चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ९)

श
श्रीगुरुजी यांनी
 ·  लेख
लेख
अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाची करूणा शुक्ला (७०) यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. १९८३ मध्ये त्या सर्वात पहिल्यांदा भाजप मधून मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून आल्या होत्या. २०१३ पर्यंत त्या भाजपमध्ये होत्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी कॉंग्रेसकडून निवडणुक लढविली होती, पण त्यांचा पराभव झाला होता. २०१८ च्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या विरोधात राजनंदगाव मतदारसंघातून उभ्या होत्या, परंतु त्यांचा पराभव झाला होता. रशियाची स्पुटनिक ही कोरोनावरील लस रशियाकडून आयात करण्यात येत असून मे महिन्यापासून भारतात उपलब्ध होईल. जुलैपासून ही लस भारतात तयार केली जाईल.
वर्गीकरण
79308 वाचन
💬 प्रतिसाद (304)

प्रतिक्रिया

लिओ
Fri, 04/30/2021 - 22:59 नवीन
100 करोड चोरून २ कोटी परत.. हे म्हणजे पूर्ण कपडे चोरून लांगोटी परत देणे.. नक्की ना ?? २ कोटी दिले ते पण " पक्षाने ",, कसला भंकस पक्ष आहे ना ? चंदिगढच्या खासदार मॅडमनी १ कोटि दिले, कुठे १ व्यक्तिने दिलेले १ कोटि आणि १ पक्षाने दिलेले २ कोटी, पण, पण, पण, खासदार मॅडमनी मेंबर ऑफ पार्लामेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट (MPLADS) निधीतुन १ कोटि दान दिले ( जो जनतेच्या करातुन आणि सरकारने कमवलेल्या पैशातुन बनतो.). खासदार मॅडमनी दान दिले जणु काही स्वकमाईचे आहेत. भंकस पक्ष २ कोटि काय मेंबर ऑफ पार्लामेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट (MPLADS) निधीतुन देऊ शकत नाही. बर भंकस पक्षाचा निधी हा काय त्यांच्या स्वकमाईचा थोडाच आहे ??? तो खंडणी, भ्रष्टाचारामधील आहे. (अंधभक्त हे सिध्द करू शकतात.) या भंकस पक्षाने पुर्ण कपडे चोरुन लंगोट परत दिली नाही " फाटकी लंगोट " दिली आहे. ही फाटकी लंगोट ज्यांनी रम्य पहाटे तत्व, परंपरा आणि सज्जनतेच्या सदर्‍याच्या आत घातली होती ना, त्यांना सांगुन दिल्लीतुन CBI किंवा NIA चौकशी लावा हे २ कोटी जुन्या ५०० आणि १००० मध्ये भरले असतील.

पिनाक
Fri, 04/30/2021 - 23:19 नवीन
परवा परवा बीजेपी ने remdesivir स्वखर्चातून (4.75 कोटी) देण्याबद्दल बोलली तेव्हा किती गदारोळ केला गेला होता. "काय प्रूफ आहे की महाराष्ट्रालाच दिले जाणार होते" वगैरे वगैरे. दोन द्यायचे तर दोन घ्यायचीही तयारी हवी. तसे दोन्ही पक्षांसाठी दोन पाच कोटी काही जास्त नाहीत. आणि सध्याचा प्रश्न सरकारला पैसे कमी नसण्याचा नक्कीच नाही. ता.क. 100 कोटी च्या दोन टक्के म्हणजे फारच कमी रक्कम होते.
↩ प्रतिसाद: लिओ

सुक्या
Sat, 05/01/2021 - 04:20 नवीन
प्रवासावर निर्बंध : https://www.cnbc.com/2021/04/30/us-to-restrict-travel-from-covid-ravaged-india.html उपलब्ध विदा नुसार भारतात संक्रमण दर २१% वर पोहोचला आहे. अजुन पीक केसेस आल्या नाहीत .. सगळी कडे लस उपलब्ध नसल्याची बातमी येत आहे .. दोन लस उत्पादक भारतात असताना लस का उपलब्ध होत नाहीत .. म्हणजे उत्पादन चालु आहे परंतु काही पुर्व करारानुसार लस दुसरीकडे द्याव्या लागत आहे की काय? परस्पर विरोधी बातम्या मुळे गोंधळाची परीस्थीती आहे ...

पिनाक
Sat, 05/01/2021 - 09:07 नवीन
लस आणि कोव्हीड केसेस यांचा डायरेक्ट संबंध नाही. लसीचे 2 डोस झाल्यानंतर काही आठवड्यानी प्रतिकारशक्ती तयार होते. मुबलक लस आता उपलब्ध असेल तरी केसेस च्या नंबर वर त्याचा परिणाम होणार नाही. शिवाय गेले महिनाभर कच्च्या मालाचा तुटवडा आहे, त्यामुळे लस बनवण्याची प्रक्रिया खंडित झालेली असू शकते. अमेरिकेने मान्यता दिल्यानंतर लगेच माल पोचणार नाही. त्यांची approvals ची process असू शकते. त्यानंतर माल विमानाने उचलला जाईल.
↩ प्रतिसाद: सुक्या

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 10:00 नवीन
बरोबर, लसीकरण महत्वाचे असले तरी त्यामुळे कर्व्ह ताबडतोब फ्लॅट होणार नाही असे दिसते. अमेरिकेने मटेरियल डिस्पॅच केले अशी २९ तारखेला बातमी आली आहे: https://www.google.com/amp/s/www.news18.com/amp/news/india/us-dispatches-raw-material-for-vaccine-production-to-help-india-in-its-war-on-covid-19-3689789.html त्यानंतर आपली approval process असणार का नाही हा प्रश्न अजून सुटायचा आहे (आपल्याला, अस म्हणतोय, माहिती नसल्याने. SII आणि सरकारला अंदाज असणारच.)
↩ प्रतिसाद: पिनाक

दिगोचि
Sat, 05/01/2021 - 07:51 नवीन
खेळाच्या मैदानाना, विद्यापीठाना, रस्त्याना, विमानतळाना पुढाऱ्यांची नावे अजिबात नको >>> १००% सहमत.

श्रीगुरुजी
Sat, 05/01/2021 - 08:51 नवीन
कालचीच बातमी आहे. नवी मुंबई विमानतळाला ठाकरेंचे नाव देणार आहेत. https://m.lokmat.com/navi-mumbai/dissatisfaction-among-project-victims-over-naming-airport-navi-mumbai-a642/
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

गोंधळी
Sat, 05/01/2021 - 10:34 नवीन
माननिय मोदींच्या गुजरात मध्ये आग लागुन १६ रुग्णांचा मॄत्यु. 16 killed in fire at Covid hospital in Gujarat's Bharuch https://www.indiatoday.in/india/story/fire-hospital-gujarat-bharuch-1796837-2021-05-01

मुक्त विहारि
Sat, 05/01/2021 - 10:53 नवीन
आता ह्याला पण मोदीच जबाबदार, नाही का?
↩ प्रतिसाद: गोंधळी

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 10:36 नवीन
सोशल मीडियावर तक्रार आणि माहिती टाकणाऱ्यांनावर कारवाई केल्यास तो कोर्टाचा अवमान समजण्यात येईल असे सुप्रिम कोर्टाने सांगितले. बातमीत असे दिसते की अश्या कारवाया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इथे झाल्या आहेत. कोर्टाने राज्यांचा उल्लेख न करता निर्णय दिला. कोर्टाने केंद्र आणि राज्यांना वेगवेगळ्या लसकिमती त्याच लसीसाठी लावल्या जात आहेत, त्यामागे काय तर्क आहे, असेही विचारले.
"Let a loud message go out to the states and their DGPs. We will brook no violation of the right to free speech of a citizen when the country is going through a humanitarian crisis during a health emergency. We will haul them for contempt,"
https://www.google.com/amp/s/m.timesofindia.com/india/dont-book-people-for-seeking-help-on-social-media-supreme-court-to-cops/amp_articleshow/82334559.cms https://www.google.com/amp/s/www.ndtv.com/india-news/coronavirus-why-2-vaccine-prices-supreme-courts-multiple-questions-for-centre-2425117%3famp=1&akamai-rum=off

आग्या१९९०
Sat, 05/01/2021 - 11:12 नवीन
५०% लसी महागात विकून झालेल्या रग्गड नफ्यातील ठराविक रक्कम PM CARE फंडात जमा होईल. क्रोनी कॅपिटॅलिझम.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

रात्रीचे चांदणे
Sat, 05/01/2021 - 11:38 नवीन
आज त्याच क्रोनी कॅपिटॅलिझम मूळे कमीत कमी आपल्याला लसी तरी मिळत आहेत. सीरम ला कमवू दे पैसा 400 रुपये काय जास्त नाहीत. सीरम ने आज पैसे कमावले तर उद्या तिसरी लाट आली तर लसींचे उत्पादन वाढवायला त्यांना पैशांची भीक तरी मागायला लागायची नाही. आणि ज्यांना 400 रुपये परवडत नाहीत अशा लोकांसाठी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये लस फुकट उपलब्ध आहेच की.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

चंद्रसूर्यकुमार
Sat, 05/01/2021 - 11:47 नवीन
Image removed.
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 11:56 नवीन
राज्य सरकार ला लस जास्त किमतीतच मिळत आहे. (१)आणि , केंद्राकडून राज्यांना पुरेसा सप्लाय होत नाही आहे. (२) त्यामुळे राज्यांना जास्त किमतीत लसी घ्यायला लागल्या आणि सरकारी हॉस्पिटलातून त्याच दिल्या गेल्या तर तो सगळ्यांचाच खर्च असेल. आणि लॉजिक काय, केंद्राला १५० आणि राज्याला ३०० किंमत ठेवायचे ? किंमत तक्ता- कोव्हिशिल्ड- केंद्र- १५० प्रतिडोस - राज्य- ३०० प्रतिडोस (४०० वरून दोन दिवसांपूर्वी कमी केली.) -प्रायव्हेट- ६०० प्रतिडोस कोव्हाक्सिन- केंद्र- १५० प्रतिडोस - राज्य- ६०० प्रतिडोस. - प्रायव्हेट- १२०० प्रतिडोस राज्यांना स्वतः लस घेण्याची परवानगी देणे (३) आणि राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे. राज्य सरकारला जास्त पैसे भरून सरकारी रुग्णालयांमध्ये लसी उपलब्ध करायला लागल्या तर अतार्किक पणे जनतेचे पैसे लसनिर्मात्यांकडे जातील. हि सगळी चेन ऑफ इव्हेन्ट संशयास्पद वाटते आहे. संदर्भ- १) किंमती- https://www.google.com/amp/s/www.livemint.com/news/india/covishield-price-for-states-reduced-to-rs-300-serum-ceo-adar-poonawalla/amp-11619612404378.html २) केंद्र ते राज्य पुरवठा- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.loksatta.com/mumbai-news/state-need-12-crore-vaccine-doses-will-get-18-lakh-abn-97-2458738/lite/&ved=2ahUKEwj4mru266fwAhWgyjgGHcI9AhEQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw3-9UcC1CXoAQ9Fffwz6iLc&ampcf=1 ३) राज्य लसी थेट घेऊ शकतात- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.thehindu.com/news/national/from-may-1-everyone-over-18-years-eligible-for-covid-19-vaccination-government/article34359940.ece/amp/&ved=2ahUKEwi8i6-m7KfwAhU1IbcAHVQpCW4QFjAKegQIJRAC&usg=AOvVaw0yVpvl_0G0C29-Y8hePfQp&ampcf=1
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

पिनाक
Sat, 05/01/2021 - 12:00 नवीन
प्रश्न असा आहे, की या किंमती केंद्राने ठरवल्या का? या किंमती दोन्ही लस निर्मात्यांनी ठरवल्या. प्रश्न लस निर्मात्यांना विचारला पाहिजे. केंद्राला का?
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 12:03 नवीन
केंद्राला विचारा असे कुठे म्हणले ? केंद्राने विचारावा ! लसी बाबत संपर्क आणि राज्यांना लसी घेऊ देण्याचा निर्णय केंद्रानेच केला आहे. लस निर्मात्यांना विचारायला हवे हेवेसांनल.
↩ प्रतिसाद: पिनाक

पिनाक
Sat, 05/01/2021 - 12:08 नवीन
का? ती केंद्राची जबाबदारी थोडीच आहे? केंद्र म्हणत होतं की आम्ही लसी प्रो rata बेसिस वर वाटू. यांचं गुजरात ला लसी का पुरवता चालू झालं. म्हणून दिला ना अधिकार राज्यांना खरेदी चा? राज्य सरकार मध्ये इतके हुशार मंत्री आहेत. अनिल परब आहे, संजय राऊत आहेत, अनिल देशमुख आहेत. करावेत त्यांनी बोलणी. केंद्रावर कशाला सोडायच? त्यांना शिव्या पण द्यायच्या आणि बोलणी करा म्हणून पण सांगायचं?
↩ प्रतिसाद: कॉमी

पिनाक
Sat, 05/01/2021 - 12:11 नवीन
केंद्राचा तोच प्लॅन असावा. पण ते एकाच राज्याला देऊ शकत नाहीत ना? मग सतत दुगाण्या झाडल्यावर ते ही वैतागले असतील. आता घ्या हे बाळ आणि करा त्याचं संगोपन. किती ला विकत घ्यायचं ते घ्या. 50 रुपयाला घ्या हवं तर. पण डायरेक्ट बोला सिरम शी.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 12:13 नवीन
वाह रे वा. केंद्राला अश्या tantrum फेकण्याची सूट असते हे पहिल्यांदाच कळाले. जनता वैगेरे राहूदे, जनतेचा पैसा राहूदे, राज्याची जिरवली कि बास.
↩ प्रतिसाद: पिनाक

पिनाक
Sat, 05/01/2021 - 12:43 नवीन
केंद्र सरकार ने जसं राज्यांनी मागणी केली त्याप्रमाणे केलं. सिरम ने किंमत किती ठेवावी ते केंद्र सरकारच्या हातात नाही. सिरम ही एक private कंपनी आहे. आता केंद्र सरकारवर टीका का करावी ते कळलं नाही. राज्यांना उलट केंद्र लसीचे वाटप करत असताना केंद्राची जिरवण्यात रस होता. केंद्राने फक्त राज्यांची मागणी मान्य केली. बाकी त्यांनी काय करणं expected आहे?
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 12:50 नवीन
किंमत वेगळी का ठेवली असा जाब विचारणे अपेक्षित आहे ! अहो, राज्य म्हणजे काय फक्त महाराष्ट्र आहे काय ? अशी न मागणी करणारे राज्ये पण असणारच कि ! मुळात, सगळी वाक्सिन्स राज्यांसाठीच आहेत, केंद्र काय ते घेऊन स्वतः कडे ठेवणार नव्हतीच, सगळे कन्समप्शन राज्यांतच होणार आहे. मग हे किंमत फरक अत्यंत अतार्किक नाही काय ? हे स्पेल आउट का करायला लागतंय समजत नाही.
↩ प्रतिसाद: पिनाक

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 12:39 नवीन
मला वाटलेलं कॅपिटालिझम मध्ये इफिशियनसी, मिनिमम खर्च वैगेरे फार (सर्वात) महत्त्वाचं मानतात. इथं असे खर्चिक आणि आर्थिक दृष्ट्या ineffecient मॉडेल का वापरतायत ? हेडक्वार्टर (जिथे मालाचे कंसम्पशन शून्य होणार आहे) ला स्वस्तात मिळणार माल ब्रांचेस (सगळे कन्समप्शन इथेच होणार आहे) महागात घेऊ शकतात, असा निर्णय हेडक्वार्टर ने घेतला आहे.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

पिनाक
Sat, 05/01/2021 - 12:46 नवीन
असा कोणताही निर्णय headquarter ने घेतलेला नाही. माल उत्पादन करणार्याने तो घेतला आहे. ब्रँच नि सांगितल्या प्रमाणे headquarter ने ब्रँच ना माल खरेदी करण्याचा अधिकार दिला आहे. तुमच्या उदाहरणात लोचा आहे.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 12:52 नवीन
आजिबात नाही. महागात घेणे चालेल हा निर्णय अर्थातच हेडक्वार्टर ने घेतला आहे. केंद्राने किंमती माहित असून राज्यांना परस्पर लसी घेऊ देण्याचा निर्णय घेतलाच आहे.
↩ प्रतिसाद: पिनाक

पिनाक
Sat, 05/01/2021 - 13:03 नवीन
हा तुमचा अंदाज आहे की तुमची पक्की माहिती आहे? पक्की माहिती असेल तर त्याचा source पोस्ट करावा. अंदाज या विषयावर बोलण्यासारखे काही नाही.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 13:07 नवीन
माझ्या मूळ प्रतिसादात (रात्रीचे चांदणे) संदर्भ आधीच दिलेला आहे. परत देतो. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.thehindu.com/news/national/from-may-1-everyone-over-18-years-eligible-for-covid-19-vaccination-government/article34359940.ece/amp/&ved=2ahUKEwi8i6-m7KfwAhU1IbcAHVQpCW4QFjAKegQIJRAC&usg=AOvVaw0yVpvl_0G0C29-Y8hePfQp&ampcf=1
↩ प्रतिसाद: पिनाक

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 12:00 नवीन
राज्यांना स्वतः लस घेण्याची परवानगी देणे (३) आणि राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे.
राज्यांना स्वतः लस घेण्याची परवानगी देणे (३) आणि त्यानंतर राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे. असे वाचावे
↩ प्रतिसाद: कॉमी

पिनाक
Sat, 05/01/2021 - 12:05 नवीन
केंद्राचा आणि लस निर्मात्यांचा जो करार होता त्यात राज्ये सहभागी होती का? नव्हती. आता UT ला private कडून खरेदी करायची घाई होती आणि सतत केंद्राकडे बोट दाखवणं चाललं होतं. केंद्राने परवानगी दिली. लसनिर्मात्यांनी राज्यांसाठी वेगळी किंमत ठरवली. त्याबद्दल केंद्राला कसा प्रश्न विचारणार? की राज्यांचा हा प्रश्न घेऊन केंद्राने लसनिर्मात्यांशी भांडायला हवं? का करतील ते हा नसता उद्योग. राज्यांनी करावे negotiation लस निर्मात्यांशी.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 12:09 नवीन
म्हणजे, थेट लस प्रायव्हेट काढून घेता याव्यात हि अपेक्षा केली तर काहीही किमती मध्ये घेण्याची तयारी असा अर्थ होतो ?? बाकी, इथेही राज्य केंद्र कुरघोडी विवाद करण्यात फारसा रस नाही. निगोशिएशन चा प्रश्नच कुठून येतो हे कळत नाही. केंद्र लसी घेऊन राज्यानाच वाटणार आहे, केंद्र काय राज्यांशिवाय अस्तित्वात नाही. मग त्याच राज्यांना वेगळी किंमत लावल्याबाबतीत केंद्राने काहीही दखल घेऊ नये असे तुम्हाला वाटत असेल तर मी तीव्र असहमत आहे असे नोंदवतो.
↩ प्रतिसाद: पिनाक

पिनाक
Sat, 05/01/2021 - 13:08 नवीन
केंद्राने दखल देऊन 100 रुपये (कोव्हीशिल्ड साठी) आणि 200 रुपये (कॉवक्सिन साठी) किंमत कमी केली आहे. पण हे केंद्राने फक्त मानवतावादी दृष्टीतून केलेले असावे. केंद्राचा सिरम वर कोणताही कंट्रोल नाही (आणि असू ही नये). बाकी लस हा एक private प्रॉडक्ट आहे आणि त्यामुळे त्याची किंमत मार्केट फोर्सेस आणि डिमांड सप्लाय वर ठरते. त्याची किंमत 0 पासून अनंत पर्यंत कितीही असू शकते. पुन्हा, त्याची किंमत किती ठेवावी हे सिरम च्या इच्छे वर आहे. सरकारने काही त्यात इन्व्हेस्टमेंट केलेली नाही. तेव्हा सरकार त्याला कसलाही आदेश देऊ शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 13:11 नवीन
केंद्राने दखल कशावरून म्हणे ? पुनावाला म्हणतात मानवतावादी दृष्टिकोनातून. बरं, असले तर चांगले, पण दुप्पट भाव आहे अजूनसुद्धा. का ?
↩ प्रतिसाद: पिनाक

आग्या१९९०
Sat, 05/01/2021 - 12:15 नवीन
काहीही. आतापर्यंत केंद्रानेच राज्यांना लसीचा पुरवठा केला होता, तसाच तो पुढेही चालू ठेवण्यास काय अडचण होती? लस दर वाटाघाटीत कोणाची पॉवर अधिक राहील? केंद्राची की राज्यांची? केंद्राने राज्यांचा पैसा हडप करण्यासाठी सगळा डाव रचला आहे .
↩ प्रतिसाद: पिनाक

आग्या१९९०
Sat, 05/01/2021 - 12:26 नवीन
ओके , क्रोनी कॅपिटॅलिझम आहे हे कबूल केलेत. सरकारी रुग्णालयात फुकट मिळणार ती राज्यांनी महागात खरेदी केलेली असणार आहे. फुकट की विकत हा मुद्दाच नाहीये. केंद्र आणि राज्यांना मिळणाऱ्या लसीच्या दरातील तफावतीचा आहे.
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 11:40 नवीन
किमतींवर कॅप लावण्यासाठी भारत सरकारकडे किती उपाय आहेत हे या लेखात दिले आहेत. सुप्रिम कोर्टाने या उपायांचा रेफरन्स देऊन प्रश्न विचारला:
“There are powers under the Drugs Control Act and Patents Act. This is a pandemic and a national crisis. If this is not the time to invoke such powers, what is the time?” Justice Bhat said. The court noted that “different manufacturers are quoting different prices”.
↩ प्रतिसाद: आग्या१९९०

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 11:58 नवीन
https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/explained/supreme-court-on-covid-19-vaccine-pricing-7293010/lite/
↩ प्रतिसाद: कॉमी

पिनाक
Sat, 05/01/2021 - 12:01 नवीन
प्रायव्हेट कंपन्यांनी तयार केलेल्या लसी च्या किंमती वर कॅप लावायचा? मग करणार नाहीत ते त्या तयार. चालेल?
↩ प्रतिसाद: कॉमी

नावातकायआहे
Sat, 05/01/2021 - 14:17 नवीन
सहमत! वेगवेगळ्या किंमतीच्या मागे काय लॉजिक आहे आणि केंद्र सरकारनी काहितरी विचार केला असेल तो नक्की काय असावा?
↩ प्रतिसाद: कॉमी

रात्रीचे चांदणे
Sat, 05/01/2021 - 12:12 नवीन
आणि त्यानंतर राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे. केंद्र सरकार ने एकगठ्ठा लसी विकत घेतल्या असतील म्हणून कदाचित स्वस्त दिल्या असतील, जास्त माल विकत घेतला तर थोडी सवलत हे तत्व असेल. आणि सध्या तरी लसिंची कमतरता आहे त्यामुळे सीरम भाव कमी करेल आस वाटतं नाही.

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 12:17 नवीन
एकगठ्ठा ? इथे तो प्रश्न यायचे काय कारण आहे ? राज्य आणि केंद्र मिळून १२७ करोड पेक्षा जास्त लसी तर विकल्या जाणार नाहीयत ना ? मग ह्यात एकगठ्ठा प्रश्न येतोच कसा ? १२७ मध्ये राज्य किती आणि केंद्र कितो याने काय फरक पडावा ?
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 12:55 नवीन
इथे माझे लॉजिक चुकले आहे. दोन लस निर्माते आहेत आणि आता स्फुटनिक इत्यादी परदेशी निर्माते सुद्धा स्पर्धेत आहेत, सो. आपल्या किती लसी विकल्या जाणार आहेत हे लसोत्पादकाना माहित नाही.
↩ प्रतिसाद: कॉमी

रात्रीचे चांदणे
Sat, 05/01/2021 - 13:02 नवीन
मिळून १२७ करोड पेक्षा जास्त लसी तर विकल्या जाणार नाहीयत ना ? प्रत्येकाला 2 डोस द्यायचे म्हणले तर हा आकडा 127 कोटी पेक्षा जास्त होतो. तरी उदाहरणा साठी आपण 130 कोटी डोस विकत घ्यावे लागतील आस समजू यातील निम्मे डोस हे केंद्र सरकार घेणार आणि निम्मे राज्य, म्हणजे केंद्र सरकार 65 कोटी घेणार तर मोठ्यात मोठं राज्य फार फार तर 10 कोटी लसी विकत घेईल मग सीरम साठी मोठा ग्राहक केंद्र सरकार नाही का होत?
↩ प्रतिसाद: कॉमी

आग्या१९९०
Sat, 05/01/2021 - 13:28 नवीन
५०% मध्ये राज्यांना किती मिळणार आणि खासगी रुग्णालयांना किती देणार?
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

कॉमी
Sat, 05/01/2021 - 13:49 नवीन
१. माझं गृहीतक चुकलं, ते वर कबूल केले आहे. २. तुमचं म्हणण बरोबर आहे हो कि ऑर्डर राज्यांपेक्षा केंद्र जास्त देणार. पण जर एकूण ऑर्डर तेव्हढ्याच असणार आहेत तर राज्याच्या किती आणि केंद्राच्या किती ह्याने इकोनॉमी ऑफ स्केल मध्ये काय फरक पडणार ? एकूण ऑर्डर xyz असेल, त्यात xyz चे विभाजन राज्य आणि केंद्रात कसे झाले ह्याचा लसनिर्मात्यांशी काहीही संबंध येत नाही. शेवटी हे विभाजन राज्यांतच एकत्र होणार आहे. त्यामुळे किमतीत फरक अतार्किक आहे/आता समजत नाही आहे. म्हणूनच कोर्ट त्यावर प्रश्न विचारत आहे.
↩ प्रतिसाद: रात्रीचे चांदणे

इरसाल
Sat, 05/01/2021 - 13:34 नवीन
हे बघा काय चाललय. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/covid-vaccines-container-truck-with-over-2-lakh-covid-19-vaccine-doses-found-abandoned-in-mp-bmh-90-2459033/