नर्सरी ऍडमिशन आणि मनस्ताप !

मला तर मुलीला सध्या online /Offline अभ्यास कर म्हणावच वाटत नाही..२-३ महिने अजून मनसोक्त खेळ म्हणाव वाटत!!पण शाळेत समाजात वावरण्याच बाळकडू मिळत.मित्र मैत्रिणी मिळतात ना! :)

मिशनरी शाळांना RTE लागू होत नाही. RTE च काय पण इतर कुठलाही शिक्षण विषयक कायदा लागू होत नाही. तसेच ह्या शाळा वाट्टेल तो निकष लावून ऍडमिशन देऊ शकतात. त्यामुळे हि शाळा मिशनरी शाळा नाही, हिंदू लोकांनी चालवलेली असावी. > पण उत्तम ईन्टरनॅशनल शिक्षक म्हणून जिल्हा परिषदेचा शिक्षक पारितोषिक मिळवतो. ते ही अश्या शाळांतील शिक्षक स्पर्धेत असतांना ! उगाच ठाऊक नसताना लोकांना नवे ठेवू नयेत. एक कुठल्या शिक्षकाला पारितोषिक मिळाले म्हणून सर्वच जिल्हापरिषदेच्या शाळा चांगल्या असतात किंवा सर्वच शिक्षक चांगले असतात असे नाही. तसेच लोकांना उगाच पैसे मोजायची हौस सुद्धा नसते. बहुतेक पालकांना शाळेचा विनाकारण मनस्ताप नको असतो. एक १० हजार जास्त मोजावे लागले असले तरी रांगेत उभे राहा, फॉर्म भर असल्या फंदात पडायचे नसते. पालक त्यामुळे जवळची शाळा, कमी मनस्ताप असलेली शाळा आणि ज्याशाळेंत आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थरातील मुले जातात अश्या शाळांत मुलांना पाठवतात. सर्व पालक मूर्ख आहेत आणि निव्वळ हौस म्हणून इंटरनॅशनल शाळांना प्राधान्य देतात हा आपला गैरसमज आहे. पालकांना पारितोषिक प्राप्त शिक्षक नको आहेत. शाळा जवळ असावी, प्रवास आणि शालेय वातावरण सुरक्षित असावे, फी परवडणारी असावी आणि काही तरी विद्या मुलांच्या पदरात पदवी इतकीच माफक अपेक्षा असते. बाकी मुलाची बुद्धिमत्ता पाहून नंतर ट्युशन वगैरे लावले जाऊ शकते. बहुतेक वेळा जिल्हा परिषदेच्या शाळा हि अपेक्षा सुद्धा पूर्ण करू शकत नाहीत. शाळा दूर असते, शिक्षक येत नाहीत, कारभार गलथान असतो, गुन्हेगारी प्रवृत्तीची मुले, शिक्षक आणि पालक असतात, प्रिन्सिपॉल साधी शिस्त सुद्धा ठेवू शकत नाहीत आणि शाळेचे छप्पर पावसांत गळते अशी परिस्थिती असते. RTE कायद्याने शाळा आणि समाज ह्यांचे नाते कायमचे तोडून ठेवले आहे. समजा सदर शाळा लेखकाच्या आजोबानी सुरु केली होती किंवा लेखकाचे स्वतःचे वडील इथे प्रिन्सिपॉल होते किंवा लेखकाने १० वर्षे आधी शाळेला १० लाखांची देणगी दिली होती, तरी सुद्धा शाळेला लेखकाच्या पाल्याला ऍडमिशन देणे कायद्याचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे कुठलाही शहाणा माणूस आजुबाजुंच्या शाळांत आर्थिक किंवा भावनिक गुंतवणूक करायच्या भानगडीत पडत नाही. पण इंटरनॅशनल स्कुल जे बहुतेक वेळा "अल्पसंख्यांक" चालवतात त्यांना RTE लागू होत नाही त्यामुळे इथे अश्या प्रकारची गुंतवणूक फायदेशीर ठरते.

पण शाळा पाहिजेच..

आपल्या काळाची परिस्थिती वेगळी होती. दारिद्र्यांत पिचणाऱ्या देशांत काहीही संधी उपलब्ध नव्हत्या त्यामुळे चांगल्या व्यक्ती शिक्षक बनल्या आज काल त्या बुद्धिमत्तेचे लोक अभियंते आणि डॉक्टर होतात. अश्या शाळांत बसायला बाकडा नसेल तर सुद्धा शाळा चालते. त्याशिवाय फक्त काहीच लोक शिक्षण ह्या विषयाला गाम्भीर्यने घेत होते त्यामुळे अश्या लोकांचीच मुले शाळेत जात होती. मेट्रिक होऊन सरकारी नोकरी मिळाली तर बास होते. लिहायला वाचायला आले तर पुरेसे होते आणि शिक्षकाने कानशिलात लावली तर घरी आणखी दोन खायला मिळायच्या. आज काळ बदलला आहे. प्रचंड लोकसंख्येमुळे शिक्षणाला खूप डिमांड आहे आणि वरून प्रचंड सरकारी नियंत्रण ह्यामुळे गुंड किंवा निर्ल्लज किंवा मिशनरी शाळाच आज देशांत शिक्षण देत आहेत. अश्या स्थितीत चांगली शाळा आणि वाईट शाळा हा फरक दुर्दैवाने करावाच लागतो.

छान शाळा.. आमच्याकडे अशी एकही शाळा नाही.. :(

अभिनंदन ! मराठी राज्यांत कन्नड भाषिकांनी शाळा चालविण्याबद्दल त्यांचे शतः आभार !

एकाच शाळेत शिकणारा, एकाच शिक्षकांच्या हाताखालून जाणारा एक विद्यार्थी उत्तम गूण मिळवतो तर दुसरा नापास होतो... एकच एक फूटपट्टी, सजीवांना लागू होत नाही. हे माझे वैयक्तिक मत आहे...