ताज्या घडामोडी नोव्हेंबर २०२१- भाग २

तीन कृषीकायदे रद्द करायचा निर्णय जाहीर करून नेहमीप्रमाणे मोदींनी धक्कातंत्राचा वापर केलेला दिसतो. मला व्यक्तिशः हा निर्णय आवडलेला नाही. आता सी.ए.ए मागे घ्या, ३७० परत आणा वगैरे मागण्या घेऊन आंदोलने होतील. आंदोलने करून मोदी सरकार झुकते हा संदेश गेला आहे हे चुकीचे झाले आहे. तसे असेल तर मग मुळात हे कायदे आणलेच का हा पण प्रश्न पडतो. पडद्याआड आपल्याला माहित नसलेल्या काही गोष्टी चालू असतील अशी अपेक्षा करू. हे कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचेच आहेत असे मोदी म्हणाले पण ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत हे त्यांना समजावून देऊ शकलो नाही असेही ते म्हणाले. शेतकर्‍यांसाठी एक प्रामाणिक प्रयत्न मात्र सरकारने केला असे वाटते. कदाचित यानंतरच्या काळात दलाल लोक कशी शेतकर्‍यांची पिळवणूक करतात हे दिसून आले तर सामान्य शेतकर्‍यांमधूनच हे कायदे आणा अशी मागणी होईल ही अपेक्षा आहे का? समजत नाही. दुसरे म्हणजे ज्या शेतकर्‍यांच्या हितासाठी हे कायदे आणले होते त्यांनाच ते समजत नसेल (किंवा मध्यस्थांच्या आंदोलनाला ते विरोधही करत नसतील) तर मग त्यांच्यासाठी, त्यांच्या आंदोलनामुळे इतरांनी त्रास का सहन करायचा हा पण प्रश्न आहेच. यापुढे शेतकर्‍यांची परिस्थिती वाईट म्हणून कोणी रडगाणी गायला लागले तर त्यांना फाट्यावर मारावे. तुमची परिस्थिती सुधारायला हे कायदे आणले होते ते तुम्हाला समजत नसेल आणि त्याउपर तुम्ही रडगाणे गात असाल तर मात्र तुमच्याविषयी अजिबात सहानुभूती नाही. राज्यकर्त्यांना काही प्रसंगी चार पावले मागे यावे लागते (जसे कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणात करावे लागले). प्रश्न तो नाही. त्यानंतर तो राज्यकर्ता काय करतो हे महत्वाचे. वाजपेयींनी कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणानंतरही दहशतवाद्यांवर कडकडून कारवाई केली असे दिसले नाही. तेव्हा त्यावेळी मागे घेतलेली चार पावले थेट संसदेवरील हल्ल्यापर्यंत गेली. नेहरूंनाही अभिप्रेत असलेले हिंदू कोड बिल अंमलात आलेच नाही. त्यावेळी त्यांनाही ती माघार घ्यावी लागली होतीच. त्याविषयी नंतरही काही झाले नाही. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का हे बघायला हवे. आता कृषीकायद्यांवर माघार घेऊन दुसर्‍या कोणत्यातरी आघाडीवर (कदाचित समान नागरी कायदा?) मुसंडी मारली तर ठीक आहे नाहीतर वाजपेयी-नेहरूंप्रमाणे मोदीही बोटचेपे पंतप्रधान म्हणून इतिहासात गणले जातील. दुसरे म्हणजे या कायद्याच्या विरोधातील आंदोलने चालू असतानाच पंजाबमध्ये काँग्रेसमध्ये अमरिंदरसिंग बाहेर पडल्याने पोकळी निर्माण झाली आहे. त्या पोकळीचा फायदा आम आदमी पक्षाला व्हायची शक्यता आहे ही परिस्थिती आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस प्रचाराच्या दरम्यान केजरीवाल एका माजी खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या घरी उतरले होते ही गोष्ट जगजाहीर आहे. त्यामुळेच काँग्रेसमागे हिंदू कॉन्सॉलिडेशन झाले आणि २०१७ मध्ये काँग्रेसला अपेक्षेपेक्षा मोठा विजय मिळाला. खलिस्तानी तत्वांनी 'सार्वमत २०२०' ही टूम आणली होती. त्याला आपचे नेते आणि पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुखपालसिंग खैरा यांनी समर्थन दिले होते. https://www.hindustantimes.com/punjab/khaira-s-support-to-referendum-20… काहीही झाले तरी आम आदमी पक्ष आणि त्यांचे खलिस्तानी समर्थक असल्या तत्वांच्या हातात पंजाबसारख्या राज्याची सत्ता जायला नको. खलिस्तानी दहशतवादाचे थैमान काय असते हे देशाने १९८० च्या दशकात अनुभवले आहे. त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भिती असेल तर ते थांबवायलाच हवे. कृषीकायद्यांवर चार पावले मागे येऊन पंजाबला आणि देशाला त्या धोक्यापासून वाचवायचे हा पण दुसरा उद्देश आहे का? शेवटी अमरिंदरसिंगांनी भाजपबरोबर येण्यासाठी हे कायदे मागे घ्यायची अट ठेवली होती. समजत नाही. पण या आंदोलनाच्या निमित्ताने खलिस्तानी तत्वे घुसायचा प्रयत्न करतील याचा अंदाज बांधण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले हे पण तितकेच खरे. बघू पुढे काय होते ते.

महाराष्ट्र टाईम्समध्ये बातमी आली आहे- राजस्थानात राजकीय भूकंप. गेहलोत यांचे मंत्रीमंडळ सामूहिक राजीनामा देणार? https://maharashtratimes.com/india-news/rajasthan-cabinet-reshuffle-all… बातमी वाचली तर कुठचे काय. मंत्रीमंडळाची फेररचना करताना आधी सगळ्या मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यायचे आणि ज्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू द्यायचा आहे त्याच मंत्र्यांचे राजीनामे 'हे राजीनामे मान्य करा' अशा शिफारशीसह राज्यपाल/राष्ट्रपतींकडे पाठवायचे असे मंत्रीमंडळाची पुनर्रचना करताना मुख्यमंत्री/पंतप्रधान नेहमीच करतात. तेच राजस्थानात होत आहे असे दिसते. मग त्यात राजकीय भूकंप वगैरे म्हणून सनसनाटी निर्माण करायची काय गरज आहे?