अगं माई. एक तर शेतक-यांचा गप्पूसेठच्या शब्दावर विश्वास नाही. शेतकरी आंदोलक तर भयंकर चिडले आहेत. रंगा बील्लावर आमचा विश्वास नाही असे म्हणतात, अशा शब्दप्रयोगांचा वापर ते करतात. ( संदर्भ) शेतक-यांना देशभर आपला शेतमाल देशभर विकता येईल ही गोष्ट चांगली. पण शेतक-यांना सर्वात मोठी भिती ही आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समित्या हमी भाव देतील पण जर कंपन्या हमीभावापेक्षा अधिक भाव देतील तेव्हा शेतकरी आपला शेतमाल कृषीबाजार समित्याला देणारच नाहीत. कंपन्या असा भाव, जो पर्यंत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची दुकानं बंद पडत नाहीत तो पर्यंत वाढीव भाव देतील. एकदा की ही व्यवस्था बंद पडली, या कंपन्या हे दलाल आपल्याला वाटेल त्या पद्धतीने शेतमाल खरेदी करतील आणि ग्राहकांना वाटेला त्या किंमतीला विकतील त्याची एक व्यवस्था या कंपन्या करतील, ही सर्वात मोठी भिती आहे. हमीभावाची एक सदोष पद्धती आहे, हमीभाव चालू राहतील तर त्याचा विधेयकात उल्लेख कुठे आहे, असे आंदोलकांचे म्हणने आहे. सध्याच्या सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी पन्नास टक्के नफ़ा मिळेल इतका हमीभाव आम्ही शेतक-याच्या मालाला देऊ असे म्हटले होते. एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमी भाव सरकार देईल असे म्हणाले मात्र प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही, म्हणून सरकारच्या कोणत्याही आश्वासनावर या आंदोलकांचा विश्वास नाही, म्हणून ते पोटतिडकेने या कायद्याला विरोध करीत आहेत. अर्थात यात अडत्यांचं नुकसान आहे, तेही शेतक-यांच्या मुखातून विरोध करीत आहेतच, हेही स्पष्टच आहे. मा. नितीन गडकरींचं एक स्टेटमेंट होतं की कितीदिवस सरकारने या शेतमालांची हमीभावाने अशी खरेदी करीत राहावी, आत नवे पर्याय शोधले पाहिजे असे काही तरी. (आत्ता संदर्भ सापडत नै) माई आता थोडीशी वेगळी बात. काल याच विषयावर एक लेख वाचत होतो. ’व्यापा-यांच्या मागण्या शेतक-यांच्या मुखातून येऊ लागणे आश्चर्यकारकच परंतु आपल्याकडे सुधारणांवरील प्रतिक्रिया किंवा त्या सुधारणांचा अर्थ काय लावला जाईल, हे सत्तेवर कुठला पक्ष आहे, यावर ठरते; तेच सध्या शेतकरी आंदोलनातून दिसून येत आहे’ अशी एक ओळ होती, हेही अगदी थोडंफ़ार खरं आहे. आपल्याकडे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याने शेतक-यांना स्थानिक व्यापा-यांच्या मक्तेदारीतून मुक्त केले. असे असले तरी आपल्याकडे शेतकरी शेतमाल व्यापा-यांनाच विकत होता, हमीभावापेक्षा कमी भाव देऊनही. त्यामुळेच कृषि उत्पन्न कायद्यात बदल करणे गरजेचे होते पण तिथेही व्यापा-यांच्या विरोधामुळे तसे करता आले नाही. उदा. राजस्थानमधे २००४ राज्यमंत्रीमंडळाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या कायद्यात बदल केला पण व्यापा-यांच्या संपामुळे तो बदल मागे घ्याव लागला. आता, शेतमाल विक्रीचा एक वेगळा पर्याय शेतक-यांना मिळाला,तो व्यापा-यांना नको आहे, त्यांना कंत्राटी शेतीही नको आहे. कृषि कायद्यामधे बदल झाले पाहिजेत ही अनेक संघटनांची मागणी होती, आपल्या महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी याआधीच या तिन्ही कृषि कायद्याचं स्वागत केले आहे. आपले एक मिपाकर शेतकरी संघटनेचे नेते आणि साहित्यिक आहेत, खरं तर त्यांनी यावर लिहायला हवं होतं. हमी भावाची सदोष पद्धती आणि काही व्यापा-यांचे हीत यातही अडकलेले आहे, कृषि धोरणांच्या कायद्यात बदल करणे गरजेचेच होते पण शेतक-यांना, नेत्यांना, प्रबोधन करणा-यांना विश्वासात घेऊन हे बदल जर केले गेले असते तर शेतकरी हिताचा योग्य कायदे म्हणून पुढे आले असते पण, सत्तेत कोणता पक्ष आहे, ते पाहूनच सुधारणांचा योग्य अयोग्य अर्थ लावल्या जातो हेही तितकेच खरे आहे, असे वाटते. माई तुमच्या ह्यांच्याशी असलेल्या मैत्रीमुळे जरा सौम्य प्रतिसाद लिहिला आहे, बाकी मा.गप्पूसेठची मनकी बात ऐकून येतो. त्यात काही नवे असल्यास हजर होईन. यावर्षीची शेवटची मन की बात. नव्या वर्षाच्या आपणास मन:पूर्वक शुभेच्छा...! -दिलीप बिरुटे