भारतीय राजकारणाला मागील ७० वर्षात अनेक वेगवेगळी वळणे मिळाल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषक सांगतात, त्यात मला एकच महत्वाचे वाटते ते म्हणजे जे पीं चे आंदोलन ज्याने ईंदिरा कॉंग्रेस पक्षाच्या विरोधात जनचळवळ उभारली. कॉंग्रेस पक्षाचे राजकारण या आंदोलनाने निवडणुक जिंकायच्या अनुषंगाने अधिक धार्मिक तुष्टीकरणाचे झाले. असे माझे मत आहे. आजचा विषय हा फक्त राजकीय विचारसरणी बदल यावर आहे. पंडीत नेहरु पासुन हिंदु धर्माला दुर्लक्षण्याची जी सुरुवात झाली ती रामाच्या अस्तित्व नाकारण्याच्या लेखी दाव्यापर्यंत पोहोचली. २०१४ च्या निवडणुकी पासुन भारतीय जनमानस निवडणुकीसाठी बाहेर येऊन मतदान करतांना दिसली. हळुहळु समाज माध्यमांद्वारे लोकांमध्ये राजकीय मते आणि विचार मांडण्याचे प्रमाण वाढले. लोकांची मते टोकाची आणि अधिक स्पष्ट होतांना दिसत आहेत. त्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे मागील काही दिवसात झालेल्या घटना काही वेगळी दिशा देऊ शकतात का? गुलाम नबी आझाद यांचा कार्यकाल समाप्तीचे मोदींचे भाषण आणि त्याचा पुढील भाग म्हणजे जी २३ च्या नेत्यांनी जम्मु मध्ये घेतलेली बैठक. सदर प्रकारचे दृष्य दिसण्यासाठी बराच काळ अगोदर मागे पार्श्वभागात घटना घडलेल्या असतील, तरच हे समोर दिसते. याची सुरुवात मोदींच्या कॉंग्रेसमुक्त भारत योजनेच्या भागाचा पुढील टप्पा किंवा त्याचे प्रत्यक्षीकरण म्हणता येईल का? कॉंग्रेसमुक्त भारत म्हणजे भारतात कॉंग्रेस पक्षाचे नावच राहणार नाही हे मोदींना अपेक्षित असेल असे समजणे मला व्यक्तीश: पटत नाही. कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या विचारसरणीने आणि आपल्या थोड्या लाभाकरिता सत्ता वापरणे आणि देश हितापेक्षा व्यक्तीहित पाहणे बंद करणे हा व्यवहार्य आणि अमलात येणारा उपाय असेल. असा मुद्दा इतकी वर्ष सत्ता आणि त्याचे लाभ मिळणारे लगेच मान्य करतील हे मानवी स्वभाव आणि चरित्राच्या विरोधात जाते. तेच गेल्या ७ वर्षात आपण पाहत आहोत. २०१४ ला भाजपाला सत्ता मिळाल्यानंतर जे सत्तेच्या परीघापासून लांब गेले, मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित झाले त्यांनी हा बदल तत्कालीन असल्याची भावना करून घेतली. त्यात राजकीय व्यक्ती, नोकरशहा, उद्योगपती, विविध तथाकथित समाजसेवी होते. पण हळूहळू जसे मोदी शहा जोडगोळी काम करू लागली, २०१९ ची निवडणूक एकहाती पुन्हा जिंकली, यातील बऱ्याच लोकांनी आपली निष्ठा बदलून भाजपाशी जुळवून घ्यायला सुरुवात केली. नोकरशाही यात सगळ्यात शेवटी होती असे मला वाटते. ती सगळी सोयीची नाहीत म्हणून मोदींची मागील काही दिवसातील बाबू लोकांवरील ट्विटर संदेश पहा. गांधी कुटुंबाच्या ताब्यात असलेली कॉंग्रेस ही देशहिताच्या बाबतीत पाहिजे तेवढी सक्षम नाही हे जनमानसात २०१९ च्या निवडणुकीने ठाम झाले. म्हणजे भाजपाने आपल्या काही निर्णयाने आम्ही कॉंग्रेसपेक्षा कितीतरी सरस आहोत हे सिद्ध करून दाखवले. लोकांशी आपण बोललो तर काही निर्णय कॉंग्रेस कधीच घेऊ शकली नसती हे सगळे मान्य करतात. त्यात भाजपा विरोधकही आहेत. याचा परिणाम कॉंग्रेसमधील नेत्यांवर होणार नाही असे नव्हते. ज्यांना आपल्या भविष्याची, राजकीय भवितव्याची काळजी होती त्यांनी आपला रस्ता शोधला. काहींनी लगेच तर काहींनी वेळ घेतला. शेवटी भारतात राजकारण हा व्यवसाय आहे. प्रत्येक पक्षासाठी कठीण कालखंड येतच असतो. पण त्यात आपली नौका पार पाडणारा नेता आवश्यक असतो. आताच्या काळात कॉंग्रेस पक्षाकडे याच घटकाची कमतरता आहे. या बाबतीत मी मोदींना नशीबवान मानतो. फार कमी नेत्यांच्या नशिबात असा विरोधी पक्ष आणि विरोधी नेता येतो. या कारणाने कॉंग्रेस पक्षातील वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांमध्ये चलबिचल सुरु झालेली होती. जयराम रमेश सारखे नेते धोक्याची घंटा वाजवीत होते. त्यांना अगोदर बाहेर फेकले गेले. कारण कॉंग्रेसने या अगोदर हीच पध्दत वापरून विरोध थंड केल्याचा यशस्वी भूतकाळ पाहिलेला होता. पण आता मोदी हा नेता आणि जनमानस बदलले आहे. हे थोड्या थोड्या काळानंतर अनेक नेते सांगत होते. सिब्बल सारखे कट्टर भाजप विरोधक जेव्हा खुल्या पध्द्तीने समोर आले तेव्हा मोदी शहा जोडगोळीचे प्राथमिक काम पूर्ण झाल्याचे दिसून आले. त्यांची काम करण्याची पध्दत पाहिली तर बुद्धीबळात जसे पहिल्यांदा राणीवर हल्ला केला जात नाही आणि अगोदर प्यादे आणि उंट, घोडे घेतले जातात तसे काम दिसते. त्यात अहमद पटेल सारखा कुटनितीज्ञ, कॉंग्रेसला बांधून ठेवणारा, नेते आणि गांधी यांच्यातील दुवा, मोठ्या नेत्यांना अडकवून ठेवणारा, आर्थिक बाजू साभाळून घेणारा नेता जाणे ही विघटनाला चालना देणारी घटना ठरली. गांधी कुटुंब त्यामुळे एकप्रकारे अंध झालेले दिसतील. त्यातच पक्षाचा निधी आटलाय. त्यात फार तर महाराष्ट्र सारख्या राज्यातुनही एकुण सरकारला मिळणार्‍या पक्षीय दानातील तीन भागातुन थोडा फार हिस्सा मिळत असणार. सर्व नेते आपली विचारसरणी बदलतील आणि भाजपात येऊन कॉंग्रेसमुक्त भारत होईल असे कधीच शक्य नाही. पण भाजपला विरोध म्हणजे कोणत्याही बाबतीत विरोध हा मुद्दा सोडावा लागेल हे महत्वाचे. भारताच्या अंतर्गत बाबतीत, संरक्षण, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, नागरिकता या बद्दल दुमत होण्याचे आणि शंका उपस्थित करून परदेशीय उपटसुंभांना अप्रत्यक्ष सोयीची भूमिका घेणे सोडावेच लागेल. त्याशिवाय पर्याय नाही. या बाबतीत कॉंग्रेसपक्षाने भाजपाला मदत केली नसली तरी इतर छोट्या पक्षांनी यावर स्पष्ट भूमिका घेतलेली आपण पाहिली आहे. भले जनतेत जाऊन त्यांनी विरोध केला पण संसदेत भाजपाला मदत केली आहे. उदा. शेतकरी कायदा. सी ए ए. आता हे जी २३ चे नेते ज्यावेळी कॉंग्रेस पक्षाच्या भवितव्याबद्दल बोलत आहेत त्यांचा विचार पुर्वीसारखा करुन त्यांना कॉंग्रेसविरोधी म्हणुन सोडुन देणे गांधी कुटुंबाला शक्य नाही. कारण त्या गटाला मोदी संरक्षण देतील आणि तो गट मोदींना आवश्यक जागी मदत करेल असे दिसते. त्याची चुणुक आझाद यांचे जम्मुतील भाषण एकुण येवु शकते. शेवटी आझाद, राज बब्बर, सिब्बल, मनीष तिवारी यांना भारत सोडुन दुसरीकडे राहणे शक्य नाही. जिना यहा मरना यहा. यापुढे गांधी कुटुंब दुहेरी कैचीत सापडणार काय?भाजप आणि राष्ट्रीय कॉंग्रेस. यातुन २०२४ च्या निवडणुकीची तयारी दिसुन येते. प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेशातुन तयारी धरत आहेत. त्यात गांधी उत्तर भारतीय आणि दक्षिण भारतीय असा वाद लावुन प्रियंकाच्या मनसुब्यांना सुरुंग लावतांना दिसत आहेत. कारण अश्या वक्तव्याने भाजपला फायदा आणि होणारे नुकसान फक्त प्रियंकाला आहे. जी २३ चा गट पुढील काळात कसा वाढतो यावर बरेच आडाखे बदलु शकतात. आपल्या धोरणांना सोयीचा विरोधी पक्ष असणे, तो वाढवुन ठेवणे हे फार मोठे राजकारण असु शकते. पाहुया पुढे काय होते....