Skip to main content

चालू घडामोडी - ऑगस्ट २०२१ (भाग २)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी शुक्रवार, 13/08/2021 14:42 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात १५० प्रतिसाद झाल्यामुळे पुढचा भाग काढत आहे. अफगाणिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. देशातील चार महत्वाच्या शहरांपैकी कंदाहार आणि हेरात तालिबान्यांच्या ताब्यात गेली आहेत. मझार-ए-शरीफही जवळपास गेल्यातच जमा आहे असे दिसते. पुढील तीन महिन्यांमध्ये काबूलही पडेल अशी भिती पाश्चिमात्य माध्यमांनी वर्तवली आहे. अशा परिस्थितीत काबूलमधील आपल्या दूतावासावर हल्ले करू नयेत अशी विनंती अमेरिकेकडून तालिबानला केली गेली आहे. http://www.uniindia.com/washington-calls-on-taliban-to-spare-us-embassy… एका दहशतवादी संघटनेला असा बाबापुता करून केलेली विनंती अमेरिकेसारख्या महासत्तेला शोभते का? असो. मला वाटते की पूर्ण जगात शापित देश असा कोणता देश असेल तर तो अफगाणिस्तान आहे. एकेकाळी बौध्द संस्कृती त्या भूमीत बहरली होती. पण तिथेच जवळपास गेल्या हजारेक वर्षांपासून काही वर्षे वगळली तर सतत अस्थिरता, सतत हिंसाचार यांचेच साम्राज्य राहिले. गझनीचा महंमद, महंमद घोरी पासून अहमदशाह अब्दालीसारखे क्रूरकर्मे तिथे सत्तेत होते. अलीकडच्या काळात रशिया आणि अमेरिका या दोन महासत्तांच्या साठमारीत अफगाणिस्तान या सुंदर देशाची मात्र पूर्ण वाताहत झाली. हे सगळे बघून खरोखरच वाईट वाटते. अफगाणिस्तानात पूर्ण लोकसंख्येत लहान मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. तालिबान राज्यात शाळांमध्ये आधुनिक शिक्षण मिळायची तर शक्यताच नाही. मग या मुलांच्या मनात तेच दहशतवादाचे प्रशिक्षण भरवले जाऊन भविष्यात परिस्थिती अधिकाधिक चिघळत जाणार का ही भिती वाटते. आणि अफगाण स्त्रियांविषयी काही बोलायलाच नको. घराबाहेर पडायचे नाही, पडायचेच असले तर नवरा, भाऊ, बाप किंवा मुलगा यांच्याबरोबरच पडायचे, शिक्षण मिळायचा संबंधच नाही, घरकाम करत बसायचे आणि मुले काढत आणि सांभाळत बसायची, जरा चेहर्‍यावरचा बुरखा बाजूला झाला तर भर चौकात चाबकाचे फटके पडणार का या भितीच्या सावटाखाली वावरायचे.. खरोखरच भयानक. आणि या परिस्थितीतून मार्ग निघायची शक्यता अजिबात नाही. असले प्रकार बघितले की भारतातल्या अनेक गोष्टी आपल्याला आवडत नसल्या तरी आपण किती सुदैवी आहोत हे जाणवते.

वाचने 52086
प्रतिक्रिया 196

प्रतिक्रिया

पहिल्या कर्माची फळ तर आहेत च आणि आता अफगाणिस्तान अनेक देशांच्या हातचे खेळणे झालेला आहे. रशिया नी खेळणी पुरवली आणि त्याचा वापर अमेरिका विरूद्ध झाला. आता कोणता त देश खेळणी पुरवणार आणि त्याचा वापर कोणाविरुद्ध होणार हेच बघायचे आहे .. ह्या खेळात अफगाणिस्तान चा फायदा कधीच होणार नाही हे मात्र सत्य आहे

प्रत्यक्ष त्या देशातुन काहीच उत्पन्न नसल्याने कोणालाच त्याचे काहीच देणे घेणे नाही ? जिंकुन सोडुन देणे यापलिकडे त्यातुन काहीच साध्य नाही. बरे आता जगातील दोन महासत्ताना प्रोक्सिवॉर करुन जेरीस आणले असल्याने अगदी पाकिस्तानच्या सपोर्टवर देखिल त्याभागात युध्द केले जाउ शकते त्यासाठी तालीबानच्या बाजुने लश्कर उतरवायची गरजच नाही त्यामुळे प्रश्न अजुन कठीण बनला आहे कारण तालीबानचा वापर प्रोक्सीवॉरसाठी आता नेहमीच केला जाणार. अर्थात ते देखिल आता शहाणे झाले आहेत अणु हल्याचा धोका वगळता त्यांचे कडुन पाश्चात्यांवर मोठा हल्ला व्हायची शक्यता नजिकच्या काळात जवळपास नसल्यात जमा आहे म्हणजे धोका फक्त भारताला व थोडाफार चिनला संभवतो. भवितव्य काय याचा काहीच अंदाज नाही.

प्रत्यक्ष त्या देशातुन काहीच उत्पन्न नसल्याने कोणालाच त्याचे काहीच देणे घेणे नाही त्या देशात जगातील सर्वात जास्त अफूची निर्मिती होते याची किंमत १० हजार कोटी इतकी आहे. तालिबानला यातील १० % कररूपाने मिळतात म्हणजेच १००० कोटी. हा सर्व व्यापार थांबवण्यासाठी अमेरिकेने २००१ पासून ७० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47861444 याशिवाय त्या देशात खनिज संपत्ती आहे ज्यात मौल्यवान रत्ने येतात. यातील केवळ लॅपिस या रत्नांचा साठा अमेरिकी भूवैज्ञानिकी संस्थेच्या अंदाजाप्रमाणे किंमत १ लाख कोटी रुपये इतका आहे. या सर्व खाणी टोळीवाल्यांच्या ताब्यात आहेत आणि ते लोक या बेकायदेशीर खनिज उत्पादन करणाऱ्या भुरट्या लोकांना भाड्याने देतात आणि यातील ५०% उत्पन्न तालिबानला देतात. https://www.bbc.com/news/world-asia-36424018 याशिवाय इतर इस्लमिक देशातून( आखाती) येथे ४ हजार कोटी रुपये अवैध मार्गाने येतात (आयसिस किंवा अल कायदाशी तालिबानचा संधान आहे त्यातून) .

In reply to by सुबोध खरे

हे सर्व अफू वरील कर तालिबान गोळा करु शकते सरकार नाही म्हणजेच सरकार कामाचे नाही अन खनिजाचे एक लाख कोटी रुपये तर आमचेच लोकं दोन तिन वर्षात स्विसमधे जमा करतात ;) असो, आपल्याला ग्राउंड रिपोर्ट जास्त व्यवस्थित माहित आहे... तेंव्हा अफगाणिस्तानात स्थिरता का येत नाही आली नाही अथवा येणार नाही यावर अजूनच भाश्य अवश्य करावे

In reply to by गॉडजिला

ह्यावर्षी सर्वात जास्त काळेधन जमा झाले म्हणे स्विस बॅंकेत. आता ते देखील राष्ट्रहीतासाठीच असावे. :)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

भुजबळ साहेब, स्पॅम प्रतिसाद टाकून मजा बघणाऱ्याची फारशी पत समाजात उरत नाही हे अजूनपर्यंत तुम्हाला कळायला हवं होतं.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

असे लोक अत्यंत चिवट असतात. Spam प्रतिसाद १८८ कोटी वेळा टाकल्यानंतर एकाला तरी कोणीतरी उत्तर देईल या आशेवर ते spam ओतत राहतात.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

मोदी आणि भाजपाची तळी उचलून धरणे हेच एकमेव पवित्र कर्तव्य आहे असे एकदा जाहीर करून टाका म्हणजे मिपावर सतत पडीक राहून सदस्यांचा उपमर्द करण्याचा खटाटोप वाचेल. कसं? बाकी भारतात स्वर्ग अवतरणार आहे या बाबत माझ्या मनात काहीच शंका नाही. गर्वाने छाती तट्ट फुगावी असा नवा कोरा नाव बदलेला खेल पुरस्कार, फाळणीच्या जखमांवर फुंकर घालणारा नवा स्मृती दिन, जान हैं तो जहान हैं याची आठवण करून देणारा उडान योजनेचा विमान प्रवास महाग करणारा निर्णय. काय सांगावे महाराजा, मला तर वाटते आत्तापर्यंत महासत्ता होण्याच्या शर्यतीची सीमारेषा पार देखील केली असेल. आज काल ती सीमारेषा दिसत देखील नाही म्हणून एक शंका.

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

भाजपला अडचणीत आणणारे प्रतिसाद स्पॅम असतात. :- संत रावसाहेब चिंगभूतकर अच्छेदिनवाले.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

एका वेळेस अधिकतम ३० सदस्य हजर असलेल्या संस्थळावर एका टिनपाट सदस्याने प्रतिसाद दिल्याने भाजप अडचणीत येतो. - ढोर थोर विचार्वन्त भुजबळ साहेब.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

सर्वात जास्त काळेधन जमा झाले म्हणे स्विस बॅंकेत. काळा चष्मा काढा अन्यथा सर्वच जग काळं दिसतं. According to the SNB, its data for 'total liabilities' of Swiss banks towards Indian clients takes into account all types of funds of Indian customers at Swiss banks, including deposits from individuals, banks and enterprises. This includes data for branches of Swiss banks in India, as also non-deposit liabilities. An automatic exchange of information in tax matters between Switzerland and India has been in force since 2018. Under this framework, detailed financial information on all Indian residents having accounts with Swiss financial institutions since 2018 was provided for the first time to Indian tax authorities in September 2019 and this is to be followed every year. In addition to this, Switzerland has been actively sharing details about accounts of Indians suspected to have indulged in financial wrongdoings after submission of prima facie evidence. Such exchange of information has taken place in hundreds of cases so far. https://www.indiatoday.in/business/story/indian-black-money-swiss-bank-…

In reply to by सुबोध खरे

की आपल्यासारखी समजूतदार वेल balanced लेख व माहितीव्यक्त करणारी व्यक्ती हळू हळू हिरीहिरीने स्पॅमरना उत्तरे कशी काय देत असते... व्हाय दे कांट इग्नोर स्पॅम आत्ता मात्र निर्माण कार्यास झोकून देऊन अधिकृत व समर्पित भावनेने आपला वाटा उचलणाऱ्या खारीची आठवण येते आहे. असो, केजरीवाल यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आयबीएम मधील जॉब सोडुन दिल्लीला आंदोलनास गेलेली व्यक्ती पाहिली आहे... देश बदलावा म्हणुन... आला परत...

In reply to by रावसाहेब चिंगभूतकर

आमच्या भंपक भिकरड्या प्रतिसादांकडे डॉक शश्प लक्ष देत नाहीत तसेही कोणी काय करावे हे सांगायचा मला अधिकार नाही मी फक्त आपलं एक निरीक्षण नोंदवले

स्थिर सरकार आणि शांतता असल्या शिवाय कोणताच देश प्रगती करू शकत नाही. मग ते कोणतेही क्षेत्र असू ध्या. अफगाणी जनतेच्या नशिबात सुख,शांती,वैभव,सुरक्षित पना कधी येईल असे वाटत नाही . त्या देशावर इतर देश लक्ष ठेवून असणार च .त्यांच्या सीमेच्या आता काही ही गोंधळ घातला तरी बाकी देशांना काही फरक पडत नाही.पण कोणाचे हितसंबंध संकटात आले तर मात्र देश लष्करी हस्तक्षेप नक्कीच करणार. अशांत क्षेत्र म्हणून जगातून त्यांना खूप आर्थिक मदत मिळत असते.हे पण कारण असेल नेहमीच अशांत देश ठेवण्याचे.

अफगाणिस्तानात अमेरिका पुन्हा एकदा सैन्य पाठविणार आहे. कोणीही आले तरी तालिबानचा संपूर्ण पराभव होणे खूप अवघड आहे कारण तालिबान्यांना शस्त्रपुरवठा पाकिस्तानकडून होतो. जोपर्यंत पाकिस्तानचे नाक दाबले जात नाही तोपर्यंत तालिबान्यांना संपविणे अशक्य आहे. समजा आता अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा तालिबान्यांच्या ताब्यात गेला तरी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधांना फार त्रास होईल असे वाटत नाही. मुळात भारताला अफगाणिस्तानातून फार काही मिळत नाही. भारतच अफगाणिस्तानला भरपूर मदत करीत असतो. तालिबान्यांचे इराणशी व रशियाशी पटत नाही. तालिबानी सत्तेत परतणे पाकिस्तानला सुद्धा त्रासदायक ठरणार आहे. भारताने अफगाणिस्तानातील सध्याच्या घडामोडींकडे फार लक्ष देऊन स्वत:स त्रास करून घेऊ नये.

अमेरिका सैन्य पाठवणार आहे पण त्यांच्या दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना अफगाणिस्तान मधून सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी. तालिबान चे अनेक दहशतवादी संघटने बरोबर संबंध आहेत ही चिंतेची बाब आहे. काश्मीर मधील अतिरेक्यांना त्यांची मदत होईल असे पाकिस्तान ला आशा आहे.म्हणून तालिबान ला पाकिस्तान पाठिंबा देत आहे. असा पण पाकिस्तान हा नालायक देश आहे. कीड आहे जगाची. बाकी तालिबानी आणि पाकिस्तानी जनता ह्या मध्ये मोठे प्रेम असण्याची शक्यता कमी च आहे.

In reply to by Rajesh188

पण आपल्या लष्करे तैय्यब्बा ची सर तालीबानला नाही. ट्विन टावर पाडणे हे मजारे शरीफ, नी कंधार घेण्याईतके सोप्पे आहे व्हय?? लादेन गेल्या पासून कुणी वाली ऊकला नाही ओ लष्करे तैय्यब्बा ला

In reply to by श्रीगुरुजी

साॅरी गुरूजी. अस कायदा. लष्करे तैयब्बा त्या जागी अल कायदा वाचावे. अल कायदा ची सर तालीबान ला नाही.

मौजमजेसाठी अविवाहित मुलींनी शरीरसंबंध ठेवण्यापर्यंत भारतीय समाज पोहोचला नाहीय : उच्च न्यायालय India still conservative, girls don’t indulge in carnal activities just for fun: MP HC judge मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर यांनी एका खटल्याचा निर्णय देताना मुलींनी केवळ मौजमजा म्हणून लग्नाआधी शरीर संबंध ठेवावेत, इतका भारतीय समाजमन अद्याप आधुनिक झालेलं नाही, असं मत व्यक्त केलं. The accused had claimed that the complainant had consensual sex with him and that it was not a forced relationship. Justice Abhyankar rejected this argument and observed that in a majority of rape cases involving adults, the defence usually takes the plea that the complainant was a “consenting party” and, therefore, the accused get the benefit of doubt. However, in the court’s opinion, barring some exceptions, this does not hold true. Therefore, the judge said, the accused cannot “plead consent on the part of the prosecutrix and laugh all the way to your home”. अशा प्रकरणांमध्ये कोणा कडची बाजू खरी आहे हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आणि तितकंच अवघड असतं.

आज काबूलही पडलेच. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ गनी यांनी राजीनामा देऊन ते ताजिकिस्तानला पळून गेले आहेत. आता अफगाणिस्तानात परत तालिबान राजवट येणार हे नक्की झाले आहे. २५ वर्षांपूर्वी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी तालिबान काबूलमध्ये घुसल्याची आणि महमूद नजीबुल्लांना ठार मारल्याची बातमी आली होती. आज १५ ऑगस्टच्या दिवशी ही बातमी आली आहे. मागच्या वेळेस तालिबान्यांना कंदाहार ते काबूल यायला दीड वर्ष लागले होते. यावेळेस चार दिवस लागले आहेत. मागच्या वेळेस अहमदशाह मसूद पंजशीर व्हॅलीमधील निदान ५% भाग नियंत्रणात ठेऊन तालिबानविरोधात एकाकी का होईना किल्ला लढवत होता. यावेळेस तसा कोणीही दिसत नाही. तालिबान हे बहुसंख्य पश्तू वंशाचे आहेत. हे लोक पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात या दोन्ही देशांमध्ये पसरले आहेत. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानातील सीमारेषा ड्युरंड लाईन हे लोक मानत नाहीत. तसेच तिकडचा डोंगराळ प्रदेश लक्षात घेता दोन देशांमधील सीमारेषा ठेवणे तितके सोपे नाही. त्यामुळे त्या लोकांचे नियमितपणे इकडून तिकडे चालू असते. भिती आहे की आज अफगाणिस्तान- उद्या पाकिस्तान असे करत तालिबान्यांनी पाकिस्तानवरही कबजा मिळवला तर मग भारतावर ते टोळधाडीसारखे चालून यायचा प्रयत्न करतील.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

ज्या सहजतेने अफगाण तालिबानने ताब्यात घेतले ते पाहता मी पुर्णपणे गोंधळलेल्या स्थितीत आहे असे वाटते जणू सर्वच अमेरिका निघुन जायची वाट पहात होते. फार सहजतेने व कसलाही विशेष रक्तपात न होता हे घडले अर्थात याचा इंटेल आधीच मिळाला असला पहिजे ज्यामुळे वकिलात लगेच सोडल्या गेल्या... जनतेला अमेरिका नको होती विकास नको होता... असेच म्हणावे लागेल. पूर्वी भारतात जसे शासक बदलले तरी सामान्य जनता त्याच परिस्थीतीमधे रहात असे त्यामूळे त्यांना फार फरक पडत नसे व ही बाब भारताच्या हजार वर्षांच्या गुलामगिरीस अनुकुल ठरली तसेच काहीसे अफगाण बाबत वाटत आहे अमेरिका असली काय अथवा नसली काय लोकांचें दैनंदिन जीवन अमुलाग्र बदलले नाही त्यामूळेच अफगाण काही शतके स्वकीय अथवा परकियांच्या गुलामगिरीसाठी दीर्घकाळ कटिबध्द आहे असेच सकृतदर्शनी खेदाने म्हणावेसे वाटते.

In reply to by गॉडजिला

माझा भारत व विशेषः भारतीय सैन्यदळ याविषयी विश्वास व अभिमान कमालीचा वाढला आहे... धन्यवाद, भारतीय संरक्षण दलांना १५ ऑगस्टच्या औचीत्यावर माझा मानाचा सलाम.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

भिती आहे की आज अफगाणिस्तान- उद्या पाकिस्तान असे करत तालिबान्यांनी पाकिस्तानवरही कबजा मिळवला तर मग भारतावर ते टोळधाडीसारखे चालून यायचा प्रयत्न करतील.
https://youtu.be/ZA82PnTs_OA

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

अहमदशहा मसूद ताजिक वंशाचा होता व २००१ पर्यंत तालिबानच्या विरोधात लढणाऱ्या नॉर्दर्न अलायन्समध्ये बहुसंख्य ताजिक होते. सद्यपरिस्थितीत ताजिकांचा कोठे पुसटसा सुद्धा उल्लेख होताना दिसत नाही. एकंदरीत अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा अत्यंत क्रूर धर्मांधांच्या दडपशाहीखाली भरडला जाणार. मुळात तालिबान हे पाकिस्तानचे अपत्य असून त्यांना सर्व प्रकारची शस्त्रे, आर्थिक मदत पाकिस्तानकडूनच होते. जोपर्यंत पाकिस्तान आहे तोपर्यंत अमेरिका, रशिया, इंग्लंड असे कोणीही आणि कितीही वर्षे अफगाणिस्तानात राहिले तरी तालिबान संपणार नाही. तालिबानला संपवायचे असेल तर आधी पाकिस्तानला संपविणे आवश्यक आहे. तालिबानी पाकिस्तानशी वाकड्यात गेले तर भारताला फायदाच होईल. सध्या तरी भारताला कोणताच धोका संभवत नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

तालिबानी पाकिस्तानशी वाकड्यात गेले तर भारताला फायदाच होईल. हो तर्क बरोबर पण तसे होईल असे फारसे वाटत नाही भारताला धोका आहेच ... गझवा ए हिंद या साठी जी लोक कार्यरत आहेत त्याला पाठबळ वाढेल

In reply to by चौकस२१२

भारताला धोका आहेच ... गझवा ए हिंद या साठी जी लोक कार्यरत आहेत त्याला पाठबळ वाढेल
आणि मोदींच्या अडचणी तालिबानमुळे वाढणार असतील तर भारतातले विचारवंत तालिबान पण कित्ती कित्ती चांगले आहेत याच्या पंचारत्या ओवाळायला पण कमी करायचे नाहीत.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

तालिबान हे बहुसंख्य पश्तू वंशाचे आहेत. हे लोक पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात या दोन्ही देशांमध्ये पसरले आहेत बरोबर पण दुर्दैवाने काही अति उदारमतवादी आता .. बघा अमेरिकेची कशी जिरवली या उन्मादात "बामियान च्या बुद्धांना" सुरुंग लावणाऱ्या तालिबानचे स्वागत करतील आपण हि आता पंजाबी पाकिस्तानाण्यांना साथ दिली पाहिजे असे वाटत्तय ..बघ तुम्ही शिकलेले उच् मुस्लिम कशाला या येडण्याच्या नादी लागतताय .. पण ते कशाला घेतील ... त्यांना बरेच आहे परत अममेरिकेल सांगायला .. "आमचं मार्फत " म्यानेज " करा ,, वर्षाला एवढे डॉलर द्या... https://www.youtube.com/watch?v=-c_ctZ4lUCk म्हणे झियांनी म्हणले होते कि कि इस्राएल ची अस्त्रे अमेरिका अफगाणिस्तान मुजाहिदीन ना देणार.. हे चालेल म्हणाले .. पण १) सर्व माझ्या मार्गे आणि २) एक सुद्धा "फकिंग ..... स्टार ऑफ डेव्हिड एकही वेपण वर दिसला नाही पाहिजे https://www.youtube.com/watch?v=sykCqx4IS6c

तालिबान त्यांच्या देशाच्या सीमे बाहेर येवून महासत्ता ना भावी महासत्ता (भारत) धोका निर्माण करणार नाही. भारताला जास्त च भीती वाटत असेल तर भारतीय लष्कर अफगाणिस्तान मध्ये पाठवून तालिबान ची सत्ता नष्ट करावी. भारत भावी महासत्ता आहे.

काबुल तालिबान च्या हातात, तालिबानी काळ्या फेट्यात, ए के ४७ शकत अफगाणी राष्ट्राध्यक्षाच्या खुर्चीत बसलेले व्हिडिओ दिसत आहेत फरक एवढाच कि फार मोठा कळलं करताना दिसत नाहोयेत आजी सोनियाचा दिनू किंवा आज उन्मादाचाच दिवस असे जगातील अनेकांना वाटत असणार किंवा बघा अमेरिकेची कशी जिरवली .. अमेरिकेचाच दुसरे व्हिएतनाम खरंच आहे जिरवलीच म्हणलं पाहिजे पण हे चांगला आहे का? आता काय होईल - कडक इस्लामी कायदा येईल कि जो सौदी आणि इतर अरब देशात पण आहे पण तिथे बदल, मुलींचे शिक्षण यात प्रगतीच होत आहे , पण अफगाणिस्तानात मुली आणि स्त्रियांवर काय बंधन आणली जातील - जागतिक इस्लामी दहशतवादी जोपसण्यासाठी एक मोठी पाठशाला परत वाढेल .. - पाकिस्तान वाहत्या गंगेत हात धून घेणार अमेरिका का गहाण करून ठेवलीत ,,, कम्युनिसम चा एवढा तिटकारा करताना ( असे मूळ कारण दिले होते ) तुम्ही तालिबान ला जन्म दिलात .. तुम्ही हि भोगणार आणि दुसऱ्यांना हि भोगावे लागणार जगातील लोकशाही टिकवू म्हणून हस्तक्षेप जिथे करता ते करताना एकतर हुकूमशहांना पाठ देता नाहीतर असले ... गॉड आणि गन वृत्ती झिंदाबाबाद ! चला प्रत "चार्ली विलसनस वॉर " हा चित्रपट पाहावा म्हणतो

१४ ऑगस्ट येथून पुढे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (Partition Horrors Remembrance Day) म्हणून पाळला जाणार आहे असे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहिर केले आहे. भारताचे विभाजन झाल्यावर उसळलेली दंगल अणि त्यात मरण पावलेले लाखो हिंदु हा आधुनिक भारतातील सर्वात वाईट भाग आहे. आजवर त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष्य झाले आहे. अखंड भारतातील मुस्लिम नेत्यांनी Direction Action Day म्हणजे प्रत्यक्ष कृती दिवसाची हाक त्यांच्या बांधवांना दिली होती. त्यानुसार त्यांनी भारतीय हिंदुंचे त्यांच्याच भूमीवर शिरकाण केले होते. अनेक लढवय्या हिंदुंनी याचा प्रतिकार केला होता आणि दंगलखोरांना पिटाळून लावले होते हे ही विसरता कामा नये! तथापि प्रत्यक्ष कृती हा काळा दिवस आणि फाळणीच्या दंगलींवर कधीच चर्चा होऊ दिली गेली नाही. सय्यद अहमद खान १८७६ ​​मध्ये म्हणाले, की हिंदू आणि मुस्लिम कधीही एक राष्ट्र बनू शकत नाहीत कारण त्यांचा धर्म आणि जीवनपद्धती एकमेकांपासून अगदी वेगळी आहे. तेव्हापासून द्विराष्ट्रवादाची चर्चा सुरू झाली होती. १९४७ मध्ये द्विराष्ट्रवादाची अंमल बजावणी नेहरू आणि गांधींनी केली आणि अखंड भारतातून भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश तयार झाले. ज्या दिवशी पाकिस्तानने आपला स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा केला त्या विभाजन स्मृति दिवसाची ही शोकांतिका आहे. पाकिस्तानात त्याकाळी सुमारे ३८ टक्के असलेले हिंदु बांधव आता पाकिस्तानात फक्त २ टक्के उरले आहेत. या आधीही हिंदुंवर त्यांच्याच भूमीवर अनेक अनाचार झाले आहेत. जसे १९२१ मध्ये मोपला हत्याकांडाने केरळमध्ये शेकडो आणि हजारो हिंदूंची हत्या केली. अ‍ॅनी बेझंटने तिच्या 'द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स' या पुस्तकात या नरसंहाराबद्दल सांगितले आहे. त्या म्हणतात की, 'खून केले गेले आणि मोठ्या प्रमाणात लूट केली आणि धर्मत्याग न करणाऱ्या सर्व हिंदूंना ठार मारले.' या सर्व कारणांनी १४ ऑगस्ट हा 'विभाजन भयपट स्मरण दिन' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. अर्थात भारतीय माध्यमांनी या दिवसाला काहीही महत्त्व दिलेले नाही.

In reply to by निनाद

अखंड भारतात सुद्धा हिंदू च बहुसंख्य होते . मग हिंदुच्याच कत्तली का झाल्या. मुस्लिम बहुल भागात ते समजण्यासारखे आहे. पण फाळणी झाली हे योग्यच झाले नाही तर आता अवस्था खराब झाली असती. ३५ कोटी मुस्लिम लोकसंख्या प्लस पुरोगामी,वंचित ह्यांनी मिळून हिंदू चे जगणे मुश्किल केले असते. सत्ता त्यांचीच असती. हिंदू बहुसंख्य असतील तर च सर्व धर्म समभाव,लोकशाही टिकू शकते .हिंदू अल्पसंख्यांक झाले तर देश कट्टरवादी लोकांच्या हातात जावून अजुन धार्मिक कत्तली झाल्या असत्या हे मात्र १००% सत्य आहे. फाळणी अजुन काटेकोर पने झाली असती तर एक प्रश्न कायमचा सुटला असता. चांगली संधी आपण गमावली.

In reply to by निनाद

मोदींनी ही अत्यंत चांगली प्रथा सुरू केली. हे भारताने फार पूर्वी करावयास पाहिजे होते. अर्थात, ह्याविषयी नेहमीच्या संशयितांकडून निषेध, व विरोध सुरू झालाच. त्यांतून, ह्यामुळे आपण पाकिस्तानला दुखावतो आहोत, असले फालतू युक्तिवाद, अर्थातच कॉन्ग्रेसकडून केले जात आहेत. जगांत इतरस्त्र पाहिले तर अशाच बाबतीत काय दिसते? * जपानमधे दरवर्षी ह्याच महिन्यातील एका दिवशी, तेथील एका युद्ध- समाधि (war memorial), यासुकुनीला तेथील सरकारचे अधिकारी, मंत्री व काहीवेळा स्वतः तेथील पंतप्रधान भेट देतात. युद्धांत बळी पडलेल्या त्यांच्या बांधवाची आठवण म्हणून हे मेमोरियल बांधले गेलेले आहे. पण ह्यांत काही युद्ध- अपराधीही आहेत, व त्यांचे अपराध जागतिक स्तरावर मान्य झालेले आहेत. हे अपराध बहुतांश, चिनी व कोरीयन जनतेवरील अत्याचराचे होते. तेव्हा त्यांचा सन्मान जपानी सरकारने करणे, म्हणजे तो चीनी व कोरीयन जनतेचा अपमान आहे, असे म्हणून, ह्या दोन्ही देशांच्या सरकारांकडून, त्या भेटीचा प्रखर निषेध केला जातो. तरीही जपान त्यांना भीक न घालता जे करायचे ते दरवर्षी करतेच. * जपानी सेनेने चीनवर आक्रमण केल्यावर, नान्जिन्ग्चा पाडाव झाला. तेव्हा आक्रमकांनी तेथील जनतेवर, विषेशतः स्त्रीयांवर अन्वनित अत्याचार केले. त्या जखमा चीनने जाणीवपूर्वक जतन केल्या आहेत, त्या शहरांत ह्याविषयीचे संग्रहालय बांधून. * ब्रिटीशांनी चीनमध्ये जाऊन अफूच्या वापरांतून काही प्रांतांचा ताबा मिळवायचा प्रयत्न केला, त्यांतून तीन युद्धे झाली. त्यांना अफू- युद्धे असे म्हटले जाते. चीन ह्या जखमा अजिबात विसरला नाही. त्यांचा उल्लेख अधूनमधून केला जातो, व गाफिल राहिल्याने आपली कशी हार झाली, ह्याची आठवण जनतेत जागी ठेवली जाते. * जर्मनीमधे होलोकास्ट झालेल्या प्रमुख स्थळावर मेमोरियल उभारले आहे. आपल्या जनतेत स्वत्वाची धग जागी करण्याचा मोदींचा प्रयत्न अतिशय स्त्युत्य आहे.

In reply to by प्रदीप

याविषयी भारतात स्थायिक झालेले फ्रेंच पत्रकार फ्रॅन्कॉईस गॉटिअर यांनी २००३ मध्ये लिहिलेला Where's India's holocaust museum? हा लेख आठवला. नंतरच्या काळात फ्रॅन्कॉईस गॉटिअर बर्‍यापैकी वहावत जाऊन कैच्याकै क्लेम करायला लागले पण १८-२० वर्षांपूर्वी बरेच चांगले लिहायचे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या परिसरात असलेल्या हिंदूकुश पर्वतांना ते नाव कसे पडले याचा एक अतिशय रक्तरंजित इतिहास आहे. अफगाणिस्तानातून टोळधाडीसारखी पुरूषपूर (सध्याचे पेशावर) आणि पंजाबवर आक्रमणे होत होती तिथून कित्येक हिंदूंना पकडून गुलाम म्हणून अफगाणिस्तानात नेले जायचे. त्या दुर्गम भागातून जाताना खाण्यापिण्याचे हाल, दिवसेंदिवस चालत राहायचे यामुळे अनेक हिंदू तिथेच मरण पावले. आत्महत्येला 'खुदकुशी' म्हणतात त्यातील कुश म्हणजे ठार मारणे (खुदकुशी म्हणजे स्वतःलाच ठार मारणे). त्या पर्वतरांगांमध्ये अशाप्रकारे हिंदूंना ठार मारण्यात आले म्हणून त्या पर्वतरांगांचे नाव हिंदूकुश पर्वत असे पडले. या प्रकारात किती हिंदू मारले गेले असतील याची गणतीच नाही. पण त्यावेळच्या लोकसंख्येचा विचार करता बर्‍यापैकी प्रमाणावर तो आकडा होता हे नक्की. त्यानंतर अनेक शतके भारतात तेच चालू होते. म्हणजे हिटलरच नाही तर माओ, स्टालिन, पॉल पॉट, चे गव्हेरा वगैरे क्रूरकर्म्यांनी केलेल्या कत्तलींच्या पेक्षाही तो आकडा कदाचित टक्क्यात जास्त असेल. त्यांच्या स्मृतीसाठी सुध्दा भारतात होलोकॉस्ट म्युजिअम असावे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

या प्रकारात किती हिंदू मारले गेले असतील याची गणतीच नाही. हीच गणती व्हावी आणि या त्याचारांना कधीतरी वाचा फुटलीच पाहिजे. भारतात होलोकॉस्ट म्युझियम म्हणजे हिंदु हौतात्म्य स्मारक असलेच पाहिजे यात शंका नाही. असो, फ्रान्स्वा गोतिए (Francois Gautier), अजूनही चांगले लिहितात असे मला वाटते.

In reply to by प्रदीप

चांगला प्रतिसाद आहे हा. तरीही जपान त्यांना भीक न घालता जे करायचे ते दरवर्षी करतेच. हेच भारतात व्हावे हीच सदिच्छा!

In reply to by निनाद

तरीही जपान त्यांना भीक न घालता जे करायचे ते दरवर्षी करतेच. नाही भारत असे काह्ही करणार नाही ,, कारण आपण षंढ आहोत.. चुकून भाजप सत्तेवर आले आहे ..चुकून पडलेले स्वप्न आहे ते लवकर ममता दीदी किंवा राऊळ जी सत्तेवर यवो हि ईश्वर चरणी प्रार्थना ( अरे चुकलो ईश्वर हा हिंदू शब्द वाटतो.. उगा कोणाच्या भावना दुखावयायला नकोत ... प्रभू ( हा आता कसे बरे वाटले) चरणी प्रार्थना... अर्रे प्रभू तरी कशाला लाल बावट्याला वाईट वाटेल त्याला धर्मच मान्य नाही . आता काय करावे !

In reply to by निनाद

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसाला काँग्रेसने विरोध दर्शवला आहे. माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांनी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पाळण्यावर टीका केली आहे. विभीषिका स्मृति दिवसामुळे पाकिस्तानच्या भावना दुखावल्या जातील असा काँग्रेसचा भाव आहे असे दिसून येते. म्हणजे हिंदु मेले तरी चालतील पण पाकिस्तान दुखावले नाही पाहिजे. भारतीयांपेक्षा पाकिस्तानच्या भावना काँग्रेससाठी जास्त महत्त्वाच्या आहेत असे त्यांनी यातून सूचित केले आहे.

दुर्दवी असले तरी विभाजन झाले हे योग्यच झाले... नाहीतर "ओसामा भारतात सापडला" अशी बातमी आली असती...

In reply to by चौकस२१२

दुर्दवी असले तरी विभाजन झाले हे योग्यच झाले... होय परंतु ज्या भयप्रद पद्धतीने त्यात हिंदू मारले गेले ते अनावश्यक होते.

पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनची घोषणा केली आहे. यामुळे ग्रीन हायड्रोजनद्वारे स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती केली जाऊ शकेल. अर्थात यामुळे भारतात नव्या तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल असे दिसते. भारतात सीएनजी नळ जोडणीची सुरुवात २०१४ नंतर केली गेली आहे. मोदींनी पुढाकार घेऊन या योजने अंतर्गत अनेक भाग सीएनजी नळ प्रकल्पाला जोडले जात आहेत हे पाहिले आहे. आधीच वेगात असलेल्या प्रकल्पाचा जोडणीचा देशातील वेग वाढवला जाणार आहे. यामुळे भारत उर्जा क्षेत्रात आयात कमी करू शकेल.

In reply to by निनाद

सध्या भारतातील विभागवार वायू वितरण व्यवस्था अशी आहे.
 
विभाग % खप टक्केवारी वायू वितरण नळ जोडणी व्यवस्था असलेली राज्ये वायू वितरण नळ जोडणी व्यवस्था नसलेली राज्ये
पश्चिम ५३% गुजरात, महाराष्ट्र गोवा
उत्तर २६% दिल्ली, उ.प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान पंजाब, जम्मु काश्मिर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
मध्य ३% मध्य प्रदेश छत्तीसगड
दक्षिण १४% तमिळनाडू आन्ध्र प्रदेश केरळा, कर्नाटका
पूर्व शून्य! एकही राज्य नाही! बिहार, प. बंगाल, झारखंड, उडिसा
उत्तर पूर्व ४% आसाम, त्रिपुरा मेघालय, सिक्कीम अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, मणिपुर, नागप्रदेश
       
संदर्भः https://www.pngrb.gov.in/Hindi-Website/pdf/vision-NGPV-2030-06092013.pdf यात पुढे जाऊन सुधरणा होईल यात शंका नाही.

In reply to by निनाद

निर्मिती खर्च जास्त असल्या मुळे अव्यवहारी. मोदी नी फक्त घोषणा केली आहे . कार्य पूर्णत्वास गेल्यावर च त्या वर विश्वास ठेवला जाईल. घोषणा करणे आणि सोडून देणे ,विकास फक्त कागदावर च प्रत्यक्षात काम झीरो. अशीच मोदी सरकार ची प्रतिमा आहे. Cng पाइप द्वारे वितरण करणार आहेत. त्याच्या अगोदर पासून lpg पाइप द्वारे घरोघरी काँग्रेस सरकार नी पोचवलं आहे. त्याची आकडेवारी आणि मोदी काळातील cng ची आकडेवारी ध्या . म्हणजे चित्र स्पष्ट होईल.. लोक आता हुशार झालेत अनुभवातून सहज विश्वास ठेवणार नाहीत ह्या सरकार वर

In reply to by निनाद

निर्मिती खर्च जास्त असल्या मुळे अव्यवहारी. मोदी नी फक्त घोषणा केली आहे . कार्य पूर्णत्वास गेल्यावर च त्या वर विश्वास ठेवला जाईल. घोषणा करणे आणि सोडून देणे ,विकास फक्त कागदावर च प्रत्यक्षात काम झीरो. अशीच मोदी सरकार ची प्रतिमा आहे. Cng पाइप द्वारे वितरण करणार आहेत. त्याच्या अगोदर पासून lpg पाइप द्वारे घरोघरी काँग्रेस सरकार नी पोचवलं आहे. त्याची आकडेवारी आणि मोदी काळातील cng ची आकडेवारी ध्या . म्हणजे चित्र स्पष्ट होईल.. लोक आता हुशार झालेत अनुभवातून सहज विश्वास ठेवणार नाहीत ह्या सरकार वर

In reply to by निनाद

निर्मिती खर्च जास्त असल्या मुळे अव्यवहारी. मोदी नी फक्त घोषणा केली आहे . कार्य पूर्णत्वास गेल्यावर च त्या वर विश्वास ठेवला जाईल. घोषणा करणे आणि सोडून देणे ,विकास फक्त कागदावर च प्रत्यक्षात काम झीरो. अशीच मोदी सरकार ची प्रतिमा आहे. Cng पाइप द्वारे वितरण करणार आहेत. त्याच्या अगोदर पासून lpg पाइप द्वारे घरोघरी काँग्रेस सरकार नी पोचवलं आहे. त्याची आकडेवारी आणि मोदी काळातील cng ची आकडेवारी ध्या . म्हणजे चित्र स्पष्ट होईल.. लोक आता हुशार झालेत अनुभवातून सहज विश्वास ठेवणार नाहीत ह्या सरकार वर

In reply to by निनाद

निर्मिती खर्च जास्त असल्या मुळे अव्यवहारी. मोदी नी फक्त घोषणा केली आहे . कार्य पूर्णत्वास गेल्यावर च त्या वर विश्वास ठेवला जाईल. घोषणा करणे आणि सोडून देणे ,विकास फक्त कागदावर च प्रत्यक्षात काम झीरो. अशीच मोदी सरकार ची प्रतिमा आहे. Cng पाइप द्वारे वितरण करणार आहेत. त्याच्या अगोदर पासून lpg पाइप द्वारे घरोघरी काँग्रेस सरकार नी पोचवलं आहे. त्याची आकडेवारी आणि मोदी काळातील cng ची आकडेवारी ध्या . म्हणजे चित्र स्पष्ट होईल.. लोक आता हुशार झालेत अनुभवातून सहज विश्वास ठेवणार नाहीत ह्या सरकार वर

In reply to by निनाद

हे स्पष्ट कराल का? महानगर गॅस लिमिटेडची स्थापना १९९५ ला झाली तर महाराष्ट्र गॅस लिमिटेड २००६ ला स्थापन झाली आहे. पुण्यात मला पाइप्ड गॅस जोड फेब्रुवारी २०१६ ला मिळाला. मोदींनी असे काय वैशिष्ठ्यपूर्ण गोष्ट केली कि मे २०१४ पासून मुंबई ते पुणे गॅस पाईप लाईन पूर्ण होऊन ग्राहकांना कनेक्शन मिळाले? भारत फार अगोदर पासून जागतिक पर्यावरण संस्थेचा सदस्य आहे आणि जैविक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न हे पूर्वीच्या सरकारांनीदेखील केले आहेत. मी नमूद केलेली संस्था फार ध्येयनिष्ठेने काम करते असे नाही. अमेरिकेची तिथे मुजोरी चालते. विकसनशील देशांमधील गरीबी हा सर्व मानवतेला असलेला मोठा धोका आहे अशा प्रकारचा कांगावा जवळपास ८०% इंधन जेमतेम जागतिक लोकसंख्येच्या १०% लोकांमध्ये वापरणारी देश असा कांगावा करीत असतात. भारताचे प्रतिनिधी कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी असणारा दबाव झुगारून विकसनशील देशांची बाजू तेथे खंबीरपणे मांडतात आणि इंधनाचे विविध पर्यायांना विकसित करण्याचा प्रयत्न करतात. तेंव्हा काहीतरी माहिती डकवताना अभिनिवेश टाळता आला तर बरे.

In reply to by सर टोबी

काहीतरी माहितीडकवताना अभिनिवेश टाळता आला तर बरे. - काहीतरी माहिती?? बरं!! अभिनिवेश टाळता आला तर बरे. जर घडामोड असेल तर त्याच्या परिणांचा विचार केला तरी अभिनिवेश असणारच. अभिनिवेश नसेल तर घडामोडी नमूद तरी कशाला करायच्या? असो. महानगर गॅस लिमिटेड नावातच असल्याप्रमाणे फक्त महानगरात आहे. मोदींनी असे काय वैशिष्ठ्यपूर्ण गोष्ट केली २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा केवळ वरील नावा प्रमाणे २५ लाख जोडण्यांद्वारे फक्त महानगरात गॅस वितरण होत होते. त्यानंतर त्यांनी सुमारे ४०० शहरात नैसर्गिक वायू वितरणाचे कार्य हाती घेतले आहे. यासाठी भारतभर वायू वितरण पाईपलाईन टाकणे सुरू आहे. सुमारे ७०% लोकसंख्येला वायू वितरणाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. या शिवाय आधी फक्त देशात फक्त ६६ नैसर्गिक वायू स्टेशन्स होती ती संख्या शेकड्यांनी वाढते आहे. या वर्षी अधिक १२९ जिल्ह्यात नैसर्गिक वायू स्टेशन्स वितरण पंप सुरू केले आहेत. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या बातमीचा संदर्भ येथे पहा याशिवाय नैसर्गिक वायू पाईपलाईन ३२००० किमी पर्यंत वाढवले जात आहे. वाहनात नैसर्गिक वायूचा वाटा १५% पर्यंत वाढवण्याचा आऊटलूक ने दिलेल्या बातमी प्रमाणे मोदींचा प्रयत्न आहे. वरील बातम्या पहता मोदी सरकार आल्या त्यांनी पासून भारतात मिळणार्‍या वायूच्या वितरणावर मोठा भर देऊन पायाभूत सुवीधांचे प्रचंड कार्य आरंभले आहे असे दिसून येते आहे. याचा जागतिक पर्यावरणावर मोठा परिणाम होणार आहे आणि इंधनाचे प्रदुषण कमी होणार आहे. २०१५ मध्ये पॅरिस कराच्या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून कराराच्या२०३० पर्यंत कार्बन फुटप्रिंट त्याच्या २००५ च्या पातळीपेक्षा सुमारे ३०% कमी करण्याची योजना आखली आहे. इतक्या मोठ्या स्तरावचे कार्य आधीच्या सरकारने केल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. त्यामुळे त्यांची कार्य पद्धती आणि व्हिजन यासाठी त्यांचे कौतुक केलेच पाहिजे.

In reply to by निनाद

नसली कि तिला भाटगिरी म्हणतात. तुमच्या प्रतिसादातील बेदरकारपणा बघता भाटगिरीला तुमची हरकत नसावी. असो. योजना परिणामकारक आहेत कि नाही हे त्यांच्या आरंभशूरतेवर नाही तर चिकाटीने राबवनिव्यावर आणि यशस्वी होण्याच्या शक्यतेवर अवलूंबन असते. उदाहरणादाखल उज्वला योजनेची आत्ता काय परिस्थिती आहे ते बघा. ग्रामीण भागात २२ रु. रोज आणि शहरी भागात ३७ रु. रोज अशी प्राप्ती असणाऱ्यांना दारिद्र्यरेषेखालील वर्ग समजले जाते. अशा वर्गात घरटी दोन माणसं जरी मिळवती आहेत असे समजले तरी अनुदानप्राप्त सिलिंडर देखील त्यांना खरेदी करता येणार नाही हे समजायला फार मोठी अक्कल असण्याची गरज नाही. आरंभशूरतेचं अजून एक उदाहरण म्हणजे स्वच्छ भारत योजना. अजून एक माथी बसलेला कर या व्यतिरिक्त या योजनेला काही अस्तित्व आहे का अशी शंका येते. तेंव्हा निव्वळ घोषणा केली म्हणजे फार मोठठं काम झाले असे असेल तर ठीकच आहे.

In reply to by सर टोबी

उज्वला योजना फार चांगल्या रीतीने राबवलेली आहे. माझ्या स्वतः च्या गावात बऱ्याच गरीब लोकांना फुकट गॅस जोडणी आणि गॅस सिलिंडर मिळालेला आहे. आणि महत्वाचे म्हणजे लोकांना वापरायची सवई पण लागलेली आहे. पण ग्रामीण भागात दिवसाला 22 पेक्षा कमी कमावणारे घर शोधूनही सापडणार नाही, कारण शेतकमजुराची एका दिवसाची हजेरी 300 ते 400 आहे. स्वच्छ भारत योजनेचा सर्वात मोठा फायदा हा महिलांना झाला. बऱ्याच ठिकाणी महिला स्वछताग्रह उभी राहिलेली आहेत. रेल्वे स्टेशन्स पहिल्या पेक्षा स्वछ झालीत. पण मनावी अशी स्वछता झाली आस म्हणता येणार नाही. पण यात केवळ सरकार चा दोष नाही तर आपल्या सवयी पण कारणीभूत आहेत.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

जाऊ द्या हो. श्री मोदी यांनी स्वतः झाडू घेऊन स्वच्छता केली तरी चमच्यांचं आणि गुलामांचं समाधान होणारच नाही. कारण ७० वर्षातील घाण ७ वर्षात साफ होणारच नाही. बाकी चालू द्या

तालिबान नी सहज अफगाणिस्तान च सत्ता काबीज केली.सरकारी फौजांकडून विरोध झालाच नाही. असे वाटत जसे काही ठरवून केल्यासारखे च झाले . पैसे,वेळ खर्च करून नाटो आणि अमेरिकेने अफगाण लष्कर ला प्रशिक्षण दिले ,अत्याधुनिक शस्त्र दिली त्याचा वापर झालाच नाही. आता प्रशिक्षित ,अत्याधुनिक हत्यार नी सज्ज अफगाण फौज तालिबान च्या बाजून नेच लढेल. दुसऱ्याच्या पैस्यानी सेना उभी करून घेण्याचे चातुर्य पूर्ण जगात फक्त अफगाणिस्तान कडेच आहे. अंतस्थ हेतू खूप वेगळा आहे.अमेरिका तिथे हरली नक्कीच नाही उलट त्यांनी त्यांचा हेतू साध्य केला असावा. पण अमेरिका नक्की काय राजकारण खेळत आहे ते समजण्यास मार्ग नाही. ज्या पाकिस्तान वर अफगाण सत्ताधारी तालिबान ला मदत करण्याचा आरोप करत होते . तिथेच हे आश्रयाला गेले. म्हणजे काहीतरी शिजतंय हे नक्की.

काबूल: महिला, अल्पसंख्यकांना शरियतनुसार अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणार; तालिबान प्रवक्ते मोहम्मद नईमचे वक्तव्य एक गोष्ट लक्षात आली आहे का? बघा तालिबान शरीया कायद्याप्रमाणे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य द्यायला तयार झाले आहेत पण मोदी मात्र भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिलेले असूनही पार्लामेंट हल्ल्यामधील 'शहिदाला' श्रध्दांजली वाहायच्या सभेत भारताचे तुकडे तुकडे व्हावेत अशा घोषणा देणार्‍यांविरोधात देशद्रोहाचे खटले दाखल करतात. म्हणजे कायद्याची, राज्यघटनेची, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची जास्त पर्वा कोणाला आहे? तालिबान्यांना की मोदींना? दोघांमध्ये अधिक श्रेष्ठ कोण? तालिबानी की मोदी?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

भारताचे पंतप्रधान पद हे भारतीय नागरिकांसाठी आदरणीय आहे.मग त्या पदावर कोणी ही असेल तरी . तालिबानी अतिरेक्यांची तुलना भारताच्या पंतप्रधान शी करताना थोडा तरी विचार करणे अपेक्षित होते. जे काही मतभेद असतील पंतप्रधान ह्यांच्या कार्याविषयी .पण ते देशांतर्गत आहेत. पण तालिबान शी तुलना .खूप त्रासदायक

In reply to by Rajesh188

मग त्या पदावर कोणी ही असेल तरी . तालिबानी अतिरेक्यांची तुलना भारताच्या पंतप्रधान शी करताना थोडा तरी विचार करणे अपेक्षित होते. जे काही मतभेद असतील पंतप्रधान ह्यांच्या कार्याविषयी .पण ते देशांतर्गत आहेत. पण तालिबान शी तुलना .खूप त्रासदायक
खो खो खो. मग गंदी नालीका किडा, नीच, हिटलर वगैरे विशेषणे विचारवंतांनी मोदींना बहाल केली होती तेव्हा ही अक्कल कुठे पेंड खायला गेली होती?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

तालिबान शी तुलना करताना जशी तुमची अक्कल पेंड खायला गेली तशीच भारताच्या पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती विषयी अभद्र भाषा बोलणाऱ्या लोकांची पण गेली असेल. मतभेद आहेत,आरोप आहेत पण ती बाब वेगळी आहे

In reply to by Rajesh188

चूक. पंतप्रधानपदी जर नेहरू, ईंदीरा गांधी असतील तर ते पद काही लोकांसाठी आदरणीय असत नाही. पण वाजपेयी , मोदी असतील तरच आदरणीय होईल. मग भलेही ईंदीरा गांधींनी बांगलादेशात सैन्य पाठवले असले तरी आणी ईतरानी हाफीज सईद ला सोडणे किंवा कारगील वेळी सैन्याला सिमापार करू दिली नसली तरी. राष्ट्रापेक्शा विशीष्ट पक्शाला निष्टा वाहीलेले लोक आहेत.

आज खूप महिन्यातून रेल्वे चा पास काढण्याची वेळ असली.. फक्त गोंधळ राज्य सरकार च्या निर्देश नुसार फक्त दोन लसी चे डोस घेतलेल्या लोकांना प्रवास करण्यास मान्यता. Bmc कर्मचारी असलेल्या व्यक्ती कडून तसे कन्फर्म करून घेतल्या नंतर महिन्याचा पास. पण काहीच कन्फर्म न करता फक्त आयडी बघून सर्रास प्रवासी तिकीट दिले जात होती. राज्य आहेत म्हणून केंद्र आहे राज्यच नसतील तर केंद्र पण नसेल.. दोन्ही सरकार मध्ये समन्वय हवा. पण तो नाही. भारतातील राजवट म्हणजे मूर्ख लोकांची राजवट असेच मत झाले.

आज खूप महिन्यातून रेल्वे चा पास काढण्याची वेळ असली.. फक्त गोंधळ राज्य सरकार च्या निर्देश नुसार फक्त दोन लसी चे डोस घेतलेल्या लोकांना प्रवास करण्यास मान्यता. Bmc कर्मचारी असलेल्या व्यक्ती कडून तसे कन्फर्म करून घेतल्या नंतर महिन्याचा पास. पण काहीच कन्फर्म न करता फक्त आयडी बघून सर्रास प्रवासी तिकीट दिले जात होती. राज्य आहेत म्हणून केंद्र आहे राज्यच नसतील तर केंद्र पण नसेल.. दोन्ही सरकार मध्ये समन्वय हवा. पण तो नाही. भारतातील राजवट म्हणजे मूर्ख लोकांची राजवट असेच मत झाले.

In reply to by Rajesh188

पुढच्या निवडणुकीत तुम्ही उभे रहा ... बदला सारे हे .. बाकी या अनागोंदी विषयी तक्रार केलीच असेल ... काय झाले त्याचे ते पण सांगा .. कोर्टात एखादी जनहित याचिका पण दाखल करा ... या पैकी काहीही केले नसेल ... तर ... पलायन करा ... (नेहेमीप्रमाणे) . . .

खूप मोठे शुर विर आहेत अमेरिकेसारखं अती प्रचंड राक्षसी लष्करी शक्ती असलेला देश अत्यंत मागास , शस्त्र आस्त्र साठी दुसऱ्या वर अवलंबून असलेल्या अत्यंत निकृष्ट तालिबान सारख्या संघटना समोर. हरला हे पटणार च नाही. काही मिनिटात जग नाहीसे करण्याची शक्ती अमेरिका बाळगून आहे. त्या समोर तालिबान काय आहे. बदनाम करून सर्वनाश करण्याचा परवाना सर्व देशांनी दिला की बघा .काही तासात अफगाणिस्तान गुलाम असेल

पाकिस्तान कडून धोका,चीन कडून धोका,बांगलादेश कडून धोका,नेपाल कडून धोका,तालिबान कडून धोका . मग भारतीय सैन्य सुसज्ज करा,जगातील सर्वोत्तम शस्त्र अस्त्र त्यांना ध्या देशातील सर्वोच्च गुणवत्ता असणारी लोक सैन्यात भरती करा. AI वर आधारित पर्यायी लष्कर रोबोटिक तयार करा . की फक्त भीती दाखवणार आणि करणार काहीच नाही. हे राजकारण बंद करा .. एकी कडे मुस्लिम कसे हिंदू चे दुश्मन आहेत हे सांगायचे आणि दुसरीकडे सर्व सामान्य हिंदू लाचार कसा होईल अशी सरकारी धोरण rabvaychi ही धोरण बंद करा.. जनता आता झोपेतून जागी होत आहे