पी एम केअर फंड- लपवा छपवी?

श
शुर यांनी
 ·  लेख
लेख
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पीएम केयर्स फंडाला एनडीआरएफमध्ये ट्रान्सफर करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, प्राईम मिनिस्टर्स सिटीझन असिस्टेंट्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स (पीएम केअर्स) फंडाला राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अर्थात नॅशनल डिझॅस्टर रिलीफ फंड (एनडीआरएफ)मध्ये विलीन करण्याची आवश्यकता नाही. पी एम केअर फंड ची स्थापना कोरोना काळात करण्यात आली. आताच सरकारने जाहीर केलेय की तो निधी सरकारी नाही. किती पैसे जमा झाले? किती खर्च करण्यात आले? ह्याचा कुठलाही हिशेब देण्यास नकार देण्यात आलाय. कोरोना संकटात भरभरून दान देण्यात आलेल्या पैशांचे काय झाले ह्याचा हिशेब देण्याची नैतिक जबाबदारी भारत सरकारची आहे. ही जबाबदारी सरकार का पार पाडत नसावे?? नेमकं काय आणी का लपवण्यात येत आहे?? पैसे खर्च केलेत तर तसं देशातील जनतेस दाखवण्यात नेमकी काय समस्या आहे?? पीएम केअर्स या फंडातील ५० हजार कोटी रुपये गेले कुठे? असा प्रश्न कोंग्रेसने ऊपस्थित केलेत. ह्यात गोपनीय ठेवण्यासारखे नेमके काय आहे? https://www.loksatta.com/desh-videsh/pm-care-fund-is-not-a-government-fund-affidavit-of-the-center-in-the-high-court-akp-94-2601089/ https://www.bbc.com/marathi/india-53838492
वर्गीकरण
22304 वाचन
💬 प्रतिसाद (149)

प्रतिक्रिया

वामन देशमुख
Tue, 09/28/2021 - 05:37 नवीन
किती पैसे जमा झाले? किती खर्च करण्यात आले? ह्याचा कुठलाही हिशेब देण्यास नकार देण्यात आलाय.
पीएम केअर्स या फंडातील ५० हजार कोटी रुपये गेले कुठे? असा प्रश्न कोंग्रेसने ऊपस्थित केलेत.
परस्परविरोधी विधाने!

प्रदीप
Tue, 09/28/2021 - 08:45 नवीन
अलिकडेच मी इथे दिले होते. बहुधा तेव्हा तुम्ही हूर शोधण्यात मग्न होतात, त्यांत जे काही झाले त्यामुळे मग तुम्ही शुर बनलात (म्हणजे, खरे बहुधा शूर बनायचे होते, पण काही वेगळेच पदरी पडले, त्यामुळे ती वेलांटी अचूकपणे वर वळून कुठेतरी लुप्त झाली).

hrkorde
Tue, 09/28/2021 - 09:12 नवीन
गेल्या महिन्यात पगार किती खर्च केला हे विचारले तर म्हणायचे पुढच्या इन्कम टॅक्स रिटर्नच्यावेळी सांगतो
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

अमर विश्वास
Tue, 09/28/2021 - 09:42 नवीन
चालू आर्थिक वर्षात केलेल्या जमा - खर्चाचा लेखाजोखा पुढच्या आर्थिक वर्षतच देतो .. एकाला Financial year आणि एकाला assessment year असे म्हणतात .. अर्थात असे छोटे मोठे तपशील तुमच्याकडून दुर्लक्षित होऊ शकतातच .. शेवटी अजेंडा महत्वाचा .. चालुद्या
↩ प्रतिसाद: hrkorde

सुरिया
Tue, 09/28/2021 - 10:56 नवीन
मा. प्रदीपजी, तुमच्याच इथे दिलेल्या कायप्पा ढकलपत्रानुसार एक फंड असताना दुसरा फंड स्थापन करायचे कारण म्हणजे पीएमएनारएफ मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष पदसिध्द ट्रस्टी असतो आणि सोनिया सारख्या भ्रष्टाचारी नेत्याचा सहभाग नको म्हणून दुसरा फंड स्थापन केला गेला. कबूल पण पीएमएनारएफ मध्ये अध्यक्ष (ट्रस्टी नव्हे) पीएम च असतात व त्यांच्या वतीने पीएमओ हा फंड पाहते. काँग्रेस अध्यक्षासोबतच अर्थमंत्री, टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष,उद्योजकांचा प्रतिनिधी हेही ह्या समितीत असतात. १९८५ पासून फंडाचे जे डिस्बर्सल केले जाते त्याचे पूर्ण अधिकार प्रधानमंत्र्यांचेच आहेत. काँग्रेस अध्यक्षांचे नाहीत. त्यामुळे ट्रस्ट चा अध्यक्ष, अर्थमंत्री असताना, पीएमओ अ‍ॅक्टिव्हली कामकाज पाहत असताना आणी इतर कुणा ट्रस्टीला डिस्बर्सलचे अधिकार नसताना भ्र्ष्टाचाराची भीती घालून दुसरा फंड स्थापन करणे हे स्वतःच स्वतःला स्वच्छ चारित्र्याचे प्रमाणपत्र दिल्यासारखे वाटत नाही का? बरे हे प्रमाणपत्र घेऊनही जर जुन्या फंडाच्या ट्रान्स्परन्सीविषयी शंका असतील तर एखादा नवीन फुलप्रुफ, फुलट्रान्स्परंट फंड तयार केला गेला असता, इथेही परत खाजगी ट्रस्ट, खाजगी ऑडीटर, कॅगची कक्षा नको हे स्वातंत्र्य आहेच. मग इतका उठारेटा करुन दुसरा फंड कशाला?
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 11:02 नवीन
मग इतका उठारेटा करुन दुसरा फंड कशाला? काही रिकामटेकड्यांना त्यावर धागे काढून चर्चा करायला :=)
↩ प्रतिसाद: सुरिया

सुरिया
Tue, 09/28/2021 - 11:11 नवीन
लैच भरती रिकामटेकडयांची इथे. रिकामटेकड्यांच्या चर्चेवर सुध्दा प्रतिसाद द्यायला रिकामा वेळ आहे.
↩ प्रतिसाद: रंगीला रतन

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 11:26 नवीन
रिकामटेकड्यांच्या चर्चेवर सुध्दा प्रतिसाद द्यायला रिकामा वेळ आहे. त्यासाठी वेळ काढावा लागतो. नायतर काय वाट्टेल ते टायपून ते बाकीच्यांचा वेळ खराब करतात :=)
↩ प्रतिसाद: सुरिया

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 11:31 नवीन
क्रमांक सात सात आठ सहा पेक्षा निस्ता सात कधीही बरा :=)
↩ प्रतिसाद: सुरिया

प्रदीप
Wed, 09/29/2021 - 15:57 नवीन
तुमच्याच इथे दिलेल्या कायप्पा ढकलपत्रानुसार
हे चूक आहे. मी स्पष्ट लिहीले होते :"खालील लिखाण श्री. आनंद देवधर ह्या व्यवसायाने सी. ए. असलेल्या एका भाजप समर्थकाने त्याच्या फेसबुक वॉलवर लिहीले होते. ते, त्यांतील आवेशाचा भाग गाळून इथे डकवतो आहे." ही कायप्पावरील उडाणटप्पू बडबड नव्हे, लेखकाचा स्पष्ट नामोनिर्देश मी केलेला आहे. त्यांच्या फेसबुक वॉलवर त्यांची माहिती उपलब्ध आहे व ते भाजपा समर्थक आहेत, हेही मी म्हटलेले आहे. मी आताच पी. एम. केयर फंड व पी. एम. एन. आर. एफ. फंड ह्या दोन्हींच्या संस्थळावर जाऊन पाहिले. त्यावरून मला समजते ते असे की:
  • पी. एम. केयर फंडाचे नियोजीत ट्रस्टी आहेत: पंतप्रधान, तसेच केंद्रसरकारांतील संऱ़क्षणमंत्री, गृहमंत्री व अर्थमंत्री हे त्यांचे सहकारी.
  • पी. एम. एन, आर. एफचे फंडाचे ट्रस्टी नक्की कोणकोण आहेत? त्यांत पंतप्रधान ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत इतकाच मोघम उल्लेख आहे. त्याव्यतिरीक्त ट्रस्टी नक्की कोणकोण आहेत, ह्याविषयी त्या संस्थळावर काहीही ठोस माहिती दिलेली नाही. "The trust...is managed by Prime Minister or multiple delegates for national causes".असे तिथे म्हटले आहे. म्हणजे हे इतर प्रतिनिधी कोण? त्यांची नेमणूक कोण व कशी करणार ह्याविषयी काहीही ठाम माहिती तिथे दिसत नाही. संस्थळाच्या अन्य एका भागांत म्हटले आहे की "The disbursement out of the fund is made at the discretion of the Prime Minister, and in accordance with the Prime Minister's directions." म्हणजे हे सर्व एका व्यक्तिच्या अखत्यारीत आहे, की काय? तसे असेल तर बरीवाईट जबाबदारी त्या एकाच व्यक्तिची. म्हणजे एका टोकास, ती व्यक्ति वाटेले ती मनमानी करू शकते. तर दुसर्‍या टोकास, तिने कितीही प्रामाणिकपणे ट्रस्टचे काम केले तरी तिच्यावर आरोप करावयास लोक सहज मोकळे रहातात
... जर जुन्या फंडाच्या ट्रान्स्परन्सीविषयी शंका असतील तर एखादा नवीन फुलप्रुफ, फुलट्रान्स्परंट फंड तयार केला गेला असता, इथेही परत खाजगी ट्रस्ट, खाजगी ऑडीटर, कॅगची कक्षा नको हे स्वातंत्र्य आहेच. मग इतका उठारेटा करुन दुसरा फंड कशाला?
इतरस्त्र ह्याचे उत्तर आलेले आहे, असे मला वाटते. सरकारी कामांत भारतांत जी दिरंगाई होत रहाते, तिचा विचार करता, अगदी कमी वेळांत सरकारी अखत्यारीतील ट्रस्ट बनवणे नक्कीच दिरंगाईनेच झाले असते. तेव्हा झटपट ट्रस्ट बनवला गेला, तो ट्रस्टच्या संबंधांतील सर्व कायदे पाळूनच बनवला गेलेला दिसतो. अर्थात ह्याविषयी कुणाचा आक्षेप असता तर आतापर्यंत ही बाब कोर्टांत निश्चीत कुणीतरी उभी केली असतीच. तसे काही झालेले दिसत नाही. तरीही ज्यांना अजूनही संशय आहे, ते तशी कारवाई करू शकतातच>
↩ प्रतिसाद: सुरिया

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 09:53 नवीन
तुम्ही पीएम केअर फंडाला किती कोटींची देणगी दिली म्हणायची? राम मंदिर सारख इथे पण फुटकी कवडी दिली नसेल तरी येतात काही भिखमांगे लोक हिशोब मागायला. तुम्ही पण त्यातलेच की काय?

शुर
Tue, 09/28/2021 - 10:11 नवीन
तुम्ही पीएम केअर फंडाला किती कोटींची देणगी दिली म्हणायची? >>> किती कोटींची देणगी दिल्यावर हिशेब गिला जाईल?? आणी अमूक अमूक कोटींची दिल्यावरच हिशेब द्यायचा असा कायदा कोणता? कलम कोणते? राम मंदिर सारख इथे पण फुटकी कवडी दिली नसेल तरी येतात काही भिखमांगे लोक हिशोब मागायला. >>>> राममंदीर हे सरकार स्वतच्या (म्हणजे जनतेच्या करातून बरका) बांधनार आहे तरी काही लोक पैसे मागत का फिरत होते?? ते पैसे राममंदीराला जाणार होते की त्यांच्या घरात दाणे भरायला?? बाकी हिशेब मागणारे भिकमंगे आहेत हे मुर्ख पणाचे लक्षण आहे. तो पैसा लोकांकडून कोरोनााठी घेतला गेला होता आता लाटायचा प्रयत्न चालला असेल तर लोक हाणून पाडतील. तो पैसा (तथाकथीत) विश्वगुरू ला पचू देणार नाही जनता.
↩ प्रतिसाद: रंगीला रतन

सुबोध खरे
Tue, 09/28/2021 - 10:07 नवीन
नवपाडा कोकणी जामा मस्जिद ट्रस्ट येथे किती पैसे जमा झाले, किती आणि कुठे कुठे खर्च झाले याचा हिशेब मागण्याचा आपल्यला अधिकार आहे का? तिथे आपण देणगी दिली आहे का? देणगी न देता तुम्हाला हिशेब मागण्याचा अधिकार आहे का? तसा कायदा झाला आहे का? उगाच कुठेही पचपच करण्यापेक्षा हे पहिल्यांदा शोधून पहा.

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 10:23 नवीन
द्या बघू शूर नावानी पीएम फंडाला देणगी दिल्याची रिसीट पुरावा म्हणुन इथे. मग तुमचा अधिकार मान्य करू हिहोब मागायचा :p उगाच असले फालतू धागे काढू नका परत मिपावरून हाकलून दिले जाईल. तुम्हाला त्याची सवय आहे चं :=)
↩ प्रतिसाद: शुर

शुर
Tue, 09/28/2021 - 10:31 नवीन
चुमचा चर्चा भटकवण्याचा प्रयत्व लक्षात येतोय. हा ह्या शतकातील सगळ्यात मोठा घोटाळा वाटतोय. भाजपने पी एम केअर मधील पैसे हडप करायचे प्रयत्न चालवलेत का?? अशी शंका येतेय.
↩ प्रतिसाद: रंगीला रतन

सुबोध खरे
Tue, 09/28/2021 - 10:29 नवीन
@शुर हा प्रश्न तुम्हाला नाही. तुम्हाला मिरच्या झोंबायचं कारण नाही. ( तुम्ही जर मोगा खान/ hrkorde यांचे डुआयडी असाल तर गोष्ट वेगळी) देणगी नवपाडा कोकणी जामा मस्जिद ट्रस्टला दिली आहे का हा प्रश्न मी मोगा खानला विचारला आहे. मधल्या कालात तुमचा प्रतिसाद आला. पण कायद्याचा प्रश्न तुम्हाला नव्हता हे तुम्ही समजून घ्यायला हवे होते परंतु द्वेषांध झाल्यामुळे ते तुम्हाला दिसलेच नाही त्याला माझा नाईलाज आहे.
↩ प्रतिसाद: शुर

hrkorde
Tue, 09/28/2021 - 10:32 नवीन
नागरिकत्वाचे अधिकार माहीत नसलेले लोक आर्मी आणि नेव्हीत काम करतात , हे दुर्दैव आहे अण्णा हजारे , किरीट सौम्या , गोस्वामी एखाद्या भ्रष्टयाचारावर बोलतात तेंव्हा त्यांना रिसीत मागतात का ?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Tue, 09/28/2021 - 10:34 नवीन
देणगी नवपाडा कोकणी जामा मस्जिद ट्रस्टला दिली आहे का? तिथे जाऊन एकदा हिशेब मागून पहा. कुठे काय शेकेल ते सांगता येणार नाही
↩ प्रतिसाद: hrkorde

शुर
Tue, 09/28/2021 - 10:38 नवीन
कोकणी जामा मशीदीला मध्ये का आणताय? कुणी नावही एकलेले नाहीये आणी त्यानी देशासाठी, कोरोनासाठी, पंतप्रधानाचा फोटो वापरून निधी गोळा गेलाय का?? भाजपने हा पैसा गडप केल्या सारखा वाटतोय आणी भाजपला वाचवण्याची तुमची केविलवाणी धडपड चाललीय. नवापाडा मशीदीला मध्ये आणून तुमचे हसु होतेय.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Tue, 09/28/2021 - 11:59 नवीन
तो प्रश्न मुळात तुम्हाला नाहीच, कशाला डोक्याला शॉट लावताय? भाजपला वाचवण्याची तुमची केविलवाणी धडपड चाललीय बाकी माझ्या सारख्या य:कश्चित माणसाने भाजपाला वाचवण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे उंदराने जहाजाला टेकू देण्यासारखं आहे. उगाच काहींच्या काही? भाजपने हा पैसा गडप केल्या सारखा वाटतोय आपल्याकडे कोणताही पुरावा नसताना असा बेफाट आरोप करताय? तुमचा बोलविता धनी कोणी वेगळा आहे का? भाजपाला निवडणूक निधीत बक्कळ पैसा मिळतोय BJP received Rs 2,555 crore worth electoral bonds, 76% of total, in 2019-’20: NDTV असा सार्वजनिक विश्वस्त निधीतून पैसे लाटायची गरजच काय? ज्याच्या लेखापरीक्षणातून अफरातफर उघडकीस येऊ शकते. तुमच्या मुदलातच घोळ आहे त्यामुळे व्याज बुडाले तर आश्चर्य नाहीच. म्हणूनच विचारलाय कि तुमचा बोलविता धनी वेगळाच आहे काय?
↩ प्रतिसाद: शुर

hrkorde
Tue, 09/28/2021 - 10:50 नवीन
बोफोर्सवर आरोप करणारे लोक रोज तोफ पुसायला जात होते का ?
↩ प्रतिसाद: hrkorde

यश राज
Tue, 09/28/2021 - 10:22 नवीन
पिएम केअर फंडाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 'सीयेम केयर फंड ' पण स्थापन झाला होता म्हणे.. हिशेबा साठी 'सीयेम केयर फंड ' जास्त जवळचा वाटतो.. लवकर हिशेब मिळेल. जमत असेल तर मागून बघा ..

सुबोध खरे
Tue, 09/28/2021 - 10:24 नवीन
जरा एवढा वाचून तरी पहा. PM CARES FUND https://www.pmcares.gov.in/en/web/page/about_us https://www.pmcares.gov.in/en/web/page/faq मागील वर्षाचे लेखा परीक्षण https://www.pmcares.gov.in/assets/donation/pdf/Audited%20Statement.PDF

शुर
Tue, 09/28/2021 - 10:35 नवीन
जरा वर दिलेल्या दोन लिंकही वाचून घ्या. मान्य कि तरूण भारत सोडला तर ईतर वृत्तपत्रांवर तुमचा विश्वास नाही. पण सरकारनेच जाहीर केलंय की तो निधी सरकारी नाही असं तेही कोर्टात बरका.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

प्रदीप
Tue, 09/28/2021 - 10:42 नवीन
माझ्याच दुवावरून...
हा फंड पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. याचे अकौंट्स आर्थिक वर्षानुसार लिहिले जातील.पहिले वर्ष ३१ मार्च २०२० रोजी संपले.हे वर्ष फक्त ५ दिवसांचे होते. म्हणून ऑडिट करण्यासारखे फारसे काही नसेल. २०२०-२१ मध्ये खऱ्या अर्थाने ट्रस्ट कार्यरत असेल. त्याचे ऑडिट करण्याची तारीख सध्याच्या प्रोव्हिजननुसार ३० सप्टेंबर २०२१ असेल.
कुठल्याही पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टला लागू होणारे कायदे इथेही लागू आहेत. तर तो सरकारचा असला किंवा नसला, त्याने त्याच्या व्यवस्थापनांत व जमाखर्च्याच्या विषयांत काहीच फरक फडू नये. बाकी, वर गेलेली वेलांटी नको तिथे खूप त्रास देते आहे का?
↩ प्रतिसाद: शुर

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 10:54 नवीन
त्त्यांना कुठे तथ्य जाणून घ्यायचंय? आपल्या आकांनी दिलेला अजेंडा रबवायचाय :=)
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

hrkorde
Tue, 09/28/2021 - 11:03 नवीन
हे नेहरू फ़ंड उर्फ पीएम रिलीफ फ़ंडचे रिपोर्ट आहेत, फायनान्शियल इअर पूर्ण झाले त्यांचे ओडिटेड , व चालू अर्ध्या वर्षाचे अनओडिटेड रिपोर्ट उपलब्ध आहेत , जुलै 2021 पर्यंत रिपोर्ट उपलब्ध आहेत, मोदी फ़ंडचे आर्थिक वर्ष पूर्ण झाले नाही , हे कारण असते तर सरकारने तसे उत्तर दिले असते, पण जनतेला विचारायचा अधिकारच नाही , अजून वर्ष पूर्ण झाले नाही , तुम्ही किती देणगी दिली , ही अशी भंपक कारणे भाजप समर्थक देत आहेत https://pmnrf.gov.in/en/about
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 11:11 नवीन
चालू अर्ध्या वर्षाचे अनओडिटेड रिपोर्ट उपलब्ध आहेत , जुलै 2021 पर्यंत रिपोर्ट उपलब्ध आहेत, जुलै पर्यंत अर्धे वर्ष होते? कुठे पाकिस्तानात का? कारण भारतात ३० सप्टेंबर ला अर्धे वर्ष होते.
↩ प्रतिसाद: hrkorde

hrkorde
Tue, 09/28/2021 - 11:38 नवीन
अर्ध्या म्हणजे अर्धवट , exactly अर्धे नव्हे जे अद्याप पूर्ण झाले नाही ते अर्धे
↩ प्रतिसाद: रंगीला रतन

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 11:44 नवीन
अर्धवट माहिती कधीही वाईट. पूर्ण माहिती येई पर्यंत वाट बघायची आमची तयारी आहे. :=)
↩ प्रतिसाद: hrkorde

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 11:13 नवीन
चालू अर्ध्या वर्षाचे अनओडिटेड रिपोर्ट उपलब्ध आहेत , जुलै 2021 पर्यंत रिपोर्ट उपलब्ध आहेत, जुलै पर्यंत हिशोबाचे अर्धे वर्ष होते? पाकिस्तानात का? कारण भारतात ३० सप्टेंबर ला अर्धे वर्ष होते.
↩ प्रतिसाद: hrkorde

hrkorde
Tue, 09/28/2021 - 12:42 नवीन
2014 पासून नेहरू रिलीफ मोदी सरकारच्या ताब्यातच आहे व ओडिटेड , अनओडिटेड सगळे रिपोर्ट त्यांनीच वेबसाईटवर लावले आहेत
↩ प्रतिसाद: रंगीला रतन

कॉमी
Tue, 09/28/2021 - 10:55 नवीन
घोटाळा वैगेरे बहुदा नसेल, पण असरकारी फंडाला नक्कीच सरकारी फंड असे प्रेसेन्ट करून लोकांकडून पैसे मागण्यात आले.

प्रदीप
Tue, 09/28/2021 - 10:59 नवीन
मला नक्की ठाऊक नाही (म्हणजे, असे नक्की कसे भासवले गेले). पण माझा अंदाज असा की सरकारी यंत्रणेतून असा फंड निर्माण करावयास बराच वेळ लागला असता. तेव्हा तो प्रोसेस बायपास करण्यासाठीच हा फंड निमसरकारी ठेवण्यांत आला. पण मग हेही खरेच ना, की त्या फंडातून ऑक्सिजन- निर्मीतीसाठी लागणारे पैसे राज्य सरकारांच्या इस्पितळांना देण्यांत आले?
↩ प्रतिसाद: कॉमी

सुरिया
Tue, 09/28/2021 - 11:09 नवीन
म्हणजे, असे नक्की कसे भासवले गेले?
सोपे आहे. साईटवर जा. साईट https: www.pmcares.gov.in अशी आहे. अर्थात सत्यमेव जयतेच्या अशोकस्तंभशीर्षासहीत. हेडर लिंक डायरेक्ट इंडिया गव. इन ला अ‍ॅटेच आहे.
पण माझा अंदाज असा की सरकारी यंत्रणेतून असा फंड निर्माण करावयास बराच वेळ लागला असता.
एखाद्या खाजगी संस्स्थेला असा सरकारी यंत्रणेतला फंड उभा करताना अडचणी येउ शकतील, वेळ लागू शकेल पण खुद्द सरकारला वेळ लागतो हे नवलच.
पण मग हेही खरेच ना, की त्या फंडातून ऑक्सिजन- निर्मीतीसाठी लागणारे पैसे राज्य सरकारांच्या इस्पितळांना देण्यांत आले?
अजून कुणाला देणे अपेक्षित होते?
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

कॉमी
Tue, 09/28/2021 - 11:04 नवीन
पैसे वापराबद्दल नाव ठेवावे असे काही conclusive वाचले नाहीये, तेव्हा ते योग्य झाले म्हणावे लागेल. त्यामुळे माझे म्हणणे हि हे bad precedant आहे वैगेरे वैगेरे. इतकेच. पण सरतेशेवटी no big deal.

सुबोध खरे
Tue, 09/28/2021 - 11:42 नवीन
Modi’s PM CARES could be a more democratic and constitutional way of building a war chest for crisis situations like the present Coronavirus pandemic and for other exigencies in the future than the PMNRF was till date. PMNRF was being governed by a managing committee that also consisted of a representative from India’s private business sector, as originally envisaged by Nehru till 1985. Since 1985, when Rajiv Gandhi was the PM, the management of the fund was entrusted entirely with the prime minister. Since then, the PM has had the sole discretion of appointing a secretary to manage the fund. No separate office or staff is allocated for managing PMNRF. Managing the fund is a honorary function and no separate remuneration is paid for it. Under PMNRF, the criterion for disbursement of money and selection of beneficiaries is purely at the ‘discretion of the PM and in accordance with the PM’s directions.’ Modi’s PM CARES now delegates that power of deliberation and decision making to three other ministers of the government, who handle some of the most crucial portfolios. Apart from Modi who will chair the trust, it also has his top three ministers – Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Finance Minister Nirmala Sitharaman as members. As chairman of the PM CARES trust, Modi still has the responsibility of sanctioning and approving his ministers’ recommendations; but unlike PMNRF, he is not the proverbial ‘judge, jury and executioner.’ By the looks of it, Modi seems to have diluted the powers of his own office over the crucial fund with the creation of PM CARES. While the modalities and operational framework of PM CARES are yet unknown, PMNRF over the years has not been allowed to be audited by Comptroller and Auditor General (CAG) of India. The vetting of PMNRF’s account has been done by third party auditors till date. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/why-modi-s-pm-cares-is-more-democratic-than-pm-national-relief-fund-120040200652_1.html

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 11:50 नवीन
त्यात गांधी फॅमिली मधल्या कोणाचं नाव नाही हीच तर पोटदुखी आहे सात आठ सहा गँग ची,:=)
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुरिया
Tue, 09/28/2021 - 11:54 नवीन
मग इतके दिवस स्वतःकडेच सगळे असताना काही अधिकार नसलेले फक्त नाव होते हीच पोटदुखी होती काय सहा ग्यांगची?
↩ प्रतिसाद: रंगीला रतन

Rajesh188
Tue, 09/28/2021 - 12:38 नवीन
मग पेट्रोल दर वाढ करून मिळालेली प्रचंड रक्कम कुठे खर्च केली.भक्त तर म्हणतात corona वर खर्च केली.pm फंडातील 50 हजार करोड पण corona वर च खर्च केले असे समजले तरी .इतका पैसा खर्च करून पण लोकांना,औषध,ऑक्सिजन मिळत नव्हता.काय गोडबंगल आहे.पैसे खर्च तर होतायत पण लोकांना सुविधा पण मिळत नाहीत. जातात कुठे.!?

शुर
Tue, 09/28/2021 - 13:04 नवीन
पेट्रोल चा पैसा, कोरोनानिधी, पीएम केअर. ह्या जुमलेबाज सरकारने कोरोनाचा फायदा ऊचलून लोकाना मुर्ख बनवलय, त्यात महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यानी ही मोठा वाटा ऊचललाय. पी एम केअर मधून तर प्रचंड संपत्ती जमा केलीय. नरेंद्र मोदी हा माणूस स्वच्छ प्रतिमेचा आहे हे समजनारे खरंच अंध म्हणायला हवेत. अंधभक्त हा शब्द ज्याने कोणी निर्मान केला त्याला खरंच मानायला हवं.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

रंगीला रतन
Tue, 09/28/2021 - 13:18 नवीन
नरेंद्र मोदी हा माणूस स्वच्छ प्रतिमेचा आहे हे समजनारे खरंच अंध म्हणायला हवेत. ज्जे बात. आता खरा पॉईंट तुम्हाला समजला. अपेक्षा करतो की आता तुम्ही डोळस लोकांसाठी इथे जिलब्या टाकणे बंद करुन अंध मोदींभक्तांसाठी ब्रेल लिपीत तुमचे मौल्यवान विचार लिहाल. मिपाकारांच्या दुवा भेटतील तुम्हाला :=)
↩ प्रतिसाद: शुर

Rajesh188
Tue, 09/28/2021 - 14:14 नवीन
देश प्रगती करत आहे,विकासाच्या महामार्गां वर वेगाने चालला आहे, देशप्रेमा साठी पेट्रोल वाढ सहन करा,महागाई सहन करावी,पाकिस्तान चीन दोघे पण आताच्या सरकार ल भित आहेत. असली भजी टाकणे बंद झाले की जिलब्या पण बंद होतील.
↩ प्रतिसाद: रंगीला रतन

सुबोध खरे
Tue, 09/28/2021 - 19:44 नवीन
पी एम केअर मधून तर प्रचंड संपत्ती जमा केलीय. मग श्री मोदींनी ती ठेवलीये कुठे? त्यांचे भाऊ रिक्षा/ दुकान चालवतात. आई दीड खोलीत राहते श्री मोदींना मूल बाळ नाही. त्यानं आगा ना पिछा दारू पित नाहीत. पंच तारांकित हॉटेलात न जाता ते रोज शाकाहारी गुजराती जेवण जेवतात. त्या साठी त्यांना चार वेळेस आमदारकी आणि दोन वेळेस खासदारकी मुळे मिळणारा पगार आणि आयुष्यभर मिळेल असे निवृत्तीवेतन आहे मग एवढ्या पैशाचे काय करत असतील बुवा?
↩ प्रतिसाद: शुर