Skip to main content

खादी आणि हातमाग

लेखक साहना यांनी रविवार, 31/01/2021 14:22 या दिवशी प्रकाशित केले.
भारत एके काळी वस्त्र निर्माणातील आघाडीचा देश होता. सुती कपड्यांचा शोध भारतातूनच लागला असावा कारण ग्रीक लोक जेंव्हा भारतात आक्रमण करायला आले तेंव्हा सुती कपडे पाहून त्यांना विलक्षण नवल वाटले. झाडावर उगवणारी लोकर अश्या पद्धतीने त्यांनी कापसाचे वर्णन केले होते आणि चित्रे सुद्धा काढली होती. (कापसा प्रमाणे नारळाचे झाड भारतांत मार्को पोलोने पहिले आणि लिहिले कि ४ मजली घरापेक्षा उंच असे एक झाड आहे ज्याला अजिबात फांद्या नाहीत पण टोकाला फक्त पाने आहेत आणि ह्याची फळे माणसाच्या डोक्यापेक्षा मोठी आहेत. आणि ह्या फळांच्या आत थंडगार गोड पाणी आहे आणि चविष्ट गॉड पदार्थ. हे त्याचे वर्णन मानून घेण्यास इटली तील लोकांनी साफ नकार दिला आणि असे झाड त्याच बाजूला जापान देशांत सुद्धा वस्त्रोद्योग महत्वाचा होता. मी इथे साधारण ५०० वर्षे मागची गोष्ट लिहत आहे. भारत आणि जपानचा महत्वाचा फरक म्हणजे व्यापार आणि विदेशी लोकांना स्वागत देणे ह्यांत भारत आघाडीवर होता. मान न मान में तेरा मेहमान म्हणून विविध इस्लामिक आक्रमक देशांत स्थायिक झाले होते आणि त्याच वेळी युरोप (समुद्र मार्गे) आणि अफगाणिस्तान मार्फत बऱ्यापैकी व्यापार चालला होता. जपानी लोकांना विदेशी लोकांचा भयंकर तिटकारा होता आणि आपल्या बाहेर जे जग आहे त्याला ओळखून त्यांच्याशी व्यवहार करण्याचा त्यांचा इरादा नव्हता. पण मेजी काळांत हे सर्व बदलले. जपानी राजा ने टोकियो मध्ये आपले बस्तान बसवले पण राजकारणाची संपूर्ण सूत्रे जपानी सामुराई ह्यांच्या हातांत गेली. अर्थात नक्की हा बदल कसा घडला हे विस्तारांत मी इथे लिहू शकत नाही पण थोड्क्यात इंग्लंड हि जगातील सर्वांत मोठी शक्ती आहे आणि आम्हाला सुद्धा इंग्लंड च्या च बरोबरीने बनायचे आहेत हे त्यांचे ध्येय होते. त्यामुळे इंग्लंड जे करेल तेच आम्ही करू अश्या पद्धतीने त्यांनी इंग्लंड चा अभ्यास सुरु केला. काही काळांतच त्यांनी जपान मधील क्लास व्यवस्था पूर्ण पणे बंद केली सर्वाना सामान अधिकार दिले आणि एक नवीन प्रकारची कर पद्धती आणली. खाणकाम, वस्त्रोद्योग, शिक्षण व्यवस्था, जलसंसाधन, रेल्वे, टेलिग्राम आणि त्याच बरोबर विदेशी गुंतवणुकीला वाव दिला. (लास्ट सामुराई हा टॉम क्रूस ह्याचा चित्रपट जरूर पाहावा). स्त्रियांना जपान मध्ये दुय्यम वागणूक दिली जायची त्यांना शिकायला देत नसत आणि शिकलीच तर त्यांची लिहिण्याची स्क्रिप्ट वेगळी होती. ह्याच मुळे जपानी भाषेंत आज एकूण तीन वेगळ्या लिप्या शिकाव्या लागतात कांजी, कॅटाकाना आणि हिरंगाना. हिरंगाना बऱ्यापैकी संस्कृत वर आधारित आहे. इंग्लंड ला जपानवर कब्जा करायचा होता पण इथे एक महत्वाची अडचण आली. १८५७ चे भारतीयांचे युद्ध आणि त्याआधी अमेरिकेचे स्वातंत्र्य ह्यामुळे इंग्लंड कडे मानवी बळाची चणचण होती आणि जपानी सामुराई मंडळींनी अमेरिकन लोकांना आणि सैनिकांना काम देण्यास सुरुवात केली. त्याशिवाय युद्धतंत्रांत जपानी लोक खूपच उजवे होते आणि भारताच्या तुलनेत जास्त संघटित होते. विदेशी लोकांबरोबर व्यापार सुरु होतांच अनेक जपानी लोकांनी आपले पारंपरिक धंदे सोडून नवीन धंद्यात प्रवेश केला आणि विदेशी व्यापाऱ्याकडून नवीन प्रकारचे व्यवसाय आत्मसात केले. जपानी लोकांनी नक्की इंग्लंड ची कॉपी का केली ? तर बहुतेक जपानी विद्वानांनी इंग्लंड मध्ये प्रवास केला नव्हता पण त्यांना माहिती होती कि इंग्लंड जगातील सर्वांत मोठी शक्ती आणि श्रीमंत देश आहे. ह्यासाठी त्यांनी ऍडम स्मिथ ह्या स्कॉटिश विचारवंताचा अभ्यास केला. ऍडम स्मिथ हे आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक मानले जातात आणि मुक्त आर्थिक व्यवस्था आणि भांडवलशाही ह्यांचे सुद्धा जनक मानले जातात. (ऍडम स्मिथ ह्यांना ब्रिटिश राणीने भारताला आपण गुलाम बनवावे का ह्या विषयाचा अभ्यास करायला सांगितले होते. ऍडम स्मिथ ह्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीचा कडाडून विरोध आणि भारतात राजकीय हस्तक्षेप करणे एकूण ब्रिटिश समाजासाठी नुकसानीचे आहे असे सांगितले होते). १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला. ह्या काळांत भारतात अनेक उद्योग धंदे ब्रिटिशांनी निर्माण केले होते. रुपया हे चलन बऱ्यापैकी प्रचलीत होते. जहाज बांधणी, विमान उद्योग, औषध निर्मिती आणि वस्त्रोद्योग ह्यांत भारताचे स्थान बऱ्यापैकी होते. स्वातंत्र्यानंतर भारतात आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याची क्षमता भारतीयांत होती. जपान ने ज्या पद्धतीने प्रगती केली होती त्याच पद्धतीने भारत प्रगत आकारू शकला असता. पण भारतीयांचे दुर्दैव होते कि दूरदृष्टी आणि बुद्धिमत्ता ह्यांत भारतीय नेतृत्व फारच कमी पडले. त्यांना सोवियत च्या केंद्रीकरणाचे जास्त प्रेम होते. दिल्लीत राहून आपण प्रत्येक भारतीयाने काय केले पाहिजे हे सर्व काही "प्लॅन" करू शकू अशी त्यांची अपेक्षा होती आणि त्याच वेळी विदेश आणि व्यापार ह्यांच्या विषयी संशयास्पद वृत्ती भारतीय नेत्यांची होती. सर्वांत विचित्र गोष्ट म्हणजे नेहरू, बोस, गांधी ते आंबेडकर पर्यंत सर्व भारतीय नेत्यांनी इंग्लंड मध्ये अभ्यास केला होता. त्यांनी इंग्लंड मध्ये अनेक वर्षे राहून इंग्लडच्या वैभवाचा अनुभव घेतला होता. पण तरी सुद्धा इंग्लंड चीच पद्धत आपण राबवावी असे त्यांना उलट वाटले नाही. ह्याला कारण कदाचित असे असू शकते कि युनिव्हर्सिटी सिस्टम हि कदाचित नेहमीच ज्ञानास अपायकारक असते. प्रत्यक्ष आयुष्यांत फेल झालेले लोक प्राध्यापक बनून हस्तिदंती मनोर्यातून आपली मते व्यक्त करतात आणि JNU प्रमाणे नेहमीच आपल्या देशाच्या विरुद्ध प्रचार करतात. त्याच प्रमाणे इंग्लंड मध्ये शिकलेले भारतीय नेते कदाचित इंग्लडच्या किती वाईट आहे किंवा भांडवलशाही किती वाईट आहे हेच ऐकत आले असावेत. (टीप : अमेरिका जगांतील सर्वांत प्रगत देश आणि प्रगत समाज असला तरी आपण अमेरिकन विद्यापीठांत गेलात तर तिथे तुम्हाला मार्क्स कसा बरोबर होता हे जास्त शिकवले जाते. ) १९४७ मध्ये भारतीयांनी आपल्या देशाचा पाया "बाबू वाक्यम प्रमाणं" ह्या तत्वावर घातला. ह्या बीजाने म्हणता म्हणता विषवल्लीचे रूप घेतले आणि एकदा विशालकाय झाल्यावर ह्या विषवल्लीला खत पाणी देणे सुद्धा आवश्यक होते. आता सुद्धा दर वर्षी गांधी च्या जन्मदिवसाला सर्व भारतीय राजकारणी मंडळी बसून शेकडो वर्षं मागे ज्या पद्धतीने माणूस सूत निर्माण करत होता तीच पद्धत वापरून (चरखा) सूत करतात. अर्थांत प्रतीकात्मक दृष्ट्या त्यांत काहीच चुकीचे नाही पण दुर्दैवाने हे फक्त प्रतीकात्मक नसून वस्त्रनिर्मिती ह्यावरच्या भारतीय धोरणाचे सुद्धा ते प्रतीक आहे. १९४८ भारतीय बाबूंनी ठरविले कि भारतीय विणकर ह्यांना सरकारने औद्योगिकरणापासून वाचवले पाहिजे. त्यांनी हातमाग आणि विणकरी लोकांना प्रचंड सवलती तर दिल्याचं पण आधुनिक तंत्रज्ञानाला भारतात येण्याला बंदी सुद्धा घातली. १९४८ ते १९८० पर्यंत भारतातील हातमागांची संख्या वाढून दुप्पट झाली. अनेक गावांत १०-१२ लोक मिळून दिवसभर सूत कातून त्याला स्मूथ करण्याचे काम करत असत. हेच काम त्या काळाचे एक मशीन सुमारे १० मिनिटांत करू शकत होते. अर्थांत हातमागाने कपडे करण्यात काहीही गैर नाही. समस्या हि होती कि हा संपूर्ण व्यवसाय अश्यासाठी अस्तित्वांत होता कि सरकारने जबरदस्तीने इतर मार्गबंद केले होते. आधुनिक यंत्रणा भारतांत वापरली जात नव्हती असेच नव्हे तर हि यंत्रणा कशी निर्माण करायची, त्यात सुधार कसे करायचे आणि ह्या विषयावर सुद्धा भारतीय लोक पूर्ण पणे अनभिद्न्य होते. त्याशिवाय भारतातील इतर लोक सुद्धा प्रचंड गरीब होते त्यामुळे निकृष्ट पद्धतीने निर्माण केलेले महाग कपडे त्यांना विकत घ्यावे लागत होते आणि एक अर्था नेसंपूर्ण भारतीय जनता आणखीन गरीब होत होती. त्याच वेळी आपण १९८० मधील जपान मध्ये जाऊन पाहुया. जपान ने फक्त इंग्लंडहून आधुनिक तंत्रन्यान आणले असे नाही तर त्याचा भरपूर अभ्यास सुद्धा केला. १९८० मध्ये जपानने एक असे मशीन विकसित केले होते कि आपण वाट्टेल ते चित्र कागदावर काढून दिले कि कॆमेराने ते चित्र स्कॅन होत होते नंतर ते चित्र कपड्यावर येण्यासाठी धागे कसे गुंतवावेत हे कम्प्युटर शोधत असे. मग त्या पद्धतीने यार्न विणून हे ह्या चित्राची नक्षी असलेली सिल्क ची वस्त्रे हे मशीन काही तासांतच निर्माण करत असे. आणि हे मशीन फक्त ३ लोक चालवत असत आणि वर्षाला लक्षावधी अत्यंत उत्कृष्ट प्रकारचे कपडे निर्माण करत असत. हे मशीन त्याकाळांतील जगांतील सर्वांत प्रगत असे मशीन होते. त्यातून निर्माण होणारे रेशमी कपडे सर्वांत चांगल्या दर्जाचे असून स्वस्त सुद्धा होते. पण त्याच वेळी रेशमी कपड्यावर जपानी इतिहास विणून दाखवायची जी जपानी परंपरा होती त्याचे रक्षण तर होत होतेच पण त्याशिवाय आता हे काम सोपे झाल्याने जास्त किचकट आणि चांगली कथा कपड्यावर विणून दाखवल्या जात होत्या. ह्या मशीन वर काम करणार्यांना भरपूर पगार तर मिळत होताच पण रेशमी कपडे जास्त प्रमाणात बनवले जात होते नि विकले जात होते. २०२० मध्ये सुद्धा भारत अजून जपानची बरोबरी करू शकत नाही. कपड्यांच्या निर्माणात बांगलादेश आणि व्हिएतनाम भारतापेक्षा पुढे आहेत. चीन तर खूपच पुढे आहे. दुर्दैव हे आहे कि १९८० मध्ये विणकरांची जी स्थिती होती तीच २०२० मध्ये आहे. भारतीय प्रधान मंत्री निकृष्ट दर्जाचे हातमागावर विणलेले कपडे भारतीय जनतेला घ्यायला सांगत आहेत. हातमागावर काम करणाऱ्या लोकांना टीचभर पैसे मिळतात महिनाभर काम करून निर्माण केलेली २० हजार रुपयांची साडी भारतीय महिला महाग म्हणून घेतात पण ती निर्माण करणाऱ्या माणसाला त्यातून आपल्या परिवाराला पोटभर खाऊ घालायला सुद्धा शक्य होत नाही. १९८० च्या आधी भारतातील बहुतेक कपडे हे हातमागावर निर्माण होते होते. १९८० मध्ये नाईलाजाने भारत सरकारला पावरलूम ला परवानगी देणे भाग पडले पण त्यावर सुद्धा निर्बंध होते. तरीसुद्धा १९८५ पर्यंत अर्ध्यापेक्षा जास्त कपडे पॉवरलूम्स वर निर्माण होऊ लागले होते. २०२० मध्ये बहुतेक कपडे भारतांत पवरलूम्स वर निर्माण होत आहेत. सूत कसे निर्माण करावे, पावरलूम कुठल्या पद्धतीची असावी ह्यावर भारत सरकारने खूपच निर्बंध घातले आहेत त्यामुळे ह्या क्षेत्रांत भारतीय लोकांना काहीही सुधारणा करून नवीन प्रकारचे लूम्स निर्माण करणे शक्य होत नाही. आपण १०० कोटींची र&ड करून केली नवीन मशीन आणि घातली सरकाने बंदी तर पैसे खड्यात जातील म्हणून विविध भारतीय कंपन्या बांगलादेश किंवा व्हिएतनाम मध्ये गुंतवणूक करणे पसंद करतात. २०१५ मध्ये भारत सरकारने जागतिक हातमाग दिवस निर्माण केला. अनेक विद्वानांनी भारत सरकारने २०० वर्षांपूर्वीच्या हातमागानं प्रोत्साहन न देता आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना द्यायला पाहिजे असा सल्ला दिला आणि भाजप सरकारने सुद्धा तो गांभीर्याने घेतला होता. पण त्यांच्या ह्या खेळीला नेहमीच्या डाव्या मंडळींनी हाणून पाडले आणि पुन्हा भाजपा नेहमी प्रमाणे शेपूट घालून जैसे थे झाली आणि महान नेता पुन्हा खादी आणि हातमाग ह्या विषयावर "virtue सिग्नलिंग" करण्यात मग्न झाला. त्याची री ओढून अनेक भक्तमंडळी सध्या खादी कशी चांगली आणि हातमाग कसे चांगले हे लोकांना ऐकवत आहेत. अनेक भारतीय लोक विनाकारण ह्या निकृष्ट दर्जाच्या व्यवसायांत अडकून पडले आहेत हीच एक वाईट गोष्ट नाही. हातमाग ह्या विषयावर मग काहीही रिसर्च होत नाही. नवीन मशीन्स शोधली जात नाहीत आणि कोणीही भांडवल द्यायला जात नाही. मग आपल्या शेतीप्रमाणेच हा व्यवसाय दिवसेंदिवस आणखीन खराब होत जातो. त्याशिवाय साड्यांची उपलब्धता कमी होते, नवीन डिसाईन्स येत नाहीत आणि साडी हा प्रकारच थोडा अनकूल होत जातो. २०-२५ हजाराची साडी आम्हा लोकांना महाग वाटते पण आधुनिक तंत्रज्ञानाने हीच साडी ३००० हजार रुपयांत निर्माण होऊ शकते. असे झाले तर जास्त महिला साडी घालू शकतात. मग जास्त नफा कसा करावा ह्या नादात नवीन प्रकारच्या साड्या निर्माण होतात आणि त्यामुळे साडी आधुनिक बनते नाहीतर साडी हा प्रकार काकूबाईचा पेहराव बनून राहतो. पण आधुनिक तंत्रज्ञान सोकाळले तर काय होईल ? बहुतेक कपडे स्वस्त आणि जास्त दर्जाचे होतील. पण त्याच वेळी श्रीमंत लोकांना आपली श्रीमंती दाखविण्याची जी हौस आहे ती राहिलच त्यामुळे "हॅण्डमेड" किंवा "आर्टिसन" ह्या प्रकाराला हि मंडळी वाट्टेल तो भाव देऊन विकत घ्यायला तयार होतील. एकूण हातमागांची संख्या देशांत कमी झाली तरी त्यातून येणारा रेव्हेन्यू हा कैक पटीने वाढेल आणि विणकराला खूप जास्त पैसे मिळतील. मुक्त आर्थिक व्यवस्थेने सर्वांचाच फायदा होतो. जनतेला तर फायदा होतोच पण त्या शिवाय विणकराला फायदा होतो. जगातील सर्वोकृष्ट कपडे पुन्हा एकदा भारत बनवू शकतो असा आत्मविश्वास देशाच्या जनतेत निर्माण होऊ शकतो. फक्त IT मागे न लागता एक दुसरे क्षेत्र भारतीय युवा लोकांसाठी उघडू शकते. मिल्टन फ्रीडमन ह्यांनी हा खालील एपिसोड १९८० मध्ये केला होता. त्यांत भारतीय विणकर दाखवले आहेत. काही महिने आधी मोदी सरकारने हातमाग विषयी जाहिरात प्रकाशित केली होती ४० वर्षे उलटली तरी भारतीय विणकर बिचारा आहे तिथेच आहे असे त्या जाहिरातीतून मला दिसले म्हणून हा लेखन प्रपंच. माझ्या मते हा एपिसोड प्रत्येक शाळेंत मुलांना दाखवायला पाहिजे आणि त्यावर निबंध स्पर्धा घेतली पाहिजे. https://youtu.be/CWgNe8v6KFc?t=378 टीप : एके काळी ब्रिटिश सरकारने भारतीय विणकरांचे हात कापले होते कारण ते जास्त चांगले कपडे निर्माण करत होते (म्हणे). आधुनिक तंत्रज्ञानाला बंदी घालून भारत सरकारने सुद्धा एक प्रकारे भारतीय विणकरांचे हात कापले आहेत.
वर्गीकरण
खादी
वाचने 28684
प्रतिक्रिया 79

प्रतिक्रिया

गामा पैलवान रविवार, 31/01/2021 20:48
साहना, तुमच्या लेखाशी पूर्णपणे सहमत आहे. हातमागाची कला घाऊक उत्पादनापासून वेगळी काढायला हवी. बालमजुरीचं उच्चाटन हे मार्क्सवादी बुद्धीजीवींचं आजूनेक लाडकं लक्ष्य आहे. गालिचे विणायचं कौशल्य कोवळ्या वयातच अंगी बनायला लागतं. बालमजुरीच्या नावाखाली ही कला बंद पडायचे प्रयत्न झालेले आहेत ( ऐकीव माहिती ). तरी शासनाने याविषयी निश्चित धोरण व श्वेतपत्रिका प्रकाशित करायला हवीये. कैलास सत्यार्थीने बालपण बचाव च्या नावाखाली हातमाग उद्योग कसा बुडवला त्याची सुरस व अचमत्कारिक कथा इथे आहे (इंग्रजी दुवा) : https://www.hindustantimes.com/elections आ.न., -गा.पै.

दिगोचि सोमवार, 01/02/2021 04:25
सध्या चालु असलेल्या क्रुशि कयद्याविरोधी आन्दोलनामुळे सरकार हातमाग उद्योगात हात घालेल असे वाटत नाही.

दिगोचि सोमवार, 01/02/2021 04:27
सध्या चालु असलेल्या क्रुशी कायद्याविरोधी आन्दोलनामुळे व त्याला असणार्या विरोधी पक्षान्च्या पाठिम्ब्यामुळे सरकार हातमाग उद्योगात हात घालेल असे वाटत नाही.

कंजूस सोमवार, 01/02/2021 05:55
आणि धडाधड मतंही व्यक्त केली आहेत. सरकार ठराविक धंद्यास संरक्षण आणि सहाय्य देऊ पाहते. पण त्यातले नियम आणि पद्धती गाळल्या तर तर मूळ हेतूच उरत नाही. हातमाग हे तसेच आहे. मानवी कष्ट त्यातला पाया आहे. यांत्रिकीकरण केल्यास तो हातमाग राहाणार नाही. कापूस निर्मिती - शेती आणि विक्री इकडेही लक्ष द्यायला लागते. बरेच मुद्दे आहेत. परदेशी विद्यार्थ्यांनी शोधकार्य करून लिहिलेली अर्थशास्त्राची पुस्तकं आणि निबंध वाचून काही उपयोग नसतो. इथे नेमकं कारण समजून विक्री करता आली तरच उद्योग तरेल.

साहना सोमवार, 01/02/2021 05:59
> सरकार ठराविक धंद्यास संरक्षण आणि सहाय्य देऊ पाहते. हे चुकीचे आहे आणि त्यामुळे कुणालाही फायदा होत नाही हाच लेखाचा उद्देश आहे. इथे परदेशी विदेशी वगैरे काहीही नाही जगांत सगळीकडे तेच आहे. दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या विणकरी समाजाकडे पाहून ते समजते पुस्तके वाचण्याची गरज नाही.

कंजूस सोमवार, 01/02/2021 07:50
ते सब्सिडी घेणार हातमाग म्हणून आणि नंतर यंत्राने करणार असं कसं चालेल? अमुक एक पारंपरिक पद्धतीने निर्मिती करणे अपेक्षित आहे. बांगलादेशात ( आणि आफ्रिकेत) अति वाईट परिस्थितीत कापड/कपडे( इतर पदार्थ) निर्मिती करून भाव कमी ठेवतात आणि परदेशी मॉलात विकले जातात याचे विडिओ पाहता येतील. आता हाताने सूत काढणे विणणे यास वेळ लागतो त्याचे कॉस्टिंग धरल्यास कापडाची किंमत वाढते. तरीही ते महाग कापड काही लोक घेत होते ते गिऱ्हाइक फिरल्यामुळे धंदा बुडीत होतो. परदेशी दूध व्यवसायाचे उदाहरण घ्या. ओटोमेशन वापरून गोठ्यातच ठेवलेल्या गाईंचे दूध एक डॉलर/ग्यालन असताना कुरणांमध्ये मोकळे फिरणाऱ्या गाईंचं दूध चार डॉलरस प्रति ग्यालन भाव ठेवूनही गिऱ्हाइक मिळत असेल तर तो व्यवसाय तरणार. कोणताही व्यवसाय नैतिक पद्धतीने केला, म्हणून टिकत नाही. ज्या किंमतीला माल बाजारात आणणार त्यास उठाव असावा लागतो. केवळ टेक्निकली ऐतिहासिक असणारी यांत्रिक घड्याळे विकत घ्यायचीच यावर राडो घड्याळे विकत घेणारे ग्राहक आहे का महागडे घड्याळ आम्ही वापरू शकतो हे मिरवणारे गिऱ्हाइक आहे? उत्तम चालणारी स्वस्त चालणारी इलेक्ट्रॉनिक घड्याळे अधिक खपतात.

शा वि कु सोमवार, 01/02/2021 09:13
हातमागाला सबसिडी ठेवणे हेच चुकीचे आहे असे लेखिकेला म्हणायचे आहे. स्वस्तातले प्रॉडक्शन मिन्स असताना महागातल्या मिन्सना प्रोत्साहन देणे चुकीचे, असे म्हणायचे आहे.

साहना सोमवार, 01/02/2021 09:19
> ते सब्सिडी घेणार हातमाग म्हणून आणि नंतर यंत्राने करणार असं कसं चालेल? अमुक एक पारंपरिक पद्धतीने निर्मिती करणे अपेक्षित आहे. कुणालाही सबसिडी देऊ नये. ज्यांना हातमाग वापरायचा आहे त्यांना तो वापरू दे ज्यांना यंत्र वापरायचे आहे त्याने यंत्र वापरू दे. अश्या स्थितीत हातमागावरचे कपडे प्रचंड महाग होतील आणि विणकरांना सुद्धा जास्त मोबदला मिळेल. आपण काय लिहिले आहे आणि मी काय लिहिले आहे ह्यांत काहीही फरक नाही.

कंजूस सोमवार, 01/02/2021 09:35
असं अमेरिका म्हणते. यासाठी चीन, भारत यावर त्यांचा राग आहे. पण उद्योगांना बेल आउट कसं काय केले त्यांनी? म्हणजे वेगळ्या नावाने सरकारी मदत दिली तर चालते का?

साहना सोमवार, 01/02/2021 09:47
मुरिका, मेक्सिको काय म्हणते इत्यादी इथे पूर्णपणे निरुपयोगी आहे. दाळीद्रयांतून आमच्या बांधवाना बाहेर काढायचे आहे कि नाही इतकाच प्रश्न आहे.

मुक्त विहारि सोमवार, 01/02/2021 06:57
वस्त्रोद्योगाबद्दल जास्त माहिती नाही ... पण, जमेल तितके, यांत्रिकीकरण करणे, हा व्यवसाय वृद्धिचा पाया आहे ...

Rajesh188 सोमवार, 01/02/2021 09:26
महाराष्ट्र मध्ये तर हातमाग कुठे ह्याची कोणाला माहिती असेल तर द्यावी. भिवंडी आणि इचलकरंजी हे महाराष्ट्र मधील कापड निर्मिती करणारी दोन महत्वाची शहर आहेत आणि तिथे यंत्रमाग आहेत. जरी चे काम फक्त हाताने करत असावेत. पूर्ण कपडा हातमागावर विनानारे हातमाग इथे तरी नाहीत.

आनन्दा सोमवार, 01/02/2021 10:47
बहुतेक कपडे स्वस्त आणि जास्त दर्जाचे होतील. पण त्याच वेळी श्रीमंत लोकांना आपली श्रीमंती दाखविण्याची जी हौस आहे ती राहिलच त्यामुळे "हॅण्डमेड" किंवा "आर्टिसन" ह्या प्रकाराला हि मंडळी वाट्टेल तो भाव देऊन विकत घ्यायला तयार होतील. एकूण हातमागांची संख्या देशांत कमी झाली तरी त्यातून येणारा रेव्हेन्यू हा कैक पटीने वाढेल आणि विणकराला खूप जास्त पैसे मिळतील. हे बहुतेक चपलांचा बाबतीत झाले आहे. बाकी - 1980 च्या दशकातील दत्ता सामंत यांचा गिरणी संप हा कापड गिरण्यांच्या बाबतीतच झाला होता, म्हणजे यंत्रमाग भारतात होते, पण बाबूशाहीत अडकले होते असे म्हणू शकतो.. तुमच्या लेखाचा सूर 1980 पर्यंत भारतात यंत्रमाग नव्हतेच असा होतोय। थोडा समजुतीचा घोटाळा काही वाक्यांमुळे होत आहे, तेव्हढा दुरुस्त करता आला तर बघा.

शाम भागवत सोमवार, 01/02/2021 11:21
सोलापूरला गिरण्या होत्या की. लक्ष्मी विष्णु मिल्सची यंत्रसामुग्री तर अत्याधुनिक समजली जायची. रिलायन्स, रेमंड पण होते. १९४७ पासून यंत्रांमुळे बेरोजगारी वाढते ह्या समजावर सगळं चाललंय. प्रत्यक्षात वाढत्या लोकसंख्येमुळे बेरोजगारी वाढतीय. त्यात परत भारत दिवसेंदिवस तरूण होत चाललाय. हे तरूणाई वाढण्याचे प्रमाण २०५० पर्यंत चालणार आहे. दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्या लोकांपेक्षा, नोकरी करायच वय आले असणारे नविन तरूणांची भर पडत असेल तर मग बेरोजगारी कमी कशी होईल? मेक इन इंडिया हाच एकमेव मार्ग आहे. चीनने तोच चोखाळला व यशस्वी झाला. यासाठी चीनला शह दिल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. यासाठी युध्द करायची अजिबात जरूरी नाही. तणावाचे वातावरण राहून, त्या आडून चीनी मालाला शह देत राहणे. चीनविरोधी वातावरणाचा देशातील उत्पादन वाढवण्यासाठी उपयोग करणे गरजेचे आहे. थंड डोक्याने करावयाच्या या गोष्टी आहेत. मोदी सरकार बरोबर तसेच वागतेय. विरोधी पक्षही योग्यच वागत आहेत. त्यांच्यामुळे भारताची खरी वाटचाल झाकली जातीय. एवढे जरी लक्षात आले तरी, राजकारणाच्या धाग्यावरील धुळवड थांबेल. 😀 सद्या भारतासाठी अत्यंत अनुकूल काळ आलेला असून, तो बराच काळ टिकणारा आहे. 🙏

शाम भागवत सोमवार, 01/02/2021 11:33
चीनविरोधी वातावरणाचा देशातील उत्पादन वाढवण्यासाठी उपयोग करणे गरजेचे आहे.
आणि जागतीक चीन विरोधी वातावरणाचा उपयोग परकीय भांडवल आपल्याकडे वळवण्यासाठी केला पाहिजे. यासाठी चीनचा प्रश्न सुटून उपयोगी नाही. वाढूही द्यायचा नाही. मात्र चीन अडेलतट्टूपणा करत राहील यासाठी मात्र सतत प्रयत्न करत रहावयाचे. चीन जितका अडेलतट्टूपणा करत राहील, तेवढ्या प्रमाणात जग आपल्याजवळ येत राहील. (हे लिहायच्या अगोदर प्रकाशीत झाले.) असो. आता मी जातो पुणे मनपामधे उंदीर मारायला. 😀

शाम भागवत सोमवार, 01/02/2021 11:44
मनपात जाताजाता हे आठवले. कुठेतरी लिहिलंय या अगोदर, पण परत लिहितो. भारत कच खाणारा देश नाही. विजीगुषी वृत्तीचा आहे ही भारताची प्रतिमा निर्माण झाली पाहिजे. भारतच फक्त चीनला शह देऊ शकेल असचं सगळ्यांना वाटत राहीलं पाहिजे. आणि मुख्य म्हणजे हेही घडू लागलंय. जर्मनीने चीनधार्जिणे धोरण हळू हळू बदलायला सुरवात केलीय. श्रीलंकेतील सरकार बदलूनही तिने चीन धार्जिणे धोरण स्विकारलेले नाही. नेपाळ बदलतोय, ओलींना राजीनामा द्यायला लागलाय. महाथीर महंमदांना राजिनामा द्यावा लागलाय. परत एकदा असो.

साहना सोमवार, 01/02/2021 12:57
हो ह्या विषयावर नक्कीच स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. १. १९४७ पर्यंत भारतात वस्त्रोद्योगाची काय स्थिती होती ह्याविषयी माझे ज्ञान तोकडे आहे. साधारण १८१८ मध्ये कोलकाता मध्ये प्रथम कपड्याची गिरणी सुरु झाली पण १८५० नंतर मुंबई आणि त्यानंतर अहमदाबाद मध्ये वस्त्रांच्या गिरण्या निर्माण झाल्या. अर्थानं भारत हा ब्रिटन चा भाग असल्याने इथे भारत जगांतील सर्वांत बलाढ्य देशाचा भाग होता आणि त्यामुळे येथील आर्थिक धोरण काय होते ह्यावर जास्त विचार करणे मला आवश्यक वाटले नाही. २. १९४७ नंतर भारतांत कापडाच्या गिरण्या नव्हत्या असा निष्कर्ष माझ्या लेखातून काढला जाऊ शकतो पण माझा तो उद्द्येश नव्हता. म्हणून खालील लेखन प्रपंच करून स्पष्टीकरण देत आहे. साधारण १९५० मध्ये मुंबई आणि अहमदाबाद भागांत गिरण्या होत्या आणि त्याशिवाय अनेक हातमाग होते. पण ब्रिटिश सत्ता गेल्याने आणि भारताने आयात पर्याय चे धोरण घेतल्याने इंग्लंड मधून आयात होणारे कपडे बंद झाले. अर्थांत बहुतेक जनता अर्धनग्न असली तर हा फरक भरून कसा येईल ? तर हा फरक मुंबईतील गिरण्यांनी भरून काढायला सुरुवात केली. पण ह्याच वेळी "छोट्या उद्योगांना संरक्षण" ह्या गोंडस नावाच्या खाली भारत सरकारने तीन गोष्टी केल्या. १. गिरण्यांतून किती कपडा निर्माण होऊ शकतो ह्यावर निर्बंध. २. अधिक एक्ससायीस ड्युटी. ३. काही प्रकारचे कपडे फक्त हातमागावर निर्माण होऊ शकतात असा कायदा. (धोती, साड्या, टॉवेल्स आणि अनेक प्रकारचे कपडे फक्त हातमागावर केले जाऊ शकत होते). १९५६ साली भारत सरकारने नवीन लूम्स विकत घेण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली. एखादी लूम मोडली तर फक्त सरकारी परवानगीने नवीन घेऊन जुनी फेकून द्यायला परवानगी होती. त्याशिवाय लूम कुठली घ्यावी हे सुद्धा सरकार सांगत होते आणि बराच काळ स्वयंचलित लूम घेण्यावर पूर्ण बंदी होती. फक्त सेमी ऑटोमॅटिक लूम गिरण्या घेवय शकत होत्या. ह्या शिवाय गिरण्यांतील कापडावर एकूण ७०% कर भरावा लागत होता (कापूस, सूत, वस्त्र, एक्ससायीस इत्यादी विविध लेव्हल्स वर धरून) तर हातमागावर फक्त ४०% कर लागत होता. हि कर विभागणी उच्च दर्जाच्या कपड्यावर होती. तर दुय्यम दर्जाचे कपडे जे गरीब लोक वापरतात त्यांत दोन्ही (गिरणी आणि हातमाग ह्यांना) बाजूना जवळ जवळ सामान कर म्हणजे ७०% कर लागत होता. माकडाने बोक्यांच्या भांडणात पडून लोण्याची वाटणी केली होती ते आठवते का ? ह्याला इंग्रजीत मंकी बॅलन्सिंग म्हणतात. भारत सरकारचे हेच झाले. तुलनात्मक दृष्ट्या गिरणी ला उच्च दर्जाचा कपडा निर्माण करणे जास्त फायदेशीर ठरत होते तर हातमागाला दुय्यम दर्जाचे कपडे. आणि एकदा आपण पैसे खर्च करून मिल बनवली तरी आज उच्च दर्जाचे काम आणि उद्या दुय्यम दर्जाचे काम शक्य नव्हते त्यामुळे प्रत्येक गिरणीला "स्पेशालिझेशन" करणे भाग होते ह्यांत बहुतेक गिरण्यांनी उच्च दर्जाच्या कपड्यांचा ध्यास घेतला. ह्याची परिणीती अश्यांत झाली कि भारताच्या हातमाग सेक्टरला वाढत्या लोकसंख्येसाठी वस्त्रे निर्माण करून मार्केट मध्ये पोचवणे जड जाऊ लागले आणि धोती, टॉवेल्स ह्यांची कमतरता सर्व भारतांत जाणवू लागली. नवीन लूम्स वर बंदी असल्याने गिरणी मालकांना सुद्धा नवीन मिल्स करून हि गरज भागवणे कायद्याने गुन्हा होता. मग ह्याला उपाय काय ? इथे मग प्लॅनिंग कमिशन चे मंकी बेलान्सिंग सुरु झाले. त्यांनी नवीन कायदे करून प्रत्येक गिरणीने अमुक प्रमाणात दुय्यम दर्जाची वस्त्रे निर्माण केलीच पाहिजेत असा कायदा केला. हे म्हणजे प्रत्येक हार्ट सर्जन ने वर्षाला किमान १० प्रसूती केल्या पाहिजेत असे म्हणण्या सारखे होते. १९६८ ते १९७५ ह्या दरम्यान भारत सरकारने हि पॉलिसी आपला नेहमीचाकिंवा लोकांनी पूर्णपणे फटीवर मारल्याने दंडुका घेऊन राबवली. आधीच तोट्यांत असलेल्या गिरण्या मग आणखीन तोट्यांत जाऊ लागल्या. त्या चालविण्यात मालकांचा रस कमी झाला. व्यवस्थापनाचा आत्मविश्वास कमी झाला. मग "आजारी गिरणी" हि संकल्पना अस्तित्वांत आली. अर्थांत इथे गिरणी मालकांना सहानुभूती दाखविण्याच्या ऐवजी सरकार आणि त्यांच्या हस्तकांनी दुष्ट पुंजीपती गिरणी मालक सरकारचे ऐकत नाहीत आणि कामगारांचे शोषण करतात वगैरे प्रोपागंडा सुरु केला. (दत्ता सामंत वगैरे ची माझी माहिती तोकडी आहे पण कदाचित संप, आंदोलने, गिरणीला आग लावणे इत्यादी गोष्टी ह्याच पॉलिसीचे फलस्वरूप होत्या). आजारी गिरण्या मग भारत सरकार जबरदस्तीने ताब्यांत घेऊ लागले आणि करदात्यांच्या पैश्यातून त्या नुकसानीत चालवू लागले. मग ह्या गिरण्यांतून फक्त दुय्यम दर्जाचा कपडा निर्माण होऊ लागला. ज्या हातमागाचे "संरक्षण" करण्याचे सरकारचे धोरण होते त्या क्षेत्रांत सरकारने स्वतः घुसून स्पर्धा निर्माण केली आणि गरीब हातमाग चालकांची बांबू लावली. सरकारला नफा तोटा लागत नसल्याने बिचार्या हातमाग चालकांकडे काहीही उपाय नव्हता. १९७५ मध्ये सुमारे ३०% गिरण्या सरकारी ताब्यांत होत्या. ह्या सर्व गोंधळाला एक थोडीशी झालर होती ती म्हणजे पॉवरलूम ची. इथे काही संकल्पना स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. वस्त्र निर्माण करण्यासाठी ३ स्टेप प्रोसेस असते. आधी कापसापासून सूत निर्माण करणे, मग सूत विणून कपडा करणे आणि मग तो कपडा प्रोसेस करून स्मूथ करणे. मिल मध्ये ह्या तिन्ही गोष्टी यंत्रावर होतात. अर्थांत यंत्रे विविध प्रकारची असतात. ह्यातील एक यंत्र हे पॉवरलूम असू शकते. पॉवरलूम हे यंत्र सूत विणून कपडा निर्माण करते. हे सर्वांत महत्वाची आणि क्लिष्ट अशी स्टेप आहे. भारत सरकारने एक पॉलिसी केली कि हातमाग चालकांना अधिकाधिक ४ पोवारलूम्स वापरणे कायद्याने शक्य होते. ४ पेक्षा जास्त पावरलूम्स असल्यास त्यांना फॅक्टरी संबोधुन त्यांना मिल म्हटले जायचे. बहुतेक हातमाग चालक मिल्स मधून फेकून झालेली पावरलूम्स विकत घेत असत. त्यशुवाय स्मगलिंग इत्यादी चालू होतेच. त्यामुळे हातमाग इंडस्ट्रीत पावर लूम्स चा सुकाळ होत होता पण देशांत किती पॉवरलूम्स असाव्यात ह्यावर कायद्याने निर्बंध असल्याने सहज पणे ह्या लूम्स मिळत नसत. त्यामुळे बेकायदेशीर पद्धतीने ह्या लूम्स देशांत आणून गुपचूप चालवल्या जायच्या. (अर्थांत डावे लोक ह्या पॉवरलूम्स वर संपूर्ण बंदी आणावी अश्या विचारांचे होते आणि आज सुद्धा आहेत) भारतांत हॅन्डलूम आणि मिल्स ह्यांच्यातील कापड निर्माण करण्याची क्षमता कशी बदलत गेली हे पाहू. chart1 हातमाग चे एकूण प्रोडक्शन वाढत गेले आहे असे इथे दिसून येते. ह्याचा अर्थ लक्षावधी लोक ह्या धंद्यात गेले असा होत नसून ह्यातील बहुतेक गेन हा पॉवरलूम्स मुळे आला आणि सरकारी निर्बंध कमी असल्याने किंवा फाट्यावर मारल्याने ह्या धंद्याची भरभराट झाली. काही चाणाक्ष गुजराती लोकांनी मग एकत्र येऊन हातमाग सुरु केले म्हणजे १० लोक एकत्र येत आणि प्रत्येकी ४ पॉवरलूम्स घेऊन मोठी फॅक्टरी घालत पण कागदोपत्री चार कंपन्या असल्याने सरकार ह्यांचे वाकडे करू शकत नव्हती आणि त्याच वेळी इकॉनॉमी ऑफ स्केल इथे त्यांना शक्य होती. हे सर्व मी सोप्या भाषेंत समजावून सांगितले आहे. भारत सरकारने आपल्याचं लोकांवर अत्याचार करून त्यांचे हे "वस्त्र हरण" १९५० ते १९८० च्या दरम्यान केले त्या पापाचा घडा फार मोठा आहे. तो इथे सगळाच वाचला जाऊ शकत नाही उदाहरणार्थ : लूम्स अनेक प्रकारच्या होत्या, त्यातील स्वयंचलित लूम्स वर सरकारने निर्बंध घालून गिरणीला फक्त जुनाट प्रकारच्या लूम्स वापरण्याची परवानगी दिली होती. मानवनिर्मित धागे जसे लोकप्रिय झाले भारत सरकारने त्यावर आणखीन निर्बंध घालून देशाला ह्या क्षेत्रांत पार खाईत लोटले. १९६० ते १९८० च्या दरम्यान दरडोई कपड्याची उपलब्धता भारतांत बदलली नाही. ती सुमारे १४ मीटर वर स्थिर होती. एका माणसाला वर्षाला साधारण दोन जोडी कपडे लागत असतील असे गृहीत धरले तर ५ मीटर ची साडी असे समजून साधारण १० मीटर कपडे लागतात असे आपण गृहीत धरू शकतो पण प्रत्यक्षांत पडदे, रुमाल, अंतर्वस्त्रे, बँडेज इत्यादी सुद्दा कपडेच असल्याने भारतांत कपड्यांची उपलब्धता फक्त लज्जा रक्षणापुरतीच होती असे आम्ही समजू शकतो. १९६० मध्ये भारत जगाच्या एकूण कपडा निर्यातीपैकी ९% कपडे निर्यात करत होता तर पाकिस्तान ५%. १९८० मध्ये पाकिस्तान ९% निर्यात करत होता तर भारत ४%. ह्याच कालावधींत दक्षिण कोरियाने ०% वरून ६% वर भरारी घेतली. पाकिस्तान मध्ये स्वयंचलित लूम्स ची एकूण शेअर ७०% होता तर कोरिया मध्ये जवळ जवळ १००% तर भारतात हि संख्या १३% होती. ह्या सर्व आकडेवारीतून हे दिसून येते कि भारतातील वस्त्रोद्योगाचे कंबरडे भारत सरकारने मोडलेच पण काहीही कारण नसताना एका महत्वाच्या क्षेत्रांत जिथे एके काळीं भारत विश्वगुरू होता तिथे भारताला रस्त्यावरचे कफल्लक भिकारी करून सोडले. ह्या क्षेत्रांतील लक्षावधी रोजगार नष्ट झाले आणि लक्षावधी कोट्यांच्या व्यवहाराला भारत मुकला.

Rajesh188 सोमवार, 01/02/2021 11:17
Jobless ग्रोथ देशाच्या आर्थिक आरोग्य साठी हितकारक असते की अपायकारक ह्या वर सुद्धा मत व्यक्त करणे गरजेचे आहे जे उद्योगांना मिळणारे भांडवल जे कमी व्याजात दिले जाते ह्या ,किंवा करा मध्ये सुट,सवलतीच्या दरात वीज आणि पाणी उद्योगांना पुरवले जाते . ह्या अशा प्रश्नांवर प्रश्न चिन्ह उभे करतात. सबसिडी हा प्रकार प्रोत्साहन म्हणून दिली जाते आणि सर्वच क्षेत्रांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली जाते. फक्त प्रश्न हा आहे त्याचे प्रमाण किती असावे. 100 percent मुक्त अर्थ व्यवस्था practically अस्तित्वातच च नाही.

Rajesh188 सोमवार, 01/02/2021 11:17
Jobless ग्रोथ देशाच्या आर्थिक आरोग्य साठी हितकारक असते की अपायकारक ह्या वर सुद्धा मत व्यक्त करणे गरजेचे आहे जे उद्योगांना मिळणारे भांडवल जे कमी व्याजात दिले जाते ह्या ,किंवा करा मध्ये सुट,सवलतीच्या दरात वीज आणि पाणी उद्योगांना पुरवले जाते . ह्या अशा प्रश्नांवर प्रश्न चिन्ह उभे करतात. सबसिडी हा प्रकार प्रोत्साहन म्हणून दिली जाते आणि सर्वच क्षेत्रांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली जाते. फक्त प्रश्न हा आहे त्याचे प्रमाण किती असावे. 100 percent मुक्त अर्थ व्यवस्था practically अस्तित्वातच च नाही.

साहना सोमवार, 01/02/2021 13:05
आपली विद्वत्ता अमानवीय आणि आपला तर्क आम्हा द्विपादी मृत्य जनावरांच्या समजण्याच्या पलीकडचा आहे आणि तो कदाचित चतुष्पादीय अपौरुषेय ह्या प्रकारचा असावा. अर्थांत आपल्या "अणू पासोनि ब्रह्मांडा एव्हडा होत जात असे" प्रकारच्या विषयांतराला समजण्याची क्षमता मज अबलेत नाही. आपल्या बुद्धीचे प्रखर तेज चंद्राच्या दुसऱ्या बाजूसारखेच प्रखर आहे आणि शब्दप्राचुर्य साक्षांत महाविद्वान ग्रीक तत्ववेत्ता Secundus ह्याला गप्प करेल अशी क्षमता बाळगून आहे. आपली लेखन प्रतिभा आणि तर्क प्रतिभा अद्वितीय आहे. अहो प्रतिभा काय, लोकांना प्रतिभेचे लेणे वगैरे असते पण इथे आपल्या तर्क प्रतिभेचे लेंडे दृग्गोचर होतात आणि सामान्यजन वाट चुकवून पळून जातात. बाकी चालु द्या मनोरंजन तरी होते.

चौथा कोनाडा सोमवार, 01/02/2021 12:44
सहमत. अश्या उद्योगांमध्ये आधुनिकता आणणे गरजेचे आहे.

Rajesh188 सोमवार, 01/02/2021 15:41
भारतात हातमाग चालू आहेत ह्याचा अर्थ भारत आधुनिक मशिन्स वस्त्र उद्योगात वापरत नाही असे लेखिकेला म्हणायचे आहे का? कापड उद्योगावर सरकारी नियंत्रण आहे असे म्हणायचे आहे का? सरकारी नियंत्रण मुळे कापड उद्योग अडचणीत आला आहे असे म्हणायचे असेल तर काय नियंत्रण आहेत सरकार ची ती पण सांगावीत.

कंजूस सोमवार, 01/02/2021 17:08
https://cooptex.gov.in/index.php?route=information/information&informat… नावाजलेली संस्था आहे. इतर राज्यांचेही( उत्तर प्रदेश,उडिशा वगैरे) असेच उपक्रम आहेत. मुंबईत दोन विक्री केंद्रे होती. माटुंगा आणि फोर्टात. माटुंग्याचे बंद झाले.

कंजूस सोमवार, 01/02/2021 17:13
माहेश्वर ( मप्र) येथे होळकर कुटुंबातील राणीच्या प्रयत्नाने पैठणी हातमागावर विणून परदेशी जातात. काही सांपल डेमो वाड्यात नर्मदेकाठी आहेत. ( मंगळवार बंद). महाराष्ट्रात औरंगाबाद, परभणी येथे विणकर आहेत.

सुबोध खरे सोमवार, 01/02/2021 19:31
केवळ उदाहरण म्हणून देत आहे. मारुती गाडी येण्याच्या अगोदर आपल्याकडे केवळ दोनच कंपन्याना गाड्या उत्पादनाचा परवाना होता फियाट आणि अँबेसेडर. यांची तंत्रज्ञाने कधीच कालबाह्य झालेली होती पण या गाड्या घेण्यासाठी सुद्धा १-२ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असे. या गाड्या न थांबता मुंबई पुणे जाऊ शकत नसत. कारण इंजिन गरम हात असे मग ती मेकॅनिक पॉईंट( हो गाड्या गरम होऊन नेहमी बंद पडत म्ह्णून त्या वळणाला हे नाव होते) ला थांबवून गाडी चे इंजिन थंड होण्यासाठी पाणी टाकून मग १०-१५ मिनिटांनी पुढं जायला लागत असे. शिवाय गाडी घेणारा माणूस चोरच आहे अशी जनतेची भावना असे. निदान मारुती आल्यावर हि दळभद्री मनोवृत्ती बदलली. मारुती सरकारी असल्यामुळे तिला नको इतके संरक्षण दिले गेले हा वेगळा भाग आहे.

Rajesh188 सोमवार, 01/02/2021 20:38
ज्या सत्तेच्या साम्राज्यावर च सूर्य मावळत नव्हता. इंडस्ट्रिअल क्रांती प्रथम ब्रिटन मध्येच झाली. भांडवलशाही चा पुरस्कार करणारा देश. ह्यांनी मुक्त बाजारपेठ स्वीकारली ,सरकारी बंधन उद्योगावर ठेवली नाहीत.सुरवातीला अंकित देशाची बाजारपेठ हक्क नी मिळवून प्रगती केली. भांडवल शाही साठी सर्व अनुकल स्थिती असून सुद्धा आज काय अवस्था आहे. जगातील सर्वात मोठ्या 10 कंपन्या मध्ये ब्रिटन ची एक पण कंपनी नाही. जगातील टॉप brand मध्ये ब्रिटन चे नाव नाव नाही. पण जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांच्या लिस्ट मध्ये साम्यवादी चीन च्या पहिल्या दहा मध्ये 2 कंपन्या आहेत. मुस्लिम राष्ट्र असलेल्या आणि राजेशाही असलेल्या uAE ची कंपनी सौदी Aramco 2 नंबर ल आहे. ब्रिटन जागतिक मार्केट मध्ये मागे का पडला. भारत जागतिक मार्केट मध्ये मागे पडला कारण दळभद्री नेहरू आणि काँग्रेस .(काही लोकांची ठाम मत आहेत) ब्रिटन ची सरकार पण दळभद्री ची झाली का आता पर्यंत

चौकस२१२ मंगळवार, 02/02/2021 04:58
मुस्लिम राष्ट्र असलेल्या आणि राजेशाही असलेल्या uAE ची कंपनी सौदी Aramco 2 नंबर ल आहे. आरामको बद्दल म्हणलं तर ? अहो ती सौदी अरबेबियातील कंपनी आहे जरा तपासा आधी! आणि जगातील ६ कि ७ वि आणि ते सुद्धा केवळ नशिबाने देशात तेलाचा साठा सापडला म्हणून त्यावर इंग्रजीत ज्याला म्हणतात किंवा कल्पकता म्हणून काही नाही त्यामानाने आज जिई किंवा इंटेल किंवा बोईंग किंवा सिमेन्स सारख्या कंपन्या मानवजातीसाठी कितीतरी जास्त महत्वाच्या ठरतील .. असो तो वेगळं विषय आणि तुमचा जो मुद्दा आहे भांडवलषयी इंग्लंड चे काही फारसे बरे चालले नाही.... आणि भांडवलशाही असून जगातील नावाजलेल्या कंपन्या नाहीत वैगरे.. मग भांडवशी असलेली जर्मनी आणि उत्तर अमेरिका या देशातून कश्या काय विसरलात? मी जरी अति मुक्त भांडवॉशही चा पुरस्कर्ता नाही पण तुमचं येवडः तिटकारा पण नाही किती आंधळं विरोध तुमचा .. जरा गाडीचा गियर बदला आता बस झाल ..

साहना मंगळवार, 02/02/2021 05:46
आज कुठल्या देशाच्या दूतावासाच्या बाहेर लोक रांग लावून उभे आहेत ह्यावर कुठले राष्ट्र विश्वगुरू आहे हे समजते. इंग्लंड; सौदी काय किंवा भारत काय सर्वापेक्षा खूपच वर आहे. भांडवलशाहीत कंपनी मोठी करणे असा अर्थ अजिबात होत नाही. फक्त स्पर्धा ठेवणे इतकाच त्याचा अर्थ होतो. काही अर्थव्यवस्थेंत प्रचंड स्पर्धा वाढून खूप छोट्या कंपन्या चांगली सेवा देतात (उदाहरण म्हणजे लंडन मधील बॅंक व्यवस्था) तर काही ठिकाणी निव्वळ इंनोव्हेशन च्या द्वारे काही कंपन्या चांगली सेवा देऊन मोठ्या होतात (उदा गुगल). भारतांत कोचिंग सिस्टम हे छान मुक्त अर्थ व्यवस्थेचे उदाहरण आहे. बहुतेक कोचिंग हे फार छोट्या कंपन्या देतात पण उक्तृष्ट सेवा देऊन समाजाचे कल्याण करतात. तर साम्यवादी किंवा चोरी ह्या तत्वावर आधारलेल्या देशांत सरकारी कंपन्या करदात्यांच्या रक्त पिऊन मोठ्या होतात. इतकेच नव्हे तर अश्या दुष्ट समाजांत आपल्या कंपन्या जास्तीत जास्त मोठ्या व्हाव्यात ह्यासाठी सरकार प्रयत्न करते, त्यासाठी वाट्टेल ते मार्ग वापरते आणि मग आपली बायको गावांतील सर्वात लठ्ठ स्त्री आहे असे ओरडून सांगितल्याप्रमाणे सागंते. SBI किंवा आरामको ह्या मोठ्या कंपन्या आहेत ह्यांत गर्वाने सांगण्यासारखे काहीच नाही उलट हि शरमेची बाब आहे. त्यामुळे कुठल्या देशांत जगातील सर्वांत मोठ्या कंपन्या आहेत ह्यावर कुणाचा समाज जास्त प्रगत आहे, लोक जास्त सुखवस्तू आहेत आणि देश चांगला आहे कि नाही हे अवलंबून नाही. ते अवलंबून आहे कुठल्या देशांत माणूस म्हणून तुम्हाला जास्त स्वातंत्र्य आहे आणि दरडोई उत्पन्न किती आहे. चीन किंवा भारताने ह्या संदर्भांत इंग्लंड सोबत तुलना करणे म्हणजे मनपा मध्ये उंदीर मारण्याच्या विभागांत ...

चौकस२१२ मंगळवार, 02/02/2021 06:28
जगातील टॉप brand मध्ये ब्रिटन चे नाव नाव नाही. काही नावे ( आता मालकी काहींची कदाचित ब्रिटिश नसेल) डायसन रोल्स रॉयस कॅडबरी कोकोर्ड हे विमान ब्रिटिश आणि फ्रेंच लोकांनी मिळून बनवले आज एरबस विमान कंपनीत इंग्लड चा वाट आहे BAE Systems ग्लॅक्सो Dulux आणि तूम्ही म्हणता त्याप्रमाणे भांडवलशाही ब्रिटन ची "वाट "लागली असेल तर ती कदाचित कधी कधी जरा जास्त डावी कडे झुकलेल्या डाव्या विचारणामुळे ! ( हाहाहाहा )

चौथा कोनाडा सोमवार, 01/02/2021 19:31
आगामी तीन वर्षांत ७ महा टेक्सटाईल पार्क उभारणी ! २०२१ बजेट मधील महत्वाची तरतूद. आगामी काळात भारताचा वस्त्र निर्मिती उद्योग जागतिक पातळीवर देखल घेण्याजोगा होण्याची शक्यता.

साहना सोमवार, 01/02/2021 23:52
सरकारी प्लॅनिंग ने घंटा काहीही होणार नाही. अहमदाबाद मध्ये नवीन आर्थिक सेवा शहर उभारणार होते त्याचे काय झाले ? बजेट मधील तरतुद हा प्रकार देवापुढे नेवेद्य ठेवण्यासारखे आहे. देवा मला पुत्ररत्न प्राप्त होऊ दे म्हणून देवापुढे मोदक ठेवले कि आम्हाला मनाला शांती मिळते पण ते मोदक गेले कुठे हा प्रश्न भटाला कुणी विचारयाला जात नाही.

चौथा कोनाडा मंगळवार, 02/02/2021 17:50
सरकारी प्लॅनिंगमध्ये आणि अंमल्बजावणीत कार्यक्षम सरकारी व्यक्तिनां अथवा खसगी उद्योगांना वाव दिला तर आशा ठेवायला हरकत नाही. कोकण रेल्वे आणि हिमालयीन प्रदेशातील रस्ते, बोगदे उत्तम उदाहरणे आहेत. सध्यातरी टेक्सटाईल पार्क तरतुद आश्वासक आहे.

सुबोध खरे बुधवार, 03/02/2021 11:45
बजेट मधील तरतुद हा प्रकार देवापुढे नेवेद्य ठेवण्यासारखे आहे. देवा मला पुत्ररत्न प्राप्त होऊ दे म्हणून देवापुढे मोदक ठेवले कि आम्हाला मनाला शांती मिळते पण ते मोदक गेले कुठे हा प्रश्न भटाला कुणी विचारयाला जात नाही. साफ चूक तुलना देवासमोर ठेवलेला नैवेद्य देव खात नाही हे अगदी आदिवासी माणसाला सुद्धा माहिती असतं तर तो पुरोहिताकडे गुरवाकडे किंवा भगताकडे जाणार आहे हे स्पष्टपणे माहिती असतं. मुळात तुम्ही देवापुढे पैसे ठेवता ते एक प्रतीक आहे. देवापुढे पैसे ठेवता तेंव्हा त्या पैशावर असणारे प्रेम तुम्ही देवाला वाहायचं असतं. माणसांनी त्याचा बाजार केला आहे हा भाग साफ अलाहिदा. बजेट मध्ये किती पैसे कोणत्या क्षेत्राला वाटून दिले जातील( allocate) याचा लेखाजोखा असतो. त्याप्रमाणे त्या विभागाला /खात्याला साधनसामुग्री/ वित्त पुरवठा केला जातो. तो कुठे जायला हवा आहे हे स्पष्ट असते. त्यातील चोरि सोडली तरी तो पैसा त्याच ठिकाणी जाणार आहे याची खात्री असते.

सुबोध खरे बुधवार, 03/02/2021 11:50
सरकारी प्लॅनिंग ने घंटा काहीही होणार नाही. अहमदाबाद मध्ये नवीन आर्थिक सेवा शहर उभारणार होते त्याचे काय झाले ? Current status In June 2020, Government of Gujarat announced that it has bought remaining 50% shares of Gujarat International Finance Tec City Ltd. company. GIFT City now becomes 100 % Government of Gujarat owned entity. Bank of America recently opened its fourth development center in India. This development center of Gujarat will employ around 1900 IT and Finance professionals. Currently 10 buildings are operational. Another 05 buildings are under construction. GIFT City has already allotted development rights of around 11 Million sq feet. Currently approximately 12000 people are working in BFSI & IT & ITeS sector. A TIA-942 certified TIER IV Datacenter is operational in the city with rack capacity of 900 racks. GIFT City has functional City Command & Control Center C-4. This is an IoT based C-4 where are all public utilities are monitored & managed. Public infrastructure in GIFT CITY is based on concept of 'Predictive Maintenance'. A world class Corporate Club named 'GIFT Club' is operational and very popular in the vicinity. A five star Hotel 'Grand Mercure' by one of the worlds biggest hotel chain ' Accor Hospitality' is operational in GIFT City with 95 rooms. Currently there are two International Stock Exchanges named 'Indian International' & 'NSE International' are operational in the city with daily turnover of approximately 5 billion US$. International Arbitration Center -Singapore has a bench operational in GIFT City. This bench provides resolution of all disputes referred for International Arbitration. GIFT City is governed by GUDA ( GIFT Urban Development Authority ). GUDC is designated as Area Development Authority for the GIFT Project. Phase 1 of development has been completed in the year 2017. Second phase of development is under progress. Currently there are 10 Telecom operators providing Telecom services in GIFT City. Investment to the tune of around INR 12,000 /- Crores have been committed in the GIFT city. Government of India has provisioned for Single regulator for GIFT City in the annual budget of the year 2020. The major customers in the city are Oracle Inc., TCS, Bank of America, Cybage, BSE, NSE, MCX, STT (Singapore Telemedia), Beefree, SBI, Bank of Baroda, Syndicate Bank, LIC, GIC, Bank of India, STPI ( Software Technology Parks of India ) etc. GUDC ( Gujarat Urban Development Corporation ) is developing their software development center for various IT companies of Gujarat. This center will focus of new innovations in the field of IoT, Analytics, BI and Robotics. There is an International Bullion Exchange planned in GIFT City in near future. Major real estate developers in the city are IL&FS, Govt. of Gujarat via GUDC, Hiranandani, Brigade, Sobha Developers, ATS Savy, Prestige group, LIC, SBI, Befree, Janadhar Group, BSE Brokers forum, Veradian Group. The World Trade Center -GIFT City, is final phase of completion for financial and allied services. The centre will connect businesses around 343 locations worldwide. The cities of Pune, Kolkata, Bangalore, Chennai, Kochi, and Mumbai all have their own WTCs. GIFT City's first housing project of affordable housing 'Janmangala' was inaugurated in the year 2017.The project has around 300 dwellings. This project provides affordable housing for the people of LIG AND MIG segment of society working in GIFT City. India's biggest real estate developer Sobha Developer is constructing premium housing in GIFT City. This will be 32 storied building with world class amenities. As part of Phase-I development, around 780,000 square metres (8.4×106 sq ft) of BUA has already been allotted from the 1,200,000 square metres (13×106 sq ft) of BUA (built-up area) available for commercial, residential and social uses.[11] In an interview with Financial Express on Sept 11, 2019, Mr. Tapan Ray, Managing Director and Group CEO of GIFT City, said that GIFT City has been able to attract committed investment of around Rs 11,000 crore so far.[12]

अर्धवटराव मंगळवार, 02/02/2021 04:07
यत्र तत्र सर्वत लालभाईंची धोरणं, प्रत्यक्ष्य किंवा अप्रत्य्क्ष रित्या, भारताच्या प्रगतीला खीळ घालणारे होते/आहेत असा सुर नेहेमी ऐकायल येतो. आजकाल जरा जास्तच जोरात. त्याचा प्रतिवाद करणारे कोणीच डावे दिग्गज मिपावर नाहित का? खरच लाल धोरणं इतकी वाईट आहेत कि त्यांचा राजुल गांधी झालाय? मध्यंतरी युट्युबवर एक व्हिडिओ बघितला होता (मोदिंनी देश विकायला काढला आहे का? असा काहिसा विषय होता.)... त्यात सरकारी उद्योगाने पायलट प्रोजेक्ट प्रमाणे जबर जोखमीच्या / नव्या व्यवसायात उतरावे, सर्व काहि स्थिरस्थावर करावे, काहिच कॉम्पीटीशन नसल्यामुळे भरपूर नफा कमवावा, धोरणं एस्टेब्लीश करावी, आणि मग जनतेतुन ज्याला कोणाला त्या उद्योगात उतरायचे आहे त्याला उतरु द्यावे, व सरकारने आपला व्यवसाय विकुन नव्या व्यवसायात उडी घ्यावी.. असा काहिसा भांडवलशाहीचा अर्थ सांगितला होता. अर्थात, सरकारचं हे मुख्य काम नाहि. सुरक्षा, कायदा व्यवस्था वगैरे असंख्य गोष्टी सरकारला कराव्याच लागतात. आणि हे सगळं भांडवलशाही अंतर्गत येतं असा भाशणकर्त्याचा दावा होता. जर असं असेल तर उत्तमच आहे. डावी व्यवस्था याला कुठे छेद देते ?

साहना मंगळवार, 02/02/2021 04:52
व्हिडीओ कुणाचा होता हे ठाऊक नाही पण सर्वच आधुनिक समाज हे "भांडवलावर" आधारित असतात. उत्तर कोरियांत सर्व भांडवल सरकारी हातांत आहे तर हाँग कोन्ग मध्ये नागरिकांच्या हातात होते (आता ठाऊक नाही). त्याशिवाय ऍडम स्मिथ, हायेक, फ्रीडमन इत्यादींच्या विचारातून ज्याचे समर्थन होते ती म्हणजे **मुक्त बाजारपेठ असलेली आर्थिक व्यवस्था**. ह्यांत सुद्धा सरकारला वाव आहे. सरकारच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या : १. समाजाला आक्रमणापासून वाचविणे २. जीव आणि मालमत्तेचे रक्षण ३. करार मोडल्यास न्याय देणे ४. सार्वजनिक हित जे खाजगी लोक सहज रित्या साध्य करू शकत नाहीत ते साध्य करणे,. (उदा हवा स्वछ ठेवणे). हि शाही आणि ती शाही, डावे उजवे ह्याचा माझ्या मते विशेष फरक पडत नाही. फरक एकाच गोष्टीतून पडतो तो म्हणजे लोक हे मुळांतच स्वार्थी असतात आणि आणि बहुतेक वेळा वैयक्तिक हितासाठी काम करतात. सर्व व्यवस्था आपण हे ध्यानात ठेवून निर्माण केली तर लोकांचा स्वार्थ आणि समाजहित हे दोन्ही ची सांगड बसून जनता वेगाने प्रगती करते. डावी विचारसरणी शेण अश्या साठी खाते कि प्रत्येक व्यक्तीने निस्वार्थी पणे वागले पाहिजे अशी ह्यांची मागणी असते आणि व्यक्ती वागली नाही तर प्रसंगी हिंसा वापरून शिक्षा करावी असे ह्यांचे धोरण असते. त्यांच्या मते एक दिवस मानवी समाज असा निस्वार्थी बनेल आणि लोक आपल्या क्षमते प्रमाणे काम करतील पण त्याची फळे गरजे प्रमाणे वाटून घेतील. ह्या सिस्टम मध्ये ज्याच्या हाती राजदंड असतो त्याच्या हाती प्रचंड शक्ती एकवटलेली असते. मग हि शक्ती असलेल्या माणसाची चंगळ होते आणि काही कालावधीतच वाट्टेल ते करून तो राजदंड आपल्या हाती घेण्याची चढाओढ सुरु होते. फ्रीडमन इत्यादींच्या मते राजदंडाची ताकत जितकी कमी तितका भ्रष्टचार कमी आणि समाज कल्याण जास्त होते.

साहना मंगळवार, 02/02/2021 04:55
> त्याचा प्रतिवाद करणारे कोणीच डावे दिग्गज मिपावर नाहित का? खरच लाल धोरणं इतकी वाईट आहेत कि त्यांचा राजुल गांधी झालाय? सर्वच क्षेत्रांत भारताने भरपूर प्रमाणात शेण खाल्ले आहे हे स्पष्ट आहे. ह्याला काहीही विशेष पुरावा आणि शोधनिबंध लिहिण्याची गरज नाही. त्यामुळे लाल बावट्याचे काळे धंदे उघड झाले आहेत. कुणीही ह्याचे समर्थन करेल तर लोक त्याची खिल्ली उडवतील हे त्यांना ठाऊक आहे त्यामुळे आपल्यातील सर्वांत निर्ल्लज आणि मूर्ख मंडळींना ते आपल्या विचारांचा डिफेन्स करायला पुढे काढतात आणि त्याच वेळी आपल्या विरुद्ध जे बोलत आहेत त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा खेळ मागून गुपचूप करत असतात.

चौकस२१२ मंगळवार, 02/02/2021 05:25
खरच लाल धोरणं इतकी वाईट आहेत ??? हे म्हणजे "इस्लाम वाईट आहे का? नसेल आणि नसावा बहुतेक पण त्याचा नावाखाली जे काही चालले आहे ते वाईट आहे" असे आहे माझे दोन पैसे - भारतासारख्या सुरवातीला गरीब आणि लोकसंख्येचा भर असलेल्या देशाला लाल किंवा आपण समाजवादी म्हणू ( खरा, ढोंगी नव्हे) धोरणांची देश उभारणीसाठी जरुरी होती ..त्याबद्दल फार दुमत नसावे .. कारण सुरवातीला जर अशी काही धोरणे ( राष्ट्रीय उद्योग( भेल, हाल इत्यादी आणि शिक्षणाच्या संस्था उभय करणे ) राबवली नसती तरी देश स्वयंपूर्ण ना बंता परवलंबी बनण्याची शक्यता होती .. पण आणि हा पण फार मोठा आहे - पण - याचा अतिरेक झाला + काँग्रेस चाय हाती सत्ता नि चांगली लोक असून सुद्धा बोटचेपी धोरणे +, अतिसहिष्णुता म्हणून हा विरोध ... - "आजकाल जरा जास्तच जोरात" याचा कारण असे कि या ग्यांग ला नक्की हवाय काय याचीच शंका यायला लागली आहे ..म्हणतात ना आपण विधवा झालो तरी हरकत नाही पण सवत रंडकी झाली पाहिजे अशी वृत्ती दिसते .सद्याचे शेतकरी आंदोलन घ्या किंवा एल्गार परिषदेतील काही व्यक्तवये घ्या ... - जगात साम्यवाद हा सुद्धा भांडवशी + साम्यवाद आशय स्वरूवपात बदलला आहे पण भारतातातील सांजवाडी आपले गुलाबी चष्मा लावून बसले आहेत ते काही हे बघायला तयार नाहीत ( चीन मध्ये किती भांडवशाही आहे ते बघा ...पुढे आलेले सहन यांचे विश्लेषण छान आहे ) -ज्यांनी यूरोप मधील काही देश , कानडा , इंग्लड आणि ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड येथील अर्थ / सामाजिक व्यवस्था बघितली तर हे लक्षात येईल कि पाश्चिमात्य असले म्हणून टोकाची ( डॉग इट डॉग) अशी भान्डवॉशही सगळीकडे असते असे नाही ..

साहना मंगळवार, 02/02/2021 12:11
> कारण सुरवातीला जर अशी काही धोरणे ( राष्ट्रीय उद्योग( भेल, हाल इत्यादी आणि शिक्षणाच्या संस्था उभय करणे ) राबवली नसती तरी देश स्वयंपूर्ण ना बंता परवलंबी बनण्याची शक्यता होती ह्यांत काहीही तथ्य नाही. स्वातंत्र्याच्या आधी भारतांत विविध उद्योगधंदे नांदत होते. निव्वळ आधीचेच धोरण राबवले असते आणि ह्याला सरंक्षण त्याला आणखीन काय ह्या भानगडीत नेहरू पडले नसते आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे रुपया चलन वर विनाकारण निर्बंध आणले नसते तरी सुद्धा भारत खूप पुढे गेला असता. मला सांगा लूम्स वर नियंत्रण घालून भारत स्वावलंबी कसा बनू शकत होता ? पहिला १० वर्षाच्या धोरणाने भारत आणखीन परावलांबी बनला होता. स्वातंत्र्याच्या आधी भारतात कितीतरी विमा कंपनी, किती तरी बँक, जहाजबांधणी धंदे, विमानबांधणी खाजगी धंदे होते हे सर्व बंद करून स्वावलंबन कसे होणार होते ? त्याशिवाय भारत हा काही बॉस्निया प्रमाणे नवीनच बनलेला देश नव्हता. देशाला व्यापार, करव्यवस्था, कायदा व्यवस्था इत्यादींची खूप जुनी आणि अतिशय कार्यक्षम अशी पद्धती लाभली होती. लाल बहादूर शास्त्री ह्यांनी कारभार हाती घेतला तेंव्हा देशाची परिस्थिती इतकी गंभीर बनली होती कि खायला अन्न नव्हते आणि लोकांनी एकवेळचे जेवण सोडावे अशी विनंती प्रधानमंत्र्यांनी केली होती. त्याकाळी अक्षरशः भीक मागून भारतीयांना इतर देशांकडून अन्नाची मदत मागावी लागत होती. हे परावलंबन भारतीय धोरणांची फळनिष्पत्ती होती. त्यातून भारतीयांनी काहीही धडा घेतला नाही आणि हीच परिस्थिती मग इंदिरा गांधींच्या काळी आली. नेहरूंनी म्हणे IIT करून देशावर उपकार केला. ह्यांत काहीही तथ्य नाही. भारतीयांनी ह्या आधी अनेक विद्यापीठे व्यवस्थित निर्माण केली होती आणि चालवून सुद्धा दाखवली होती. हाच खासगी मॉडेल सहज सर्वत्र भारतात चालला असता पण राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार ह्या दोघांनाही शिक्षण व्यवस्था आपल्या मजबूत पकडीत ठेवायची होती. १८५० ते १९४७ ह्या दरम्यान जितक्या खाजगी फिलाँट्रॉफिक (सेवा भाव म्हणून) शाळा पर १००k लोकमागे उघडल्या त्यापेक्षा कमी शाळा १९४७ ते २०२० दरम्यान उघडल्या गेल्या आहेत. हे सुद्धा सरकारी धोरणामुळेच देशांत कमी शाळा निर्माण होऊन देशाचा फायदा कसा बरे होऊ शकतो ? भारताच्या सत्तेची सूत्रे हि अयोग्य व्यक्तींच्या हाती गेली आणि त्यांनी खूप चुका केल्या हे मान्य करावेच लागेल.

शाम भागवत मंगळवार, 02/02/2021 15:18
यासाठीच स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काँग्रेस बरखास्त करायला पाहिजे होती. पण तसे झाले नाही. नंतरच्या काळात चांगली माणसे हळूहळू बाहेर फेकली जाऊ लागली. त्यांची जागा लबाड लोकांनी घ्यायला सुरुवात केली. केवळ काँग्रेसच्या लोकप्रियतेमुळे व भारतातील निरक्षरतेमुळे काँग्रेस निवडून येत राहिली. लबाड माणसांची संख्या वाढत राहिली. चांगली कार्यक्षम माणसे बाहेर पडत राहिली. हे असेच चालू राहिले आहे. आजही चांगला कार्यक्षम माणूस काँग्रेसचा अध्यक्ष होऊ शकत नाही.

पिनाक शनिवार, 06/02/2021 00:11
याबाबतीत त्यावेळच्या सरकारचे धोरण बरोबर होते. कच्च्या मालाचा तुटवडा होता आणि foreign exchange चा सुद्धा. बऱ्याच गोष्टी, इंधन, raw material आयात करावं लागत होतं. आपलं चलन मुख्यतः अन्नधान्य आयाती साठी खर्च करावं लागत होतं. आपल्याकडे कुशल कामगार अजून असायचे होते. हरित क्रांती व्हायची होती. ब्रिटिशांनी भारत सोडताना या देशाला कंगाल बनवलं होतं. आपण समाजवादी धोरणं स्वीकारली नसती आणि साम्यवादी राष्ट्रांची मदत घेतली नसती तर खरंच अवघड होतं.

पिनाक शनिवार, 06/02/2021 00:18
आपली पूर्ण अर्थव्यवस्था आपण पूर्ण उघडली असती तर आपण कदाचित अमेरिकेचे गुलाम बनण्याची बरीच शक्यता होती. आपल्याकडे कार्स नव्हत्या, मशिन्स नव्हती, प्रचंड प्रमाणात जनमानस बेकार आणि गरिबी रेषेखाली होतं. आपण जर त्यावेळी पॉवर लुम्स ना परवानगी दिली असती तर (किंवा अशाच काही धंद्यांना परवानगी दिली असती) तर ही मशिन्स बाहेरून आयात करून त्यावर परकीय चलन खर्च झालं असतं. आपण या काळात त्या वेळची कल्पना करू शकत नाही, पण सरकार ला अशी बंधने घालणे ही त्याची अगतिकता होती.

साहना शनिवार, 06/02/2021 02:07
> आपली पूर्ण अर्थव्यवस्था आपण पूर्ण उघडली असती तर आपण कदाचित अमेरिकेचे गुलाम बनण्याची बरीच शक्यता होती ह्याला काहीही आधार आणि तथ्य नाही. मुक्त आर्थिक व्यवस्थेने जगांतील कुठला देश अमेरिकेचा गुलाम बनला ? अर्थानं जनतेला भुकेकंगाल आणि पुर्णपणे दळिद्री बनवून समाजवादी आणि साम्यवादी विचारांचे गुलाम बनवणे आणि आपल्याच देशांत आपल्याच लोकांना काही मूठभर युनियन लीडर आणि राजकीय नेत्यांचे गुलाम बनवणे कितपत योग्य होते ? कुणी तरी किडनॅप करील ह्या भयाने कोणी आपल्याच मुलीच्या तोंडावर ऍसिड फेकून तिला विद्रुप करतो का ? > आपल्याकडे कार्स नव्हत्या, मशिन्स नव्हती, प्रचंड प्रमाणात जनमानस बेकार आणि गरिबी रेषेखाली होतं. आपली माहिती पूर्णपणे चुकीची आहे. स्वातंत्र्याच्या आधी भारतात वाट्टेल ती मशीन उपलब्ध होती. स्वातंत्र्यानंतर बहुतेक आयातीवर पूर्ण निर्बंध आणले गेले आणि त्यातूनच न भूतो ना भविष्यती अश्या दळिद्रयाचा पाया घातला गेला. ज्या गोष्टी नव्हत्या त्या सरकार आयात करू देत नव्हते म्हणून नव्हत्या, भारतीयांना परवडत नव्हते म्हणून नाही. > तर ही मशिन्स बाहेरून आयात करून त्यावर परकीय चलन खर्च झालं असतं आणि तर काय ? परकीय चलन खर्च झालं म्हणून काय ? तितक्या किमतीची मशिन्स आली ना भारतात ? १०० डॉलर्स चे मशीन न आणून तुम्ही फक्त मशीन ला मुकतात असे नाही तर त्या मशीन पासून निर्माण होणारी उत्पादकता, रोजगार आणि तशी मशिन्स निर्माण करण्याची क्षमता ह्यांना सुद्धा मुकता. ह्याचे परिणाम दूरगामी आहेत. आज आम्ही कोरिया ने बनवलेला फोन रिपेर सुद्धा करू शकत नाही. परकीय चलनाची भारतात चणचण मुळांत झाली तीच निर्बुद्ध आणि बिनडोक सरकारी बाबू लोकांमुळे. १९४७ मध्ये भारताचं रुपयाला चांगले महत्व होते आणि आदर होता. भारताशी व्यवहार करायला इतर राष्ट्रे उत्सुक होती. पण भारताला खोटारडे पणा करून कृत्रिम रित्या रुपयाची किमंत वाढवायची होती आणि त्यामुळे त्यांनी रुपयाच्या खरेदी विक्रीवर निर्बंध आणले. सुदैवाने आंतराष्ट्रीय मार्केटवर भारताचा प्रभाव शून्य असल्याने भारत सरकारने रुपयाची किंमत कितीही ठरवली तरी इतर कंपन्या मार्केट भावापेक्षा जास्त पैसे देऊन रुपये विकत घेण्यात इंटरेस्ट दाखवत नव्हती त्यामुळे इतर राष्ट्रे भारताशी रुपया घेऊन व्यवहार करणे बंद झाली. त्यामुळे तथाकथित परदेशी चलन हे भारतात दुर्मिळ बनले. परिस्थिती इतकी गंभीर होती कि त्या काळी तुम्हाला अमेरिकेत जायचे असेल तर अमेरिकेचा वीजा घेण्याच्या आधी रिसर्व बँक कडून परमिशन घ्यावी लागत होति १९९३ मध्ये भारताने हा गाढवपणा सोडून रुपयाला मार्केट करन्सी बनवली. काहीच वर्षांत देशांत प्रचंड प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक सुरु झाली. रुपया घसरत जरी गेला तरी भारताची गंगाजळी मात्र वाढत गेली. मार्केट करंसीचे फायदे पाहण्यासाठी ५ वर्षे सुद्धा लागली नाहीत. हा एक सोपा रिफॉर्म १९४८ मध्ये केला असतात तर भारताचे दरडोई उत्पन्न किमान ६ पट असते. तो काळ वेगळा होता आणि त्याकाळी वेगळी धोरणे आवश्यक होती हा तर्क पूर्णपणे चुकीचा आहे. पण किमान २०२० मध्ये ती धोरणे चुकीची आहेत हे पाहू शकता ह्यांत आनंद आहे.

अर्धवटराव शनिवार, 06/02/2021 02:57
याबद्दल शंका आहे. मी आजवर हेच वाचत आलो आहे कि स्वातंत्रोत्तर भारताचे विघटन कधि होईल याचीच वाट बघत होतं जग. भारतीय जनता सोडुन कोणालाच विश्वास नव्हता भारत एकसंघ राहाण्याचा. त्यामुळे बाहेरचे गुंतवणुकदार तयारच नव्हते पैसा लावायला.

मुक्त विहारि शनिवार, 06/02/2021 07:24
ह्या मानसिकते मुळे आणि, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आणि सरदार पटेल यांना, नेहरूंनी बाहेरचा रस्ता दाखवल्या मुळे, कुणीही त्यांना विरोध करत न्हवते ... राष्ट्रा पेक्षा नेहरू स्वतःला मोठे समजायला लागले आणि त्याची शिक्षा आपण अद्याप भोगत आहोत ...

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 06/02/2021 09:11
आपली पूर्ण अर्थव्यवस्था आपण पूर्ण उघडली असती तर आपण कदाचित अमेरिकेचे गुलाम बनण्याची बरीच शक्यता होती.
त्यापेक्षा जास्त शक्यता रशियाच्या जवळ गेल्यास रशियाचे गुलाम व्हायची होती हे हंगेरी, चेकोस्लोव्हाकिया आणि पूर्व युरोपातील इतर देशांच्या अनुभवावरून लक्षात यायला हरकत नसावी. भारतात ईस्ट इंडीया कंपनी व्यापारी म्हणून आली आणि नंतर तेच ब्रिटिश भारतात राज्यकर्ते बनले त्यामुळे नेहरूंना परदेशांशी व्यापार आणि परदेशी भांडवल या दोन्ही गोष्टींचे वावडे होते. कदाचित त्या काळाची मानसिकता म्हणून तसे करणे गरजेचे होते असे समजून घेतले तरी नंतरच्या काळात काय कारण होते? नेहरूंच्या काळात सगळ्या गोष्टींची टंचाई होती म्हणून लायसेन्स-कोटा राज ठेवणे गरजेचे होते असे मानले तरी नंतरच्या काळात हळूहळू ती टंचाई कमी होत गेली होती. मग इंदिरा गांधींच्या काळात अर्थव्यवस्था खुली करायला हरकत नव्हती. हे मी म्हणत नाही तर हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे माजी सी.ई.ओ गुरचरण दास यांनी इंडिया अनबाऊंड या पुस्तकात लिहिले आहे. पण कुठचे काय. अर्थव्यवस्था खुली करणे दूरच राहिले इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून स्वतःच्या स्वार्थी राजकारणासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अतोनात नुकसान करून ठेवले. इंदिरा इतकेच करून थांबल्या नाहीत तर कोळसावगैरे इतर अनेक उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि आणखी नुकसान करून ठेवले.

मुक्त विहारि शनिवार, 06/02/2021 09:18
हे दोन्ही मुद्दे, माझ्या दृष्टीने योग्य होते.... बॅन्का खाजगी असतील तर, आर्थिक घोटाळे होण्याची शक्यता वाढते ... खनिज संपदा, ही सरकारी अखत्यारीतच हवी ... युरेनियम, सोने, तेल, इत्यादी सगळ्यांवर सरकारी अंकूश आणि मालकी हवीच... मला इंदिरा गांधी यांचे काही निर्णय अजिबात पटले नाहीत, पण हे दोन्ही निर्णय आवडले ...

चंद्रसूर्यकुमार शनिवार, 06/02/2021 09:32
बॅन्का खाजगी असतील तर, आर्थिक घोटाळे होण्याची शक्यता वाढते ...
म्हणजे सरकारी बँकांमध्ये घोटाळे व्हायची शक्यता कमी असते असे म्हणायचे आहे का? स्वतः मोदींनी लोकसभेत युपीए काळातील फोन बँकिंगचा उल्लेख केला तो अर्थमंत्रालयातून सरकारी बँकांना अमुक एका उद्योगाला कर्ज द्या म्हणून फोन जायचे त्या संदर्भात होता. इंदिरांच्या काळातच संजयच्या मारूती उद्योगला सरकारी बँकांनी कशी कर्जे दिली हे स्पष्टच आहे. त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल आर.बी.आय गव्हर्नरना (मला वाटते जगन्नाथन की असे काहीतरी नाव होते त्यांचे) पदावरून काढण्यात आले. २०१७ मध्ये सरकारने या सगळ्या बँकांमध्ये २.१ लाख कोटी आणि २०१९ च्या बजेटमध्ये आणखी ७० हजार कोटी टाकले होते. त्यापूर्वी असेच करदात्यांचे हजारो कोटी रूपये त्यात ओतले जात आले आहेत. घोटाळ्यांविरूध्द आर.बी.आय चे सुपरव्हिजन कडक पाहिजे- खाजगी किंवा सरकारी बँका याचा काही संबंध नाही. समांतर उदाहरण- नेहरूंच्या काळात सुरवातीला विमा कंपन्या खाजगी होत्या. अशाच एका खाजगी विमा कंपनीत रामकृष्ण दालमियांनी मनी लाँडरींग केले हा मुद्दा फिरोज गांधींनी लोकसभेत मांडला. त्याला उत्तर म्हणून नेहरूंनी विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करून एल.आय.सी ची स्थापना केली. एल.आय.सी मध्ये घोटाळे झाले नाहीत असे आहे का? एल.आय.सी ची स्थापना झाल्यानंतर वर्षभरातच हरिदास मुंधरांच्या कंपनींचे शेअर्स एल.आय.सी ने त्या शेअर्सची बी.एस.ई वर जी किंमत चालू होती त्यापेक्षा जास्त दराने विकत घेतले होते. कारण काय तर हरिदास मुंधरांची अर्थमंत्री टी.टी.कृष्णम्माचारी यांच्याशी जवळीक होती. त्यातून नंतर अर्थमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता (आणि आपण ज्या लालबहादूर शास्त्रींना सार्वजनिक जीवनातील शुचितेचे आदर्श मानतो त्यांनीच कृष्णम्माचारींना मंत्रीमंडळात परत घेतले होते). असो. मुद्दा तो नाही. मुद्दा हा की खाजगी कंपनीत घोटाळा झाला म्हणून नेहरूंनी सगळ्या विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले. आता या सरकारी कंपनीत घोटाळा झाल्यावर नेहरू काय करणार होते? आंतरराष्ट्रीयीकरण? आणि एका खाजगी कंपनीत घोटाळा झाला म्हणून सगळ्या उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करायचे? सत्यम कॉम्प्युटर्समध्ये घोटाळा झाला म्हणून इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस सगळ्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकायचे? ही सरकारी दादागिरी म्हणजे दरोडेखोरी नाहीतर काय आहे?

मुक्त विहारि शनिवार, 06/02/2021 09:44
शक्यता वाढते, तुमची दोन्ही उदाहरणे पटली ... त्यामुळे ती गोष्ट सांगत नाही ... बॅन्कांचे राष्ट्रीयकरण होऊन देखील, हर्षद मेहताने घोटाळा केलाच की, विजय मल्ल्याने पण केला ... पण, हेच खाजगी बॅन्का असत्या तर, जास्तच घोटाळा झाला असता.. हर्षद मेहताच्या काळात, कराड बॅन्क तर, पुर्ण बुडाली ... पेण अर्बन बॅन्क, हे सध्याचे ताजे उदाहरण ... आर्थिक घोटाळे करणे,हा फार पुर्वी पासूनचा धंदा आहे ... सरकारी अखत्यारीत असतील तर, थोडा फार अंकूश नक्कीच लागू शकतो... सत्यम काम्प्युटरचे उदाहरण पटले.....

साहना शनिवार, 06/02/2021 14:24
> बॅन्का खाजगी असतील तर, आर्थिक घोटाळे होण्याची शक्यता वाढते ... घोटाळे कोण करतो आणि कोण त्याचा भुर्दंड भरतो हे महत्वाचे आहे. सरकारी बँकांतील गोंधळ गुपचूप लपवला जातो, भारत सरकार करदात्यांचे पैसे भरून सरकारी बँक वाचवते. ह्या उलट खाजगी बँक आहेत. इथे धांदली झाली तर बँकांचे समभागधारकांचा पैसा बुडतो त्यामुळे चांगल्या चालणाऱ्या बँकात लोक जास्त पैसे गुंतवतात आणि त्यावरून कुठली बँक चांगली चालत आहे हे समजते. बँकांना इन्शुरन्स असल्याने खाजगी असो वा सरकारी बँक ग्राहकांचे पैसा चुकून कधी बुडतात. पण बहुतेक बँका सरकारी अधिपत्याखाली असल्या कि त्यांचा कामचुकारपणा वाढतो, कर्जे चुकीच्या गोष्टींना दिली जातात आणि त्याचे डॉमिनो एफकेत सर्वत्र पसरतात. अनेक बँकांना सरकार जबरदस्तीने शेतकऱ्यांना कर्जे देण्यास भाग पडते. हाच पैसा नाहीतर इतर जास्त फायदेशीर गोष्टीं गुंतवणूक म्हणून गेला असतात. शेतकरी मग कर्ज बुडवतो आणि करदाते मग त्याची भरपाई करतात. खनिज उद्योगाचे सुद्धा तसेच आहे. इथे सरकारी रेग्युलेशन आवश्यक आहे पण मालकी आवश्यक अजिबात नाही. अरुण शौरी ह्यांनी अनेक धंद्यांचे खाजगीकरण केले त्यांत अल्युमिनियम खनिजाची सुद्धा एक कंपनी होती. खाजगी करण होतंच कंपनीची उत्पादन क्षमता १० पटीने वाढली आणि पगार तिप्पट झाले. कोळश्याच्या साठ्यांत भारत ५ व्या नंबरवर आहे आणि तरीसुद्धा भारत चक्क कोळसा आयात करतो. ह्याच्याइतकी नामुष्की नाही. कोळसा ह्या इंधनाचे दिवस संपले आहेत. बहुतेक राष्ट्रे वेगाने इतर ऊर्जास्रोतांकडे बघत आहेत. २०२० मध्ये मोदी सरकारने कोळश्याच्या खाणी खाजगी करण्याचा प्रयत्न केला पण ह्या धंद्याला भविष्य नसल्याने कुणीही रस दाखविला नाही. हेच ३० वर्षे मागे केले असते तर प्रमाणात कोळसा निर्यात करून भारताने एन्व्हाना बऱ्यापैकी पैसे निर्माण केले असते. कोळसा महत्वाचा आहे म्हणून भारत सरकारने कोळश्याच्या खाणकामावर आणि निर्यातीवर अनेक बंधने घातली. परिणामतः भारतातील कोळशाचे उत्पादन खूपच कमी झाले. आज परिस्थिती अशी आहे कि भारतांत कोळसा भरपूर आहे पण त्याचा उपयोग नाही. कोळसा कमी वापरावा म्हणून सर्व जग प्रयत्न करत आहे आणि भारतातील खाणीत असलेला प्रचंड कोळसा विनावापर तसाच राहील असे वाटते. मागील ५० वर्षांत भारत किमान ४०० अब्ज डॉलर्स चा कोळसा सहज विकू शकला असता.

सुबोध खरे बुधवार, 03/02/2021 12:20
डी आर डी ओ या सरकारी संस्थेने क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमाची सुरुवात अतिशय उत्तम केली होती. अग्नी आणि पृथ्वी या दोन क्षेपणास्त्रांचा विकास केला त्या वेळेस डॉ अब्दुल कलाम हे त्याचे अध्यक्ष होते. त्यांनी हुशार आणि कल्पक अशा अभियंत्यांना भराभर बढती आणि पगारवाढ देऊन उत्तम काम करण्यास उद्युक्त केले आणि हा प्रकल्प आश्चर्यकारक रीतीने पुढे गेला होता. यानंतर डॉ अब्दुल कलाम याना अणुबॉम्ब प्रकल्पावर नेल्यावर त्याच खात्यातील दुद्धचार्यानी आणि त्यांचे मायबाप असणाऱ्या संरक्षण मंत्रालयातील खाबू बाबूंनी या तरुण आणि हुशार अभियंत्यांची मुस्कटदाबी केली. यामुळे निराश झालेल्या या अभियंत्यांनी राजीनामा दिला. या हुशार लोकांना रेथीऑन, जनरल डायनॅमिक्स, नॉर्थरोप, ग्रमन सारखया अमेरिकी कंपन्यांनी आपल्या बंगलोर मधील कार्यालयात नोकऱ्या दिल्या( बरेच अभियंते सुरुवातीस अमेरिकेत जाण्यास तयार नव्हते पण शेवटी खात्यात मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे वैफल्य आणि नैराश्य आले) आणि काही कालावधी नंतर त्यांना भरपूर पगार आणि नागरिकत्वाचे आमिष देऊन उचलून अमेरिकेत नेले. यामुळे देश आपल्या या अतिशय हुशार आणि देश प्रेमी लोकांना मुकला. यानंतर झरीतील शुक्राचार्य असलेल्या काँग्रेसच्या सरकारात असणाऱ्या राजकारणी आणि बाबू लोकांनी आपला प्रकल्प आस्ते कदम कसा चालेल याची सर्वतोपरी काळजी घेतली.(म्हणजे जास्तीत जास्त आयात करता येईल आणि आपल्याला मलिदा खाता येईल) यात प्रकल्पाला होणारा वित्त पुरवठा कमी करण्यापासून ते महत्त्वाचे सुटे भाग आयात करण्यावर निर्बंध घालण्यापर्यंत सर्व तर्हेचे काड्या घालण्याचे काम येते. हीच स्थिती तेजस या भारतीय विमानाची आहे. मोदी सरकार आल्यावर या सरकारी कुरणावर चरणाऱ्या बोकडांची तोंडे बंद करण्यात आली. जर अणुऊर्जा आणि अवकाश क्षेत्रात भारत इतका पुढे जाऊ शकतो तर इतर क्षेत्रात का नाही याचे उत्तर इथे आहे. अवकाश आणि अणुऊर्जा येथे कोणीही देश तुम्हाला तंत्रज्ञान विकत नाही त्यामुळे आपल्या शास्त्रज्ञांना हे तंत्रज्ञान इथेच विकास करायला लागले आणि त्यांनी नेत्रदीपक कामगिरी करून दाखवली आहे. गेल्या ५-६ वर्षात संरक्षण क्षेत्रात भारताने एवढी भरारी का आणि कशी मारली याचे कारण आता आपल्याला समजेल. श्री मोदी यांनी शक्यतो बाहेरून आयात करण्याच्या सामग्री वर बंधने आणली आणि सर्व संरक्षण प्रकल्पातील दलाल आणि अडते याना फाटा मारला. राफेल बद्दल ठणाणा होण्यामागे हे एक फार महत्त्वाचे कारण आहे. भारताच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात आकाश, नाग, LRSAM, ब्राह्मोस सारखी क्षेपणास्त्रे आणि तेजस हे विमान याना मोठा पाठिंबा दिल्यामुळे गेल्या काही वर्षात भारताने या क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली आहे.

मुक्त विहारि बुधवार, 03/02/2021 13:15
मोदी जर असे, देशाचे संरक्षण करण्याचे प्रयत्न करत असतील तर, मोदी द्वेष करणार्यांचे काय होणार? देशाच्या संरक्षणा पेक्षा, मोदीद्वेष जास्त महत्वाचा, असे मानणारी पण काही मंडळी असू शकतात ....

शाम भागवत बुधवार, 03/02/2021 14:19
ती माणसे पाहिजेतच. त्याच्यामुळे कितीतरी खरी माहिती इथल्या टेबलावर येत असते. राजेशभाऊना मी कितीतरी वेळेस त्यासाठी दुवा देत असतो. मोदी द्वेष संपला की मोदी संपले :-)))

साहना गुरुवार, 04/02/2021 01:17
बरोबर आहे. त्याशिवाय आपल्या अकलेचे तारे तोडून हि मंडळी आपण किती मूर्ख आणि द्वेषी आहोत हे सतत दाखवून देत असतात. मोदींची लोकप्रियता हि मोदींच्या कतृत्वापेक्षा ह्या लोकांच्या दळभद्री वागणुकीने जास्त वाढली आहे.

शाम भागवत गुरुवार, 04/02/2021 09:14

🎯

फक्त गेली २० वर्षे या गोष्टीचा मोदी वापर करून घेत आहेत हे मोदींचे वैशिष्ट्य. आपला वापर करून घेतला जात आहे याचा संशय येऊ न देणे हे मोदींचे कतृत्व. 😀

साहना गुरुवार, 04/02/2021 00:19
विद्यार्थी दशेंत असताना मी भारतीय सैन्याच्या आर्मी टेकनॉलॉजि बोर्ड साठी काम केले होते. एक निमित्ताने मेरठ, देवळाली आणि त्यानंतर लदाख इथे आमच्या प्रकल्पाचे टेस्टिंग केले होते. ब्रिगेडियर महोदय आमच्या लॅब चे माजी विद्यार्थी होते त्यामुळे अतिशय उघड पणे बोलायचे. DRDO एक अत्यंत भ्रष्ट आणि कामचुकार संस्था आहे. मिलिटरी ला फक्त क्षेपणास्त्रे हवी असतात असे नाही अनेक छोट्या गोष्टी सुद्धा हव्या असतात उदाहरणार्थ चांगल्या दर्जाचे बूट, सॉक्स, थर्मामीटर इत्यादी. प्रोजेक्ट १०० कोटी पेक्षा कमी असला तर DRDO ला त्यांत काहीही रस नसतो. त्यामुळे आर्मीने कितीही विनंत्या केल्या तरी त्यावरचे काम होत नाही. मग आर्मी टेकनॉलॉजि बोर्ड ची निर्मिती झाली. IIT ला प्रकल्प द्यायचा तर टेंडर वगैरेचे गरज नाही त्यामुळे बहुतेक काम IIT कडे यायचे. मी ज्या प्रकल्पावर काम करायचे ती गोष्ट अमेरिकेत अमेझॉन वर $१० ला मिळते. चंदीगड मध्ये एक कंपनी आहे तीच हि गोष्ट निर्माण करून अमेरिकेत विकते. पण आर्मी त्या कंपनीकडून ह्या गोष्टी घ्यायला घाबरते कारण खाजगी कंपनी असल्याने काम कितीही चोख केले तरी कुणी ना कुणी भ्रष्टचाराचा आरोप करेल आणि मग तपासाचा ससेमिरा मागे लागेल हि भीती असते. त्यामुळे हि गोष्ट आर्मी एका दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट अंतर्गत एका डेनिश कंपनीकडून आयात करत होती. ह्याचा खर्च आर्मीला प्रति आयटम सुमारे $६०० होत होता. DRDO ने २० वर्षे ह्या प्रकल्पावर काम करून काहीही निर्माण केले नव्हते. आमच्या IIT मधील टीम ने ३ वर्षांत करून दाखवले. खरे तर ६ महिन्यात काम झाले होते पण आर्मी टेस्टिंग करायला २.५ वर्षे लागली. मागील अनेक वर्षे DRDO हि भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी बनली आहे. येथील सर्वांत मोठे डिपार्टमेंट ह्यांची लायब्ररी आहे आणि डोझनवारी क्लार्क इथे कामाला आहेत कारण प्रत्येक नवीन मंत्री आपल्या लोकांना ह्या नोकरीवर चिकटवतो. भारत गरीब असला तरी DRDO चे वार्षिक बजेट जवळ जवळ अमेरिकेच्या DARPA इतकेच आहे. मग अग्नी किंवा नाग मिसायल्स कशी बनवली जातात हा एक प्रश्न आहे. धोब्याचे प्रेत घराबाहेर काढले असताना ध्याब्याकडे खरे कपडे काय होते हे गावाला कळते अश्या अर्थाची एक म्हण गोव्यांत आहे. माझ्या मते DRDO च्या क्षेपणास्त्राचे सुद्धा तेच आहे. युद्धांत हि खरोखर चालतील तेंव्हा त्यांची स्तुती करायची त्याआधी त्यांना सारिटीफिकेट देऊन फायदा नाही. अब्दुल कलाम सारखे धडाडीचे नेते फार कमी आढळून येतात, आले तरी हे सरकारी खात्यांत काम करतील ह्याची शक्यता कमीच असते. अनेकदा असे नेते DRDO च्या विविध नियमांना फाट्यावर मारून वेगाने काम करतात आणि त्यासाठी अत्यंत बुद्धिवान अश्या लोकांची मदत कधी कधी DRDO च्या कक्षेच्या बाहेर घेतात. उदाहरण म्हणजे काही एम्बइडेड सिस्टम्स DRDO च्या क्षमतेच्या पलीकडील होत्या, अश्या सिस्टम्स मग IISC, IIT ह्यांच्या Phd विद्यार्थ्यांना ह्यांना देण्यात आल्या, हे विद्यारथी हुशार तसेच phd च्या मागे असल्याने त्यांनी त्या डिसाईन करून दाखवल्या. हे विद्यार्थी मग अमेरिकेत गेले पण DRDO चा फायदा झाला. वेळ वाया गेला तरी काम शेवटी झाले. तरी सुद्धा भारतीय क्षेपणास्त्रांतील तंत्रज्ञान बऱ्यापैकी जुनाट आहे. अर्थांत आम्हाला पाकिस्तान बरोबर युद्ध करायचे असल्याने त्यांच्यापेक्षा थोडे जास्त चांगले असले कि झाले. विविध क्षेपणास्त्रांचे काम अधिक वेगाने झाले असते आणि जास्त अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आम्ही बनवू शकलो असतो पण इथे भारत सरकारचे आडमुठे धोरण पुन्हा एकदा आडवे येते. नॉन टच थर्मामीटर मध्ये IR सेन्सर असतो. ह्या सेन्सरने आपण गरम गोष्टी आणि थंड गोष्टी ओळखू शकतो. ह्या प्रकारच्या काही सेन्सर च्या आयातीवर भारत सरकारने पूर्ण पणे बंदी घातली होती. सेन्सर्स बेकायदेशीर पणे ४ पट किंमत दिल्यास लॅमिंग्टन रॉड वर उपलब्ध होते पण आम्ही त्यांचा उपयोग आमच्या प्रोजेक्ट मध्ये करू शकत नाही. बंदी का ? तर म्हणजे हिट सीकिंग मिसाईल बनवली जाऊ शकतात. अर्थांत बनवणारा अतिरेकी काही इम्पोर्ट लायसन्स मागायला जाणार नाही लॅमिंग्टन रोड वर ४क्स किंमत देऊन घेईलच. त्याच प्रमाणे विविध प्रकारचे रेडिओ हीच गोष्ट शेकडो इलेकट्रोनिक कंपोनेंट ची आहे. ह्यांच्यावर भारतात संपूर्ण आयात बंदी आहे त्यामुळे IIT वगैरे ह्या विषयांत जास्त रिसर्च करू शकत नाहीत. रिसर्च साठी विशेष परवानगी घेऊन आयात करायची सोया आहे पण ती परवानगी मिळेल पर्यंत विद्यार्थी पास होऊन गेलेले असतात. DRDO ला काहीही पडून गेलेले नसते. ते आपले कूर्मगतीने आप्तस्वकीयांना नोकरीची सोया करत प्रगती करतात.

सुबोध खरे गुरुवार, 04/02/2021 09:41
भारतीय क्षेपणास्त्रांतील तंत्रज्ञान बऱ्यापैकी जुनाट आहे बाकी भ्रष्टाचार इ वर मी काही बोलणार नाही परंतु आपली माहिती बरीच जुनी आहे. उदा भारतीय क्षेपणास्त्रांतील तंत्रज्ञान बऱ्यापैकी जुनाट आहे. BrahMos is the world's fastest anti-ship cruise missile in operation. भारताने पाच अणुस्फोट केले ते काही दिवाळीसाठी नव्हते. अग्नी आणि पृथ्वी या क्षेपणास्त्रातुन डागता येणाऱ्या अणुबॉंब ची प्रतिरूपे होती. उगाच का पाश्च्यात्य राष्ट्र्रानी तुमच्यावर निर्बंध टाकले. त्यांची मक्तेदारी संपली याचे ते प्रतीक होते. पृथ्वी आणि अग्नी ही आजमितीला जगातील सर्वात स्वस्त क्षेपणास्त्र म्हणता येईल अशी आहेत ३ आणि ५ कोटी रुपये फक्त किंमत आहे. याच्या तुलनेत पाश्चात्य क्षेपणास्त्रे हि ५० ते १०० पट महाग आहेत. लष्करात सामील झाल्यापासून त्यांच्या दोन्ही च्या कमीत कमी ३० ते ४० चाचण्या झाल्याआहेत. इतक्या सफल चाचण्यानंतर हि युद्धात खरोखर चालतील का असा प्रश्न विचारणे म्हणजे एकतर आपला पूर्वग्रह आहे किंवा अज्ञान आहे. इतर सुद्धा अनेक प्रणाल्या आहेत ज्या बऱ्यापैकी अत्याधुनिक आहेत. अर्थात कोणत्तेही पाश्चात्य माध्यम त्यांचे कौतुक करणार नाही कारण त्यामुळे आपले साहित्य चौपट किमतीने कसे विकता येईल आणि आपल्या एकंदर प्रतिसादात हा कल(bias) दिसून येतो. बाकी एकंदर आय आय टी चे भारतात फार मोठे स्तोम माजवले गेले आहे त्याचा पण आपल्या प्रतिसादात उल्लेख दिसतोच आहे. भारताची बुद्धिमत्ता हि काही एकाच संस्थेची बटीक नाही. इसरो किंवा अणुऊर्जा आयोगात आय आय टी चे विद्यार्थी नसताना सुद्धा त्यांनी एवढे मोठे कार्य कसे केले? डॉ अब्दुल कलाम हे सुद्धा आय आय टी चे नाहीत. पेनुकोंडा किंवा तिरुतुराई पुंडी गावातील प्राथमिक शिक्षकाचा मुलगा अत्यंत हुशार असला तरी तो तेलगू किंवा तामिळ माध्यमात जिप च्या शाळेत शिकतो त्याला आय आय टी चे कोचिंग परवडत नाही पण हुशारीमुळे विजयवाडा किंवा तिरुनेलवेली च्या सरकारी अभि यांत्रिकी महाविद्यालयात शिकतो आणि बेताच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे सुरक्षित अशा सरकारी नोकरीत येतो. केवळ फर्डे इंग्रजी येत नाही किंवा आय आय टी चा नाही म्हणून तो हुशार नाही हा प्रचंड गैरसमज सुशिक्षित लोकांमध्ये पसरलेला आहे. अशा अनेक अबोल पण प्रचंड हुशार विद्यार्थ्यांनी तांत्रिक बाबतीत फार मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे, त्यांना या बाबूंनी खाबूशाहीच्या शृंखलातून आणि आय आय टी, IISc चे नसल्याच्या मानसिक शृंखलातून मुक्त करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील डॉक्टर काही आय आय टी, IISc चे नाहीत पण आज जागतिक स्तरावर त्यांचे कार्य अत्यंत स्पृहणीय आहे. किंवा वाणिज्य क्षेत्रात सीए कंपनी सेक्रेटरी कायदा क्षेत्रात यात कार्यरत लोक काही आय आय टी, IISc चे नाहीत. या लोकांनी अशा अहंगंडातून बाहेर येणे आवश्यक आहे.

मुक्त विहारि गुरुवार, 04/02/2021 09:49
माझा एक मित्र, संरक्षण दलात कामाला आहे... त्याच्या मते, DRDO, HAL, मध्ये, हे सरकार आल्यापासून, बरेचसे सकारात्मक निर्णय घेतल्या गेले आहेत.... नेहरूंनी केलेल्या चुकीचे परिणाम, नेहरू संरक्षणदलच बरखास्त करायला निघाले होते, निस्तरायला वेळ हा लागणारच ....

साहना गुरुवार, 04/02/2021 11:14
> इसरो किंवा अणुऊर्जा आयोगात आय आय टी चे विद्यार्थी नसताना सुद्धा त्यांनी एवढे मोठे कार्य कसे केले? डॉ अब्दुल कलाम हे सुद्धा आय आय टी चे नाहीत. आय आय टी किंवा आय आय इस ह्यांचा उललेख निव्वळ उदाहरणादाखल होता. आर्मी टेकनॉलॉजि बोर्ड च्या गाईडलाईन नुसार IIT/IISc ला काँट्रॅक्त्त देताना त्यांना ५ कोटीपर्यंतच्या प्रोजेक्ट ना टेंडर इत्यादी लागत नाही. त्यामुळे बहुतेक वेळा ह्यांना प्राधान्य दिले जाते. क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाविषयी मी अज्ञ आहे. जी माहिती इतर आर्मी मंडळी कडून मिळाली त्यावरच मी बोलू शकते.

मामाजी गुरुवार, 04/02/2021 13:15
डॉ.. प्रदिप कुरूलकर, DRDO मधे आकाश मिसाईल सिस्टीम मधे कार्यरत असलेले एक तंत्रज्ञ यांनी दिलेल्या दोन व्याख्यानांची लिंक देत आहे.. १ https://youtu.be/55JHly1mZHY २ https://youtu.be/PMTldASc1pc