Skip to main content

मंत्रिमंडळ बदल : ढवळ्या शेजारी बांधला पवळ्या

लेखक साहना यांनी गुरुवार, 08/07/2021 10:10 या दिवशी प्रकाशित केले.

सुप्रीम लीडर नी भारताच्या इतिहासातील सर्वांत "तरुण" मंत्रिमंडळ म्हणून नवीन मंत्रिमंडळाची निर्मिती काल केली. त्यामुळे सरासरी वय ६१ वरून आता कोवळ्या ५८ ह्या तरुण वयावर येऊन थांबले आहे. ह्या तारुण्याच्या जोशांत नवीन मंत्रिमंडळ भरपूर काम करेल अशी अशा करूया.

मंत्रीमंडळ म्हणे "परफॉर्मन्स" पाहून निर्माण करण्यात आले आहे. काँग्रेस ने ह्यावर प्रचंड आश्चर्य व्यक्त केले. परफॉर्मन्स पाहून मंत्रीपदे बदलणे ह्याचा अर्थ कुणी तरी मंत्री परफॉर्म करत नाही असे मान्य करणे आहे असे श्री शिडंबरम इत्यादींनी म्हटले. परफॉर्मन्स आणि मंत्रिपद ह्यांचा संबंद नक्की काय हे समजण्यास राहुल गांधी ह्यांनी आपल्या भाडोत्री विद्वानांची बैठक बोलावली आहे असे गुप्त सुत्रा कडून मला समजले आहे.

त्याशिवाय सुप्रीम लीडर नि एक नवीन मंत्रालय निर्माण केले आहे "सहकार मंत्रालय". आधीच देशाच्या मृतवत शरीरावर जी अनेक मंत्रीरुपी गिधाडे बसली होती त्यांत आणखीन एकाची भर पडली. कोळसा मंत्रालयाने कोळशाची वाट लावली, विमानवाहूतक मंत्रांनी विमानवाहतूक खड्ड्यांत घातली, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आपण बांगलादेश आणि व्हिएतनाम च्या हि खाली आलो. त्यामुळे सहकार मंत्रालय सुद्धा भारत सरकारच्या ह्या गौरवशाली परंपेरला कायम ठेवून सहकार क्षेत्र खड्ड्यांत घालील ह्यांत मला तरी शंका नाही. बारामतीश्रेष्ठिनी ह्या मंत्रिपदाचा धसका घ्यायला पाहिजे.

नवीन मंत्रीपदे कुणाला मिळाली आहेत ह्यापेक्षा कुणा कुणाला नारळ देण्यात आला आहे आणि त्याची पार्श्वभूमी काय आहे हे समजून घेणे मजेशीर आहे.

- डॉक्टर हर्षवर्धन ह्यांना आरोग्यमंत्रालयातून नारळ देण्यात आला आहे.

हा निर्णय अत्यंत योग्य आहे. हर्षवर्धन हे "हात लावीन तिथे आग" ह्या प्रकारचे आहेत. ह्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा दिल्लीचे संपूर्ण पतन झाले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली द्वितीय कोविड ने भारतांत धुमाकूळ घातला. हर्षवर्धन ह्यांनी दुसरी वेव्ह येणार नाही अशी मोदी ह्यांना खात्री दिली होती म्हणूनच मोदी हे गाफील राहिले. आपली गच्छंती होणार हे हर्षवर्धन ह्यांना आधीच समजले असल्याने त्यांनी मागील महिनाभर सर्वत्र मोदी ह्यांच्या पायाखाली लोटांगण घालण्याचे सत्र आरंभले होते. त्यांनीच "हेल मोदी" हे "हेल हिटलर" छाप बिरुद ट्विटर वर वापरायला सुरुवात केली होती. ह्यांची जागा मनसुख मांडवीया ह्यांना देण्यांत आली आहे.

हर्षवर्धन हे गोठ्यात असलेल्या म्हाताऱ्या गायीप्रमाणे आहेत. दूध देणार नसली तरी आपुलकी म्हणून हिला गोठ्यांत जागा दिली जाते. हर्षवर्धन ह्यांच्याकडून काही लक्षवेधी काम भविष्यांत होणारे नाहीच.

- प्रकाश जावडेकर

ह्यांच्या जाण्याने मला प्रचंड दुःख झाले आहे. पूर्णपणे निष्क्रिय असा हा माणूस मोदी सरकारविषयी विनोदाची गंगाच होती. ह्यांची संपूर्ण कारकीर्द हि निष्क्रियतेने भरलेली आहे. MHRD म्हणून ह्यांनी शून्य काम केले आणि वर अभिमानाने "काँग्रेसचाच वारसा आपण चालवत आहोत" असे आम्हाला सांगितले. आपण काही करायचे नाही आणि दिवसभर ट्विटर वरून सुप्रीम लीडर ह्यांना visionary, historic असली विशेषणे लावत भरपूर चाटुकारिता करायची हे एकच काम ह्यांनी आरंभले होते. आता ह्यांची राजकीय कारकीर्द सॅम्पलयांत जमा आहे.

ह्यांच्या कडे नक्की कुठले मंत्रिपद होते हे सुद्धा लक्षांत राहत नव्हते कारण त्याविषयावर ह्यांचे ज्ञान आणि कार्य शून्य होते. त्यांच्या मुलाखती विनोदी बनल्या होत्या आणि मोदी सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा चेहेरा म्हणजे जावडेकर बनले होते. ट्विटर वर जावडेकर शोधले तर तुम्हाला जबरदस्त विनोद सापडतील.

- रवी शंकर प्रसाद

जावडेकरांना निष्क्रियतेच्या बाबतीत जर कोणी टक्कर देऊ शकत असेल तर ते हे महापुरुष. निष्क्रियता सोडून द्या उलट काँग्रेस मधील नेते मंडळींचा सल्ला घेऊनच कायदे निर्माण करण्याचे सत्र ह्यांनी आरंभले होते. ह्यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन IT कायदे काँग्रेसी खेचरांनीच पुढे रेटले होते. काँग्रेस ची हार आणि सुप्रीम लीडर चा उदय ह्याला प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी नियंत्रणापासून दूर असलेली आधुनिक मीडिया हे काँग्रेस च्या नेत्यांनी आतापर्यंत ओळखले आहे आणि आधुनिक मीडिया चे कंबरडे मोडणे आणि सरकारी दंडुक्याची भीती पुंन्हा सामान्य मतदाराच्या हृदयांत घालणे हे काँग्रेस सरकारचे आताचे नवीन ध्येय आहे. सुदैवाने प्रसाद ह्यांनी काँग्रेस चे काम जास्त सुकर केले आणि नवीन IT कायदे पुढे आणले.

ट्विटर ने ह्या कायद्यांचे पालन करण्यास नकार दिल्याने मात्र प्रसाद ह्यांची शोभा तर झालीच पण उलट प्रसाद ह्यांच्यामुळे सुप्रीम लीडर "वीक" वाटतात अशी कुजबुज सुरु झाली. त्याशिवाय भाजपचे IT सेल वाल्यानी सुद्धा म्हणे ह्या नवीन कायद्यावर सुप्रीम लीडर कडे तक्रार केली. पण सर्वांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे कायदे प्रसाद ह्यांनी नक्की पुढे का रेटले ह्यावरच शंका उत्पन्न झाली होती. बहुतेक वेळा असे दूरगामी कायदे हे सर्व कंपन्यांना विश्वासात घेऊनच केले जातात पण ह्यावेळी तसे घडले नाही आणि सुमारे $३००M च्या भारतीय गुंतवणुकी आता अमेरिकन आणि चिनी कंपन्यांनी पॉज केल्या आहेत. त्याशिवाय अमेरिकन दूतावास आणि विविध CEO ह्यांनी प्रसाद ह्यांच्या कारभारावर बऱ्याच तक्रारी केल्या होत्या म्हणे. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर अश्या अविर्भावांत प्रसाद ह्यांनी ट्विटर ला धमकी दिली पण ट्विटर ने अजून कायद्याचे पालन केले नाही तरी प्रसाद विनवणी सोडून आणखीन काहीही करू शकले नव्हते. भाजपच्या आतील वर्तुळाने ट्विटर वर बंदी आणणे भाजपच्या फायद्याचे नाही त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची नाचक्की तर होईलच पण अमित मालवेर च्या अर्ध्या टीम ला काहीही काम राहणार नाही असे चिंतन केले होते म्हणे. त्याशिवाय तामिळनाडू मधील उदाहरण पाहून ह्या कायद्याने भाजप कार्यकर्त्यांनाच जास्त त्रास होईल असे भाजप समर्थकांचे म्हणणे होते. थोडक्यांत प्रसाद ह्यांनी कुणा काँग्रेस धार्जिण्या माणसांचेच ऐकून हि गडबड केली होती.

प्रसाद ह्यांची राजकीय कार्यकीर्द आता संपल्यांत जमा आहे.

- पोखरीयल

MHRD च्या बाबतीत सुप्रीम लीडर नेहमीच अत्यंत दुर्दैवी ठरले आहेत. किंवा कदाचित बिनकामाच्या व्यक्ती त्यांनी जाणून बुजून इथे पार्क केल्या असाव्यात. आधी स्मृती इराणी MHRD होत्या ज्यांनी आपल्या शिक्षणाच्या बाबतीत खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यांना अचानक काढून त्यांच्या जागी जावडेकर ह्यांना आणले. ह्यांनी त्या पदावर विक्रमी स्तराची कामचुकारी दाखवली आणि वरून त्याचे समर्थन केले.

त्यानंतर ह्या पोखरीयल ह्या माणसाची नेमणूक झाली. ह्यांचे नाव सुद्धा लक्षांत ठेवणे कठीण होते आणि हि व्यक्ती कालपर्यंत आपण उर्दू भाषेच्या प्रसारासाठी किती मेहनत घेतली आहे ह्याची बतावणी करत होते. आता पोखरीयल ह्यांना दोष देऊन फायदा नाही कारण ह्या मंत्रिपदाचा सुप्रीम लीडर काहीही महत्व देत नाहीत हेच कदाचित त्याचे कारण असावे.

पोखरीयल ह्यांची राजकीय कार्यकीर्द तशी मोठी नाव घेण्यासारखी नव्हतीच.

****

स्म्रिती इराणी - ह्यांना वस्त्रोद्योग मधून काढून आता महिला कल्याणात टाकले आहे. ह्यांची उचलबांगडी वारंवार का होत आहे हे मला एक कोडे आहे. MHRD मध्ये ह्यांनी आधी भरपूर गोधळ घातला असला तरी उत्तरार्धांत त्यांना तेथील कामाची बऱ्यापैकी समज आली होती. RTE ह्या विषयावर गांभीर्याने विचार केलेली हि एकमेव भाजपाची मंत्री. आधी तिने काहीच ऐकून घेण्यास नकार दिला असला तरी शेवटी त्यांनी ह्या विषयांत लक्ष घातले. पण तेंव्हाच त्यांना काढून जावडेकर ह्यांना आणले. आता वस्त्रोद्योगात त्यांचा जम बसला असे वाटत होते तेंव्हाच त्यांना महिला कल्याणात टाकले आहे. हे प्रोमोशन आहे कि डिमोशन समजणे अशक्य आहे.

****

सुप्रीम लीडर ह्यांचे कॅबिनेट मधील टॅलेंट डेफिसिट अतिशय उघड दिसून येत आहे. स्वयंप्रकाशी असे एक दोनच नेते इथे आहेत. त्यांच्यांत सुद्धा विशेष कार्यक्षमता आहे असे दिसत नाही. जेटली, स्वराज, पर्रीकर ह्यांना परमेश्वराने अकाली नेले. त्यांच्यात जी नेतृत्व क्षमता होती ती धमेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंग, सीतारामन किंवा पियुष गोयल ह्यांच्यात दिसत नाही. पप्पू च्या आजूबाजूला जो घोळका असतो तसाच हा घोळका वाटतो.

कदाचित सुप्रीम लीडर ना सुद्धा हे ठाऊक आहे. त्यांना कदाचित स्वयंप्रकाशी नेत्यांची भीती तरी वाटत असावी किंवा त्यांना आपली स्वतंत्र बुद्धी आहे हा त्यांच्या साठी अडथळा बनत असावा. त्यामुळे परराष्ट्र खाते सारख्या विभागांत ह्यांनी जुन्या बाबूंना मंत्री म्हणून नेमले आहे. आता सुद्धा विविध मंत्रिपदावर जुने बाबू लोक आहे. ह्यांना हुकूम ऐकून निर्बुद्ध पणे अंमलबजावणी करण्याची सवय असते आणि सुप्रीम लीडर च्या कार्यशैलीला हे कदाचित चांगले वाटत असावे.

वाचने 58072
प्रतिक्रिया 206

प्रतिक्रिया

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 08/07/2021 10:34

काहीही असले तरी सरबानंद सोनोवालांना केंद्रीय मंत्री केले यामुळे बरे वाटले. संघाची पार्श्वभूमी नसलेले आणि पूर्वी बरेचसे राजकारण इतर पक्षात केलेले सोनोवालांसारखे चांगले नेते पक्षात घेतले त्याला दहा वर्षे झाली. आता घरी घेतात ते कृपाशंकरसिंग, विजयसिंग मोहिते पाटील, गणेश नाईक आणि पदमसिंग पाटील यांच्यासारखे लोक.

रेल्वेमंत्री म्हणूनही अश्विनी वैष्णव या टेक्नोक्रॅटला नेमले आहे ते चांगले झाले. कधीतरी रेल्वेचेही खाजगीकरणच व्हावे असे फार वाटते पण ते पुढील काही दशके तरी होणे नाही. तेव्हा रेल्वेमंत्री म्हणून कोणा राजकारण्याला न नेमता टेक्नोक्रॅटला नेमावे असेही फार वर्षांपासून वाटायचे. ते आता झाले आहे ही चांगली गोष्ट आहे.

मीनाक्षी लेखींना पण मंत्री केले हे चांगले झाले असे आता तरी वाटत आहे. पी.एन.लेखी या बर्‍यापैकी पुरोगामी वकीलाचा मुलगा अमन आणि सून मीनाक्षी दोघेही तसे नाहीत हे चांगले आहे. निष्क्रीय हर्षवर्धन यांच्यानंतर दिल्लीतून काहीतरी करणारी मंत्री मिळेल अशी अपेक्षा. पुढे काय होते ते बघू.

प्रदीप गुरुवार, 08/07/2021 12:52

मला तर वाटते की त्यांची मते विचारांत घेण्यासारखी असतात. पण तिरकस व बहुधा, त्यांच्या दृष्टिने विनोदी, लेखनशैलीमुळे लेखाची प्रत कमी होते. असो.

गॉडजिला गुरुवार, 08/07/2021 15:22

वाहून जाणे असे म्हणतात... म्हणजे व्यक्तीचे मुद्दे विचारायोग्य असतात पण तिरकसपणामुळे व्यक्ती गांभीर्याने घेतली जात नाही

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 08/07/2021 12:40

सुप्रीम लीडर ह्यांचे कॅबिनेट मधील टॅलेंट डेफिसिट अतिशय उघड दिसून येत आहे.

अग साहने, लोकशाही देशात हे असेच होत असते. मनमोहन सिंगात गुणवत्ता कमी होती का? अर्थशास्त्र कोळून प्यायलेली व्यक्ती आहे ती. शशी थरूर कमी हुशार होते? पृथ्विराज चव्हाण हुशार नाहीत? सुरेश प्रभु कमी हुशार होते?
एखादा गुणवत्त्ता असलेला अभियंता उत्तम सी ई ओ होतोच असे नाही. तसेच येथे आहे. 'निवडून येणे म्हणजे कार्यक्षंम असणे' असे लोक्शाहीत मानले जाते. खात्यात यशस्वी रित्या काम करण्यासाठी फक्त व्यक्तिगत गुणवत्त्ता पुरेशी नसते.त्यामुळे "अमुक मंत्र्याने काहीच केले नाही" वगैरेला काही अर्थ नसतो.
धर्मेंद्र प्रधान ह्यांचे उदाहरण्न घे. भारत ८२ ते ८३% तेल आयात करतो. जेव्हा तेलाची किंमत १$ ने वाढते तेव्हा भारताला साधारण ५००० कोटी रुपये जास्त मोजावे लागतात. आधीच प्रचंड कर्ज असते. आता तू पेट्रोलियम मंत्री झालीस तर तू काय वेगळे करशील ते येथे सांग

गॉडजिला गुरुवार, 08/07/2021 14:36

आता तू पेट्रोलियम मंत्री झालीस तर तू काय वेगळे करशील ते येथे सांग

बुल्सआय माई...

माई तुम्हीसुद्धा आता स्कुटी ऐवजी सायकल वापरायला सुरुवात करा ;)

कॉमी गुरुवार, 08/07/2021 20:59

माई लॉजिक बरोबर.

पण भाजपाने पेट्रोल डिझेल मुद्द्यावर लोकांच्या अजुनी लक्षात राहील इतका दंगा केला होता, मग विरोधक का गप्प बसणार ?

माईसाहेब कुरसूंदीकर शुक्रवार, 09/07/2021 09:23

विरोधकानी आवाज उठवलाच पाहिजे. पण साहना बुद्धिमंत आहे व विरोधक्/समर्थक नाही असे आमचे आहे.

साहना शुक्रवार, 09/07/2021 10:56

टेलेन्ट ह्याचा अर्थ पुस्तकी ज्ञान असा घेऊ नये.

मनमोहन सिंग ह्याना काही डिग्र्या होत्या पण मूलभूत अर्थशास्त्राचे त्यांना खूप ज्ञान होते असे वाटत नाही कारण आर्थिक दृष्टया त्यांच्या निर्णयांचे वाभाडे सर्वानीच काढले होते. थरूर सुद्धा इंग्रजी चांगले बोलत असले तरी पोरींना पटवणे ह्या व्यतिरिक्त त्यांना काही टॅलेंट आहे असे नाही. ह्या उलट शरद पवार किंवा नितीन गडकरी आहेत. ह्यांना काय शिक्षण आहे किंवा हे काय बोलतात ह्यापेक्षा अनेक गोष्टी घडवून आणण्याचे खूप टॅलेंट आहे.

> खात्यात यशस्वी रित्या काम करण्यासाठी फक्त व्यक्तिगत गुणवत्त्ता पुरेशी नसते.

वैयक्तिक नेतृत्वक्षमता अत्यंत महत्वाची असते.म्हणून पर्रीकरांना मोदींनी मुद्दाम हुन दिल्लीत नेले. ते खासदार सुद्धा नव्हते. वाजपेयी सरकारातील शॉरी, महाजन, जसवंत सिंग, सिन्हा खूपच कार्यक्षम व्यक्ती होत्या. मुंबईतील सेंटॉर हॉटेल विकणे शौरी सोडून आणखीन कुणाला शक्य सुद्धा नव्हते. त्यांनी निर्गुंतवणुकीचा जो पाय घातला त्यावर आजलाकची निर्गुंतवणूक होते.

> धर्मेंद्र प्रधान ह्यांचे उदाहरण्न घे. भारत ८२ ते ८३% तेल आयात करतो. जेव्हा तेलाची किंमत १$ ने वाढते तेव्हा भारताला साधारण ५००० कोटी रुपये जास्त मोजावे लागतात. आधीच प्रचंड कर्ज असते. आता तू पेट्रोलियम मंत्री झालीस तर तू काय वेगळे करशील ते येथे सांग

खयाली पुलाव खायचाच आहे तर आपण वाट्टेल तितके मसाले घालू. मी पेट्रोलियम मंत्री असते तर सर्वप्रथम पेट्रोलियम मंत्रालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला असता. पेट्रोलियम हा एक कच्चा माल असून इतर लक्षावधी आयात माला प्रमाणेच आहे. ह्याच्यासाठी वेगळे मंत्रालय ठेवणे हीच चूक आहे आणि आज काळ ह्या क्षेत्रांत ज्या समस्या आम्हाला सहन कराव्या लागतात त्याला कारणीभूत पेट्रोलियम मंत्रालयच आहे. ह्यावर मी विस्तृत पणे मिपा वर लिहिले होते असे मला आठवते पण लिंक सापडत नाही.

अमेरिकेत तथाकथित 'ऊर्जा मंत्रालय" आहे. हे बंद करण्याचा सल्ला मिल्टन फ्रीडमन ह्यांनी दिला होता आणि त्यावर विस्तृत पणे त्यांनी व्यख्यान दिले होते. तेच मुद्दे भारताला सुद्धा लागू पडतात.

देशांतील कच्या तेलाची कमतरता, त्याचे कडाडलेले भाव आणि निकृष्ट दर्जाची सेवा (पम्प वरील) ह्याला कारणीभूत भारत सरकार आणि पेट्रोलियम मंत्रालय आहे ह्यांत शंकाच नाही.

जपान सुद्धा १००% तेल आयात करतो. त्यांना कशी बरे काहीच समस्या होत नाही ?

https://www.youtube.com/watch?v=mEEU1d8Cz7M

गॉडजिला शुक्रवार, 09/07/2021 19:44

मी पेट्रोलियम मंत्री असते तर सर्वप्रथम पेट्रोलियम मंत्रालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला असता.

या दोन ओळि विरोधाभासी आहेत...

मी मासा असतो तर सर्वप्रथम समुद्र आटवायचा निर्णय घेतला असता म्हणजे मासेमारी समुळ बंद करता येइल.

साहना शुक्रवार, 09/07/2021 23:42

चुकीचे उदाहरण आहे. देशांत पेट्रोलियम उद्योग पेट्रोलियम मंत्रालयामुळे आहे असे म्हणायचे आहे का ? हे मंत्रालय नसते तर विदेशांतून पेट्रोलियम पदार्थ कसे आणायचे आणि विकायचे ह्याचे ज्ञान भारतीय लोकांना नसावे इतके आम्ही लोक निर्बुद्ध आहोत असे म्हणायचे आहे का ? आम्ही तैवान मधून चिप्स आणतो तेंव्हा कुठल्याही सिलिकॉन मंत्रालयाची गरज नसते किंवा, आफ्रिकेतून हिरे आयात करतो तेंव्हा हिरा मंत्रालयाची गरज नसते. काही छोटी मोठी परमिशन हवी असेल तर ती अर्थ खाते आणि उद्योग खात्याकडून घेतली जातात. पेट्रोलियम ला असे विशेष मंत्रालय कशाला बरे हवे आहे ? काहीही गरज नाही.

गॉडजिला शनिवार, 10/07/2021 01:39

पेट्रोलियम ला असे विशेष मंत्रालय कशाला बरे हवे आहे ? काहीही गरज नाही.

हम्म... हरकत नाही... मी अंबानी उद्या पेट्रोल आणतो आणी २०० रु लिटर ने विकतो परवडत असेल तर घ्या अन्यथा....

(इराणमधुन पेट्रोल आणणे तैवान मधून चिप्स आणण्याइतके सोपे मानणारा )- गॉडजिला

साहना शनिवार, 10/07/2021 06:22

अंबानी किंवा ऍमेझॉन सर्व गोष्टी स्वस्तात तर विकतेच पण उत्तम ग्राहक सेवा देते. अगदी ऑक्सिमीटर पासून वॉशिंग मशीन पर्यंत सर्वच गोष्टी अंबानी किंवा ऍमेझॉन द्वारे जास्त स्वस्तात आणि चांगल्या दर्जाच्या मिळतात. जिओ आज जास्त स्वस्त आहे. उलट सरकारी विनवण्या करून जी भीक मिळते (bsnl प्रमाणे) ती अत्यंत निकृष्ट तर असतेच पण वरून प्रचंड महाग सुद्धा.

खाजगी आणि विशेषतः जागतिक स्तराच्या कंपन्या कडून आम्हाला जास्त चांगले आणि स्वस्त पेट्रोल मिळाले असते पण आम्हा भारतीयाना सरकारी भिकेवर जगण्याची अत्यंत आवड असावी म्हणून लोक पेट्रोलियम मंत्रालय सारख्या तद्दन उपद्रवी मंत्रालयाची भलावण करत आहेत.

गॉडजिला शनिवार, 10/07/2021 15:10

द्या नाड्या मग अमेजॉन च्या हातात... स्वस्तात विकतात ते हात्पाय पसरायचे आहेत म्हणुन... एकदा तुम्ही अवलंबुन झालात कि...

स्विगि वगैरेनी लॉकडाउनमधे जि पिळवणुक भारतात केली आहे त्याला तोड नाही...

एकुलता एक डॉन शनिवार, 10/07/2021 16:06

स्वीगी झोमॅटो ह्या धंदा करायला आल्या आहेत
इकडे हैदराबाद मध्ये लोकडोवन मध्ये kcr ह्यांनी झोमॅटो स्वीगजि वर अचानक बंदी आणली ,खाण्याचे खूप वांधे झाले होते ,भांडी ग्यास सगळे करावे लागले

गॉडजिला शनिवार, 10/07/2021 16:26

तुम्हाला पर्याय उरत नाहीत. म्हणुनच पेट्रोल सारखी अत्यावश्यक बाब यांच्या हातत सोपवता येणार नाही.

साहना रविवार, 11/07/2021 04:02

काय पिळवणूक केली आहे ? ह्यातील कुठल्याही कंपनीने तुम्हाला माल घ्यायची जबररदस्ती केली नाही. उलट संपूर्ण लोकडवून मध्ये ह्यांनी समाजाची प्रचंड मदत केली.

आज कुठल्या क्षेत्रांत कुठल्या खाजगी कंपनीने तथाकथित नाड्या आवळल्या आहेत ? उलट जिथे जिथे सरकारी लुडबुड आहे किंवा सरकारी मदतीने जिथे खाजगी कंपन्यांनी मक्तेदारी निर्माण केली आहे तिथे सर्वत्र नाड्याच काय इतर सर्व अवयव सरकारी यंत्रणेने अवूळले आहेत. आणि ह्याच प्रकारच्या लाचारीच्या जीवनात भारतीयांना सुख मिळते असे वाटते.

गॉडजिला रविवार, 11/07/2021 18:31

काय पिळवणूक केली आहे ? ह्यातील कुठल्याही कंपनीने तुम्हाला माल घ्यायची जबररदस्ती केली नाही. उलट संपूर्ण लोकडवून मध्ये ह्यांनी समाजाची प्रचंड मदत केली.

वा आम्ही खोटं बोलतोय तर विविध शहरात त्यांच्यावर बॅन करायचे प्रस्तावावर अथवा पर्यायी व्यवस्था उभारणावर विविध शहरातील हॉटेल मालक एकत्र येऊन का विचार करत होते ?

साहना सोमवार, 12/07/2021 03:39

आपल्याला स्पर्धा झाली कि सरकारची मदत घेऊन स्पर्धेला बंद करायची जुनी सवय सर्वानाच आहे. लाला टाईप लोकांनी नाही का फ्लिपकार्ट वर बंदी आणायचा प्रयत्न केला किंवा गोव्यांत का नाही टॅक्सी माफिया ने उंबर वर बंदी आणली ? ग्राहक म्हणून तुम्हाला स्वीग्गी ने कधी जबरदस्ती केली आहे का ? पण पेट्रोल मात्र तुम्हाला जबरदस्तीने सरकारी दारावर सरकार नियंत्रित पम्प वरूनच घ्यावे लागते.

कंजूस गुरुवार, 08/07/2021 15:32

बाहेर आणतांना आपलेही कपडे फाटतात.

---------------
काय आहे मंत्री लोक अगतिक असतात. त्यांना मोठ्या म्हणजे त्यांच्यांच पक्षातील वरीष्ठांची मर्जी सांभाळणे आणि ज्यांना डावलून वर आणले केंद्रात त्यांच्या कारवायांपासून वाचणे यातच वेळ जातो. मग परफॉर्मन्स दाखवणार कधी?

कपिलमुनी गुरुवार, 08/07/2021 16:48

नवे आरोग्य मंत्री हे मैलाचा दगड ठरणार .

त्यांची मुक्ताफळे वाचून पुढचा अंदाज आला आहे.

महाराष्ट्रात
कपिल पाटील - राष्ट्रवादी कडून भाजप,
राणे- हा तर गावचे उकिरडे फुंकून आलाय , भा
रती पवार - राष्ट्रवादी कडून भाजप आणि आख्खा आयुष्य घालवन मुंडे किंवा इतर निष्ठावंत बसले झक्क मारत

रामदास२९ गुरुवार, 08/07/2021 19:14

जर लोक सन्कटात असताना घरी बसलेला माणूस महाराष्ट्रासारख राज्य चालवू शकतो तर हे मन्त्री चान्गला काम नक्की करतील.. कारण मोदीन्सारखा प्रशासक आहे, काम करून घ्यायला

वामन देशमुख सोमवार, 12/07/2021 09:38
नवे आरोग्य मंत्री हे मैलाचा दगड ठरणार .

या वाक्यात मैलाचा शब्द वाचून पैजार बुवांच्या (मल-आशय !) ची आठवण झाली, आणि मैलाचा दगड शब्द वाचून काही वेळी नाईलाजाने उपयोगी पडणाऱ्या दगडगोट्यांची आठवण झाली!

हघ्याहेवेसांन

रामदास२९ गुरुवार, 08/07/2021 19:17

या मन्त्रीमन्डळाच सर्वात आवडलेल वैशिष्ट्य म्हणजे बहुतान्श मन्त्री शिकलेले आहेत.. आजोबा, वडीलान्च्या जीवावर, राजकारणात आलेले नाहीत

Rajesh188 गुरुवार, 08/07/2021 20:58

समर्थन करण्यासाठी सर्व विवेक बुध्दी बाजूला ठेवून मत व्यक्त करण्यास खूप कष्ट पडत असतील.
११० रुपये नी पेट्रोल विकत घेवू पण मोदी नाच जिंकून देवू.

Rajesh188 गुरुवार, 08/07/2021 22:18

स्वतःच्या कर्तृत्वावर निवडून येण्याची नैतिक ताकत किती नेत्या मध्ये आहे.
ना पैसे वाटप ,ना गुंडा गर्दी,ना लोकांवर दडपण फक्त चांगले उत्तम कार्य,जनतेचे त्या मुळे असलेले प्रेम .
ह्या वर निवडूनुक हमखास जिंकण्याची कुवत असणारे देशात दहा लोक तरी असतील का?
त्या मुळे जा लायक हा नालायक ज्या वर चर्चा व्यर्थ आहे.
इंदिराजी,राजीव जी,आणि आता मोदी जी ह्यांनी पाळलेली मेंढर म्हणजे खासदार ,आमदार आहेत.
आणि स्थानिक पातळीवर स्थानिक नेते हे मेंढपाळ.
आणि हा पक्ष चांगला हा नेता चांगला असा गैर समज असणारा देशातील सामान्य जनता ही सर्वात मूर्ख जमात.
सत्ता कोणाची ही असू ध्या उद्योग पती,गुंड, भ्रष्ट लोक ही नेहमीच सुखात असतात
आणि सामान्य लोक नेहमी दुःखात असतात
तरी कोणत्या तरी पक्षाचे कडवे समर्थक कोणत्या तरी पक्षाचे समर्थन करत असतात
गुलामी रकतात च असते.

सौन्दर्य गुरुवार, 08/07/2021 23:03

मला वाटते २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत (उत्तर मुंबई) राम नाईक गोविंदासारख्या एका अभिनेत्याकडून पराजित झाले. राम नाईक हे लोकप्रिय स्थानिक नेते होते, त्यांनी अंत्यंत सचोटीने, प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा केली परंतु त्याच जनतेने त्यांच्या ऐवजी एका विदूषकाच्या बाजूने कौल दिला. मुंबईची जनता सुबुद्ध, सुशिक्षित व समंजस आहे असा माझा समज होता, पण ह्या एका निकालाने माझा भ्रमनिरास झाला होता.

Rajesh188 गुरुवार, 08/07/2021 23:43

मूर्ख जनतेला उत्तम दर्जा असलेले सरकार मिळू शकत नाही.
भारतात लोकशाही आहे ह्याचे कौतुक फक्त जनता मूर्ख आहे तो पर्यंत च टिकणार.
जनता सुबुद्ध झाली की सत्ता मिळवण्याची आस असणाऱ्या नेत्यांना लोकशाही टोचायला लागेल.

डाम्बिस बोका शुक्रवार, 09/07/2021 07:19

उत्तर मुंबई मधून राम नाईक सारखा प्रामाणिक, उत्तम प्रशासकीय जण असलेला नेता जेव्हा गोविंदासारख्या एका पांचट अभिनेत्याकडून पराजित झाले. तेव्हा मतदार म्हणून मला खूप लाज वाटली. त्यानंतर भाजप मध्ये एका चांगल्या उत्तम नेत्यांची फ़ळी ( जेटली, स्वराज, पर्रीकर ) अकाली गेली.

आता आपले सुप्रीम लीडर , नारायण राणे नावाच्या उकिरड्या वरच्या बैलाला मंत्री बनवतात. पप्पू कढून अपेक्षा नाहीत. विरोधी पक्ष संधी साधून कधीपण दल बदलतो. जशी प्रजा तसा राजा आणखी काय

अच्छे दिन जाने वाले है

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 09/07/2021 08:31

+ १

राणे, कृपाशंकर, विखे, पद्मसिंह, मोहिते, पिचड, पाचपुते वगैरेंना पक्षात घेणे हीच मोठी चूक होती. राणे मंत्री करणे ही त्याहून मोठी चूक.

महाराष्ट्र संदर्भात पाहिलं तर निष्ठावंतांना अडगळीची खोली व आयाराम आणि अजिबात मताधार नसलेल्यांना पायघड्या असे धोरण दिसत आहे. जनता पहात असते. पुढील निवडणुकीत ते समजेल.

रावसाहेब चिंगभूतकर शुक्रवार, 09/07/2021 09:24

तुम्ही केलेले पृथक्करण वरवरचे वाटते. काही नवीन मंत्री राजकीय सोय म्हणून नक्कीच केलेले असावेत. पण हे एकमेव कारण या बदलाला कारणीभूत नक्कीच नसावे. प्रत्येक मिनिस्ट्री पुढचे प्रश्न वेगळ्या प्रकारचे आहेत आणि त्यांना वेगाने आणि ताकतीने धसास लावणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ नागरी हवाईप्रवास या खात्याने फार efficiently काम करावयास हवे. एअर इंडिया विकणे, विमानतळांची निर्मिती आणि upgrade या सगळ्यात आपण टार्गेट पेक्षा फार मागे आहोत. नवीन मंत्री तिथे उत्साहाने काम करतील ही अपेक्षा.

दुसरं म्हणजे जावडेकर आणि प्रसाद याना बाजूला सारणे हे वाटते तितके सोपे नसावे. ते केले गेलेय याचा अर्थ त्यांची कामगिरी खराब होती. हर्षवर्धन यांची तर होतीच. या बदलाचे रिझल्ट्स पुढच्या 3 वर्षात दिसतीलच.

साहना शुक्रवार, 09/07/2021 11:02

> दुसरं म्हणजे जावडेकर आणि प्रसाद याना बाजूला सारणे हे वाटते तितके सोपे नसावे. ते केले गेलेय याचा अर्थ त्यांची कामगिरी खराब होती

दोन्ही व्यक्ती संघाच्या मर्जीतल्या होत्या आणि "सिनियर" होत्या. वाजपेयी सरकारात सुद्धा दोन्ही व्यक्ती कॅबिनेट पोस्टवर होत्या आणि मागील ७ वर्षे सुप्रीम लीडर नि ह्यांना दोघांना महत्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या आणि डोक्यावर चढवले होते. दोन्ही लोकांना आता बाजूला फेकले ह्यावरून फक्त त्यांची कामगिरी खराब होती असे नाही तर अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या व्यक्ती काहीही कर्तृत्व नसताना इतक्या वर पोचल्याचा कश्या आणि मागील ७ वर्षे सुप्रीम लीडर ह्यांच्या निवडीच्या बाबतीत चुकले कसे हा प्रश्न विचारावासा वाटतो.

प्रसाद गोडबोले शुक्रवार, 09/07/2021 13:43

पेट्रोल डिझेल बाबत उद्वेग करुन काहीही उपयोग नाही. उद्या राहुलजी गांधी ह्यांचे सरकार आले तरीही इंधनाचे भाव चढेच रहातील, समजा त्यांनी काहीतरी चमत्कार करुन केंद्रीय कर कमी केला तरी राज्य सरकार स्वतःचा कर वाढवतील कारण पेट्रोल आणि दारु हेच दोन राज्यसरकारच्या कमाई चे मोठ्ठे सोर्स शिल्लक राहिले आहेत आता !

रडत कुढत बसण्यापेक्षा ओएन्जीसी , ओईल इंडीया , पेट्रोनेट , आणि रिलायन्स चे शेयर्स विकत घ्यावेत हे उत्तम. ह्याचे दुहेरी फायदे आहेत : पहिलीगोष्ट म्हणजे ह्यांच्या मधुन येणार्‍या डिव्हिडंड मधुन पेट्रोल डिझेल चा खर्च काढता येईल ! आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे समजा पेट्रोल चे भाव अजुन वाढले तर ह्या कंपन्यांची प्रॉफिटॅबिलिटीही वाढेल आणि शेयर किंमत अन पर्यायाने आपली नेटवर्थ ही वाढेल . ह्या नंतर तुम्हाला पेट्रोल भाववाढीच्या वातम्या वाचुन राग उद्वेग आणि हेल्पलेस वाटायचे बंद होईल आणि आनंद वाटायला लागेल !

Statutory Warning : share market investments are subject to market risk . Do your own research. Always consult a professional SEBI certified Investment Advisor before doing any investments.

-
Übermensch Capital

गॉडजिला शुक्रवार, 09/07/2021 19:50

तुमचा हा प्रतिसाद वाचुन खात्री पटली तुम्ही नक्किच गट क्रमांक दोन मधले की हो.

साहना शुक्रवार, 09/07/2021 23:51

पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढल्या ह्याचा अर्थ कंपन्यांचे प्रॉफिट वाढेल असे होत नाही. उलट मागणी कमी होऊन नफा कमी होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत त्यामुळे दुष्काळांत तेरावा महिना ह्या न्यायाने आणखीन नुकसान होऊ शकते. त्याशिवाय ज्या कंपन्यांत बहुतांश समभाग आणि व्यवस्थापन हक्क सरकार कडे आहेत तिथे पैसे गुंतवताना शंभर वेळा विचार करावा.

ONGC चा मागील १५ वर्षांतील परफॉर्मन्स फारच खराब आहे. सध्या समभाग किंमत ११८ आहे. २००६ मध्ये ती १४१ होती. इंडियन ऑइल सुद्धा मागील ५ वर्षाचा ग्राफ पहिला तर विशेष चांगली गुंतवणूक वाटत नाही. पेट्रोलियम स्टॉक पासून मी नेहमीच चार हात लांब राहिले आहे आणि ह्यातील गुंतवणुकीचा अनुभव शून्य आहे.

Statutory Warning : share market investments are subject to market risk . Do your own research. Always consult a professional SEBI certified Investment Advisor before doing any investments.

प्रसाद गोडबोले शनिवार, 10/07/2021 11:41

उलट मागणी कमी होऊन

भाववाढ झाल्याने पेट्रोल ची मागणी कमी होते ही अंधश्रध्दा आहे. अगदी गडकरी साहेब म्हणतात तसे २०३० पर्यंत संपुर्ण इलेक्त्रिक गाड्या आल्या तरीही मागणी कमी होणार नाहीये. लिहुन घ्या. पेट्रोल ची मागणी केवळ आणि केवळ एकाच परिस्थितीत कमी होऊ शकते ते म्हणजे देशव्यापी लॉकडाऊन आणि एकुणच दळणवळणावरील निर्बंध ! लॉकडाऊन जे की मागच्यावर्षी झालेले तेव्हाचे रेट्स पहा आणि अत्ताचे रेट्स पहा ! आणि महत्वाचे म्हणजे त्याचे डिव्हिडंड यिल्ड पहा.

बाकी एनर्जी कंझम्प्शन आणि देशाची जी.डी.पी ग्रोथ हे सरळ सरळ गुणोत्तरात वाढतात हे विधान संख्याशास्त्रीय पुराव्याने शाबित करता येते . आणि भारत अजुन किमान १००+ वर्षे तरी अमेरिका जर्मनी इंग्लंड सारखा विकसीत देश होणार नाही. एनर्जी ची डिमांड वाढतीच रहाणार आहे. .

अर्थात हे सारे कळण्यासाठी आणि त्याचा सुयोग्य फायदा घेता येण्यासाठी हुशार फायनान्शियल अ‍ॅडव्हायझरची नितांत गरज असते ह्यात शंका नाही!

बाकी देशात कोणाचेही सरकार असो , भाजप असो की काँग्रेस असो की कम्युनिस्ट , आपल्यावर त्याचा परिणाम पडता कामा नये . आम्ही गेर तोशाव आहोत , स्वतःचा विचार स्वत:लाच करावा लागेल !

Rajesh188 शुक्रवार, 09/07/2021 14:41

कच्चे तेल महाग नाही मग पेट्रोल का महाग आहे?
अंबानी नी ल कृष्णा गोदावरी खोरे आंदण दिले आहे फुकट .ती सरकारी मालमत्ता फुकट
अंबानी ला दिल्याचा देशाला काय फायदा जर पेट्रोल दरावर काही फरक पडत नसेल तर?
इथोनोल किंवा अनेक घटक पेट्रोल डिझेल ला पर्याय आहेत त्याचा फायदा का करून घेतला जात नाही?
इंधनावर परदेशी देशावर अव
अवलंबून भारत आहे तर इराण ,इराक,सौदी,कुवेत ह्या देश बरोबर अत्यंत जवळचे संबंध भारत सरकार का निर्माण करू शकले नाही.
इंधनाच्या बाबतीत पूर्णतः ाा चुकीचे निर्णय घेण्यात ह्या सरकार चा जात कोणी धरू शकणार नाही.
अतिशय कमजोर सरकार भारताच्या उरावर बसले आहे .

रावसाहेब चिंगभूतकर शुक्रवार, 09/07/2021 18:31

तुम्ही बिडिंग का केलं नाही म्हणे गोदावरी बेसिन मध्ये एक्सप्लोरेशन करण्यासाठी? बाकी ती मुन्सीपालटी ची इलेक्ट्रिसिटी ची, पाणीपट्टी ची बिलं वगैरे वेळेत भरत जा. कापतील नाही तर वीज/पाणी. जिओ चे सबस्क्रिप्शन पण संपले असेल तर भरा. मिसळपाव वर लिहायचंय ना अंबानी विरुद्ध?

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 09/07/2021 22:00

सोडून द्या. अज्ञानी प्रतिसादांकडे दुर्लक्ष करा.

मनो शुक्रवार, 09/07/2021 21:05

तेच-तेच मुद्दे वाचून कंटाळा आला. बहुतांश मंत्रीपदे म्हणजे शोभेच्या बाहुल्या असतात. दैनंदिन कामकाज हे बहुतांशी सचिवांच्या पातळीवर चालत असते. मंत्र्यांचे काम हे त्याला योग्य दिशा (vision) देण्याचे असते. ते बहुतेकांना साधत नाही, आणि या सरकारमध्ये PMO आणि सचिव यांचा थेट संबंध/monitoring असल्याने तसे अवघडही आहे. जितके PMO ताकदवान तितकी मंत्रीपदे निष्प्रभ असतात. परिणामी मंत्री वरवरच्या समारंभ, देखावा, प्रसिद्धी, मान-मरातब या कामातच गुंतलेले दिसतात. त्यामुळं आपली अपेक्षा कार्यक्षमतेची असली तरी मंत्रिपदाची अवस्था सरकारी बक्षिसांसारखी झालेली आहे.

या वस्तुस्थितिमध्ये विस्ताराद्वारे मोदी सरकारने पुढील उत्तर प्रदेश निवडणुका आणि २०२४ ची सोय करण्याचा श्रीगणेशा केलेला आहे. अनेकपदरी, दूरगामी असा हा निर्णय आहे. सरकारने लोकांमध्ये असलेला असंतोष ओळखून अगोदरच आपल्या बेरजा जास्तीत जास्त व्यापक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. याला उत्तर वाचाळपणाद्वारे न देता, जमिनीवरचे राजकारण करूनच द्यावे लागणार आहे. पंजाबमधील कलह काँग्रेसजन कसा मिटवतात, त्यावर त्यांना पुढे काय करता येईल ते ठरेल. 'असेल हरी, तर देईल खाटल्यावरी' ही काही रणनीती होऊ शकत नाही. आगामी दोन वर्षात संजय राऊत, अजितदादा यांच्या शिवराळपणात आता राणेंची भर पडणार असं दिसतं आहे.

Rajesh188 शुक्रवार, 09/07/2021 22:19

https://thewire.in/politics/nisith-pramaniks-educational-qualification-…

निसिथ प्रामाणिक ह्या अत्यंत सज्जन व्यक्ती ला मंत्री पदाचे बक्षीस दिले आहे.

बाजीगर शनिवार, 10/07/2021 01:10

IIT कानपूर, गोल्ड मेडलिस्ट, IAS अधिकारी, सीमेन्सचे VP, स्टार्टअप ते रेल्वेमंत्री; CV पाहून तुम्हीही म्हणाल, ‘एक नंबर चॉइस’ - https://www.loksatta.com/photos/trending-gallery/2524255/modi-new-cabin…

माईसाहेब कुरसूंदीकर शनिवार, 10/07/2021 10:14

आय आय टी कानपूरला प्रवेश मिळणे,भारतात यु पी एस सीत २७ वा क्रमांक मिळवणे.. ह्यात काहीच कर्त्रुत्व नाही ?
मी म्हणते सीमेन्समध्ये व्ही पी म्हणून कामाला लागणे ह्यात विशेष ते काय? सीमेन्स कम्पनीचा व्याप पाहता त्यांच्याकडे शेकड्यात व्ही पी असतील.

Rajesh188 शनिवार, 10/07/2021 11:27

म्हणजे तो व्यक्ती उत्तम काम करेल असे काही नाही
रेल्वे दिली आहे मोदी साहेबांनी त्यांच्या कडे बघुया रेल्वे मधून लोकांनाच प्रवास किती सुख कारक आणि सुरक्षित होतो ते.
देशाचा कारभार आयएएस ऑफीसर च चालवतात ते आयएएस पास झाले म्हणजे उत्तम प्रशासक झाले असे असते .
तर भारतीय प्रशासन गतिशिल असते.
लोकांची काम सहज झाली असती.
Ground reality hi आहे सरकारी कारभार अतिशय भोंगळ आहे.
सरकारी ऑफिस मध्ये जाणे म्हणजे सर्वात मोठी डोके दुखी असते
एक काम वेळेत पूर्ण होत नाही.
ह्याचा अनुभव सर्व च जन घेतात

माईसाहेब कुरसूंदीकर शनिवार, 10/07/2021 11:50

सरकारी कचेर्यात काम करणारे बहुतांशी आपल्यासारखे मध्यमवर्गीयच असतात रे राजेशा. मंत्री ह्या लोकाना १/२ वर्षात बदलेल हा गैसमज आहे. अगदी नेहरूंच्या कारर्कीर्दीतही हाच प्रकार असायचा.

साहना रविवार, 11/07/2021 05:28

> आय आय टी कानपूरला प्रवेश मिळणे,भारतात यु पी एस सीत २७ वा क्रमांक मिळवणे.. ह्यात काहीच कर्त्रुत्व नाही ?

नाही. फार तर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यात प्राविण्य आहे असे म्हणू शकतो ते मन्नू सिंग कडे सुद्धा होते काय फायदा झाला ?

सिमेन्स हि नफ्यासाठी चालणारी कंपनी आहे, इथे काम सारखे नाही केले तर हाकलून लावतात, तिथे ह्यांनी चांगली कामगिरी केली असेल तर त्यांत कर्तृत्व आहे. माझ्या दृष्टिकोनातून साधा चहाचा ठेला चालविणारा माणूस कुठल्याही IAS पेक्षा जास्त स्ट्रीट स्मार्ट आहे.

गॉडजिला रविवार, 11/07/2021 18:38

माझ्या दृष्टिकोनातून साधा चहाचा ठेला चालविणारा माणूस कुठल्याही IAS पेक्षा जास्त स्ट्रीट स्मार्ट आहे.

आणि कंपाउंडर डॉक्टरपेक्षा हुशार ;)

असो, तुमच्या विधानाशी जनता सहमत असल्यानेच देश सध्या कुठल्याही IAS पेक्षा जास्त स्ट्रीट स्मार्ट व्यक्ती चालवत आहे म्हटले तर चूक ठरू नये, थोडक्यात काय तर त्या व्यक्तीविरोधात किमान तुम्हाला तरी काहीच तक्रार असली नाही पाहीजे बरोबर ना ?

नावातकायआहे शनिवार, 10/07/2021 12:22

श्री. राजीव चंद्रशेखर (विद्यमान राज्यसभेचे खासदार) एमआयटीचे एक प्रतिष्ठित माजी विद्यार्थी (ई ऍण्ड ई) यांनी केंद्रीय सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्य - इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून शपथ घेतली.

एमआयटी मधून पदवी घेतल्यानंतर श्री चंद्रशेखर यांनी शिकागो येथील संगणक विज्ञान विषयात एमएस केले.
ते इंटेल येथील टीमचे वरिष्ठ डिझाइन अभियंता होते ज्या टिमनी 32 बिट 80486 मायक्रोप्रोसेसर आणि सीपीयू आर्किटेक्ट डिझाइन आणि लाँच केले.
पेंटियम संघातील सीपीयू आर्किटेक्ट ते पेंटियम मायक्रोप्रोसेसरच्या आर्किटेक्चरची रचना करणार्या संघाचे सदस्य होते.

1994-2005 दरम्यान त्यांनी बीपीएल समूहाचे नेतृत्व केले.

साहना रविवार, 11/07/2021 04:11

आशियानेट हि मीडिया कंपनी ह्यांच्या मालकीची आहे. परवा कुणी तरी ह्यांच्या (चॅनेल च्या) एक लाईव्ह प्रोग्राम मध्ये "बंगाल मधील भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्येवर आपण काहीच बातमी का दिली नाही असा प्रश्न विचारला तेंव्हा वृत्तनिवेदिकेने "कोविद धुमाकूळ घालत असताना काही संघी लोकांना ठार मारले म्हणून कुणाला फरक पडत नाही" असे उत्तर दिले.

हेरंब शनिवार, 10/07/2021 06:58

बुडणार्‍या जहाजातील सामान्य प्रवाशांनी, ते कसे चालवावे यावर चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नसतो. लाईफ जॅकेटस कमीच असतात. ती आधीच शोधून ठेवायची, एवढेच त्यांच्या हातात असते.

माईसाहेब कुरसूंदीकर शनिवार, 10/07/2021 20:06

"खयाली पुलाव खायचाच आहे तर आपण वाट्टेल तितके मसाले घालू. मी पेट्रोलियम मंत्री असते तर सर्वप्रथम पेट्रोलियम मंत्रालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला असता. पेट्रोलियम हा एक कच्चा माल असून इतर लक्षावधी आयात माला प्रमाणेच आहे. ह्याच्यासाठी वेगळे मंत्रालय ठेवणे हीच चूक आहे आणि आज काळ ह्या क्षेत्रांत ज्या समस्या आम्हाला सहन कराव्या लागतात त्याला कारणीभूत पेट्रोलियम मंत्रालयच आहे."
ते कसे काय ?पेट्रोल्/डिझेलच्या किंमती कशा ठरवायच्या? केण्द्र सरकारने व राज्य सरकारानी किती कर लावला पाहिजे असे तुझे मत आहे? समजा किमती अर्ध्यावर आणल्या तर सरकारी उत्पन्न घटणार? मग सरकारी योजना कशा चालवायच्या ?

साहना रविवार, 11/07/2021 04:08

> पेट्रोल्/डिझेलच्या किंमती कशा ठरवायच्या?

किमती ठरविण्यास भारतीय लोक नालायक आहेत का ? साखर पासून कोल्ड ड्रिंक पर्यंत किमती कोण ठरविते ? मार्केट भाव. त्याच पद्धतीने पेट्रोल आणि डिझेल चे भाव प्रत्येक पम्प वर तिथल्या मागणी प्रमाणे वेगळे असतील.

> केण्द्र सरकारने व राज्य सरकारानी किती कर लावला पाहिजे असे तुझे मत आहे?

शून्य

> समजा किमती अर्ध्यावर आणल्या तर सरकारी उत्पन्न घटणार? मग सरकारी योजना कशा चालवायच्या ?

सरकारने अंथरून पाहून पाय पसरावेत. पेट्रोल च्या आडून गरिबांचा पैसा चोरू नये. बहुतेक स्कीम्स बंद केल्या तरी चालतील. एअर इंडिया पासून विजय सुपर स्कुटर पर्यंत आणि ONGc पासून राजघाट पर्यंत सर्व सरकारी ऍसेट्स विकून पाहिजे तर पैसे उभारावेत.

कॉमी रविवार, 11/07/2021 06:51

सरकारी असेट विकून टॅक्स मनी इतका पैसा कधीही गोळा होत नाही.

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 11/07/2021 10:07

योग्य बोललात. नोकरी गेली तर वडिलोपार्जित जमीन विका असा सल्ला देण्यासारखे आहे हे.
साहने, पेट्रोल्/डिझेल्/दारू ह्यांतून मिळणारे हे सरकारच्या उत्पन्नचे मुख्य स्त्रोत असतात.

साहना रविवार, 11/07/2021 14:06

जनता सरकारी उत्पन्न साठी नाही ! सरकार जनतेच्या सोयी साठी आहे. त्यामुळे उगाच वायफळ पैसे खर्च करण्यापेक्षा खर्च कमी करणे चांगले. नाहीतर उद्या पैसे पाहिजेत म्हणून सरकारने कुंटणखाने सुद्धा चालवावेत नाही तरी मंदिरे ह्या नालायकानी आधीच ताब्यात घेतली आहेत.

पण लाचारीची सवय एकदा लागली कि आपल्यावर अत्याचार करणाऱ्याचे पोट कसे भरेल ह्याची काळजी बिचार्या व्हिक्टीम ला लागते.

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 11/07/2021 18:05

मग सरकारी शाळा/महाविद्यालये, सरकारी रुग्णालये, धरणे बांधणे,वीज पुरवणे वगैरे चालवण्यासाठी पैसा कुठुन आणायचा म्हणतेस? की तेही बाजारभावानेच? ज्याना परवडेल ते घेतील, नाहीतर गेलात उडत?

साहना सोमवार, 12/07/2021 03:45

ज्या गोष्टी "पब्लिक गुड्स" ह्या श्रेणीत मोडतात फक्त त्याच गोष्टीवर खर्च सरकारने करणे अपेक्षित आहे. आपण ज्या गोष्टी वर लिहिल्या आहेत त्यांत फार तर शाळा महाविद्यालये पब्लिक गुड्स ह्या श्रेणीत मोडतात, त्यांत सुद्धा सरकारी शाळा चालविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना थेट पैसे देणे जास्त चांगले आहे आणि स्वस्त सुद्धा आहे.

धरणे बांधणे हे सरकारचे कामच नव्हे, पाणी पुरवठा आणि वीज पुरवठा ह्यांत सुद्धा सरकार का आहे हा मोठा प्रश्न आहे. दोन्ही ठिकाणी निकृष्ट सेवा, पर्यावरणावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम, पाणी आणि विजेची प्रचंड नासाडी आणि ग्राहकांना अत्यंत निकृष्ट सेवा हेच आज पर्यंत आपण आम्ही पाहत आलो आहोत. भाक्रा नांगल पासून धरणाच्या नावाने प्रचंड भ्रष्टाचार भारत सरकार करत आले आहे आणि वरून लोकांना टाळ्या मारायला सांगितले जाते.

गॉडजिला सोमवार, 12/07/2021 08:40

यु आर विजनरी...

अफलातून विचार वाचायला मिळत आहेत.

त्यांत सुद्धा सरकारी शाळा चालविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना थेट पैसे देणे जास्त चांगले आहे आणि स्वस्त सुद्धा आहे.

हे जरा स्पष्ट करता का ? तसेच विद्यार्थी आयुष्यभर नापास होत राहिला तर त्याला आयुष्यभर पैसा पुरवायचा का ?

साहना सोमवार, 12/07/2021 13:39

स्कुल व्हाऊचर सिस्टम काही ठिकाणी आहे. आपणाला जास्त रस असेल तर आपण त्यावर वाचू शकता.

सुक्या रविवार, 11/07/2021 11:25

"त्याच पद्धतीने पेट्रोल आणि डिझेल चे भाव प्रत्येक पम्प वर तिथल्या मागणी प्रमाणे वेगळे असतील. "
मग हे भाव कोण ठरवणार?

ज्या लोकांना पेट्रोल आणि डिझेल वर कर द्यायचा नाही त्यांनी खुशाल जगातुन कुठुनही पेट्रोल आयात करावे ... स्वतः रीफाईन करावे .. वापरावे ...
हाय काय आन नाय काय ...

साहना रविवार, 11/07/2021 14:08

हे सध्या कायद्याने गुन्हा आहे नाहीतर कधीच रिलायन्स किंवा अमेझॉन ने जागो जागी पम्प उघडले असते. कम्प्युटर पासून कर पर्यंत सर्व गोष्टी इतर देशांत स्वस्तांत उपलब्ध आहेत आणि लोक तीच घेतील म्हणून आयात निर्बंध लादून सरकार आपल्याच लोकांना जास्त पैश्यांच्या निकृष्ट माल घ्यायला भाग पडते आणि वरून ह्याला आत्मनिर्भरता सारखी उदात्त विशेषणे लावते.

Rajesh188 रविवार, 11/07/2021 12:19

जिथे मागणी जास्त तिथे जास्त तिथे मागणी तिथे कमी.
ह्या मध्ये काही दम आहे का?
पेट्रोल शिवाय गाड्या चालत नाहीत.
मागणी असू किंवा नसू ह्याच भावात आम्ही पेट्रोल विकू मग तो भाव ५०० रुपये ltr जरी पेट्रोल पंप वाल्यांनी ठरवला तरी लोकांना ते विकत घेण्याशिवाय पर्याय नाही.
मग हा अशी बेबंद शाही चालेल का?
ह्यांच्या वर कायद्याचे फटके देवून नियंत्रण तर ठेवावेच लागेल.
उद्या पेट्रोल डिझेल उत्पादक देशांनी अशीच मनमानी केली.तर जग जागेवर ठप्प होईल.
आम्ही उपाशी मरू पण पेट्रोल ,डिझेल कोणालाच विकणार नाही.

युद्ध होतील जगात तिसरे चोथे सर्व महायुद्ध eksath होतील.
भाव जे उत्पादन खर्च प्लस वाहतूक खर्च ,साठवणूक खर्च ह्या वरच अवलंबून असले पाहिजे .
आणि ह्या खर्चावर च विक्ती किंमत असली पाहिजे.
स्वतंत्र ,खुली अर्थव्यवस्था म्हणजे मनमानी पना नाही.
कोणी खपवून घेणार नाही.

Rajesh188 रविवार, 11/07/2021 12:35

जिथे मागणी जास्त तिथे दर जास्त .आणि जिथे मागणी कमी तिथे दर कमी .
आणि हे पण शहर,राज्य पातळीवर.
वरील विचारात काहीच दम नाही.अविचारी विचार आहेत.
उद्या सर्व पेट्रोल पंप विक्रेत्यांनी एकत्र येवून पेट्रोल डिझेल दर मागणीवर नाही तर स्वतःच ठरवून ५०० रुपये ltr उद्या पासून केला.
तर लोकांकडे काय पर्याय असेल.
५०० रुपये ltr ni लोकांना ते खरेदी करावेच लागेल .नाही तर गाड्या विकाव्या लागतील .
पेट्रोल ,डिझेल उत्पादक सर्व देशांनी उद्या असे ठरवले.
की आम्ही उपाशी मरू पण एक ltr पण पेट्रोल डिझेल,बाकी देशांना विकणार नाही.
काय होईल.
जग जागेवर थांबेल.
सर्व देशांची सेना शस्त्र,अस्त्र सह ह्या देशांवर तुटून पडेल.
जागतिक महा युद्ध होईल.
विक्री दर हा उत्पादन खर्च,वाहतूक खर्च,साठवणूक खर्च हया वर च आधारित असणे गरजेचे आहे.
स्वतंत्र,खुली अर्थ व्यवस्था म्हणजे मनमानी पणा नाही.
.मनमानी सर्व करायला लागले तर सर्व व्यवस्था संपून जाईल .
कायद्याचे फटके आणि सरकारी नियंत्रण हे असावेच लागते.

सॅगी रविवार, 11/07/2021 14:16

जिथे मागणी जास्त तिथे दर जास्त .आणि जिथे मागणी कमी तिथे दर कमी .
आणि हे पण शहर,राज्य पातळीवर.
वरील विचारात काहीच दम नाही.अविचारी विचार आहेत.

अस्सं का?? ब्वॉर्र....

उद्या सर्व पेट्रोल पंप विक्रेत्यांनी एकत्र येवून पेट्रोल डिझेल दर मागणीवर नाही तर स्वतःच ठरवून ५०० रुपये ltr उद्या पासून केला.
तर लोकांकडे काय पर्याय असेल.

५०० च कशाला? ५००० चा रेट लावा...लोकांनी खरेदीच नाही केले तर काय करणार आहेत एकत्र येऊन?

Rajesh188 रविवार, 11/07/2021 08:36

सरकारी कर्मचारी,लष्कर ह्या वर च सरकार चा खूप मोठा खर्च होतो.
अगदी अंतिम श्वास असे पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांना टॅक्स मधील पैसा दिला जातो.
आणि हेच सरकारी बाबू भ्रष्ट कारभार करून सरकार च करोडो रुपयांचा इन्कम बुडवितात.
पेट्रोल चे भाव वाढवून ह्यांना पोसायचे का?

मदनबाण रविवार, 11/07/2021 11:25

- प्रकाश जावडेकर
ह्यांच्या जाण्याने मला प्रचंड दुःख झाले आहे. पूर्णपणे निष्क्रिय असा हा माणूस मोदी सरकारविषयी विनोदाची गंगाच होती. ह्यांची संपूर्ण कारकीर्द हि निष्क्रियतेने भरलेली आहे.
मला पण फार प्रचंड दुःख झाले आहे,इतक्या निष्क्रिय माणसाला पद सोडायला सांगतात म्हणजे फार मोठी चूक आहे ! :)))

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : - Aaj Phir Full Video Song | Hate Story 2 | Arijit Singh | Jay Bhanushali | Surveen Chawla

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 11/07/2021 12:11

संघाच्या एका जुन्या कार्यकर्त्याशी बोलल्यावर हे कळले की जावडेकर महाराष्ट्र व गुजरात येथील २ रियल ईस्टेट कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून सारखे प्रयत्न्शील असायचे. त्यामुळे संघाचे अनेक लोक त्यांच्यावर नाराज होते.

गॉडजिला रविवार, 11/07/2021 18:41

मला पण फार प्रचंड दुःख झाले आहे,इतक्या निष्क्रिय माणसाला पद सोडायला सांगतात म्हणजे फार मोठी चूक आहे ! :)))
अगागा :) =)) =))

गॉडजिला रविवार, 11/07/2021 20:52

आपण या धाग्यावर असे प्रतिसाद लिहले आहेत की माझा वैचारिक गोंधळच व्हावा तुमच्यापैकी नक्की कोण प्रतिसाद देत आहे याबाबत....

अर्थात प्रतिसाद लिहणार्याचा आयडी प्रकाशित होण्याची सुविधा मिपावरती असल्याने मला आकलन करणे सोपे गेले याबद्दल मिपाचे पुन्हा पुन्हा आभार मला मानावेच लागतील.

प्रदीप सोमवार, 12/07/2021 06:49

ह्या संस्थळावर साहना जे काही लिहीतात, ते थोडेसे- नव्हे कित्येकदा बरेचसे-- सर्वामान्य विचारप्रवाहाच्या वेगळे, काही वेळा तर अगदी विरूद्धही असले, तरी तुमची, त्यांची १८८८ ह्यांच्याशी केलेली तुलना अतिशय चुकिची आहे, ऑइल व पेट्रोलियम ह्या संबधांत त्यांनी इतर काही देशांत ते कसे आयात केले जाते, त्याचे वितरण व विक्री केली जाते ह्याविषयी काही ठोस माहिती दिली आहे. ती चुकीची असेल तर तसे तुम्हाला दर्शवून देता यावे? व ती बरोबर असेल पण भारतांत, तुमच्या दृष्टीने, काही कारणांनी गैरलागू वाटत असेल, तर त्याबद्दलही विचार व्यक्त व्हावेत. नुसतेचे झोडपून काढणे चुकीचे आहे. अथवा, तुम्हाला त्यांच्या विचारांचा, विचारांनी प्रतिरोध करता येत नाही, हे दर्शवून देणारे आहे.

खरे तर, मीही, त्यानी येथे हे लिहीण्यापूर्वी, सर्वत्र सरकारेच तेल, पेट्रोल, गॅस इत्यादींची आयात करतात व स्वत:च्ध विक्री करतात, असे मानून चालत होतो. त्यांनी इथे ते, अमेरिका व जपान ही उदाहरणे देऊन ते खोडल्यानंतर, मी त्याविषयी काही माहिती करून घेत आहे.

ते तसेच्या तसे आपल्या येथेही लागू करता येणे कितपत शक्य आहे, हे ठाऊक नाही. खाजगी कंपन्यांना काय भावाने तेल, पेट्रोलियम, नॅचरल गॅस, जागतिक बाजारांत खरीदता येईल? हेजिंग्मधून अनेकदा होणारा तोटा सहन करून पुढे जायची त्यांची क्षमता काय असेल? तसेच, जागतिक बाजारपेठेत, खरेदीसाठी त्या कंपन्या एकमेकांशी स्पर्धा करतील त्यामुळे त्यांना मिळणारे भाव, सध्या सरकार एकच खरेदीदार म्हणून जाते, त्यापेक्षा कमी असतील की जास्त? आणि मग, सरकारलाही इमर्जन्सीसाठी तेलसाठा करावा लागतोच, तेव्हा सरकार स्वतःही तेल खरेदी करत राहीलच. हे व असे अनेक प्रश्न येथे निर्माण होतात. त्यांचा विचार व्हावा.

आपल्याला, अनेक गोष्टी सरकारनेच पुरवल्या पाहिजेत असे नेहमीच ठामपणे वाटत आलेले आहे. पूर्वापारची संवंय हे एक, व खाजगी कंपन्या जनतेला लुटायलाच आलेल्या आहेत, हा खास समजावादाच्या पगड्यांतून आलेला गैरसमज, हे दुसरे-- अशी दोन कारणे आपल्याला, थोडीतरी बाजूला ठेवता येतील काय?

गॉडजिला सोमवार, 12/07/2021 08:33

मी त्यांची तुलना 188 सोबत करत नसून मी जवळपास त्यांनाच 1888 समजलो ही माझी चूकच मी कबूल केली आहे... आता जिथे मी माझी चूकच कबूल करून त्यासाठी मिपाला धन्यवाद देत आहे तर माझ्यावर आपल्या प्रतिसादात साहना जीं बाबत आरोपात्मक सूर हवाच कशाला ?

साहना सोमवार, 12/07/2021 13:49

माझे लेखन थोडे तावातावाने लिहिलेले असले आणि त्यामुळे उथळ वाटले तरी त्याच्या मूळ उद्धेश लोकांना प्रोव्होक करणे हा असतो. अनेकदा शांतपणे लिहिले तर बहुतेक लोक "छान आहे", "चांगले वाटले" अश्याच प्रतिक्रिया देतात त्यामुळे माझ्या विचारांचा नक्की वाचकांवर काय परिणाम झाला ह्याचा फीडबॅक मिळत नाही त्यामुळे मला माझे विचार त्याप्रमाणे ऍडजस्त करता येत नाही त्याच मुले लेखन शाली मुद्दाम थोडी उद्धट ठेवते.

आपण जे प्रश्न उपस्थित केले ते रास्त असून अश्याच प्रश्नावर वाचकांनी चिंतन करावे हे अपेक्षित आहे.

> र्वापारची संवंय हे एक, व खाजगी कंपन्या जनतेला लुटायलाच आलेल्या आहेत, हा खास समजावादाच्या पगड्यांतून आलेला गैरसमज, हे दुसरे-- अशी दोन कारणे आपल्याला, थोडीतरी बाजूला ठेवता येतील काय?

हाच माझा मूळ मुद्दा होता. खाजगी कंपन्या लुटतात असे सर्रास बोलले जाते तरी सुद्धा प्रत्यक्ष अनुभव पूर्णपणे वेगळा आहे. टेलिकॉम किंवा विमान सेवा किंवा टीव्ही चॅनेल्स पासून सर्वत्र खाजगी कंपन्यांनी स्वस्त आणि चांगली सेवा आम्हाला दिली आहे. त्यामुळे काहीही भूमिका नाही घेतली तरी भारतीय जनतेने हाच मॉडेल पेट्रोल च्या बाबतीत देशांत का चालणार नाही ह्याचा विचार केला पाहिजे.

ज्या क्षेत्रावर सरकारी पंजा असतो त्या क्षेत्राची वाढ होत नाही आणि जनतेला प्रचंड त्रास सोसावे लागतात. रेल्वे, पाणी पुरवठा, वीज निर्मिती, पोस्ट, सरकारी बँका, apmc मंडी इत्यादी अनेक क्षेत्रांत आम्ही हे वारंवार पहिले आहे. पेट्रोल हे असेच एक क्षेत्र आहे.

Rajesh188 सोमवार, 12/07/2021 14:04

खरे सूत्र धार प्रकाश मध्ये नसतात.अंधारात राहून सर्व सूत्र संचालन करत असतात.
त्या साठी निवडणूक फंड कोण देते कोणत्या पक्षाला देते हे तपासणे आणि जाहीर करणे गरजेचे आहे .
पण ते होत नाही
महत्वाच सरकारी पदावर असणाऱ्या व्यक्ती कोणाला भेटत असतात कुठे भेटत असतात.
हे अधिकृत सरकारी कार्यालय सोडून वेगळी जागा असेल तर ते जगजाहीर झालेच पाहिजे
पण असे होत नाही
ठरवून सरकारी सेवा निकृष्ट केल्या जातात ,ठरवून त्या तोट्यात जाण्यासाठी योजना असते.
आणि हे सर्व निवडणूक फंड,आणी पैसे

हिस्सेदारी ह्या देवाण घेवाण मधून घडत.

Rajesh188 सोमवार, 12/07/2021 14:17

टीव्ही क्षेत्र
कृत्रिम उपग्रह सरकार नी सोडले सार. खर्च सरकार चा .तो कधी कोसळला तरी होणारी नुकसान भरपाई सरकार देणार.
जिथे add दाखवली जाते तिथे महिन्याचा वेगळा चार्ज नसतो
Pvt कॅनल add pan दाखवतात आणि ,महिन्याचा चार्ज पण लावतात,सरकारी उपग्रह किरकोळ किमतीत वापरत असतात.
टॅक्स चोरी,बोगस कंपन्या हा वेगळा विषय.
बाकी क्षेत्रात असेच घडते त

प्रदीप सोमवार, 12/07/2021 18:04

हा तुमचा, ज्या विषयावर आपण लिहीतो आहोत, त्याची कसलीही धड माहिती न घेता लिहीलेला अजून एक प्रतिसाद आहे. ह्यांत नवीन काही नाही, पण तुम्ही असे करतांना अतिशय मूर्ख व निरर्गल आरोप इतरांवर करता, तेव्हा कधीतरी उत्तर देणे भाग पडते.

एकतर सर्वच सॅटेलाईट चॅनेल्स, इन्सॅट् सॅटेलाईट्स वापरत नाहीत. आणि जे वापरतात, त्यांना इस्रो त्यांचे ट्रान्स्पॉन्डर्स फुकटांत पुरवत नाही. इन्सॅटचे भाडे किती असते ह्याविषयी मला माहिती नाही. पण मार्केट- रेट्ने त्यांनी घेतले, तर एका ट्रान्स्पॉन्डरसाठी सुमारे २ मि. यू. एस. डॉ. चा चार्ज पडतो. ह्यांत सुमारे ८ एच. डी. चॅनेल्स बसतात. आता तुम्ही दर चॅनेलसाठी, दर वर्षास काय पडते, त्याचा हिशेब स्वतः करा.

सॅटेलाईट सर्व्हिसेस देणारी कुठलीही कंपनी त्याबद्दलची रिस्क घेतच असते. हा त्यांचा रिस्कचा हिशोब झाला.सॅटेलाईट्स इन्शुअर्ड असतात, तेव्हा सॅटेलाईट पडला अथवा एखादा दुसरा जुना, निकामी झालेला सॅतेलाईट, भरकटत येऊन त्यावर आपटला, अथवा अन्य काही दुर्घटना होऊन तो संपूर्ण बंद पडला,तर ती त्या धंद्यातील रिस्क झाली. दुसरे असे की, सॅटेलाईट काहीही करणांमुळे निकामी झाला, तर त्यांत टी. व्ही. कंपनीचेही नुकसान आहेच की. इन्शुरन्सकडून थोडीफार भरपाई होईल, पण तुमचे सर्वच चॅनेल्स बंद पडले तर त्यांत धंद्याचे अपरिमीत नुकसान होते. त्याची मोजदाद कोण करणार? अर्थात, ही त्यांची रिस्क झाली, आणि त्याविषयी ते कसलीही रडारड करत नाहीत.

असल्या दुर्घटना होत नाहीत असे नाही. इन्सॅट ४ हा उपग्रह, मला आठवते त्याप्रमाणे, उडाल्यानंतर स्वतःच्या जागी जाऊन कार्यरत होतांनाच काहीतरी गडबड झाली, व तो संपूर्ण नादुरूस्त झाला. तेव्हा त्यावर ट्रान्स्पॉन्डर- स्पेस घेणार्‍या चॅलेन्सची काय परिस्थिती झाली असेल? पुन्हा ही रिस्क ते स्वतः घेतात, म्हणजे इस्रोप्रमाणेच त्यांचेही अशा घटनेत अपरिमीत नुकसान होऊ शकते. आणि सॅटेलाईट ट्रान्स्पॉण्डर मिळवणे हे 'एक नाही मिळाली तर दुसरी टॅक्सी पकडूया', अशासारखे सोपे नसते. (हे शेवटचे मुद्दाम सांगितले, कारण त्यावर तुमचा असला इलाज पुढील प्रतिसादात येण्याची शक्यता आहे, म्हणून).

जिथे add दाखवली जाते तिथे महिन्याचा वेगळा चार्ज नसतो

Pvt कॅनल add pan दाखवतात आणि ,महिन्याचा चार्ज पण लावतात,

अगोदर ह्याच चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे, हा एक धंदा आहे. त्यांतून नफा होणे अपेक्षित आहे. व मार्केटमधे स्पर्धा असते तेव्हा अनेक मार्गांनी रेव्हेन्यू मिळवणे जरूरी आहे, अथवा चॅनेल बंद पडेल. आता, दूरदर्शनचे चॅनेल्स जर फुकटांत ग्राहकांना मिळत असतील, व एकादे चॅनेल पहाण्याचा तोच एक निकष असेल, तर जरूर दूरदर्शनची अथवा फुकटांतच मिळणारीच चॅनेल्स तेव्हढी पहावीत की. जाहिराती दाखवणार्‍या व शिवाय चॅनेलसाठी पैसे आकारणार्‍या खाजगी कंपन्या जबरदस्ती करतात काय, त्यांची चॅनेल्स बघण्यासाठी?

श्रीगुरुजी सोमवार, 12/07/2021 18:44

+ १

हा तुमचा, ज्या विषयावर आपण लिहीतो आहोत, त्याची कसलीही धड माहिती न घेता लिहीलेला अजून एक प्रतिसाद आहे. ह्यांत नवीन काही नाही, पण तुम्ही असे करतांना अतिशय मूर्ख व निरर्गल आरोप इतरांवर करता, तेव्हा कधीतरी उत्तर देणे भाग पडते.

+ १

कोणत्याही विषयातील कणभरही माहिती नसूनही तेच तेच वारंवार ठोकून देण्याचे श्री श्री १८८ यांचे कौशल्य अतुलनीय आहे.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 13/07/2021 09:53

मी माझ्या मालकीची जागा एका गुरूजींना शिकवणी वर्ग चालविण्यासाठी रीतसर भाडेकरार करून भाडेतत्वावर दिली आहे. ते मला दरमहा करारात लिहिल्याइतके भाडे देत आहेत, वीजवापराचे शुल्क देत आहेत, देखभालीचा खर्च करीत आहेत व माझ्या जागेत कोणतेही कायदेबाह्य काम करीत नाहीत.

शिकवणी वर्गात येणाऱ्या विद्यार्थी/विद्यार्थिनींकडून त्यांनी किती शुल्क घ्यावे, एका शिकवणी वर्गात किती विद्यार्थिनी/विद्यार्थी असावे, त्यांनी रोज किती तास शिकवणी वर्ग घ्यावे इ. गोष्टी मी ठरवू शकतो का?

आता माझी मालकीची जागा = सरकारी उपग्रह, गुरूजी = खाजगी आंतरजाल जोडणी सेवा संस्था, विद्यार्थी/विद्यार्थिनी = त्यांची आंतरजाल जोडणी सेवा वापरणारे ग्राहक अशी कल्पना करून पहा.

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 10:03

तुमचा क्लास सोडून तुमच्या भाडेकरूंच्या क्लासला शिफ्ट झाले आहेत...

आणि हा भाडेकरू शिक्षक तुमच्या मुलाचा मित्र असून त्यानेच तुमची जागा भाडेकृला मिळवून दिली व तुम्ही महिना 13 रुपये शिकवणीचा दर जो आकारत होता तो आता 69 रुपये महिना झाला आहे

प्रदीप मंगळवार, 13/07/2021 10:39

१.इथे श्रीगुरुजी फक्त एका जागेचे मालक आहेत. त्यांचा काय व्यवसाय आहे, ह्याच्याशी आपल्याला ह्या चर्चेच्या दरम्यान कर्तव्य नाही. ते पूजाअर्चा करणारे असतील अथवा खाटीक असतील. त्यांचा इथे संबंध इतकाच की ते एका जागेचे मालक आहेत. (सरकारचा उपग्रह चालवण्याचा व्यवसाय).

२. त्यामुळे पुढील विधाने "हा भाडेकरू शिक्षक तुमच्या मुलाचा मित्र असून त्यानेच तुमची जागा भाडेकृला मिळवून दिली व तुम्ही महिना 13 रुपये शिकवणीचा दर जो आकारत होता तो आता 69 रुपये महिना झाला आहे" बाद झालेली आहेत.

३. भाडेकरू (सर्विस प्रोव्हायडर) काही वैध व्यवसाय त्या जागेत करतो आहे. तो श्रीगुरुजींना, जागेचे भाडे, कराराप्रमाणे नियमित देतो, व ती जागा ठरवल्याप्रमाणे नियमांत वापरतो.

४. मग तो जो व्यवसाय त्या जागेतून करत आहे, त्यावर श्रीगुरुजींचा काही हक्क नाही. त्यांना वाटल्यास, करार संपल्यानंतर सदर भाडेकरूस बाहेर काढावे, व स्वतःच तो व्यवसाय सुरू करावा.

जाता जाता---एक तांत्रिक प्रश्न-- कुठला सॅटेलाईट वापरून इंटरनेटचा व्यवसाय केला जातो ? माझ्या अल्प माहितीनुसार, IP traffic फायबर वापरूनच केला जातो. सॅटेलाईट वापरून तो करण्याची तांत्रिक फिसीबिलिटी अद्यापि आलेली नाही.

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 11:22

त्यांचा स्वताचा व्यवसाय त्यांचा मुलगाच खड्यात घालतो यासारखे दुर्दैव कोणते ? आणी त्यांचे मिंधे एजन्ट जनतेची दिशाभूल करत राहतीलकी गुरुजींचा व्यवसाय काय ही दुय्यम बाब आहे

श्रीगुरुजी मंगळवार, 13/07/2021 14:12

तुमचा क्लास सोडून तुमच्या भाडेकरूंच्या क्लासला शिफ्ट झाले आहेत...

मुळात माझी जागा रिकामी होती. माझा तेथे क्लास किंवा इतर कोणताही व्यवसाय नव्हता. मी एका गुरूजींना माझी जागा भाड्याने देऊन माझ्या उत्पन्नाची सोय केली. ते गुरूजी पहिली दुसरीच्या शिकवण्या घेणार की आयआयटीचे क्लास घेणार हा निर्णय घेण्याचा अधिकार मला नाही. नाही. त्यांनी कोणते विषय शिकवावे, शुल्क किती आकारावे, एका वर्गात किती संख्या असावी हे ठरविण्याचा सुद्धा मला अधिकार नाही.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 13/07/2021 10:04

लुटतात म्हणजे काय? आपले चॅनेल बघितलेच पाहिजेत ही सक्ती त्यांनी केली आहे का? ते अवाच्यासवा दर लावतात असे वाटत असेल तर बघू नका ते चॅनेल्स.

साहना मंगळवार, 13/07/2021 12:27

काही लिहिताना किमान बेसिक रिसर्च करावा.

उपग्रह हे इंटरनेट सेवेचे प्रमुख साधन अजिबात नाही. उपग्रह फारच दूर असल्याने ह्यांची "लेटेन्सी" खूप असते त्यामुळे खूप कमी ठिकाणीच हे इंटरनेट साठी वापरले जाऊ शकतात. बहुतेक इंटरनेट सेवा हि फायबर आणि इतर केबल माध्यमातून ग्राहक किंवा सेल टॉवर पर्यंत आणली जाते. माझ्या माहितीप्रमाणे bsnl ची स्टेलाईट इंटरनेट सेवा रशियन उपग्रहांमार्फत उपलब्ध करून दिली जाते आणि हुजेस ची सेवा अमेरिकन उपग्रहांमार्फत उपलब्ध करून दिली जाते. इसरो ने हुजेस ची ज्युपिटर हि सिस्टम विकत घेऊन gsat मार्फत इंटरनेट देण्याची योजना केली आहे त्यामुळे खाजगी कंपन्या सरकारी उपग्रह घेऊन लुटतात ह्यापेक्षा सरकारने कायदे बनवून इसरो ला मक्तेदारी दिली आहे आणि खाजगी कंपन्या सरकारला तंत्रज्ञान विकत आहेत असे म्हणणे बरोबर ठरेल.

उपग्रह सरकारी आहेत हे सुद्धा बरोबर नाही. अनेक कंपन्या उपग्रह निर्माण करण्याच्या आणि सोडण्याच्या धंद्यांत आहेत. INSAT चा प्रथम उपग्रह फोर्ड ने निर्माण केला होता आणि नासा ने सोडला होता. माझ्या माहिती प्रमाणे सर्व मोठे प्रमुख भारतीय उपग्रह हे नासा आणि युरोपियन स्पेस ने अवकाशांत सोडले आहेत. आता ह्यातील काही उपग्रहांचे ट्रान्सपॉन्डरस इतरांना भाड्याने भारत सरकार देत असेल पण फुकट नाही. टाटा स्काय INSAT वापरते पण एरटेल दुसरा कुठला तरी विदेशी उपग्रह वापरते. शेवटी स्वस्त आहे तो उपग्रह हि मंडळी भाड्याने घेणार. इथे उपकार करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

satelites india

त्यामुळे इंटरनेट सेवा किंवा टीव्ही साठी भारत सरकार आम्हा लोकांवर किंवा कुठल्याही कंपनीवर काहीही उपकार करत नाही उलट त्यांची सेवा निकृष्ट दर्जाची आहे असेच म्हणावे लागेल.

--

एक सरकारी संस्था म्हणून इसरो चे काम नेत्रदीपक वाटले तरी त्यामुळे भारावून जाण्याची गरज नाही. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत भारत सरकारने विविध तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर बंदी घातली आहे अन इसरो, drdo, iit इत्यादी साठी अपवाद केला आहे. त्यामुळेच ह्या क्षेत्रांत इसरो ला आपली मक्तेदारी निर्माण करता आली. आता पाकिस्तान किंवा बांग्लादेशच्या तुलनेत आम्ही बरेच पुढे असलो तरी spacex, नासा किंवा चीन च्या तुलनेत आम्ही ह्या क्षेत्रांत खूपच मागे आहोत. Spacex चे लो ऑरबिट उपग्रह येत्या ५ वर्षांत भारतांत सुद्धा इंटरनेट सेवा देतील. तेंव्हा काय होते हे पाहायला मजा येईल.

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 12:45

पण आपण वास्तव स्वीकारायला तयार नाही म्हणून इस्त्रो व सरकारवर एकतर्फी आरोपात्मक सूर प्रतिसादात आळवला आहे वस्तूस्तिथी ही आहे की खाजगी कंपन्या लूटत होत्या हे जिओ आल्यावर लक्षात आले (जिओ खाजगी आहेच).

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 14:17

वस्तूस्तिथी ही आहे की खाजगी कंपन्या लूटत होत्या हे जिओ आल्यावर लक्षात आले (जिओ खाजगी आहेच).

एका चोराने दुसऱ्या चोराला उघडे केले....

मुळात आपली बुद्धी व्यवस्था सुधारायला वापरायची सोडून आपल्याला व्यवस्थित वापरणाऱ्या व्यवस्थेच्या व्यवस्थेसाठी वापराणे अव्यवस्थितपणा आहे

एकुलता एक डॉन बुधवार, 14/07/2021 12:38

खाजगी कंपनी आणि जीओ ह्यात साम्य नाही
जीओ ३g आणि २g देऊन हाच दर देऊ नाही शकत

गॉडजिला सोमवार, 12/07/2021 09:14

आपल्याला, अनेक गोष्टी सरकारनेच पुरवल्या पाहिजेत असे नेहमीच ठामपणे वाटत आलेले आहे. पूर्वापारची संवंय हे एक
भारतात लोकशाही ही स्वकीय राजेशाही उलथवून झालेल्या क्रांतीने निर्माण झालेली नाही त्यामुळे लोकशाहीतही जनता स्वतःला तशी कमजोरच समजते सत्ताधाऱ्यापुढे... त्यातूनच सरकारनेच काही करावे ही भावना वाढीस लागते ही मानसिकता बदलायला अजूनही वेळ जाईल विशेषतः हजारो वर्षे राजेशाहीत काढल्यावर मानसिकता सहज बदलत नसते

व खाजगी कंपन्या जनतेला लुटायलाच आलेल्या आहेत, हा खास समजावादाच्या पगड्यांतून आलेला गैरसमज, हे दुसरे-- अशी दोन कारणे आपल्याला, थोडीतरी बाजूला ठेवता येतील काय?
खाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापल्या आहेत हे ही भाबड्या जनतेला समजायला थोडा वेळ द्यावा गुरुजी

प्रदीप सोमवार, 12/07/2021 10:09

"खाजगी कंपन्या जनतेला लुटायलाच आलेल्या आहेत" नाहीतर "खाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापल्या आहेत " अशी सरळ, काळी- पांढरी मांडणी करणार्‍यांना काय सांगणार ?

जाता जाता, तुम्ही हे सर्व टंकत आहात, (म्हणजे त्यासाठी (१) इंटरनेट्ला कनेक्ट होताहात व (२) मिपाचा सर्व्हर, अथवा/ आणि त्यांच्या CDN चा तुमच्या नजीकचा सर्व्हर ह्यांवर येत आहात) हे सर्व खास अथपासून इतिपर्यंत भारत सरकारने दिलेल्या सेवा वापरूनच, बरं का? तसे नसेल (म्हणजे, तसे ते नाहीच) तर मग ह्या साध्या प्रोसेसमधेही तुम्ही 'लुटले' जात आहांत.

गॉडजिला सोमवार, 12/07/2021 10:21

सगळ्यांनी हिच्या जीवावर मलिदा खाल्ला टेलिकॉम मध्ये मी नाही पण bsnl लुटली गेली

सरळ, काळी- पांढरी मांडणी करणार्‍यांना काय सांगणार ?

हेच सांगा की बहुतांश खाजगी कंपन्या नफेखोरीसाठीच असतात हे अजून आम्हाला समजायचे आहे. आता नाही सांगितले तरी चालेल कारण तसेही ते समजलं आहे

प्रदीप सोमवार, 12/07/2021 10:57

१. बहुतांश नव्हे, सर्वच खाजगी कंपन्या स्वतःचा नफा मिळवण्यासाठीच असतात.
२. पण ह्याचा अर्थ त्या लूटमार करतात, असा नव्हे. धर्मादाय धंदा करणे (म्हणजे नक्की जे काही असेल ते) व लूटमार करणे ह्यांत जमिन - अस्मानाचा फरक आहे.
३. खाजगीकरणाने, व खुल्या बाजारांत असल्याने, स्पर्धा निर्माण होते, व त्याचा अनेक तर्‍हांनी ग्राहकांना फायदा होतो.
४. अर्थात, सरकारचे थोडेफार नियंत्रण असणे जरूरीचे आहे.

तुम्ही बीएसएनएल वापरता, तर ते ठीक आहे. आपण हे सगळे लिहीत असतांना ज्या यंत्रावरून वाचत/ लिहीत आहात, तेही सरकारच्या कुठल्या कंपनीने बनवले आहे काय, हेही तपासावे. आता नका सांगू,आम्हाला उत्तर माहिती आहे. तसेच तुमच्या मधे व तुम्ही जालावरून जे जे काही अ‍ॅक्सेस करत आहात, त्यांमधे फक्त बी. एस. एन. एल.च नाही. अगदी, कदाचित मिपाचा सर्व्ह्रर अथवा त्यांच्यासाठीचा सी. डी. एन. चा सर्व्हरही नक्कीच नाही.

३. साठी गेल्या काही दशकांतल्या भारतांतील अनेक 'सेवां'त आता खाजगी कंपन्याही उतरल्या आहेत, त्यांची आठवण स्वतःच करावी. त्यांची तुलना सरकारी तत्सम सेवेकर्‍यांशी करून पहावी. आता सांगू नये, मला उत्तर माहिती आहे. असो,

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 00:31

१. बहुतांश नव्हे, सर्वच खाजगी कंपन्या स्वतःचा नफा मिळवण्यासाठीच असतात.

पुन्हा एकदा , चूक. ना नफा ना तोटा तत्वावर जनहितार्थ चालू कितीतरी खाजगी उद्योग पाहिले आहेत.

तुम्ही बीएसएनएल वापरता, तर ते ठीक आहे. आपण हे सगळे लिहीत असतांना ज्या यंत्रावरून वाचत/ लिहीत आहात, तेही सरकारच्या कुठल्या कंपनीने बनवले आहे काय, हेही तपासावे. आता नका सांगू,आम्हाला उत्तर माहिती आहे. तसेच तुमच्या मधे व तुम्ही जालावरून जे जे काही अ‍ॅक्सेस करत आहात, त्यांमधे फक्त बी. एस. एन. एल.च नाही. अगदी, कदाचित मिपाचा सर्व्ह्रर अथवा त्यांच्यासाठीचा सी. डी. एन. चा सर्व्हरही नक्कीच नाही.

परत चूक... मी सरकार निर्मितच वस्तू वापरतो असे नक्कीच नाही पण दिल्लीत केजरीवालने सरकारी शाळा अशा चालवल्या की खाजगी शाळांचे धाबे दणाणले...

माझे प्रतिसाद भलेही उद्दामपणे प्रोवोक करायसाठी लिहले नसतील तरीही जर ते खरेच वाचले असतील तर मी एखाद्या व्यवस्थेचे मिंधे बनायच्या विरोधात आहे मग ती सेवा खाजगी असो की सरकारी... बॅलन्स/ तारतम्य/ समतोल आवश्यक आहे एव्हडाच माझा मतितार्थ आहे

प्रदीप मंगळवार, 13/07/2021 07:11

ना नफा ना तोटा तत्वावर जनहितार्थ चालू कितीतरी खाजगी उद्योग पाहिले आहेत.

उदाहरणे द्या.

ना नफा, ना तोटा ह्या तत्वार खाजगी उद्योग चालत नाहीत. हे काही सामाजिक प्रेरणेने केलेले उपक्रम असतात. आणि त्यांच्या उत्पादनांची अथवा सेवेची कक्षा मर्यदित असते. असे उद्योग मूळ उद्योगधंद्याच्या तत्वाला अपवाद असतात. म्हणजे, बहुतांश उद्योग अशा तर्‍हेने चालवले जात नाहीत.

मी सरकार निर्मितच वस्तू वापरतो असे नक्कीच नाही पण दिल्लीत केजरीवालने सरकारी शाळा अशा चालवल्या की खाजगी शाळांचे धाबे दणाणले...

विषय आहे तुम्ही स्वतः हे सर्व जे लिहीताहात, ते कुठली सरकारी उत्पादने अथवा सेवा वापरून. आणि तुम्ही उदाहरण देताहात, दिल्लीतील शाळांचे.

माझे असो. अधिक उजेडासाठी येथे तुम्हाला चंद्रसूर्यकुमारांनी दिलेला प्रतिसाद पहा.

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 09:00

विषय आहे तुम्ही स्वतः हे सर्व जे लिहीताहात, ते कुठली सरकारी उत्पादने अथवा सेवा वापरून. आणि तुम्ही उदाहरण देताहात, दिल्लीतील शाळांचे.

विषय आहे देश वेठीला धरू शकणारे उत्पादन खाजगी असावे की सरकारी नियंत्रणात, तुम्हालाच दैनंदिन जीवनातील किती गोष्टी खाजगी की सरकारी वर्गीकरणाची यावर चर्चा घसरावायची आहे...

हो मी खासगी हॉटेल मध्ये जेवतो, गाडी सरकारी कंपनीने बनवली नाही पण यातील कोणतीही गोष्ट मला वेठीला धरू शकत नाही पण उद्या पेट्रोल दिवस नाही मिळाले तर वांदे होतील त्यामुळे खाजगी प्रॉडक्ट्स अन पेट्रोल लॉबीवर खाजगी मक्तेदारी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत

साहना सोमवार, 12/07/2021 13:59

> हेच सांगा की बहुतांश खाजगी कंपन्या नफेखोरीसाठीच असतात हे अजून आम्हाला समजायचे आहे.

सर्व १००% खाजगी कंपन्या ह्या नफ्यासाठीच बनल्या आहेत. भारतीय कंपनी कायद्याचे मला जास्त ज्ञान नसले तरी नफा हाच एकमेव उद्धेश सर्व खाजगी कंपन्यांचा असतो. ** नफा हि अत्यंत चांगली गोष्टी असून त्याने समाजहित साधले जाते. उलट तोटा ह्याचा अर्थ संसाधनाची नासाडी असा असून त्यामुळे समाजाचे नुकसान होत जाते. **

दुसरी गोष्टी म्हणजे जी व्यक्ती नफ्यासाठी काम करते त्यांच्याकडे आपण प्रामाणिक पणे व्यवहार करू शकता, जी व्यक्ती किंवा कंपनी तुमच्यावर उपकार करण्याचा आव आणते त्यांच्याकडून तुम्हाला धोका होण्याची शक्यता नेहमीच जास्त आहे.

उदाहरण म्हणजे अमेझॉन, गुगल इत्यादी कंपनी विदेशी असल्या तरी त्यांनी भारतीयांचा प्रचंड फायदा केला आहे. नफेखोर वॉलमार्ट आणि नफेखोर ऍमेझॉन भारतांत भांडून भारतीय जनतेच्या ताटात लोणी ठेवत आले आहेत.

ह्याच्या उलट वल्र्ड व्हिजन पासून पेटा पर्यंत सर्व "धर्मादायी" विदेशी संस्था ह्यांची कांमे देशांत स्वच्छ वाटत नाहीत.

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 00:35

उदाहरण म्हणजे अमेझॉन, गुगल इत्यादी कंपनी विदेशी असल्या तरी त्यांनी भारतीयांचा प्रचंड फायदा केला आहे. नफेखोर वॉलमार्ट आणि नफेखोर ऍमेझॉन भारतांत भांडून भारतीय जनतेच्या ताटात लोणी ठेवत आले आहेत.

हो ना... तुम्हीही तुमची गुपिते मला सांगा त्याबदल्यात मी ही तुमचा फायदा करून द्यायला तयार आहे आयमीन तुम्हाला मेनिपुलेट केलं जातंय हेच समजायला जिथं अख्खे आयुष्य जाईल तिथे ताटात लोणी दिसणारच

गॉडजिला बुधवार, 14/07/2021 19:05

कि ब्रेन वोशिंगसाठी डाटासायंटिस्टची फौज पद्धतशीर कार्यरत ठेवणे यांच्या डाव्या हातचा मळ आहे, विचार करा यांच्याकडे सरकारची माहीती आहे, जनतेची गुपिते आहेत, हा प्रचंड डाटा मॅनेज करायला डाटासायंटिस्ट दिवसरात्र राबवले जात आहेत मग हे पध्द्तशीर वापरून ब्रेन वोश करणे यांना किती जड असेल...

जिथे जगातल्या बहुसंख्याना अडचण येता प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देणारी कंपनीच तठस्थ आहे की नाही यावर ठामपणा नाही तिथे... माहिती ज्ञानाचा दुरुपयोग करून अराजक सहज निर्माण होऊ शकते

भारत सरकारने खमकी भूमिका घेतली नाही तर देश आंदण दिल्या सारखे होईल खाजगीकरणात

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 12/07/2021 11:14

खाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापल्या आहेत हे ही भाबड्या जनतेला समजायला थोडा वेळ द्यावा गुरुजी

खाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापन केलेल्या नसतात. आपण नफा कमावावा म्हणून उद्योजक खाजगी कंपन्या स्थापन करतात. पण त्यांच्या व्यवहारांमधून समाजाचे कल्याण साधले जात असते. तसे समाजाचे कल्याण आपल्या व्यवहारातून साधले जात आहे याचा पत्ताही कोणाला नसतो आणि तसा उद्देशही नसतो. तरीही समाजाचे कल्याण त्यातून नकळत साध्य होत असते.

त्याउलट सरकारी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापन केलेल्या असतात. नफा कमावावा या उद्देशाने नव्हे तर सामाजिक न्याय मिळावा, लोकांना सोयी मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या असतात. पण त्यांच्या व्यवहारांमधून समाजाचे अहित होते असे सरसकट म्हणता येत नसले तरी त्यांच्याकडून स्त्रोतांची नासाडी होत असते आणि त्यातून समाजाचे नुकसान होत असते. तसे नुकसान आपल्या व्यवहारातून साधले जात आहे याचा पत्ताही कोणाला नसतो आणि तसा उद्देशही नसतो. तरीही समाजाचे नुकसान त्यातून नकळत होत असते.

हे इतके शिंपल आहे.

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 09:03

भले भले मला खाजगी करणाच्या विरोधात का समजत आहेत ...

वामन देशमुख सोमवार, 12/07/2021 09:35

साहना यांची अनेक मते, सर्वसामान्यांना ती विचित्र वाटत असली तरी अगदी प्रॅक्टिकल असतात. अर्थात त्यांच्या लेखनशैलीमुळे काही वेळा गैरसमज होऊ शकतात हा भाग निराळा.

कोळसा मंत्रालयाने कोळशाची वाट लावली, विमानवाहूतक मंत्रांनी विमानवाहतूक खड्ड्यांत घातली, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आपण बांगलादेश आणि व्हिएतनाम च्या हि खाली आलो

पेट्रोलियम हा एक कच्चा माल असून इतर लक्षावधी आयात माला प्रमाणेच आहे. ह्याच्यासाठी वेगळे मंत्रालय ठेवणे हीच चूक आहे आणि आज काळ ह्या क्षेत्रांत ज्या समस्या आम्हाला सहन कराव्या लागतात त्याला कारणीभूत पेट्रोलियम मंत्रालयच आहे.

सरकारी शाळा चालविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना थेट पैसे देणे जास्त चांगले आहे आणि स्वस्त सुद्धा आहे.

शतशः सहमत. ज्या बाबीत सरकार हात घालते ती बाब सर्वसामान्यांसाठी अतिशय अवघड होऊन बसते हा सर्वत्र अनुभव आहे.

आम्हा भारतीयाना सरकारी भिकेवर जगण्याची अत्यंत आवड असावी म्हणून लोक पेट्रोलियम मंत्रालय सारख्या तद्दन उपद्रवी मंत्रालयाची भलावण करत आहेत.

सर्वत्र नाड्याच काय इतर सर्व अवयव सरकारी यंत्रणेने अवूळले आहेत. आणि ह्याच प्रकारच्या लाचारीच्या जीवनात भारतीयांना सुख मिळते असे वाटते.

पूर्णतः असहमत. मी आणि माझ्यासारखे कोट्यवधी भारतीय असे नाही आहोत.

आनन्दा सोमवार, 12/07/2021 10:20

प्रदीप याNइ साहनाजी

पेट्रोलियम वरच्या साधक बाधक चर्चेसाठी वेगळा धागा/ माळा काढला जावा असे सुचवतो..
त्यामध्ये एतद्देशीय व्यवस्था, भांडवलशाही व्यवस्था, करपद्धती आणि त्याचे फायदे तोटे यांच्यावर चर्चा व्हावी.

विषय मोठा आहे आणि उगीच इथे वैयक्तिक आरोप/प्रत्यारोप करण्यात अर्थ नाही, तुम्ही केलेल्या अभ्यासाचा आम्हाला फायदा होऊ द्या.

साहना सोमवार, 12/07/2021 13:54

सल्ला मान्य आहे. ह्यावर सविस्तर लिहिले पाहिजे. ह्या विषयाला वाचा फोडल्याबद्दल माईसाहेबांचे आभार.

Rajesh188 सोमवार, 12/07/2021 13:05

त्या पाहिले हे मनातून काढून टाका.
ह्या आयडी मोठा ज्ञानी आहे हा मूर्ख हे ठरवायचा भानगडीत न पडणे उत्तम.
इथे ते ठरवण्या इतक्या उच्च बुध्दी मत्ता असलेले कोणी नाही
ईस्ट इंडिया कंपनी नी भारतासह अनेक देशांना गुलाम बनवलं हे इतके मोठे उदाहरण असताना.
अनियंत्रित भांडवल शाही चे समर्थन करणारे ते कसे काय करतात.
आफ्रिकेतील गरीब देशात भांडवल वादी लोकांनी काय गोंधळ घातला आहे.
ह्या वर कधीच चर्चा होत नाही

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 00:38

उत्तम विचार उत्तम मांडणी. वाचतोय.

-कधी अडचण आली तर अवश्य कळवा पुन्हा लिहते करून टाकू

रंगीला रतन मंगळवार, 13/07/2021 01:26

आफ्रिकेतील गरीब देशात भांडवल वादी लोकांनी काय गोंधळ घातला आहे.
ह्या वर कधीच चर्चा होत नाही

या विषयावर तुम्ही एक अभ्यासपुर्ण धागा काढाच राजेश भौ. आपण त्यावर एकदम टकाटक चर्चा करू. अट एकच मोदी,फडणवीस,भाजप,शिवसेना,गांधी,नेहरू,कॅांग्रेसचा काथ्या कुटुन कुटुन त्याची पुरी पावडर झाली आहे. तुमच्या नवीन धाग्यावर त्या लोकांचा कोणी नाव पण नाही काढायचा. तुम्ही पण नाही.
कोणी काढलाच तर आपण लगेच रडत रडत संपादक मंडळाकडे तक्रार करून त्याचा प्रतिसाद उडवुन टाकु.
मग कधी काढताय धागा? लै मज्जा येइल चर्चा करायला.

Rajesh188 सोमवार, 12/07/2021 13:14

भारत सरकार ची धोरण काय असावीत हे कशावर ठरते.
सामान्य मतदार लोकांचा विचार करून तर बिलकुल नाही
बेहिशोबी मालमत्ता जमा करून स्वतः ला उद्योग पती समजणाऱ्या लोकांना विचारल्या शिवाय धोरण ठरत नाहीत.
अफाट चोरी चा पैसा आपसात वाटून घेवून सरकार नियम,धोरण बनवते.
इलेक्शन फंड हा सर्व प्रकाराला जबाबदार.
पण हे सर्व प्रकाश मध्ये कधीच येत नाहीत.

सरकार ठरवून सरकारी उद्योग बुडवितात.आणि सरकारी उद्योग वाईट अशी प्रतिमा निर्माण करतात.
ठरवून चांगले चालत असलेले उद्योग तोट्यात आणले जातात आणि नंतर विकले जातात.
हे सर्व भांडवलदार लोकांच्या इशाऱ्यावर चालत.
त्या मुळे संपत्ती नियंत्रण कायदा झाला पाहिजे

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 09:05

एजन्ट लोकांशी कशाला शत्रुत्व घेताय ?

जनतेच्या भल्यासाठी खाजगी मक्तेदारी निर्माण करणे म्हणजे हाविंग सेक्स फॉर व्हर्जिनिटीच असते हे सगळ्यांना माहीत असते पण...

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 09:23

भांडवलदारांच्या इशार्यानेच खड्यात घातले जातात, आपण बसतो खाजगी कंपन्या किती चांगल्या म्हणत...

एलआयसी गवरमेन्ट चालवते यातूनच सरकार किती सक्षम आहे याची साक्ष मिळते फक्त मोनोपॉलीच्या विरोधात आहे म्हणून खाजगी विमा विरोध करत नाही पण सरकार एखादी गोष्ट किती व्यवस्थित करू शकते हेच लोक समजून घेत नाहीत

यांना सरकारी शाळा बंद करण्याची हौस फार सुधारण्याची बुद्धीच नाही तर करणार काय

सॅगी मंगळवार, 13/07/2021 10:14

सरकारी उद्योग भांडवलदारांच्या इशार्‍यानेच खड्ड्यात घातले जातात..

नक्की का? या हिशोबाने तर एलआयसीदेखील कधीचीच खड्ड्यात जायला हवी होती, कारण देशात खाजगी विमा कंपन्यादेखील आहेत...

एलआयसी गवरमेन्ट चालवते यातूनच सरकार किती सक्षम आहे याची साक्ष मिळते

परत, नक्की का? कारण याच हिशोबाने बिएसएनएल/मटेनिलि देखील सक्षमपणे चालल्या पाहिजेत...नाही का?

गॉडजिला मंगळवार, 13/07/2021 14:38

आज ना उद्या आपल्यात सकारात्मक बदल होईल हे माहीत आहे

कॉमी मंगळवार, 13/07/2021 11:38

अमेरिकेत लिबरटेरियन लोक इतकं बिंडोकासारखं याच बाबीवर बोलतात. काही महाभाग यूएस फेडरल पोस्ट सुद्धा बंद करा म्हणतात का म्हणे तर अमेझॉन काम करेल. अमेझॉन बराच कार्यभाग पोस्तातर्फे उरकते ते दुर्लक्ष. पोस्ट संपूर्ण स्वतःच्या पैश्यातून चालते- दुर्लक्ष.

साहना मंगळवार, 13/07/2021 12:40

USPS ३० वर्षे मागेच बंद करायला हवे होते. अमेरिकेत राहून भारताचा अनुभव हवा असेल तर मी नेहमीच ह्या घाणेरड्या संस्थेत जाते. मक्ख तोंडाची हि मंडळी अगदी स्टेट बँक स्टाफ ला सुद्धा लाजवेल अश्या पध्तीईं संथ गतीने बिनडोक पानाची कामे करत असतात.

मागील ५ वर्षांत ह्या संस्थेने जनतेचे किमान ५ बिलियन डॉलर्स प्रतिवर्षी बुडवले आहेत. ह्याउलट फेडेक्स प्रति वर्ष सुमारे ५ बिलियन चा नफा करते आणि उलट जास्त चांगली सेवा देते.

सौन्दर्य बुधवार, 14/07/2021 23:19

संथ गतीने हे मान्य पण काहीजण नीट हसतही बोलतात. भारतातील पोस्ट ऑफिसेस व यूएस मधल्या पोस्ट ऑफिसेस मधला सर्वात महत्त्वाचा फरक म्हणजे इथे तुमचे काम पूर्ण करूनच तुम्हाला जाऊ देतात, उगाचच तुसडेपणाने ह्या कॉउंटरवरून त्या कॉउंटरवर हाकलत नाहीत. जी काही माहिती तुम्ही विचाराल ती अत्यंत शांतपणे ते देतात व काम झाल्यावर थँक यु देखील म्हणतात.

गॉडजिला गुरुवार, 15/07/2021 01:17

अमेरिकेत राहून भारताचा अनुभव हवा असेल तर मी नेहमीच ह्या घाणेरड्या संस्थेत जाते.

भारतात नेहमी येणे जमत नसल्याने त्या USPS ला नियमित भेट देत असतात तसे त्या महागडे फेडेक्सही वापरतात पण मधूनच त्यांना अमेरिकेत भारताचा अनुभव नेहमी हवा असतो त्यामुळे त्यांचा नाईलाज होतो त्यामुळे नेहमी त्यांना भारताचा अनुभव हवाय कि अमेरिकेचा हेच मला अजून स्पष्ट झाले नाहीये...

मी अमेरिकेत असतो तर तीथे नेहमी भारताचा अनुभव घ्यायच्या फँदात मी का पढलो असतो ते हि मलाही नक्की सांगता येणार नाही पण मी ऑफिसकामासाठी ऑफिस खर्चाने नक्कीच महागडे फेडेक्स वापरले असते अन वैयक्तिक कामासाठी गपचूप नियमित पोस्टात गेलो असतो पण सहानाजी तसे करत नसाव्यात त्यामुळे त्यांनी अनुभव का लिहलाय हेच माझ्यापुरते पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही ...

What a strange LOVE hate relationship they have with USPS

साहना गुरुवार, 15/07/2021 06:41

अमेरिकन कायद्याप्रमाणे USPS ला पत्रांची मोनोपॉली आहे. फेडेक्स वगैरे पत्रे पाठवत नाहीत त्यामुळे कुणाला पत्र वगैरे पाठवायचे असेल आणि त्याची व्यवस्थित रिसीट हवी असेल तर USPS सोडून पर्याय नाही. माझी भांडणे सर्वत्र होत असल्याने बऱ्याच वेळा असल्या नोटिसा पाठविण्यासाठी मला USPS मध्ये जावे लागते.

रंगीला रतन गुरुवार, 15/07/2021 11:00

अमेरिकन कायद्याप्रमाणे USPS ला पत्रांची मोनोपॉली आहे. फेडेक्स वगैरे पत्रे पाठवत नाहीत त्यामुळे कुणाला पत्र वगैरे पाठवायचे असेल आणि त्याची व्यवस्थित रिसीट हवी असेल तर USPS सोडून पर्याय नाही.

जर नाईलाज म्हणुन तुम्ही त्या घाणेरड्या संस्थेत जाता मग सरळ तसेच लिहा की कशाला उगाच अमेरिकेत राहून भारताचा अनुभव हवा असेल तर मी नेहमीच ह्या घाणेरड्या संस्थेत जाते. अशी गरळ ओकायची? त्यातुन आमची अमेरीका कित्ती कित्ती छान आणी तुमचा भारत कसा घाण हे दाखवायला?
आमच्या इथे बोलीभाषेत एक म्हण आहे खायला तिकडे अन पादायला इकडे तसं झालं की हे.
मिपा सारखी तिकडेही काही संस्थळे असतील की, लिहा त्यावर या मोनोपॅाली विरोधात अमेरीकन जनतेला प्रोव्होक करणारे लेख, करा USPS च्या खाजगीकरणाची मागणी, नोंदवा अमेरीकन सरकारचा निषेध.

माझी भांडणे सर्वत्र होत असल्याने बऱ्याच वेळा असल्या नोटिसा पाठविण्यासाठी मला USPS मध्ये जावे लागते.

ही तुमची वैयक्तिक समस्या आहे त्याचं फ्रस्ट्रेशन काढायला उगा भारताला कशाला मधे आणता?

गुल्लू दादा गुरुवार, 15/07/2021 13:06

उगाच दूरदेशी राहून भारताविषयी कण्या कांडायच्या किंवा आस्था दाखवायची हे नाही बुवा आपल्याला आवडत. इतका भारत सुधारावा वाटत असेल तर इथे राहून काही तरी करा. इथे चांगलं नाही म्हंटल्याने चांगलं होणार नाही ते.

रंगीला रतन गुरुवार, 15/07/2021 13:26

+१
आपल्या सुरात सुर मिसळुन जीजी रं जीजी रं जीजी करणारे चार झीलकरी मिळले की कसा लेखकाचा तोल जातो हे अशा भाषेवरून दिसते. त्यांचे राजकारणबाह्य काही लेख चांगले असतात. त्यावर दादही दीली आहे. पण हे असले तारे तोडले की संताप येतो.

साहना शुक्रवार, 16/07/2021 06:55

USPS हे अमेरिकन पोस्ट खाते असून मी त्यांच्यावर टीका केली आहे. त्यामुळे उगाच मी भारतावर टीका केली आहे असा गैरसमज पसरवू नये. दुसरी गोष्ट म्हणजे माझी संपूर्ण टीका आणि ती कितीही टोकाची असली तरी जवळ जवळ १००% वेळा भारत सरकारवर (किंवा राज्य सरकार वर) आहे. मी कधीही संपूर्ण देश किंवा समाजावर टीका केलेली नाही. असेल तर दाखवून द्या मी क्षमायाचना करेन. देश आणि देशबांधव ह्यांच्यावर प्रेम नसते तर मला विविध विषयावर लिहून माझा वेळ खराब करायची काहीही हौस नाही.

आणि इथे टीका करणाऱ्या बहुतेक लोकांना मिरच्या भारत पेक्षा USPS वर टीका केली आहे म्हणून झोम्बल्या आहेत असेच पाहून वाटते. देश आणि समाज हे सरकार पासून वेगळे आहे. प्रेम आणि निष्ठा हि लोक आणि समाजा प्रति असावी सरकार किंवा पार्टी किंवा नेतेमंडळी ह्यांच्याशी नसावी अशीच माझी भूमिका आहे. काही लोकांचा इतका बुद्धिभ्रम झालेला असतो कि लोक आणि सरकार ह्यांत फरक आहे हेच समजणे ह्यांना मुश्किल जाते आणि त्यामुळे दुसऱ्या देशांत सुद्धा जाऊन तिथल्या भ्रष्ट आणि कामचुकार पोस्टाशी सुद्धा प्रेम जडते !

गॉडजिला शुक्रवार, 16/07/2021 17:10

USPS हे अमेरिकन पोस्ट खाते असून मी त्यांच्यावर टीका केली आहे. त्यामुळे उगाच मी भारतावर टीका केली आहे असा गैरसमज पसरवू नये.

मग मला भारताचा अनुभव हवा असेल तर मी USPS मध्ये जाते हे काय श्रीश्री188 म्हणतात काय ?

USPS च्या खांद्यावर बोट ठेवून निशाणा भारतावर साधला त्यातही काही लोक तुमच्या USPS बाबत विधानावर सहमत नाहीत हे पाहून आता नवीन श्रीश्री188 टाईप प्रतिसाद वाचकांच्या माथी ?

श्रीश्री 376 माताजी जिंदाबाद

साहना शनिवार, 17/07/2021 04:28

> USPS ३० वर्षे मागेच बंद करायला हवे होते. अमेरिकेत राहून भारताचा अनुभव हवा असेल तर मी नेहमीच ह्या घाणेरड्या संस्थेत जाते. मक्ख तोंडाची हि मंडळी अगदी स्टेट बँक स्टाफ ला सुद्धा लाजवेल अश्या पध्तीईं संथ गतीने बिनडोक पानाची कामे करत असतात.

माझ्या लेखनाला मी जबाबरदार आहे तुमच्या आकलनशक्तीला नाही !

गॉडजिला शनिवार, 17/07/2021 15:50

त्या दिवशी मी आपला खन्दा समर्थक झालो असेन