चालू घडामोडी अश्विन शके १९४३ (ऑक्टोबर २०२१)

शेतकऱ्यांना चिरडले तो व्हिडिओ त्याच्या अकाउंट वरून share केला होता का ?नसेल केला तर त्याच्या ह्या व्हिडिओ ला काहीच किंमत देण्याची गरज नाही.

मला तुमचं फार कौतुक वाटत, स्वतःची जरा पण न वापरता कस काय राहू शकता तुम्ही.

आला तुमचा प्रतिसाद

काहीही झाले की संपादक मंडळाच्या नावाने बोटे मोडायला सुरुवात करायची, मिपावर आजकाल हा नवा ट्रेंड बघायला मिळत आहे

प्रतिसाद प्रकाशित करताना काहीवेळा अडचणी येतात, विशेषतः मोबाईल वरुन प्रतिसाद दिले, त्यात स्माईलिंचा वापर केला, की फक्त विषय प्रकाशित होतो पण कॉमेंट मधले काही येत नाही असे बर्‍याच वेळा होते. जुन्या सदस्यांना किमान इतके तरी माहित असलेच पाहिजे.

तरीही जर का असा संशय होता, तर त्याचे निराकरण करण्याचे इतर मार्ग उपलब्ध आहेत. पण त्या मार्गांचा वापर न करता जाहिर पणे थेट संपादक मंडळाला जबाबदार धरण्यात आले आहे. जणु काही सगळे संपादक आपले कामधंदे सोडून चालु चिखलफेकीचे धागे २४ तास मोठ्या चवीने वाचत बसलेले असतात आणि अमुक सदस्याने प्रतिसाद दिला रे दिला की तो संपादित करतात.

या व्यतिरीक्त संपादक मंडळ निद्रिस्त आहे , भेदभाव करते, अमुक विचारांच्या / प्रकारच्या लोकांवरच कारवाई करते, काही सदस्यांना मोकाट सोडते, अमक्याबरोबर कट्टा केला की त्याचा आयडी उडत नाही अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया जाहिर पणे देण्याची जणू मिपावर अहमहिकाच लागलेली आहे.

आणि असे प्रतिसाद देण्यात मिपाचे अनेक जेष्ठ आणि माननिय सदस्य आजकाल धन्यता मानु लागले आहेत.

अशा सर्व सदस्यांना नम्र विनंती की त्यांनी आपल्या भावनांना आवर घालावा व प्रतिसाद प्रकाशित करण्याआधि कमीत कमी दोन वेळा वाचून काढावा व तारतम्याने विचार करुन मगच तो प्रतिसाद प्रकाशित करावा.

मिपावर आम्ही दोन घटका चांगल्या जाव्या, काहितरी छान वाचायला मिळावे या अपेक्षेने येतो, पण मिपा उघडले की समोर पहिल्यांदी येते ती चिखलफेकच. त्या मूळे इतर अनेक चांगले धागे खाली फेकले जातात. चांगल्या लेखकांचा उत्साहभंग होतो व वाचकांच्या पदरी पडते ती केवळ निराशाच.

कधी कधी तर ही चिखलफेक किळस यावी इतक्या खालच्या थराला जाते, इतकी की काही प्रतिसाद लिहिले तरी कसे असतील? असा प्रश्र्ण पडतो.

चालु चिखल फेकीच्या धाग्यांची अवस्था सध्या अति झाले आणि हसु आले इतकी केविलवाणी होत चालली आहे. तेव्हा सर्व चिखलकुस्तीगिरांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी कृपया थोडा संयम बाळगावा.

हा प्रतिसाद केवळ चंसुकुंसाठी नसून अशा सर्व जेष्ठ आणि श्रेष्ठ माननिय सदस्यां करता आहे जे या चिखलफेकीत मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेत असतात.

पैजारबुवा,

हे केलं का, मग ते का नाही केलं? ते केलं का मग ते दुसरं का नाही केलं?

समजा एकापेक्षा अधिक राज्यांना वेगळा दर्जा होता तर त्यातील सर्वात गंभीर प्रकरण व सर्वात मोठे राज्य काश्मीर होते. ते नुसते सीमेवरील राज्य नसून त्या राज्यातील बहुसंख्य नागरिक मुस्लिम होते व त्यातील काही जण सातत्याने पाकिस्तानमध्ये राज्य विलिनीकरणाची किंवा वेगळा देश करण्याची मागणी करीत होते. त्यांच्या या मागणीला पाकिस्तान सर्व प्रकारची मदत देत होता व त्यातून देशभर दहशतवादी हल्ले होत होते. त्यामुळे वेगळेपणाचे कलम हटविण्यासाठी याच राज्याला प्राधान्य देणे अत्यावश्यक होते.

बाकी नागालॅंडची काश्मीरशी तुलना केली तर लक्षात येईल की हे राज्य तुलनेने अत्यंत लहान आहे, येथील बरीच लोकसंख्या वेगळ्या धर्माची असली तरी ते मुस्लिम नाहीत जे कोणत्याच देशाशी (विशेषतः जेथे मुस्लिम अल्पसंख्याक आहेत तेथे) एकनिष्ठ नसतात, तेथील नागरिक उर्वरीत भारतात येऊन दहशतवादी हल्ले करीत नाहीत, आपल्याला नागालॅंड हा वेगळा देश म्हणून हवा किंवा हे राज्य चीनमध्ये विलीन करा अशी त्यांची मागणी नाही, नागालॅंडला लागून असलेल्या म्यानमारच्या लोकांचा धर्म व नागा लोकांचा धर्म वेगळा आहे, म्यानमारचे व भालताचे चांगले संबंध आहेत.

हे सर्व पाहता जर नागालॅंडला वेगळेपणाचे कलम दिले असेल तर ते काढून टाकण्याचे प्राधान्य काश्मीरला दिलेल्या ३७० कलमाच्या हकालपट्टीपेक्षा बरेच कमी आहे. भविष्यात योग्य वेळी ते सुद्धा होईलच.

संस्कृती ,भौगोलिक स्थिती,अशा अनेक स्थिती चा विचार करून राज्यांना विशेष दर्जा देण्याची घटनेत तरतूद आहे .नागालँड ला जो विशेष दर्जा दिला आहे तो कायदेशीर आहे त्याला राज्य घटनेची मंजुरी आहे..देशात अनेक राज्यांना असा काही ना काही दर्जा देवून त्यांच्या प्रगती चा मार्ग सोपा केला गेला आहे..बिहार पण विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा म्हणून आग्रही आहे.गोवा ह्या राज्याला पण असा विशेष दर्जा आहे..
काश्मीर ला पण काही कारणास्तव 370 चे संरक्षण दिले होते..प्रतेक राज्याचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि त्याची उत्तर पण वेगळी आहेत.
त्या साठी राज्य घटनेटच त्या वर उपाय दिला आहे.
सर्व राज्य एकसारखी आहेत ,सर्व राज्यांचे प्रश्न एक सारखेच आहेत असला बुद्धिहीन विचार फक्त अडाणी लोक च करू शकतात.

नागा लोक म्हणतात की माना अथवा मानू नका आमचा ध्वज वेगळा.

शिवसेनेचा ध्वज वेगळा आहे. शीख पंथाचा ध्वज वेगळा आहे.

पण ते ध्वज काही शासकीय किंवा राज्याचे अधिकृत ध्वज नाहीत.

एखाद्या फुटीरतावादी संघटनेने केलेलं विधान घेऊन त्याबद्दल तुम्ही येथे प्रश्न विचारता आहात याचा अर्थ स्पष्ट आहे

असो

पण अमेरिका, यू.के., फ्रान्स, जर्मनी, जपान, झालंच तर नॉर्वे, स्वीडन, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादींपैकी - म्हणजे गैरकम्युनिस्ट अशा कुठल्या देशांची विमानसेवा सरकारी मालकीची आहे, हे कृपया व्यवस्थित माहिती घेऊन, व शक्य असले तर दुवे देऊन येथे सांगावे.

सरकारी मालकीची एक पण विमान कंपनी नसणार भारत हा एकमेव देश आहे.

बेफाट विधाने करायच्या अगोदर थोडा तरी वाचत चला

अलायन्स एअर हि एअर इंडियाची संलग्न कंपनी अजून तरी सरकारने विकलेली नाही जिच्या कडे डॉर्नियर आणि ए टी आर तर्हेची २० चालू विमाने आहेत.

म्हणजे 'अहो रूपम् अहो ध्वनी'!

15 नोव्हेंबरपासून अदानींच्या बंदरांवर यापुढे इराण (Iran), अफगाणिस्तान (Afghanistan) आणि पाकिस्तानमधील (Pakistan) मालवाहू जहाजांना अदानी नियंत्रित बंदरांवर (APSEZ port) प्रवेशबंदी असेल. हा नियम अदानी समुहाकडून चालवल्या जाणाऱ्या सर्व बंदरांना लागू असेल. पुढील नोटीस येईपर्यंत या तीन देशांमधून येणाऱ्या जहाजांना अदानी पोर्टवर बंदी असेल.

हे करताना इराणबरोबर तेल आणि इतर गोष्टींचा व्यापार आपण करतो त्याला फटका बसणार नाही याची काळजी घेतली जाईल ही अपेक्षा.

पाकिस्तान आणि तालिबानशासित अफगाणिस्तान या दोन देशांच्या जहाजांना बंदीच नाही तर पूर्ण देशांवरच अगदी कडकडीत बहिष्कार टाकला तरी कोणाला काही फरक पडेल असे वाटत नाही. इराणही धर्मांध असला, तिथूनही अंमली पदार्थांची तस्करी होत असली तरी त्याव्यतिरिक्त इतर उपयोगी गोष्टींचाही व्यापार आपण इराणबरोबर करतो.