मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१

चंद्रसूर्यकुमार · · काथ्याकूट
म्यानमारमध्ये लोकनियुक्त सरकारला हटवून लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी म्यानमारवर निर्बंध लादायचा इशारा दिला आहे. म्यानमारमधील घडामोडींमुळे आपल्याला लगेचच चिंताक्रांत व्हायची गरज नसावी. २०१५ मध्ये भारतीय लष्कराने म्यानमारमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक करून म्यानमारमध्ये आश्रय घेतलेल्या उत्तरपूर्व भारतातील दहशतवाद्यांना ठार मारले होते. तेव्हाही म्यानमारच्या लष्कराने आपल्याला काही त्रास दिला नव्हता तसेच असे काही झालेच नाही असे साळसूदपणे म्हणत तो विषय संपवला होता. तसेच पूर्वी म्यानमारकडून उत्तरपूर्व भारतातील दहशतवाद्यांना मदत व्हायची. ती पण गेल्या काही वर्षात भारताच्या दबावाने बरीचशी कमी झाली आहे. तसेच रोहिंग्या प्रकरणावरून म्यानमार आणि भारताचे हितसंबंध बरेच एका दिशेने आले आहेत. मागच्या वर्षी भारताने म्यानमारला पाणबुडीही भेट दिली होती. तेव्हा आपले हितसंबंध जपले जात असतील तर म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट असली तरी बिघडणार नाही. उगीच म्यानमारमध्ये लोकशाहीचा गळा घोटला म्हणून आपण गळे काढायला जाऊ नये.
वर्गीकरण
ताज्या घडामोडी
वाचने 62083 वाचनखूण प्रतिक्रिया 266

सुबोध खरे 06/02/2021 - 11:15
हे सरकार पडणार नाही कारण सरकार पडले तर पुढची चार वर्षे विरोधी पक्षाच्या बाकांवरच बसावे लागेल हे सर्व आमदारांना माहिती आहे आणि मग मंत्रीपदे महामंडळांची अध्यक्षपदे ता दूरच कुठल्याही सरकारी कार्यालयात आपली कोणतीही

कामे

होणार नाहीत हे माहिती आहे. गुळाला चिकटलेला मुंगळा मरेपर्यंत आपली पकड सोडत नाही. त्यामुळे धुसफूस करत का होईना पण चार वर्षे सरकार चालणार आहे. बाकी तत्वनिष्ठा वगैरे शब्द केंव्हाच कालबाह्य झालेले आहेत.

मुक्त विहारि 06/02/2021 - 11:30
शिवसेनेची कवचकुंडले (मराठीप्रेम आणि हिंदूत्व) जर, आपोआप गळून पडत असतील तर, मुद्दाम शिवसेनेला वाचवायला कुणीही जाणार नाही... काकांनी योग्य गेम केली आहे .... तुम लढो, हम कपडे सम्हालते है... मराठी माणसांचा आता एकही पक्ष नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे ... अजूनही कुणी, शिवसेना ही मराठी माणसांची तारणहार आहे, असे म्हणत असेल तर, त्याला, "केम छो वरली..."

श्रीगुरुजी 06/02/2021 - 13:20
मराठी माणसांचा आता एकही पक्ष नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे ... आता? म्हणजे यापूर्वी मराठी माणसांचा एखादा पक्ष होता का? मग कोणालाच तो पक्ष कसा माहिती नाही?

साहना 05/02/2021 - 11:20
माझ्या मते सरकारने विनाकारण ग्रेटा आणि रियाना ला महत्व दिले. त्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी मठ्ठ जावडेकर किंवा कुडबुडे रविशंकर प्रसाद ह्यांना पुढे काढायला पाहिजे होते. ग्रेटा आणि रिहाना ह्यांचा तो सर्वांत मोठा अपमान ठरला असता.

Rajesh188 05/02/2021 - 11:33
पण ती अत्यंत हुशार आहे तिचे कार्य खूप मोठे आहे. जग तिचा खूप आदर करते.भारत सरकार काय तिला जबाब देणार आणि दिल्ली चे अती शहाणे पोलिस काय तिच्यावर कारवाई करणार. दिल्ली मधील गुन्हेगार ह्यांना हातोहात फसवतात चालले ग्रेटा वर fir नोंदवायला.

मुक्त विहारि 05/02/2021 - 12:01
इतकेच Qualification पुरेसे आहे, नाही का? आमचे बाबा महाराज डोंबोलीकर म्हणतात, "गोरा बोला, वहीं सही....गोरा बोला नाचो, तो नाचेंगे, और, गोरा बोला, कपडे निकालो तो,निकालेंगे ....भगवान के बाद, कोई सच्चा है, तो वो गोरा है....फिर वही गोरा, तुम्हें नंगा छोड देता है....ब्रिटिश लोगोंने ऐसा ही किया था...." वरील वाक्ये सामान्य आहेत, हा इतिहास आहे .... भारताच्या अंतर्गत मामल्यात इतर कुठल्याही परदेशी व्यक्तीने किंवा देशाने, ढवळाढवळ करू नये....

Rajesh188 05/02/2021 - 12:27
ही सांगायची एवढी हिम्मत भारताकडे आहे . आणि कोणत्याच परक्या देशाच्या दबावाखाली भारत येत नाही. मग पोखरण मध्ये लपतछपत का अणू परीक्षण केले. जाहीर करून बिन्धास्त का अणू परीक्षण केले नाही.

मुक्त विहारि 05/02/2021 - 13:40
अहो, हे तर काहीच नाही .... आमचे काही स्नेही होते.... सचीन, उद्दाम, पोटे, इत्यादी .... त्यांच्या मौलिक ज्ञानाचे, मिपावर बरेच कण विखूरले आहेत ...

बाप्पू 05/02/2021 - 22:19
ते राहुल गांधींप्रमाणे मल्टि धर्मीय होते. कधी देऊळ.. कधी टोपी.. कधी जनेयुधारी, कधी आजीकडे जाऊन पोप चे दर्शन.. कधी दलित.. हे सर्व उडालेले ID पण असेच.. कधी इकडे तर कधी तिकडे...

पिनाक 05/02/2021 - 22:01
कशाला? काहीही लिहितो तो. माझ्या मते ग्रुप वर सर्वात मूर्ख कोण अशी स्पर्धा केली तर निवड करण्याची गरजच पडणार नाही.

भंकस बाबा 05/02/2021 - 20:30
तुमची आकलन शक्ती जबरदस्त आहे, सामनाचे संपादक बनण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. भारत हा विकसनशील देश आहे. अणूपरिक्षणसारखा स्फोटक मुद्दा थंड करून चघळायला पाहिजे हे शेंबडे पोर देखील सांगेल. शिवाय या ठिकाणी भारताने अनेक गुप्तहेरी करण्याऱ्या देशांचा पोपट बनवला होता हे विसरून चालणार नाही.

मुक्त विहारि 05/02/2021 - 20:54
पुलावामा हत्याकांडाचा बदला पण, असाच सांगून सवरून करायला हवा होता.... चर्चिलने पण, नाॅर्मंडी वरील हल्ला, हिटलरला न सांगता केला, पण ब्रिटन मधल्या कुठल्याही विरोधी पक्ष नेत्याने, चर्चिलला युद्ध काळात, एकही प्रश्र्न विचारला नाही .... मॅनहटन प्रोजेक्ट बद्दल, फक्त अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाच कल्पना दिली होती... इतर कुणालाही नाही....

सुबोध खरे 06/02/2021 - 11:17
मग पोखरण मध्ये लपतछपत का अणू परीक्षण केले. जाहीर करून बिन्धास्त का अणू परीक्षण केले नाही. राजेश बुवा तुम्ही इतके विनोदी लेखन कसे काय लिहू शकता? महापालिकेत उंदीर मारायचा विभाग सध्या बंद आहे का?

Rajesh188 06/02/2021 - 11:31
अमेरिकेत एवढ्या अणू चाचण्या झाल्या अमेरिका गेला होता का कधी जगाची परवानगी घ्यायला. कोरिया च हुकूम शाह जगाला विचारात बसतो का की बाबांनो आम्हाला अणू परीक्षण करायचे आहे.

सुबोध खरे 06/02/2021 - 11:36
राजेश बुवा तुम्ही इतके विनोदी लेखन कसे काय लिहू शकता? महापालिकेत उंदीर मारायचा विभाग सध्या बंद आहे का?

भंकस बाबा 06/02/2021 - 13:15
तुम्ही उत्तर कोरियाचे नाव घेतले. तुम्ही ज्या सरकारविरोधी पोस्ट इथे कुंथता ना, तेवढ्या तिथे टाकल्यात तर किम तुम्हाला रॉकेटवर बसवून अंतराळात सोडेल. अमेरिका महाशक्ती आहे. कोरियावर इतके निर्बंध आहेत की बाजारात एक मेड इन नॉर्थ कोरियाची वस्तू आणून दाखवा व हजार रुपये मिळवा अशी जाहिरात करायला हरकत नाही. अहो चर्चेचा धागा आहे त्यांला विनाकारण कॉमेडी शो का बनवत आहात?

मुक्त विहारि 06/02/2021 - 13:26
यथा राजा तथा प्रजा ... ढाई हजार पाच सौ क्विंटल, देणारे राहुल गांधी आणि त्यांना पाठिंबा देणारे मतदार, ह्या आदरणीय व्यक्ती आहेत.... तसाही, आजकाल विनोद दुर्मिळ होत चालला आहे ....

चंद्रसूर्यकुमार 05/02/2021 - 12:50
ग्रेटाने आधी सगळा प्लॅन ट्विटरवर शेअर करणे आणि नंतर डिलीट करणे हा प्रकार धक्कादायक आहे. भारतात अस्थिरता माजवायचा (किंवा इतर कसलाही) प्लॅन असेल तर तो गुप्त ठेवावा- आपले अगदी विश्वासातले सहकारी सोडून बाहेर जाऊ नये आणि ट्विटरवर शेअर करून जगजाहीर तर अजिबात करू नये एवढे तिला कळत नसेल? की तिचा ट्विटर अकाऊंट बघणार्‍या मॅनेजर्सपैकी कोणालातरी आपल्या यंत्रणांनी फोडले आहे? की ती दोन्ही बाजूंनी खेळत आहे? म्हणजे हेरगिरीच्या विश्वात दोन्ही बाजूंनी खेळणारे डबल एजंट असतात तसे? की तिलाच आपल्या यंत्रणांनी दुसर्‍या बाजूला प्लॅन्ट केले आहे? तिचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता तिला पुरोगामी लोक आपल्या कळपात या तथाकथित आंदोलनात अगदी हसत घ्यायला तयार होणार हे लक्षात घेता तिच्यावर काही जादूटोणा करून प्रभावित केले आहे आणि तो प्लॅन जगजाहीर करून पुरोगाम्यांना तोंडघशी पाडले आहे? कल्पना नाही. सगळ्या कॉन्स्पिरसी थिअरीज.

Ujjwal 05/02/2021 - 13:03
एवढे तिला कळत नसेल? ती आधीच मतिमंद आहे. उगाच लहान पोर म्हणून जगाची सहानुभूती मिळवायला आणि त्याआडून आपला खौट अजेन्डा पसरवायला सोपं हत्यार म्हणून हे समाजवादी प्लँनिंग करून आपले पित्ते सोडत असतात. याआधी पण ती पाकडी मलाला अशाच पद्धतीने प्रसिद्ध झाली. मग एकेका व्याख्यानाचे काही कोटी रुपये घेऊन भारताविषयी आणि त्यांच्या विचारधारेविधात असलेल्या राष्ट्रांविषयी गरळ ओकायला मोकळी.

सॅगी 05/02/2021 - 13:30
वर एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे, आता फक्त मलालाने ट्रॅक्टरबाजांसाठी ट्वीट करणे बाकी आहे. एकदा का तिचे ट्वीट आले, की लिब्बू पोपटांचा थवा/झुंड पुर्ण झाली असे समजायचे.

सुबोध खरे 06/02/2021 - 11:24
आजकाल कुत्रं जरी श्री मोदींकडे तोंड करून भुंकायला लागलं कि सगळे फुरोगामी त्याला आपला नेता मानायला लागतात. कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद, शर्जील असे किती आले दीड दिवस चमकून अस्ताला गेले. आता नवे गोऱ्या कातडीच्या दोन पोरींनी काय ट्विट केलं ते सगळे फुरोगामी त्याना आपलया नेता मानायला लागले. या पण जातील दोन दिवसात. मग नवीन कोण तरी दळभद्री लोक उगवतील.

सॅगी 06/02/2021 - 15:02
मोदींसमोर तितकाच कणखर पर्यायी नेता त्यांच्याकडे उपलब्धच नाही, त्यामुळे कुत्रंच काय, उंदरालाही ते आपला नेता मानतील.

Rajesh188 05/02/2021 - 13:38
Greta विरूद्ध जे भारत सरकार मत मांडत आहे आणि भारतीय खेळाडू,नेते,अभिनेते ,अभिनेत्री मत मांडत आहेत त्याला जग गंभीर घेतच नाही . उलट असल्या हास्यास्पद विरोधाला जग हसत असेल . भारताची लाज घालवत आहेत वरील सर्व मंडळी

मुक्त विहारि 05/02/2021 - 13:44
मी तर उलट समजत होतो ..... खरी लाज तर, घराणेशाहीच्या अपरिपक्व उमेदवाराला, डोक्यावर घेणार्या मतदारांनी आणली आहे ..... खूद गिरे तो भी टांग उपर

श्रीगुरुजी 05/02/2021 - 15:04
https://www.opindia.com/2021/02/poetic-justice-foundation-rihanna-farmer-protest-tweet-paid-18-crores-rupees-skyrocket/amp/?__twitter_impression=true Pop star was paid over Rs.18 crores in dollars by PR firm with Khalistani links to tweet in support of farmer protests: Report हे कितपत खरे आहे याची कल्पना नाही.

मुक्त विहारि 05/02/2021 - 16:58
ह्या पेक्षा, हे आंदोलन शेतकरी वर्गाने काढलेले नाही, हेच सत्य आहे... इतका फावला वेळ, कुठल्याही शेतकरी वर्गाकडे नाही आणि हे कायदे नाकारून, स्वतःच्याच पायावर, धोंडा पाडून घेण्या इतका, शेतकरी मूर्ख नाही...

गणेशा 05/02/2021 - 17:43
ग्रेटा कोण किंवा रिहाना कोण हे मला माहिती हि नव्हते आधी. म्हणुन त्यांनी काय म्हणालेय, ते का काय म्हणतात हया पेक्षा, आपल्या सेलिब्रितिज इतके आता का बोलतात,७० दिवसांत का गप्प होते..? रिहाना च्या एका ट्यूट वर कोणाला इतका घाव बसलाय कि सारे सेलिब्रिटीना कधी नव्हे ते यात उडी घ्यायला लागली आहे.. देश एकच होता.. एकच आहे, आणि एकच राहिल.. पण तुम्ही आंदोलन कसे हाताळता आहात हे न बघता internal मामला आहे हे बोलुन नक्की काय साधता आहात? निदान शेतकऱ्यांना सोडा, या कायद्याचे फायदे तोटे पत्रकार परिषद घेऊन सरळ लोकां पर्यंत पोहचवा... कायदे बनवता येतात, बदलावता येतात, पण देशाची प्रतिमा तुम्ही मालिन करता आहात आणि वरती अहम हि सोडवत नाहीये हे का कळत नाहीये? तुम्ही सरकार आहात.. असहकार, आंदोलणे कोणत्याही सरकार विरोधात होत असतात, होत राहतील पण एक देश म्हणुन तुम्ही त्याला कसे सामोरे जाताय हे बघायला नको का?

बाप्पू 05/02/2021 - 20:00
निदान शेतकऱ्यांना सोडा, या कायद्याचे फायदे तोटे पत्रकार परिषद घेऊन सरळ लोकां पर्यंत पोहचवा...
आता फक्त प्रत्येकाच्या कानात जाऊन प्रत्येक कायदा समजावून सांगणे बाकी राहिले आहे. डिजिटल युगात प्रत्येकाला कायदे माहिती करून घेण्याची अक्कल आहे. बातम्यांमध्ये, पत्रकार परिषदेमध्ये, संसदेमध्ये कित्येक वेळेला सरकाकरने यांची पूर्ण माहिती दिली आहे. ज्यांना ऐकूनच घ्यायचे नाही.. किंवा ज्यांना आपल्या बुद्धीपेक्षा दुसरा काय सांगतोय त्यावर जास्त विश्वास आहे.. किंवा ज्यांना अक्कलच नाही फक्त असे "शेतकरी " या आंदोलनात आहेत .. जो कि 2-3% आहे. बाकीचे 97 टक्के आंदोलनकर्ते शीख आणि दलाल आहेत.
कायदे बनवता येतात, बदलावता येतात, पण देशाची प्रतिमा तुम्ही मालिन करता आहात आणि वरती अहम हि सोडवत नाहीये हे का कळत नाहीये?
सरकार कायदे बदलण्यास तयार आहे. चर्चेच्या इतक्या फेऱ्या कश्यासाठी झाल्या मग?? सरकार चर्चा करून कायदे अँमेण्ड करण्यासाठी तयार आहे. पण शीख आणि दलाल लोकांना कायदे रद्दच करून पाहिजे आहेत. त्याशिवाय इतर काहीही करण्याची त्यांची तयारी नाही. आणि मागणी मान्य न झाल्यास ते कोणत्या लेवल ला जाऊ शकतात ते त्याचा ट्रेलर पण त्यांनी दाखवला आहे. त्यामुळे आडमुठे पणा कोण करतेय आणि देशाची प्रतिमा कोण मलीन करतेय ते पण समजतेय. इथे तुम्ही ज्यांची बाजू घेताय त्यांच्याबद्दल थोडा रिसर्च करत जा.. !! उगाच बळीराजा शेतकरी अन्नदाता असल्या भूलथापांना ( ज्या राजकारण्यांनी आपल्या सोयीसाठी केल्यात ) बळी पडून काहीही बरळू नका.

मुक्त विहारि 05/02/2021 - 20:18
1. तुम्हाला खरोखरच, शेतकरी वर्गाचे भले व्हावे असे वाटते का? 2. तुम्ही, फक्त 6 दिवस, दापोली कृषी विद्यापीठात, मुक्काम करू शकता का? ....... आपण 2-3 वेळा फोन वर बोललो आहोत. काही गोष्टीत आपल्या दोघांचे मतभेद आहेतच, पण, फोन वर बोलतांना एक जाणवले की, तुम्ही एक व्यक्ति म्हणून निश्र्चितच उत्तम आहात. तुमच्या मनांत पाप नाही.. जे मनांत, तेच लिहीता... पण, ह्या आंदोलनाचा तुम्हाला खरोखरच अभ्यास करायची इच्छा आहे का? माध्यमांवर खूप अवलंबून राहू नका... स्वतः माहिती गोळा केली तरच फायदा होतो ....

गणेशा 06/02/2021 - 01:57
धन्यवाद... मुवि, तुम्ही आम्ही समाजातील माणसे आहोत, विचार वेगळे असु शकतात पण माणुस म्हणुन योग्यच आहोत... मी न्यूज पण पाहत नाहीये मार्च -एप्रिल पासून.. त्यामुळे कसलेच कोणाच्या न्यूज पण पाहत नाही... मी आता हे शेवटचे लिहितो बाकी कोणाला काही पटो वा ना पटो.. हे शेतकरी या विचाराने नाही तर आपल्या सारख्या ग्राहक यांच्या नजरेतून बोलतोय.. समजा उद्या हे कायदे झाले, शेतकरी direct त्यांचा माल विकू लागतील.. पहिले काही वर्ष अंबानी, अडाणी सारखे लोक विकत घेतील.. आणि काही इतर.. नंतर मंडई type लोके हळू हळू कमी होतील आणि हे पुंजीवादी लोक पाहिजेल तसे माल खरेदी करतील.. आता आपल्याकडे, कायद्याने अतिरिक्त शेतामाल खरेदी करून तो साठवून ठेवण्यासाठी आणि बाजारात मुद्दाम तूटवडा करण्यास कायद्याने शिक्षा आहे.. उद्या ह्या कायद्याने ह्या शिक्षा बंद होतील, पुंजीवादी लोक कितीही साठा करतील.. आणि मग ते कितीला विकत घेतील सोडा, ते कितीलाही माल विकू शकतील... मग काय करायचे? याचे दुरागामी परिणाम दिसतीलच दिसतील.. उद्या आता सारखी परिस्थिती आली करोना सारखी, सरकार ला सामान्य लोकांना जर काही माल स्वस्त द्यायचा असेल तर तो ह्या कंपन्या कडून घेऊन तोटा सहन करून विकत घेऊन देईल.. हा तोटा हि सामान्य माणसाच्या tax मधूनच नसेल का मग? बाकी कायदा कसेही असो.. मोदी यांच्या नीती आणि अर्थनीती ह्या चुकीच्याच वाटतात... ह्या विषयावर हा माझा शेवटचा मेसेज.. मोदी आणि bjp या बाजूने बोलणारे कधीच त्यांच्या विरोधी बोलताना दिसत नाही.. पहिले असे नव्हते, सरकार विरोधात त्यांना मते दिलेले हि बोलायचे.. The end

अर्धवटराव 06/02/2021 - 02:45
शेतमालाचा धंदा मोबाईल सर्वीस किंवा पेट्रोलियमसारखा नाहि. तो उपहारगृहासारखा आहे. कोणिही कितीही प्रयत्न केला तरी त्यात मक्तेदारी अशक्य आहे. हल्दीराम किंवा तत्सम हॉटेल चेन ने कितीही प्रयत्न केला तरी रेस्टराँ बिझनेसवर मक्तेदारी शक्य आहे का? अमुल ला समजा उद्या कोणि अगणीत फायनान्स केले तरी दुग्ध व्यवसाय ते एकट्याने कब्जात घेऊ शकतील का? अशक्य आहे ते. अंबानी आणि अर्धवटरावाच्या सांपत्तीक स्थितीत प्रचंड तफावत आहे. पण त्यांच्या अन्न ग्रहण कॅपॅसीट ऑलमोस्ट सारख्या आहेत. अदानी ने सगळा तांदुळ आपल्या गोदामात साठवला आणि अत्यंत अवाजवी भावाने विकला तरी अंबानी तो तांदुळ त्याच्या भुकेपुरताच घेईल. उर्वरीत तांदुळ अदानीला फेकुन द्यावा लागेल किंवा अर्धवटरावाला परवडेल अशा किमतीत विकावा लागेल. संखेच्या बाबतीत अर्धवटरावाची मेजॉरिटी आहे. त्यामुळे धंद्याच्या दृष्टीने अर्धवटरावाला परवडण्यायोग्य विक्री केली नाहि तर अदानीला प्रचंड लॉस आहे. एक अदानी सर्व तांदुळ ब्लॉक करु शकेल हे केवळ अशक्य आहे. एकदाका मार्केट ओपन झालं कि अनेक लोक डिस्ट्रिब्युशन चेन मधे उतरतील.. स्वतः शेतकरीवर्गातलाच एक घटक त्यात असेल आणि त्याचा धंदा अदानीपेक्षा कैक पट सरस असेल. शेतकरी आणि अदानी मिळुन सामान्य जनतेची पिळवणुक करु शकतील.. पण त्यात शेतकरी तरी फायद्यात राहील :) आणि सरकार सामान्य माणसाची उपासमार करुन आपल्या पायावर धोंडा पाडुन घेणार नाहि.

बाप्पू 06/02/2021 - 04:59
आश्चर्य वाटतं कि शिकली सवरलेली माणसं असला भंपक युक्तिवाद करतात. एवढ्या भविष्यवाण्या करायला तुम्ही पोपट वगैरे पाळलाय कि टाइम मशीन तयार केलीय. नवीन कायद्यांना विरोध करणारे त्या गोष्टींवर विरोध करतायेत ज्या भविष्यात होतीलच याची खात्री नाही. वर्तमानातील कोणतीही गोष्ट किंवा सबळ पुरावा किंवा एखादी केस स्टडी त्यांच्याकडे नाही. हे म्हणजे म्हणजे पुरुष पूढे जाऊन बलात्कार करू शकतो म्हणून पुरुष अपत्य जन्मालाच घालायचे नाही.. असा काहीसा प्रकार आहे. अजूनही मी काय म्हणतोय ते पटत नाही?? तर मग आता या बुद्धिवंत माणसाचे मत पुन्हा वाचा.
उद्या ह्या कायद्याने ह्या शिक्षा बंद होतील, पुंजीवादी लोक कितीही साठा करतील.. आणि मग ते कितीला विकत घेतील सोडा, ते कितीलाही माल विकू शकतील... मग काय करायचे?
यामध्ये कुठेही वर्तमानकाळातील वाक्य आहे?? CAA NRC च्या वेळी सुद्धा अश्याच प्रकारची भविष्यकालीन भीती निर्माण करून मुस्लिम लोकं वळवळ करत होते. आंदोलनाच्या नावाखाली झुंडशाही चालू केली होती.. आताचे आंदोलन हा त्याचाच पार्ट 2 आहे. अजूनही तुम्ही या फालतू भूलथापांना बळी पडून या सो कोलॅड बुद्धिवंतांचं जे उद्या काय होईल याचा पाढा वाचून दाखवतेयत त्यांच्यावर विश्वास ठेवत असाल तर तुम्ही मूर्ख आहात. आजून एक उदाहरण देतो ज्यामुळे कदाचित डोक्यात प्रकाश पडेल. जर कोणी ओला उबेर 1990 च्या दशकात सुरु केले असते तर या मूर्ख लोकांनी त्याला खालील अर्ग्युमेंट्स करून विरोध केला असता. आज आपल्याकडे कायद्याने रिक्षावाल्यांना भाडे नाकारल्यास शिक्षा आहे.. त्यामुळेच कोणीही कुठेही जायचे असेल तर फक्त रिक्षावालाच घेऊन जाऊ शकतो. पण ओला उबेर या प्रायव्हेट कंपन्या असतील, त्यांना जिकडे जायचे तिकडचेच भाडे ते घेणार. सुरवातीला लोकांना स्वस्त प्रवास देण्याच्या बहाण्याने त्यांना ओला उबेर ची सवय लावणार. पण यामुळे रिक्षावाले, टांगावाले, सायकल ओढणारे मजूर देशोधडीला लागणार त्यांचा व्यवसाय बंद होणार.. आणि एकदा का हि व्यवस्था संपली कि मग ते प्रवासाचा दर भरमसाठ वाढवणार आणि सर्वसामान्यांची लूट करणार. नाक्यापर्यंत जायचे म्हणलं तरी 100 रुपये द्यावे लागणार. यांना काय आहे.. यांचे मालक अरबोपती आहेत. यांनी मोदींना पैसे देऊन हा ओला उबर नावाचा प्रकार आणलाय.. पण सरकारला रिक्षावाल्याचा आणि प्रवाश्यांचा विचार केला पाहिजे. ओला उबर या चारचाकी गाड्या असणार, कोण कुठला ड्राइवर त्याचा बिल्ला नंबर नाही.. त्याचा काहीही रेकॉर्ड नाही.. फसवणूक आणि लुटमारीच्या घटना वाढणार.. स्त्रियांना तर हे सगळ्यात जास्त धोकादायक आहे. सरकारला माहिती आहे कि हे सामान्य रिक्षावाले काय उखाडणार पण सामान्य प्रवासी जो आजतागायत रिक्षातून प्रवास करत आलाय तो हे सहन करणार नही. यांना सांगितलेच कोणी आम्हाला हे पाहिजे म्हणून.. प्रवाश्यांशी कोणतीही चर्चा न करता सरकार घाई गडबडीत ओला उबेर चालवायला परवानगी देतेय.. नक्कीच काहीतरी भ्रष्टाचार आहे. प्रवाश्यांनी या नवीन सिस्टीम ला विरोध करायला हवा.. कारण भविष्यात हे सरकार आणि कंपन्या आम्हाला ओला उबर च्या नावाखाली लुटणार. वाटेल तितके पैसे आकारणार.. RTO ने जे काही दर निश्चित केलेत ते ओला उबर वाल्यांना लागू नाहीत त्यामुळे भविष्यात प्रवासाचे दर कित्येक पटीने वाढणार.. आणि तेव्हा रिक्षा किंवा टांग्याने जायचे म्हणले तर ते सुधा नसणार कारण रिक्षावाले कधीच बंद पडले असणार. हि सगळी रिक्षावाले आणि टांगावाले यांचा व्यवसाय बंद करून सर्व प्रवाश्यांना ओला उबर च्या आणि पर्यायाने उद्योगपतींच्या दावणीला बांधायचा प्रकार आहे. मला खात्री आहे असाच काहीसा युक्तिवाद करून त्यांनी भारतात ओला उबर येऊच दिले नसते... हे जस्ट एक उदाहरणं आहे..पण तुम्ही आशय समजून घ्या.. कि विरोध करणाऱ्यांचा विरोध हा किती तकलादू मुद्यांवर आधारित आहे. असे अर्ग्युमेंट्स 1990 मध्ये प्रोफेसर, 188, गणेशा यांच्यासारख्या लोकांना भावले असते.. त्यांनी प्रतिसादाचा किस पाडून या मुद्यांवर मोदींना शिव्या घातल्या असत्या.. पण आज 2020 मध्ये काय परिस्थती आहे ते तुम्ही सर्व जाणता.. विरोध हा सोल्युशन काढण्यासाठी केला जात नसून तो आपले उपद्रवमूल्य दाखवण्यासाठी केला जातोय. सरकारला गुडघ्यावर आणण्यासाठी केला जातोय. त्यांना सोल्युशन नकोय तर आपला आडमुठा हट्ट पूर्ण करून हवाय आणि त्यासाठी ते देश जाळायला पण तयार आहेत.. असणारच म्हणा.. कारण पैसा जो भेटतोय. मी पुन्हा सांगतोय कि हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे नसून शीख आणि दलाल लोकांचे आहे. कायदा नीट वाचल्यास समजून जाल कि कोणत्याही शेतकऱ्याला तोटा होणार नाही.. पण हे शीख, दलाल, लेफ्ट, लिबरानडू, NDTV इ अस्तित्वात नसलेला राक्षस उभा करून भीती दाखवतायेत.. भविष्यात हे होईल ते होईल.. ते होईल तेव्हा होईल.. जर झालेच तर 65% जनता जी शेतीवर डायरेक्ट अवलंबून आहे त्यानां सांगा कि पुढच्या निवडणुकीत मोदीला हरवायला.. जे नवीन सरकार येईल ते हे सर्व कायदे रद्द करेल.. पण अजुन जो कायदा अजुन अंमलात देखील आला नाही तोवर त्याला विरोध करायचा आणि तो देखील प्रॅक्टिकल मुद्यांवर नाही तर भविष्यातील रंजक कल्पनेवर.. इतकं रामायण मी पहाटे 4:48 मिनिटे IST या वेळेला जागे राहून लिहितोय.. राजेश, प्राध्यापक यांच्यासाठी नाही तर इतर कोणीही जो अजूनही कन्फयुज आहे मग तो मिपाकर असो किंवा जालावरचा असाच एखादा नॉन मिपाकर असो.. त्यासाठी आहे. एक जरी शहाणा झाला आणि कायदे व्यवस्थित वाचून लिबरानडुनी डोकयात बसवून दिलेले सोडून स्वतःचे मत बनवले तरी मी यशस्वी झालो.

बाप्पू 06/02/2021 - 04:49
आश्चर्य वाटतं कि शिकली सवरलेली माणसं असला भंपक युक्तिवाद करतात. एवढ्या भविष्यवाण्या करायला तुम्ही पोपट वगैरे पाळलाय कि टाइम मशीन तयार केलीय. नवीन कायद्यांना विरोध करणारे त्या गोष्टींवर विरोध करतायेत ज्या भविष्यात होतीलच याची खात्री नाही. वर्तमानातील कोणतीही गोष्ट किंवा सबळ पुरावा किंवा एखादी केस स्टडी त्यांच्याकडे नाही. हे म्हणजे म्हणजे पुरुष पूढे जाऊन बलात्कार करू शकतो म्हणून पुरुष अपत्य जन्मालाच घालायचे नाही.. असा काहीसा प्रकार आहे. अजूनही मी काय म्हणतोय ते पटत नाही?? तर मग आता या बुद्धिवंत माणसाचे मत पुन्हा वाचा.
उद्या ह्या कायद्याने ह्या शिक्षा बंद होतील, पुंजीवादी लोक कितीही साठा करतील.. आणि मग ते कितीला विकत घेतील सोडा, ते कितीलाही माल विकू शकतील... मग काय करायचे?
यामध्ये कुठेही वर्तमानकाळातील वाक्य आहे?? CAA NRC च्या वेळी सुद्धा अश्याच प्रकारची भविष्यकालीन भीती निर्माण करून मुस्लिम लोकं वळवळ करत होते. आंदोलनाच्या नावाखाली झुंडशाही चालू केली होती.. आताचे आंदोलन हा त्याचाच पार्ट 2 आहे. अजूनही तुम्ही या फालतू भूलथापांना बळी पडून या सो कोलॅड बुद्धिवंतांचं जे उद्या काय होईल याचा पाढा वाचून दाखवतेयत त्यांच्यावर विश्वास ठेवत असाल तर तुम्ही मूर्ख आहात. आजून एक उदाहरण देतो ज्यामुळे कदाचित डोक्यात प्रकाश पडेल. जर कोणी ओला उबेर 1990 च्या दशकात सुरु केले असते तर या मूर्ख लोकांनी त्याला खालील अर्ग्युमेंट्स करून विरोध केला असता. "" आज आपल्याकडे कायद्याने रिक्षावाल्यांना भाडे नाकारणे हि शिक्षा आहे.. त्यामुळेच कोणीही कुठेही जायचे असेल तर फक्त रिक्षावालाच घेऊन जाऊ शकतो. पण ओला उबेर या प्रायव्हेट कंपन्या असतील, त्यांना जिकडे जायचे तिकडचेच भाडे ते घेणार. सुरवातीला लोकांना स्वस्त प्रवास देण्याच्या बहाण्याने त्यांना ओला उबेर ची सवय लावणार. पण यामुळे रिक्षावाले, टांगावाले, सायकल ओढणारे मजूर देशोधडीला लागणार त्यांचा व्यवसाय बंद होणार.. आणि एकदा का हि व्यवस्था संपली कि मग ते प्रवासाचा दर भरमसाठ वाढवणार आणि सर्वसामान्यांची लूट करणार. नाक्यापर्यंत जायचे म्हणलं तरी 100 रुपये द्यावे लागणार. यांना काय आहे.. यांचे मालक अरबोपती आहेत. यांनी मोदींना पैसे देऊन हा ओला उबर नावाचा प्रकार आणलाय.. पण सरकारला रिक्षावाल्याचा आणि प्रवाश्यांचा विचार केला पाहिजे. ओला उबर या चारचाकी गाड्या असणार, कोण कुठला ड्राइवर त्याचा बिल्ला नंबर नाही.. त्याचा काहीही रेकॉर्ड नाही.. फसवणूक आणि लुटमारीच्या घटना वाढणार.. स्त्रियांना तर हे सगळ्यात जास्त धोकादायक आहे. सरकारला माहिती आहे कि हे सामान्य रिक्षावाले काय उखाडणार पण सामान्य प्रवासी जो आजतागायत रिक्षातून प्रवास करत आलाय तो हे सहन करणार नही. यांना सांगितलेच कोणी आम्हाला हे पाहिजे म्हणून.. प्रवाश्यांशी कोणतीही चर्चा न करता सरकार घाई गडबडीत ओला उबेर चालवायला परवानगी देतेय.. नक्कीच काहीतरी भ्रष्टाचार आहे. प्रवाश्यांनी या नवीन सिस्टीम ला विरोध करायला हवा.. कारण भविष्यात हे सरकार आणि कंपन्या आम्हाला ओला उबर च्या नावाखाली लुटणार. वाटेल तितके पैसे आकारणार.. RTO ने जे काही दर निश्चित केलेत ते ओला उबर वाल्यांना लागू नाहीत त्यामुळे भविष्यात प्रवासाचे दर कित्येक पटीने वाढणार.. आणि तेव्हा रिक्षा किंवा टांग्याने जायचे म्हणले तर ते सुधा नसणार कारण रिक्षावाले कधीच बंद पडले असणार. हि सगळी रिक्षावाले आणि टांगावाले यांचा व्यवसाय बंद करून सर्व प्रवाश्यांना ओला उबर च्या आणि पर्यायाने उद्योगपतींच्या दावणीला बांधायचा प्रकार आहे. """ मला खात्री आहे असाच काहीसा युक्तिवाद करून त्यांनी भारतात ओला उबर येऊच दिले नसते... हे जस्ट एक उदाहरणं आहे..पण तुम्ही आशय समजून घ्या.. कि विरोध करणाऱ्यांचा विरोध हा किती तकलादू मुद्यांवर आधारित आहे. असे अर्ग्युमेंट्स 1990 मध्ये प्रोफेसर, 188, गणेशा यांच्यासारख्या लोकांना भावले असते.. त्यांनी प्रतिसादाचा किस पाडून या मुद्यांवर मोदींना शिव्या घातल्या असत्या.. पण आज 2020 मध्ये काय परिस्थती आहे ते तुम्ही सर्व जाणता.. विरोध हा सोल्युशन काढण्यासाठी केला जात नसून तो आपले उपद्रवमूल्य दाखवण्यासाठी केला जातोय. सरकारला गुडघ्यावर आणण्यासाठी केला जातोय. त्यांना सोल्युशन नकोय तर आपला आडमुठा हट्ट पूर्ण करून हवाय आणि त्यासाठी ते देश जाळायला पण तयार आहेत.. असणारच म्हणा.. कारण पैसा जो भेटतोय. मी पुन्हा सांगतोय कि हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे नसून शीख आणि दलाल लोकांचे आहे. कायदा नीट वाचल्यास समजून जाल कि कोणत्याही शेतकऱ्याला तोटा होणार नाही.. पण हे शीख, दलाल, लेफ्ट, लिबरानडू, NDTV इ अस्तित्वात नसलेला राक्षस उभा करून भीती दाखवतायेत.. भविष्यात हे होईल ते होईल.. ते होईल तेव्हा होईल.. जर झालेच तर 65% जनता जी शेतीवर डायरेक्ट अवलंबून आहे त्यानां सांगा कि पुढच्या निवडणुकीत मोदीला हरवायला.. जे नवीन सरकार येईल ते हे सर्व कायदे रद्द करेल.. पण अजुन जो कायदा अजुन अंमलात देखील आला नाही तोवर त्याला विरोध करायचा आणि तो देखील प्रॅक्टिकल मुद्यांवर नाही तर भविष्यातील रंजक कल्पनेवर.. इतकं रामायण मी पहाटे 4:48 मिनिटे IST या वेळेला जागे राहून लिहितोय.. राजेश, प्राध्यापक यांच्यासाठी नाही तर इतर कोणीही जो अजूनही कन्फयुज आहे मग तो मिपाकर असो किंवा जालावरचा असाच एखादा नॉन मिपाकर असो.. त्यासाठी आहे. एक जरी शहाणा झाला आणि कायदे व्यवस्थित वाचून लिबरानडुनी डोकयात बसवून दिलेले सोडून स्वतःचे मत बनवले तरी मी यशस्वी झालो.

मुक्त विहारि 06/02/2021 - 05:36
संगणक क्रांतीला पण विरोध केला होता ... राज्य, कॉंग्रेसचे होते, तरीही, मी संगणक हवाच, ह्या मताचा होतो ... कोण सांगत आहे? हे न बघता, काय सांगत आहे? ह्या मुद्द्या कडे लक्ष दिले की, गोष्टी, साध्या सरळ होतात...

गणेशा 06/02/2021 - 09:55
त्यामुळे प्रतिसाद नाही दिला तरी चालेल... @ बाप्पू, तुमच्या मागील मला लिहिलेल्या १..२ प्रतिसादा वरून बोलतोय.. तुमची मते योग्य असतील हि, किंवा पुढच्या ची मते चुकीची हि असतील.., त्याचे विचार वेगळे असतील. पण दूसरा म्हणजे मूर्ख, बरळणारा वगैरे हे जे तुम्ही बोलताय ते जरा आवरा. आपण सोशल साईट वर बोलतोय, दुसऱ्याच्या मतांचा respect करा आणि लिहिताना भाषा नीट वापरा... कोणी परिपूर्ण नाही, आणि प्रत्येक जण कायम बरोबर किंवा चूक नसतो. मी कुठल्याही पक्षाची किंवा नेत्यांची बाजू घेऊन हे लिहीत नाही किंवा तस्सा ढब्बा घेऊन येथे वावरत नाही.. त्यामुळे तुम्ही अक्कल वगैरे शिकवणारे बोलणे बंद करा...तुमचे म्हणणे तुम्ही नीट बोलुन पण मांडू शकता.. आपण दुसऱ्याला कोणाच्या तरी मतांचा प्रभाव वगैरे बोलता.. मग बरेच जन चीन, खलिस्तान पाठींबा बोलतात ते कोणी तरी सांगितल्यानेच, कोणी प्रत्यक्ष पुरावा देऊ शकते का? म्हणजे ते पण ऐकून किंवा कोणावर विश्वास ठेवून बोलतात, कोण कोणाच्या विचाराची कीव करते हे ज्याच्या त्याच्यावर असते, पण आपण जाहीर कोणावर बोलताना जरा तारतम्य बाळागावे असे वाटते.. तुम्ही कोणाला येथे शिकवू शकत नाही.. त्यामुळे आपली मते मांडा, दुसऱ्यांना विरोध करा पण भाषा योग्य असु द्या.. बाकी मुद्द्यावर... माझी मते मी आधीच स्पष्ट लिहिलेली आहेत, त्यातील हे ठळक देतोय. येथे जे लिहिले आहे ती शक्यता आहे, बेसिक चूक असेल असे तुम्हाला वाट्टेल.. असो.. तो माझा विचार आहे. मला वाटते, जसे १ वर्ष free data दिल्यावर आता relaince, airtel आणि vi मिळून कितीही रुपयाला त्यांचे data plan देत असतील तरी मला ते घ्यावे लागतील, आता bsnl वगैरे मोडीत निघालेलेच आहेत.. माझे या धाग्यावरील मुळ मत पुन्हा देतो ते कायम हेच आहे, आणि राहिल.. बाकी इतर सर्वांचे आभार.. मागे बोललेलो.. बाकी कायदे बरोबर असतील हि.. त्यांचा परिणाम पाहिल्या शिवाय ते चूक कि बरोबर हे म्हणणे मला योग्य वाटत नाही.. मग ते काँग्रेस ने केले असते तरी किंवा आता bjp ने केले आहेत तरी.. पण ज्या पद्धतीने आंदोलन हाताळले जात आहे.. ते निंदनीय आहे.. मग येथे कोणतेही सरकार असते तरी तेच मत माझे कायम असते...

मुक्त विहारि 06/02/2021 - 10:43
कायदा वाचा खाली "नव्या कृषिकायद्यातील कोणकोणती कलमं तुम्हाला योग्य वाटत नाहीत ते सांगा,आपण त्यावर पुनर्विचार करू" असं आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी पुन्हा पुन्हा देऊन सुद्धा शेतकरी नेते हे कायदे रद्द झालेच पाहिजेत या एकाच मुद्द्यावर का ठामपणे अडून राहिले आहेत? या प्रश्नाचे एक आणि केवळ एकच उत्तर आहे.ते म्हणजे या कायद्यांखाली शेतकरी त्याने उत्पादन केलेला शेतमाल विकून जे उत्पन्न मिळवील ते पूर्वीप्रमाणेच टॅक्स फ्री असेल मात्र त्याला त्याने ज्या अडत्याला शेतमाल विकला असेल त्या अडत्याचा PAN द्यावा लागेल जे आंदोलकांना अजिबात नको आहे,पण ते तसे स्पष्टपणे सांगू शकत नाहीत. अशाप्रकारे पॅन नंबर देण्यात खऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतीच अडचण नाही. जी काही अडचण होणार आहे ती खोट्या शेतकऱ्यांना व अडत्यांना होणार आहे.खोटे शेतकरी म्हणजे कोण?तर जे त्यांचे शेतीव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी मिळवलेले उत्पन्न (यांत विविध मार्गांनी मिळवलेला काळा पैसाही आला)हे शेतीतून मिळालेले उत्पन्न आहे असे दाखवतात व त्यावर एरवी जो इन्कम टॅक्स भरावा लागला असता तो वाचवतात.ही सरळसरळ टॅक्स चोरीच आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर समजा अ नावाचा एक राजकारणी आहे.त्याने 2018 -19 या आर्थिक वर्षात 5 कोटी रुपये अवैध मार्गाने मिळवले आहेत.2018 -19 पर्यंत हा काळा पैसा एक रुपया ही इन्कम टॅक्स न देता पांढरा करण्याचा एक सोपा मार्ग त्याच्या कडे होता.तो म्हणजे शेतमाल विकून 5 कोटी रुपये मिळाले असे दाखविणे.आता हा कायदा 2019-20 या आर्थिक वर्षा पासून लागू झाला आहे.समजा या वर्षी अ ने सात कोटी रुपये अवैध मार्गाने मिळवले.आता या वर्षी ही इन्कम टॅक्स रिटर्न मध्ये त्याने हे 7 कोटी रुपये शेतमाल विकून मिळाले असे दाखवले तर त्याला त्याने ज्या अडत्याला हा शेतमाल विकला त्याचा पॅन नंबर द्यावा लागेल.खोटा पॅन नंबर दिल्यास स्वतःला शेतकरी म्हणवणारा अ अडचणीत येईल.ते टाळण्यासाठी त्याला अडत्याचा खरा पॅन नंबर द्यावा लागेल.मग आता त्या अडत्याला इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट ला ही माहिती द्यावी लागेल की अ कडून विकत घेतलेला शेतमाल त्याने पुढे कोणाला विकला.पण ही माहिती तो अडत्या देऊच शकणार नाही कारण अ बरोबर त्या अडत्याचा जो काही व्यवहार झाला असेल तो फक्त हिशोबातील खोटी बुक एन्ट्री अशा स्वरुपाचा आहे.प्रत्यक्षात त्याच्या हाती कोणताही शेतमाल आलेलाच नाही,मग तो विकल्याची एन्ट्री तो कशी दाखवणार?म्हणजे यापुढे अ नसलेला शेतमाल विकला असे दाखवून अवैध उत्पन्नावर टॅक्स चोरी करू शकणार नाही आणि अडत्या खोट्या रकमेवर कमिशन खाऊन अ ला अशा खोट्या व्यवहारात मदत करू शकणार नाही.म्हणजे हे असे खोटे व्यवहार बंद झाले की अ सारख्या लाचखोरांची टॅक्स चोरी थांबेल व अशा टॅक्स चोरांना मदत केल्यावर मिळणारे अडत्यांचे कमिशन ही थांबेल. तर ही खरी अडचण आहे.म्हणून आणि म्हणूनच हे कायदे रद्द करा हीच मागणी लावून धरली आहे या आंदोलकांनी. या वरून एक गोष्ट स्पष्ट होते.हे 3 कायदे रद्द करा या आंदोलकांच्या मागणी मागे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स चोरी चालू ठेवणे हा एकच उद्देश आहे.आणि जे जे लोक आंदोलकांच्या या मागणीला पाठिंबा देत आहेत ते एक तर स्वतः करप्ट ,भ्रष्ट आहेत किंवा भोळसट आहेत.

मुक्त विहारि 06/02/2021 - 10:46
आता वरील माहिती वाचूनही, तुम्हाला असे वाटत असेल की, शेतकरी आंदोलन करत आहेत, तर, तुमच्या तारतम्येला सलाम ....

आग्या१९९० 06/02/2021 - 19:58
म्हणजे हे असे खोटे व्यवहार बंद झाले की अ सारख्या लाचखोरांची टॅक्स चोरी थांबेल व अशा टॅक्स चोरांना मदत केल्यावर मिळणारे अडत्यांचे कमिशन ही थांबेल. असे नुकसान देशातील सर्वच अडत्यांचे होत असेल तर त्यांनीही आंदोलनात सामील व्हायला हवे होते. जोपर्यंत अल्पभूधारक शेतकरी बहुसंख्येने कृषीमाल APMC मध्ये विक्री करत असेल तोपर्यंत काळा पैसा पांढरा करणे चालूच राहील , भले पॅन नंबर सक्ती केली तरी काहीही फरक पडणार नाही. असले व्यवहार करणारे खूप हुषार असतात आणि लाचार शेतकरी ह्यांच्या आमिषाला बळी पडतात. म्हणून मी मागे एकदा म्हटले होते शेतकरी असो , छोटा व्यावसायीक किंवा कुठलाही पगारदार नोकर प्रत्येकाला इन्कम टॅक्स अनिवार्य असावा.

श्रीगुरुजी 06/02/2021 - 11:09
मला वाटते, जसे १ वर्ष free data दिल्यावर आता relaince, airtel आणि vi मिळून कितीही रुपयाला त्यांचे data plan देत असतील तरी मला ते घ्यावे लागतील, आता bsnl वगैरे मोडीत निघालेलेच आहेत.. समजा सर्वांनी तसं केले तरीसुद्धा ग्राहकविस्तारासाठी त्यांच्यापैकीच कोणीतरी कमी किंमतीचे data plan बाजारात आणतील व इतर सर्वांना त्याचे अनुकरण करावेच लागेल. १२-१३ वर्षांपूर्वी सर्वात पहिल्यांदा टाटा डोकोमोने १ पैसा प्रतिसेकंद शुल्काची योजना सुरू करून बरेच नवीन ग्राहक मिळविले. त्यामुळे इतरांनाही तशीच योजना आणावी लागली. काही जणांनी अजून जास्त सवलतीच्या योजना आणल्या व त्यातून ग्राहकांचाच फायदा झाला. असेच शेतीमालाबद्दल सुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे नवीन कायदे अजून लागू झालेले नसताना त्याविरुद्ध आकांडतांडव करणे योग्य नाही.

बाप्पू 06/02/2021 - 11:44
गणेशा जी. माझ्या काही शब्दांमुळे गैसमज करून घेऊ नका. माझा तुमच्यावर वयक्तिक रोख नव्हता किंवा तुमचा अपमान करायचा नव्हता. पण मी तेच तेच मुद्दे पुन्हा पुन्हा मांडून सुद्धा कोणीही त्याला लॉजिकल आणि पटेल असे प्रतिसाद देत नाहित. सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष करून नवीन ठिकाणी पुन्हा त्याच ठिकाणापासून सुरवात करतात.. काही जण अंगावर येतंय म्हणल्यावर आभार प्रदर्शन करतात आणि पुन्हा काही वेळाने पुन्हा आपली टिवटिव सुरु करतात . काही इतक्या खाली जातात कि संपादक मंडळाने असे ID उडवले आहेत. पण माझे आजवरचे सर्व प्रतिसाद वाचल्यावर हेच समजेल कि अजूनही कोणीच कायद्याचे दुष्परिणाम न सांगता फक्त भविष्यातली निरर्थक भीती व्यक्त करतायेत. बरं, भीती घालवण्यासाठी सरकार कायदे बदलायला तयार आहे. काही काळ कायदे होल्ड करायला तयार आहे. पण आंदोलक कायदा सरसकट रद्दच करा असा हट्ट धरून बसलेत. शेतकऱ्यांना त्यांना उत्पन्न आणि पैसा वाढवायचाय पण कोणतेही बदल न स्वीकारता. कोणतेही रिस्क न घेता. कोणतेही प्रयोग न करता. कसे शक्य आहे? फुकट पैसा वाटून आणि निकृष्ट दर्जाच्या मालाला खरेदी करून यांना इतर जनता केव्हापर्यंत पोसणार?? स्पर्धा हा 21 व्या शतकातील प्रगतीचा पाया आहे पण आम्हाला स्पर्धा नको पण आमची प्रगती करा / आमचे उत्पन्न वाढवा.. असं म्हंणून तुम्ही सरकारकडे भिक च मागता आहात फक्त शब्द वेगळे आहेत आणि त्याला अन्नदाता, बळीराजा आणि उपकार अश्या गुळमुळीत शब्दांची झालर आहे.
जसे १ वर्ष free data दिल्यावर आता relaince, airtel आणि vi मिळून कितीही रुपयाला त्यांचे data plan देत असतील तरी मला ते घ्यावे लागतील, आता bsnl वगैरे मोडीत निघालेलेच आहेत..
आजही या सर्व कंपन्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा आहे त्यामुळेच आज सर्वात कमी कॉल दर आणि डेटा चार्जेस भारतात आहेत . अगदी अमेरिकेपेक्षाही स्वस्त डेटा भारतात आहे.. BSNL मोडीत निघाली याला कारण खाजगी कंपन्या नाहीत. BSNL कधी ना कधी मोडीत निघणार होती. कारण - भिकार सेवा, नो मेंटेनन्स, अत्याधुनिक सेवा नाहीत, कस्टमर ला सेवा देऊन उपकार करतोय असा आव, आणि वेळच्या वेळी बिल मात्र भरमसाठ, अरेरावी, कागदी घोडे इ. आज भारतात फक्त BSNL च असती तर तुम्ही आम्ही मिपावर चर्चा पण करत नसतो कारण तेवढा डेटा वापरण्याची आपली ( निदान माझी तरी ) "आर्थिक लायकी" च नव्हती. आणि तरीही तुम्हाला खाजगी कंपन्या आवडत नसतील तर आजसुद्धा BSNL सुरुच आहे. तुम्हाला ते वापरण्यापासून कोणी अडवले आहे का? त्यामुळे इथे BSNL vs खाजगी कंपन्या हा मुद्दा सारासार व्यर्थ आहे.
बाकी कायदे बरोबर असतील हि.. त्यांचा परिणाम पाहिल्या शिवाय ते चूक कि बरोबर हे म्हणणे मला योग्य वाटत नाही.. मग ते काँग्रेस ने केले असते तरी किंवा आता bjp ने केले आहेत तरी...
मी सुद्धा हेच म्हणतोय कि कायदा बरोबर आहे कि चूक आहे हे तुम्ही त्याची आंमलबजावणी केल्याशिवाय कसे ठरवताय? अजुन देशात कुठेही कायद्याची अंमलबजावणी नाही तरीहि इतकी जाळपोळ आणि आणि दंगे कोणत्या आधारवर चालू आहे ? कायदे सरसकट रद्दच झाले पाहिजेत अशी आडमुठी भूमिका कोणत्या लॉजिकवर ?? आणि आंदोलकांना समर्थन देणारे नक्की कोण आहेत आणि त्यांचा मुळ हेतू नेमका काय आहे? आंदोलकांमध्ये फक्त शीख लोकच का आहेत? इतर कोणत्याही राज्यातले शेतकरी तिथे का नाहीत?? ज्यांना शेतीतील शे पण समजत नाही ते ट्विटर वीर अचानक धडाधड ट्विट कसे करू लागलेत? जर समर्थनार्थ ट्विट करणारे सरकारचे पोपट आहेत असे मान्य केले तर मग विरोध करणारे कोणाचे पोपट आहेत?? भारताबाहेर देखील फक्त शीख लोकच का विरोध करतायेत? अगदी UK च्या संसदेत सुद्धा शीख व्यक्तीनेच हा मुद्दा का व्यक्त केला? कॅनडाचाच पंतप्रधान का बोलतोय? आणि या सर्वांचे मुद्दे खरे असतील तर मग IMF आणि इतर आंतराष्ट्रीय संस्था या कायद्याची स्तुती का करतायेत? इतके दिवस या आंदोलकांना फंडिंग कोण करतेय? खरंच भीती वाटतं आहे तर सरकार कायदे अमेंड करायला तयार आहे पण रद्द केल्याशिवाय आम्ही हालणारच नाही हि भूमिका नेमकी कोणत्या उद्देशाने प्रेरित आहे? एकेकाळी जवळपास सर्व राजकीय पक्षांनी अश्या प्रकारच्या सुधारणांना लागू करण्याची गरज आहे असा प्रचार केला होता. काहींनी मॅनिफेस्टो मध्ये तसे लिहिलेले देखील आहे.. पण आज नेमके ते कोणत्या कारणास्तव हे सर्व लोकं पलटी मारतायत? आंदोलकांना समर्थन द्यायला पोचलेला प्रत्येक व्यक्ती फक्त "हम शेतकरी / बळीराजा / अन्नदाता के साथ खडे है " एवढेच बोलून निसटून का जाण्याचा का प्रयत्न करतोय.? कोणीही नेमका विरोध करण्याचे कारण का सांगत नाही? माझ्या प्रश्नांची प्रक्टीकल उत्तरे दिली तर एक शेतकरी म्हणून आपला ऋणी राहील. फक्त उत्तर देताना बळीराजा / अन्नदाता / शेतकरी राजा / उपकारकर्ता अशी विशेषणे वापरून मुद्दा भरकटवू नका. आणि मी स्वतः शेतकरी असल्याने मला माझीच खोटी स्तुती करून हरबर्याच्या झाडावर बसवलेले आवडत नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 06/02/2021 - 11:52
प्रतिसाद आवडला.!!! विशेषतः सार्वजनिक संस्थळावर लिहिण्या-बोलण्याचे भान, मत-मतांचा आदर, भाषा. धन्स. -दिलीप बिरुटे

बाप्पू 06/02/2021 - 21:41
खरंच आवडला कि खोचकपणे बोलताय.. या प्रश्नाचे उत्तर काहीही असो पण त्याही पेक्षा मी जे प्रश्न उपस्थित केलेत त्यावर तुमची उत्तरे ऐकायला आवडतील. कारण आजवर असे अडचणीचे प्रश्न आल्यावर तुम्ही पळ काढलाय हे दिसतेच आहे

सुबोध खरे 06/02/2021 - 11:30
बाप्पू गोव्यात वाहतूकदारानी दंडेली करून ओला उबेर ला येऊ दिलेले नाही त्यामुळे गोव्यात वाहतूक आज भारतात सर्वात महाग आहे. आणि जेथे जेथे ओला उबर आल्या तेथे काळी पिवळी टॅक्सी आणि रिक्षावाल्यांचा माज कमी झाला आहे हे सर्रास अनुभवास येते आहे. एवढे धडधडीत उदाहरण असूनही लोक त्याकडे दुर्लक्ष करून आपलंच घोडं पुढे दामटत आहेत. असो

साहना 06/02/2021 - 13:50
> मला खात्री आहे असाच काहीसा युक्तिवाद करून त्यांनी भारतात ओला उबर येऊच दिले नसते... अश्या विचारसरणीच्या नतद्रष्ट लोकांनी काय काय उद्योगधंदे बंद पाडले ह्याचा पाढा मी मिपा वर डझन वेला तरी वाचला आहे. ओला उंबर चे उदाहरण गोव्यांत पहा ना. आपण सांगताय तसलीच मूर्खपणाची आश्वासने देऊन ह्या गाढवांनी गोव्यांत उबर आणि ओला ला बंदी घातली. आज गोव्यांत टॅक्सी माफियाचे राज आहे. एकट्या तरुणीला टॅक्सी मधून जाणे मुश्किल आहेच पण वास्को हुन पणजीला हॉटेल वर जायला मुंबई ते वास्को विमान तिकिटापेक्षा खर्च जास्त येतो. वरून उद्धट चालक, सुरक्षा नाही, AC नाही आणि खटारा गाडी असली परिस्थिती. गोव्यातील टॅक्सी माफिया ची मक्तेदारी सरकारी कायद्यांनी निर्माण झाली आणि त्यांच्या मुळेच चालू आहे. टीप : रिक्षा चे भाडे सरकाने ठरवणे ह्या इतकी अनैतिक गोष्ट दुसरी नाही. आधी पैसे घेऊन ह्या मंडळींना बिल्ला वगैरे द्यायचा आणि मग त्यांच्या श्रमाचे मोल सुद्धा सरकारी बाबूंनी ठरवयायचे. हे पूर्णतः अनैतिक आहे आणि ह्या पापाची फळे संपूर्ण समाज भोगतो.

साहना 06/02/2021 - 06:24
> आता आपल्याकडे, कायद्याने अतिरिक्त शेतामाल खरेदी करून तो साठवून ठेवण्यासाठी आणि बाजारात मुद्दाम तूटवडा करण्यास कायद्याने शिक्षा आहे.. अर्थशास्त्राचा बेसिक सुद्धा अभ्यास केलात तर ह्यातील तर्कदुष्टता सहज दिसून येते. भारत देशांतील "तुटवडा" ह्या गोष्टीच्या अभ्यास केला तर १००% तुटवडे हे सरकार नियंत्रण करणाऱ्या गोष्टीत आहे. आज पर्यंत देशांत तथाकथित "पुंजीपती" मंडळींनी कसलाही तुटवडा केलेला नाही. जिथे जिथे स्पर्धा आहे तिथे तिथे तुटवडा, साठेबाजी असल्या गोष्टी घडत नाहीत. जिथे जिथे सरकार नियंत्रण करते तिथे तिथे योग्य व्यक्तींना पैसे चारून वाट्टेल त्याचा साठा केला जातो. साठेबाजीचे भय सुद्धा पूर्णतः निराधार आहे आणि शेतीमालाच्या बाबतीत तर पूर्णपणे निराधार आहे. प्रत्येक पिकाची आपली सायकल असते. समजा एक वर्षभर अंबानीने सर्व कांदे विकत घेऊन लपवून ठेवले तर कदाचित कांद्याचे भाव कडाडतील पण दुसरे पीक येताच शेतकऱ्याकडून कांदे विकत घ्यायला शेकडो लोक पळतील. त्याशिवाय कांदे लपवून साठा करून ठेवायला अंबानीला जास्त खर्च येईल हि गोष्ट वेगळी. त्याशिवाय आयात सुद्धा हा एक उपाय आहे. अंबानीने सिम कार्ड चा साठा करून पैसे केले आहेत काय ? पॉलिस्टर लपवून धीरूभाईनी पैसे केले आहेत काय कि स्टील ची साठेबाजी करून टाटा नि पैसे केले ? विजय मल्ल्याने बियर ची साठेबाजी करून पैसे केले आहेत काय ? साठेबाजी, काळाबाजार, हपापाचा माल गपापा, सरकारी पैसे बुडवणे, इत्यादी गोष्टी बहुतेक करून लोकल आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, त्याचे मेव्हुणे, IAS अधिकारी, कलेक्टर इत्यादी मंडळी करत असतात. आधुनिक कॉर्पोरेट जगांत साठेबाजी हि स्ट्रॅटेजी असूच शकत नाही कारण ती जास्त काळ विशेष नफा देऊ शकत नाही. समजा रिलायन्स ओनियन नावाची कंपनी झाली तर तिला स्पर्धा असेल टाटा किंवा बिग बाजार कडून. जो पर्यंत बिग बाजार, रिलायन्स, टाटा गुपचूप संगनमत करत नाहीत तो पर्यंत साठेबाजी शक्य नाही (ह्यांत मग अँटी ट्रस्ट म्हणून भारत सरकार त्यांना शिक्षा करू शकतेच). आणि गेला बाजार झालीच साठेबाजी तर फायद्या पेक्षा नुकसान जास्त आहे कारण इन्व्हेंटरी moving नसेल तर ठेवण्यासाठी किमान १०x जागा पाहिजे. जागा मिळाली म्हणून भागत नाही, सप्लाय काँट्रॅक्टस आपण साइन करू शकत नाही. मॅकडॉनल्ड्स ला तुमच्याकडून आठवड्याला १ लाख टन कांदे पाहिजे आहेत ते तुम्ही देणार नाहीत तर मग तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट शी मुकावे लागेल. कुठलीही चतुर कंपनी थोड्याश्या फायद्यासाठी अशी दूरगामी काँट्रॅक्स्ट हातातून जाऊ देणार नाही. पण कांद्याचे भाव अमुक एका किमतीच्या वर गेले कि कांद्यावर आधारित अनेक धंदे बंद पडतात. एकदा हे बंद पडले कि त्यातून येणारी मागणी पुन्हा वर जाण्यासाठी खूप महिने किंवा वर्षे जाऊ शकतात. ह्याचे परिणाम पुन्हा दूरगामी आहेत. त्याशिवाय हि सर्व धांदली आपल्या बॅलन्स शीटवर इतकी साफ दिसते कि मग कुठळीही दुसरी कंपनी तुमच्यात इन्व्हेस्ट करायला धजणार नाही. साठेबाजी हि १००% वेळा सरकारी मदतीनेच होते. सरकारी नियंत्रण नाही अश्या कुठल्याही गोष्टींत आज पर्यंत साठेबाजी जास्त काळ चालली नाही.

Rajesh188 05/02/2021 - 18:07
तुम्ही सरळ पक्ष च जॉईन करा .कधी पुढे मागे तिकीट पण मिळेल. असे सर्वस्व अर्पण करणारे आणि कोणत्याच चुका न दिसणारे आंधळे कार्यकर्ते हवेच असतात.

मुक्त विहारि 05/02/2021 - 19:52
जसे वाचन, तसेच विचार... एकांगी वाचन केले की, राजेश भाऊं सारखे, प्रतिसाद येणारच... आणि अशी माणसे, शेवटी वैयक्तिक पातळीवर उतरतात ...

रात्रीचे चांदणे 05/02/2021 - 18:09
ग्रेटा आणि रिहना बाहेरच्या असून आंदोलना ला पाठिंबा देऊ शकतात तर त्या दोघींना आपले सेलेब्रिटी विरोध का करू शकत नाहीत हे समजत नाही. आणि आत्ता जे सेलेब्रिटी बोललेत त्यांनी फक्त बाहेरच्या लोकांना विरोध केलाय आंदोलनाला नाही. सरकार ने आंदोलनाचे फायदे काय आहेत हे कमीत कमी 10 पत्रकार परिषदा घेऊन सांगितले असेल. सरकार ने बहुतेक कलमे काढून टाकण्याची हमी दिलेली आहे एवढंच नाही तर संपूर्ण कायदाच 18 महिने गुंडाळण्याची तयारी सुद्धा दाखवली होती, परंतु आंदोलक मात्र संपूर्ण कायदे माघे घ्या ह्याच गोष्टीवर आडून बसले आहेत. एकदा का कायदे माघे घेतले की साथ पसरत जाईल आणि 70 दिवस रस्ता अडवला की संसदेने पास केलेले कायदे ही माघे घेतले जाऊ शकतात असा समज होऊन दिल्ली मध्ये आंदोलनाचं पेव फुटेल. उदा. तिहेरी तलाक साठी काही हजार मुस्लिम स्त्रिया रस्ते अडवून बसू शकतात. आज ग्रेटा ने ट्विट केलंय उद्या मलाला करेल. बसलेले हे दलालच आहेत ह्यावर आत्ता विश्वास बसत आहे.

Rajesh188 05/02/2021 - 18:27
संसदेने केलेले कायदे जनते ला रुचले नाहीत तर ते माघार घेण्यात कोणता कमी पना आहे. शेवटी कायदे हे जनतेसाठी असतात कायद्या साठी जनता नाही.उद्या बहुमत आहे म्हणून कोणते ही कायदे पास कराल आणि ते जनविरोधी असेल तरी माघार घेण्यात तुमचा अहंकार आडवा येईल . सरकार चा अहंकार दुखवू नये म्हणून लोकांनी अन्यायकारक कारक कायदे स्वीकारायचे का. इथे राजेशाही नाही. राजे स्वतः लढून राज्य निर्माण करायचे म्हणून त्यांनी स्वतःला राज्याचा मालक समजणे काही गैर नाही. हा देश परकीय सत्तेपासून स्वतंत्र मोदी नी लढून केलेला नाही त्यांनी स्वतःला मालक समजू नये . सेवक आहेत सेवकासारखेच राहवे.

सॅगी 05/02/2021 - 18:48
सेवक आहेत सेवकासारखेच राहवे.
म्हणजे नेमके काय करावे? आंदोलकांना देशाची राजधानी हिंसक आंदोलने करण्यासाठी आंदण द्यावी? ट्रॅक्टरबाजांना पोलीसांवर ट्रॅक्टर घालण्यासाठी पायघड्या घालाव्यात आणि त्यांच्यासाठी खास तोडफोड करायला पोलीसांच्या गाड्या ठेवाव्यात? आंधळा विरोध करायचा कोणता कोर्स वगैरे केलाय का हो तुम्ही??

मुक्त विहारि 05/02/2021 - 19:50
व्यक्तिपुजे इतकीच, व्यक्तीद्वेष पण घातकच असतो .... पण, चालायचेच .... अशी माणसे, ह्या भुमीवर फार आधीपासूनच आहेत...

रात्रीचे चांदणे 05/02/2021 - 18:49
हे कायदे जनतेला रुचले नाहीत हे कशाच्या आधारावर तुम्ही म्हणू शकता, मी ग्रामीण भागात राहतो एका ही शेतकऱ्याने विरोध केलेला दिसला नाही. राजू शेट्टींची मुलाखत ऐकली होती त्यांचा विरोध काही कलमांना होता जसा की कोर्टात जायची परवानगी, टॅक्स इत्यादी आणि सरकारने ती कलमे माघे घायची तयारी दाखवलेली आहे. हा देश मोदींनी लढून नक्कीच स्वतंत्र केला नाही पण त्याच बरोबर आता जे आंदोलनांना बसलेत त्यांनी तरी कुठे लढून स्वतंत्र केलाय?

चौथा कोनाडा 05/02/2021 - 22:12
संसदेने केलेले कायदे जनते ला रुचले नाहीत तर ते माघार घेण्यात कोणता कमी पना आहे.
जसं काही काहीच अभ्यास न करता कायदे पारित केले आहेत !

साहना 06/02/2021 - 06:37
> संसदेने केलेले कायदे जनते ला रुचले नाहीत तर ते माघार घेण्यात कोणता कमी पना आहे. लोकांना ? इथे कोण लोक विरोध करत आहेत ? बहुतेक विरोध करणारे लोक दलाल, फुकटे तर काही लोक चक्क विदेशी आहेत. महाराष्ट्रांत कुठे आंदोलन चालले आहे ? कर्नाटकांत कुठे आहे विरोध ? भारत म्हणजे फक्त पंजाब का ? संसदेने केलेले नियम आवडले नाहीत तर ह्या दलाल मंडळींनी आपली नवीन पार्टी काढावी करावा देशभर प्रचार आणि हिम्मत असेल तर आणावा एक तरी माणूस निवडून. > हा देश परकीय सत्तेपासून स्वतंत्र मोदी नी लढून केलेला नाही त्यांनी स्वतःला मालक समजू नये . काँग्रेस ह्या ब्रिटिश पेक्षाही महाभयंकर अश्या विदेशी महिलेने चालविलेल्या कँसर कडून त्यांनी भारत काही प्रमाणात स्वतंत्र केला आहे. त्यांना १००% वाट्टेल ते नियम संसदेत पस करण्याचा अधिकार आहे. आपल्यासारख्या मंडळींनी आपली खाजवत तक्रार करत बसावे. > सेवक आहेत सेवकासारखेच राहवे. ते सेवकच आहेत हो आणि मर्यादे बाहेर गेले तर भारतीय जनता त्यांच्या पार्शवभागावर असाच लत्ताप्रहार करेल जो कम्युनिष्ट, इंदिरा गांधी, मन्नू आणि पप्पूवर झालेला आहे. पण लायकी काँग्रेसी आणि ह्या दलाल आंदोलनकर्त्यांनी आणि त्यांच्या (तुमच्यासारख्या) समर्थकांनी सांभाळली पाहिजे. आधीच दुसऱ्याच्या फेकलेल्या आणि चोरलेल्या पैश्यावर जगणाऱ्या मंडळींना हा असला मॉरल हाय ग्राऊंड नसतो. हे लोक फुकटे आहेत हे सर्व. भारताला ठाऊक आहे म्हणून अगदी सेलेब्रिटी मंडळी सुद्धा ह्यांच्या तोंडांत शेण घालत आहेत.

पिनाक 05/02/2021 - 22:13
याबाबत काही गोष्टी बऱ्याच लोकांना अजून माहीत नाहीत. याबाबतीत सुधीर चौधरी आणि झी न्यूज यांनी थोडी जागृती करायचा प्रयत्न केलेला आहे, पण हे एक फार मोठं षड्यंत्र आहे आणि त्याच्यामध्ये खालिस्तानी प्रवृत्ती आणि कम्युनिस्ट सामील आहेत. फार पूर्वीपासून एखादं सरकार अस्थिर करायचं असेल तर त्याबाबत च्या जशा पायऱ्या ठरवल्या जातात नेमके त्यानुसारच सध्याच्या घटना घडत आहेत. सगळ्यात पहिल्यांदा शाहीन बाग असे आंदोलन करण्यात आले ते फसल्यावर आता हे . याच्यानंतर काहीतरी दुसरे असेल थोडक्यात सांगायचं तर जे सरकार अधिकृतपणे जनतेच्या पाठिंब्याचा वर निवडून आले आहे त्या सरकारने घेतलेले कायदेशीर नियम पद्धतशीरपणे पायदळी तुडवण्याचे प्रयत्न हे बाहेरील शक्तींच्या मार्फत केले जात आहेत. माझ्या अंदाजाने जरी यात पाकिस्तानचा हात वाटला तरी बहुदा याला मदत चीन कडून मिळत असावी. चीनची पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये खूप आत पर्यंत पोहोच आहे. नक्की कुठले सेलिब्रिटीज चीनचे हस्तक आहेत हे आता कळणे थोडेसे अवघड आहे. शेजारील राष्ट्रात अस्थिरता निर्माण करण्याचा हा चीनचा प्रयत्न असू शकतो.

मुक्त विहारि 05/02/2021 - 22:50
1. डोकलामा आणि अरूणाचल प्रदेश मध्ये, कडवा प्रतिकार झाला. संरक्षण दलाची ताकद समजली ... 2. चीनचे App बंद केले ... ही चीनसाठी लिटमस टेस्ट होती ... 3. बांबू उत्पादन, तोड आणि विक्री, ह्यात सरकारने शेतकरी वर्गाला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले... आता, येत्या काही वर्षांत, चीन मधून होणारी, बांबूची आयात बर्यापैकी कमी होईल .. 4. रशिया कडून चीन पेक्षा जास्त उत्तम, हत्यारे मिळवली. 5. तैवानला पाठिंबा 6. अमेरिकेचे आरमार, चीनच्या सीमेवर... 7. नेपाळ मधील, साम्यवादी सरकारला, तिथल्या नागरिकांनीच केलेला विरोध 8. भुतान, म्यानमार, थायलंड, व्हिएतनाम, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया आणि जपान बरोबर प्रस्थापित केलेले, उत्तम परराष्ट्रीय संबंध... 9. चीनच्या महत्वाकांक्षी वन बेल्टला केलेला विरोध आणि एक उत्तम Master Stroke म्हणजे, 10. इराण बरोबर करार करून, भारत बंदर बांधत आहे.... 11. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत, भारताला कदाचित Permanent स्थान मिळेल... तसे झाले तर, व्हेटोचा वापर चीनला करता येणार नाही ...नेहरूंनी केलेली ही चूक किती घातक आहे, हे समजले असेल, नेहरूंनी, भारताच्या संरक्षणा बाबत, अक्षम्य चुका करून ठेवल्या आहेत .... अजून एक खूप महत्वाची गोष्ट म्हणजे, अरामको, ह्या तेलाच्या बाबतीत प्रचंड मोठी असलेल्या कंपनी बरोबर, सुधारलेले काही भारतीय व्यापारांचे संबंध.... चीनने, अरामको बरोबर आधीच व्यापारी संबंध बनवले आहेत, पण आता अरामकोला, भारतीय कंपन्या पण साथ देण्याची शक्यता आहे ... ही तर फक्त सुरूवात आहे .... पुढील 10-15 वर्ष जर हेच सरकार राहिले तर, आत्ता पर्यंत चीनने भारतात जितके हातपाय पसरले असतील ते सगळे उद्धवस्त होतील ... पुढील धोका ओळखूनच, चीनने, पाकिस्तानच्या खांद्यावर हात ठेवला आहे...

Rajesh188 06/02/2021 - 10:08
हल्ली येथील प्रतेक आंदोलन चे,बॉम्ब स्फोट,आपल्याच सीमेच्या आत सैनिक वर हल्ला ,जे काही घडेल त्याचे श्रेय पाकिस्तान ला दिले जायचे अशा आपल्या जुन्या जाणत्या मित्राला विसरून तिन्ही चीन ला श्रेय देत आहात .शेतकरी आंदोलन la चीन च पाठिंबा आहे असे म्हणून उपकार कर्त्या पाकिस्तान ला विसरत आहात. किती वेळा तुमची अब्रू त्यांनी वाचवली आहे. बिचारा स्वतः वर सर्व आरोप घेतो.

भंकस बाबा 06/02/2021 - 08:38
आपल्याकडे बॉलिवूडवर दाऊद गँगचा ताबा आहे असे म्हणतात. बॉलीवूड वेळोवेळी इस्लामी प्रचार करते व तसे करण्यास सेलिब्रिटिना भाग पाडले जाते. उत्तम उदाहरण म्हणजे सोनू निगम, अभिजित, कंगना राणावत, मुकेश खन्ना यांचे बॉलिवूड कारकीर्द संपल्यात जमा आहे. सोनू सूद पण बॉलिवूड मध्ये असून नसल्यासारखे! गदरसारखा सिनेमा काढणारा व भूमिका करणारा सनी देओल संपल्यात जमा. सध्याचे भारत सरकार लव जिहाद, तीन तलाक या विषयावर आक्रमक भूमिका घेत आहे व ही भूमिका कट्टरपंथी लोकांना पचत नाही आहे. या सगळ्यात गोंधळून गेलेले आहेत ते ख्रिश्चन! त्यांना आंडुपांडु कुणीही चालेल पण मोदी वा भाजपा नको! सध्या सेलिब्रिटिकडून होत असलेली आलोचना ही ह्याच मनःस्थितीचा प्रकोप आहे असे मला वाटते.

मुक्त विहारि 06/02/2021 - 08:45
राज्याचे पर्यावरण मंत्री की खेडेगावातील सरपंच? https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/opposition-has-strongly-criticized-bmc-over-bmc-budget-2021/articleshow/80717342.cms

श्रीगुरुजी 06/02/2021 - 09:00
https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/who-team-granted-full-access-in-china-wuhan-1766464-2021-02-06 वुहान व कोरोना प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी चीन दौऱ्यावर असलेले जागतिक आरोग्य संघटनेचे पथक मागील काही दिवसांपासून चीनची प्रशंसा करीत आहे. मुळात कोरोनाचा वुहानमध्ये उगम झाल्यानंतर एक वर्षाहून अधिक काळ लोटल्यानंतर चीनने जागतिक आरोग्य संघटनेला तपासासाठी चीनमध्ये प्रवेश दिला. प्रवेश देण्यापूर्वी चीनने सर्व पुरावे नष्ट केले असणारच. तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेत चीनचा प्रचंड प्रभाव असल्याने कोरोना प्रकरणात चीनला निर्दोषत्वाचे अधिकृत प्रमाणपत्र मिळणे ही फक्त औपचारिकता आहे. जागतिक आरोग्य संघटना चीनच्या प्रभावामुळे निष्पक्षपाती काम करीत नाही असा आरोप करून डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेला या संघटनेतून बाहेर काढले होते.

मुक्त विहारि 06/02/2021 - 09:02
https://www.esakal.com/uttar-maharashtra-news/nashik/nashik-surat-distance-just-two-hours-marathi-news-406291 नाशिक मधल्या शेतकरी वर्गाला, हा महामार्ग नक्कीच फायदेशीर ठरेल ...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 06/02/2021 - 11:40
१) शेतकरी आंदोलनाचा आज देशभर दिल्ली सोडून रास्तारोको आंदोलन. २) शेतकरी आंदोलन आणि नव्या कायद्याबद्दल राज्यसभा आणि लोकसभेत गोंधळ, कामकाज स्थगीत. ३) ट्वीट करा रे, वरुन सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर, आणि बाकी कलाकारांबाबत फॅन्समधे तीव्र नाराजी. सर्वत्र चिवचिवाट. ४) सरकारी बाँड नागरिकांना खुले. ५) हिंसाचाराची कालबद्ध चौकशीची विरोधकांचे मागणी ६) टीका ऐकण्याचीही मानसिकता ठेवा, विरोधकांचा हल्लाबोल. ७) इंधन दरवाढी विरोधात पुण्यात शिवसेनेचा मोर्चा. chiv-chiv (व्यंगचित्र जालावरुन साभार) -दिलीप बिरुटे

मुक्त विहारि 06/02/2021 - 11:53
1... दळणवळण बंद केले की, शेतकरी नाशवंत माल कसा काय विकणार? म्हणजेच आंदोलन शेतकरी वर्गाने काढलेले नाही .... 2. कामकाज बंद पाडून, देशाची प्रगती होऊ शकत नाही... म्हणजेच, कुणीतरी जोरदार नाराज झाले आहे.... 3. आमच्या देशात कसे वागायचे? हे दुसरे देश कसे काय ठरवू शकतात? 4. उत्तम निर्णय आहे ... असे बाँड आधी पण निघाले होतेच की ... 5. योग्य मागणी केली आहे, आता ह्या निमित्ताने, गोवारी हत्याकांडाची पण चौकशी करायला, हरकत नसावी... 6. सहमत आहे... पण मग, माजी नौसैनिकाला मारहाण झाली, त्याचे काय? 7. अगदी उत्तम, आता राज्य सरकार, त्यांचे इंधन कर, शुन्य करणार आहे का? का, नेहमीप्रमाणे, "आले अंगावर तर, ढकल केंद्रावर."

Ujjwal 06/02/2021 - 12:20
छ्या... असं डायरेक्ट मुद्द्याला हात घालायचा नसतो साहेब. आभारप्रदर्शन आणि बीटींग अराउंड द बुश शिवाय काही मिळत नाही. चला आता म्हणा पाहू 'दलाल एकता जिंदाबाद', 'यहाँ रहना है तो खलिस्तान को सहना है'

मुक्त विहारि 06/02/2021 - 12:49
न जाने कहां कहां से आ जाते हैं .... https://m.lokmat.com/nagpur/state-government-should-bring-down-petrol-diesel-rates-reducing-taxes-devendra-fadanvis-a601/ फडणवीस यांनी योग्य तो खुलासा केला आहे ....

पिनाक 06/02/2021 - 12:40
पॉईंट नंबर 3 बद्दल. आपले मत काय असावे हे सचिन ने ठरवायचे नाही? आपले मत केव्हा व्यक्त करावे हे त्याने ठरवायचे नाही? बाकी तो शेतकाऱ्यांबद्दल बोललाच नाही. तो फक्त म्हणतोय की रिहाना, ग्रेता याना यात बोलायचा अधिकार नाही. लगेच त्याच्याविरुद्ध चिवचिवाट. एकदा सगळ्या कम्युनिष्ठांची मुंडकी उडवून करून त्यांचा प्रश्न कायमचा संपवावा असे मला वाटते. फार वेळ चाललाय या सगळ्या गोष्टीत.

Bhakti 06/02/2021 - 12:08
सरकारी बाँड नागरिकांना खुले. कोणते ?प्लीज लिंक द्या. - इंधन दरवाढी विरोधात पुण्यात शिवसेनेचा मोर्चा. हे चांगलय. ३तारखेला नंबर लावला होता.आनलाईन पैसेपण भरले.नंतर दरवाढ झाली.आज टाकीला २५रूपये जास्त द्यावे लागले.:(

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 06/02/2021 - 12:29
दीर्घकालीन आणि सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सरकारी बाँड्स कडे पाहिल्य जातं म्हणे, पण व्याज कमी आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक करावी लागते. या विषयातले जाणकार अधिक सांगू शकतील. सरकारी बाँड्स बद्दलची माहिती ( दुवा) -दिलीप बिरुटे

मुक्त विहारि 06/02/2021 - 12:53
पण, गुंतवणूक करायची सक्ती केलेली नाही ... काही ठिकाणी जशी, जबरदस्ती देणगी गोळा केली जाते, तसे तर झालेले नाही .... उदा, कालीमाता मंदिर, कोलकाता तुम्हाला काही काळेबेरं वाटत असेल तर, घेऊ नका...

Rajesh188 06/02/2021 - 14:58
भारत में महाराष्ट्र वो राज्य है जहां न्याय सबसे सुलभ और सुगम है. छोटे राज्यों में ये गौरव त्रिपुरा को हासिल हुआ है. टाटा ट्रस्ट ने राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को न्याय देने की क्षमता का आकलन करते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की है. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में न्याय प्रक्रिया के चार प्रमुख अंगों पुलिस, अदालत, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है. इस रैंकिंग के मुताबिक भारत में सबसे सहज न्याय प्रणाली महाराष्ट्र में उपलब्ध है. खास बात यह है कि 2019 में भी इस रैंकिग में महाराष्ट्र नंबर-वन पर था और इस साल भी नंबर वन है. ये रिपोर्ट भारत में न्याय व्यवस्था के कई आयामों की ओर प्रकाश डालते हैं. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महाराष्ट्र इस ओवरऑल रैंकिंग में नंबर वन रहा है. चार मानकों पर ये राज्य हैं नंबर वन अगर अलग-अलग मानकों पर बात करें तो कानूनी सहायता मुहैया कराने में महाराष्ट्र नंबर वन है. वहीं तमिलनाडु न्यायपालिका की सुविधा में नंबर वन है. कर्नाटक अपने नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर वन है. राजस्थान बेहतर जेल सुविधा के मामले में नंबर वन हैं. समावेशी समाज और गतिशील लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में इन मानकों के महत्व को रेखांकित करते हुए भारत के सेवानिवृत चीफ जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि न्याय व्यवस्था को कमजोर नागरिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और इसकी प्रक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए सभी नागरिक न्याय प्राप्त कर सकें. जेल सुधार पर जोर देते हुए जस्टिस लोकुर ने इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि जेलों में कैदियों को केवल बंदी बनाकर रखने की बजाय उन्हें सुधारने के कार्य किए जाने चाहिए और उन्हें कानूनी सहायता और सेवाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए. तेलंगाना की शानदार छलांग महाराष्ट्र के बाद इस रैंकिंग में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल क्रमश: दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं. इस रैंकिंग में तेलंगाना ने शानदार छलांग लगाई है. तेलंगाना इस रैंकिंग में पिछले साल 11वें नंबर पर था वो इस साल तीसरे नंबर आ गया है. गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने जस्टिस डिलीवरी में औसत रैकिंग हासिल की है. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात छठे, छत्तीसगढ़ 7वें, झारखंड 8वें स्थान पर है. झारखंड ने पिछले साल के मुकाबले रैंकिंग में 8 स्थानों की छलांग लगाई है. यूपी, बंगाल, एमपी जैसे राज्य निचले पायदान पर इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पिछले साल की तरह एक बार फिर इस बार भी सबसे निचले पायदान पर यानी कि 18वें स्थान पर है. बता दें कि ये रैंकिंग 18 बड़े और मध्यम श्रेणी के राज्यों के लिए की गई है. उत्तर प्रदेश को 10 में से 3.15 अंक मिले हैं. जबकि महाराष्ट्र 5.77 अंक लाकर नंबर वन रहा है. बंगाल साल 2019 में इस रैंकिंग में 12वें नंबर पर था, लेकिन इस बार उसकी रैंकिंग में 5 अंकों की गिरावट हुई है और वो 17वें स्थान पर आ गया है. इसी तरह मध्य प्रदेश पिछले साल 9 स्थान पर था, लेकिन इस बार 7 अंक फिसलकर वो 16वें स्थान पर आ गया है.

काळे मांजर 06/02/2021 - 20:13
18 कोटी मिळाले म्हणे भारतात कोण कुणाला काय देते , हे समजेना म्हणून तर नोटांबंदी केली, आणि हे फोरीनचे व्यवहार मात्र लगेच सापडले ह्यांना

आग्या१९९० 06/02/2021 - 20:18
सरकारसाठी नोटाबंदी म्हणजे अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे. ५०० , १००० चे भस्म २००० ची पत्ती लावूनही अजून बरे होत नाही.

आग्या१९९० 06/02/2021 - 20:40
गांधीजींचे प्रमोशन केले म्हणायचे बीजेपीने. ' सत्यमेव जयते ' म्हणजे 'खोटं बोल पण रेटून बोल ' चा जप २००० वेळा केला की तेच सत्य मानायचे .

काळे मांजर 06/02/2021 - 21:02
एक दिवस योगी 5000 ची नोट काढणार , साध्वी 10000 ची नोट काढणार आणि भक्त लोक नेहरूंच्या नावाने ओरडत बसणार

भंकस बाबा 06/02/2021 - 23:44
काँग्रेस गेली सत्तर वर्षे गरिबी हटाव चा नारा देत होती, त्यात काँग्रेसी चमचे सोडून बाकीचे नोटा मोजत आहेत नाही? बाकी मंदबुद्धीने तर जाहीरपणे सांगितले होते की गरिबी मनाचा खेळ आहे म्हणून!

श्रीगुरुजी 06/02/2021 - 21:56
देशात आणि जगात प्रचंड पाठिंबा असल्याचा दावा करणाऱ्या पंजाबी दलालांचे आजचे चक्का जाम आंदोलन पूर्ण फसलेले दिसतेय.

श्रीगुरुजी 06/02/2021 - 22:31
आपले क्षेत्र सोडून बाकीच्या विषयांंवर बोलताना सचिनने काळजी घ्यावी हा काकांचा मायाळू सल्ला. काय वाईट वेळ आलीये सचिनवर. क्रिकेट, साहित्य, कुस्ती, कबड्डी ही आपली क्षेत्रे कधीही नसताना हे त्या क्षेत्रात का घुसले आहेत? https://www.loksatta.com/maharashtra-news/except-cricket-sachin-tendulkar-should-took-care-while-talking-on-other-subjects-sharad-pawar-advice-dmp-82-2395605/

धर्मराजमुटके 14/02/2021 - 14:28
मी न्यायालयात जाणार नाही; तेथे न्याय मिळत नाही देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली असून मला विचाराल तर मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही, तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असे विधान माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी शनिवारी केले. या कारणासाठी कोर्ट त्यांना अवमानाचा ठपका ठेऊन शिक्षा करु शकते काय ?