चालू घडामोडी - जुलै २०२१

चंद्रसूर्यकुमार काथ्याकूट
अमेरिकेचे माजी संरक्षणमंत्री डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांचे २९ जून २०२१ रोजी वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झाले. rumsfeld त्यांनी प्रशासनिक जबाबदारीची पदे सांभाळायला सुरवात रिचर्ड निक्सन अध्यक्ष असताना १९६९ मध्येच केली. त्यानंतर अध्यक्ष झालेल्या जेराल्ड फोर्ड यांनी त्यांना सुरवातीला १९७४ मध्ये व्हाईट हाऊसचे चीफ ऑफ स्टाफ आणि १९७५ मध्ये संरक्षणमंत्री म्हणून नेमले. १९७७ मध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे जिमी कार्टर अध्यक्ष झाल्यानंतर रम्सफेल्ड जी.डी.सर्ल या खाजगी औषध कंपनीचे सी.ई.ओ बनले. १९८१ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे रॉनाल्ड रेगन अध्यक्ष झाल्यानंतर १९८३ मध्ये अध्यक्षांनी त्यांना इराकमध्ये सद्दाम हुसेनला भेटायला पाठवले होते. त्यावेळी इराण-इराक युध्द चालू होते आणि इराक अमेरिकेचा मित्रदेश होता आणि सद्दाम हुसेन अमेरिकेचा महत्वाचा साथीदार होता. डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांना जॉर्ज डब्ल्यू बुश अध्यक्ष झाल्यावर २००१ मध्ये परत एकदा संरक्षणमंत्री म्हणून नेमले गेले. २००२-०३ मध्ये इराकमध्ये अतिसंहारक शस्त्रे आहेत म्हणून बुश प्रशासनाने खोटारडेपणा केला. त्यात परराष्ट्रमंत्री कॉलिन पॉवेल यांच्याबरोबरच संरक्षणमंत्री डॉनल्ड रम्सफेल्ड हे पण त्या खोटारडेपणात होते. २० वर्षांपूर्वी ज्या सद्दाम हुसेनला रम्सफेल्ड भेटले होते तोच माणूस किती नालायक आहे याचा प्रचार करण्यात ते पुढे होते. बुश २००४ मध्ये दुसर्‍यांदा निवडून आले. दुसर्‍या टर्ममध्ये त्यांनी परराष्ट्रमंत्री पदावर कॉलिन पॉवेल यांच्याऐवजी कॉन्डोलिझा राईसना नेमले पण डॉनल्ड रम्सफेल्डना संरक्षणमंत्रीपदावर कायम ठेवले. २००३ चे इराक युध्द अमेरिकन जनतेत खूप अलोकप्रिय ठरले. २००४ मध्ये अध्यक्षीय निवडणुक झाली तेव्हापर्यंत तितकी प्रतिक्रिया आली नव्हती पण २००५-०६ मध्ये अनेक अमेरिकन सैनिकांचा इराकमध्ये हकनाक बळी गेल्यानंतर ती प्रतिक्रिया जास्त उमटली. २००६ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाला आणि त्याबद्दल इराक युध्दाची घोडचूक जबाबदार ठरविण्यात आली. त्यानंतर रम्सफेल्ड यांना संरक्षणमंत्रीपदावरून काढण्यात आले. कॉलीन पॉवेल यांनी नंतरच्या काळात इराक युध्द आणि त्यावेळी केलेला खोटारडेपणा ही चूक होती असे निदान तोंडदेखल्या तरी म्हटले पण रम्सफेल्ड यांनी ते पण म्हटले होते असे वाटत नाही. बुश प्रशासनाच्या पहिल्या टर्ममध्ये ९/११ आणि नंतर भारतात संसदभवनावर हल्ला आणि त्यानंतर कालुचक हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान युध्द होईल असे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यावेळेस बुश प्रशासन भारताला 'संयम ठेवा' हा उपदेशाचा डोस पाजत होते. तसे करण्यातही डॉनल्ड रम्सफेल्ड पुढे होतेच. ९/११ नंतर आणि भारत-पाकिस्तान युध्द होईल असे वातावरण असताना रम्सफेल्ड भारतात आले होते. त्यावेळी परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंगांशी झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत जसवंतसिंग फारसे खुषीत दिसत नव्हते असे टिव्ही चॅनेल्सवर बघितल्याचे आठवते. म्हणजे कदाचित संयम ठेवा हा 'दम' रम्सफेल्ड यांच्याकडून दिला गेला असावा ही शक्यता आहे. डॉनल्ड रम्सफेल्ड कितीही नालायक असले तरी त्यांची एक गोष्ट मला आवडायची असे नसले तरी भावायची. आपण अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या सर्वोच्च नेतृत्वामध्ये सत्ताधारी आहोत हा एक प्रकारचा अहंकार किंवा दर्प म्हणा असा त्यांच्या बोलण्यातून नेहमीच जाणवायचा त्यामुळे त्यांचे बोलणे नेहमीच एकदम 'डॉमिनेटिंग' किंवा खरं तर 'बुलिंग' करणारे असायचे. असो. डॉनल्ड रम्सफेल्ड यांच्या निधनामुळे अमेरिकेच्या इतिहासातील नालायक मंत्र्यांपैकी एक अध्याय संपला. आता हेनरी किसिंजरचा नंबर कधी लागतो ते बघायचे. बांगलादेशात याह्याच्या अत्याचारांना पाठीशी घालून लाखो लोकांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या निक्सन आणि किसिंजर यांच्यासाठी नरकात जागा कायमस्वरूपी आरक्षित केली गेली असेल असे नेहमी वाटते. रम्सफेल्डही फार वेगळे नव्हते.
वर्गीकरण
वर्गीकरण
171 टिप्पण्या 53,550 दृश्ये

Comments

प्रदीप नवीन

१. भाऊ आता, वर्षभर तरी दिवसातून दोन- दोन व्हिडीयोस करून टाकतात. प्रत्येक सुमारे २३- २७ मिनीटांचा असतो. एव्हढे बोलायला त्यांना उत्साह व ताकद असते, ह्याचे मला आश्चर्य वाटते. ह्या प्रत्येक व्हिडीयोमधे पहिली सुमारे १२ मिनीटे काही नवे सांगण्या- ऐकण्यासारखे नक्कीच असते. त्यापुढे निव्वळ तेचतेच ते सांगत रहातात, ते मी ऐकत नाही. त्यांचा, मला वाटते, पहिल्यापासूनचा प्रांत राजकारण व समाजकारण हा आहे, तेव्हा ते त्याच संबंधींच्या विषयांवर बोलतात. हे बरेच आहे ना? आपण राजकारण, समाजकारण, आंतरराष्ट्रीय संबंध, तेलाच्या किंमती, क्रिप्टो-करन्सी, ई. यू. मधली सध्याची परिस्थिती, झालंच तर, अमेरिकेतील गन- कंट्रोलचा प्रश्न व त्यावरील जालीम इलाज-- असल्या अठरापगड विषयांवर बोलायला- लिहायला ते काय कुबेर आहेत? एकादा आपल्या टापूतच फिरत असेल, तर ते एकार्थी कौतुस्कापदच आहे. २. अनय जोगळेकर कसला निष्पःक्ष पत्रकार? तो तरूण भारतचा पत्रकार आहे, निष्पक्ष कसा असू शकेल? पण तो अतिशय बोअरींग वाटतो.
माईसाहेब कुरसूंदीकर नवीन

"पहिल्यापासूनचा प्रांत राजकारण व समाजकारण हा आहे" चालेल पण महागाई,बेरोजगारी ,गुन्हेगारी हे विषय समाज्कारणात येत नाहीत? कुबेरच नाही तर जगभरचे अनेक ज्येष्ठ पत्रकार ह्या विषयांवर त्यांचे मत मांडत असतात्,नव्हे ते गरजेचे मानतात. भाउंचे मराठा आरक्षण्/शेतकर्यांच्या आत्महत्या ह्यावर मत काय? हे समाजकारण नाही? पवार मोदीना दिल्लित भेटले.. बनव एक व्हिडियो, ई.डीने अनिल देशमुखांच्या घरी छापा मारला, बनव एक व्हिडियो.. विषय रोचक असतीलही कधीकधी पण अनेकवेळा "तेव्हा तुम्ही(कॉन्ग्रेस्/सेना वगैरे) कुठे होतात?" हाच आविर्भाव असतो. भाजपा चाहते खुशाल असा पण आंधळे समर्थन नको. प्रत्येक व्हिडियोत सरकार्वर टीका केलीच पाहिजे असे अजिबात नाही.पण लोकांना काहीतरी चांगली माहिती मिळेल्/बोध होईल असे बनवा की. "पवार मोदीना दिल्लित भेटले" ह्यातुन सामान्य माणसाच्या राजकीय ज्ञानात काय भर पडणार आहे?
श्रीगुरुजी नवीन

यातील १-२ चित्रफिती पाहिल्यावर हसू आवरले नाही. भाऊ आणि अनिल थत्तेंनी फडणवीस म्हणजे भगवान विष्णूचा दहावा अवतार एवढेच सांगणे आता शिल्लक आहे. "फडणवीसांना सत्तेचा अजिबात मोह नाही", "त्यांना सत्ता मिळविण्याऐवजी कर्तृत्व गाजवायचे आहे" असले निष्कर्ष ऐकून फडणवीस सुद्धा खो खो हसतील. काही वर्षांपूर्वी पवारांबद्दल असे कौतुकास्पद लिहिलेले लेख अनेक वृत्तपत्रातून यायचे. पवारांच्या प्रतिमावर्धनाचा अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही पवारांची मजल फार पुढे गेली नाही. फडणवीसांची त्याच दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे, असं वाटायला लागलंय.
श्रीगुरुजी नवीन

अनिल थत्तेची भाकिते - - २०२१ च्या दिवाळीपूर्वी राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने फडणवीस मुख्यमंत्री होणार - सुप्रिया सुळे उपमुख्यमंत्री तर अजितदादा व प्रफुल्ल पटेल केंद्रात मंत्री होणार - त्यानंतर काही काळातच पवार सक्रीय राजकारणातून निवृत्त होणार - यासंबंधीची चर्चा नुकत्याच पार पडलेल्या पवार-मोदी भेटीत झाली आहे - अंतिम योजना अमित शहा ठरविणार - मुंडे भगिनी शिवसेनेत जाणार
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

अनिल थत्तेंच्या भाकितामध्ये एक अगदीच हास्यास्पद वाटला. मोदी आणि पवार भेटींमध्ये राज्यातील महामंडळांचे वाटपही ठरले होते. मोदी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि फार तर राज्य मंत्रीमंडळामधील सदस्य यात लक्ष घालतील पण राज्यातील महामंडळे (एस.टी महामंडळ वगैरे) कोणाला जाणार याचेही वाटप ठरले होते हे अगदीच हास्यास्पद वाटते. भाऊंच्या चॅनेलला २.६४ लाख सबस्काईबर्स आणि ७.८४ कोटी व्ह्यू आहेत. त्यावरून ते वर्षाला पंधरा-वीस लाखांपर्यंत आरामात कमवू शकत असतील. जर बहुतेक व्ह्यू पूर्ण व्हिडिओ बघणारे असले तर त्याच्यापेक्षा जास्त कमाई होऊ शकेल. इतकी या माध्यमाची ताकद आहे. तसे असेल तर उगीच काहीतरी खळबळजनक दावे करायचे आणि त्याद्वारे अधिकाधिक व्ह्यू गोळा करायचे असा डाव कशावरून नसेल? बरेच लोक कोणत्यातरी कारणाने नावे ठेवायला काही मिळते का हे बघायला पण व्हिडिओ ऐकत असतील. त्याने व्हिडिओ बनविणार्‍याला काहीही फरक पडत नाही. टीका करणारे व्हिडिओ बनविणारा निष्पक्ष नाहीच किंवा रटाळ आहे किंवा अन्य कोणत्या मुद्दावरून टीका करतील. पण त्यासाठीही त्यांना व्हिडिओ बघावाच लागेल आणि त्यातून व्ह्यू वाढतील. तेव्हा टीका करणार्‍यांमुळे अशा युट्यूबर्सचे शष्प काही नुकसान होत नाही उलट झाला तर फायदाच होतो. कोणत्यातरी 'कर्णपिशाच्चाने' काहीतरी सांगितले आणि मोदी एस.टी महामंडळावर जिल्हा पातळीवरील भाजपच्या नेत्याची वर्णी लागावी की राष्ट्रवादीच्या अशी बोलणी स्वतः करतील ही शक्यता शून्य वाटते. म्हणजे दरवेळेस फडणवीसांनी काही अनाकलनीय निर्णय घेतले (पक्षात पद्मसिंग पाटील वगैरे गणंग आणणे) तर ते मोदी-शहांनी फडणवीसांना दिलेले स्वातंत्र असते असे म्हणायचे असेल तर त्याच वेळेस स्वतः मोदी महामंडळांचे वाटप करायची बोलणी स्वतः करतील हे अगदीच अशक्य वाटते. राष्ट्रवादी-भाजप एकत्र येणार नाहीतच असे मला म्हणायचे नाही. ती शक्यता नक्कीच आहे. पण असे काहीतरी खळबळजनक व्हिडिओ बनवून आपले व्ह्यू वाढवायचा थत्तेंचा हेतू कशावरून नसेल? शेवटी पैसा बोलता है हेच खरे.
चौकस२१२ नवीन

त्याने व्हिडिओ बनविणार्‍याला काहीही फरक पडत नाही. अगदी बरोबर ,, किती तरी पाकिस्तानी लोक यातून चांगले पैसे कमवतात, कसे तर "पाकिस्तानी रिऍकशन" या नावाने केलेलं विडिओ हे उदाहरण , भारतासंबंधी विडिओ बनवयाचे त्यात शक्यतो भारतियांना आवडणारे बोलेल जाते / असा सूर असतो त्यामुळे अनेक भारतीय ते उत्साहाने बघतात आणि त्यातून या पाकिस्तानी लोकांना चांगला पैसा मिळतो
श्रीगुरुजी नवीन

आधीच्या भाकितांनंतर केवळ ३ दिवसात अनिल थत्तेने एकदम वेगळी भाकिते केली आहेत. - उठांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमोर प्रस्ताव मांडला आहे की मी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास तयार आहे. परंतु माझ्या राजीनाम्यानंतरही मविआ सुरूच राहील व सुप्रिया सुळे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचा उपमुख्यमंत्री होईल होतील. सर्व पक्षांची मंत्रीपदे शाबूत राहतील. म्हणजे उठा नवीन सरकारचे रिमोट राहतील, पाहिजे तेव्हा ते सेनेला बाहेर काढून सरकार पाडू शकतील आणि मुख्यमंत्रीपद व सत्तेसाठी वखवखलेल्या भाजपला पुन्हा एकदा सत्तेबाहेर ठेवून धडा शिकवितील. सेनेच्या अगदी आतल्या वर्तुळातील बातम्या थत्तेला समजतात म्हणे. अगदी मोदी-पवार यांच्या वैयक्तिक भेटीतील चर्चेचे तपशील सुद्धा थत्तेपर्यंत आले होते म्हणे. अजून एक पत्रकार आशिष जाधवला मोदी-उठांच्या मागील महिन्यातील वैयक्तिक भेटीत झालेल्या चर्चेतील सर्व तपशील आशिष जाधव नावाच्या पत्रकाराला समजले होते म्हणे व त्याआधारेच भाजप महाराष्ट्रात उर्वरीत काळासाठी सेनेला पाठिंबा देणार, भाजपचे दोन उपमुख्यमंत्री होणार, २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजप ३० व सेना १८ असे वाटप होणार, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप व सेना समसमान जागा लढविणार अशी भाकिते जाधवने केली होती. एकंदरीत हा प्रकार आता फार्सिकल होत चाललाय.
Rajesh188 नवीन

काही पत्रकार अगदी सामान्य असतात.हे ओळखण्याचे तंत्र . एकच आहे जो पत्रकार ठराविक पक्ष,ठराविक व्यक्ती ,ह्यांच्याच पाठिंब्याचे व्हिडिओ बनवतो ,न्यूज बनवतो हा अती सामान्य पत्रकार असतो. त्याला कोणी तरी प्रायोजित केलेले असते. आणि निष्ठावान चार दोन लोक सोडली तर बाकी सर्व चाणाक्ष जनता सर्व सर्व डावपेच उत्तम रीत्या समजते..
श्रीगुरुजी नवीन

मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला दिलेली आश्वासने पाळावीच लागणार - दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/delhi-high-court-orders-implementation-on-promises-made-by-state-chief-minister-to-its-citizens-pmw-88-2538056/ खरं तर कोणत्याही पक्षाने निवडणुकीच्या वेळी जाहीरनाम्यात किंवा जाहीर सभेत दिलेली आश्वासने सत्तेवर आल्यानंतर न पाळणे हा अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा असला पाहिजे.
Rajesh188 नवीन

राजकीय नेते लोकांना खुश करण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा देत असतात. लोकांना अशी आश्वासन दिली जातात की ती पूर्ण करणे केवळ अशक्य असते. पण न्यायालय नी टाळ्या घेणारे निकाल देवू देवू नयेत ही लोकांची प्रामाणिक ईच्छा आहे. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याला धरून च त्यांचे निकाल असावेत. निवणुकित राजकीय पक्षांनी किंवा निवडून आल्यावर मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्ती नी जनतेला आश्वासन दिली आणि ती पाळली नाहीत तर त्या व्यक्ती ला शिक्षा देण्यासाठी कोणता कायदा देशात अस्तित्वात आहे.? कोणत्या कायद्या अंतर्गत ती केस चालेल? भारतीय राज्यघटनेत अशा प्रकार विषयी शिक्षा करण्याची आणि तसा कायदा बनवण्याची सूचना केली आहे का? मला असा अंदाज आहे वरील तिन्ही प्रश्नांची उत्तर नाही असे आहे. मग न्यायालय स्वतःची लक्ष्मण रेषा ओलांडून मत का व्यक्त करत आहे.
Rajesh188 नवीन

आज पूरग्रस्त भागात माननीय मुख्यमंत्री आणि आदरणीय राणे साहेब फडणवीस साहेबाना घेवून गेले होते. माननीय मुख्यमंत्री अगदी संयमित स्वरात प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देत होते.त्या वरून त्यांचे परिपक्व व्यक्तिमत्त्व दिसून येत होते. ह्या उलट राणे साहेबांच्या प्रतिक्रिया अतिशय कमी दर्जा ,हिन दर्जा च्या होत्या. जबाबदारी चा सुर जो मंत्र्याच्या प्रतिक्रियेत पाहिजे तो नव्हता. गल्ली मधील फडतूस नेत्या सारखी भाषा राणे ह्यांची होती. ह्या माणसाचा bjp लं पुढे काही फायदा होईल असे वाटत नाही. उलट नुकसान च होईल.
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे नवीन

मा.मोदी. मा. फ़डणवीस आणि मा. राणे एक सारखेच आहेत, दिवसभर फ़ेकाफ़ेकी चाललेली असते. मंत्रीपदावर नियुक्ती त्यासाठीच आहे, की सतत बरळत राहणे. सर्वांची भाषणेही निव्वळ गप्पा आणि सारखेच असतात. एकीकडे महागाई वाढते आहे त्यावर बोलायला कोणी तयार नाही. मागच्या वर्षीचे तेलाचे भाव आणि आजचे भाव यात पन्नास रुपये प्रत्येक तेलामागे तरी वाढले आहेत. पेट्रोल-डिझेल वर तर बोल्यालाच नको. केंद्रसरकारला मुळात जनतेशी काही घेणे देणे नाही. त्यावर पक्ष म्हणून ना फ़डणवीस बोलतात, ना राणे, ना पंतप्रधान. एखाद्याचा पायगुणच अपयशी असतो वगैरेवर माझा विश्वास नाही पण मा. मोदींचा पायगुण पाहता ते आल्यापासून जनतेच्या संकटांची मालिका थांबायला तयार नाही. महागाई, बेकारी, थांबायला तयार नाही. त्यावर ते ब्र काढणार नाही. जनतेला इतर विषयांशी काही घेणे-देणे नसते. दरदिवशी जगण्या-मरण्याचे प्रश्न महत्वाचे असतात. देशी-परदेशी भजनी मंडळाला तो चटका बसत नाही, काहींच्या बुडाला चटका बसतोय तरी ’वाह उस्ताद वाह’ म्हणायचं काम सुरुच आहे. दुसरीकडे सरकारची हेरगिरी हे एक नवे प्रकरण सुरुअच आहे, त्यामुळे ही सर्व मंडळी एकाचे माळेचे मनी आहेत. एकदाची सद्य केंद्रातली बला जावी तो सुदीन असेल भारतीयांचा. आता मा.पंतप्रधान लवकरच टीव्हीवर येतील. भाईयो और बहनोंच्या नावाने गळे काढायची वेळ आली आहे. अवघड आहे सगळं. मैत्री दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा...! :) -दिलीप बिरुटे
गॉडजिला नवीन

पेट्रोल दरवाढ आणि किमान ५० रुपयांनी महाग झालेली खाद्य तेल, हेरगिरी प्रकरण, मन आता हळू हळू अस्वस्थ होत आहे हे खरेच... पण जोपर्यंत दुसरा पर्याय दृष्टिक्षपात नाही तो पर्यंत काही विषेश घडणार नाही... सरकारनेच बॅकलॉग भरून काढावा हे उत्तम
गॉडजिला नवीन

एकदाची सद्य केंद्रातली बला जावी तो सुदीन असेल भारतीयांचा.
असं होत नसतं... अन्यथा मुंबै हल्या नंतर परत सेम गोरमेंट जनतेने निवडुन दिले नसते. भारतीय जनतेची प्रमुख मानसिकता म्हणजे जो पर्यंत सक्षम पर्याय उपलब्ध झाला असा विश्वास निर्माण होत नाही जनता सत्ताधार्‍याना सहन करत राहते....
गॉडजिला नवीन

म्हणूनच सत्ताधाऱ्यावर टीका करुन हसे करुन घेण्यापेक्षा जनतेच्या नजरेत सक्षम भासेल असा पर्याय इतरांनी निर्माण करायला विरोधकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत... बिजेपी ने ते २०१४ मधे केले म्हणुन मनमोहन सिंग यांना मोदी एक पर्याय म्हणुन निवडले गेले. बंगालमध्ये दीदींना पर्याय मोदी ठरू शकले नाहीत कारण ते दिल्लीत असतात बंगालमधे नाही... आताही मोदींना दिल्लीत सक्षम पर्याय कोण उभे आहेत ते जनतेवर जो पर्यंत ठसत नाही तो पर्यंत जनता थोड्या फार चांगल्या गोष्टीसाठी सत्ताधार्यांच्या घोडचूकाही पाठीशी घालतिलच... काँग्रेनेही मोदी टीका करून त्यांना मोठे केलें तीच ऊर्जा जर त्यांनी मोदींना गुजरातमधे सक्षम पर्याय असे एखाद्याला ठस्वायला वापरली असती तर मोदींना वेळीच प्रबळ विरोधक तयार झाले असते
Rajesh188 नवीन

स्थानिक पक्षांचा प्रभाव असणारे मतदार संघ भारतात खूप आहेत.आणि ते राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा स्थानिक पक्षांशी जास्त एकरूप आहेत. आणि हीच बाब bjp ल हरवू शकते. भारतात total 4123 राज्य विधानसभेचे प्रतिनिधी आहेत .त्या मधील 1432 हे bjp चे आहेत .म्हणजे अर्ध्या पेक्षा जास्त मतदार संघात bjp चे वर्चस्व नाही. फक्त 36% मतदार संघात च bjp चे वर्चस्व आहे. आता उभे राहिलेले प्रश्न bjp चे मतदान कमी होण्यास कारणीभूत ठरतील. पेट्रोल भाव वाढ,खाद्य तेल भाव वाढ,बँकेच्या शुल्कात झालेली वाढ,बेरोजगारी,गॅस भाव वाढ,आणि असे अनेक प्रश्न ज्यांचा संबंध रोज सामान्य लोकांच्या आयुष्यात येतो. त्याचा परिणाम नक्की दिसून येईल 2024 ला.
सुक्या नवीन

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/vijay-mallya-bankrupt-london-high-court-verdict-msr-87-2542132/ लोकसत्ता मधील या बातमीनुसार माल्या आता दिवाळखोर झाला आहे. दिवाळखोरी झाल्यावर सारी कर्जे माफ किंवा राईट ऑफ होतात असे ऐकुन आहे. यात भारतातील कर्जे पण येतील का? हा निवाडा दुसर्‍या देशातील असल्यामुळे वसुलीसाठी अन्य देशातील मालमत्ता जप्त करता येणार नाही असे दिसते. भारतात चालु असलेल्या खटल्यांवर काही परीणाम होइल का? ब्रिटन च्या धोरणामुळे माल्याचे भारतात हस्तांतरण होणे अजुन तरी अवघड आहे.