चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ३)

राज्यात निर्माण झालेला रेमडेसीवरचा तुटवडा व रुग्णांची होत असलेली गैरसोय या पार्श्वभूमीवर विविध औषध कंपन्यांकडे चाचपणी करून इंजेक्शन मिळवण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून भाजपा नेत्यांनी आज (सोमवार)दमणला धाव घेतली. दमणच्या भेटीनंतर महाराष्ट्रासाठी भाजपाकडून ५० हजार रेमडेसीवर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे

गुजरातची वाटचाल आरोग्य आणीबाणीच्या दिशेनं; हायकोर्टाचे सरकारच्या धोरणावर ताशेरे http://dhunt.in/dZE52?s=a&uu=0xf1b3901f5d830a6c&ss=wsp Source : "सकाळ"

उपलब्ध करून देणार – दरेकर https://www.loksatta.com/maharashtra-news/bjp-will-provide-50000-remdes… तरी पण हा दोष भाजपचाच, असे काही 20% वाले म्हणतील ...

‘लॉकडाउन’वर नाना पाटेकर म्हणतात, ‘मृत्यू टाळायचे असतील, तर…’ “प्रत्येकाने वाढत्या करोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियमांचं पालन केले पाहिजे. माझ्यासह सर्वांनी नियमांचं पालन केले पाहिजे. लॉकडाउन करण्यात कोणत्याही सरकारला आनंद वाटत असेल का? मी कोणत्याही पक्षाचा नाही. पण जर आपल्याला मृत्यू टाळायचे, असेल तर हे गरजेचं आहे,” असं नाना पाटेकर म्हणाले लॉकडाउन उत्सव सगल्यांनी साजरा केला पाहीजे व प्रत्येक आठवद्याला दिवे घालवा,थाळ्या वाजवा असे नवीन प्रतिकात्मक टास्क राज्य सरकारने जनतेला द्यावेत.

मोदी सरकारने नेहमी प्रमाणे वॅक्सीन विषयावर तोंड जास्त उघडले आहे आणि काम कमी केले आहे. उधोजी पूर्णपणे ........ नेते असले तरी मोदी महाराजांनी सुद्धा बऱ्यापैकी गोंधळ घातला आहे. तीन राज्यांत मोदी महाराजांच्या पक्षाने मोठ्या रॅली काढल्या. कुणीही कसलीही खभरदारी घेतली नाही. आम्हाला आधी सांगितले टेस्ट, ट्रीट आणि ट्रेक हि कोरोनाला हरवण्याची त्रिसूत्री आहे पण इलेक्शन येतंच त्याची जागा crowd, मोठा crowd आणि आणखीन मोठ्ठा crowd ने घेतली. ते सोडा, लस ह्या विषयावर अर्थशास्त्राचे मूलभूत नियम पुन्हा एकदा सरकारी खेचरांनी चुलीत घातले. रोगाने प्रचंड नुकसान होत असल्याने लस हि १००% फुकट उपलब्ध करून देणे बरोबर आणि देशाच्या फायद्याचे आहे ह्यांत शंकाच नाही. पण त्याच वेळी सरकार कडे पर्याप्त पैसा नाही. खाजगी व्यवस्थेंत टाकत आहे पण भांडवल नाही अशी परिस्थिती होती. खरे तर भारत बायोटेक आणि SSI ला आधीच ५००० कोटी चे लोन सरकारने द्यायला पाहिजे होते. सरकारी इस्पितळांतून फुकट लस दिली जात आहे हे बरोबर आहे पण त्याच वेळी खाजगी व्यवस्थेंतील वितरणावर विनाकारण निर्बंध घातले आहेत. २५० रुपयातील १०० रुपये इस्पितळाला जातात. दिवसाला एक नर्स साधारण ७० लोकांना लस देते तर त्याचे झाले फक्त ७००० रुपये रेव्हेन्यू. महिन्याला झाले १५०,०००. ह्यातून नर्स चा पगार, फ्रिज, इतर स्टाफ, वीज वगैरेचा खर्च काढला तर फार तर २०-३० हजार प्रति नर्स फायदा होतो. मग कुणी भांडण किंवा सरकरने चौकशी वगैरे कार्याला घेतली तर नुकसान. त्यामुळे लस वितरणात कुठल्याही इस्पितळाला गरजेपेक्षा जास्त इंटरेस्ट नाही. मूळ लस निर्मात्याला फक्त १५० रुपये मिळतात. ह्यातून फायदा ५० रूपये जरी असलात तर SSI ला लस निर्माण करण्यासाठी ज्या सुविधा निर्माण करायच्या आहेत त्याचा ३००० कोटी खर्च धरला तर साधारण ६० कोटी लोकांना लस द्यायला पाहिजे. त्या पेक्षा कमी लोकांना लस दिली गेल्यास SSI ची गुंतवणूक व्यर्थ ठरेल. त्यामुळे SSI आणि भारत बायोटेक दोन्ही कंपन्या लस निर्माण वाढविण्यात जास्त रस घेत नाहीत आणि फायझर वगैरेंना देशांत परवानगी मिळू नये ह्यासाठीच प्रयत्नरत आहेत असे वाटते. बँक, आर्मी, रेल्वे, बेस्ट, TCS, स्वीग्गी, ह्या सर्वाना खरे तर आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लस घेण्यास आणि त्यासाठी कितीही किंमत देण्यास परवानगी असायला पाहिजे होती. सध्या लस २५०-३०० ह्या माफक किमतीत विकली जाते. ज्या माणसाला ३०० रुपये परवडत नाही तो माणूस सरकारी इस्पितळांत जाऊ फुकट घेऊ शकतो. त्यामुळे खाजगी आस्थापनेवर २५० रुपयांची सक्ती फारच जाचक वाटते. हीच किंमत ३०००-५००० सहज ठेवली जाऊ शकत होती. ह्यातून निर्माण होणार नफा हॉस्पिटल्स, भारत बायोटेक, SSI इत्यादी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरू शकले असते. आता अमेरिका आपल्या संपूर्ण जनतेला वॅक्सीन देऊन कोरोनावर मत करेल ह्याची वाट पाहावी लागेल, त्यानंतर फायझर, मॉडर्ना आपला अतिरिक्त साठा भारतांत डम्प करायचा प्रयत्न करतील आणि त्यावेळी कदाचित सरकार निर्बंध काढून ह्या विदेशी संस्थांना फायदा करून देईल. लस निर्माणावर बंधने भारत सरकारने घातली आहे ती तर मेक इन इंडिया च्या पेकाटात घातलेली लाथ आहे. (प्रतिसाद संपादित)

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/nandurbarkar-on-the-way-to-gu… आता ही पण चुकी भाजपचीच बरं का!!!! त्यांनी आमच्या पेक्षा जास्त खाटा का ठेवल्या? असेही 20% वाले विचारतील ...

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/the-work-of-oxygen-tank-in-os… ही पण चुकी भाजपचीच बरं का!!!!! असेही 20% वाले म्हणतील...

https://maharashtratimes.com/maharashtra/solapur/pandharpur-election-an… शिवसेना आणि कॉंग्रेस, काय प्रतिसाद देतात, हे बघणे रोचक ठरेल...

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/antilia-bomb-scare… कॉंग्रेस जर आक्षेप घेत असेल तर, बदली योग्यच आहे.... हे माझे वैयक्तिक मत आहे.... कॉंग्रेसवर माझा अजिबात विश्र्वास नाही...

पाकमध्ये जाऊन चर्चा करावी' ....... https://maharashtratimes.com/india-news/pdp-chief-mehbooba-mufti-target… कॉंग्रेसने केलेल्या चुकीची फळे, अशी भोगावी लागतात...

गेल्या वर्षी मार्च-एप्रील महिन्यामधे दिल्लीत तबलिगींनी केलेल्या गर्दीला करोनाच्या प्रसारासाठी कारणीभूत मानलं गेलं होतं, हेच तब्लिगी दिल्लीतील कार्यक्रमानंतर देशभरात गेल्यामुळे करोनाचा देशभर फैलाव झाला अशा पद्धतीने आपल्या सोयीचं गणित मांडून करोनाचं खापर तबलिगीवर फोडण्यात आलं होतं. केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारने याहीवर्षी तबलिकी मरकजवर, त्यांच्या होणा-या गर्दीवर बंदी घालावी अशी एक याचिका मा.न्यायालयात केली होती. सदरील याचिकेवर मा.न्यायालय म्हणाले दिल्लीत इतर धर्मिंयांच्या प्रार्थनास्थळांवर बंदी नसेल तर आम्ही यांच्यावर बंदीचे आदेश देऊ शकणार नाही, असे स्पष्ट म्हणाले. तेथे किती लोक जमणार त्याचा अहवाल सादर करावा असे म्हटले आहे. (संदर्भ बातमी ) -दिलीप बिरुटे

.....नालासोपाऱ्यात ७ करोना रुग्णांचा ऑक्सिजन न मिळाल्याने मृत्यू.... https://www.loksatta.com/mumbai-news/maharashtra-covid-19-situation-oxy… आता ही अक्षम्य चूक कुणाची?

या धाग्यात परत एकदा बघितले की नेहमीचे यशस्वी कलाकार- १८९ आणि आर्मस्ट्राँग सारखे तेच तेच बिनबुडाचे मुद्दे मांडत आहेत आणि अशांशी कोणतीही साधकबाधक चर्चा होणे शक्य नाही. हाच प्रकार यापूर्वी अनेक चर्चांमध्ये बघायला मिळाला आहे आणि यापुढेही तसेच होत राहिल यात शंका नाही. तसे असतानाही त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष न करता सारखे- सरकारचे काम दाखवा, सरकारचे काम दाखवा हेच टुमणे लावून नक्की काय मिळते? यातून होते असे की चालू घडामोडींवरील धाग्यात अर्ध्याहून जास्त प्रतिसाद माहितीत कसलीही भर न टाकणारे निरर्थक असतात. अशा सदस्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष नाही करता येणार का? आणि तसे काही सदस्य करू शकत नसतील आणि सतत तेच तेच टुमणे लावत असतील तर निदान मला तरी चालू घडामोडींवरील नवा धागा काढण्यात स्वारस्य नसेल. आतापर्यंत ६-८ धागे काढले पण प्रस्तावकाने धागे काढायचे आणि तेच तेच प्रतिसाद देऊन विनाकारण टी.आर.पी वाढवून अन्यथा जितक्या काळात १५० प्रतिसाद झाले असते त्याच्या पाव कालावधीत होतात. आणि त्यातून माहितीत काय भर पडते? तर शून्य.

मामुनी फार काही बंद केलेच नाहीये.फक्त सिनेमागृहे,ज्वेलरी शॉप,कपड्यांची दुकाने,स्टेशनरी, शाळा,कॉलेज सलून,ब्युटी पार्लर एवढंच बंद केलंय.

किती लोकं वाचतात? त्यातले किती लोकं मतपरिवर्तन होऊन दुसऱ्या पक्षाला मत देणार? किती तो कीबोर्ड बडवायचा?