केंद्र सध्या १५० ला लसी घेऊन राज्यांना पुरवठा करत आहे, राज्यांना केंद्राकडून विनामूल्य पुरवठा होत आहे. त्यात काही निधी खर्च झाला असणार आहे. आत्तापर्यंत (१६.३७*१५०=२४५५) २४६० करोड रुपयांपर्यंत खर्च केंद्राने मोफत लसींवर केला आहे. ह्यात वाहतूक खर्च नाही आला, तरीसुद्धा बराच मोठा भाग अजून शिल्लक आहे असे म्हणता यावे. यात अर्थातच बाकीचे खर्च असतील तर विचारात घेतले नाही आहेत. उर्वरित पैसे राज्यांसाठी लसी मिळवण्यात वापरण्यात यावी हि अपेक्षा रास्त वाटते. ही तरतूद लसीकरणासाठीच केली आहे. लसीचा किमतीचे इनिशियल एस्टीमेट ७०० प्रति डोस होते, सर्व खर्चांसकट. तेव्हा किंमत आणि कॉस्टिंग पक्के झाले नव्हते. या किमतींवर ५० करोड लोकांसाठी मोफत लसीकरण (दोन्ही डोस) म्हणून ३५००० कोटींची तरतूद केली गेली. आता किंमत त्यामानाने कमी आहे (अगदी राज्यांची ३०० धरली तरी दोन्ही डोस मिळून ६०० होते.) त्यामुळे किमान ५० आणि कमाल (१५०*२= ३००, ३५०००/३००=) ११६ करोड लोकांचे लसीकरण केंद्र या तरतुदीतून करू शकते. संदर्भ- १) आत्तापर्यंतचा खर्च- https://www.google.com/amp/s/www.livemint.com/news/india/over-79-lakh-c… २)सुरुवातीचे एस्टीमेट- https://www.google.com/amp/s/theprint.in/economy/rs-35000-cr-covid-vacc…