Skip to main content

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ४)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी मंगळवार, 16/02/2021 10:57 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात जवळपास २५० प्रतिसाद झाल्याने फेब्रुवारी २०२१ च्या ताज्या घडामोडींसाठी चौथा भाग काढत आहे. पहिल्या तीन भागातील प्रतिसादांवर काही लिहायचे असेल तरच त्या धाग्यांवर लिहावे अन्यथा या धाग्यावर लिहावे ही विनंती. ग्रेटा थनबर्गच्या तथाकथित टूलकिट प्रकरणात अटक करण्यात आलेली बंगलोरची २१ वर्षीय तरूणी दिशा रवीने ग्रेटाशी टेलिग्रामसारख्या माध्यमातून चर्चा केली होती आणि त्यात असे केल्याने आपल्यावर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकेल असा उल्लेख त्यात होता अशा बातम्या येत आहेत. तसे असेल तरी त्याउपरही हे टूलकिट प्रकरणाचे धाडस केलेल्या कर्माची फळे तिला भोगावीच लागायला हवीत. दिशा व्यतिरिक्त निकिता जेकब आणि शंतनू मुळुक यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल केला आहे आणि ते फरार आहेत अशाही बातम्या आहेत. तसेच ग्रेटाने चुकून ते टूलकिट जगजाहीर केल्यानंतर दिशाच्या पाचावर धारण बसली होती अशाही बातम्या आहेत. काहीही झाले तरी कायद्याचा धाक असायलाच हवा. या मंडळींनी कायदा मोडला असेल तर त्याची फळे त्यांना भोगायला लावलीच पाहिजेत. नेहमीप्रमाणे मग सरकार २१ वर्षाच्या तरूणीला घाबरले का, ती लहान आहे वगैरे म्हणणे सुरू झाले आहे. तसेच ती प्राणीप्रेमी कशी आहे, ती व्हेगन कशी आहे याचेही कौतुक सुरू झाले आहे. मागे काश्मीरात दहशतवादी बुरहान वाणीला सुरक्षादलांनी ठार मारल्यावर तो शाळाशिक्षकाचा मुलगा कसा होता याचे कौतुक सुरू होते. म्हणजे तिशीपर्यंतच्या कोणी असे अडकल्यास ते वयाने लहान, त्यांचे आईवडिल काबाडकष्ट करून त्यांना वाढवत आहेत हे कौतुक, त्यानंतर ३० ते ६० या वयातील कोणी अडकल्यास ते कसे कुटुंबवत्सल, ते कसे विचारवंत, ते कसे नाकासमोर चालणारे सामान्य लोक याचे कौतुक होते आणि साठीच्या पुढचा कोणी अडकल्यास इतक्या वयाच्या माणसाला कसे पकडले, त्याच्या प्रकृतीचे काय वगैरे कौतुक सुरू केले जाते. एकूणच काय की यांच्या कळपातील कोणावरही कितीही गंभीर आरोप असले आणि वरकरणी त्यांना तुरूंगात टाकण्याइतका पुरावा असला तरी त्यांच्याविरूध्द बोलायचे नसते अशी या विचारवंतांची अपेक्षा असते.

वाचने 62155
प्रतिक्रिया 267

प्रतिक्रिया

In reply to by गणेशा

दरवर्षी या रेल्वे मार्गांच्या देखभालीमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचा तोटा रेल्वेला सहन करावा लागत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. असे असेल तर विकणे हा अत्यंत योग्य निर्णय आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

बरोबर असेल तुमचे.. पण मला दोन प्रश्न पडलेत - मग जे लोक विकत घेत आहेत, ते काय करतील? ते जे करतील तेच सरकार ने केल्यास लोकांचा थोडा का होईना फायदा झाला असता आणि सरकार चा पण. आता जो युक्तिवाद आहे कि देखभाल खर्च जास्त असल्याने तोटा होतो, मग भाडे वाढवून हेच कारण दिल्यावर पण कोणी काही म्हणाले नसतेच.. खाजगी झाल्यावर कोणी तोट्यात चालवणार आहेत म्हणुन विकत घेतील काय? या पेक्षा गंभीर प्रश्न विमानतळे अदानी ला दिले तेंव्हा पडले होते.. ते तर तोट्यात नव्हते ना? असो.

In reply to by गणेशा

सरकारचे अतिरिक्त खर्च जास्त असतात. कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता कमी असते. कामचुकार कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे शक्य नसते. निर्णयप्रक्रिया संथ असते. लाचखोरी असते. नफा मिळविणे हा उद्देश नसतो. अशा अनेक कारणांमुळे बहुतेक सरकारी उद्योग तोट्यात असतात. खाजगी कंपन्या यातील बऱ्याच गोष्टी सुधारून तोट्यातील उद्योग नफ्यात नेऊ शकतात.

In reply to by सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला)

सहमत, याउलट, आर टी ओ कार्यालयांचे खासगीकरण झालेले नाही हे तिथे गेल्यावर पदोपदी जाणवते.

In reply to by सॅगी

स्वतः विकत घेऊ शकत नाही, म्हणून पोट दुखत आहे ... कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट ....

In reply to by सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला)

पासपोर्ट सेवेत खाजगीकरणामुळे अमुलाग्र फरक पडला आहे.
खाजगी करण वाईट नाही.. पण सरसकट खाजगी करण होत जाणे हे हि चांगलेच असे होऊ शकत नाही.. त्याला अनेक कंगोरे असतात .. उदा. मध्यतंरी मुंबई विमानतळ खाजगी लोकांकडे गेले.. त्या नंतर तेथे नोकरी करणारे कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने घेतले जाणार कि permanant हे सरकार ठरवणार नाही... मुद्दा सरकारी लोक कामाचूकार असतात कि नसतात असा का बघायचा? मुद्दा असा आहे कि नोकरी confirm नसणार.. कोणालाहि विना कारण काढून टाकता येणार वगैरे.. उदा २. शिवनेरी हि बस ५०० rs मुंबई पुणे आकारते.. कारण ती खाजगी आहे, तसेच एस टी पुर्ण खाजगी केली तर सेवा चांगली देईल, पण कुठे सेवा द्यायची कुठे नाही हे ते ठरवतील...profit आणि लोक हे दोन्ही महत्वाचे हे तत्व त्यांना लागू होणार नाही.. फक्त profit ते बघतीलच. सेवा हा एकच उद्देश असला तरी अस्तित्वात असणाऱ्या देशाच्या संपत्ती ला कसे वाढवायचे हे महत्वाचे आहे.. Bsnl वगैरे काय करत होती हे मला बोलायचे नाही, पण उद्या jio, airtel आणि vi यांनी मिळून rate वाढवला तरी तो बंधनकारक असेलच.. आणि indian oil, bpcl असल्या कंपनी कडून येणारा tax हि महत्वाचा असतोच उद्या पेट्रोलियम कंपन्या खाजगी केल्या तर येणार्या tax वर परिणाम होणारच.. रेल्वे ला लागणारे इंधन हि आता खाजगी कंपनी कडे जातेय.. मग असे खाजगी करण करतच राहिलो तर करोना सारखी परिस्थिती आली तर उद्या फक्त कर ऐवजी कर्ज वाढावायचे का फक्त? हा प्रश्न उपस्तिथ होतो... नुकतेच आलेले राफेल अनिल अंबानी च्या थोड्या दिवस आधी रजिस्टर केलेल्या संस्थेला असेंबल्ड /mainrance साठी दिले गेले, HAL असताना.. हे नक्कीच चांगले नाही.. येथे hal अशी आणि वगैरे बोलायचे नाही पण हे पण योग्य नाही.. मागे हसदेव अरण्य तेथील तीन गावे उठवून ( पण कागदो पत्री मात्र त्यांच्या सह्या घेऊन ) विस्थापित करून पर्यावरण मंत्रालयाने २००९ पासून reject केलेला project अडाणी च्या कंपनी ला दिला गेला.. अख्खा मध्य हिरवा प्रदेश कोळश्याच्या खाणीत रूपांतर झाला हे नक्कीच चांगले द्योतक नाही.. प्रगती असावी.. Private करण असावे पण देश नही बिकणे दूंगा असे म्हणत देश संस्था विकल्यावर कसे भारी आहे हे, असे सांगावे लागत आहे..ते चूक आहे.. माझी मते चूक असतील हि.. इतके सर्व क्षेत्राचे ज्ञान असणे कठीण आहे, परंतु ते १००% चूक नक्कीच नाहीत.. बरं एव्हडे सगळे तोट्यातील विकून, आपले कर्ज कमी होत नाही त्याच्यात भरमसाठ वाढ होतेय.. मग आपण नक्की तेथे लक्ष द्यावे लागेल.. नाहीतर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला देश परवडत नाही म्हणुन पुन्हा इंग्लंड अमेरिका ला विकावा लागेल असे जर कोणी म्हणाले तर ते अतिशयोक्ती ठरणार नाही.. असो.

In reply to by गणेशा

आणि indian oil, bpcl असल्या कंपनी कडून येणारा tax हि महत्वाचा असतोच उद्या पेट्रोलियम कंपन्या खाजगी केल्या तर येणार्या tax वर परिणाम होणारच..
नक्की कोणत्या स्वरूपात?
माझी मते चूक असतील हि.. इतके सर्व क्षेत्राचे ज्ञान असणे कठीण आहे, परंतु ते १००% चूक नक्कीच नाहीत..
तरीही तुम्ही ज्या आत्मविश्वासाने लिहिता त्याचे कौतुक वाटते.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

आत्मविश्वास आहे कारण ती माझी मते आहेत, कोणत्याही IT CELL च्या दलाला ची उसनी नाहीयेत.. आणि कोणत्याही पक्षाची काही केली तरी री ओढणारी नाहीयेत.. माझी मते चूक असु शकतील हे म्हणणे म्हणजे प्रामाणिक पणे इतर कोणाचे तरी मूर्ख विचार आणि माझे उच्च असा अहम भाव नाही.. आणि १००% चूक नाहीत कारण तो विश्वास आहे... असो..

In reply to by गणेशा

शालजोडीतून मारलीत पण गेंड्याची कातडि आणि शहामृगाची झापडे आणि माकडा सारखी लाल करणार्‍यांना काहीही फरक पडणार नाही

In reply to by गणेशा

नुकतेच आलेले राफेल अनिल अंबानी च्या थोड्या दिवस आधी रजिस्टर केलेल्या संस्थेला असेंबल्ड /mainrance साठी दिले गेले, HAL असताना.. नक्की? माझ्या माहितीप्रमाणे ऑफसेट काँट्रॅक्ट एकूण ७२ वेगवेगळ्या कंपन्यांना मिळाले होते. त्यात रिलायन्स, HAL अशा अनेक कंपन्या होत्या. एकूण ३०,००० कोटींंपैकी रिलायन्सला अंदाजे ८०० कोटी म्हणजे ३ टक्क्यांहून कमी रकमेचे कंत्राट मिळाले होते. सर्वाधिक माठे कंत्राट HAL ला होते. ही कंत्राटे आणि विमान बनविणे, विमानाचे सुटे भाग बनविणे, विमानांची देखभाल अशा कोणत्याही कामांसाठी नसून पूर्णपणे वेगळ्या कामांसाठी होती.

In reply to by श्रीगुरुजी

सर्वाधिक माठे कंत्राट HAL ला होते. ही कंत्राटे आणि विमान बनविणे, विमानाचे सुटे भाग बनविणे, विमानांची देखभाल अशा कोणत्याही कामांसाठी नसून पूर्णपणे वेगळ्या कामांसाठी होती.
हे सगळ्यात महत्वाचे.
एकूण ३०,००० कोटींंपैकी रिलायन्सला अंदाजे ८०० कोटी म्हणजे ३ टक्क्यांहून कमी रकमेचे कंत्राट मिळाले होते.
बाकी ही कंपनी अनील अंबानी ग्रुपची कशी झाली? या कंपनीची राफेल करार व्हायच्या आधी काही दिवस नोंदणी झाली असे सगळ्यांना वाटते. पण सत्य परिस्थिती तशी नाही. १९९० मध्ये निखिल आणि भावेश गांधी यांनी एस.के.आय.एल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून कंपनी स्थापन केली होती. या कंपनीची उपकंपनी म्हणून १९९७ मध्ये पिपावाव शिपयार्ड म्हणून कंपनीची नोंदणी झाली. २००५ मध्ये पिपावाव शिपयार्ड कंपनी एस.के.आय.एल इन्फ्रास्ट्रक्चरपासून वेगळी करण्यात आली. २००९ मध्ये ही कंपनी शेअरबाजारात लिस्ट झाली. ही कंपनी १९९७ पासूनच संरक्षणविषयक कंत्राटे घेत होती. २००९ नंतर भारतातील सगळ्या जहाज बांधणी कंपन्यांचे वाईट दिवस आले. एबीजी शिपयार्ड, भारती शिपयार्डला पनवती लागली तशीच या कंपनीलाही लागली. पुढे २०१५ मध्ये पहिल्यांदा या कंपनीचे १७.६६% शेअर्स आणि त्यानंतर आणखी काही टक्के शेअर ओपन ऑफरमधून अनील अंबानी ग्रुपच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने घेतले आणि आता रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे या कंपनीचे ३६.५% शेअर्स आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये या कंपनीचे नाव रिलायन्स डिफेन्स अ‍ॅन्ड इंजिनिअरींग हे आणि २०१७ मध्ये रिलायन्स नेव्हल अ‍ॅन्ड इंजिनिअरींग हे बदलण्यात आले. जी तथाकथित राफेल कंत्राट झाल्यानंतरची कंपनी होती ती रिलायन्स एरोस्पेस म्हणून याच कंपनीची उपकंपनी होती. अशा कंत्राटांसाठी उपकंपनी स्थापन करणे हे प्रकार सर्रास चालतात. मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ३०० पेक्षा जास्त उपकंपन्या आहेत तर टाटा मोटर्सच्या १०० पेक्षा जास्त उपकंपन्या आहेत. तेव्हा अचानक स्थापन झालेल्या कंपनीला ३० हजार कोटींचे कंत्राट मिळाले या आरोपात कितपत तथ्य आहे हे वाचकांनी ठरवावे. दुसरे म्हणजे फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष ओलँड यांनी आपल्याला सांगितले की मोदींनी अनील अंबानींच्या कंपनीला कंत्राट द्यायचा दबाव त्यांच्यावर आणला होता हा राहुल गांधींचा दावा म्हणजे माकडचाळ्यांच्या मालिकेतील आणखी एक भाग होता. स्वतः ओलँड यांनी असे काही सांगितल्याचे खंडन केले तरी मोदींनी अनील अंबानींच्या खिशात ३० हजार कोटी रूपये टाकले हा आरोप चालूच राहिला. असो.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

फ्रान्सकडून पूर्ण तयार फुल्ली लोडेड ३६ राफाल विमाने मिळणार आहेत. ज्या ७२ कंपन्यांना एकूण ३०,००० कोटी रूपयांची ऑफसेट कंत्राटे (म्हणजे भारत खरेदी करीत असलेल्या विमानखरेदीच्या निम्म्या किंमतीच्या वस्तू भारत फ्रान्सला विकणार) मिळाली आहेत, त्या कंपन्या ३०,००० कोटी रूपये किंमतीच्या वस्तू फ्रान्सला निर्यात करणार ज्यात तयार कपडे, दागिने, औषधे असे काहीही असू शकते. परंतु राहुल व कॉंग्रेसींनी असे पसरविले की विमान बनविण्याचा शून्य अनुभव असलेल्या अनिल अंबानीच्या कंपनीला राफाल भारतात बनविण्याचे कंत्राट मोदींनी मिळवून देऊन ३०,००० कोटी रूपये अनिल अंबानीच्या खिशात घातले. वास्तविक पाहता अनिल अंबानीला ३०,००० कोटींपैकी फक्त ८०० कोटींचे कंत्राट मिळाले आहे व ते काही वस्तू फ्रान्सला निर्यात करण्यासाठी आहे. सुदैवाने बहुसंख्य भारतीय जनता राहुलला गांभिर्याने घूत नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

सामान्य माणसे भले करण्याचे निर्णय घेत नाहीत... बियर बार आणि हाॅटेल्स उघडली, ह्यातच यांचा रस समजतो. आरेची वृक्षतोड थांबवून, इतर ठिकाणी वृक्षतोड झालीच की, कर नाही तर डर कशाला? असे म्हणतात आणि CBI चौकशीला विरोध करतात ..... ही वस्तुस्थिति, अडाणी माणसांना समजते, पण शिकलेल्या माणसांना समजत नाही ....

In reply to by मुक्त विहारि

मुवि, अडाणी माणसांना समजते, पण शिकलेल्या माणसांना समजत नाही .... मुवि, तुमच्या सारख्या समजदार माणसाला सारखे, दुसर्यांना मूर्ख, कमी लेखू नका असे सांगणे योग्य वाटत नाही.. Reapect others.. हि सोशल मीडिया वरची साधी गोष्ट आहे.. तुम्हाला वाटते काँग्रेस चांगले निर्णय घेत नाहीत, इतरांना वाटते मोदी नाही घेत.. असो पण म्हणुन दुसरे ते मूर्ख न समजदार असे प्रत्येक वेळेस का? नक्कीच हि अपेक्षा नव्हती.. असो.. वयक्तिक राग नसावा

In reply to by श्रीगुरुजी

श्री गुरुजी आणि चंद्र सूर्य कुमार.. Ok धन्यवाद.. मी आता बऱ्याच लिंक्स शोधत होतो पण मिळाल्या नाहीत याच्या. सो तुम्ही म्हणता तसे मानु.. हरकत नाही.. माझा मुद्दा मात्र हा होता.. सरसकट खाजगी करण केले तर..त्याचे असंख्य कंगोरे आहेत.. त्यामुळे कंत्राटीपद्धत चे रोजगार, पुंजीवाद वाढणे.. निसर्ग-देश संपत्ती काही कारणासाठी भांडवल दारांच्या हातात जाणे असे असंख्य इतर परिणाम होतात.. अंबानी चे नाव घेतल्याने तुम्ही लिहिले धन्यवाद, राहुल गांधी ला कोणी माणू नये मानावे हे वेगळे पण राफेल च्या प्रश्नावर संसदेत सीतारामन यांनी जे उत्तरे दिली ती ही तुमच्या एव्हडी नीट नव्हती.. त्यात हे प्रश्न सोडून वेगळेच बोलणे होते... असो जर hal बद्दल लिहिले, मग हसदेव अरण्य चे काय, त्याचे मी स्वतः डिटेल्स तेंव्हा लिहिलेले होते... आता तेही सापडणार नाहीत.. रेल्वे हि gov ची पण इंधन मात्र RIL चे.. काही असो किती तरी OIL लागते RAILWAY ला.. मग सरकारी OIL कंपनी कडून का नाही हा प्रश्न मला पडतो.. मग ते मोदी असो वा काँग्रेस मला फरक नाही पडत.. असो.. माझे आधीचे उत्तर हे खाजगी करण या विषयावर होते, काही उदा. नसेल पटत पण त्यांचा अर्थ हा कि असे तोटे भविष्यात हि संभावू शकतात..

In reply to by गणेशा

खाजगीकरण सरसकट १०० टक्के फायदेशीर असते असे मी मानत नाही. परंतु खाजगीकरणाचे फायदे तोट्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. एका उत्पादनासाठी/सेवेसाठी अनेक खाजगी कंपन्या असल्यास ग्राहकांचा अनेकदा फायदाच होतो. काही वेळा एकाधिकारशाहीमुळे त्रासही होतो. आपल्याकडे बरेचसे कायदे, नियम अजूनही संदिग्ध, कालबाह्य, ग्राहकांच्या बाजूने नसल्याने खाजगी असो वा सरकारी, त्रास ग्राहकांनाच होतो.

In reply to by श्रीगुरुजी

बरोबर. आपण सेवा क्षेत्र या अनुसरण बोलल्यावर बरोबर. पण production, वाहतूक, अर्थ -बँक (म्हणजे finance कंपनी ला बँकेचा दर्जा देणे )या मध्ये जर खाजगी करण झाले तर याचे दुष्परिणाम दीर्घाकालिन असतील... असो थांबतो.. Good night

In reply to by गणेशा

गणेशा, नमस्कार. आपली मागील काही धाग्यांवरची मते वाचतोय. त्यावरून तुमचा काही लपलेला अजेंडा वाटत नाही. त्यामुळेच काही गोष्टी बोलाव्याशा वाटल्यात. चूभूद्याघ्या. - तुम्हाला ज्या शंका येतात आणि तुम्ही मांडता, ते चूक कोण म्हणणार. ते रास्तच आहे. मलाही पडतात प्रश्न. पण त्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला माहित नसतील किंवा त्यात काही चूक असू शकेल असे आपल्यास वाटत असले, तर हाती असलेल्या माहितीच्या आधारे एकदम टोकाचे मत बनवणे योग्य नाही असे मला वाटते. आणि अगदी संपूर्ण माहिती आहे असे जरी वाटले, तरी कोणी मांडलेला एखादा प्रामाणिक मुद्दा आपले विचार खंडीत करू शकतो हेही तेवढेच खरे; आपण त्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. - मोदींची सर्व मते / पद्धती बरोबरच आहेत आणि त्यात काही चूक असूच शकत नाही असे स्वतः मोदी देखील म्हणणार नाहीत. बाकी कोणत्याही पार्टीचे मेम्बर्स स्वत:च्या / पार्टीच्या फायद्यासाठी काहीही बोलतील त्याकडे तेवढे लक्ष देण्याची गरज नाही. - पार्टी कोणतीही असू देत, जे काही ते बोलतात आणि ज्याबद्दल काहीही बोलत नाहीत, त्यामागील अंतःस्थ हेतू ध्यानात घेण्यासाठी अ‍ॅनालिसिस करणे हेच जास्त योग्य. जसं: ...समजा, चीन सोबत आम्हाला चांगले संबंध ठेवायचे आहेत आणि त्यांनी परस्पर सामंजस्यानं / चर्चेनं गुंता सोडवण्यासाठी पुढे यावं असं सरकार म्हणतं. याचा अंतःस्थ हेतू काय असेल? ते कसे समजणार? ....... यासाठी आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय घडामोडींवर नजर ठेवावी लागेल. त्यातून कोणाचा काय फायदा हे ध्यानात घ्यावे लागेल. ....... जर चीन लडाख मधून माघार घेतोय तर का घेतोय हे बघावं लागेल. कुठपर्यंत घेतोय तेही बघावं लागेल. ....... आपली आणि त्यांची मुखपत्र काय, कधी आणि किती बोलतात.. अचानक विरुद्ध बोलतात का हेही बघावं लागेल. ....... मागील साधारण २ वर्षात झालेले परराष्ट्र करार, चर्चा, दावे, अ‍ॅक्शन्स सगळं विचारात घ्यावं लागेल. पुढील वर्षभरात काही होणारे करार असतील तर तेही बघावे लागतील. ....... भारत आणि चीनच्या आपपल्या बजेट नुसार पुढील योजना काय असतील याचाही अदमास घ्यायला लागेल. ....... राजकारणात कधीही एकच बाजू असत नाही, कमीत कमी २ आणि जास्तीत जास्त कितीही बाजू असू शकतील हे सतत ध्यानात असू द्यावं लागेल. ....... सध्या कोणत्या महत्त्वाच्या राष्ट्रात काय घडतंय, त्यातून आपल्या आणि चीनच्या आपापल्या हितसंबंधांवर काय परिणाम होतोय तेही ध्यानात घ्यावं लागेल. ह्या आणि अशा अनेक गोष्टींची नीट मांडणी केल्यास एक संगतवार घडामोड दिसून येईल ज्याचे अनेक दूरगामी परिणाम असू शकतील. - कोणताही राष्ट्रनेता हा स्वतः कितीही आव आणला तरीही, [व्हीजन देण्याशिवाय] एकटा काहीही करू शकत नाही. हे अगदी सहज समजण्यासारखं आणि स्वच्छ असतं. मग हा अतिशय चांगला, तो अतिशय खराब असे आरोप का होतात? त्याला सपोर्ट करणार्‍या बातम्या, व्हिडीओ अचानक कशा बाहेर येतात? अंतःस्थ हेतू ही एक फार मोठी अन् महत्त्वाची बाब आहे. तिला कोणत्याही परिस्थितीत नजरेआड होऊ देणे योग्य नाही. नाहीतर नि:ष्पक्ष विचार आपण करूच शकणार नाही. - जर या राजकारण्याच्या अनुषंगानं आपली प्राथमिकता आपण राष्ट्र ठेवली, सतत, तर कोणतीही घडामोड ही राष्ट्रासाठी योग्य किंवा अयोग्य ते आपण ठरवू शकतो. त्यासाठी दुसर्‍याचे मत ऐकणे गरजेचे नाही. पण अर्थात् अशा कोणत्याही घडामोडीचा आधी आपला सखोल अभ्यास होणं महत्त्वाचं. अभ्यास कसा त्याचं उदाहरण वर दिलेलंच आहे. माझ्या मते तुम्ही जेव्हा प्रश्न विचारता, तेव्हा त्याचा दृष्टीकोन हा जिज्ञासा म्हणूनच असावा. तक्रारवजा सूर लागला की आपले प्रश्न बाजूला पडतात आणि वादंगच होतो हा स्वानुभव आहे. :-)

In reply to by राघव

तुम्ही लिहिलेले बरोबर आहे.. धन्यवाद.. अगदी माझे हि हे मत आहे, कोणत्याही सरकारचे मग ते काँग्रेस असो वा मोदी यांचे सर्व निर्णय बरोबर असतात असे नाही.. आणि सर्व निर्णय चूक असतात असे हि नाही... परराष्ट्र नीती मोदींच्या काळात सुधारत आहे हे मी मान्य करत होतो पण काँग्रेस काळात हि ती तितकीच चांगली राहिलेली होती असे माझे मत आहे. परंतु अलीकडच्या काळात मला ज्या पद्धतीने राजकारण चालू आहे त्यावरून आपल्या देशाची प्रतिमा झपाट्याने बदलतेय असे वाटत आहे.. काळ बदलतोय तसे सरकारला काही पावले उचलायला लागतात, त्यावरून त्याचे पडसाद नंतर उमटलेले दिसतीलच...असे दीर्घ कालीन पडसाद असलेल्या गोष्टींवर टोकाचे मत नक्कीच नसावे.. फक्त माझे मत असे आहे कि.. प्रश्न हे पडलेच पाहिजेत, ती तक्रार वाटत असेल वा ज़िज्ञासा, पण ते प्रश्न आपण निवडून दिलेल्या नेत्यावर, पार्टीवर पण पडले पाहिजे.. आजकाल असे होताना दिसत नाही.. पार्टी, नेते पाहून मतं बदलतात, किंवा बदलली जातात... दुर्दैवाने काँग्रेस काळात मी सोशल मीडियावर कमी होतो, पण काँग्रेस च्या अनेक गोष्टींवर पण नाराजी होतीच..माझ्या सारखे बरेच असतील अशी तक्रार असणारे, त्यात महत्वाचे खास करून भ्रष्टाचार, महागाई, देशाची परिस्थिती, कर्जे याबाबत प्रखर मते होती. जर तेथे तक्रार नसती तर सत्तापालट झालीच नसती... मला चांगले आठवते, ज्यांना मत दिली त्यांच्या चुकीच्या कामाला हि तितक्याच जोरकस पणे ताशेरे ओढलेले होते... आरे वरून, वृक्ष तोड दुसरी कडे होते त्यावर का गप्प हा प्रश्नच चुकीचा आहे.. कारण लवासा झाले त्यावेळेस तेथे करण्यात आलेले आदिवासी लोकांचे विस्थापन हि मला मान्य नव्हते, त्याचे तितकाच कडक विरोधी मत माझे होते भले मी राष्ट्रवादी ला वोट दिले होते. आणि आरे वेळेस हि तितकाच विरोध होता.. हसदेव बद्दल हि तितकाच.. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत.. मग तेथे फडणवीस किंवा उद्धव किंवा पवार यापैकी कोणीही असते माझे प्रश्न त्या नुसार का बदलली पाहिजेत? ती तीतकीच प्रखर आणि तक्रारी चीच राहतील. आणि याचे पडसाद येणार्या निवडणुकीना पडतात म्हणजे पडतात. पण २०१४ नंतर सोशल मीडिया.. Itcell यांचे प्रमाण वाढले.. आपण कसा विचार करावा यानुसार त्यात मते पसरवू जावू लागली आहेत, हे उलटे मला brain wash करण्या सारखे वाटते... म्हणजे प्रत्येक गोष्टीं मध्ये सरकार ने काही तरी योजून हे केले हेच बिंबवले जातेय.. पण जे चूक ते चूक तेथे मोदी असो वा पवार वा काँग्रेस आपले मत का बदलेले पाहिजे? बाकी माझ्यासाठी लिहिलेल्या प्रतिसादा बद्दल धन्यवाद राघव जी.. तुमची जवळ जवळ सगळी मते पटत आहेत..

In reply to by गणेशा

बाकी कशावर बोलत नाही, फक्त या एका मुद्द्यावर बोलतो - >>>>परंतु अलीकडच्या काळात मला ज्या पद्धतीने राजकारण चालू आहे त्यावरून आपल्या देशाची प्रतिमा झपाट्याने बदलतेय असे वाटत आहे.. हे तुमचे मत नेमके कशाच्या आधारावर बनलेले आहे? मीडिया, सोशल मीडिया की घडामोडी? मला राघव यांच्याइतके कळत नाही, मला फक्त इतकेच कळते, जगात सत्ता सर्वश्रेष्ठ आहे, मग ती आर्थिक असेल, धार्मिक असेल किंवा राजकीय असेल. सर्वासामान्यपणे सगळ्या गोष्टीत दोन्ही बाजू प्रोपौगंडा चालवत असतात, त्यातही ज्याच्या खिशात विचारजंत जास्त, त्याचा प्रोपौगंडा मोठा, काही वेळा दुसरी बाजू झाकोळून टाकण्याची ऐपत असलेला. पण दुसरी बाजू असतेच. कोणतीही बाजू बघण्यापेक्षा प्रत्येक गोष्टीला अनेक कंगोरे असतात इतके लक्ष्यात ठेवले तरी खूप झाले. दुसरी गोष्ट - जगात फुकट काही मिळत नाही, अगदी समाधान सुद्धा. प्रत्येक गोष्टीची किंमत असते, आणि ती आपण चुकवावी लागते. तुम्ही मोदींच्या एखाद्या गोष्टीमुळे देशाची बदनामी झाली असे म्हणालात तर मी ममोंच्या 10 गोष्टी दाखवून देईन. उदा , ममो अमेरिकेत असताना कसा राहुलने त्यांचा अध्यादेश फाडला होता वगैरे.. फक्त आपली मेमरी कमी असते, आणि आपल्याला लांबचे आठवत नाही, आणि म्हणूनच लोकशाहीत राज्यकर्ते अनंतकाळ राज्य करू शकत नाहीत. हे पेट्रोल चे उदाहरण घ्या, 5 वर्षात पेट्रोल चे भाव वाढले नाहीत , पण जनरल महागाई वाढली आहे, दरडोई उत्पन्न पण वाढले आहे, अश्या प्राइस्थितीत सरकारने दरडोई उत्पन्न आणि पेट्रोलच्या दराचे काही गणित मांडलेले असणार आहे, आपल्याला किती कर मिळाला पाहिजे वगैरे, त्या मर्यादेपर्यंत सरकार दार वाढू देणार, आणि मग कर कपात करणार. जग ग्रे आहे, ब्लॅक अँड व्हाइट वाला चष्मा काढलात की तुम्हाला सगळे खरे स्पष्ट दिसायला लागेल.

In reply to by आनन्दा

नमस्कार आनंदा, मत संध्याकाळी लिहितो.. पण कृपया हा प्रतिसाद पुन्हा शेवटी टाकल्यास बरे होईल, वाचताना मोबाईल वर जमत नाहीये... Have a nice day ahead..

In reply to by श्रीगुरुजी

सरकारी कर्मचारी निष्ठावंत/ प्रामाणिक नसतात. जॉब जाण्याचे भाय नसल्याने कोणतीही प्रॉडक्टिव्हिटी नाही. काम न करता देखील सरसकट अप्रेजल मिळत असल्याने कोणतीही अंतर्गत स्पर्धा नाही. सेवा वापरणारे सामान्य लोकं असल्याने कोणतीही आदरपूर्वक वागणूक नाही. सरकारी सिस्टीम असल्याने लोकं त्यांना मिळालेल्या वस्तु, सेवा आपल्या बापाचा माल असल्यासारखे वापरतात. सरकारी हस्तक्षेप असल्याने मतांच्या राजकारणासाठी काही सेवा फुकट / सवलतीत दिल्या जातात त्यामुळे विनाकारण सरकारी बोजा वाढून सामान्य टॅक्स पेयर चा पैसा फुकट जातो. लोकांमध्ये फुकटचंबू पणा वाढतो. राजकारणी, VIP यांचा अनावश्यक हस्तक्षेप. एस्केलेशन मॅट्रिक्स/प्रोसेस काम करत नाही. या आणि अश्या असंख्य कारणामुळे सरकारी कार्यालयात /सेवा घेण्यास मला रस नाही. शक्य तितके टाळतो. त्यामुळे जिथे जिथे शक्य आहे तिथे खाजगीकरण करावे. अर्थातच सरसकट खाजगीकरणाला विरोध आहे. पण सेवा क्षेत्रात खाजगीकरण होणे आवश्यक आहे.

In reply to by बाप्पू

तरीही करोना काळात, या सरकारी नर्स, डॉक्टर आणि असंख्य लोकांना आपण योद्धा म्हणालोय.. त्यांच्यावर फुले वाहिलीत, टाळ्या वाजवल्यात.. Private doc आणि कर्मचाऱ्यांवर नाराजी नाहीये माझी, पण कर्तव्य मात्र दोन्ही हि बजावत होते... सरकारी लोक काम नसेल करत, प्रामाणिक नसतील तर त्यांवर गुन्हा दाखल केला जावू शकतो.. कि ते प्रामाणिक नाही मग कंपणीच विका हे उत्तर आहे काय? आणि सरकारी लोक प्रामाणिक नसतात हे विधानच किती अन्याय कारक आहे.. असो.. उद्या या खाजगी करणात सरसकट कंत्राटी पद्धत रूढ झाल्यावर याचे परिणाम दिसू शकतील..

In reply to by गणेशा

गणेशा... खाजगीकरणावर खूप काही लिहिता येईल दोन्ही बाजुने... गेले अनेक वर्ष खाजगीकरणाचे मनसुबे रचले जात आहे पी एस यु जायंट्स विकण्यासाठी.... लिहितो वेळ मिळाला की सविस्तर...

In reply to by बेकार तरुण

नक्कीच..वाचायला आवडेल. Psu च्याही पुढे जाऊन उद्या मोठ्या भांडवलदार लोकांना फायनान्स कंपन्यासोडून बँक व्हायचंय, तुर्तास यावर काहीच नाही, प्रतिबंध आहे बहुतेक किंवा कोठे जास्त माहिती नाही. पण असे झाले तर कर्ज पुरवठादार हेच.. कर्ज घेणारे हेच आणि त्या कर्जा ने विकत घेणारे हेच.. हे किती किती तरी भयानक आहे.. पण याचे दुरागामी परिणाम न पाहता, काँग्रेस ने हे केलेच होते तेंव्हा चालते का, मग आम्ही केले तर काय असेच चालणार असेल तर भविष्यातील भारताचा पंतप्रधान हा भांडवलदार असेल हे नक्की

In reply to by गणेशा

भविष्यातील भारताचा पंतप्रधान हा भांडवलदार असेल हे नक्की भविष्यातील भारताचा पंतप्रधान हा कम्युनिस्ट नक्कीच नसावा आणि समाजवादी सुद्धा नकोच.

In reply to by गणेशा

सरकार चे काम governance हे असते. सरकारने नोकऱ्या तयार करणे उद्योगधंदे चालवणे, वस्तू निर्माण करणे अपेक्षित नाही. सरकारने नोकऱ्या तयार करणाऱ्या उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण तयार करणे, कारखाने सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे , बॅंक्स सुरू करण्यास आणि ठेवण्यासाठी काम करणे हे अपेक्षित आहे. संसद कायदे करते आणि सरकार कायदे लागू करते. त्या पलीकडे कोणताही रोल त्या बॉडी कडून अपेक्षित नाही. जर सरकारने उद्योगधंदे चालवायला सुरवात केली तर सरकार त्या मार्केट मध्ये एक प्लेअर म्हणून काम करते. आणि मग मूळ उद्देशापासून ते दूर जाते. उद्योगधंदे काढणे आणि चालवणे हे पाप नव्हे. सरकार ने या सर्व गोष्टींवर स्वतः सहभागी न होता नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे. तेव्हा सरकारने सगळे stakes विकून टाकावेत आणि governance वर लक्ष द्यावे हे आपण 1991 पासून सुरू केले आहे.

In reply to by सुबोध खरे

जे काम सरकारचे नाही, ते काम सरकारने करू नये ... नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचे काम आहे .... दुसर्या महायुद्धात, फोर्डने पण बाँबर विमानांसाठी, सुटे भाग बनवले होते...

In reply to by पिनाक

तुम्ही पण आय.टी सेलचे दिसता. मी पण त्यातलाच. त्यामुळे उगीचच इतरांकडून शालजोडीतले खातो. काय करणार.

In reply to by पिनाक

सरकार चे काम governance हे असते. सरकारने नोकऱ्या तयार करणे उद्योगधंदे चालवणे, वस्तू निर्माण करणे अपेक्षित नाही.
governance करणे हेच फक्त काम आहे, तर खुद्द सरकार ने तसे जाहीर रित्या एकदा सांगून टाकावे.. म्हणजे लोक का कंपण्या विकल्या काही विचारणार नाही.. आणि जर फक्त तेच काम आहे तर.. पायाभुत सुविधा देणे - मग त्या सुविधा शेतकऱ्यां संबंधित असो, लोकांसाठी असो वा व्यावसायिकांसाठी असो, त्यावर भर हवाच.. (शेती आणि रस्ते यावर लिहिले आहे, लिंक देत नाही पण येथे हि पुन्हा देत नाही ) शिक्षण आणि त्याची किंमत अशी ठरवणे कि समाजातील प्रत्येक घटक उच्च शिक्षण घेऊ शकेल.. कर भरमसाट घेता तर तो शिक्षणा मध्ये वापरला जावा कि इतर कोणत्या गोष्टीत हे पारदर्शक हवेच हवे.. रस्ते, आरोग्य, नद्या, निसर्ग यांचा समतोल आभाळण्यासाठी कामे झाली पाहिजेत.. मग हे ७० वर्षात काय केले हा प्रश्न घेऊन येण्यापेक्षा ७ वर्षात हे केले हे घेऊन येण्यात मतलब आहे.. २०१९ च्या निवडणुकीत, आम्ही काय काय करत आहोत हे ऐकायचे होते, पाकिस्तान, काँग्रेस, हिंदू हे सोडून कोणते मुद्दे मोदींनी निवडणूक प्रचारात मांडले? मग तुम्ही मुद्दे लिहिताय हे त्यांना का नाही सांगता आले? त्यामुळे सुयोग्य शासन हे बोलायचे किंवा कंपन्या विकायचे नक्कीच नाही.. ते लोकां पर्यंत पोहचण्याचे आहे..आणि ते नक्कीच पोहचत नाही.. काँग्रेस बरोबरच का compair करायचे? त्यांनी केले नाही असे म्हणा पण निदान अटल बिहारी यांच्या कार्यकाळाशी तरी compare करून वाटचाल केली पाहिजे.. असो, सरकार कोणते असु, या ५ वर्षात काय केले आणि काय आश्वासन दिले होते हे तरी नीट बोलण्यास काय होतं असावे?

In reply to by गणेशा

पाकिस्तान, काँग्रेस, हिंदू हे सोडून कोणते मुद्दे मोदींनी निवडणूक प्रचारात मांडले? According to data from the Income Tax department, number of income tax returns filed grew 6.5% in FY15 to 40.4 million, then surged 14.5% in FY16 before jumping 20.5% in FY17, the year of demonetisation. In the subsequent year, FY18, income tax returns filed surged 23.1% to 68.7 million. The Indian economy grew at a steady pace to 8.2% in FY17 from 6.4% in FY14. Although, economic growth slipped to 7.2% in FY18 from 8.2% in the year before, tax return filings had surged 23.1% in FY18. एकंदर संकलित कराच्या प्रमाणात वैयक्तिक आयकराचे प्रमाण २०१६ मध्ये १९ टक्के होते ते वाढत वाढत २०२० मध्ये २६ टक्के झाले. म्हणजेच करचुकवेगिरी मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली केवळ रिटर्नची संख्या वाढली असे नाही निश्चलनीकरणाचा परिणाम म्हणून लोकांचे कर भरण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले हे रामानुज प्रसाद सिंह यादव (रा. मोहनलाल गंज) किंवा मुथुस्वामी नाडर (रा. तिरुतुरईपुंडी) ला सांगून उपयोग होईल का? हे श्री मोदींना समजते म्हणून ते अशा मुद्द्यांचा निवडणूक प्रचारात वापर करत नाहीत. उगाच का ते २००२ पासून सतत सलगपणे निवडून येत आहेत बाकी श्री मोदी यांनी कोणत्या मुद्द्यावर निवडणूक प्रचार करावा हे कोणी आणि का ठरवावे? ज्यांना समजत आहे त्यांना समजून घ्यायचेच नसते आणि नुसती राळ उडवायची असते. त्यांना श्री मोदी फाट्यावर मारतात याचे मोठे न सांगता येण्यासारखे दुःख आहे.

In reply to by सुबोध खरे

पायाभूत सुविधा, वाढत जाणारी बेरोजगारी, अर्थ नीती, रस्ते, शिक्षण यावर प्रत्येक राज्यकर्त्याने बोलले पाहिजेच.. जर हे पण governance मध्ये येत. नसेल असे तुमचे मत असेल तर तुमच्या मतावर माझा आक्षेप नाही, ते तुमचे मत आहे..
उगाच का ते २००२ पासून सतत सलगपणे निवडून येत आहेत बाकी श्री मोदी यांनी कोणत्या मुद्द्यावर निवडणूक प्रचार करावा हे कोणी आणि का ठरवावे?
बरोबर आहे, पण मग या ७ वर्षात काय काय काम केले हे विचारने चूक नाही.. अर्थनीती, governance याबद्दल विचारले किंवा ते बोलले हे योग्यच आहे.. पण समजत नाही त्याला ते फाट्यावर मारतात, ह्याचे दुःख आहे वगैरे हे असले शब्द आणि वाक्य लिहून तुम्ही रिप्लाय खराब करू नये.. तुम्हाला जे लिहायचे आहे ते स्वतंत्र लिहा..मला रिप्लाय देताना भाषा नीटच वापरा... नसेल जमत तर सोडून द्या... कृपया यावर मला अश्याच भाषेत रिप्लाय देता येत नाही असे समजू नये... कृपया संयमाची परिक्षा बघू नका.. Plz understand..

In reply to by गणेशा

तुम्हाला मिरच्या झोंबायचे कारण नाही. त्यांनीं आपल्या निवडणूक भाषणात काय सांगावे किंवा नाही हे ठरवणारे तुम्ही (म्हणजे इतर कोणीही) कोण? श्री मोदी हे पत्रकारांना फाट्यावर मारतात याबद्दल ते लिहिलेले आहे. त्यासाठी वैयक्तिक रित्या घेण्याची गरज नाही. तुम्ही टीका करा. त्यांना विचारायचं ते विचारा तो तुमचा हक्क आहे. त्याला उत्तर द्यायचे कि नाही हा त्यांचा पण हक्क आहे. तुम्ही मतदार म्हणून त्यानी "वाटेल त्याला उत्तर दिलेच पाहिजे" हा हक्क तुम्हाला घटनाकारांनी दिलेला नाही. तुम्हाला "त्यांना मत द्यायचे कि नाही" एवढाच हक्क आहे. तसेच आम्हाला वाटले तर आम्ही प्रतिसाद देऊ नाही तर देणार नाही. तुमची चिडचिड होण्याचे कारण वेगळेच असावे. काळजी घ्या

भारताने आफ्रिकेला पाठ्वलेले 10 लाख कोरोना लसीचे डोस आफ्रिकेने परत पाठवले. आफ्रिकेत असणाऱ्या कोरोनावर या लसीचा परिणाम होत नसल्याने डोस परत पाठवावे लागले. भारतात देखील आफ्रिकेतील कोरोना विषाणूचे काही रुग्ण सापडलेत.. भारतात हा नवीन विषाणू स्प्रेड झाल्यास मग अवघड आहे. तसेच वॅक्सीन आली म्हणून आता कोरोना लवकरच संपेल या आशेवर पाणी फिरू लागलेय. वेगवगळ्या देशात वेगवेगळे कोरोना विषाणू सापडतायेत त्यामुळे लसीकरण पुन्हा स्लो होईल आणि पुन्हा नव्याने संशोधन करावे लागेल असे वाटतेय. जग पुढच्या 2 वर्ष्यात नॉर्मल होईल असा माझा अंदाज होता.. तो आता चुकणार असे वाटतेय.. कदाचित 5 किंवा 10 वर्षे लागतील असे वाटू लागलेय.

In reply to by बाप्पू

लस घाईत launch ही सौम्य ओरड होतीच,पण संशोधन अजूनही चालूच आहे.हो कोरोनाचे म्युटेशनचे सर्व अवतार आपल्याला सहन करावे लागणार आहेत.

In reply to by बाप्पू

भारताने आफ्रिकेला पाठ्वलेले 10 लाख कोरोना लसीचे डोस आफ्रिकेने परत पाठवले. आफ्रिकेत असणाऱ्या कोरोनावर या लसीचा परिणाम होत नसल्याने डोस परत पाठवावे लागले. @ बाप्पू ही फेक न्यूज खरी बातमी :- South Africa did not return AstraZeneca vaccines to India, says country's health minister आपल्या देशात देशद्रोही मिडिया मोकाट सुटला आहे, जे सत्य आणि योग्य आहे ते लिहायचे नाही तर लपवायचे आणि खोट्या बातम्या निर्माण करुन त्याचे मात्र रान उठवायचे हा यांचा रोजचा पोट पाण्याचा उध्योग आहे. माचो मिडिया चे अगदी ताजे उदाहरण पहायचे असेल तर देशा बाहेरील आणि देशातील लोकांनी लोकांनी जेव्हा शेतकरी आंदोलनाची बाजु घेउन आपल्याला कसा शेतकर्‍यांचा कळवळा आला आहे हे सांगण्याचा आव आणला आणि जेव्हा त्यांचे टूल त्यांच्यावरच उलटले तर हाच देशद्रोही मोचो मिडिया कट करणार्‍यांची बाजु घेउन मुक्ताफळे उधळु लागला.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Pyar Deewana Hota Hai... :- Kati Patang

In reply to by मदनबाण

धन्यवाद मदनबाण. मला स्पष्ट आठवतेय कि ही बातमी मी tv9 ला ऐकलेली. तसंही Tv9 मराठी फेक बातम्या देण्यात आणि लोकांमध्ये सणसणी निर्माण करण्यात एक्स्पर्ट आहेत याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला.

मला एक प्रश्न नेहमी पडतो. महागाईचा दर नक्की कोणकोणत्या बाबींवर अवलंबून असतो? आणि ह्या बाबी देशागणिक बदलू शकतात काय? कुणास माहित असल्यास सांगावे.

In reply to by राघव

महागाईचा दर नक्की कोणकोणत्या बाबींवर अवलंबून असतो?
आमचे मिल्टन फ्रीडमन साहेब नेहमी म्हणायचे- Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output. म्हणजे एकूण आऊटपुट जेवढ्या वेगाने वाढत आहे त्यापेक्षा जास्त वेगाने मनी सप्लाय वाढला की महागाई वाढते.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

ओक्के.. - म्हणजे पैसा खेळत असला आणि जरूरी पेक्षा जास्त असला, तर खरेदीसाठी वातावरण पोषक. - म्हणजे मागणी वाढण्याची शक्यता. त्यात पुरवठा कमी झाला तर किंमती वाढणार.. एकुणात महागाई वाढणार. इतपत समजले. याचा अर्थ - १. पुरवठा मागणीपेक्षा कमी होऊ न देणे किंवा/आणि खेळता पैसा कमी ठेवणे.. हा त्यावरचा उपाय? २. खेळता पैसा जास्त असला की चलनाची किंमत घसरणार. परिणामी विकत घेण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार. पैसा जर देशातच खेळला तर कदाचित त्यावर कंट्रोल ठेवता येईल पण बाहेर गेला आणि पैसा बाजारात स्त्रोत येण्याचा विक्रीचा स्त्रोत आटला तर आणखी चलन छापावे लागणार? असे झाले तर ते एक दुष्टचक्र असेल. थांबवता आले नाही तर तीच मंदीची सुरुवात म्हणायची काय? त्यावर उपाय काय?

In reply to by राघव

१. पुरवठा मागणीपेक्षा कमी होऊ न देणे किंवा/आणि खेळता पैसा कमी ठेवणे.. हा त्यावरचा उपाय?
कागदावर याचे उत्तर हो असे आहे. पण प्रत्यक्षात हे अंमलात आणणे कठीण आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ऋण महागाईचा दर असण्यापेक्षा धन असलेला चांगला (याला पण काही तज्ञांचा विरोध असतो) आणि खूप जास्त महागाईचा दर नक्कीच वाईट. तेव्हा तो दर २% ते ६% मध्ये ठेवावा असा करार रिझर्व्ह बँकेने २०१४ मध्ये भारत सरकारबरोबर केला होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे मनी सप्लाय म्हणजे नुसत्या नोटा नाहीत तर त्यात बँकेत खात्यांमध्ये असलेले पैसे, फिक्स्ड डिपॉझिट्स वगैरेंचा पण समावेश होतो. आणि खात्यांमध्ये असलेले पैसे किती वाढणार यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण नसते तर बँका किती रक्कम कर्जाऊ देतात यावर ते अवलंबून असते. त्यामुळे यावर रामबाण उपाय नाही तर व्याजाचे दर वाढवून रिझर्व्ह बँक कर्जाऊ दिली जाणारी रक्कम नियंत्रणात ठेऊन एकूण मनी सप्लाय नियंत्रणात ठेऊ शकते. तेवढेच त्यांच्या हातात असते.

पंजाब मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत काँग्रेस चा दणदणीत विजय bjp च सुपडा साफ

ह्याच्या शी लोकांना काही देणेघेणे नसते महागाई वाढली आणि लोकांकडे पैसे कमी येवू लागले की. लोक सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत आस्मान दाखवतात.

ह्याच्या शी लोकांना काही देणेघेणे नसते महागाई वाढली आणि लोकांकडे पैसे कमी येवू लागले की. लोक सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत आस्मान दाखवतात.

In reply to by कपिलमुनी

ICAI बद्दल ट्विटरवर विद्यार्थ्यांनी अत्यंत चुकीच्या आणि खोटारड्या गोष्टी लिहिल्या होत्या. डिसेंम्बर मध्ये परीक्षा घेऊ नये अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांची होती. Icai ने परीक्षेतून बाहेर पडण्याची सुविधा दिली होती आणि जे बाहेर पडलेत त्यांच्यासाठी पुन्हा जानेवारीत परीक्षा घेणार असे आश्वासन दिले होते, (आणि पूर्ण सुद्धा केले.) इतके असताना परीक्षा घेऊच नका हा हट्ट अनाकलनीय होता. तुम्हाला नसेल द्यायची तर घरी बसू शकताच की. त्यावर ट्विटर वर ICAI विद्यार्थ्यांच्या जीवावर टपलीये असा ओरडा सुरु होता.इतकेच नाही, तर प्रेसिडेंट आणि व्हाईस प्रेसिडेंटना अक्षरश: स्पॅम केलं परीक्षा रद्द करण्याचा मागण्या करून. परीक्षा चालू असताना सुद्धा ICAI ची व्यवस्था अगदी ढिसाळ आहे असा कांगावा चालू होता. दिल्ली आणि मुंबईत काही विद्यार्थ्यांना खरोखर त्रास झाला, पण ते अगदी मोजक्या सेंटर्स मध्ये. सर्व कॉलेज आणि शाळा बंद असताना,परीक्षा घेण्यासाठी राज्य आणि केंद्र दोघांची परवानगी लागत असताना देशभरात ज्या प्रकारे परीक्षा घेतल्या ते कौतुकास्पद नियोजन होतं, आणि तारेवरची कसरत होती. ICAI ला ह्यात चिडवणारी गोष्ट म्हणजे ICAI वर नियंत्रण असणाऱ्या सरकारी संस्थांकडे सुद्धा विद्यार्थ्यांचा आरडाओरडा चालू होता. (Mca, nfra ईई.) #ICAI_Be_Transparent भारतात एक नं ट्रेंडिंग आलेलं. हे सगळे विद्यार्थी परीक्षेच्या आदल्या दिवशी ट्विट करत बसलेले. ICAI वर चिडण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. पण ही त्यातली नाही असं मला वाटतं. Icai वर टीका सोशल मीडियावर पूर्वीपासून होतंच आहे, आणि कोणी आडकाठी घालायचा प्रयत्न केला नव्हता. (अर्थात, ICAI ने खरोखरीच सोशल मीडियाच्या पोस्टवरून कारवाई करूच नये. समज देण्यापूरताच नियम मर्यादित ठेवावा.)

https://maharashtratimes.com/india-news/govt-looks-for-cyber-volunteers-to-report-anti-national-activities/articleshow/80780066.cms हिटलर ची सुद्धा एस एस अशी एक संस्था होती म्हणे ============================================== विशेष म्हणजे, देशविरोधी मजकूर किंवा कारवाईची नेमकी व्याख्या ठरविणारी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर चौकट सध्या सरकारकडे नाही. स्वयंसेवक होण्यासाठी काय पात्रता लागते हे अजुन निश्चित नाही .

In reply to by कपिलमुनी

देश विरोधी म्हणजे काय?, देश म्हणजे काय? देशाचे हित कशात असते ? देशात देशप्रेमी कोणाला म्हणायचे? देश हा एकसंघ राहण्यासाठी काय आवश्यक आहे? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आणि व्याख्या पाठ करून तसे वर्तन करण्यास पुढचे १०० वर्ष तरी नक्कीच लागतील. अशी आपली अवस्था आता आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचे कसब उत्तम ! याच शेठचा किंमत स्वतः कमी केलेल्यचे क्रेडिट घेतानाचा व्हिडिओ लावू का ? चांगला झाला की क्रेडीट यांचे आणि वाईट झाले कि मागची सरकारे ! पण तो लावल्याने तुम्हाला काही फरक पडत नाही , कारण चर्चा , फॅक्ट्स त्यांना सांगतात , ज्यंच्याकडे ती स्विकारण्याची कॅपॅसिटी असते , दृष्टिकोन असतो , माझ्या मते तुम्ही तसे नाही आहात .

In reply to by कपिलमुनी

मोदींना शिव्या देणे हा आणि हाच एकमेव मूळ मुद्दा होता व त्यालाच उत्तर दिलंय. असं उत्तर दिलंय की समोरचा निरूत्तर झालाय. बाकी मी कसा आहे, माझा दृष्टिकोन कसा आहे याचा सखोल विचार केल्याबद्दल मन:पूर्वक आभार! बाकी चालू द्या. ते व्हिडीओ वगैरे टाका.

In reply to by कपिलमुनी

प्रतिसादाची वेळ मध्यरात्री १:३९! मी फक्त वस्तुस्थिती सांगितली. त्यामुळे झोप उडाली असेल तर क्षमस्व! _/\_

In reply to by सुखीमाणूस

कुठल्याही राष्ट्राचा घातच करतात ....

बिप्लब देब नामक मुख्यमंत्र्यांनी श्री अमित शहा यांचे श्रीलंका व नेपाळ ताब्यात घेण्याचे मनसुबे उघड करून हिंदूराष्ट्राभिमान्यांना सुखद धक्का दिला आहे. श्रीलंका व नेपाळने नेहमीप्रमाणे रडारड सुरु केली आहे आणि ते चीनला आणखी बिलगायला जातीलच; पण आता गुजराती हिंदू बनियांच्या क्षात्रतेजापासून ते वाचू शकत नाहीत हे त्यांना कळून चुकल्याशिवाय राहणार नाही.

घराणेशाही असेल तरी चालेल उत्तम चरित्र असलेला नेता आहे तो लबाड आणि पाताळयंत्री नक्कीच नाही. महागाई वाढली तरी त्याचे समर्थन. पेट्रोल चे भाव वाढले तरी त्याचे समर्थन. फायद्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्या विकल्या तरी त्याचे समर्थन. लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या लाखो लोक बेरोजगार झाली,प्रत्येकाचे आर्थिक उत्पादन कमी झाले हे सर्व अनुभवत आहेत तरी अर्थव्यवस्था कशी जोमात आहे हे सांगणे चालू आहे. असा सर्व आंधळा कारभार चालू आहे. पण जनता डोळस आहे. पंजाब मध्ये स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत फटका बसलाय आहे आता बंगाल मध्ये पण पंजाब सारखीच अवस्था होणार आहे. उतरती कळा लागली आहे. कर्तृत्व च तेवढे महान आहे. आता हिंदू कार्ड,चीन,आणि बाकी नेहमीचेच मुध्दे चालणार नाहीत.

In reply to by Rajesh188

घराणेशाही असेल तरी चालेल उत्तम चरित्र असलेला नेता आहे तो लबाड आणि पाताळयंत्री नक्कीच नाही. बाय द वे, आपल्या मते असे कोण आहेत?

In reply to by मुक्त विहारि

राहुल जी विषयी माझी ती कमेंट आहे. लबाड,आणि पाताळयंत्री नक्कीच नाहीत ते. असे पण प्रतेक राज्यात फक्त काँग्रेस विरोधी BJP अशी लढत होणार नाही. Bjp नी सर्व मित्र गमावले आहेत. काही मोठी राज्य बघितली तर उत्तर प्रदेश मध्ये BJP विरोधात . Bsp,sp, काँग्रेस हे पक्ष आहेत. महाराष्ट्रात Bjp विरोधात. सेना ,काँग्रेस,राष्ट्रवादी, हे महत्वाचे पक्ष आहेत. आंध्र प्रदेश,बिहार,तामिळनाडू सर्वच महत्वाच्या राज्यात सर्व पक्ष विरूद्ध bjp अशीच लढत होईल. अहंकार मुळे एक पण मित्र पक्ष नाही. नाही अहंकार मुळे एक पण शेजारी राष्ट्र मित्र नाही. हा अहंकार च पराभव दाखवेल.