लोकांना न्याय देणारी पार्टी नाहीए का भाजप ? मग राजकारणाच्या वर उठून जरा स्थानिक भावना अन छत्रपती संभाजी राजेंचा मान राखला असता तर असं कुठलं राजकारण नासणार होतं भाजपचं ?

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 07/12/2021 09:21
बाकी सगळं मान्य पण इतकी वर्षे शिवसेना बरोबर होती हा भाग अमान्य. कारण जी शिवसेना बरोबर होती ती वेगळी होती. आताच्या (म्हणजे २०१४ पासूनच्या) शिवसेनेचा पूर्वीच्या शिवसेनेशी नाव सोडले तर अन्य काहीही संबंध आहे असे वाटत नाही. तरीही परत शिवसेनेपुढे शेपूट हलवत हलवत युती करायला जाणे ही भाजपची मोठी चूक झाली हे आतापर्यंत अनेकदा लिहिले आहे.

जेम्स वांड मंगळवार, 07/12/2021 10:17
हिंदुत्ववादी आणि सेक्युलर, आक्रमक अन मवाळ, मराठी बाणा ते दिल्लीकर गुलाम हे सगळे मॅटर करत नाही, जसे आता नारायण राणे, विखे पाटील अन ज्योतिरादित्य शिंदे पार्टीत आल्यानंतर मॅटर करत नाही तसेच. त्यामुळे सर, तुम्ही आम्ही मान्य करा का करू नका सेना तीच आहे, अन हो , ही तीच सेना आहे १. जिच्या पहिल्या सार्वजनिक सभेत बाळासाहेब, प्रबोधनकार, बळवंतराव मंत्री ह्यांच्या सोबत काँग्रेस नेते अन भविष्यातील उपमुख्यमंत्री रामराव आदिक होते. २. मिल मजूर संप मोडण्यास सेनेची झालेली मदत अन वसंत सेना हे विशेषण विसरता कामा नव्हते ३. स का पाटलांचे उमेदवार म्हणवल्या गेलेल्या स गो बर्वेंना समर्थन देणारी सेनाच होती की मुंबईतून व्ही के कृष्ण मेनन विरुद्ध ४. १९७५ साली स्वर्गीय बाळासाहेबांनी आणीबाणीला दिलेले समर्थन मला वाटते पुरेसे चर्चिले गेले आहे ५. १९७७ मध्ये शिवसेनेचे मुंबई महानगरपालिकलकेचे पहिले महापौर डॉ. हेमचंद्र गुप्ते ह्यांनी बाळासाहेबांच्या सोहन सिंग कोहली ऐवजी मुरली देवरा ह्यांना सपोर्ट करण्यावरून पार्टीतून राजीनामा दिला होता. ६. १९८० - श्रीवर्धन-रायगड मतदार संघात अब्दुल रहमान अंतुलेंसाठी कॅनव्हासिंग कोणी केले हे कोण विसरेल ?

हे सगळे ढळढळीत दिसत असतानाही भाजपने १९८४ पासून युती केली, सेनेला ती हवीच होती कारण काँग्रेससोबत मिल कामगार संपावरून फाटले होते, कारण तोवर सामंत युग संपून "मराठी गिरणी कामगार" सेनेचे झाले होते

हे सगळे माहिती असताना किंवा दिसत असतानाही जर भाजपने युती केली असेल तर ती पण पॉलिटिकल इक्वेशन अंतर्गत केली असणार फार काही उद्देश्य मॅच होतात म्हणून नाही, अन हे सगळे माहितीच नव्हते म्हणले तर भाजपच्या एका राजकीय पक्ष म्हणून समजदारीवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उमटेल की सरजी.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 07/12/2021 10:50
प्रत्येक पक्षात असे बदल होत असतात. पूर्वी शिवसेनेने सगळ्यांबरोबर- अगदी मुस्लिम लीगबरोबरही कधीतरी हातमिळवणी केली आहे. तरीही १९८७ च्या पार्ल्याच्या पोटनिवडणुकीपासून काही वर्षे तरी उघड हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला होता. १९९२-९३ च्या दंगली, त्यावेळची महाआरती वगैरे प्रकरणे मुंबई परिसरात राहिलेल्यांना व्यवस्थित लक्षात आहेत. त्यावेळेस मी ठाण्यात होतो आणि ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. ठाण्यात राबोडी वगैरे अल्पसंख्यांक वस्ती बर्‍यापैकी असलेल्या भागातही अजिबात गडबड करायची हिंमत कोणाला झाली नव्हती. बाबरी पाडल्यानंतर भाजपचे नेते पण उघड जबाबदारी घ्यायला कचरत होते (याविषयी त्यांना मी तरी दोष देणार नाही. एक जुना ढाचा पाडल्यानंतर तो इतिहासजमा झाला आणि आपलं काम झालं. मग उघड जबाबदारी घेतली असती तर कदाचित तुरूंगात खितपत पडावं लागलं असतं. काम झाल्यानंतर उगीच तुरूंगात खितपत पडण्यात काहीच अर्थ नव्हता). पण त्यावेळेस बाळ ठाकरेंनी "जर बाबरी शिवसैनिकांनी तोडली असेल तर त्यांचा मला अभिमान आहे" असे जर-तरचे वाक्य म्हटले होते. याचा अर्थ बाबरी शिवसैनिकांनी पाडली असा नक्कीच होत नाही. तरीही ज्या कोणी बाबरी पाडली त्यांचा मला अभिमान आहे असे त्यांनी जाहीरपणे म्हटले होते हे पण नाकारता येणार नाही. एप्रिल २००२ मध्ये वाजपेयींनी दंगल प्रकरणावरून गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून मोदींचा राजीनामा घ्यायचे जवळपास नक्की केले होते ही गोष्ट आता सगळ्यांनाच माहित आहे. तेव्हा अडवाणी आणि रा.स्व.संघ मोदींच्या मागे भक्कमपणे उभे राहिले होते त्यावेळेस ठाकरेही होते. अर्थात त्यांच्या पाठिंब्याचा कितपत उपयोग झाला (कारण अडवाणी आणि संघाने मोदींना पाठिंबा दिला होता) याची कल्पना नाही. तरीही त्यांनी उघडपणे मोदींचे समर्थन केले होते याचे श्रेय त्यांना द्यायलाच पाहिजे. तेव्हा शिवसेनेच्या वाटचालीत हा मधला हिंदुत्व समर्थनाचा काळ होता. ते समर्थन १००% जेन्युईन होते असे नसले तरी १००% अप्रामाणिकही होते असे वाटत नाही- विशेषतः दंगली आणि महाआरती वगैरे प्रकरणांनंतर. आता शिवसेना १९८७ पूर्व काळात गेली आहे. तसे बदल अगदी भाजपमध्येही झाले आहेत. जनसंघाची कडवी हिंदुत्वाची पार्श्वभूमी असूनही १९८४ मध्ये निवडणुकांमध्ये धूळधाण उडाल्यानंतर भाजपने सुध्दा गांधीवादी समाजवादाची (म्हणजे काय हे मला अजूनही समजलेले नाही. मलाच काय भाजपच्या त्यावेळच्या नेत्यांना तरी समजले असले तरी खूप झाले) जपमाळ ओढणे चालू केले होते. अयोध्या आंदोलनात भाजप जून १९८९ च्या पालमपूर अधिवेशनापासून आला. फेब्रुवारी १९८६ मध्ये अयोध्येतले कुलुप काढले तेव्हाही भाजपचा आंदोलनाशी काहीही संबंध नव्हता. १९८९ पासून भाजप आपल्या मूळ हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर परत गेला. तेव्हा भाजपसाठी हिंदुत्व-सेक्युलर-हिंदुत्व अशी वाटचाल होती तर शिवसेनेची सेक्युलर (खरं तर कोणतीच भूमिका नसणे)- हिंदुत्व- सेक्युलर अशी वाटचाल झाली आहे. तेव्हा आताची शिवसेना १९८७ ते २०१२ काळातील शिवसेनेपेक्षा वेगळी आहे त्या अर्थी आताची शिवसेना वेगळी आहे असे म्हणता येईल. पण आताची शिवसेना १९६६ ते १९८७ या काळातील शिवसेनेला मिळतीजुळती आहे त्या अर्थी आताची शिवसेना वेगळी नाही असेही म्हणता येईल.