Skip to main content

मंत्रिमंडळ बदल : ढवळ्या शेजारी बांधला पवळ्या

लेखक साहना यांनी गुरुवार, 08/07/2021 10:10 या दिवशी प्रकाशित केले.
सुप्रीम लीडर नी भारताच्या इतिहासातील सर्वांत "तरुण" मंत्रिमंडळ म्हणून नवीन मंत्रिमंडळाची निर्मिती काल केली. त्यामुळे सरासरी वय ६१ वरून आता कोवळ्या ५८ ह्या तरुण वयावर येऊन थांबले आहे. ह्या तारुण्याच्या जोशांत नवीन मंत्रिमंडळ भरपूर काम करेल अशी अशा करूया. मंत्रीमंडळ म्हणे "परफॉर्मन्स" पाहून निर्माण करण्यात आले आहे. काँग्रेस ने ह्यावर प्रचंड आश्चर्य व्यक्त केले. परफॉर्मन्स पाहून मंत्रीपदे बदलणे ह्याचा अर्थ कुणी तरी मंत्री परफॉर्म करत नाही असे मान्य करणे आहे असे श्री शिडंबरम इत्यादींनी म्हटले. परफॉर्मन्स आणि मंत्रिपद ह्यांचा संबंद नक्की काय हे समजण्यास राहुल गांधी ह्यांनी आपल्या भाडोत्री विद्वानांची बैठक बोलावली आहे असे गुप्त सुत्रा कडून मला समजले आहे. त्याशिवाय सुप्रीम लीडर नि एक नवीन मंत्रालय निर्माण केले आहे "सहकार मंत्रालय". आधीच देशाच्या मृतवत शरीरावर जी अनेक मंत्रीरुपी गिधाडे बसली होती त्यांत आणखीन एकाची भर पडली. कोळसा मंत्रालयाने कोळशाची वाट लावली, विमानवाहूतक मंत्रांनी विमानवाहतूक खड्ड्यांत घातली, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आपण बांगलादेश आणि व्हिएतनाम च्या हि खाली आलो. त्यामुळे सहकार मंत्रालय सुद्धा भारत सरकारच्या ह्या गौरवशाली परंपेरला कायम ठेवून सहकार क्षेत्र खड्ड्यांत घालील ह्यांत मला तरी शंका नाही. बारामतीश्रेष्ठिनी ह्या मंत्रिपदाचा धसका घ्यायला पाहिजे. नवीन मंत्रीपदे कुणाला मिळाली आहेत ह्यापेक्षा कुणा कुणाला नारळ देण्यात आला आहे आणि त्याची पार्श्वभूमी काय आहे हे समजून घेणे मजेशीर आहे. - डॉक्टर हर्षवर्धन ह्यांना आरोग्यमंत्रालयातून नारळ देण्यात आला आहे. हा निर्णय अत्यंत योग्य आहे. हर्षवर्धन हे "हात लावीन तिथे आग" ह्या प्रकारचे आहेत. ह्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा दिल्लीचे संपूर्ण पतन झाले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली द्वितीय कोविड ने भारतांत धुमाकूळ घातला. हर्षवर्धन ह्यांनी दुसरी वेव्ह येणार नाही अशी मोदी ह्यांना खात्री दिली होती म्हणूनच मोदी हे गाफील राहिले. आपली गच्छंती होणार हे हर्षवर्धन ह्यांना आधीच समजले असल्याने त्यांनी मागील महिनाभर सर्वत्र मोदी ह्यांच्या पायाखाली लोटांगण घालण्याचे सत्र आरंभले होते. त्यांनीच "हेल मोदी" हे "हेल हिटलर" छाप बिरुद ट्विटर वर वापरायला सुरुवात केली होती. ह्यांची जागा मनसुख मांडवीया ह्यांना देण्यांत आली आहे. हर्षवर्धन हे गोठ्यात असलेल्या म्हाताऱ्या गायीप्रमाणे आहेत. दूध देणार नसली तरी आपुलकी म्हणून हिला गोठ्यांत जागा दिली जाते. हर्षवर्धन ह्यांच्याकडून काही लक्षवेधी काम भविष्यांत होणारे नाहीच. - प्रकाश जावडेकर ह्यांच्या जाण्याने मला प्रचंड दुःख झाले आहे. पूर्णपणे निष्क्रिय असा हा माणूस मोदी सरकारविषयी विनोदाची गंगाच होती. ह्यांची संपूर्ण कारकीर्द हि निष्क्रियतेने भरलेली आहे. MHRD म्हणून ह्यांनी शून्य काम केले आणि वर अभिमानाने "काँग्रेसचाच वारसा आपण चालवत आहोत" असे आम्हाला सांगितले. आपण काही करायचे नाही आणि दिवसभर ट्विटर वरून सुप्रीम लीडर ह्यांना visionary, historic असली विशेषणे लावत भरपूर चाटुकारिता करायची हे एकच काम ह्यांनी आरंभले होते. आता ह्यांची राजकीय कारकीर्द सॅम्पलयांत जमा आहे. ह्यांच्या कडे नक्की कुठले मंत्रिपद होते हे सुद्धा लक्षांत राहत नव्हते कारण त्याविषयावर ह्यांचे ज्ञान आणि कार्य शून्य होते. त्यांच्या मुलाखती विनोदी बनल्या होत्या आणि मोदी सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा चेहेरा म्हणजे जावडेकर बनले होते. ट्विटर वर जावडेकर शोधले तर तुम्हाला जबरदस्त विनोद सापडतील. - रवी शंकर प्रसाद जावडेकरांना निष्क्रियतेच्या बाबतीत जर कोणी टक्कर देऊ शकत असेल तर ते हे महापुरुष. निष्क्रियता सोडून द्या उलट काँग्रेस मधील नेते मंडळींचा सल्ला घेऊनच कायदे निर्माण करण्याचे सत्र ह्यांनी आरंभले होते. ह्यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन IT कायदे काँग्रेसी खेचरांनीच पुढे रेटले होते. काँग्रेस ची हार आणि सुप्रीम लीडर चा उदय ह्याला प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी नियंत्रणापासून दूर असलेली आधुनिक मीडिया हे काँग्रेस च्या नेत्यांनी आतापर्यंत ओळखले आहे आणि आधुनिक मीडिया चे कंबरडे मोडणे आणि सरकारी दंडुक्याची भीती पुंन्हा सामान्य मतदाराच्या हृदयांत घालणे हे काँग्रेस सरकारचे आताचे नवीन ध्येय आहे. सुदैवाने प्रसाद ह्यांनी काँग्रेस चे काम जास्त सुकर केले आणि नवीन IT कायदे पुढे आणले. ट्विटर ने ह्या कायद्यांचे पालन करण्यास नकार दिल्याने मात्र प्रसाद ह्यांची शोभा तर झालीच पण उलट प्रसाद ह्यांच्यामुळे सुप्रीम लीडर "वीक" वाटतात अशी कुजबुज सुरु झाली. त्याशिवाय भाजपचे IT सेल वाल्यानी सुद्धा म्हणे ह्या नवीन कायद्यावर सुप्रीम लीडर कडे तक्रार केली. पण सर्वांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे कायदे प्रसाद ह्यांनी नक्की पुढे का रेटले ह्यावरच शंका उत्पन्न झाली होती. बहुतेक वेळा असे दूरगामी कायदे हे सर्व कंपन्यांना विश्वासात घेऊनच केले जातात पण ह्यावेळी तसे घडले नाही आणि सुमारे $३००M च्या भारतीय गुंतवणुकी आता अमेरिकन आणि चिनी कंपन्यांनी पॉज केल्या आहेत. त्याशिवाय अमेरिकन दूतावास आणि विविध CEO ह्यांनी प्रसाद ह्यांच्या कारभारावर बऱ्याच तक्रारी केल्या होत्या म्हणे. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर अश्या अविर्भावांत प्रसाद ह्यांनी ट्विटर ला धमकी दिली पण ट्विटर ने अजून कायद्याचे पालन केले नाही तरी प्रसाद विनवणी सोडून आणखीन काहीही करू शकले नव्हते. भाजपच्या आतील वर्तुळाने ट्विटर वर बंदी आणणे भाजपच्या फायद्याचे नाही त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची नाचक्की तर होईलच पण अमित मालवेर च्या अर्ध्या टीम ला काहीही काम राहणार नाही असे चिंतन केले होते म्हणे. त्याशिवाय तामिळनाडू मधील उदाहरण पाहून ह्या कायद्याने भाजप कार्यकर्त्यांनाच जास्त त्रास होईल असे भाजप समर्थकांचे म्हणणे होते. थोडक्यांत प्रसाद ह्यांनी कुणा काँग्रेस धार्जिण्या माणसांचेच ऐकून हि गडबड केली होती. प्रसाद ह्यांची राजकीय कार्यकीर्द आता संपल्यांत जमा आहे. - पोखरीयल MHRD च्या बाबतीत सुप्रीम लीडर नेहमीच अत्यंत दुर्दैवी ठरले आहेत. किंवा कदाचित बिनकामाच्या व्यक्ती त्यांनी जाणून बुजून इथे पार्क केल्या असाव्यात. आधी स्मृती इराणी MHRD होत्या ज्यांनी आपल्या शिक्षणाच्या बाबतीत खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यांना अचानक काढून त्यांच्या जागी जावडेकर ह्यांना आणले. ह्यांनी त्या पदावर विक्रमी स्तराची कामचुकारी दाखवली आणि वरून त्याचे समर्थन केले. त्यानंतर ह्या पोखरीयल ह्या माणसाची नेमणूक झाली. ह्यांचे नाव सुद्धा लक्षांत ठेवणे कठीण होते आणि हि व्यक्ती कालपर्यंत आपण उर्दू भाषेच्या प्रसारासाठी किती मेहनत घेतली आहे ह्याची बतावणी करत होते. आता पोखरीयल ह्यांना दोष देऊन फायदा नाही कारण ह्या मंत्रिपदाचा सुप्रीम लीडर काहीही महत्व देत नाहीत हेच कदाचित त्याचे कारण असावे. पोखरीयल ह्यांची राजकीय कार्यकीर्द तशी मोठी नाव घेण्यासारखी नव्हतीच. **** स्म्रिती इराणी - ह्यांना वस्त्रोद्योग मधून काढून आता महिला कल्याणात टाकले आहे. ह्यांची उचलबांगडी वारंवार का होत आहे हे मला एक कोडे आहे. MHRD मध्ये ह्यांनी आधी भरपूर गोधळ घातला असला तरी उत्तरार्धांत त्यांना तेथील कामाची बऱ्यापैकी समज आली होती. RTE ह्या विषयावर गांभीर्याने विचार केलेली हि एकमेव भाजपाची मंत्री. आधी तिने काहीच ऐकून घेण्यास नकार दिला असला तरी शेवटी त्यांनी ह्या विषयांत लक्ष घातले. पण तेंव्हाच त्यांना काढून जावडेकर ह्यांना आणले. आता वस्त्रोद्योगात त्यांचा जम बसला असे वाटत होते तेंव्हाच त्यांना महिला कल्याणात टाकले आहे. हे प्रोमोशन आहे कि डिमोशन समजणे अशक्य आहे. **** सुप्रीम लीडर ह्यांचे कॅबिनेट मधील टॅलेंट डेफिसिट अतिशय उघड दिसून येत आहे. स्वयंप्रकाशी असे एक दोनच नेते इथे आहेत. त्यांच्यांत सुद्धा विशेष कार्यक्षमता आहे असे दिसत नाही. जेटली, स्वराज, पर्रीकर ह्यांना परमेश्वराने अकाली नेले. त्यांच्यात जी नेतृत्व क्षमता होती ती धमेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंग, सीतारामन किंवा पियुष गोयल ह्यांच्यात दिसत नाही. पप्पू च्या आजूबाजूला जो घोळका असतो तसाच हा घोळका वाटतो. कदाचित सुप्रीम लीडर ना सुद्धा हे ठाऊक आहे. त्यांना कदाचित स्वयंप्रकाशी नेत्यांची भीती तरी वाटत असावी किंवा त्यांना आपली स्वतंत्र बुद्धी आहे हा त्यांच्या साठी अडथळा बनत असावा. त्यामुळे परराष्ट्र खाते सारख्या विभागांत ह्यांनी जुन्या बाबूंना मंत्री म्हणून नेमले आहे. आता सुद्धा विविध मंत्रिपदावर जुने बाबू लोक आहे. ह्यांना हुकूम ऐकून निर्बुद्ध पणे अंमलबजावणी करण्याची सवय असते आणि सुप्रीम लीडर च्या कार्यशैलीला हे कदाचित चांगले वाटत असावे.

वाचने 57669
प्रतिक्रिया 206

प्रतिक्रिया

In reply to by सुक्या

हे सध्या कायद्याने गुन्हा आहे नाहीतर कधीच रिलायन्स किंवा अमेझॉन ने जागो जागी पम्प उघडले असते. कम्प्युटर पासून कर पर्यंत सर्व गोष्टी इतर देशांत स्वस्तांत उपलब्ध आहेत आणि लोक तीच घेतील म्हणून आयात निर्बंध लादून सरकार आपल्याच लोकांना जास्त पैश्यांच्या निकृष्ट माल घ्यायला भाग पडते आणि वरून ह्याला आत्मनिर्भरता सारखी उदात्त विशेषणे लावते.

In reply to by रंगीला रतन

जिथे मागणी जास्त तिथे जास्त तिथे मागणी तिथे कमी. ह्या मध्ये काही दम आहे का? पेट्रोल शिवाय गाड्या चालत नाहीत. मागणी असू किंवा नसू ह्याच भावात आम्ही पेट्रोल विकू मग तो भाव ५०० रुपये ltr जरी पेट्रोल पंप वाल्यांनी ठरवला तरी लोकांना ते विकत घेण्याशिवाय पर्याय नाही. मग हा अशी बेबंद शाही चालेल का? ह्यांच्या वर कायद्याचे फटके देवून नियंत्रण तर ठेवावेच लागेल. उद्या पेट्रोल डिझेल उत्पादक देशांनी अशीच मनमानी केली.तर जग जागेवर ठप्प होईल. आम्ही उपाशी मरू पण पेट्रोल ,डिझेल कोणालाच विकणार नाही. युद्ध होतील जगात तिसरे चोथे सर्व महायुद्ध eksath होतील. भाव जे उत्पादन खर्च प्लस वाहतूक खर्च ,साठवणूक खर्च ह्या वरच अवलंबून असले पाहिजे . आणि ह्या खर्चावर च विक्ती किंमत असली पाहिजे. स्वतंत्र ,खुली अर्थव्यवस्था म्हणजे मनमानी पना नाही. कोणी खपवून घेणार नाही.

In reply to by Rajesh188

जिथे मागणी जास्त तिथे दर जास्त .आणि जिथे मागणी कमी तिथे दर कमी . आणि हे पण शहर,राज्य पातळीवर. वरील विचारात काहीच दम नाही.अविचारी विचार आहेत. उद्या सर्व पेट्रोल पंप विक्रेत्यांनी एकत्र येवून पेट्रोल डिझेल दर मागणीवर नाही तर स्वतःच ठरवून ५०० रुपये ltr उद्या पासून केला. तर लोकांकडे काय पर्याय असेल. ५०० रुपये ltr ni लोकांना ते खरेदी करावेच लागेल .नाही तर गाड्या विकाव्या लागतील . पेट्रोल ,डिझेल उत्पादक सर्व देशांनी उद्या असे ठरवले. की आम्ही उपाशी मरू पण एक ltr पण पेट्रोल डिझेल,बाकी देशांना विकणार नाही. काय होईल. जग जागेवर थांबेल. सर्व देशांची सेना शस्त्र,अस्त्र सह ह्या देशांवर तुटून पडेल. जागतिक महा युद्ध होईल. विक्री दर हा उत्पादन खर्च,वाहतूक खर्च,साठवणूक खर्च हया वर च आधारित असणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र,खुली अर्थ व्यवस्था म्हणजे मनमानी पणा नाही. .मनमानी सर्व करायला लागले तर सर्व व्यवस्था संपून जाईल . कायद्याचे फटके आणि सरकारी नियंत्रण हे असावेच लागते.

In reply to by Rajesh188

जिथे मागणी जास्त तिथे दर जास्त .आणि जिथे मागणी कमी तिथे दर कमी . आणि हे पण शहर,राज्य पातळीवर. वरील विचारात काहीच दम नाही.अविचारी विचार आहेत.
अस्सं का?? ब्वॉर्र....
उद्या सर्व पेट्रोल पंप विक्रेत्यांनी एकत्र येवून पेट्रोल डिझेल दर मागणीवर नाही तर स्वतःच ठरवून ५०० रुपये ltr उद्या पासून केला. तर लोकांकडे काय पर्याय असेल.
५०० च कशाला? ५००० चा रेट लावा...लोकांनी खरेदीच नाही केले तर काय करणार आहेत एकत्र येऊन?

सरकारी कर्मचारी,लष्कर ह्या वर च सरकार चा खूप मोठा खर्च होतो. अगदी अंतिम श्वास असे पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांना टॅक्स मधील पैसा दिला जातो. आणि हेच सरकारी बाबू भ्रष्ट कारभार करून सरकार च करोडो रुपयांचा इन्कम बुडवितात. पेट्रोल चे भाव वाढवून ह्यांना पोसायचे का?

- प्रकाश जावडेकर ह्यांच्या जाण्याने मला प्रचंड दुःख झाले आहे. पूर्णपणे निष्क्रिय असा हा माणूस मोदी सरकारविषयी विनोदाची गंगाच होती. ह्यांची संपूर्ण कारकीर्द हि निष्क्रियतेने भरलेली आहे. मला पण फार प्रचंड दुःख झाले आहे,इतक्या निष्क्रिय माणसाला पद सोडायला सांगतात म्हणजे फार मोठी चूक आहे ! :)))

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : - Aaj Phir Full Video Song | Hate Story 2 | Arijit Singh | Jay Bhanushali | Surveen Chawla

In reply to by मदनबाण

संघाच्या एका जुन्या कार्यकर्त्याशी बोलल्यावर हे कळले की जावडेकर महाराष्ट्र व गुजरात येथील २ रियल ईस्टेट कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून सारखे प्रयत्न्शील असायचे. त्यामुळे संघाचे अनेक लोक त्यांच्यावर नाराज होते.

In reply to by मदनबाण

मला पण फार प्रचंड दुःख झाले आहे,इतक्या निष्क्रिय माणसाला पद सोडायला सांगतात म्हणजे फार मोठी चूक आहे ! :))) अगागा :) =)) =))

आपण या धाग्यावर असे प्रतिसाद लिहले आहेत की माझा वैचारिक गोंधळच व्हावा तुमच्यापैकी नक्की कोण प्रतिसाद देत आहे याबाबत.... अर्थात प्रतिसाद लिहणार्याचा आयडी प्रकाशित होण्याची सुविधा मिपावरती असल्याने मला आकलन करणे सोपे गेले याबद्दल मिपाचे पुन्हा पुन्हा आभार मला मानावेच लागतील.

In reply to by गॉडजिला

ह्या संस्थळावर साहना जे काही लिहीतात, ते थोडेसे- नव्हे कित्येकदा बरेचसे-- सर्वामान्य विचारप्रवाहाच्या वेगळे, काही वेळा तर अगदी विरूद्धही असले, तरी तुमची, त्यांची १८८८ ह्यांच्याशी केलेली तुलना अतिशय चुकिची आहे, ऑइल व पेट्रोलियम ह्या संबधांत त्यांनी इतर काही देशांत ते कसे आयात केले जाते, त्याचे वितरण व विक्री केली जाते ह्याविषयी काही ठोस माहिती दिली आहे. ती चुकीची असेल तर तसे तुम्हाला दर्शवून देता यावे? व ती बरोबर असेल पण भारतांत, तुमच्या दृष्टीने, काही कारणांनी गैरलागू वाटत असेल, तर त्याबद्दलही विचार व्यक्त व्हावेत. नुसतेचे झोडपून काढणे चुकीचे आहे. अथवा, तुम्हाला त्यांच्या विचारांचा, विचारांनी प्रतिरोध करता येत नाही, हे दर्शवून देणारे आहे. खरे तर, मीही, त्यानी येथे हे लिहीण्यापूर्वी, सर्वत्र सरकारेच तेल, पेट्रोल, गॅस इत्यादींची आयात करतात व स्वत:च्ध विक्री करतात, असे मानून चालत होतो. त्यांनी इथे ते, अमेरिका व जपान ही उदाहरणे देऊन ते खोडल्यानंतर, मी त्याविषयी काही माहिती करून घेत आहे. ते तसेच्या तसे आपल्या येथेही लागू करता येणे कितपत शक्य आहे, हे ठाऊक नाही. खाजगी कंपन्यांना काय भावाने तेल, पेट्रोलियम, नॅचरल गॅस, जागतिक बाजारांत खरीदता येईल? हेजिंग्मधून अनेकदा होणारा तोटा सहन करून पुढे जायची त्यांची क्षमता काय असेल? तसेच, जागतिक बाजारपेठेत, खरेदीसाठी त्या कंपन्या एकमेकांशी स्पर्धा करतील त्यामुळे त्यांना मिळणारे भाव, सध्या सरकार एकच खरेदीदार म्हणून जाते, त्यापेक्षा कमी असतील की जास्त? आणि मग, सरकारलाही इमर्जन्सीसाठी तेलसाठा करावा लागतोच, तेव्हा सरकार स्वतःही तेल खरेदी करत राहीलच. हे व असे अनेक प्रश्न येथे निर्माण होतात. त्यांचा विचार व्हावा. आपल्याला, अनेक गोष्टी सरकारने पुरवल्या पाहिजेत असे नेहमीच ठामपणे वाटत आलेले आहे. पूर्वापारची संवंय हे एक, व खाजगी कंपन्या जनतेला लुटायलाच आलेल्या आहेत, हा खास समजावादाच्या पगड्यांतून आलेला गैरसमज, हे दुसरे-- अशी दोन कारणे आपल्याला, थोडीतरी बाजूला ठेवता येतील काय?

In reply to by प्रदीप

मी त्यांची तुलना 188 सोबत करत नसून मी जवळपास त्यांनाच 1888 समजलो ही माझी चूकच मी कबूल केली आहे... आता जिथे मी माझी चूकच कबूल करून त्यासाठी मिपाला धन्यवाद देत आहे तर माझ्यावर आपल्या प्रतिसादात साहना जीं बाबत आरोपात्मक सूर हवाच कशाला ?

In reply to by प्रदीप

माझे लेखन थोडे तावातावाने लिहिलेले असले आणि त्यामुळे उथळ वाटले तरी त्याच्या मूळ उद्धेश लोकांना प्रोव्होक करणे हा असतो. अनेकदा शांतपणे लिहिले तर बहुतेक लोक "छान आहे", "चांगले वाटले" अश्याच प्रतिक्रिया देतात त्यामुळे माझ्या विचारांचा नक्की वाचकांवर काय परिणाम झाला ह्याचा फीडबॅक मिळत नाही त्यामुळे मला माझे विचार त्याप्रमाणे ऍडजस्त करता येत नाही त्याच मुले लेखन शाली मुद्दाम थोडी उद्धट ठेवते. आपण जे प्रश्न उपस्थित केले ते रास्त असून अश्याच प्रश्नावर वाचकांनी चिंतन करावे हे अपेक्षित आहे. > र्वापारची संवंय हे एक, व खाजगी कंपन्या जनतेला लुटायलाच आलेल्या आहेत, हा खास समजावादाच्या पगड्यांतून आलेला गैरसमज, हे दुसरे-- अशी दोन कारणे आपल्याला, थोडीतरी बाजूला ठेवता येतील काय? हाच माझा मूळ मुद्दा होता. खाजगी कंपन्या लुटतात असे सर्रास बोलले जाते तरी सुद्धा प्रत्यक्ष अनुभव पूर्णपणे वेगळा आहे. टेलिकॉम किंवा विमान सेवा किंवा टीव्ही चॅनेल्स पासून सर्वत्र खाजगी कंपन्यांनी स्वस्त आणि चांगली सेवा आम्हाला दिली आहे. त्यामुळे काहीही भूमिका नाही घेतली तरी भारतीय जनतेने हाच मॉडेल पेट्रोल च्या बाबतीत देशांत का चालणार नाही ह्याचा विचार केला पाहिजे. ज्या क्षेत्रावर सरकारी पंजा असतो त्या क्षेत्राची वाढ होत नाही आणि जनतेला प्रचंड त्रास सोसावे लागतात. रेल्वे, पाणी पुरवठा, वीज निर्मिती, पोस्ट, सरकारी बँका, apmc मंडी इत्यादी अनेक क्षेत्रांत आम्ही हे वारंवार पहिले आहे. पेट्रोल हे असेच एक क्षेत्र आहे.

In reply to by साहना

खरे सूत्र धार प्रकाश मध्ये नसतात.अंधारात राहून सर्व सूत्र संचालन करत असतात. त्या साठी निवडणूक फंड कोण देते कोणत्या पक्षाला देते हे तपासणे आणि जाहीर करणे गरजेचे आहे . पण ते होत नाही महत्वाच सरकारी पदावर असणाऱ्या व्यक्ती कोणाला भेटत असतात कुठे भेटत असतात. हे अधिकृत सरकारी कार्यालय सोडून वेगळी जागा असेल तर ते जगजाहीर झालेच पाहिजे पण असे होत नाही ठरवून सरकारी सेवा निकृष्ट केल्या जातात ,ठरवून त्या तोट्यात जाण्यासाठी योजना असते. आणि हे सर्व निवडणूक फंड,आणी पैसे हिस्सेदारी ह्या देवाण घेवाण मधून घडत.

In reply to by साहना

टीव्ही क्षेत्र कृत्रिम उपग्रह सरकार नी सोडले सार. खर्च सरकार चा .तो कधी कोसळला तरी होणारी नुकसान भरपाई सरकार देणार. जिथे add दाखवली जाते तिथे महिन्याचा वेगळा चार्ज नसतो Pvt कॅनल add pan दाखवतात आणि ,महिन्याचा चार्ज पण लावतात,सरकारी उपग्रह किरकोळ किमतीत वापरत असतात. टॅक्स चोरी,बोगस कंपन्या हा वेगळा विषय. बाकी क्षेत्रात असेच घडते त

In reply to by Rajesh188

हा तुमचा, ज्या विषयावर आपण लिहीतो आहोत, त्याची कसलीही धड माहिती न घेता लिहीलेला अजून एक प्रतिसाद आहे. ह्यांत नवीन काही नाही, पण तुम्ही असे करतांना अतिशय मूर्ख व निरर्गल आरोप इतरांवर करता, तेव्हा कधीतरी उत्तर देणे भाग पडते. एकतर सर्वच सॅटेलाईट चॅनेल्स, इन्सॅट् सॅटेलाईट्स वापरत नाहीत. आणि जे वापरतात, त्यांना इस्रो त्यांचे ट्रान्स्पॉन्डर्स फुकटांत पुरवत नाही. इन्सॅटचे भाडे किती असते ह्याविषयी मला माहिती नाही. पण मार्केट- रेट्ने त्यांनी घेतले, तर एका ट्रान्स्पॉन्डरसाठी सुमारे २ मि. यू. एस. डॉ. चा चार्ज पडतो. ह्यांत सुमारे ८ एच. डी. चॅनेल्स बसतात. आता तुम्ही दर चॅनेलसाठी, दर वर्षास काय पडते, त्याचा हिशेब स्वतः करा. सॅटेलाईट सर्व्हिसेस देणारी कुठलीही कंपनी त्याबद्दलची रिस्क घेतच असते. हा त्यांचा रिस्कचा हिशोब झाला.सॅटेलाईट्स इन्शुअर्ड असतात, तेव्हा सॅटेलाईट पडला अथवा एखादा दुसरा जुना, निकामी झालेला सॅतेलाईट, भरकटत येऊन त्यावर आपटला, अथवा अन्य काही दुर्घटना होऊन तो संपूर्ण बंद पडला,तर ती त्या धंद्यातील रिस्क झाली. दुसरे असे की, सॅटेलाईट काहीही करणांमुळे निकामी झाला, तर त्यांत टी. व्ही. कंपनीचेही नुकसान आहेच की. इन्शुरन्सकडून थोडीफार भरपाई होईल, पण तुमचे सर्वच चॅनेल्स बंद पडले तर त्यांत धंद्याचे अपरिमीत नुकसान होते. त्याची मोजदाद कोण करणार? अर्थात, ही त्यांची रिस्क झाली, आणि त्याविषयी ते कसलीही रडारड करत नाहीत. असल्या दुर्घटना होत नाहीत असे नाही. इन्सॅट ४ हा उपग्रह, मला आठवते त्याप्रमाणे, उडाल्यानंतर स्वतःच्या जागी जाऊन कार्यरत होतांनाच काहीतरी गडबड झाली, व तो संपूर्ण नादुरूस्त झाला. तेव्हा त्यावर ट्रान्स्पॉन्डर- स्पेस घेणार्‍या चॅलेन्सची काय परिस्थिती झाली असेल? पुन्हा ही रिस्क ते स्वतः घेतात, म्हणजे इस्रोप्रमाणेच त्यांचेही अशा घटनेत अपरिमीत नुकसान होऊ शकते. आणि सॅटेलाईट ट्रान्स्पॉण्डर मिळवणे हे 'एक नाही मिळाली तर दुसरी टॅक्सी पकडूया', अशासारखे सोपे नसते. (हे शेवटचे मुद्दाम सांगितले, कारण त्यावर तुमचा असला इलाज पुढील प्रतिसादात येण्याची शक्यता आहे, म्हणून).
जिथे add दाखवली जाते तिथे महिन्याचा वेगळा चार्ज नसतो
Pvt कॅनल add pan दाखवतात आणि ,महिन्याचा चार्ज पण लावतात,
अगोदर ह्याच चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे, हा एक धंदा आहे. त्यांतून नफा होणे अपेक्षित आहे. व मार्केटमधे स्पर्धा असते तेव्हा अनेक मार्गांनी रेव्हेन्यू मिळवणे जरूरी आहे, अथवा चॅनेल बंद पडेल. आता, दूरदर्शनचे चॅनेल्स जर फुकटांत ग्राहकांना मिळत असतील, व एकादे चॅनेल पहाण्याचा तोच एक निकष असेल, तर जरूर दूरदर्शनची अथवा फुकटांतच मिळणारीच चॅनेल्स तेव्हढी पहावीत की. जाहिराती दाखवणार्‍या व शिवाय चॅनेलसाठी पैसे आकारणार्‍या खाजगी कंपन्या जबरदस्ती करतात काय, त्यांची चॅनेल्स बघण्यासाठी?

In reply to by प्रदीप

+ १ हा तुमचा, ज्या विषयावर आपण लिहीतो आहोत, त्याची कसलीही धड माहिती न घेता लिहीलेला अजून एक प्रतिसाद आहे. ह्यांत नवीन काही नाही, पण तुम्ही असे करतांना अतिशय मूर्ख व निरर्गल आरोप इतरांवर करता, तेव्हा कधीतरी उत्तर देणे भाग पडते. + १ कोणत्याही विषयातील कणभरही माहिती नसूनही तेच तेच वारंवार ठोकून देण्याचे श्री श्री १८८ यांचे कौशल्य अतुलनीय आहे.

In reply to by गॉडजिला

मी माझ्या मालकीची जागा एका गुरूजींना शिकवणी वर्ग चालविण्यासाठी रीतसर भाडेकरार करून भाडेतत्वावर दिली आहे. ते मला दरमहा करारात लिहिल्याइतके भाडे देत आहेत, वीजवापराचे शुल्क देत आहेत, देखभालीचा खर्च करीत आहेत व माझ्या जागेत कोणतेही कायदेबाह्य काम करीत नाहीत. शिकवणी वर्गात येणाऱ्या विद्यार्थी/विद्यार्थिनींकडून त्यांनी किती शुल्क घ्यावे, एका शिकवणी वर्गात किती विद्यार्थिनी/विद्यार्थी असावे, त्यांनी रोज किती तास शिकवणी वर्ग घ्यावे इ. गोष्टी मी ठरवू शकतो का? आता माझी मालकीची जागा = सरकारी उपग्रह, गुरूजी = खाजगी आंतरजाल जोडणी सेवा संस्था, विद्यार्थी/विद्यार्थिनी = त्यांची आंतरजाल जोडणी सेवा वापरणारे ग्राहक अशी कल्पना करून पहा.

In reply to by श्रीगुरुजी

तुमचा क्लास सोडून तुमच्या भाडेकरूंच्या क्लासला शिफ्ट झाले आहेत... आणि हा भाडेकरू शिक्षक तुमच्या मुलाचा मित्र असून त्यानेच तुमची जागा भाडेकृला मिळवून दिली व तुम्ही महिना 13 रुपये शिकवणीचा दर जो आकारत होता तो आता 69 रुपये महिना झाला आहे

In reply to by गॉडजिला

१.इथे श्रीगुरुजी फक्त एका जागेचे मालक आहेत. त्यांचा काय व्यवसाय आहे, ह्याच्याशी आपल्याला ह्या चर्चेच्या दरम्यान कर्तव्य नाही. ते पूजाअर्चा करणारे असतील अथवा खाटीक असतील. त्यांचा इथे संबंध इतकाच की ते एका जागेचे मालक आहेत. (सरकारचा उपग्रह चालवण्याचा व्यवसाय). २. त्यामुळे पुढील विधाने "हा भाडेकरू शिक्षक तुमच्या मुलाचा मित्र असून त्यानेच तुमची जागा भाडेकृला मिळवून दिली व तुम्ही महिना 13 रुपये शिकवणीचा दर जो आकारत होता तो आता 69 रुपये महिना झाला आहे" बाद झालेली आहेत. ३. भाडेकरू (सर्विस प्रोव्हायडर) काही वैध व्यवसाय त्या जागेत करतो आहे. तो श्रीगुरुजींना, जागेचे भाडे, कराराप्रमाणे नियमित देतो, व ती जागा ठरवल्याप्रमाणे नियमांत वापरतो. ४. मग तो जो व्यवसाय त्या जागेतून करत आहे, त्यावर श्रीगुरुजींचा काही हक्क नाही. त्यांना वाटल्यास, करार संपल्यानंतर सदर भाडेकरूस बाहेर काढावे, व स्वतःच तो व्यवसाय सुरू करावा. जाता जाता---एक तांत्रिक प्रश्न-- कुठला सॅटेलाईट वापरून इंटरनेटचा व्यवसाय केला जातो ? माझ्या अल्प माहितीनुसार, IP traffic फायबर वापरूनच केला जातो. सॅटेलाईट वापरून तो करण्याची तांत्रिक फिसीबिलिटी अद्यापि आलेली नाही.

In reply to by प्रदीप

त्यांचा स्वताचा व्यवसाय त्यांचा मुलगाच खड्यात घालतो यासारखे दुर्दैव कोणते ? आणी त्यांचे मिंधे एजन्ट जनतेची दिशाभूल करत राहतीलकी गुरुजींचा व्यवसाय काय ही दुय्यम बाब आहे

In reply to by गॉडजिला

तुमचा क्लास सोडून तुमच्या भाडेकरूंच्या क्लासला शिफ्ट झाले आहेत... मुळात माझी जागा रिकामी होती. माझा तेथे क्लास किंवा इतर कोणताही व्यवसाय नव्हता. मी एका गुरूजींना माझी जागा भाड्याने देऊन माझ्या उत्पन्नाची सोय केली. ते गुरूजी पहिली दुसरीच्या शिकवण्या घेणार की आयआयटीचे क्लास घेणार हा निर्णय घेण्याचा अधिकार मला नाही. नाही. त्यांनी कोणते विषय शिकवावे, शुल्क किती आकारावे, एका वर्गात किती संख्या असावी हे ठरविण्याचा सुद्धा मला अधिकार नाही.

In reply to by गॉडजिला

लुटतात म्हणजे काय? आपले चॅनेल बघितलेच पाहिजेत ही सक्ती त्यांनी केली आहे का? ते अवाच्यासवा दर लावतात असे वाटत असेल तर बघू नका ते चॅनेल्स.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मी इंटरनेट सेवेबाबत बोललो आहे, टीव्ही चॅनल बाबत नाही...

In reply to by गॉडजिला

काही लिहिताना किमान बेसिक रिसर्च करावा. उपग्रह हे इंटरनेट सेवेचे प्रमुख साधन अजिबात नाही. उपग्रह फारच दूर असल्याने ह्यांची "लेटेन्सी" खूप असते त्यामुळे खूप कमी ठिकाणीच हे इंटरनेट साठी वापरले जाऊ शकतात. बहुतेक इंटरनेट सेवा हि फायबर आणि इतर केबल माध्यमातून ग्राहक किंवा सेल टॉवर पर्यंत आणली जाते. माझ्या माहितीप्रमाणे bsnl ची स्टेलाईट इंटरनेट सेवा रशियन उपग्रहांमार्फत उपलब्ध करून दिली जाते आणि हुजेस ची सेवा अमेरिकन उपग्रहांमार्फत उपलब्ध करून दिली जाते. इसरो ने हुजेस ची ज्युपिटर हि सिस्टम विकत घेऊन gsat मार्फत इंटरनेट देण्याची योजना केली आहे त्यामुळे खाजगी कंपन्या सरकारी उपग्रह घेऊन लुटतात ह्यापेक्षा सरकारने कायदे बनवून इसरो ला मक्तेदारी दिली आहे आणि खाजगी कंपन्या सरकारला तंत्रज्ञान विकत आहेत असे म्हणणे बरोबर ठरेल. उपग्रह सरकारी आहेत हे सुद्धा बरोबर नाही. अनेक कंपन्या उपग्रह निर्माण करण्याच्या आणि सोडण्याच्या धंद्यांत आहेत. INSAT चा प्रथम उपग्रह फोर्ड ने निर्माण केला होता आणि नासा ने सोडला होता. माझ्या माहिती प्रमाणे सर्व मोठे प्रमुख भारतीय उपग्रह हे नासा आणि युरोपियन स्पेस ने अवकाशांत सोडले आहेत. आता ह्यातील काही उपग्रहांचे ट्रान्सपॉन्डरस इतरांना भाड्याने भारत सरकार देत असेल पण फुकट नाही. टाटा स्काय INSAT वापरते पण एरटेल दुसरा कुठला तरी विदेशी उपग्रह वापरते. शेवटी स्वस्त आहे तो उपग्रह हि मंडळी भाड्याने घेणार. इथे उपकार करण्याचा प्रश्नच येत नाही. satelites india त्यामुळे इंटरनेट सेवा किंवा टीव्ही साठी भारत सरकार आम्हा लोकांवर किंवा कुठल्याही कंपनीवर काहीही उपकार करत नाही उलट त्यांची सेवा निकृष्ट दर्जाची आहे असेच म्हणावे लागेल. -- एक सरकारी संस्था म्हणून इसरो चे काम नेत्रदीपक वाटले तरी त्यामुळे भारावून जाण्याची गरज नाही. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत भारत सरकारने विविध तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर बंदी घातली आहे अन इसरो, drdo, iit इत्यादी साठी अपवाद केला आहे. त्यामुळेच ह्या क्षेत्रांत इसरो ला आपली मक्तेदारी निर्माण करता आली. आता पाकिस्तान किंवा बांग्लादेशच्या तुलनेत आम्ही बरेच पुढे असलो तरी spacex, नासा किंवा चीन च्या तुलनेत आम्ही ह्या क्षेत्रांत खूपच मागे आहोत. Spacex चे लो ऑरबिट उपग्रह येत्या ५ वर्षांत भारतांत सुद्धा इंटरनेट सेवा देतील. तेंव्हा काय होते हे पाहायला मजा येईल.

In reply to by साहना

पण आपण वास्तव स्वीकारायला तयार नाही म्हणून इस्त्रो व सरकारवर एकतर्फी आरोपात्मक सूर प्रतिसादात आळवला आहे वस्तूस्तिथी ही आहे की खाजगी कंपन्या लूटत होत्या हे जिओ आल्यावर लक्षात आले (जिओ खाजगी आहेच).

In reply to by गॉडजिला

वस्तूस्तिथी ही आहे की खाजगी कंपन्या लूटत होत्या हे जिओ आल्यावर लक्षात आले (जिओ खाजगी आहेच).
एका चोराने दुसऱ्या चोराला उघडे केले.... मुळात आपली बुद्धी व्यवस्था सुधारायला वापरायची सोडून आपल्याला व्यवस्थित वापरणाऱ्या व्यवस्थेच्या व्यवस्थेसाठी वापराणे अव्यवस्थितपणा आहे

आपल्याला, अनेक गोष्टी सरकारनेच पुरवल्या पाहिजेत असे नेहमीच ठामपणे वाटत आलेले आहे. पूर्वापारची संवंय हे एक भारतात लोकशाही ही स्वकीय राजेशाही उलथवून झालेल्या क्रांतीने निर्माण झालेली नाही त्यामुळे लोकशाहीतही जनता स्वतःला तशी कमजोरच समजते सत्ताधाऱ्यापुढे... त्यातूनच सरकारनेच काही करावे ही भावना वाढीस लागते ही मानसिकता बदलायला अजूनही वेळ जाईल विशेषतः हजारो वर्षे राजेशाहीत काढल्यावर मानसिकता सहज बदलत नसते व खाजगी कंपन्या जनतेला लुटायलाच आलेल्या आहेत, हा खास समजावादाच्या पगड्यांतून आलेला गैरसमज, हे दुसरे-- अशी दोन कारणे आपल्याला, थोडीतरी बाजूला ठेवता येतील काय? खाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापल्या आहेत हे ही भाबड्या जनतेला समजायला थोडा वेळ द्यावा गुरुजी

In reply to by गॉडजिला

"खाजगी कंपन्या जनतेला लुटायलाच आलेल्या आहेत" नाहीतर "खाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापल्या आहेत " अशी सरळ, काळी- पांढरी मांडणी करणार्‍यांना काय सांगणार ? जाता जाता, तुम्ही हे सर्व टंकत आहात, (म्हणजे त्यासाठी (१) इंटरनेट्ला कनेक्ट होताहात व (२) मिपाचा सर्व्हर, अथवा/ आणि त्यांच्या CDN चा तुमच्या नजीकचा सर्व्हर ह्यांवर येत आहात) हे सर्व खास अथपासून इतिपर्यंत भारत सरकारने दिलेल्या सेवा वापरूनच, बरं का? तसे नसेल (म्हणजे, तसे ते नाहीच) तर मग ह्या साध्या प्रोसेसमधेही तुम्ही 'लुटले' जात आहांत.

In reply to by प्रदीप

सगळ्यांनी हिच्या जीवावर मलिदा खाल्ला टेलिकॉम मध्ये मी नाही पण bsnl लुटली गेली
सरळ, काळी- पांढरी मांडणी करणार्‍यांना काय सांगणार ?
हेच सांगा की बहुतांश खाजगी कंपन्या नफेखोरीसाठीच असतात हे अजून आम्हाला समजायचे आहे. आता नाही सांगितले तरी चालेल कारण तसेही ते समजलं आहे

In reply to by गॉडजिला

१. बहुतांश नव्हे, सर्वच खाजगी कंपन्या स्वतःचा नफा मिळवण्यासाठी असतात. २. पण ह्याचा अर्थ त्या लूटमार करतात, असा नव्हे. धर्मादाय धंदा करणे (म्हणजे नक्की जे काही असेल ते) व लूटमार करणे ह्यांत जमिन - अस्मानाचा फरक आहे. ३. खाजगीकरणाने, व खुल्या बाजारांत असल्याने, स्पर्धा निर्माण होते, व त्याचा अनेक तर्‍हांनी ग्राहकांना फायदा होतो. ४. अर्थात, सरकारचे थोडेफार नियंत्रण असणे जरूरीचे आहे. तुम्ही बीएसएनएल वापरता, तर ते ठीक आहे. आपण हे सगळे लिहीत असतांना ज्या यंत्रावरून वाचत/ लिहीत आहात, तेही सरकारच्या कुठल्या कंपनीने बनवले आहे काय, हेही तपासावे. आता नका सांगू,आम्हाला उत्तर माहिती आहे. तसेच तुमच्या मधे व तुम्ही जालावरून जे जे काही अ‍ॅक्सेस करत आहात, त्यांमधे फक्त बी. एस. एन. एल.च नाही. अगदी, कदाचित मिपाचा सर्व्ह्रर अथवा त्यांच्यासाठीचा सी. डी. एन. चा सर्व्हरही नक्कीच नाही. ३. साठी गेल्या काही दशकांतल्या भारतांतील अनेक 'सेवां'त आता खाजगी कंपन्याही उतरल्या आहेत, त्यांची आठवण स्वतःच करावी. त्यांची तुलना सरकारी तत्सम सेवेकर्‍यांशी करून पहावी. आता सांगू नये, मला उत्तर माहिती आहे. असो,

In reply to by प्रदीप

१. बहुतांश नव्हे, सर्वच खाजगी कंपन्या स्वतःचा नफा मिळवण्यासाठीच असतात.
पुन्हा एकदा , चूक. ना नफा ना तोटा तत्वावर जनहितार्थ चालू कितीतरी खाजगी उद्योग पाहिले आहेत.
तुम्ही बीएसएनएल वापरता, तर ते ठीक आहे. आपण हे सगळे लिहीत असतांना ज्या यंत्रावरून वाचत/ लिहीत आहात, तेही सरकारच्या कुठल्या कंपनीने बनवले आहे काय, हेही तपासावे. आता नका सांगू,आम्हाला उत्तर माहिती आहे. तसेच तुमच्या मधे व तुम्ही जालावरून जे जे काही अ‍ॅक्सेस करत आहात, त्यांमधे फक्त बी. एस. एन. एल.च नाही. अगदी, कदाचित मिपाचा सर्व्ह्रर अथवा त्यांच्यासाठीचा सी. डी. एन. चा सर्व्हरही नक्कीच नाही.
परत चूक... मी सरकार निर्मितच वस्तू वापरतो असे नक्कीच नाही पण दिल्लीत केजरीवालने सरकारी शाळा अशा चालवल्या की खाजगी शाळांचे धाबे दणाणले... माझे प्रतिसाद भलेही उद्दामपणे प्रोवोक करायसाठी लिहले नसतील तरीही जर ते खरेच वाचले असतील तर मी एखाद्या व्यवस्थेचे मिंधे बनायच्या विरोधात आहे मग ती सेवा खाजगी असो की सरकारी... बॅलन्स/ तारतम्य/ समतोल आवश्यक आहे एव्हडाच माझा मतितार्थ आहे

In reply to by गॉडजिला

ना नफा ना तोटा तत्वावर जनहितार्थ चालू कितीतरी खाजगी उद्योग पाहिले आहेत.
उदाहरणे द्या. ना नफा, ना तोटा ह्या तत्वार खाजगी उद्योग चालत नाहीत. हे काही सामाजिक प्रेरणेने केलेले उपक्रम असतात. आणि त्यांच्या उत्पादनांची अथवा सेवेची कक्षा मर्यदित असते. असे उद्योग मूळ उद्योगधंद्याच्या तत्वाला अपवाद असतात. म्हणजे, बहुतांश उद्योग अशा तर्‍हेने चालवले जात नाहीत.
मी सरकार निर्मितच वस्तू वापरतो असे नक्कीच नाही पण दिल्लीत केजरीवालने सरकारी शाळा अशा चालवल्या की खाजगी शाळांचे धाबे दणाणले...
विषय आहे तुम्ही स्वतः हे सर्व जे लिहीताहात, ते कुठली सरकारी उत्पादने अथवा सेवा वापरून. आणि तुम्ही उदाहरण देताहात, दिल्लीतील शाळांचे. माझे असो. अधिक उजेडासाठी येथे तुम्हाला चंद्रसूर्यकुमारांनी दिलेला प्रतिसाद पहा.

In reply to by प्रदीप

विषय आहे तुम्ही स्वतः हे सर्व जे लिहीताहात, ते कुठली सरकारी उत्पादने अथवा सेवा वापरून. आणि तुम्ही उदाहरण देताहात, दिल्लीतील शाळांचे.
विषय आहे देश वेठीला धरू शकणारे उत्पादन खाजगी असावे की सरकारी नियंत्रणात, तुम्हालाच दैनंदिन जीवनातील किती गोष्टी खाजगी की सरकारी वर्गीकरणाची यावर चर्चा घसरावायची आहे... हो मी खासगी हॉटेल मध्ये जेवतो, गाडी सरकारी कंपनीने बनवली नाही पण यातील कोणतीही गोष्ट मला वेठीला धरू शकत नाही पण उद्या पेट्रोल दिवस नाही मिळाले तर वांदे होतील त्यामुळे खाजगी प्रॉडक्ट्स अन पेट्रोल लॉबीवर खाजगी मक्तेदारी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत

In reply to by गॉडजिला

फक्त डोळे उघडे ठेवायचे कष्ट घेऊन माझे मुद्दे समजून घ्या... व मग उदाहरणात शिरा

In reply to by गॉडजिला

> हेच सांगा की बहुतांश खाजगी कंपन्या नफेखोरीसाठीच असतात हे अजून आम्हाला समजायचे आहे. सर्व १००% खाजगी कंपन्या ह्या नफ्यासाठीच बनल्या आहेत. भारतीय कंपनी कायद्याचे मला जास्त ज्ञान नसले तरी नफा हाच एकमेव उद्धेश सर्व खाजगी कंपन्यांचा असतो. ** नफा हि अत्यंत चांगली गोष्टी असून त्याने समाजहित साधले जाते. उलट तोटा ह्याचा अर्थ संसाधनाची नासाडी असा असून त्यामुळे समाजाचे नुकसान होत जाते. ** दुसरी गोष्टी म्हणजे जी व्यक्ती नफ्यासाठी काम करते त्यांच्याकडे आपण प्रामाणिक पणे व्यवहार करू शकता, जी व्यक्ती किंवा कंपनी तुमच्यावर उपकार करण्याचा आव आणते त्यांच्याकडून तुम्हाला धोका होण्याची शक्यता नेहमीच जास्त आहे. उदाहरण म्हणजे अमेझॉन, गुगल इत्यादी कंपनी विदेशी असल्या तरी त्यांनी भारतीयांचा प्रचंड फायदा केला आहे. नफेखोर वॉलमार्ट आणि नफेखोर ऍमेझॉन भारतांत भांडून भारतीय जनतेच्या ताटात लोणी ठेवत आले आहेत. ह्याच्या उलट वल्र्ड व्हिजन पासून पेटा पर्यंत सर्व "धर्मादायी" विदेशी संस्था ह्यांची कांमे देशांत स्वच्छ वाटत नाहीत.

In reply to by साहना

उदाहरण म्हणजे अमेझॉन, गुगल इत्यादी कंपनी विदेशी असल्या तरी त्यांनी भारतीयांचा प्रचंड फायदा केला आहे. नफेखोर वॉलमार्ट आणि नफेखोर ऍमेझॉन भारतांत भांडून भारतीय जनतेच्या ताटात लोणी ठेवत आले आहेत.
हो ना... तुम्हीही तुमची गुपिते मला सांगा त्याबदल्यात मी ही तुमचा फायदा करून द्यायला तयार आहे आयमीन तुम्हाला मेनिपुलेट केलं जातंय हेच समजायला जिथं अख्खे आयुष्य जाईल तिथे ताटात लोणी दिसणारच

In reply to by गॉडजिला

कि ब्रेन वोशिंगसाठी डाटासायंटिस्टची फौज पद्धतशीर कार्यरत ठेवणे यांच्या डाव्या हातचा मळ आहे, विचार करा यांच्याकडे सरकारची माहीती आहे, जनतेची गुपिते आहेत, हा प्रचंड डाटा मॅनेज करायला डाटासायंटिस्ट दिवसरात्र राबवले जात आहेत मग हे पध्द्तशीर वापरून ब्रेन वोश करणे यांना किती जड असेल... जिथे जगातल्या बहुसंख्याना अडचण येता प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देणारी कंपनीच तठस्थ आहे की नाही यावर ठामपणा नाही तिथे... माहिती ज्ञानाचा दुरुपयोग करून अराजक सहज निर्माण होऊ शकते भारत सरकारने खमकी भूमिका घेतली नाही तर देश आंदण दिल्या सारखे होईल खाजगीकरणात

In reply to by गॉडजिला

खाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापल्या आहेत हे ही भाबड्या जनतेला समजायला थोडा वेळ द्यावा गुरुजी
खाजगी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापन केलेल्या नसतात. आपण नफा कमावावा म्हणून उद्योजक खाजगी कंपन्या स्थापन करतात. पण त्यांच्या व्यवहारांमधून समाजाचे कल्याण साधले जात असते. तसे समाजाचे कल्याण आपल्या व्यवहारातून साधले जात आहे याचा पत्ताही कोणाला नसतो आणि तसा उद्देशही नसतो. तरीही समाजाचे कल्याण त्यातून नकळत साध्य होत असते. त्याउलट सरकारी कंपन्या समाजकल्याणासाठी स्थापन केलेल्या असतात. नफा कमावावा या उद्देशाने नव्हे तर सामाजिक न्याय मिळावा, लोकांना सोयी मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या असतात. पण त्यांच्या व्यवहारांमधून समाजाचे अहित होते असे सरसकट म्हणता येत नसले तरी त्यांच्याकडून स्त्रोतांची नासाडी होत असते आणि त्यातून समाजाचे नुकसान होत असते. तसे नुकसान आपल्या व्यवहारातून साधले जात आहे याचा पत्ताही कोणाला नसतो आणि तसा उद्देशही नसतो. तरीही समाजाचे नुकसान त्यातून नकळत होत असते. हे इतके शिंपल आहे.

साहना यांची अनेक मते, सर्वसामान्यांना ती विचित्र वाटत असली तरी अगदी प्रॅक्टिकल असतात. अर्थात त्यांच्या लेखनशैलीमुळे काही वेळा गैरसमज होऊ शकतात हा भाग निराळा.
कोळसा मंत्रालयाने कोळशाची वाट लावली, विमानवाहूतक मंत्रांनी विमानवाहतूक खड्ड्यांत घातली, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आपण बांगलादेश आणि व्हिएतनाम च्या हि खाली आलो
पेट्रोलियम हा एक कच्चा माल असून इतर लक्षावधी आयात माला प्रमाणेच आहे. ह्याच्यासाठी वेगळे मंत्रालय ठेवणे हीच चूक आहे आणि आज काळ ह्या क्षेत्रांत ज्या समस्या आम्हाला सहन कराव्या लागतात त्याला कारणीभूत पेट्रोलियम मंत्रालयच आहे.
सरकारी शाळा चालविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना थेट पैसे देणे जास्त चांगले आहे आणि स्वस्त सुद्धा आहे.
शतशः सहमत. ज्या बाबीत सरकार हात घालते ती बाब सर्वसामान्यांसाठी अतिशय अवघड होऊन बसते हा सर्वत्र अनुभव आहे.
आम्हा भारतीयाना सरकारी भिकेवर जगण्याची अत्यंत आवड असावी म्हणून लोक पेट्रोलियम मंत्रालय सारख्या तद्दन उपद्रवी मंत्रालयाची भलावण करत आहेत.
सर्वत्र नाड्याच काय इतर सर्व अवयव सरकारी यंत्रणेने अवूळले आहेत. आणि ह्याच प्रकारच्या लाचारीच्या जीवनात भारतीयांना सुख मिळते असे वाटते.
पूर्णतः असहमत. मी आणि माझ्यासारखे कोट्यवधी भारतीय असे नाही आहोत.

प्रदीप याNइ साहनाजी पेट्रोलियम वरच्या साधक बाधक चर्चेसाठी वेगळा धागा/ माळा काढला जावा असे सुचवतो.. त्यामध्ये एतद्देशीय व्यवस्था, भांडवलशाही व्यवस्था, करपद्धती आणि त्याचे फायदे तोटे यांच्यावर चर्चा व्हावी. विषय मोठा आहे आणि उगीच इथे वैयक्तिक आरोप/प्रत्यारोप करण्यात अर्थ नाही, तुम्ही केलेल्या अभ्यासाचा आम्हाला फायदा होऊ द्या.

उत्तम विचार उत्तम मांडणी. वाचतोय. -दिलीप बिरुटे

त्या पाहिले हे मनातून काढून टाका. ह्या आयडी मोठा ज्ञानी आहे हा मूर्ख हे ठरवायचा भानगडीत न पडणे उत्तम. इथे ते ठरवण्या इतक्या उच्च बुध्दी मत्ता असलेले कोणी नाही ईस्ट इंडिया कंपनी नी भारतासह अनेक देशांना गुलाम बनवलं हे इतके मोठे उदाहरण असताना. अनियंत्रित भांडवल शाही चे समर्थन करणारे ते कसे काय करतात. आफ्रिकेतील गरीब देशात भांडवल वादी लोकांनी काय गोंधळ घातला आहे. ह्या वर कधीच चर्चा होत नाही

In reply to by Rajesh188

आफ्रिकेतील गरीब देशात भांडवल वादी लोकांनी काय गोंधळ घातला आहे. ह्या वर कधीच चर्चा होत नाही
या विषयावर तुम्ही एक अभ्यासपुर्ण धागा काढाच राजेश भौ. आपण त्यावर एकदम टकाटक चर्चा करू. अट एकच मोदी,फडणवीस,भाजप,शिवसेना,गांधी,नेहरू,कॅांग्रेसचा काथ्या कुटुन कुटुन त्याची पुरी पावडर झाली आहे. तुमच्या नवीन धाग्यावर त्या लोकांचा कोणी नाव पण नाही काढायचा. तुम्ही पण नाही. कोणी काढलाच तर आपण लगेच रडत रडत संपादक मंडळाकडे तक्रार करून त्याचा प्रतिसाद उडवुन टाकु. मग कधी काढताय धागा? लै मज्जा येइल चर्चा करायला.

भारत सरकार ची धोरण काय असावीत हे कशावर ठरते. सामान्य मतदार लोकांचा विचार करून तर बिलकुल नाही बेहिशोबी मालमत्ता जमा करून स्वतः ला उद्योग पती समजणाऱ्या लोकांना विचारल्या शिवाय धोरण ठरत नाहीत. अफाट चोरी चा पैसा आपसात वाटून घेवून सरकार नियम,धोरण बनवते. इलेक्शन फंड हा सर्व प्रकाराला जबाबदार. पण हे सर्व प्रकाश मध्ये कधीच येत नाहीत. सरकार ठरवून सरकारी उद्योग बुडवितात.आणि सरकारी उद्योग वाईट अशी प्रतिमा निर्माण करतात. ठरवून चांगले चालत असलेले उद्योग तोट्यात आणले जातात आणि नंतर विकले जातात. हे सर्व भांडवलदार लोकांच्या इशाऱ्यावर चालत. त्या मुळे संपत्ती नियंत्रण कायदा झाला पाहिजे

In reply to by Rajesh188

एजन्ट लोकांशी कशाला शत्रुत्व घेताय ? जनतेच्या भल्यासाठी खाजगी मक्तेदारी निर्माण करणे म्हणजे हाविंग सेक्स फॉर व्हर्जिनिटीच असते हे सगळ्यांना माहीत असते पण...

In reply to by Rajesh188

भांडवलदारांच्या इशार्यानेच खड्यात घातले जातात, आपण बसतो खाजगी कंपन्या किती चांगल्या म्हणत... एलआयसी गवरमेन्ट चालवते यातूनच सरकार किती सक्षम आहे याची साक्ष मिळते फक्त मोनोपॉलीच्या विरोधात आहे म्हणून खाजगी विमा विरोध करत नाही पण सरकार एखादी गोष्ट किती व्यवस्थित करू शकते हेच लोक समजून घेत नाहीत यांना सरकारी शाळा बंद करण्याची हौस फार सुधारण्याची बुद्धीच नाही तर करणार काय

In reply to by गॉडजिला

सरकारी उद्योग भांडवलदारांच्या इशार्‍यानेच खड्ड्यात घातले जातात..
नक्की का? या हिशोबाने तर एलआयसीदेखील कधीचीच खड्ड्यात जायला हवी होती, कारण देशात खाजगी विमा कंपन्यादेखील आहेत...
एलआयसी गवरमेन्ट चालवते यातूनच सरकार किती सक्षम आहे याची साक्ष मिळते
परत, नक्की का? कारण याच हिशोबाने बिएसएनएल/मटेनिलि देखील सक्षमपणे चालल्या पाहिजेत...नाही का?

In reply to by गॉडजिला

आज ना उद्या आपल्या सर्वांच्यात (म्हणजे तुमच्यातही) सकारात्मक बदल होईल हे माहीत आहे

In reply to by सॅगी

मी सर्वामध्ये सामाविष्ट असतो असे मी मानतो इतरांचे तसे वाटत नाही

In reply to by गॉडजिला

तुमचे प्रतिसाद वाचून तर तसे वाटत नाही, पण तुम्ही म्हणत असाल तर असेल बुवा..

In reply to by सॅगी

तुमचे प्रतिसाद वाचून तर तसे वाटत नाही, पण तुम्ही म्हणत असाल तर असेल बुवा..

In reply to by गॉडजिला

सकारात्मक बदलाची गरज तुम्हालाही आहे यावर तुमची हरकत नाही तर...

In reply to by गॉडजिला

अमेरिकेत लिबरटेरियन लोक इतकं बिंडोकासारखं याच बाबीवर बोलतात. काही महाभाग यूएस फेडरल पोस्ट सुद्धा बंद करा म्हणतात का म्हणे तर अमेझॉन काम करेल. अमेझॉन बराच कार्यभाग पोस्तातर्फे उरकते ते दुर्लक्ष. पोस्ट संपूर्ण स्वतःच्या पैश्यातून चालते- दुर्लक्ष.

In reply to by कॉमी

USPS ३० वर्षे मागेच बंद करायला हवे होते. अमेरिकेत राहून भारताचा अनुभव हवा असेल तर मी नेहमीच ह्या घाणेरड्या संस्थेत जाते. मक्ख तोंडाची हि मंडळी अगदी स्टेट बँक स्टाफ ला सुद्धा लाजवेल अश्या पध्तीईं संथ गतीने बिनडोक पानाची कामे करत असतात. मागील ५ वर्षांत ह्या संस्थेने जनतेचे किमान ५ बिलियन डॉलर्स प्रतिवर्षी बुडवले आहेत. ह्याउलट फेडेक्स प्रति वर्ष सुमारे ५ बिलियन चा नफा करते आणि उलट जास्त चांगली सेवा देते.