चालू घडामोडी - ऑगस्ट २०२१

डॉ. आंबेडकर हयात असतानाही काँग्रेसने त्यांना कोणती वागणूक दिली होती? १९४७ मध्ये पहिल्या मंत्रीमंडळात नेहरूंनी काँग्रेससोडून इतर विचारांच्या लोकांनाही सामावून घेतले होते. त्यात अर्थमंत्री षण्मुखम चेट्टी, उद्योगमंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी होतेच पण त्याबरोबरच कायदामंत्री डॉ.आंबेडकर पण होते. पण हिंदू कोड बिलाच्या प्रश्नावरून डॉ.आंबेडकरांनी राजीनामा दिला त्यानंतर काँग्रेसनी त्यांना दिलेली वागणूक खूपच वेगळी होती. १९५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने त्यांच्याविरोधात नारायण सदाशिव काजरोळकर हा फारसा कोणाला परिचित नसलेला उमेदवार दिला होता आणि त्याने डॉ. आंबेडकरांना पराभूत केले होते. काँग्रेसच्या नावावर कोणीही निवडून यायचा तो काळ होता. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या पक्षाने- शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनने राज्यसभेवर पाठवले. या दोन्ही वेळी त्यांच्याविरोधात उमेदवार देणार नाही असे काही काँग्रेसने म्हटले नाही. इतकेच नाही तर १९५४ मध्ये डॉ.आंबेडकरांनी भंडारा मतदारसंघातून लोकसभेची पोटनिवडणुक लढवली होती. त्यावेळी प्रजा समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी त्यांच्याविरोधात उमेदवार दिले होते. अन्यथा दलितांसाठी तोंडपाटीलकी या दोन्ही पक्षांनी भरपूर केली पण डॉ. आंबेडकरांना लोकसभेवर निवडून जाऊ दे- त्यांच्यासारखा सदस्य लोकसभेच्या सभागृहात असला तर तो सभागृहाचाच नाही तर पूर्ण देशाचा गौरव होईल असे काही दोन्ही पक्षांनी म्हटले नाही. १९५६ मध्ये डॉ.आंबेडकरांची राज्यसभेची मुदत संपली (१९५२ मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेलेल्या सदस्यांपैकी एक-तृतियांश सदस्य १९५४ आणि १९५६ मध्ये निवृत्त होणार होते. ते निवृत्त होणारे सदस्य कोण असतील हे चिठ्ठ्या टाकून ठरवले गेले होते). त्यानंतरही त्यांना परत त्यांच्याच पक्षाने एस.सी.एफने राज्यसभेवर निवडून दिले. काँग्रेसने मात्र त्यांच्याविरोधात उमेदवार न देणे किंवा त्यांना राज्यसभेवर नियुक्त करणे यापैकी काहीही केले नाही. मग डॉ. आंबेडकरांचे त्यानंतर काही महिन्यातच निधन झाले. थोडे अवांतर- १९४८ मध्ये जयप्रकाश नारायणांबरोबर आचार्य नरेंद्र देव काँग्रेसबाहेर पडले आणि त्यांनी समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. १९४६ मध्ये नरेंद्र देव काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून फैजाबादमधून उत्तर प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेले होते. आपण काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडून गेलो तेव्हा आपण पक्षाबाहेर पडत असू तर तो आपल्याला निवडून देणार्‍या मतदारांशी प्रतारणा ठरेल म्हणून आचार्य नरेंद्र देव आणि इतर ११ जणांनी आमदारपदाचे राजीनामे दिले आणि पोटनिवडणुक लढवली होती. त्यावेळी नरेंद्र देवांविरूध्द काँग्रेसने बाबा राघवदास या संन्याशाला उमेदवारी दिली होती. आचार्य नरेंद्र देव हे डाव्या विचारांचे आणि नास्तिक होते. असा नास्तिक माणूस अयोध्येतून निवडून देणार का अशाप्रकारचा प्रचार बाबा राघवदासांनी त्यांच्याविरोधात केला होता. तसेच उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनीही बाबा राघवदासांच्या बरोबरीने नरेंद्र देवांविरोधात धर्माच्या आधारावर प्रचार केला होता. स्वतः नेहरूंना हा प्रकार मान्य नव्हता असे वाचले होते. नरेंद्र देवांसारखा सदस्य विधानसभेत असू दे त्यांच्याविरोधात काँग्रेसने उमेदवार उभा करू नये असे नेहरूंचे म्हणणे होते पण त्यांचा तो आग्रह उत्तर प्रदेश काँग्रेस समितीने झुगारून दिला. उत्तर प्रदेश काँग्रेसमध्ये एकाहून एक जातीय लोक भरले आहेत असे नेहरूंचे मत होते. शेवटी त्या समाजवादी पक्षाच्या १२ च्या १२ उमेदवारांचा पोटनिवडणुकांमध्ये पराभव झाला. तेव्हा सांगायचा मुद्दा- आचार्य नरेंद्र देवांविरोधात उमेदवार देऊ नये असे नेहरूंना निदान वाटत तरी होते. पण डॉ.आंबेडकरांविरोधात उमेदवार देऊ नये असे नेहरूंना वाटत असल्याचे निदान मी तरी कुठे वाचलेले नाही. त्याप्रमाणेच जे.बी.कृपलानी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याविरोधातही काँग्रेसने उमेदवार दिला होता. तेव्हा १९४७ मध्ये सर्वसमावेशक मंत्रीमंडळ बनवावे हा नेहरूंचा आग्रह तेवढ्यापुरता होता का? अर्थात त्यांनी कायमच सगळ्यांना मंत्रीमंडळात घ्यायला हवे होते असे नाही पण ज्यांना आपण अशा उत्युंग व्यक्तीमत्वांना एकेकाळी मानाने मंत्रीमंडळात बोलावून घेतले होते त्यांचा लोकसभा प्रवेशाचा मार्ग सुकर केला असता तर तो एक चांगला पायंडा नक्कीच पडला असता हे नक्की.

Informally, suggestions have been made by the United States that China should be taken into the United Nations but not in the Security Counal, and that India should take her place in the Security Council.

हे वाचून काही वाचकांचा गोंधळ उडू शकतो. चीन जर संयुक्त राष्ट्राचाच सदस्य नसेल तर सुरक्षा परिषदेत तरी कुठून येणार आणि सुरक्षा परिषदेतील चीनची जागा भारताने घ्यायचा प्रश्न कुठे येतो? चीन मधील चिअँग कै शैकच्या सरकारला अमेरिकेची मान्यता होती. त्या सरकारने दुसर्‍या महायुध्दात जपानविरूध्द लढाईत भागही घेतला होता. त्यामुळे दुसर्‍या महायुध्दातील दोस्त राष्ट्रांना सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळाले होते त्यात अमेरिका, रशिया, इंग्लंड आणि फ्रान्सबरोबर चीनलाही ते मिळाले होते तसेच चीन हा संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये एक होता. दुसर्‍या महायुध्दानंतर चीनमधील यादवी युध्द परत सुरू झाले आणि त्या युध्दात माओने चिअँग कै शैकचा पराभव केला आणि चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे चिअँगला तैवानला पळून जावे लागले. माओ १९४९ मध्ये चीनमध्ये सत्तेत आला. माओच्या नेतृत्वाखाली चीनच्या मुख्य भूमीला 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना' तर चिअँग कै शैकच्या नेतृत्वाखालील तैवानला 'रिपब्लिक ऑफ चायना' असे म्हटले गेले. १९९६ ते २००१ या काळात अफगाणिस्तानात तालीबान सत्ताधारी असले तरी जगाची मान्यता बुर्‍हानुद्दिन रब्बानींच्या तालिबान पूर्वी सत्तेत असलेल्या सरकारला होती आणि तालीबानने अफगाणिस्तान बेकायदेशीरपणे कबजात घेतला आहे असे म्हटले जात होते. तसाच काहीसा प्रकार चीनच्या बाबतीतही होता. सत्तेत माओ असला तरी त्याने बेकायदेशीरपणे सत्ता ताब्यात घेतली आहे आणि चीनचा खरे सरकार हे चिअँग कै शैकचे सरकार आहे असे अमेरिकेचे म्हणणे होते. त्यामुळे चीनची संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषद या दोन्हींमधली जागा चिअँग कै शैकच्या सरकारकडे होती. ती सुरक्षा परिषदेतील जागा भारताला द्यावी असा प्रस्ताव होता. १९७१ मध्ये सुरवातीला हेनरी किसिंजर आणि १९७२ मध्ये रिचर्ड निक्सन यांनी चीनचा दौरा केल्यावर चीनचा विजनवास संपला आणि माओच्या चीनला संयुक्त राष्ट्रात घेण्यात आले. इतकेच नाही तर चिअँग कै शैकच्या सरकारकडे असलेली सुरक्षा परिषदेची जागाही माओच्या सरकारला देण्यात आली आणि तैवानची सुरक्षा परिषदेतूनच नाही तर संयुक्त राष्ट्रांमधूनही हकालपट्टी करण्यात आली.