Skip to main content

चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग ५)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी शुक्रवार, 28/05/2021 14:37 या दिवशी प्रकाशित केले.
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन आज बरोबर दीड वर्ष पूर्ण झाले. त्यांना खऱ्या अर्थाने जेमतेम ३ महिनेच निर्वेध कारभार करता आला. त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर ४ महिन्यांच्या आतच चिनी विषाणूने भारतात व महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालायला सुरूवात केली व तो धुमाकूळ अजूनही सुरू आहे. या विषाणूचा भारताला व महाराष्ट्राला फार मोठा फटका बसला आणि अजूनही बसत आहे. दुर्दैवाने एकूण रूग्णांची संख्या व एकूण मृत्यु यात अगदी प्रारंभापासूनच महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. यासाठी जनतेचा निष्काळजीपणा जेवढा कारणीभूत आहे तेवढीच केंद्र व राज्यसरकारची नियोजनशून्य उपाययोजना कारणीभूत आहे. हे दीड वर्ष अत्यंत वादळी ठरले. महाराष्ट्रावर एकापाठोपाठ एक संकटे येत गेली. दुर्दैवाने बहुतेक सर्व प्रसंगात राज्य सरकारचे व मुख्यमंत्र्यांचे अस्तित्व क्वचितच दिसले. मागील सव्वा वर्षात मुख्यमंत्री बहुतांशी घरात बसून आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पूर्ण खेळखंडोबा झाला आहे. यातील काही संकटे अनपेक्षित निसर्गनिर्मित होती तर काही राज्य सरकारने स्वतः ओढवून घेतली होती. सुशांतसिंग राजपूत व त्यानंतर घडलेले महाभारत, कंगना रनौटवर सूडबुद्धीने केलेली कारवाई, टीकाकारांना मंत्र्यांनी घरी उचलून आणून बेदम मारणे, सचिन वाझे व अनिल देशमुख प्रकरण, संजय राठोड व धनंजय मुंडे प्रकरणे, औषध उत्पादकांना धमकावणे अशी अनेक प्रकरणे टाळता येण्यासारखी होती. राऊत, नबाब मलिक, पटोले, सचिन सावंत असे अनेक वाचाळ सरकारच्या बाजूने व भाजपविरूद्ध अत्यंत प्रक्षोभक वक्तव्ये करीत आहेत. दुर्दैवाने विरोधी पक्ष म्हणून भाजपही अपयशी ठरला आहे. हे सरकार पडावे यासाठी फडणवीस व चंपा पाण्यात देव ठेवून वाट पहात आहेत. सुशांतसिंग प्रकरण, वाझे प्रकरण, प्रताप सरनाईकांवर धाड, १२ नियुक्त आमदारांची यादी अडवून ठेवणे अशा प्रकारातून सरकारची जास्तीत जास्त कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अत्यंत वाचाळ असलेले चंपा सरकार पडण्याचा रोज एक नवीन मुहूर्त सांगतात. आधी म्हणत होते की नोव्हेंबर २०२० मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर हे सरकार पडणार. नंतर म्हणायला लागते की २ मे नंतर हे सरकार पडणार हे शाळेतला मुलगाही सांगेल. आता म्हणतात महाराष्ट्र झोपेत असतानाच हे सरकार पडणार. नंतर म्हणाले की राज्यात सत्ताबदल निश्चित आहे व कसा होणार ते अजित पवारांना माहिती आहे. फडणवीस म्हणाले की २ मे नंतर हे सरकार पाडणार. पण हे सरकार काही केल्या पडत नाही. भाऊ तोरसेकर व इतर काही पत्रकार सुद्धा सरकार पडणार अशी भाकिते सातत्याने करीत आहेत. अमित शहा व पवारांचं काहीतरी शिजतंय, महाराष्ट्रात काहीतरी घडणार अशी भाकिते किमान ७ महिन्यांपासून सुरू आहेत. शरद पवार आजार किंवा कोणत्या तरी कारणाने मागील जवळपास २ महिन्यांपासून राजकारणापासून संपूर्ण दूर राहून गप्प आहेत. त्याचाही सोयिस्कर अर्थ काढला जात आहे. एकंदरीत बार्शी लाईटच्या वेगाने या सरकारने दीड वर्षांची मजल मारली आहे. दीड वर्षात यांनी काहीही केले नाही व यांचे अस्तित्वही दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या भाळी हा खेळखंडोबा अजून किती काळ चालणार हे सांगता येणे अवघड आहे.

वाचने 49851
प्रतिक्रिया 171

प्रतिक्रिया

इंडिया टूडेने, RTI चा वापर करून, भारतरत्न व फुकट विमानप्रवास ह्यांविषयी तीन प्रश्न विचारले होते. १. आतापर्यंत किती भारतरत्नांनी ह्या फुकट विमानप्रवासाचा लाभ घेतला ? २. त्या सर्व फुकट प्रवासांची सर्व मिळून किंमत किती आहे ? ३. अमर्त्य सेन ह्यांनी ह्या सवलतीचा कितीदा लाभ घेतला (किंमतीसकट). ह्यांतील ३ नंबरचा प्रश्न त्यांना का विचारावासा वाटला, कोण जाणे. एयर इंडियाने दिलेल्या उत्तरानुसार, २००३ सालापासून ही सवलत अस्तित्वात आली. तेव्हापासून आजमितीपर्यंत श्री. सेन सोडून इतर कुठल्याही भारतरत्नाने त्याच्या लाभ घेतलेला नाही. श्री. सेन ह्यांनी २०१५ ते २०१९ ह्या अवधीत २१ वेळा हिचा लाभ घेतलेला आहे. एयर इंडिया त्याची सर्व मिळून किंमत देऊ शकली नाही. श्री. सेन, युरोपांत रहातात, व बँकिंगच्या क्षेत्रांतील सुप्रसिद्ध रॉथ्सचाईल्ड ह्या खानदानाचे ते जावई आहेत.

आता असणाऱ्या पक्षाची आणि नेत्यांची लोक प्रियता कमी झालेली आहे. social media वर दणकून लोक त्यांच्या वर टीका करत असतात. त्यांचे कोणतेच मत,विचार,लोक ऐकुन घेण्याच्या पण मूड मध्ये नाहीत. Corona मुळे चांगलीच कपडे काढली आहेत . कातडी पांघरलेला वाघ बिना कातडीचा झाला आणि सर्व च पितळ उघडे पडले.

https://www.loksatta.com/visheshlekh-news/strong-leadership-in-democrac… लोकशाहीतील व्यवस्था, तज्ज्ञ मंडळींचा अधिकार या साऱ्याला न जुमानता बेधडक निर्णय घेणारे नेतृत्व आपल्याला खूप भावते. ते शूरपणाचे कृत्य वाटते. पण लोकशाहीतील शौर्य हे वेगळ्या प्रकारचे असते. ते कठीण काळात पत्रकारांच्या चौफेर प्रश्नांना धैर्याने तोंड देण्यात असते. केंद्राला लसीकरणाकरून, खरेदी, वितरण, केंद्र आणि राज्य लस खरेदी किमतीतील फरक ह्या सगळ्यांचा तपशील सर्वोच्च न्यायालय मागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान असे उत्तर अद्याप केंद्र देऊ शकले नाही हे केंद्रासाठी लाजिरवाणे आहे.

संपूर्ण एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित लेख आहे. त्यामुळे त्याला उत्तर देण्याची गरज नाही. असेही लोकसत्ता आता लहान मुलांना सकाळी "बसवण्याच्या" लायकीचाच राहिलेला आहे.

In reply to by सुबोध खरे

डिजिटल इंडियाचे ढोल पिटणाऱ्या केंद्राला ४-५ महिन्याची लस खरेदी आणि तिच्या वितरणाची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाला देता येऊ नये? चिठ्ठी चोपड्या वापर करतात का अजून हिशोब ठेवायला? ह्याउलट पूर्ण देश डिजिटल झाला अशा भ्रमात राहून "कोविन" ॲप शिवाय नागरिकांना लस नोंदणी करता येणार नाही अशी केंद्राने खबरदारी घेतली. देशातील किती लोकांना हि किचकट प्रणाली वापरता येत असेल ह्याचा साधा विचारही केला गेला नाही. त्यात हे ॲप व्यवस्थीत चालत नसल्याच्या देशभरातून तक्रारी आल्या. महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक राज्याचे स्वत्रंत ॲपसाठी परवानगी मागितली होती, ज्यामुळे को ॲप वर ताण येणार नाही. प्रत्येक राज्याचे ॲप त्यांची माहिती केंद्राच्या ॲपला पुरवली जाईल. इतकी साधी मागणीही केंद्राने मान्य केली नाही.

In reply to by आग्या१९९०

देशातील किती लोकांना हि किचकट प्रणाली वापरता येत असेल ह्याचा साधा विचारही केला गेला नाही.
हे खरोखर भयंकर आहे.

In reply to by कॉमी

सध्या ज्यांचं वय 45 पेक्षा जास्त आहे त्यांना cowin वरती नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. लसीकरण केंद्रावाले करून देतेत, मोबाईल मात्र गरजेचा आहे.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

माझे पत्नीचे आणि माझ्या आई वडिलांचे दोन्ही डोस "को विन" ऍप विनाच झालेले आहेत. चारही वेळेस ( माझे आणि पत्नीचे आरोग्य सेवक म्हणून अगोदर झाले आणि आई वडिलांचे नंतर) आम्ही फक्त आधार कार्ड घेऊन गेलो होतो. तेथे केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांनी आमचे पंजीकरण केले आणि पाच मिनिटात आम्हाला लस दिली गेली. आई वडिलांचे पहिल्या वेळेस पंजीकरण करण्यास थोडा वेळ लागला कारण एम टी एन एल चा नेट स्पीड कमी होता तेवढे एकदा १५ मिनिटे सोडली तर चारही वेळेस प्रक्रिया अतिशय साधी सुटसुटीत होती. बाकी काही लोक रडारड करायला प्रत्येक वेळेस नवीन कारण शोधत असतात त्याला काही इलाज नाही.

In reply to by आग्या१९९०

ही आकडेवारी द्या, ती आकडेवारी द्या, किती खर्च केला सांगा, app कशाला वापरायला सांगता . . . असली माहिती मिळवून न्यायालय काय करणार आहे? ते काही नवीन चांगली योजना सुचविणार आहेत का? आहे त्या योजनेत काही सुधारणा सुचविणार आहेत का? केंद्राने आलेल्या संकटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करायचा का यांना माहिती देण्यात वेळ घालवायचा ज्याचा यांना काहीही उपयोग नाही. जर या माहितीचा हे काही विधायक कामासाठी उपयोग करणार असतील तर ती आता देण्यात अर्थ आहे. अन्यथा ती देण्यात मोलाचा वेळ वाया जाईल. उद्या एखाद्या रूग्णालयात काही जखमी रूग्ण आले तर डॉक्टरांना त्यांच्यावर उपचार करून द्यायचे का आम्हाला ऑडिट साठी सर्व माहिती हवी आहे म्हणून डॉक्टरांना काम सोडून माहिती द्यायला लावायची?

In reply to by श्रीगुरुजी

सरकारकडे प्रत्येक कामासाठी टीम असते, ती त्यांचे काम करतात म्हणून तर केंद्रीय आरोग्यमंत्री दुसरी लाट चालू असताना आयुर्वेदिक औषधाच्या लाँचला उपस्थित राहू शकले, पंतप्रधान विधानसभा निवडणूक प्रचार सभा घेऊ शकले. कोणत्या राज्याने किती लसी वाया घालवल्या ह्याची सविस्तर आकडेवारी देताना काहि अडचण येत नाही. लपवण्यासारखे काहीही नसेल तर पटकन आकडेवारी दिली असती. पण....

In reply to by आग्या१९९०

देतील की आकडेवारी. वेळ झाला की देतील. आता घाई काय आहे आणि गरज काय आहे? त्या आकडेवारीवाचून कोणाचं काय नडलंय? आणि आकडेवारी मिळवून त्याचं नक्की काय करणार आहेत? उद्या हे मागील दहा वर्षात किती हेक्टर जमिनीत भुईमुगाची लागवड झाली, किती टन खत वापरले, किती लिटर कीटकनाशके फवारली, एकरी किती उत्पादन झाले याचे आकडे एक दिवसात द्या म्हणून मागे लागतील. इथे लाट कशी कमी करायची, टाळेबंदी कशी कमी करायची, अर्थव्यवस्था कशी सुधारायची, जास्तीत जास्त लसीकरण कसं करायचं यात सरकार व्यग्र आहे आणि दुसरीकडे कोणीतरी न्यायालयात गेले म्हणून यांना निरर्थक आकडेवारी हवीये जी मिळून नक्की काय करणार हे त्यांनाच माहिती नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

देतील की आकडेवारी. वेळ झाला की देतील. आता घाई काय आहे आणि गरज काय आहे? त्या आकडेवारीवाचून कोणाचं काय नडलंय? आणि आकडेवारी मिळवून त्याचं नक्की काय करणार आहेत? अशी भाषा न्यायालयात केली तर न्यायालय मस्ती नक्की उतरवेल... न्यायालयाचा अवमान संविधानाचा अवमान तयातून निवडुन येणाऱ्या सरकारचा हि अवमान

In reply to by श्रीगुरुजी

इथे लाट कशी कमी करायची, टाळेबंदी कशी कमी करायची, अर्थव्यवस्था कशी सुधारायची, जास्तीत जास्त लसीकरण कसं करायचं यात सरकार व्यग्र आहे आणि दुसरीकडे कोणीतरी न्यायालयात गेले म्हणून यांना निरर्थक आकडेवारी हवीये जी मिळून नक्की काय करणार हे त्यांनाच माहिती नाही. कोणीही न्यायालयात गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात suo moto केस आहे.

In reply to by आग्या१९९०

असली निर्रथक आकडेवारी, ज्याचा काहीही उपयोग नाही, मागण्याऐवजी जे कोट्यवधी खटले अनेक दशके प्रलंबित आहेत त्यावर suo moto कृती करा.

In reply to by प्रदीप

हेच म्हणतोय. या आणीबाणीच्या प्रसंगात सरकारला त्यांचे काम करू दे. काही सकारात्मक योजना असेल तरच असली आकडेवारी मागा.

In reply to by श्रीगुरुजी

काही सकारात्मक योजना असेल तरच असली आकडेवारी मागा.
ह्या विषयांतील कसलीही योजना बनवणे हे कोर्टांचे काम नव्हे, असे मला वाटते.

In reply to by प्रदीप

कोणत्याही यंत्रनेला आकडेवारी ठेवता येत नसेल सादर करता येत नसेल ते हि कोर्टाने सांगितल्यावर तर संविधान विसर्जित करणे हे जास्त योग्य...

In reply to by गॉडजिला

कोर्टाला आकडेवारी कशासाठी हवी आहे? ही आकडेवारी घेऊन कोर्ट ती कशी वापरणार आहे? वेळ झाला की मिळेल आकडेवारी. मुळात न्यायालयाने स्वत:च अनेकदा माहिती द्यायला नकार दिला आहे. https://www.google.com/amp/s/m.thewire.in/article/law/the-supreme-court… https://www.google.com/amp/s/m.thewire.in/article/law/supreme-court-rej…

In reply to by गॉडजिला

अवमान कोणीही केलेला नाही. जी माहिती मागितली आहे ती माहिती दिलेल्या मुदतीत देतीलच. परंतु ही माहिती आपल्याला का हवी आहे, ही माहिती घेऊन आपण काही चांगली योजना मांडणार आहोत का, ही माहिती काही महिन्यांनंतर मिळाली तर काही नुकसान होईल का अशा गोष्टींचा न्यायालयाने विचार करायला हवा.

In reply to by श्रीगुरुजी

आकडेवारी बघून काय निर्णय घ्यायचा ते स्पष्ट असेलच पण तोपर्यंत न्यायालयाला पिंजऱ्यात उभे करणे अयोग्य

In reply to by सुबोध खरे

लहान मुलांना बसविण्यासाठी मटा, लोकसत्ता, लोकमत असे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. तरीही होत नसेल तर सामनावर बसवा. कोठा एकदम साफ होईल.

In reply to by आग्या१९९०

मोदींच्या योजना हाणून पाडून त्यांना अपयशी ठरविण्यासाठी मोदीद्वेष्टे घरच्या संडासला कुलुप लावून टमरेल घेऊन रस्त्यावर बसतील.

In reply to by आग्या१९९०

"हर घर शौचालय" फेल व्हावे यासाठी प्रयत्न करणार्‍यांमध्ये काही "मोठे"ही आघाडीवर आहेत...काय ते त्यांच्यावरचे संस्कार?

In reply to by सॅगी

हो, हीच लोकं कोणत्या वर्तमानपत्रावर लहान मुलांना बसवावे ह्याची जाहिरात करतात. शौचालयाचा वापराचे संस्कार मुलांवर होऊ ना देण्याचे काम करतात.

In reply to by श्रीगुरुजी

अच्छा! तुम्हाला जी घाण वाटते त्या घाणीत लहान मुलांना घाण करायला सांगताना तुम्हाला घाण नाही वाटत?

In reply to by आग्या१९९०

घाण वाटते नाही, घाण आहेच. त्या तथाकथित वृत्तपत्रांची जी लायकी आहे आणि जो उपयोग आहे, तोच करायला सांगतोय.

In reply to by आग्या१९९०

हो, हीच लोकं कोणत्या वर्तमानपत्रावर लहान मुलांना बसवावे ह्याची जाहिरात करतात. शौचालयाचा वापराचे संस्कार मुलांवर होऊ ना देण्याचे काम करतात. द्वेषाने इतके आंधळे होऊ नका घरात शौचालय असले तरी लहान मुलांना कागदावर का बसवतात याचे कारण शौचालयाचे भांडे मुलांच्या मानाने मोठे असते इतका साधा विचार असू नये का? जरा बऱ्या घरात लहान मुलांसाठी पॉटी मिळते ती पाहिली आहे का? बाकी काहीही झाले तरी सामना सारख्या वृत्तपत्राचे समर्थन तुम्हाला करावेसे वाटते यातच सगळे आले